Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 46150 articles
Browse latest View live

करंट्या धोरणात नाशिक उपेक्षितच!

0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

विद्यापीठाच्या विकेंद्रीकरणासाठी योजण्यात आलेले उपक्रेंद्र निधीअभावी रखडलेले, हातातोंडाशी आलेली 'नायपर' संस्था नाशिकऐवजी नागपूर शहरासाठी प्रस्तावित, आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाचे विभाजन करून नागपूरला अर्धा वाटा देण्याच्या वावड्या उठवणे अशा गोष्टींमधून सरकारच्या लेखी नाशिकला सापत्नपणाची वागणूक मिळत असल्याचेच चित्र आहे. सरकारच्या या धोरणाचा फटका नाशिकच्या शिक्षणक्षेत्राला पर्यायाने विद्यार्थ्यांना बसत असून, शैक्षणिक वर्तुळामध्ये सरकारविषयी संताप व्यक्त होत आहे.

अरुण निगवेकर समितीच्या शिफारशीनुसार पुणे विद्यापीठाचे विकेंद्रीकरण करण्यासाठी नाशिक व नगरला विद्यापीठाचे उपकेंद्र करण्याचा प्रस्ताव गेल्या कित्येक वर्षांपासून प्रलंबित आहे. आधी दोन ते तीन वर्षे जागेचा शोध, जागा मिळाल्यावर उपकेंद्र उभारणीची मारामार, त्यानंतर त्यासाठी आर्थिक निधीची आबाळ आणि सरतेशेवटी ज्या सरकारने उपकेंद्र मंजूर केले त्याचीच गटांगळी असे दुर्धर प्रसंग ओढावलेले उपकेंद्र आजमितीला निधी व नव्या सरकारच्या मर्जीअभावी रखडले आहे. दिंडोरी तालुक्यातील शिवनई येथे तब्बल ६६ एकर जागेत प्रस्तावित हे उपकेंद्र म्हणजे नाशिककरांसाठी दिवास्वप्नच ठरले आहे.

हीच बाब झाली ती 'नायपर'विषयी. औषधनिर्माणशास्त्र संदर्भातील 'नायपर' ही संस्था महाराष्ट्राच्या वाट्याला आली खरी, पण नाशिकची प्रबळ दावेदारी असताना ही संस्था नागपूरला उभारण्याची घोषणा सरकारने केल्याने नाशिककरांचा पूरता हिरमोड झाला. त्याही बाबतीत नाशिकला उपेक्षितच ठेवण्यात आले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


एनडीएसटीतील विरोधक आक्रमक

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

एनडीएसटी (नाशिक डिस्ट्रिक्ट सेकंडरी टीचर्स सोसायटी) च्या सन २०१५ मध्ये झालेल्या निवडणुकीदरम्यान कार्यालयीन वेळेनंतर सोसायटीचे पदाधिकारी व निवडणूक निर्णय अधिकारी यांनी स्ट्राँगरूम सील करताना अफरातफर केली, असा आरोप करीत या प्रकरणाची सखोल चौकशी व्हावी, अशी मागणी विरोधी गटाने लावून धरली आहे. चौकशी न झाल्यास सोसायटीसमोर उपोषणास बसण्याचाही इशारा विरोधकांनी दिला आहे.

या प्रकरणात एनडीएसटी सोसायटीचे विद्यमान चेअरमन राजेंद्र निकम, कार्यवाह मोहन चकोर यांसह तत्कालीन निवडणूक निर्णय अधिकारी गौतम बलसाने यांच्यावर आरोप करण्यात आले आहेत. सन २०१५ मध्ये निवडणुकीनंतर स्ट्राँगरूम सील करताना संस्थेतील सेवक बागुल यांची स्वाक्षरी घेण्यात आली होती. यानंतर ८ फेब्रुवारी २०१६ रोजी पुन्हा बागुल यांची स्वाक्षरी विद्यमान पदाधिकाऱ्यांनी या प्रकरणात नव्याने घेतली असल्याने स्ट्राँगरूममध्ये अफरातफर केल्याचा संशय बळावतो असे सोसयटीचे संचालक संजय चव्हाण, राजेंद्र सावंत, हेमंत देशमुख, भारती पवार, दत्तात्रय आदिक, भीमराव काळे, मधुकर पवार, बाळासाहेब देवरे, राजेंद्र लोंढे, संजय मगर, सुभाष बावा आदींनी केली आहे. सहाय्यक निबंधक मनीषा खैरनार यांनी या प्रकरणात सखोल चौकशी करून सत्य समोर आणावे, असे ही संजय चव्हाण यांनी म्हटले आहे. तत्कालीन निवडणूक निर्णय अधिकारी गौतम बलसाणे हे देखील कार्यालयीन वेळेच्या व्यतिरिक्त स्ट्राँगरूमकडे आले होते.

या प्रकरणाची त्वरित चौकशी करण्यात यावी, या संबंधिचे निवेदन जिल्हा उपनिबंधक, विभागीय सहनिबंधक व भद्रकाली पोलिस स्टेशन यांना देण्यात आले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

शहरात होतेय छुपी पाणीकपात!

0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

एकलहरे वीज केंद्राचे अतिरिक्त पाणी मिळूनही शहरात गेल्या तीन दिवसांपासून १० टक्के अतिरिक्त छुपी पाणीकपात केली जात असल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. महत्त्वाचे म्हणजे प्रशासनाने पालकमंत्री व भाजपच्या आमदारांच्या दबावाखाली येवून ही कपात लागू करतांना महापौर, उपमहापौरांनाही अंधारात ठेवण्यात आले. त्यामुळे संतप्त लोकप्रतिनिधींनी मंगळवारी प्रशासनाला याचा जाब विचारत छुप्या पाणीकपातीचा भांडाफोड केला. ही कपात त्वरित रद्द करण्याचे आदेश महापौर अशोक मुर्तडक यांनी दिले आहेत.

शहरात सध्या १५ टक्के पाणीकपात सुरू असून, पाणीसाठा कमी असल्याने आठवड्यातून एक दिवस पाणीकपात करण्याचा निर्णय महासभेने घेतला होता. परंतु, भाजपच्या आमदारांनी कपातीला विरोध केला होता. त्यामुळे महासभेच्या निर्णयाची अंमलबजावणी प्रशासनाने केली नाही. पाणीकपातीचा दबाव वाढल्यानंतर गेल्याच आठवड्यात महापालिकेला ३०० दशलक्ष घनफूट पाणी देण्यात आले. परंतु, तरीही सध्याच्या प्रमाणानुसार पाणीपुरवठा केला तरी २६ दिवसांचा तुटवडा होता. त्यामुळे हा तुटवडा भरून काढण्यासाठी प्रशासनाने शहरात गेल्या तीन दिवसांपासून अतिरिक्त १० टक्के छुपी कपात सुरू केली आहे. पाणी पंधरा मिनिटे उशिराने सोडले जात होते, तर पंधरा मिनिटे अगोदरच पुरवठा बंद केला जात आहे. महापालिका दररोज ३५० दशलक्ष लिटर पाणीपुरवठा करीत होती. पंरतु, हा पुरवठा आता ३१० दशलक्ष लिटरवर आणल्याने शहरातील अनेक भागात पाणी पुरवठ्यावर परिणाम होवून लोकप्रतिनिधींकडे तक्रारी सुरू झाल्या. त्यामुळे उपमहापौर गुरूमीत बग्गा व शिवसेना गटनेते अजय बोरस्ते यांनी प्रशासनाची पाणीपुरवठ्याची आकडेवारी बाहेर काढत प्रशासनाच्या या छुप्या बनवेगिरीची भांडाफोड केला.

महापौरांनी अतिरिक्त आयुक्त जीवन सोनवणे, पाणीपुरवठा विभागाचे यू. बी. पवार यांना पाचारण करून छुप्या पाणीकपातीबाबत जाब विचारला. लोकप्रतिनिधींच्या आक्रमकतेनंतर पवार यांनी ही कपात प्रायोगिक तत्वावर सुरू असल्याचे सांगून कपातीची कबुली दिली. महासभेच्या आदेशाऐवजी प्रशासन कोणाच्या इशाऱ्यावर काम करतंय, असा सवाल महापौरांनी केला. प्रशासनाची कानउघडणीही करण्यात आली.


मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

लोकायुक्तांकडून सुनावणीसाठी पोलिस आयुक्तांना पाचारण

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

तक्रारदाराने पकडून दिलेला फटाक्यांचा ट्रक कारवाई न करता सोडून दिल्यानंतर तक्रारदारालाच जीवे मारण्याची धमकी दिल्याप्रकरणाची लोकायुक्त कार्यालयाने दखल घेतली आहे. या प्रकरणी १६ फेब्रुवारी रोजी मुंबई येथे सुनावणी होणार असून, यासाठी गृह विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव तसेच पोलिस आयुक्तांना हजर राहण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

अनधिकृत फटाके (स्फोटक वस्तू) विक्रीबाबत जनजागृती करणे, त्यांची अनधिकृत विक्री थांबवणे असे काम चंद्रकांत लासुरे करतात. अनधिकृत फटाके विक्रीबाबत पोलिसांकडे वारंवार तक्रारी करूनही पोलिसांनी कारवाई केली नाही. राज्य सरकार देखील याकडे दुर्लक्ष करते. दरम्यान, ६ नोव्हेंबर २०१५ रोजी लासुरे यांनी सहा टन फटाक्यांचा मुद्देमाल पोलिसांना पकडून दिला. पोलिसांनी कारवाई करीत असल्याचे दाखवत सदर ट्रक संशयास्पद पध्दतीने सोडून दिला. याबाबत लासुरे यांनी वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांकडे वेळोवळी तक्रारी केल्या. मात्र, तुमच्यावरच खोटा गुन्हा दाखल करू, आमच्या नादी लागू नका अशी दमबाजी लासुरे यांना करण्यात आली. पोलिस आयुक्त एस. जगन्नाथन यांनीही गैरकाम करणाऱ्या पोलिस अधिकाऱ्यांना पाठीशी घातले. कोणतेही चौकशी न करता सदर प्रकरण दडपण्यात येते आहे. वास्तविक तक्रार पोलिसांनी तत्काळ दाखल करावी, असे मुख्यमंत्र्याचे आदेश असून, त्याकडे दुर्लक्ष केले. याबाबत, लासुरे यांनी गृह विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव तसेच प्रधान सचिवांना लेखी निवेदन दिले होते. यानंतर लासुरेंनी लोकआयुक्तांकडे धाव घेतली. लासुरेंच्या तक्रारीत तथ्य आढळून आल्याने ही तक्रार लोक आयुक्त कार्यालयाने दाखल करून घेतली असून, त्यावर १६ फेब्रुवारी रोजी मुंबई येथील लोकायुक्त कार्यालयात सुनावणी होणार आहे. या सुनावणीला गृह विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव तसेच, पोलिस आयुक्त एस. जगन्नाथन यांना हजर राहण्याबाबत कळविले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

इंग्रजी शाळा बॅकफूटवर

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक
इंग्रजी शाळांच्या तुलनेत पालिकेतील शाळेचे विद्यार्थी मागे पडू नयेत, यासाठी आठ वर्षांपासून सुरू असणाऱ्या इंग्रजी माध्यमाच्या पाच शाळांनी शिक्षणाच्या बाजारीकरणापुढे गुडघे टेकले आहेत. आठवीपर्यंत पालिकेच्या इंग्रजी शाळेत शिक्षण घेणाऱ्या गरीब विद्यार्थ्यांना पुढील महागडे इंग्रजी शिक्षश परवडणार नाही, याचा साक्षात्कार शिक्षण मंडळ प्रशासनास झाल्याने शहरातील पालिकेच्या पाच शाळा इंग्रजी माध्यमातून पुन्हा सेमी इंग्रजी माध्यमात रूपांतरीत होणार आहेत.

महापालिकेने आठ वर्षांपूर्वी इंग्रजी माध्यमाच्या पाच शाळा सुरू करताना या शाळांसाठी मानधनावर शिक्षकांची नियुक्ती केली होती. आता प्रशासनाने या शाळांच्या माध्यम रुपांतराचा पर्याय महासभेसमोर ठेवताना मानधनावरील शिक्षकांचा खर्चही अधोरेखित केला आहे. त्यांच्यावरील स्वतंत्र खर्च वाचविताना पालिकेच्या इतर शाळांमधील शिक्षकांची या पाच शाळांवर नेमणूक करण्यात आली आहे. अन्य शाळांवरील शिक्षकांसाठी शासनाकडून ५० टक्के खर्च मिळत असल्याने त्यांची नेमणूक या सेमी इंग्रजी शाळांवर होण्याची शक्यता आहे. प्रशासन मंडळाच्या या निर्णयावर महापालिकेकडून मोहोर लागणार असल्याचे चित्र आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

महापालिकेवर भाजपचा कंट्रोल!

0
0

सत्ताधारी मनसेच्या निर्णयांना केराची टोपली; छुप्या अजेंड्याची अंमलबजावणी

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

महापालिकेत मनसे-काँग्रेस-राष्ट्रवादी महाआघाडीची सत्ता असली तरी महापालिकेतील प्रशासनाचा कंट्रोल भाजपच्याच हातात असल्याचे समोर आले आहे. आठवड्यातून एक दिवस पाणीकपात लागू करण्याच्या महासभेच्या निर्णयाला केराची टोपली दाखवणाऱ्या प्रशासनाने चक्क सत्ताधाऱ्यांना अंधारात ठेवून शहरात १० टक्के छुपी अतिरिक्त पाणीकपात लागू केली आहे.

कपात लागू करतांना प्रशासनाने सत्ताधाऱ्यांना विश्वासात घेतले नसल्याचे समोर आल्याने महापालिकेचा कारभार नेमका हाकतोय कोण, अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. महापालिकेतील भाजपच्या हस्तक्षेपाविरोधात महापौरांसह उपमहापौर व शिवसेनेने आक्षेप घेतला असून थेट प्रशासनाविरोधात एल्गार पुकारला आहे. राज्यात भाजपची सत्ता आल्यानंतर महापालिकेतील भाजपचा हस्तक्षेप वाढला आहे. पुढील वर्षी महापालिकेच्या निवडणुका असल्याने भाजपने सत्तेचा वापर निवडणुकांसाठी सुरू केला आहे. त्याचा फटका सत्ताधाऱ्यांसह सर्वसामान्य नागरिकांना बसत आहे. पाणीकपाती वरून शहरात तीन महिन्यांपासून वाद सुरू आहे. गंगापूर धरणाचे उपलब्ध पाणी ३१ जुलैपर्यंत पुरविण्यासाठी आठवड्यातून एक दिवस पाणीकपातीचा निर्णय महासभेने घेतला. परंतु, या निर्णयाला भाजने विरोध करत शहराला पाणी पुरेल असा दावा करत आमदारांनी कपातीला विरोध केला. कपात आवश्यक असल्याचे लक्षात आल्यानंतर पालकमंत्र्यांनी एकलहरेचे ३०० दशलक्ष घनफूट पाणी महापालिकेला दिले. मात्र, तरीही २६ दिवसांचा तुटवडा पडत असल्याने आठवड्यातून एक दिवस कपातीचा आग्रह सत्ताधाऱ्यांनी धरला. प्रशासनाने ती मागणी फेटाळून लावली.


सत्ताधाऱ्यांचे प्रशासनाला खडे बोल

महापालिका आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांनी सत्ताधाऱ्यांच्या आदेशाला केराची टोपली दाखवतांना दुसरीकडे तीन दिवसापासून अघोषित अशी छुपी १० टक्के कपात सुरू केली. यासाठी सत्ताधाऱ्यांना विश्वासात घेतले गेले नाही. महापौर अशोक मुर्तडक व उपमहापौर गुरूमीत बग्गा यांनी थेट प्रशासनालाच धारेवर धरले. प्रशासनाने हा सर्व प्रकार भाजपच्या दबावाखाली येवून केल्याचा आरोप सत्ताधाऱ्यांनी केला आहे. पालकमंत्री गिरीश महाजन व भाजपच्या तिनही आमदारांनी एकीकडे शहराला पाणी दिल्याचा आव आणला तर दुसरीकडे शेवटपर्यंत पाणी टिकवण्यासाठी सत्ताधाऱ्यांनाच अंधारात ठेवून छुपी कपात लागू करण्याचा दबाव टाकला. त्यामुळे महापालिकेत सत्ता मनसे, राष्ट्रवादी व काँग्रेस व अपक्षांच्या महाआघाडीची असली तरी रिमोट कंट्रोल भाजपचाच सुरू असल्याची चर्चा रंगली आहे.
महापौरांचा सज्जड दम

तुम्ही परस्पर निर्णय का घेता, लोकप्रतिनिधींना अंधारात का ठेवता, महासभेचा निर्णय का लागू करत नाही, अशा प्रश्नांची सरबत्ती महापौरांनी प्रशासनावर केली. कोणाच्या आदेशाने प्रशासन काम करते? महासभेला विश्वासात न घेता निर्णय घेतला नाही तर दुश्मनी आमच्याशी आहे असा सज्जड दमच महापौरांनी प्रशासनाला दिला.

आमची सज्जनता दुर्बलता समजू नका

उपमहापौर गुरुमीत बग्गा व अजय बोरस्ते यांनी यांनी दोन दिवस पहाटे उठून छुप्या पाणीकपातीचा भंडाफोड केला. प्रशासनाची कपातीची आकडेवारीच मिळवत त्यांनी कपातीचा पोलखोल केली. आमची सज्जनता तुम्ही दुर्बलता समजू नका. प्रशासनावर कोणाचा अंकुश आहे? आम्ही जनतेसाठी बाहेर उपोषणाला बसू असा थेट इशारा दिला.

