October 25, 2016, 3:30 pm
वेगवेगळ्या चार घटनांमध्ये गुंतवणूकदारांची फसवणूक
म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक
जमीन खरेदी-विक्री, सरकारी नोकरीचे आमिष तसेच औषध खरेदी अशा वेगवेगळ्या चार घटनांमध्ये संशयितांनी तब्बल एक कोटी १७ लाख ६२ हजार रुपयांची फसवणूक केल्याचा प्रकार समोर आला आहे. या प्रकरणी संबंधित पोलिस स्टेशनमध्ये गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, गुंतवणूकदारांसाठी ही धोक्याची घंटा ठरली आहे.
फसवणुकीची एक घटना आडगाव शिवारात घडली. येथील जमीन विक्रीच्या व्यवहारात प्रारंभी २५ लाख रुपये देऊन नंतर व्यवहार पूर्ण न करता फसवणूक करण्यात आली, अशी फिर्याद भागवत अभिमन बंड (रा. लोकमंगल सोसायटी कोनार्कनगर) यांनी आडगाव पोलिस स्टेशनमध्ये दिली आहे. या प्रकरणी कमलेश मांगिलाल चोपडा यांनी २५ लाख रुपये व्यवहारापोटी घेतले, तर किर्ती चोपडा आणि योगेश निकम यांनी साक्षीदार म्हणून सह्या केल्या. मात्र तिघांनीही व्यवहार पूर्ण केलेला नाही, असे बंड यांनी आपल्या तक्रारीत म्हटले आहे.
कृषी विक्रेत्याला गंडा
ठगांनी दिंडोरी नाका येथील कृषी औषधे विक्रेत्याला अडीच लाख रुपयांना गंडा घातल्या प्रकरणी पंचवटी पोलिस स्टेशनमध्ये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. संशयित आरोपी क्रिस्ट स्टोम्प, डॉ. लुईस, डॉ. कॉसमॉस आणि नेहा पटेल या चौघांनी अकपका औषधाची मोठ्या खरेदीची ऑर्डर नोंदवली आणि त्यापोटी अडीच लाख रुपये घेऊन सर्वजण फरार झाले. यानंतर, पाटील अॅण्ड सन्सचे संचालक संदीप विक्रम पाटील यांनी संशयितांशी वेळोवेळी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, आरोपींनी त्यास प्रतिसाद दिला नाही. फसवणूक झाल्याचे समजल्याने पाटील यांनी पोलिसांकडे तक्रार दिली. पैशांबाबत चौकशी केली की संशयित उडवाउडवीची उत्तरे देत असे. फसवणूक झाल्याचे लक्षात आल्याने फिर्यादींनी इंदिरानगर पोलिस स्टेशनमध्ये तक्रार दिली.
व्यावसायिकाविरोधात गुन्हा दाखल
ग्राहकांची फसवणूक केल्याप्रकरणी दोघा बांधकाम व्यावसायिकांविरोधात उपनगर पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे. वसिम इस्माईल शेख (श्यामकुंज रो हाऊस लॅमरोड) आणि विलास मारुती पाटील (प्रियंका टॉवर, जुना सायखेडारोड) अशी संशयित व्यावसायिकांची नावे आहेत. सन २०१३ ते २०१६ या काळात दसक शिवारातील मिळकतीबाबत लॅण्ड डेव्हलपमेंट अ‍ॅग्रीमेंट करूनही ते पूर्ण केले नसल्याची तक्रार विजय आढाव (रा. कैलास सोसायटी जेलरोड) यांनी उपनगर पोलिसांकडे दिली. त्यानुसार, पोलिसांनी संशयिताविरोधात महाराष्ट्र ओनरशिप फ्लॅट अ‍ॅक्ट तसेच रेग्युलेशन अॅण्ड डेव्हलपमेंट ऑफ फ्लॅट अ‍ॅक्ट २०१६ चा भंग केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल केला आहे.
नोकरी लावून देण्याच्या नावाखाली लूट
फसवणुकीची आणखी एक घटना इंदिरानगर परिसरात घडली. येथील गजानन महाराज मंदिर भागात राहणाऱ्या महिलेस पोलिस खात्यात नोकरीस असल्याचे भासवून महिलेच्या सुनेला नोकरीस लावण्याच्या आमिषाने दोन लाख रुपये घेतल्याची तक्रार कलावती रतन निकुंभ यांनी इंदिरानगर पोलिसांकडे दिली. देवीदास खराटे, ज्ञानेश्वर खराटे, जयश्री खराटे आणि सखुबाई खराटे (सर्व रा. आकृती बिल्डिंग, सुचितानगर) अशी संशयितांची नावे आहेत. दरम्यान, संशयितांनी सुनीता कुलाल यांच्याकडून तीन लाख रुपये आणि सुनील बाथम यांच्याकडून अडीच लाख रुपये या प्रमाणे सात लाख ५० हजार रुपयांची फसवणूक केली. पोलिस असल्याचे भासवून व पोलिसात नोकरी लावून देतो, असे सांगत वरील संशयितांनी फिर्यादींकडून पैसे उकळले. मात्र, पैसे दिल्यानंतर अनेक महिने कोणालाही नोकरी लागली नाही.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
↧
↧
October 25, 2016, 3:30 pm
म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक
सहकारी बँकांकडून कर्ज उपलब्ध होत नसल्याने शेतकऱ्यांना सावकारांच्या दारी जावे लागत आहे. सरकार वाऱ्यावर सोडत असल्याने यंदा जिल्ह्यातील शेतकरी काळी दिवाळी साजरी करणार असल्याचा इशारा जिल्हा विविध विकास सेवा सहकारी सोसायटी संघटनेने जिल्हाधिकाऱ्यांना दिला आहे. शेतकरी, तसेच सहकारी सोसायट्यांच्या हिताचा निर्णय सरकारने घेतला नाही, तर केंद्र तसेच राज्य सरकारच्या मंत्र्यांसमोरच जिल्ह्यात शेतकरी तीव्र आंदोलन करतील, असा इशाराही दिला आहे.
राज्यात गावपातळीवर विविध विकास सेवा सहकारी सोसायटीमार्फत कर्जपुरवठा केला जातो. आशिया खंडात सर्वाधिक कर्जपुरवठा करणारी सहकारी बँक म्हणून जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचा लौकीक आहे. यंदा आतापर्यंत १७४० कोटींचे कर्ज वाटप करण्यात आले असून कर्जवाटपाचा आराखडा राज्य सरकार, सहकार विभाग राज्य सरकारी बँकेस तसेच नाबार्डला सादर करण्यात आला. जिल्ह्यातील विविध कार्यकारी विकास सेवा सहकारी सोसायट्यांमार्फत ३० सप्टेंबर २०१६ पर्यंत कर्जवाटप करायचे होते. द्राक्ष उत्पादक शेतकऱ्यांना ३१ डिसेंबर २०१६ पर्यंत कर्जवाटप करणे आवश्यक असून जिल्ह्यातील एक लाख शेतकरी कर्जापासून वंचित आहेत. या कर्जाचे वाटप केले जावे यासाठी चार महिन्यांपासून विविध संघटना शेतकरी, जिल्हा बँक संचालक आमदार, खासदार तसेच सहकार मंत्री, मुख्यमंत्र्यांपर्यंत पाठपुरावा करीत आहेत. वंचित एक लाख शेतकऱ्यांना कर्जपुरवठा करता यावा, यासाठी ४५० कोटींची मागणी केली आहे. मात्र, अद्याप कर्ज रक्कम जिल्हा बँकेला उपलब्ध झाली नसल्याची खंत जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या निवेदनातून व्यक्त केली आहे. शेतकऱ्यांना ८० टक्के कर्जपुरवठा करावा असे पंतप्रधान, मुख्यमंत्री यांनी स्पष्ट निर्देश दिले असतांनाही अद्याप कर्ज वितरणासाठीचे ४५० कोटी रुपये राज्य सरकारने बँकेमार्फत उपलब्ध करून दिलेले नाहीत. विविध कार्यकारी सोसायट्यांना उत्पन्न मिळवून देणारे आणि मुदतीत कर्ज भरणारे २५ हजार शेतकरी कर्जाअभावी अडचणीत आले आहेत.
