​ उमेदवाराला अंधारात ठेवून माघार

August 12, 2016, 3:00 pm

≫ Next: ‘आरोग्य विद्यापीठाने संशोधनावर भर द्यावा’

≪ Previous: दोन हजार नकाशे ऑनलाइन उपलब्ध

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिकरोड

जेलरोडला महापालिका पोटनिवडणुकीत शुक्रवारी राजकीय नाट्य घडले. सूचकानेच परस्पर माघारीचा अर्ज दिल्यामुळे जनसुराज्य पक्षाचे उमेदवार अमोल उमाकांत मोरे निवडणूक रिंगणातून बाद झाले. त्यामुळे प्रभाग ३५ ब आणि ३६ ब मधून प्रत्येकी चार उमेदवार रिंगणार राहिले आहेत. दोन्ही प्रभागात बहुरंगी लढत होणार असून शिवसेना-भाजप आमने सामने आले आहेत.

उमेदवारीच्या अखेरच्या दिवशी दोन्ही प्रभाग मिळून १६ उमेदवारांचे अर्ज आले होते. प्रभाग ३६ ब मधील जनसुराज्य पक्षाचे अमोल मोरे यांच्या उमेदवारी अर्जाला शशिकांत उन्हवणे या काँग्रेसच्या उमेदवाराने तांत्रिक कारणास्तव आक्षेप घेतला होता. त्यामुळे निर्णय राखीव ठेवण्यात आला होता. त्यावर गुरुवारी सुनावणी होऊन अर्ज वैध ठरविण्यात आला. त्यामुळे दोन्ही प्रभागामधील मिळून सर्व १६ उमेदवारांचे अर्ज वैध ठरले होते. दरम्यान, शनिवारी (दि. १३) निवडणूक चिन्हवाटप होणार आणि अंतिम यादी प्रसिद्ध केली जाईल. २८ ऑगस्ट रोजी मतदान आणि २९ ऑगस्टला मतमोजणी होणार आहे.

... आणि खंजीर खुपसला
अर्ज माघारीसाठी शुक्रवार दुपारी तीनपर्यंत मुदत होती. अमोल मोरे यांना सुभाष निरभवणे सूचक तर रवींद्र जाधव अनमोदक आहेत. निरभवणे यांनी अमोल मोरे यांच्यावतीने उमेदवारी माघारीचा अर्ज दिला. अमोल मोरे हे पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष विलासराज गायकवाड यांच्यासह महापालिकेच्या नाशिकरोड कार्यालयात आले. विश्वासघात झाल्याचे लक्षात आल्यावर मोरे यांनी तातडीने हालचाल केली. निवडणूक निर्णय अधिकारी रोहिदास बहिरम यांना त्यांनी लेखी अर्ज दिला. त्यात म्हटले आहे, की सूचकाला दमदाटी करून आणि मला विश्वासात न घेता माझी उमेदवारी मागे घेण्यात आली आहे. तथापी, माझी उमेदवारी कायम आहे. त्यामुळे उमेदवारी ग्राह्य धरावी. मात्र, त्यांचा विनंती अर्ज माघारीच्या मुदतीनंतर आल्याचे सांगून बहिरम यांनी तो फेटाळला. त्यामुळे मोरे हे निवडणूक रिंगणातून बाहेर फेकले गेले.

रिंगणातील उमेदवार
प्रभाग ३५ ब : शांताबाई शेजवळ (मनसे), मंदा ढिकले (भाजप), वृषाली नाठे (शिवसेना) वंदना चाळीसगावकर (राष्ट्रवादी काँग्रेस)
प्रभाग ३६ ब : प्रवीण पवार (मनसे), सुनंदा मोरे (भाजप), सुनील शेलार (शिवसेना), शशिकांत उन्हवणे (काँग्रेस)

शिवसेनेला पाठिंबा
विश्वासघाताने संतप्त झालेले विलासराज गायकवाड पत्रकारांशी बोलताना म्हणाले, की अमोल मोरे यांच्या विजयाची धास्ती घेतल्यानेच विरोधकांनी सुरवातीपासून त्यांना टार्गेट केले होते. आता ते उमेदवार नसले तरी शिवसेनाला आम्ही जाहीर पाठिंबा देत आहोत. त्यांचा उमेदवार विजयी करण्यासाठी आम्ही जीवाचे रान करू.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

---

‘आरोग्य विद्यापीठाने संशोधनावर भर द्यावा’

August 12, 2016, 3:30 pm

≫ Next: फसवणूक करणाऱ्या बिल्डरविरोधात गुन्हा

≪ Previous: ​ उमेदवाराला अंधारात ठेवून माघार

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाने विविध विद्याशाखांतील संशोधनावर अधिक भर द्यावा. त्यासाठी उच्च दर्जाचे संशोधन केंद्र उभारावे, असे आवाहन राज्याचे वैद्यकीय शिक्षणमंत्री तथा विद्यापीठाचे प्र-कुलपती गिरीश महाजन यांनी केले.
महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाच्या दुसऱ्या अधिसभेत ते बोलत होते. महाजन पुढे म्हणाले की, संशोधकांचे नुकसान होऊ नये आणि त्यांना प्रोत्साहन मिळावे, यासाठी पीएचडी अभ्यासक्रमाची प्रक्रिया प्राधान्याने पूर्ण करणे आवश्यक आहे. काळाची गरज लक्षात घेऊन विद्यापीठाने नवे अभ्यासक्रम सुरू करावेत. दरवर्षी दोन विद्यार्थी आणि प्राध्यापकांना उत्तम संशोधनासाठी सन्मानित करण्यात यावे. खासगी क्षेत्राच्या सहकार्याने संशोधन प्रकल्प राबवावेत. संशोधनाच्या माध्यमातून या क्षेत्रातील नवे प्रवाह विद्यार्थ्यांसमोर आल्यास त्याचा समाजालाही लाभ होईल, असे त्यांनी सांगितले. विद्यापीठाने जागतिक स्तरावर मानाचे स्थान मिळविण्यासाठी अधिकाधिक संशोधनास पेटंट मिळविण्यासाठी प्रयत्नशील रहावे, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. विद्यापीठाने अवयवदानाबाबत जागृती करण्यासाठी पुढाकार घ्यावा, असे आवाहन त्यांनी केले. कुलगुरू डॉ. म्हैसेकर यांनी प्रास्ताविक केले. यावेळी आमदार सतीश पाटील, जयप्रकाश मुंदडा, कुलगुरू डॉ. दिलीप म्हैसकर, कुलसचिव डॉ. के. टी. चव्हाण आदी उपस्थित होते.

रोजगारनिर्मितीवर भर
कौशल्य विकासाच्या माध्यमातून रोजगार निर्मितीवर विशेष भर दिला जात आहे. विद्यापीठानेदेखील वैद्यक क्षेत्रातील रोजगार निर्माण करण्यासाठी नवे अभ्यासक्रम सुरू करावेत, असेही महाजन यांनी स्पष्ट केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

फसवणूक करणाऱ्या बिल्डरविरोधात गुन्हा

August 12, 2016, 3:02 pm

≫ Next: ‘आणखी शंभर कोटी द्या’

≪ Previous: ‘आरोग्य विद्यापीठाने संशोधनावर भर द्यावा’

$

0

0

‌म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

ग्राहकांनी विकत घेतलेल्या सदनिकांची खरेदी न देणाऱ्या तसेच इमारतीची परस्पर विक्री करू पाहणाऱ्या बिल्डरविरोधात शुक्रवारी गंगापूर पोलिस स्टेशनमध्ये गुन्हा दाखल करण्यात आला. या गुन्ह्याचा तपास आर्थिक गुन्हे शाखेमार्फत केला जाणार आहे. महाराष्ट्र ओनरशिप फ्लॅटस रेग्यूलेशन अॅण्ड प्रमोशन ऑफ कन्स्ट्रक्शन, सेल, मॅनेजमेंट अॅण्ड ट्रान्सफर अॅक्टनुसार पहिल्यांदाच अशी कारवाई करण्यात आल्याचे पोलिसांनी स्पष्ट केले.

साहेबराव गंगाधर कदम असे गुन्हा दाखल करण्यात आलेल्या बिल्डरचे नाव आहे. स्ट्रफकॉन इंजिनीअर्स या कंपनीचे संचालक असलेल्या कदम यांनी गंगापूर पोलिस स्टेशन हद्दीतील योग विद्याधामसमोर सन्मित्र अपार्टमेंट या इमारतीचे काम पूर्ण केले. त्यानुसार फिर्यादी संजीव भाऊसाहेब बारवकर तसेच इतर सदस्यांनी १९९३ मध्ये अॅग्रिमेंट ऑफ सेल करून फ्लॅट विकत घेतले होते. यानंतर बारवकरसह इतर सदस्यांनी वेळोवेळी संशयित कदम यांच्याकडे फ्लॅट खरेदी करण्यासंदर्भात पाठपुरवा केला. मात्र, कदमने काहीतरी कारणे दाखवून हे काम पूर्ण केले नाही. इमारतीचे काम पूर्ण करणाऱ्या कदमने सहकारी सोसायटी स्थापन करून तिची नोंदणी करणे आवश्यक होते. मात्र, कदमने त्याकडेही दुर्लक्ष केले. त्यामुळे इमारतीची जागा व इमारत सोसायटीकडे म्हणजेच फ्लॅटमालकांकडे हस्तांतरित झालीच नाही.

