राज्यातील आदिवासींवर गेल्या ३० वर्षांत तब्बल ३२ हजार कोटींचा खर्च होवूनही आदिवासी समाज विकासापासून कोसो दूर असल्याचे चित्र आहे. विशेषतः मागील पंधरा वर्षातील खर्चाचा आकडा २५ हजार कोटींचा असला तरी आदिवासींची स्थिती जैसे थे असल्याने कोट्यवधींचा हा निधी गेला कुठे? असा सवाल आदिवासी संघटनांकडून केला जात आहे. महत्त्वाचे म्हणजे आदिवासींच्या विकासासाठी असलेला आदिवासी विभागही `कुपोषित` असून, तब्बल पाच हजार पदे रिक्त आहेत. आदिवासींच्या अभ्यासासाठी सरकारने नियुक्त केलेल्या डॉ. विजय केळकर समितीचा अहवाल दोन वर्षांपासून गुलदस्त्यात ठेवण्यात आला आहे.
मध्य प्रदेशानंतर आदिवासी लोकसंख्येच्या बाबतीत देशात महाराष्ट्राचा दुसरा क्रमांक लागतो. आदिवासींची लोकसंख्या ही एक कोटी पाच लाखाच्या वर गेली आहे. २००१ पासून राज्य सकारने आदिवासींच्या विकासासाठी बजेटमध्ये लोकसंख्येनुसार निधीची तरतूद केली. त्यामुळे आदिवासींवर बजेटच्या ९.५० टक्के रक्कम खर्च केली जात आहे. मात्र, एवढ्या मोठ्या संख्येने निधी खर्च केला जात असला तरी आदिवासींच्या विकासाचा वेग मात्र मंदावलेलाच आहे. १९८४ पासून आदिवासींच्या विकासावर ३१ हजार ८५० कोटींचा खर्च करण्यात आला आहे. मात्र, आदिवासी समाजाच्या स्थितीत फरक पडलेला नाही.
८१.११ टक्के आदिवासी आजही दारिद्रयरेषेखाली आहेत. राज्यातील ४३.२५ टक्के आदिवासी हे भूमिहीन आहेत. ६७ टक्के आदिवासी महिला अॅनेमियाच्या शिकार आहेत. आदिवासींची ५० टक्के मुले कुपोषित आहेत. दरवर्षी सहा हजार आदिवासी बालके ही पुरेशा आहाराअभावी कुपोषणाने मरतात. अर्भक मृत्यूचे प्रमाण ७३ टक्के आहे. ६५ टक्के आदिवासींचा उदरनिर्वाह हा शेतमजूर आणि बांधकाम मजुरीवर चालतो. महिलांच्या साक्षरतेचे प्रमाणही चिंताजनक आहे. त्यामुळे आदिवासींच्या विकासासाठी मंत्रालयातून सुटलेले ३२ हजार कोटी रुपये कुठे जिरले, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.
आदिवासी विभागच कुपोषित
राज्यातील आदिवासींच्या विकासाठी नाशिकमध्ये आदिवासी विकास विभागाची स्थापना करण्यात आली. मंत्रालयातून योजना तयार होत असल्या तरी, त्याची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी विकास आयुक्तालयाची आहे. मात्र, या विभागात तब्बल पाच हजार जागा रिक्त आहेत. आदिवासींची जिल्हाधिकारी कार्यालये असलेली २९ प्रकल्प कार्यालयापैंकी २० कार्यालयांचा कारभार प्रभारी आणि दुय्यम अधिकाऱ्यांच्या हातात आहे. तर प्रकल्प कार्यालयांमध्ये काम करण्यासाठी कर्मचारीच नाहीत.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट