कर्तव्य आणि अधिकार यांची सांगड निसटत चालली आहे. अधिकारांची जाणिव ठेवणारे, त्यासाठी सदैव दक्ष असणारे मात्र कर्तव्याचे पालन करायचे म्हटले की, हात झटकून मोकळे होतात. व्यक्ती अधिकारांचा थेट संबंध स्वातंत्र्याशी जोडला जातो. तर, कर्तव्य भावना मात्र, जबाबदारीतून निर्माण होते. बेजबाबदारपणा वाढला की कायद्याची सक्त अंमलबजावणी करून समाज व्यवस्था कायम ठेवण्याचा प्रयत्न केला जातो. नाशिक शहर पोलिसांचे सध्या हेच सुरू आहे. जबर दंड, स्वयंशिस्त या माध्यमातून बेशिस्तीला आळा बसवण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे. जबर दंडाचा हा उतारा कसा आणि किती प्रभावशाली ठरतो, हे आगामी काळातच स्पष्ट होईल.
अरविंद जाधव
वाहतूक व्यवस्थेचे तीन तेरा वाजले की, त्या शहरात भोंगळ कारभार सुरू होतो. शहराचे नाव बदनाम होते. सुदैवाने नाशिक शहरात मुंबई किंवा पुणे या शहरांसारखी परिस्थिती नाही. पण, आपली वाटचाल मात्र त्या दिशेने सुरू झाली आहे, हे तेवढेच खरे. दरवर्षी लाखो नवीन वाहने रस्त्यावर येत असून, सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेवरील ताण कायम आहे. रस्त्यावरील वाहनांची संख्या कमी करण्यासाठी सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था भक्कम करायलाच हवी. आज शहरातील द्वारका, कॅनडा कॉर्नर, शालिमार, इंदिरानगर अंडरपास, सातपूर गाव, अशोक स्तंभ, किंवा जेहान सर्कल, नाशिकरोड, उपनगर जंक्शन तसेच नव्याने विकस‌ित झालेला गोविंदनगर रस्ता अशा कोणत्या ठिकाणी कधी आणि काय अडथळा निर्माण होईल, याची शाश्वती राहिलेली नाही. सकाळ किंवा संध्याकाळच्या सुमारास काही मिनीटातच वाहनांच्या लांबच रांग लागतात. ‘शहाणे’ म्हणणारे वाहनचालक आपली ‘हुशारी’ दाखवत वाहन पुढे दामटण्याचा प्रयत्न करतात. त्यानंतर होणारा जॅम मात्र, कित्येक तास हलत नाही. यात, शाळेतून परतणारा विद्यार्थी असो की, पेशंटला घेऊन जाणारी अॅम्ब्युलन्स, सगळेच अडकून पडतात. शहरातील वाहतुकीचे हे चित्र वाहनचालकांच्या अंगवळणी पडण्याची भीती वाटू लागली आहे. बेशिस्त, नियमांची मोडतोड करून काही वर्षे चालणाऱ्या वाहतुकीला पुन्हा शिस्त लागण्याची सुतराम शक्यता नसते. बेशिस्तीतून मिळणारे अधिकार हेच स्वातंत्र्य असल्याची अनभुती म्हणून उपभोगले जातात. त्याला विरोध झाला की, मोठा गट विरोध करण्यास सज्ज होतो. नाशिक शहरात बेशिस्त वाहतुकीचे ओंगळवाणे चित्र दिसत असले तरी त्यावर पोलिसांचा किमान कंट्रोल आहे. पोलिसांना या धाकातूनच वाहतुकीला शिस्त लावण्याचे मोठे काम पार पाडावे लागणार आहे.
काही दिवसांपूर्वी शहर पोलिसांनी वाहतूक परिषदेचे आयोजन केले होते. सर्वसामान्य नागरिकांबरोबर, विविध क्षेत्रातील मान्यवरांना बैठकीत पाचारण करण्यात आले होते. त्यांच्याकडून आलेल्या सूचनांचा पाऊस झेलताना पोलिसांची भंबेरी उडाली. अर्थात, वाहतूक व्यवस्थेत सुधारणा करण्यासाठी मोठ्या दंडाची तरतूद करण्याची पोलिसांची योजना यामुळे सिध्द झाली. ‘वाहतूक बेशिस्त आहे ना मग मोठ्या रक्कमेचा दंड भरण्यास तयार रहा,’ असा इशारा देत पोलिसांनी आपली कारवाई सुरू देखील केली. नोटाबंदीच्या नावाखाली शहाणपणा करणाऱ्या वाहनचालकांना वाव मिळू नये, याची पोलिसांनी खबरदारी घेतली. यासाठी १० ते १२ स्वाईप मशिनही उपलब्ध करून घेण्यात आल्या. वाहतूक नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांना आर्थिक दंडामुळे चाप बसेल काय हे आगामी काळात स्पष्ट होईल. मात्र, नियम सर्वांना समान असतात, हे पोलिस आयुक्त डॉ. रवींद्रकुमार सिंगल यांनी दाखवून देण्यास सुरूवात केली आहे. पोलिसांनीच वाहतूक नियमांकडे दुर्लक्ष केले तर कारवाई कोणावर करायची, असा त्यामागील त्यांचा हेतू आहे. गस्ती पथकावरील पोलिसांनी चारचाकीत बसताना शीट बेल्ट लावावा. सिग्नलचे नियम पाळावेत, दुचाकीवर फिरणाऱ्या पोलिसांनी हेल्मेट परिधान करावे, अशा सूचनांचा मोठा डोसच पोलिस आयुक्तांनी दिला आहे. वर्दीवरील पोलिस जे करतील, त्याचे अनुकरण करण्याचा एक दबाव सर्वसामान्य नागरिकांवर यामुळे निर्माण होईल. पोलिसांना शिस्त लागली की, सर्वसामान्यांना वाहतूक नियमांच्या उल्लंघनावरून वादविवाद करण्यास वाव राहणार नाही, अशी पोलिस आयुक्तांची भूमिका असावी.
वास्तविक, वाहतूक व्यवस्था कोलमडून पडण्यामध्ये महापालिकेची भूमिका सर्वांत महत्त्वाची ठरते. रस्ते तयार करताना वाहतूक मॅनेजमेंटचा कोणताही विचार केला जात नाही. एकदा रस्ता तयार झाला की त्यावर महापालिकेच्या ‘कृपेने’ अतिक्रमण केले जाते. इमारतींच्या पार्किंगमध्ये सर्वांसमक्ष गाळे तयार केले जातात. कम्पलिशन सर्टिफिटेक देणाऱ्या नगररचना विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या संमतीने हे होत नाही, असे म्हणणे अतिशयोक्ती ठरेल. वाहनचालकांच्या दृष्टीने आज सर्वांत महत्त्वाचा मुद्दा पार्किंगचा असून, महापालिका प्रशासनाने एक विशेष मोहीम म्हणून त्याकडे लक्ष पुरवायला हवे. सर्व प्रकारच्या सुविधा पुरविल्यानंतर पार्किंगसारखी समस्या उभी राहिली तर एक हजारच काय दहा हजार रूपये दंडाची तरतूद करणे उचित ठरेल. आज, शहरातील बहुतांश ठिकाणी पार्किंगच आढळून येत नाही. रस्त्यावर वाहने पार्क झाली की टोईंग व्हॅनवरील कर्मचारी वाहन घेऊन जातात. टोईंग व्हॅन हा देखील एक गंमतीचा विषय आहे. सर्वसामान्यांच्या मनात कायद्याबाबत भीती निर्माण व्हावी, केलेला गुन्हा पुन्हा होणार नाही याची जाणीव निर्माण व्हावी, या हेतूने सुरू झालेली एखादी मोहीम समजण्यासारखी आहे. मात्र, टोईंग व्हॅन हा वाहतूक पोलिसांसह सर्वसामान्यांना मनस्ताप देणारा विषय ठरतो आहे. अत्यंत चुकीच्या पध्दतीने वाहने जमा करून वाहन चालकांच्या खिशाला चाट देण्याचा हा प्रकार त्वरीत बंद होणे अपेक्षित आहे. अगदी गळीबोळातील वाहने उचलून त्यांच्याकडून पैसे उकळले जातात. यामुळे वाहतूक व्यवस्थेबाबत आदर निर्माण होण्याऐवजी सर्वसामान्य व्यक्ती शिव्यांची लाखोली वाहून कायद्याला आव्हान देण्यास सज्ज होतात. कधी चार चाकी वाहनांना रस्त्यावरून हटवले जाते तर कधी त्याची दखलही कोणी घेत नाही. कारवाईतील हा सावळा गोंधळ वाहनचालकांनी का सहन करावा? वाहतूक विभाग मागील काही वर्षांपासून कात टाकतो आहे. नवनवीन योजना, आधुनिक उपकरणे, तंत्रज्ञान यामुळे बेशिस्त वाहनचालकांना वठणीवर आणण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. नव्याने अनेक प्रस्ताव तयार केले जात असून, या कारवाईत पारदर्शकता निर्माण करण्याची जबाबदारी पोलिस आयुक्तांनी पार पाडायला हवी. टोईंग केलेले वाहन रस्त्यावर अडथळा निर्माण करीत होते, याचे सबळ पुरावे ठेकेदाराने सादर केले तर वाहनचालक वाद घालणारच नाही. मात्र, चक्कर मारल्यानंतर डिझेल तरी सुटायला हवे, या मानसिकतेतून काम होते. त्यातून आपसूकच भ्रष्टाचाराचा भस्मासूर तयार होतो आहे. बेशिस्त वाहनचालकांवर कारवाई व्हायलाच हवी. बेशिस्त वाहनचालकांची संख्या कमी झाल्यास वाहतुकीला शिस्त लागेल. शहरात चांगले चित्र निर्माण होईल. मात्र, त्यासाठी पोलिसांनी कारवाईत पारदर्शकता निर्माण करणे आवश्यक आहे. दुसरीकडे महापालिकेने आपली जबाबदारी एक मशिन म्हणून पार पाडल्यास नाशिकची वाटचाल खऱ्या अर्थाने ‘स्मार्ट सिटी’च्या दिशेने होईल.
arvind.jadhav@timesgroup.com
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
