Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 46150 articles
Browse latest View live

डांबरीकरणाचा २० वर्षानंतर मुहूर्त

$
0
0

नगरसेविका प्रभावती धिवरे यांच्या प्रयत्नाने गेल्या अनेक दिवसापासूनच प्रलंबित असलेली आणि गंभीर बनत असलेली समस्या मार्गी लागल्याचे मत स्थानिक नागरिकांनी समाधान व्यक्त केले आहे. बहुजनांच्या वस्तीत प्रथमच विकासकामे होत असल्याची भावना रहिवाशांनी मांडली आहे. नगरसेविका प्रभावती धिवरे, माजी सनदी अधिकारी भाऊसाहेब धिवरे यांनी येथील अरुंद गल्ल्या व येण्याजाण्यासाठीच्या रस्त्यांवर डांबरीकरणाच्या कामाला प्राधान्य देत कामाला प्रारंभ केला आहे. येत्या मार्च महिन्यानंतर उर्वरित विकासकामेही मार्गी लावणार असल्याचे त्यांनी सांगितले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


तरुणाईसाठी माझे ग्रंथालय योजना

$
0
0

खास बालवाचकांसाठी गरागरा गरागरा, अजब गोष्टी गजब गोष्टी, अगडहत्ती तगडबंब, एरिक लोमँक्सचा दीर्घ प्रवास, चल खाऊ पाणीपूरी अशी अनेक पुस्तके लिहिणारे अनंत भावे वाचकांच्या भेटीला येत असल्याने विशेषत: बच्चे कंपनीमध्ये उत्सुकतेचे वातावरण आहे.

गेल्या वर्षभरात माझे ग्रंथालय बालविभागाची वाटचाल यशस्वीपणे झाली. अनेक यशस्वी कार्यशाळा, बालग्रंथालय नाशिकरोड विभागाचा तसेच अंधांसाठी बोलकी पुस्तके या अभिनव संकल्पनेचा प्रारंभ झाला. तरुणाईला देखील वाचन संस्कृतीकडे वळवायला हवे ही मागणी समाजाच्या विविध स्तरांतून वाढत गेल्याने माझे ग्रंथालय योजनेचे संकल्पक व कुसुमाग्रज प्रतिष्ठानाचे

विश्वस्त विनायक रानडे यांनी कल्पना डून तरुणाईसाठीची नवी योजना, 'माझे ग्रंथालय- तरुणाई' साकारली आहे.

बालग्रंथालय वर्षपूर्ती व माझे ग्रंथालय-तरुणाईच्या प्रारंभ सोहळ्यात तसेच कुसुमाग्रज प्रतिष्ठान माझे ग्रंथालय बालविभाग व तरुणाई या योजनेत अधिकाधिक बालगोपाळांनी, तरुणांनी व त्यांच्या कुटुंबियांनी सहभागी व्हावे, असे आवाहन बालग्रंथालय मुख्य समन्वयक स्वाती गोरवाडकर, नाशिकरोड समन्वयक तन्वी अमित तसेच कुसुमाग्रज प्रतिष्ठानचे विश्वस्त विनायक रानडे यांनी केले आहे.

अशी असणार योजना 'माझे ग्रंथालय- तरुणाई' योजना १३ ते २५ या वयोगटातील वाचकांसाठी आहे. कुसुमाग्रज प्रतिष्ठान, ग्रंथ तुमच्या दारी माझे ग्रंथालय या योजनेचे हे पुढचे पाऊल आहे. या योजनेमध्ये १५ इंग्रजी व १० मराठी अशा एकूण २५ दर्जेदार पुस्तकांचा फिरता खजिना उपलब्ध होऊ शकणार आहे. तरुणांना देणगी मूल्य दिल्यावर या योजनेचे सभासदत्व घेता येणार आहे. दर दोन महिन्यांनी सभासदांच्या ग्रंथपेट्या आपापसात बदलण्यात येतील. तरुणांमध्ये वाचनाची गोडी वाढावी तसेच आदानप्रदान वाढावे, असा या योजनेमागील उद्देश आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मखमलाबादचा सिग्नल सुरू करण्याची मागणी

$
0
0

गेल्या अनेक दिवसांपासून सिग्नल बंद असल्याने मुख्य चौकामध्ये अपघातजन्य परिस्थिती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे या चौकातून जातांना वाहनचालक आणि पादचारी कायमच दडपणाखाली असतात. त्यामुळे हा सिग्नल तत्काळ सुरू करण्याची मागणी नागरिकांनी केली आहे. या मुख्य चौकाजवळच अनेक शाळा आणि मंगलकार्यालये आहेत. त्यामुळे तेथे सातत्याने वाहतूक कोंडी होते. या कोंडीवर उपाय शोधत सिग्नल बसविण्यात आले. मात्र, ते कधी सुरू केले जाणार असा प्रश्न नागरिकांना पडला आहे. तसेच रस्त्याच्या दोन्ही बाजूस गतिरोधक टाकण्यात यावेत, अशीही मागणी केली जात आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

ज्योती स्टोअर्सचा पुस्तक महोत्सव सुरू

$
0
0

पुस्तक महोत्सवात विविध प्रकारची पुस्तके विक्रीसाठी ठेवण्यात आली आहेत. पुस्तक महोत्सवात विविध प्रकाशकांची प्रकाशने रसिकांना ३० टक्के सवलतीने खरेदी करता येणार आहेत. या ग्रंथप्रदर्शनाच्या बरोबरच नाशिकमधील लेखक वाचक प्रसारमाध्यमांचे संपादक प्रतिनिधी, तसेच ग्रंथालयाशी निगडीत असलेल्या ग्रंथप्रेमींची स्नेहमेळावाही रोज होणार आहे. त्यात नाशिकमधील साहित्यिक क्षेत्रातील विविध मान्यवर रोजच बोलाविण्यात आले असून त्यांची विविध विषयांवर चर्चा घडणार आहे.

स्नेहमेळाव्यात आज पुस्तक महोत्सवात बुधवारी (दि. ३) डॉ. राम कुलकर्णी, डॉ. पी. एस. पवार, चंदुलाल शहा, रामचंद्र काकड, राजाभाऊ मोगल, डॉ. निशिगंधा मोगल यांची प्रमुख उपस्थिती राहणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘मैत्रीय ग्रुप’च्या ऑफिसवर हल्लाबोल

$
0
0

गुंतवणूकदार आक्रमक; कंपनीवर कारवाईची पोलिसांकडे मागणी
म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

गुंतवलेले पैसे परत मिळत नसल्याने संतप्त झालेल्या ५० ते ६० गुंतवणुकदारांनी मंगळवारी दुपारी होलाराम कॉलनीतील मैत्रीय ग्रुपच्या कार्यालयावर हल्लाबोल केला. यावेळी संबंधित कर्मचाऱ्यांनी कार्यालयाला टाळे लावून धूम ठोकल्याने चिडलेल्या गुंतवणुकदारांनी कंपनीच्या फलकांची तोडफोड केली. याप्रकरणी पोलिस आयुक्त एस. जगन्नाथन यांच्याशी चर्चा करीत गुंतवणुकदारांनी कारवाईची मागणी केली.

बांधकामासहीत अन्य काही क्षेत्रांत काम करणाऱ्या मैत्रीय ग्रुपच्या कंपन्यांवर सेबीने निर्बंध टाकल्यापासून गुंतवणुकदारांचे पैसे परत करताना कंपनीसमोर अडचणी निर्माण होत आहेत. दर महिन्याला गुंतवणुकदारांकडून पैसे घेऊन त्या मोबादल्यात ज्यादा परतावा देणाऱ्या मैत्रीय ग्रुपच्या दोन कंपन्याचे कामकाज होलाराम कॉलनी येथील सुमंगल बिल्डर हाऊस येथून होते. यात मैत्री रिअॅल्टर अॅण्ड कंस्ट्रक्शन प्रा. लि. आणि मैत्री सुवर्णसिध्दी प्रा. लि. या कंपन्यांचा समावेश आहे. गुंतवलेल्या पैशांचा परतावा मिळत नसून कंपनीकडून दिलेले चेकही वठले जात नसल्याच्या तक्रारी आहेत. मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक करूनही हाती काहीच पडत नसल्याने संतप्त झालेले गुंतवणुकदार मंगळवारी होलाराम कॉलनीतील कार्यालयाजवळ जमा झाले. गुंतवणुकदारांची आक्रमकता पाहून कर्मचाऱ्यांनी कार्यालय बंद करून पळ काढला. यानंतर गुंतवणुकदारांनी कार्यालयाच्या फलकांची मोडतोड केली. याप्रकरणी गुंतवणुकदारांचे एक शिष्टमंडळ पोलिस आयुक्त एस. जगन्नाथन यांना भेटले. कंपनीकडून पैशांचा परतावा होत नसल्याचे पुरावे सादर करीत त्यांनी कारवाईची मागणी केली.

मंदीचा फटका

संबंधित कंपनीच्या कर्मचाऱ्याने नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितले, की सेबीने घातलेल्या आर्थिक निर्बंधांमुळे गुंतवणुकदारांना पैसे करण्यात अडचणी येत आहेत. त्यातच ​रिअल इस्टेट क्षेत्रात सध्या मंदीचे वातावरण असून खरेदी विक्रीच्या व्यवहारातून अपेक्षित उत्पन्न मिळत नसल्याने ही परिस्थिती उद्भवली आहे. कंपनीची स्थावर व जंगम मालमत्ता गुंतवणुकीपेक्षा अधिक असून फेब्रुवारीअखेरपर्यंत ही परिस्थिती बदलेल, असा दावा संबंधित कर्मचाऱ्याने केला.

काही गुंतवणुकदारांशी आपण बोललो. तक्रारदारांची संख्या मोठी असल्याचे सांगण्यात आले असून प्राथमिक चौकशीत समोर येणाऱ्या तथ्यांनुसार पुढील कारवाई केली जाणार आहे.

- एस. जगन्नाथन,

पोलिस आयुक्त

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

अनधिकृत बांधकामाच्या सर्वेक्षणाचे निघाले आदेश

$
0
0

बिल्डरांना आयुक्तांचा दणका, सकाळच्या सत्रात होणार बांधकामांच्या तपासण्या

म. टा. खास प्रतिनिधी,नाशिक

शहरातील अनधिकृत बांधकामांच्या सर्व्हेक्षणाचे आदेश महापालिका आयुक्तांसह सहाय्यक नगररचना विभागाने काढले आहेत. स्थायी समितीचा संदर्भ घेत, आयुक्तांसह नगररचना विभागाने मंगळवारी स्वतंत्र आदेश काढल्याने अनधिकृत बांधकाम करणाऱ्या बिल्डरांना चाप बसणार आहे. नगररचना विभागातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना दररोज सकाळी दहा ते दोन या वेळेत शहरातील अनधिकृत बांधकामांची तपासणी करण्याचे काम देण्यात आले असून मोठ्या रुंदीच्या रस्त्यांपासून त्याची सुरुवात होणार आहे.

गेल्या आठवड्यात स्थायी समितीच्या बैठकीत शहरातील अनधिकृत बांधकामे व मोबाइल टॉवर्सच्या परवानग्यांवर आक्षेप घेतला होता. बिल्डरांनी बेकायदा पद्धतीने केलेल्या या बांधकामाची आयुक्तांनी गंभीर दखल घेत, अशी बांधकामे शोधण्याचे आदेश स्थायी समितीला बैठकीतच दिले होते. त्यामुळे त्यावर पुढे अंमलबजावणी होते की नाही याकडे लक्ष लागून होते. अखेर सोमवारी आयुक्तांनी शहरात अशा प्रकारे झालेल्या अनधिकृत बांधकामाच्या सर्व्हेक्षणाचे आदेश दिले आहे. नगररचना विभागानेही स्वतंत्र आदेश काढत शहरातील अनधिकृत बांधकाम तपासणीची मोहीम सुरू केली आहे. शहरातील मोठ्या रस्त्यांपासून ही तपासणी होणार आहे. महापालिकेत दाखल नकाशा आणि प्रत्यक्ष केलेल्या कामाची मोजणी केली जाणार असून, नगररचना विभागाचे अधिकारी व कर्मचारी आता दररोज सकाळी दहा ते दोन वेळेत काम करणार आहेत. त्यामुळे बिल्डरांचे धाबे दणाणले आहे.

व्हीडीओ शुटींग होणार

शहरात अनधिकृत बांधकामाची तपासणी करताना सकृतदर्शनी अनधिकृत बांधकाम झाल्याचे दिसल्यास त्याचे थेट व्हीडीओ चित्रीकरण करण्यासह फोटो काढण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. साईड मार्जिन, अधिकचे मजले, पार्किंगच्या खोल्या आदी जादा कामे दिसल्यास त्याचे फोटो व व्हीडीओ चित्रीकरण तयार करावे व अशा बांधकामांच्या स्वतंत्र याद्या तयार करण्यात येणार आहेत. त्यामुळे बिल्डरांमध्ये खळबळ उडाली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

जुगार अड्ड्यांवर छापे, अनधिकृत व्यवसायांवर कधी?

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, सातपूर

पोलिस आयुक्तालयाकडून सिडको व सातपूर भागात टवाळखोर, जुगार अड्डे व गुन्हेगारांवर कारवाई करण्याचे सत्र पोलिसांनी सुरू केले आहे. परंतु यामध्ये जुगार अड्ड्यांवर छापे टाकत असताना अनधिकृत व्यवसायांवर पोलिस कारवाई कधी करणार, असा सवाल उपस्थित होत आहे. मगंळवारी पोलिस आयुक्त एस. जगन्नाथन यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहाय्यक पोलिस आयुक्त अतुल झेंडे, पोलिस निरीक्षक अमृत पाटील यांनी श्रमिकनगरला जुगार अड्ड्यावर धाड टाकत ७ जणांना ताब्यात घेतले आहे.

सिडको, सातपूर भागातील टवाळखोर, गुन्हेगारी प्रवृत्तीची व्यक्ती व जुगार अड्ड्यांवर पोलिसांनी धाडसत्र सुरू केले आहे. यामध्ये इंदिरानगर पोलिसांनी दरोड्याच्या प्रयत्नात असलेल्या पाच सराईत गुन्हेगारांना ताब्यात घेतले होते. तसेच नाशिकरोड, देवळाली, सिडको व सातपूरच्या अनेक भागांत जुगार अड्डयांवर छापे टाकत काही जणांना ताब्यातही घेतले होते. मंगळवारी सातपूरच्या श्रमिकनगर भागात एका घरात पोलिसांनी छापा टाकत सात जणांना ताब्यात घेतले आहे. त्यांच्याकडून मुद्देमालासह दुचाकी व चारचाकी वाहने ताब्यात घेतली आहेत. यात जुगार अड्डा चालविणारे मात्र पोलिसांच्या हातावर तुरी देऊन फरार झाले असल्याने जुगार खेळणाऱ्या सात जणांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे. एकीकडे जुगार अड्ड्यांवर पोलिस कारवाई करत असताना दुसरीकडे मात्र, अनधिकृत व्यवसाय मात्र जोमात आहेत. पोलिसांनी जुगार अड्ड्यांवर छापे टाकताना अनधिकृत व्यवसायदेखील बंद करण्याची मागणी सिडको व सातपूरवासियांनी केली आहे. सिडकोतील राणेनगर, पार्थडी गाव शिवार, शांतीनगर झोपडपट्टी आदी ठिकाणी चालत असलेल्या अनधिकृत व्यवसायांवर कारवाई केली पाहिजे. तसेच सातपूर एमआयडीसीतील प्रबुद्ध नगर झोपडपट्टी, महिंद्रा मटेरियल गेटसमोरील अनधिकृत देशी अड्डा, सातपूर मळे परिसरातील जुगार अड्डा आदी ठिकाणीदेखील पोलिस कारवाई का करत नाहीत, असा सवाल उपस्थित होत आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘जनतेची कामे वेळेत करा’

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, सातपूर

महापालिकेतील कर्मचारी-अधिकाऱ्यांनी आपले काम वेळेवर केल्यास त्याचा आनंद कामातून मिळेल, असे प्रतिपादन महापालिकेच्या सातपूर विभागाच्या नूतन विभागीय अधिकारी चेतना केरुरे यांनी केले.

