Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 46150 articles
Browse latest View live

रेल्वे स्टेशन टाकणार कात

0
0

नाशिकरोड, भुसावळ, मनमाड, चाळीसगाव, जळगावसह महाराष्ट्रातील ३३ रेल्वे स्थानकांचाही पुनर्विकास केला जाणार आहे. संबंधित प्रस्ताव आल्यावर वास्तुविशारद, रिअल इस्टेट तसेच अर्थतज्ज्ञांची समिती अंतिम निर्णय घेईल. पुनर्विकास करताना रेल्वेस्टेशनच्या भविष्यातील गरजा, पर्यावरण, सुरक्षा आदींना प्राधान्य दिले जाईल.

स्टेशन परिसरातील रेल्वेच्या भूखंडावर व्यापारी संकुले उभारली जातील. त्याद्वारे जो महसूल मिळेल त्यातून पुनर्विकासाचा व मेन्टेनन्सचा खर्च, कायदेशीर पूर्तता करणे आदी जबाबदारी विकसकावर असेल. करारानुसार फक्त प्रवाशांशी निगडीत सुविधाच पुरवाव्या लागतील. रेल्वे ट्रॅक, सिग्नलचे काम नसेल.

असा होणार पुनर्विकास पुनर्विकासासाठी रेल्वेने पुढील मार्गदर्शक तत्वे घालून दिली आहेत. भविष्यातील गरजांचा विचार करून अत्याधुनिक सुविधा या ३३ स्टेशनवर पुरवाव्यात. प्रवेश व बाहेर पडण्याचा मार्ग प्रशस्त ठेवावा. प्लॅटफार्मवर गर्दी होणार नाही याची काळजी घ्यावी. स्वच्छतागृहे, कॅन्टिन, पाण्याची सुविधा, एटीएम, किरकोळ दुकाने, औषधे, इंटरनेट आदी सुविधा प्रामुख्याने द्याव्यात. बस, मेट्रोची कनेक्टिव्हिटी ठेवावी. सर्व प्रवाशांना समजेल असे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे बोर्ड लावावेत. ज्या स्टेशनमध्ये जादा जागा असेल तेथे वाहतुकीला अडथळ न येता रेल्वेची जुनी इमारत पाडून नवीन इमारत उभारावी लागेल. रेल्वेचा भूखंड ४५ वर्षे विकसकाला भाडे तत्वावर मिळेल व तो विकता येणार नाही.

अशा असतील विशेष सुविधा हेलिपॅड, केटरिंग, रिटेल, वाशरुम्स, क्लाक रुम्स, एटीएम, पीण्याचे पाणी, औषध दुकाने व वैद्यकीय सुविधा, पार्किंग, व्यापारी केंद्र, कौशल्य विकास केंद्र, सामाजिक संकुल, इंटरनेट, शॉपिंग, फूड कोर्टस, हॉस्पिटॅलिटी.

या स्टेशनचा होणार कायापालट भुसावळ विभाग : नाशिकरोड, भुसावळ, जळगाव, चाळीसगाव, मनमाड, खांडवा, शेगाव, अकोला, अमरावती, वडनेरा. मुंबई विभाग : दादर, कल्याण, ठाणे, लोकमान्य टिळक टर्मिनन्स, पनवेल, लोणावळा. पुणे विभाग : पुणे, कोल्हापूर, मीरज. नागपूर विभाग : नागपूर, बल्लरशाह, बेतूल, चंद्रपूर, वर्धा. सोलापूर विभाग : सोलापूर, अहमदनगर, दौंड, गुलबर्गा, कोपरगाव, कुर्दुवाडी, लातूर, साईनगर शिर्डी

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


ना‌शिककरांनी जागवल्या स्मृती...

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

कुसुमाग्रज प्रतिष्ठानच्या वतीने देण्यात येणारा सन्मानाचा 'जनस्थान' पुरस्कार कविवर्य मंगेश पाडगावकरांना एक तपापूर्वी जाहीर झाला होता. ही वार्ता त्यांना कळविण्यासाठी प्रतिष्ठानच्या वतीने त्यांच्याशी संपर्क साधला अन् प्रतिष्ठेच्या पुरस्कारासह सोबतच्या लाख रूपयांच्या मानधनाची कल्पना त्यांना देण्यात आली. त्यावेळीही त्यांच्या मिश्कील शैलीत पाडगावकर उत्तरले होते, 'अहो तेव्हा दात होते पण, चणे नव्हते अन् आज चणे मिळताहेत पण दात नाहीत,' असे सांगत पुढे त्यांनी हा पुरस्कार स्वीकारून सोहळा संस्मरण‌ीय केला होता, अशा आठवणी कुसुमाग्रज प्रतिष्ठानचे माजी कार्यवाह विलास लोणारी यांनी 'मटा' शी बोलताना जागविल्या.

कविवर्य पाडगावकरांचं नाशिक अन् तात्यासाहेबांवरील प्रेमही सुपरिचित. तात्यासाहेबांवरील विशेष अनुरागामुळे पाडगावकरांचा विशेष कटाक्ष अखेरपर्यंत कुसुमाग्रज प्रतिष्ठानवरही राहीला होता. या संदर्भातील आठवणी जागविताना नाशिकच्या वर्तुळातील साहित्यिक परिवार भावनाशील झाला होता.

पाडगावकर अन् आठवणीतला जनस्थान!

कुसुमाग्रज आणि कविवर्य मंगेश पाडगावकर यांचा विशेष स्नेह. त्यांच्यातील मैत्रीमुळे पाडगावरांचे नाशिकशीही ऋणानुबंध जुळले. पुढे पाडगावकरांचा स्नेह कुसुमाग्रज प्रतिष्ठानवर कायम राहीला. त्यांच्या साहित्यातील योगदानाची दखल घेत २००३ मध्ये प्रतिष्ठानने दखल घेत त्यांना सन्मानाच्या 'जनस्थान' पुरस्काराने गौरविले. हा पाडगावकरांचा जनस्थान गौरव सोहळा महाकवी कालिदास सभागृहात पार पडला होता. तो ऐतिहासिक क्षण मनात साठविण्यासाठी पाडगावकरांच्या कविता रसिक जीवाचे कान करून ऐकत होते. कालिदास सभागृहात तुडूंब गर्दी होती. इतकी तुडूंब की कालिदासच्या मंचावरही श्रोत्यांनी बैठक घालून कवितेतून कानात शिरलेले पाडगावकर आजही ह्रदयात जपून ठेवले आहेत.

आरोग्य विद्यापीठाशी पाडगावकरांचे नाते

'विज्ञानाची विशुध्द निष्ठा, संशोधन ही ज्ञानप्रतिष्ठा !' असा विज्ञानाधिष्ठीत संदेश देणारे विद्यापीठ गीत ही कविवर्य मंगेश पाडगावकरांनी नाशिकच्या महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठास दिलेली अमूल्य देणगी आहे. विद्यापीठाच्या प्रत्येक सोहळ्यास सुरूवात होताना हे गीत त्यांच्या रचनाकाराची म्हणजे पाडगावकरांची प्रकर्षाने आठवण करून देईल. या विद्यापीठ गीतास पंडित यशवंत देव यांनी संगीतबध्द केले आहे. कविवर्य मंगेश पाडगावकर यांनी लिहिलेले विद्यापीठ गीत दिनांक २ नोव्हेंबर २००६ रोजी लोकार्पण करण्यात आले. तत्काल‌नि राज्यपाल एस. एम. कृष्णा यांचे उपस्थितीत विद्यापीठातर्फे पाडगावकरांना सन्मानित केले. या क्षणांना उजळा देत कविवर्य पाडगावकरांना विद्यापीठातर्फे श्रध्दांजली वाहिली.

'मसाप'तर्फे आदरांजली

नाशिकरोड : ज्येष्ठ कवी मंगश पाडगावकर यांना महाराष्ट्र साहित्य परिषदेच्या नाशिकरोड शाखेतर्फे भावपूर्ण आदरांजली वाहण्यात आली. कार्याध्यक्ष उन्मेष गायधनी, सभापती अॅड. नितीन ठाकरे, मधुकर गायकवाड, शिवाजी म्हस्के, सुदाम सातभाई, दशरथ लोखंडे, रविंद्र मालुंजकर, सुरेखा गणोरे, प्रशांत केंदळे आदींनी आदरांजली वाहिली. उन्मेष गायधनी म्हणाले की, पाडगावकर हे केवळ नामवंत कवीच नव्हते तर माणुसकी असलेले उत्तम गीतकारही होते. मराठी साहित्य समृद्ध करण्यात त्यांचा मोलाचा वाटा आहे. त्यांच्या कवितांनी साहित्याला वेगळी उंची प्राप्त करुन दिली आहे. तसेच अनेक पिढ्यांना प्रेरणा देईल, असे कार्य त्यांच्या कवितांनी केले आहे.

पाडगावकरांची काव्यवाचनाची विशिष्ट शैली रसिकांना मनापासून भावत असे. त्यांना १९८० मध्ये 'सलाम' या कवितासंग्रहासाठी साहित्य अकादमी तसेच पद्मभूषणन, महाराष्ट्र भूषण, तसेच महाराष्ट्र साहित्य परिषदेचा म. सा. प. सन्मान इत्यादी पुरस्काराने त्यांचा गौरव करण्यात आला होता. २०१० मध्ये त्यांनी विश्व साहित्य संमेलनाचं अध्यक्षपदही भूषवलं होतं. ज्येष्ठ कवी मंगेश पाडगावकर यांच्या निधनामुळे मराठी साहित्यक्षेत्राची मोठी हानी झाली. - छगन भुजबळ, माजी उपमुख्यमंत्री

कवितांपासून तर गीत-गझलपर्यंत आणि काळजाला भिडणाऱ्या कब‌ीर-सूरदासांच्या अनुवादपर्यंत कविवर्य पाडगावकरांची शब्दरचना अतिशय ताकदीची व प्रत्येकाशी जवळचे नाते सांगणारी आहे. हेच त्यांच्या साहित्याचे वैशिष्ट आहे.

- मकरंद हिंगणे, कार्यवाह, कुसुमाग्रज प्रतिष्ठान

तात्यासाहेबांशी पाडगावकरांचा विशेष स्नेह होता. तात्यासाहेबांच्या नंतरही प्रतिष्ठानसोबत पाडगावकर कायम राहीले. त्यांना जनस्थान पुरस्कार देण्यापासून तर नंतरच्याही कालावधीत त्यांच्याशी कायम संपर्क आला. त्यांच्या रूपाने बंडखोर कवीला महाराष्ट्र मुकला आहे.

- विलास लोणारी, माजी कार्यवाह, कुसुमाग्रज प्रतिष्ठान

जगण्यावर व इतरांनाही भरभरून प्रेम करण्यास शिकविणारे कवी म्हणजे पाडगावकर. प्रत्येक वेळी त्यांची कविता नवीन अनुभव देते. वीस वर्षांपूर्वी आमच्या लासलगावमध्ये एका कार्यक्रमात त्यांनी आढेवेढे न घेता घेतलेला सहभाग ‍त्यांचे साधेपण अधोरेखीत करून गेला. - प्रकाश होळकर, कवी व गीतकार

करंदीकर-बापट-पाडगावकर या त्रयींनी कवितेच्या माध्यमातून रसिकांच्या जाणीवेत चैतन्य भरले. त्यांची भाषांतरे, पद्यानुवाद यांचा दर्जाही सर्वोच्च आहे. अखेरच्या श्वासापर्यंत साहित्य जगणारा मोठा साहित्यिक हरपला आहे.

- प्रा. डॉ. दिलीप धोंडगे, संत वाड्:मयाचे अभ्यासक व प्राचार्य, केटीएचएम कॉलेज

आयुष्यभर प्रेमच वाटणारा हा कवी वर्षअखेरीलाही कायमसाठी चटका लावत प्रेमाच्या गावाला निघून गेला आहे. बदलत्या पिढीसोबतही त्यांची कविता कायम तरूण राहीली.

- डॉ. वृंदा भार्गवे, साहित्यिक व लेखिका

तीन पिढ्या पाडगावकरांच्या कवितेवर जगल्या. यापुढील पिढ्यांच्या भावविश्वाशी त्यांचे काव्य तितकीच जवळीक साधणारे आहे. त्यांच्या लेखनातून वेळोवेळी द्रष्टा दर्शन देतो.

- अंकुश बांदल, मराठी विषयाचे प्राध्यापक, केटीएचएम कॉलेज

आनंदयात्री मंगेश पाडगावकर यांचे जाणे आर्त करणारे आहे. कवितेच्या आजच्या फेसाळत्या जगात दुवा म्हणून कायमस्वरूपी राहणारी पाडगावकरांची कविता महत्त्वाची आहे.

- स्वानंद बेदरकर, संपादक, शब्द मल्हार प्रकाशन

कविता कशी लिहावी, कशी म्हणावी, कशी अनुभवावी अन् कशी ऐकून स्वत:चं जगणं समृध्द करावं, याचा आदर्श पाडगावकरांच्या साहित्यातून मिळतो. त्यांच्या कवितेने जो प्रेमाचा संदेश दिला आहे, त्याचे आचरण हीच त्यांना श्रध्दांजली ठरेल. - नरेंद्र महाजन, कवी

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मिळकतींचा गैरवापर टळणार

0
0

महापालिकेच्या सर्व्हेक्षणात सापडल्या ९०३ मिळकती

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

उच्च न्यायालयाने मिळकती संदर्भात निश्चित धोरण ठरविण्यांचे आदेश दिल्यानंतर नाशिक महापालिकेने केलेल्या सर्व्हेक्षणात मिळकतींचा आकडा हा ९०३ वर पोहचला आहे. या मिळकतींचा गैरवापर होऊ नये म्हणून प्रशासनाने या मिळकती वेबसाईटवर टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे राजकीय पदाधिकारी, सामाजिक संस्था व स्वयंसेवी संस्थाकडून या मिळकतींचा होणारा गैरवापर आता टळणार आहे. विशेष म्हणजे महापालिकेने या मिळकतींचा दिलेल्या कामांसाठी वापर होत नसल्यास नागरिकांना तक्रार करण्याची संधीही उपलब्ध करून दिली आहे. त्यामुळे या मिळकतधारकांचे धाबे दणाणले आहे.

समाज मंद‌रिे, व्यायामशाळा, वाचनालये चालविण्यासाठी राजकीय पदाधिकाऱ्यांच्या विविध संस्थाना पालिकेने दिलेल्या आहेत. नाममात्र दरात देण्यात आलेल्या या मिळकतींची पालिकेच्या दप्तरी नोंदही नसते. मात्र नुकतेच उच्च न्यायालयात दाखल एका जनह‌ति याचिकेत न्यायालयाने या मिळकतीं संदर्भात धोरण ठरविण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांनी या मिळकती शोधण्याचे आदेश मिळकत विभागाला दिले होते.

महापालिकेच्या दप्तरी केवळ ६०० ते ६२५ मिळकतींचीच नोंद होती. मात्र नव्याने केलेल्या सर्व्हेक्षणात त्यात वाढ झाली असून त्या ९०३ वर पोहचल्या आहेत. पालिकेच्या अनेक मिळकतींची माहिती पालिकेलाच नसल्याचेही समोर आले आहे. महापालिकेच्या या प्रयत्नामुळे मिळकतींचा गैरवापर वापर टाळता येणार आहे.

संस्थाकडून या मिळकती परस्पर भाड्याने दिल्या जातात. वेबसाईटवर संबंध‌ति मिळकती कशासाठी दिल्या आहेत त्याचाही तपशील येणार आहे. त्यामुळे कोणती संस्था सध्या कशासाठी त्या मिळकतींचा वापर करत आहे, याची माहिती समोर येणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

बजेटची वाट बिकटच

0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

महापौरांनी बजेटला अंतिम रुप देत, ते २१८९ कोटीवर नेले असले तरी, उर्वरीत तीन महिन्याच्या काळात या बजेटच्या अंमलबजावणीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहेत. प्रशासनाने सादर केलेले बजेट आणि महासभेने सादर केलेल्या बजेटमध्ये साडेसातशे कोटीच्या फरक आहे. तर दुसरीकडे पालिकेची आर्थिक स्थिती बिकट आहे. त्यामुळे वाढीव साडेसातशे कोटीची जुळवाजुळव करताना प्रशासनाची कसोटी लागणार आहे.

आयुक्तांनी स्थायी समितीला १४३७ कोटीचे बजेट सादर केले होते. त्यात स्थायी समितीने सव्वा तीनशे कोटीची वाढ करत, ते १७६९ कोटीवर नेले. महापौरांनी महासभेच्या बजेटमध्ये ४१० कोटीची वाढ करत ते २१८९ कोटीवर नेले आहे. परंतु महापालिकेची आर्थिक स्थिती मात्र बिकट आहे. सिंहस्थ कर्ज, देणी, विविध कामांचे दायित्वाचा तिजोरीवर अगोदरच भार आहे. त्यात बजेटमध्ये वाढीव आलेल्या साडेसातशे कोटीचा अतिरिक्त भार तिजोरीवर येणार आहे. त्यामुळे या बजेटच्या अंमलबजावणीवरच प्रश्नचिन्ह असून, या बजेटची वाट मात्र बिकट आहे. त्यातच आता एलबीटीचे अनुदान कपात झाल्याने तब्बल १२५ कोटीवर पालिकेला पानी सोडावे लागणार आहे. पुढील तीन महिने त्यामुळे तिजोरीत खळखळाट राहणार आहे. तर नगरसेवकांचा आग्रह हा विकासकामांसाठी असल्याने नगरसेवक विरुद्ध प्रशासन असा संघर्षही पेटणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पालिकेला ४० कोटींचा फटका !

0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

महापालिकेच्या चालू वर्षाच्या बजेटने कोटीच्या कोटी उड्डाने केली असतानाच, दुसरीकडे शासनाने महापालिकेच्या पुढील तीन महिन्यांच्या अनुदानाला मोठी कात्री लावली आहे. शासनाने ठरवून दिलेल्या उद्दिष्ट महापालिकेने वेळेआधीच पूर्ण केल्याची शिक्षा म्हणून पालिकेला दरमहा मिळणारे ४० कोटीचे अनुदान जानेवारीपासून बंद झाले आहे. पुढील तीन महिन्यांसाठी दरमहा पाच कोटी रुपयेच शासन देणार असल्याने महापालिकेला मोठा झटका बसला आहे. या अनुदान कपातीमुळे पालिकेच्या विकासकामांवर परिणाम होणार आहे.

महापालिकेत एलबीटीचे दरमहा ६० ते ६५ कोटीची रुपये उत्पन्न गृहीत नवीन उद्दिष्ट निश्चित केले होते. एलबीटीच्या नव्या धोरणानुसार राज्य सरकारने चालू वर्षी महापालिकेचे उत्पन्न हे ७५१ कोटी गृहीत धरून दरमहा ४० कोटीचे अनुदान ऑगस्टपासून पालिकेला देण्यास सुरूवात केली होती. मनपा हद्दीत ५० कोटी पेक्षा जास्त उलाढाल असलेल्या उद्योग, व्यापाऱ्यांकडून एलबीटी वसूलीची जबाबदारी महापालिकेवर सोपवली होती. महापालिकेने अशा शंभर कंपन्या व व्यापारी शोधून त्यांच्याकडून एलबीटी परिणाकारक वसुली करण्यात सुरूवात झाली. एलबीटी विभागाने दरमहा अशा कंपन्याकडून ३० ते ३५ कोटीची वसुली केली होती.

पालिकेच्या एलबीटी विभागाची कार्यक्षमताच आता प्रशासनाच्या मुळावर आली आहे. राज्य सरकारने निश्चित केलेल्या उद्दिष्ट डिसेंबरमध्येच महापालिकेने पूर्ण केले आहे. डिसेंबर महिन्यापर्यंत पालिकेने राज्य सरकारचे अनुदान गृहीत धरून ७०३ कोटीपर्यंत वसुली केली आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने मार्चपर्यंत अनुदान दिले असते, तर ही वसुली नऊशे कोटीपर्यंत जाणार होती. त्यामुळे राज्य सरकारने ३० डिसेंबरला विशेष आदेश काढून महापालिकेच्या अनुदानात ४० कोटींची कपात केली आहे. जानेवारी, फेब्रुवारी आणि मार्च या तीन महिन्यांसाठी प्रत‌ि महिना फक्त पाच कोटी १३ लाखाचे अनुदान दिले जाणार आहे. तर मुद्रांक शुल्कापोटी प्रति महिना पाच कोटी असे मार्चपर्यंत ३० ते ३५ कोटी मिळणार आहेत. त्यामुळे महापालिकेच्या उत्पन्नात घट झाल्याने पालिकेला मोठा आर्थिक फटका बसणार आहे.

विकासकामांवर थेट परिणाम

राज्य सरकारने अनुदान दरमहा ४० कोटींची कपात केल्याने महापालिकेच्या तिजोरीवर त्याचा थेट परिणाम होणार आहे. सिंहस्थाची देयके अगोदरच शिल्लक आहेत. तर सिंहस्थासाठीचा शासनाचा निधी अद्याप प्राप्त झालेला नाही. त्यामुळे महापालिकेच्या तिजोरीवर अगोदरच ताण असताना तीन महिन्यात तब्बल १२० कोटीचा फटका बसणार आहे. त्यामुळे विकासकामांवर त्याचा थेट परिणाम होणार असल्याने नगरसेवक विरुद्ध प्रशासन असा संघर्ष तीव्र होणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पालिकेला ४० कोटींचा फटका!

0
0

जानेवारीपासून एलबीटी अनुदान कपात;

फक्त पाच कोटी मिळणार

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

महापालिकेच्या चालू वर्षाच्या बजेटने कोटीच्या कोटी उड्डाने केली असतानाच, दुसरीकडे शासनाने महापालिकेच्या पुढील तीन महिन्यांच्या अनुदानाला मोठी कात्री लावली आहे. शासनाने ठरवून दिलेल्या उद्दिष्ट महापालिकेने वेळेआधीच पूर्ण केल्याची शिक्षा म्हणून पालिकेला दरमहा मिळणारे ४० कोटीचे अनुदान जानेवारीपासून बंद झाले आहे. पुढील तीन महिन्यांसाठी दरमहा पाच कोटी रुपयेच शासन देणार असल्याने महापालिकेला मोठा झटका बसला आहे. या अनुदान कपातीमुळे पालिकेच्या विकासकामांवर परिणाम होणार आहे.

महापालिकेत एलबीटीचे दरमहा ६० ते ६५ कोटीची रुपये उत्पन्न गृहीत नवीन उद्दिष्ट निश्चित केले होते. एलबीटीच्या नव्या धोरणानुसार राज्य सरकारने चालू वर्षी महापालिकेचे उत्पन्न हे ७५१ कोटी गृहीत धरून दरमहा ४० कोटीचे अनुदान ऑगस्टपासून पालिकेला देण्यास सुरूवात केली होती. मनपा हद्दीत ५० कोटी पेक्षा जास्त उलाढाल असलेल्या उद्योग, व्यापाऱ्यांकडून एलबीटी वसूलीची जबाबदारी महापालिकेवर सोपवली होती. महापालिकेने अशा शंभर कंपन्या व व्यापारी शोधून त्यांच्याकडून एलबीटी परिणाकारक वसुली करण्यात सुरूवात झाली. एलबीटी विभागाने दरमहा अशा कंपन्याकडून ३० ते ३५ कोटीची वसुली केली होती.

पालिकेच्या एलबीटी विभागाची कार्यक्षमताच आता प्रशासनाच्या मुळावर आली आहे. राज्य सरकारने निश्चित केलेल्या उद्दिष्ट डिसेंबरमध्येच महापालिकेने पूर्ण केले आहे. डिसेंबर महिन्यापर्यंत पालिकेने राज्य सरकारचे अनुदान गृहीत धरून ७०३ कोटीपर्यंत वसुली केली आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने मार्चपर्यंत अनुदान दिले असते, तर ही वसुली नऊशे कोटीपर्यंत जाणार होती. त्यामुळे राज्य सरकारने ३० डिसेंबरला विशेष आदेश काढून महापालिकेच्या अनुदानात ४० कोटींची कपात केली आहे. जानेवारी, फेब्रुवारी आणि मार्च या तीन महिन्यांसाठी प्रत‌ि महिना फक्त पाच कोटी १३ लाखाचे अनुदान दिले जाणार आहे. तर मुद्रांक शुल्कापोटी प्रति महिना पाच कोटी असे मार्चपर्यंत ३० ते ३५ कोटी मिळणार आहेत. त्यामुळे महापालिकेच्या उत्पन्नात घट झाल्याने पालिकेला मोठा आर्थिक फटका बसणार आहे.

विकासकामांवर थेट परिणाम

राज्य सरकारने अनुदान दरमहा ४० कोटींची कपात केल्याने महापालिकेच्या तिजोरीवर त्याचा थेट परिणाम होणार आहे. सिंहस्थाची देयके अगोदरच शिल्लक आहेत. तर सिंहस्थासाठीचा शासनाचा निधी अद्याप प्राप्त झालेला नाही. त्यामुळे महापालिकेच्या तिजोरीवर अगोदरच ताण असताना तीन महिन्यात तब्बल १२० कोटीचा फटका बसणार आहे. त्यामुळे विकासकामांवर त्याचा थेट परिणाम होणार असल्याने नगरसेवक विरुद्ध प्रशासन असा संघर्ष तीव्र होणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

चित्रपट दागिन्यांचा ट्रेंड रूजतोय

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक भारतीय चित्रपटांमधील फॅशन, स्टाईल या सगळ्या गोष्टी मोठ्या प्रमाणावर फॉलो होत असतात. नायक, नायिकांची हेअर स्टाईल असो वा पेहराव काही काळातच प्रेक्षकांकडून फॉलो केले जातात. यातलाच एक नवीन ट्रेंड सध्या रुजतो आहे तो म्हणजे चित्रपटातील दागिन्यांचा. चित्रपटांमध्ये वापरलेल्या दागिन्यांची फॅशन सध्या जोरात आहे.

