संपूर्ण देशातच नाशिक ही लव्हेबल आणि लिव्हेबल सिटी आहे. आल्हाददायक हवामान, पुरेसे पाणी, मुबलक सोयी-सुविधा असा विविध प्रकारच्या बाबींमुळे नाशिक हे राहण्यासाठीचे सर्वोत्तम ठिकाण आहे. नाशिकचा विकास करण्यासाठी भौतिक साधनांबरोबरच आम आदमीला केंद्रभूत ठेऊन विचार व्हायला हवा. तेव्हाच खरा स्मार्ट विकास होईल, असा सूर 'मटा राऊंड टेबल कॉन्फरन्स'मध्ये व्यक्त करण्यात आला. स्मार्ट सिटीसाठीच्या विशेष महासभेत करवाढ आणि स्पेशल पर्पज व्हेईकल (एसपीव्ही)ला वगळून मान्यता देण्यात आली. परिणामी, नाशिक स्मार्ट होणार की नाही, असा प्रश्न सर्वसामान्यांना पडला आहे. या पार्श्वभूमीवर आयोजित 'मटा राऊंड टेबल'मध्ये महापौर अशोक मुर्तडक, उपमहापौर गुरमित बग्गा, अतिरीक्त आयुक्त जीवन सोनवणे, माजी महापौर प्रकाश मते, आर्किटेक्ट विवेक जायखेडकर, उद्योजक पियुष सोमाणी, अविनाश सिसोदे, अभ्यासक अमोल पाध्ये आणि अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतीचे प्रा. दिलीप फडके यांनी सहभाग घेतला.
स्मार्ट सिटीबाबत शहर सकारात्मक
भौगोलिक स्थिती, अनुकूल हवामान व पर्यटनाचे केंद्र असल्याने नाशिक अगोदरच स्मार्ट सिटीकडे वाटचाल करीत आहे. नाशिक स्मार्ट सिटी होणे ही काळाची गरज आहे. सिंहस्थ कामांच्या निम‌ित्ताने शहर अगोदरच ७० टक्के स्मार्ट झाले असून, उर्वरीत ३० टक्के शहरालाही या प्रवाहात आणण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. यासाठी स्मार्ट सिटीचा सध्याचा प्रस्ताव चांगला आहे. मात्र या योजनेतील काही अट‌ीशर्तीबद्दल स्पष्टता नसल्याने थोडी साशंकता आहे. प्रशासनावर अगोदरच कामांचा भार आहे. महापालिकेला पाच हजार स्वच्छता कर्मचाऱ्यांची आवश्यकता असताना केवळ १७०० कर्मचाऱ्यांवर काम भागविले जाते. नागरिकांना मूलभूत सुविधा द्यायच्या असतील तर, प्रशासनासह इतर सुविधांवरचाही भार वाढणार आहे. रेट्रोफिटींग अंतर्गत जुन्या नाशिकचा समावेश झाला असला तरी, या भागाच्या विकासाच्या काही मर्यादा आहेत. तर आजूबाजूच्या भागातील शेतकरी आता विकासासाठी शेतकरी तयार होत नाहीत. जम‌िनीचे भाव वाढल्याने शेतकऱ्यांचा या योजनेसाठी जमीन देण्यास विरोध होत आहे. त्यामुळे योजनेतील अंमलबजावणीलाच अडथळे येण्याची शक्यता आहे. नवे उद्योग येत नसून, आहेत ते उद्योग व्यवसाय आजारीच पडले आहेत. झोपडपट्ट्यांची संख्या कमी करणे ही आवश्यक असून, त्यासाठी शहरातूनच पैसा कमावणाऱ्या विकासकांनी व व्यावसायिकांनी सामाजिक हित म्हणून मदतीला पुढे आले पाहिजे. स्मार्ट सिटी योजना चांगली असली तरी प्रथम यासाठी मुलभूत सुविधांची निर्मिती करणे आवश्यक आहे. नागरिकांचीही मानसिकता त्यासाठी तयार करावी लागणार आहे. प्रशासनासह लोकप्रतिनिधी व नागरिकांनीही पारदर्शी होणे आवश्यक आहे. आम्ही सकारात्मक असलो तरी, या योजनेसदंर्भात अजून संभ्रमावस्था आहे. आमच्या अधिकारांवर अतिक्रमण या माध्यमातून होऊ शकते. परंतु तरीही आम्ही स्मार्ट सिटी योजनेसंदर्भात सकारात्मक आहोत.
- अशोक मुर्तडक, महापौर
एसपीव्हीवर हवे पालिकेचे नियंत्रण
स्मार्ट सिटी म्हणजे संपूर्ण शहर स्मार्ट होईल असे नाही. शहराचा एक भाग स्मार्ट करून ते इतरांसाठी एक मॉडेल बनविणे असा आहे. त्यातून नागरिक आदर्श घेऊन आपल्या भागाला बदलण्यास तयार होतील. शहर स्मार्ट व्हावे, अशी नागरिकांचीही मानसिकता आहे. सुविधा मिळत असतील तर, नागरिक कर भरायलाही तयार असतात. परंतु तसा विश्वास नागरिकांमध्ये निर्माण व्हायला हवा. सिंहस्थात नाशिकने नागरिकांचा असा विश्वास संपादन केला आहे. चांगल्या सुविधा मिळाल्या तर कर देतीलही. त्यासाठी उत्पन्नाची बाजुही भक्कम असायला हवी. परंतु करवाढी संदर्भात लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासनात काही वैचारीक मतभेद आहेत. करवसुलीतील लिकेजेस दूर केल्यानंतर करवाढीला परवानगी देण्याची आमची विनंती लोकप्रतिनिधींना आहे. शेवटी करवाढीच्या माध्यमातून विकास होतो. प्रशासनाच्या प्रयत्नांना ५० टक्के यश दिसल्यानंतर करवाढ केली तरी चालणार आहे. या योजनेतून वेगवेगळ्या योजना आपण राबवू शकतो. त्यासाठी करवाढीतून उत्पन्न अपेक्षित आहे. जकात व एलबीटीमुळे हक्काचे उत्पन्न आता कमी झाल्याने आर्थिक परिस्थितीवरही विचार केला गेला पाहिजे. शेवटी विकास हवा असेल तर, उत्पन्नवाढीवर विचार झालाच पाहिजे. एसपीव्ही संदर्भात मतभेद असले तरी, या एसपीव्हीचे नियंत्रण हे महापालिकाच करणार आहे. स्मार्ट सिटी संदर्भातील धोरणे ठरविण्याचे अधिकार हे महासभेलाच आहेत. एसपीव्ही ही केवळ अंमलबजावणी करणारी एक यंत्रणा आहे. त्याच्यावर अंतिम अंकुश हा लोकप्रतिनिधींचाच राहणार आहे. त्यामुळे स्वायत्तता धोक्यात येण्याचा प्रश्नच नाही. तरीही एसपीव्ही संदर्भात काही डिसपूट असेल तर त्यावर शासन विचार करण्यास सक्षम आहे. करवाढीचा अंतिम अधिकार हे महासभेचे आहेत. त्यावर महासभेनेच प्रशासनाचे रिझल्ट दिसल्यावर विचार करावा. आपण विकासाच्या दिशेने जात राहिले पाहिजे. विकासाचे मॉडेल हे बहुमताचे असायला हवा. त्यामुळे नाशिककरांनी स्मार्ट सिटीचा विचार करायला हवा. लिव्हेबल सिटी करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे.
- जीवन सोनवणे, अतिरिक्त आयुक्त, मनपा
एसपीव्ही राज्य सरकारचा हवा
विकासाला आमचा विरोध नाही, परंतु विकास हा वास्तवतावादी व सर्वसमावेशक असावा. केवळ साडेसातशे कोटीसाठी आम्ही आमची स्वायत्तता गमवायची का ? एसपीव्हीच्या माध्यमातून हा संपूर्ण शहराला कंट्रोल करण्याचा केंद्राचा हा डाव आहे. पंचायतराजसाठी हा धोका असून, ७२ व्या घटनादुरूस्तीचाही भंग आहे. संपू्र्ण योजनेचे नियंत्रण हे केंद्राने ठरविलेल्या सीईओकडे केले जाणार आहे. यातील अनेक मुद्दे अद्याप स्पष्ट झालेले नाहीत. त्यामुळे आमची स्वायत्तता धोक्यात आणण्याचा प्रकार आहे. केंद्राचा एसपीव्ही करण्यापेक्षा हा राज्य रकारचा केल्यास आम्हाला ही अट मान्य राह‌ील. एका विशिष्ट भागावर एसपीव्हीचे नियंत्रण असले तरी, पाणी, वाहतूक, घनकचरा व्यवस्थापनावर एसपीव्हीचा कंट्रोल असणार आहे. त्यामुळे संपूर्ण शहरावर त्यांचा ताबा मिळवण्याचा प्रयत्न आहे. इंडियाचे भारतावर सरळ सरळ आक्रमण होईल. त्यामुळे ही योजना यशस्वी करायची असेल तर एसपीव्ही हा केंद्राचा नकोच. स्मार्ट सिटीतल्या करवाढीलाही आमचा विरोध आहे. प्रशासनाने करवाढ करण्याऐवजी लिकेजेस शोधून त्यातून उत्पन्न वाढवले पाहिजे. सध्याची वसुली ६० टक्केच असेल तर ती ९५ टक्क्यांपर्यंत नेल्यास त्यातूनच ३२ कोटीची वाढ होणार आहे. त्यामुळे तुमच्याकडे आहे ते वाढवा. आम्हीही पारदर्शी आहोत. वसुली वाढली नाही तर, आम्ही विचार करू करवाढीचा. पण पहिले केंद्राने पारदर्शक झाले पाहिजे. महापालिकेला सर्वच घटकांचा विचार करावा लागतो. कुणा एकाच्या बाबतीत आम्ही निर्णय घेत नाही. परंतु लोकप्रतिनिधींना या योजनेतील अडथळे आता ठरविले जात आहेत. शहरातील सामान्य माणसाला आम्हाला सांभाळावे लागतात. त्यामुळे चार लोकांच्या हातात शहराचा ताबा देणे आम्हाला परवडणारे नाही. त्यासाठी आम्ही तयार नाहीत.
- गुरूमीत बग्गा, उपमहापौर
सर्वसामान्यांचा विचार करा
स्मार्ट सिटीच्या योजनेविषयी मोठ्या प्रमाणात संभ्रमावस्था असल्याचे दिसून येत आहे. पुण्याजवळ मगरपट्टा जशी नव्याने विकसित केली तसे होणार की, अन्य काही याची सर्वसामन्यांना माहिती नाही. योग्य ते नियोजन होणे आवश्यक आहे. जुने सीबीएस आणि द्वारका येथे भुयारी मार्ग करण्यात आला. पण, त्याचा वापर शून्य आहे. असे प्रकल्प करण्याने पैसा खर्च होईल पण त्याचा कुठलाच दिलासा मिळणार नाही. योजना आणि त्यांची अंमलबजावणी यात मोठी तफावत असते. यातून अनेक समस्या निर्माण होतात. नक्की कुठल्या विचारातून योजना केल्या जातात ही बाब महत्त्वाची आहे. जवाहरलाल नेहरु पुनरुत्थान योजनेद्वारे पावसाळी गटारी योजना राबविली. पण, त्याची सध्य स्थिती कशी आहे हे कोणी पाहिले आहे का? सध्या शहराच्या अनेक भागात पेव्हर ब्लॉक्स केले. त्याची नक्की काय स्थिती आहे आज?
- जुने नाशिकचा पुनर्विकास खरोखर शक्य आहे का?
- शाळेचे मोर्चे काढून काय साध्य झाले
- विकासात नागरिकांचा सहभाग हवा
- विकासाचा अॅप्रोच काय?
- प्रा. दिलीप फडके
स्मार्ट सिटीची योजना प्रभावी
जवाहरलाल नेहरु पुनरुत्थान योजनेसह आजवर अनेक योजना राबविण्यात आल्या. मात्र, त्यात लोकसहभाग, लोकांच्या सूचना कुठेही नव्हत्या. स्मार्ट सिटीमध्ये मात्र, जनतेच्या विचारांना स्थान देण्यात आले आहे. शहरातील सर्वच क्षेत्र आणि स्तरातील जनतेच्या सूचना त्यात घेणे आवश्यक केले आहे. वरुन काही तरी योजना पाठविल्या आणि त्याची अंमलबजावणी करा, असे यात नाही. तुम्हाला काय हवे आहे हे निश्चित करण्याचे स्वातंत्र्य दिले आहे. रॅपिड ट्रान्सपोर्ट सिस्ट‌िम ही काळाची गरज आहे. स्पेशल पर्पज व्हेईकलला केवळ विरोध करुन काय होणार. देशात आणि जगातही ही संकल्पना राबविली जात आहे. त्यात काही त्रुटी असतील तर त्या दूर करायला हव्यात. थेट केंद्रीय अर्थमंत्रालयापासून विविध अधिकारी असणार आहेत. त्यामुळे पक्षीय सत्ता बदलली तरी प्रशासनाकडे काम असल्याने ते उत्तम प्रकारे करु शकतील.
- स्मार्ट सिटीची गरज आहे
- गरजेच्या योजनांना प्राधान्य
- योजनेत राजकारण नको
- विवेक जायखेडकर, आर्किटेक्ट
माणूस हा एकक का नाही ?
स्मार्ट म्हणजे नक्की काय हे प्रथम बघायला हवे. चलाख, चतुराई अशा अनुषंगाने ही योजना जाते. आपल्याला विकासाचा शॉर्टकट नको आहे. कष्ट न घेता होणारा विकास कुठल्याही कामाचा नाही. विकास कुणाचा आणि कसा करायचा याचाही विचार व्हावा. स्मार्ट सिटी योजनेचा मसुदा तीनदा बदलण्यात आला. जो काही अंतिम आहे त्यापूर्वी वेबसाईट बंद करण्यात आली. ज्यावेळी विचारणा करण्यात आली त्याचे समाधानकारक उत्तर देण्यात आले नाही. जुने नाशिकचा विकास करताना आपण काही कमावणार आहोत की, गमावणार आहोत. आज तेथे हेरिटेज वॉक करता येतो. तो येत्या काळात करता येईल का. आपल्याला टुरिझम हवे की ट्रॅव्हलिंग याचाही विचार झाला तर विकासाची सूत्रे योग्य पकडता येतील. कळीचा मुद्दा जमीन असून, विकासाच्या योजनेत माणूस हा एकक का असत नाही.
- ग्रामीण भागातून होणाऱ्या स्थलांतराचे काय - खेड्यांना सशक्त करायला हवे - ग्रामीण भागात रोजगाराची निर्मिती व्हावी
- अमोल पाध्ये
रोजगाराच्या संधी निर्माण करा
शहराला आपण स्मार्ट करतो आहोत; पण शहरात गुंतवणूक येत नाहीय, त्याचाही विचार व्हायला हवा. जे उद्योग आहेत तेच सुरु आहेत. त्यातील काही बंद झाले. अनेकांनी सातपूर, अंबड औद्योगिक वसाहतीत जागा घेऊन ठेवली. अनेक वर्षांपासून ती पडून आहे. त्यामुळे महसूलात वाढ कशी होणार. शहराचा आपण विस्तार करत चाललो आहोत; पण याला मर्यादा कुठे तरी घालायला हवी. नाशिकमध्ये मुंबईपेक्षाही जास्त महाग जमीन आहे. यामुळे रिअल इस्टेट क्षेत्रही अडचणीत सापडले आहे. आठ रुपये प्रति एकर एवढा दर नाशकात चालू आहे. हे खरोखरच योग्य आहे का. शहरात दरवर्षी ५० हजार विद्यार्थी शिक्षण घेऊन बाहेर पडतात. यातील ४० हजाराहून अधिकजण रोजगारासाठी नाशिकच्या बाहेर जातात. या सर्वांना नाशकातच रोजगार मिळायला हवा. नाशकात रोजगाराच्या मोठ्या संधी उपलब्ध झाल्या तर महापालिकेचा करही वाढेल.
- आपले शहर खुप सुंदर आहे ते तसेच रहावे
- झाडे लावण्याची सक्ती करा
- जागा अडवणाऱ्यांना दंड करा
- पियुष सोमाणी
क्लस्टर विकसित करा
केवळ नाशिक शहराचा स्मार्ट विकास करणे ही बाब अधिक प्रभावी होणार नाही. त्यासाठी नाशिक शहरालगतचे परिसर आणि शहराच्या बाह्य भागावर असलेली खेडी विकसीत करायला हवीत. क्लस्टर विकासाचा एक पर्याय समोर आहे. तो स्विकारल्यास समतोल विकास साधता येईल. विकासाचा वेग हळूहळू असला तरी सर्वच भागात विविध योजना कार्यन्वित करता येतील. यामुळे शहरांतर्गत लोकसंख्या वाढण्याच्या प्रकारालाही आळा घालता येईल. महात्मा गांधींनी खेड्याकडे चला हे सांगितले आहे. त्याची अंमलबजावणी करायला हवी. शिवाय विकास प्रक्रियेत नागरिकांचे जीवनमान उंचावण्यालाही प्राधान्य द्यायला हवे.
- अविनाश सिसोदे
अभ्यास करून योजना राबवा
स्मार्ट सिटी ही एक संधी आहे. सर्वांना एकत्रीत घेऊन विकासाची दिशा निश्चित केला पाहिजे. गावठाणाचा विकास व्हावा यासाठी मीच प्रयत्न केले. इथली स्थिती आज बदलली आहे. सोयी सुविधा वाढल्या आहेत; मात्र इथला माणूस हा असुरक्षित झाला आहे. त्याच्या सुरक्षित करण्याची आवश्यकता आहे. हे स्मार्ट सिटीच्या माध्यमातून होत असेल तर चांगलेच आहे. इथल्या नागरिकांना चार एफएसआय दिला तर, बिल्डर अधिकचे पैसे लाऊन या भागाचा विकास करू शकतात. त्यासाठी घाईघाईत ही योजना राबविण्याची घाई नको. काय होऊ शकते याची चर्चा करायला हवी. व्यवस्थित अभ्यास करून ही योजना राबविली गेली पाहिजे. एक हजार कोटीत ही योजना पूर्ण होणारी नाही. त्यासाठी अधिकचा निधी लागणार आहे. तांत्रिक मुद्द्यावर चर्चा व्हायला हवी. सध्याच्या स्थितीतील त्रुटीही शोधल्या पाहिजे. संधी एकदाच येत असते. त‌िचा वापर आपण विकासासाठी कसा करून घेतो यावर त्या योजनेचे यशापयश अवलंबून असते. शहरे स्मार्ट करताना खेड्याचाही विकास व्हायला हवा. नाहीतर शहरांकडे लोंढा वाढून पुन्हा त्याच त्या समस्या निर्माण होतील. खेड्यांमध्येच उद्योग नेले तर, तिथल्या माणसाला रोजगार मिळेल आणि शहरेही अधिक स्मार्ट राहतील. योजना राबवतांना इतर योजनांचे चांगले गुणही घेता आले पाहिजे. केवळ नकारात्मक मानसिकता ठेवून योजनांकडे बघू नका. त्यासाठी अभ्यास करा, मग योजना राबवा. त्यांचे यश दीर्घकाळ टिकते. महापालिकेने सिव्ह‌िल क्षेत्रावर अधिक भर देण्याची आवश्यकता आहे. ही संपूर्ण योजना चांगली आहेत. त्याचे संधीत रुपांतर करा, पणे ते अभ्यास करूनच करायला हवे.
- प्रकाश मते, माजी महापौर, नाशिक
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
