श्रीधर देशपांडे
सामाजिक क्षेत्रातील आरोग्य शिक्षण, पोषण आहार, अशा मूलगामी बाबतीत विशेष करून गरीब महिला, शिशु, शेतकरी, शेतमजूर यांच्यासाठी सरकारच्या वतीने समाज कल्याणाचे उद्दिष्ट्य ठेवून काही योजना जसे एकात्मिक बालविकास योजना (आयसीडीएस), राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, सर्वशिक्षा अभियान, कस्तुरबा गांधी बालिका, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ मिशन अशा विविध योजना देशात चालविल्या जात आहेत. मानव संसाधन विकास मंत्रालयासारखी खाती यामध्ये काम करतात.
या योजना विशेषकरून ग्रामीण, आदिवासी भागात राबविल्या जातात. या क्षेत्रात कामही गरीब महिला विशेषतः करतात. हे सर्व कार्य श्रेष्ठ व वाखाणण्यासारखे आहे. या महिलाही येथे आत्मियतेने काम करतात. तशी येथे विशेष गरजही आहे.
स्वास्थ क्षेत्रात महाराष्ट्रात तब्बल ५९ हजार आशा वर्कर्स म्हणून महिला काम करतात. त्यांची नाशिक जिल्ह्यातील संख्या आहे ४-५ हजार. शाळांमध्ये मध्यान्ह भोजन, शालेय पोषण आहार, साक्षर भारत यासाठी कामे होतात. कस्तुरबा गांधी योजनेखाली शिक्षिकाही नेमल्या जातात. आंगणवाडी शिक्षिकांची संख्या महाराष्ट्रात २ लाखांच्या वर आहे. मध्यान्ह भोजन देशात १२ कोटीहून अधिक विद्यार्थ्यांना देण्यात येते. ३० लाख कामगार काम करतात. देशात एकूण १ कोटीहून अधिक कामगार कर्मचारी हे या योजनांमध्ये श्रेष्ठ कार्य पार पाडत आहेत. मेजॉरिटी महिलांची आहे. राज्यामध्येही तशाच योजना आहेत. या कामकरी महिला देशासाठी ७/८ तास काम सहज करतात. शिवाय अनेकांचे काम एकसारखे, मात्र सलग नाही.
एक गोष्ट अर्थातच लक्षात घेणे आवश्यक आहे. एक कोटीहून अधिक महिला कामगार संसार चालविण्यासाठीच जरूर काम करतात. स्वतःच्या मुलांबाळांसाठीच व त्यांच्या अडचणी बाजूला ठेवून काम करतात. प्रश्न असा आहे, की सरकार हे उपक्रम चालवितांना या गंभीर प्रश्नांकडे पुरेसे लक्ष देते का?
बघा काय परिस्थिती आहे. सद्या कामगार क्षेत्रासमोर सर्वात प्रमुख प्रश्न आहे कंत्राटी कामगार व मजुरांचा. असे मजूर पूर्वीही होते. पण जागतिकीकरण, उदारीकरणानंतर यांचा सर्रास व सर्वव्यापी वापर सुरू झालाय. कारण समजण्यास सोपे आहे. कमी कमी वेतन दिले, किमान वेतनही दिले नाही, वार्षिक पगारवाढ, पीए, ग्रॅच्युइटी दिले नाही की नफा वाढतो. किंबहुना याशिवाय नफा वाढतच नाही. उद्योजकाला सर्वात प्रिय नफा ही गोष्ट सुपरिचित आहे. यासाठी म्हणून ते सरकारी नियम धाब्यावर बसवतात आणि या सर्वांमधून जन्माला येतात ती आंदोलने, संप, देशव्यापी संप हे चित्र नेहमीचेच आहे.
