Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 46150 articles
Browse latest View live

पाण्याचे सोशल ऑड‌टि भाजपला तारणहार?

$
0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक
महापालिकेकडून शनिवारी करण्यात आलेले पाणीपुरवठ्याचे सोशल ऑड‌टिने शहरात भाजपला जीवदान ठरले असून, नाशिककरांना मात्र हा कायमस्वरूपीचा त्रास ठरणार असल्याची भीती सत्ताधाऱ्यांमध्ये निर्माण झाली आहे. पालकमंत्री गिरीश महाजन यांनी सोमवारी या सोशल ऑड‌टिचा आधार घेत 'नाशिककर पाण्याची उधळपट्टी करत असून शहरात दीड ते दोन तास पाणीपुरवठा होतो' असा दावा केला आहे. त्यामुळे पाणीकपातीने अगोदरच कोंडीत सापडलेल्या सत्ताधाऱ्यांच्या जखमेवर सोशल ऑड‌टि करून मीठ चोळण्याचाच प्रकार असल्याचा दावा सत्ताधारी करत असून, आता थेट आयुक्तांनाच याचा जाब विचारण्याची तयारी सुरू झाली आहे.

जायकवाडीला पाणी सोडल्यानंतर शहरात सुरू झालेले राजक‌यि कवित्व अद्याप संपण्याचे नाव घेत नाही. पाणी सोडल्यानंतर त्यावर उदभवलेल्या परिस्थिती तोडगा काढण्याऐवजी या विषयाचे राजकारण करण्यात अधिक रस घेतला जात आहे. पाणीगळती रोखण्यासह पाण्याचे नियोजन करण्यासाठी प्रशासनाने केलेल्या या सोशल ऑड‌टिने नवा वाद उदभवला आहे. या ऑड‌टिमध्ये शहरात पाण्याची उधळपट्टी होत असून, अनेक ठिकाणी पाण्याचा अधिक पुरवठा होत असल्याचा प्राथमिक निष्कर्ष निघाला आहे.

सोशल ऑड‌टिने नाशिककर पाण्याची अधिक नासाडी करत असल्याचा चूकीचा संदेश बाहेर जात असल्याची भावना नगरसेवकांमध्ये निर्माण झाली आहे. सोशल ऑड‌टि आता करण्याची आवश्यकता नव्हती, अशी चर्चा सत्ताधारी पदाधिकारी व नगरसेवकांमध्ये असून हा प्रकार भाजपसाठी चालवला जात असल्याचा आरोप होऊ लागला आहे.

या प्रकारामुळे भाजपला थेट फायदा होणार असून, प्रशासन भाजपच्या भल्यासाठी सोशल ऑड‌टि करतेय का, असा सवाल आता नगरसेवक करत आहेत. भाजपला तारण्यासाठी हा अट्टाहास असून, या ऑड‌टिने नाशिककरांच्या हक्काच्या पाण्यापासूनच कायमस्वरूपी वंच‌ति होण्याची वेळ येणार असल्याने नगरसेवक संतापले आहेत. त्यामुळे या सर्वांनी आता आयुक्तांच्या विरोधातच मोहीम उघडण्याची तयारी सुरू केली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


तारांगणसाठी सल्लागार समिती

$
0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

महापालिकेच्या यशवंतराव चव्हाण तारांगण व सायन्स सेंटरच्या व्यापक प्रसिद्धीसह नवीन उपक्रम राबविण्यासाठी सल्लागार समिती स्थापन करण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला आहे. त्यासाठीचा प्रस्ताव प्रशासनाच्या वतीने येत्या महासभेवर ठेवला जाणार आहे. सायन्स विषयाशी संबंधित तज्ज्ञांना या समितीवर घेण्यात आले असून अतिरिक्त आयुक्त या समितीचे अध्यक्ष राहणार आहेत.

तारांगणवर महापालिकेने मोठा खर्च केला आहे. सदर प्रकल्पाला मोठ्या प्रमाणावर प्रसिद्धी व चालना देण्याची गरज आहे. त्यासाठी संबंधित विषयाशी संलग्नीत उपक्रम होण्याची गरज आहे. शहरातील खगोलशास्रातील तज्ज्ञ व्यक्तींची समिती स्थापन करण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे. अतिरिक्त आयुक्त या समितीचे अध्यक्ष राहणार असून सहाय्यक आयुक्त सचिव असतील. सोबतच कार्यकारी अभियंता, संगणक विभाग प्रमुख, तारांगण व्यवस्थापक समिती राहणार आहे. याशिवाय संशोधक ओमप्रकाश कुलकर्णी, अभियंता अविनाश शिरोडे, अभियंता अपूर्वा जाखडी, खगोल मंडळाच्या सुजाता बाबर, प्रो. जयदीप शहा यांचा समितीत समावेश असणार आहे.

महासभेच्या निर्णयाची उत्सुकता

तारांगणाची प्रसिद्धी करण्यासह विशेष शोसाठीचे तिकीट दर ठरविणे, अतिथी व व्याख्याताचे मानधन व मोबदला देणे, व्याख्याने, स्पर्धा घेण्याचे अधिकार या समितीला असणार आहेत. धोरणात्मक निर्णय असल्याने तो मंजुरीसाठी महासभेवर ठेवण्यात आला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

अवैध नळधारकांवर कारवाई

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, मालेगाव

मालेगाव मनपा हद्दीतील सुमारे ११ हजार अवैध नळजोडणीधारकांवर अखेर मनपा प्रशासनाच्या धडक कार्यवाहीची कुऱ्हाड कोसळली. मंगळवारी सकाळपासूनच शहरातील चारही प्रभागात एकाचवेळी ही कार्यावही सुरू करण्यात आली. यावेळी अवैध नळजोडणीधारकांकडून ९२ हजार ६५८ रुपये दंड वसूल करण्यात आला.

शहरातील पाणीप्रश्न गंभीर झालेला असताना मनपा हद्दीतील चारही प्रभातात होत असलेल्या पाणी चोरीबाबत मनपा प्रशासनाच्या कारभारावर प्रश्न उप‌स्थित करण्यात आले होते. मात्र, गेल्या महिन्यात याबाबत मनपा आयुक्त किशोर बोर्डे यांनी कठोर पावले उचलायला सुरुवात केली. नववर्षाच्या प्रारंभीच शहरातील सुमारे ११ हजार अवैध नळजोडणीधारकांवर कठोर कार्यवाही करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्याआधी नळजोडणी अधिकृत करून घेण्यासाठी आवाहन करण्यात येऊन एक महिना मुदत देखील देण्यात आली. मात्र, मनपा प्रशासनाच्या इशाऱ्याला अवैध नळजोडणीधारकांनी वाटाण्याच्या अक्षता दाखवल्या. एका महिन्यात केवळ ५५० नळधारकांनी दंड आणि फी भरून जोडणी अधिकृत करून घेतल्या.

अवैध नळजोडणीधारकांवर कारवाई करण्यास मनपा प्रशासन टाळाटाळ करीत आहे का? असा देखील प्रश्न निर्माण झाला होता. अखेर मंगळवारपासून प्रशासनाने याबाबत कठोर पावले उचलीत थेट कार्यावहीला सुरुवात केली. दिवसभरात चारही प्रभात २५ पेक्षा अधिक अवैध नळजोडणीधारकांनी दंडात्मक रक्कम भरून जोडणी अधिकृत करून घेतल्याचे पाणीपुरवठा अभियंता जाहीर अन्‍सारी यांनी सांगितले. मनपाच्या या धडक कारवाईमुळे अनेकांनी एक दिवसाची मुदत देखील मागून घेतली आहे. दंडात्मक कारवाई म्हणून १५०० ते ३००० रुपये इतका दंड देखील आकारण्यात आला आहे.

चारही प्रभागात मनपा प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना नियंत्रण अधिकारी म्हणून नेमण्यात येऊन पथक तयार करण्यात आले होते. यात प्रभाग एकमध्ये शेख कमरुद्दीन, प्रभाग दोनमध्ये शेख समसुद्दीन, प्रभाग तीनमध्ये कैलास बच्छाव तर प्रभाग चारमध्ये शेख संजय जाधव यांच्या नेतृत्वात प्रभाग अधिकारी, मुकादम, फिटर तसेच स्वच्छता कर्मचारी, पोलिस शिपाई असे पथक तयार करण्यात आले होते. अवैध नळजोडणीधारकांना वारंवार सूचना देऊन देखील जोडणी नियमित केली नसल्याने चारही प्रभागात पथकाकडून थेट कार्यावही करण्यात येत होती. शहारच्या प्रभाग १ व ४ मध्ये नागरिकांनी दंड रक्कम भरून जोडणी अधिकृत करून घेण्यास प्रतिसाद दिला. मात्र, प्रभाग ३ मध्ये पाणीपुरवठाच्या मेन जलवाहिनीस नळजोडण्या असल्याने तेथे अनेकांच्या विरोधाला सामोरे जावे लागले. प्रभाग एकमध्ये तर दोघांवर फौजदारी गुन्हा दाखल करणार असल्याचे नियंत्रण अधिकारी तथा उपायुक्त शेख कमरुद्दीन यांनी सांगितले. मनपाच्‍या या कारवाईचे अनेकांनी स्वागत केले. गेल्या कित्येक दिवसांपासून अवैध नळजोडणीद्वारे पाणी चोरी करून मनपाचा महसूल बुडवणाऱ्यांवर प्रथमच अशी कठोर कारवाई झाल्याने अनेकांचे धाबे दणाणले आहेत. ही कारवाई आज देखील सुरू राहणार आहे.

--

प्रभागनिहाय कारवाई

प्रभाग - कारवाई

प्रभाग १- ६

प्रभाग ३ - ४

प्रभाग ४ - ९

दंड वसुली - ९२ हजार ६५८ रुपये

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

कैद्यांच्या हाती जनधनची खाती

$
0
0

arvind.jadhav@timesgroup.com

नाशिक : जनधन योजनेतर्गंत नाशिक सेंट्रल जेलमधील ८०० ते एक हजार कैद्यांची बँक खाती उघडण्याबाबत हालचाली सुरू आहेत. जेल प्रशासनातर्फे सध्या बँक अधिकाऱ्यांशी चर्चा सुरू असून जन्मठेपेची शिक्षा भोगणाऱ्या आणि पाच वर्षापासून जेलमध्ये असलेल्या कैद्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे.

गुन्हा सिध्द झाल्यानंतर कोर्टाकडून मिळालेली शिक्षा भोगण्यासाठी संबंधित आरोपीची जेलमध्ये रवानगी होती. खटले सुरू असलेले कच्चे कैदीही तुरुंगात असतात. नाशिक सेंट्रल जेलमध्ये सर्व प्रकारचे अडीच ते तीन हजार कैदी असून यातील ८०० ते एक हजार कैदी जनधन योजनेतर्गंत बँक खाते सुरू करण्यास पात्र ठरतील, असा जेल प्रशासनाचा प्राथमिक अंदाज आहे. जन्मठेपेची शिक्षा भोगणाऱ्या कैद्यांना शेतीच्या कामासह सुतारकाम, कपडे विणणे, कपडे धुणे किंवा इस्त्री करणे, निळ तयार करणे यासारखी असंख्य कामे दिली जातात. कामाची जबाबदारी पार पडणाऱ्या कैद्यांना जेल प्रशासनाकडून वेतन दिले जाते. कैद्यांना स्वतःच्या गरजा भागविण्यासाठी त्या पैशांचा वापर होतो. जेलमध्ये कॅन्टीनसह, दूरध्वनी व इतर काही सुविधा उपलब्ध असून त्यावर कैद्यांचा पैसा खर्च होतो. जेलमध्ये असताना खर्चासाठी किती पैसे आवश्यक आहे, हे लक्षात घेऊन जेलप्रशासन कैद्यांना वेतनाचे पैसे देते. उर्वरित रक्कम प्रशासन स्वतःकडे ठेवते. संबंधित कैदी संचित रजेवर निघाले तर जमा असलेल्या एकूण रक्कमेपैकी काही रक्कम त्यांना दिली जाते. तसेच त्यांच्या सुटकेच्या वेळेस कमवलेले सर्व पैसे प्रशासन कैद्यांच्या हातात सुर्पूद करते. जन्मठेपेची शिक्षा भोगणाऱ्या कैद्यांचा बहुतांश काळ जेलच्या चार भिंतीत व्यतित होतो. या पार्श्वभूमीवर त्यांचे स्वतःचे बँक खाते असणे आवश्यक आहे. कोठडीतून बाहेर पडणाऱ्या कैद्यांना हक्काचे म्हणून बँक खाते उपलब्ध असल्यास त्याचा सकारत्मक फायदा होऊ शकतो, असे मत नाशिक सेंट्रल जेलचे सुप्रिटेटंड जेलर रमेश कांबळे यांनी व्यक्त केले.

जनधन योजनेतंर्गत खाते उघडण्यासाठी राज्यस्तरीय बँकांची मदत घ्यावी लागेल. त्याबाबत बँक व्यवस्थापनाशी चर्चा सुरू असून दीर्घकाळीन शिक्षा भोगणाऱ्या कैद्यांना या योजनेचा फायदा होईल. बंदीजनांना दोन लाखांचे विमाकवच मिळेल. चर्चेच्या फेऱ्या संपल्यानंतर प्रत्यक्ष खाते उघडण्याचे काम सुरू होईल.

- रमेश कांबळे, सुप्रिटेटंड जेलर

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पालकमंत्र्यांचा यू टर्न

$
0
0

अखेर पाणीकपातीच्या सूचना; स्वपक्षीय आमदारांमुळे गिरीश महाजन तोंडघशी

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

शहरात आठवड्यातून एक दिवस पाणीकपात करण्याच्या महासभेच्या निर्णयाला विरोध करणाऱ्या पालकमंत्री गिरीश महाजन यांनीच आता पाणीकपातीच्या सूचना महापालिकेल्या केल्या आहेत. त्यामुळे पाणीकपात करण्याचा महापालिकेचा निर्णय योग्यच होता असे सांगत सत्ताधाऱ्यांनी यात राजकारण नव्हते असा दावा केला आहे.

पाणीकपाती संदर्भात सभागृहाचे मत पालकमंत्र्यांना अखेर पटल्याची प्रतिक्रिया महापौर अशोक मुर्तडक यांनी दिली आहे. विशेष म्हणजे पाणीकपात करण्याची गरज नसल्याचे सागंणाऱ्या पालकमंत्र्यांना वस्तुस्थिती लक्षात आल्यानंतर त्यांनीच कपातीचे संकेत दिले आहेत. त्यामुळे भाजपच्या आमदारांनीच पालकमंत्र्यांना तोंडघशी पाडल्याची चर्चा रंगली आहे.

नाशिकमधील धरणांचे पाणी जायकवाडीला सोडल्यानंतर या पाण्यावरून सुरू असलेले राजकारण आजही कायम आहे. नाशिककरांना पुरेसे पाणी आरक्षित ठेवून पाणी सोडल्याचा दावा पालकमंत्र्यांनी त्यावेळी केला होता. पाणी सोडल्यानंतर उदभवलेल्या परिस्थितीवर मात करण्यासाठी प्रशासनाने आठवड्यातून दोन दिवस पाणीकपात लागू करण्याचा प्रस्ताव महासभेवर ठेवला होता. मात्र, महासभेने एक दिवस पाणीकपात करण्याचा निर्णय घेतला. त्यावर भाजपच्या आमदारांनी या निर्णयाला विरोध करत, थेट महापालिकेच्या निर्णयावर हस्तक्षेप करण्यासाठी पालकमंत्र्यांकडे धाव घेतली होती. पालकमंत्र्यांनी महापालिकेला पत्र पाठवून पाणीकपात करण्याची गरज नसल्याचे सांगितले होते. शहराला पुरेल एवढा पुरेसा पाणीसाठा असल्याचाही दावा केला होता. तसेच सत्ताधारी पाण्याचे राजकारण करत असल्याचाही आरोप केला होता. त्यामुळे प्रस्तावित पाणीकपातीच्या निर्णयावर अंमलबजावणी केली नव्हती.

प्रशासनाने एकूण पाणीपुरवठ्यात ४७ दिवसांची तफावत असल्याची कल्पना सोमवारी पालकमंत्र्यांना दिली. त्यावर पालकमंत्र्यानीच आता आणखी पाणीकपात करण्यास हरकत नसल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे महासभेचा पाणीकपाती संदर्भातील भूमिका रास्तच होती असे निदर्शनास आले आहे. केवळ आमदारांच्या हट्टाहासापायी पालकमंत्र्यानी त्यावेळेस कपातीला विरोध केला होता. मात्र, आता कपातीची भूमिका घेवून महासभेचा निर्णय पालकमंत्र्यांना उशीरा का होईना पटला असल्याचा टोला महापौर अशोक मुर्तडक यांनी लगावला आहे. नाशिककर सुजान नागरिक असल्याने ते पाण्याची उधळपट्टी करू शकत नाही असा दावा करत लोकप्रतिनिधींच्या सूचनांना प्रशासनाने आदर करावा, असे त्यांनी म्हटले आहे.