'कट्यार काळजात घुसली', 'प्रेम रतन धन पायो' असो वा 'बाजीराव मस्तानी' या चित्रपटांमध्ये कलाकारांनी वापरलेल्या दागिन्यांच्या डिझाईन्सना मोठ्या प्रमाणावर मागणी आहे. चित्रपट रिलीज झाल्यानंतर आठवडाभरातच दागिन्यांच्या डिझाईन्स बाजारात दाखल होत असल्याने ग्राहकांचा मोठ्या प्रमाणावर प्रतिसाद विक्रत्यांना मिळतो आहे.

स्टोन्स, अँटीक प्रकारातील दागिने यामध्ये उपलब्ध आहेत. चित्रपटात दाखविल्या गेलेल्या दागिन्यांशी मिळत्या जुळत्या डिझाईन्सना प्राधान्य दिले जाते आहे. त्यातच सध्या लग्नसराई असल्याने अशा दागिन्यांना मागणी अधिक प्रमाणावर आहे. अनेक हौशी मंडळी अशा दागिन्यांचा आवर्जून शोध घेत असल्याने त्यांची मागणी पूर्ण करण्याचा प्रयत्न विक्रेते करताना दिसतात. शिवाय हे दागिने खिशाला परवडणाऱ्या किंमतीत असल्याने खरेदी केले जात आहेत. साधारण पाचशे रुपयांपासून या दागिन्यांची किंमत सुरू होते.

फक्त इमिटेशन ज्वेलरी नाही तर सोने, चांदी यामध्येही हे दागिने उपलब्ध होत आहे. त्यामुळे यामध्येही पर्याय उपलब्ध आहेत. चित्रपटात वापरलेल्या दागिन्यांचे आकर्षक डिझाईन्स ग्राहकांना पाहायला मिळत आहेत. शिवाय त्यांना हव्या असलेल्या डिझाईन देखील मागणीनुसार बनवून दिल्या जात आहेत.

प्रतिक्रिया

खूप चांगला प्रतिसाद ग्राहकांकडून मिळतो आहे. चित्रपट रिलीज झाल्यानंतर लगेचच मागणी वाढते. त्याचबरोबर याविषयी चाहूल लागताच ग्राहक विचारपूस करायला सुरुवात करतात. त्यामुळे हा ट्रेंड सध्या जोरात आहे.

अतुल ठक्कर, विक्रेता



मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पाणीपुरवठ्याचे सोशल ऑडिट

0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक
शहराला पाणीपुरवठा करण्यावरून सत्ताधारी व राज्य शासनाच्या कोंडीत सापडलेल्या प्रशासनाने अखेरीस या कसरतीतून बाहेर पडण्यासाठी पाण्याचे सोशल ऑडिट करण्याचा निर्णय घेतला आहे. शनिवारी अभियांत्रिकी विद्यार्थ्यांच्या मदतीने महापालिका पाणीपुरवठ्याचे सोशल ऑडिट करणार असून, प्रत्यक्ष पाण्याचा उठाव आणि पोहच याची तपासणी केली जाणार आहे. या मोहिमेतून उर्वरित कालावधीसाठी पाणीपुरवठ्याचे नियोजन केले जाणार आहे.
जायकवाडीला पाणी सोडल्यामुळे गंगापूर व दारणा धरणातून पालिकेल्या दिलेल्या पाणी आरक्षणात ४७ दिवसांचे शॉर्टेज आहे. त्यामुळे सध्या १५ टक्के कपात करण्यात आली असून, जुलैपर्यंत पाणीपुरवठा करण्यासाठी त्यात वाढ करणे आवश्यक आहे. सद्यस्थितीत गंगापूर व दारणा नदीतून प्रतिदिन ३५० दशलक्ष लिटर पाण्याची उचल होत आहे. शहराची लोकसंख्या १७ लाख व तरंगती लोकसंख्या २ लाख याचा विचार केल्यास हा पाणीपुरवठा प्रतिदिन प्रतिमाणसी १८४ लिटर होतो. तथापी यंत्रणेत गळती, चोरी यांसारखे प्रकार होतात, तर इतर संस्थांच्या पाण्याच्या अतिरिक्त गरजा असतात. यामुळे प्रत्यक्षात ग्राहकांच्या घरापर्यंत पाणी आवश्यक प्रमाणात जात नाही.
पाण्याची उचल आणि प्रत्यक्षात नागरिकांपर्यत किती पाणी पोहचते याची मोजणी होणे आवश्यक असल्याने महापालिका हे ऑडिट करीत आहे. शहरातील ६ जलशुध्दीकरण केंद्रे व एकूण ९४ जलकुंभ आणि प्रत्यक्षात नागरिकांपर्यंत किती पाणी पोहचते याचे मोजमाप केले जाणार आहे. शनिवारी होणाऱ्या या ऑडिट मोहिमेत अभियांत्रिकी कॉलेजचे विद्यार्थी, इच्छुक अभियंते तसेच लोकप्रतिनिधी, नागरिक यांचा सहभाग घेतला जाणार आहे. नागरिकांकडून सूचनांचे अर्ज भरून घेतले जाणार आहे. या ऑडिट रिपोर्टनुसार उर्वरित काळासाठी पाण्याचे नियोजन केले जाणार आहे.

ठळक बाबी
- गंगापूर व दारणा पंपिंग स्टेशन मधून पाण्याची उचल किती?
- ६ जलशुध्दीकरण केंद्रांतील पाण्याची मोजणी
- ९४ जलकुंभावर २४ तासांत पोहचणाऱ्या पाण्याची मोजणी
- जलकुंभावरून प्रत्यक्षात नळापर्यंत पोहचणाऱ्या पाण्याची मोजणी

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


पॉलिटेक्न‌िकच्या विद्यार्थ्यांची समाजकल्याणमध्ये ‘धाव’

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक सामनगाव येथील सरकारी पॉलिटेक्निकच्या विद्यार्थ्यांनी स्कॉलरशीपच्या प्रश्नांवरुन बुधवारी समाजकल्याण कार्यालयात धाव घेतली. सेकंड इअर इंटेरिअर डिझाईन कोर्सच्या ओबीसी प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना तब्बल दोन वर्षांचे पूर्ण शैक्षणिक शुल्क भरण्याचा फतवा काढण्यात आला आहे. तसेच, शुल्क न भरल्यास मुदतीनंतर शुल्क वाढ होईल, असेही बजावण्यात आल्याने विद्यार्थ्यांच्या तोंडचे पाणी पळाले आहे.

सामनगाव सरकारी पॉलिटेक्निकमध्ये इंटेरिअर डिझाईन या विषयाचा दोन वर्षांचा पदविका अभ्यासक्रम आहे. या अभ्यासक्रमाला प्रवेश घेताना सन २०१४-१५ मध्ये प्रवेश घेणाऱ्या ओबीसी प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक शुल्क भरण्याविषयी सांगण्यात आले नाही. मागचे वर्ष उलटल्यानंतर आता थेट काही दिवसांपूर्वी एक फतवा जाहीर करण्यात आला. मागील व चालू वर्षाचे असे एकूण ८ हजार रुपयांचे शुल्क भरण्याचे त्यात सांगण्यात आले आहे. हे शुल्क भरले नाही तर मुदतीनंतर त्यात वाढ केली जाईल, असेही बजावण्यात आले आहे. ओबीसी प्रवर्गाच्या विद्यार्थ्यांना स्कॉलरशीप फॉर्म भरताना अडचणी येत होत्या. त्यांनी तसे कॉलेजला कळवूनही दुर्लक्ष केल्याने त्यांनी ऐनवेळी शुल्क सक्ती केली. त्यामुळे विद्यार्थ्यांनी मोर्चा समाजकल्याण कार्यालयावर वळवत आपले गाऱ्हाणे मांडले. मात्र तुमच्या विद्यालायानेच आमच्याशी संपर्क साधला नाही, असे समाजकल्याणच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले. त्यामुळे नेमकी तक्रार करायची कुठे असा प्रश्न विद्यार्थ्यांना भेडसावत आहे. अनेक उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांनी शैक्षणिक शुल्क भरूनही त्याची पावतीही मिळाली नसल्याची तक्रार केली.

