विनाअनुदानित शाळेतील शिक्षकांच्या प्रश्नांकडे लक्ष वेधण्यासाठी राज्यभरातील २२ हजार शिक्षक शेगाव ते नागपूर अशी पायी दिंडी काढणार आहेत. राज्याच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर हे शिक्षक भूक, भीग मांगो आंदोलन करुन सरकारचे लक्ष वेधणार आहेत. विशेष म्हणजे, सत्तेत असलेल्या शिवसेनेची शिक्षक आघाडीही यात सहभागी होऊन सरकारला घरचा आहेर देणार आहे.
विनाअनुदानित शाळेतील शिक्षक हे उपाशीपोटी काम करतानाच उपासमार होऊ नये यासाठी शेतमजुरी आणि बुट पॉलिशचाही व्यवसाय करीत आहेत. राज्य सरकारने विनाअनुदानित शाळांकडे केलेल्या दुर्लक्षामुळे शिक्षकांची परिस्थिती भयावह झाल्याचा आरोप आमदार श्रीकांत देशपांडे यांनी पत्रकार परिषदेत केला आहे. सरकारकडे वारंवार यासंदर्भात पाठपुरावा करुनही काहीच झालेले नाही. त्यामुळे शिक्षक आघाडी महाराष्ट्र राज्य शाळा कृती समिती व महाराष्ट्र राज्य शिक्षक सेना यांनी आक्रमक आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठीच येत्या १ डिसेंबरला शेगाव येथून विनाअनुदानित शिक्षकांची पायी दिंडी नागपूरकडे जाणार आहे. या दिंडीत शिक्षक आपली भूक ही भीक मागून भागविणार असल्याचे देशपांडे यांनी सांगितले आहे. राज्याच्या विधीमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन हे नागपूर येथे होणार आहे. त्या पार्श्वभूमीवर ही दिंडी ११ डिसेंबरला नागपूर येथे पोहचणार आहे. या दिंडीद्वारे समाज प्रबोधनपर भजन, कीर्तन व शिक्षकांच्या व्यथाही मांडल्या जाणार आहेत.
राज्यातील १५ ते १६ वर्षांपासून अविरत सेवा देणाऱ्या शिक्षकांच्या भावनांशी सरकार सातत्याने खेळ करीत असल्याचा आरोपही देशपांडे यांनी केला आहे. विनाअनुदानित शाळांना व तुकड्यांना राज्य सरकारने तातडीने निधी द्यावा. त्यासाठी राज्य सरकारला केवळ २२७ कोटी रुपयांची तरतूद करावी लागणार आहे. त्यासाठीची इच्छाशक्ती सरकारने दाखवावी. सध्याच्या राज्य आणि केंद्र सरकारवर सर्वज समाज घटक अत्यंत नाराज आहेत. सर्वसामान्यांना लागणाऱ्या तूरडाळीपासून ते सर्वच वस्तू महाग झाल्या आहेत. सरकारने अच्छे दिन येतील असे सांगितले पण तसे होताना दिसत नाही. हिवाळी अधिवेशनात सरकारने निर्णय जाहिर केला नाही तर हिंसक आंदोलन केले जाईल, असा इशारा देशपांडे यांनी दिला आहे. यावेळी जिल्हा पदाधिकारी संजय चव्हाण यावेळी उपस्थित होते.
आश्रमशाळांचाही प्रश्न
विनाअनुदानित शाळांबरोबरच विमुक्त जाती, भटक्या जमाती कनिष्ठ कॉलेज, आश्रमशाळा यांचाही प्रश्न आहे. २००८ मध्ये एका आदेशाद्वारे तब्बल १४७ आश्रमशाळा सुरु करण्यात आल्या. याच आदेशात विविध बाबी सांगण्यात आल्या आहेत. शिक्षकांचा पगार ४ वर्षांनंतर २५ टक्के, ५ वर्षांनंतर ५० टक्के, ६ वर्षांनंतर ७५ टक्के तर ७ वर्षांनंतर १०० टक्के वेतन अदा करण्यात येईल.
आता कुठे गेली तळमळ?
आघाडी सरकारच्या काळात झालेल्या आंदोलनास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार, शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी पाठिंबा दिला. तसेच, शिक्षकांच्या व्यथा मांडणारी भाषणे त्यांनी केली. आता ते सत्तेत असूनही निर्णय घ्यायला वेळ का लागतो आहे, असा सवाल देशपांडे यांनी विचारला आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