गंगापूर पोलिसांनी संशयिताविरोधात कलम ४२०, ४६७, ४६८, ४७१, ३४ प्रमाणे तसेच महाराष्ट्र ओनरशिप फ्लॅटस रेग्यूलेशन अॅण्ड प्रमोशन ऑफ कन्स्ट्रक्शन, सेल, मॅनेजमेंट अॅण्ड ट्रान्सफर अॅक्टच्या कलम ४, ५, ७, १० व ११ नुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला. या गुन्ह्याचा तपास पोलिस आयुक्त एस. जगन्नाथन यांच्या मार्गदर्शनाखाली आर्थिक गुन्हे शाखेमार्फत सुरू आहे.

... असे आहेत बिल्डरवर आरोप
साहेबराव कदम व त्यांची पत्नी कल्पना यांनी दरम्यानच्या काळात संगनमत करून सरकारी कागदपत्रांची फेरफार करून सदर इमारतीच्या जागेवर आयटी पार्क बांधण्यासाठी महापालिकेकडे फेरफार केलेली कागदपत्रे सादर केली. फिर्यादीच्या बिल्डींगचे मंजूर असलेल्या नकाशापेक्षा जास्त बांधकाम केले. अनधिकृतपणे जास्त मजले बांधणे, सदस्यांना खरेदी खत करून न देणे, सोसायटी नोंद न करणे अशा अनेक गुन्ह्यांबाबत फिर्यादीने पोलिसांकडे तक्रार केली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘आणखी शंभर कोटी द्या’

August 12, 2016, 3:30 pm

≫ Next: पारंपरिक वाद्यांनी वाढविली रंगत

≪ Previous: फसवणूक करणाऱ्या बिल्डरविरोधात गुन्हा

$

0

0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या कामांचे राज्य सरकारकडून ६७ कोटी रुपये येणे बाकी असतानाच, महापालिकेने सिंहस्थात पालिकेने खर्च केलेल्या निधीबदल्यात अतिरिक्त शंभर कोटींचा निधी राज्य सरकारकडून मागितला आहे. ध्वजावतरण सोहळ्यासाठी आलेल्या मुख्यमंत्र्यांकडे महापौर अशोक मुर्तडक यांनी आणखी शंभर कोटींच्या निधीची मागणी केली आहे.
सिंहस्थ ध्वजावतरण सोहळ्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे गुरुवारी नाशिक दौऱ्यावर आले होते. यावेळी रामकुंडावर कपालेश्वर मंदिरासमोरील पटांगणात झालेल्या समारंभात महापौर अशोक मुर्तडक यांनी आपले मनोगत व्यक्त करताना राज्य सरकारने सिंहस्थ खर्चासाठी पालिकेला आणखी शंभर कोटींचा निधी द्यावा, अशी मागणी केली आहे. राज्य सरकारने दिलेल्या भक्कम पाठबळावरच सिहंस्थ कुंभमेळा यशस्वी झाला आहे. पालकमंत्र्यांसह आमदार, नगरसेवक, प्रशासनाने एकत्र‌ित प्रयत्न केल्याने कुंभमेळा यशस्वीपणे पार पडला आहे. नाशिककरांमुळेच कुंभमेळा यशस्वी झाल्याचे सांगत, महापौरांनी कुंभमेळ्यासाठी नाशिककरांच्या कराचा पैसा वापरण्यात आला असल्याचे सांगितले. महापालिकेने सिंहस्थासाठी अधिकची रक्कम वापरली आहे. त्यामुळे नागरिकांच्या सुविधांवर त्याचा परिणाम झाला असल्याचेही ते म्हणाले.
जकात व एलबीटीमुळे पालिकेचे उत्पन्न घटले आहे. त्यामुळे आर्थिक स्थिती चांगली नसतानाही पालिकेने नागरिकांचा पैसा सिंहस्थासाठी वापरला आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने महापालिकेला अतिरिक्त शंभर कोटी रुपये द्यावेत, अशी मागणी त्यांनी केली. दुग्ध विकास मंत्री महादेव जानकरांसोबतच मुख्यमंत्र्यांना त्यांनी आपल्या मागणीचे निवेदन दिले. मुख्यमंत्र्यांनीही सकारात्मक विचार करण्याचे आश्वासन दिले आहे. राज्य सरकारने यापूर्वीच ७५ टक्के वाटा दिला आहे. त्यात पुन्हा पालिकेने शंभर कोटींची मागणी केल्याने
आता सरकारसमोर धर्मसंकट उभे राहिले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पारंपरिक वाद्यांनी वाढविली रंगत

August 12, 2016, 3:30 pm

≫ Next: छगन भुजबळ उच्च न्यायालयात

≪ Previous: ‘आणखी शंभर कोटी द्या’

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

संबळ, तारपा, पावरी, दिमडी, बुलबुल अशा एकापेक्षा एक वाद्यांच्या वादनाने नाशिकरांना तालावर डोलायला लावले. निमित्त होते 'जागर सूर तालांचा' या कार्यक्रमाचे. उत्तर महाराष्ट्रातील वाद्य संग‌‌ीतातील उदयोन्मुख कलावंतांसाठी (कै.) भगवान अंधृटकर वाद्य-संगीत कलावंत शोध अभियान शुक्रवारपासून (ता. १२) गंगापूर रोडवरील शंकराचार्य संकुलात सुरू झाले. शुक्रवारी सायंकाळी 'जागर सूर-तालाचा' ही दुर्मिळ वाद्यांची मैफल आयोजित करण्यात आली होती. त्यात नाशिककरांना पारंपरिक वाद्यांच्या संग‌ीताची मेजवानी मिळाली.
या कार्यक्रमात कालौघात विस्मृतीत जात असलेली वाद्ये ऐकायला मिळाली. यासाठी महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातून वादक हजर होते. यात अस्सल मराठी मातीतील दिमडी, संबळ, तारपा, पावरी, ढोलकी, हलगी, टिंग्री, सुंद्री, सनई यांसारख्या लोकवाद्यांबरोबरच क्लॅरोनेट, ट्रंपेट, सुफराना, सॅक्सोफोन, मेंडोलीन आदी पाश्चात्य वाद्यही श्रोत्यांना ऐकायला मिळाली. आदिवासी, ग्रामीण आणि शहरी भागातील अनेक कलावंतांनी यात आपली कला सादर केली.
कार्यक्रमाची सुरुवात मिलिंद व भालचंद्र अंधृटकर, त्यांच्या मातोश्री प्रमिला अंधृटकर व इतर मान्यवरांच्या हस्ते दिप प्रज्वलनाने झाली. कार्यक्रमाचे आयोजक वासुदेव दशपुत्रे, नवीन तांबट, शाम पाडेकर, श्रीकृष्ण चंद्रात्रे, मधुकर झेंडे यांच्या हस्ते नटराज पूजन, तर गांगोड बारी येथील ज्येष्ठ पावरीवादक वामन गवळी यांच्या हस्ते रंगमंच पूजन करण्यात आले. कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक वासुदेव दशपुत्रे यांनी केले. या कार्यक्रमाच्या आयोजनामागची भूम‌िका त्यांनी विषद केली. भालचंद्र अंधृटकर यांनी कार्यक्रम सादर करण्यामागची भूमिका स्पष्ट केली. त्यानंतर विविध पारंपरिक वाद्यप्रकार सादर करण्यात आले. शहनाई वादन, दिमडी जुगलबंदी, पावरी वादन, बेंजो वादन, संबळची जुगलबंदी यांनी उपस्थितांना ताल धरायला लावला. तीन दिवस चालणाऱ्या स्पर्धेचा कर्टन रेझर म्हणून हा विशेष कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. ज्या वाद्यांची स्पर्धा कधी घेतली जात नाही, अशा वाद्यांची स्पर्धा आयोजित करून यातील चांगल्या कलावंतांना हुडकून काढणे व प्रोत्साहन देणे हा यामागचा हेतू होता. या स्पर्धेत विविध वाद्य वाजविणारे १२० स्पर्धक सहभागी झाले आहेत. परीक्षक म्हणून मुंबई येथील ज्येष्ठ शहनाई वादक शैलेश भागवत व पुणे येथील प्रसिद्ध बासरीवादक नीलेश देशपांडे काम पाहत आहेत. १३ व १४ ला मुख्य स्पर्धा आणि १५ ऑगस्टला अंतीम स्पर्धा व बक्षीस वितरण होणार आहे. त्यासाठी बनारस घराण्याचे सुप्रसिद्ध सतारवादक पंडित नरेंद्र शर्मा उपस्थित राहणार आहेत. बक्षीस समारंभानंतर पंडित शर्मा यांचे सतारवादन होणार आहे. चारही दिवसांचे सर्व कार्यक्रम सर्वांसाठी खुले आहेत. संगीतप्रेमींनी या कार्यक्रमांना आवर्जून उपस्थित रहावे असे आवाहन संयोजकांनी केले आहे.

कार्यक्रमाला संपूर्ण महाराष्ट्रातून स्पर्धक आले आहेत. नाशिककरांना ही दुर्मिळ वाद्ये ऐकण्याची संधी मिळणार आहे. जास्तीत जास्त रसिकांनी याचा लाभ घ्यावा.
- वासुदेव दशपुत्रे, आयोजक

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

छगन भुजबळ उच्च न्यायालयात

August 12, 2016, 3:30 pm

≫ Next: वे-ब्रिज उरले दंडापुरतेच!

≪ Previous: पारंपरिक वाद्यांनी वाढविली रंगत

$

0

0

म. टा. खास प्रतिनिधी, मुंबई

सक्तवसुली संचालनालयाकडून (इडी) आपल्याविरुद्ध सुरू असलेली कारवाई बेकायदा आहे. कोणत्याही अधिकाराविना आपल्याला बेकायदा डांबण्यात आले असून आपल्याविरुद्ध ज्या पीएमएलए कायद्यातील तरतुदींखाली गुन्हे नोंदवण्यात आले आहेत, ते आपल्याला लागूच होत नाहीत, असा दावा करत माजी मंत्री छगन भुजबळ यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका केली आहे.

सक्तवसुली संचालनालयाकडून (इडी) व लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून (एसीबी) आपल्याने आपल्याविरुद्ध नोंदवलेले गुन्हे चुकीचे व खोटे आहेत, असा दावा करत ते रद्द करण्याची आणि याचिकेवर निर्णय होईपर्यंत जामीन देण्याची विनंतीही भुजबळांनी याचिकेत केली आहे. ही याचिका शुक्रवारी न्या. व्ही. एम. कानडे यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठासमोर सुनावणीस आली असता, 'आमच्यासमोर नको', असे खंडपीठाने स्पष्ट केले. त्यामुळे ही याचिका आता अन्य खंडपीठासमोर सुनावणीस येण्याची शक्यता आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

वे-ब्रिज उरले दंडापुरतेच!

August 12, 2016, 3:30 pm

≫ Next: अवयव प्रत्यारोपणासाठी आता पोलिस व्हेरिफिकेशन

≪ Previous: छगन भुजबळ उच्च न्यायालयात

$

0

0

टोल नाक्यांवर अतिरिक्त माल काढण्याच्या कारवाईला टाळाटाळ

arvind.jadhav@timesgroup.com

नाशिक : टोल नाक्यांवरील वे-ब्रिज (वजन काटा)चा वापर फक्त दंड वसुलीसाठी होत असून, प्रत्यक्ष या ठिकाणी अतिरिक्त माल काढून घेण्याची कारवाईच होत नसल्याची बाब समोर आली आहे. त्यामुळे टोल नाक्यांवरील कारभार पुन्हा चर्चेत आला आहे. तसेच, दंड भरून अवैध वाहतुकीलाही यातून चालना मिळत आहे.

पावसाळ्यात पडणाऱ्या खड्ड्यांमुळे समस्त महाराष्ट्र हैराण आहे. मुंबई-आग्रा हा नॅशनल हायवेसुध्दा खड्ड्यांपासून मुक्त नाही. अवजड वाहनांमुळे रस्त्यांची चाळणी होते. मात्र, अवजड वाहनांना रोखण्यासाठी विशेष उपाययोजना राबविण्यात येत नाहीत. नॅशनल हायवे अॅथोरिटच्या नियमानुसार टोल नाक्यावरील वे-ब्रिजचा वापर दंडात्मक कारवाईपुरता मर्यादित न राहता अतिरिक्त माल काढून घेणे अपेक्षित आहे. मात्र, तसे होत नाही. अवजड वाहनांना प्रतिबंद नसल्याचा फटका मात्र इतर वाहनचालकांना बसत आहे.

जुलै महिनाअखेरीस सुरू झालेल्या वरुणराजाने राज्यभर चांगली कृपा केली. मात्र रस्त्यांच्या वाईट परिस्थितीमुळे मनस्तापाला समोरे जावे लागले. नाशिक शहर, तसेच शहराला जोडणारे प्रमुख रस्तेही त्याला अपवाद नाहीत. अक्षरश‍ः शहरातील महत्त्वाचा उड्डाणपूलही खड्ड्यांच्या समस्यांनी त्रस्त आहे. रस्त्यावरील खड्ड्यांसाठी अवजड वाहने कारणीभूत ठरतात. मात्र, अशा वाहनांना रोखण्यासाठी यंत्रणा खूपच अपुरी असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. नॅशनल हायवेवरील काही टोल नाक्यांवर वे-ब्रिजचा वापर करण्यात येतो. कोणतेही अवजड वाहन आल्यास त्याच्या वजनानुसारच त्याला पावती दिली जाते. वास्तविक अतिरिक्त भार वाहणाऱ्या वाहनांना टोल नाक्यावरच रोखून त्यातील अतिरिक्त माल दुसऱ्या वाहनामध्ये नेण्यासाठी वाहनचालकाला बाधित करता येऊ शकते. वे-ब्रिज असलेला एक टोल नाका पिंपळगाव येथे कार्यरत आहे. याबाबत बोलताना सूत्रांनी सांगितले की, सध्या आम्ही फक्त दंडात्मक कारवाईवर भर देतो. एप्रिल २०१५ मध्ये हे वे-ब्रिज बसविण्याबाबत आम्हाला सूचना करण्यात आल्या होत्या. मात्र, ते बंधनकारक नव्हते. त्यामुळे घोटी टोलनाक्याला वे-ब्रिज बसवलेलेच नाही. पिंपळगाव टोलनाक्याच्या दोन्ही बाजूस वे-ब्रिज आहे. दुसरे वाहन आणून अतिरिक्त माल त्यात भरणे हे फारच त्रासदायक काम असून, इथे (पिंपळगाव) हे शक्य नसल्याचे संबंधिताने स्पष्ट केले. महाराष्ट्र-मध्यप्रदेश राज्याच्या सीमाभागात अशा पध्दतीने काम चालते. रस्ता चांगला ठेवणे हे ठेकेदाराचे काम असले तरी त्याला त्यासाठी तितका पैसाही मिळणे आवश्यक असल्याचा दावा संबंधितांनी केला. दरम्यान, अवजड वाहनांवर प्रादेशिक परिवहन विभागामार्फत कारवाई केली जाते. एप्रिल ते जुलै या महिन्यात नाशिक प्रादेशिक परिवहन विभागाने ५३९ अवजड वाहनांवर कारवाई केली. यातून ६७ लाख ९५ हजार ७५० रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला. वास्तविक अतिरिक्त मालांची वाहतूक करणे हे ट्रान्सपोर्टर तसेच कंपन्यांसाठी फायद्याचे असते. त्यामुळे दंडाची रक्कम भरूनही अवजड वाहनांचे दळणवळण कमी होत नाही.

विभाग - तपासलेली वाहने - दोषी वाहने - निकाली - जप्त वाहने - माल जप्त - दंड

नाशिक - ११०० - ५३९ - ३२९ - १५८ - १५८ - ६७,९५,७५०

अहमदनगर - ४४७ - १५२ - १३१ - १५२ - १३१ - ९,६९,६६०

श्रीरामपूर - २१६ - १५७ - १३२ - १२ - १३२ - २०,८२,१५०

मालेगाव - ४४९ - ८१ - ५६ - ५६ - ५७ - १८,१३,४००

एकूण - २२१२ - ९२९ - ६४८ - ३७८ - ४७८ - १,१६,६०,९६०

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

अवयव प्रत्यारोपणासाठी आता पोलिस व्हेरिफिकेशन

August 12, 2016, 6:32 pm

≫ Next: गंगापूर, काश्यपीवर आता पोल‌िस

≪ Previous: वे-ब्रिज उरले दंडापुरतेच!

$

0

0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

हिरानंदानी हॉस्पिटलमध्ये अवयव प्रत्यारोपणासंदर्भात घडलेल्या प्रकरणाची राज्य सरकारने गंभीर दखल घेतली आहे. दोषी डॉक्टरांना सोडणार नाही, असे सांगत वैद्यकीय शिक्षणमंत्री गिरीश महाजन यांनी आता प्रत्यारोपण करण्यापूर्वी अवयवदानाची पासपोर्टच्या धर्तीवर पोलिसांकडून व्हेरिफिकेशन करणार असल्याचे जाहीर केले आहे. अवयव प्रत्यारोपणापूर्वी अवयवदान प्रक्रियेची निवृत्त न्यायाधीशांच्या समितीकडून चौकशी झाल्यानंतरच अवयवदान करता येईल, अशी घोषणा त्यांनी केली आहे. तसेच अवयवदान कायद्याच्या अंमलबजावणीत पारदर्शकता व सुसूत्रता यावी, यासाठी कायदा आणखी कडक करणार असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.

हिरानंदानी हॉस्पिटलमध्ये घडलेल्या प्रकारासंदर्भात नाशिकमध्ये पत्रकारांशी बोलताना महाजन यांनी अवयवदानाचे राज्यासह देशात रॅकेट कार्यरत असल्याचे मान्य केले आहे. नातेवाइकांचे बोगस दाखले जोडून अवयवदान केले जाते. अवयवदानासंदर्भातील कायदा हा अत्यंत कडक आहे; परंतु या कायद्याची अंमलबजावणी होत नसल्याचे चित्र आहे. या कायद्याच्या अंमलबजावणीत पारदर्शकता व सुसूत्रता आणणे गरजेचे आहे. अवयवदानासंदर्भात आता हॉस्पिटल्सची समिती निर्णय घेत होती. मात्र, या प्रकाराने आता यात बदल करण्यात येणार आहे. पासपोर्ट देताना ज्याप्रमाणे पोलिस व्हेरिफिकेशन केले जाते, त्याच धर्तीवर अवयव प्रत्यारोपणापूर्वीच पोलिस व्हेरिफिकेशन करण्याचा निर्णय घेतला जाणार आहे. हायकोर्टाच्या निवृत्त न्यायाधीशांची समिती या प्रकरणाची पूर्ण चौकशी करेल व त्यानंतरच प्रत्यारोपणाला परवानगी मिळेल, अशी व्यवस्था निर्माण केली जाणार असल्याचे त्यांनी या वेळी सांगितले. अवयवदानाची प्रक्रिया अधिक कडक करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले असून, 'हिरानंदानी'तल्या दोषी डॉक्टरांवरही कडक कारवाई केली जाणार असल्याचे आश्वासन त्यांनी दिले आहे.

मंदिरांची लवकरच बैठक

राज्यातील बड्या मंदिरांनी आपल्या उत्पन्नाचा ५० टक्के निधी आरोग्य विभागाला द्यावा, अशी मागणी आपण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे. त्या संदर्भात मुख्यमंत्र्यांनीही लक्ष घालत पुढील आठवड्यात शिर्डी संस्थान, पंढरपूर संस्थान, सिद्धिविनायक देवस्थान ट्रस्ट आदी प्रमुख मंदिरांच्या ट्रस्टच्या अध्यक्षांची व सदस्यांची बैठक बोलविली असल्याचे महाजन यांनी सांगितले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

---

गंगापूर, काश्यपीवर आता पोल‌िस

August 12, 2016, 3:30 pm

≫ Next: ग्रामपंचायतीत मिळणार रेल्वे तिकीट

≪ Previous: अवयव प्रत्यारोपणासाठी आता पोलिस व्हेरिफिकेशन

$

0

0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

गंगापूर व काश्यपी धरणावर पोल‌िस संरक्षण उपलब्ध करून देण्याची महापौर अशोक मुर्तडक यांची मागणी जलसंपदा विभागाने मान्य केली आहे. जलसंपदा विभागाने नाशिक ग्रामीण पोल‌िस अधीक्षकांना पत्र लिहून गंगापूरसाठी चार, तर काश्यपीसाठी चार असे एकूण आठ पोल‌िस उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली आहे. या संदर्भातील पत्र नाशिक पाटबंधारे विभागाने पोल‌िसांना दिले आहे. त्यामुळे आता गंगापूर धरणाच्या सुरक्षेसाठी पोल‌िस तैनात केले जाणार आहेत.

नाशिक शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या गंगापूर धरणाची सुरक्षा वेळोवेळी धोक्यात आली आहे. यापूर्वीच लष्करचा संशय‌ित अतिरेकी बिलाल शेखनेही धरणाची रेकी केली होती. तसेच धरणाच्या आजुबाजूला पर्यटन स्थळे असल्याने नागरिक थेट धरणाच्या गेटवर जातात. अलीकडे महापालिकेच्या वतीने जलपूजन करण्याच्या कार्यक्रमावेळी काही तरुण धरणावर दारू पिऊन पार्टी करत असल्याचे समोर आले होते. त्यामुळे महापौरांनी पोल‌िस व पाटबंधारे विभागाला पत्र देऊन धरणाची सुरक्षा वाढविण्याची मागणी केली होती. धरणाचा माथा हा ३.८ किलोमीटर लांब आहे.

सध्या या ठिकाणी चार कर्मचारी उपलब्ध आहेत. पंरतु, नागरिक त्यांना जुमानत नाहीत. त्यामुळे संरक्षणासाठी पोल‌िस मिळावेत असे पत्र पाटबंधारे विभागाने नाशिक ग्रामीण पोल‌िस अधीक्षकांना दिले आहे. गंगापूर धरणावर दिवसपाळीत दोन, तर रात्रपाळीसाठी दोन असे चार पोल‌िस मिळावेत. तसेच काश्यपी धरणावर धरणग्रस्तांचे आंदोलन सुरू असते. काही दिवसांपूर्वीच धरणाचे गेट आदोलकांनी उघडले होते. त्यामुळे या ठिकाणीही चार पोल‌िस मिळावेत, अशी मागणी पाटबंधारेने केली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

ग्रामपंचायतीत मिळणार रेल्वे तिकीट

August 12, 2016, 7:11 pm

≫ Next: सव्वादोन कोटी दंड लोकअदालतीत वसूल

≪ Previous: गंगापूर, काश्यपीवर आता पोल‌िस

$

0

0

'आपले सरकार केंद्र' उभारण्याचे आदेश

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

राज्यात ग्रामपंचायतीसाठी विविध दाखल्यांसाठी ई-पंचायत अंतर्गत मिळणारी महाऑनलाइन सेवा आता आपले सरकार सेवा केंद्रात मिळणार आहे. या सेवेत आता रेल्वे तिकीट, बस आरक्षण, बँकिंग आदी सेवा गावातच मिळणार आहेत. यासाठी राज्य सरकारने नुकतेच ही सेवा देण्यासाठी केंद्र उभारण्याचा निर्णय घेतला असून, त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी विविध सूचना केल्या आहेत.

नाशिक जिल्ह्यात १३७६ ग्रामपंचायत असून, त्यात १५ लाख उत्पन्न असणाऱ्या ग्रामपंचायतीत स्वतंत्र केंद्र असेल. त्यापेक्षा कमी उत्पन्न असणाऱ्या ग्रामपंचायतही हे केंद्र उभारू शकेल, पण त्यांना आर्थिक जबाबदारी घ्यावी लागणार आहे. पण या ग्रामपंचायतीने स्वच्छेने निर्णय न घेतल्यास तेथे आजूबाजूच्या ग्रामपंचात मिळून क्लस्टर तयार करण्यात येणार आहे. सदर केंद्र उभारण्याचा प्रस्ताव ग्रामसभेत ठेवून त्यास मंजुरी घ्यावी लागणार आहे. त्यानंतर या केंद्राला लागणारा निधी जिल्हास्तरीय निधीत वर्ग करण्यास मंजुरी घ्यावी लागणार आहे. हे सर्व १ सप्टेंबरपर्यंत करावे लागणार असल्यामुळे ग्रामपंचायतीच्या हाती आता अवघे १८ दिवस उरले आहेत.

या केंद्राचे संपूर्ण व्यवस्थापन सीएससी-एसपीव्ही कंपनीमार्फत करण्यात येणार आहे. यासाठी ग्रामपंचायतींच्या क्षेत्रात किंवा परिसरातील ग्रामोद्योजक आपले सरकार सेवा केंद्रचालक म्हणून काम करेल. या केंद्रास ग्रामपंचायतीची जागा, इलेक्ट्रीसिटी, इंटरनेट कनेक्टिव्हीटी सुविधा वापरण्याची मुभा देण्यात आली आहे. या केंद्रामार्फत ग्रामपंचायतीव्दारे देण्यात येणारे दाखले महाऑनलाइन पध्दतीनेच दिले जाणार आहेत. राज्याने हे सेवा केंद्र सुरू करण्याचा निर्णय अगोदरच घेतला होता, पण आता त्याची अंमलबजावणी सुरू केली असल्यामुळे ग्रामीण जनतेला त्याचा फायदा होणार आहे. विशेष म्हणजे सर्व सेवा एकाच केंद्रात मिळणार असल्यामुळे त्याचाही फायदा होणार आहे.

या सुविधा गावातच मिळणार

या सेवेत आता रेल्वे तिकीट, बस आरक्षण, बँकिंग सेवा, पोस्ट सेवा, पासपोर्ट, डीटीएच रिचार्ज, आर्थिक समावेशन, ई-कॉमर्स, पॅनकार्ड, आधार नोंदणी, विमा हप्ते, इलेक्ट्रीसिटी बिल मिळणार आहे. यामुळे ग्रामपंचायतींना बळकटी मिळणार असून, ग्रामीण जनतेचे प्रश्न गावातच सुटू शकणार आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सव्वादोन कोटी दंड लोकअदालतीत वसूल

August 13, 2016, 3:30 pm

≫ Next: तब्बल ८४ ठिकाणी कोसळल्या दरडी

≪ Previous: ग्रामपंचायतीत मिळणार रेल्वे तिकीट

$

0

0

म .टा. प्रतिनिधी, नाशिक

महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरणाद्वारे जिल्ह्यातील कोर्टांमध्ये आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालतीत नुकसान भरपाई व दंडापोटी तब्बल दोन कोटी ३५ लाख रुपये वसूल करण्यात आले. त्यापैकी पावणेदोन कोटी रुपये दूरध्वनी सेवा पुरविणाऱ्या कंपन्यांना मिळाले आहेत.

शनिवारी जिल्ह्यातील कोर्टांमध्ये आयो‌जित लोकअदालतीचे उद्घाटन प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश अरुण ढवळे यांच्या हस्ते करण्यात आले. यावेळी प्रमुख पाहुणे म्हणून जिल्हाधिकारी राधाकृष्णन बी यांसह जिल्हा न्यायाधीश उर्मिला फलके जोशी, जिल्हा वकील संघाचे अध्यक्ष नितीन ठाकरे, न्यायिक अधिकारी, वकील, पक्षकार व संबंधित विभागांचे अधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. या लोकन्यायालयात जिल्ह्यातील न्यायालयांमधील प्रलंबित प्रकरणांपैकी दोन हजार ६८८ प्रकरणे ठेवण्यात आली होती. याखेरीज सात हजार ८१० दावा पूर्व दाखल प्रकरणेही ठेवण्यात आली. अशा प्रलंबित प्रकरणांपैकी ३४९ प्रकरणे लोकन्यायालयात निकाली काढण्यात आली. दावा दाखलपूर्व २४१ प्रकरणांचाही निपटारा करण्यात आला. या लोकअदालतीमधून दूरध्वनी कंपन्यांना एक कोटी ७५ लाख ८९ हजार ५२ रुपये नुकसान भरपाई व दंडापोटी मिळाले. मोटार अपघात प्रकरणांमध्ये ५९ लाख १० हजार १८५ रुपये वसूल करण्यात आले. जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव वि. र. अगरवाल यांनी जिल्ह्यातील सर्व न्या‌यिक अधिकारी, वकील, पक्षकार व कर्मचाऱ्यांचे आभार मानले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

तब्बल ८४ ठिकाणी कोसळल्या दरडी

August 13, 2016, 3:30 pm

≫ Next: बिल्डरला पत्नीसह अटक

≪ Previous: सव्वादोन कोटी दंड लोकअदालतीत वसूल

$

0

0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

नाशिक जिल्ह्यात ऑगस्टच्या पहिल्याच आठवड्यात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या रस्त्यावर तब्बल ८४ ठिकाणी दरड कोसळल्या घटना घडल्या. तर जिल्ह्यातील १३१ ठिकाणी रस्ते व पूल पाण्याखाली गेल्याची माहिती समोर आली आहे. विशेष म्हणजे दरड कोसळण्याच्या घटनेनंतर बांधकाम विभागाने तातडीने बंद पडलेला रस्ता सुरळीत करून वाहतूक सुरू केली. २ ते ८ ऑगस्ट या सात दिवसात या सर्व घटना घडल्या.

जिल्ह्यातील दरड कोसळण्याच्या सर्वाधिक ४१ घटना या त्र्यंबक तालुक्यात झाल्या असून नाशिक व निफाडमध्ये एकही घटना घडली नाही. मात्र अतिवृष्टीमुळे नाशिक तालुक्यात १९ ठिकाणी रस्ते व पूल पाण्याखाली गेले तर निफाडमध्ये हाच आकडा २५ वर होता. त्र्यंबक खालोखाल पाऊस झालेल्या इगतपुरी तालुक्यात मात्र ६ ठिकाणीच दरड कोसळली तर पाच ठिकाणी रस्ते व पूल पाण्याखाली गेले.

याबरोबरच कळवण ११, पेठ १०, सुरगाणा १०, सटाणा १, सिन्नर ४, दिंडोरी १ येथेही दरड कोसळल्या. त्याचप्रमाणे रस्ते व पूल पाण्याखाली वाहून गेल्याच्या घटना पेठ २४, सुरगाणा ११, दिंडोरी १२, त्र्यंबकेश्वर १०, सिन्नर ७, सटाणा १० झालेल्या आहे.

जिल्ह्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील परिसरातही या घटनाही घडल्या नसल्या तरी अतिवृष्टीमुळे मात्र मोठे नुकसान झालेले आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या रस्त्यावर पावसामुळे रस्ते व पूल पाण्याखाली गेले तर त्याची माहिती घेतली जाते. जास्त वेळ जर ते पाण्याखाली असले तर त्याची तातडीने दाखल घेऊन दक्षता घ्यावी लागते. त्यामुळे ही आकडेवारी तत्काळ गोळा केली जाते. त्याचप्रमाणे पावसामुळे किती खड्डे पडले याची माहिती आता गोळा केली जात आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

बिल्डरला पत्नीसह अटक

August 13, 2016, 3:30 pm

≫ Next: कोर्टाच्या कामकाजास ‘किऑस’चा फायदा

≪ Previous: तब्बल ८४ ठिकाणी कोसळल्या दरडी

$

0

0

बि‌ल्डिंग विक्रीप्रकरण; १५ ऑगस्टपर्यंत पोलिस कोठडी

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

ग्राहकांनी विकत घेतलेल्या सदनिकांची खरेदी न देणाऱ्या, तसेच या इमारतीची परस्पर विक्री करू पाहणाऱ्या बिल्डरला आर्थिक गुन्हे शाखेच्या अधिकाऱ्यांनी शुक्रवारी रात्री अटक केली. या बिल्डरला मदत करणाऱ्या त्याच्या पत्नीलाही पोलिसांनी सहआरोपी केले असून, या दोघांना शुक्रवारी कोर्टात हजर करण्यात आले असता, त्यांना १५ ऑगस्टपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावण्यात आली.

साहेबराव गंगाधर कदम आणि कल्पना साहेबराव कदम असे या दाम्पत्याचे नाव आहे. या दोघांविरोधात शुक्रवारी गंगापूर पोलिस स्टेशनमध्ये महाराष्ट्र ओनरशिप फ्लॅट्स रेग्युलेशन अॅण्ड प्रमोशन ऑफ कन्स्ट्रक्शन, सेल, मॅनेजमेंट अॅण्ड ट्रान्सफर (मोफा) या कलमानुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला. या प्रकरणी संजीव भाऊसाहेब बारवकर यांनी फिर्याद दिली. स्ट्रफकॉन इंजिनीअर्स या कंपनीचे संचालक असलेल्या कदम यांनी गंगापूर पोलिस स्टेशन हद्दीतील योग विद्याधामसमोर सन्मित्र अपार्टमेंट या इमारतीचे काम पूर्ण केले. मात्र, १९९३ मध्ये अॅग्रिमेंट ऑफ सेल करूनदेखील बारवकर यांच्यासह इतर सदस्यांना त्यांनी खरेदी दिली नाही. या दरम्यान साहेबराव कदम व त्यांची पत्नी कल्पना यांनी संगनमत करून सरकारी कागदपत्रांची फेरफार करून सदर इमारतीच्या जागेवर आयटी पार्क बांधण्यासाठी महापालिकेकडे फेरफार केलेली कागदपत्रे सादर केली. ही माहिती बारवकरांना समजल्यानंतर त्यांनी पोलिसांशी संपर्क साधला. या प्रकरणाचा तपास आर्थिक गुन्हे शाखेकडे देण्यात आला असून, गंगापूर पोलिस स्टेशनमध्ये संशयिताविरोधात कलम ४२०, ४६७, ४६८, ४७१, ३४ प्रमाणे तसेच मोफाच्या कलम ४, ५, ७, १० व ११ नुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला. पोलिसांनी लागलीच कदम दाम्पत्याला अटक केली असून, त्यांना शनिवारी कोर्टात हजर करण्यात आले.

आरोपींची संख्या वाढण्याची शक्यता

या गुन्ह्यात कदमने कागदपत्रांमध्ये फेरफार केल्याचे प्रथमदर्शनी दिसून येते. सरकारी कागदपत्रांमध्ये फेराफार करताना कदमला कोणी सहाय्य केले. हे काम कोणत्या ठिकाणी झाले याविषयी तपास करण्यात येईल. त्यात काही निष्पन्न झाले, तर निश्चितच आरोपींची संख्या वाढू शकते, असे आर्थिक गुन्हे शाखेचे पोलिस निरीक्षक विजय पन्हाळे यांनी सांगितले.

बांधकाम क्षेत्रात खळबळ

मोफा तसेच एमआरटीपी अॅक्टमधील कलमाचा प्रभावी वापर व्हावा, याविषयी गृह विभागाने राज्यातील सर्वच पोलिस आयुक्त, तसेच पोलिस अधीक्षकांना सुचित केले आहे. राज्य सरकारच्या सूचनांनंतर पहिल्यांदाच नाशिक शहर पोलिसांनी असा गुन्हा दाखल केला असून, त्याचा तपास थेट आर्थिक गुन्हे शाखेकडे वर्ग केला आहे. आर्थिक गुन्हे शाखेवर पोलिस आयुक्त एस. जगन्नाथन यांचा थेट अंकुश असून, मोफानुसार झालेल्या पहिल्याच कारवाईनंतर शहरातील बांधकाम व्यावसायिकांमध्ये खळबळ उडाली आहे. राज्यातील इतर व्यावसायिक या गुन्ह्यासंबंधी माहिती घेत असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

कोर्टाच्या कामकाजास ‘किऑस’चा फायदा

August 13, 2016, 3:30 pm

≫ Next: होमगार्ड भरतीला ३०० जण मुकले

≪ Previous: बिल्डरला पत्नीसह अटक

$

0

0

जिल्हा कोर्ट परिसरात बसविल्या तीन मशिन्स

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

किऑस मशिनच्या आधारे पक्षकारांना त्यांच्या खटल्यासंबंधी हवी असलेली माहिती एका क्लिकवर उपलब्ध होईल. यामुळे पक्षकाराचा वेळ अपव्यप टळणार असून, अशा आधुनिक तंत्रज्ञानाचा कोर्टाच्या कामकाजास नि​श्चितच फायदा होईल, अशी माहिती प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश अरुण ढवळे यांनी दिली.

जिल्हा कोर्टाच्या परिसरात नव्यानेच बसविण्यात आलेल्या तीन किऑस मशीन, तसेच राष्ट्रीय लोकअदालतीच्या उद्घाटनाप्रसंगी ते बोलत होते. जिल्हा कोर्ट व जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सहकार्याने या मशीन बसविण्यात आल्या आहेत. यावेळी जिल्हाधिकारी राधाकृष्णन बी यांच्यासह इतर मान्यवर उपस्थित होते. जिल्हा कोर्टाचे वाढते कामकाज लक्षात घेता अशा २५ मशीन अगामी काळात बसविण्याचे आमचे नियोजन आहे. यासाठी आम्हाला जिल्हाधिकारी कार्यालयाची मदत लागेल. न्याय व जिल्हाधिकारी कार्यालय हे एकमेकांच्या मर्यादेत काम करीत असतात. मात्र, दोघांना एकमेकांचे सहकार्य अपेक्षित असल्याचे न्यायाधीश ढवळे म्हणाले.

दरम्यान, आज सर्वांचा विश्वास लोकशाहीतील महत्त्वपूर्ण घटक असलेल्या न्यायव्यवस्थेवर आहे. परिणामी न्यायालय व्यवस्थेवर कामाचा ताणही वाढत चालला आहे. कामाचे ओझे कमी करण्यासाठी माहिती तंत्रज्ञाचा वापर हा आवश्यक बनला आहे. माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर वाढल्याने न्यायालयीन प्रक्रिया गतिमान होण्यास मदत होणार आहे. किऑस मशिनच्या माध्यमातून पक्षकारांसाठी मोठी सुविधा उपलब्ध झाली आहे. जिल्हा न्यायालयात सुरक्षेचा कारणास्तव अधिक सीसीटिव्ही बसविण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून निधी उपलब्ध करण्याचा आमचा प्रयत्न असल्याचे जिल्हाधिकारी राधाकृष्णन बी म्हणाले. जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून लोकअदालतीत महसुली दावे वाढविण्यावर आमचा भर राहणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. या प्रसंगी जिल्हा न्यायाधीश उर्मिला फलके-जोशी, न्यायाधीश ए. एच. काशिकर, जिल्हा वकील संघाचे अध्यक्ष अॅड. नितीन ठाकरे, जिल्हा सरकारी वकील राजेंद्र घुमरे आदी व्यासपीठावर उपस्थित होते. जिल्हा विधी व सेवा प्राधिकरणचे सचिव अग्रवाल यांनी प्रस्ताविक केले. न्या. उर्मिला फलके-जोशी यांनी किऑस मशिनचे कार्य विशद केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

होमगार्ड भरतीला ३०० जण मुकले

August 13, 2016, 3:30 pm

≫ Next: हंगामी कर्मचाऱ्यांच्या माहितीचे संकलन

≪ Previous: कोर्टाच्या कामकाजास ‘किऑस’चा फायदा

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, आडगाव

जिल्ह्यातील रिक्त जागांसाठी शनिवारी प्रशासनातर्फे राबविण्यात आलेल्या होमगार्डच्या भरती प्रक्रियेत केवळ काम करीत असलेल्या ठिकाणचे हमीपत्र नसल्याने सुमारे ३०० जण सहभागी होऊ शकले नाहीत. पोलिस प्रशासनाला याबाबत विचारणा केली असता होमगार्ड भरतीसाठी काम करीत असलेल्या ठिकाणचे पत्र असणे बंधनकारक असते. त्यामुळे ज्यांच्याकडे असे हमीपत्र नव्हते त्यांच्यासाठी आम्ही पाच वाजेपर्यंत वेळ दिलेला होता. या वेळेत ज्यांनी हमीपत्र आणले त्यांना भरतीप्रक्रियेत सहभागी करून घेतले.

होमगार्ड भरती प्रक्रियेची सुरुवात सकाळी आठ वाजता झाली. भरतीसाठी जिल्हाभरातील १००० ते १२०० जण उपस्थित होते. आलेल्या सर्वांची प्रथम नोंदणी व कागदपत्र तपासणी करण्यात आली. सर्वप्रकारची कागदपत्रे असूनही केवळ काम करीत असलेल्या ठिकाणचे हमीपत्र नसल्याने सुमारे ३०० जणांना होमगार्ड भरतीप्रक्रियेपासून वंचित राहावे लागले. कळवण, मनमाड, पेठ, सुरगाणा, त्र्यंबकेश्वर, येवला अशा सर्व तालुक्यांतून शेकडो जण या भरती प्रक्रियेत सहभागी झाले होते. पोलिस भरतीप्रमाणे सहभागी उमेदवारांची फिटनेस चाचणी घेण्यात आली. त्यानंतर ग्राउंड आणि इतर चाचण्या घेण्यात आल्या. सायंकाळी उशिरापर्यंत ही प्रक्रिया सुरू होती. ५४७ जागांसाठी भरती होणार असल्याचे पोलिस प्रशासने सांगितले.


आम्हाला हमीपत्र आणण्यासाठी १२ वाजेपर्यंतचा वेळ दिला होता. पण, गावावरून १२ वाजेपर्यंत हमीपत्र आणणे शक्य नसल्याने आम्ही या भरतीपासून वंचित राहिलो आहे.

- भास्कर कडनोर, सुरगाणा

---

पोलिस प्रशासनाला अनेक वेळा विनंती करूनदेखील करूनही हमीपत्र आणण्यासाठी १२ वाजेनंतर वेळ वाढवून दिला नाही. थोडा वेळ दिला असता, तर आम्हालाही या भरतीत सहभागी होता आले असते.

- दीपक कातकाडे, नांदगाव

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

---

हंगामी कर्मचाऱ्यांच्या माहितीचे संकलन

August 13, 2016, 3:30 pm

≫ Next: बोगस पार्किंग पोलिसांच्या कोर्टात!

≪ Previous: होमगार्ड भरतीला ३०० जण मुकले

$

0

0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

'एलआयसी'ने काढून टाकलेल्या हंगामी कर्मचाऱ्यांना पुन्हा कायमस्वरूपी नोकरीमध्ये सामावून घ्यावे, तसेच त्यांना मागील पगाराच्या थकबाकीपोटी ५० टक्के रक्कम द्यावी, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. या निर्णयामुळे देशभरातील तब्बल ५५०० कर्मचाऱ्यांना फायदा होणार आहे. जिल्ह्यातील अशा कर्मचाऱ्यांची संख्या मोठी असून, त्यांची माहिती जमा करण्याचे काम विमा कर्मचारी संघटनेने सुरू केले आहे.

या आदेशाची अंमलबजावणी एलआयसीने आठ आठवड्यांत करण्याचेही आदेश देण्यात आलेले अाहेत. त्यामुळे संबंधित कर्मचाऱ्यांनी संघटनेशी संपर्क साधावा, असे आवाहन अॅड. कांतिलाल तातेड व सरचिटणीस मोहन देशपांडे यांनी केले आहे. याअगोदरच सर्वोच्च न्यायालयाने १८ मार्च २०१५ रोजी कामावरून काढून टाकलेल्या हंगामी कर्मचाऱ्यांना पुन्हा कायमस्वरूपी नोकरीवर घेण्याचे आदेश दिले होते. पण, आयुर्विमा महामंडळाने पुन्हा पुनर्विचार याचिका दाखल केली होती, त्यानंतर हा निकाल आला आहे.

याबाबत अॅड. तातेड यांनी सांगितले, की पुनर्विचार याचिका अत्यंत अपवादात्मक प्रकरणांत दाखल करता येते. पुनर्विचार याचिका म्हणजे पूर्वी केलेल्या अपिलाचीच पुन्हा नव्याने सुनावणी नव्हे, असे स्पष्ट करून आयुर्विमा महामंडळाने सदरच्या याचिकेत कायद्याचा कोणताही नवीन मुद्दा उपस्थित केलेला नाही अथवा कोणताही नवीन पुरावा दिलेला नाही.

अखिल भारतीय विमा कर्मचारी महासंघाने गेल्या २५ वर्षांपासून केलेल्या संघर्षामुळे हे यश मिळाले आहे. १९८१ ते १९८५ च्यादरम्यान तात्पुरते काम केलेल्या या कर्मचाऱ्यांना हा फायदा होणार आहे. असे तात्पुरते काम केलेल्या कर्मचाऱ्यांनी मोहन देशपांडे (९८५०५०९९३५), के. के. जगताप (९९२२११४६८६) यांच्याशी संपर्क साधण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.



निर्णयाचा फायदा अन् तोटाही

१९८१ ते १९८५ च्यादरम्यान तात्पुरते काम केलेल्या कर्मचाऱ्यांना नोकरीत सामावून घेतले, तरी त्यांचे आजचे वय हे ५० ते ६० दरम्यान असणार आहे. त्यामुळे यातील काहींना फारतर चार-पाच वर्षे नोकरी मिळेल. २००५ पासून पेन्शन बंद केल्यामुळे त्याचा फायदा होतो की नाही, हे महत्त्वाचे आहे. पण, या निर्णयामुळे मागील पगाराच्या थकबाकीची ५० टक्के रक्कम मिळणार असून, ती मात्र मोठी असणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

बोगस पार्किंग पोलिसांच्या कोर्टात!

August 13, 2016, 3:30 pm

≫ Next: धरणांची देखभाल आता पाणीपट्टीतून

≪ Previous: हंगामी कर्मचाऱ्यांच्या माहितीचे संकलन

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, सिन्नर फाटा

मुक्तिधाम येथील बेकायदेशीर पार्किंग शुल्क वसुलीतून बोगस ठेकेदाराकडून पालिकेला वर्षभरात लाखो रुपयांचा चुना लावल्याच्या 'मटा'च्या वृत्ताची महापालिका प्रशासनाने अखेर दखल घेतली आहे. या प्रकरणी अज्ञात ठेकेदाराविरोधात पालिका प्रशासनाने आर्थिक फसवणुकीचा गुन्हा दाखल केला आहे. वास्तविक कर विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या मेहेरबानीतून सुरू असलेल्या या बोगस ठेकेदाराची कल्पना पालिका वर्तुळात सर्वांनाच असताना या प्रकरणाचा चेंडू पोलिसांच्या कोर्टात ढकलण्याची खेळी आता खेळण्यात आली आहे. त्यामुळे कुणाची म्हैस अन् कुणाला ऊठबैस असं म्हणण्याची वेळ पोलिसांवर आली आहे.

संपूर्ण देशभर प्रसिद्ध असलेल्या मुक्तिधामला भेट देण्यास येणाऱ्या भाविकांकडून वाहन पार्किंगच्या नावाखाली गेल्या वर्षभरापासून बोगस ठेकेदाराकडून अव्वाच्या सव्वा रक्कम उकळली जात असल्याची बाब `मटा`ने नुकतीच उघडकीस आणली होती. विशेष म्हणजे मुक्तिधाम येथे पे अॅण्ड पार्कचा ठेका कुणालाही दिलेला नसतांना पालिकेच्या नावाची ५० ते १५० रुपये वसुलीची पावती राजरोसपणे प्रतिवाहन प्रतितास या नियमाने भाविकांच्या माथी मारण्यात येत होती. वर्षभरापासून सुरू असलेल्या या पार्किंग घोटाळ्याची दखल `मटा`ने घेताच पालिकेच्या स्थानिक प्रशासनाची तारांबळ उडाली होती. या घोटाळ्याचे अधिकृत पुरावे प्राप्त झाल्याने पालिका उपायुक्त रोहिदास बहिरम यांनी तत्काळ अनधिकृतरित्या पार्किंग शुल्क वसुली करणाऱ्या अज्ञात व्यक्तीविरुद्ध पोलिसांत तक्रार दाखल करण्याचे आदेश दिल्याने सुधाकर नुरजी वसावे रा. पेठरोड, नाशिक यांच्या तक्रारीवरुन उपनगर पोलिसांत अज्ञात व्यक्तीविरुद्ध फसवणुकीचा गुन्हा दाखल झाला आहे.


कर विभागाला क्लिन चिट?

मुक्तिधाम येथे भाविकांच्या वाहनांच्या पार्किंगच्या कर वसुलीची जबाबदारी पालिकेच्या विविध कर विभागाकडे आहे. त्यासाठी दोन कर्मचाऱ्यांचीही नेमणूक केलेली होती. असे असतांनाही बेकायदेशीररित्या पार्किंग शुल्क वसुली करुन पालिकेची आर्थिक फसवणुक झाल्याचे स्पष्ट झाले. त्यामुळे विविध कर विभागात कुठे तरी पाणी मुरत नाही ना, याची सखोल चौकशी होणे आवश्यक असतांना या विभागाला क्लिन चिट देत थेट अज्ञात व्यक्तीविरोधातच पोलिसांत तक्रार देण्यात आली आहे.


मुक्तिधाम येथे बेकायदेशीररित्या पालिकेच्या नावाखाली भाविकांकडून वाहनांच्या पार्किंगपोटी आर्थिक वसुली सुरू असल्याची माहिती मिळताच पालिकेच्या कर्मचाऱ्यांमार्फत प्रत्यक्ष चौकशी केली. परंतु, अशा प्रकारची वसुली करतांना कोणीही आढळून आले नाही. उपलब्ध पुराव्यांच्या आधारे पालिकेची आर्थिक फसवणुक झाल्याचे स्पष्ट झाल्याने अज्ञात व्यक्तीविरोधात पालिकेची आर्थिक फसवणूक केल्याबद्दल पोलिसांत तक्रार दाखल केली आहे. पोलिस तपासातून सत्य बाहेर येईल.

-रोहिदास बहिरम, उपायुक्त, मनपा, नाशिक

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

धरणांची देखभाल आता पाणीपट्टीतून

August 13, 2016, 3:21 pm

≫ Next: पैशांच्या परताव्यासाठी गुजराती एजंटचे अपहरण

≪ Previous: बोगस पार्किंग पोलिसांच्या कोर्टात!

$

0

0

vinod.patil@timesgroup.com

नाशिक : राज्यातील लहान-मोठ्या साडेतीन हजार धरणांसह कालव्यांच्या देखभाल व दुरूस्तीसाठी अर्थसंकल्पात ७० कोटींचीच तोकडी तरतूद होत असल्याने या धरणांच्या क्षमतेसह सुरक्षिततेचाही प्रश्न गंभीर झाला आहे. त्यामुळे धरणे व कालव्यांच्या देखभाल दुरूस्तीसाठी अधिक निधी उपलब्ध व्हावा, यासाठी धरणांवर अवलंबून असलेल्या संस्थांच्या पाणीपट्टीतूनच धरणांची देखभाल व दुरूस्ती करण्यात येणार आहे. या प्रस्तावामुळे दरवर्षी धरणांसाठी तब्बल ७०० ते ७५० कोटींचा निधी मिळू शकेल.

टेमघर धरणातून होत असलेल्या पाणीगळतीमुळे राज्यातील अन्य धरणांची सुरक्षितता ऐरणीवर आली आहे. राज्यात आजमितीस १०१ मोठी धरणे, २५८ मध्यम धरणे व जवळपास तीन हजार लघुप्रकल्प आहेत. यातील ७५ टक्के धरणे ही जुनी असून, त्यांची देखभाल व दुरूस्तीच होत नसल्याचे समोर आले आहे. जलसंपदा विभागाने राज्यातील १२३१ धरणांची तपासणी केली आहे. त्यापैकी १२१६ धरणांमध्ये गळती असल्याचे समोर आले आहे. या धरणांची दरवर्षी देखभाल व दुरूस्ती होणे आवश्यक आहे. परंतु, यासाठी जलसंपदा विभागाला दरवर्षी अर्थसंकल्पात केवळ ६० ते ७० कोटी रुपयेच मिळतात. एवढ्या अल्पशा निधीतून धरणांची डागडुजी करता येणे शक्य नाही. त्यामुळे धरणातून होणारी गळती थांबविता येत नाही. तशीच स्थिती कालव्यांचीही आहे.

याबाबत जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी सांगितले, की 'जलसंपदा विभागाने धरणांच्या देखभाल व दुरुस्तीसाठी नवीन धोरण तयार केले आहे. औद्योगिक संस्था, महापालिका, नगरपालिका, पाणीवाटप सोसायट्यांकडून येणारी पाणीपट्टी आता केवळ धरणांच्या देखभाल व दुरूस्तीवरच खर्च करण्यात येणार आहे. दरवर्षी या संस्थाकडून पाणीपट्टी पोटी जलसंपदाला ७०० ते ७५० कोटी रुपये मिळतात. हा निधी धरणांच्या बांधणीसाठी न वापरता केवळ धरणांचे ऑड‌िट करणे, त्यांची डागडुजी, नियमित देखभाल व दुरूस्तीसाठीच राखीव ठेवून तो वापरता येणार आहे. धरणांची नियमितपणे देखभाल व दुरूस्ती होत राहिल्यास त्यांचे आयुष्य वाढून त्यांची सुरक्षितताही होणार असल्याचा दावा महाजन यांनी केला आहे. प्रस्तावाचे काम अंतिम टप्प्यात असून, येत्या पंधरा दिवसात तो मुख्यमंत्र्याकडे सादर केला जाणार आहे.

(कोट फोटोसह)

धरणे व कालव्यांच्या देखभाल व दुरूस्तीसाठी पाणीपट्टी वळविण्याचे नवीन धोरण तयार करण्यात येत आहे. त्यातून मोठा आर्थिक निधी उपलब्ध होणार असून, हा निधी धरणांवर खर्च झाल्यास धरणांना बळकटी मिळेल अन् धरणांचे आयुष्यही वाढेल.

गिरीष महाजन, जलसंपदा मंत्री

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पैशांच्या परताव्यासाठी गुजराती एजंटचे अपहरण

August 13, 2016, 3:30 pm

≫ Next: भुजबळ नाशिकमधूनही बेघर?

≪ Previous: धरणांची देखभाल आता पाणीपट्टीतून

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, जुने नाशिक

गुजरातच्या विनटेक या कंपनीत गुंतवणूक केलेले पैसे परत मिळविण्यासाठी नाशिकच्या दोघांनी गुजरातमधील एका एजंटचे अपहरण झाल्याची घटना नाशिक येथे घडली. भद्रकाली पोलिसांनी गतीने चक्रे फिरवून संशयितांना ताब्यात घेऊन एजंटचीही सुखरूप सुटका केली. या प्रकरणी भद्रकाली पोलिस स्टेशनला खंडणीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, तिघांना पोलिसांनी अटक केली आहे.

ललित भानुभाई पटेल व हितेश अमृतलाल पटेल यांनी गुतरातच्या विनटेक कंपनीत दीड कोटी रुपये एजंट दीपक मुकेश कुकडीया यांच्यामार्फत गंतवणूक केली होती. कंपनीच्या टर्नओव्हरच्या पाच टक्के कमिशन कंपनीकडून दिले जाण्याचा अॅग्रीमेंट (करार) झाला होता. कंपनी तीन महिन्यांपासून तोट्यात गेल्याने संशयित गुंतवणूकदारांना परतावा (रिर्टन) मिळत नसल्याने गुंतवणूक केलेले पैसे परत मिळविण्यासाठी ललित पटेल व हितेश पटेल यांनी एजंट दीपक कुकडीया यांना फोन करून धमकावणे सुरू केले. यावर तोडगा काढण्यासाठी विनटेक कंपनीचे मालक जिग्नेश पानसरीया व एजंट दीपक कुकडीया हे गुंतवणूकदारांना समजविण्यासाठी नाशिकला आले. कंपनीचे मालक जिग्नेश पानसरीया यांना भेटीदरम्यान संशयितांनी जोपर्यंत तुम्ही तीन कोटी रुपये आणून देत नाही, तोपर्यंत एजंट दीपक कुकडीया आमच्या ताब्यात राहिल. आम्ही त्याला घेऊन जात आहोत, असे सांगण्यात आले. जिग्नेश पनसारीयांनी घडलेला प्रकार एजंट दीपकचे वडील मुकेश गणेशभाई कुकडीया यांना कळविला. त्यांनी तातडीने गुजरातहून नाशिकला पोहचत भद्रकाली पोलिस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक सोमनाथ तांबे यांना दिपकचे अपहरण झाल्याची माहिती दिली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

भुजबळ नाशिकमधूनही बेघर?

August 13, 2016, 3:30 pm

≫ Next: महिला बालकल्याणच्या सदस्यपदासाठी चुरस

≪ Previous: पैशांच्या परताव्यासाठी गुजराती एजंटचे अपहरण

$

0

0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

बेहिशेबी मालमत्ता प्रकरणी सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) माजी मंत्री छगन भुजबळ यांच्यासह कुटुंबीयांची मालमत्ता जप्त करण्याचा सपाटा लावला आहे. दोन दिवसांपूर्वीच भुजबळांच्या २२ मालमत्ता जप्त करण्यात आल्या असून, त्यात व्यावसायिक व निवासी मालमत्तांचाही समावेश आहे. मुंबईतल्या निवासी इमारतींपाठोपाठ आता नाशिकमधील त्यांची शान असलेला कोट्यवधी रुपये किमतीचा भुजबळ फार्म हाऊसचाही समावेश आहे. त्यामुळे भुजबळ आता मुंबईपाठोपाठ नाशिकमध्येही बेघर होण्याची वेळ आली आहे. भुजबळ फार्म येथील त्यांच्या मालकीचा नवा आलिशान फार्मही त्यांनी गमावल्याची चर्चा आहे.

बेहिशेबी मालमत्ता प्रकरणात सहा महिन्यांपासून ईडीच्या कोठडीत असलेल्या माजी मंत्री भुजबळ यांच्या अडचणी दिवसेंदिवस वाढतच चालल्या आहेत. पदावर असताना ठेकेदारांकडून जवळपास ७८० कोटींचा लाभ घेत, या पैशातून त्यांनी बेहिशेबी मालमत्ता जमा केल्याचा आरोप केला जात आहे. ईडी या पैशातून जमा केलेली बेहिशेबी संपत्ती जप्त करण्याची कारवाई सुरू केली आहे. दोन दिवसांपूर्वीच ईडीने २२ मालमत्ता जप्त करण्याची कारवाई केली आहे. त्यात नाशिकमधील पाच मालमत्तांचा समावेश आहे. त्यात जय इलेट्रॉनिक्स, शिलापूर येथील जमीन, एमईटीसमोरील जमीन, दिंडोरीतील शेतजमिनीसह भुजबळ फार्मचाही समावेश आहे.

भुजबळ फार्ममधील साडेतीन एकर जागा ही भुजबळांची वडिलोपार्जित आहे, तर उर्वरित जागा त्यांनी नव्याने विकत घेऊन त्यावर आलिशान महाल उभा केला आहे. हा महाल व त्यांच्या कार्यालयाची जागा जप्त केली असून, हे बेहिशेबी पैशांतून बांधल्याचा ईडीचा आरोप आहे. भुजबळ फार्म ही भुजबळांची नाशिकमधील ओळख असून, ही जागाच आता ईडीने जप्त करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. त्यामुळे भुजबळांचा नाशिकमधील एकमेव निवाराही जप्त झाल्याने भुजबळ नाशिकमधून बेघर झाले असल्याची माहिती भुजबळांच्याच निकटवर्तीयांनी दिली आहे. ईडीकडून लवकरच जप्तीची कारवाई पूर्ण केली जाण्याची शक्यता आहे.

जुन्या बंगल्याबाबत संभ्रम

भुजबळ फार्म येथील काही भाग हा भुजबळांना वडिलोपार्जित स्वरूपात मिळाला आहे. १९९५ पूर्वीच त्या ठिकाणी जुना बंगला बांधण्यात आला आहे. मात्र, या बंगल्याचे नव्याने नूतनीकरण करण्यात आले आहे. त्यामुळे हा बंगलाही ईडीने रडारवर घेतला आहे. त्यामुळे या बंगल्याच्या जप्तीबाबतही संभ्रम निर्माण झाला आहे. त्यामुळे भुजबळांची उर्वरित शेवटची जागाही जाणार असल्याने त्यांची अवस्था कोणी 'घर देता का घर' या 'नटसम्राट'मधील शोकांतिकेसारखी होणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट