कुंभमेळ्याची धामधूम सुरू असतांना साधुग्राममधील बहुचर्चित स्वच्छतेच्या ठेक्यातील टक्केवारीचा नगरसेवक व प्रशासनादरम्यानचा वाद शिगेला पोहचला आहे. स्थायीच्या अर्थपूर्ण अधिकारांना आव्हान देवू पाहणाऱ्या आयुक्तांनाच स्थायीने कोंडीत पकडल्याने टक्केवारीच्या राजकारणाने कळस गाठला आहे. कोट्यवधींचे अर्थपूर्ण विषय काही मिनिटांत मंजूर करणाऱ्या स्थायी समितीने साडेपाच कोटींच्या वादग्रस्त ठेक्यासाठी तीन सभा वाया घालवत, तपासणीचा फार्स अवलंबिल्याने संशयाचा धूर अधिक गडद झाला आहे. दुसरीकडे अंहकाराला पेटलेल्या आयुक्तांनी सर्वोच्च समितीलाच अव्हेरल्याने निर्माण झालेल्या वादामुळे नाशिककरांचीच कोंडी झाली आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थेत अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधींनी एकत्रित काम केले तरच त्या संस्थेचा विकास होतो. मात्र, दोघेही अहंकाराला पेटले तर संबंधित संस्थेचा -हास सुरू होतो. अशीच काहीशी गत सध्या महापालिकेची सुरू आहे. साधुग्राममधील स्वच्छतेच्या ठेक्यावरून आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम आणि स्थायी समितीमधील संघर्ष शिगेला पोहचला आहे. हा वाद एकमेकांचे वस्त्रहरण करण्यापर्यंत पोहोचला आहे. साधुग्रामच्या ठेक्यावरून प्रशासन वॉटर ग्रेस तर स्थायी समिती क्रिस्टलच्या बाजूने झुकल्याचे चित्र पहायला मिळत असल्याने ठेकेदारधार्जिण्या वादाने नाशिककर पुरते हैराण झाले आहेत.
महापालिकेच्या वाट्याला आलेल्या ११२९ कोटींच्या सिंहस्थ कामांपैकी केवळ साडेपाच कोटींच्या एकाच ठेक्यावरून माजलेले रणकंदन संशयास्पद बनले आहे. हत्ती गेला आणि शेपूट राहिले अशी या ठेक्याची अवस्था झाली आहे. कमिशनच्या राजकारणापोटी साधू-महंतांच्या साधुग्रामलाच वेठीस धरण्यात आले आहे. गेल्या एक महिन्यापासून प्रशासन आणि स्थायीत चाललेल्या बनवाबनवीने न्यायालयानेही तोंडात बोट घातले. स्थायी समिती आणि प्रशासनाने एकमेकांची उणीदुणी काढायला सुरूवात करीत अधिकारांनाच आव्हान देण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे.
महापौर, उपमहापौरांची चुप्पी
महापौर-उपमहापौर-आयुक्त विरूद्ध स्थायी समिती अशा दोन भागात महापालिका विभागली गेली आहे. संपूर्ण प्रक्रियेवर सत्ताधारी मनसे आणि महापौरांनी आतापर्यंत चुप्पी साधल्याने संशय अधिकच वाढला आहे. वरिष्ठ पदाधिकारी वॉटर ग्रेसच्या पाठीशी उभे राहिले तर, स्थायी समिती क्रिस्टलच्या बाजूने उभी राहिली आहे. त्यामुळे पालिकेतील हा तमाशा पाहून नाशिककर आश्चर्यचकीत होत आहेत.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
