म. टा. वृत्तसेवा, सातपूर
नाशिक महापालिकेत गेल्या अनेक वर्षांपासून वादग्रस्त ठरलेल्या भंगार बाजाराची चौथ्यांदा महापालिकेने नोंदणी केली आहे. यात भंगार बाजाराची नोंदणी झाली पुढे काय, असा सवाल उपस्थित होत आहे. अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या भंगार बाजाराचा निर्णय कधी लागणार असा सवाल नाशिककरांसह उद्योजकांकडूनदेखील उपस्थित केल जात आहे.
सातपूरला नगरपालिका असताना नंदिनी नदीकिनारी भंगाराची दुकाने थाटण्यात आली होती. यानंतर सातपूर व अंबड औद्योगिक वसाहतीत कारखान्यांचे मोठे जाळे पसरले होते.
यात रहिवाशी भाग असलेल्या अंबड-लिंकरोडवर सर्वाधिक भंगारांची अनधिकृत दुकाने थाटण्यात आली होती. परंतु आर्थिक देवाणघेवाणीतून आजतागायत अनधिकृत भंगार बाजाराचा प्रश्न सुटलेला नाही. महापालिकेने तब्बल चारवेळा दुकानांचे रेखांकन केले आहे. दरवेळी शेकडोने दुकानांची संख्या वाढली असल्याचे समोर आले.
नगरसेवकांचाही पाठपुरावा
भंगार बाजार हटवावा यासाठी नगरसेवक दिनकर पाटील, माजी नगरसेविका अॅड. वसुधा कराड, माजी नगरसेवक दिलीप दातीर यांनी अनेकदा आंदोलने केली. परंतु महापालिकेने केवळ पोलिस संरक्षण मिळत नसल्याचे कारण सांगत चालढकल केली. आता यावर महापालिका आयुक्त अभिषेक कृष्णा यांनी नवीन रेखांकन केल्यानंतर तरी अनधिकृत भंगार बाजार हटवावा, अशी मागणी जोर धरत आहे.
अंबड-लिंकरोडवर नागरी वसाहतींच्या जागेवर अनधिकृतपणे वसलेल्या भंगार बाजारात एकाच मालकाने स्वतःचे दुकान ठेवत इतर जागा दुसऱ्या भंगार व्यावसायिकांना भाड्याने दिल्या आहेत. यात माजी नगरसेवकांचेदेखील भंगार दुकानांना जागा भाड्याने दिल्याचे समोर आले आहे.
उद्योगांचे काम होते भंगार बाजारात
सातपूर व अंबड औद्योगिक वसाहतीत उद्योजकांना एमआयडीसीकडून भूखंड नसल्याचे सांगितले जाते. परंतु अनाधिकृत भंगार बाजारात कारखान्यांमध्ये लागणाऱ्या सुटे पार्टचे काम घेतले जाते. यामुळे केवळ भंगाराचीच दुकाने नव्हे तर उद्योगांचे काम आता भंगार बाजारात अनेकांनी सुरू केले आहे. विशेष म्हणजे महागड्या अशा लेथ मशिनच्या सहाय्याने भंगार बाजारात कारखान्यांना लागणारे सुटे पार्ट बनविण्याचे काम घेतले जाते.
भंगार बाजाराबाबत अनेकदा महापालिका व पोलिस प्रशासन यांच्याकडे पाठपुरावा केला आहे. परंतु महापालिका व पोलिस प्रशासन यांच्यात एकमत होत नसल्याने भंगारांची दुकाने दिवसागणिक वाढलेली पहायला मिळतात. महापालिका आयुक्तांनी अनधिकृत भंगार बाजाराबाबत गांभीर्याने घेण्याची गरज आहे.
- दिलीप दातीर, माजी नगरसेवक
एमआयडीसीत भूखंड घेतल्यावर सरकारच्या अनेक परवानग्या घेऊन कारखाना सुरू करावा लागतो. परंतु भंगार बाजारात कारखान्यांचे सुटे पार्ट बनविण्याचे उद्योग बिनदिक्कतपणे सुरू आहेत. यामागे शासन व विविध कर गोळा करणारे विभाग करतात काय हा आमचा सवाल आहे.
- सुधाकर देशमुख, उद्योजक
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
