Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 46150 articles
Browse latest View live

मनपाचा आर्थिक डोलारा कोसळतोय

$
0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

राज्य सरकारने एलबीटी धोरणात बदल केल्याचा फटका महापालिकेला चांगलाच बसला असून, थेट विकास कामांवर त्याचा परिणाम सुरू झाला आहे. एलबीटी बदलामुळे मिळणाऱ्या अनुदान आणखी मोठी कपात पुढील पाच महिन्यात होणार आहे. त्यामुळे पुढील काळात जपूनच बिले काढा असा सतर्कतेचा इशारा एलबीटी विभागाने लेखा विभागाला दिला आहे. पुढील पाच महिन्यात वेतनासह विकासकामांसाठी केवळ २२० कोटीच उपलब्ध होणार आहे. त्यामुळे आर्थिक वाट बिकट बनली आहे.

ऑगस्टपासून एलबीटी धोरणात बदल होऊन ५० कोटीच्या वर उलाढाल असलेल्या उद्योग व व्यापाऱ्यांनाच एलबीटी लागू झाली आहे. त्यामुळे पालिकेला त्याचा मोठा आर्थिक झटका बसला आहे. राज्य सरकारने वर्षभरात ७५१ कोटी उत्पन्न गृहीत धरले आहे. एलबीटी पोटी महापालिकेला राज्य सरकारने तीन महिन्याचे १३७ कोटी रुपये दिले आहेत. त्यामुळे ऑक्टोबर अखेरपर्यंत हा आकडा ५३१ कोटीपर्यंत पोहचला आहे. त्यातच एलबीटीचे ५० कोटीवरील कंपन्याचे उत्पन्न हे ३५ कोटी झाले आहे. त्यामुळे महापालिकेकडून महिन्याला मिळणारे ४६ कोटी अनुदान हे थेट आता २० कोटीच्या खाली येणार आहे. त्यामुळे उर्वरीत काळात पाच महिन्यात केवळ १०० कोटीच राज्य सरकारकडून मिळणार आहे. एलबीटीकडून केवळ १२० कोटी रुपये मिळतील असा अंदाज आहे. त्यामुळे उर्वरीत पाच महिण्याचा काळात पालिकेला २२० कोटी रुपयातच आर्थिक व्यवहार करावे लागणार आहे.

महापालिकेला वेतनासह आर्थिक डोलारा चालविण्याचा महिन्याचा खर्चच सरासरी ३५ ते ४० कोटी आहे. त्यामुळे मिळणारा पैसा त्यावरच खर्च होणार आहे. त्यामुळे ठेकेदारांची बिले काढताना दमछाक होणार आहे. त्यामुळे एलबीटी विभागाने लेखा विभागाला संभाव‌ित आर्थिक स्थितीची जाणीव करून दिली आहे. 'बिले काढताना जरा सांभाळूनच काढा' असा सतर्कतेचा इशारा एलबीटी विभागाने लेखा विभागाला दिला आहे. त्यामुळे पुढील पाच महिन्याचा काळ हा आर्थिकदृष्टया खडतर राहणार आहे.



नवीन कामे थांबणार ?

एलबीटीमुळे आर्थिक डोलारा कोसळल्याने नवीन विकास कामेही थांबणार आहेत. सोबतच जुनी कामेही रखडणार आहेत. जेएनयुआरएम व मुकणेतही महापालिकेला आपला हिस्सा द्यावा लागणार आहे. तर दुसरीकडे उत्पन्न घटल्याने निधी नेमका कोणाला द्यावा याचीही प्राधान्यक्रमक ठरवावा लागणार आहे. तर एलबीटीचा मिळणारा निधी हा वेतन व आर्थिक खर्च चालण्यावरच खर्च होणार आहे. त्यामुळे नगरसेवकांची छोटी-छोटी कामेही होणार नाही. त्यामुळे नगरसेवकांचाही उद्रेक होण्याची शक्यता आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


सेंट फ्रान्सिस शाळेविरोधात आंदोलन

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

सेंट फ्रान्सिस शाळेने विद्यार्थ्यांना सहामाही परीक्षेस बसण्यास विरोध केल्याने तसेच त्यांचे ओळखपत्रही जमा करून घेत त्यांना वेठीस धरल्याने संतप्त पालकांनी गुरुवारी शाळेच्या राणेनगर शाखेसमोर जोरदार आंदोलन केले. फी भरली नसल्याने परीक्षा देता येणार नाही, या भूमिकेला पालकांनी येथे विरोध केला.

पालकांनी दिलेल्या माहितीनुसार, शाळा प्रशासन वारंवार विद्यार्थ्यांकडे अतिरिक्त फीची मागणी करीत असून, फी भरली नसल्याने विद्यार्थ्यांना परीक्षेस बसण्यास मनाई करण्यात आली. तसेच विद्यार्थ्यांचे ओळखपत्र जप्त करीत फी भरली नाही तर बाथरुममध्ये बसवून पेपर लिहायला लावू, अशा धमक्याही दिल्या. यामुळे संतप्त झालेल्या पालकांनी शाळेविरोधात आंदोलन केले. यापूर्वीही शाळेने विद्यार्थ्यांचे निकाल न दाखविणे, अतिरिक्त फीची मागणी करणे, शाळेत सुविधा पुरविल्या जात नसतानाही त्यासाठी खर्चाची मागणी करणे अशा अनेक मागण्या केल्या आहेत. यंदाही याच फीची मागणी करीत विद्यार्थ्यांना सहामाही परीक्षेस बसू देण्यास विरोध करण्यात आला. 'पहिले फी भरा, मगच परीक्षा द्या' अशी भूमिका शाळेनी घेतली आहे. जिल्हा न्यायालयाने शाळेला दिलेल्या निर्णयानुसार कोणतीही अतिरिक्त फी घेण्याचा अधिकार शाळा प्रशासनाला नाही. तरीदेखील शाळा अशाप्रकारचे कृत्य करीत असल्याने शाळेविरोधात बंड पुकारण्यात आले. या प्रकरणामुळे पालकांनी इंदिरानगर पोलिस स्टेशनमध्ये शाळेविरोधात गुन्हा दाखल केला असून, पोलिसांच्या वतीने शाळेच्या मुख्याध्यापकांना समज देण्यात आली आहे. महापालिका शिक्षणमंडळ प्रशासनाधिकारी उमेश डोंगरे यांनाही पालकांनी याबाबत निवेदन दिले आहे. शाळेचे मुख्याध्यापक संजय पाटील यांच्याशी याविषयी संपर्क साधला असता त्यांनी बोलण्यास नकार दर्शवला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

तारांगणात साकारणार सायन्स सेंटर!

$
0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

महापालिकेच्या नेहरू तारांगणात आता राजीव गांधी सायन्स सेंटर साकारणार आहे. नाशिक एज्युकेशन सोसायटी आणि महापालिकेच्या वतीने संयुक्तपणे हा उपक्रम राबवला जाणार असून, केंद्र सरकारकडून यासाठी दोन कोटी रुपये मिळणार आहेत. तारांगणातच सायन्स सेंटर होणार असल्याने मुलांना अंतराळातील माहितीसोबतच विज्ञानाशी निगडीत प्रयोग एकाच ठिकाणी पाहता येणार असल्याची माहिती अतिरिक्त आयुक्त जीवन सोनवणे यांनी दिली.

नाशिकमध्ये राजीव गांधी सायन्स सेंटर उभारण्यासाठी नाशिक एज्युकेशन सोसायटीला परवानगी मिळाली आहे. यासाठी दोन कोटीचे अनुदान केंद्राकडून मिळणार आहे. शाळेतील विद्यार्थ्यांना विज्ञानाचे प्रयोग या केंद्रात दाखविले जाणार आहेत. मात्र हे केंद्र उभारले तरी, त्याच्या देखभालीचा खर्च मोठा राहणार आहे. त्यामुळे एज्युकेशन संस्थेच्या वतीने यात महापालिकेला सहभागी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

तारांगण सुरू ठेवण्यासाठी महापालिका प्रयत्नशील असून, नवनवीन युक्त्या लढवल्या जात आहेत. वाढदिवसावर होणारा खर्च तारांगणाला देण्याचा प्रस्ताव यातूनच पुढे आला आहे.

महापालिका उचलणारा वाटा

संस्थेचे अध्यक्ष सूर्यकांत रहाळकर यांनी अतिरिक्त आयुक्त जीवन सोनवणे यांच्यापुढे प्रस्ताव ठेवला आहे. सोनवणे यांनी संस्थेचा प्रस्ताव तत्वतः मान्य केला आहे. महापालिका यात पन्नास लाखाचा वाटाही उचलणार आहे. नेहरू तारांगणातील रिकाम्या जागेवरच हे सेंटर्स उभारले जाण्यावर विचार सुरू आहे. दोन्ही प्रकल्प एकाच ठिकाणी झाल्यास मुलांना त्याचा फायदा होणार आहे. त्यामुळे सोनवणे यांनी यात पुढाकार घेतला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

टीईटी, नेट परीक्षा एकाच दिवशी

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

अधिव्याख्याता पदासाठी विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या वतीने घेण्यात येणाऱ्या नेट (राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा) परीक्षेची तारीख पूर्वीच जाहीर झाली असताना याच दिवशी आता टीईटी (शिक्षक पात्रता परीक्षा) पार पडणार आहे. या दोन्हीही परीक्षा एकाच दिवशी येत असल्याने बहुसंख्य विद्यार्थ्यांना एकाच पर्यायाची निवड करावी लागणार आहे. ही गैरसोय लक्षात घेता टीईटी परीक्षा पुढे ढकलण्यात यावी, अशी मागणी भारतीय जनता युवा मोर्चाच्या वतीने करण्यात आली आहे.

२७ डिसेंबर टीईटी व नेट या दोन्हीही परीक्षा पार पडणार आहे. या दोन्हीही परीक्षांसाठी शहरात परीक्षा केंद्रांचे नियोजन करण्यात आले आहे. एकेका उमेदवाराने या दोन्हीही परीक्षांसाठी अर्ज केला आहे. विद्यार्थ्यांची ही गैरसोय टाळण्यासाठी टीईटी पुढे ढकलावी, अशी मागणी भाजपा युवा मोर्चाने शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांच्याकडे केली आहे. निवेदनावर प्रा. किशोर जगताप, प्रा. रूपाली पाटील, प्रा. सोनल जाधव, प्रा.ऋषी घरटे, प्रा.प्रियंका सोनवणे, भूषण दाभाडे आदींच्या सह्या आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

आणखी आठ पक्षी धोक्यात

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

भारतातील पाणथळ आणि गवती प्रदेशामधील आणखी आठ पक्षी धोकादायक स्थितीत आल्याची माहिती समोर आली आहे. इंटरनॅशनल युनियन फॉर कॉन्झर्व्हेशन ऑफ नेचर (आययुसीएन) या आंतरराष्ट्रीय संस्थेने केलेल्या सर्वेक्षणात भारतातील पक्षांच्या एकूण १८० प्रजाती धोक्यात आल्याचा निष्कर्ष नोंदविण्यात आला आहे. यात नांदूरमध्यमेश्वर परिसरातील दोन पक्षांच्या प्रजातींचा समावेश आहे.

आययूसीएनच्यावतीने दरवर्षी जगभरातील पक्ष्यांच्या विविध प्रजातींचे शास्त्रोक्त सर्वेक्षण करून त्याचा अहवाल प्रसिद्ध केला जातो. यंदाचा अहवाल आययूसीएनने जाहीर केला आहे. त्यानुसार भारतातील एकूण १८० पक्षांच्या प्रजाती धोक्यात आल्याचे (रेड लिस्ट) म्हटले आहे. विशेष म्हणजे, गेल्यावर्षी हीच संख्या १७३ एवढी होती. मात्र, युरोपियन रोलर ही प्रजाती धोकादायक अवस्थेतून बाहेर आल्याची सुखद बाबही या अहवालाने समोर आणली आहे.

भारतातील नॉर्दन लॅपविंग, रेड नॉट, कर्ल्यू सँडपायपर, युरॅशिअन ऑयस्टरकेचर, कॉमन पोचर्ड (रक्च चंचू बदक) आणि बारटेल्ड गोडविट (छोटा पट्टेरी पाणतीवळा) या पक्ष्यांच्या प्रजाती धोकादायक अवस्थेत आल्या आहेत. पाणथळ आणि गवताळ प्रदेशात होणारे अतिक्रमण, मानवी हस्तक्षेप, विकासाच्या नावाखाली होणारे विविध प्रकल्प, व्यावसायिक कारणांसाठी होणारा वापर अशा विविध कारणांमुळे पक्षांना त्यांच्या अस्तित्वाशी झगडावे लागत असल्याचे बीएनएचएसचे सहसंचालक अतुल साठे यांनी सांगितले.

दरम्यान, आययूसीएनच्या यंदाच्या रेड लिस्टमध्ये जगातील ४० पक्षांच्या प्रजातींचा समावेश आहे. त्यात गिधाडांचा प्रामुख्याने प्रजाती आहेत.

सातत्याने धोकादायक पक्षांची यादी वाढत आहे. पक्षी संवर्धनासाठी होणारे प्रयत्न हे ठोस नसल्याचेही यातून दिसत आहे. विकासाच्या अजेंड्यावर पुन्हा विचार करण्याची वेळ आली आहे. - डॉ. दीपक आपटे, संचालक, बीएनएचएस

गेल्या फेब्रुवारीमध्ये रक्त चंचू बदक आणि छोटा पट्टेरी पाणतीवळा हे दोन्ही पक्षी दिसले होते. या दोन्ही पक्ष्यांचे धोक्यात येणे ही चिंताजनक बाब आहे. पक्ष्यांच्या संरक्षण व संवर्धनासाठी ठोस उपाययोजना अत्यावश्यक आहेत. - दत्ता उगावकर, पक्षी तज्ज्ञ

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

विवाहितेचा संशयास्पद मृत्यू

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

लासलगाव येथील सुमननगर परिसरात राहणाऱ्या अंजली सागर गायकवाड (वय २२) या विवाहितेच्या संशयास्पद मृत्यूनंतर तिच्या पतीसह सासू सासऱ्यांना ताब्यात घेत लासलगाव पोलिसांनी त्यांच्याविरोधात आत्महत्येस कारणीभूत ठरल्याचा गुन्हा दाखल केला. तत्पूर्वी विवाहितेच्या नातेवाईकांनी सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये आंदोलन केले.

धुळे येथील आझादनगर येथील सासर असलेल्या अंजलीचा जून २०१५ मध्ये विवाह झाला होता. हुंडा नको फक्त लग्न करा, असा सासरच्यांनी आग्रह धरल्याने अंजलीच्या वडिलांनी अडीच लाख रुपये खर्च करून थाटामाटात विवाह केला. मात्र, विवाहानंतर लागलीच पैशांची मागणी होऊ लागली. एकदा पन्नास हजार रुपये दिले. मात्र, तरीही तिचा छळ संपला नाही, अशी कैफियत अंजलीचे वडील भोलेनाथ शिंदे आणि आई लता शिंदे यांनी मांडली. बुधवारी रात्री साडेआठ ते नऊ वाजेच्या सुमारास अंजली मृतावस्थेत आढळून आली. तिच्या पतीने व सासू सासऱ्यांनी तिला निफाड येथील सरकारी हॉस्पिटलमध्ये नेले. तिथे पोलिसांनी एका नर्सला पंच म्हणून घेतले आणि मृतदेह उत्तरीय तपासणीसाठी सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये पाठवून दिला. यानंतर रात्री दीड वाजेच्या सुमारास सासरच्यांनी शिंदे यांना कॉल केला. तुमची मुलगी जिन्यावरून पडली असून, त्यात गंभीर जखमी झाली. तुम्ही ताबोडतोब सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये या असे सांगितले. नातेवाईक सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये आल्यानंतर सर्वांना संशय आला. सागर शिंदेसह त्याच्या आईवडिलांना अटक करीत नाही, तोपर्यंत शवविच्छेदन होऊ देणार नाही, अशी भूमिका नातेवाईकांनी घेतली. पीएसआय दीपक आवारे यांनी त्यांची समजूत घालण्याचा प्रयत्न केला. पोलिसांनी सिव्हिल हॉस्पिटलमध्येच तक्रार दाखल केल्यानंतर नातेवाईकांनी शवविच्छेदन होऊ दिले. प्रथमदर्शनी अंजलीने आत्महत्या केल्याचे दिसून येत असून त्यानुसार सागरसह त्याच्या आईवडिलांविरोधात आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल केला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

हेल्मेट दुरुस्तीला ‘अच्छे दिन’

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

घरोघरी मी अडगळीत पडलेलो. महिनोनमहिने माझ्यावरील धूळही पुसली गेली नाही. मला खरेदी केल्यानंतर काही दिवसच हौसेने डोक्यावर मिरवले गेले. नव्याची नवलाई सरली अन् मी नकोसा झालो. तेव्हापासून घरातील माळ्यावर निपचित पडून होता. परंतु, आता एकाएकी मला पुन्हा 'सोनियाचे दिन' आले आहेत. माझ्या दुरुस्तीसाठी कोण घाई सुरू आहे. स्वत:च्या सुरक्षिततेसाठी नसली तरी आरटीओच्या धास्तीने का होईना माझी किंमत कळतेय हेच पुष्कळ. अशा अडगळीत पडलेल्या अन दुरुस्तीसाठी आलेल्या हेल्मेटसचेच हे कथन. हेल्मेट्स दुरुस्तीसाठी व्यावसा‌यिकांकडे मोठी गर्दी होत असून, नागरिकांना अक्षरश: १५ दिवस वाट पहावी लागत आहे. या कारवाईच्या निमित्ताने व्यावसायिकांनाही अच्छे दिन आले आहेत. जीवनसंरक्षक साधन असूनही अडगळीत पडलेल्या हेल्मेटसचा सध्या घरोघरी शोध सुरू आहे. महिनोनमहिन्यांत त्यावर साचलेली धूळ पुसली जात आहे. एक वेळ अशी होती की हेल्मेटचा तुटलेला बेल्ट बदलणेही नकोसे वाटत होते. आता तोच बेल्ट त्वरेने दुरुस्त करून हेल्मेट द्या यासाठी ग्राहकांकडून व्यावसायिकांकडे आग्रह धरला जात आहे. हेल्मेट दुरुस्तीच्या दुकानांमध्ये शब्दश: हेल्मेटची गर्दी वाढली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या परिपत्रकाच्या आधारे प्रादेशिक प‌रिवहन विभागाने हाती घेतलेल्या मोहिमेमुळे हेल्मेट विक्रेते आणि ते दुरुस्त करणाऱ्या व्यावसायिकांना अच्छे दिन आले आहेत. अपघातात हेल्मेटअभावी डोक्याला इजा होते. त्यामध्येच अनेकदा संबंधित वाहनस्वार गतप्राणही होतो. हेल्मेट आणि सीटबेल्ट वापराबाबतची उदासीनता हे त्यामागील मुख्य कारण आहे. हेच पटवून देण्यासाठी आरटीओचे अधिकारी रस्त्यावर उतरले आहेत. कारवाईच्या धाकाने का होईना पण, वाहनधारकांनी हेल्मेट खरेदीला आणि दुरुस्तीला महत्त्व देण्यास सुरुवात केली आहे. पेठरोडवरील आरटीओ कार्यालयात जाऊन हेल्मेट वापराबाबतचे समुपदेशन ऐकण्यापेक्षा अडगळीत पडलेले हेल्मेट काढून ते वापरलेले बरे असे वाहनधारकांना वाटू लागले आहे.

महिनोनमहिने धूळखात पडलेले हे हेल्मेटस खराब झाल्याने ते दुरुस्तीसाठी वाहनधारक आता व्यावसा‌यिकांकडे धाव घेऊ लागले आहेत. हेल्मेटचा बेल्ट, बटन, रबरिंग खराब होणे, काच फुटणे, कुशन बदलणे यासारख्या कामांसाठी व्यावसायिकांकडे ग्राहकांची गर्दी वाढली आहे.

किरकोळ स्वरुपाची कामे दोन तीन दिवसात केली जात असली तरी कुशन बदलण्यासारख्या वेळखाऊ कामासाठी ग्राहकांना तब्बल १५ दिवस प्रतीक्षा करावी लागत आहे. विशेष म्हणजे दुरुस्तीसाठी लागणाऱ्या सुट्या भागांचाही व्यावसायिकांना तुटवडा भासत असून, असे भाग मागवित आहोत, अशी माहिती व्यावसायिकांकडून केली जात आहे.

हेल्मेट खरेदीसाठी ५०० ते १५०० रुपये खर्च करण्यापेक्षा २०० ते ३०० रुपयांत हेल्मेट दुरुस्त होते. म्हणूनच दुरुस्तीसाठी येणाऱ्यांचा ओघ वाढला आहे. इतरवेळी साधारणत: दररोज १५ ते २० हेल्मेटस दुरुस्तीसाठी येत असत. परंतु, आरटीओची मोहीम सुरू झाल्यापासून दररोज सरासरी १०० ते १५० हेल्मेटस दुरुस्तीसाठी येत आहेत. - किरण सोनवणे, व्यावसायिक, एन. डी. पटेलरोड

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

स्पर्धा ऑपरेटरच्या मुळावर

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

दोन दिवसांपूर्वी आत्महत्येचा प्रयत्न करणाऱ्या विवेक अहिरे या केबल ऑपरेटरने 'सुसाईड नोट'मध्ये गंभीर आरोप केलेत खरे मात्र, पोलिसांकडे वेगळीच नोंद असल्याने केबल व्यवसायची दिशा कोणत्या दिशेला चालली असा प्रश्न सर्वांसमोर निर्माण झाला आहे. डिजिटायझेशन होताच केबल व्यावसायिकांची चलती बंद झाली. त्यातच खासगी डीटीएच ऑपरेटरने केबल व्यवसायातील अर्थकारणावर अल्पविराम लावला. यातून लोकल केबल ऑपरेटर आणि मल्टी केबल ऑपरेटर यांच्यातील वाद आता चांगलाच पेटला असून, आरोप प्रत्यारोपाच्या फैरी झडत आहेत.

विकी केबल नेटवर्क चालवणाऱ्या विकी अहिरे या युवकाने २७ ऑक्टोबररोजी वडाळा नाका परिसरातील डेन डिस्कव्हरी प्रा. लिमिटेड या कंपनी कार्यालयातच आत्महत्येचा प्रयत्न केला. या प्रकरणी इंदिरानगर पोलिस स्टेशनमध्ये नोंद करण्यात आली. अहिरेने लिहिलेल्या चिठ्ठीत त्याला मानसिक त्रास दिला गेला असल्याचा उल्लेख असून, चार व्यक्तींची नावे यात आहेत. याप्रकरणी पोलिस 'सावध' भूमिका घेत असतानाच आपण चुकून विष प्राशन केले यात केबल कंपनीचा कोणताही संबंध नसल्याचा जबाब अहिरेने पोलिसांकडे दिला. विरोधाभास असलेले चित्र यातून समोर आले असून, केबल कंपनीशी संबंधित असलेल्या नगरसेवक सतीश सोनवणे यांनी अहिरेंचा दावा फेटाळून लावला.

आमच्याकडे ३५० पेक्षा अधिक केबल ऑपरेटर्स आहेत. त्यातील ३५ ते ४० केबल ऑपरेटर्सकडे दोन कोटी रुपयांपेक्षा अधिक थकबाकी आहे. या थकबाकीसाठी कार्यालयातील कर्मचारी तगादा करीत असतात. थकबाकीचा आकडा वाढत चालल्याने व्यवसाय हाताळतांना नाकीनऊ येत आहेत. आत्महत्येचा प्रयत्न करणाऱ्या अहिरेकडे साडेसहा लाख रुपये थकबाकी आहे. याबाबत त्यालाही विचारणा झाली असेल. काही थकबाकीदार केबल ऑपरेटर्स या घटनेला हवा देण्याचा प्रयत्न करीत असून, कंपनीची बदनामी करण्याचा प्रयत्न होत आहे. आत्महत्येचा प्रयत्न करणाऱ्या अहिरेने मात्र स्वतःच यात डेन कंपनीचा कोणताही सहभाग नसल्याचे पोलिसांना सांगितले.



