केंद्रीय विद्युत अणुसंधान संस्थेमार्फत नाशिकजवळील शिलापूरच्या सर्वे नंबर २२० मध्ये होणाऱ्या इलेक्ट्रिकल टेस्टिंग लॅबला राज्य मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. महाराष्ट्राबरोबरच पश्चिम व दक्षिण भारतातील विद्युत उद्योगांचा आर्थिक, तांत्रिक व औद्योगिक विकास होण्यास या लॅबची भरीव मदत होणार आहे. जिल्ह्यात १५ मोठे व ४२० लघु-मध्यम विद्युत घटक नोंदणीकृत आहेत.
त्यांना तसेच आंतरराष्ट्रीय दर्जाची विद्युत उपकरणे तपासण्यांसाठी या लॅबचा उपयोग होईल. सुमारे पावणे तीनशे तंत्रज्ञ आणि सहा हजार कामगारांना रोजगार संधी उपलब्ध होणार आहे. सन १९६० मध्ये स्थापन झालेल्या केंद्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थानचे (सेंट्रल पॉवर रिसर्च इन्स्टिट्यूट) पुनर्गठण सन् १९७८ मध्ये करण्यात आले. या माध्यमातून या संस्थेला स्वायत्त दर्जा प्राप्त झाला होता.
नाशिक नजिक शिलापूर येथे या संस्थेच्या स्थापनेस ग्रीन सिग्नल मिळाल्याने राज्यभरात विद्युत उपकरणे निर्मितीचा उद्योग भरभराटीला येऊ शकतो. या लॅबमुळे विद्युत निर्मिती करणाऱ्या प्रकल्पांना राज्यातच सर्व प्रकारच्या संचांचे विद्युत परीक्षण करण्यासाठी संस्थेच्या प्रयोगशाळेचा उपयोग करणे शक्य होणार आहे. नाशिकमधील या इलेक्ट्रीक लॅबमुळे राज्यातील विद्युत निर्मिती करणाऱ्या प्रकल्पांना गती मिळणार आहे. राज्याच्या उर्जा क्षेत्रासाठी हे विशेष सकारात्मक मानण्यात येते.
खासदारांनी मानले आभार
लॅबसाठी जमीन मंजुरीस मान्यता देऊन प्रकल्प सुकर केल्याबद्दल खासदार हेमंत गोडसे यांनी मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस यांची भेट घेऊन आभार मानले. यावेळी माजी मंत्री बबनराव घोलप, आमदार योगेश घोलप, मंत्री दादा भुसे उपस्थित होते.
नाममात्र दराने जागा उपलब्ध
लॅबसाठी बाराव्या पंचवार्षिक योजनेत १३६८.९० कोटी गुंतवणूक अपेक्षित आहे. खा. गोडसे यांनी पहिल्या टप्प्यासाठी ११५.३० कोटी यापूर्वीच मंजूर करून आणले आहेत. लॅब स्थापनेच्या प्रक्रियेला लवकर प्रारंभ होण्यासाठी राज्य सरकारकडे पाठपुरावा सुरू होता. त्यास यश आले. लॅबसाठी प्रचलित रेडिरेकनर दराऐवजी नाममात्र भाड्याने जागा देण्याची गोडसे यांनी केलेली मागणीही मुख्यमंत्री आणि मुख्य सचिवांनी मंजूर केली.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट