Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 46150 articles
Browse latest View live

सख्ख्या भावांचे बंगले फोडले

0
0

म. टा. वृत्तसेवा, पंचवटी
नांदूरनाक्यापासून जवळ असलेल्या कृषीनगर येथे शुक्रवारी पहाटे दोनच्या सुमारास तीन घरांच्या दरवाजांचे कोयंडे कटावणीच्या साह्याने तोडून चोरट्यांनी दागिन्यांसह पावणे दोन लाखांची रोकड लंपास केली.
चोरांना प्रतिकार करणाऱ्या गीता अर्जुन निमसे यांच्या हाताला चाकू लागून त्या जखमी झाल्या असून त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत. मेघा अर्जुन निमसे या अकरा वर्षाच्या मुलीने हिंमत दाखवून चोरट्याला पिटाळून लावले.
कृषीनगर या शेतमळ्याच्या परिसरात शांताराम नथूजी निमसे आणि अर्जुन नथूजी निमसे या दोघा भावांचे बंगले आहेत. शुक्रवारी पहाटे दोनच्या सुमारास शांताराम निमसे यांच्या बंगल्याचा कोयंडा तोडून चोरट्यांनी आत प्रवेश केला. शांताराम यांच्या खिशातील आणि कपाटातील ड्रॉवरमधील एक लाख तीस हजार रुपयांची रक्कम चोरट्यांनी लंपास केली. शांताराम यांची गुरुवारीच भिशी निघाली होती. तसेच त्यांचा टीव्ही केबलचा व्यवसाय असल्याने त्याच्या वसुलीचे पैसे त्यांच्या पॅन्टच्या खिशात होते. चोरी करून चोरट्यांनी त्यांच्या बंगल्याच्या दरवाजाच्या बाहेरची कडी लावून घेतली.
चोरट्यांनी नंतर अर्जुन नथूजी निमसे यांच्या बंगल्याच्या दरवाजाचा कोयंडा कटावणीने तोडला आणि आत प्रवेश केला. अर्जुन हे कामानिमित्ताने बाहेर गावी गेले असल्याने गीता अर्जुन निमसे या त्यांच्या पत्नी आणि मुलगी मेघा या दोघी बेडरुमध्ये झोपलेल्या होत्या. मुलगा दुसऱ्या खोलीत होता. मोठी मुलगी
आजीजवळ झेपलेली होती. चोरट्यांनी बेडरुममधील कपाट तोडण्याचा प्रयत्न करताच कपाटाचा आवाज आल्याने गीता यांना जाग आली. ते बघून चोरट्यांनी मुलगी मेघा हिच्यावर चाकू रोखला. गीताने त्याच्या हातातील चाकू हिसकविण्याचा प्रयत्न केला. या झटापटीत गीताच्या हाताला जखम झाली. तो खाली पडला, तितक्यात मेघाला जाग आली. तिने चोरट्याच्या हातातील कटावणी हिसकावून त्याच्याच पाठीत मारली. चोरट्यांनी तेथून पळ काढला. आरडाओरडा सुरु झाल्यानंतर शांताराम आणि त्यांच्या कुटुंबियांना जाग आली. त्यांनी बाहेर जाण्याचा प्रयत्न केला असता त्यांच्या बंगल्याची बाहेरून कडी लावल्याने त्यांना बाहेर पडता येईना. तितक्यात चोरट्यांनी द्राक्षबागेतून पळ काढला.

झाडू कारागिराचे घरही सोडले नाही
त्यानंतर त्यांनी राजेश प्रसन्नसिंग या झाडू बनविणाऱ्या कारागिराच्या घराचा कोयंडा तोडून त्याच्या खिशातील आणि टेबलच्या ड्रॉवरमधील ४५ हजार रुपये लंपास केले. आरडाओरड झाल्यानंतर परिसरातील नागरिक जागे झाले व त्यांनी आडगाव पोलिस ठाण्यात जाऊन माहिती दिली. पोलिस निरीक्षक संजय सानप, रमेश पिंपरे यांनी घटनास्थळी पाहणी केली. शांताराम यांच्या बंगल्याजवळ चोरट्यांच्या चपला आणि अर्जुन यांच्या बंगल्यात कटावणी सापडली. चोरट्यांकडील या दोन वस्तू येथे पडलेल्या आढळल्या. श्वानपथकास पाचारण करण्यात आले होते, श्वानाने कालव्यापर्यंत माग दाखविला. पोलिस उपायुक्त लक्ष्मीकांत पाटील, विजयकुमार चव्हाण यांनी घटनास्थळी येऊन पाहणी केली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


पाणीवाटपात हात आखडताच

0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

जिल्ह्यातील सर्व धरणे भरलेली असतानाही अनेक धरणांतून दोनच आवर्तने देण्याचा निर्णय शुक्रवारी झालेल्या कालवा सल्लागार समितीच्या बैठकीत घेण्यात आला. तर दोनच धरणांतून तीन आवर्तने देण्याचे नियोजन करण्यात आले. यावेळी जलसंपदा मंत्री तथा पालकमंत्री गिरीष महाजन उपस्थित होते.

जिल्ह्यात सर्व धरणांमध्ये पुरेसे पाणी असूनही सिंचनासाठी हवे तेव्हढे आवर्तन न देण्याच्या या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांयांचा हिरमोड झाला आहे. गेल्या वर्षी दुष्काळसदृश्य स्थिती असल्यामुळे धरणांतील पाणीसाठी हा पिण्यासाठी राखीव ठेवण्यात आला. मात्र यावर्षी मुबलक पाणी असूनही अनेक धरणातून दोनच आवर्तन देण्याचा निर्णय कालवा सल्लागार समितीच्या बैठकीत घेण्यात आला.

गोल्फ क्लब मैदानाजवळील शासकीय विश्रामगृहात ही बैठक झाली. रब्बी आणि उन्हाळी हंगामासाठी कालव्याद्वारे होणारे पाणीवाटप या बैठकीत निश्चित करण्यात आले. जिल्हा परिषद अध्यक्षा विजयश्री चुंबळे, आमदार बाळासाहेब सानप, डॉ. राहुल आहेर, डॉ. अपूर्व हिरे, राजाभाऊ वाजे, जे. पी. गावीत, जिल्हाधिकारी राधाकृष्णन बी., मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिलींद शंभरकर, जलसंपदा विभागाचे मुख्य अभियंता सुभाष वाघमारे, अधीक्षक अभियंता अलका अहिरराव आदी उपस्थित होते. या बैठकीत सिंचनाच्या प्रश्नावर अनेकांनी अभ्यासपूर्ण सूचना करत या पद्धतीवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. त्यामुळे काही वेळ जलसंपदामंत्रीदेखील हतबल झाले. पाणी सोडल्यानंतर त्याचे ऑडिट करायला हवे हा मुद्दाही उपस्थित करण्यात आला.

केवळ पाणी सोडले जाते पण ते किती पोहचले, त्याची गरज किती असेही प्रश्न यावेळी उपस्थित करण्यात आले.
येवल्यातील सदस्यांनी गेल्या वर्षी झालेल्या शेतीच्या नुकसानीच्या व्यथा सांगत पिण्याच्या पाण्याला जरूर प्राधान्य द्या पण शेतीकडेही लक्ष द्या, असे सांगत तीन आवर्तन देण्याची मागणी केली. पाणीवापर संस्थेची स्थापनी केली. प्रत्येक शेतकरी सभासद झाले. पण या संस्थेला दिलेल्या कोटाप्रमाणे कधीच पाणी मिळाले नसल्याचे दुःखही काही सदस्यांनी पालकमंत्र्यांसमोर व्यक्त केले. पिण्याच्या पाण्यासाठी स्वतंत्र पाइपलाइन टाकण्याची मागणी यावेळी करण्यात आली.

गंगापूर डावा कालवा
गंगापूर धरणाखालील डाव्या कालव्यातून रब्बी हंगामासाठी पहिले आवर्तन १५ ते ३१ डिसेंबर २०१६, दुसरे १५ ते २९ जानेवारी २०१७ आणि तिसरे १४ ते २७ फेब्रुवारी २०१७ या कालावधीत देण्यात येणार आहे. उन्हाळी हंगामासाठी पहिले आवर्तन २१ मार्च ते ६ एप्रिल, दुसरे २१ एप्रिल ते ५ मे आणि तिसरे आवर्तन २१ मे ते २ जून दरम्यान देण्यात येणार आहे.

कडवा कालवा
कडवा कालव्यातून २५ डिसेंबर २०१६ ते १४ जानेवारी २०१७ तर दुसरे आवर्तन ९ फेब्रुवारी ते २६ फेब्रुवारी २०१७ या कालावधीत देण्यात येणार आहे.

गिरणा डावा कालवा
गिरणा डाव्या कालव्यातून एका आवर्तनाद्वारे सिंचनासाठी पाणी देण्यात येणार आहे. पालखेड कालव्याद्वारे १० डिसेंबर ते १० जानेवारी आणि ५ फेब्रुवारी ते २८ फेब्रुवारी अशा दोन आवर्तनाद्वारे तर उजव्या कालव्याद्वारे ५ ते २० डिसेंबर, १ ते २० जानेवारी आणि १० ते २८ फेब्रुवारी अशा तीन आवर्तने देण्यात येणार आहे.

ओझरखेड कालवा
रब्बी हंगामासाठी दोन आवर्तनात पाणी देण्यात येणार आहे. मागणीनुसार पहिले आवर्तन २५ डिसेंबर पासून तर दुसरे मार्च २०१७ अखेर देण्यात येणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

शालेय विद्यार्थ्याकडे आढळले चॉपर, फायटर

0
0

म. टा. वृत्तसेवा, पंचवटी

शालेय विद्यार्थ्यांमध्ये वाढत असलेली गुन्हेगारी रोखण्यासाठी पंचवटी पोलिस ठाण्यातर्फे पंचवटीतील शाळेतील विद्यार्थ्यांची तपासणी करण्यात येत आहे. एका शाळेच्या तपासणीत विद्यार्थ्याकडे चॉपर आणि फायटर आढळून आले. त्या विद्यार्थ्यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले. शालेय वयातच गुन्हेगारी करण्याची प्रवृत्ती वाढीस लागत असल्याने विद्यार्थ्यांना आणि पालकांना समज देण्यात आली.
विद्यार्थ्यांकडील चॉपर आणि फायटर जप्त करण्यात आले. पालकांना विद्यार्थ्यांकडे लक्ष देण्यास सांगून समज देण्यात आली. आठवी ते दहावीत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांमधील वाढत्या गुन्हेगारीवर चाप बसविण्यासाठी पंचवटी पोलिस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक दिनेश बर्डेकर यांनी ही मोहीम सुरू केली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पाणीपट्टीचे ८०० कोटी दुरुस्तीसाठी

0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

जलसंपदा विभागातील दुरुस्तीच्या कामांना आता जास्तीचा निधी मिळणार आहे. दुरुस्तीसाठी आधीची १०० कोटींची तरतूद आणि आता पाणीपट्टीद्वारे मिळणारे ८०० कोटी रुपयेदेखील त्याच कामासाठी देण्याचा निर्णय मंत्र‌िमंडळाच्या बैठकीत झाला आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील कालव्यांची दुरुस्ती असो की इतर कामे, या निधीतून केले जाणार असल्याची माहिती पालकमंत्री गिरीश महाजन यांनी दिली.

शंभर कोटीचा निधी मिळूनही राज्यातील अनेक दुरुस्तीची कामे प्रलंब‌ित राहत होती. पण आता या निर्णयामुळे रखडलेली कामे मार्गी लागणार आहेत. कालवा सल्लागार समितीच्या बैठकीत अनेकांनी कालव्यात दुरुस्तीची आवश्यकता असल्याचे सांगितल्यानंतर त्यांनी महाजन यांनी ही माहिती दिली. कालव्याद्वारे पाणी देताना मोठ्या प्रमाणात पाण्याचा व्यय होत असल्याने यापुढे नवे प्रकल्प उभारताना कालव्याऐवजी बंधिस्त पाइपलाइनद्वारे पाणी देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने यापूर्वीच घेतला असल्याचे सांगितले. त्यामुळे पुढील कोणत्याही योजनेत कालव्याचा पर्यायाऐवजी पाइपलाइनचाच पर्याय असल्याचे ते म्हणाले.


पिण्याच्या पाण्याला प्राधान्य
प्रकल्पात पाणीसाठा मर्याद‌ित असताना पिण्याच्या पाण्यासाठी प्राधान्य देणे महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे पाण्याचा अपव्यय कमी करून सिंचनासाठी अधिक पाणी देण्याचा प्रयत्न आहे. शहरातील पाण्याची मागणी पूर्ण करताना शेतकऱ्यांच्याही हिताची जपणूक व्हावी, असा शासनाचा प्रयत्न असल्याचे महाजन यांनी सांगितले.


सांडपाण्यावर प्रक्रिया आवश्यक
नगरपालिका क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात पाणी लागते. पण शहरातील सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून ते शेतीसाठी उपलब्ध करून देण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केल्या आहेत. त्यामुळे हे सांडपाणी शेतीसाठी उपयोगी ठरणार असल्याचेही महाजन म्हणाले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘शिवसंपर्क’तून भाजप, मनसे लक्ष्य

0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

महापालिका निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर शिवसेनेने एक डिसेंबरपासून शहरात शिवसंपर्क अभियानाची सुरुवात केली आहे. महिनाभर चालणाऱ्या या अभियानात शहरातील नागरिकांची भेट घेऊन त्यांना भेडसावणारे प्रश्न व त्यावरील उपाययोजनांवर चर्चा केली जाणार आहे. निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर शिवसेनेने तयार केलेल्या पत्रिकेतून भाजप व मनसेवर थेट वार करण्यात आले आहेत.

शहरातील गुन्हेगारी, गोदापार्क, उद्याने, पार्किंग, उद्योगांचे स्थलांतर, पाणी व पर्यटनासंदर्भात मनसे व भाजपने घेतलेल्या भूमिकेवर ‘अरेरे, अरेव्वा’च्या माध्यमातून थेट टीका करण्यात आली आहे. निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर शिवसेना व्हिजन डॉक्युमेंट घेऊन घराघरासमोर पोहचणार असल्याचा दावा शिवसेना महानगरप्रमुख अजय बोरस्ते यांनी केला आहे.

फेब्रुवारी २०१७ मध्ये महापालिकेच्या निवडणुका असून, त्यासाठी सर्वच पक्ष मैदानात उतरले आहेत. भाजपने शंभर प्लसचे मिशन आखून काम सुरू केले आहे. एकिकडे मुंबईत भाजप व सेनेत युतीची तयारी सुरू असताना नाशिकमध्ये दोन्ही पक्ष स्वतंत्र लढणार हे निश्चित आहे. त्यासाठी शिवसेनेने भाजपवर शरसंधान सुरू केले आहे. निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर एक डिसेंबरपासून शहरात शिवसंपर्क अभियान सुरू केले आहे. यात प्रत्येक प्रभागात नागरिकांशी थेट संपर्क करून त्यांच्या अडचणी, तक्रारी जाणून घेण्यात येणार आहेत. तसेच त्यावर उपाययोजना करण्याचे आश्वासनही दिले जाणार आहे. त्यासाठी शिवसेनेने गुन्हेगारी, गोदाकाठ, पार्किंग, उद्योगांचे स्थलांतर, धरणातून पाणी पळवणे, पर्यटन अशा मुद्द्यांना हात घातला असून, थेट जनतेतून त्यांसदर्भातील मत मागविले जाणार आहे. तीन खंडामंध्ये हे अभियान राबविले जाणार असून, पहिल्या खंडात जनसंपर्क, दुसऱ्या खंडात आयटी हब संदर्भात संपर्क आणि तिसऱ्या टप्प्यात विविध क्षेत्रातील लोकांसोबत चर्चा केली जाणार आहे.

शिवसेनेचा वॉररुम
भाजपप्रमाणेच शिवसेनाही सोशल मीड‌ियावर भर देणार आहे. त्यासाठी शिवसेनेने आपल्या पदाधिकाऱ्यांना प्रशिक्षण देण्याचे काम सुरू केले आहे. ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्स अॅप सारख्या माध्यमातून थेट जनतेपर्यंत ते पोहचणार आहे.

‘अरेरे, अरेव्वा’तून होणार वार

शिवसेना कार्यप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या हस्ते प्रकाश‌ित केलेल्या पुस्तिकेतून भाजप व मनसेवर वार करण्यात आले आहेत. शहरातील उद्याने व गोदापार्कची मनसेने वाट लावली आहे. तर भाजपने नाशिकचे पाणी-उद्योग पळवले, गुन्हेगारी वाढवली या संदर्भात ‘अरेरे’ अशी टीका करण्यात आली आहे. तसेच शिवराज्यात आम्ही काय करू असे सांगत, नागरिक ‘अरेरे’ला ‘अरेव्वा’ म्हणतील असा दावा केला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

विभागीय कार्यालयातच तक्रारींचा निपटारा

0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

पिपंरी-चिचवड महापालिकेच्या धर्तीवर नाशिक महापालिकेनेही नागरी सुविधा केंद्र सुरू करण्याचा विचार सुरू केला आहे. विभागीय स्तरावर नागरिकांच्या तक्रांरीचा निपटारा होण्यासाठी ही सुविधा केंद्रे महत्त्वाची असल्याने अशी केंद्रे विकस‌ित करण्यासाठी पालिकेने तज्ज्ञ संस्थेची नेमणूक करणार आहे. सध्या पालिकेच्या सहा विभागीय कार्यालयांच्या कर भरणा केंद्रामध्येच हे केंद्र तक्रारींचा निपटारा करणार आहेत. त्यामुळे नागरिकांच्या मुख्यालयाच्या हेलपाटा वाचणार आहेत.

नागरिकांना सध्या विविध तक्रारी व परवानग्यांसाठी मुख्यालयाचे उंबरे झिजवावे लागतात. त्यामुळे तक्रारी व विविध परवानग्यांचा निपटारा विभागीय कार्यालयांमध्येच करण्यासाठी नागरी सुविधा केंद्र सुरू करण्याचा पालिकेचा विचार आहे. त्यासाठी पिंपरी-चिंचवड महापालिकेतील नागरी सुविधा केंद्राच्या मॉडेलचा अभ्यास केला जाणार आहे. त्यासाठी तज्ज्ञ संस्थेची नेमणूक करून त्याद्वारे सहा विभागीय कार्यालयांमध्ये ही नागरी सुविधा केंद्रे सुरू केली जाणार आहेत. या संस्थेवरच ही सुविधा केंद्रे सुरू करण्याची जबाबदारी असेल. संबधित संस्था यासंदर्भातील अभ्यास करून पालिकेत ही केंद्र सुरू करण्यासंदर्भातील चाचपणी करणार आहे.

महापालिकेच्या सध्याच्या सहा विभागीय कार्यालयांमध्येच ही नागरी सुविधा केंद्रे उभारण्याचा पालिकेचा मानस आहे. या कार्यालयांमध्ये सध्या कर भरणा केंद्रे आहेत. त्या केंद्रामध्येच हे नागरी सुविधा केंद्रे सुरू होणार असून, त्यामाध्यामातून तक्रारींचा निपटारा करून परवानग्या देण्याचा मानस आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सप्तशृंगी ट्रस्टला मिळाले आयकर रजिस्ट्रेशन

0
0

म. टा. वृत्तसेवा, नाशिकरोड

महाराष्ट्रातील साडेतीन शक्त‌िपीठांतील अर्धे शक्तीपीठ म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या सप्तशृंग ट्रस्टला १ डिसेंबर २०१६ रोजी आयकर कायदा कलम (८० जी) अन्वये रजिस्ट्रेशन मिळाले आहे. तब्बल ६१ वर्षानंतर ट्रस्टचे (८० जी) रजिस्ट्रेशन झाले आहे. त्यामुळे देणगीदारांना देणगी देण्यासाठी प्रोत्साहन मिळणार असून, त्यातून गडावरील विकासकामांनाही गती मिळणार आहे. विश्वस्त मंडळाने रजिस्ट्रेशन मिळविण्यासाठीचे अधिकार विश्वस्त उन्मेष गायधनी यांना दिले होते.

ट्रस्टच्या अध्यक्षा जिल्हा व सत्र न्यायाधीश श्रीमती. यू. एन. नंदेश्वर, विश्वस्त अॅड. जयंत जायभावे, राजेंद्र सूर्यवंशी, प्रा. डॉ. रावसाहेब शिंदे, अॅड. अविनाश भिडे, कळवण तहसीलदार कैलास चावडे आदींनी याचे स्वागत केले आहे. न्यासास आयकर कायदा कलम ८० (जी) अन्वये रजिस्ट्रेशनसाठी आयकर अधिकारी अनिल गुरव, सुदरामान कुमार आणि आयकर आयुक्त दिलीप शर्मा तसेच पुणे येथील ज्येष्ठ सीए एन. टी. किटेकर यांनी मदत केली. भाविकांनी जास्तीत जास्त प्रमाणात देणगी देण्याचे आवाहन ट्रस्टने केले आहे.

भगवतीच्या चरणी लीन होण्यासाठी देश-परदेशातून भाविकांची रीघ असते. महाराष्ट्र, गुजरात आणि मध्यप्रदेशातील अनेकांची कुलदैवत असल्याने या देवीच्या दर्शनासाठी भाविक वर्षातून दोनवेळा येतात. भाविकांची सोय व्हावी,

त्यांना योग्य सुविधा मिळाव्यात आणि मंदिर प्रशासन सुयोग्यपणे चालावे म्हणून राज्य शासनाच्या ४ जुलै १९५५ रोजीच्या आदेशाने सप्तशृंगी निवासिनी देवी ट्रस्टची नोंदणी झाली.

सुरुवातीच्या काळात फारसे काम होऊ शकले नाही. २२ सप्टेंबर १९७५ रोजी ट्रस्टची घटना तयार करून त्यास मंजुरी मिळाली. याच मुहूर्तावर पहिले विश्वस्त मंडळ तत्कालीन जिल्हा व सत्र न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली अस्तित्वात आले. दर ५ वर्षांचा कार्यकाळ असलेल्या विश्वस्त मंडळाचा कार्यभार आजपर्यंत सुरळीत सुरू आहे. सुमारे ६१ वर्षांपूर्वी नोंदणी झालेला न्यास आणि ४१ वर्षांपासून कार्य करीत असलेल्या विश्वस्त मंडळाने देणग्या मिळाव्यात यासाठी खूप प्रयत्न केले. तथाप‌ि, आयकर कायद्यातील कलम ८० (जी) नुसार मिळणाऱ्या देणग्यांतून याआधी देणगीदारांना आयकरात सूट मिळत नसल्याने देणगीचे प्रमाण अल्प होते. नूतन विश्वस्त मंडळाने याबाबत ठोस कार्यवाही करण्याचे अधिकार विश्वस्त उन्मेष गायधनी यांना दिले होते. त्यांनी यासाठी विशेष प्रयत्न केले.


विकासकामांना येणार वेग
याआधी आयकरात सूट मिळत नसल्यामुळे देणगीदारही हात आखडता घेत होते. त्यामुळे उत्तर महाराष्ट्रातील इतर देवस्थानांपेक्षा सप्तशृंगी गडावर सुविधांची कमतरता होती. मात्र आता या निर्णयामुळे ट्रस्टला मोठ्या प्रमाणात देणग्या मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला असून, त्याद्वारे गडावर येत्या काळात सुविधा उपलब्ध होतील, अशी आशा व्यक्त करण्यात येत आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

नोटाबंदी योग्य; उपाय मात्र अपुरे

0
0

म. टा. वृत्तसेवा, मालेगाव

केंद्र शासनाने घेतलेला नोटाबंदीचा निर्णय निश्चितच स्वागतार्ह आहे. या निर्णयाने काळापैशावर निर्बंध येतील, नकली नोटा अर्थव्यवस्थेतून रद्द होतील, दहशदवादी कृत्यांना होणारे फंडिंग थांबेल, ह्या या निर्णयाच्या जमेच्या बाजू आहेत. मात्र यामुळे सर्वसामान्यांना होणारा त्रास कमी करण्यासाठी शासनाच्या उपाययोजना अपुऱ्या पडल्या आहेत, सूर येथील ‘आम्ही मालेगावकर’ विधायक संघर्ष समितीच्या वतीने आयोजित करण्यात आलेल्या नोटाबंदी चर्चासत्रात तज्ज्ञांनी व्यक्त केला.

येथील शासकीय विश्रामगृहात या चर्चासत्राचे आयोजन करण्यात आले होते. देशात सर्वत्र नोटाबंदी निर्णयाचे पडसाद पाहायला मिळता आहेत. या अनुषंगाने शहरातील विविध क्षेत्रातील तज्ज्ञांसमवेत या विषयाची व्यापक विचारमंथन करण्यासाठी चर्चासत्राचे आयोजन करण्यात आले होते. या चर्चासत्राच्या अध्यक्षस्थानी डॉ. बी. एम. डोळे हे होते. नोटाबंदी निर्णयाच्या सकारात्मक व नकारात्मक बाबींवर चर्चेद्वारे उपस्थित तज्ञांनी आपापली मते मांडली.

सतीश कजवाडकर म्हणाले, भ्रष्टाचार, काळापैसा, दहशदवाद हा आपल्या देशाला लागलेला आजार आहे. त्यावर अशाच मोठ्या निर्णयाद्वारे हल्ला करणे उचित होते. यामुळे काळापैसा बाहेर येईल पण त्यासाठी काही दिवस वाट पहावी लागले. लोकांना त्रास होत असला तरी लोक याचे समर्थन करीत आहेत. निर्णय चांगला असेल तर त्याचा थोडा त्रास सहन करावाच लागेलच.

अजय शहा यांनी निर्णयाच्या नकारात्मक बाजूंवर प्रकाश टाकला. ते म्हणाले, या निर्णयाला देशभक्ती, सांस्कृतिक या अंगाने न पाहता आर्थिक दृष्टीकोनातून पाहायला हवे. चलनातील अवघ्या काही टक्के नकली नोटा बाद करण्यासाठी ८५ टक्के चलन बाद करणे हा निर्णय व्यवहार्य नाही. तसेच काळा पैसा निव्वळ रोखीत असतो हे गृहीतकदेखील चुकीचे आहे. मोजक्या लोकांकडील काळा पैसा बाहेर काढण्यासाठी बहुसंख्य सामान्य नागरिकांना रांगेत उभे करणे कितपत योग्य आहे. अर्थशास्त्र प्राध्यापिका मीना पाटील यांनी या निर्णयमागील कारणे विषद केली. तर सीए कल्याण गंगवाल यांनी नोटाबंदी निर्णयाने व्यापारी, व्यासाय‌िकांना आलेल्या अडचणीवर प्रकाश टाकला. पतसंस्था प्रतिनिधी यू. आर. पाटील यांनी या निर्णयाचे समर्थन केले. राष्ट्रवादी नेते राजेंद्र भोसले यांनीदेखील या निर्णयामुळे सहकारी संस्थांवर झालेल्या परिणामांची सविस्तर मांडणी केली. यासंपूर्ण चर्चेत काळापैसा बाहेर येईल का, शेतकरी, कामगार यांच्या अडचणी, सामाजिक विषमता कमी होईल का तसेच नोटाबंदी निर्णयाचे सकारात्मक परिणाम यायला अजून काही काळ लागेल. तर अर्थ साक्षरतेच्या दिशेने पडलेले हे पहिले पाऊल म्हणावे लागले, अशा विविध मुद्यांच्या अनुशागाने चर्चा झाली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


दराडे, शिरसाठ यांची प्राप्तिकरकडून चौकशी

0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर नाशिक जिल्हा बँकेतील काही संचालकांनी शिल्लक ४७ कोटी रुपयांच्या नोटाबदली प्रकरणी प्राप्तिकर विभागाने शुक्रवारीही बँकेच्या शाखांमध्ये जाऊन चौकशी केली आहे. सोबतच या प्रकरणी प्राप्तिकर विभागाने जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष नरेंद्र दराडे व सीईओ यशवंत शिरसाठ यांची चौकशी केल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. सोबतच नोटाबदली करणाऱ्या आठ ते दहा संचालकांनाही चौकशीच्या रडारवर घेतल्याने आता अध्यक्षांसह संचालकांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. दरम्यान, पालकमंत्री गिरीश महाजन यांनीही या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली असून, या प्रकरणाची लाचलुचपत विभागाकडून स्वतंत्र चौकशी करण्याची घोषणा केली आहे.

जिल्हा बँकेतील संचालकांनी ४७ कोटींच्या नोटांमधील काही नोटा बदली केल्याच्या प्रकरणी प्राप्तिकर विभागाने बँकेतल्या ग्रामीण शाखांमधल्या व्यवहाराचीही चौकशी सुरू केली आहे. प्राप्तिकर विभागाने या नोटाबदली प्रकरणी बँकेतून डाटा जप्त केल्यानंतर जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष नरेंद्र दराडे व मुख्य कार्यकारी अधिकारी यशवंत शिरसाठ यांना चौकशीसाठी पाचारण केले होते. या दोघांची प्राप्तिकर विभागाने तब्बल एक तास चौकशी केल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे, तर या चौकशी प्रकरणी दराडे व शिरसाठ यांनी एकमेकांकडे बोट दाखवले आहे. त्यामुळे जिल्हा बँकेच्या अडचणी वाढल्या आहेत. प्राप्तिकर विभागाने या दोघांसोबतच नोटाबदलीत सहभागी असलेल्या आठ ते दहा संचालकांना चौकशीसाठी बोलविण्याची तयारी सुरू केली आहे. त्यामुळे बँकेतील घोटाळेबाजांचे धाबे दणाणले आहे. चौकशीसाठी बोलविण्यात येणारे बहुतांश संचालक नाशिक परिसरातीलच असून, त्यांनी दंडेली करीत नोटा बदलल्याचा आरोप आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

अवैध कत्तलखान्यावर मालेगावात छापा

0
0

दहा टन मांस जप्त; आठ जणांना अटक

म. टा. वृत्तसेवा, मालेगाव

दरेगाव शिवारातील पवारवाडी भागात अवैधपणे सुरू असलेल्या कत्तलखान्यावर अपर पोलिस अधीक्षक राकेश ओला, उप अधीक्षक गजानन राजमाने यांच्या पथकाने छापा टाकला. या कारवाईत १५ लाख रुपये किमतीचे १० टन मांस जप्त करण्यात आले. तसेच आठ जणांना अटक करण्यात आली.

पवारवाडी भागातील अवैधपणे रिहान कुरेशी नामक व्यक्तीचा कत्तलखाना सुरू असल्याबाबतची माहिती स्थानिक पोलिसांना मिळाली होती. याआधारे शुक्रवारी दुपारी पथकाने छापा टाकला. यात मोठ्या प्रमाणात जनावरांचे मांस जप्त करण्यात आले, या कत्तलखाण्यात राज्यातील वेगवेगळ्या भागातून मांस आणण्यात येवून त्याची प्रतवारी करून ते मुंबईसह परेदेशातदेखील निर्णयात केले जात होते. गेल्या अनेक दिवसांपासून हा अवैध कत्तलखाना राजरोसपणे सुरू होता. दरम्यान शुक्रवारी ताब्यात घेण्यात आलेले मांस प्रयोगशाळेत तपासणीसाठी पाठविण्यात आले आहे. या कत्तलखाण्यात काम करणाऱ्या आठ कामगारांना पोलिसांनी अटक केली असून, कत्तलखाण्याचा मालक रिहान कुरेशी पोलिसांच्या तावडीत सापडू शकला नाही. या प्रकरणी पवारवाडी पोल‌िस ठाण्यात गुन्हा नोंद करण्यात आली आहे. या कत्तलखान्यांबाबत परिसरातील नागरिकांनी अनेकवेळा पोलिस, महापालिका प्रशासनाकडे तक्रारी केल्ये होत्या. मात्र रोजच्याच तक्रारी समजून प्रशासनही याकडे दुर्लक्ष करीत होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

निवृत्तीने महापालिका जेरीस

0
0


म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

महापालिकेच्या नव्या आकृतिबंधात महापालिकेतील कर्मचाऱ्यांची संख्या १४ हजारांच्या वर जात असताना दुसरीकडे निवृत्त कर्मचाऱ्यांना भार आता महापालिकेला सोसावत नसल्याचे चित्र आहे. सन २०१६ मध्ये महापालिकेत विविध विभागांतील १३० अधिकारी व कर्मचारी निवृत्त होत असून, सन २०१७ मध्ये निवृत्तांचा आकडा १३३ पर्यंत जाणार आहे. त्यामुळे सध्या महापालिकेतील कर्मचाऱ्यांचे सख्यांबळ पाच हजारांच्या खाली येणार असून, नागरी सुविधा देण्याचे मोठे आव्हान प्रशासनासमोर आहे. कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीमुळे महापालिकेतील कर्मचाऱ्यांची संख्या सात हजारांवरून पाच हजारांवर आली आहे. एकीकडे निवृत्तांचा भार, तर दुसरीकडे राज्य सरकारकडून नोकरभरतीचा प्रस्ताव फेटाळला गेल्याने आता प्रशासनासमोरच पेच निर्माण झाला आहे.

महापालिकेचा समावेश आता क वर्गातून ब वर्गात झाला आहे. त्यामुळे ब वर्ग महापालिकेसाठी आवश्यक कर्मचाऱ्यांची भरती करण्यासाठी महापालिकेने नुकताच महासभेत ठराव करत तसा अहवालच राज्य सरकारला पाठविला आहे. महापालिका क वर्ग असताना महापालिकेत ७ हजार ५९ कर्मचारी होते. परंतु, गेल्या दहा वर्षांत यातून जवळपास १८०० कर्मचाऱ्यांची निवृत्ती झाल्याने हा आकडा सध्या ५ हजार २०० वर आला आहे. गेल्या वर्षी नाशिक महापालिकेचे प्रमोशन होऊन महापालिका ब वर्गात समाविष्ट झाली आहे. त्यामुळे ब वर्गानुसार महापालिकेचा आकृतिबंध हा वाढला आहे. नुकत्याच झालेल्या महासभेत ब वर्गासाठीचा आकृतिबंध मंजूर करण्यात आला असून, महापालिकेतील आवश्यक मनुष्यबळाचा आकडा हा १४ हजारांच्या वर गेला आहे.

एकीकडे महापालिकेला नागरी सुविधा देण्यासाठी मनुष्यबळाची आवश्यकता असताना दुसरीकडे दरमहा निवृत्त होणाऱ्या कर्मचारी व अधिकाऱ्यांमुळे प्रशासनासमोर मोठे आव्हान उभे राहिले आहे. चालू वर्षी महापालिकेत डिसेंबरपर्यंत १३० अधिकारी व कर्मचारी निवृत्त होत आहेत, तर पुढील वर्षी १३३ अधिकारी व कर्मचारी निवृत्त होत आहेत. त्यामुळे सध्याचे मनुष्यबळ हे पाच हजारांच्या खाली जाणार आहे. एकीकडे मनुष्यबळ कमी होत असताना शासन मात्र नोकरभरती करण्यास परवानगी देत नसल्याचे चित्र आहे. ब वर्ग महापालिका असल्याने १४ हजार कर्मचाऱ्यांची अावश्यकता असताना सद्यःस्थितीत पाच हजार कर्मचाऱ्यांवरच गाडा चालवावा लागत आहे. जवळपास साडेनऊ हजार कर्मचाऱ्यांचा तुटवडा महापालिकेत आहे. सन २०१९ पर्यंत हा आकडा चार हजारांच्या खाली जाणार आहे. त्यामुळे प्रशासनानही हतबल झाले आहे.

--

कामकाजाचा ताण वाढला

महापालिकेच्या मुख्यालयासह सहा विभागीय कार्यालये व १८ कर संकलन केंद्रांवर मनुष्यबळाची वानवा आहे. नागरिकांना सुविधा देण्यासाठीसुद्धा पुरेसे मनुष्यबळ नसल्याने तक्रारींचा निपटारा वेळेत होत नाही. दुसरीकडे निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या कामाचा भार हा त्यांच्या सहकाऱ्यांवरच येत असतो. त्यामुळे एका विभागात २० पैकी १० कर्मचारी निवृत्त झाले, तर उर्वरित १० कर्मचाऱ्यांवरच कामकाज करावे लागत आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांवरचा ताण वाढून त्याचा परिणाम कामकाजावर होत आहे. अतिरिक्त कामकाजामुळे काहींचा कल स्वेच्छानिवृत्तीकडे वाढत चालला आहे.

-

आउटसोर्सिंगवर भर

महापालिकेतील सत्ताधाऱ्यांकडून वारंवार नोकरभरतीची मागणी केली जात आहे. सध्याच्या कर्मचाऱ्यांवर ताण वाढत असल्याचे सांगितल्यानंतरही राज्य सरकारने नोकरभरतीचा चेंडू फेटाळून लावला आहे. नोकरभरतीऐवजी आउटसोर्सिंगद्वारे कामकाज करण्याचा सल्ला सरकारकडून दिला जात आहे. त्यामुळे महापालिकेत ठेकेदार पोसण्याच्या कार्यक्रमाला शासनाकडून बळ दिले जात आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

ब्रिटिशकालीन खांबांच्या नशिबी फुकाचा वनवास!

0
0



Prashant.bharvirkar@timesgroup.com

Tweet : bharvirkarPMT

एकेकाळी दिमाखात उभे असलेले कातळाच्या दगडातील ब्रिटिशकालीन खांब आज प्राणांतिक तळमळीने तडफडत आहेत. अशाच पोलादी, कणखर खांबाचा उपयोग परिसरातील लोक गोवऱ्या थापण्यासाठी करीत असून, पुरातत्त्व खाते मात्र डोळ्यावर कातडे ओढून शांतपणे हा कारभार बघत आहे. सरकारच्या दुर्लक्षामुळे या खांबाच्या नशिब‌ी फुकाचा वनवास आला असून, पर्यटकांची दृष्टी त्याकडे कधी वळणार, असा सवाल उपस्थित होत आहे.

पंचवटीमधील अमरधामसमोरच्या रस्त्यावरून गेल्यास आपणाला तीन ते चार पुरुष उंचीचा हा कातळातील दगडी गोलाकार खांब दृष्टीस पडतो. या खांबाच्या मधोमध गुहेसारखा भाग असून, त्यातून एक लाकडी चिरा वरपर्यंत बसविण्यात आला आहे. या चिऱ्यालाच नावा बांधण्यात येत असे, तसेच या खांबाभोवती प्रचंड वजनाचे साखळदंड आजही पाहावयास मिळतात. इतिहासकालिन श्रीमंत संपदा असलेला हा खांब आज मात्र पुरातत्त्व खात्याच्या दुर्लक्षामुळे अतिशय दुरावस्थेत असून, त्यावर आजूबाजूच्या लोकांनी गोवऱ्या थापून ठेवलेल्या आहेत. विशेष म्हणजे थत्ते पुलाच्या दोन्ही बाजूला हा खांब असून, दोन्ही किनाऱ्यावरच्या नावा त्याला बांधल्या जात असल्याचे तेथील एका वयोवृद्ध व्यक्तीने सांगितले.

या दोन्ही खांबापैकी अमरधामच्या समोरच्या बाजूचा खांब जमिनीत धसत चालला असून, त्याच्या शेजारीच गायी-म्हशी बांधण्याचा गोठा करण्यात आला आहे. त्यावर गोवऱ्या थापण्यात आल्या असून, अमरधामच्या पुढे असलेल्या खांबाजवळ हनुमानाचे मंदिर आहे. तेथे अनेक जण पत्ते खेळत बसलेले असतात.

..तर वाढेल पर्यटनाचा लौकिक

नाशिक पर्यटनामध्ये मंदिरे, तसेच अनेक ऐतिहासिक वास्तूंचा समावेश करण्यात आला आहे. जगभरातून पर्यटक नाशिकला येतात. या वास्तू पाहून त्यांना समाधान वाटते. त्यांचे फोटोग्राफ्स घेऊन ते आपल्या देशात जाऊन नाशिकचा गौरव दाखवतात. मात्र, याच नाशिकमध्ये या खांबासारख्या काही ऐतिहासिक गोष्टींना मात्र काडीचीही किंमत नाही. याच गोष्टींचा समावेश नाशिक पर्यटनात केल्यास जुन्या नाशिकची ओळख सांगताना येथे नावा बांधून ठेवल्या जात असत असा संदर्भ देऊन हे दगडी खांब प्रेक्षणीय ठरू शकतात.

---

थत्तेंचा पूल निर्माण होण्याआधी पंचवटीपर्यंतचा प्रवास बोटीने करावा लागे. पाण्यातून ज्या नावा किंवा बोटी चालत त्या रात्री बांधून ठेवण्यासाठी हे खांब बांधण्यात आले होते. या मजबूत दगडी खांबाला नावा बांधून ठेवल्या जात असत. त्याकडे आज व्यवस्थित लक्ष दिल्यास तो पर्यटनाचा एक भाग होऊ शकतो.

-देवेन्द्रनाथ पंड्या, इतिहास संशोधक

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

ट्रक टर्मिनस निघाले लिलावात!

0
0


म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

सातपूर ‘एमआयडीसी’त गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रतीक्षेत असलेले अत्याधुनिक ट्रक टर्मिनस पूर्ण होण्याअगोदरच टीजेएसबी बँकेने स्थावर मालमत्तेच्या विक्रीची जाहीर लिलावाची नोटीस दिली आहे. त्यामुळे पाच एकर जागेवर असलेल्या या टर्मिनसमध्ये विविध प्रकारच्या सुविधा मिळण्याच्या प्रतीक्षेत असलेल्या ट्रान्सपोर्ट व्यावसायिक, ट्रकचालकांना झटका बसला आहे. आेम बहुउद्देशीय सेवाभावी संस्थेला ही नोटीस देण्यात आली आहे.

‘एमआयडीसी’ने ट्रकचालकांना सुविधा उपलब्ध व्हाव्यात, या उद्देशाने ही जागा दिली होती. पण, या जागेचा वाद न्यायालयात गेल्यामुळे चार वर्षे हा प्रकल्प रखडला. त्यानंतर पुन्हा ‘एमआयडीसी’ने वेळेत हा प्रकल्प पूर्ण न केल्यामुळे नोटीस बजावली. अाता बँकेने नोटीस देऊन त्यात भर टाकली आहे. त्यामुळे ‘एमआयडीसी’तील वाहतूक कोंडीचा प्रश्न निकाली काढणाऱ्या या टर्मिनसलाच आता निकालाची वाट पाहावी लागणार आहे. आतापर्यंत या प्रकल्पावर चार कोटी रुपये खर्च झाले असल्याचे आेम सेवाभावी संस्थेतर्फे सांगण्यात येते. पण, तरीसुद्धा ते पूर्ण न झाल्यामुळे येथील सर्व सुविधा आता स्वप्नवत ठरल्या आहेत.

टीजेएसबी बँकेचे आेम बहुउद्देशीय संस्थेकडे १ कोटी ७६ लाख ५९ हजार ६२७ रुपये कर्ज येणे बाकी आहे. ही रक्कम वसूल करण्यासाठी या बँकेने संबंधित मालमत्तेची लिलावाद्वारे विक्री करण्याचा निर्णय घेऊन निविदा मागवल्या आहेत. या निविदा ९ जानेवारी २०१७ पर्यंत सकाळी ११ वाजेपर्यंत पाठविण्याची मुदत दिली आहे. या टर्मिनसमध्ये असलेल्या एका प्लाॅटचीही विक्री करण्याची नोटीस असून, तो १९०० चौरस मीटरचा आहे. विशेष म्हणजे ही जागा ‘एमआयडीसी’ची असून, तिचा लिलाव कसा होऊ शकतो, असाही प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. ड्रायव्हर्सना विश्रांतीची नसलेली सोय, ट्रक आणि ट्रेलरच्या बॅटरी, तसेच विविध पार्टसची होणारी चोरी अशा विविध समस्यांनी सातपूर व अंबड एमआयडीसी त्रस्त असल्यामुळे अत्याधुनिक ट्रक टर्मिनस सुविधेची मागणी उद्योजकांकडून होत होती. त्यानुसार महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने (एमआयडीसी) सातपूर ‘एमआयडीसी’तील सीएट कंपनीसमोर पाच एकर जागा ‘निमा’चे माजी अध्यक्ष अभय कुलकर्णी यांच्या ओम बहुउद्देशीय सेवाभावी संस्थेला उपलब्ध करून दिली. मात्र, या निर्णयाविरोधात याचिका दाखल झाली होती. त्यानंतर त्याचाही निकाल लागला. पण, तोपर्यंत ‘एमआयडीसी’ची मुदत संपली व सुरूच न झालेल्या या टर्मिनसचा आता लिलाव होणार आहे. त्यात जागेचा वाद असल्यामुळे तोही प्रश्न कायम आहे.

---

या सुविधांवर संकट

‘एमआयडीसी’च्या दोन प्लाॅटमध्ये हे टर्मिनस असून, यात एका प्लाॅटवर पार्किंग, तर दुसऱ्या प्लाॅटवर पेट्रोलपंप, रेस्टॉरंट, हॉटेल, वजन काटा, वाहनांसाठी सर्व्हिस स्टेशन, ड्रायव्हर व क्लीनरसाठी स्वतंत्र आणि मोठे वॉश रूम, रेस्ट रूम, माल ठेवण्यासाठी गोडाऊन, प्रथमोपचारांसाठी डिस्पेन्सरी, एसटीडी व पीसीओ सेंटर, ट्रान्सपोर्ट एजन्सींचे ऑफिस, २४ तास सिक्युरिटी या सुविधा मिळणार आहेत. मात्र, त्यावर पुन्हा संकट आले आहे.

---

आगामी दोन महिन्यांत अत्यंत सुसज्ज आणि अत्याधुनिक दर्जाचे ट्रक टर्मिनस उपलब्ध करून देण्याचे आम्ही निश्चित केले होते. त्याचे कामही पूर्णत्वाकडे आहे. त्यासाठी चार कोटी रुपये खर्च झाला आहे. अगोदर न्यायालयात जागेचा वाद होता, त्यानंतर ‘एमआयडीसी’ने मुदत संपल्याची नोटीस दिली, त्यामुळे तोही प्रश्न आहे. त्यात बँकेने ही नोटीस दिली आहे. पण, हे सर्व प्रश्न सुटतील व टर्मिनस लवकरच सुरू होईल.

-अभय कुलकर्णी, ओम बहुउद्देशीय सेवाभावी संस्था

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

गुगलच्या पॅनलिस्टमध्ये नाशिकचा तरुण

0
0

Jitendra.tarte@timesgroup.com
Tweet : @jitendratartemt

नाशिक ः भारतातील बड्या शहरांमधून नामवंत असे सुमारे ५०० पेक्षाही अधिक गुगल पार्टनर्स उपस्थित असताना गुगलच्या अवघ्या दोन पॅनलिस्टमध्ये नाशिकच्या तरुण आयटी उद्योजकाची निवड झाली आहे. स्मार्ट सिटीच्या स्वप्नाकडे झेपावणाऱ्या नाशिकसाठी जागतिक दर्जाचा ब्रँड असणाऱ्या गुगलसारख्या कॉर्पोरेट नकाशावर पोहोचणे हा एक चांगला संकेत मानला जातो आहे. येथील यूएमएस टेक लॅबचे सीईओ शशांक तोडवाल यांच्या रूपाने शहराला हा बहुमान मिळाला आहे.

मुंबईमध्ये जेडब्लू मेरियट येथे भारतभरातील सर्व गुगल पार्टनर्सची ‘पार्टनर मीटअप’ आयोजित करण्यात आली होती. यासाठी पुणे आणि मुंबईसह दिल्ली, जयपूर, कोलकाता आदी बड्या शहरांतील नामवंत असे तब्बल ५०० पेक्षाही अधिक गुगल पार्टनर्स सहभागी झाले होते. या वेळी पॅनलिस्ट म्हणून भारतभरातून निवडण्यात आलेल्या दोन प्रतिनिधींमध्ये पुण्यातील एका गुगल पार्टनरसह नाशिकच्या शशांक तोडवाल यांच्या नावाचीही घोषणा शहराच्या शिरपेचात मानाचा तुरा खोवून गेली आहे.

पॅनलिस्ट म्हणून प्रतिनिधित्व करताना शशांक यांनी ‘बेस्ट कस्टमर ऑन बोर्डिंग प्रॅक्टिसेस’, ‘वर्क एक्स्पिरिअन्स विथ गुगल टीम’, ‘डिमांड जनरेशन’, ‘बॉटम ऑफ पिरॅमिड कस्टमर्स’ या विषयांवर प्रकाशझोत टाकला. मूळ नाशिककर असणाऱ्या शशांकने गोव्याच्या बिट्स पिलानीमधून कम्प्युटर इंजीनिअरिंगमध्ये शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर गुगलसोबत काम सुरू केले होते. यानंतर नाशिकमध्ये ‘यूएमएस’ या आयटी बेस्ड कंपनीची स्थापना करून गुगल क्लाऊड पार्टनर म्हणून या कंपनीने ओळख मिळविली. यूएमएसच्या प्रॉडक्ट लाइनमध्ये गुगल स्युट क्लाऊड टेलिफोनी हा जगभरातील एकमेव प्रॉडक्ट्सचा समावेश आहे. या प्रॉडक्टचे पेटंटही अद्याप पेंडिंग असल्याची माहिती तोडवाल यांनी ‘मटा’ला दिली.

गुगल युजर्समध्ये महाराष्ट्र नंबर १!

गुगल युजर्समध्ये आघाडीच्या देशांच्या यादीत भारत अन् भारतातील आघाडीच्या राज्यांमध्ये महाराष्ट्र आघाडीवर असल्याचे निरीक्षण या गुगल पार्टनर मीटमध्ये मांडण्यात आले. यामुळे गुगलच्या कॉर्पोरेट मॅपवर महाराष्ट्राचे विशेष स्थान आहे. या यादीत नाशिकमधून गुगल पार्टनर म्हणून शशांक यांचा परफॉर्मन्सही सर्वोच्च राहिला. याची दखल घेत गुगलने त्यांचा समावेश यंदाच्या मीटमध्ये थेट ‘पॅनल’मध्ये करून नाशिकलाही गुगल कॉर्पोरेटच्या मॅपवर मानाचे स्थान दिले.

नाशिकमध्ये पोटेन्शिअल

देशभरातील बड्या पार्टनर्सच्या तुलनेत नाशिकमधून गुगलसोबत केलेल्या कामाची दखल घेतली जाणे ही अभिमानास्पद बाब आहे. नाशिकच्या आयटी क्षेत्रात मोठे पोटेन्शिअल दडले आहे. पुढील आयटी डेस्टिनेशन म्हणून नाशिकच्या क्षमतांकडे गुगलसारखे जागतिक ब्रँड सकारात्मक दृष्टीने बघतात, याचेच द्योतक ही निवड आहे.
- शशांक तोडवाल, सीईओ, यूएमएस आणि गुगल पार्टनर

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

कॅशलेस व्यवहारात बनवेगिरी

0
0


म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

केंद्र सरकारने पाचशे आणि हजार रुपयांच्या नोटा चलनातून बाद ठरविल्यानंतर अनेक नागरिकांनी कॅशलेस व्यवहाराला प्राधान्य देत डेबिट व क्रेडिट कार्ड वापरास सुरुवात केली. डेबिट कार्ड वापरणाऱ्या ग्राहकांच्या खात्यातून मात्र काही ठिकाणी वस्तूंच्या किमतीपेक्षा अधिक रक्कम वसूल केली जात असल्याने नागरिकांमध्ये मात्र नाराजीचा सूर आहे.

लोकांनी अधिकाधिक ई पेमेंटचा वापर करावा, असा आग्रह केंद्र सरकार करीत आहे. त्यानुसार नाशिकचे रहिवासी असलेल्या अतुल चंपानेरकर यांनी गंगापूररोडच्या आदित्य पेट्रोलपंपावर २ हजार ६०० रुपयांचे पेट्रोल भरले. पेट्रोल भरल्यानंतर त्यांनी कार्ड स्वाईप करण्यासाठी दिले असता पेट्रोलपंपावरील कर्मचाऱ्यांनी २ हजार ६०० रुपयांची पावती दिली. मात्र, मोबाइलवर २ हजार ६६५ रुपये खर्च केल्याचा मेसेज आला. त्यांच्या खात्यातून ६५ रुपये जास्त कापून घेण्यात आले. याबाबत पेट्रोलपंपावरील कर्मचाऱ्याला विचारले असता आम्हाला २ हजार ६०० रुपयेच मिळाल्याचे त्याच्याकडून सांगण्यात आले. याबाबतचे बॅँक स्टेटमेंट त्याने चंपानेरकर यांना दाखवले. यानंतर चंपानेरकर यांनी स्वतःचे खाते असलेल्या युनायटेड बॅँकेत चौकशी केली तेथेही त्यांना समाधानकारक उत्तरे देण्यात आली नाहीत. आम्ही याबाबत काही करू शकत नाही, असे सांगण्यात आले. हेच कार्ड घेऊन त्यांनी के. आर. बूब यांच्या अंबड येथील पेट्रोलपंपावर ४ हजार २०० रुपयांचे पेट्रोल भरले. तेथेही ४ हजार ३०५ रुपये खर्च केल्याचे दाखविण्यात आले. येथेही त्यांच्याकडून १०५ रुपये जादा घेण्यात आले. किराणा दुकानात ८ हजार ३७८ रुपयांची खरेदी केल्यानंतर मात्र जितक्या पैशाची खरेदी केली तितकेच पैसे खात्यातून काढण्यात आले. तीन व्यवहार झाल्यानंतर दोन व्यवहारांमध्ये जादा रक्कम गेली आणि एका व्यवहारात काहीच रक्कम गेली नाही. या प्रकरणाबाबत चंपानेरकर यांनी एचडीएफसी बॅँक, युनायटेड बॅँक यांच्याशी संपर्क साधला त्यांना येथूनही काही प्रतिसाद मिळाला नाही.

--

जादा लूट कशाबद्दल?

केंद्र सरकार ई पेमेंटचा आग्रह धरत असताना बॅँकांकडून डेबिट कार्डच्या माध्यमातून अशी लूट होत असेल, तर नागरिकांनी ऑनलाइन व्यवहार कसे करायचे, असा प्रश्न निर्माण होतो आहे. पैसे गेल्याचे दुःख नाही. मात्र, ते जादा पैसे कशाचे गेले याबाबत आजतागायत अतुल चंपानेरकर यांना स्पष्टीकरण मिळू शकलेले नाही. याबाबत चंपानेरकर यांनी ग्राहक न्यायालयात दाद मागण्याचे ठरविले आहेत, तसेच या व्यवहाराविरुद्ध पोलिस स्टेशनला तक्रार दाखल करणार आहेत.

--

मी एकाच कार्डवर तीन व्यवहार केले. एका ठिकाणी वेगळे पैसे, दुसऱ्या ठिकाणी वेगळे पैसे घेण्यात आले. तिसऱ्या ठिकाणी कोणताही जादा चार्ज घेण्यात आला नाही. जादा चार्ज कशाचा घेतला हेदेखील सांगण्याची तसदी कुणी घेतली नाही. त्यामुळे मी याबाबत दावा दाखल करणार आहे.

- अतुल चंपानेरकर, उद्योजक

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


‘संस्कृती’ची ‘ईगल्स’वर मात

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

जिल्हा खो-खो संघटना व समर्पण नाशिकतर्फे छत्रपती शिवाजी महाराज स्टेडियमवर सुरू असलेल्या अखिल भारतीय आमंत्रितांच्या खो-खो स्पर्धेत दुसऱ्या दिवशी पुरुषांमध्ये अहमदनगरचे एकलव्य क्रीडा मंडळ, सोलापूर, सांगलीचे वाळवा आणि ठाण्याच्या विहंग संघाने विजयी घोडदौड सुरू केली आहे. महिला गटात नाशिकच्या संस्कृती संघासह ठाण्याच्या योद्ध्या मंडळाने विजय मिळवले.

पुरुषांच्या क गटात अहमदनगरच्या एकलव्य क्रीडा मंडळाने गुजरातच्या समर्थ मंडळाचा १४ विरुद्ध ८ असा धुव्वा उडवला. अहमदनगरच्या विजयात सुरेश सावंत याने ३ मिनिटे पळतीचा खेळ करून चार गडीही बाद केले, तर प्रशांत सावंत यानेही दोन मिनिटे नाबाद खेळ करून २ गडी बाद केले. अ गटातील सामन्यात ठाण्याच्या विहंग संघाने नागपूरचा १२ विरुद्ध ०८ असा पराभव करीत विजयी सलामी दिली. लक्ष्मण गवसने २ मिनिटे पळतीचा खेळ करीत चार गडी बाद केले. गजानन शेंगाळने ३ मिनिटांचा पळतीचा खेळ केला. त्याला सतीश पालकर (२.३० मिनिटे) चांगली साथ दिली. ब गटातील सामन्यात सोलापूरच्या संघाने चुरशीच्या लढतीत छत्तीसगड संघाचा १६ विरुद्ध १२ गुणांनी पराभव केला. प्रवीण मगरने पहिल्या सत्रात २ मिनिटे आणि दुसऱ्या हाफमध्ये नाबाद १ मिनिटे, तर प्रमोद शिंदे याने ३ मिनिटांची पळतीची वेळ नोंदवली.

महिलांच्या ब गटात यजमान नाशिकचा संस्कृती आणि पुण्याच्या ईगल्स क्लबदरम्यान चुरशीची लढत झाली. यात संस्कृती संघाने ईगल्सचे आव्हान ११ विरुद्ध ८ असे मोडीत काढले. नाशिकच्या विजयात दीपाली चौधरी, शर्मिला चौधरी आणि विमल महाले यांचा महत्त्वाचा वाटा होता. महिलांच्या अ गटातील ठाण्याच्या योद्ध्या क्रीडा मंडळाने अटीतटीच्या लढतीत अहमदनगरच्या एकलव्य क्रीडा मंडळाचा ११ विरुद्ध ९ असा अवघ्या दोन गुणांच्या फरकाने विजय मिळवला. ठाण्याच्या मोनाली शिंदेने पहिल्या सत्रात २, तर दुसऱ्या हाफमध्ये २ मिनिटे पळतीचा खेळ केला, तर कोमल शिंदेने पहिल्या सत्रासह दुसऱ्या हाफमध्ये प्रत्येकी दोन मिनिटांचा पळतीचा खेळ केला. सारिका शिंदेनेही नाबाद १ मिनिटांची पळतीची वेळ नोंदवताना दोन गडी बाद केले.

स्पर्धेचे उद््घाटन

पोलिस आयुक्त रवींद्र सिंघल यांच्या हस्ते शनिवारी स्पर्धेचे उद््घाटन झाले. महापालिकेचे आयुक्त अभिषेक कृष्णा, मंदार भारदे, भारतीय खो-खो संघटनेचे सचिव सुरेश शर्मा, नाशिक जिल्हा खो-खो संघटनेचे अध्यक्ष रमेश भोसले, नगरसेविका सुरेखा भोसले आदी प्रमुख पाहुणे होते. या वेळी ‘खो-खो एक दृष्टिक्षेप’ या खो-खो विषयक माहिती पुस्तकाचे प्रकाशन करण्यात आले. स्वर्गीय सुधाताई दाते, स्व. प्रभाकर (बापू )आटवणे आणि स्व. दिलीप (नाना) वाडेकर या नाशिकच्या माजी खेळाडू आणि संघटकांना ही स्पर्धा समर्पित करण्यात आली आहे. स्पर्धेत पुरुषांचे सोळा, तर महिलांचे १२ संघ सहभागी झाले आहेत. यामध्ये पुरुषांसाठी अ, ब, क आणि ड असे चार गट करण्यात आले असून, महिलांचे अ आणि ब आणि क असे तीन गट करण्यात आले आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

घनकचऱ्याचा प्रश्न सुटणार

0
0

म. टा. वृत्तसेवा, मालेगाव

शहरातील स्वच्छतेसाठी १४ व्या वित्त आयोगांतर्गत प्राप्त अनुदानातून वाहने व साहित्य खरेदी करण्यासाठी ५ कोटी रुपयांच्या खर्चास मंजुरी देण्यात आली. येथील महापालिकेच्या सभागृहात शनिवारी विशेष महासभा झाली. या महासभेत सदर निधीस मंजुरी देण्यात आली.

महापौर हाजी मोह. इब्राहीम, आयुक्त रवींद्र जगताप, नगरसचिव राजेश धसे यांच्या उपस्थितीत महासभा झाली. नगरसचिव यांनी विशेष महासभेपुढे विषय पत्रिकेचे वाचन केले. शहरातील हद्दवाढीनंतर कचरा उचलणे कामी वोटर ग्रेस कंपनीला दहा वर्षांचा ठेका देण्यात आला आहे. यात सुमारे २५० मेट्रिक टन कचरा प्रती दिन निर्माण होत असून, अतिरिक्त कचरा उचलणे कामी तसेच घनकचरा व्यवस्थानांतर्गत कामासाठी ट्रॅक्टर व ट्रीपर वाहन खरेदी करणे आवश्यक आहे. या साहित्य खरेदीची बाब प्रशासनाच्या विचाराधीन असल्याने त्याच्या खरेदीसाठी १४ व्या वित्त आयोगात प्राप्त निधीतून ५ कोटी रुपये निधीच्या खर्चास मंजुरी घेण्याचा विषय चर्चेत होता.

आयुक्त रवींद्र जगताप म्हणाले, शहराच्या स्वच्छता व नागरिकांच्या आरोग्याची बाब लक्षात घेता घनकचरा व्यवस्थापन अत्यंत महत्त्वाचे आहे. यासाठी साहित्य खरेदी करणे कामी निधीस मंजुरी मिळणे आवश्यक आहे. शहरातील रोजचा कचरा म्हाळदे शिवारातील मैलाडेपो येथे टाकला जात आहे. मात्र राष्ट्रीय हरित लवादाने याबाबत न्यायालयात मनपा विरोधात केस दाखल केली आहे. तसेच असे मैला डेपो बेकायदेशीर असल्याचेदेखील म्हंटले आहे. शहरातील संकलित होणाऱ्या कचऱ्याचेदेखील वर्गीकरण होणे आवश्यक आहे. यासाठी नागरिकांमध्येदेखील जागरुकता निर्माण होणे अपेक्षित आहे. शहरातील कचराचा विषय दिवसेंदिवस गंभीर होणार असून घनकचरा व्यवस्थापन, शौचालय, हरितपट्टा तयार करणेकामी प्राप्त निधीतील ५० टक्के रक्कम खर्ची करणे अनुज्ञेय आहे.

दोन कॉम्पेक्टर, कचराकुंड्या, १० ट्रॅक्टर, चार ट्रीपर, जेसीबी, दहा स्प्रिंग मशीन तसेच कर्मचारी साहित्य व गणवेश आदी खर्चासाठी मंजुरी मिळाल्यास शहर स्वच्छतेसाठी मोठा निर्णय होणार आहे, असे त्यांनी सांगितले. यानंतर सभागृहाने या निधीस एकमताने मजुरी दिल्याने शहरातील स्वच्छतेसाठी महत्त्वाचा विषय मार्गी लागला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

...तेव्हा प्रतिष्ठान काय करत होते?

0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

कुसुमाग्रजांचा जन्मदिवस २७ फेब्रुवारी हाच दिवस सरकारने भाषादिन म्हणून का निवडला? हा तर कुसुमाग्रजांचा साक्षात अपमान आहे. कारण त्यांना स्वत:ला असे मिरवून घेणे कधीच आवडले नसते. सरकार ही खेळी खेळत होते तेव्हा कुसुमाग्रज प्रतिष्ठान काय करत होते? त्यांनी या गोष्टीला विरोध का केला नाही? असा घणाघाती सवाल ज्येष्ठ समीक्षक अशोक शहाणे यांनी केला.

कुसुमाग्रज स्मारकाच्यावतीने आयोजित ‘गप्पा टप्पा आणि कॉफी’ कार्यक्रमात अशोक शहाणे यांना आमंत्र‌ित करण्यात आले होते. यावेळी गप्पांदरम्यान त्यांनी यजमान संस्थेलाच घरचा अहेर दिला. विशषे म्हणजे यावेळी माजी कार्यवाह लोकेश शेवडे, सल्लागार अॅड. विलास लोणारी यांची तेथे उपस्थिती होती.