डिजिटायझेशनमुळे गफलत

केबल व्यवसायाला डिजिटल स्वरूप प्राप्त झाल्यानंतर प्रत्येक केबल ग्राहकाची नोंद सरकार दरबारी होते. यात, केबल ऑपरेटरसह कंपन्यांनाही हस्तक्षेप करण्यास जागा उरलेली नाही. यामुळे अनेकदा अतिरिक्त पैशांसाठी प्रयत्न करणाऱ्यांची पंचाईत होते. विवेक अहिरेच्या आत्महत्येच्या प्रयत्नानंतर डेन केबल कंपनीवर अनेक गंभीर आरोप झाले. यात, केबल ऑपरेटरकडून पैसे घेऊन रिसीट दिली जात नसल्याचा आरोप आहे. यामुळे केबल ऑपरेटरवर प्रमाणापेक्षा जास्त थकबाकी दिसते. तसेच सेवा बंद होण्याच्या भीतीने ऑपरेटर काहीही बोलत नाही. या आरोपांना उत्तर देताना सोनवणे यांनी स्पष्ट केले की, असा कोणताही गैरव्यवहार अद्यापपर्यंत झालेला नाही. केबल ऑपरेटर्सची संख्या मोठी आहे. रिसीट मिळाली नसती तर हा व्यवसायच ठप्प झाला असता. ग्राहकांकडून पैसे घेऊनही ते कंपनीकडे जमा न करणारे काही ऑपरेटर्स सैरभैर झाले असून, त्यातून ते चुकीचे आरोप करीत असल्याचे सोनवणे यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


वरण-भाताचीही भ्रांत

$
0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

अन्न व नागरी पुरवठा विभागाने राज्यभरात डाळींची साठेबाजी करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करूनही डाळींचे दर उतरायला तयार नाहीत. मोठ्या प्रमाणात डाळींचा साठा उपलब्ध असूनही या डाळी बाजारांत आणल्या जात नसल्याने डाळींचे दर काही उतरायला तयार नाहीत. आजही किरकोळ बाजारात डाळींचे दर १८० ते २०० रुपये आहेत. त्यामुळे सर्वसामान्यांच्या ताटातून आता डाळ-भातही गायब होणार की काय, अशी भीती निर्माण झाली आहे. त्यातच सणासुदीचे दिवसांत तूरडाळीच्या किंमती उतरत नसल्याने सर्वसामान्यामध्ये तीव्र संताप आहे.

दुसरीकडे, सर्वांच्या जिव्हाळ्याचा विषय बनलेल्या कांद्याची आवक घटल्याने दरात पुन्हा हळूहळू वाढ होऊ लागली असून, आठवडाभरात उन्हाळ कांद्याच्या दरात सरासरी ५०० रुपयांची वाढ झाली आहे. दिवाळीनंतर मात्र आवकेत वाढ होऊन बाजारभाव कमी होण्याची चिन्हे असली तरी पावसाअभावी पुढील वर्षी कांदा पुन्हा डोळ्यात पाणी आणणार आहे.

ऑगस्टमध्ये कांद्याचे क्विंटलचे दर सहा हजारापलिकडे गेले होते. यामुळे केंद्र सरकारला कांदा आयात करावा लागला. मात्र, सप्टेंबर अखेर लाल कांद्याची आवक होऊ लागल्याने दर घसरून तीन हजारापर्यंत खाली आले. ऑक्टोबरच्या तिसऱ्या आठवड्यापासून कांदा आवकेत पुन्हा घट होण्यास सुरुवात झाल्याने भावही वाढू लागले आहेत. नाशिक जिल्ह्यातील लासलगाव व पिंपळगाव बसवंत या मोठ्या बाजारपेठांमध्ये उन्हाळ कांद्याची आवक कमी झाली आहे. यामुळे क्विंटलमागे सरासरी पाचशे रुपयांनी भाव वाढले आहेत. गुरुवारी अवघी २१२ क्विंटल आवक होऊन सरासरी ३१०० रुपये भाव मिळाला. लाल कांदा किमान १९००, कमाल ३३९५ तर सरासरी ३२०० रुपये दराने विक्री झाला. पिंपळगाव बाजार समितीतही लाल व उन्हाळ कांद्याची आवक कमी झाली आहे. उन्हाळ कांद्याची साधारणतः दोनशे ते तीनशे क्विंटल आवक झाली.



डाळींचे सध्याचे दर (किलोमध्ये)

तूरडाळ - रु १७० ते २०० मूगडाळ -रु १४० ते १६० चणाडाळ - रु ७० ते ८० उडीदडाळ - रु १३० ते १५० मसूरडाळ - रु १०० ते ११०

सरकारने निर्यातमूल्य कमी केले तर शेतकऱ्यांनाही फायदा होईल. कांदा लागवड मोठ्या प्रमाणात झाली असली तरी पाण्याअभावी पीक येणे शक्य नाही. उत्पादन घटून कांदा कडाडण्याची शक्यता आहे. - नानासाहेब पाटील, संचालक, नाफेड

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

जन्मदिनी ओढ-वला मृत्यू

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, जुने नाशिक

जन्मदिनीच मृत्यू होण्याची घटना तशी दुर्मिळच असते. धुळे जिल्ह्यातील पिंपळनेर (‌ता. साक्री) येथील प्रगतशील शेतकऱ्याच्या वाट्याला अशी वेळ आली. विशेष म्हणजे ज्या घटकेला त्यांचा जन्म झाला होता तेव्हाच त्यांची प्राणज्योत मालवली.

पिंपळनेर येथील प्रगतशील शेतकरी शेख रुकनोद्दीन कमालोद्दीन यांना कर्करोगावरील उपचारासाठी नाशिकमधील मानवता क्युरी हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आले होते. तेथे गुरुवारी सकाळी त्यांचे निधन झाले. शेख हे ६८ वर्षांचे होते. त्यांचा मृत्यू पहाटे ५ वाजून १० वाजता झाला. विशेष म्हणजे याच वेळेला त्यांचा ६८ वर्षांपूर्वी जन्म झाला होता. जन्मदिनाची अचूक वेळ व वारही मृत्यूबाबतही अचूक ठरला आहे. शेख रुकनोद्दीन यांचा दफनविधी गुरुवारी सायंकाळी पिंपळनेर या त्यांच्या जन्मगावीच करण्यात आला. त्यांच्या मागे पत्नी, तीन मुले, दोन मुली, दोन भाऊ, सुना, नातवंडे, जावई असा परिवार आहे. मालेगाव परिक्षेत्राचे मोटार परिवहन अधिकारी अयाज शेख यांचे ते वडील होत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

देवळालीत अनधिकृत बांधकाम

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, देवळाली कॅम्प

देवळालीत केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत रक्षा मंत्रालयाच्या हक्कात येणाऱ्या व रद्द झालेल्या भाडेकराराच्या जमिनीवर सर्रासपणे बांधकाम करण्यात येत असून देवळाली कॅन्टोन्मेंट बोर्ड प्रशासनाची कोणतीही परवानगी न घेतली नसून काही अधिकाऱ्यांच्या मर्जीने हे काम चालू असल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे.

हौसन रोडवरील होल्डिंग नं. २७१/२७२-२७२ या ठिकाणी वहिवाटीचा हक्कधारक एम. एन. गोवावाला, एन. एन. गोवालाला यांच्या नावे भाडेकरार असून व त्याची अनेक वर्षापासून घरपट्टी देखील भरली गेलेली नाही. असे असतांना एका त्रयस्थ व्यावसायिकाने सुमारे ४५०० प्रतिचौरस फुटाचे बांधकाम केले आहे. प्रशासनाची कोणतीही लेखी परवानगी न घेता सदर जागेचा भाडेकरार आर. एच. गोवावाला यांच्या नावे आहे. विशेष म्हणजे हा करार १९६५ साली संपुष्टात आला आहे. कॅन्टोन्मेंट बोर्ड प्रशासनाने अधिनियम कलम २४८ व कलम ३२० अन्वये पूर्वीचे असलेले बांधकाम पाडण्याची नोटीस बजावली असतांना सर्रासपणे काम चालू असल्याने कॅन्टोन्मेन्ट बोर्डात चालू असलेल्या कारभारावर नागरिकांनी आश्चर्य व्यक्त केले आहे. नगरसेवक भगवान कटारिया यांनी याबाबत प्रशासनाला जागे करण्याचा प्रयत्न केला आहे. या आधीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी कोणतीही कारवाई केली नसून नवीन आलेले मुख्य कार्यकारी अधिकारी तरी कारवाई करतील का असा सवाल त्यांनी विचारला आहे.

देवळालीत अनेक जागा भाडेकरार नूतनीकरण करायच्या प्रतीक्षेत आहेत. मात्र, बेकायदा बांधकामांकडे संबधित अधिकारी जाणीवपूर्वक डोळेझाक करीत आहेत. - भगवान कटारिया, नगरसेवक

अनेक वर्षांपासून नियमित कर भरत असूनही आम्हाला पर्ननिर्माण करण्याची परवानगी मिळू शकली नाही. मात्र, शेजारी सर्रासपणे वाढीव बांधकाम सुरू आहे. याबाबत प्रशासन अनभिज्ञ आहे. - लाला गुप्ता, व्यावसायिक

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

शेतकऱ्यांची फसवणूक

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

गुंतवणुकीवर अडीच वर्षांत तिप्पट परताव्याचे आमिष दाखवून तब्बल ४० लाखांची फसवणूक केल्याचा खळबळजनक प्रकार उघडकीस आला आहे. केएफएस मल्टी सोल्यूशन प्रायव्हेट ‌लिमिटेड कंपनीत हा प्रकार घडला असून, सरकारवाडा पोलिसांनी संबंधितांवर फसवणुकीचा गुन्हा दाखल केला आहे. फसवणूक झालेल्यांमध्ये निफाडमधील शेतकऱ्यांची संख्या अधिक आहे. पोलिसांनी एका संशयिताला ताब्यातही घेतले आहे.

दात्याने येथील शेतकरी गोरखनाथ पोपटराव गुरगुडे (वय ३८) यांनी फिर्याद ‌दिली. खडक माळेगाव येथील शिवाजी शिंदे हे गुरगुडे यांचे मित्र आहेत. मार्च २०१४ मध्ये ते गुरगुडेंना भेटले. सोमनाथ खंडू नेहे हे माझे जावई असून, ते केएफएस मल्टी सोल्यूशन प्रायव्हेट ‌लिमिटेड कंपनीत गुंतवणूक केल्यास अधिक परतावा आणि अनेक फायदे मिळवून देतात, अशी माहिती त्यांना दिली. नाशिक शहरात संभाजी चौकात बाफना ज्वेलर्ससमोर कंपनीचे अलिशान कार्यालय होते. गुरगुडे यांना शिंदे कंपनीच्या कार्यालयात घेऊन गेले. तेथे नेहे यांनी त्यांना गुंतवणुकीच्या वेगवेगळे पॅकेजेस आणि त्यावर मिळणाऱ्या परताव्याची माहिती दिली. तुमची रक्कम फॉरेक्स शेअर मार्केटमध्ये गुंतविण्यात येईल. तुम्ही गुंतविलेली रक्कम सहा महिन्यांत परत मिळेल तसेच, सर्व रकमेची व मिळणाऱ्या मोबदल्याची जबाबदारी आमची राहील, अशी ग्वाही देत त्यांनी गुरगुडे यांचा विश्वास संपादन केला. गुरगुडे यांनी तब्बल सव्वासहा लाखांची गुंतवणूक केली. ठरल्याप्रमाणे नेहे यांनी त्यांना १ एप्रिल रोजी कार्यालयात बोलावून वेगवेगळ्या तारखांचे आणि वेगवेगळ्या बँकांचे असे सुमारे १४ लाख ३१ हजारांचे पोस्ट डेटेड चेक दिले. १ ऑक्टोबर २०१४ रोजी सहा महिन्यांची मुदत संपत असल्याने गुरगुडे यांनी नेहे याच्याशी संपर्क साधून चेक वटण्यासाठी बॅँकेत टाकत असल्याचे सांगितले. पैशांची अडचण असल्याने २० दिवसांनी चेक बँकेत टाका असे त्याने सांगितले. त्यांना प्रत्येकवेळी असेच सांगण्यात आले. त्याने त्याचा मोबाइलही बंद करून ठेवला. गुरगुडे यांनी शिवाजी शिंदे यांच्याशी संपर्क साधला तेव्हा नेहे याने माझी देखील फसवणूक केल्याचे त्यांनी सांगितले. कार्यालयही बंद होते. फसवणूक झाल्याचे त्यांच्या लक्षात आले. अशा प्रकारे आतापर्यंत आठ तक्रारदार पुढे आले आहेत. तक्रारदार शिवसेनेचे उपशहरप्रमुख प्रवीण तिदमे यांच्या संपर्कात आले. त्यांनी शेतकऱ्यांना पाठबळ देऊन त्यांना फिर्याद देण्यास सांगितले. सरकारवाडा पोलिसात याप्रकरणी फिर्याद देण्यात आली.

असे होते आमिष

केबीसी आणि तत्सम अनेक फसवणुकीची प्रकरणे नाशिकमध्ये घडली असताना पुन्हा केएफएस मल्टी सोल्यूशन्स कंपनीनेही गुंतवणूकदारांना गंडा घातला आहे. कंपनीत गुंतविलेली रक्कम शेअर मार्केटमध्ये गुंतवून त्यावरील मोबदला गुंतवणूकदाराला दिला जातो, असे सांगितले जात असे. समजा एखाद्या गुंतवणूकदाराने साडेचार लाख रुपयांची गुंतवणूक केली तर सहा महिन्यांनी त्याला साडेचार लाख रुपये परत दिले जातील. बारा महिन्यांनी दीड लाख रुपये, अठरा महिन्यांनी पुन्हा ‍दीड लाख रुपये दिले जातील. गुंतवणुकीला ३० महिने पूर्ण झाले की पुन्हा गुंतवणूकादाराला साडेचार लाख रुपये मिळतील, असे सांगितले जात असे. याचाच अर्थ अडीच वर्षांत मूळ रकमे व्यतीरिक्त दुप्पट परतावा मिळेल असे गुंतवणूकदारांना सांगितले जात होते. म्हणजेच गुंतवणूकदाराला एकूण मूळ रक्कम धरून १३ लाख ५० हजार रुपये मिळतील, असे सांगितले जात असल्याने अनेकांनी त्यामध्ये गुंतवणूक केली.



यांची झाली फसवणूक

रमेश तुळशीराम गांधी (सुकेणे, ता. निफाड) : १० लाख रुपये हरि अण्णा थेटे (दात्याने) : दोन लाख रुपये अमजद लतिफ सैय्यद (सैय्यद पिंप्री) : सात लाख रुपये समीर इस्माईल सैय्यद (आडगाव) : ७५ हजार रुपये दिगंबर जनार्दन राऊत (आडगाव) : ६४ हजार रुपये रावसाहेब बाळासाहेब मोरे (शिरसगाव) : साडेतीन लाख रुपये देवीदास जयराम मोरे (थेरगाव) : सव्वादोन लाख रुपये



केएफएस मल्टी सोल्यूशन्समध्ये आणखी कुणी गुंतवणूक केली असेल तर, त्यांनी पोलिसांशी संपर्क साधून निसंकोचपणे माहिती द्यावी. याखेरीज अशा प्रकारची आमिष अन्य कंपन्याही दाख‌वित असतील तर त्यांचीही माहिती द्यावी. - सचिन गोरे, सहायक पोलिस आयुक्त, गुन्हे शाख

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

शिक्षकांची दिवाळी अंधारातच

$
0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

सर्व राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना वेतनाच्या सहा टक्के महागाई भत्ता देण्याचे सरकारने दिवाळीच्या पर्वावर जाहीर करण्यात आले. मात्र, दुसरीकडे गत १५ वर्षांपासून विनावेतन विद्यादानाचे कार्य करणाऱ्या विनाअनुदानित शाळेतील शिक्षकांवर अनुदानाअभावी आपली दिवाळी याहीवर्षी अंधारात साजरी करण्याची वेळ आली आहे.

सन २००१ पासून कायम विनाअनुदा‌नित तत्त्वावर अनेक शाळा उघडण्यात आल्या. यातील कायम हा शब्द २००९ मध्ये वगळण्यात येऊन विनाअनुदानित नावाने आता या शाळा सुरू आहेत. त्यानंतर २०११-१२ मध्ये या शाळांची मूल्यांकन प्रक्रिया पूर्ण झाली. वेळोवेळी सरकारने वेगवेगळ्या तारखेला राज्यातील साधारण १३४३ शाळा अनुदानास पात्र ठरविल्या. मात्र, कधी त्रयस्थ समिती, कधी आधारकार्ड सक्ती अशा अडचणी शाळांसमोर उभ्या केल्या. त्या पूर्ण करण्यासाठी शाळांना अनेक अडचणींना सामारे जावे लागले. या सर्व अटी-शर्ती पूर्ण करूनही अशा शाळांना अनुदान निधी मंजूर होऊ शकला नाही. परिणामी अशा शाळांमध्ये काम करणाऱ्या ४५ हजार कर्मचाऱ्यांचे जीवन अंधारमय बनले आहे. याबाबत विचार न करता या शिक्षकांनी आत्तापर्यंत विनावेतनावर भावी पिढी घडविण्याचे काम सदैव चालू ठेवले आहे. त्यांच्या या कार्याची दखल सरकार घेत नाही. कायम विनाअनुदानित कृती समितीकडून आत्तापर्यंत अनेक आंदोलने झाली; मात्र शासनस्तरावर काहीच तोडगा निघत नाही. या शिक्षकांच्या कुटुंबांना उपासमारीची वेळ आली आहे. या प्रश्नी सरकारने लक्ष देण्याची मागणी होत अाहे.