आम्हाला प्रवेश घेतेवेळी कुठल्याही प्रकारचे शुल्क भरण्याविषयी सांगितले गेले नव्हते. तसेच प्रवेश पुस्तिकेतही तसे नमूद केलेले नाही. तरीही त्यांनी दोन्ही वर्षांचे शुल्क भरायला लावल्याने आमच्यावर अन्याय झाला आहे. माझी आर्थिक परिस्थिती नसल्यामुळे मी मेरीटवर येथे प्रवेश घेतला. मात्र तरीही असे घडत असेल तर खाजगी विद्यालये परवडली.

- मनोज अहिरे, विद्यार्थी

विद्यार्थ्यांचा काहीतरी गैरसमज झाला असून समाजकल्याणशी संपर्क साधून त्यांची अडचण सोडविली जाईल. शुल्क भरण्याची सक्ती केली नसून, त्यांनी वर्ग अटेंड करावेत. शुल्काबाबत योग्य तो निर्णय घेण्याची जबाबदारी आमची आहे, ती आम्ही पार पाडू.

- नामदेव नाठे, प्राचार्य, सामनगाव

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

ट्रॅफिकमुळे ‘चक्काजाम’

0
0

मखमलाबाद नाका येथे अनेक दिवसांपासून वाहतूक कोंडी होते. त्यामुळे परिसरातील रहिवाशांसह वाहनचालकही त्रस्त झाले आहेत. या ठिकाणी वाहतूक नियंत्रणासाठी सिग्नलची यंत्रणा सुरू करावी अशी अनेक दिवसांपासून मागणी होती. त्यानुसार या ठिकाणी कोणत्याही परिस्थितीचा अभ्यास न करता मागणी मान्य करण्यात आली. प्रत्यक्षात सिग्नल सुरू झाला असला तरी चारही बाजुंना वाहने थांबविण्यासाठी पुरेशी जागा नाही. त्यामुळे 'रोगापेक्षा इलाज भयंकर' अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. परिसरात महापालिकेची शाळा आहे अनेक लहान मुले या ठिकाणी ये-जा करीत असतात. तसेच पादचारी लोकांना याचा प्रचंड त्रास होतो. मखमलाबाद आणि पेठरोड कडून येणारी वाहने अधिक असल्याने चौकामध्ये प्रचंड कोंडी होते. चारही बाजूला वाहने अडकून पडतात. वाहनांच्या गर्दीमुळे चौक ओलांडून मार्ग काढणे शक्य होऊन शकत नाही. मालेगाव बस स्टँडकडून येणारी आणि मधुबन कॉलनीकडे जाणाऱ्या वाहनांमुळे या कोंडीत भरच पडते.

अतिक्रमणांचा विळखा मुख्य चौकातच एक मंदिर आहे. या मं‌दिरापासून पटकन वाहने वळविता येत नाही‌त. तसेच बाजुलाच भाजी विक्रत्यांच्या दुकानांची अतिक्रमणे आहेत. चौकामध्ये दिवसभर आणि विशेषत: गर्दीच्या वेळी वाहतूक पोलिस तैनात करण्यात यावा, अशी नागरिकांची जुनी मागणी आहे. मात्र, ती अद्याप मान्य झालेली नाही. वारंवार होणारी वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी रस्त्याचे रुंदीकरण करण्याची गरज व्यक्त केली जात आहे.



सिग्नल यंत्रणा सुरू केली पण कोणीही नियम पळत नाही. त्यामुळे वाहतूक कोंडी होत आहे. रस्त्याचे तत्काळ रुंदीकरण करण्याची गरज आहे. - रामदास आहेर, वाहनचालक



वाहतूक कोंडी सोडविण्यासाठी वाहतूक पोलिस नेमण्याची गरज आहे. नियमभंग करणाऱ्या वाहनचालकांवर थेट कारवाई करण्याची आवश्यकता आहे. - वत्सला पाटील, नागरिक

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

आणखी दोन पोलिस स्टेशनची ‘वर्दी’

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक शहर सुरक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण असलेल्या मुंबई नाका पोलिस स्टेशन आणि म्हसरूळ ही दोन पोलिस स्टेशन नववर्षाच्या मुहूर्तावर सुरू होणार आहेत. पोलिस स्टेशनसाठी नियुक्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांची आज दिवसभर आयुक्तालयात गर्दी होती. प्राथमिक सोयीसुविधांकडे लक्ष दिले गेल्यास हे पोलिस स्टेशन सुरू होण्यास आणखी कालावधी खर्ची पडला असता. त्यामुळे आहे त्या परिस्थितीत काम सुरू होणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.

मध्यवर्ती शहरातील पोलिस स्टेशनवर पडणारा अतिरिक्त ताण कमी करण्यासाठी मुंबई नाका व म्हसरूळ या दोन पोलिस स्टेशनला चालू वर्षाच्या सुरूवातीस मंजुरी मिळाली. यानंतर, जागा, इमारत, पोलिस अधिकारी व कर्मचारी यांची तजवीज करण्यात आली. मुंबई नाका येथील पूर्वीचे वाहतूक विभागाचे कार्यालय असून, त्या ठिकाणीच मुंबई नाका पोलिस स्टेशन सुरू करण्यात येणार आहे. पंचवटीतून वेगळे करण्यात आलेल्या म्हसरूळ पोलिस स्टेशनसाठी दिंडोरीरोडवरील मेरीजवळ इमारत तयार करण्यात आली असून, आज, शुक्रवारी सकाळी संबंध‌ित पोलिस स्टेशनचे काम सुरू होईल. मुंबई नाका पोलिस स्टेशनसाठी पोलिस निरीक्षक बाजीराव महाजन यांची तर म्हसरूळ पोलिस स्टेशनसाठी पोलिस निरीक्षक नरेंद्र पिंगळे यांची नियुक्ती यापूर्वीच करण्यात आली आहे. संबंध‌ित पोलिस स्टेशनसाठी प्रत्येकी ६५ पोलिस कर्मचाऱ्यांचा फौजफाटा देण्यात आला असून, यासाठी पंचवटी, भद्रकाली, इंदिरानगर, अंबड, उपनगर या पोलिस स्टेशनसह मुख्यालयातील कर्मचाऱ्यांचा आधार घेण्यात आला. गेल्या तीन महिन्यांपूर्वी मुंबई नाका पोलिस स्टेशनचे काम सुरू होते. आता वाढीव बांधकाम तसेच रंगरंगोटीही झाली आहे. म्हसरूळ पोलिस स्टेशनची तीच परिस्थिती असून आज, शुक्रवारपासून तिथे कामकाज सुरू होणार आहे.

अशी असेल हद्द !

मुंबई नाका पोलिस स्टेशन : या पोलिस स्टेशनतंर्गत भद्रकाली, सरकारवाडा, इंदिरानगर, अंबड आणि उपनगर या पोलिस स्टेशन हद्द‌ीतील भाभानगर, गोविंदनगर, काठेगल्लीपासून थेट फेम थिएटर आणि त्यापाठीमागील अशोका मार्ग इत्यादी. तसेच मायको सकर्लपासून त्र्यंबकनाकापर्यंतचा भाग समाविष्ठ आहे.

म्हसरूळ पोलिस स्टेशन : आडगाव आणि पंचवटी पोलिस स्टेशनचा बहुतांश भाग या पोलिस स्टेशनमध्ये समाविष्ठ आहे. यात, औदुंबर लॉन्स परिसर, अक्षदा लॉन्स परिसर, रासबिहारी लिंकरोड, केके वाघ अॅग्रीकल्चर कॉलेज, म्हसरूळ आडगावरोड आदी भागांचा समावेश आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सरत्या वर्षाला जल्लोषात निरोप

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक
कुंभमेळ्याचे शिवधनुष्य यशस्वीपणे पेलत स्मार्ट सिटीच्या नवस्वप्नाकडे झेपावणाऱ्या नाशिक शहराला आशावादाची चाहूल लागली आहे. शहरात रिअल इस्टेटसह उद्योगधंदे रूजण्याच्या दृष्टीने विविध स्तराहून लॉन्च होणाऱ्या ऑफर्स अन् नव्या वर्षाच्या वळणावर बाजारपेठेला मिळणारे बूस्ट नववर्षात समृध्दीच्या पावलांनी शहरात प्रवेशणार असल्याचा आशावाद नाशिककरांच्या मनात जागला आहे.

नववर्षाच्या पूर्वसंध्येला गुरूवारी सरत्या वर्षाला जल्लोषमय वातावरणात निरोप देण्यात आला. फॅन्सी फटाक्यांची आतषबाजी, नवनव्या थीम्ससह स्वागतासाठी सज्ज हॉटेल्समध्ये मध्यरात्री रंगलेल्या सेलिब्रेशन पार्टीज, सामाजिक संस्थांकडून राबविण्यात आलेले उपक्रम अन् सांस्कृतिक संस्थांच्या वतीने जागोजागी आयोजित करण्यात आलेल्या विशेष मैफली अशा वातावरणामुळे शहराचा माहोल बहरला होता.