द्राक्षबागा संकटात
द्राक्षबाग छाटणी, डिपींग, फवारे, औषधे यांसाठी शेतकऱ्याला कर्जाची अत्यंत गरज आहे. एकीकडे मुठभर उद्योगपतींना एक लाख २३ हजार कोटींची सवलत दिली जात असताना अडचणीत आलेल्या आणि शेतकऱ्यांना सातत्याने मदत करणाऱ्या सहकारी बँकांना वाऱ्यावर सोडल्याने आंदोलनादरम्यान निषेध नोंदविण्यात आला. विविध विकास सोसायट्या आणि सहकार चळवळ वाचविण्यासाठी जिल्ह्यातील वंचित एक लाख शेतकऱ्यांना त्वरित कर्ज उपलब्ध करून द्या, अशी मागणी संघटनेने केली. संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष विष्णूपंत गायखे, राजू देसले, सुरेश रायते, संपतराव वक्ते, मधुकर शिंदे, राजाराम रायते, सचिन खालकर आदींसह शेकडो कार्यकर्ते या आंदोलनात सहभागी झाले.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
↧
October 25, 2016, 3:30 pm
म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक
पालिका निवडणुकीसाठी यंदा ऑनलाइन अर्ज सादर करावे लागणार असले तरी या वेबसाईटमध्ये तांत्रिक दोष निर्माण झाल्याने उमेदवारांना अर्ज सादर करताना अडचणी आल्या. विशेष म्हणजे ऑफलाइन अर्ज भरून घेण्याचीही परवानगी नसल्याने सांगा आम्ही अर्ज तरी कसे भरावे, असा सवाल उमेदवारांकडून उपस्थित होऊ लागला आहे. अर्ज भरण्यासाठी आता अवघे चारच दिवस उमेदवारांच्या हाती शिल्लक आहेत.
जिल्ह्यात सहा नगरपालिकांच्या निवडणुका होत असून, उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यास सुरुवात झाली आहे. सोमवारी पहिल्या दिवशीही एकही अर्ज दाखल झाला नाही. मंगळवारी हा अर्ज ज्या वेबसाईटवरून भरावा लागणार आहे, त्या वेबसाईटमध्ये तांत्रिक दोष निर्माण झाले. त्यामुळे दुपारपर्यंत उमेदवारांना अर्ज भरता आले नाहीत. ऑफलाइन अर्ज भरून घेण्याबाबतही निवडणूक आयोगाचे निर्देश नसल्याने अर्ज कसा भरावा याची विचारणा करण्यासाठी काही उमेदवारांनी थेट याबाबत निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांकडे (प्रांताधिकारी) धाव घेतली. त्यांनीही जिल्हा निवडणूक विभागाशी संपर्क साधला. मात्र सायंकाळी उशिरापर्यंत यावर तोडगा निघेल, असे प्रशासनाकडून त्यांना सांगितले जात होते.
येत्या २७ नोव्हेंरबला होणाऱ्या या निवडणुकीसाठी उमेदवाराने निवडणूक आयोगाकडे अर्ज दाखल करण्यापूर्वी आयोगाच्या वेबसाईटवर नामांकन दाखल करणे अनिवार्य आहे. अर्ज दाखल केल्यानंतर पोचपावती निवडणूक अधिकाऱ्याकडे सादर करणे क्रमप्राप्त आहे.
उमेदवारांची धावपळ
यंदा पहिल्यांदाच हा निर्णय घेण्यात आला असून, त्यामुळे उमेदवारांची धावपळ होत आहे. काही उमेदवारांनी सोमवारी अर्ज भरण्याचा प्रयत्न केला. मात्र वेबसाईटवर माहितीच उपलब्ध होत नसल्याचे दिसून आले. याबाबत राज्य निवडणूक आयोगाला कळविल्याची माहिती उपजिल्हाधिकारी शशिकांत मंगरूळे यांनी दिली.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
↧
October 25, 2016, 3:30 pm
म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक
राज्यात मराठा समाजाचे मोर्चे निघत असताना, त्यांच्या मागण्यांबाबत निर्णय घेण्यापेक्षा मुख्यमंत्री या मोर्चामुळे दलित समाज घाबरलाय असे सांगत मराठा व दलित समाजात फूट पाडण्याचे काम करत असल्याचा घणाघाती प्रहार काँग्रेसचे आमदार नितेश राणे यांनी केला.
भाजप व राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघ गुंडांना हाताशी घेऊनच राज्यात जातीय तणाव निर्माण करण्याचे काम करत असून, मुख्यमंत्री मराठा व बहुजनद्वेषी असल्याचा आरोप त्यांनी यावेळी केला. मराठा आरक्षणासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांनी वेळीच निर्णय घेतला नाही तर, पुढचा टप्पा व उद्रेक मुख्यमंत्र्यांसह सर्वांनाच पचवता येणार नाही, असा इशारा राणे यांनी दिला.
आमदार राणे यांनी मंगळवारी तळेगाव येथे जाऊन तेथील ग्रामस्थांशी चर्चा केली. त्यानंतर त्यांनी पीड‌ित मुलीच्या कुटुंबीयांची भेट घेऊन त्यांच्याशी चर्चा केली. यानंतर आयोजीत पत्रकार परिषदेत आमदार राणे यांनी मुख्यमंत्र्यांसह भाजप व शिवसेनेवर शरसंधान साधले. मराठा समाजाचे २९ मोर्चे निघालेले असतानाही मुख्यमंत्र्यांना जाग आलेली नाही. अजूनही ते समाजाने चर्चेसाठी पुढे यावे असे सांगत आहेत. आता पुरे झाल्या चर्चा. निवेदनातून मागण्या पोहचलेल्या आहेत. त्यावर निर्णय घेऊन मराठा सामाजाला आरक्षण द्या अन्यथा मोर्चाचा उद्रेक होईल असा इशारा त्यांनी दिला. समाजाची अस्वस्थता मोर्चातून व्यक्त होत असताना मुख्यमंत्री काहीही करत नसून, वेळकाढू धोरण राबवित असल्याचे ते म्हणाले. ‘ऐ दिल है मुश्किल’ची मांडवली करण्यास मुख्यमंत्र्यांना वेळ मिळतो, पण मराठा समाजाच्या मागण्या सोडविण्यास वेळ नाही का, असा सवालही त्यांनी यावेळी उपस्थित केला. मराठा समाजाचे मोर्चे शांततेच्या मार्गाने निघत असताना या मोर्चामुळे दलित समाज घाबरला असल्याचे खुद्द मुख्यमंत्रीच सांगत आहेत. त्यामुळे मुख्यमंत्रीच मराठा व दलित समाजात तेढ निर्माण करत आहेत. गुंडांना हाताशी धरून भाजप व संघ जातीय तणाव निर्माण करत असल्याचेही ते म्हणाले.
पालकमंत्र्यांनीच ओतले तेल
तळेगाव प्रकरणाला जातीयतेचा रंग देण्याचे काम सत्ताधाऱ्यांनी केले असून, झालेल्या उद्रेकास पालकमंत्री गिरीश महाजन जबाबदार असल्याचा आरोपही राणे यांनी केला. पालकमंत्र्यांनी गुंड पवन पवार यास हाताशी धरून जातीय दंगली घडविल्या तसेच आगीत तेल ओतून मुंबईला पळून गेल्याचा आरोप त्यांनी केला. याप्रकरणी हिवाळी अधिवेशनात जाब विचारणार असून, या प्रकरणावर पालकमंत्र्याना हटविण्याची मागणी करणार असल्याचे राणे म्हणाले.
युतीमुक्तीशिवाय खड्डेमुक्ती नाही
मुंबईच्या खड्ड्यांवर राणे यांनी मुंबई महापालिकेतील सत्ताधारी शिवसेना-भाजप युती पैसा खात असल्याचे सांगत, ही युती मुक्त केल्याशिवाय मुंबई खड्डेमुक्त होणार नसल्याचे नितेश म्हणाले. मुंबईतील हवामान पेंग्विनला मानवणारे नाही. केवळ करदात्यांच्या पैशांवर बालहट्ट पुरविले जात असल्याचा टोला त्यांनी शिवसेना पक्षप्रमुख उध्दव ठाकरे यांना लगावला.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
↧
October 26, 2016, 3:30 pm
म. टा. वृत्तसेवा, सिडको
दिवाळीच्या काळात अंबड औद्योगिक वसाहतीला किमान चार ते पाच दिवस सुट्टी असते. या काळात अनेक बंद कंपन्यांमध्ये चोरीच्या घटना घडत असतात. त्यामुळे यंदा पोलिस आयुक्तांनी अंबड औद्योगिक वसाहतीला खास जादा पोलिस बंदोबस्त दिला आहे. उत्सवाच्या काळात कोणताही अनुचित प्रकार होऊ नये यासाठी प्रयत्न सुरू असल्याचे अंबड पोलिस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक मधुकर कड यांनी सांगितले.
वसाहतीत दिवाळीच्या काळात शांतता असते. कंपन्यांचे कामही बंद असते. याचा फायदा घेऊन चोरटे चोरीची संधी साधत असतात. मात्र आता अशी परिस्थिती होऊ नये म्हणून पोलिस मुख्यालयातून पोलिस आयुक्त रवींद्र सिंघल यांच्या आदेशाने पंधरा अतिरिक्त पोलिसांची रवानगी वसाहतीत करण्यात आली आहे. तीन सहाय्यक पोलिस निरीक्षकदेखील येथे तैनात करण्यात आले असून गुन्हे पथकाचे व अंबड पोलिस ठाण्यातील एकूण तेरा अधिकारी व कर्मचारी येथे तैनात केले आहेत. सिडको परिसरात चार ठिकाणी अधिकृत फटाका विक्रीसाठीची जागा देण्यात आली आहे. याशिवाय अन्यत्र फटाके विक्री करणाऱ्यांवर पोलिस कारवाई करणार आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
↧
↧
October 26, 2016, 3:30 pm
पोलिस आयुक्त डॉ. रवींद्र सिंघल यांची ग्वाही
म. टा. वृत्तसेवा, सातपूर
दिवाळीत सुट्टीच्या काळात सुरक्षेसाठी आम्ही सर्वतोपरी प्रयत्न करणार असल्याची ग्वाही पोलिस आयुक्त डॉ. रवींद्र सिंघल यांनी दिली. अंबड इंडस्ट्रीज अँड मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशनच्या बैठकीनंतर पोलिसांची पुन्हा नाशिक इंडस्ट्रीज मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन येथे बैठक झाली. यावेळी सिंघल यांनी उद्योजकांना सुट्टीच्या काळात सुरक्षेची काळजी घ्यावी, असे आवाहन केले. तसेच अंबड एमआयडीसीतही वाढीव बंदोबस्त देणार असल्याचेही आश्वासन देण्यात आले आहे.
दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर सुट्यांच्या काळात होणाऱ्या चोऱ्या थांबविण्यासाठी पोलिस सरसावले आहेत. तीन दिवसांपूर्वीच ‘आयमा’त झालेल्या बैठकीत वेळेवर उद्योजकच उपस्थित राहिले नसल्याने पोलिस उपायुक्त श्रीकांत धिवरे यांनी उद्योजकांना चांगलेच खडे बोल सुनावले होते. ‘निमा’ने मात्र अनेक उद्योजकांना तंबी देत बैठकीत बोलावल्याची चर्चा दबक्या आवाजात रंगली होती. बैठकीला ‘निमा’चे अध्यक्ष हरिशंकर बॅनर्जी, उपाध्यक्ष मंगेश पाटणकर, सरचिटणीस उद्य खरोटे, पोलिस निरीक्षक मनोज करंजे, अंबडचे मधुकर कड, ‘निमा’चे माजी अध्यक्ष संजीव नारंग, जनक सारडा, प्रवीण आहेर यांसह उद्योजक उपस्थित होते.
या बैठकीला सुरुवात होण्याअगोदर उद्योजकांनी काही सूचना मांडल्या. त्यात सातपूर व अंबड औद्योगिक वसाहतीत प्रवेश करणारे व बाहेर पडणाऱ्या पॉइंटवर बॅरिकेडिंग व पोलिसांची नेमणूक २४ तास करण्यात यावी. तसेच स्लम भाग असलेल्या ठिकाणीही बॅरिकेडिंग लावण्याचीही सूचना केली. सुट्टीच्या काळात जास्तीत जास्त पेट्रोलिंग वाढवावी, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली. अध्यक्ष हरिशंकर बॅनर्जी यांनी प्रास्ताविकात पोलिसांकडून नेहमीच दिवाळीच्या सुट्टीत सहकार्य मिळत असल्याचे सांगितले. तसेच इप्कॉस टिडीके कंपनीकडून दोन सुरक्षा रक्षक पोलिसांना मदतीसाठी देणार असल्याचे बॅनर्जी म्हणाले.
यानंतर पोलिस आयुक्त सिंघल यांनी दरवर्षी प्रमाणेच एमआयडीसीत कडक सुरक्षा ठेवण्यात येणार असल्याचे सांगितले. तसेच या काळात भंगाराचे वाहन दिसल्यास त्यावर तत्काळ कारवाई करण्यात येणार असल्याचेही ते म्हणाले. भंगार व्यावसायिकांनादेखील दुकाने बंद ठेवण्याबाबत सांगण्यात आल्याचे आयुक्त म्हणाले. उद्योजकांनी गरजेच्या ठिकाणी सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवावेत, अशी सूचना सिंघल यांनी केली.
औद्योगिक संघटनांचे प्रतिनिधीत्व ‘आयमा’त झालेल्या बैठकीनंतर पुन्हा ‘निमा’त याबाबत घेण्यात आलेल्या बैठकीमुळे औद्योगिक संघटनांचे राजकारण समोर आले आहे. उद्योजकांच्या प्रतिनिधीत्व करणाऱ्या संघटनेत सुरक्षेसाठी एकत्र येऊन बैठक घेण्याची गरज असताना दोन बैठका का, असादेखील सवाल यानिमित्ताने उपस्थित होत आहे.
२४ तास पेट्रोलिंग
‘निमा’च्या बैठकीत सिंघल यांनी दिवाळीच्या सुट्टीत सलग १० दिवस २४ तास पेट्रोलिंग राहणार असल्याचे सांगितले. यात ‘आयमा’ व ‘निमा’कडून देण्यात येणाऱ्या दोन पेट्रोलिंग वाहनांवर पोलिस कर्मचाऱ्यांसोबत सुरक्षारक्षक उपलब्ध द्यावेत, असे त्यांनी सांगितले. उपाध्यक्ष मंगेश पाटणकर यांनी १० सुरक्षारक्षक देणार असल्याचे आश्वासन यावेळी दिले.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
↧
October 26, 2016, 3:30 pm
म. टा. वृत्तसेवा, सातपूर
महाराष्ट्रात दिवाळी सणाला शेव, चिवडा, पापडी, शंकरपाळे, मोतीचूर लाडू, बालूशाही व विविध प्रकारच्या बर्फी हे खाद्यपदार्थ बनविण्यासाठी महिला पसंती देत असतात. दिवाळी सणाची सुरुवात झाल्याने महिलांची दिवाळीसाठी लागणारे खाद्यपदार्थ बनविण्याची लगबग पहायला मिळत आहे. दिवाळीला लागणारे खाद्यपदार्थ तयार करण्यासाठी आचारी असलेल्या कारागीरांकडून महिला दिवाळी फराळ करून घेण्यावर अधिक भर देताना दिसतात.
या विशेष खाद्य पदार्थांसाठी लागणारा किराणा दुकानातून खरेदी करून किलोच्या भावाने कारा‌गिरांकडून पदार्थ बनवून दिले जात आहेत. त्यातच घरांची संख्या वाढल्याने दिवाळी खाद्यपदार्थ बनविताना शेजारील रहिवाशांना त्रास नको म्हणून महिला वर्ग केटरर्स किंवा घराजवळ आलेल्या कारा‌गिरांकडूनच दिवाळीचे पदार्थ बनवत असतात.
दिवाळी सणाला प्रत्येक जण हा नवीन वाहने, कपडे, घरातील वस्तू व गोड, तिखट खाद्यपदार्थ बनविण्याची परंपरा आहे. सातपूर भागातही बहुतांश कामगार वस्ती असल्याने महिला घरोघरीच दिवाळी सणासाठी खाद्यपदार्थ बनवत असत.
परंतु गेल्या काही वर्षांत लोकवस्ती दाट झाल्याने घरात दिवाळीचे फराळ बनविताना होणाऱ्या त्रासामुळे आचारी असलेल्या कारा‌गिरांकडूनच हे खाद्यपदार्थ तयार करून घेऊ लागले. यात सातपूर भागात केटरर्स चालकदेखील दिवाळीचे फराळ मंगल कार्यालयात काही वेळातच तयार करून देतात.केटरर्स चालकांकडे दिवाळी फराळाला लागणारे शेव, पापडी, चिवडा, चकली व शंकरपाळी २५० रुपये प्रतीकिलोने उपलब्ध असतात.
तर मोतीचूरचे लाडू, बालूसाही व विविध प्रकारच्या बर्फी २८० रुपये प्रतीकिलोने दिल्या जातात. महिलांनी स्वतः दिवाळी फराळाचा किराणा कारागिरांना दिल्यावर १२० रुपये प्रतिकिलो हे पदार्थ बनवून दिले जातात.
दिवाळी फराळ बनवून घेण्यासाठी दरवर्षी महिलांची गर्दी होत असते. यात सर्वच प्रकारचे दिवाळीचे पदार्थ कारा‌गिरांकडून आम्ही तयार करून देत असतो. सर्वसामान्यांना परवडतील अशा दरात गेल्या वीस वर्षांपासून दिवाळीचे फराळ आम्ही उपलब्ध करून देत आहोत.
गोपाल जोशी, व्यावसायिक
घरात दिवाळीचे फराळ बनविताना महिलांना त्रास सहन करावा लागतो. यासाठी दिवाळी फराळ बनविणारे कारा‌गिरांकडून खाद्यपदार्थ तयार करून घेणे सोपे पडते. यात महिलांचे परिश्रमदेखील वाचतात. तसेच पाहिजे तसा फराळ कारा‌गिरांकडून बनवून मिळतात.
आनंद सरोदे, ग्राहक
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
↧
October 26, 2016, 3:30 pm
मजुरीही निघत नसल्याने विक्रेत्यांमध्ये नाराजी
म. टा. वृत्तसेवा, सिन्नर फाटा
दीपोत्सवात, घर अन् अंगण उजळून काढणाऱ्या पणत्या जशा मांगल्याच्या प्रतीक असतात. तशीच वैभव अन समृद्धीची प्रतीक असलेली एक वस्तू या उत्सवात घरोघरी हमखास येते. या वस्तूला साक्षात ‘लक्ष्मी’चे रुप मानले जाते. अर्थात ही वस्तू म्हणजे केरसुणी! मुख्य बाजारपेठेतील रस्त्यांवर विक्रीसाठी आलेल्या केरसुणींची उत्स्फूर्तपणे खरेदी झाल्याचे दिसून आले. मात्र यावेळी अगदी स्वस्तात या ‘लक्ष्मी’ उपलब्ध झाल्या. त्यामुळे सामान्यांसाठी ‘लक्ष्मी’ चे उत्पादन करणाऱ्या कारागिरांच्या झोपड्या मात्र खऱ्या ‘लक्ष्मी’पासून वंचित राहिल्याचे चित्र दिसत आहे.
दिवाळी पर्वात पणती इतकेच महत्त्व घरोघरी ‘लक्ष्मी’ म्हणून केरसुणीलाही असते. आपल्या घरात ऐश्वर्य, संपन्नता नांदावी यासाठी मोठ्या श्रद्धा भावाने तिचे पूजन या दीपोत्सवात घरोघरी होते. पणती मांगल्याचे तर केरसुणी संपन्नता व वैभवाचे प्रतीक असते. त्यामुळे दिवाळी सणास या ‘लक्ष्मी’ ला नागरिकांकडून मोठी मागणी असते.
दीपपर्वाच्या पूर्वसंध्येला नागरिकांनी केरसुणीची खरेदी करण्यासाठी विक्रेत्यांकडे गर्दी केली होती. मात्र तिच्या उत्पादनासाठी येणारा खर्च व प्रत्यक्ष विक्री किंमत यातील फरक अत्यल्प मिळत आहे. त्यामुळे सामान्यांसाठी बरकत घेऊन येणारी ही ‘लक्ष्मी’ तिची निर्मिती करणाऱ्या कारागीरांसाठी फारसी लाभदायी ठरली नसल्याचे विक्रेत्यांनी सांगितले. यंदा केरसुणी कारागिरांच्या झोपडीला खऱ्याखुऱ्या ‘लक्ष्मी’ने हुलकावणी दिल्याचे दिसून आले. तर दुसरीकडे अत्यल्प दरात ‘लक्ष्मी’ मिळाल्याने सामान्य नागरिक मात्र खूश आहेत.
केरसुणीला दिवाळी सणाच्या निमित्ताने मागणी असली तरी ती १० ते २५ रुपये अशा अत्यल्प किमतीला विक्री करावी लागत आहे. उत्पादन खर्च व मजुरीचा विचार करता मिळणारा नफा नगण्य असा आहे.
-सनी संजय कांबळे, केरसुणी कारागीर
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
↧
October 26, 2016, 3:31 pm
म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक
नाट्यक्षेत्रात उल्लेखनिय कार्य केलेल्या कलावंताना अखिल भारतीय नाट्य परिषदेतर्फे मराठी रंगभूमी दिनानिमित्ताने पुरस्कार देऊन सन्मानित करण्यात येते. यंदाही हे पुरस्कार दिले जाणार असून, नाट्य परिषदेच्या नाशिक शाखेच्या वतीने त्यांची घोषणा करण्यात आली. मानाचा समजला जाणारा दत्ता भट पुरस्कार नरेंद्र दाते यांना तर शांता जोग पुरस्कार मीनल सौदागर यांना जाहीर झाला आहे.
हा पुरस्कार सोहळा ५ नोव्हेंबर रोजी संध्याकाळी ५ ते १० यावेळेत महाकवी कालिदास कलामंदिरात होणार असून, प्रमुख पाहुणे म्हणून अभिनेते किशोर कदम उपस्थित रहाणार आहेत. यावेळी नाशिकचे कलावंत विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम सादर करणार आहेत.
पुरस्काराची घोषणा ज्येष्ठ कलावंत दीपक करंजीकर, रवींद्र कदम, सुनील ढगे, रविंद्र ढवळे यांनी केली तर निवड समितीत रवींद्र कदम, सुनील ढगे, रविंद्र ढवळे, विवेक गरुड, दत्ता पाटील, मधुकर झेंडे याचा समावेश होता.
विनामूल्य हेल्थ चेक-अप कॅम्प
कलावंताचे जीवन नेहमी अस्थिर असते. खाण्याच्या जेवणाच्या वेळ ठरलेली नसते त्यामुळे अनेक व्याधींना त्यांना सामोरे जावे लागते. यासाठी अखिल भारतीय मराठी नाट्य परिषदेच्या वतीने अजीव सभासदांसाठी हेल्थ चेकअप कॅम्पचे आयोजन करण्यात आले आहे. ५ नोव्हेंबर रोजी सकाळी ९ वाजेपासून संध्याकाळी ६ वाजेपर्यंत चेक अप करण्यात येणार आहे. यासाठी पूर्व नोंदणी सुनील ढगे यांच्याकडे करावी. या कार्यक्रमात दिवंतग रंगकर्मींना श्रध्दांजली वाहण्यात येणार आहे.
यांना मिळाला पुरस्कार
स्व. दत्ता भट स्मृती पुरस्कार (अभिनय पुरुष)- नरेंद्र दाते
स्व. शांता जोग स्मृती पुरस्कार (अभिनय स्त्री)- मीनल सौदागर
स्व. प्रभाकर पाटणकर स्मृती पुरस्कार (दिग्दर्शन)- गिरीश सहदेव
स्व. बापुसाहेब काळसेकर स्मृती पुरस्कार (रंगभूषा)- माणिक कानडे
स्व. गिरीधर मोरे स्मृती पुरस्कार (प्रकाशयोजना)- रवींद्र रहाणे
स्व. कुमूदताई अभ्यंकर स्मृती पुरस्कार (संगीत)- कैलास पाटील
स्व. वा.श्री. पुरोहित स्मृती पुरस्कार (बाल रंगभूमी)- प्रबोधिनी विद्या मंदीर
स्व. जयंत वैशंपायन स्मृती पुरस्कार (सांस्कृतिक पत्रकारिता)- नरेश महाजन
विशेष योगदान पुरस्कार
पाडवा पहाट व ग्रंथयात्रा – शाहु खैरे
सांस्कृतिक क्षेत्र – जयप्रकाश जातेगावकर
सांस्कृतिक क्षेत्र – राजेंद्र जाधव
ग्रंथसेवा – विनायक रानडे
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
↧
↧
October 26, 2016, 3:30 pm
म. टा. वृत्तसेवा, देवळाली कॅम्प
देवळालीच्या इतिहासात सर्वात मोठा निधी केंद्र सरकारकडून उपलब्ध करून महत्त्वपूर्ण अशा भूमिगत गटार योजना मार्गी लागणार आहे. यासाठी पहिल्या टप्प्यातील ५८.९० कोटी रुपये खर्चाच्या निविदेला बुधवारी (दि. २६) झालेल्या कॅन्टोन्मेंट बोर्डाच्या सभेत मंजुरी देण्यात आल्याची माहिती बाबूराव मोजाड यांनी दिली.
देशात देवळालीचा नामोल्लेख थंड हवेचे ठिकाण म्हणून केला जातो. बोर्डाच्या इतिहासात देवळालीकरिता माजी पंतप्रधान दिवंगत राजीव गांधी यांच्या सहकार्याने पाणीपुरवठा योजना मंजूर झाली होती. तद्नंतर केंद्राकडून भरीव असे अर्थसहाय्य कोणत्याही विकासकामांसाठी मिळालेला नव्हता. मात्र यासाठी खासदार हेमंत गोडसे यांनी प्रयत्न केले. त्यामुळे देवळातील ‘अच्छे दिन’ येत शहराची वाटचाल स्मार्ट सिटीच्या दिशेने होत आहे.
या कामाकरिता गत बोर्डाने २०१२ साली लष्करी भागासह संपूर्ण देवळालीसाठी १५० कोटी रुपयांचा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे सादर केला होता. मात्र कामासाठी लागणारा निधी उपलब्ध होत नव्हता यानिधीच्या उपलब्धतेसाठी बोर्डाने अनेकदा पाठपुरावा केला. यामध्ये पहिल्या टप्प्यातील ६४ किलोमीटर लांबीच्या योजनेसाठी आवश्यक परवानग्या घेत गत अर्थसंकल्पात ६३ कोटी रुपयांची मंजुरी मिळविली होती. पहिल्या टप्प्याच्या कामासाठी १३.८८ कोटी रुपयांसह महिन्यापूर्वीच प्रशासनाला वर्ग झाले आहेत. तीन टप्प्यात होणाऱ्या या प्रकल्पाची निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाली असून बुधवारी बोर्डाच्या सभेत मंजुरी देण्यात आली. बैठकीस ब्रिगेडियर प्रदीप कौल, नगरसेवक दिनकर आढाव, सचिन ठाकरे, भगवान कटारिया, ब्रिगेडियर एस. एम. सुंदुबरेकर, मेजर पियूष जैन, कर्नल कमलेश चव्हाण, एन. भास्कर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी विलास पवार उपस्थित होते.