अधिकाऱ्यांसोबत झालेल्या बैठकीत त्या बोलत होत्या. सातपूरच्या सभापती उषा शेळके यांनी केरुरे यांचा सत्कार केला. याप्रसंगी प्रशासनात काम करतांना सर्वांना बरोबर घेऊन काम करणार आहे. परंतु, कर्मचारी व अधिकारी यांनी कामाची जबाबदारी वेळेवर पाळल्यास कुणालाही कारवाईला सामोरे जावे लागणार नाही, असे केरुरे यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


खांबावर दुचाकी आदळून दोन ठार

$
0
0



म. टा. प्रतिनिधी, नाशिकरोड

वेगात असललेली दुचाकी रस्त्यातील विजेच्या खांबावर आदळून जेलरोड येथे दोन युवकांचा मृत्यू झाला. नाशिकरोड पोलिस ठाण्यात याप्रकरणी नोंद करण्यात आली आहे. पोलिसांनी दिलेली माहिती अशी - एकलहरा परिसरातील सिद्धार्थनगर झोपडपट्टीतील रमेश पंडित बागूल (२७) आणि त्याचा मित्र योगेश बन्सीलाल काकळीज (३४) हे सोमवारी (दि. १) दुपारी दुचाकीवरून (एम. एच. १५ डीटी ८८७२) चालले होते. जेलरोडच्या सैलानी बाबा चौकातून पवारवाडीकडे राजराजेश्वरी मार्गावरून जात असताना रस्त्याच्या मधोमध असलेल्या व‌िजेच्या खांबावर त्यांची दुचाकी जोरात आदळली. अपघातानंतर दोघेही बाजूला फेकले गेले. नागरिकांनी धाव घेऊन त्यांना तातडीने बिटको रुग्णालयात दाखल केले. मात्र, डॉक्टरांनी त्यांना मृत घोषित केले.

बसचालकाला मारहाण

एकलहरा येथे रिक्षाचालक व त्याच्या साथीदारांनी बसचालकाला मारहाण केली. नाशिकरोड पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आहे. बसचालक अशोक निवृत्ती कागदे (पाथरी आगार, सिन्नर) यांनी दिलेल्या तक्रारीचा आशय असा - रविवारी सायंकाळी कागदे हे एसटी बसमध्ये प्रवासी घेऊन नाशिकरोडहून एकलहरामार्गे जात असताना एकलहरा कॉलनी गेटजवळ संशयीत रिक्षाचालक (एम. एच. १५, वाय ०५८९) भास्कर कचरू भंडारे व त्याच्या दोन साथीदारांनी बस थांबवली. तुम्ही रोज आमच्या रिक्षाला पाहून बस जोरात चालवतात, अशी कुरापत काढून कागदे यांना शिवीगाळ करत मारहाण केली.



युवतीचे अपहरण

अल्पवयीन युवतीला लग्नाचे आमीष दाखवून अपहरण केल्याची घटना जेलरोड येथे घडली. नाशिकरोड पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आहे. जेलरोड येथील युवतीच्या आजोबांनी दिलेल्या तक्रारीत म्हटले आहे की, सूरज रणजीत गांगुर्डे याने त्यांच्या नातीला लग्नाचे आमीष दाखवून अपहरण केले. पोलिसांनी त्याच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक नारायण न्याहळदे यांच्या मार्गदर्शनाखाली उपनिरीक्षक पूनम केदार तपास करत आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

वेळेत वसुली एलबीटीच्या मुळावर

$
0
0

सरकारचे दरमहा पाच कोटींचे अनुदान बंद

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

महापालिकेने एलबीटी वसुलीचे उद्दिष्ट जानेवारीत पूर्ण केले असले तरी, वसुलीचे चांगले कामच आता महापालिकेच्या मुळावर आले आहे. पालिकेने जानेवारीत ७५१ कोटींचे उद्दिष्ट पूर्ण केल्याने महापालिकेने आता दरमहा मिळणारे पाच कोटींचे अनुदानही बंद केले आहे. त्यामुळे सरकारकडून आता पुढील दोन महिने दमडीही मिळणार नाही. उलट वाढीव दिलेले अनुदान कपातीची शक्यता आहे. सरकारकडून एप्रिलमध्ये मिळणाऱ्या अनुदानातही कपातीचा धोका असल्याने पालिकेला पुन्हा आर्थिक फटका बसण्याची शक्यता आहे.

राज्य सरकारने महापालिकेला एलबीटीचे ७५१ कोटींचे उद्दिष्ट दिले होते. महापालिकेने हे उद्दिष्ट जानेवारीतच पूर्ण केले आहे. महापालिकेला एप्र‌िल ते जुलै २०१५ दरम्यान एलबीटीचे २५८ कोटी रुपये मिळाले आहेत. ऑगस्टमध्ये एलबीटीच्या धोरणात बदल झाला. त्यात सरकारने ५० कोटींच्या आतील उत्पन्नावरील एलबीटी माफ केले.व्यापा-यांच्या या अनुदानाची भरपाई म्हणून सरकारने दरमहा ४५ कोटी ८६ लाखांचे अनुदान दिले. डिसेंबरपर्यंत या अनुदानापोटी महापालिकेला २३४ कोटी रुपये मिळाले आहेत. परंतु उद्दिष्ट वेळेआधी पूर्ण करणार असल्याची शक्यता गृहीत धरून सरकारने दरमहा अनुदान ४५ कोटी ८६ लाखांवरून पाच कोटींवर आणले होते. ५० कोटींवरील एलबीटी वसुली २२८ कोटींवर गेली आहे. त्यामुळे जानेवारीपर्यंत एलबीटी वसुली ही ७५२ कोटींवर गेली आहे.

सरकारने ठरवून दिलेले उद्दिष्ट जानेवारीतच पूर्ण झाले आहे. त्यामुळे जानेवारीपासून सुरू असलेले दरमहा पाच कोटींचे अनुदान आता बंद झाले आहे. त्यामुळे पालिकेला आता सरकारकडून एक दमडीही मिळणार नाही. याउलट फेब्रुवारी व मार्चमध्ये होणारी ८० ते ९० कोटींची जादाची वसुली सरकार पुन्हा महापालिकेकडे मागण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे पालिका पुन्हा आर्थिक कोंडीत सापडण्याची शक्यता आहे. आता दोन महिने एलबीटी अनुदान बंद झाल्याने पालिकेच्या विकासकामांवर त्याचा थेट फटका बसण्याची शक्यता आहे.



एप्रिलपासून कपातीची शक्यता?

फेब्रुवारी व मार्चमध्ये एलबीटीपोटी पालिकेची जास्त झालेली वसुली ही राज्यसरकार परत मागू शकते. ही वसुली पालिकेकडे न मागता थेट एप्रिलपासून नव्याने सुरू होणाऱ्या अनुदानातून कपात होवू शकते. त्यामुळे नव्या आर्थिक वर्षापासून पालिकेला आर्थिक टंचाईचा सामना करावा लागणार आहे. त्याचा थेट फटका विकास कामांवर होणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

टोईंग व्हॅनची आवारातच ‘पूजा’

$
0
0


कर्मचाऱ्यांअभावी बेशिस्त वाहने उचलणे रखडले

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

वाहतुकीला अडथळा निर्माण करणारी वाहने हटवण्यासाठी पोलिस विभागाने नियुक्त केलेल्या तीन टोईंग व्हॅनवर कर्मचारी नसल्याने आज, मंगळवारपासून वाहने हटवण्याच्या कारवाईला सुरुवात होऊ शकली नाही. दुसरीकडे पुरेशा प्रमाणात पार्किंगसाठी जागा उपलब्ध असायला हवी, असे मत वाहनचालक व्यक्त करीत असून टोईंग व्हॅनची कारवाई कितपत यशस्वी ठरेल, याविषयी शंका उपस्थित केली जाते आहे.

रस्त्यावर अथवा पार्किंग क्षेत्र सोडून पार्क करण्यात आलेली वाहने हटवण्यासाठी शहर वाहतूक विभागाने खासगी एजन्सीची नियुक्ती केली आहे. वाहतूक विभागाच्या कर्मचाऱ्यांच्या अधिपत्याखाली मंगळवारपासून हे काम सुरू होणार होते. प्रत्यक्षात वाहनांवर कामे करण्यासाठी पुरेसे कर्मचारी उपलब्ध नसल्याने वाहनांची पूजा करून ती कार्यालयाच्या आवारातच उभी ठेवण्यात आली. बुधवारी ही समस्या दूर होणार असून त्यानंतर लागलीच काम सुरू होईल, असे मत पोलिस सूत्रांनी व्यक्त केले. टोईंग व्हॅनवर वाहतूक पोलिस तसेच एजन्सीचे कर्मचारी तैनात राहणार असून, मोटार वाहन कायद्यानुसार पार्किंग नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या वाहनचालकांकडून १०० रुपये, तर वाहनाच्या आकारमानानुसार वाहन उचलण्याचे वेगळे शुल्क आकरण्यात येणार आहे.

असे असेल शुल्क

दुचाकीसाठी १७०, तीनचाकी वाहने (सर्व प्रकारची) ३०० रुपये, हलकी वाहने (कार/जीप) यांच्यासाठी ३५० रुपये, तर मध्यम वाहनांसाठी (टेम्पो/मॅटेडोअर) हे शुल्क ४५० रुपये इतके आहे.

पार्किंगला जागा द्या

दरम्यान, शहरातील प्रमुख रस्त्यांवर तसेच, पार्किंगच्या जागांवर झालेले अतिक्रमण आणि महापालिकेकडून त्यांना मिळणारे अभय, यामुळे पार्किंगसाठी जागाच उपलब्ध नसल्याचा आरोप वाहनचालकांकडून करण्यात येत आहे. महापालिकेने आधी पार्किंगसाठी पुरेशा प्रमाणात जागा उपलब्ध करून द्यावी आणि त्यानंतर वाहने उचलण्याची कारवाई करावी, अशी मागणी वाहनचालकांकडून होत आहे.



शहरात झपाट्याने बांधकामे वाढत आहेत. रस्त्यांच्या दुतर्फा असलेल्या दुकानांमुळे पार्किंग करता येत नाही. महापालिकेने काही जागा या फक्त पार्किंगसाठी राखून ठेवाव्यात. महापालिकेने रस्त्यांच्या बाजूचे अतिक्रमण कमी करण्यावर भर द्यावा. तसेच पार्किंगसाठी जागा उपलब्ध करून द्यावी.

- अभिषेक टोपे, वाहनचालक



शहरात अनेक ठिकाणी वाहने चुकीच्या ठिकाणी पार्क होतात. त्यामुळे सर्वांनाच त्रास होतो. ज्या प्रमुख रस्त्यांवर वाहने पार्क केली जातात, त्या रस्त्यालगत असलेल्या काही छोट्या लिंकरोडवर पार्किंगसाठी जागा घोषीत करणे शक्य आहे. त्याचप्रमाणे शहरात गर्दीच्या ठिकाणी पार्किंगसाठी स्लॉट बनविण्यात यावे.

- रूपेश घोलप, वाहनचालक



वाढती लोकसंख्या, वाढते कन्स्ट्रक्शन बघता आता रस्तेदेखील अपुरे पडत आहेत. नाशिक महानगरपालिकेने गर्दी होत असलेल्या ठिकाणी पुन्हा पहिल्यासारखी सम-विषम पार्किंग पद्धती लागू करावी. ही पद्धत नाशिककरांनी पाळणेही महत्वाचे आहे. रस्त्यांचे रुंदीकरण करावे, तसेच रस्त्यालगतचे अतिक्रमण हटवावे.

- मनोज बिरारी, वाहनचालक

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पापक्षालनासाठी विधवेला अग्न‌िपरीक्षेचा जाच

$
0
0

कंजारभाट जातपंचायतीचा खळबळजनक फतवा

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

पतीच्या मृत्यूनंतर विधवेच्या चारित्र्यावर संशय घेऊन तिला अग्निपरीक्षा देण्यासाठी प्रवृत्त केले जात असल्याचा खळबळजनक प्रकार उघडकीस आला आहे. नंदुरबार सासर असलेल्या कंजारभाट समाजातील ही महिला सध्या ओझर येथे माहेरी राहत असून, तेथेही तिला जातपंचायत समिती रात्री-अपरात्री त्रास देत असल्याने तिने मदतीसाठी नाशिक जिल्हा ग्रामीण पोलिसांचा दरवाजा ठोठावला आहे.

पोलिसांना दिलेल्या निवेदनात महिलेने म्हटले आहे की, २१ जून २०१३ रोजी तिच्या पतीचे निधन झाले. त्यानंतर ती नंदुरबारमध्येच पतीचे छोटेसे किराणा दुकान चालवून आपल्या दोन मुलांचे पालनपोषण करू लागली. यावेळी तिच्या विवाहीत मावस दिराने तिच्याशी लगट करण्याचा प्रयत्न केला. तसेच तिला लग्नाची मागणीही घातली. मात्र, तिने नकार दिला. त्यानंतर त्याने तिच्या सासू आणि दिराकडे तिच्या चारित्र्याविषयी खोटे आरोप केले. या महिलेच्या मोठ्या दिराने तिला लाथाबुक्क्यांनी मारहाण केली, तर मावस दिराने तिच्याशी अश्लील वर्तन करीत विनयभंग केला. तिने याबाबत नंदुरबारमधील पोलिस स्टेशनमध्ये मारहाण आणि विनयभंगाची तक्रार दिली. घडला प्रकार तिने माहेरकडील मंडळीना कळविला. ते नंदुरबारमध्ये पोहोचले. मात्र तेथील जात पंचायतीने हे प्रकरण पोलिसांऐवजी जात पंचायतीत सोडविण्याचा निर्णय घेतला. या विधवा महिलेचे बाजूच्याच एका तरुणाशी अनैतिक संबंध असल्याचा आरोप सासरकडील मंडळींनी या जातपंचायतींमध्ये केला. या महिलेने आणि त्या तरुणानेही हा आरोप खोटा असल्याचे सांगितले. दोन ते तीनवेळा जातपंचायत बसवूनही या महिलेला येथे न्याय मिळत नव्हता. मुलांच्या शिक्षणाचे नुकसान होत असल्याने तिच्या नातेवाईकांनी तिला नंदुरबारमध्येच राहू देण्याची विनंती सासरकडील लोकांना केली. मात्र ती कलंकीत असल्याने तिला घरात ठेवण्यास सासू आणि दिराने नकार दिला. यावरून पुन्हा वाद झाल्याने तिने पुन्हा पोलिसांकडे धाव घेतली. मात्र, पोलिसांनीही तिला पोलिस स्टेशनमधून बाहेर काढले. ती माहेरी आली. सिडकोतील महिला मंडळाकडे केस दाखल केली. मंडळाने सासरकडील मंडळींना बोलावून तिला पुन्हा सासरी घेऊन जाण्यास सांगितले. सासरी तिला पुन्हा मारहाण होऊ लागली. तिच्यावर अॅसिड फेकण्याची धमकी दिली जाऊ लागल्याने ती पुन्हा मुलांसमवेत माहेरी आली.

ही महिला आता ओझर येथे आई-वडिलांसमवेत राहते. तेथेही जातपंचायतीचे लोक येऊन तिला त्रास देत आहेत. संबंध‌ित तरुणाने गुन्हा मान्य केला असून, त्याने जातपंचायतीकडे दंड भरला आहे. तू कलंकीत असल्याचे सिध्द झाले असून, शिक्षा भोगण्यास तयार रहा, अन्यथा तुला आणि तुझ्या आई-वडिलांना समाजातून बहिष्कृत करू. तुझा सासरकडील घर आणि दुकानावर काहीही अधिकार राहू देणार नाही, असे धमकावले जात आहे. नंदुरबार पोलिसांनी जातपंचायतीमधील पदाधिकाऱ्यांकडून केवळ प्रतिज्ञापत्रे घेतली आहेत. ठोस कारवाई होत नसल्याने ओझर पोलिसांनी याप्रकरणी गुन्हा दाखल करून संबंधितांवर कारवाई करावी, अशी मागणी केली आहे.

चिमुकल्यांनाही अघोरी शिक्षा!

संबंध‌ित महिला दोषी आहे किंवा नाही, हे ठरविण्यासाठी तिच्या मुलाला अग्निपरीक्षा द्यावी लागेल, असे जातपंचायत समितीने तिला सांगितले आहे. शेणाच्या तीनशे गौऱ्यांमध्ये तीन किलोची कुऱ्हाड लाल होईपर्यंत सात दिवस तापविली जाते. सकाळी सातच्या सुमारास मुलाच्या हातावर पाच रूईची पाने ठेवून ती कच्च्या दोऱ्याने बांधली जातात. त्यावर ती कुऱ्हाड ठेवून त्याला सात पाऊले चालण्यास सांगितले जाते. मुलाचे हात भाजले तर संबंध‌ित महिलेवर लावण्यात आलेले आरोप खरे असल्याचे सिध्द होते. हाताला फोड आले नाहीत अथवा ते भाजले नाहीत तर आरोप खोटा असल्याचे सिध्द झाल्याचे मानले जाते. ही महिला दोषी आढळली तर तिला पूर्ण नग्न केले जाते. त्यानंतर तिच्या शरीरावर सव्वा मीटर अत्यंत पातळ आणि पारदर्शक कपडा टाकला जातो. एकाबाजूला गव्हाच्या पिठाचे अर्धा-अर्धा किलोचे नऊ गोळे, तर दुसरीकडे रूईच्या झाडाचे लाकूडही आगीत तापवितात. संबंधित महिलेला एकशे सात पावलांत सात चक्कर मारण्यास सांगितले जाते. सोबत दोन महिला असतात. त्यापैकी एक तिला रूईच्या लाकडाने मारते. तर दुसरी गरम पिठाचे गोळे मारून फेकते. अशा पध्दतीने पापक्षालन होत असल्याचा जातपंचायतीचा समज आहे.

...कोट...

जात पंचायत कायद्याचा मसुदा तयार करण्यात आला असून लवकरात लवकर त्यावर कायदा तयार होणे गरजेचे आहे. जातपंचायतीबाबत ठोस कायदा नसला, तरी पैसे मागितल्यास खंडणीचा, अघोरी शिक्षेबाबत काळ्या जादूबाबतच्या कायद्याचा आधार घेऊन पोलिसांनी गुन्हा दाखल करावा, अशी आमची मागणी आहे.

-कृष्णा चांदगुडे, कार्याध्यक्ष अंधश्रध्दा निर्मूलन समिती, नाशिक

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

भुजबळांवरील कारवाई कोर्टाच्या आदेशानेच

$
0
0

रावसाहेब दानवेंचे स्पष्टीकरण, वीज सवलतीसंदर्भात निर्णय अद्याप नाही

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ आणि समीर भुजबळांवरील कारवाईशी भाजपचा आणि राज्यसरकारचा कोणताही संबंध नाही. हायकोर्टाच्या आदेशानेच सध्याची कारवाई सुरू असल्याचे भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवे यांनी स्पष्ट केले आहे. भुजबळांवरील कारवाई सूडबुद्धीने नाही. भुजबळ कुटुंबिय तपासात सहकार्य करत नसल्यानेच अटकेची कारवाई झाल्याचा दावा त्यांनी केला. राज्यसकार विषयी नाशिककरांच्या मनात असंतोष असून नाशिककरांवर कोणताही अन्याय होवू देणार नसल्याचे आश्वासन त्यांनी दिले. दरम्यान, विदर्भ व मराठवाड्याला वीजदरात सवलत देण्याचा निर्णय अद्याप झाला नसल्याचेही त्यांनी म्हटले.

नाशिकच्या दौऱ्यावर असलेल्या दानवे यांनी भाजप कार्यालयात पत्रकार परिषद घेवून भाजपच्या वाटचालीसंदर्भात माहिती दिली. यावेळी पत्रकारांशी बोलताना दानवे यांनी भुजबळ कुटुंबियांवर राज्यसरकार सूडबुद्धीने कारवाई करत नसल्याचे स्पष्टीकरण दिले. भाजप विरोधी पक्षात असतानाच भुजबळांच्या विरोधात तक्रारी करण्यात आल्या होत्या. भुजबळ, अज‌ित पवार, सुनील तटकरे यांच्या विरोधात तक्रारी आहेत. खासदार किरीट सोमय्या यांनीही लेखी तक्रारी केल्या आहेत. काही संघटना हायकोर्टात गेल्या आहेत. त्यानुसारच ही चौकशीची कारवाई सुरू आहे. सहकार्य करत नसतील कारवाई करा, असे आदेश हायकोर्टानेच दिले आहेत. त्यानुसार ईडीची कारवाई सुरू असून, त्याच्याशी भाजप अथवा सरकारचा संबंध नसल्याचा दावा त्यांनी केला.

समीर भुजबळ चौकशीत सहकार्य करीत नसल्यानेच त्यांना अटक झाल्याचे सांगत, तपास करणारी स्वतंत्र यंत्रणा असल्याचे सांगून हात झटकले आहेत. मराठवाडा आणि विदर्भाला वीजदरांत सवलत देण्यासंदर्भात अद्याप निर्णय झाला नसल्याचेही ते म्हणाले. काहींच्या पोटात भितीचा गोळा उठल्याने याविषयी अफवा पसरविण्यात येत असल्याचे त्यांनी यावेळी सांग‌ितले. आदिवासी विभागात काही गोंधळ असेल, तर त्याची चौकशी करण्यात येईल, असेही ते म्हणाले. राज्यात महापालिकेची ताकद वाढली असून, पुढील वर्षभरात राज्यात भाजप एक नंबरचा पक्ष होणार असल्याचा दावा त्यांनी केला.



नाशिकवर अन्याय नाही

आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाच्या विभाजनासंदर्भात अजून शेवटचा कोणताही निर्णय झाला नसल्याचे सांगून तसा सरकारचा विचारही नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. विद्यापीठापाठोपाठ वनसंरक्षक कार्यालय, नाशिकचे पाणी पळविल्याने नाशिककरांमध्ये सरकार विषयी असंतोष असल्याचे त्यांनी यावेळी मान्य केले. परंतु संबंधित विभागाच्या मंत्र्यांशी चर्चा करून काही चुकीचे झाले असेल, तर त्याची चौकशी करू असे आश्वासन त्यांनी दिले. नाशिकसंदर्भातील प्रकरणांमध्ये आपण वैयक्तिक लक्ष घालणार असून, नाशिकवर अन्याय होवू देणार नाही, असा दिलासाही त्यांनी दिला.

आमदारांना नियम लागू नाही

आमदारांना शहराध्यक्षपद देण्याच्या निर्णयावर बोलताना, दानवे यांनी भाजपातील 'एक व्यक्ती-एक पद' ही पध्दत आमदारांना लागू नसल्याचा धक्कादायक खुलासा केला. मंत्री असला तरच राजीनामा द्यावा लागतो, असे सांगत 'एक व्यक्ती-दोन पदांचे' त्यांनी समर्थन केले आहे. भाजपने अनेक ठिकाणी स्थानिक आमदारांनाच शहराध्यक्षपद दिले आहे. संबंध‌ित ठिकाणच्या पदाधिकाऱ्यांनी एकमत केल्यानंतर शहराध्यक्षपदाचा निर्णय घेण्यात आल्याचेही ते म्हणाले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

शहरातील वाढीव पाणीकपात अटळ?

$
0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक नाशिकच्या धरणातून पाणी सोडल्यानंतर नाशिकमध्ये उत्पन्न झालेल्या पाणीबाणीवर तोडगा काढण्यासाठी आता बुधवारी (दि.३) पालकमंत्री गिरीश महाजन यांच्या उपस्थितीत बैठक होत आहे. या बैठकीत वाढीव पाणीकपातीवर तोडगा काढण्यासाठी शहराला गंगापूर धरणातून ३०० दशलक्ष घनफूट पाणी देण्याची घोषणा होणार आहे. परंतु उपलब्ध पाणीसाठा आणि ३१ जुलैपर्यंतचा पुरवठ्यात अजूनही ताळमेळ बसत नसल्याचे चित्र आहे. जवळपास २७ दिवसांचा तुटवडा अजूनही जाणवत असल्याने शहरावरील वाढीव पाणीकपातीचे संकट कायम राहण्याची शक्यता आहे. तर भाजपने पुन्हा कपातीची शक्यता नसल्याचा राग आवळला आहे.

शहराच्या वाढीव पाणीकपाती संदर्भात निर्णय घेण्यासाठी पालकमंत्री गिरीश महाजन यांच्या उपस्थितीत बैठकीत अंतिम तोडगा काढला जाणार आहे. पालिकेकडून प्रस्ताव‌ति एक दिवसाची पाणीकपातीवर तोडगा म्हणून जलसंपदा विभाग गंगापूरमधून एकलहरे औष्णिक केंद्राचे आरक्षित ३०० दशलक्ष घनफूट पाणी उपलब्ध करून देणार आहे. त्याची घोषणा बुधवारच्या बैठकीत होणार आहे. त्यामुळे तुर्तास कपात टळणार असली तरी ३०० दशलक्ष घनफूटने ३१ जुलैपर्यंत पुरणार नसल्याचा दावा पालिकेकडूनच केला जात आहे. सध्या गंगापूर धरणातून १५०० दशलक्ष घनफूट पाणी आरक्षित आहे. त्यात ३०० ने वाढ होऊन ते १८०० दशलक्ष घनफूटपर्यंत जाणार आहे. गंगापूर धरणातून दारणा वगळता दररोज ११.३५ दशलक्ष घनफूट पाणी उचलले जाते. तर अजून १८० दिवस पाणीपुरवठ्याचे शिल्लक आहे. त्यामुळे ११.३५ दशलक्ष घनफूटने ३१ जुलैपर्यंत पालिकेला २१११ दशलक्ष घनफूट पाण्याची आवश्यकता आहे. तर धरणात केवळ १८०० दशलक्ष घनफूट पाणी असून २७ दिवसांचा तुटवडा कायम राहणार आहे. त्यामुळे पाणीकपात अटळ मानली जात आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

शहरात सायकललाही वेटिंग लिस्ट !

$
0
0

Fanindra.Mandlik@timesgroup.com
नाशिक : नाशिकमध्ये सायकल चळवळीने जोर धरला असून, अनेक सायकल विक्रेत्यांकडे ठराविक ब्रँडच्या सायकल खरेदीसाठी वेटिंग लिस्ट आहे. सायकलला मागणी वाढल्याने व उत्पादन कमी होत असल्याने सर्वच ठिकाणी सायकल खरेदीची अशी परिस्थिती निर्माण झाल्याचे विक्रेत्यांचे म्हणणे आहे.

पूर्वी प्रत्येकाच्या घरात एक तरी सायकल असायची. क्वचितच एखाद्याच्या घरात गाडी असणे म्हणजे श्रीमंतीचं लक्षण मानले जायचे. ठराविक पैसे आगाऊ भरल्यानंतर विक्रेत्याकडे गाडीसाठी नंबर लागायचा. काही महिन्यांच्या प्रतीक्षेनंतर गाडी मिळायची. त्यातल्या त्यात बुलेट वगैरे गांड्यांना तर सहा सहा महिने वेटींग असे. घरात गाडी आली की संपूर्ण गल्लीतील लोकांना पेढे वाटले जायचे. काळ बदलला तशी काळाची चक्रेही उलटी फिरु लागली. ज्या घरात सायकल गर‌बिीचं लक्षण मानले जायचे. त्याच घरात आज सायकल श्रीमंतीचे लक्षण मानले जाऊ लागले आहे.

पर्यावरणाचे रक्षण व्हावे व शारीरिक तंदुरुस्ती रहावी, यासाठी घरटी एक माणूस सायकलचा वापर करू लागला आहे. त्यामुळे सायकलींना सुगीचे दिवस आले आहेत. त्या तुलनेत सायकलची दुकाने देखील वाढत आहेत. सामान्य सायकल सोडून जायंन्ट कंपनींच्या सायकलचा सध्या तुटवडा आहे. या सायकलच्या खरेदीसाठी नंबर लावावे लागत आहेत. तसेच स्कॉट कंपनीच्या सायकलबाबतही तशीच परिस्थ‌तिी आहे. रोम टु डी एक्स, रोम-१, रोम -३ या सायकल्सला सध्या चांगली मागणी आहे. २१ गियरच्या फॉन्टमलाही आगाऊ रक्कम भरून नंबर लावावा लागत आहे. जे सायकलिस्ट नियम‌ति सायकलचा सराव करतात, त्याच्यांमध्ये या सायकल खरेदी करण्याचा कल वाढतो आहे. नाशिकमध्ये २५ हजारापासून ते साडेअकरा लाखापर्यंत सायकली उपलब्ध आहेत. जास्तीत जास्त किंमतीच्या सायकल खरेदी करण्याकडे नागरिकांचा कल आहे.

अनेक कंपन्यांच्या सायकलसाठी ग्राहकांची मागणी वाढत आहे; मात्र कंपन्यामध्ये उत्पादन पुरेसे नसल्याने वेटिंग लिस्ट सुरू झाली आहे.

किशोर काळे, सायकल विक्रेता

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


चारित्र्याच्या संशयावरून अग्न‌िपरीक्षेचा जाच

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

पतीच्या मृत्यूनंतर चारित्र्यावर संशय घेऊन एका महिलेला अग्निपरीक्षा देण्यासाठी प्रवृत्त केले जात असल्याचा उद्वेगजनक प्रकार उघडकीस आला आहे. नंदुरबारला सासर असलेल्या कंजारभाट समाजातील ही महिला सध्या ओझर येथे माहेरी राहात असून, तेथेही तिला जातपंचायत समिती रात्री-अपरात्री त्रास देत असल्याने तिने मदतीसाठी नाशिक जिल्हा ग्रामीण पोलिसांचा दरवाजा ठोठावला आहे.

पोलिसांकडे तिने आपली कहाणी कथन केली आहे. त्यानुसार, पतीच्या निधनानंतर तिच्या विवाहित मावस दिराने तिच्याशी लगट करण्याचा प्रयत्न केला. तसेच तिला लग्नाची मागणी घातली. मात्र तिने नकार दिला. यानंतर तिच्याविषयीच आरोप करण्यात आले. अखेर तिने नंदुरबारमधील पोलिस ठाण्यात मारहाण आणि विनयभंगाची तक्रार दिली. महिलेचे बाजूच्याच एका तरुणाशी अनैतिक संबंध असल्याचा आरोप सासरकडील मंडळींनी जातपंचायतीत केला. कलंकित असल्याने तिला घरात ठेवण्यास सासू आणि दिराने नकार दिला. तिने नाशिकच्या सिडकोतील महिला मंडळाकडे प्रकरण दाखल केले आहे.

अघोरी शिक्षा

महिला दोषी आहे वा नाही हे ठरविण्यासाठी तिच्या मुलाला अग्नपरीक्षा द्यावी लागेल, असे जातपंचायतीने तिला सांगितले. शेणाच्या तीनशे गौऱ्यांमध्ये एक कुऱ्हाड सात दिवस तापविली जाते व हातावर पाच रुईची पाने ठेवून त्यावर ती कुऱ्हाड ठेवून मुलाला सात पावले चालण्यास सांगितले जाते. मुलाचे हात भाजले तर संबंधित महिलेवर लावण्यात आलेले आरोप खरे असल्याचे सिद्ध होते. त्यानंतर महिलेला निर्वस्त्र करून तिला आगीत चालवून पापक्षालन केले जाते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

कामगारांचा स्वरक्षणासाठी संघर्ष!

$
0
0

श्रीधर देशपांडे

चांगले राहणीमान चांगले जीवन जगता यावे, अन्याय नको अशा कितीतरी गोष्टींसाठी देशात स्वातंत्र्यपूर्व व नंतरही कामगार चळवळ अखंडितपणे यशस्वी मार्गक्रमण करीत आहे. सततच्या चळवळीमधून कामगारांच्या मागण्या व लाभांबरोबर चळवळीने एक मूलगामी हत्यार संपादन केले. ते म्हणजे विविध कामगार कायदे. देशाच्या घटनेने दिलेल्या युनियन करण्याच्या मूलभूत अधिकाराला पायाभूत धरून चळवळीने आपल्या ८०-९० वर्षांच्या कारकिर्दीत अनेक कायदे मिळविले. त्यासाठी पोटाला टाच देऊन, प्राण पणाला लावत मोठी आंदालने, संप, प्रचंड त्याग, पोलिस केसेस, तुरुंगवास यासह कामगारांनी त्याग केला.

काही प्रमुख कायद्यांनी वानगीदाखल किती फायदे, कसे संरक्षण दिले ते बघा. संप करण्याचा, सामुदायिक सौदेबाजीचा अधिकार, तंटा वा अन्यायाविरोधात कोर्टात जाण्याचा अधिकार असे अनेक मौलिक अधिकार औद्योगिक कलह कायद्याने दिले. त्याचवेळी उद्योजकाला लॉकआऊट करण्याच्या अधिकाराला न्यायाच्या तत्त्वानुसार मान्यता दिली गेली. घरातल्या चुली बंद करून संप करणाऱ्या कामगारांना संपकाळात मालक लोक मागील दाराने प्रॉडक्शन चालू ठेवतात हे किती जाचक व अन्यायकारक आहे हे अर्थातच सांगण्याची गरज नाही. एका वर्षात २४० दिवस काम केल्यानंतर कायम होण्याचा अधिकार 'इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टँडिंग ऑर्डर अ‍ॅक्ट'ने दिला. अ‍ॅप्रेंटिस म्हणून १ वर्ष काम केल्यानंतर कायमच्या नोकरीसाठी प्राधान्य मिळण्याचा अधिकार 'अ‍ॅप्रेंटिस कायद्या'ने दिला. 'फॅक्टरी अ‍ॅक्ट'ने कामाचे तास, ओव्हरटाईम, आरोग्य, सुट्ट्या, सुरक्षितता, महिलांना रात्रपाळीपासून सुटका असे अनेक अधिकार दिले. मोठ्या आंदोलनामधून पीएफ, पेन्शनचे अधिकार कायद्यातून मिळाले. नंतर झालेला बोनसचाही कायदा आहे. किमान वेतनामागे आयएलओ, आयएलसी सुप्रीम कोर्टाचा निकाल आहे. घटना व लोकशाही मूल्यांना धरून हे कायदे झाले.

देशात ५० एक कोटी कामगार कष्टकरी आहेत. संघर्षाशिवाय कामगारांना काही मिळत नाही व मिळणार नाही हे प्रचलित समाजव्यवस्थेचे वैशिष्ट्य वा दंडक आहे हे कामगार जाणून आहे. म्हणून कामगार कायद्यांचे महत्त्व हे महान व मूलभूत आहे. असे असूनही मुठभर उद्योजक लोकांची संपत्ती किती महाकाय प्रचंड प्रमाणात वाढली. नंतर जागतिकीकरणाच्या काळात फारच विशेषतः वाढली.

इतके प्रभावी कायदे अस्तित्वात असूनही मालक-कामगारांमधील आजच्या जागतिकीकरणाच्या काळात देशातील ९० टक्के तंटे हे केवळ कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी आहेत! दुसरी गोष्ट म्हणजे याच काळात विषमतेने उच्चांक गाठला आहे. आंतरराष्ट्रीय दोहा परिषद म्हणाली 'जगात मुठभरांच्या हातात फार सत्ता आणि मत्ता एकवटली आहे, हा खरा प्रश्न आहे' तर वर्ल्ड बँकेचे अध्यक्ष म्हणतात 'नुसत्या बाजारपेठेवर अवलंबून राहून चालणार नाही. मानवालाही महत्त्व आहे!' परंतु, अतिशय धक्कादायक बाब म्हणजे आपल्या देशातले आजचे सरकार कामगार कायद्यांमध्ये बदल करून त्यांना सुरूंग लावायला निघालेत! त्यावर एक कटाक्ष टाकू. फॅक्टरी अ‍ॅक्टमध्ये कामाचे तास १२ शक्य. ओव्हरटाईमला नकार, शक्य. फॅक्टरी अ‍ॅक्ट लागू होण्यासाठी कामगार संख्या ४० पर्यंत वाढविणार. बहुसंख्य कारखान्यात ४० हून कमी कामगार संख्या असल्याने देशातील ७० टक्के कामगारांना या अ‍ॅक्टचे संरक्षण राहणार नाही. ते कायद्याच्या कक्षेबाहेर फेकले जाणार. भाजप सरकार 'मेक इन इंडिया' प्रोजेक्ट व त्यासाठी परकीय गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी इतकी उत्सुक आहे की त्यांना कामगार कायद्यात बदल करणे ही अगदी सर्वसाधारण बाब वाटते. लोकसभेतील फॅक्टरीज अ‍ॅक्ट (अमेडमेंट बील) मधील दुरूस्ती ही मंजुर करण्यासाठी त्यांचा खटाटोप हे त्याचेच निर्देशक आहेत. ३०० पर्यंत कामगारसंख्या असलेल्या सर्व आस्थापनांमध्ये कामगारांना काढून टाकण्याचा अधिकार (हायर अॅण्ड फायर) राहील. किमान वेतन, आयएलसी निकष व सुप्रीम कोर्टाच्या निकालानुसार २५ टक्के वाढ धरून २०,८६१ रुपये ठरते. या सर्व बाबींचा विचार करून सध्याच्या सरकारने मात्र ते ६०९८ रुपये इतके ठरवले. ६०९८ रुपयांमध्ये ३ जणांचे कुटुंब तरी जगू शकेल का?

प्रचंड त्यागातून मिळवलेल्या या कायद्यांना देशातल्या आतापर्यंतच्या सर्व सरकारांची संमती आहे. आंतरराष्ट्रीय व भारतीय श्रम संमेलनाचा पाठिंबा आहे. घटनेतील युनियन करण्याचा मूलभूत अधिकार व संविधानात्मक पाया या कायद्यांमागे आहे.

या सर्वांचा विसर पडून सरकार अशी कामगार विरोधी गंभीर पाऊले उचलत असेल तर कामगारांवर ही गुलामगिरी लादण्याचाच प्रकार नव्हे काय? म्हणूनच २ सप्टेंबर २०१५ च्या देशातल्या सर्वात मोठ्या ऐतिहासिक संपात १५ कोटी कामगार कष्टकऱ्यांनी सहभाग घेत हे कामगार विरोधी कायद्यातील बदल आम्ही सहन करणार नाही असे सरकारले बजावले होते. कामगारांचे अंततः होणाऱ्या आर्थिक नुकसानीमुळे त्यांच्या खिशाला कोट्यावधी रुपयांची कात्री लागणार. हे कोट्यावधी रुपये अर्थातच बड्या उद्योजकांच्या खिशात जाणार हे सूर्यप्रकाशाइतके स्वच्छ आहे. यातून ते श्रीमंत होणार आणि कामगार, शेतमजूर अधिकाधिक गरीब. पण मंदी म्हणजे काय? भरपूर प्रॉडक्शन आहे पण खरेदीसाठी जनतेच्या खिशात पैसा नाही. परिणामतः हीच मंदीची परिस्थिती देशात निर्माण होऊ शकते. सबब, कोट्यवधी कामगार, शेतकरी शेतमजुरांची क्रयशक्ती - विकत घेण्याची क्षमता कशी वाढेल, हे सरकारला बघणे आवश्यक आहे.

नोबेल प्राइज विजेते विख्यात अर्थशास्त्रज्ञ प्रा. अमर्त्य सेन म्हणतात 'राष्ट्रीय उत्पन्नातील वाढ म्हणजे प्रगती हे समीकरण झाले आहे'. पण त्याचा दुष्परिणाम असा होत आहे की 'राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या वाटपाकडे दुर्लक्ष होत आहे' आणि पुढे जाऊन ते म्हणतात, की त्यामुळे लोकांची क्रयशक्ती कमी होते. अन्नधान्य घेण्यसाठी सुद्धा गरीबांकडे पैसा राहत नाही. तेव्हा शेवटी हे लक्षात घ्यावयास पाहिजे की सध्याचा कामगार कष्टकऱ्यांचा लढा हा स्वसंरक्षणाबरोबरच देशासाठी आहे.

(लेखक कामगार चळवळीतील ज्येष्ठ नेते आहेत)

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

जेआयटीत 'प्रोजित-२०१६'

$
0
0

लखन सावंत, कॉलेज क्लब रिपोर्टर

जवाहर एज्युकेशन सोसायटी इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी मॅनेजमेंट अॅण्ड रिसर्च (जेआयटी) इंजिनीअरिंग कॉलेजमध्ये 'प्रोजित २०१६' या राष्ट्रीय पातळीवरील प्रोजेक्ट स्पर्धेचे आयोजन करण्यात आले आहे. शनिवार (१३ फेब्रुवारी) रोजी ही स्पर्धा होणार असून यासाठी 'महाराष्ट्र टाइम्स' मीडिया पार्टनर आहे.

तांत्रिक शिक्षणाचा भर प्रामुख्याने विज्ञान-तंत्रज्ञान विषय समजून घेण्यासाठी लागणाऱ्या तांत्रिक कुशलतेवर असतो. त्यात चिकित्सक वृत्तीत वाढ करणाऱ्या गोष्टींचा अंतर्भाव नसतो. शिकविणाऱ्यांना सर्व उत्तरे माहित असतात व विद्यार्थी प्रयोगातून तिच अपेक्षित उत्तरे शिक्षकांच्या समोर सादर करतात. विद्यार्थ्याने आपलं ज्ञान किती विकसित केलं आहे आणि कितपत उपयोजित होणार आहे, या गोष्टींचे आकलन प्रोजितसारख्या प्रोजेक्ट प्रदर्शन व स्पर्धेतून होणार आहे. विद्यार्थ्यांमधील विविध गुणांना एक व्यासपीठ उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न 'जेआयटी' इंजिनीअरिंग कॉलेज सलग तीन वर्षांपासून करत आहे.

यात मेकॅनिकल, सिव्हील, कॉम्प्युटर, इलेक्ट्रॉनिक्स-टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल इंजिनीअरिंग संबंधित प्रोजेक्टवर आधारित मॉडेल यात मांडता येणार आहेत. विद्यार्थ्यांना त्यांच्या संकल्पना आणि कौशल्य दाखविण्याची संधी 'प्रोजित २०१६' मधून मिळणार असल्याचे मत प्राचार्य डॉ. एम. व्ही. भटकर यांनी व्यक्त केले. देशपातळीवरील विविध प्रोजेक्ट एकाच छताखाली आणण्याचा या स्पर्धेचा उद्देश आहे. मागील वर्षी जवळपास १५०० विद्यार्थ्यांनी सहभाग नोंदविला होता. यात १५० प्रोजेक्टचे सादरीकरण करण्यात आले होते. ही स्पर्धा अभियांत्रिकीच्या पदवी आणि पदविका अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांकरिता खुली आहे.

ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन महाविद्यालयाच्या www.jitnashik.edu.in या वेबसाईटवर उपलब्ध आहे. एका ग्रुपमध्ये जास्तीत जास्त चार विद्यार्थ्यांना सहभाग घेता येईल. आपल्या प्रोजेक्टचा सारांश शनिवार (६ फेब्रुवारी) पूर्वी ई-मेलद्वारा पाठविता येईल. सहभागी प्रत्येक विद्यार्थ्याला सहभाग प्रमाणपत्र देण्यात येईल. प्रोजेक्ट व्यतिरिक्त एनएफएस, रोबो रेस, ब्रीज मेकिंग यासारख्या स्पर्धा होणार आहेत.

विजेत्या विद्यार्थ्यांना दीड लाखापर्यंत बक्षिसांचे वितरण करण्यात येणार असल्याचे या स्पर्धेच्या समन्वयक प्रा. गीतांजली मोहोळे व सहसमन्वयक प्रा. एस. बी. घोरपडे यांनी सांगितले. स्पर्धेत भाग घेण्यासाठी मेकॅनिकल (९५२७५१०६८८), सिव्हील (९६२३३४४९७७), कॉम्प्युटर (८३८०८१४०४५), इलेक्ट्रॉनिक्स-टेलीकम्युनिकेशन (९५४५६४००२२), इलेक्ट्रिकल (९९७०४४९१९१) या क्रमांकावर संपर्क साधावा.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

राष्ट्रवादी पदाधिकाऱ्यांची मुजोरी

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पंचवटी

माजी खासदार समीर भुजबळ यांना 'इडी'ने केलेल्या अटकेच्या निषेधार्थ राष्ट्रवादी काँग्रेसने सुरू केलेल्या आंदोलनामुळे आता थेट नागरिक वेठीस धरले जात आहेत. अमृतधाम येथे पक्षाच्या महिला आघाडीच्या पदाधिकारी व पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी बुधवारी रास्ता रोको करत, एसटीवर दगडफेक केली. कार्यकर्ते एवढ्यावर न थांबत त्यांनी दमदाटी करत प्रवाशांना गाड्यांमधून उतरण्यास भाग पाडले. त्यामुळे या आंदोलनामुळे आता नागरिकांमध्येच असंतोष निर्माण झाला आहे.

अमरधाम बळी महाराज मंदिरासमोर राष्ट्रवादी महिला आघाडीच्या वतीने शहराच्या महिला अध्यक्षा सुनीता निमसे यांच्या नेतृत्वाखाली रास्तारोको आंदोलन करण्यात आले. सुमारे तासभर चाललेल्या या आंदोलनाने मात्र सर्वसामान्य नागरिक वेठीस धरले गेले. यावेळी कार्यकर्त्यांनी बसेसवर दगडफेक करत जबरदस्तीने वाहनांची अडवणूक केली. प्रवाशांना बसेसमधून खाली उतरवत त्यांना पायी जाण्यास भाग पाडले. कार्यकर्त्यांनी प्रवाशांशी दादागिरीही केली. त्यामुळे प्रवाशांसह सर्वसामान्य नागरिकांशी कार्यकर्त्यांनी हुज्जतही घातली. त्यामुळे या ठिकाणी तणाव पसरला असतांना पोलिस मात्र बघ्याची भूमिका घेत होते. त्यामुळे सर्वसामान्यांमध्येच असंतोष निर्माण झाला. कार्यकर्त्यांच्या या दादागिरीमुळे शाळेतल्या मुलांचीही होरपळ झाली. नागरिकांच्या तक्रारीनंतर आडगांव पोलिसांनी काही आंदोलकांना ताब्यात घेवून वाहतूक सुरळीत करण्याचा केविलवाणा प्रयत्न केला.

नाशिकरोडला आंदोलन

नाशिकरोड : माजी खासदार समीर भुजबळ यांच्या अटकेच्या निषेधार्थ राष्ट्रवादी काँग्रेसतर्फे नाशिकरोड येथे बिटको चौकात बुधवारी रास्तारोको आंदोलन करण्यात आले. पक्षाचे नाशिकरोडचे अध्यक्ष मनोहर कोरडे यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या या आंदोलनात नगरसेविका वैशाली दाणी, रंजना बोराडे, प्रशांत वाघ, रामू जाधव, भाई मंडलिक, बाळासाहेब मते, दिनकर आढाव आदींनी सहभाग घेतला. नाशिकरोड व उपनगर पोलिसांनी यावेळी चोख बंदोबस्त ठेवला होता.

देवळाली कॅम्प, भगूरला निषेध

देवळाली कॅम्प : खोटे आरोप करून समीर भुजबळ यांच्यावर अंमलबजावणी संचलनालयाने कारवाई केल्याचा आरोप करीत देवळाली कॅम्प राष्ट्रवादी काँग्र‍ेसच्या वतीने आंदोलन करण्यात आले. भगूर येथे राष्ट्रवादी युवती काँग्रेसच्या वतीने जिल्हाध्यक्षा प्रेरणा बलकवडे यांच्या अध्यक्षतेखाली 'रास्ता रोको' करीत निषेधांचे फलक झळकविण्यात आले. यावेळी रेखा निमसे, पूनम बर्वे, वर्षा साळवे, कोमल साळवे, पूजा डावरे​ आदींसह राष्ट्रवादी युवतीच्या कार्यकर्त्या उपस्थित होत्या.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

घंटागाडी कंत्राटासाठी २१ ठेकेदार इच्छूक

$
0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

महापालिकेच्या घंटागाडी कंत्राटाच्या निविदेची प्रक्रिया सुरू असून महापालिकेने केलेल्या आवाहनाला आतापर्यंत २१ ठेकेदारांनी प्रतिसाद दिला आहे. बुधवारी झालेल्या प्राथमिक प्रक्रियेमध्ये मुंबई, ठाणे व सुरतसह ठेकेदारांनी सहभाग घेवून घंटागाडी निविदे संदर्भात अटी व शर्ती जाणून घेतल्यात. निविदा १७ फेब्रुवारीपर्यंत दाखल केल्या जाणार असून २१ फेब्रुवारीला घंटागाडीचा ठेकेदार निश्चित होणार आहे.

महापालिकेतर्फे घंटागाडीची निविदा प्रसिद्ध करण्यात आली असून पाच वर्षासाठी घंटागाडीचे कंत्राट दिले जाणार आहे. त्याची कारवाई सध्या सुरू असून या ग्लोबल निविदा प्रक्रियेत ठेकेदारांनी सहभाग घ्यावा यासाठी महापालिकेने दहा लाख लोकसंख्येवरील देशातील ७५ शहरातील ठेकेदारांना कॉल करण्यात आले आहे. निविदा प्रक्रियेसंदर्भातील माहिती देण्यासाठी इच्छुक ठेकेदारांना आरोग्य विभागाकडून पाचारण करण्यात आले होते. यात २१ जणांनी सहभाग घेतला. या ठेकेदारांनी अटी शर्तीची माहिती जाणून घेतली. घंटागाडी कर्मचाऱ्यांचे वेतन, सुविधा, घंटागाडी उशिरा आल्यास आकारण्यात येणारा दंड आदींची माहिती ठेकेदारांनी जाणून घेतली. महापालिकेने नव्या शासकीय आदेशाप्रमाणेच कर्मचाऱ्यांना वेतन द्यावे लागेल, अशी माहिती या ठेकेदारांना दिली.

ब्लॅकलिस्टेड ठेकेदारांना 'नो एन्ट्री'

महापालिकेने सध्या कार्यरत असलेल्या चारही ठेकदारांना किमान वेतन दिले नाही म्हणून महापालिकेने काळ्या यादीत टाकले आहे. त्यामुळे या निविदा प्रक्रियेत त्यांना सहभागी होता येणार नसल्याचे महापालिकेने स्पष्ट केले आहे. या निविदाधारकांनी सध्याच्या कामगारांना किमान वेतन दिल्यास आणि माफीनामा दिल्यास सहभागी होता येणार आहे. त्यामुळे आता या ठेकेदारांच्या भूमिकेकडे लक्ष लागून आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 46150 articles
Browse latest View live




Latest Images