शासनाच्या हस्तक्षेपामुळे वादात अडकलेल्या पाच वर्षाच्या घंटागाडी ठेक्याचा मार्ग मोकळा झाल्याचा दावा महापौर अशोक मुर्तडक यांनी केला आहे. महापौरांनी गुरूवारी नगरविकास सचिव मनिषा म्हैसकर यांची भेट घेतली असून, त्यांनी पाच वर्षासाठी ठेका देण्यास हरकत नसल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे शनिवारी घंटागाडी निविदा प्रक्रिया प्रशासनातर्फे राबविली जाणार आहे.
म्हैसकर या गुरूवारी नाशिक दौऱ्यावर आल्या होत्या. यावेळी महापौर मुर्तडक, उपमहापौर गुरुमित बग्गा, स्थायी समिती सभापती शिवाजी चुंभळे, आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांनी त्यांची भेट घेऊन घंटागाडी योजनेवरील स्थगिती हटवण्यासह पेस्ट कंट्रोलचा विषय मार्गी लावण्याची विनंती केली. घंटागाडीचा ठेका रखडल्याने शहराचे आरोग्य धोक्यात आल्याचा दावा पदाधिकाऱ्यांनी केला. त्यावर घंटागाडी ठेका पाच वर्षासाठी देण्यात हरकत नसल्याचे म्हैसकर यांनी सांग‌ितल्याचा दावा महापौरांनी केला आहे. निविदा प्रक्रिया सुरू करण्याच्या सूचना त्यांनी यावेळी आयुक्ताना दिल्या. त्यामुळे या ठेक्याचा तिढा सुटण्याची शक्यता आहे. आमदार देवयानी फरांदे यांनी या ठेक्यावर आक्षेप घेतल्याने ही प्रक्रिया रखडली होती.
दरम्यान, म्हैसकर यांच्या सुचनेनंतर प्रशासनाने सुद्धा पाच वर्षाचा ठेका देण्याची निविदा प्रक्रिया सुरू कऱण्याचा निर्णय़ घेतला आहे.आयुक्त शुक्रवारी दिल्लीत असून शनिवारी ते नाशिकमध्ये परतणार आहेत.त्यामुळे शनिवारीच निविदा प्रक्रिया काढली जाणार असल्याची माहिती प्रशासनाकडून देण्यात आली आहे.
घंटागाडीला मुदतवाढ
सद्यस्थितीत अधांतरी लटकलेल्या वादग्रस्त घंटागाडी योजनेला स्थायी समितीने गुरूवारी एक महिन्याची मुदतवाढ दिली आहे. त्यामुळे नाशिककरांना आता महिनाभर तरी दिलासा मिळाला आहे. 'सदस्यांनी निविदा काढल्याशिवाय मुदतवाढ देऊ नका' असा पवित्रा घेतला होता. परंतु सभापतींनी प्रशासनाची विनंती मान्य केल्याने घंटागाडीचा तिढा एक महिन्यासाठी सुटला आहे. दरम्यान, विकासकामांच्या विषयांवरून सदस्य पुन्हा आक्रमक झाले असून, आयुक्तांशिवाय बैठक घेणार नसल्याचा पवित्रा स्थायी समितीने घेतला आहे.
सभापती शिवाजी चुंभळे यांच्या अध्यक्षतेखाली गुरूवारी स्थायी समितीची बैठक झाली. त्यात घंटागाडी योजनेला तीन महिन्याची मुदतवाढ, भूसंपादनाचे विषय आणि शरणपूर रोडवरील गाळ्यांचे विषय मंजुरीसाठी ठेवले होते. घंटागाडीच्या मुदतवाढीला सदस्यांनी तीव्र विरोध केला. शासनाच्या हस्तक्षेपामुळे घंटागाडी योजना लटकली असून, जोपर्यंत महासभेच्या निर्णयाची अंमलबजावणी होत नाही, तोपर्यत मुदतवाढ देऊ नये, अशी मागणी सदस्यांनी केली. त्यावर सभापतींनी आयुक्तांशी चर्चा करण्याचा प्रस्ताव ठेवला. तरीही सदस्य आक्रमक होते. घंटागाडीला मुदतवाढ आवश्यक असताना प्रशासकीय अधिकारी बैठकीला उपस्थित राहत नसल्याचा आरोप सदस्यांनी केला. स्थायी समितीच्या बैठकीबाबत प्रशासन गंभीर नसल्याचा आरोप सदस्यांनी केला. घंटागाडीचा विषय प्रशासकीय पातळीवर अडकला असला तरी, लोकप्रतिनिधींना बदनाम केले जात असल्याचा आरोप राहुल दिवे यांनी केला.
सदस्यांचे मत ऐकल्यानंतर सभापती चुंभळे यांनी घंटागाडीला योजनेला एक महिन्याची मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेतला. सोबतच एक महिन्याच्या आत महासभेने घंटागाडी संदर्भात दिलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश दिले. घंटागाडी, पेस्ट कंट्रोलचा विषय भिजत घोंगडे ठेवल्याचा ठपकाही त्यांनी ठेवला. महापालिकेत कामे
होत नसतील तर इथे येण्याची गरजच काय असा सवाल सभापतींनी
केला.
व्हॉट्सअपवर बैठक घ्या
सदस्यांची विकासकामे अजूनही मार्गी लागत नसल्याने सदस्यांमध्ये तीव्र संताप होता. प्रशासकीय अधिकारी मि‌टिंगला येऊ शकत नसतील आणि सदस्यांचे प्रश्न सोडवू शकत नसतील तर, त्यांनी व्हॉटसअपवर बैठका घ्याव्यात, अशी मागणी सदस्या ललिता भालेराव यांनी केली. व्हॉटसअपवर बैठका घेतल्या तर उपस्थित राहण्याची गरज नसल्याचा टोला त्यांनी प्रशासनाला लगावला.
आयुक्तांशिवाय बैठक नाही
स्थायी समितीच्या बैठकीला प्रशासकीय अधिकारी गंभीर घेत नसल्याचा आरोप सदस्यांनी केला. गुरूवारी आयुक्त बैठकीला आले नाहीत, तर अतिरिक्त आयुक्तही दुसऱ्या बैठकीसाठी जाण्यासाठी लवकर बैठकीतून बाहेर निघाले. तर आरोग्य अधिकारीही उपस्थित नव्हते. त्यामुळे सदस्यांचा संताप अनावर झाला. प्रशासन गंभीर नसेल तर बैठकींना कशाला यायचे? असा संतप्त सवाल सदस्यांनी केला. त्यामुळे यापुढे आयुक्तांना विचारूनच बैठक घेऊ आणि आयुक्त हजर राहणार असतील तरच बैठक होईल, असे सभापतींनी यावेळी सांगीतले.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