परंतु या कल्याणकारी योजना तर सरकार चलीत व स्थायी स्वरूपाच्या आहे. त्याला संविधानिक तरतूदींचा पाया आहे. शिक्षण, आरोग्य, कुपोषणापासून संरक्षण देणे सरकारचे कर्तव्य आणि जनतेचा अधिकार आहे. या योजनांमध्ये तर लाभार्थी व कष्टकरी दोन्ही फार गरीब वर्ग आहे. मग या कामगार कर्मचाऱ्यांना नियमित काम करणाऱ्या कामगार कर्मचाऱ्यांसारखे वेतन लाभ का देऊ नये याचे उत्तर कोणी देऊ शकेल का? पण सरकार ते देत नाहीये व देण्यास तयारही दिसत नाही. म्हणजेच सरकार उद्योजकांसारखेच वागत आहे. दरवर्षी बजेटच्या वेळी सरकार या सामाजिक क्षेत्राबद्दल बड्याबड्या गोष्टी करते. परंतु, सरकारने कित्येक वर्षात संपूर्ण बजेटच्या १० टक्के सुद्धा खर्च या क्षेत्रात केलेला नाही. सरकारने खरे म्हणजे कामगार कायद्यांचे पालन करून कामगारांना चांगले वेतन व इतर लाभ देऊन उद्योजकांपुढे एक आदर्श निर्माण करावयास पाहिजे.
आता वानगी दाखल बघा काही योजनांमधील परिस्थिती. वरील अतिकठीण काम करणाऱ्या अशा वर्कर्सना केवळ १०००/१२०० मानधन दिले जाते पण काम १०/१२ तास. अंगणवाडी योजनेत २ लाखाहून अधिक शिक्षिका आहेत. काम एकूण ८ तास वेतनमात्र ५ हजार मिळते. शालेयपोषण आहार ५/६ तास काम मानधन मात्र १००० रुपये हॉस्पिटलमधील नर्सेसच्या ठिकाणी या कामगार यशोदा किंवा ममता नावाने काम करतात. त्यांना अल्प मुदतीसाठी नेमणूक दिली जाते. २-३ वर्षांसाठी वेतनही फक्त १००० रुपये ठराविक रक्कम अधिकाधिक पूर्ण दिवस हॉस्पिटलमध्ये काम करीत असेल तर तीन हजार रुपये वेतन दिले जाते.
म्हणजे कामाचा मोबदला अत्यंत असमाधानकारक राग यावा असा आहे. मात्र, निरनिराळ्या योजनांची नावे आकर्षक व कामगार मजुरांनाही छान छान नावे! बघा नावे कार्यकर्ता - अतिथी - शिक्षामित्र - व्हॉलटिअर - यशोदा - ममता हा केवळ वरवरचा देखावा आहे. वरीलप्रमाणे प्रत्यक्षात उद्योजकांहून अधिक कठोर सरकारची वागणूक आहे. किमान वेतन, सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय सकट धरून २० हजारावर येते. संघटनांची मागणी १५,००० इतकीच आहे. पण या योजना कामगार किमान वेतनापासून मैलच्या मैल लांब आहेत.
देशाच्या विविध ग्रामीण व आदिवासी भागात हे कामगार विखुरलेले आहेत. त्यांना संघटीत करण्याचे अतिशय जटील काम संघटनांनी करून त्यांची राज्य व देशपातळीवर मोठमोठी आंदोलनेही केली व हे आव्हान ते सतत पेलवत आहेत. सरकार तरीही काहीही प्रतिसाद देत नाही. भारतीय श्रम संमेलनाच्या सहमतीनंतर व अंतरराष्ट्रीय श्रम संमेलनाचा पाठिंबा असूनही सरकार उदासीनच आहे.
धक्कादायक बाब म्हणजे असे असूनही वेतनवाढीचा विचार करण्याऐवजी सध्याच्या सरकारने उलट २०१४/१५ मधील 'आयसीडीएस'मधील साडे अठरा हजार कोटीचा निधी २०१५/१६ मध्ये साडे आठ हजार इतका कमी केला. राष्ट्रीय आरोग्य अभियानात ४००० कोटींची कपात, सर्व शिक्षा अभियान व शालेय मध्यान्य भोजनात अनुक्रमे ५ हजार व ४ हजार कोटींची कपात केली त्याचवेळी बड्या कॉर्पोरेट उद्योजकांना पावणे सहा कोटींच्या सवलती दिल्या आहेत. कसला विकास व कोणाचा विकास? मानव विकास निर्देशांकात अमूल्य वाढ करून देशाचे नाव जगात उंचीवर नेण्यासाठी झटणाऱ्या योजना कामगारांची सरकार अशी दुर्दशा करीत असेल तर सरकारला विकासाची कास आहे व त्याला मानवतावादी विचार आहे असे म्हणता येईल का?
(लेखक कामगार चळवळीतील ज्येष्ठ नेते आहेत)
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट