Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 46150 articles
Browse latest View live

वृक्ष लागवडीचा दुसरा टप्पा आजपासून

$
0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

दहा फुटावरील वृक्षांच्या लागवडीसाठी ठेकेदार मिळाल्यानंतर दुसऱ्या टप्प्यातील १५ हजार ६०० वृक्षांच्या लागवडीचा टप्पा बुधवारपासून सुरू होत आहे. महापौर व आयुक्तांच्या उपस्थितीत वृक्षलागवडीचा शुभारंभ होणार आहे. ठेकेदाराने आंध्र प्रदेशातील राजमुंद्री येथून रोपे आणली असून, त्यात बकुळ, जांभूळ, कदंब, कांचन, वड व पिंपळ वृक्षांचा समावेश आहे. आतापर्यंत ४ हजार ७८० वृक्षांची लागवड करण्यात आल्याची माहिती उद्यान अधीक्षक महेश तिवारी यांनी दिली.

सिंहस्थात तोडण्यात आलेल्या वृक्षांच्या बदल्यात २१ हजार नवीन वृक्ष लागवड करण्याचे आदेश हायकोर्टाने दिले होते. त्यानुसार गेल्या वर्षभरापासून पालिका या ठेकेदारांच्या शोधात होती. पहिल्या टप्प्यांत एक ठेकेदार मिळाला असून, त्याने ५ हजार ९६० वृक्षलागवडीचे काम सुरू केले आहे. त्यापैकी ४ हजार ७८० वृक्षांची लागवड पूर्ण झाली असून, ती पंधरा फुटी वृक्ष आहेत. ठेकेदाराचा प्रतिसाद मिळत नसल्याने पालिकेने १५ फुटांची अट शिथील करत, ती १० फुटांवर आणली असून, चार ठेकेदारांकडून १५ हजार ६०० वृक्षांची लागवड केली जाणार आहे. बुधवारी या कामाचा महापौर अशोक मुर्तडक, आयुक्त अभिषेक कृष्णा यांच्या उपस्थितीत जिल्हा रुग्णालयासमोर शुभारंभ होणार आहे. त्यामुळे २१ हजार वृक्ष लागवडीचा टप्पा जानेवारी अखेरपर्यंत पूर्ण होण्याची शक्यता आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


त्र्यंबक भाजपमध्ये आतापासूनच धाकधूक

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, त्र्यंबकेश्वर

नगरपाल‌िका निवडणुकांच्या निकालानंतर राज्यात अव्वल ठरलेला भाजप जिल्ह्यात निष्प्रभ ठरल्याने त्र्यंबकेश्वर भाजपच्या गोटात सन्नाटा पसरला आहे. आगामी वर्षभरात त्र्यंबक पाल‌िकेची सार्वत्र‌िक निवडणूक होत आहे. केंद्रात आणि राज्यात सत्तेत आल्यानंतर भाजपचा बालेकिल्ला असलेल्या त्र्यंबक भाजपमध्ये पक्षप्रवेश सुरू झाले आहेत. अर्थात कालच्या निकालांनी इच्छुकांच्या मनात चलबिचल होणे साहज‌िक आहे.

चार वर्षांपूर्वी अंतर्गत गटबाजीने भाजपास बसलेली झळ पाहता यापुढे गाफील राहणे हान‌िकारक ठरणार आहे. सन २००२ मध्ये थेट नगराध्यक्ष निवडीत भाजपने बाजी मारली होती. तसेच सदस्यदेखील जास्त निवडले होते. त्याची पुनरावृत्ती सन २०१७ मधील निवडणुकीत होईल, अशी अटकळ बांधत पक्षाकडून मोर्चेबांधणीला सुरूवात झाली आहे. अर्थात सन २०१२ मध्ये बिनविरोध झालेल्या एक सदस्य वगळता भाजपास शत प्रतीशत पराभावला सामोरे जावे लागले होते. मनसेने घवघवीत यश मिळवून भाजपला आत्मचिंतन करावयास भाग पाडले होते. उल्लेखनिय बाब म्हणजे भाजपच्या दहा उमेदवारांसाठी तेव्हा आताचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रचार सभा घेतली होती. तरी पक्षाला पराभव स्वीकारावा लागला होता. त्यानंतर २०१४ मध्ये झालेल्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांनी संपूर्ण चित्र पालटले आणि भाजपला अच्छे दिन झाले. त्र्यंबक पालिकेत नगराध्यक्षांच्या संगीत खुर्चीत मनसे आणि अपक्ष नगरसेवक भाजपमध्ये आले तर भाजप, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी शिवसेनेत गेले. आज पाल‌िकेत मनसेतून भाजपमध्ये आलेला गट सत्ताधारी आहे. तर शिवसेनेत गेलेला गट विरोधी आहे. शहर भाजपात अंतर्गत धुसपूस कायम आहे. चार वर्षानंतरदेखील जिल्हापदाध‌िकारी यावर उपाय शोधू शकले नाहीत. दरम्यान, वर्षभरावर निवडणुका आल्या आहेत. थेट नगराध्यक्ष होण्याचे दिवास्वप्न अनेकांना पडत आहे. यामध्ये भाजप, शिवसेना, काँग्रेस, राष्ट्रवादी असे सर्वच पक्षाचे इच्छुक तयारी करीत आहेत. त्यातल्या त्यात सर्वसाधारण आरक्षण आणि भाजपास सर्वत्र असलेली अनुकुलता पाहता कालपरवा पर्यंत आनंदाचे वातावरण होते.



आत्मचिंतन करणार?

सिन्नर, भगूर, नांदगाव, मनमाड आदी पाल‌िकांमध्ये मित्रपक्ष शिवसेनेने बाजी मारली. त्यामुळे त्र्यंबक भाजपचे पदाधिकाऱ्यांना निवडणुकीच्या आधीच आत्मचिंतन करावे लागते काय? अशी चर्चा सुरू आहे. निवडणुकीला अद्याप वर्षभराचा अवधी आहे. त्यात आता उपनगराध्यक्षपदासाठी निवडणूक होऊ घातली आहे. तर अद्याप एखाद दुसरे सदस्य नगराध्यक्षपदासाठी मोर्चेबांधणीत आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

शिक्षणातून मागासलेपणावर मात शक्य

$
0
0


म. टा. वृत्तसेवा, पंचवटी

शिक्षण नसल्यामुळे माणूस अज्ञानी होतो, अज्ञानानेच मागासलेपणा येतो, असे महात्मा जोतिबा फुले यांचे मत होते. शिक्षणानेच मागासलेपण घालविता येते. मात्र, याकडे दुर्लक्ष केले जात आहे, असे प्रतिपादन विचारवंत गणपतराव धुमाळे यांनी केले.

माळी समाज सेवा समितीतर्फे महात्मा जोतिबा फुले यांच्या १२५ व्या पुण्यतिथीचा कार्यक्रम, समितीचा प्रथम वर्धापनदिन, विशेष पुरस्कार वितरण आणि दिनदर्शिका प्रकाशन सोहळ्यात ‘महात्मा फुले व आजची राजकीय, सामाजिक परिस्थिती’ या विषयावर ते बोलत होते.

महाकवी कालिदास कलामंदिर येथे झालेल्या कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी उद्योजक चंद्रकांत बागुल होते. भाजपचे प्रदेश प्रवक्ते प्रा. सुहास फरांदे, माजी नगरसेवक गजानन शेलार, बाळासाहेब जानमाळी, पंकज सपाटे, अरुण काळे, दत्रात्तय माळी, बाजीराव तिडके, निवास मोरे, माळी समाज सेवा समितीचे अध्यक्ष विजय राऊत, प्रभाकर क्षीरसागर, उत्तम बडदे, हरिश्चंद्र विधाते आदी उपस्थित होते.

धुमाळे म्हणाले, की पाठांतर म्हणजे शिक्षण असे मानले गेले. कष्टकऱ्यांच्या ज्ञानाला मान्यता दिली गेली नाही. शिक्षण घेतलेल्या पिढीला पारंपरिक व्यवसायाची लाज वाटू नये. सर्वांना समान शिक्षण पाहिजे. शिक्षणाची अधिकृत विभागणी महात्मा फुलेंना मान्य नव्हती. फुले यांचा अनुयायी वर्ग सोयीनुसार स्वतःच्या हितसंबंधांसाठी त्यांचे नाव घेत आला आहे. इतर लोक त्याचे बळी ठरत गेले. फुले यांचे नाव घेऊन अधोगती केली आहे. राजकीय, सामाजिक, शिक्षण या तिन्ही ठिकाणी धर्मनिरपेक्षतेच्या नावाखाली राजकारण सुरू आहे, असे धुमाळ यांनी सांगितले. विजय राऊत यांनी प्रास्ताविक केले. निकम, प्रा. फरांदे, बागूल आदींनी मनोगत व्यक्त केले. प्रणव शिंदे यांनी आभार मानले.

---

...यांचा झाला गौरव

विविध क्षेत्रांत कार्य करणाऱ्या भाऊसाहेब पाटील, निवास मोरे, अरुण गिते, प्रशांत दप्तरे, उत्तमराव तांबे, उद्धव मोरे, नामदेव पगार, पांडुरंग पाटील, वाळूमामा शिंदे, जगन्नाथ कमोद, मारुती खैरे, वसंत आहिरे, बाळकृष्ण राऊत, गंगाधर पेहेरेकर, संपतराव विधाते, रामचंद्र पुंड, सुभाष तिडके, डॉ. सुरेश गिते, डॉ. दौलतराव गांगुर्डे, सोपान खैरनार, प्राचार्य दिनकर जानमाळी, प्रा. टी. पी. निकम, माजी प्राचार्य मारुती गायकवाड, प्रा. महेंद्र जाधव, राजेंद्र बागूल, राजेंद्र ताजणे, दिलीप शिंदे, बाळासाहेब जाधव, सतीश जठार, विलास जगताप, सचिन माळी, दिलीप मौले, श्यामराव बनकर, शशिकांत मोटकरी, जयंत गाडेकर, रामकृष्ण ताजणे, दिलीप वझरे, शंकरराव मोटकरी, विजय शेरताटे, अनिल कोठुळे, प्रशांत चौरे, समाधान जेजुरकर, शिवाजी सोनवणे, कुसुम शिंदे, मालती मंडलिक, रंजना पवार, मंगला माळी, विद्या जेजुरकर यांचा सत्कार झाला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

निमा हाऊसमध्ये उघडा बँक खाते

$
0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

सरकारने कामगारांचे पगार आता थेट बँक खात्यात करण्याचे आदेश दिल्यानंतर सरकारी यंत्रणा खडबडून जाग्या झाल्या आहेत. त्यातच नाशिक इंडस्ट्रिज अॅण्‍ड मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन (निमा) नेही त्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. त्यामुळेच नाशिक शहरातील सातपूर औद्योगिक वसाहतीतील निमा हाऊस आणि सिन्नर औद्योगिक वसाहतीतील निमा कार्यालयात बँक खाते उघडण्याची सुविधा प्राप्त होणार आहे.

केंद्र सरकारने संघटित आणि असंघटित क्षेत्रातील कामगारांची बँक खाती सुरू करण्याबाबत दिलेल्या सूचनांनुसार जिल्हाधिकारी कार्यालयात नुकतीच बँक अधिकाऱ्यांची बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत विविध उद्योग संस्थांच्या सुमारे ४५ हजार कामगारांची बँक खाती नसल्याची माहिती देण्यात आली. उपलब्ध माहितीनुसार उद्योग संस्था किंवा कारखान्यातील कामगारांचे खाते सुरू करण्यासाठी नियोजन करण्यात आले. जिल्हाधिकारी राधाकृष्णन बी. आणि अग्रणी बँकेचे व्यवस्थापक अशोक चव्हाण यांनी इएसआयसी (कर्मचारी राज्य बीमा निगम) आणि निमा कार्यालयाला भेट दिली. बँक ऑफ महाराष्ट्रने सातपूर आणि अंबड येथील इएसआयसी कार्यालयात दोन काउंटर सुरू केले आहेत. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या सूचनेनुसार चव्हाण यांनी निमाच्या पदाधिकाऱ्यांशी चर्चा करून बँक काउंटर सुरू करण्याचे नियोजन केले आहे. बँक खाते सुरू करू इच्छिणाऱ्यांनी आधारकार्ड आणि ओळखपत्राच्या सत्यप्रतिसह तीन फोटोसोबत आणावेत. दुपारी दोन ते रात्री आठ या वेळेत कामगारांनी सुविधेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन जिल्हा अग्रणी बँक आणि निमातर्फे करण्यात आले आहे.

दरम्‍यान, देना बँकेच्या वतीने अंबड व सातपूर औद्योगिक वसाहतीत मोबाइल एटीएम व्हॅनची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. मोबाइल व्हॅनचा शुभारंभ जिल्हाधिकारी यांच्या उपस्थित निमा हाऊच्या बाहेर पार पडला. याप्रसंगी निमाचे अध्यक्ष हरिशंकर बॅनर्जी, उपाध्यक्ष मंगेश पाटणकर, सरचिटणीस उदय खरोटे, खजिनदार हर्षल ब्राह्मणकर व सरकारी बँकांचे अधिकारी उपस्थित होते.

या बँकांची सुविधा

बँक ऑफ महाराष्ट्र, स्टेट बँक, युनियन बँक, देना बँक, आयसीआयसीआय, एचडीएफसी आणि बँक ऑफ इंडिया निमा हाऊस येथे, तसेच सेंट्रल बँक ऑफ इंडियाने सिन्नर औद्योगिक क्षेत्रात ३० नोव्हेंबर ते ३ डिसेंबर या कालावधीत संघटित आणि असंघटित क्षेत्रातील कामगारांचे बँक खाते उघडण्यासाठी व्यवस्था केली आहे.

एटीएम व्हॅनची सुविधा

देना बँकेच्या वतीने अंबड व सातपूर औद्योगिक वसाहतीत कामगार व उद्योजकांना कंपनीजवळ पैसै काढण्याची सुविधा उपलब्ध व्हावी, या हेतूने चार मोबाइल एटीएम व्हॅनची सुविधा उपलब्ध केली आहे. इतर बँकांनीही मोबाइल एटीएमची सुविधा सुरू करावी, असे आवाहन यावेळी जिल्हाधिकारी राधाकृष्णन यांनी केले.

पहिल्या आणि दुसऱ्या शिफ्टमध्ये काम करणाऱ्या कामगारांना त्यांचे बँक खाते उघडण्यासाठी निमा हाऊसमध्ये सुविधा करण्यात आली आहे. दुपारी दोन ते रात्री आठ या वेळेत अर्ज घेणे आणि ते जमा करण्याचे काम करता येईल. कामगारांनी त्याचा लाभ घ्यावा.

- मंगेश पाटणकर, निमा

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मुख्यमंत्री आज घेणार जिल्हा प्रशासनाचा होमवर्क

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

जिल्ह्यात नोटा बंदीनंतर उद्भवलेली परिस्थिती, ती हाताळण्यासाठी प्रशासनाकडून करण्यात आलेले प्रयत्न, चलन वितरणबाबतची सद्यस्थिती या मुख्य विषयांसह राज्य सरकारच्या विविध योजनांच्या अंमलबजावणीचा आढावा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बुधवारी (दि. ३०) घेणार आहेत. मुख्यमंत्र्यांच्या रोषाला सामोरे जाण्याची वेळ येऊ नये यासाठी अधिकाऱ्यांनी होमवर्क पूर्ण करण्याकडे प्राधान्य दिले असून, उद्या होणारी व्हीडीओ कॉन्फरन्स अधिकाऱ्यांसाठी परीक्षाच असणार आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी चलनरद्दचा निर्णय जाहीर केल्यानंतर सर्वत्र चलन तुटवड्याची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. हा निर्णय अंमलात येऊन तीन आठवडे उलटल्यानंतरही लोकांना बँका तसेच एटीएमबाहेर रांगा लावाव्या लागत आहेत. स्टेट बँक ऑफ इंडिया, अॅक्सीस, आयडीबीआय व तत्सम काही बँका वगळता अन्य बँकांचे एटीएम गेल्या तीन आठवड्यांपासून बंद आहेत. परिणामी नागरिकांची प्रचंड गैरसोय होत असून, ही परिस्थिती पूर्वपदावर आणणे जिल्हा प्रशासनासमोर मोठे आव्हान आहे.