असा राबविणार प्रकल्प
पहिल्या टप्प्यात या योजनेचे ६४ किलोमीटरचे काम करण्यात येणार आहे. २ वर्षांच्या कालावधीत नवी मुंबई येथील खिल्लारी इन्फ्रास्ट्रक्चर ही कंपनी हे काम करणार आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
↧
October 26, 2016, 3:36 pm
म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक
दहा दिवसापूर्वी ऑक्टोबर हिटचा तडाखा देणारे नाशिक राज्यातील सर्वात कमी तापमान असलेले शहर ठरले आहे. बुधवारी शहरात १३.४ अंश सेल्सिअस तापमानाची नोंद झाली आहे. पुणे येथील भारतीय हवामान शास्त्र विभागाने मोजलेल्या तापमानात ही माहिती पुढे आली आहे. विशेष म्हणजे थंड हवेचे ठिकाण असलेल्या महाबळेश्वरमध्ये १४.७ अंश सेल्सिअस इतक तापमान होते.
पंधरा दिवसापूर्वी शहरात सर्वत्र धुके पडले होते. त्यामुळे थंडीची चाहुल लागल्याचा सर्वांनी आनंद व्यक्त केला. पण त्यानंतर ऑक्टोबरचा हिटचा तडाखा मिळाल्यामुळे थंडी लांबल्याचे वाटत असताना गेल्या पाच दिवसात थंडी वाढम लागली आहे. २२ ऑक्टोबरलाही १५.०३ अंश पारा होता. तर २५ ऑक्टोबरला तो १४.३ अंश झाला. पण २६ला पारा चांगलाच घसरला. अचानक पडलेल्या थंडीमुळे पाडवा पहाट कार्यक्रमाला गेलेले श्रोते चांगलेच गारठले. अनेक जणांनी उबदार कपड्यांना बाहेर काढले. जॉगिंग ट्रॅकवर स्वेटर व टोपी घालून पायी फिरणाऱ्यांची संख्याही आज सर्वत्र दिसत होती. तर काही ठिकाणी शेकोट्याही पेटलेल्या दिसल्या. दिवाळीच्या निमित्ताने बाजारासाठी असलेल्या बाहेरगावच्या विक्रेत्यांना मात्र थंडीचा त्रास सहन करावा लागला.
पाच दिवसांतील तापमान (अंश सेल्सिअसमध्ये)
२२ ऑक्टोबर १५.३
२३ ऑक्टोबर १७
२४ ऑक्टोबर १७.१
२५ ऑक्टोबर १४.३
२६ ऑक्टोबर १३.४
राज्यातील तापमान
मुंबई २२.४
पुणे १६.५
नागपूर १८.१
जळगाव १६.८
मालेगाव १५.४
महाबळेश्वर १४.७
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
↧
October 26, 2016, 3:30 pm
म. टा. वृत्तसेवा, सातपूर
महापालिकेच्या सातपूर विभागाची प्रभाग बैठक सभापती सविता काळे यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी (दि. २६) घेण्यात आली. सायंकाळी ४ वाजेला सभागृहात घेण्यात आलेल्या बैठकीला नगरसेवकांनी दांडी मारल्याने कोरमअभावी प्रभाग बैठक झालीच कशी, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.
त्यातच स्थायी समिती सभापती सलीम शेख, नगरसेवक प्रकाश लोंढे स्वाक्षरी करून निघून गेले. तर नगरसेविका उषा शेळके यांच्या पायाला दुखापत असल्याने त्यांनी सभा संपल्यावर महापालिकेच्या प्रवेशद्वारावर उपस्थित असल्याची सही केली. सभागृहात सभापती काळे, नगरसेविका सुरेखा नागरे व अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत प्रभाग सभा पार पडली. महापालिकेत मनसेची सत्ता त्यात सातपूर विभागाला मनसेच्याच सभापती काळे आहेत. मात्र गेल्या प्रभाग बैठकीला नगरसेवकच उपस्थित राहिले नसल्याने सभा तहकूब करण्याची नामुष्की सभापतींवर ओढावली होती. बुधवारी घेण्यात आलेल्या प्रभाग बैठकीलादेखील केवळ नगरसेविका नागरे याच उपस्थित राहिल्या होत्या. केवळ दीड मिनिटात चार विषयांना मंजूरी देत प्रभाग सभा पार पडली. प्रभाग सभा सुरू होण्याअगोदरच स्थायी समिती सभापती सलीम शेख व नगरसेवक प्रकाश लोंढे यांनी हजेरी पुस्तकावर स्वाक्षरी करून काढता पाय घेतला. तर पायाला दुखापत असलेल्या नगरसेविका शेळके यांनी बैठक संपल्यावर प्रवेशद्वाराजवळ हजेरी पुस्तकावर स्वाक्षरी करून घरी परतल्या. बैठकीला विभागीय अधिकारी आर. आर. गोसावी यांसह सर्वच विभागातील अधिकारी उपस्थित होते.
नगरसचिवांच्या कामावर आश्चर्य
कोरमच पूर्ण नसताना नगरसचिवांनी सभा घेतलीच कशी असाही प्रश्न केला होत आहे. प्रभाग विषय मंजूर करताना केवळ सभापती काळे व नगरसेविका नागरे हेच उपस्थित होते. सातपूर विभागीय कार्यालयात पहिल्यांदाच अशाप्रकारे सभा पार पडल्याने नगरसचिवांच्या कामावर आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. दीड मिनिटात संपलेल्या सभेनंतर नगरसचिवांनी हजेरी पुस्तक घेऊन काढता पाय घेतल्याने आणखीनच भर पडली आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
↧
October 26, 2016, 3:30 pm
म. टा. वृत्तसेवा, सिन्नर फाटा
एका आरोपीने कारागृहातून केलेले पलायन आणि दोन बंदिवानांत हाणामारी झाल्याच्या घटना घडल्याने नाशिकरोड मध्यवर्ती कारागृहाच्या सुरक्षेचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे.
कारागृहातून पलायन केलेला आरोपी वसंत पुंजाराम सोनवणे हा सटाणा पोलिसांच्या ताब्यातील असून, त्यास सटाणा पोलिस ठाण्यातील पोलिस कर्मचारी मगन भील हे त्याला घेवून कारागृहात आले होते. सोनवणे यास कारागृहाच्या प्रवेशद्वारावर आणले असता त्याने पाणी पिण्याचा बहाणा करून पलायन केले. पोलिस मगन भील यांच्या फिर्यादीवरुन नाशिकरोड पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
दुसऱ्या घटनेत नाशिकरोड कारागृहात शिक्षा भोगत असलेल्या दोन बंदीवानांत चांगलीच हाणामारी झाली. कारागृह पोलिस कर्मचारी सय्यद इम्रान हमीद यांनी नाशिकरोड पोलिस ठाण्यात दिलेल्या फिर्यादीनुसार, संदीप गुरव व मुकुंदस तबलिक बेग उर्फ राजू यांच्यात हाणामारी झाली. यात संदीप ने मुकुंदसच्या पोटावर व डोक्यावर पत्र्याच्या तुकड्याने वार केले. या घटनेने कारागृह सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला असून, यापूर्वीही आरोपींनी पोलिस कर्मचाऱ्यांवर हल्ला करून त्यांना जखमी केल्याची घटना घडली होती. यामुळे कारागृह प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे.
मटा भूमिका
सेंट्रल जेल अन् गडबड हे आता समीकरण बनत चालले आहे. नाशिकरोड जेलच्या प्रवेशद्वारावरूनच कैद्याने पलायन करणे व त्याचवेळी प्रत्यक्ष जेलमध्ये दोन कैद्यात तुंबळ हाणामारी होणे हे सुरक्षेला लागलेले ग्रहण दर्शविते. सेंट्रल जेलमध्ये यापूर्वीही अंमली पदार्थ, मोबाईल सापडणे, कैद्यांना हव्या त्या सुखसोयी पुरविणे, कैदी फरार होणे यासारख्या घटना घडल्या आहेत. कैद्यांमधील हाणामाऱ्या या तर नित्याच्या असल्या तरी खुनासारख्या घटना घडणे व निरोधची पाकिटे सापडणे यावरून जेलमधील अराजकाचे चित्र स्पष्ट व्हावे. जेलच्या अनेक अधिकाऱ्यांवर कारवाई होऊनही कामकाजात सुधारणा होत नसल्याने राज्यातील या अत्यंत महत्त्वाच्या जेलची सुरक्षाव्यवस्था व कामकाज पध्दतीची झाडाझडती व्हायला हवी. मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस यांच्याकडेच गृहखात्याची जबाबदारी असल्याने त्यांनी हे प्रकरण गांभीर्याने घेऊन आता कारागृहालाच वठणीवर आणण्याची गरज आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
↧
↧
October 26, 2016, 3:30 pm
प्रभागात होणाऱ्या बैठकींना नगरसेवकांची उदासीनता
म. टा. वृत्तसेवा, पंचवटी
प्रभागातील कामांच्या मंजुरीसाठी आणि नागरिकांच्या तक्रारी अधिकाऱ्यांपर्यंत पोहचवून त्या सोडविण्यासाठी प्रभागात होणाऱ्या बैठकींना नगरसेवकांची उदासीनता असल्याचे प्रत्येक बैठकींच्या वेळी बघायला मिळते. पंचवटी प्रभाग समितीच्या सभेस २४ पैकी सात ते आठ नगरसेवकांची हजेरी असते. सभेसाठी अगोदर संपर्क साधलेला असतानाही सभेची वेळ झाल्यानंतरही वारंवार संपर्क साधून कोरम पूर्ण करण्यासाठी सभापतींची दमछाक होत असते. बुधवारी (दि. २६) पंचवटी प्रभाग समितीच्या सभेच्यावेळीही असेच चित्र दिसले.
