महाराष्ट्राची कृषी अर्थव्यवस्था एकेकाळी सहकाराच्या पायावर उभी होती. सहकार क्षेत्राने सामान्य शेतकऱ्याला विकासाची वाट दाखवली आणि या वाटेने जाण्याचे बळही दिले. सुरुवातीच्या काळात राज्य सरकारने जाणीवपूर्वक सहकारी क्षेत्र मजबूत करण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळेच शेतकऱ्यांच्या हिताचे संरक्षण सहकारी कारखाने, सहकारी बँका, सहकारी सूतगिरण्या, सहकारी दूधसंस्था, प्रक्रिया संस्था, विपणन संस्था, खरेदी विक्री संघ अशा कितीतरी सहकारी संस्था स्थापन झाल्या. मात्र आज सहकार क्षेत्र खिळखिळे झाले आहे. यामुळे या लाखमोलाच्या संस्‍थांकडे दुर्लक्ष करण्यापेक्षा व मातीमोल भावात विकण्यापेक्षा शेतकऱ्यांना आधार देणाऱ्या सहकारी संस्थांना सरकारने आधार द्यायला हवा.
सहकारी संस्थांनी दोन महत्त्वाच्या गोष्टी केल्या. ग्रामीण भागातील शेतकऱ्याला पत प्राप्त करून दिली. दुसरी म्हणजे सहकार क्षेत्रातून ग्रामीण नेतृत्वाखाली चालना दिली. पद्मश्री विखे पाटील, धनंजयराव गाडगीळ, वैकुंठभाई मेहता, यशवंतराव चव्हाण, भाऊसाहेब हिरे, वसंतदादा पाटील यांनी सहकारी संस्था स्थापन केल्या, त्यांना नेतृत्व दिले. विशेष म्हणजे सहकारी संस्था लोकाभिमुख पद्धतीने कशा चालवाव्यात याचा मूर्तिमंत आदर्श उभा केला. त्यातून राज्यात अनेक ठिकाणी समृद्धीचे बेटे निर्माण झाली.
नाशिक जिल्ह्यात भाऊसाहेब हिरे यांनी सहकारी चळवळीचा पाया घातला. गिरणा सहकारी साखर कारखाना, निफाड सहकारी साखर कारखाना, मालेगावचा खरेदी विक्री संघ, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक आदी संस्था स्थापन करून जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना विकासाची वाट दाखवली. त्यानंतरही अनेक सहकारी संस्था स्थापन झाल्या. राज्यातील सहकार क्षेत्रात जिल्हा सहकारी बँक व निफाड सहकारी साखर कारखाना यांचा दबदबा निर्माण झाला. निफाडसह साखर कारखान्याने तालुक्याच्या विकासाला फार मोठा हातभार लावला. तालुक्यात शेकडो लहानमोठे बंधारे बांधले, ठिबक सिंचन आणि पाइप लाइनसाठी शेतकऱ्यांना सहकार्य केले. तालुक्यातील शिक्षणसंस्थांना सर्वाधिक मदत, दरवर्षी शेकडो जोडप्यांचे सामुदायिक विवाह लावले, अशी कितीतरी सामाजिक उपयोगाची कामे या कारखान्याने केली.
आज या सहकारी संस्थांची अवस्था अतिशय दयनीय झाली आहे. नाशिक सहकारी साखर कारखाना, निफाड सहकारी साखर कारखाना, रानवड सहकारी साखर कारखाने आज बंद पडलेले आहेत. गिरणा कारखाना बंद पडून त्याची विक्री करण्यात आलेली आहे. एकेकाळी सहकारी संस्थांच्या विकासाचा आदर्श निर्माण करणाऱ्या या जिल्ह्यात सहकारी संस्था बंद पडलेल्या आहेत. त्याची अनेक कारणे आहेत. त्याची चर्चा करण्यापेक्षा या संस्था पुन्हा कशा उभ्या करता येतील, याचे सामुदायिक प्रयत्न व्हायला हवेत.
सहकार क्षेत्रात अनेक अपप्रवृत्ती शिरल्या त्याचा अर्थातच मोठा दुष्परिणाम या संस्थांवर झाला. अनेक नामांकित सहकारी संस्था बंद पडल्या. सहकारी क्षेत्राचे खासगीकरण हा त्यावरील उपाय नव्हे. पूर्वी सहकारी संस्थांना शासनाने ज्या प्रमाणे पाठबळ दिले, तशी आता सरकारची भूमिका रहिलेली नाही. शेतकऱ्यांचे अर्थकारण आजही सहकार क्षेत्राशी निगडीत आहे. तेंव्हा सहकारी संस्थांना घरघर लागणे म्हणजे शेतकऱ्यांची कृषी अर्थव्यवस्था खिळखिळी करणे होय. ज्यांनी सहकार क्षेत्रात गैरवर्तन केले त्यांच्या बाबतीत सरकारला जी भूमिका घ्यावयाची असेल, ती सरकारने घ्यावी पण बंद पडलेल्या सहकारी संस्था कशा उभ्या करता येतील, याचा मूलगामी विचार करून त्याची परिणामकारक कार्यवाही करणे ही सरकारची प्राथमिकता असली पाहिजे.
नाशिक जिल्ह्यातील निफाड, नाशिक हे सहकारी साखर कारखाने गेल्या कही वर्षांपासून बंद आहेत. या कारखान्यावर आज कोट्यवधी रुपयांचे कर्ज आहे. पण, या कारखान्याची मालमत्ता २०० कोटी रुपयांच्या जवळपास आहे. निफाड सहकारी साखर कारखान्यावर आज सुमारे २२५ कोटी रुपयांचे कर्ज आहे पण, कारखान्याची मालमत्ता सुमारे ३०० कोटी रुपयांच्या दरम्यान आहे. या कारखान्याच्या मालमत्ता, त्यांच्या कर्जासाठी संबंधित वित्तीय संस्था ताब्यात घेऊन त्यांचा लिलाव करू शकतील. या संस्थांची विक्री पारदर्शक होईल का? त्यातून कारखान्याच्या मालमत्तेची भरपाई होईल का? असे अनेक प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होतात. यापूर्वीचे अनुभव काही फारसे चांगले नाहीत. शेकडो कोटी रुपयांची मालमत्ता मातीमोल किमतीत विकल्या गेलेल्या आहेत. वित्तीय संस्था केवळ त्यांचे कर्ज वसूल होण्यापुरताच विचार करतील परंतु, शेतकऱ्यांच्या कष्टातून उभ्या राहिलेल्या या संस्था अशाप्रकारे मातीमोल किमतीला विकू देण्याच्या प्रक्रियेकडे सरकारने डोळसपणे पहायला हवे.
खर म्हणजे सरकारने स्वतः पुढाकार घेऊन या सहकारी संस्था कशा वाचवता येतील, हे शेतकऱ्यांच्या व्यापक हिताचा करून ठरवायला हवे. अनेक सहकारी संस्थांवर आपल्या विरोधकांचे वर्चस्व आहे. या कारणास्तव या संस्थाकडे दुर्लक्ष करणे योग्य होणार नाही. या सहकारी संस्था पुन्हा चालू करणे आवश्यक आहे. या संस्था चालविण्यासाठी निधीची गरज आहे. तो सरकारने स्वतः वित्तीय संस्थांच्या मदतीने उभा करायला हवा. संस्था कार्यक्षमतेने चालविण्यासाठी सरकारला कठोर उपाययोजना करता येतील. संचालक मंडळाच्या कारभारावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी एखाद्या रेग्युलेटरी ऑथोरिटीची तरतूद करता येईल. संबंधित ऑर्डर्सवरही जबाबदारी निश्चित करण्याची तरतूद करावी लागेल. कठोर उपाययोजना करून गैरकारभाराला आळा घालता येईल. पण, कोणताही उपाय न करता लिलावाच्या मार्गाने त्यांची विल्हेवाट लावणे कदापिही योग्य ठरणार नाही. हजारो शेतकऱ्यांचे, कर्मचाऱ्यांचे आणि त्या परिसरातील संबंधितांचे जीवन या सहकारी संस्थांशी निगडीत आहे. सहकार क्षेत्रातील अपप्रवृत्तीचे समर्थन करता येणार नाही. सहकार क्षेत्रात भ्रष्टाचार आहे आणि त्या संस्था विरोधकांच्या ताब्यात आहेत. या कारणास्तव त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करणे योग्य होणार नाही. सहकारी संस्थाना यापूर्वीही सरकारने अनेक वेळा मदत केली; अनेक वेळा त्या मदतीचा दुरुपयोग झाला. गैरप्रकारला आला घालणारी व्यवस्था निर्माण करणे आज अतिशय महत्त्वाचे आहे. सहकार क्षेत्राच्या निवडणुकांमध्ये अनेक दोष आहेत. त्यातच या क्षेत्रातील भ्रष्टाचाराचे मूळ आहे. सहकार क्षेत्रातील निवडणुकांची पद्धत दुरुस्त व्हायला हवी. उदा. जिल्हा बँकेत संचालकपदाची निवडणूक सदोष आहे. त्यात अमुलाग्र दुरुस्ती करणे आवश्यक आहे.
बंद पडलेले सहकारी सखार कारखाने चालू करण्यासाठी सरकारने स्वतःच पुढाकार घ्यायला हवा. सरकारची बांधिलकी शेतकऱ्याशी आहे, म्हणून शेतकऱ्यांना आधार देणाऱ्या सहकारी संस्थाना सरकारने आधार द्यायला हवा.
(लेखक कृषी क्षेत्रातील अभ्यासक आहेत.)
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
