पहिल्या टप्प्यातील नाशिकची संधी हुकली; महापालिका दाखल करणार सुधारित प्रस्ताव
म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक
सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या धावपळीतही नाशिकचा स्मार्ट सिटी योजनेत पहिल्याच टप्यात समावेशासाठी शेवटपर्यंत धावपळ करणाऱ्या महापालिका आयुक्तांसह प्रशासनाच्या मेहनतीवर पाणी फेरले गेले आहे. स्मार्ट सिटीच्या पहिल्या टप्प्यातून नाशिकला वगळण्यात आले असून आता दुसऱ्या टप्प्यातील घोषणेकडे आता नजरा लागून आहेत. महापालिकेला आता दुसऱ्या टप्प्यातील समावेशासाठी सुधारीत प्रस्ताव सादर करावा लागणार असून आपले गुणांकन वाढविण्यावर भर द्यावा लागणार आहे. दरम्यान स्मार्ट सिटीच्या या प्रस्तावावरून पुन्हा मनसे विरुद्ध भाजप असा सामना शहरात रंगण्याची शक्यता आहे.
केंद्र सरकारने गुरूवारी स्मार्ट सिटी योजनेतील देशभरातील २० शहरांची यादी जाहीर केली. त्यात नाशिकचा पहिल्या टप्प्यातील यादीत समावेश होवू शकला नाही. महापालिकेतर्फे आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांनी दिवसरात्र मेहनत घेत, स्मार्ट सिटी योजनेसाठी १९४५ कोटीचा प्रस्ताव सादर केला होता. स्मार्ट सिटीच्या पहिल्या टप्प्यामध्ये समावेश होण्यास पोषक स्थिती असतांनाही, नाशिकचा समावेश होवू शकला नाही. सिंहस्थ कामांमुळे महापालिकेला प्रस्ताव तयार करण्यास केवळ दोन महिन्यांचा कालावधी मिळाला तर गुणांकनासाठी आवश्यक असलेल्या उत्पन्नाचे स्रोत वाढविण्यास सत्ताधाऱ्यांनी विरोध केला. त्यातच शेवटच्या क्षणी एसपीव्हीवरून झालेल्या राजकारणाचा महापालिकेच्या प्रस्तावाला फटका बसला आहे. त्यामुळे आता महापालिकेला सुधारित प्रस्ताव मार्चमध्ये सादर करावा लागणार आहे. एप्रिलमध्ये होणाऱ्या दुसऱ्या टप्प्यात आणखीन २० शहरांची निवड होणार असून एप्रिलपर्यंत आशा पल्लवित ठेवाव्या लागल्या आहेत.
गुणांकन वाढणार कसे?
पहिल्या प्रस्तावात प्रशासनाने ठेवलेला करवाढीचा प्रस्ताव सत्ताधाऱ्यांनी धुडकावून लावला होता. त्यामुळे पुन्हा नव्याने सुधारित प्रस्ताव दाखल केला जाणार आहे. त्यात सुधारित प्रस्ताव दाखल केला जाणार असला तरी त्यात मालमत्ता करासह विविध करांमध्ये वाढ करावी लागणार आहे. या वाढीचा पुर्नप्रस्ताव सादर केल्यानंतरच नाशिकचे गुणांकन वाढणार आहे. मात्र, पुढील वर्षी महापालिकेच्या निवडणूक असल्याने सत्ताधाऱ्यांकडून करवाढीला विरोध होणार आहे. त्यामुळे उत्पन्न वाढीचे स्रोत कमी होवून गुणांकन वाढण्याची शक्यता कमी आहे. त्यामुळे दुसऱ्या टप्प्यातील समावेशावर प्रश्नचिन्ह कायम आहे.
