Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 46150 articles
Browse latest View live

हेल्मेटसक्ती महामार्गावरच बरी

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

नाशिक महामार्ग क्षेत्रात हेल्मेट सक्ती न करता महामार्गावरच ही मोहीम राबविली जावी, असा सूर हेल्मेटची सक्ती योग्य की अयोग्य या विषयावर आयोजित परिसंवादातून उमटला.

नाशिक परिसर वृत्तपत्र लेखक संघटनेच्या वतीने सीबीएस येथील हुतात्मा स्मारकामध्ये परिसंवाद झाला. यावेळी ज्येष्ठ स्वातंत्र्य सैनिक वसंत हुदलीकर, संघटनेचे अध्यक्ष रमेश कडलग, पा. भा करंजकर, भाऊसाहेब गडाख, प्रा. सुमन मुठे, छाया जाधव, अविनाश आहेर, मुक्तेश्वर मुनशेट्टीवार‍ आदींसह विविध क्षेत्रातील अनेक मान्यवर उपस्थित होते. सर्व स्तरातील नागरिकांना विश्वासात घेऊनच हेल्मेटसक्ती करायला हवी होती, अशी अपेक्षा यावेळी काही मान्यवरांनी व्यक्त केली. तर 'आरटीओ'ने हेल्मेट सक्ती करण्यापेक्षा बेशिस्त वाहतूक कशी रोखता येईल यासाठी प्रयत्न करायला हवेत, अशी अपेक्षा करंजकर यांनी व्यक्त केली. हेल्मेट सक्ती जाचक असून हेल्मेट परिधान करताना ज्येष्ठांना त्रास होत असल्याने ज्येष्ठांना हेल्मेट सक्ती असू नये अशी अपेक्षा काही मान्यवरांकडून व्यक्त करण्यात आली. हेल्मेट सक्तीच्या नावाखाली नागरिकांची लूट चालत असल्याचा आरोप करीत 'आरटीओ'ने प्रथम बेकायदा वाळू वाहतूकीवर कारवाई करण्याची हिमंत दाखवावी असा सल्ला अविनाश आहेर यांनी दिला. हेल्मेट सक्ती महिलांना त्रासदायक ठरत असून महिलांना या सक्तीमधून वगळायला हवे असे मत सुमन मुठे आणि छाया जाधव यांनी व्यक्त केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


दहावी परीक्षा अर्ज भरण्यास मुदतवाढ

0
0

नाशिक : माध्यमिक शालांत परीक्षा (दहावी) अर्ज भरण्यात येत असलेल्या अडथळ्यांमुळे विद्यार्थ्यांना नियमित शुल्कासह १० नोव्हेंबरपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. यापूर्वी ही ३१ ऑक्टोबरपर्यंत होती. परीक्षेस पात्र होण्यासाठी विद्यार्थ्यांना ऑनलाइन पद्धतीने अर्ज करणे आवश्यक असते. मात्र विभागाच्या संकेतस्थळांमध्ये त्रुटी आढळून येत असल्याने विद्यार्थ्यांना हे अर्ज भरण्यास अडचणी येत होत्या. हे अर्ज विद्यार्थ्यांनी ३१ ऑक्टोबरपर्यंत भरले नसते तर त्यांना ३४० या नियमित शुल्कासह २० रुपये विलंब शुल्कही भरावा लागणार होता. ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज भरण्याची तारिख नियमित शुल्कासह १० नोव्हेंबर तर विलंब शुल्कासह ११ ते १९ नोव्हेंबरपर्यंत देण्यात आली आहे. बँकेत चलनाद्वारे शुल्क भरण्याची २ ते १९ नोव्हेंबर व विलंब शुल्कासह २३ ते २६ नोव्हेंबरपर्यंत देण्यात आली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘युनोस्को यादीमध्ये सिंहस्थाला द्या स्थान’

0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

नाशिक-त्र्यंबकेश्वर सिंहस्थ कुंभमेळ्याला युनोस्कोने आंतरराष्ट्रीय दर्जा द्यावा, अशी मागणी खासदार हेमंत गोडसे व संत निवृत्तीनाथ ट्रस्टच्या विश्वस्त ललिता शिंदे यांनी केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्री महेश शर्मा यांच्याकडे केली आहे. शर्मा यांची दिल्तीत भेट घेवून सिंहस्थाचे महत्त्व पटवून देत युनोस्कोला तात्काळ विनंती करावी, असा आग्रह दोघांनी केला आहे. आपण यासाठी प्रयत्न करू असे आश्वासन त्यांनी दिले आहे.

प्रत्येक देशातील त्यांच्या सांस्कृतिक उत्सवाची नोंद या युनेस्को संस्थेच्या माध्यमातून केली जाते व त्या पारंपरिक व धार्मिक उत्सवाला आंतरराष्ट्रीय दर्जा दिला जातो. युनेस्कोच्या यादीत ज्या उत्सवाचा समावेश होतो त्या उत्सवाला कुठल्याही देशाची किंवा आंतराष्ट्रीय संस्थेची मदत मिळू शकते. सिंहस्थ कुंभमेळा हा हिंदू धर्माचा सर्वात मोठा उत्सव म्हणूक ओळखला जातो. संपूर्ण जगात सर्वात जास्त भाविक हे सिंहस्थ कुंभमेळ्यात सहभागी होतात. नाशिक या ठिकाणी सिंहस्थ कुंभमेळा म्हणूक मोठ्या उत्साहात साजरा होत असतो. कोट्यवधी भाविक कुंभमेळ्यात येऊन नदीपात्रात स्नान करून नवीन ऊर्जा घेऊन जातात. त्यामुळे या कुंभमेळ्याला आंतराष्ट्रीय दर्जा प्राप्त व्हावा, यासाठी ललिता शिंदे व खासदार हेमंत गोडसे यांनी शर्मा यांची भेट घेवून युनेस्कोच्या यादीमध्ये समावेश होणे संदर्भात संकल्पना मांडली शर्मा यांनी मी आपल्या भावनांचा आणि आपण सुचविलेल्या उत्सवाचा युनेस्कोच्या यादीमध्ये समावेश होण्याबाबत लक्ष घालणार असल्याचे आश्वासन दिले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मानाची पदके झाली जगण्याचे ओझे

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

देशासाठी लष्करात दाखल झालो. तीन युध्दांमध्ये सहभाग घेतला. जीवाची पर्वा का करतात, याचे भानच त्यावेळी नव्हते. मात्र, एक दिवस आता तुमची गरज नसल्याने निवृत्त होण्याचे आदेश लष्काराने दिले. ते साल होते १९७४. मात्र, सन्मानाने तीन पदके छातीवर मिरवताना दोन वेळेच्या जेवणाची भ्रांत पडू लागली. लष्कारने निवृत्तीवेतनच सुरू केले नाही. देशसेवेचे व्रत पेलताना आयुष्याची लढाई कशी हरलो हेच समजले नाही, अशी खंत माजी सैनिक बाळासाहेब उपासनी यांनी व्यक्त केली.