सन २०१५ चा सूर्य जसजसा मावळू लागला तसतशी नाशिककरांच्या पावलांमधली लगबग वाढीला लागली होती. वर्षाच्या अखेरच्या दिवसाला निरोप देताना मंदिरांच्या गाभाऱ्यातून कानी पडणाऱ्या घंटानादापासून तर हॉटेल्स अन् व्यापारी दुकानांवर करण्यात आलेल्या झगमगाटी विद्युत रोषणाईने शहराला दिवाळीच्या वातावरणाची आठवण करून दिली. सायंकाळनंतर मोठ्या संख्येने नाशिककर कुटूंबासह घराबाहेर पडले होते. पूर्वनियोजनानुसार फॅमिली रेस्त राँसह, मोठ्या हॉटेल्समध्येही बुकिंग दोन दिवस अगोदरच पूर्ण झाले होते. विविध हॉटेल्सनेही ग्राहकांना आकर्षित करण्यासाठी नवनव्या थीम्स राबविल्या. शहर परिसरातील नजिकच्या पर्यटन स्थळांवरही नागरिकांनी दिवसभर गर्दी केली होती. यंदा तापमानाच्या तुलनेत नाशिकचा पारा राज्यात सर्वाधिक नीचांकी असल्याने कुटूंबाच्या सेलिब्रेशन्समध्ये बाहेरगावहून थर्टी फस्टच्या नाईटसाठी नाशकात येणाऱ्या पाहुण्यांची संख्याही जास्त असल्याचे चित्र दिसून आले.

सोशल मीडियावर गहीवर

सरत्या वर्षाला ‌निरोप देताना सोशल मीडियावर दिवसभर पडलेल्या शुभेच्छांच्या पावसाने सोशल मीडियावर भावनांचा गहीवर बघण्यास मिळाला. व्हॉट्स अॅपसह हाईक मेसेंजर अॅप अन् फेसबुक सारख्या माध्यमांवरही शुभेच्छांचा पाऊस पडला. सरत्या वर्षाच्या निमित्ताने 'थॅँक्स गिव्हिंग वीक' सोशल मीडियाप्रेमींनी साजरा केला. प्रियजनांचे आभार मानत या माध्यमातून कृतज्ञता व्यक्त केली. फेसबुकवरही सरत्या वर्षाच्या आठवणी गुरूवारी अनेकांनी शेअर केले आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

कुसुमाग्रज स्मारकात आजपासून मुक्तरंग

0
0

प्रदर्शनाचे उद्घाटन आमदार सीमा हिरे यांच्या हस्ते होणार असून भाजप शहराध्यक्ष लक्ष्मण सावजी, शिवसेना नेते दत्ता गायकवाड, भाजप सरचिटणीस सुरेश पाटील, र. ज. चव्हाण शाळेच्या माजी मुख्याध्यापीका मिनाक्षी गोळे आदी मान्यवर उपस्थित रहाणार आहे. प्रदर्शनात मीनल, मोनल, जयश्री, उध्दव आंबेकर, सोनल, चंद्रशेखर जाधव यांच्या कलाकृती मांडण्यात येणार आहे. भारतीय कला संस्कृतीला प्रेरित होऊन मुक्तरंगच्या कलाकारांनी आपल्या कलेच्या माध्यामातून संस्कृती जोपासण्याचा प्रयत्न केला आहे. मुक्तरंग कला प्रदर्शनात विविध कला अलंकारिक भारतीय शैलीतील चित्रे, रचना चित्रे, आर्किटेक्चरल अॅबस्ट्रॅक्ट पेन्टीग, आर्ट अॅन्ड क्राफ्ट, टेरीकोटा पेन्टींग, फोटोग्राफी इत्यादींचा समावेश मांडण्यात येणार आहेत. या पूर्वी या सहाही कलाकारांनी हे प्रदर्शन अहमदाबाद, पुणे, मुंबई, नागपूर येथे भरवले होते. तेथेही त्यांना उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

आदिवासी विभागाचे येरे माझ्या मागल्या

0
0

Vinod.patil@timesgroup.com

नाशिक : राज्यातील आदिवासींचा सर्वांगीण विकास होण्यासाठी राज्य सरकार भरभरून निधी देत असतांना शासकीय यंत्रणाच आदिवासींच्या विकासाला ब्रेक लावत असल्याचे वास्तव आहे. चालू आर्थिक वर्षासाठी राज्य सरकारने लोकसंख्येनुसार पाच हजार १७० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला खरा; मात्र आदिवासी विभागाने मागील आठ महिन्यांत त्यापैकी फक्त २५ टक्केच निधी खर्च केल्याची बाब समोर आली आहे. शासकीय नियमाप्रमाणे ६० टक्के खर्च होणे अपेक्षित असतांना, कमी खर्चावरून आदिवासी आयुक्तांनी अप्पर आदिवासी आयुक्तांची कानउघाडणी केली आहे. आता तीन महिन्यात ३ हजार ८०० कोटींचा खर्च करण्याचे मोठे आव्हान विभागासमोर आहे. वेळ कमी असल्याने निधी परत जाण्याचा आता धोका निर्माण झाला आहे. राज्यातील मागासलेल्या आदिवासींच्या विकासासाठी राज्य सरकारने १९९८ पासून लोकसंख्येनुसार निधी देण्याचा निर्णय घेतला. राज्यातील आदिवासी लोकसंख्येचे प्रमाण हे साडेनऊ टक्के असून, त्यानुसार राज्याच्या बजेटच्या साडेनऊ टक्के दरवर्षी आदिवासी विभागाला सरकार देते. चालू वर्षासाठी राज्य सरकारने आदिवासी विभागाला पाच हजार १७० कोटींचे बजेट मंजूर केले. त्यापैकी खर्चासाठी चार हजार २०४ कोटी निधी मंजूर केला आहे. मार्च २०१६ पर्यंत हा निधी आदिवासींच्या विकासासाठी खर्च करण्याचे टार्गेट विभागाला दिले आहे. मात्र, नोव्हेंबर अखेरपर्यंत गेल्या आठ महिन्यांत मंजूर बजेटच्या सरासरी केवळ २५ टक्केच निधी खर्च केल्याची गंभीर बाब समोर आली आहे. आदिवासी योजना व उपयोजनेअंतर्गत नाशिक, ठाणे, अमरावती आणि नागपूर या चार विभागामधील शासकीय यंत्रणेने हा निधी खर्च करण्यात अनास्था दाखवली आहे.

आदिवासी उपयोजनेअंतर्गत नोव्हेंबर अखेरपर्यंत मंजूर दोन हजार ८८८ कोटींपैकी ६४७ कोटींचा निधी खर्च झाला आहे. एकूण निधीपैकी खर्चाची टक्केवारी २४.६४ टक्के आहे. तर मागासवर्गीय कल्याण निधी मंजूर १३१६ कोटी रुपयांपैकी केवळ ३६९ कोटींचा निधी खर्च झाला आहे. खर्चाची ही टक्केवारी ३०.५७ टक्के आहे. मंजूर निधीच्या खर्चाच्या टक्केवारीत राज्यात ठाणे विभाग आघाडीवर आहे. ठाणे विभागाचा खर्च ३०.३० टक्के असून, सर्वाधिक कमी खर्च हा अमरावती विभागाचा केवळ १५.२१ टक्के आहे. अतिसंवेदनशील असलेल्या नाशिक विभागाचा २८ तर नागपूर विभागाचा २४ टक्केच झाला आहे. मार्च अखेरपर्यंत आता ७५ टक्के निधी खर्चाचे आव्हान विभागासमोर आहे. सरतेशेवटी घाईघाईत निधी खर्चाच्या नावाखाली यात भ्रष्टाचार होण्याचीही शक्यता आहे.

आदिवासी समाजात दारिद्र्य रेषेचे प्रमाण ७० टक्क्यांच्या वर असून शिक्षण, आरोग्याच्या स्थितीत आदिवासींची स्थिती भयावह आहे. आदिवासी भागात बेरोजगारीचे प्रंचड प्रमाण आहे. तर महिलांची स्थिती चिंताजनक आहे. कुपोषणाने दरवर्षी राज्यात हजारो मुले दगावतात. त्यामुळे आदिवासींना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी राज्य सरकार निधीची उपलब्धता करून देत असले तरी खर्चाच्या बाबतीत विभागाची अनास्था चिंताजनक आहे. अगोदरच भ्रष्टाचाराचा अड्डा म्हणून आदिवासी विभागाकडे पाहिले जाते. भाजप सरकारच्या काळात आदिवासींची स्थिती बदलेल अशी अपेक्षा आदिवासींना होती. परंतु, भाजप सरकारच्याच काळात यंत्रणेची अनास्था ही भ्रष्टाचारासाठी की कामचुकारपणासाठी आहे, असा संभ्रम निर्माण झाला आहे.

निधी परत जाणार?

आदिवासी विभागाच्या निष्क्रियतेपायी दरवर्षी खर्चाअभावी निधी परत जाण्याचे प्रमाण वाढत आहे. सन २०१४ मध्ये खर्चाअभावी जवळपास पाचशे कोटींचा निधी परत गेला होता. तर मार्च २०१५ मध्ये सुद्धा चारशे कोटींच्या आसपास निधी परत गेला आहे. चालू वर्षात तर निधी खर्चातील विभागाची ही अनास्था पाहून मोठ्या प्रमाणात निधी परत जाण्याचा धोका आहे. वर्षभर निधी पडून द्यायचा आणि शेवटच्या क्षणी घाई गर्दीत जेवढा निधी खर्च करायचा तेवढा करायचा आणि बाकीचा निधी परत पाठविण्याचा उद्योग विभागाकडून दरवर्षी केला जातो.

00

विभागवार झालेला खर्च

नाशिक- २८.१४ टक्के

ठाणे- ३०.३० टक्के

अमरावती- १५.२१ टक्के

नागपूर- २४.६४ टक्के

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पाण्याची आज शोधमोहीम

0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

पाणीपुरवठ्याचे सोशल ऑडीट करण्यासाठी महापालिकेने जय्यत तयारी केली असून इंजिनीअरिंगच्या २०० विद्यार्थ्यांसह महापालिकेचे ३०० कर्मचारी व अधिकारी नियुक्त करण्यात आले आहेत. प्रत्येक जलकुंभावर २ विद्यार्थी व २ कर्मचारी असे वर्गीकरण करण्यात आले आहे. अधिकाऱ्यांचे स्वतंत्र पथक २४ तास पाहणी करणार आहेत. दिवसभर चालणाऱ्या या मोहिमेत पाण्याची प्रत्यक्ष उचल आणि प्रत्यक्ष पोहच याचे मोजमाप केले जाणार असून पाणी गळतीच्या ठिकाणांचाही शोध घेतला जाणार आहे.

शहराला पाणीपुरवठा करण्यावरून सत्ताधारी व राज्य सरकारच्या कोंडीत सापडलेल्या प्रशासनाने अखेरीस यातून बाहेर पडण्यासाठी पाण्याचे सोशल ऑडिट करण्याचा निर्णय घेतला आहे. जायकवाडीला पाणी सोडल्यामुळे गंगापूर व दारणा धरणातून महापालिकेल्या दिलेल्या पाणी आरक्षणात ४७ दिवसांचे शॉर्टेज आहे. त्यामुळे सध्या १५ टक्के कपात करण्यात आली असून, जुलैपर्यंत पाणीपुरवठा करण्यासाठी त्यात वाढ करणे आवश्यक आहे. सद्यस्थितीत गंगापूर व दारणा धरणातून प्रतिदिन ३५० दशलक्ष लिटर पाण्याची उचल होत आहे. शहराची लोकसंख्या १७ लाख व तरंगती लोकसंख्या २ लाख याचा विचार केल्यास हा पाणीपुरवठा प्रतिदिन प्रतिमाणसी १८४ लिटर होतो. तथापी यंत्रणेत गळती, चोरी यासारखे प्रकार होतात, तर इतर संस्थांच्या पाण्याच्या अतिरिक्त गरजा असतात. यामुळे प्रत्यक्षात ग्राहकांच्या घरापर्यंत पाणी आवश्यक प्रमाणात जात नाही. या मोहिमेत अभियांत्रिकी कॉलेजचे विद्यार्थी, इच्छुक अभियंते तसेच लोकप्रतिनिधी, नागरिक यांचा सहभाग घेवून ही मोहीम राबविली जात आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


वाढीव कालवा कामासाठी प्रयत्नशील

0
0

म. टा. वृत्तसेवा, सटाणा

चणकापूर उजव्या कालव्याची वहनक्षमता वाढविणे व रामेश्वरपासून झाडी-एरंडगावपर्यंतच्या वाढीव कालव्याचे काम करण्याचे प्रस्ताव शासनदरबारी दाखल आहे. मार्चच्या अर्थसंकल्पात निधीची तरतूद करण्यात येणार आहे. कुणी राजकारण करीत असेल, तर ते चुकीचे असल्याचे प्रतिपादन आमदार डॉ. राहुल आहेर यांनी देवळा येथे आयोजित जनता दरबारात केले.

देवळा येथील तहसील कार्यालयाच्या आवारात आयोजित जनता दरबार व विस्तारीत समाधान योजना कार्यक्रमाप्रसंगी डॉ. राहुल आहेर बोलत होते. जनता दरबारात तालुक्यातील विविध संस्थाचे पदाधिकारी व नागरिकांकडून तालुका व गावपातळीवरील वैयक्तिक समस्या मांडण्यात आल्या.

चणकापूर उजव्या कालव्याची वहनक्षमता वाढविणे व वाढीव कालव्याचे काम पूर्ण करून हा कालवा वाहता असणे याबाबतच्या मागण्या जनतेकडून करण्यात आल्या. गिरणा वाळू उपसा चालू असल्याने महसूल तसेच, पोलिस यंत्रणेने स्थानिक नागरिकांच्या मदतीने स्वतंत्र पथक नेमून अवैध वाळू उपसा कायमस्वरूपी बंद करण्याचे आदेश देखील आमदार आहेर यांनी दिले. तसेच, महाराजस्व अभियानार्तंगत शासनाच्या विविध योजना थेट जनतेपर्यंत पोहेचविण्यासाठी उपक्रम हाती घेण्यात आल्या असल्याची माहिती प्रांतधिकारी भिमराव दराडे यांनी दिली. जनता दरबारत जिल्हा परिषद कृषी व पशुसंवर्धन सभापती केदा आहेर, समाजकल्याण सभापती उषा बच्छाव, उपनगराध्यक्ष अशोक आहेर, उपविभागीय अधिकारी भिमराव दराडे, तहसीलदार कैलास पवार, गटविकास अधिकारी सी. एल. पवार, कृषी तालुका अधिकारी संजय गुंजाळ, पोलिस निरीक्षक सुनील टोणपे, गटशिक्षणधिकारी शोभा पारथी आदी अधिकाऱ्यांसह गंगाधर शिरसाठ, परशराम आहेर, मनेश ब्राह्मणकार, संजय देवरे, दिनेश अहिरे, नवनिर्वाचित नगरसेवक, पंचायत समिती सदस्य, सरंपच व तालुक्यतील पदाधिकरी व ग्रामस्थ उपस्थित होते.

जनता दरबारातील मागण्या

गिरणा नदीवरील अवैध वाळू उपसा बंद होणे, रीडिंग न घेता वीज बिल अवाजवी देणे, वाजगाव येथील आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्याच्या कुटुंबीयाना शासकीय मदत त्वरित मिळावी, नवीन प्रशासकीय इमारतीत कारभार चालू होणे, पिवळे रेशनकार्ड मिळणे, फळबागावरील अनुदान सर्व लाभार्थ्यांना मिळणे, जलयुक्त शिवार अभियानायातील गावांना निधी उपलब्ध करून द्यावा, अंगणवाडी भरती करावी, रस्त्यांच्या कामाची दुरुस्ती करावी, दहीवड ग्रामपंचायतीच्या भ्रष्टाचाराची चौकशी करावी आदी विविध समस्या जनता दरबारात मांडण्यात आल्या. त्यांचे निराकरण संबधित खात्याच्या अधिकाऱ्यांकडून करून घेण्यात आले. त्याबाबतच्या उपाययोजनांचे नियोजन प्रत्यक्ष करून बाकीच्या समस्याचे लवकारात लवकर निपटारा करण्याच्या सूचना देखील आमदार आहेर यांनी दिल्या.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

ऑनलाइन ‘७/१२’ साठी करावी लागणार प्रतीक्षा

0
0



म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

इ-गव्हर्नन्स अंतर्गत संगणकीकृत ऑनलाइन ७/१२ देण्याची तयारी जिल्हा प्रशासनाने सुरू केली असली तरी अपेक्षित अद्ययावतीकरणा अभावी संगणकीकृत ७/१२ आणि हस्तलिखीत ७/१२ यांची जुळवणी केल्यानंतरच ही सेवा ऑनलाइन उपलब्ध करा, असे आदेश जमा बंदी आयुक्तांनी दिले आहेत. त्यामुळे ऑनलाइन ७/१२ उतारे मिळविण्यासाठी नागरिकांना आणखी काही काळ प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.

७/१२ च्या नोंदी घेण्यासाठी जाणीवपूर्वक अडवणूक केली जात असल्याचे प्रकार घडतात. अशा गैरप्रकारांना आळा बसावा आणि या कामकाजामध्ये पारदर्शकता यावी यासाठी सरकारच्या वतीने थेट ऑनलाइन सेवा देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. डिसेंबर २०१५ पर्यंत हे काम पूर्ण करून जानेवारी २०१६ पासून सर्व तालुक्यांमध्ये ही सेवा पुरविण्यात येणार होती. मात्र, सोलापूर तालुक्यात संगणकीकृत आणि हस्त लिखित ७/१२ नोंदींमध्ये तफावत आढळली. या विरोधात कोर्टात धाव घेण्यात आली. हायकोर्टाने त्याची दखल घेऊन या नोंदी योग्य पध्दतीने घ्याव्यात तसेच त्यांची पडताळणी झाल्याशिवाय त्या ऑनलाइन प्रसिध्द करू नयेत असे आदेश सरकारला दिले आहेत. त्यानुसार जमा बंदी आयुक्तांनी जेथे संगणकीकृत ७/१२ उताऱ्यांचे काम पूर्ण झाले आहे तसेच जेथे ही प्रक्रिया सुरू आहे, अशा सर्वच ठिकाणी ७/१२ पडताळणीची आदेश देण्यात आले आहेत.

त्यानुसार दोन्ही ७/१२ तंतोतंत जुळल्याची खात्री करण्याचे आदेश तलाठ्यांना देण्यात आले आहेत. त्यामुळे आता गावोगावी चावडीवर ७/१२ उताऱ्यांचे वाचन केले जाणार आहे. तेथे येणाऱ्या सूचना व तक्रारींची दखल घेण्याचेही आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. नाशिक जिल्ह्यात इगतपुरी, देवळा, दिंडोरीत ऑनलाइन उताऱ्यांचे काम पूर्ण झाले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘शासकीय योजनांसाठी युवकांनी योगदान द्यावे’

0
0

म. टा. वृत्तसेवा, मालेगाव

देशाच्या सामाजिक आणि आर्थिक विकासात युवकांचे योगदन महत्त्वाचे असून, युवकांनी सामाजिक कार्यात योगदान देण्यासाठी पुढे यावे. सामाजिक जाणिवेने कार्य करताना शासनाच्या योजना गावपातळीवर पोहोचविण्यासाठी युवकांनी सहकार्य करावे, असे आवाहन राज्याचे सहकार राज्यमंत्री दादा भुसे यांनी केले.

मालेगाव येथे नेहरू येवा केंद्र, नाशिक आणि जनकल्याणकारी सेवाभावी संस्था, मालेगाव यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित जिल्हास्तरीय युवा संमेलन व युवा कृती कार्यक्रमात ते बोलते होते. यावेळी नेहरू युवा केंद्राचे जिल्हा युवा समन्वयक भगवान गवई, मालेगाव कॅम्प पोलिस स्टेशनचे निरीक्षक राम भालसिंग, नगरसेवक राजेश गांगवणे, दिलीप पवार, मनोज पवार, जिल्हा खादी ग्रामोद्योगचे रामसिंग, नितीन पोपळे आदी उपस्थित होते.

ना. भुसे पुढे म्हणाले की, आपला देश हा युवकांचा देश आहे. युवकांनी निश्चय केल्यास ते देशासाठी महाने कार्य करू शकतात. समाज प्रबोधनातही युवकांची भूमिका महत्त्वाची आहे. गवई यांनी युवा मंडळातर्फे गावपातळीवर शासनाच्या विविध योजना राबविण्यात येणार असल्याची आणि आपत्तीच्या वेळी युवकांची मदत घेण्यासाठी युवा मंडळांना प्रशिक्षण देण्यात येणार असल्याची माहिती दिली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

आदिवासी विद्यार्थ्यांनाही लष्करी शिक्षण

0
0



म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

देशाच्या सुरक्षेसाठी मिलिटरी शिक्षणाची गरज असून आदिवासी विद्यार्थ्यांनाही मिलिटरीचे शिक्षण आवश्यक आहे. आदिवासी विद्यार्थ्यांमध्येही हे शिक्षण घेण्याची पात्रता असते. मात्र योग्य दिशा न मिळाल्यामुळे त्यांना या शिक्षणापासून मुकावे लागते. त्यामुळे या विद्यार्थ्यांसाठी लष्करी शिक्षणसंस्थांमध्ये जागा राखीव ठेवण्याचे राज्य सरकारच्या विचाराधीन आहे, असे प्रतिपादन आदिवासी विकास मंत्री विष्णू सावरा यांनी केले.

सेंट्रल हिंदू भोसला मिलिटरी स्कूलमध्ये झालेल्या वार्षिक स्नेहसंमेलनाच्या उदघाटनप्रसंगी ते बोलत होते. भोसला शाळेच्या प्रांगणात शुक्रवारी कार्यक्रम झाला. डॉ. बा. शि. मुंजे यांच्या प्रतिमेला अभिवादन करून सावरा म्हणाले, की आदिवासी विद्यार्थ्यांमध्येही उत्तम बुद्धिमत्ता आणि शारीरिक क्षमता असते. त्याचा विकास करण्यासाठी त्यांना प्रोत्साहन दिले तर तेही राष्ट्रभक्तीच्या भावनेतून कार्य करतील. आंतरराष्ट्रीय क्रीडाक्षेत्रामध्येही आपल्या गुणांच्या आधारावर आदिवासी खेळाडूंनी देशाला नावलौकिक प्राप्त करून दिला आहे. तसेच मिलिटरी शिक्षणात महिलांचा सहभाग वाढविण्याची गरज असल्याचेही मत त्यांनी यावेळी व्यक्त केले.

संस्थेचे सेक्रेटरी दिलीप बेलगावकर यांनी कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक केले. भोसला मिलिटरी स्कूलमधील अभ्यासक्रमासह मुलींनाही मिलिटरी शिक्षणासाठी स्वतंत्र कॅम्पस सुरू केली असल्याची माहिती त्यांनी दिली. यानंतर मिलिटरीचे शिक्षण घेणाऱ्या मुला-मुलींनी प्रात्याक्षिके सादर केली. मल्लखांब, संचलन, फायरिंग, बॉक्सिंग, योगा, लेझिम, जिम्नॅस्टिक यांची प्रात्याक्षिके त्यांनी यावेळी करून दाखविली. मन आणि शरीर यांचा उत्तम समन्वय साधून अवाक् करणारी प्रात्याक्षिके विद्यार्थ्यांनी सादर केली. यामध्ये मुलींचा सहभागही उल्लेखनीय होता. संस्थेचे अध्यक्ष दिवाकर कुलकर्णी, कमांडंट चंद्रसेन कुलथे आदी उपस्थित होते. अॅल्ड्रिक फर्नांडिस यांनी सूत्रसंचालन केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

६१ रुपये ऊसपेमेंट कादवाकडून अदा

0
0

म. टा. वृत्तसेवा, दिंडोरी

कादवा सहकारी साखर कारखान्याने सन २०१४-१५ मध्ये गाळप केलेल्या उसाची प्रती टन ६१ रुपयांप्रमाणे ऊस पेमेंट संबंधित ऊस उत्पादकांच्या बँक खात्यात वर्ग केल्याचे चेअरमन श्रीराम शेटे यांनी सांगितले.

गेल्या वर्षाचे उसाची एफआरपी २११७ आहे. यापूर्वी १९९५ रुपये अदा केले होते. आता ६१ रुपये असे एकूण २०५६ रक्कम अदा झाली आहे. अद्याप ६१ रुपये प्रती टन एफआरपी देणे बाकी आहे. या वर्षाचा सन २०१५-१६ चा गळीत हंगाम चालू आहे. ५४ दिवसात कारखान्याने ८४,९८६ मे.टन ऊस गाळप केले असून, साखर उतारा ११.०६ टक्के आहे, असे कारखान्याचे अध्यक्ष शेटे यांनी सांगितले.

हंगामात कारखान्याकडे पुरेशा प्रमाणात ऊसतोडणी मजूर असून, कारखाना कार्यक्षेत्रात ऊस तोडणीला प्राधान्य दिले आहे. कार्यक्षेत्रातून दररोज १४५० मे. टन ऊस गाळपास येतो. गेटकेन ४०० मे.टनापर्यंत ऊसपुरवठा होतो. ऊसतोडणी कार्यक्रमाचे काटेकोर नियोजन असून, सर्व सभासदांचे उसाची वेळेवर ऊस तोडणी होईल, असे ते म्हणाले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 46150 articles
Browse latest View live




Latest Images