तुम्ही कोण टिकोजीराव?

राज्य सरकार व पालकमंत्री पाणी पुरेल असा दावा करत असतांना कपात करणारे तुम्ही टिकोजीराव कोण असा टोला अजय बोरस्ते यांनी अधिकाऱ्यांना लगावला. छुप्या पाणीकपातीबाबत प्रशानाने खुलासा केला पाहिजे. असे कामकाज सहन केला जाणार नाही असा इशारा त्यांनी दिला.

लोकप्रतिनिधींपुढे पवारांची बोलती बंद

उपमहापौरांनी छुप्या कपातीबाबत प्रशासनाची आकडेवारीच सादर केल्याने अ‌धीक्षक अभियंता यू. बी. पवार यांची बोलती बंद झाली. लोकप्रतिनिधींना उत्तरे देतांना त्यांची भंबेरी उडाली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सेल्फी अटेन्डन्ससाठी अधिकारी मैदानात

0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

शहरातील दोन हजार सफाई कर्मचाऱ्यांसाठी प्रशासनाने लागू केलेल्या सेल्फी अटेन्डन्सला संघटनांनी विरोध केल्यानंतर महापालिकेने थेट सफाई कर्मचाऱ्यांशीच चर्चा सुरू केली आहे. महापालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्तांसह उपायुक्तांनी मंगळवारी सहा विभागात जावून थेट कामगारांशी संवाद साधला. कामगारांनीही सेल्फी विरोध नसल्याचे सांगत सोयी सुविधा देण्याची मागणी केली. तर महापालिकेने अधिकारीतील सुविधा तीन महिन्यात सोडविण्याच आश्वासन दिले आहे. त्यामुळे सेल्फी अटेन्डन्सचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे.

महापालिकेने १९९३ सफाई कामगारांना सेल्फी अटेन्डन्स लागू करण्याचा निर्णय घेतला. परंतु, या अटेन्डन्समुळे काही कामचुकार कामगारांची अडचण झाली होती. तर संघटनांनी आधी सोयी सुविधा द्या, मग या निर्णयावर कारवाई करा अशी मागणी केली. त्यावरून संघटना आणि आयुक्तांमध्ये खडाजंगी झाली. त्यामुळे महापालिकेने थेट कामगारांशीच संवाद सुरू केला आहे. अतिरिक्त आयुक्त जीवन सोनवणे, अनिल चव्हाण, उपायुक्त रोहिदास बहिरम, विजय पगार, डी. टी. गोतीसे, हरिभाऊ फडोळ यांनी सहा विभागातील कामगारांशी मंगळवारी चर्चा केली. कामगारांनी लाड पागे कमिटीच्या शिफारशी लागू करण्याची मागणी केली. गणवेश, ओळखपत्र, वैद्यकीय रजा, वेतन पत्रिकेवर कर्ज वसुलीचा हफ्ता याचा तपशीलाची मागणी केली. अधिकाऱ्यांनी ती तात्काळ मंजूर केली. त्यामुळे कामगारांनीही सेल्फीला तयारी दर्शवली. तर हजेरी शेड सर्वत्र उपलब्ध करून सोयी सुविधा देणे, श्रमसाफल्यचा लाभ देणे, वैद्यकीय सुविधा ग्रॅच्युएटीचा विषय तीन महिन्यात मार्गी लावण्याचे आश्वासन दिले. तर, शासन स्थलावरील विषयाचा पाठपुरावा करण्याचे आश्वासन दिले. त्यामुळे कामगारांनी आपला विरोध मावळला आहे.

प्रशासनाशी थेट संवाद

कामगारांच्या संघटना दबावाचे राजकारण करत असल्याने प्रशासनाने आता थेट कामगारांशीच संपर्क

सुरू केला आहे. कामगारांच्या

प्रश्नांची सोडवणूक करण्यासाठी

त्यांना थेट अतिरिक्त आयुक्तांची भेट घेण्यास सांगण्यात आले

आहे. सफाई कामगार ४ ते ५ या वेळेत थेट अधिकाऱ्यांना भेटून आपल्या समस्या मांडू शकणार आहेत. या प्रक्रियेमुळे थेट कामगारांचा प्रशासनाशी संपर्क होणार आहे. त्यामुळे

कामगार संघटनाची मक्तेदारी कमी होणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

वायनरी उद्योगाचा ग्लोबल टच

0
0

संतोष मंडलेचा

गत आठवड्यात नाशिकमध्ये पार पडलेल्या 'सुला फेस्ट २०१६' या महोत्सवाने जगभरातील वाइनप्रेमी पर्यटकांचे लक्ष नाशिककडे वेधले गेले. जागतिक बाजारपेठेत नाशिकचा वाइन ब्रँड आपला ठसा यशस्वीपणे उमटवित असल्याचेच हे चिन्ह आहे.

जागतिक नकाशावर द्राक्ष म्हटले की नाशिकचे नाव अग्रेसर दिसते. जागतिक बाजारपेठेत नाशिकच्या द्राक्षांच्या मागणीचा दिवसेंदिवस वाढीला लागला आहे. नाशिकला भौगोलिकदृष्ट्या लाभलेले उत्तम हवामान आणि सुपीक जमीन यामुळे या द्राक्षाची मागणी वाढते आहे. मागणीत वाढ झाल्याने अलिकडील काही वर्षात द्राक्षाचे उत्पादनही वाढीला लागले. परिणामी द्राक्षांच्या भावांमध्येही घसरण झाली. यामुळे द्राक्षांवर प्रक्रिया उद्योगास गती देण्याचा विचार जोर धरू लागला.

आंब्यापासून बनविलेल्या फ्रुटीची लोकप्रियता बघता ग्रेप्सी हे पेय बाजारात आले. मात्र हे पेय लोकांच्या पसंतीला न उतरल्याने वाइन उद्योगाचा उदय झाला. सुरुवातीला सहकारी तत्वावर पिंपेन को ऑपरेटिव्ह लि. आणि सामंत वायनरी या दोनच वायनरी होत्या.

या कारखान्यातून तयार होणाऱ्या उत्पादनास हवा तसा प्रतिसाद मिळालेला नाही. शासकीय धोरणे, करांचा बोजा, यामुळे बाजारपेठेत स्पर्धा करण्यासारखे परडवडण्यासारखे नव्हते. यासाठी शासनाने पुढाकार घ्यावा व द्राक्ष प्रक्रिया उद्योगांना प्रोत्साहन देण्यासाठी धोरण नक्की करावे, अशी मागणी पुढे आले. सन् २००१ मध्य शासनाने द्राक्ष प्रक्रिया उद्योग धोरण जाहीर केले. या उद्योगाच्या विकासासाठी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाला नोडल एजन्सी म्हणून नेमण्यात आले. या धोरणांतर्गत नाशिक जिल्ह्यात विंचूर पाठोपाठ सांगली व पलूस येथे वाइन पार्क उभारण्यात आले. खऱ्या अर्थाने राज्यात द्रक्ष व वाइन उद्योगाला चालना मिळाली.

देशभरात आज एकूण ७४ वाइन प्रकल्प आहेत. यात ६० प्रकल्प एकट्या महाराष्ट्रात आहेत. जिल्ह्यात सर्वाधिक म्हणून ३४, सांगली जिल्ह्यात १३, पुणे जिल्ह्यात १२, सोलापूर जिल्ह्यात ४, बुलढाणा व उस्मानाबाद जिल्ह्यात प्रत्येकी दोन प्रकल्प उभे राहिले. नाशिकमधील वायनरीमधून २० हजार लिटर ते ५० लाख लिटर्सपर्यंत वाइन निर्मितीची क्षमता आहे. यामुळे नाशिकला वायन कॅपिटलचा दर्जा मिळाला आहे. नाशिकमध्ये उत्पादित होणारी द्राक्ष उच्च प्रतीची असल्याने नाशिकमधून निर्मित वाइन ही आंतरराष्ट्रीय स्तरावर स्पर्धा करू शकते आहे

फ्रान्स व इटली या देशांमध्ये वाइनचा आस्वाद सर्वाधिक घेतला जातो. अवघ्या वर्षभराच्या कालावधीत एक व्यक्ती या देशात सुमारे ६० ते ७० लिटर वाइन रिचवते. हेच प्रमाण अमेरिकेत २५ लिटर, ऑस्ट्रेलियात २० लिटर तर चीनमध्ये चार लिटर इतके आहे. भारतात हे प्रमाण अत्यल्प आहे. यामुळे भारतात वाइन टूरिझमला मोठा वाव आहे. या पार्श्वभूमीवर नाशिकच्या वाइन उद्योगात विदेशी गुंतवणूक व्हावी, वाइनचे पर्यटन वाढावे या दृष्टीने वायनरी प्रयत्नात आहे.

नाशिकमधील वाइन उद्योगाची वाटचाल अवघी १२ वर्षांची आहे. या उद्योगामुळे राज्यातील सुमारे ५० हजार हेक्टर क्षेत्र हे द्राक्ष लागवडीखाली आले आहे. यातून निर्मित होणारी द्राक्ष उच्च प्रतीची असली तरीही देशांतर्गत कर व अन्य कारणांमुळे भारतातील वाइनच्या किमती जास्त आहेत. जागतिक स्तरावर त्या स्पर्धेत मागे पडतात. सरकारने या उद्योगास अधिकाधिक सवलती दिल्यास किमतीत घट होऊन निर्यातीचे प्रमाण अधिकाधिक वाढू शकते.

नाशिकमध्ये आज यॉर्क वायनरी, एन.डी.वाइन्स, विंचूर वायनरी, सुला वाइन्स, टेरिअर इंडिया, विन्टेज आदी कंपन्यांनी विविध पॅकेजेस तयार करून पर्यटकांना आकर्षित केले आहे. वायनरीज जागतिक बाजारपेठेत जाण्यासाठी पुरेसे प्रोत्साहन मिळाल्यास व विदेशी फाईव्ह स्टार्समध्ये नाशिकच्या वाइनला स्थान मिळाल्यास नाशिकचे नाव उज्ज्वल होईल.

(लेखक महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज अॅण्ड अॅग्रीकल्चरचे वरिष्ठ उपाध्यक्ष आहेत.)

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


मांगीतुंगी सोहळ्यासाठीही सूक्ष्म आपत्ती व्यवस्थापन

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

मांगीतुंगी येथे भगवान रुषभदेव यांच्या मूर्तीचा महामस्तकाभिषेक सोहळा निर्विघ्न पार पडावा यासाठी जिल्हा प्रशासनाचा आपत्कालीन व्यवस्थापन विभाग मंगळवारी सज्ज झाला. या ठिकाणची उंच, सखल व डोंगराळ अशी भौगोलिक परिस्थिती अभ्यासुन जिल्हा प्रशासनाने आपत्ती व्यवस्थापनाचा सूक्ष्म नियोजन आराखडा तयार केला आहे.

महामस्ताभिषेकाचा मुख्य सोहळा १४ ते १७ फेब्रुवारी या कालावधीत होणार असला तरी गुरूवारपासून (दि. ११) येथे विविध कार्यक्रमांना सुरूवात होत आहे. या सोहळ्यासाठी देशभरातून सुमारे २० लाख भाविक येण्याचा अंदाज आहे. या भाविकांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीकोनातून प्रशासनाकडून काळजी घेतली जात आहे. डोंगराळ आणि उंच सखल परिसरात होत असलेल्या या सोहळ्यात कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये याची काळजी प्रशासनाकडून घेण्यात येत आहे. सिंहस्थाप्रमाणे याही सोहळ्यात मानव निर्मित किंवा नैसर्गिक आपत्ती ओढवण्याच्या शक्यता गृहीत धरून दक्षता घेतली जात आहे. चेंगरा-चेंगरी, बॉम्बस्फोट, आत्मघाती हल्ले, अफवा पसरविणे, दंगल यांसारख्या मानवनिर्मित आपत्तींबरोबरच रासायनिक अपघात, रस्ते अपघात, दरड कोसळणे, अतिवृष्टी, आग लागणे, विद्युत अपघात, हिंस्त्र पशुंचा चावा, विषबाधा, वीज पडणे, साथीचे आजार, भूकंप, वाहतूक कोंडी, पूल कोसळणे यासारख्या नैसर्गिक आपत्तींची शक्यता गृहीत धरून आपत्कालीन व्यवस्थापन विभागाला सज्ज राहण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले आहेत. या आपत्तींना प्रतिबंध करणे, तात्काळ मदत व पूनर्वसन करण्याची जबाबदारी या पथकाला पार पाडावी लागणार आहे. कोणत्याही आपत्तीला व्यवस्थितपणे हाताळण्यासाठी श्रीक्षेत्र मांगीतुंगी येथे बुधवारपासून सलग आठ दिवस २४ तास आपत्ती निवारण नियंत्रण कक्ष (ईओसी) कार्यरत राहणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

प्रलंबित मागण्यांसाठी कोतवालांचे धरणे

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

सरकारी सेवेतील कोतवालांना चतुर्थश्रेणी बहाल करावी, या मागणीसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयाबाहेर मंगळवारी धरणे आंदोलन करण्यात आले. महाराष्ट्र राज्य कोतवाल संघटनेच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयाबाहेर निदर्शने करण्यात आली.

कोतवालांना चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी म्हणून गणले जावे, अशी मागणी सरकार दरबारी अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहे. याबाबत गेली ३० ते ४० वर्ष मुंबई नागपूर येथे आंदोलने करण्यात आली. मुख्यमंत्री कार्यालयात ही फाईल पडून आहे. अद्याप त्यावर निर्णय झालेला नाही. या प्रश्नाकडे सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी राज्यात सर्व जिल्हाधिकारी कार्यालयांबाहेर आज धरणे आंदोलन करण्यात आले. सेवा निवृत्त कोतवालांना पेन्शन मिळावी, त्यांच्या वारसांना सेवेत सामावून घ्यावे, कोतवालांना तलाठी व तत्सम पदांसाठी पदोन्नती मिळावी, कोतवाल भरती करण्यात यावी, कोतवालांना प्रवासभत्ता देयक व वैद्यकीय देयके मिळावीत, जिल्ह्यातील कोतवालांच्या पगारातून व्यवसायकर कपात बंद करावी आदी मागण्या करण्यात आल्या आहेत. संजय धरम, गंगाराम गोरे, दिनेश आहिरे, जितेंद्र टिपोरे, रतन खैरनार आदींनी याबाबतचे निवेदन ‌दिले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

डझनभर मालमत्तांची आज जप्ती

0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

महापालिकेने सोमवारपासून शहरातील प्रमुख थकबाकीदारांविरोधात जप्ती मोहीम सुरू केली आहे. शहरातील सहा विभागात जप्तीची मोहिम राबविली जाणार आहे. प्रत्येक विभागातील दोन बडे थकबाकीदार असे एकूण बारा जणांची मालमत्ता बुधवारी जप्त केली जाणार आहे. थकबाकीदारांकडे जंगम मालमत्ता न मिळाल्यास मालमत्तेला सील केले जाणार असल्याची माहिती उपायुक्त रोहिदास दोरकुळकर यांनी दिली आहे.

महापालिकेने थकबाकी वसुलीसाठी मोहीम तीव्र केली आहे. महापालिकेने सोमवारी सातपूर प्रभागात जप्ती मोहीम राबवून ११ लाखांची वसूली केली. त्याच धर्तीवर आता ही जप्ती मोहीम शहरभर लागू केली जाणार आहे. शहरातील सहा विभागातील बड्या थकबाकीदारांची यादी तयार करण्यात आली असून प्रत्येक विभागात दोन अशा १२ मालमत्ता जप्तीची कारवाई बुधवारी केली जाणार आहे.

यासाठी पोलिसांचीही मदत घेतली जाणार आहे. सहा विभागात सहा पथके स्थापन केले जाणार आहेत. संबंधितांना जप्ती वॉरंट बजाविण्यात येणार आहे. थकबाकीदारांने जागेवर थकबाकी भरल्यास जप्ती टाळली जाईल. मात्र, रक्कम भरली नाही तर जंगम मालमत्ता जप्त केली जाणार आहे. संबंधितांकडे जंगम मालमत्ता नसेल तर पूर्ण मालमत्ता जप्त करून ती सील केली जाणार असल्याचे दोरकुळकर यांनी सांगितले. महापालिकेने आता थेट जप्तीची मोहीम सुरू केल्याने थकबाकीदारामध्येच खळबळ उडाली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

चुटकीसरशी मिळवा रेल्वे तिकीट!

0
0

डॉ. बाळकृष्ण शेलार, नाशिकरोड

रेल्वे प्रवाशांना आता तिकीटासाठी लांबच लांब रांगेत राहण्याची गरज नाही. नाशिकरोड आणि देवळाली रेल्वे स्टेशनमध्ये रोख पैसे टाकून तिकीट घेण्याचे मशिन्स आली आहेत. दोन दिवसात ती कार्यरत होतील, अशी माहिती रेल्वेच्या सूत्रांनी दिली. रेल्वे प्रवाशांना चार माध्यमांतून तिकीटाची सोय झाली आहे.

फोबर्स कंपनीचे काईन आपरेटेड मशिन मुंबईहू कार्यालयातून आली आहेत. नाशिकरोड स्थानकात दोन आणि देवळाली स्टेशनमध्ये एक मशिन बसविण्यात आले आहे. अर्थात मनमाड आणि भुसावळमध्ये ती कार्यरत झाली आहेत. तिकीटासाठी रांगेत उभे राहण्याऐवजी या मशिनमध्ये नोटा टाकल्यास तिकीट बाहेर येते. एटीएम मशीनप्रमाणे त्याचे कार्य चालते. इंग्रजी आणि हिंदीतून भाषा निवडता येते. नोटा आणि नाणी टाकण्याची व बाहेर येण्याचे दोन स्वतंत्र मार्ग आहेत. मशिन कसे हाताळायचे याच्या सूचना मशिनवर आहेत. गर्दीच्या वेळी या मशिनमुळे प्रवाशांचा मोठा फायदा होणार आहे.

अकरा कोटींचा महसूल

नाशिकरोड रेल्वे स्टेशनमधून दररोज सुमारे १४ हजार तिकीटे विकली जातात. सुमारे २० हजार प्रवासी प्रवास करतात. महिन्याला सुमारे नऊ ते अकरा कोटीचा महसूल मिळतो. सध्या मुख्य तिकीट खिडकी, खासगी तिकीट केंद्र आणि एटीव्हीएम (अटोमेटिक टिकीट व्हेन्डींग मशिन) स्टेशनात आहे. आता काईन आपरेटेड मशिनचा चौथा पर्याय उपलब्ध झाला आहे. एटीव्हीएमसाठी डेबीट कार्डसारखे कार्ड रेल्वे देते. ते रिचार्ज केल्यावर बोनस मिळतो. हे कार्ड मशिनमध्ये टाकून तिकीट काढता येते. तिकीटाचे पैसे वजा होतात. कार्ड पुन्हा रिचार्ज करावे लागते. तथापी, काईन आपरेटेड मशिनला अशा कार्डची गरज नाही.


अशी आहेत मशिनची वैशिष्ट्ये

मशिन पाच आणि दहाची नाणी आणि पाच रुपयापासून एक हजाराच्या नोटाच स्वीकरेल.

फक्त गांधी मालिकेतील नोटाच स्वीकारल्या जातील.

देवाण-घेवाणीत चूक झाली तरी घाबरु नका. तुमचे पैसे परत बाहेर येतील.

मशिन हाताळण्यात समस्या आली तर बुकिंग सुपरवायझर मदत करेल.

जेवढ्या रकमेचे तिकीट आहे. तेवढेच पैसे टाकावेत.

मशिनने दिलेल्या वेळेतच व्यवहार करावा.

नोटा स्वीकारण्याचा सिग्नल लागल्यावरच नोटा टाकव्यात. नोट व नाणी एक एक करून टाका.

तेलकट व खराब नोटा टाकू नये.



काईन ऑपरेटेड मशिनमुळे प्रवाशांचा मोलाचा वेळ वाचणार आहे. वादावादी टळून तणाव कमी होऊन रांगेत उभे राहण्याचे श्रम वाचणार आहेत. मशिनचा योग्य वापर करून प्रवाशांनी रेल्वेला सहकार्य करावे.

- बाळासाहेब केदारे, उपाध्यक्ष, पंचवटी प्रवासी संघटना

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सुरेल गीतांची घडली सफर

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

तेरे मेरे मिलन के ये रैना, रिमझिम गिरे सावन, ये चांदसा रोशन चेहरा, गुण गुणा रहें है भवरे खिल रहीं है कली कली, क्या खूब लगती हो बडी सुंदर दिखती हो, या १९७० ते ८० या दशकातील गीतांच्या सादरीकरणानी रसिकवर्गाला या काळाची सफर घडली.

निमित्त होते, सुहाना सफर प्रस्तूत यादे, रफी, मुकेश, किशोर की, या सुरेल कार्यक्रमाचे. कालिदास कलामंदिरात बुधवारी या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. पुण्यातील सुहाना सफर ऑर्केस्ट्रा ग्रुपतर्फे हा कार्यक्रम सादर करण्यात आला. चित्रपट संगीताचा सुवर्णकाळ म्हणून गौरवलेल्या १९७० ते १९८० या दशकातील मुकेश, रफी, किशोर यांची गाणी त्यांनी यावेळी सादर केली. 'व्हॉईस ऑफ मुकेश' हा सन्मान मिळवलेल्या पपीशकुमार लालगुणकर यांच्या सोबत प्रवीणकुमार डोंगरे, संजय पाटणकर, धनंजय कदम, अश्विनी वझे यांनी सादर केलेल्या गीतांना रसिकांची भरभरून दाद मिळाली. याबरोबरच त्यांनी पन्ना की तमन्ना है की, भंवरे की गुंजन, धीरे धीरे बोल कोई, देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले बने, जिया हो जिया कुछ तो बोल दो, अॅन इव्हिनिंग इन पॅरिस, डमडम डिगा डिगा, इशारो इशारो मे आदी सत्तर गीतांचे सादरीकरण यावेळी करण्यात आले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

अधिकाऱ्यास शिवीगाळ करणाऱ्याविरुध्द गुन्हा

0
0

म. टा. वृत्तसेवा, मालेगाव

येथील प्रभाग एकमधील अधिकारी पंकज सोनवणे यांच्या शासकीय कामात अडथळा आणून अधिकाऱ्यांना शिवीगाळ केल्याच्या आरोपावरून छावणी पोलिस स्थानकात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

येथील राजेंद्र सूर्यवंशी यांच्या बांधकाम संदर्भातील तक्रारीची सध्या चौकशी सुरू आहे. या चौकशीच्या प्रकरणातील वादातून येथील मनपा प्रभाग एकचे अधिकारी पंकज सोनवणे यांच्या कार्यालयात दि. ९ जानेवारी रोजी राजेंद्र सूर्यवंशी यांनी येऊन वाद घातला. तसेच, त्यांना शिवीगाळ देखील केली, अशी तक्रार सोनवणे यांनी छावणी पोलिस स्थानकात दिली आहे. त्यांच्या या फिर्यादीवरून शासकीय कामकाजात अडथळा निर्माण केला व अधिकाऱ्यास शिवीगाळ केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या प्रकरणी पुढील तपास पोलिस उपनिरीक्षक खेडेकर करीत आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

कामगारांवरील अन्याय दुर्लक्षित

0
0

श्रीधर देशपांडे

कामगार म्हटला की डोळ्यापुढे येतो तो औद्योगिक, फॅक्टरी कामगार. मात्र, देशामध्ये अनेक प्रकारच्या उद्योगांमध्ये जसे ज्यूट, कोळसा खाण कामगार संपत्ती निर्माण करतात. अशाच उद्योगांपैकी साखर कारखाना होय. तेथे ऊस पुरवठा करणाऱ्या ऊस उत्पादकांची संख्या आहे २५ लाख. राज्यातील २५ टक्के ग्रामीण जनता या उद्योगाशी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षपणे निगडीत आहे. गळीत हंगामाच्या वेळी ऊस तोडणी वाहतूक कमागारांची संख्या आहे दहा लाख. देशाच्या एकूण साखर उत्पादनापैकी महाराष्ट्रात उत्पादन होते ४० टक्के.

असे चांगले चित्र असतांना जे कामगार हे एवढे मोठे उत्पादन करतात त्यांची परिस्थिती सुधारणे अपेक्षित आहे. मात्र, दुर्दैवाने चित्र उलट आहे. बहुजनांच्या हितासाठी सहकार तत्त्वामधून या उद्योगाची निर्मिती झाली. तरी सुद्धा! ऊस तोडणी कामगार हे दलित, मागासवर्गीय, ग्रामीण भागातील शेतमजूर वा भूमिहीन आहेत. म्हणून त्यांचे कल्याण करून जीवनच बदलून टाकणे आवश्यक होते. ते कामही प्रचंड करतात. तेही रात्री अपरात्री थंडीत-उन्हातान्हात शिवाय अंगावर अपघाती जोखीम घेऊन. मोबदला म्हणून त्यांच्या राहणीमानाची प्रत्यक्षात काय परिस्थिती आहे? आपले गाव सोडून ते उद्योगाचे ठिकाणी येतात. त्यांच्या मुला-बाळांची शिक्षणाची तेथे नीट सोय नसल्यामुळे प्रचंड नुकसान होते. कारखाना परिसरात औषधोपचाराची सुविधा म्हणून नाही. पिण्याचे पाणी राहण्याचे ठिकाणाबाबत हाल आहेत. अशाही परिस्थितीत काही आर्थिक फायदा होत असेल तर ठीक. पण तोही नाही. २०११ साली ऊस तोडणीचे वाढीव दर प्रतिटन १३७.५८ पैसे. पण त्याचवेळी इतर राज्यात जसे गुजरात, कर्नाटकमध्ये ते दर होते रुपये २०० ते २५० पर्यंत होते. इतर राज्यातील ऊस तोडणी कामगारांहून खूप कमी उत्पन्न आहे. याचा अर्थ कारखाना चालवणाऱ्या बोर्डाला हे इतर राज्यातील बोर्डापेक्षा अधिक नफा मिळतो. इतर लाभ पीएफ सामाजिक सुरक्षा, अपघाती विमा असे मूलगामी लाभ हे सोडूनच द्या; पण पूर्वी वेतनकरार जे तीन वर्षाचे होते तो २०१४-१५ मध्ये पाच वर्षांसाठी झाले. कल्याणकारी महामंडळ नेमा ही कामगार संघटनांची आंदोलनातून केलेली जुनी मागणी २०१५ मध्ये मान्य झाली. पण अंमलात आणण्याऐवजी पुन्हा लवाद लादण्यात आला. अंतरिम वाढ फक्त २० टक्केच झाली. मजुराची, मुकादमाची प्रतिटन फरकाची रक्कम लवादाने रद्द केली. सन २०१४-१५ चा फरक बुडविला अशा तेथे तक्रारी सुरू आहेत. थोडक्यात १०-१२ तास काम करूनही महिला कामगारांना मिळतात महिन्याला साधारण साडे चार हजार रुपये तर पुरुषांना सहा हजार. किमान वेतनाची ऐशीतैशी!

प्रश्न असा आहे की, कामगारांचे हे पैसे कोठे गेलेत? आता ज्यांना साखरसम्राट म्हणून ओळखले जाते किंवा म्हटले जाते त्यांच्याच खिशात! हाच त्याचा अर्थ निघू शकतो. कामगारांची परिस्थिती हालअपेष्टा दिवसेंदिवस खराब होत आहे. सुरुवातीचा चांगला काळ केव्हाच संपलेला आहे.

आपली परिस्थिती बदलायची असेल तर संघर्ष, आंदोलनाला पर्याय नाही. त्याशिवाय कोणता धडा हे कामगार शिकणार? शिवाय कामगारांची भक्कम व व्यापक एकजूट हाच धडा. संघटनांसाठी सुद्धा. यंत्रमाग कामगारांची स्टोरी अजिबात निराळी नाही. भिवंडी, इचलकरंजी, मालेगाव, सोलापूर इत्यादी ठिकाणी यंत्रमाग केंद्र आहेत. १०-१२ लाख कामगार काम करतात. फारच कठीण परिस्थिती आहे. प्रत्येकाला १२ तास, ४ ते १२ यंत्रमागावर काम करावे लागते. बऱ्याच ठिकाणी अंगावर घेऊन काम करावे लागते. कारखान्यात पिण्याचे पाणी, प्रसाधनगृह नाही. त्यांना सुट्ट्या, कायदेशीर पे स्लीप, हजेरी कार्ड, सुरक्षितता नाही. किमान वेतन अर्थातच नाही! मालक उलट मागणी करताहेत की, किमान वेतन कायदा रद्द करा वा फेररचना करा. सन १९८६ साली किमान वेतन जाहीर झाले. पण सन २०१३ मध्ये इचलकरंजीच्या ४० दिवसांच्या बेमुदत संपानंतर नोटीफिकेशन निघाले. हायकोर्टाच्या आदेशानंतर २०१५ मध्ये किमान वेतनाची सुधारित अधिसूचना निघाली. सर्व ठिकाणी जोरदार आंदोलने होत असूनही मालक विविध सुविधा व किमान वेतन देण्यास तयार नाही. सरकारही गंभीर नाही व उदासीन आहे. सन १९८६ पासूनच्या धंद्याची लक्षणीय वाढीनंतर मालक अधिकाधिक श्रीमंत होत आहे तरी सुद्धा नफ्यातील कामगारांचा रास्त हिस्सा द्यावयास मालक तयार नाहीत. संघर्षाला काही पर्याय आहे का?

बिडी उद्योगाची याहूनही भीषण परिस्थिती आहे. या कामगारांना पिवळे रेशनकार्ड द्या ही मागणीच त्यांच्या परिस्थितीवर प्रकाश टाकते. त्यांना ना सुविधा ना कोठला कायदा! किमान वेतन नाहीच. घरातले इतरही बिड्या वळतात. त्यांना दमा, ब्राँकायटीस, टीबी यासारख्या आजारांनी घेरलेले आहे. इतर कायदेशीर सर्वांसारख्या सोयीसुविधा विविध लाभ तर मिळत नाही पण या आजाराचा संभाव्य धोक्यासाठी औषधोपचाराची पण सोय नाही. १००० हजार बिड्यांमागे १४० रुपये मिळतात. मागणी २८० ची आहे. महागाईचा विचार होणे अत्यावशक आहे. कामगारांना दररोज १०० ते १५० रुपये मिळतात. वैशिष्ट्यपूर्ण ऐतिहासिक बाब म्हणजे सोलापूरमध्ये अडम मास्तरांनी दहा हजार घरांची यशस्वी योजना पुरी केली. सरकारने गंभीरतापूर्वक सर्व बिडी कामगारांसाठी चांगल्या राहणीमानासाठी पावले उचलावयास पाहिजेत. आंदोलनाला प्रतिसाद म्हणून नव्याने जाहीर झालेले हजार बिड्यांमागे २१० रुपये लागू करा, अशी मागणी कायदेशीर सुविधांसह मान्य करणे अगत्याचे आहे.

राष्ट्रपती डॉ. राधाकृष्णन घटना निर्मितीच्या वेळी म्हणाले होते, सतत दारिद्र्यात पिचलेल्या, काम मिळण्यासाठी वणवण हिंडणाऱ्या लोकांना घटनेबद्दल अभिमान वाटू शकत नाही. कल्याणकारी देशात या उपदेशाला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे.

(लेखक कामगार चळवळीतील ज्येष्ठ नेते आहेत)

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


मुक्त विद्यापीठाने‌ दिली ग्रामविकासाला चालना

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

वंचित घटकांना शिक्षणाच्या मूळ प्रवाहात आणतानाच राज्यातील ग्रामविकासातही मुक्त विद्यापीठाचे योगदान मोलाचे आहे. विद्यापीठाचे कार्य खऱ्या अर्थाने विकास प्रक्रियेशी जोडले गेले आहे, असे गौरवोद्गार भारतीय कृषि अनुसंधान परिषदेचे माजी महासंचालक डॉ. पंजाब सिंग यांनी काढले.

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यापीठाच्या नवी दिल्ली येथील राष्ट्रीय मुक्त कृषि शिक्षण कार्यशाळेत विद्यापीठाचा गौरव करण्यात आला. मुक्त विद्यापीठाच्या वतीने कृषी विज्ञान विद्याशाखेचे संचालक डॉ. सूर्या गुंजाळ यांनी पुरस्कार स्वीकारला. डॉ. पंजाब सिंग म्हणाले, की विकास प्रक्रियेत शिक्षणाच्या माध्यमातूनच देशाचे महासत्ता बनण्याचे स्वप्न साकारता येईल. त्यासाठी दूरशिक्षणाच्या माध्यमातून तळागाळातील लोकांपर्यंत शिक्षण पोहोचविण्याची गरज आहे. मुक्त विद्यापीठाने १९९० पासून मुक्त कृषी शिक्षणास सुरुवात करून मागील २६ वर्षांमध्ये २ लाख ६५ हजार विद्यार्थ्यांपर्यंत कृषी शिक्षण पोहोचविण्याचा राष्ट्रीय विक्रम प्रस्थापित केला आहे. मुक्त विद्यापीठाकडून कृषी पदवी अथवा पदविका पूर्ण केलेल्या जवळपास २० हजार विद्यार्थ्यांची राज्यातील ग्रामसेवक, कृषिसेवक, तलाठी, वन अधिकारी, कृषी विस्तार अधिकारी अशा विविध पदांवर निवड झाली आहे. सुमारे ३० हजार विद्यार्थ्यांनी रोपवाटिका, बीजोत्पादन, जैविक खत उत्पादन आदी कृषी उद्योग सुरू केले आहेत. सुमारे १ लाख ५० हजारांहून अधिक विद्यार्थी कृषीशिक्षण घेऊन आधुनिक पद्धतीने शेती करत आहेत.

महाराष्ट्रातील कृषी उद्योग व्यावसायिकांसाठी मुक्त विद्यापीठात लवकरच कृषी तंत्रज्ञान संवर्धन केंद्र सुरू करण्यात येणार आहे. दिल्ली येथील कार्यशाळेत 'मुक्त कृषी शिक्षणाची चळवळ' या विषयावर संचालक डॉ. सूर्या गुंजाळ यांनी केलेल्या सादरीकरणाची भारतीय कृषी अनुसंधान परिषदेचे उपमहासंचालक डॉ. एन. एस. राठोड यांनी दखल घेतली. आगामी काळात भारतीय कृषी अनुसंधान परिषद भारतातील सर्व मुक्त विद्यापीठांबरोबर एक करार करून परिषदेंतर्गत कार्यरत कृषि संशोधन संस्था आणि कृषि विद्यापीठाअंतर्गत कार्यरत असलेल्या कृषी कॉलेजेसमार्फत मुक्त कृषी शिक्षणाचे विविध कार्यक्रम राबविण्याबाबत विचार विनिमय सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले. या कार्यक्रमास राष्ट्रीय कृषी कौशल्य शिक्षण परिषदेचे प्रमुख डॉ. मंज्युद आलम, बेंगलोर कृषी विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू डॉ. पी. जी. चेंगाप्पा, अमिटी विद्यापीठाचे संचालक डॉ. बलजितसिंग हंसरा, केंद्रीय व्यावसायिक शिक्षण संस्थेच्या राष्ट्रीय कौशल्य विकास केंद्राचे प्रमुख डॉ. विनय मेहरोत्रा आदी उपस्थित होते.



मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

रासबिहारीच्या विद्यार्थ्यांचे स्केटिंगमध्ये यश

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

विल्होळी येथील डीकेथलॉन स्पोर्ट कॉम्प्लेक्समध्ये झालेल्या ज्युनियर डिस्ट्रिक्ट रोलर स्केटिंग २०१६ स्पर्धेत रासबिहारी इंटरनॅशनल स्कूलच्या तीन विद्यार्थ्यांनी घवघवीत यश मिळवले.

७ वर्षांखालील वयोगटात बीगिनर्स श्रेणीत प्रज्ञेश भडके (इयत्ता पहिली) याने प्रथम क्रमांक पटकावून सुवर्ण पदक मिळविले तर अभय बोरसे(इयत्ता पहिली) याने द्वितीय क्रमांक पटकावून रौप्यपदक मिळविले. तसेच इनलाइन बीगिनर्स या श्रेणीत विदीत घुगे (इयत्ता दुसरी) याने प्रथम क्रमांक पटकावून सुवर्ण पदक मिळविले. नाशिकमधील ७ वर्षांखालील वयोगटात एकूण ३५ खेळाडू सहभागी झाले होते. तर ४ ते ८ वर्षांखालील वयोगटातून एकूण १३५ विद्यार्थ्यांनी सहभाग नोंदविला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

भव्य सोहळ्यासाठी मांगीतुंगी सज्ज; चोख बंदोबस्त

0
0

कैलास येवला, सटाणा

जैन धर्मियांचे प्रसिद्ध तीर्थक्षेत्र मांगीतुंगी येथील पर्वतावर होणाऱ्या १०८ फुटी श्री भगवान वृषभदेवाच्या प्राणप्रतिष्ठा व महामस्तकाभिषेक पंचकल्याण मंगल सोहळ्यास आज, गुरुवारी शुभारंभ होत आहे. राज्याचे विधानसभा अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत ध्वजारोहण होणार आहे. तब्बल एक आठवडाभर सुरू असणाऱ्या या धार्मिक सोहळ्यासाठी श्री क्षेत्र मांगीतुंगी परिसर नटला असून, देश-विदेशातून सुमारे १५ लाख भाविक या ठिकाणी येत असल्याने देवस्थानासह प्रशासनाने जय्यत तयारी केली आहे.

राज्य शासनाने मिनी महाकुंभ म्हणून या सोहळ्याची दखल घेत सर्व प्रशासकीय यंत्रणा सज्ज ठेवली आहे. ज्ञानमतीमाता यांच्या संकल्पनेतून श्री क्षेत्र मांगीतुंगी शिखराच्या मांगीगिरीवर आशिया खंडात सर्वात उंच ठरणाऱ्या या विशालकाय मूर्तीच्या कामास सन २००२ साली प्रारंभ करण्यात आला होता. चंदनामती माता, हस्तिनापूरचे पीठाधीश रवींद्रकिर्ती स्वामीजी, डॉ. पन्नालाल पापडीवाल यांच्या अध्यक्षतेखाली मूर्ती निर्माण समितीची स्थापना करण्यात आली होती. चौदा वर्षांच्या तपश्चर्येनंतर या विशालकाय मूर्तीचे काम पूर्णत्वास गेले आहे.

भगवान वृषभदेवांच्या पंचकल्याण महामस्तकाभिषेक सोहळ्याला आज दि. ११ रोजी ध्वजारोहणाने प्रारंभ होत आहे. जागतिक दर्जाचे तीर्थक्षेत्र म्हणून मांगीतुंगीकडे पाहिले जात आहे. मूर्तीच्या पंचकल्याण व महामस्ताभिषेक सोहळ्यास शासकीय सोहळा म्हणून गौरविले गेल्याने केंद्र व राज्य शासनाने परिसर विकासासाठी सुमारे ४० कोटी रुपयांचा निधी देऊन परिसराचा कायापालट करण्यात आला आहे. जैन धर्मिय आचार्य, मुनी, आर्यिका, माताजीबरोबर भाविकांचे आगमन या ठिकाणी होऊ लागले आहे.

आरोग्य विभाग, पोलिस विभागाने चोख व्यवस्था केली आहे. एसटी महामंडळानेही दीडशे जादा बसेसेची व्यवस्था केली आहे. यासाठी जड वाहतूक मार्गातही बदल करण्यात आला आहे. प्रशासनाने या सोहळ्यासाठी कुठलीच कसर ठेवलेली नाही. या सोहळ्याला मिनी कुंभमेळ्याचे स्वरूप प्राप्त झाले आहे.

सर्वतोभद्र महल

मांगीतुंगी पर्वताच्या पायथ्याशी धार्मिक विधीकरिता सुमारे पंचवीस हजारांहून अधिक भाविक एकाच वेळी बसू शकतील यासाठी एक लाख चौरस फुटाचा भव्य सर्वतोभद्र महल उभारण्यात आला आहे. या महलात पंखे, विजेचे दिवे, लखलखू लागले आहेत. प्रवचन व मंत्र घोषासाठी शंभर फूट रूंद व तीस फूट लांब आकाराचे चौकोनी मचाण तयार करण्यात आले. या ठिकाणी पहिल्या दिवसाच्या ध्वजारोहणानंतर सर्वतोभद्र महलचे शुद्धीकरण करण्यात येऊन मंगलकलश स्थापना, अखंडदीप प्रजलन, सकलीकरण, यगदीक्षा, मंडप प्रतिष्ठा, याग मंडल विधान प्रारंभ करण्यात येणार आहे.

सहा ठिकाणी भोजन व्यवस्था

जैन भाविकांसह सर्व धर्मिय भक्तगणांसाठी एकत्रित सहा ठिकाणी भोजन व्यवस्था करण्यात आली आहे. त्यागी, अतिमुख्य अतिथी, आचार्य, मुनी या करिता विशेष कक्ष स्थापन करण्यात आले आहेत.

४० प्रकारची नृत्ये

या सोहळ्याची जागतिक शोभा वाढविण्यासाठी देशभरातून सुमारे ५०० जैन कलाकार विविध धार्मिक नृत्ये, समाजप्रबोधनपर नाटके सादर करणार आहेत. त्यात ४० प्रकारची नृत्ये आणि १७ नाटकांचा समावेश आहे. ढोल ताशा व लेझीमचे पथक दाखल झाले असल्याची माहिती कोरिओग्राफ सौरभ अजमेरा यांनी दिली.

पायथ्याशी यात्रोत्सव

या महोत्सव कालावधीत येणाऱ्या भाविक, यात्रेकरूचा आनंद द्विगुणीत करण्यासाठी पायथ्याच्या पाच एकर जागवेर यात्रोत्सव थाटण्यात आला आहे. यामध्ये विविध खेळण्या, दुकाने, मौत का कुंआ, ब्रेक डान्स, मिनी रेल्वे, जहाज दाखल झाले आहेत.

पायऱ्यांचे काम अपूर्णच

मांगीतुंगी या वृषभगिरी पर्वतावर साकारलेल्या १०८ फुटी वृषभ भगवान मूर्तीपर्यंत जाण्यासाठी अद्यापही पायऱ्या नाहीत. डोंगराच्या मध्यभागापर्यंत देवस्थानचीच परवाना असलेली वाहने जात असून, पुढे पायी जाण्यासाठी पक्या पायऱ्यांचे बांधकाम अद्यापही करण्यात आलेले नाही. केवळ एका पाठोपाठ एक व्यक्तीची रांग जाऊ शकेल. प्रस्तावित लिप्टचे काम युद्धपातळीवर सुरू आहे. ते पूर्ण न झाल्यास भाविकांचा भ्रमनिरास होईल. भाविकांनी दर्शनासाठी वरती जाण्याचा अट्टहास केल्यास गोधंळ निर्माण होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.

भाविकांच्या सुरक्षेवर भर

मांगीतुंगी येथे होणाऱ्या सोहळ्यासाठी विविध विभाग सज्ज झाले आहेत. आरोग्य, पोलिस विभागाने जय्यत तयारी केली आहे. सुरक्षेसाठी चोख बंदोबस्त करण्यात आला आहे.

आरोग्य सेवाही सज्ज

आरोग्य विभागाच्या वतीने दहा पथक तयार करण्यात आले असून, दोन फिरते पथक तर दोन शीघ्र कृती दलाचे पथक तैनात करण्यात आले आहे. सहा वैद्यकीय अधिकारी, पाच बेड्सचे अतिदक्षता विभागाची निर्मिती करण्यात आली आहे. यासाठी २० रुग्णवाहिका १०८ क्रमांकाच्या तैनात करण्यात आल्या आहेत. चोवीस तासांची अत्यावश्यक सेवा उपलब्ध करून दिली आहे.

चोवीस तास पाणी

पाणीटंचाईची भीषणता जाणवू नये यासाठी हरणबारी धरणातून विशेष नळपाणीपुरवठा योजना चोवीस तास कार्यरत ठेवण्यात आली आहे. राज्य महामार्गावरील मांगीतुंगी फाट्यापासून, तर थेट देवस्थान या नऊ कि.मी अंतरापर्यंत जागोजागी स्वागत कमानी उभारण्यात आल्या आहेत. रस्त्त्याच्या दोन्ही कडेला विद्युत रोषणाई करण्यात आली आहे.

तीन हेलिपॅड

देश विदेशातून येणाऱ्या अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तीची उतरण्याची सोय करण्यासाठी या ठिकाणीती न हेलिपॅड तयार करण्यात आले आहेत.

सुरक्षा व्यवस्था

अग्निशामक विभागाच्या वतीने नाशिक, धुळे, मालेगाव येथून अग्निशामक दलाला पाचारण करण्यात आले आहे. दंगा नियत्रंण पथकासह राज्यभरातील सहा बॉम्बशोधक पथके तैनात करण्यात आली आहेत. पोलिस प्रशासनाच्या वतीने सुमारे एक हजारांहून अधिक पुरूष व महिला पोलिस या ठिकाणी दाखल झालेले आहेत. येथील सुरक्षेचा आढावा घेण्यात आला असून, सुरक्षा यंत्रणांच्या व बॉम्बशोधक पथकाने बारकाईने पहाणी केली आहे. तसेच, राज्य महामार्गावर ठिकठिकाणी बॅरिकेड्स उभारण्यात आले आहेत. या सोहळ्यावर नजर ठेवण्यासाठी तब्बल ५८ सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यात आले आहेत.

वाहतूक मार्गांत बदल

विंचूर शहादा प्रकाशा राज्य महामार्ग क्रमांक सातवर येत असलेल्या मांगीतुंगी येथे या काळात भाविकांची उपस्थिती लक्षात घेता दोन्ही बाजूंनी राज्य महामार्गावरील वाहतुकीत बदल करण्यात आला आहे. १० फेब्रुवारीपासून दुपारी १२ वाजेनंतर ही अधिसूचना लागू असणार आहे. ती १८ पर्यंत लागू राहणार आहे.


मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

आधार मशीन जप्त

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

जेलरोड परिसरातील नेटवर्क पिपल्स सर्व्हिसेस येथे खासगी मशीनद्वारे आधार कार्ड नोंदणीचे काम सुरू असल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. या केंद्रावर आधार नोंदणीसाठी प्रत्येकी १०० रुपये घेतले जात असल्याने आधार मशीन जप्त करण्यात आले आहे.

प्रशासनाकडून आधार कार्ड मोफत मिळणे आवश्यक असताना त्यासाठी प्रत्येकी १०० रुपये आकारण्यात येत असल्याच्या तक्रारी उपजिल्हाधिकारी नितीनकुमार मुंडावरे यांना प्राप्त झाल्या होत्या. या तक्रारीची तात्काळ दखल घेऊन मुंडावरे यांनी ई-डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट मॅनेजर चेतन सोनजे यांना त्वरित कार्यवाही करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. सोनजे यांनी विशाल गडलिंग यांच्या या संबंधित केंद्रावर जाऊन तक्रारीची शहानिशा केली. तक्रारीत तथ्य असल्याचे निदर्शनास येताच मुंडावरे यांना कळविण्यात आले. त्यांनी आधार नोंदणी संदर्भातील मार्गदर्शक सुचनांनुसार संचालक, माहिती व तंत्रज्ञान यांच्या कार्यालयात याबाबत माहिती दिली. संबंधित मशीन जप्त करण्यात आल्याची माहिती मुंडावरे यांनी दिली आहे. आधार नोंदणीसाठी पैशांची मागणी केली जात असल्यास तात्काळ तक्रार करावी असे आवाहन मुंडावरे यांनी केले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

नाशिकमधील उद्योजकांच्या पदरी निराशाच

0
0

वीजदरप्रश्न; मराठवाडा अन् विदर्भाला झुकते माप

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

उर्वरित महाराष्ट्राच्या तुलनेत पिढ्यान पिढ्या उपेक्षित राहिलेल्या मराठवाडा अन् विदर्भाला मुख्य प्रवाहात आणण्याची स्पष्ट भूमिका मांडत राज्य सरकारने या विभागांवर वीजदरप्रश्नी मेहेरनजर राखण्याचे संकेत दिले आहे. ऊर्जामंत्र्यांकडील बुधवारच्या बैठकीत वीजदरप्रश्नी उर्वरित महाराष्ट्राच्या तोंडाला पाने पुसली जाण्याचे चित्र स्पष्ट होते आहे. परिणामी नाशिकमधील उद्योगांना बाहेरची वाट दाखविण्याचाच घाट प्रत्यक्षात उतरत असल्याची निराशाजनक भावना उद्योजकांमध्ये आहे.

औद्योगिक संघटनांच्या शिष्टमंडळाने बुधवारी मुख्यमंत्री व ऊर्जामंत्र्यांची भेट घेत राज्यात समान वीजदर लागू करण्याचा प्रस्ताव मांडला होता. यावर बोलताना ऊर्जामंत्र्यांनी ठरल्याप्रमाणे मराठवाडा अन् विदर्भाचेच भले करण्याचे संकेत दिल्याने उर्वरित महाराष्ट्रातील उद्योजकांमध्ये असंतोषाची लाट आहे. काही दिवसांपूर्वी नाशिकमध्ये निमा (नाशिक इंडस्ट्रीज मॅन्युफॅक्चर्स असोसिएशन) च्या नेतृत्वाखाली राज्यभरातील उद्योग संघटनांची मोट बांधण्यात आली आहे. या बैठकीत ठरल्यानुसार सरकारने वीज नियामक आयोगाकडे सरकारने दिलेल्या प्रस्तावाला विरोध दर्शविला होता. महाराष्ट्रात इतर राज्यांच्या तुलनेत उद्योगांसाठी देण्यात येणारी वीज ही अगोदरच जास्त दराने देण्यात येते. त्यात भरीस भर म्हणून राज्यात मराठवाडा आणि विदर्भाचा अनुशेष भरून काढण्यासाठी या विभागांना इतर विभागांच्या तुलनेत सवलतीच्या दराने वीजपुरवठा करण्याच्या सरकारच्या निर्णयास उर्वरित राज्यातील औद्योगिक संघटनांचा विरोध आहे. वीजदराच्या बाबतीत भेद केल्यास उद्योगांचे मोठ्या प्रमाणावर स्थलांतर होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. नाशिकच्या स्टील व प्लास्टीक मोल्डींग उद्योगावर या निर्णयाचा प्रतिकूल परिणाम होण्याची दाट शक्यता आहे. असे झाल्यास सुमारे २५ हजार कामगाराचा रोजगार धोक्यात येण्याची चिन्हे आहेत. राज्याचा औद्योगिक समतोल राखण्यासाठी वीजदर समानच हवेत, या भूमिकेवर उद्योजक ठाम आहेत. आमदार सीमा हिरे, आमदार देवयानी फरांदे, आमदार बाळासाहेब सानप व आमदार अपूर्व हिरे यांसह उद्योजकांच्या शिष्टमंडळात निमाचे मंगेश पाटणकर, मिलींद राजपूत, उद्योजक आशिष नहार, सुरेंद्र मिश्रा, दीपक नागरगोजे यांचा समावेश होता.

उद्योजक भूमिकेवर ठाम

मुख्यमंत्री अन् ऊर्जामंत्र्यांनी मराठवाडा व विदर्भावर वीजदरात मेहेरनजर ठेवण्याचे संकेत दिल्यानंतरही उद्योजक त्यांच्या भूमिकेवर ठाम आहेत. सरकारच्या या निर्णयाला पूर्ण ताकदीनिशी विरोध करण्याची भूमिका उद्योगवर्तुळातून व्यक्त होते आहे. आज याप्रश्नी जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात येईल. उद्या (दि. १२) स्थानिक आमदार व खासदारांसमवेत बैठक आयोजित करण्यात येईल. दि. १३ फेबुवारी रोजी सर्व औद्योगिक संघटनांचे शिष्टमंडळ लोकप्रतिनिधींसोबत मुख्यमंत्र्यांचीही पुन्हा भेट घेणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 46150 articles
Browse latest View live




Latest Images