मतांच्या लालसेपोटी नाशिकच्या हक्काचे पाणी भाजपने मराठवाड्याला पळविल्यानंतर पालिकेतील सत्ताधारी मनसेने उर्वरित पाण्याचे प्रभावीपणे नियोजन करून नाशिककरांना दिलासा देणे अपेक्षित होते. मात्र, दुर्दैवाने मनसेनेही भाजपच्या वाटेवर जात पाण्यावरुन राजकारण सुरू केले आहे. दोन्ही पक्षांच्या कुरघोडीत सामान्य नाशिककरांना वेठीस धरले जात आहे. महापालिकेमार्फत सगळ्यांना पाणी देण्याची जबाबदारी टाळून मनसेने शहरात मोफत पाणी टँकरसेवा सुरू केली आहे. दुसरीकडे ज्यांच्याकडून न्यायाची अपेक्षा आहेत, ते प्रशासनही भाजपच्या तालावर नाचत असल्याने शहराच्या पाणीपुरवठ्याचा पुरता खेळखंडोबा झाला आहे.
गेल्या चार महिन्यांपासून नाशिकच्या विकासाचा प्रश्न मागे पडला आहे. महापालिका ते गल्ली असे सर्वत्र पाण्याचीच चर्चा झडत आहे. धरणे उशाशी असल्याने मुबलक पाणी वापरण्याची सवय असलेल्या नाशिककरांवर भाजपने मराठवाड्यांच्या मतांपायी हंडाभर पाण्यासाठी दारोदार फिरण्याची वेळ आणली आहे. गंगापूर धरणाचे पाणी जायकवाडीला गेल्यानंतर नाशिककरांना पाण्याची चणचण जाणवत असून, जसजसा उन्हाळा तीव्र होत आहे, तशी पाण्याची दाहकता वाढत आहे. त्यामुळे पाण्याचा प्रश्न दिवसेंदिवस तापत चालला आहे. शहराचा मुख्य भाग वगळता इतरत्र पाणीपुरवठ्याचा बट्ट्याबोळ झाला आहे. अशा बिकट परिस्थितीत सत्ताधारी मनसेकडून नाशिककरांना पाणी नियोजनाच्या अपेक्षा होत्या. परंतु, शिल्लक पाणी पुरवठ्याचे नियोजन करण्याचे सोडून मनसेनेही भाजपच्या नादाला लागून पाण्याचे राजकारण सुरू केले आहे. त्यामुळे सत्ताधारी मनसे, भाजप आणि प्रशासनाच्या तिहेरी कात्रीत नाशिककर जनता भरडली जात आहे.
मनसेने शनिवारी मोफत पाणीसेवा सुरू केली. सात टँकरमार्फत मागेल त्याला पाणी देण्याची मोहीम सुरू करण्यात आली. परंतु, हीच तत्परता मनसेने प्रशासनामार्फत दाखवणे अपेक्षित असल्याची टीका विरोधकांनी केली आहे. फसलेल्या प्रशासनाने पाण्याचे फेरनियोजन करण्यासाठी महापौरांचे उंबरठे झिजवण्याचे काम सुरू केले आहे. परंतु, त्यांच्या फेरनियोजनाला संमती दिली जात नसल्याचे चित्र आहे.
फेरनियोजनाची टोलवाटोलवी शनिवारी आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम व महापौर अशोक मुर्तडक यांनी पाणीपुरवठा विभागातील अधिकाऱ्यांची बैठक घेवून विभागवार पाणीपुरवठ्याचा आढावा घेतला. यात बहुतेकांनी आठवड्यातून एक दिवस पाणीबंद ठेवण्यावर कल व्यक्त केला. परंतु, सत्ताधारी व प्रशासनाने इथेही निर्णय घेण्यासाठी एकमेकांकडे बोट दाखवले. या बैठकीत निर्णय घेऊन पुढील आठवड्यापासून त्याची अंमलबजावणी अपेक्षित होती. परंतु, निर्णय झालाच नाही. उलट आता तो गटनेत्यांच्या बैठकीत ठेवण्याचा निर्णय झाल्याचे महापौरांनी पत्रकारांना सांगितले.
सत्ताधाऱ्यांची हतबलता महापालिकेत सुरू असलेल्या पाण्याच्या खेळखंडोब्यावर विरोधकांनीही तीव्र टीका केली आहे. सत्ताधाऱ्यांचा प्रशासनावर वचक नसल्याचा आरोप शिवसेना गटनेते अजय बोरस्ते यांनी केला आहे. पाणी नियोजनासाठी ११ कोटी रुपयांचा विषय महासभेवर स्थगित असतांनाही, त्याच्या निविदा कशा निघाल्या असा सवाल केला आहे. सत्ताधाऱ्यांचे घेतलेले निर्णय प्रशासन राबवत नाही. त्यामुळे नाशिककरांची कोंडी होत असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.
तांत्रिक अहवालावर निर्णय पाणीपुरवठा विभागाच्या अधिकाऱ्यांशी चर्चा झाल्याचे सांगत, आयुक्त डॉ. गेडाम यांनी पाणी फेरनियोजनाचा निर्णय हा तांत्रिक अहवालानंतर घेतला जाणार असल्याचे सांगितले आहे. बहुसंख्य नागरिक व नगरसेवकांचा कल हा आठवड्यातून एक दिवस सरसकट पाणीबंद ठेवण्याचा आहे. परंतु, प्रशासकीय अडचणी असल्याचे सांगून दोन दिवसात निर्णय घेवू, असे सांगून वेळ मारून नेली जात आहे. त्यामुळे विभागवार पाणीकपातीतून प्रशासनाकडून नाशिककरांना दिलासा मिळत नसल्याचे चित्र आहे.
फेरनियोजनाची टोलवाटोलवी
शनिवारी आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम व महापौर अशोक मुर्तडक यांनी पाणीपुरवठा विभागातील अधिकाऱ्यांची बैठक घेवून विभागवार पाणीपुरवठ्याचा आढावा घेतला. यात बहुतेकांनी आठवड्यातून एक दिवस पाणीबंद ठेवण्यावर कल व्यक्त केला. परंतु, सत्ताधारी व प्रशासनाने इथेही निर्णय घेण्यासाठी एकमेकांकडे बोट दाखवले. या बैठकीत निर्णय घेऊन पुढील आठवड्यापासून त्याची अंमलबजावणी अपेक्षित होती. परंतु, निर्णय झालाच नाही. उलट आता तो गटनेत्यांच्या बैठकीत ठेवण्याचा निर्णय झाल्याचे महापौरांनी पत्रकारांना सांगितले.
सत्ताधाऱ्यांची हतबलता
महापालिकेत सुरू असलेल्या पाण्याच्या खेळखंडोब्यावर विरोधकांनीही तीव्र टीका केली आहे. सत्ताधाऱ्यांचा प्रशासनावर वचक नसल्याचा आरोप शिवसेना गटनेते अजय बोरस्ते यांनी केला आहे. पाणी नियोजनासाठी ११ कोटी रुपयांचा विषय महासभेवर स्थगित असतांनाही, त्याच्या निविदा कशा निघाल्या असा सवाल केला आहे. सत्ताधाऱ्यांचे घेतलेले निर्णय प्रशासन राबवत नाही. त्यामुळे नाशिककरांची कोंडी होत असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.
तांत्रिक अहवालावर निर्णय
पाणीपुरवठा विभागाच्या अधिकाऱ्यांशी चर्चा झाल्याचे सांगत, आयुक्त डॉ. गेडाम यांनी पाणी फेरनियोजनाचा निर्णय हा तांत्रिक अहवालानंतर घेतला जाणार असल्याचे सांगितले आहे. बहुसंख्य नागरिक व नगरसेवकांचा कल हा आठवड्यातून एक दिवस सरसकट पाणीबंद ठेवण्याचा आहे. परंतु, प्रशासकीय अडचणी असल्याचे सांगून दोन दिवसात निर्णय घेवू, असे सांगून वेळ मारून नेली जात आहे. त्यामुळे विभागवार पाणीकपातीतून प्रशासनाकडून नाशिककरांना दिलासा मिळत नसल्याचे चित्र आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