अशोक शहाणे म्हणाले की, कुसुमाग्रज यांच्या जिवंतपणी सरकार असे करण्यास धजावले नसते. कारण सरकारला कुसुमाग्रजांचा स्वभाव माहीत होता. परंतु ते गेल्यावर त्यांच्या नावाने भाषादिन वगैरे साजरा करणे म्हणजे त्यांचे मढे सजविण्याचे काम सरकारने केले. ‘तुम्ही गेले, आता आम्ही तुमच्या नावाने काहीही करू’ अशा धारिष्ट्याने सरकारने हा कार्यभाग उरकला. परंतु ते काहीही करोत प्रतिष्ठान का गप्प बसले, कुसुमाग्रजांचा अपमान त्यांनी कसा काय सहन केला असेही त्यांनी विचारले. यावर लोकेश शेवडे यांनी माईक हातात घेत, ‘याचे उत्तर आम्ही कुणी देऊ शकत नाही आणि या प्रश्नाचे उत्तर देऊ शकेल असे येथे कुणी उपस्थित मला दिसत नाही’ असे उत्तर दिले.

त्यावर अशोक शहाणे यांनीच सांगितले की, ज्यांना भाषेतले काही कळत नाही, अशा लोकांनी हा निर्णय घेतलेला आहे. या निर्णयाचा विरोध व्हायला हवा होता व त्या जागी संत ज्ञानेश्वर किंवा संत तुकाराम यांच्या जयंतीदिनी भाषादिन साजरा करा, असे सांगायला हवे होते. कुसुमाग्रजांनाही हा विचार पटला असता असेही शहाणे म्हणाले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

संचालकांकडून खातेदारांचा बळी!

0
0

‘त्या’ ३१२ कोटींचे डिटेल्स देणार; नोटा बदलीवर मात्र मौन

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

जिल्हा बँकेतील नोटबदली प्रकरणामुळे संकटात सापडलेल्या अध्यक्षांसह संचालक मंडळाने आता आपली सुटका करून घेण्यासाठी त्या ३१२ कोटींच्या ठेवींचे विवरण जिल्हाधिकाऱ्यांसह, प्राप्तीकर व लाचलुचपत विभागाला सादर करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच पालकमंत्र्यांच्या वक्तव्यावर नाराजी व्यक्त करत, मदतीऐवजी चौकशीचा ससेमिरा लावला जात असल्याचा आरोप संचालकांनी केला आहे. बँकेचे सदस्य असलेले १५ लाख शेतकरी व पाच लाख खातेदारांचे पालकत्व शासनानेच स्वीकारावे असे सरळ आव्हानच देण्याचा प्रयत्न संचालकांनी केला आहे. काही संचालकांच्या नोटाबदलीमुळे होणारी बदनामी थांबवण्याची मागणीही केली आहे.

जिल्हा बँकेतील नोटाबदली प्रकरण व ३१२ कोटींच्या अचानक आलेल्या ठेवींमुळे सध्या बँकेचे अध्यक्षांसह संचालक मंडळ आरोपांच्या फेऱ्यात अडकले आहेत. नोटाबंदीच्या घोषणनेनंतर जिल्हा बँकेत ८ ते ११ नोव्हेंबर दरम्यान ३१२ कोटींच्या रकमा विविध खात्यांमध्ये जमा करण्यात आल्या आहेत. तसेच काही संचालकांनी दंडेलशाही करत, खेळत्या भाडंवलातून नोटा बदलल्याच्या तक्रारी थेट आरबीआयकडे करण्यात आल्या होत्या. त्यामुळे प्राप्तीकर विभागांसह एसीबीकडून चौकशी सुरू आहे. तसेच पालकमंत्र्यानी स्वतंत्रपणे चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत. या पार्श्वभूमीवर अध्यक्ष नरेंद्र दराडे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक घेण्यात झाली. त्यात ३१२ कोटींच्या ठेवी व नोटाबदलीवर गरमागरम चर्चा झाली. संबंधित रकमेपासून संचालकांनी अंतर राखण्याचे प्रयत्न केलेत. त्या रकमेशी आपला संबध नसल्याचा दावा या संचालकांनी केला. त्यामुळे ज्या खातेधारकांनी ३१२ कोटी रुपये भरलेत, त्यांची यादीच प्राप्तीकर विभाग, लाचलुचपत विभाग आणि जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला. तर,नोटाबदली प्रकरणावरही चर्चा होवून संचालकांनी एकमेकांकडे बोट दाखवून आपली सुटका करून घेण्याचा प्रयत्न केला. पालकमंत्री महाजन यांच्या वक्तव्यावर नाराजी व्यक्त करत, शेतकरी व खातेदारांचे पालकत्व स्वीकारा असे आव्हानच या संचालकांनी दिले आहे.

खातेदारांमध्ये नाराजी

संचालकांनी नोटाबदलीचा सोक्षमोक्ष लावण्याऐवजी आता खातेदारांचा बळी देण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. नोटाबदलीऐवजी जिल्हा बँकेतील बड्या खातेधारकांची यादी देण्याचा संचालकांचा डाव आहे. यामुळे नोटाबदली वरून चौकशी भरकटून ती खातेदारांवर केंद्रीत होईल असा प्रशासनासह संचालकांचा प्रयत्न असल्याची चर्चा आहे. प्राप्तीकर विभागाने आक्षेप घेतलेल्या प्रकरणांचे कागदपत्र देण्याऐवजी खातेदारांचे कागदपत्र देण्याच्या संचालकांच्या प्रयत्नांमुळे खातेदारांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

जिल्ह्यातील आश्रमशाळांतही लैंगिक छळ

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

बुलडाणा जिल्ह्यातील आदिवासी आश्रमशाळेतील विद्यार्थिनींच्या लैंगिक अत्याचाराचा प्रकार ताजा असतानाच नाशिक जिल्ह्यातील आश्रमशाळांमध्येही लैंगिक छळ होत असल्याच्या लेखी तक्रारी असल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. आश्रमशाळांच्या तपासणीत सहा विद्यार्थिनींनी काही मुख्याध्यापक आणि शिक्षिकांची मुलींसोबतची वर्तणूक आक्षेपार्ह असल्याच्या लेखी तक्रारी केल्या आहेत. आदिवासी विकास विभागाचे आयुक्तालय असलेल्या नाशिक जिल्ह्यातही आदिवासी विद्यार्थिनींच्या शोषणाचे प्रकार घडत असल्याने या प्रकरणी काय कारवाई होणार, याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे.

बुलडाणा जिल्ह्यातील खामगाव तालुक्यात पाळा आश्रमशाळेत विद्यार्थिनींवर लैगिंक अत्याचार होत असल्याच्या घटनेने खळबळ उडाली होती. नाशिक जिल्ह्यात सात आदिवासीबहुल तालुके असल्याने येथील आश्रमशाळांच्या तपासणीचा निर्णय जिल्हा प्रशासनाने घेतला होता. आठवडाभरात ही तपासणी पूर्ण करून त्याबाबतचा अहवाल सादर करावा, असे आदेशही जिल्हाधिकारी राधाकृष्णन बी. यांनी दिले होते. त्यासाठी ३० पथकांच्या मदतीने ही तपासणी करण्यात आली. आदिवासी विकास विभागामार्फत चालविल्या जाणाऱ्या ८२ आणि खासगी अनुदानित ७९ आश्रमशाळांची तपासणी पथकांनी केली. विद्यार्थिनींना निःसंकोचपणे, तसेच कुणालाही न घाबरता तक्रारी करता याव्यात, यासाठी या प्रत्येक शाळेमध्ये रिकामे खोके ठेवण्यात आले होते. मुलींनी त्यांच्या तक्रारी लेखी स्वरूपात या खोक्यात टाकाव्यात, असे आवाहन करण्यात आले होते. त्याला विद्यार्थ्यांकडून चांगला प्रतिसाद मिळाला असून, अनेक तक्रारी प्रशासनाला प्राप्त झाल्या आहेत.

शुद्ध पाणी मिळत नाही, स्वेटर मिळत नाहीत, साफसफाई ठेवली जात नाही अशा काही प्राथमिक स्वरूपाच्या तक्रारींचा भरणा अधिक असला तरी लैंगिक छळाबाबतच्या तक्रारीही त्यामध्ये असल्याची धक्कादायक माहिती विश्वसनीय सूत्रांनी दिली आहे. या तक्रारींमध्ये शिक्षक, तसेच मुख्याध्यापकांचाही उल्लेख असून, यावर जिल्हा प्रशासन, आदिवासी विकास आयुक्तालयासह आदिवासी विकासमंत्री काय कारवाई करतात, याकडे आता लक्ष लागले आहे.

यांच्याकडून अपेक्षा नाही...

शिस्तप्रिय, क्षमाशील आणि कर्तव्यनिष्ठ अशी शिक्षकांची व्याख्या केली जात असली तरी आदिवासी आश्रमशाळांमध्ये शिक्षक आणि मुख्याध्यापकांबद्दलच लैंगिक छळाच्या तक्रारी असतील तर विद्यार्थ्यांनी कोणाच्या भरवशावर शाळेत यावे, असा सवाल उपस्थित होऊ लागला आहे. ‘मुख्याध्यापक चांगले नाहीत; ते आमच्याशी कसेतरीच वागतात’, अशा लेखी तक्रारी बेडरपणे या विद्यार्थिनींनी केल्या असून प्रशासन त्यांना न्याय मिळवून देणार का, असा सवाल उपस्थित होतो आहे. या खोक्यांमधून प्राप्त सर्व तक्रारींचे व्हीडीओ रेकॉर्डिंग करण्यात आले असून, पुढील कार्यवाहीसाठी ते आदिवासी विकास विभागाकडे सुपूर्द करण्यात येणार असल्याची माहिती विश्वसनीय सूत्रांनी दिली आहे

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 46150 articles
Browse latest View live




Latest Images