स्टेशन परिसरातील रेल्वेच्या भूखंडावर व्यापारी संकुले उभारली जातील. त्याद्वारे जो महसूल मिळेल त्यातून पुनर्विकासाचा व मेन्टेनन्सचा खर्च, कायदेशीर पूर्तता करणे आदी जबाबदारी विकसकावर असेल. करारानुसार फक्त प्रवाशांशी निगडीत सुविधाच पुरवाव्या लागतील. रेल्वे ट्रॅक, सिग्नलचे काम नसेल.
असा होणार पुनर्विकास पुनर्विकासासाठी रेल्वेने पुढील मार्गदर्शक तत्वे घालून दिली आहेत. भविष्यातील गरजांचा विचार करून अत्याधुनिक सुविधा या ३३ स्टेशनवर पुरवाव्यात. प्रवेश व बाहेर पडण्याचा मार्ग प्रशस्त ठेवावा. प्लॅटफार्मवर गर्दी होणार नाही याची काळजी घ्यावी. स्वच्छतागृहे, कॅन्टिन, पाण्याची सुविधा, एटीएम, किरकोळ दुकाने, औषधे, इंटरनेट आदी सुविधा प्रामुख्याने द्याव्यात. बस, मेट्रोची कनेक्टिव्हिटी ठेवावी. सर्व प्रवाशांना समजेल असे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे बोर्ड लावावेत. ज्या स्टेशनमध्ये जादा जागा असेल तेथे वाहतुकीला अडथळ न येता रेल्वेची जुनी इमारत पाडून नवीन इमारत उभारावी लागेल. रेल्वेचा भूखंड ४५ वर्षे विकसकाला भाडे तत्वावर मिळेल व तो विकता येणार नाही.
अशा असतील विशेष सुविधा हेलिपॅड, केटरिंग, रिटेल, वाशरुम्स, क्लाक रुम्स, एटीएम, पीण्याचे पाणी, औषध दुकाने व वैद्यकीय सुविधा, पार्किंग, व्यापारी केंद्र, कौशल्य विकास केंद्र, सामाजिक संकुल, इंटरनेट, शॉपिंग, फूड कोर्टस, हॉस्पिटॅलिटी.
या स्टेशनचा होणार कायापालट भुसावळ विभाग : नाशिकरोड, भुसावळ, जळगाव, चाळीसगाव, मनमाड, खांडवा, शेगाव, अकोला, अमरावती, वडनेरा. मुंबई विभाग : दादर, कल्याण, ठाणे, लोकमान्य टिळक टर्मिनन्स, पनवेल, लोणावळा. पुणे विभाग : पुणे, कोल्हापूर, मीरज. नागपूर विभाग : नागपूर, बल्लरशाह, बेतूल, चंद्रपूर, वर्धा. सोलापूर विभाग : सोलापूर, अहमदनगर, दौंड, गुलबर्गा, कोपरगाव, कुर्दुवाडी, लातूर, साईनगर शिर्डी
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट