दिवाळी, तसेच इतर काळातही रहिवाशी भागात मोठ्या प्रमाणावर फटाक्यांचा अवैध साठा केला जातो. फटाक्यांचा साठा व वापर याबाबत स्फोटके कायदा, १८८४ व २००८ च्या तरतुदींचे कडक पालन करण्याचे आदेश हायकोर्टासह सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत. मात्र, क्षणिक फायद्यासाठी याकडे दुर्लक्ष केले जाते. पोलिस व महापालिका प्रशासन कारवाई करीत नाही. त्यामुळे औरंगाबादसारखी भीषण दुर्घटना घडली. कोर्टाच्या आदेशाकडे कानाडोळा करणाऱ्या प्रत्येकावर कारवाई व्हावी, अशी मागणी हायकोर्टात याचिका दाखल करणाऱ्या चंद्रकांत लासुरे यांनी केली आहे.
फटाक्यांचा अवैध साठा आणि त्याचा वापर याविषयी सुसूत्रता आणण्यासाठी शहरातील चंद्रकांत लासुरे गेल्या पाच ते सहा वर्षांपासून प्रयत्नशील आहेत. वेळोवेळी त्यांनी पोलिस, तसेच महापालिका प्रशासनाकडे पाठपुरावा केला. मात्र, त्यांना अपेक्षित सहकार्य मिळाले नाही. त्यामुळे त्यांनी थेट हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल केली. सुनावणीदरम्यान अवघ्या १५ दिवसांपूर्वी हायकोर्टाने महापालिकेसह पोलिसांना फटकारत कायद्याची अंमलबजावणी करताना एकमेकांकडे अंगुलीनिर्देश केलेला खपवून घेणार नसल्याचे स्पष्ट केले होते. फटाक्यांच्या दुर्घटना रोखण्यासाठी पोलिस व महापालिका प्रशासनाने काय केले, याचा सविस्तर अहवाल सादर करण्यास सांगितले होते. हायकोर्टाचा हा आदेश राज्यातील सर्व महापालिका क्षेत्रांसाठी लागू करण्यात आला होता. वास्तविक फटाके विक्रेत्यांच्या दुकानांची रचना कशी असावी, याविषयी वेळोवेळी कोर्टाने, तसेच प्रशासनाने सूचना केल्या आहेत. मात्र, त्याची अंमलबजावणी होत नाही. औरंगाबादच्या घटनेने हे सिद्ध केले असून, या घटनेसाठी दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई व्हावी, अशी मागणी लासुरे यांनी केली. नाशिक शहरातही नियमांचे सर्रास उल्लंघन होत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. पोलिस आयुक्तांनी काही दिवसांपूर्वी निर्देश दिले होते. त्या निर्देशांचे पालन फटाका विक्रेत्यांसह महापालिकेने केले काय, याविषयी हायकोर्टात पुरावे सादर करणार असल्याचे लासुरे यांनी स्पष्ट केले.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