याखेरीज राज्य सरकारकडून लोकहिताच्या अनेक योजना राबविण्यात येत असून, त्यांच्या अंमलबजावणीची सद्यस्थितीत काय परिस्थिती आहे याचा आढावादेखील मुख्यमंत्री घेणार आहेत. आरोग्याच्या योजना, रोजगार हमी योजना, संजय गांधी निराधार योजना यांसह विविध योजनांच्या सद्यस्थितीची माहिती मुख्यमंत्री घेणार आहेत. या बैठकीच्या पार्श्वभूमीवर राज्याचे मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रिय यांनी दोन दिवसांपूर्वीच व्हीडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे आढावा बैठक घेतली. त्यापाठोपाठ जिल्हाधिकाऱ्यांनीदेखील बँक अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन चलन पुरवठ्याची परिस्थिती पूर्वपदावर आणता यावी यासाठी सूचना केल्या आहेत. बुधवारी सकाळी १० वाजता ही बैठक होणार असून, जिल्हाधिकारी राधाकृष्णन बी. यांच्यासह शहरातील बँकांचे अधिकारी, जिल्हा परिषद, सिव्हील हॉस्पिटल तसेच अन्य काही विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित राहणार आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

स्कॉलरशिपच्या नावे लूट सुरूच

$
0
0


म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेच्या वतीने घेण्यात येणाऱ्या स्कॉलरशिप परीक्षेसाठी अद्याप अधिकृतपणे अर्ज मागविण्यात आले नसतानाही काही खासगी शिक्षण संस्थांकडून विद्यार्थ्यांची बिनधास्त लूट सुरू आहे. परिषदेने या परीक्षेसंदर्भात अलीकडे सूचनाही जाहीर केलेली नाही. त्यामुळे खासगी शिक्षण संस्थांकडून परिषदेच्या स्कॉलरशिपच्या नावे गोळा केलेल्या पैशांशी संबंध नसल्याचे निवेदन आता परिषदेला प्रसिद्ध करावे लागण्याची नामुष्की ओढावली आहे.

या टप्प्यावर स्कॉलरशिप परीक्षांची जोरदार तयारी विद्यार्थ्यांकडून सुरू आहे. अनेक विद्यार्थ्यांचे शेड्यूल या परीक्षांच्या तयारीसाठीच्या ज्यादा तासिका आणि क्लासेसमुळे अधिकच बिझी झाले आहे. या परीक्षेच्या वातावरणनिर्मितीचा फायदा काही खासगी शिक्षण संस्थांनी उचलला आहे. यात नाशिकसह राज्यातील शिक्षण संस्थांचाही समावेश आहे. या संस्था शाळेतील परीक्षेस पात्र विद्यार्थ्यांकडून आतापासूनच परीक्षेसाठीची फी वसूल करीत आहेत. शाळांकडून केली जाणारी ही फी वसुली चुकीचीच असल्याची कबुली महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेने दिली आहे. यासाठी त्यांनी वेबसाइटवर निवेदनही प्रसिद्ध केले आहे. अद्याप परिषदेने या परीक्षेसाठी आवेदनपत्र मागविले नसतानाही खासगी शाळांकडून फी वसुलीच्या चाललेल्या घाईवर परिषदेने बोट ठेवत, याच्याशी आमचा संबंध नसल्याचे सांगून अंग काढून घेण्याचा प्रयत्न केला आहे. मात्र, असे असतानाही ज्या शाळा या प्रकरणी दोषी ठरतील त्यांच्यावर कारवाई करण्याची भूमिका परिषदेनेच घ्यावी, अशी मागणी पालकांमधून जोर धरत आहे. आम्ही परीक्षांचे आवेदनपत्र मागविले नसतानाही काही खासगी शाळांकडून या नावाखाली फी वसुली सुरू आहे, असे जाहीर सांगून परिषदेने एक प्रकारे परीक्षेसाठी विद्यार्थी व पालकांची सर्रास लूटच सुरू असल्याची अप्रत्यक्ष कबुली दिली आहे.


पाचवी अन् आठवीसाठी...

महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेतर्फे स्कॉलरशिप परीक्षा इयत्ता चौथीऐवजी इयत्ता पाचवीसाठी, तर इयत्ता सातवीऐवजी इयत्ता आठवीसाठी घेण्यात येणार आहे. या परीक्षेसाठी अभ्यासक्रम व साहित्य उपलब्धतेसंदर्भात वेबसाइटवरही माहिती देण्यात आली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

ग्यानदासांविरोधात अजामीनपात्र वॉरंट

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

कोर्टाच्या सुनावणीदरम्यान सतत गैरहजर राहणारे आखाडा परिषदेचे तत्कालीन अध्यक्ष महंत ग्यानदास यांच्याविरोधात कोर्टाने अजामीनपात्र वॉरंट काढण्याचे आदेश दिले आहेत. परी आखाड्याच्या पीठाधीश त्रिकाल भवंता यांनी दिलेल्या फिर्यादीनुसार पंचवटी पोलिसांनी महंत ग्यानदास यांच्याविरोधात विनयभंगचा गुन्हा दाखल केला आहे.

सिंहस्थ ध्वजारोहणप्रसंगी गंगाघाटावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व इतर मंत्र्याच्या उपस्थितीत सुरू असलेल्या कार्यक्रमादरम्यान महंत ग्यानदास महाराजांनी विनयभंग केल्याचा आरोप साध्वी त्रिकाल भवंता केला होता. मात्र, पोलिसांनी कारवाई केलीच नाही. अखेर, भवंता यांनी कोर्टात धाव घेतली होती. कोर्टाच्या आदेशानंतर पंचवटी पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला. या प्रकरणी जिल्हा कोर्टात सुनावणी सुरू असून, यासाठी नियमित गैरहजर राहणाऱ्या महंत ग्यानदासांविरोधात कोर्टाने अजामीनपात्र वॉरंट काढण्याचे आदेश दिले आहेत. या प्रकरणाची नियमित सुनावणी सुरू असून, सोमवारी (दि.२८) तारीख होती. यासाठी फिर्यादी त्रिकाल भवंता यांनी हजेरी लावली. मात्र, ग्यानदास महाराज हे नियमित गैरहजर राहत आहेत. कोर्टाने यापूर्वीच म्हणजे २५ जानेवारीच्या सुनावणीदरम्यान ग्यानदास महाराजांना हजर राहण्याचे आदेश दिले होते. हजर न राहिल्यास अजामीनपात्र वारंट काढण्यात येईल, असे कोर्टाने स्पष्ट केले होते. मात्र, ग्यानदास महाराज सोमवारी कोर्टात आलेच नाही. त्यानुसार, त्यांच्याविरोधात अजामीनपात्र वारंट काढण्यात आले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सेनेचे कमबॅक; भाजप अस्वस्थ

$
0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

नगरपालिका निवडणुकांमध्ये मतदारांनी भाजपऐवजी शिवसेनेला झुकते माप दिल्याने महापालिका निवडणुकांमध्येही हाच कल कायम राहील, अशी चर्चा आता सुरू झाली आहे. त्यामुळे भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांची अस्वस्थता तर वाढली आहेच शिवाय जे मनसेतून भाजपमध्ये आले आहेत त्यांची तर झोप उडाली आहे.

जिल्हा परिषद आणि महापालिकेतही हा ट्रेंड कायम राहिला तर प्रवेशकर्त्यांची अडचण होणार असल्याने त्यांनी आता प्रवेशाच्या निर्णयावर फेरविचार सुरू केला आहे. तर दुसरीकडे शिवसेनेने भाजपला शह देण्यासाठी युती नकोच अशी भूम‌िका घेण्यास सुरूवात केली आहे. त्यामुळे आगामी काळात सेना भाजपतील शीतयुद्ध अधिक पेटणार आहे. सहा नगरपालिकांच्या निवडणुकीत शिवसेनेने चांगले यश संपादन केले असून, चार नगराध्यक्षासह चार पालिकाही पूर्ण क्षमतेने ताब्यात घेतल्यात. जिल्हापरिषद व महापालिका निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय शिवसेनेला संजीवनी देणारा आहे. त्यामुळे पदाधिकाऱ्यांचा आत्मविश्वास दुणावला असून, भाजपकडून सत्तेत दिल्या जाणाऱ्या सापत्न वागणुकीचा वचपा काढण्याची संधी मिळाली आहे. सेनेची ताकद वाढली असली, तरी दुसरीकडे भाजपमध्ये अस्वस्थता वाढली आहे. या निकालांमुळे साहजिकच महापालिका व जिल्हा परिषदा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर आता शिवसेनेकडे इनकमिंग वाढणार आहे. भाजपच्या स्थानिक पदाधिकाऱ्यांवर मतदारांनी विश्वास दाखवलेला नाही. विश‌िष्ठ पदाधिकारीच भाजपमध्ये निर्णय घेतात, त्यामुळे भाजपचा विस्तार होण्याऐवजी नुकसान होत असल्याचा सूर आता व्यक्त केला जात आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


यशवंतराव चव्हाणांचे कार्य प्रेरणादायी

$
0
0


म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

यशवंतराव चव्हाण हे एक दूरदृष्टी असलेले नेते होते. त्यांनी खेड्यापाड्यांतील सामान्य माणसाचा विकास कसा होईल याला गती देण्याचे काम केले. देशावर वेळोवेळी आलेल्या संकटांच्या वेळी ते मदतीला धावून आले. त्यांचे कणखर नेतृत्व आणि कौशल्यपूर्ण कार्यपद्धती महाराष्ट्रालाच नव्हे, तर देशाला आजही प्रेरणादायी असून, देशाच्या जडणघडणीत त्यांचे मोठे योगदान असल्याचे प्रतिपादन अॅड. मयूर जाधव यांनी केले.

यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठात यशवंतराव चव्हाण यांच्या पुण्यतिथीनिमित्त आयोजित विशेष व्याख्यानात ते बोलत होते. विद्यापीठाचे कुलसचिव डॉ. दिनेश भोंडे कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी होते. यावेळी व्यासपीठावर वित्त अधिकारी मगन पाटील, ग्रंथालय व माहितीस्रोत केंद्राचे प्रमुख डॉ. मधुकर शेवाळे उपस्थित होते.

अॅड. मयूर जाधव म्हणाले, की मराठी भाषिकांच्या राज्याची निर्मिती करण्यात यशवंतराव चव्हाण यांची भूमिका महत्त्वाची राहिली. त्यांनी सहकार चळवळ वाढीस लावण्यासाठी दिलेले योगदान अतिशय मोठे आहे.

कुलसचिव डॉ. दिनेश भोंडे अध्यक्षीय भाषणात म्हणाले, की यशवंतरावांचे शैक्षणिक व सामाजिक योगदान डोंगराएवढे आहे. महाराष्ट्राच्या निर्मितीचे ते शिल्पकार असून, कृषी औद्योगिक धोरणाचे प्रणेते म्हणून त्यांनी केलेले कार्य महाराष्ट्रालाच नव्हे, तर देशाला ज्ञात आहेत. माणुसकी जपणारे ते थोर राजकारणी होते. कला, क्रीडा, साहित्य, शिक्षण आदी क्षेत्रांत स्वैरपणे भटकंती करणारे ते बहुआयामी व्यक्तिमत्त्व होते. एक सुसंस्कृत, धोरणी, प्रगल्भ, व्यासंगी राजकारणी म्हणून त्यांची कारकीर्द राहिली. समाजातील सर्व घटकांचा विकास साधून हित जपणारा आधारस्तंभ असे यशवंतराव चव्हाणांचे वर्णन त्यांनी केले. विद्यापीठाचे प्रभारी जनसंपर्कप्रमुख संतोष साबळे यांनी प्रास्ताविक व सूत्रसंचालन केले. कार्यक्रमास विद्यापीठाच्या विविध विद्याशाखांतील शिक्षक, अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

नॉर्वेच्या सायकल‌िस्ट पिता-पुत्राची विश्वभ्रमंती

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

बर्जेन (नॉर्वे) ते मुंबई अशा सायकल भ्रमंतीवर निघालेल्या रोनाल्ड आणि म्युरीस डेकर या पिता-पुत्राने नाशिकचा पाहुणचार घेतला. बर्जेन ते मुंबईकडे कूच करत असलेले हे पिता-पुत्र सापुताऱ्याहून नाशिकमध्ये दाखल झाले. यावेळी नाशिक सायकल‌िस्ट आणि गुरू गोविंदसिंग फाउंडेशन या संस्थांनी त्यांचे स्वागत केले. कार्यक्रमाचे अध्यक्ष गुरु गोविंदसिंग फाउंडेशनचे एस गुरुदेव सिंग विर्दी आणि नाशिकचे पोलीस आयुक्त रवींद्र सिंघल यांच्या हस्ते स्मृतिचिन्ह आणि स्वागतपत्र देऊन सत्कार करण्यात आला.

नॉर्वे या देशातून आलेल्या या जोडीने आत्तापर्यंत युरोप, इराण मस्कॅट असा प्रवास केला. मस्कॅट येथून त्यांनी अहमदाबाद येथपर्यंत विमानाने प्रवास केला. भारतातील त्यांचा प्रवास अहमदाबाद, गांधीनगर, बडोदा, सापुतारा, नाशिक आणि नंतर मुंबई असा झाला. त्यांची ही मोहीम शेवटच्या टप्यात आली आहे. नाशिक सायकल‌िस्टचे अध्यक्ष जसपाल सिंग विर्दी यांच्या विशेष विनंतीला मान देऊन त्यांनी आपल्या मार्गात नाशिकचा समावेश केला.

सोमवारी रात्री नाशिकमध्ये आगमन झाल्यानंतर मंगळवारी सकाळी ६ वाजता रोनाल्ड आणि म्युरीस यांच्यासाठी स्पेशल राईडचे आयोजन केले. नाशिक सायकलिस्टच्या संघाने त्यांच्यासोबत सिटी सेंटर मॉल ते गुरू गोविंदसिंग कॉलेज असा सायकल प्रवास केला. नाशिक येथील स्वागत समारंभात या पिता-पुत्रांने त्यांचे भारतातील अनेक विलक्षण अनुभव सांगितले. एखादा रस्ता कुठे जातो त्यापेक्षा या प्रवासातील निसर्ग आणि जगाचे ज्ञान मिळविण्यात परमानंद असल्याचा संदेश घेऊन ही मोहीम करण्याचे ठरविल्याचे माहिती ५५ वर्षीय रोनाल्ड यांनी दिली. भारतात आल्यानंतर प्रत्येक ठिकाणी झालेल्या स्वागताने भारावून गेल्याचे रोनाल्ड म्हणाले.

नोटबंदीचा फटका अन् कौतुकही

भारतीय लोक, भारतीय संस्कृती आणि 'इनक्रेडिबल इंडिया' ही भारताची उद्घोषणा भारताला अगदी साजेशी असल्याचे त्यांनी म्हटले. पंतप्रधान मोदींनी जाहीर केलेल्या नोटबंदीच्या निर्णयामुळे त्यांनाही एटीएमच्या लाइनमध्ये उभे राहावे लागल्याचे त्यांनी सांगितले मात्र या निर्णयाचे कौतुकही केले. आपल्या देशातील स्वच्छ भारत अभियानातही त्यांनी सहभाग नोंदविला. भारतातील अनेक अनुभव त्यांनी आपल्या ब्लॉगवर लिहिले आहे. समारंभ संपल्यानंतर त्यांनी मुंबईच्या दिशेने कूच केली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सरता निवडणूक, गजबजल्या बँका

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, सटाणा

मोदी सरकारने चलनातील एक हजार व पाचशे रुपयांचा नोटा बंद केल्या असल्या तरीही या नोटांनी सटाणा नगरपालिका निवडणुकीत कोटीच्या कोटी उड्डाणे घेतली आहेत. त्यामुळे पाचशे, हजाराच्या नोटा जमा करण्यासाठी काही दिवस आधी ओसरलेली गर्दी निवडणूक संपताच पुन्हा एकदा वाढू वाढली आहे. शहरातील जवळपास सर्वच बँकांमध्ये नागरिक गर्दी करीत आहेत.

मोदी सरकाने ८ नोव्हेंबर रोजी चलनातील एक हजार व पाचशे रुपयांच्या नोटा बंद करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र उपरोक्त नोटा ३१ डिसेंबरपर्यंत बँकेत जमा करण्याचे आदेश दिले आहेत. या एकमेव आशेच्या किरणांच्या पाठबळावर जुन्या चलनातील नोटांचा सर्वाधिक वापर सटाणा नगरपालिका निवडणुकीत वारेमाप करण्यात आला. पालिका निवडणुकीच्या ऐन तोंडावर या नोटा बंद करण्यात आल्याने उमेदवारांना मोठा बिकट प्रश्न पडला. मात्र त्यात २००० ची नोट मिळणे कठीण झाले होते. तर शंभरच्या नोटा डोळ्यालाही दिसत नव्हत्या. या चलनबंदीमुळे काही उमेदवारांनी मतदारांना खूश करण्यासाठी जुन्या चलनातील नोटा सर्रासपणे वाटल्याची माहिती आहे. पालिका निवडणुकीत पाच थेट नगराध्यक्ष व ९२ नगरसेवक पदांच्या उमेदवारांनी आपल्या विजयाचे गणित अधिक सोपे करण्यासाठी या नोटांचा वारेमाप वापर केला. प्रत्येक पक्षाच्या नेत्यांनीदेखील मतदारांना आवाहन करतांना पैसा कुणाचाही घ्या मात्र मत विकासाला आम्हाला द्या...असे खुलेआम आवाहन केले होते. यामुळे मतदारांनी देखील सर्वच पक्षनेत्यांचा आदेश शिरसांवद्य मानला. देईल त्या प्रत्येक उमेदवारांकडून जुन्या चलनातील हजार व पाचशेच्या स्वीकारल्या. शहरात थेट नगराध्यक्षपदाच्या मतासाठी वेगळा ‘भाव’ तर प्रभागातील दोन उमेदवारांसाठी वेगळा ‘भाव’ होता. यामुळे एका पक्षाच्या तीन मतांसाठी मिळणारा दर बराच ‘मोठा’ होता. शहरात पाचपैकी चारही थेट नगराध्यक्षपदाच्या उमेदवारांनी आपला हात रिता केला होता. यामुळे मतदारांवर साक्षात लक्ष्मीची कृपादृष्टी प्रचंड प्रमाणात होती. येत्या लक्ष्मीला पाठ दाखवू नये असे म्हणतात. त्याचा प्रत्यय मतदारांनी देखील घेतला. आता या जमा झालेल्या नोटा बँकेत भरणा करण्यासाठी सुजान मतदारांच्या अक्षरशः रांगा लागल्या आहेत. मात्र यावेळेस त्यांच्या चेहऱ्यावर कुठलाही त्रागा, कंटाळा किंवा संताप दिसत नसल्याने बँक कर्मचारीही विचारात पडले आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

६६७ गावांच्या भूजल पातळीत घट

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, सिन्नर फाटा

नाशिक विभागातील बहुतांश भागात धो-धो पाऊस कोसळला असला तरी गेल्या पाच वर्षांच्या तुलनेत यंदा विभागातील ५४ पैकी २८ तालुक्यांतील तब्बल ६६७ गावांतील भूजलपातळी १ मीटरपेक्षा जास्त खालावली असल्याचा निष्कर्ष विभागीय भूजल सर्वेक्षण विभागाने काढला आहे. त्यामुळे यंदाही विभागातील बहुतांश तालुक्यातील जनतेला दुष्काळाला सामोरे जावे लागणार आहे. त्यात धुळे आणि नंदुरबार जिल्ह्यातील गावांचा सर्वाधिक समावेश आहे. नाशिक जिल्ह्यातील केवळ तीनच गावांचा यात समावेश आहे.

विभागात गेल्या पावसाळ्यात सुरुवातीला पावसाने मोठी ओढ दिली होती. परंतु ऑगस्टच्या पहिल्याच आठवड्यात नाशिक विभागातील बहुतांश तालुक्यात पावसाने दाणादाण उडवून दिली होती. विभागातील काही नद्यांना गेल्या काही दशकात प्रथमच पूर आला होता. असे असले तरी नाशिक विभागातील काही तालुक्यांत मात्र शेवटपर्यंत समाधानकारक पाऊस झाला नव्हता. पर्जन्यामानाच्या या विषम वितरणामुळे नाशिक विभागातील तब्बल ५४ पैकी २८ तालुक्यांची भूजलपातळी गेल्या ५ वर्षांतील सरासरीचा विचार करता भूजल सर्वेक्षण विभागाच्या निरिक्षणानुसार यंदा १ मीटरपेक्षा जास्त खालावली आहे. नाशिक विभागातील भूजलपातळी खालावलेल्या तालुक्यांची संख्या २८ आहे. म्हणजेच निम्मा विभाग याही वर्षी दुष्काळाच्या छायेखाली राहणार आहे. गेल्या काही वर्षांपासून पर्जन्याचे विषम वितरणात वाढ होत असल्याने भूजलपातळी खालावणाऱ्या तालुक्यांची संख्या वाढू लागली आहे.


धुळे जिल्ह्यात भूजलपातळीत सर्वाधिक घट

नाशिक विभागातील धुळे जिल्ह्यातील तब्बल ७५ गावांतील भूजलपातळीत ३ मीटरपेक्षा जास्त घट दिसून आली आहे. यात धुळे जिल्ह्यातील धुळे, साक्री, शिंदखेडा व शिरपूर या चारही तालुक्यांतील गावांचा समावेश आहे. या जिल्ह्यात १ ते ३ मीटरपर्यंत भूजलपातळीत घट आलेल्या गावांची संख्या २९३ इतकी असून, ही विभागात सर्वांत जास्त आहे. त्याखालोखाल नंदुरबार जिल्ह्याचा क्रमांक लागतो. नंदुरबार जिल्ह्यातही तब्बल १९४ गावांतील भूजलपातळीत घट आली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

परिवहन समिती कागदावरच

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

खासगी वाहनांतून विद्यार्थ्यांची नियमबाह्य पद्धतीने होत असलेली ने-आण कायम वादाचा मुद्दा ठरत असली, तरी अद्याप वाहनचालक तसेच शाळा प्रशासन याची गांभीर्याने दखल घेत नसल्याचे पुन्हा एकदा समोर आले आहे. नाशिकरोड येथे बुधवारी एका धावत्या स्कूल व्हॅनने अचानक पेट घेतल्याने विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेचा मुद्दा पुन्हा उभा ऐरणीवर आला आहे. प्रत्येक शाळेने परिवहन समितीची स्थापना करणे बंधनकारक असले तरी या निर्णयांना केराची टोपली दाखविण्यातच बहुतांश शाळांनी धन्यता मानल्याने अशा गंभीर प्रकारांना सामोरे जावे लागत असल्याच्या प्रतिक्रिया यामुळे व्यक्त करण्यात येत आहेत.

शहरात बुधवारी दुपारी अडीच वाजेच्या सुमारास नाशिकरोड उड्डाणपूल चढत असताना शालेय विद्यार्थ्यांची ने-आण करणाऱ्या व्हॅनने अचानक पेट घेतला. पंधरा ते सतरा विद्यार्थी या व्हॅनमध्ये होते. सुदैवाने कोणतीही जिवीतहानी झाली नसली, तरी शालेय विद्यार्थ्यांची ने-आण करणाऱ्या व्हॅन, रिक्षा व विद्यार्थी सुरक्षा या बाबींकडे गांभीर्याने बघणे आवश्यक असल्याचे समोर येत आहे. विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने या शैक्षणिक वर्षाच्या सुरुवातीलाच सर्व शाळांना परिवहन समिती सक्तीने स्थापन करण्याचे आदेश मनपा शिक्षण विभागाकडून देण्यात आले होते. या समितीच्या माध्यमातून सर्व शाळांच्या मुख्याध्यापकांची पोलिस आयुक्तांच्या उपस्थितीत बैठकही घेण्यात आली होती. तसेच शाळांना परिपत्रकही देण्यात आले होती. मात्र, मुख्याध्यापकांकडून या समितीकडे गांभीर्याने पाहिले जात नसल्याचे दिसून येत आहे. शिक्षण विभागाने माहिती मागविल्यानंतरही अनेक शाळांनी अहवाल सादर केला नसल्याने त्यांना नोटीसही पाठविण्यात आल्या होत्या. शिवाय, या समितीचे अध्यक्ष गटशिक्षणाधिकाऱ्यांमार्फतही सूचना केल्या गेल्या असल्या, तरी या निर्णयांना बहुतांश शाळांनी केराची टोपली दाखवित असल्याने विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेला धक्का पोहोचत आहे.

व्हॅनचालक बेजबाबदार

अशा दुर्घटनांमध्ये खासगी व्हॅनचालकाची भूमिका सर्वात महत्त्वाची असली तरी त्यांची बेजबाबदारी या घटनांना बळी पडते आहे. सर्व नियम धाब्यावर बसवून विद्यार्थ्यांची ने-आण केली जात असल्याने विद्यार्थी सुरक्षा हा पालकांसमोरील गंभीर मुद्दा बनला आहे.

मुख्याध्यापकांची जबाबदारी

परिवहन समितीअंतर्गत वाहनचालकांचे प्रबोधन करणे, अतिरिक्त विद्यार्थ्यांची वाहतूक होते आहे का हे तपासणे, वेगावर नियंत्रणाविषयी वाहनचालकांशी संवाद साधणे आदी बाबींमध्ये मुख्याध्यापकांची भूमिका महत्त्वाची आहे, असे केल्यास दुर्घटना टळण्यास मदत होऊ शकते. प्रत्येक शाळेत परिवहन समिती स्थापन केली जावी, अशा सक्तीच्या सूचना आम्ही मुख्याध्यापकांना दिल्या होत्या. या समितीअंतर्गत त्यांनी प्रभावीपणे काम करणे अपेक्षित असतानाही काही मुख्याध्यापक बेजबाबदारपणे समितीकडे दुर्लक्ष करीत आहेत. अशा दुर्घटनांची ही जबाबादारी मुख्याध्यापकांनाच घ्यावी लागेल

– नितीन उपासनी, प्रशासनाधिकारी, मनपा, नाशिक

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

आता थेट फौजदारी कारवाई

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, सिन्नर फाटा

भर रस्त्यात पेटलेल्या वाहनातून ज्या शाळेच्या विद्यार्थ्यांची वाहतूक केली जात होती, त्या शाळेच्या मुख्याध्यापक व संस्थाचालकांना कारणे दाखवा नोटीस दिली जाणार असल्याची माहिती नाशिक विभागाचे शिक्षण उपसंचालक रामचंद्र जाधव यांनी ‘मटा’शी बोलताना दिली.

तसेच ज्या शाळेत शालेय विद्यार्थ्यांची वाहतूक विनापरवानाधारक वाहनातून केल्याचे आढळून येईल, अशा वाहन चालकांवर थेट फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश दिले जाणार असल्याचेही जाधव यांनी स्पष्ट केले. त्यांच्या या पवित्र्यामुळे आता विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेच्या जबाबदारीकडे कानाडोळा करणाऱ्या शाळांचे मुख्याध्यापक व शिक्षण संस्थाचालकांचे धाबे दणाणले आहे. नाशिकरोड येथे बुधवारी दुपारी भर रस्त्यात पेटलेल्या व्हॅनमध्ये जेलरोडवरील स्कॉट‌िश इंग्लिश मीड‌िअम शाळेचे सात विद्यार्थी होते. त्यामुळे या शाळेच्या मुख्याध्यापकासह संबंधित शिक्षंण संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांनाही कारणे दाखवा नोटीस दिली जाणार असल्याचे उपसंचालक जाधव यांनी सांगितले.

समितीची बैठक

विद्यार्थी वाहतूक प्रश्नावर शालेय परिवहन समितीची बैठक घेण्यात येणार असून, या बैठकीस शहरातील सर्व शाळा प्रमुखांनाही बोलावण्याचे आदेश जिल्हा परिषदेचे व मनपाचे शिक्षणाधिकारी यांना दिले जाणार आहेत. या बैठकीत विद्यार्थी वाहतुकीसंदर्भात सबंधित शाळाप्रमुखांनी काय उपाययोजना केल्या आहेत, याचा आढावा घेतला जाईल.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सातपूर पोलिस स्टेशनला मिळेना पूर्णवेळ अधिकारी

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, सातपूर

कायदा व सुवस्था अबाधीत राहण्यासाठी सातपूर औद्योगिक वसाहतीत सातपूर पोलिस स्टेशनची शासनाने उभारणी केली आहे. परंतु गेल्या सहा वर्षांत तब्बल सात अधिकाऱ्यांचा कार्यकाळ पूर्ण होण्याअगोदरच बदल्या झाल्या आहेत. यामुळे सातपूर पोलिस स्टेशनला दीर्घकाळ अधिकारी मिळणार कधी, असा सवाल आता उपस्थित केला जात आहे.

सातपूर पोलिस स्टेशनला कार्यरत असणारे वरिष्ट पोलिस निरीक्षक मनोज करंजे यांची दोन वर्षातच बदली करण्यात आली. त्यांच्या जागी अविनाश सोनवणे यांची वर्णी लागली आहे. परंतु सोनवणेही प्रमोशनच्या रांगेत असल्यामुळे तेदेखील किती काळ सातपूरला राहतात यातही शंका आहे.

गेल्या काही वर्षांत गुन्हांचे प्रमाण वाढले असल्याने पोलिसांवरही कायदा व सुव्यवस्था सांभाळण्याची मोठी जबाबदारी आली आहे. एकिकडे वाढत्या लोकसंख्येत पोलिस स्टेशनला अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची संख्याच कमी असल्याने अनेकदा पोलिसांवर अतिरिक्त कामाचा ताण येतो. सातपूर पोलिस स्टेशनला गेल्या सहा वर्षांत तब्बल सात अधिकाऱ्यांचा कार्यकाळ पूर्ण होण्याआधीच बदल्या झाल्या आहेत. बदल्या होण्यामागे वाढत्या गुन्हेगारीला आळा न घालणे, एखाद्या गुन्हाच्या तपासात अधिकाऱ्यांनी वेळेवर लक्ष न देणे अशीच काहीशी कारणे समोर आली आहेत. २००९ मध्ये गोरख पाटील येथे रुजू झाले होते. परंतु ते २०११ मध्ये निवृत्तही झाले. त्यानंतर के. आर. पोपेरे यांची सातपूर पोलिस स्टेशनला वरिष्ट पोलिस निरीक्षक म्हणून रुजू झाले. त्यांच्या कार्यकाळात कायदा व सुव्यवस्था अबाध‌ित ठेवण्यात ते यशस्वीही झाले. परंतु एका कामगार महिलेच्या आत्महत्येप्रकरणी त्यांचीही हकालपट्टी करण्यात आली. के. डी. काटकर यांनी तर केवळ जानेवारी ते मे २०१३ केवळ पाचच महिने कार्यभार सांभाळला. यानंतर प्रभारी अधिकारी म्हणून तब्बल दोनवेळा क्राइम अधिकारी विवेक सराफ यांनी जबाबदारी सांभाळली होती. काटकरांनतर रमेश पवार यांचीदेखील कामात कसूर म्हणून आठच महिन्यात बदली करण्यात आली. नंतर बदली होऊन आलेले व्ही. एन. मेढे यांच्या कार्यकाळातही महिन्यात तीन खुनाचे गुन्हे घडल्याने सोळाव्याच महिन्यात त्यांची बदली झाली. मनोज करंजे यांची सातपूरला मेढेनंतर वरिष्ट पोलिस निरिक्षकपदी वर्णी लागली. सुरळीत काम असताना मात्र वरिष्टांची नाराजी करंजे यांनी ओढावून घेतली. अवैद्द धंद्यावर कारवाई करण्यात कसूर आणि सातपूर गावात ६ डिसेंबरच्या रात्री झालेली तोडफोड यावर त्यांना नियंत्रण न ठेवता आल्याने त्यांचीही बदली केली. आता वरिष्ट निरीक्षक सोनावणे यांनी पदभार घेतला आहे. परंतु त्यांनादेखील वरिष्ट पदावर जाण्याची इच्छा असल्याने ते किती दिवस सातपूरला राहतील यात शंकाच आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


बँक खाते उघडण्याकडे कामगारांची पाठ

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, सातपूर

नाशिक इंडस्ट्रिज अॅण्ड मॅन्युफॅक्चर्स असोसिएशनच्या (निमा) कार्यालयात असंघटीत, कंत्राटी व रोजंदारी कामगारांसाठी विविध बँकांनी स्टाॅल्स उभारले. मात्र, त्याकडे कामगारांकडून अपेक्षित प्रतिसाद मिळू शकलेला नाही. बुधवारी दिवसभरात केवळ २४ कामगारांनी बँक खाते उघडले. यातील चार जण तर जनधन योजनेतील खातेदार आहेत.

उद्योजक, मालकांनी असंघटीत कामगारांचे वेतन बँकांमधून अदा करावे, यासाठी जिल्हाधिकारी राधाकृष्णन बी. यांनी ‘निमा’त उद्योजकांची नुकतीच बैठक घेतली. यावेळी उद्योजकांनी कामगारांना बँकेत खाते उघडण्याबाबत आवाहन करण्यासंदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांनी निर्देश दिले होते. बँकांनी देखील कामगारांच्या सोयीसाठी ‘निमा’तच बँकांचे स्टाॅल्स उभारण्याचे जाहीर केले. परंतु, प्रत्यक्षात बुधवारी बँकांनी ‘निमा’त उभारलेल्या स्टॉलवर केवळ २४ खातेदारांनी बँक खाते उघडले. उद्योजकांनी सर्व कामगारांना बँकखाते उघडण्याबाबत आवाहन करावे, असे ‘निमा’ने केले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

जीएसटी नोंदणीला मुदतवाढ

$
0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

नोटाबंदीमुळे त्रस्त झालेल्या व्यापाऱ्यांनी जीएसटीच्या नोंदणीकडेही दुर्लक्ष केले. त्यामुळे अखेरच्या दिवसापर्यंत फक्त दहा टक्केच नोंदणी होऊ शकली. याची दखल घेत जीएसटी नोंदणीला मुदतवाढ देण्यात आली आहे. येत्या ३१ जानेवारीपर्यंत व्यापारी व उद्योजकांना जीएसटीची नोंदणी करता येणार आहे.

केंद्र सरकारने २०१७ सालापासून जीएसटीच्या माध्यमातून एकत्रित कर वसुलीचा निर्णय घेतल्यानंतर ही नोंदणी करण्यासाठी प्रत्येक राज्याला वेगवेगळी मुदत दिली आहे. महाराष्ट्रालाही ती देण्यात आली होती पण ती एच्छिक असल्याचे आता बोलले जात आहे. त्यामुळे व्यापाऱ्यांना ३० नोव्हेंबरपर्यंत नोंदणी करण्याचे आवाहन करण्यात आले होते. यासाठी संबंधितांना पॅन कार्ड, आधार कार्ड, व्यवसायाशी निगडीत बँक अकाऊंटची माहिती भरायची होती. पण विविध अडचणी समोर आल्यानंतर व्यापाऱ्यांनी त्याकडे पाठ फिरवली.

वस्तू सेवा करसाठी जीएसटी कर प्रणाली केंद्र सरकारने आणण्याचा निर्णय घेतला. त्यासाठी गेल्या अनेक वर्षांपासून केंद्र सरकारचा हा प्रस्ताव विविध अडथळे पार करीत मंजूर झाला. विविध राज्यांतील वेगवेगळे कर भरण्याची पद्धत बंद होणार आहे. त्यामुळे ही नोंदणी करणे सोपे होणार असल्याचे बोलले जात असले तरी तिची पद्धत अवघड आहे. त्यामुळे याकडे दुर्लक्ष झाल्याचे बोलले जात आहे.

जीएसटीची नोंदणी ३० नोव्हेंबरपर्यंत करण्याचे आवाहन करण्यात आले होते. पण ती मुदत ऐच्छिक होती ही नोंदणी व्यापाऱ्यांना ३१ जानेवारीपर्यंत करता येणार आहे. नोंदणी करण्यासाठी विविध अडचणी असल्यामुळे त्याला पुरेसा प्रतिसाद मिळाला नाही.

-रवी राठी, अध्यक्ष, सीए असोशिएशन

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

प्रवाशांच्या लगेजवर आता स्टीकर बंधनकारक

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, आडगाव

राज्य परिवहन महामंडळाच्या तसेच खासगी प्रवासी बसमधून प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांना येत्या १० डिसेंबरपासून आपल्या लगेजवर नाव, आसन क्रमांक असलेले स्टीकर लावणे बंधनकारक असणार आहे. प्रवासात तपासणी झाल्यास ज्या वस्तू अथवा लगेजला स्टीकर नसेल त्याची संपूर्ण जबाबदारी वाहनचालकाची व परवानाधारकाचीच असेल, असे परिपत्रक परिवहन आयुक्त कार्यालयाने काढले आहे.

प्रवासी बसमधील प्रवाशांना स्वतःच्या सामानाव्यतिरिक्त अन्य सामान घेऊन जाणे अडचणीचे ठरणार आहे. तसेच जे वाहनचालक, अथवा वाहक स्वतःच्या जबाबदारीवर पार्सल अथवा सामान याआधी घेवून जात होते त्यावर आळा बसणार आहे. घातपाताच्या घटना व हवालामार्गे पोहचणाऱ्या वस्तू व पैशांवरही यामुळे प्रतिबंध येणार आहे. परिवहन महामंडळाच्या बसेसलाही हा नियम लागू असल्याने त्यांच्या वाहक व चालकांची वरची कमाई कमी होणार आहे. मात्र या नियमाची बस प्रशासन कितपत अंमलबजावणी करते याकडे आता प्रवाशांचे लक्ष लागले आहे.

अनेक खासगी आणि परिवहन मंडळाच्या बसेसमधून सतत आक्षेपार्ह सामानाची वाहतूक केली जाते. मात्र तपासात जेव्हा हे समोर येते तेव्हा त्या सामानाची जबाबदारी कुणीही स्वीकारत नाही. त्यामुळे तपास यंत्रणेत अडथळा निर्माण होतो. सदर बाब टाळण्यासाठी प्रवास सुरू होण्यापूर्वीच अथवा प्रवास दरम्यान बसमध्ये येणाऱ्या प्रवाशांनी आपल्या लगेजला स्टीकर लावणे बंधनकारक आहे. या अटींचे उल्लंघन केल्यास परवानाधारकावर कारवाई करण्यात येणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

अनधिकृत धार्मिक स्थळांना अभय?

$
0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

विविध राजकीय पक्षांचा विरोध वाढत असल्याने महापालिकेकडून शहरात सुरू असलेल्या अनधिकृत धार्मिक स्थळे हटविण्याच्या मोहिमेच्या कारवाईची फेरतपासणी सुरू आहे. अतिरिक्त आयुक्त व उपायुक्तांनी उर्वरित अनधिकृत धार्मिक स्थळांची पाहणी केली आहे. त्यातील काही धार्मिक स्थळे नियमित करण्याबाबत विचार सुरू केला आहे.

प्रशासनाने पाहणी केलेल्या अनधिकृत धार्मिक स्थळांसदर्भातील फेरतपासणी अहवाल गुरूवारी (दि. १) महापालिका आयुक्त ‌अभिषेक कृष्णा यांच्या अध्यक्षेखाली होणाऱ्या बैठक मांडण्यात येणार आहे. यात त्यावर विषयावर चर्चा केली जाईल. केवळ रस्त्यात अडथळा ठरणाऱ्या रस्त्यांवरील अनधिकृत धार्मिक स्थळांवर कारवाई केली जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे अन्य अनधिकृत धार्मिक स्थळांना अभय मिळण्याची शक्यता आहे.

हायकोर्टाच्या आदेशानुसार महापालिकेत करण्यात आलेल्या सर्वेक्षणात शहरात सुमारे १२६९ अनधिकृत धार्मिक स्थळे आढळून आली आहेत. त्यात सन २००९ पूर्वीची ३१४ अनधिकृत धार्मिक स्थळे असून हायकोर्टाच्या आदेशानुसार ती हटवण्याची कारवाई सुरू आहे. महापालिकेने पहिल्या टप्प्यात रस्त्याच्या मधोमध येणाऱ्या ८४ अनधिकृत धार्मिक स्थळांवर कारवाई केली असून ती जमीनदोस्त करण्यात आली आहे. आता दुसऱ्या टप्प्यातील १३३ अनधिकृत धार्मिक स्थळांना नोटिसा दिल्या आहे. त्यांच्यावर कारवाईसाठी नोटिसा पाठविण्यात आल्या आहेत. परंतु, या कारवाईला आता स्थानिक नागरिकांसह नगरसेवक व राजकीय पक्षांचाही विरोध वाढला आहे.शिवसेना व भाजपने या कारवाई विरोधात भूमिका घेतली आहे. तर महापालिकेतील सत्ताधारी मनसेनेही या कारवाईला विरोध केला आहे. यासंदर्भातील अनेक राजकीय पक्षांनीही उघड भूमिका घेतली आहे.

विविध राजकीय पक्ष, संघटना, नागरिक व नगरसेवकांचा विरोध झाल्यानंतर आयुक्त अभिषेक कृष्णा यांनी या धार्मिक स्थळावरील कारवाईबाबत फेरतपासणी करण्याचे आदेश प्रशासनाला दिले होते. तसेच ज्या धार्मिक स्थळांबाबत नव्याने पुरावे दाखल केले जातील, त्यांच्याबाबत सहानुभूतीपूर्वक विचार करण्याचे आदेश दिले होते. आयुक्तांच्या आदेशानंतर महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त, उपायुक्त यांनी या धार्मिक स्थळांना भेटी देऊन पाहणी केली आहे. यातील बहुसंख्य धार्मिक स्थळांचा कोणालाच त्रास नाही. तसेच काही धार्मिक स्थळे ही खासगी जागेवर आहेत. त्यामुळे या धार्मिक स्थळांवर कारवाई टाळावी, अशी शिफारस होण्याची शक्यता आहे.

फुगवलेल्या आकड्यांची फेरतपासणी
हायकोर्टाने नागरिकांना व वाहतुकीला अडथळा येईल, अशा अनधिकृत धार्मिक स्थळांचे सर्वेक्षण करून त्यांच्यावर कारवाईचे आदेश दिले होते. परंतु, महापालिकेने केलेल्या सर्वेक्षणात रस्त्यावरचीच नव्हे तर मोकळे मैदाने व खासगी जागेवरील धार्मिक स्थळे सुद्धा अनधिकृत धार्मिक स्थळांच्या यादीत टाकण्यात आली आहेत. त्यामुळे शहरातील अनधिकृत धार्मिक स्थळांचा आकडा १२६९ च्या वर गेला आहे. राज्यातील अन्य महापालिकांचा आकडा हा शंभरच्या वर नसून तीथे अजूनही कारवाई धिम्या गतीने सुरू आहे. त्यामुळे महापालिकेने या फुगवलेल्या आकड्याचीच आता फेरतपासणी केली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘दारणा’वरील पूल जड वाहतुकीसाठी बंद

$
0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

महाड पूल दुर्घटनेला चार महिने उलटल्यानंतरही धोकादायक पुलांचा विषय सार्वजनिक बांधकाम विभागाची पाठ सोडत नाही. गेल्या चार महिन्यांत स्ट्रक्चरल ऑड‌िटसह अनेक तपासण्या करूनही घोटी-सिन्नर मार्गावरील दारणा नदीवरील पूल धोकादायक आल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे हा पूल आता बुधवारपासून जड वाहतुकीसाठी बंद करण्यात आला आहे. आता या पूलावरून होणारी वाहतूक साकूर गावमार्गे वळव‌िण्यात आली आहे. त्यामुळे जड वाहनधारकांना सात किमीचा फेरा आता पडणार आहे. या निर्णयामुळे एसटीच्या ६५ बसेसला फटका बसणार आहे.

घोटीपासून सिन्नरकडे जाणारा हा पूल घोटीपासून दोन कि.मी. अंतरावर आहे. गेल्या काही दिवसांपासून या पुलाबाबत तक्रारी होत्या. या पुलावरून जड वाहने गेल्यानंतर तो हादरत असल्यामुळे नागरिकांनीही लक्ष वेधले. त्यानंतर त्याचे पुन्हा सर्वेक्षण केल्यानंतर हा पूल जड वाहतुकीसाठी बंद करण्याचा निर्णय सार्वजनिक बांधकाम विभागाने घेतला आहे.

एसटीलाही फटका

एसटीच्या ६५ बसेसला त्याचा फटका बसणार असून, २२ किमीचे अंतर वाढणार आहे. त्यामुळे एसटीमहामंडळचे दिवसाला १७०८ कि.मी. अंतर वाढणार आहे. या मार्गावरील बसेस बंद करण्याचा निर्णय एसटी महामंडळ घेण्याची शक्यता आहे. या बसेस जर बंद झाल्या तर ८६५ पासधारक विद्यार्थ्यांची अडचण होणार आहे. या बसेसमधून रोज ३५०० हून अधिक प्रवाशी प्रवास करीत असल्यामुळे त्यांनाही या मार्ग बदलाचा त्रास होणार आहे. दारणा नदीवरील हा पूल जड वाहनांसाठी बंद करण्यात आला असून, वाहतूक साकूर गावातून वळव‌िण्यात आली आहे. दोन ते तीन महिन्यात त्याचे काम करून जड वाहतुकीसाठी सुरू करण्यात येणार आहे. रणजीत हांडे, अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 46150 articles
Browse latest View live




Latest Images