पाच लाख रुपयांपेक्षा कमी रक्कमेच्या कामांसाठी प्रभागात दर महिन्याला सभा घेतली जाते. या सभांना महापालिकेत मोठ्या पदावर विराजमान झालेले नगरसेवक कधी फिरकत नाहीत. आमदार, महापौर, स्थायी समिती सभापती यांचे या सभांकडे कायम दुर्लक्ष असते. पंचवटीतील २४ पैकी १५ ते १६ नगरसेवकांची गैरहजेरी असते. सभेस नगरसेवक आपले मुद्दे मांडण्याचा प्रयत्न करतात. ‘नगरसेवकांना दर पाच वर्षांनी नागरिकांच्या परीक्षेला तोंड द्यावे लागते. अधिकाऱ्यांच्या बाबतीतही अशी परीक्षा असायला हवी होती, मग अधिकाऱ्या कळले असते’, असा मुद्दा उद्धव निमसे यांनी मांडला. दिवाळी सणाच्या काळात पथदीपांची कामे पूर्ण करून परिसर प्रकाशमान करण्याची विनंती नगरसेवकांनी केली. ‘डासांच्या प्रादुर्भावामुळे डेंग्यूच्या रुग्णांची संख्या वाढत आहे.
अशा परिस्थितीत प्रतिबंधात्मक धुरळणी आणि फवारणीचे कामे होत नाहीत, दिखावूपणासाठी नगरसेवकांच्या घराभोवती फवारणीचे नाटक केले जाते हे बंद करा, नागरिकांच्या आरोग्याची काळजी घेऊन सर्व परिसरात फवारण्या व धुरळणी करा,’ असे मनीषा हेकरे यांनी सांगितले.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
↧
October 26, 2016, 3:30 pm
म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक
दिवाळीचा पहिला दिवस म्हणजेच वसुबारस बुधवारी मोठ्या उत्साहात साजरा करण्यात आल्यानंतर दिवाळीच्या खरेदीला वेग आला आहे. लक्ष्मीपूजनासाठी अवघे तीनच दिवस शिल्लक असल्याने बाजारपेठाही फुलल्या असून, नवनवीन वस्तू खरेदीला ग्राहकांची मोठी पसंती मिळत आहे. नवीन कपड्यांबरोबरच लक्ष्मीपूजनासाठी आवश्यक असलेले पूजेचे साहित्य खरेदी करण्यातही ग्राहक दंग असल्याचे चित्र बाजारात सध्या दिसत आहे.
दिवाळीची उत्सुकता लहानग्यांपासून वृद्धांपर्यंत सर्वांनाच असते. नवीन कपडे, फराळ, गृहसजावटीच्या वस्तू, पणत्या, आकाशकंदील अशा विविध प्रकारची खरेदी करण्यासाठी तर झुंबड उडालेली दिसून येते. यंदाही असेच चित्र बाजारात आहे. दिवाळी म्हणजेच प्रकाशाचा उत्सव असल्याने पणत्या, आकाशकंद‌‌िलांची खरेदी करण्याकडे सर्वाधिक ओढा आहे.
या दोन्ही वस्तूंनी घर सजवल्याने निर्माण होणाऱ्या चैतन्य, उत्साहात भर पडत असल्याने आकर्षक रंगसंगतीचे आकाशकंदील घेण्याकडे अनेकांचा कल आहे. यात प्रामुख्याने वेताचे आकाशकंदीलला यंदा ग्राहकांनी अधिक पसंती दिली आहे. प्लॅस्ट‌िक कागदांपासून बनविलेल्या आकाशकंदिलांपेक्षा हे आकाशकंदील पर्यावरणाशी सुसंगत असल्याने यांचा विचार केला जात
आहे. तर पणत्यांमध्ये चंदेरी, सोनेरी रंगांच्या टीन्समध्ये ठेवलेले कॅण्डल्स घेण्यास पसंती आहे. १०० रुपयांपासून पुढे यांच्या किंमती आहेत.
घर सजविण्यासाठी आर्टिफिशियल फुलांच्या माळांना मोठे प्राधान्य दिले जात असून पिवळा, केशरी या रंगांमधील फुलांच्या माळा व तोरणे घर सजविण्यासाठी खरेदी केल्या जात आहेत.
याशिवाय, लाल मातीच्या वस्तू बाजारात विशेष आकर्षक ठरत आहेत.
घंट्या, झुंबर, वॉल हँगिंग
अशा विविध वस्तू यामध्ये असून खरेदीसाठी आलेल्या प्रत्येकासाठीच त्या लक्षवेधी ठरत आहेत. लहान मुलांना आकर्षक वाटणाऱ्या प्लॅस्टिकची बंदूक, रॉकेट खरेदीकडे बालकांचा ओढा आहे. हल्लीच्या काळात मोठे मार्केट ऑनलाइन शॉपिंग साईट्सनी काबीज केले असले तरी ग्राहकांचा प्रत्यक्ष बाजारपेठेत खरेदीलाही प्राधान्य असल्याने विक्रेत्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे.
यंदा मार्केट चांगले
यंदा दिवाळी महिनाअखेरीस असल्याने औद्योगिक क्षेत्रातील कामगारवर्गाचे बोनस झाल्यानंतर काहीशी उशिरा बाजारपेठांमध्ये गर्दी होण्यास सुरुवात झाली होती. मात्र, दरवर्षीच्या तुलनेत यंदा मार्केट जोरात असल्याचे विक्रेत्यांचे मत आहे. नाशिक शहराबरोबरच दिंडोरी, कळवण, आडगाव, सुकेणा येथील ग्राहकवर्गही खरेदीसाठी शहराच्या मुख्य बाजारपेठेत येण्याचे प्रमाणही मोठे असल्याचे व्यापारी सांगत आहेत. या उत्साहामुळे शहरात मोठी उलाढाल होत असून, यामुळे व्यापारी खूश आहेत.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
↧
October 26, 2016, 3:30 pm
म. टा प्रतिनिधी, नाशिक
बेहिशेबी रक्कम बाळगल्याप्रकरणी नाशिक कृषी उत्पन्न बाजार समितीमधील स्टेनोसह तीन कर्मचाऱ्यांना लाचलूचपत प्रतिबंधक विभागाने अटक केली आहे. त्यांना बुधवारी कोर्टात हजर केले कोर्टाने २९ ऑक्टोबरपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावली आहे. या तिघांकडे तब्बल ५८ लाख रुपये एवढी बेहिशेबी रक्कम आढळून आल्याने ती रक्कम नेमकी कसली आणि या रकमेबाबत कर्मचाऱ्यावर बळजबरी करण्यात आल्याची चर्चा सुरू आहे. संशयितांपैकी एकजण माजी खासदार तसेच राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते देवीदास पिंगळे यांचा स्वीय सहायक असल्याने पिंगळे यांच्या अडचणी वाढल्या आहेत.
लाचलूचपत प्रतिबंधक विभागाचे अधीक्षक दौलत जाधव यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, स्टेनो विजय सीताराम निकम, लेखापाल अरविंद जैन आणि लिपीक दिंगबर चिखले या तिघांवर म्हसरूळ पोलिस स्टेशनमध्ये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. मंगळवारी बँकेच्या पेठरोड शाखेतून ५७ लाख ७३ हजार ८०० रुपयांची रोकड काढून बाजार समितीमधील काही कर्मचारी घेऊन जात असल्याची माहिती लाचलूचपत प्रतिबंधक विभागाला मिळाली होती. त्यानुसार आरटीओ चौक ते अश्वमेधनगर रस्त्यावर सायंकाळी साडेसहाच्या सुमारास स्विफ्ट कार (एमएच १५ सीएम २१८०) अडविण्यात आली. या कारची झडती घेतली असता संशयितांकडे सुमारे ५८ लाखांची रोकड आढळून आली. या रक्कमेबाबत संशयितांकडे चौकशी असता त्यांनी समाधानकारक उत्तरे दिली नाही.
कार्यालयास ठोकले सील
पंचवटी ः मंगळवारी सायंकाळी ही घटना घडल्यानंतर बुधवारी नाशिक कृषी उत्पन्न बाजार समिती मुख्य कार्यालयाला सील ठोकण्यात आले. त्यानंतर बुधवारी दिवसभर भाजीपाला खरेदी-विक्रीचे व्यवहार मात्र सुरळीत सुरू होते. नाशिक कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या कर्मचाऱ्यांची देयक व अन्य बिलांवर बळजबरीने स्वाक्षऱ्या घेऊन ही रोकड परस्पर लाटली जात असल्याची चर्चा समितीच्या वर्तुळात रंगली आहे.