पाणीकपातीचा निर्णय कधीही?

धरणामधील साठा आणि पाणीपुरवठ्याचे गणीत जमत नसल्यानेच अतिरिक्त पाणीकपातीचा निर्णय महासभेने घेतला होता. मात्र, त्याला पालकमंत्र्यांची आडकाठी होती. सध्याच्या स्थितीत ४७ दिवसांचा गॅप भरून काढण्यासाठी शहरात आठवड्यातून एकदा पाणीकपात आवश्यक आहे. आता पालकमंत्र्यानीच हिरवा कंदील दाखवल्याने प्रशासनाकडून महासभेच्या निर्णयाची अमंलबजावणी केली जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे नाशिककरांना आठवड्यातून एक दिवस पाणीकपातीच्या निर्णयाला सामोरे जावे लागणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सोनेवाडीत १३ लाखांचा अपहार

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, सिन्नर

सिन्नर तालुक्यातील सोनेवाडी ग्रामपंचायत हद्दीत झालेल्या कामात १३ लाख रुपयांचा अपहार झाल्याची तक्रार सरपंच, उपसरपंच यांच्यासह अन्य कार्यकर्त्यांनी केली आहे. विद्यमान सदस्यांनी पदभार स्वीकारण्यापूर्वी झालेल्या भ्रष्टाचार प्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. सरपंच आशा रावळे, उपसरपंच मंदाकिनी देशमुख तसेच सुधीर रावळे यांनी या प्रकरणी पत्रकार परिषदेत ही माहिती उघड केली.

विद्यमान सदस्यांनी ११ जुलै २०१५ रोजी पदभार स्वीकारल्यानंतर ग्रामपंचायत कार्यालयात झालेल्या बैठकीत सदस्यांनी या पूर्वीचे व्यवहारांची माहितीसाठी चेकबुक, कॅशबुक व बँक पासबुकची मागणी ग्रामसेवक प्रदीप काशीद यांच्याकडे केली. मात्र, त्यांनी ही कागदपत्रे देण्यास टाळाटाळ केली. त्यानंतर माहितीच्या कायद्यांतर्गत माहिती मागितली असता मोठा अपहार झाल्याचे दिसून आल्याची माहिती सुधीर रावळे यांनी दिली. यामध्ये सार्वजनिक पाणीपुरवठा योजनेत १९ लाख रुपयांची अंदाजपत्रकीय किमत असताना केलेल्या कामांतर्गत आठ लाख ३२ हजार रुपये प्रत्यक्ष खर्च झाला. या कामात विहिरीपासून पाण्याच्या टाकीपर्यंत दोन कि. मी. अंतराची पाइपलाइन दाखवण्यात आली. मात्र, हे अंतर फक्त ५७० मीटर असून, खोटे अंदाजपत्रक दाखवून मोठा अपहार झाला असल्याचा आरोप रावळे यांनी केला आहे. या पाइपलाइन दुरुस्तीसाठी एक लाख ३५ हजार खर्च ही दाखवण्यात आला. मात्र, येथे कोणतेही दुरुस्तीचे काम झाले नाही. अंगणवाडी बांधकामात ६ लाख ३२ हजार खर्च झाला असून, आणखी १ लाख ८२ हजार रुपये येणे बाकी दाखविले आहेत. प्रत्यक्षात खिडक्या, स्वच्छतागृह, सिंक, पाण्याची व्यवस्था, इलेट्रिक फिटिंगचे कामे अजून अपूर्ण आहे.

सोनेवाडी गाव १०० टक्के हगणदारी मुक्त दाखवले असताना ११३ लोकांनी अद्याप शौचालय बांधलेले नाही. सन २०१३-१४ मध्ये पर्यावरण व ग्रामसमृद्धी योजनेंतर्गत रेडिमेड स्वच्छतागृह, कचराकुंड्या, खरेदीसाठी ९१ हजारांचा खर्च दाखवण्यात आला. प्रत्यक्षात गावात पाच कचरा कुंड्या वगळता एकही रेडीमेड स्वच्छतागृह नाही. पाधी रस्त्यावर मुरूम टाकण्यासाठी ४९ हजार रुपयांचा खर्च दाखवण्यात आला असून, या रस्त्यावर एकही पाटी मुरूम टाकला नाही. घन कचरा व्यवस्थापन, प्रचार व प्रसार करण्यासाठी एक लाख चार हजार रुपये खर्च दाखवण्यात आला असून, कुठलेही काम झालेले नाही. तसेच संगणक खरेदीसाठी वेळोवेळी ७९ हजार रुपयांचे चेक दिलेले असताना संगणक दिसत नाहीत. सहाणे आळीसाठी रस्त्याचे काँक्रिटीकरणास एक लाख खर्च तसेच, दुसऱ्या वर्षी पुन्हा रस्ता दुरुस्तीसाठी पन्नास हजार रुपये खर्च दाखवण्यात आला.

सौर दिवे ८० हजार, संगणकीय दुरुस्ती १५ हजार, संगणकीय खर्च ५ हजार, पुन्हा रस्ते दुरुस्ती ९२ हजार असा चार लाख ८१ हजार रुपयांचा अपहार झाला असल्याचा आरोप रावळे यांनी केला आहे. तसेच सेल्फ चेकच्या नावे १ लाख ४० हजार, रोपवाटिका १ लाख ८१ हजार असे खर्च दाखवण्यात आले आहेत. प्रत्यक्षात कुठलेही कामे झालेली नाही. या प्रकरणी जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषद, पंचायत समितीकडे तक्रार केली असून, या प्रकरणी सखोल चौकशी करण्याची मागणी सरपंच आशा रावळे, उपसरपंच मंदाकिनी देशमुख तसेच सुधीर रावळे यांनी केली आहे. यामुळे कामे झाली आहेत की नाहीत, याची चौकशी झाल्यास संबंधित अडचणीत येणार आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

नांदुरी बसस्थानकाची दुरवस्था

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, कळवण

कळवण तालुक्यातील सप्तशृंग देवी गडाच्या पायथ्याशी असलेल्या नांदुरी येथील बसस्थानकाची दुरवस्था झाली आहे. बसस्थानकाला बांधकाम करून मोठी जागा मिळाली. मात्र, प्रवाशांच्या सोयीसाठी बांधलेल्या निवारा शेडची पत्रेच गायब झाली आहेत. बसेसचा अभाव असल्याने प्रवाशांना भर उन्हात ताटकळत उभे राहावे लागते. लाखो भाविकांच्या श्रध्दास्थान असेलल्या या सप्तशृंग गडाच्या पायथ्याशी असे विदारक चित्र पहावयास मिळत आहे.

सप्तशृंग गड हे प्रसिद्ध देवस्थान असून, लाखो भाविकांचे श्रद्धास्थान आहे. मात्र, येथील बसस्थानकाची दुरवस्था पाहून भाविक नाराजी व्यक्त करतात. याकडे कोणाचेही लक्ष नसल्याने या प्रवाशी निवारा शेडचा बारमाही उपयोग होत नाही. प्रवाशी निवारागृहाचे तर अक्षरक्ष उकीरडे झाले आहे. बसस्थानक नसलेल्या फाट्यावरील गावांना बसची वाट पाहत प्रवाशांना तासनतास उभे राहावे लागते. बहुतांश ठिकाणी मोडकळीस आलेल्या पिकअप शेडचा आसरा प्रवाशांपेक्षा डुकरे आणि कुत्र्यांनाच जास्त होत आहे.

आदिवासी बांधव, विद्यार्थ्यांना एसटी बसची उन्हातान्हात उभे राहून तासनतास वाट पहावी लागते. कोट्यवधी रुपये खर्च करून बांधलेले प्रवासी निवारा शेड कुचकामी ठरत आहेत. काही निवारा शेंडसला सिमेंट पत्रेच नसून, लोखंडी अँगलही चोरट्यांकडून पळविण्यात आले आहेत. संबंधित प्रशासन हे प्रकार बघूनही दुर्लक्ष करीत आहेत. या प्रवाशी निवारा शेडमध्ये अस्वच्छता पसरली आहे. येथे स्वच्छतागृहही नाही. यामुळे लाखो रुपयांचा खर्च पाण्यात गेला आहे.

आदिमायेच्या दर्शनासाठी लाखो भाविक विविध राज्यातून येतात. निवारा शेडची ही दुरवस्था पाहून त्यांची नाराजी ओढवून घेतली जात आहे. पर्यटन वाढीसाठी हे विदारक चित्र नक्कीच भूषणावह नाही.

- सागर खैरनार, जिल्हा उपाध्यक्ष राष्ट्रवादी युवक काँग्रेस

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

थंडीतही टॅँकरने पाणी

$
0
0

नाशिक विभागात नगर जिल्ह्यातील स्थिती गंभीर

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिकरोड

कडाक्याच्या थंडीचे दिवस सुरू असले आणि उन्हाळा चार महिने लांब असला तरी नाशिक जिल्ह्यात २० गावांमध्ये टँकरने पाणीपुरवठा होत आहे. अहमदनगर जिल्ह्यात चित्र चिंताजनक आहे. या जिल्ह्यात ७८ गावांमध्ये शासकीय व खासगी असे ९५ टँकर सुरू आहेत. नाशिक विभागात ११४ गावे आणि ५०७ वाड्यांवर १२९ टँकरने पाणीपुरवठा केला जात असल्याची माहिती विभागीय महसूल उपायुक्त सतीश देशमुख यांनी दिली.

नाशिक जिल्ह्यात सिन्नर तालुक्यात सहा गावे आणि ४७ वाड्या, नांदगाव ३ गावे आणि ३२ वाड्या, येवला २ गावे आणि ४ वाड्या, बागलाण ८ गावे आणि १ वाड्या, मालेगाव १ गाव अशा २० गावे आणि ८४ वाड्यांवर शासकीय २३ टॅँकरने पाणीपुरवठा होत आहे.

नगर जिल्ह्यात चित्र गंभीर आहे. कर्जतमधील २० गावे आणि १३३ वाड्या, संगमनेर १४ गावे ११९ वाड्या, शेवगाव १३ गावे ४९ वाड्या, पारनेर ७ गावे ३५ वाड्या, नेवासा ७ गावे, नगर ७ गावे ३६ वाड्या अशा ७८ गावे आणि ४२३ वाड्यांवर टँकर सुरू आहेत. यात खासगी ७८ तर शासकीय १७ टँकरचा समावेश आहे. धुळे जिल्ह्यात शिंदेखेडा व धुळे येथे प्रत्येकी एका गावात तर जळगाव जिल्ह्यात पारोळा तालुक्यात ६, अमळनेर तालुक्यात ५, जळगाव तालुक्यात १, जामनरे तालुक्यात २ अशा एकूण १४ गावांमध्ये टँकर सुरू आहेत.

शोती उद्योगाला पाणी कसे?

येत्या पावसाळ्यापर्यंत पिण्याचे पाणी पुरवण्यासाठी नियोजन प्रशासकीय पातळीवर करण्यात आले आहे. परंतु, शेतीसह उद्योगव्यवसायासाठी पाणीपुरवठा कसा करायचा असा यक्ष प्रश्न प्रशासनापुढे आहे. अशा परिस्थितीत पाणी जपून वापरण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

नाशिक विभागातील पाणीटंचाई स्थिती

जिल्हे........गावे.......वाड्या

नाशिक......२०.......८४

नगर.......७८........४२३

धुळे........२.........००

जळगाव....१४.......००

एकूण.......११४......५०७

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


सर्जनशील शिक्षणपद्धतीचा अवलंब आवश्यक

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

शाळांमधील मुलींचे गळतीचे प्रमाण ही सध्या चिंतेची बाब आहे. यामध्ये ग्रामीण भागातील मुलींची प्रचंड हेळसांड होत आहे. हे गळतीचे प्रमाण रोखण्यासाठी सर्जनशील शिक्षणपद्धतीचा अवलंब करणे आवश्यक आहे. विद्यार्थ्यांनीच विद्यार्थ्यांना प्रश्न विचारणे ही सर्जनशील शिक्षण घेण्याची पद्धत आहे. जलदगती शिक्षणपद्धतीसाठी हे महत्त्वाचे पाऊल असणार आहे, असे प्रतिपादन महाराष्ट्र राज्य शालेय शिक्षण क्रीडा विभागाचे प्रधान सचिव नंदकुमार यांनी केले.

नाशिक जिल्हा मुख्याध्यापक संघ व जिल्हा परिषद माध्यमिक शिक्षण विभाग यांच्या संयुक्त विद्यमाने माध्यमिक, उच्च माध्यमिक व आश्रमशाळांच्या शिक्षक व मुख्याध्यापकां साठी प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्रांतर्गत 'जलदगतीने शिक्षणाच्या पद्धती' ही कार्यशाळा गंगापूर रोडवरील रावसाहेब थोरात सभागृहात झाली. यावेळी ते बोलत होते. नववी नापासांच्या प्रमाणात मोठी वाढ झाली आहे. सध्या हे प्रमाण दहा ते बारा टक्के इतके आहे. हे प्रमाण शून्यावर नेण्यासाठी शाळांनी प्रयत्न केले पाहिजे, असे नंदकुमार यांनी सांगितले. ज्या शाळांमध्ये नववीत मुले नापास होत नाही, त्यांचा आदर्श इतर शाळांनी घेतला पाहिजे. विद्यार्थ्यांची शिकण्याची गती वाढावी, यासाठी विविध उपक्रम राबवले पाहिजे. महाराष्ट्रातील सर्व विद्यार्थी साक्षर होणे हे एकच शिक्षण विभागाचे ध्येय आहे. ते पूर्ण करण्यास सर्वांनी सहकार्य करणे अपेक्षित असल्याचेही त्यांनी सांगितले. विद्यार्थ्यांना शिकवताना त्यांच्या मनाचा कल, क्षमता लक्षात घ्या, असे आवाहन यावेळी केले.

कार्यशाळेत संगमनेर येथील डॉ. संजय मालपाणी यांनी 'शिक्षण प्रक्रियेत योग अभ्यासाचे महत्त्व' या विषयावर मार्गदर्शन केले. यावेळी शिक्षण उपसंचालक भगवान सूर्यवंशी, जिल्हा परिषदेचे माध्यमिक शिक्षणाधिकारी नवनाथ औताडे, प्राथमिक शिक्षणाधिकारी रहिम मोगल, उपशिक्षणाधिकारी एस. जी. मंडलिक, नाशिक जिल्हा मुख्याध्यापक संघटनेचे अध्यक्ष एस. बी. शिरसाट आदी उपस्थित होते.

'बालस्नेही' वेबसाइटचे उदघाटन

प्राथमिक शाळांच्या शिक्षक व मुख्याध्यापकांसाठीही दादासाहेब गायकवाड सभागृहात कार्यशाळा झाली. शैक्षणिक प्रगती व्हावी, असे वाटत असेल तर विद्यार्थ्यांना धाक न दाखवता उपक्रमशील अभ्यास करण्यासाठी प्रेरणा द्या, असे आवाहन नंदकुमार यांनी केले. यावेळी गौरी पाटील या शिक्षिकेनी तयार केलेल्या www.balsnehi.in या वेबसाइटचे उदघाटन करण्यात आले. वेबसाईट तयार केलेली राज्यातील पहिली शिक्षिका म्हणून त्यांचा यावेळी गौरव करण्यात आला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

अध्यक्षपदी जाधव बिनविरोध

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, पिंपळगाव बसवंत

निफाड तालुका एज्युकेशन सोसायटीच्या अध्यक्षपदी अपेक्षेप्रमाणे बाळासाहेब माधवराव जाधव यांची बिनविरोध निवड झाली. उपाध्यक्षपदी संजय रामराव मोरे, सचिवपदी अविनाश रामराव देशमाने आणि सहसचिवपदी उध्दव वामनराव निरगुडे यांची बिनविरोध निवड झाली.

पदाधिकारी निवडीसाठी मंगळवारी दुपारी निवडणूक अधिकारी माणिकराव बोरस्ते, सहनिवडणूक अधिकारी अॅड. सुहास मिसर, अॅड. रमेश जाधव यांच्या प्रमुख उप‌स्थितीत नूतन संचालक मंडळाची बैठक सुरू झाली. बैठकीच्या प्रारंभीच काही मुद्यांच्या मतभेदामुळे विरोधी गटाचे संचालक प्रतापराव मोरे, नानासाहेब बोरस्ते, भास्करराव बनकर, सोमनाथ मोरे, बाळसाहेब बनकर यांनी निवड प्रक्रियेवर बहिष्कार टाकत सभात्याग केला.

निवड प्रक्रियेसाठी कोरम पूर्ण असल्याने निवडणूक अधिकाऱ्यांनी निवड प्रक्रिया सुरू केली. यावेळी अध्यक्षपदासाठी बाळासाहेब जाधव, उपाध्यक्षपदासाठी संजय मोरे, सचिवपदासाठी अविनाश देशमाने तर सहसचिवपदासाठी उध्दव निरगुडे यांचे प्रत्येकी एकच अर्ज आल्याने सर्व पदाधिकाऱ्यांची बिनविरोध निवड झाल्याचे घोषित करण्यात आले. नूतन पदाधिकाऱ्यांचा यावेळी सत्कार करण्यात आला.

दरम्यान, तब्बल पंचवीस वर्षांनंतर संस्थेची सूत्रे बाळासाहेब जाधव यांच्या रुपाने नवीन व्यक्तीच्या हातात आली आहेत. सन १९९० पासून अॅड. बाळकृष्‍ण देशमाने हे संस्‍थेच्या अध्यक्षपदी होते. गेल्या महिन्यात बाळासाहेब जाधव यांच्या नम्रता पॅनल व माजी आमदार दिलीप बनकर यांच्या विकास पॅनलमध्ये निवडणूक झाली होती. त्यात नम्रता पॅनलले तेरापैकी आठ जागा जिंकत स्पष्ट ब‌हुमत मिळविले होत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

वेग आवरा ‘लायसन्स’ सावरा!

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

भरधाव वेग, सिग्नलकडे दुर्लक्ष, ड्रंक अॅण्ड ड्राईव्ह, सीटबेल्ट आणि हेल्मेट परिधान करण्याकडे होणारे दुर्लक्ष अशा महत्त्वपूर्ण कारणांसाठी यापुढे थेट वाहनचालकांचे ड्रायव्हिंग लायसन्स जप्त करण्यात येणार आहे. राज्य सरकारने ३१ डिसेंबर रोजी हा अध्यादेश काढला असून, कारवाई करण्याची जबाबदारी वाहतूक पोलिस तसेच प्रादेशिक परिवहन विभागाकडे सोपवण्यात आली आहे.

राज्यातील बहुतांश शहरातील वाहतूक व्यवस्थेचा बोऱ्या वाजत असून, यासाठी बेशिस्त वाहनचालकांवर कडक कारवाई होण्याची आवश्यकता नेहमीच व्यक्त केली जाते. या पार्श्वभूमीवर परिवहन मंत्री दिवाकर रावते यांच्या अध्यक्षतेखाली रस्ता सुरक्षा परिषदेची बैठक १७ डिसेंबर २०१५ रोजी नागपूर येथे पार पडली. सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानुसार कारवाई करण्याचे आदेश रावते यांनी दिले होते. मोटार वाहन अधिनियमातील तरतुदीप्रमाणे यापुढे वाहनचालकांचे लायसन्स तीन महिन्यासाठी जप्त करण्यात येणार आहे. मर्यादेपेक्षा जास्त वेगात वाहन चालवणे, सिग्नल जम्प करणे, मालवाहू वाहनातून क्षमतेपेक्षा जास्त मालाची वाहतूक करणे, मालवाहू वाहनातून प्रवासी वाहतूक करणे, मद्य किंवा अमली पदार्थाचे सेवन करून वाहन चालवणे, वाहन चालवताना मोबाइलचा वापर करणे, सीट बेल्टचा वापर टाळणे अशा कारणांसाठी पूर्वी वाहन चालकांकडून फार तर १०० ते ५०० रुपयांपर्यंत दंड आकारला जात होता.

दंडाची किरकोळ रक्कम भरल्यानंतर वाहनचालकांकडून पुन्हा नियमांचे उल्लंघन होत होते. या पार्श्वभूमीवर दंड वसूल करण्यासह संबंध‌ित वाहनचालकाचे लायसन्स तीन महिन्यांसाठी जप्त करण्यात यावे, अशी भूमिका राज्य सरकारने घेतली आहे. यामुळे वाहनधारकांना सुसाट वाहनचालविण्यापूर्वी विचार करावा लागणार आहे.
चारचाकी वाहनांसाठी सीट बेल्ट तर दुचाकीचालकांनी हेल्मेट वापरणे बंधनकारक आहे. किंबहुना दुचाकीवर पाठीमागे बसलेल्या व्यक्तींनाही हा नियम लागू आहे. यापुढे या नियमाकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या वाहनचालकांवर दंडात्मक कारवाई करण्यात येईल. सोबत त्यांना दोन तास कालावधीच्या रस्ता सुरक्षा विषयक नियमांच्या समुपदेशनासाठी उपस्थित राहावे लागेल. हाच नियम सीट बेल्ट वापराकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या वाहनचालकांना लागू असणार आहे. अशा प्रकाराची कारवाई पूर्वी प्रादेशिक परिवहन विभागाकडून करण्यात आली. मात्र, त्याचा तितकासा परिणाम झाला नाही. नव्या जीआरनुसार ही जबाबदारी पोलिसांवर टाकण्यात आली आल्याने कारवाई कितपत वाढणार याकडे सर्वांचे लक्ष आहे. मद्यपी वाहनचालकांना शिक्षा

मद्यपी वाहनचालकांवर गुन्हा दाखल करून त्यांना कोर्टात हजर करण्यात येते. मात्र, तिथे दंडात्मक कारवाईनंतर त्यांना सोडले जाते. दुसऱ्या किंवा तिसऱ्या गुन्ह्यात आरोपीवर खटला भरला जातो. यापुढे मद्यपी वाहनचालकांवर पहिल्याच गुन्ह्यानंतर खटला भरण्यात यावा. तसेच संशयिताला शिक्षा व्हावी, अशी विनंती पोलिसांमार्फत कोर्टाकडे केली जाणार आहे.

ड्रंक अॅण्ड ड्राईव्हमुळे होणाऱ्या वाढत्या अपघाताना आळा घालण्यासाठी कठोर नियम करण्याची मागणी अनेक वर्षांपासून करण्यात येत होती. सरकारचा अध्यादेश प्राप्त झाला असून, याबाबत प्रादेशिक परिवहन विभागाच्या अधिकाऱ्यांसोबत बैठक आयोज‌ित करण्यात येणार आहे. नव्या नियमानुसार आवश्यक ते बदल करण्याचे काम हाती घेऊन लायसन्स जप्तीची कारवाई सुरू करण्यात येईल.

एस. जगन्नाथन, पोलिस आयुक्त

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सोशल ऑडिटला शिवसेनेचे प्रत्युत्तर

$
0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी,नाशिक

महापालिकेच्या पाणीपुरवठा सोशल ऑडिटविरोधात शिवसेना आक्रमक झाली आहे. या ऑडिटच्या माध्यमातून नाशिककरांचा पाणीकोटा कमी करण्याचा घाट असल्याचा आरोप गटनेते अजय बोरस्ते यांनी केला आहे. प्रशासनाने आधी वितरण व्यवस्था सुधारावी मग नाशिककरांकडे बोट दाखवावे असे सांगत बोरस्ते यांनी १३५ लिटरचा फॉर्म्युला हा पालकमंत्र्यांनी औरंगाबादलाही लागू करावा, असा टोला पालकमंत्री गिरीश महाजन यांना लगावला आहे. ४५० घरांच्या पाहणीतून उधळपट्टी समजत नसल्याचे सांगून शिवसेना आता स्वतःच पाण्याचे ऑडिट करणार आहे.

महापालिकेच्या सोशल ऑडिटच्या आधारे नाशिककर पाण्याची उधळपट्टी करत असल्याचा आरोप गिरीश महाजन यांनी केला. पालकमंत्र्यांच्या वक्तव्याचा मित्रपक्ष शिवसेनेने समाचार घेतला आहे. सोशल ऑडिटचा रिपोर्ट तयार नसतांनाच पालकमंत्र्यांनी सोशल ऑडिटचा आधार कसा काय केला असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे. केवळ ४५० घरांच्या सर्व्हेक्षणावरून तुम्ही २० लाख शहराचा अनुमान कसा काय काढता, असा सवाल करत त्यांनी सोशल ऑडिटवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. प्रशासन कुणाला तरी खुश करण्यासाठी हा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप बोरस्ते यांनी केला आहे. नाशिकमध्ये प्रतिमानसी १३५ लिटर पाणी देणाऱ्या प्रशासन व पालकमंत्र्यांनी हाच नियम औरंगाबादलाही वापरावा असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे. प्रशासनाने सोशल ऑडिट करण्यापेक्षा प्रथम वितरण व्यवस्था सुधारावी मग नाशिककरांवर बोट दाखवावे असे खडे बोल त्यांनी प्रशासनाला सुनावले असून याचा आपण महासभेत जाब विचारू असे बोरस्ते यांनी सांगितले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मालेगाव बाजार समितीसाठी ४३ उमेदवारी अर्जांची विक्री

$
0
0

मालेगाव : मालेगाव बाजार समितीसाठी येत्या २१ फेब्रुवारी रोजी निवडणूक होत असून, अधिसूचना प्रसिद्ध झाली आहे. सोमवारपासून अर्ज विक्री व दाखल करण्यास सुरुवात देखील झाली. मंगळवार अखेर एकूण ४३ अर्ज विक्री झाल्याची माहिती बाजार समिती सचिव अशोक देसले यांनी दिली.

मालेगाव बाजार समितीची निवडणूक जाहीर होताच पॅनल निर्मितीच्या हालचालींना वेग आला आहे. गेल्या दोन दिवसात विक्री झालेल्या अर्जाची संख्या पाहता इच्छुकांची चांगलीच गर्दी होणार असल्याची चिन्हे आहेत. सोमवारपासून अर्ज विक्री व दाखल प्रक्रिया सुरू झाली. पहिल्याच दिवशी एकूण १२ अर्ज विक्री झाले होते. मंगळवारी ३१ अर्ज विक्री झाले. या निवडणुकीत सेना- भाजप स्वबळावर लढणार असल्याचे चित्र स्पष्ट झाले आहे. गुरुवारी भाजपा नेते अद्वय हिरे अर्ज दाखल करीत असून, शिवसेनेचे संजय दुसाने यांनी देखील अर्ज घेतला आहे. अर्ज दाखल करण्याची अंतिम मुदत १८ जानेवारी असून, दुपारी ११ ते 3 यावेळेत इच्छुक उमेदवार अर्ज दाखल करू शकतात, अशी माहिती निवडणूक निर्णय अधिकारी बलसाने यांनी दिली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

एसटी कर्मचाऱ्यांची फसवणूक

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

महाराष्ट्र एस. टी. वर्कर्स काँग्रेसने (इंटक) पुकारलेला संप मागे घेताना कर्मचाऱ्यांचे दोन दिवसांचे वेतन कापले जाईल, असे आश्वासन परिवहन मंत्री दिवाकर रावते यांनी दिले होते. प्रत्यक्षात एका दिवसासाठी आठ दिवसांचे वेतन कापण्याचे परिपत्रक सरकारने पाठवले असून सरकारने फसवणूक केल्याचा आरोप 'इंटक'चे अध्यक्ष जयप्रकाश छाजेड यांनी केला. या परिपत्रकाविरोधात कोर्टाकडून स्टे ऑर्डर मिळाली असून कर्मचाऱ्यांच्या हक्कासाठी आणखी तीव्र लढा उभा करण्याचा इशारा त्यांनी दिला.

कामगार कराराला विरोध आणि प्रस्तावित वेतनवाढ २५ टक्के करावी, या मागणीसाठी 'इंटक'ने १७ डिसेंबर रोजी बेमुदत संप पुकारला होता. राज्यभरात दोन दिवस एसटी महामंडळाच्या बसेस बंद राहिल्यात. यानंतर, परिवहन मंत्री दिवाकर रावते व छाजेड यांच्यात झालेल्या चर्चेनुसार संप मागे घेण्यात आला. यावेळी कर्मचाऱ्यांचे दोन दिवसांचे वेतन कापण्यात येईल, असे ठरले होते. प्रत्यक्षात सरकारने एका दिवसासाठी आठ दिवस कापण्याबाबतचे परिपत्रक पाठवले असल्याचा दावा छाजेड यांनी केला. सरकारच्या जुल्मी परिपत्रकाविरोधात औद्योगिक न्यायालयातून स्टे ऑर्डर घेण्यात आली. नाशिकसह नागपूर, कोल्हापूर, नांदेड, जालना, लातूर अशा ९ ठिकाणाहून स्टे ऑर्डर मिळाली असून उर्वरित ठिकाणी हे काम सुरू आहे. कर्मचाऱ्यांचे वेतन मुळात कमी असून त्यात १६ दिवसांचे वेतन कापले गेल्यास त्यांनी काय करायचे? रावते आणि कामगार संघटनेने हेतुपुरस्कर हे कृत्य केले असून याविरोधात तीव्र आंदोलन उभे करण्यात येईल, असा इशारा छाजेड यांनी दिला.

एसटी कर्मचाऱ्यांचे वेतन कापण्याची कोणाची इच्छा नव्हती. मात्र, कामगार संघटना व दिवाकर रावते यांनी घोडे दामटले. राज्य सरकारच्या या जुल्मी कारभाराविरोधात कर्मचाऱ्यांमध्ये चिड आहे. न्यायासाठी आणखी तीव्र आंदोलन उभे करण्यात येईल.

- जयप्रकाश छाजेड, अध्यक्ष, इंटक

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

दादा भुसे यांची निर्दोष मुक्तता

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, मालेगाव

सहकार राज्यमंत्री दादा भुसे व अन्य शिवसेना पदाधिकारी यांनी २००९ साली शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी पूर्वपरवानगीने काढलेल्या बैलगाडी मोर्चाप्रकरणी त्यांच्यावर सरकारी कामकाजात अडथळा निर्माण केल्याचा आरोप ठेवण्यात आला होता. या प्रकरणातून न्यायालयाने त्यांची निर्दोष मुक्तता केली आहे.

सोमवारी येथील प्रथमवर्ग दिवाणी न्यायालयाचे न्यायाधीश यादव यांनी या प्रकरणी निकाल देत ना. भुसे यांच्यासह शिवसेना पदाधिकारी दत्ता गायकवाड, कारभारी आहेर, बंडूकाका बच्छाव, कैलास तिसगे, प्रमोद शुक्ला, संजय दुसाने आदींची निर्दोष मुक्तता केली. दि ११ ऑगस्ट २००९ साली पूर्वपरवानगीने भुसे यांच्या नेतृत्वात शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळावी, या मागणीसाठी पूर्वपरवानगीने मोर्चा काढला होता. मोर्चा शहर पोलिस स्थानकालागत आला असता तत्कालीन अप्पर पोलिस अधीक्षक संजय पाटील यांनी मोर्चा अडवून बैलगाड्यांना परवानगी नसल्याचे कारण देत त्या अडवण्याचा प्रयत्न केला होता. यात धक्काबुक्की झाल्याने दोन पोलिस कर्मचारी जखमी झाले होते. या प्रकरणी भुसे यांच्यासह शिवसेना पदाधिकारी यांच्यावर सरकारी कामात अडथळा आणल्याचा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. दोन्ही बाजूचा युक्तिवाद झाल्यानंतर न्यायाधीश यादव यांनी या प्रकरणी भुसे यांच्यासह पदाधिकाऱ्यांची निर्दोष मुक्तता केली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


पगारात भागवा; बदनामी थांबवा

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

सरकारी सेवेतील एखादा अधिकारी किंवा कर्मचारी लाचखोरी व तत्सम प्रकरणात तुरुंगात गेला तर त्याच्या तीन पिढ्यांचे नुकसान होते. कितीही पैसा खर्च केला तरी ते भरून निघत नाही. म्हणूनच सर्वच क्षेत्रांतील भ्रष्टाचार थांबवणे गरजेचे असून राजपत्रित अधिकारी महासंघाने हाती घेतलेले 'पगारात भागवा' हे अभियान हा अभिनव उपक्रम असल्याचे प्रतिपादन जिल्हाधिकारी दीपेंद्रसिंह कुशवाह यांनी मंगळवारी केले.

जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन सभागृहात 'पगारात भागवा' अभियानाबाबत कार्यशाळा झाली. यात ते बोलत होते. यावेळी महासंघाचे संस्थापक आणि मुख्य सल्लागार ग. दि. कुलथे, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिलिंद शंभरकर, अपर जिल्हाधिकारी कान्हुराज बगाटे, विक्रीकर अपर आयुक्त चित्रा कुलकर्णी, निवासी उपजिल्हाधिकारी रामदास खेडकर आदी उपस्थित होते. याप्रसंगी कुशवाह म्हणाले, की अशा स्वरुपाचे अभियान राबवण्याची वेळ सरकारी अधिकाऱ्यांवर यावी हेच खेदजनक आहे. तर हे अभियान जनजागृतीद्वारे सरकारी अधिकारी, कर्मचाऱ्यांमध्ये अंजन घालणारे असल्याचा आनंदही आहे. केवळ पैसे कमावण्याच्या हेतूने आपण सरकारी नोकरीत आला असाल, तर ते चूक आहे. सरकारी नोकरी करताना तिच्याकडे जनसेवेची संधी म्हणून पहायला हवे. लोकांमध्ये अधिकाऱ्यांबाबत नकारात्मक भावना दिसते. याचा अर्थ आपली

कार्यपद्धती आणि कार्यशैली सदोष असण्याची शक्यता अधिक आहे. याबाबत प्रत्येकाने कठोर आत्मपरीक्षण करायला हवे. यामुळे अपेक्षित स्वबदल घडविता येईल, असेही त्यांनी सांगितले.

यावेळी कुलथे म्हणाले, की विविध विभागांत काही अधिकारी भ्रष्ट कारभार करतात. मात्र, त्यामुळे सर्व यंत्रणांना गालबोट लागले आहे. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या जाळ्यात महसूल, पोलिस, जिल्हा परिषदेतील अनेक अधिकारी, कर्मचारी सापडले आहेत. अधिकारी म्हणजे 'लुटारू'च असे सामान्य नागरिकांना वाटू लागले आहे. त्यामुळे राज्याचा विकास व भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासनासाठी महासंघाने 'पगारात भागवा' हे अभियान हाती घेतल्याची माहिती त्यांनी दिली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

दर्शनासाठी भाविकांची रीघ

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, सटाणा

शहराचे ग्रामदैवत श्री संत शिरोमणी देवमामलेदार यशवंतराव महाराज यांच्या १२८ व्या पुण्यतिथी सोहळ्याला मंगळवारपासून प्रारंभ झाला. पहिल्याच दिवशी भाविकांनी दर्शनासाठी गर्दी केली होती. यात्रोत्सवानिमित्त आरम नदीतट विक्रेत्यांनी फुलले आहे.

बागलाणचे तहसीलदार अश्विनीकुमार पोतदार व नेहा पोतदार, विश्वस्त अध्यक्ष भालचंद्र बागड व अरुणा बागड, नगराध्यक्षा सुलोचना चव्हाण व कांतीलाल चव्हाण यांच्या हस्ते महापूजा करण्यात आली. पहाटे साडेतीन वाजेपासूनच मंत्रोच्चर, भजनांजलीने संपूर्ण शहर मंत्रमुग्ध झाले होते. धार्मिक वातावरणाने मोहून निघालेल्या या सत्यायन नगरीच्या महापूजेस प्रारंभ झाला. या महापूजेचे पौराहित्य शास्त्री धनजंय पंडित, विजय मुळे यांनी केले. पहाटेपासूनच देवमामलेदार यशवंतराव महाराजांच्या दर्शनासाठी शहरातील भाविकांची रिघ लागली होती.

महापूजेनंतर भाविकांना दर्शनासाठी मुभा देण्यात आली. महिला व पुरूष भाविकांना दर्शनासाठी विशेष व्यवस्था करण्यात आली होती. मंदिर परिसर पहाटेपासूनच सडा, रांगोळी व फुलांनी सजविण्यात आला होता. आकर्षक विद्युत रोषणाई मंदिर परिसर उजळून निघाला होता. येवला येथील देवमामेलदार यशवंतराव महाराज गायन भक्तमंडळाच्या वतीने सकाळी भावगीते व भक्तिगीतांचा कार्यक्रम उत्साहात पार पडला. मंदिराबाहेर फुले, फळ तसेच प्रसादाचे साहित्य विक्रीसाठी ठेवण्यात आल्याने गर्दी झाली होती. दुपारपर्यंत मंदिरात दर्शनासाठी भाविकांच्या रांगा असल्याने ताटकळत रहावे लागले. पहाटेपासूनच देवस्थानचे विश्वस्त, पदाधिकारी यावेळी उत्सव यशस्वतीतेसाठी परिश्रम घेत होते. विविध सामाजिक मंडळांनी पहाटेपासूनच महाप्रसादाचा भंडारा सुरू करून चहा, नाश्त्याची व्यवस्‍था केली. देवमामलेदार ब्रॉस ब्रॅण्ड कंपनीने मोफत सेवा देत महापूजेपासून तर दिवस उजेडेपर्यंत वाद्य व संगीत वाजविले.

तहसील कार्यालयातील देवमामलेदार यशवंतराव महाराज मंदिरातही सटाणा पोलिस ठाण्याचे पोलिस निरीक्षक पी. टी. पाटील यांनी पूजा केली. तसेच, तहसील कार्यालयातील देवमामलेदार यशवंतराव महाराज यांच्या काळातील खुर्चीचीही तहसीलदार अश्विनीकुमार पोतदार यांच्या हस्ते महापूजा करण्यात आली. तसेच, मामलेदारांच्या प्रतिमेचे पूजन करण्यात आले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

बनावट खत विक्रीप्रकरणी गुन्हा

$
0
0

सटाणा : भऊर (ता. देवळा) येथील जागरूक शेतकऱ्यांच्या मदतीने जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागाने अनधिकृत खते विक्रेत्याविरुद्ध देवळा पोलिसात फसवणुकीचा गुन्हा दाखल केला आहे. त्याला तत्काळ विक्रीबंदचा आदेश देवून सटाणा व नाशिक येथील गोडावूनला सील करण्यात येईल, अशी माहिती जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागाचे मोहीम अधिकारी आर. बी. साळुंखे यांनी दिली.

भऊर येथे नवभारत फर्टिलायझर्स, हैदराबाद कंपनीच्या विक्री प्रतिनिधींनी शेतकऱ्यांना अनधिकृतरित्या, कृषी विभागाची कोणतीही परवानगी न घेता बांदावर खते देण्याचा प्रयत्न केला. तक्रारीनुसार देवळा पोलिस ठाण्यात संबंधित कंपनीविरोधात फसवणुकीचा गुन्हा दाखल केला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

डायोसेशन ट्रस्टमध्ये घुसखोरी

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

राज्यभरात शेकडो कोटींच्या मालमत्तेचे धनी असलेल्या ख्रिस्ती बांधवांच्या नाशिक डायोसेशन ट्रस्ट असोसिएशन या कंपनीमध्ये नव्याने वाद उभा राहिला आहे. यावेळी संचालक मंडळातच घुसखोरी झाल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. या प्रकरणी सरकारवाडा पोलिस स्टेशनमध्ये ११ संशयितांविरोधात फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

नाशिक धर्मप्रांताचे बिशप तथा मुख्य धर्मगुरू डॉ. प्रदीप लमुवेल कांबळे यांनी याबाबत फिर्याद दिली आहे. अहमदनगर, नाशिक, औरंगाबाद तसेच मुंबई या ठिकाणावर ट्रस्टचे १५० प्रार्थनास्थळे (चर्च) तसेच इतर स्थावर व जंगम मालमत्ता आहे. या सर्व मालमत्तेचे नियोजन करण्यासाठी १९४३ मध्ये नाशिक डायोसेशन ट्रस्ट असोसिएशन (एनडीटीए) ही कंपनी स्थापन करण्यात आली. या कंपनीचे पदसिध्द अध्यक्ष तसेच, सदस्य म्हणून नाशिक धर्मप्रांतातील अधिकृत चर्च सदस्य तसेच ख्रिस्ती चर्चशी संबंधित संस्काराचे पालन करणारे व्यक्ती होऊ शकतात. एनडीटीए कंपनीत सदस्य म्हणून नियुक्त करण्यासाठी चर्चेसच्या सर्वसाधारण सभेत निर्णय घेतला जातो. तसेच, नाशिक धर्मप्रांत बिशप यांच्या शिफारीशीनुसार ही नियुक्त होते. कांबळे यांच्या दाव्यानुसार ते स्वतः अध्यक्ष, अरविंद गंगाधर मोरे, उदय डॅनियल खरे, विजयानंद मार्कस घुले तसेच जर्नादन राजाराम वाघमारे व इतर असे एनडीटीएचे अधिकृत मेंबर्स आहेत. मात्र, ३० सप्टेंबर २०१५ रोजी कंपनीच्या सदस्यांमध्ये पुणे येथील आप्पा हनुमंत वाघमारे, अतुल तुलसीदास मानमोडे यांची नावे नमूद करण्यात आली.

धर्मसंस्कारात सहभागी नसताना सदस्य म्हणून या व्यक्ती कशा आल्यात असा प्रश्न उपस्थित झाला. या दरम्यान, कंपनीचा शरणपूर येथील पत्ता बदलवण्यात आला. यात, अजय प्रमोद श्रीवास्तव हा व्यक्ती कंपनीचा कोणताही भागधारक नसताना त्याने त्याची पत्नी स्वाती अजय श्रीवास्तव, बहीण नीलिमा प्रमोद श्रीवास्तव, अनिता याकूब कुकरंडे, बहिण सुनीता रमेश भंडारे, सासरा विलास मधुकर पवार, सासू शोभा विलास पवार यांचाही समावेश करीत रजिस्टर ऑफीसमध्ये नोंदणी केली. या संशयितांनी अनधिकृत ताळेबंद तयार करून, मिटिंग्ज घेतल्याचे भासवून संचालक पदात नावे नोंदवून घेतली. विशेष म्हणजे कंपनीचा कारभार हाती घेऊन श्रीवास्तवने कारभार सुरू केला असून, पोलिसात जाऊ नये म्हणून संशयितांकडून धमकावण्यात येत असल्याचे बिशप कांबळे यांनी तक्रारीत नमूद केले आहे. कांबळे यांनी दिलेल्या फिर्यादीनुसार, पोलिसांनी फसवणूक, सायबर कायदा आदी कलमानुसार गुन्हा दाखल केला आहे.
या संस्थेची मालमत्ता कित्येक कोटींची आहे. तिचा योग्य वापर होणे अपेक्षित असून, संशयितांनी थेट बनावट काम करून कंपनीच हिसकावून घेण्याचा प्रयत्न चालवला आहे. याबाबत पोलिस सकारात्मक तपास करून संशयिताचे पितळ नक्कीच उघडे पाडतील.

- प्रदीप कांबळे,

बिशप तथा मुख्य धर्मगुरू, नाशिक प्रांत

आमची निवड कायदेशीर असून, तेच कंपनीच्या कामकाजात ढवळाढवळ करीत आहेत. फसवणुकीचा नाशिकमध्ये गुन्हा दाखल झाला याबाबत काही माहिती नाही. मी सध्या बाहेरगावी आलो आहे. यामुळे या प्रकरणाबद्दल फारशी माहिती नाही.

- अजय श्रीवास्तव, संशयित

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

भारतनगरमधून सहा जणांना अटक

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

भारतनगर झोपडपट्टी येथे जागेच्या वादातून झालेल्या दंगलीच्या घटनेनंतर पोलिसांनी सोमवारी रात्री राबवलेल्या कोम्बिंग ऑपरेशन दरम्यान सहा संशयितांना अटक केली. पोलिसांनी त्यांच्याकडून धारदार शस्त्रे जप्त केली.

अलीम करीम शेख, मोसीन अलियार पठाण, शेख बशीर पिरजाद यांना धारदार शस्त्रासह पोलिसांनी अटक केली. अलीम शेख व त्याचे दोन साथिदार हातात लोखंडी कोयता घेऊन दमबाजी करीत होता. याचवेळी आलेल्या पोलिस कर्मचाऱ्यांनी त्यांना ताब्यात घेतले. यानंतर, पोलिसांनी सर्फराज हसीन शेख, मुझ्झफर कादीर शेख, अर्शद मुक्तार मंसुरी यांनाही शस्त्रासह अटक केली. भारतनगरमध्ये अजूनही शांतता प्रस्थापित झाली नसल्‍याचे या घटनेवरून स्पष्ट होते. दरम्यान, जागेच्या वादातून दाखल झालेल्या दंगलीनंतर पोलिसांनी संशयित आरोपी नगरसेवक संजय साबळेसह इतरांची शोध मोहीम हाती घेतली असून, साबळे यांच्या संपर्क कार्यालयाची झडती घेण्यात आली. हे काम इतर ठिकाणी सुरू असून, लवकरच संशयितांना अटक करण्यात येईल, असा विश्वास पोलिस अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केला.

कोम्बिंगमध्ये ६६ गुन्हेगारांवर कारवाई

नाशिक : शहर पोलिसांनी सोमवारी रात्री कोम्बिंग ऑपरेशन राबवत ६६ गुन्हेगारांवर प्रतिबंधात्मक कारवाई केली. पोलिस उपायुक्त एन. अंबिका आणि श्रीकांत धिवरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली शहरात रात्री साडेनऊ ते ११ वाजेच्या दरम्यान ही कारवाई करण्यात आली. ठिकठिकाणी नाकाबंदी करीत पोलिसांनी सर्व झोपडपट्टींची पाहणी केली. याशिवाय हॉटेल तसेच लॉजची पाहणी करीत संशयित गुन्हेगारांचा शोध घेण्यात आला. यावेळी पोलिसांनी रेकॉर्डवरील गुन्हेगारांचा शोध घेतला. त्यात एकूण १३५ पैकी ६६ गुन्हेगार पोलिसांना सापडले. प्रबुद्ध नगर झोपडपट्टी, संतोषी माता नगर झोपडपट्टी, श्रमिक नगर, विश्वास नगर या झोपडपट्ट्यांमध्ये ३० गुन्हेगार तपासून १३ जणांवर प्रतिबंधकात्मक कारवाई करण्यात आली. तर, दोन जणांना जामीनपात्र आणि एकाविरोधात अजामीनपात्र वॉरंट बजावण्यात आले. लेखानगर, शांतीनगर, रमाबाई आंबेडकर झोपडपट्टी परिसरातून पाच जणांना ताब्यात घेतले होते.

वडाळा गाव, भगसिंग नगरमधून सात गुन्हेगारांना ताब्यात घेत पोलिसांनी तीन वाहनचालकांवर कारवाई केली. समता नगर, पंचशीलनगर, आम्रपाली झोपडपट्टी, फर्नांडिसवाडी, रोकडोबावाडी इत्यादी ठिकाणाहून चौघांना ताब्यात घेण्यात आले. तर, १७ जणांवर प्रतिबंधात्मक कारवाई करण्यात आली. कोम्बिंग ऑपरेशन दरम्यान नाकाबंदी करून ३५३ वाहने तपासण्यात आली. त्यातील ४१ वाहनांवर दंडात्मक कारवाई झाल्याची माहिती पोलिसांनी दिली.

दोघांचा मृत्यू

पंचवटीत वेगवेगळ्या ठिकाणी झालेल्या अपघातात दोघा जणांचा मृत्यू झाला. रविवारी सायंकाळी साडेसात वाजेच्या सुमारास मुंबई-आग्रा रोडवरील उड्डाणपुलावर दुचाकी स्लीप झाल्याने महेश दयाराम तिवारी (वय ४४) यांचा मृत्यू झाला. ओझरमिग येथील तांबटलेन परिसरातील गोकुळ कॉम्प्लेक्स तिवारी व्यंकटराव हिरे कॉलेजसमोरील उड्डाणपुलावरून दुचाकीने जात असताना त्यांची दुचाकी स्लीप झाली. अन्य एका घटनेत वाहनाच्या चाकात हवा भरताना वाहनसमोर उभे असलेल्या भगाभाई गणपतभाई चक्काभाई परमार यांच्या अंगावरून वाहन गेल्याने त्यांचा मृत्यू झाला. गुजराथ राज्यातील खेडा जिल्ह्यातील कळवण येथे राहणारे परमार रासबिहारी चौकात सोमवारी दुपारी दीड वाजेच्या सुमारास जीजे 0७ व्हीडब्ल्यू २९७९ क्रमांकाच्या वाहनात हवा भरत असताना वाहन पुढे सरकले. परमार नेमके चाकाखाली सापडल्याने मृत्युमुखी पडले. या दोन्ही घटनांबाबत पंचवटी पोलिस स्टेशनमध्ये नोंद करण्यात आली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 46150 articles
Browse latest View live




Latest Images