दिवाळसणात दारिद्रयाचे चटके

आठवडाभरावर दिवाळसण येऊन ठेपला असून सरकारकडून कर्मचाऱ्यांना ६ टक्के महागाई भत्ता देण्याची घोषणा केली. मात्र, १५ वर्षांपासून दारिद्रयाचे चटके सहन करीत अध्ययन करणाऱ्या शिक्षकांच्या व्यथा सरकारला दिसत नाही का, असा सवाल विनाअनुदानित शाळांमधील शिक्षकांकडून केला जात आहे. सरकारने विनाअनुदान तत्वावर काम करणाऱ्या शिक्षकांना तात्काळ वेतन देऊन त्यांच्याही जीवनातील अंधार दूर करण्यासाठी प्रयत्न करावा, अशी मागणी अध्यापक भारतीचे संस्थापक अध्यक्ष शरद शेजवळ यांनी केली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

फर्स्ट टर्म परीक्षा २३ नोव्हेंबरपासून

$
0
0

कॉलेज क्लब रिपोर्टर, नाशिक

एचपीटी कॉलेजची यंदाची फर्स्ट टर्मची परीक्षा येत्या २३ नोव्हेंबरपासून सुरू होणार आहे. सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठांतर्गत एफवाय ते टीवाय बीए वर्गांसाठी कॉलेजच्या पातळीवर होणारी प्रथम सत्र परीक्षा असेल. २३ रोजी एफवाय कंपल्सरी इंग्लिश आणि टीवाय सामान्य अर्थशास्त्र-३ याविषयांचे पेपर होतील. २४ रोजी एसवायसाठी स्पेशल सब्जेक्ट-१ च्या पेपरपासून परीक्षेला सुरुवात होईल. सकाळी ८ ते १० या वेळेत पेपर घेण्यात येणार आहे. सदर तिन्ही वर्गांच्या परीक्षा ९ डिसेंबरपर्यंत चालणार आहेत.

प्रथम सत्र परीक्षा ८०-२० या पॅटर्न नुसार घेण्यात येणार आहे. यामध्ये ८० गुणांचे सर्व विषयांचे पेपर घेण्यात येतील, यातून विद्यार्थ्याला मिळालेल्या एकूण गुणांचे २० गुणांमध्ये रुपांतर करण्यात येईल. ८० पैकी ३ गुण मिळाल्यास १ गुण ग्राह्य धरून गुणांकन केले जाणार आहे. एकूण ८० गुणांपैकी २८ गुण तर २० पैकी ७ गुण पास होण्यासाठी गरजेचे असतील. सदर गुण विद्यापीठांर्गत होणाऱ्या वार्षिक परीक्षेवेळी १०० गुणांच्या पेपरमध्ये समाविष्ट करून दोन्ही परीक्षा पास असल्यास तसेच प्रथम सत्रात मिळालेल्या गुण आणि वार्षिक गुण एकत्रितपणे ४० गुण असल्यास विद्यार्थ्याला पास करण्यात येणार आहे. वार्षिक परीक्षेमध्ये ३२ गुण अनिवार्य असून यामध्ये प्रथम सत्राचे गुण मिळवून ४० गुण अपेक्षित असल्याची अट देखील विद्यापीठाने दिलेल्या नियमावलीमध्ये आहे.

मोबाइलला बंदी

फर्स्ट टर्म परीक्षासाठीचे फॉर्म ऑक्टोबरमध्ये भरून घेण्यात आले असून विद्यार्थ्यांना हॉल तिकीट देण्यात आले आहे. हॉल तिकीट, ओळखपत्र याशिवाय परीक्षा हॉलमध्ये प्रवेश नसून संपूर्ण परीक्षा काळात मोबाइलला बंदी असणार असल्याचे कॉलेज प्रशासनामार्फत सांगण्यात आले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘मुक्त’ की कृषी विद्यापीठ?

$
0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

'ज्ञानगंगा घरोघरी' असे बिरुद अभिमानाने मिरवणाऱ्या यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठातर्फे बहि:स्थ शिक्षण देण्याच्या अग्रक्रमामध्ये आता कृषी विज्ञान केंद्राने घुसखोरी केली असून शेतकऱ्यांच्या सांगितल्या जाणाऱ्या यशोगाथा व अनेक शेतकऱ्यांच्या रोजच्या भेटींमुळे गेल्या काही महिन्यांपासून विद्यापीठाला कृषी विद्यापीठाचे स्वरूप आले आहे. त्यामुळे हे मुक्त विद्यापीठ की कृषी विद्यापीठ अशी संभ्रमावस्था विद्यार्थ्यांमध्ये निर्माण झाली आहे.

बहिस्थ: शिक्षण देण्याच्या मुख्य कार्याला मुक्त विद्यापीठाकडून अशा प्रकारे बगल दिली जात असून केवळ कृषीबाबत होणाऱ्या कार्यक्रमांनाच चालना देण्यात सध्या वाढ झाली आहे. अनेक महिन्यांपासून केवळ कृषीच्याच कार्यक्रमांचे अधिक आयोजन विद्यापीठात होत असून ज्या कृषीविज्ञान केंद्रातर्फे हे कार्यक्रम होत आहेत त्याला मुक्त विद्यापीठात केवळ जागा देण्यात आलेली आहे. तरीही कृषी विद्याशाखेपेक्षा अधिक जोमाने कार्यक्रम घेण्यात विज्ञान केंद्राने आघाडी दाखवली आहे. कृषीचे वातावरण पसरल्याने मुक्त विद्यापीठाला राहुरी कृषी विद्यापीठासारखे स्वरूप आले आहे.

मुक्त विद्यापीठामध्ये अनेक वर्षांपासून कृषी विद्याशाखा कार्यरत आहे. कृषीच्या बाबतीत असलेले सर्व अभ्यासक्रम येथून चालतात. वर्षभरात एक मोठा कृषी महोत्सव या विद्याशाखेतर्फे भरवला जातो तसेच कृषीसंलग्न चालणाऱ्या अनेक उपक्रमांसाठी येथून मोफत मार्गदर्शनही केले जाते.

शेतकऱ्यांनी मॉडर्न शेती कशी करावी यासाठी अगदी बी-बियाणांच्या खरेदी विक्रीपासून तर पिक घेईपर्यंत अनेक बाबींसाठी पुस्तके, व्हिडीओ संच अशा प्रकारामध्ये मार्गदर्शन येथे चालते. विद्याशाखेचे काम अत्यंत सुरळीत सुरू असताना भारतीय कृषी संशोधन परिषदेतर्फे येथे कृषी विज्ञान केंद्राची स्थापना करण्यात आली. केंद्रासाठी जागा हवी म्हणून मागणी केलेल्या कृषी संशोधन परिषदेने हळूहळू हातपाय पसरवायला सुरुवात केली. आजमितीला कृषी विद्याशाखा कार्यरत असतानाही कृषी विज्ञान केंद्रातर्फे अनेक वेगवेगळे उपक्रम मुक्त विद्यापीठात चालविण्यात येतात.

अन्य कामांकडे दुर्लक्ष

मुक्त विद्यापीठाचे काम बहि:स्थ शिक्षण देण्याचे आहे. मात्र, कृषी कामाच्या धबडग्यात व्यवस्थापनाला इतर गोष्टींकडे लक्ष देण्यास वेळच मिळत नसून सध्या गेल्या काही महिन्यांपासून कृषीभिमुख कार्यक्रमांनाच अधिक पसंती व प्रसिध्दी देण्याचे काम मुक्त विद्यापीठात सुरू आहे. त्यामुळे हे बहिस्थ: शिक्षण देणारे मुक्त विद्यापीठ आहे की कृषी विद्यापीठ असा प्रश्न विद्यार्थ्यांसमोर पडला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


मांजरपाडासाठी शेतकऱ्यांचा धडक मोर्चा

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, येवला

मांजरपाडा धरणाच्या उर्वरित कामाला शासनाने तत्काळ निधी उपलब्ध करून काम मार्गी लावावे, या मागणीसाठी येवला तालुका शेतकरी संघटनेच्या वतीने शुक्रवारी येवला प्रांत कार्यालयावर धडक मोर्चा काढण्यात आला. प्रश्‍न मार्गी न लागल्यास मंत्र्यांना तालुकाबंदी करण्याचा इशारा देण्यात देत प्रांताधिकारी वासंती माळी यांना निवेदन देण्यात आले.

मांजरपाडा प्रकल्प हा येवला तालुक्यातील उत्तर-पूर्व भागातील शेतकऱ्यांना वरदान ठरणार आहे. राज्य शासनाने या प्रकल्पाच्या कामाला तत्काळ गती द्यावी, अन्यथा सत्ताधारी मंत्र्यांना येवला तालुकाबंदी करण्याचा इशारा शेतकरी संघटना उत्तर महाराष्ट्र विभाग प्रमुख संतु पा. झांबरे यांनी दिला. शुक्रवारी दुपारी शेतकरी संघटनेच्या येवला तालुक्यातील पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांनी येवला शहरातील विंचूर चौफुलीपासून येवला प्रांत कार्यालयावर धडक मोर्चा काढला. नंतर या मोर्चाचे एका छोटेखाणी सभेत रूपांतर झाले. यावेळी शेतकरी संघटना नेते संतू पा. झांबरे पुढे म्हणाले की, मांजरपाडा प्रकल्पाचे वळणबंधारे आणि बोगद्याचे काम निधीअभावी दोन वर्षांपासून रखडले आहे. शासनाच्या शेतकऱ्यांविषयी असलेल्या उदासीन धोरणामुळे दुष्काळी येवला तालुक्यातील शेतकरी मोठ्या आर्थिक विंवचनेत सापडला आहे. मांजरपाडा प्रकल्पासाठी ७० कोटींचा निधी उपलब्ध असूनही प्रशासकीय खर्चाच्या मंजुरीअभावी काम बंद आहे. राज्य शासनाने तत्काळ या प्रकल्पाचे रखडलेले काम चालू करावे अन्यथा रास्तारोको, जेलभरो या आंदोलनाबरोबरच राज्यातील मंत्र्यांना मतदारसंघात बंदी अशी शेतकरी संघटना स्टाईल तीव्र आंदोलने छेडले जातील, असा इशाराही यावेळी झांबरे यांनी दिला.

याप्रसंगी नाशिक जिल्हा महिला आघाडीच्या अध्यक्षा संध्या पगारे, सांडूभाई शेख, तात्यासाहेब लहरे, वसंतराव पवार, बद्रीनाथ कोल्हे, भुजबळांचे स्विय सहाय्यक बाळासाहेब लोखंडे आदींची भाषणे झाली. धडक मोर्चाप्रसंगी नगराध्यक्ष प्रदीप सोनवणे, यादवराव देशमुख, सचिन कळमकर, जिल्हा परिषदेचे माजी अध्यक्ष राधाकिसन सोनवणे, पंचायत समिती सभापती प्रकाश वाघ, जिल्हा परिषद सदस्य बाळासाहेब गुंड, प्रवीण गायकवाड, शाम बावचे, सुभाष सोनवणे, अनिस पटेल, सुरेश कदम, रामा घोडके, प्रभाकर बोरणारे, देविदास निकम, आनंदा महाले, सुभाष गायकवाड, लक्ष्मण कदम, फकिरा निकम, गोरख नेवासकर, सुरेश जेजुरकर, शिवाजी वाघ, विठ्ठल बोरसे, देवीदास शेळके, बाळासाहेब आवारे, बाबुराव सोमासे आदीसंह शेतकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

येवल्यातील हरणे पाण्याच्या शोधात

$
0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

येवला तालुक्यातील राजापूर, कोळगाव, ममदापूर, नगरसूल, भारम, कोळम या भागात जेथे हरिण, काळविटांचे अस्तित्व आहे, तेथे जंगलातील पाणी संपायला आल्याने या वन्यप्राण्यांचा जीवन मरणाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. विशेष म्हणजे येथील तलावातील पाणी बेकायदेशीर उपशामुळे महिनाभर देखील तलावात राहणार नाही, अशी परिस्थिती निर्माण झाल्याचे नेचर क्लब ऑफ नाशिक या संस्थेने परिसरातील सहा गावांचे सर्वेक्षण केल्यानंतर पुढे आले आहे. वन विभाग आणि पाटबंधारे विभाग मात्र या घटनेकडे डोळेझाक करीत असल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी केला आहे.

नगरसूलपासून हाकेच्या अंतरावर कोळगावजवळ कानिफनाथ बंधारा आहे. या बंधाऱ्यामध्ये ही हरणे जंगलातून पाणी पिण्यासाठी येत असतात. पण, या ठिकाणी बेकायदा पाण्याचा उपसा होत असल्याचा प्रकार घडत असून, प्रशासनाच्या दुर्लक्षतेमुळे भविष्यात येथील गावातील नागरिकांना व हरिणांना पिण्याच्या पाण्यासाठी शोधाशोध करावी लागणार आहे. वन विभागाने हरिणांना पाणी मिळावे, यासाठी वनतळे निर्माण केल्याचे घोषित केले आहे पण, ते केवळ कागदोपत्रीच आहेत. काही महिन्यापूर्वी हरणांच्या संवर्धनासाठी ममदापूर संवर्धन राखीव क्षेत्राला मंजुरी मिळाली पण, अद्याप कोणतेही काम येथे बघावयास मिळत नाही.

यंदाच्या वर्षी पाऊस कमी झाल्याने जानेवारीपासून या परिसरात भीषण पाणीटंचाई जाणवणार असून, याची दखल घेऊन प्रशासनाने हालचाली गतिमान करणे आवश्यक आहे. या परिसरात तारेचे कुंपण बसविणे, पाण्याचे हौद भरून ठेवणे, गावांमध्ये जनजागृती करणे, विहिरींना कठडे करणे, संवर्धन क्षेत्राचा विकास करणे आवश्यक असून, नेचर क्लब ऑफ नाशिकतर्फे जिल्हाधिकारी यांना निवेदन देण्यात येणार आहे.

आंदोलन देखील छेडले जाणार असल्याचे संस्थेचे अध्यक्ष प्रा. आनंद बोरा यांनी कळविले आहे. या सर्वेक्षणात पक्षिमित्र उमेश नागरे, आशिष बनकर, दर्शन घुगे, सागर बनकर, आकाश जाधव, कुणाल कुरे, समीर ठाकूर, अमोल पवार, नीलेश गांगुर्डे आदी सहभागी झाले होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

अनधिकृत होर्डिंग्ज लावणाऱ्यांवर गुन्हा

$
0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

महापालिका हद्दीत सार्वजनिक ठिकाणी अनधिकृतपणे होर्डिंग्ज लावणे आता राजकीय पक्षांसह नेते व भाईंना चांगलेच महागात पडणार आहे. महापालिकेने उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार शहरात अनधिकृत होर्डिंग्जवर कारवाईला सुरुवात केली असून, शहरात स्वतंत्र सहा पथकांची स्थापना केली आहे. त्यासाठी महापालिकेने हेल्पलाइन व टोल फ्री नंबर्स सुरू केले आहेत. या नंबरवर कॉल केल्यानंतर चोवीस तासात होर्डिंग्ज हटविले जाणार आहेत. सोबतच होर्डिंग्ज लागलेल्या नेत्यासह शुभेच्छुकवरही गुन्हा दाखल केला जाणार असल्याची माहिती अतिरिक्त आयुक्त जीवन सोनवणे यांनी दिली.

शहरात रिकाम्या जागेत होर्डिंग्ज लावून शहराचे सौंदर्य खराब केले जाते. गल्लीबोळात दादा भाईकडून नेत्यांना खूश करण्यासाठी मिळेल त्या जागेवर होर्डिंग लावले जात असल्याने शहरात सर्वत्र होर्डिंग्जच दिसत आहेत. स्मार्ट सिटीच्या दिशेने प्रवास करणाऱ्या पालिकेने सौंदर्य बिघडवणाऱ्या या अनधिकृत पोस्टर्स व होर्डिंग्ज विरोधात आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. अनधिकृत होर्डिंग्जबाबत उच्च न्यायालयाचेच आदेश असल्याने त्याची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. महापालिकेच्या वतीने शहरातील अनधिकृत होर्डिंग्ज व पोस्टर्स विरोधात कडक कारवाई सुरू केली आहे.

टोल फ्री व हेल्पलाइन नंबर

सहा विभागात सहा पथकांची स्थापना केली आहे. प्रत्येक विभागात पथकाने या अनधिकृत होर्डिंग्ज व पोस्टर्सवर कारवाई करावयाची आहे. त्यासाठी महापालिकेत हेल्पलाइन व टोलफ्री नंबर्सची सेवा सुरू करण्यात आली आहे. पालिकेने ७०३०३००३००० हा हेल्पलाइन तर १८००२३३४७१ हा टोल फ्री नंबर जाहीर केला आहे. या नंबर्सवर कॉल केल्यानंतर २४ तासाच्या आत कारवाई करण्यात येणार आहे. संबंधित तक्रारदाराचे नाव गुप्त ठेवण्यात येणार आहे. यासाठी स्वतंत्र कक्ष उघडण्यात आला आहे.

नेते, भाई आता सावधान

एखाद्या नेत्याच्या वाढदिवसाचे पोस्टर्स व होर्डिंग्ज असल्यास त्या नेत्यावरच गुन्हा दाखल केला जाणार आहे. शुभेच्छुक असलेले कार्यकर्तेही यातून सुटणार नाहीत. सोबतच या सर्व प्रकाराला त्या त्या पक्षाचे शहरप्रमुखांनाही जबाबदार धरून त्यांच्यावरही कारवाई केली जाणार आहे. त्यामुळे नेत्यांना व भाईंना अनधिकृत ठिकाणी पोस्टर्स व बॅनर लावणे चांगलेच महागात पडणार आहे. या प्रकारामुळे गल्लीबोळात उदयास येणाऱ्या दादा, भाईंनाही चांगला चाप बसणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

निधी वापरात आमदारांची उदासीनता

$
0
0

Vinod.patil@timesgroup.com

नाशिक : मतदारसंघामध्ये निधीअभावी विकासकामे होत नसल्याचा आमदारांचा आरोप राज्याच्या नियोजन विभागानेच खोटा ठरवला आहे. नाशिक जिल्ह्यातील पंधरापैकी चारच आमदारांनी वर्षभरात आमदार निधी वापराचे उद्दिष्टे पूर्ण केले आहे. तब्बल अकरा आमदारांनी निधी वापरात हात आखडता घेतला आहे. विशेष म्हणजे सत्ताधारी पक्षाच्या आमदारांमध्येही हक्काच्या निधीवापराबाबत उदासीनता दिसून आली आहे. विद्यमान मंत्री दादा भुसे यांच्यासह माजी मंत्री छगन भुजबळांचाही यात समावेश आहे. मालेगाव मध्यचे आमदार आसिफ शेख निधीवापराबाबत तळाशी आहेत.

सरकारप्रमाणेच जिल्ह्यातील आमदारांची वर्षभरातील कामगिरी समाधानकारक नसल्याचे समोर आले आहे. प्रत्येक आमदाराला मतदारसंघातील विकासकामांसाठी दरवर्षी दोन कोटींचा निधी दिला जातो. आपल्या मतदारसंघातील कामांसाठी हा निधी वापरायचा असतो. त्यासाठी मतदारसंघातील कामांचा क्रम ठरवून संबंधित यंत्रणांना पत्र देवून ही कामे पूर्ण करायची असतात.

बागलाणच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आमदार दीपिका चव्हाण यांनी वर्षभरासाठी मंजूर असलेल्या २ कोटी ६७ लाखांपैकी २ कोटी २२ लाखांची कामे वर्षाच्या आत पूर्णही केली. त्यापाठोपाठ इगतपुरीच्या काँग्रेसच्या आमदार निर्मला गावित यांनी चक्क २ कोटी १४ लाखांची कामे पूर्ण केली आहेत. चांदवडचे भाजप आमदार डॉ. राहुल आहेर यांनी एक कोटी ३९ लाख आणि नाशिक मध्यच्या आमदार देवयानी फरांदे यांनी एक कोटी १४ लाख रुपयांची कामे मार्गी लावली आहेत. मालेगाव मध्यचे आमदार आसिफ शेख यांच्या केवळ २ लाखाच्याच कांमाना प्रशासकीय मंजुरी मिळाली आहे. उर्वरित आमदारांचा विकासनिधी हा गोगलगाईप्रमाणेच संथ वाटचाल करीत आहे. सत्ताधारी भाजप सेनेतील आमदारही पिछाडीवर आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘सत्ताधारी, प्रशासन कुंभझोपेत’

$
0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

शहरात डेंग्यू व स्वाईन फ्ल्यूने थैमान घातले असतानाही गेल्या अठरा दिवसापासून धूर फवारणी बंद आहे. सत्ताधारी व प्रशासनाच्या उदासीनतेमुळे ऐन दिवाळीत नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात असताना दोघेही कुंभझोपेतून बाहेर आलेले नाहीत. स्मार्ट सिटीच्या गप्पा मारत असताना साधी आरोग्याचेही प्रश्न सुटत नसल्याने सत्ताधाऱ्यांनी आतातरी सेलिब्रेशन मूडमधून बाहेर यावे, अशी टीका गटनेता अजय बोरस्ते यांनी केली आहे. तसेच, दिवाळी सानुग्रह अनुदानाबाबत सोमवारपर्यंत निर्णय घेतला नाही तर रस्त्यावर उतरू, असा इशारा दिला आहे.

शहरात डेंग्यू व स्वाईन फ्ल्यूचे थैमान सुरूच आहे. ऑक्टोबर महिन्यात डेंग्यूचे ५५ रुग्ण आढळून आले आहेत. स्वाइन फ्ल्यूने आतापर्यंत तब्बल १३ जणांचा बळी घेतला आहे. ऑक्टोबरमध्ये डेंग्यूचे ६७ रुग्ण दाखल झाले. त्यापैकी ५५ जण मनपा हद्दीतील असून, १२ जण ग्रामीण भागातील आहेत. स्वाइन फ्ल्यूचे ऑक्टोबर महिन्यात ४३ रुग्ण दाखल झाले. त्यामुळे ऐन दिवाळीत नागरिकांच्या आरोग्याचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. एकीकडे आरोग्य व स्वच्छतेचे प्रश्न ऐरणीवर आले असताना प्रशासन व सत्ताधारी गाढ झोपेत असल्याचा आरोप सेनेने केला आहे. स्मार्ट सिटीच्या गप्पा मारत असताना शहरात पेस्ट कंट्रोलचा ठेका अठरा दिवसापासून बंद आहे. शहराच्या आरोग्याशी निगडीत सर्व ठेके न्यायालयात अडकले आहे. त्यामुळे दिवाळीच्या सणात नागरिकांना सत्ताधाऱ्यांच्या अपयशापायी जीव गमवावे लागत आहे. त्यामुळे नवनिर्माण तर सोडा, स्वच्छतेचा विषयही मार्गी लागत नसल्याचे दुर्दैव आहे. त्यामुळे महापौरांनी जनतेला वेठीस धरण्याऐवजी तात्काळ बैठक घेऊन हा प्रश्न मार्गी लावावा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.

सानुग्रह अनुदान

दिवाळी तोंडावर येऊनही महापौर कार्यालयाकडून दिवाळी सानुग्रह अनुदानाचा विषय सुटलेला नाही. ज्या कर्मचाऱ्यांच्या बळावर बोस्टनला जाऊन पुरस्कार स्वीकारले. त्या कर्मचाऱ्यांना दिवाळी भेट देण्याबाबतही सत्ताधारी उदासीनता दाखवत असल्याचा आरोप बोरस्ते यांनी केला आहे. सोमवारपर्यंत अनुदानाचा प्रश्न सोडवला नाही, तर शिवसेना रस्त्यावर उतरेल, असा इशारा दिला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 46150 articles
Browse latest View live




Latest Images