...ती रक्कम भत्त्याची
नाशिक बाजार समितीमध्ये १२३ कर्मचारी असून त्यांच्या महागाई भत्त्याची ही रक्कम असल्याची चर्चा सध्या समिती वर्तुळात आहे. कर्मचाऱ्यांची ही रक्कम लाटता यावी यासाठी जबरदस्तीने त्यांचे कोरे चेक ताब्यात घेण्यात आले. या प्रकारामुळे काही कर्मचारी अक्षरश: रडल्याचीही चर्चा आहे.
५८ लाखांची रक्कम हस्तगत करण्यात आली असली तरी महागाई भत्त्याची ही रक्कम एक कोटींहून अधिक आहे. ही कारवाई होण्यापूर्वीच काही रक्कमेची विल्हेवाट लावण्यात आली असावी अशी चर्चा आहे.
ही रक्कम बाजार समितीच्या कर्मचाऱ्यांच्या हक्काची आहे. कर्मचाऱ्यांच्या विनंतीनुसार लेखापाल ती रक्कम काढण्यासाठी बँकेत गेले होते. बुधवारी सकाळी कर्मचाऱ्यांना या रकमेचे वाटप करण्यात येणार होते. यात कोणताही गैरप्रकार नाही.
- देवीदास पिंगळे, सभापती, कृषी उत्पन्न बाजार समिती.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
↧
October 26, 2016, 3:30 pm
म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक
भारतीय दिवाळी ही जगभरातच आकर्षणाचा केंद्रबिंदू असते. दिवाळीचा फराळ आणि अन्य साधने परदेशात उपलब्ध होत नाहीत. मात्र, कुरिअरद्वारे तेथेही फराळाचा स्वाद मिळू लागला आहे. गेल्या काही वर्षात नाशकातून परदेशात फराळाची मोठ्या प्रमाणात पार्सल पाठविण्याचे प्रमाण वाढले आहे. त्यामुळे नाशकातील खासगी कुरिअर आणि सरकारी स्पीड पोस्टचा व्यवसाय तेजीत आला आहे.
परदेशात राहणाऱ्या आप्तांना देशी व घरचा फराळ मिळावा यासाठी विविध कुरिअर कंपनी बरोबरच स्पीड पोस्टाने मोठ्या प्रमाणात नाशिकहून फराळ पाठवण्यात येत आहे. या फराळाबरोबरच उटणे, आकाशकंदील, कपडे, गिफ्ट पाठवणाऱ्यांची संख्याही मोठी आहे. एका खासगी कंपनीने दिवाळीत आम्ही दोन टन फराळाचे सामान आतापर्यंत पाठवल्याचा दावा केला आहे. तर स्पीड पोस्टमधूनही मोठ्या प्रमाणात फराळ पाठवण्यात आले आहे. दर किलोली ५०० ते १५०० रुपये खर्च असले तरी हे देशी फराळ पाठवण्याचे प्रमाण येत्या काळात वाढले आहे. पूर्वी परेदशात वस्तू पाठवण्याची सुविधा सहज उपलब्ध होत नव्हती. आता ठिकठिकाणी असेलेल्या कुरिअर सेवेमुळे ते शक्य झाले आहे. विशेष म्हणजे पोस्टानेही ही सुविधा उपलब्ध करू लाखो किलोमीटर दूर असलेले आपले आप्त इथल्या फराळाची चव चाखू शकत आहेत.
शिक्षण, नोकरी निमित्त परदेशी असलेला मुलगा, मुगली, सून, जावई यांच्यासह इतर जवळच्या नातेवावाईकांना हा फराळ पाठव‌िला जात आहे. खरं तर जगभर आता भारतीय दिवाळी मोठ्या उत्साहाने साजरी करतात. त्यामुळे परदेशातही दिवाळीच्या फराळापासून फटाकेपर्यंत सर्व वस्तू मिळतात. असे असतांना आपल्या घरचा फराळ मुलांना मिळावा यासाठी पालकांचे खूप प्रयत्न असतात. या फराळाबरोबरच उटणे, आकाशकंदीलसह इतर वस्तू पाठवण्याचे प्रमाण वाढले आहे.
खासगी कंपन्याचे दर
खासगी कुरिअर कंपन्याचे सर्वांचे दर वेगवेगळे आहे. एका कंपनीने खास ऑफर दिली आहे. या कंपनीकडून अमेरिका व युरोपमध्ये फराळ पाठवण्यासाठी ५०० रुपये किलो दराने पैसे आकारले जातात. त्यावर कर लावले तरी तो ७५ रुपये असतो. इतर कंपन्याचे दर मात्र यापेक्षा कितीतरी पटीने महाग आहे.
गेले १० वर्षे आम्ही कुरियरमार्फत दिवाळीच्या फराळासह उटणे, आकाशकंदील व इतर भेटवस्तू पाठवतो. साधारण २ टन माल आमच्या मार्फत जात असतो. यावर्षी मोठ्या प्रमाणात या वस्तू पाठवण्यात आल्या आहेत.
-अतुल हिरे, कुरिअर व्यावसायिक
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
↧
↧
October 27, 2016, 3:30 pm
म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक
नगरपालिका आणि जिल्हा परिषद निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यातील सर्वच आमदार झपाटून कामाला लागले आहेत. आमदार निधीपेक्षा अधिक कामांचे प्रस्ताव आमदारांनी दाखल केले असून, या कामांद्वारे मतदारांना आकर्षित करण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे. तसेच, यानिमित्ताने का असेना येत्या काळात विविध विकास कामे मार्गी लागणार आहेत.
स्थानिक स्वराज संस्थेच्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेऊन जिल्ह्यातील आमदारांनी आर्थिक वर्ष संपण्याअगोदर आपल्या निर्धारीत निधीपेक्षा जास्त कामांचे प्रस्ताव जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन भवनात पाठवले आहेत. येत्या पाच महिन्यात जिल्ह्यात नगरपालिका, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व महापालिकेच्या निवडणुका असल्यामुळे मुक्त हाताने या निधीचे प्रस्ताव देण्यात आले आहे.
आमदारांबरोबरच जिल्ह्यांतील खासदारांनी आपल्या पाच कोटीच्या निधीतून बरेच प्रस्ताव दिले असले, तरी आमदारांच्या तुलनेत ते कमी आहेत. विशेष म्हणजे यात पाच कोटीची मर्यादा अद्याप ओलांडली नाही. त्यामुळे मार्च अखेर हे प्रस्ताव दिले जाणार आहेत. आमदारांनी दिलेले जास्तीचे प्रस्ताव चक्रावून टाकणारे आहेत. आमदार निधीतून दरवर्षी दोन कोटी रुपये खर्च करण्याची मर्यादा असली तरी त्यापेक्षा जास्त प्रस्ताव याअगोदरही दिले गेले आहेत. पण यावेळेस त्याची संख्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर वाढली आहे.
या निवडणुका मार्च अखेर होणार असल्यामुळे आर्थिक वर्ष संपण्याच्या मार्गावर असल्यामुळेच ही घाई कऱण्यात आली आहे. नगरपालिका निवडणुकांमुळे त्या-त्या पालिकांचे क्षेत्र सोडून जिल्ह्यात आचारसंहिता लागू केलेली नाही. त्यामुळे आमदारांना थोडासा दिलासा मिळाला आहे. त्यानंतर महानगर पालिकेच्या निवडणुका आहे.त्यामुळे त्याची आचारसंहिताही नाशिकपुरती असेल. पण याकाळात जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीची आचारसंहिता लागण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे हा निधी अगोदरच खर्ची करण्यासाठी प्रस्ताव पाठवण्यात आले आहे. सर्वाधिक प्रस्ताव बागलाण तालुक्यातून आले असून ते ३ कोटी १८ लाखाच्या आसपास आहे. तर सर्वाधीक कमी प्रस्ताव मालेगाव बाह्य, कळवण व चांदवड येथून आल्याचे नियोजन भवनाचे अधिकारी यांना सांगितले.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
↧
October 27, 2016, 9:17 am
म. टा. वृत्तसेवा, सातपूर
शहराची अर्थवाहिनी समजल्या जाणाऱ्या अंबड व सातपूर औद्योगिक वसाहतींतील वापराविना पडून असलेल्या असंख्य भूखंडांवर झोपडपट्ट्यांचे अतिक्रमण झालेले आहे. मात्र, त्याबाबत, तसेच अन्य मोकळ्या भूखंडांच्या वापराबाबत ‘एमआयडीसी’ प्रशासनाच्या उदासीनतेमुळे ठोस निर्णयच होत नसल्याने अशा मोकळ्या भूखंडांना वाली कोण, असा सवाल उद्योजकांसह कामगारवर्गातून उपस्थित होत आहे. मोकळ्या राखीव भूखंडांवर महिंद्रा अॅण्ड महिंद्रा कंपनीकडून वृक्षारोपण करण्यासाठी पुढाकर घेतला जात असताना ‘एमआयडीसी’कडून मात्र नकार दिला गेल्याचे कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले. त्यामुळे अशा भूखंडांवरही झोपड्यांचे अतिक्रमण झाल्यास जबाबदार कोण, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.
नाशिकला औद्योगिक वसाहत स्थापन झाल्यावर अंबड व सातपूर गावांतील हजारो शेतकऱ्यांच्या शेतजमिनी शासनाने ताब्यात घेतल्या होत्या. त्यानंतर कारखान्यांचे मोठे जाळे सातपूर व अंबड ‘एमआयडीसी’त पसरले होते. परंतु, ‘एमआयडीसी’ स्थापन झाल्यापासून शासनाच्या ताब्यातील अनेक मोकळ्या भूखंडांना वाली कोण, असा सवाल उपस्थित होत आहे. एकीकडे ‘एमआयडीसी’तील अनेक मोकळ्या भूखंडांवर झोपड्यांचे अतिक्रमण झाले आहे, तर दुसरीकडे असंख्य मोकळ्या भूखंडांचा वापर सर्रासपणे वाहने पार्किंगसाठी केला जात असल्याचेही समोर आले आहे. या पार्श्वभूमीवर मोकळे भूखंड ओस पडून असल्याने महिंद्रा कंपनीने वृक्षारोपणासाठी ‘एमआयडीसी’कडे मागितले असल्याचे कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले. परंतु, ‘एमआयडीसी’ने महिंद्रा कंपनीला वृक्षारोपणासाठी भूखंड देण्यास नकार दर्शविला आहे. त्यामुळे अतिक्रमणांची शक्यता बळावली असून, केवळ कागदी घोडे नाचवून काहीजण औद्योगिक विकास थांबविण्याचा प्रकार करीत असल्याचा आरोपही केला जात आहे. एका बाजूला नाममात्र दराने राखीव भूखंड ‘एमआयडीसी’ देत असताना दुसऱ्या बाजूला पडून असलेल्या भूखंडांवर वृक्षारोपण अथवा गार्डन्स का उभारली नाहीत, असा सवालही उपस्थित होतो.
---
अनधिकृत पार्किंगचे गौडबंगाल
‘एमआयडीसी’ स्थापन झाल्यापासून पडून असलेल्या भूखंडांवरील अनधिकृत पार्किंगबाबत आर्थिक देवाणघेवाण होत असल्याचा आरोप केला जात आहे. उद्योगांसाठी राखीव भूखंड उपलब्ध नसल्याचे ‘एमआयडीसी’कडून नेहमीच सांगितले जाते. परंतु, आरक्षित भूखंडांना तरी ‘एमआयडीसी’ने कुंपण घालण्याची कृपा करावी, अशी अपेक्षा शेतजमिनी दिलेल्या शेतकऱ्यांकडून व्यक्त होत आहे.
---
‘एमआयडीसी’ची स्थापना झाल्यावर माझ्या घरातील दीडशे एकर शेतजमीन गेली होती. त्यातच महापालिकेने पुन्हा माझ्याच शेतजमिनीवर आरक्षण टाकले आहे. मराठी माणसाला भूमिहीन करण्याचाच प्रयत्न तर सरकार करत नाही ना, असा माझा सवाल आहे.
-गोरख सोनवणे, शेतकरी, सातपूर
---
अंबड ‘एमआयडीसी’तील केमिकलमिश्रित पाण्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांच्या विहिरी दूषित झाल्या आहेत. उद्योगांसाठी दिलेल्या शेतजमिनींचे अनेक भूखंड आजही पडून आहेत. असे भूखंड शेतकऱ्यांना पुन्हा परत केले पाहिजेत. जेणेकरून तेथील अतिक्रमण टळू शकेल.
-रामदार दातीर, शेतकरी, अंबड
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
↧
October 27, 2016, 3:30 pm
म. टा. वृत्तसेवा, नाशिकरोड
महापालिका निवडणुकीसाठी उतावीळ झालेल्या इच्छुक उमेदवारांनी आता व्हॉट्सअॅपसारख्या सोशल म‌ीडियाच्या माध्यमातून चाचपणी करण्यास सुरुवात केली आहे. व्हॉट्सअॅपवर नियोजनपूर्वक वर्षभर नागरिकांशी संपर्क ठेवल्यानंतर आता तुमच्या प्रभागातून तुम्ही कोणाला नगरसेवक म्हणून निवडून द्याल? असे प्रश्न विचारून जनता-जनार्दनाचा कौल जाणून घेण्यावर भर दिला जात आहे.
मार्गदर्शनासाठी घरी
सोशल मीडियाद्वारे ओपिनिअन पोलवर कल जाणून घेतल्यानंतर इच्छुक उमेदवार ज्येष्ठ नागरिक, मीडिया तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेण्यासाठी त्यांच्या घरी जात आहेत. या उमेदवारांच्या व्यथा (डायलॉग) सारख्याच असतात. आम्ही प्रचार सभांमध्ये काय कायम खुर्च्याच उचलायच्या का? आम्ही पाच वर्षे राबायचे आणि आयात उमेदवारांना उमेदवारी द्यायची, हा कुठला न्याय? तुमचा आशीर्वाद असू द्या, मी यंदा लढणारच आहे, अशी साद मतदारांना घातली जात आहे.
अशी होते ओपिनिअन पोल टेस्ट
व्हॉट्सअॅप, फेसबुकवरील ओपिनिअन पोलमध्ये वेबसाइट दिलेली असते. उमेदवाराने स्वतःसह प्रभागातील इतर पक्षांतील स्पर्धकांची नावे क्रमाने लिहिलेली असतात. ‘नगरसेवक म्हणून आपण कोणाला मत द्याल?’, असे आवाहन करून व्होटच्या बटणाावर क्लिक करण्यास सांगितले जाते. पोल घेणाऱ्यांमध्ये नवखे जास्त आहेत. मुरब्बी नेत्यांसह सुजान नागरिकांनी त्याकडे दुर्लक्ष केले आहे. पोल घेणारे आपल्या समर्थकांना मतदान करायला सांगतात. घरबसल्या करमणूक होत असल्याने मतदार एकाला मतदान केल्यानंतर थोड्यावेळाने दुसऱ्याला मतदान करतात. नव्या रचनेनुसार एका प्रभागाची लोकसंख्या ४० ते ४५ हजार आहे. ओपिनिअन पोलला हजार-दोन हजार लोकही प्रतिसाद देत नाहीत. म्हणजेच रिसर्चचे सॅम्पल पाच टक्केही नाही. तसेच निकाल आणि खरा कलही उघड होत नाही.
आधीपासूनच फिल्डिंग
निवडणूक तीन महिन्यांवर असली, तरी इच्छुक व नगरसेवकांनी दोन वर्षांपासूनच फिल्डिंग लावली आहे. ‘प्रभागात आज पाणी येणार नाही’ असा मेसेज तर व्हॉट्सअॅपवर न चुकता येतो. राष्ट्रपुरुषांबरोबरच सामान्यांना ज्ञात नसलेल्या व्यक्तींच्या जयंती, पुण्यतिथीचे मेसेज, सणांच्या शुभेच्छा आपल्या फोटोसह मतदारांपर्यंत पोहोचतील, अशी व्यवस्था उमेदवारांनी दीड-दोन वर्षांपासून केली आहे. स्वातंत्र्य, प्रजासत्ताकदिन, महाराष्ट्र दिनाला तर उमेदवारांना देशभक्तीचा उमाळाच येत असल्याचे दिसून येते.
टेक्नोसॅव्ही जोरात
इच्छुक उमेदवार आणि नगरसेवक फेसबुक, ट्विटर, व्हॉट्सअॅप, इंटरनेट समर्थपणे हाताळू शकतात त्यांचीच चलती जास्त आहे. ओपिनिअन पोलचे खूळ त्यांच्याच सुपिक डोक्यातून आल्याचे समजते. त्याचा धसका घेत सोशल मीडियाचा गंध नसलेल्या उमेदवार व नेत्यांनी सायबरतज्ज्ञ युवकांची फौज बाळगण्यास सुरुवात केली आहे. या सायबरतज्ज्ञांच्या मदतीने ओपिनिअन पोल घेण्यास सुरुवात केली आहे.
एका दगडात अनेक पक्षी
ओपिनिअन पोल घेऊन एकाच दगडात अनेक पक्षी मारण्याचे काम इच्छुक करीत आहेत. या पोलमुळे आपण प्रभागात कितपत परिचित आहोत, आपली लोकप्रियता किती आहे, हे ते चाचपून पाहत आहेत. तसेच पक्षश्रेष्ठींना आपणही स्पर्धेत आहोत हे दाखवून देणे, यंदा नाही तर पुढच्या वेळी तरी आमचा विचार केलाच पाहिजे असा दबाव आणणे, संभाव्य अधिकृत उमेदवाराशी आर्थिक तडजोडी करणे, विरोधी पक्षातील इच्छुकांमध्ये चर्चा घडवून आणणे आदी उद्देश या पोलमागे आहेत.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
↧
