सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी राज्य आणि केंद्र सरकारकडून कोट्यवधींचा निधी देण्यात आला होता. कामांच्या प्रगतीनुसार टप्प्याने हा निधी वितरीत करण्यात आला. त्या-त्या वेळी उपयोगिता प्रमाणपत्र सादर केल्याशिवाय पुढील टप्प्यासाठी निधी न देण्याचे धोरण प्रशासनाने अवलंब‌िले होते. शेवटच्या टप्प्यात केलेल्या कामांचे उपयोगिता प्रमाणपत्र काही विभागांनी सादर न केल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांनी घेतलेल्या आढावा बैठकीत स्पष्ट झाले. राज्य सरकारने उपलब्ध करून दिलेला निधी आणि प्रत्यक्षात कामांवर झालेल्या खर्चाचा आढावा यावेळी घेण्यात आला.
नाशिक आणि त्र्यंबकेश्‍वर येथे कुंभमेळ्याच्या यशस्वीतेसाठी सरकारच्या २१ यंत्रणा कार्यरत होत्या. नाशिक महापालिका, त्र्यंबकेश्‍वर नगरपालिका, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, पोलिस, आरोग्य, वीज, पाटबंधारे, महावितरण या खात्यांवर महत्त्वपूर्ण जबाबदारी होती. कामांसाठी सुमारे २४०० कोटी रूपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला होता. सरकारने त्या-त्या खात्याला निधी उपलब्ध करून दिला. कामे गुणवत्तापुर्ण असावीत, अशी आग्रही भूमिका प्रशासनाची होती. खर्चाचा तपशील, त्या कामाची गुणवत्ता तपासणी, उपयोगीता अहवाल घेण्याची जबाबदारी कुंभमेळा कक्षाकडे सोपविण्यात आली होती.
महापालिकेकडे ६१ कोटींचा तर ग्रामीण आणि शहर पोलिसांकडे प्रत्येकी साडेतीन कोटींचा निधी पडून आहे. हा निधी सरकारकडे परत जाण्याची शक्यता आहे. वितरित केलेल्या निधीनुसार झालेल्या कामांचे उपयोगीता प्रमाणपत्र सादर करण्याचे आवाहन जिल्हा प्रशासनाकडून वारंवार करण्यात आले.
त्यामुळे हा निधी अडवून ठेवण्यात आला. वन विभाग, वीज महामंडळ, पाटबंधारे, जीवन प्राधिकरण, शहर पोलिस, ग्रामीण पोलिसांकडील अहवाल प्राप्त झाले आहेत. पोलिस विभागाकडे सुमारे ७ कोटींचा निधी वापराविना पडून आहे. तो सरकारला परत केला जाणार असून, पुरातत्व आणि रेल्वे विभागाची कामे मात्र कुंभमेळयानंतरही आस्ते कदम सुरू असल्याचे दिसून आले. तसेच कुंभमेळा काळात ऐनवेळी करण्यात आलेल्या सुमारे साडेसहा कोटींच्या कामांचाही खर्च सादर होणे बाकी आहे. हा सर्व अहवाल उद्यापर्यंत सादर करावा लागणार आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