नाशिकरोड परिसरातील उपासनी सन १९६० मध्ये मध्य रेल्वेत सहायकचालक म्हणून भरती झाले. याच दरम्यान भारतावर परकीय आक्रमण झाले. ते परतावून लावण्यासाठी युवकांनी लष्करात भरती होण्याचे आवाहन करण्यात आले. देशसेवा घडावी म्हणून उपासनी सन १९६२ मध्ये सेनेत दाखल झाले. दोन महिने झाशी येथे प्रशिक्षण घेतल्यानंतर त्यांच्यासह इतर सैनिकांना चीनच्या युध्दासाठी पाठविण्यात आले. तब्बल सहा महिने त्यांनी या लढाईत यशस्वी सहभाग घेतला. युध्द विरामानंतर त्यांना पुन्हा रेल्वेच्या सेवेत पाठवण्यात आले. मात्र, सन १९६५ मध्ये पाकिस्तानने भारतावर चाल गेली. त्यामुळे पुन्हा एकदा उपासनी सेनेच्या मदतीला धावले. युध्द संपल्यानंतर ते पुन्हा झाशीला परतले. यानंतर सन १९७१ मध्ये सुध्दा उपासनी यांनी पराक्रम गाजवला. युध्दांच्या मैदानात गाजविलेल्या पराक्रमाबद्दल त्यांना तीन वेगवेगळ्या पदकांनी गौरवण्यात आले. याच दरम्यान ५ लाख सैनिकांना युध्दातून कमी करण्यात आले. त्यात उपासनी सुध्दा होते. भारतीय लष्काराने या सैनिकांना कोणेतही निवृत्ती वेतन दिले नाही.

देशासाठी वेळोवेळी धाव घेणाऱ्या उपासनींची दखल रेल्वेने सुद्धा घेतली नाही. ऐन उमेदीच्या काळात उपासनींची झोळी रितीच राहिली. यामुळे त्यांनी लष्कराकडे निवृत्तीवेतनासाठी लढा सुरू केला. सन १९७४ पासून त्यात खंड पडलेला नाही. या कालखंडात त्यांनी पाच राष्ट्रपतींशी पत्रव्यवहार केला. तेवढ्याच संरक्षणमंत्र्यांना गाऱ्हाणे घातले. मात्र, आजवर उपासनीच्या दु:खावर कोणीही फुंकार घातली नाही. सन १९८० मध्ये उपासनींची पत्नी कुंदा यांचा अपघात झाला. उपचारासाठी पैशांची गरज असल्याने उपासनींना खासगी व्यक्तींकडे चाकरी करण्याची वेळ आली. सन २००७ मध्ये किडनीच्या विकाराने आणि उपचाराअभावी पत्नीचे निधन झाले. मुलगा राजेंद्रचेही सन २०१० मध्ये हार्टअॅटॅकमुळे निधन झाले. एक मुलगी सासरी असते. तिची परिस्थिती बेताची असल्याने तिकडे जाणे शक्य नाही. सध्या ८२ वर्षाचे झालेले उपासनी एका वकिलाकडे चाकरी करतात. त्यांच्याकडेच राहतात. ज्या देशबांधवांसाठी शत्रुसमवेत चार हात केले तेच आज दखल घेत नसल्याची खंत त्यांनी बोलून दाखवली.

कोर्टात लढाई करण्यासाठी पुरेसा पैसा नाही. सरकारी व्यवस्था एकदा निवडून आलेल्या आमदार, खासदाराला मुबलक वेतन आणि निवृत्ती वेतन देते. मात्र, माझ्यासारख्या सैनिकांवर अशी वेळ येते. स्वातंत्र्य लढ्यात सहभागी नसलेल्यांना सरकारने पेन्शन सुरू केले, यात कोणती व्यवहार्यता तपासली गेली.

- बाळासाहेब उपासनी, माजी सैनिक

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

फळ्यामुळे घडले ६१९ जणांचे आयुष्य

0
0

fanindra.mandlik@timesgroup.com

नाशिक : चौकातील फळे हे विचांराच्या देवाणघेवाणचे प्रतिके समजली जातात. समाजात उत्क्रांती घडवण्यासाठी या फळ्यांनी मोलाची कामगिरी केली आहे. शहरातील काही फळे मात्र बेरोजगारांसाठी वरदान ठरली आहेत. युवकांना रोजगार मिळावा यासाठी इंटीग्रेटेड रुरल लाईव्ह हूड डेव्हलपमेंट फाऊंडेशनच्या वतीने सुरू केलेल्या रोजगार फळ्याच्या माध्यमातून ६१९ युवकांना कायमस्वरुपी नोकरी मिळाली आहे.

फळा संस्कृतीचे जागतिक इतिहासात खूप मोठे योगदान आहे. रशियन राज्य क्रांतीसह भारतीय स्वातंत्र्य लढ्यात फळ्याचे खूप मोठ्या प्रमाणात योगदान होते. त्यामुळे फळा हा सर्वासामान्यांचा आवाज म्हणून प्रचलित आहे. शहराच्या अनेक चौकात मंडळांच्या वतीने फळे लावले जातात परंतु शाळाबाह्य, वंचित, समाजासाठी रोजगाराची भूमिका बजावणारा एकही फळा नाही. आज तोच फळा रोजगार मिळवून देण्याचे माध्यम बनला आहे.

या रोजगार फळ्याची संकल्पना २०१२ मध्ये इंटीग्रेटेड रुरल लाईव्ह हूड डेव्हलपमेंट फाऊंडेशनचे प्रवीण बोडखे यांना सुचली. त्यांनी लोकवर्गणीतून शहराच्या शहराच्या सिडको, सातपूर, पंचवटी कारंजा, फुलेनगर या भागातील चौकांमध्ये फळे तयार करून लावले. या फळ्यांवर ज्यांच्याकडे काम आहे अशा व्यक्तींना लागणाऱ्या पदांचे नाव व पदाची संख्या व मोबाइल नंबर लिहियचा. ज्यांना कामाची गरज आहे, अशा व्यक्ती हा फळा वाचून संबंधित कारखानदाराला फोन करतात व कामावर रुजू होतात.

इंटरनेटच्या युगात फळा म्हणजे कालबाह्य कल्पना होय परंतु, जे युवक शाळा बाह्य विद्यार्थी आहेत, साहजिकच अशा माध्यमांचा वापर करणे त्यांना शक्य नाही तसेच परवडण्यासारखे नाही. त्यामुळे फळा हे माध्यम स्वस्तात आणि सहज स्वीकारले गेले आहे. उद्योजक, छोटे दुकानमालक आणि बेरोजगारांना एकत्र आणून दोघांच्याही समस्या सोडविण्यासाठी रोजगार फळा एक परिणामकारक व्यासपीठ बनले आहे. त्याचप्रमाणे अकुशल युवकांना प्रशिक्षण घेण्यास प्रवृत्त करण्यासही याची मदत मिळत आहे. हा फळा पहाण्यासाठी शेकडो युवक येथे जमतात ज्यांना ज्या कामाची आवश्यकता आहे, असे युवक कारखानदारांशी दुकानमालकांशी संपर्क साधतात. या उपक्रमासाठी नोकरी देणारा व नोकरी घेणार यांच्याकडून कोणत्याही प्रकारचे शुल्क आकारण्यात येत नाही. या संस्थेतर्फे या फळ्यांची व्याप्ती वाढवण्यात येणार असून, लवकरच नाशिकरोड व शहराच्या इतर भागांमध्ये लावले जाणार आहेत.

जास्तीत जास्त लोकांना रोजगार मिळावा यासाठी हा प्रयत्न होता. त्याला चांगला प्रतिसाद मिळाला असून, आजपर्यंत ६१९ लोकांना रोजगार मिळाला आहे.

- प्रवीण बोडखे, अध्यक्ष, इंटीग्रेटेड रुरल लाईव्ह हूड डेव्हलपमेंट फाऊंडेशन

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘हुमान’ महिलांसाठी प्रेरणादायी ठरणार

0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

'हुमान' या पुस्तकाने तरुणी तसेच महिला वर्गाला मोठा दिलासा देण्याचे काम केले आहे. तालुक्यातील छोट्याशा गावातून सुरू झालेल्या एका ग्रामीण महिलेचा प्रवास एका पोलिस अधिकाऱ्यापर्यंत येऊ पोहोचला, आता अधिकारी म्हणून फारशी अपेक्षा नाही मात्र लेखिका म्हणून खूप काही करायचे आहे, असे मत प्रसिध्द लेखिका संगीता धायगुडे यांनी व्यक्त केले.

कुसुमाग्रज प्रतिष्ठान वाचनालय समितीच्यावतीने आयोजित 'संवाद लेखकांशी' या उपक्रमांतर्गत झालेल्या मुलाखतीला उत्तर देताना धायगुडे बोलत होत्या. त्या पुढे म्हणाल्या की, हुमान म्हणजे कोडे. मला आयुष्याने अनेक कोडी घातली, त्या सर्वांना मी पुरून उरले. आताही अनेक कोडी पडत‌ाहेत मात्र, त्या सर्वांची उत्तरे शोधण्याचा प्रयत्न मी करते. त्यात यशस्वी होते. आयुष्यात पहिले हुमान पडले ते सातवीनंतर करायचे काय? असे सांगतानाच धायगुडे यांनी तेथून पुढे सुरू केलेला प्रवास सांगितला. संगीता धायगुडे यांच्या ग्रंथाली प्रकाशनच्या 'हुमान' या पुस्तकाच्या सहाव्या आवृत्तीचे प्रकाशन यावेळी करण्यात आले. धायगुडे यांची प्रकट मुलाखत ज्येष्ठ रंगकर्मी हेमंत टकले यांनी घेतली. मुलाखतीनंतर कुसुमाग्रज प्रतिष्ठानतर्फे घेतलेल्या साहित्यभूषण परीक्षा २०१५ चे प्रमाणपत्र वितरण झाले. प्रथम इंद्रायणी पुरस्कार प्रशांत केंदळे यांना, गोदामाता पुरस्कार तोष्णा मोकडे यांना तर तृतीय कृष्णामाई पुरस्कार सुनीती पेंडसे व अनिता लोपीस यांना देण्यात आला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

फोनिक्सला ग्राहक मंचचा दणका

0
0

भूखंडप्रकरणी फसवणूक झाल्याने व्याजासह पैसे परत देण्याचे आदेश

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

स्वस्त किमतीत भूखंड मिळणार असे सांगत गुंतवणूकदारांची फसवणूक करणाऱ्या फोनिक्स इन्फ्रा इस्टेट इंटरनॅशनल प्रा. लिमिटेड कंपनीला जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंचाने दणका दिला. ग्राहकाची फसवणूक झाल्याने तक्रारादाराचे ४ लाख ५५ हजार रुपये १२ टक्के व्याजासह परत देण्याचे आदेश मंचाने दिले असून, इतर ग्राहकांनाही यामुळे दिलासा मिळू शकतो.

गोविंदनगर परिसरातील चंद्रकिरण पार्कमध्ये कार्यालय थाटणाऱ्या नागपूर येथील फोनिक्स कंपनीने स्वस्तात जमीन देण्याचे आश्वासन ग्राहकांना दिले होते. सिन्नरमधील देवपूर, उजनी तसेच त्र्यंबकेश्वरमधील नाईकवाडी, ठाण्यातील मुरबाड, नागपूर येथील सीताबर्डीसह इंदूर येथे कंपनीचे भूखंड असून, ग्राहक ते स्वस्तात आणि हफ्त्याने खरेदी करू शकतात, असे आमिष कंपनीतर्फे दाखवण्यात आले. हफ्त्याने पैसे भरण्याची सोय कंपनीने करून दिल्याने शेकडो गुंतवणूकदारांनी कोट्यवधी रुपये कंपनीकडे जमा केले. यात हॅपी होम कॉलनीत राहणारे दिलीप रामदास वारे यांचाही समावेश होता. त्यांनी या कंपनीकडे ४ लाख ५५ हजाल ८९८ रुपये जमा केले. प्रत्यक्षात कंपनीने आश्वासनाप्रमाणे सांगितलेल्या साईटवर कोणतेही बांधकाम सुरू केले नाही. कंपनीने आपली फसवणूक केल्याचे लक्षात आल्यानंतर त्यांनी फोनिक्स कंपनीसह जितेश नारायण नशीने आणि मोतिलाल तुकाराम बांडेबुचे यांच्याविरोधात ग्राहक न्यायमंचाकडे अॅड. आर. एन. जाधव यांच्यामार्फत तक्रार दाखल केली. गुंतवणूक केलेली रक्कम व्याजासह परत मिळावी आणि नुकसानीपोटी पाच लाख आणि खर्चासाठी २५ हजार रुपये मिळावेत, अशी विनंती त्यांनी मंचाकडे केली. कंपनीला हजर राहण्यासाठी वारंवार कळवूनही ते किंवा त्यांचा प्रतिनिधी सुनावणीसाठी हजर झाले नाही. यावर, एकतर्फी सुनावणी घेत मंचचे अध्यक्ष मिलिंद सोनवणे, सदस्या प्रेरणा काळुंखे-सोनवणे आणि सदस्य कारभारी जाधव यांनी तक्रारदार वारे यांच्या बाजूने निकाल दिला. वारे यांनी गुंतवलेले ४ लाख ५५ हजार ८९८ रुपये १२ टक्के व्याजासह परत करावेत, झालेल्या मानसिक व शारीरिक त्रासापोटी पाच हजार रुपये आणि खर्च म्हणून तीन हजार रुपये फोनिक्स कंपनीने अदा करावेत, असे म्हटले आहे. फोनिन्स कंपनीचा घोटाळा एक कोटी रुपयांपर्यंत पोहचला असून, पैस परत मिळवण्यासाठी गुंतवणुकदारांचे प्रयत्न सुरू आहेत.

व्यवहारापूर्वी सावध राहा

दामदुप्पट पैसे देण्याचे आमिष दाखवून किंवा जास्त व्याज दर देतो, असे सांगत अनेक कंपन्या सर्वसामन्यांना गंडा घालत आहेत. या पार्श्वभूमीवर गुन्ह्यांचा अभ्यास करून गुन्हेगारांना वेळीच आळा घालण्याच्या सूचना देण्यात आल्या असून, गुंतवणूकदारांनी सुध्दा आर्थिक व्यवहार करण्यापूर्वी आवश्यक काळजी घेण्याचे आवाहन ग्रामीण पोलिस दलामार्फत करण्यात आले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

भाजप आमदारांचेच सरकारविरोधात उलगुलान

0
0

vinod.patil@timesgroup.com

नाशिक : आदिवासी आमदारांसह मंत्र्यांना विश्वासात न घेताच राज्य सरकारने बोगस आदिवासींना नोकरीमध्ये संरक्षण देण्यासाठी काढलेल्या २१ ऑक्टोबरच्या अध्यादेशामुळे सर्वपक्षीय आमदार संतप्त झाले आहेत. कॅब‌निेटची मंजुरी न घेताच, सरकारने राबविलेला हा निर्णय दीड कोटी आदिवासींची फसवणूक करणारा असून, या निर्णयाविरोधात आदिवासी संघटनांपाठोपाठ सर्वपक्षीय आमदार एकवटले आहेत. नागपूरमध्ये सोमवारी राज्यातील आदिवासी आमदाराची तातडीची बैठक होणार असून, यात प्रथम सरकार विरोधात 'उलगुलान'चा इशारा दिला जाणार आहे. त्यामुळे बोगस आदिवासींना संरक्षण देण्याचा निर्णय राज्य सरकारच्याच अंगलट येणार की काय अशी शक्यता निर्माण झाली आहे.

राज्याच्या विविध विभागांमध्ये अनुसूचित जमातीचे बोगस दाखल घेऊन सेवेत कार्यरत असलेल्या दीड लाख बोगस आदिवासी कर्मचारी व अधिकाऱ्यांना संरक्षण देण्याचे आदेश राज्य सरकारने २१ ऑक्टोबरला काढले आहेत. एसटीच्या राखीव जागांवर १ जून १९९५ ते १७ ऑक्टोबर २००१ या काळासासाठी हा निर्णय लागू केला आहे. या निर्णयामुळे आदिवासींचा हक्क डावलला गेल्याने आदिवासी समाजात सरकारविरोधात तीव्र भावना आहेत. राज्यातील आदिवासी मतदारसंघातून निवडून आलेल्या २६ आमदारांपैकी १४ आमदार भाजप शिवसेनेचे आहेत. त्यात भाजपचे तब्बल १२ आमदार आहेत. आदिवासी आमदार व खासदारांसह आदिवासी मंत्र्यांना डावलून हा निर्णय घेण्यात आल्याचा आरोप आदिवासी आमदारांनी केला आहे. या निर्णयाविरोधात आवाज बुलंद करण्यासाठी सोमवारी नागपूरमध्ये महाराष्ट्र विधानसभा आदिवासी आमदार मंचचे अध्यक्ष असलेल्या तोडसाम यांच्या नेतृत्वाखाली आदिवासी आमदारांची तातडीची बैठक बोलाविण्यात आली आहे. त्यात सरकार विरोधाच्या आंदोलनाची दिशा ठरवून ३ नोव्हेंबरला मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन त्यांना आदेश रद्द करण्यासाठी अल्ट‌मिेटम दिला जाणार आहे.

लोकप्रतिनिधींच्या घरांवर मोर्चे

सामान्य प्रशासन विभागाच्या या निर्णयाविरोधात येत्या ७ तारखेला राज्यातील सर्व आदिवासी आमदार, खासदारांच्या घरांवर आदिवासी बचाव संघटनेच्या वतीने मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले आहे. हा निर्णय घेतला जात असताना लोकप्रतिनिधी कुठे होते, असा सवाल आदिवासी संघटनांनी केला असून आमदारकीचे राजीनामे द्यावेत, अशी मागणी केली जाणार आहे. त्यामुळे या आमदारांच्याही अडचणी वाढल्या आहेत.

आमची जातच आता चोरली जात आहे. त्यावर कारवाई करण्याऐवजी सरकार त्यांना संरक्षणाचे बक्ष‌सि देत असून, हा अन्याय आम्ही सहन करणार नाहीत. सत्तेत असलो तरी या निर्णयाविरोधात आहोत.

राजू तोडसाम, अध्यक्ष, महाराष्ट्र आदिवासी आमदार मंच

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


पाणीप्रश्न पेटला; बळीराजाचा संताप

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

जायकवाडीला पाणी सोडण्याबाबतचे संकेत रविवारी सायंकाळी जिल्हा प्रशासनाकडून मिळताच लोकप्रतिनिधींसह संतप्त शेतकऱ्यांनी रविवारी सायंकाळी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निवासस्थानाबाहेर धडक दिली. गंगापूर आणि दारणा धरणातून मराठवाड्याला पाणी सोडण्याबाबतच्या हालचाली गतिमान झाल्याने शेतकऱ्यांनी प्रशासनाबाबत निषेध नोंदविला. रात्री उशिरापर्यंत हालचाली गतिमान झाल्या. सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करण्यासाठी खासदार गोडसे यांच्यासह काही लोकप्रतिनिधी दिल्लीला रवाना झाल्याचे समजते.

रविवारी दुपारी जिल्हाधिकारी दीपेन्द्रसिंह कुशवाह यांनी जायकवाडीला पाणी सोडण्याबाबत तातडीची बैठक बोलावली होती. पाणी सोडण्याबाबतचा निर्णय झाल्याची कुणकुण लागताच खासदार हेमंत गोडसे, आमदार अनिल कदम, योगेश घोलप, महापौर अशोक मुर्तडक आदींनी जिल्हाधिकाऱ्यांची भेट घेतली. जायकवाडीत केवळ पिण्यासाठीचे पाणी सोडणे आवश्यक असून, घाईने निर्णय घेऊ नये असे म्हणणे जिल्हाधिकाऱ्याकंडे मांडण्यात आले. मात्र हायकोर्टाच्या आदेशामुळे आम्हाला कार्यवाही करणे भाग असल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले. दरम्यान, गंगापूर आणि दारणा धरणातून रात्रीतून पाणी सोडले जाऊ शकते, असे संकेत सूत्रांनी रविवारी दिले.

जायकवाडीसाठी नाशिक आणि नगर जिल्ह्यातील धरणांमधून पाणी सोडण्याच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यास शुक्रवारी (दि. ३१) हायकोर्टाने नकार दिला होता. हे पाणी केवळ पिण्यासाठीच दिले जावे तसेच पाणी सोडल्यानंतर प्रवाहाच्या मार्गात त्याचे नुकसान होणार नाही याची खबरदारी सरकारने घ्यावी असेही हायकोर्टाने निर्णयात स्पष्ट केले होते. नगर आणि नाशिककरांनी पाणी सोडण्याविरोधातील धार तीव्र केली असली तरी हायकोर्टाच्या निर्णयामुळे पाणी सोडले जाणार हे स्पष्ट झाले. याचिकाकर्त्यांनी सुप्रीम कोर्टात जाण्याची तयारी केली असली तरी तोपर्यंत पाणी जायकवाडी धरणात पोहोचण्याची शक्यता बळावली आहे.

नाशिकचे जिल्हाधिकारी दीपेन्द्र सिंह कुशवाह, पोलिस अधीक्षक संजय मोहीते बोस्टनच्या दौऱ्याहून नाशिकमध्ये परतताच रविवारी हालचालींना वेग आला. मराठवाड्यासाठी तातडीने पाणी सोडावे असे निर्देश पाटबंधारे महामंडळाने दिल्यामुळे रविवारी साप्ताहीक सुटीच्या दिवशीही कुशवाह यांनी पाणी प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी प्रशासनातील अधिकाऱ्यांची तातडीची बैठक बोलावली. या बैठकीला निवासी उपजिल्हाधिकारी रामदास खेडकर, जलसंपदाचे अधीक्षक अभियंता मनोहर पोकळे, पोलिस अधीक्षक संजय मोहीते, जलसंपदाचे कार्यकारी अभियंता आर.एस. शिंदे, महावितरणचे अधिकारी या बैठकीला उपस्थित होते. यापूर्वी पाणी सोडल्यानंतर वहन मार्गात त्याची चोरी होण्याचे प्रकार घडतात. बंदोबस्ताच्या विषयावर बैठकीत चर्चा झाली. पाटबंधारे विभागाने पोलिस बंदोबस्त मिळावा अशी मागणी केली.

स्पष्ट निर्देशाअभावी प्रशासन संभ्रमात

हायकोर्टाच्या आदेशानूसार मराठवाडयाला केवळ पिण्यासाठी पाणी देण्याचे निर्देश देण्यात आले. यापूर्वी दिलेल्या आदेशात पिण्यासह, उद्योग आणि शेतीसाठी पाणी सोडले जाणार होते. मात्र नवीन आदेशानूसार त्यात बदलाची शक्यता वर्तविली जात होती. मात्र याबाबत प्राधिकरणाकडून कोणतेही स्पष्ट निर्देश आले नाहीत. पाणी न सोडल्यास हायकोर्टाच्या आदेशाचा अवमान होईल, या भितीने प्रशासनाने पाणी सोडण्याचे निेर्देश दिले आहेत. मात्र दुसरीकडे नेमके किती पाणी सोडावे याबाबत संभ्रम कायम आहे. त्यामूळे तुर्तास तरी न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशानूसारच गंगापूरमधून १.३६ तर दारणातून ३.२४ टीएमसी पाणी सोडण्यात येणार असल्याचे समजते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

फ्रान्सिस शाळा-पालक वाद कायम

0
0

विद्यार्थ्यांना नीट वागणूक मिळत नसल्याचे प्रकरण

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

सेंट फ्रान्सिस शाळा व पालक यांच्यातील वाद अद्यापही सुरुच असून शिक्षक विद्यार्थ्यांना नीट वागणूक देत नसल्याने सोमवारी (दि. २) पुन्हा एकदा शाळा प्रशासन व पालक यांच्यात वाद निर्माण झाला. सहामाही परीक्षा देण्यास शाळा प्रशासन विद्यार्थ्यांमध्ये अडथळे निर्माण करीत असल्याने संतापलेल्या पालकांनी शाळा प्रशासनाबरोबर बैठक घेत शाळा प्रशासनाला जाब विचारला.

मागील काही महिन्यांपासून ही शाळा विद्यार्थ्यांचे निकाल न देणे, अवाजवी फीची मागणी करणे, परीक्षेला न बसू देणे अशा विविध कारणांनी वेठीस धरत आहे. आपल्या मुलांची होत असलेली हेळसांड पाहता पालकांनी आंदोलन, निवेदन, गुन्हे दाखल करुन शाळा प्रशासनाला समज देण्याचा प्रयत्न केला आहे. तसेच मनपा शिक्षणमंडळ, पोलिसांनीही या प्रकरणात हस्तक्षेप करीत शाळा प्रशासनाला समज दिली आहे. तरी शाळा आपली मुजोरी सोडत नसल्याने सोमवारी याबाबत बैठक घेण्यात आली.

शाळा प्रशासन कॉम नोंदणीकृत फीशिवाय कोणतीही अतिरिक्त फी भरणार नाही, अशी भूमिका यावेळी पालकांनी मांडली. शिक्षण विभागाच्या चौकशी अधिकारी जयश्री पांडुरकर यांनी यावेळी शाळेचे मुख्याध्यापक कुसुमा शेट्टी व संजय पाटील यांना समज दिली. या प्रकरणाचा अहवाल लवकरच शिक्षण मंडळाला सादर केला जाणार असून निर्णय घेतला जाणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘भूमिहीन वाहनधारकांनाही टोलमध्ये सूट द्या’

0
0

म. टा. वृत्तसेवा, पिंपळगाव बसवंत

पिंपळगाव बसवंत येथील वादग्रस्त टोलनाक्यावर स्‍थानिक भूमिहीन वाहनधारकांची लूट अखंडितपणे सुरूच आहे. इतर वाहनधारकांप्रमाणे या भूमिहीन वाहनधारकांनाही टोल आकारणी करू नये, अशी मागणी करण्यात आली आहे. याबाबत तातडीने निर्णय न घेतल्यास आंदोलन करण्याचा इशारा या वाहनधारकांनी दिला आहे.

टोल प्रशासानाने स्‍थानिक वाहनधारकांना टोलमुक्ती दिली असली तरी ज्या वाहनधारकांकडे सातबारा उतारा आहे, त्यांनाच सूट मिळते. स्थानिक भूमिहीन वाहनधारकांकडे सातबारा नसल्याने त्यांना टोलमध्ये सूट मिळत नाही. यामुळे एका फेरीसाठी या वाहनधारकांना ९५ रुपये टोल आकारला जातो. हा अन्याय दूर करावा, अशी मागणी विजय भंडारे, विश्वास जाधव, विकास मांदळे, रशीद शेख, मुश्ताक कझी, शौकत अन्सारी, मुन्ना अन्सारी यांनी केली आहे.

पिंपळगाव टोल प्रशासनाने वीस कि. मी. परिसरातील सर्वच वाहनांना टोलमुक्ती दिली आहे. भूमिहीन वाहनधारकांना जवळच्या खेड्यावर जाण्यासाठीही टोल भरावा लागतो. यामुळे या भूमिहीन वाहनधारकांनाही टोलमुक्ती देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

लेव्हिट मार्केट गजबजले

0
0

कपडे खरेदीसाठी ग्राहकांची देवळालीमध्ये गर्दी

म. टा. प्रतिनिधी, देवळाली कॅम्प

दीपावलीच्या सणासाठी कपड्यांची खरेदी म्हटलं की ग्रामीण भागासह नाशिककरांच्या तोंडावर पहिले नाव येते ते देवळालीच्या लेव्हीट मार्केटचे. अगदी ब्रिटीश काळापासून येथील तयार कपड्यांची बाजारपेठ नाशिककरांसाठी कपड्यांचे माहेरघर म्हणून पसंतीस उतरले असून रेडीमेड कपड्यांनी बाजारपेठ फुलून गेली आहे.

वाढत्या महागाईमुळे यंदा लहान मुलांच्या कपडे खरेदीला प्राधान्य दिले जात आहे. यावर्षीच्या खरेदीत विविध सिनेमांमध्ये वापरल्या गेलेल्या कपड्यांच्या प्रकार खरेदी केले जात असून यामध्ये 'बाहुबली', 'बजरंगी भाईजान', 'डबल साईड पेंट', 'सिल्की' तसेच 'मोदी' पॅटर्नच्या कपड्यांची मोठ्या प्रमाणात खरेदी करण्यात लहान मुलांसह पालक वर्गाचा कल असल्याचे दिसून येतो आहे. तर मोठ्या माणसांमध्ये 'कार्गो शर्ट', 'स्टोन जीन्स' 'रॉव वॉश', 'प्रिंटेड शर्ट' आदी प्रकार नव्या लुकमध्ये उपलब्ध आहे.

महिला वर्गाचा खरेदीसाठी उत्साह

महिला आणि मुलींमध्ये 'वन पीस मिडी', 'क्रॉप टॉप', 'टेंक टॉप', 'जमसुट', 'लेगिज टॉप', 'लाँग फ्रॉक', 'प्लाझो', 'शिफॉन कुर्ती', 'बलून' तर 'थ्री फोर्थ जीन्स'सह 'डेनीम शर्ट' आदी पॅटर्नच्या रेडीमेड तर कपडा मटेरियलमध्ये विशेष करून शंभर टक्के कॉटनपासून बनविलेल्या 'वारली पॅटर्न'ची वाढती मागणी असून त्यासोबत 'केटलॉग', 'कॉलर पॅटर्न', 'लाँग डिझायनर', 'सिल्क', 'तिलिस्म', 'यल्लो पर्ल', 'रज्जो प्रिंट्स'सारख्या कपड्यांची चर्चा आहे. अवघ्या आठवड्यावर आलेल्या दिवाळीची खरेदी करण्यासाठी देवळालीत दिवसेंदिवस गर्दी वाढत आहे.

दिवाळीसाठी आवश्यक मातीच्या पणती, शिरई, लक्ष्मीमूर्ती, रांगोळी व पूजा साहित्यांची दुकानेही थाटण्यात आलेली आहेत. घर सजावटीसाठी आवश्यक पडदे, तोरण, सोफा कव्हर, बेडशीट, पिलो कव्हर आदी दुकानेही रस्त्याच्या दुतर्फा व्यावसायिकांकडून लावण्यात आले असून नागरिकांची खरेदीसाठी येथेही गर्दी दिसून येते आहे.

खरेदीसाठी प्रतीक्षा 'लक्ष्मी'ची

इगतपुरी, मनमाड, निफाड, त्र्यंबकेश्वर, सिन्नर, ओझर आदी भागातील नागरिकांचा यंदा सर्वाधिक राबता असून अजूनही बऱ्याच कामगार वर्गाचे वेतन आणि बोनसचे पैसे अद्याप हातात आलेले नाही. ते पैसे मिळाल्यानंतर खरेदीसाठी अधिक गर्दी होईल, असे व्यावसायिकांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

बोनसमुळे उमटली आनंदलहर

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, सिडको/सातपूर

बाजारपेठेमध्ये असलेल्या मंदीसदृश वातावरणामुळे आर्थिक विकासाची चाके मंदावलेली आहेत. अशा परिस्थितीत नाशिकमधील सातपूर आणि अंबड एमआयडीसीमधील बहुतांश बड्या कंपन्यांनी कामगारवर्गाला दिवाळसणात सुखावणारा निर्णय घेत सरासरी २० टक्के बोनस जाहीर केला आहे.

अंबड, सातपूर एमआयडीसीमध्ये सर्वाधिक कंपन्या आहेत. यातील सिटू कामगार संघटनेची युनियन असलेल्या अनेक कंपन्यांमध्ये सरासरी २० टक्के बोनस जाह‌ीर करण्यात आला आहे. याबाबत सिटूने दिलेल्या प्रसिद्धपत्रकात अंबड एमआयडीसीतील २१ कंपन्या तर सातपूर एमआयडीसीतील १२ कंपन्यांमधील कामगारांना बोनस जाहीर झाल्याने आनंद व्यक्त केला आहे.

सिटू कामगार संघटनेच्या सर्वच कंपन्यांमध्ये कामगारांच्या हिताचे निर्णय कामगार संघटना घेत असल्याने कामगारांचा विश्वास असल्याचे सिटूचे कामगार नेते डॉ. डी. एल. कराड यांनी सांगितले. यात सिडको औद्योगिक वसाहतीतील कंपन्यांचे बोनस पुढीलप्रमाणे : एआयसी (१९ टक्के), नाशिक स्टिल (२० टक्के), झायलॉन (२० टक्के), नोवितीयार लिंग्राड इलेक्ट्रानिक्स (२० टक्के), अॅडम फेब्रिकेशन (२० टक्के), नाशिक अॅटोटेक (२० टक्के), हिन्दुस्थान कोकाकोला (२० टक्के), अनीष फार्मा (२० टक्के), सुदाल इंडस्ट्रिज ९ हजार ९००, अॅटोकॉप अप्लायन्सेस (२० टक्के), फिनोटेक्स फायबर (२० टक्के), सुमो अॅटोटेक (२० टक्के), अल्फ इंजिनीअरिंग एक महिन्याचा पगार व तीन हजार रुपये, ओके टुल्स (२० टक्के), जगदीश इंजिनीअरिंग (२० टक्के), ब्ल्यू क्रॉस (२० टक्के), हेक्सटेक्स इंजिनीअरिंग १७ हजार ९००, जेटेक्स इंजिनीअरिंग १२ हजार ६४५ रुपये, तुषार प्रिसिकॉन एक महिन्याचा पगार, देशमुख इंडस्ट्रिज एक महिन्याचा पगार व तुषार इंडस्ट्रिजलाही एक महिन्याचा पगार बोनस युनियन व कंपनीय व्यवस्थापनाने जाहीर केला आहे.

दरम्यान, सातपूर एमआयडीसीमधील इंडियन व्हॉल्व (२० टक्के), सिमेघ इंडस्ट्रिज (२५ टक्के), सिप्रा इंजिनीअरिंग युनिट दोन (२० टक्के), आनंद आय पावर ६ हजार ४०० व (२० टक्के), इप्कॉस इंडिया १८ हजार ते २५ हजार २००, सिंग इंजिनीअरिंग (२० टक्के), गोल्डी प्रिसिजन (२४ टक्के), सिप्रा इंजिनीअरिंग युनिट एक (२२ टक्के), एम. जी. इंजस्ट्रीज ३ हजार ५०० व (२० टक्के), शेरिन अॅटो १८ हजार, सागर इंजिनीअरिंग ८ हजार ४०० व सुयोग रबर (८.३३ टक्के) बोनस जाहीर करण्यात आला आहे.

कामगारांना बोनस जाहीर झाल्याने त्यांची दिवाळी निश्चित गोड जाणार असल्याचे डॉ. डी. एल. कराड यांनी सांगितले. सिटू युनियनमधिल कामगारांना बोनस जाहीर झाल्याने कामगारांनी आनंद व्यक्त केला आहे.

बड्या कंपन्यांचे बोनस कधी?

सिटू युनियने एकीकडे बोनस जाहीर केले असता इतर मोठ्या कंपन्यांचे मात्र अद्यापही बोनस जाहीर झालेले नाहीत. त्यामुळे सिडको, सातपूरमधील मोठ्या कंपन्यांना बोनस कधी जाहीर करणार याकडे कामगारवर्गासह या कंपन्यांवर अवलंबून असलेल्या छोट्या वेंडर्सचेही लक्ष लागून आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

एकीकडे जागृती; दुसरीकडे कारवाई

0
0

परिमंडळ दोनमध्ये गुन्हेगारांचे धाबे दणाणले

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

वेगवेगळ्या गुन्ह्यांना आळा घालण्यासाठी सर्वच स्थरातील नागरिकांशी थेट संवाद साधण्याचा पोलिसांच्या उपक्रमाचे स्वागत केले जात आहे. परिमंडळ दोनमधील पोलिस स्टेशनंतर्गत हा उपक्रम सुरू असताना टवाळखोर व भरधाव वेगात वाहने हाकणाऱ्या वाहनचालकांवर देखील पोलिसांकडून कारवाई सुरू आहे. वेगवेगळ्या ठिकाणांवर पुन्हा पोलिस दिसू लागल्याने परिमंडळ दोनमधील गुन्हेगारांचे धाबे दणाणले आहे.

चेन स्नॅचिंग, घरफोडी, वाहनचोरी किंवा छेडछाडीसारख्या घटनांना आळा बसवा म्हणून परिमंडळ दोनमधील नाशिकरोड, देवळाली कॅम्प, उपनगर, इंदिरानगर, अंबड आणि सातपूर या पोलिस स्टेशनमधील वेगवेगळ्या भागात पोलिस अधिकारी आणि कर्मचारी नागरिकांशी संवाद साधून आवश्यक माहिती देत आहेत. नुकतेच इंदिरानगरमधील किशोरनगर, चेतनानगर, राणेनगर परिसरात सहाय्यक पोलिस आयुक्त रवींद्र वाडेकर, इंदिरानगरचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक हेमंत सावंत, सहाय्यक पोलिस निरीक्षक केतन राठोड व त्यांच्या सहकारी यांनी नगरसेविका अर्चना संजय जाधव यांच्या समवेत जनजागृती केली. जेष्ठ नागरिक व महिलांशी संवाद साधतांना त्यांनी चोरीला आळा कसा घातला पाहिजे, स्वतःची रक्षा कशी करावी, बालगुन्हेगारी रोखण्यासाठी पालकांची भूमिका, सोसायटीमधील सीसीटीव्हीचे महत्त्व, दागिने घालताना घ्यायची काळजी आदींविषयी मार्गदर्शन केले. अशाच प्रकारची जनजागृती वेगवेगळ्या ठिकाणी केली जात आहे. दरम्यान, एकीकडे नागरिकांशी संवाद सुरू असताना सोमवारी पोलिसांनी आपला मोर्चा टवाळखोरांसहित भरधाव वेगात वाहने हाकणाऱ्या बाईकस्वारांकडे वळवला. दिवसभरात ५८२ जणांवर मुंबई पोलिस अॅक्टनुसार कारवाई केली. यात २११ टवाळखोर तर ३७१ बाईकस्वारांचा समावेश होता. कारवाईचे सर्वाधिक प्रमाण नाशिकरोड पोलिस स्टेशन हद्दीत पहावयास मिळाले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सुप्रीम कोर्टात पाण्यासाठी धाव

0
0

याचिका दाखल; आज सुनावणीची अपेक्षा

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

नाशिकमधील गंगापूर आणि दारणा धरणातून पाणी सोडण्यास स्थगिती द्यावी, ही मागणी हायकोर्टाने फेटाळल्यानंतर आता नाशिककरांनी न्यायासाठी सुप्रीम कोर्टाचा दरवाजा ठोठावला आहे. खासदार हेमंत गोडसे आणि जलचिंतन संस्थेने सुप्रीम कोर्टामध्ये सोमवारी विशेष याचिका (स्पेशल लिव्ह पिटीशन) दाखल केली. या याचिकेवर मंगळवारी दुपारपर्यंत सुनावणी अपेक्षित आहे.

नाशिक जिल्ह्यावर दुष्काळाचे सावट आहे. गंगापूर आणि दारणा धरणात पुरेसे पाणी नसल्याने मराठवाड्यासाठी पाणी सोडण्याच्या आदेशाला स्थगिती मिळावी अशी याचिका हायकोर्टात दाखल करण्यात आली होती. मात्र, हायकोर्टाने स्थगिती नाकारून मराठवाड्याला पिण्यासाठी पुरेल एवढे पाणी जायकवाडीत सोडावे असे आदेश दिले. मराठवाड्याची पिण्याच्या पाण्याची गरज ४.८५ टीएमसी एवढी आहे. मात्र, कोर्टाच्या आदेशानंतर रिव्हाईज ऑर्डर न निघाल्याने गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाचा पूर्वीचाच आदेश अंतिम मानून नाशिक आणि नगरच्या धरणांमधून १२ टीएमसी पाणी सोडण्याचा घाट घातला जातो आहे. नाशिककरांच्या हक्काचे पाणी पळ‌विले जात असल्याच्या विरोधात सुप्रीम कोर्टात धाव घेण्याचा निर्णय रविवारी सर्वपक्षीय पदाधिकाऱ्यांच्या बैठकीत घेण्यात आली. रात्रीच खासदार हेमंत गोडसे आणि जलचिंतन संस्थेचे राजेंद्र जाधव दिल्लीला रवाना झाले. सोमवारी सायंकाळी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केल्याची माहिती जाधव यांनी दिली. मंगळवारी दुपारपर्यंत या याचिकेवर निर्णय अपेक्षित असल्याचे त्यांनी सांगितले.

चार दिवसांत जायकवाडीला पाणी पोचणार

जलसंपदा विभागाने दुपारी बाराच्या सुमारास ५४३ क्यूसेकने पाण्याचा विसर्ग केला. सायंकाळी पाचपर्यंत एक हजार क्यूसेकने विसर्ग केला जात होता. तो वाढवित तीन हजार क्यूसेकपर्यंत नेण्यात येणार असल्याची माहिती जलसंपदांचे कार्यकारी अभियंता आर.एस शिंदे यांनी दिली. याच वेगाने पाणी सोडले तर चार दिवसांत गंगापूर धरणातील १.३६ टीएमसी पाणी जायकवाडीमध्ये पोहचू शकेल असे सूत्रांंचे म्हणणे आहे. रविवारी रात्री आंदोलक आक्रमक झाले होते. त्यामुळे रात्री पाण्याचा विसर्ग बंद करण्यात आला. सकाळी पुन्हा या विषयावर जलसंपदा विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक झाली. त्यामध्ये धरणाचे दरवाचे उघडून पाणी सोडण्याचा निर्णय घेण्यात आला. दुपारी बाराला या निर्णयाची अमंलबजावणी करण्यात आली.

गंगापूर धरणावरही रात्री गोंधळ

रविवारी रात्री गंगापूर धरणातून सोडले जाणार असल्याची कुणकुण लागताच आमदार अनिल कदम, योगेश घोलप यांच्यासह अन्य राजकीय पदाधिकारी आणि शेतकरी महापौरांच्या निवासस्थानी एकत्रित जमले. तेथे बैठक घेण्यात आली. गंगापूर धरणावर ठिय्या आंदोलन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. दोनशे ते अडीचशे शेतकऱ्यांनी रात्री दोनपर्यंत गंगापूर धरण परिसरात राज्य सरकार विरोधात जोरदार घोषणाबाजी केली. धरण परिसरातील सामग्री तोडफोडीचाही प्रयत्न करण्यात आला. त्यावेळी पोलिसांनी वेळीच हस्तक्षेप करून परिस्थिती नियंत्रणात आणली. कायदा आणि सुव्यवस्थेचे प्रश्न निर्माण होऊ नये यासाठी रात्रीपासूनच धरण परिसरात मोठा पोलिस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


रेल्वे दरोडा; तरुणास अटक

0
0

नाशिकरोड : पवन एक्स्प्रेसवर दरोडा घातल्याप्रकरणी लोहमार्ग पोलिसांनी सोमवारी एकाला अटक केली. त्यांचे दोन साथीदार फरार झाले आहेत. या प्रकरणी सुमनकुमार हरिकृष्ण राय (भदर, जि. दरभंगा, बिहार) आणि अन्य सहा प्रवाशांनी दिलेल्या तक्रारीवरून दरोड्याचा गुन्हा दाखल झाला आहे. मुंबईला जाणाऱ्या पवन एक्स्प्रेसने रविवारी रात्री मनमाड सोडले व ती ओढ्याजवळ आली. इम्रानखान खलील खान कुरेशी (२२) आणि त्याच्या दोन साथीदारांनी ७१०० रुपयांचा ऐवज लुटला होता.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

इगतपुरीत बळीराजा आक्रमक

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, घोटी

कोर्टाच्या आदेशप्रमाणे मराठवाड्यातील जायकवाडी धरणासाठी दारणा धरणातील पाणी सोडल्याने इगतपुरी तालुक्यातील शेतकरी संतप्त झाले आहेत. पाणी सोडल्याचे वृत्त कळताच आमदार राजाभाऊ वाजे, माजी आमदारांसह शेतकऱ्यांनी दारणा धरणावर ठिय्या देत पाणी सोडण्यास तीव्र विरोध केला. याबाबत कृती समितीच्या वतीने लवकरच तालुक्यातील पाणी आरक्षणासाठी हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल करण्यात येणार आहे. दरम्यान, धरण परिसरात प्रांत अधिकाऱ्यांसह प्रशासन व पोलिस तैनात करण्यता आले आहेत.

कोर्टाच्या आदेशानुसार जिल्हाधिकाऱ्यांनी मराठवाड्यासाठी नाशिक जिल्ह्यातील धरणातील पाणी सोडण्याच्या सूचना पाटबंधारे विभागाला केल्या. त्यानुसार पाटबंधारे विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी रविवारी रात्री दोन हजार क्यूसेक आणि सोमवारी सकाळी चार हजार क्यूसेक पाण्याचा विसर्ग करण्यात आला. याची माहिती सकाळी समजताच विविध राजकीय पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांसह शेतकरी दारणा धरणावर जमले.

शिवसेनेचे आमदार राजाभाऊ वाजे, माजी आमदार शिवराम झोले, पांडुरंग गांगड, जिप सदस्य गोरख बोडके, संदीप गुळवे उपजिल्हाप्रमुख निवृत्ति जाधव, पंचायत समिती सभापती गोपाळा लहांगे आदींसह शेतकरी मोठ्या संख्येने धरणावर आले. त्यांनी पाणी त्वरित बंद करावे, अशी मागणी केली. यावेळी प्रांत बाळासाहेब वाकचौरे, तहसीलदार महेंद्र पवार, पोलिस उपअधीक्षक देवराज, दारणा धरणाचे उपअभियंता मिसाळ आदी अधिकारी उपस्थित होते. शेतकऱ्यांनी रितसर पानीपट्टी भरावी म्हणजे आपला राखीव कोटा ठरविण्यात येईल व आंदोलनाला आणखी धार येईल त्यासाठी शेतकऱ्यांनी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहावे असे आमदार वाजे यांनी आवाहन केले.

तसेच जिल्हाधिकाऱ्यांशी या विषयावर चर्चा करू तोपर्यंत पाण्याचा विसर्ग कमी करावा, अशी मागणीही केली. तसेच मंगळवारपर्यंत (दि. ३) पाणी बंद केल्यास सकाळी साकुर फाटा येथे तालुक्यातील सर्व शेतकऱ्यांनी एकत्र यावे, असे आवाहन निवृत्ती जाधव, पांडुरंग शिंदे यांनी केले.

... अन्यथा आंदोलन तीव्र करू!

अत्यल्प पावसामुळे अगोदरच धरणांमधे पाणीसाठा असतांना जायकवाडी धरणासाठी पाणी सोडणे येथील शेतकऱ्यांवर अन्यायकारक आहे. अजून आठ महिने जाणार असल्याने पाण्याची तीव्रता आणखी जाणवणार आहे. पिण्यासाठी जनावरे आणि शेती यासाठीही पाणी मिळणार नाही. अतिशय भीषण स्थिती तालुक्यातील शेतकाऱ्यांवर येऊन ठेपली आहे. त्यासाठी पाणी तात्काळ बंद न केल्यास आंदोलन आणखी तीव्र करू, अशा आशयाचे निवेदन शेतकऱ्यांनी यावेळी प्रांत वाकचौरे यांना देण्यात आले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

गुन्हा ‘सिध्दी’चे जड झाले ओझे!

0
0

arvind.jadhav@timesgroup.com

नाशिक : गुन्हा सिध्द करताना प्रत्यक्ष पुराव्यांवर भर देण्याऐवजी कागदी घोडे नाचवण्याचा प्रयत्न सरकारकडून केला जात आहे. काही महिन्यांपूर्वी राज्य सरकारने अशीच एक कमिटी स्थापन करीत तपास अधिकाऱ्यांवर कारवाईचे शस्त्र उगारण्याची भीमगर्जना केली. मात्र, लागलीच हा अद्यादेश मागे घेण्यात आला. यामुळे पोलिसांनी निःश्वास सोडला असून, गुन्हा सिध्द होण्यासाठी सरकारकडून कोणते ओझे डोक्यावर येते, याकडे पोलिसांचे लक्ष लागले आहे.

राज्यातील गुन्हे सिध्द होण्याचे प्रमाण तुलनेत खूपच कमी आहे. गंभीर म्हणजे खून, दरोडे, बलात्कार अशा सात किंवा त्यापेक्षा जास्त शिक्षा होऊ शकणाऱ्या गुन्ह्यांमध्ये ८० टक्के गुन्हेगार मोकाट सुटतात. यामुळे सर्वसामान्यांची कायद्यावरील निष्ठा ढळू लागली आहे. पोलिसांकडे दाखल झालेला गुन्हा कोर्टात सिध्द व्हावा म्हणून सुप्रीम तसेच, हायकोर्ट वेगवेगळ्या सूचना करीत असते. राज्य आणि केंद्र सरकार त्यानुसार वेगवेगळे बदल करतात. गंभीर गुन्ह्यातील आरोपींना दोषमुक्त करताना कोर्टाने नोंदवलेल्या निष्कर्षाचा अभ्यास करण्यासाठी आयुक्तालय व जिल्हास्तरावर वेगवेगळ्या कमिटी सुरू करण्याचा राज्य सरकराने एक अद्यादेश काढला होता. यामुळे पोलिस दलात खळबळ उडाली. या अद्यादेशानुसार तपासात त्रुटी ठेवणाऱ्या तपासअधिकाऱ्याची वेनतवाढ रोखणे, पदोन्नती नाकारणे अशी कारवाई होऊ शकली असती. सरकारच्या या धोरणामुळे गुन्हा सिध्द होण्याचे प्रमाण कितपत वाढेल याविषयी शंका असल्याने अखेर हा अद्यादेश मागे घेण्यात आला.

शिक्षेचे प्रमाण वाढावे म्हणून तपासी अमंलदार गुन्ह्याचे कागदपत्रे एसीपी किंवा डीसीपी कार्यालये, सीपी ऑफीस, त्यानंतर सरकारी वकील व पुन्हा सहायक संचालकांकडे पाठवली जातात. सुरुवातीस केलेला तपास आणि पुन्हा वरील चार ते पाच ठिकाणी सुचित करण्यात आलेल्या दुरुस्त्या यामुळे तपासी अमंलदार शारीरिक व मानसिकरित्या थकून जातो.

आरोपी जेलमध्ये असेल तर ६० किंवा फारतर ९० दिवसात कोर्टात चार्टशीट दाखल करावे लागते. या सर्व प्रक्रियेतून जाणारा तपास अधिकारी कामाच्या ओझ्याखाली दबून जातो, असे मत एका वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्याने व्यक्त केले. गुन्हा सिध्दतेचे प्रमाण वाढवण्यासाठी फक्त तपास अधिकारी जबाबदार नाही. त्यामुळे एकूणच सिस्टिममध्ये सुधारणा होणे अपेक्षित असल्याचा दावा २५ वर्षांपासून सेवेत असलेल्या एका कर्मचाऱ्याने केला.

वकिलालाही सोबत ठेवा!

तपास अधिकाऱ्यावरच प्रमाणापेक्षा जास्त कामाचे दडपण टाकण्यापेक्षा गुन्हा घडल्यापासूनच सरकारी वकिलाला तपासी अमंलदारासमवेत का ठेवण्यात येत नाही, असा प्रश्न पोलिस आयुक्तालयातील एका पोलिस निरीक्षकाने उपस्थित केला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

विजेचा शॉक लागून विद्यार्थिनी ठार

0
0

नाशिक : दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर घरात साफसफाईचे काम करणाऱ्या ऋतुजा गंगाधर माळी (वय १४) या मुलीचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. ही घटना मखमलाबाद परिसरात आज, सोमवारी संध्याकाळी साडेपाच वाजेच्या सुमारास घडली. परिसरातील शाळेमध्ये इयत्ता सातवीमध्ये शिक्षण घेणारी ऋतुजा संध्याकाळी पाच वाजेच्या सुमारास शाळेतून घरी परतली. घरात तिची आई दिवाळीचे काम आटोपत होती.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

माजी आमदार निवृत्ती गायधनी यांचे निधन

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिकरोड

देवळाली मतदारसंघाचे माजी आमदार आणि नाशिक साखर कारखान्याचे माजी अध्यक्ष निवृत्तीराव अण्णा गायधनी (वय ८३) यांचे अल्पशा आजाराने साई हॉस्पिटलमध्ये सोमवारी निधन झाले. त्यांच्या पश्चात पत्नी, तीन मुले, दोन भाऊ, बहिण असा परिवार आहे. पळसे येथे त्यांच्यावर अंत्यसंस्कार करण्यात आले.

आमदार योगेश घोलप, व्यापारी बँकेचे संचालक निवृत्ती अरिंगळे, दत्ता गायकवाड, त्र्यंबक गायकवाड, नाशिक कारखान्याचे उपाध्यक्ष जग्गनाथ आगळे, संचालक राजू वैरागकर, कामगार नेते रामू जाधव, विलास धुर्जड आदींनी त्यांना आदरांजली वाहिली. निवृत्तीराव गायधनी १९७२ ते ७८ या काळात देवळालीचे आमदार होते. काँग्रेसचे दिवंगत दिग्गज नेते बाळासाहेब देशमुख यांच्या विरोधात अपक्ष निवडणूक लढवून गायधनी विजयी झाले होते. पळसे परिसरातील तरुणांना रोजगार मिळावा म्हणून त्यांनी कै. गोपाळराव गुळवे, कै. आप्पासाहेब अरिंगळे, पोपटराव पिंगळे, गणपत पेखळे यांच्या सहकार्याने नाशिक कारखान्याची उभारणी केली. ते जिल्हा बँकेचे उपाध्यक्षही होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 46150 articles
Browse latest View live




Latest Images