भाजपची पुन्हा कोंडी
स्मार्ट सिटीच्या शेवटच्या टप्प्यात एसपीव्हीला तीव्र विरोध झाल्याने स्मार्ट सिटीचा प्रस्तावच लटकला होता. स्पेशल पर्पज व्हेईकल म्हणजे स्थानिक स्वराज्य संस्थेवर अतिक्रमण असल्याचा आरोप करत सत्ताधाऱ्यांनी त्यास विरोध केला. परंतु, भाजपने शेवटच्या टप्प्यात जोर लावत विशेष अटींसह हा प्रस्ताव पारीत करण्यास भाग पाडले. पुणे महापालिकेच्या धर्तीवर नाशिकनेही नव्याने अटीशर्तींसह एसपीव्हीला प्रस्ताव मंजूर केला होता. परंतु, पुण्याच्या अटीशर्तींच्या प्रस्ताव असतांनाही पुण्याचा अखेर समावेश झाला. पुण्याचा समावेश झाला नसता तर भाजपला सत्ताधाऱ्यांवर आरोप करण्याची संधी मिळाली असती. मात्र, पुण्याचा प्रस्ताव मंजूर झाल्याने अपयशाचे खापर कुणावर फोडायचे असा प्रश्न आता भाजपला पडला आहे. केंद्रात सत्ता असतांनाही नाशिकचा समावेश झाला नसल्याबद्दल भाजपलाच जाब विचारला जाणार आहे. त्यामुळे भाजपची गोची झाली असून सत्ताधारी मनसेला भाजपवर आरोप करण्याची पुन्हा संधी मिळाली आहे. त्यामुळे भाजपचे इकडे आड, तिकडे विहीर अशी स्थिती झाली आहे.
नव्या दमाने लढा : डॉ. गेडाम
नाशिकची संधी थोडक्यात हुकल्याने थोडीसी निराशा आहे. परंतु, स्मार्ट सिटी बनण्यासाठी शहराचे सुरू झालेले प्रयत्न प्रशासन आणि नागरिकांमध्ये तयार झालेला सुंसवादाचा पूल याबाबी स्मार्ट सिटी चळवळीचे फलित आहेत. हा अनुभव नाशिककरांना शिकण्यासाठी महत्त्वाचा होता. जगापासून चांगल्या गोष्टी शिकण्याचा नवा अनुभव या प्रक्रियेने दिला. या प्रक्रियेत नागरिक आणि तज्ज्ञांनीही सकारात्मक सहभाग घेवून अनेक युक्त व सूचना मांडल्यात. या सूचनांमुळे नाशिक महापालिका समृद्ध झाली आहे. नाशिकच्या विकासासाठी याचा भविष्यात निश्चित उपयोग होणार आहे. नव्या दमाने पुढील फेरीमुध्ये चुका टाळून आम्ही नव्याने सहभागी होवू. यातील काही उपयुक्त सूचनांची अमंलबजावणी करण्याचे प्रशासनाचे नियोजन आहे.
केंद्र सरकारच्या सूचनेप्रमाणेच पूर्ण प्रस्ताव दिला होता. पहिल्या टप्प्यात नाशिकची निवड व्हायला हवी होती. मात्र, राज्यकर्ते नाशिकला न्याय देवू शकले नाहीत. पुण्याच्या धर्तीवरच नाशिकचाही प्रस्ताव होता. दुसऱ्या टप्प्यात नाशिकचा समावेश व्हावा यासाठी आम्ही प्रयत्न करणार आहोत.
- अशोक मुर्तडक, महापौर
पहिल्या टप्प्यात निवड झाली नाही याची खंत वाटते. गुणात्मक दृष्ट्या निवड झाली असती तर त्यात नाशिकचा समावेश झाला असता. लहान राज्यांना झुकते माप दिले आहे. राज्यातून चार शहरे हवी होती. गुणात्मक ऐवजी राजकीय निर्णय सत्ताधाऱ्यांना घ्यावे लागतात. त्याचा फटका नाशिकला बसला आहे.
- गुरूमीत बग्गा, उपमहापौर
पहिल्या टप्प्यात नाशिकचा समावेश झाला नसला तरी दुस-या टप्प्यात नाशिकच्या समावेशासाठी प्रयत्न करू. जिथे आम्ही कमी पडलो त्यात सुधारणा करून नव्याने गुणांकन वाढविण्यासाठी प्रयत्न करू. स्मार्ट सिटीच्या प्रस्तावासाठी राजकीय इच्छाशक्ती एकवटण्यासाठी प्रयत्न केला जाईल. त्यासाठी सर्व पक्षीय लोकप्रतिनिधींना सोबत घेवून काम करू.
- प्रा. देवयानी फरांदे, आमदार, भाजप
