Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 46150 articles
Browse latest View live

‘ते’ ३२ हजार कोटी कोठे जिरले?

0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

राज्यातील आदिवासींवर गेल्या ३० वर्षांत तब्बल ३२ हजार कोटींचा खर्च होवूनही आदिवासी समाज विकासापासून कोसो दूर असल्याचे चित्र आहे. विशेषतः मागील पंधरा वर्षातील खर्चाचा आकडा २५ हजार कोटींचा असला तरी आदिवासींची स्थिती जैसे थे असल्याने कोट्यवधींचा हा निधी गेला कुठे? असा सवाल आदिवासी संघटनांकडून केला जात आहे. महत्त्वाचे म्हणजे आदिवासींच्या विकासासाठी असलेला आदिवासी विभागही `कुपोषित` असून, तब्बल पाच हजार पदे रिक्त आहेत. आदिवासींच्या अभ्यासासाठी सरकारने नियुक्त केलेल्या डॉ. विजय केळकर समितीचा अहवाल दोन वर्षांपासून गुलदस्त्यात ठेवण्यात आला आहे.

मध्य प्रदेशानंतर आदिवासी लोकसंख्येच्या बाबतीत देशात महाराष्ट्राचा दुसरा क्रमांक लागतो. आदिवासींची लोकसंख्या ही एक कोटी पाच लाखाच्या वर गेली आहे. २००१ पासून राज्य सकारने आदिवासींच्या विकासासाठी बजेटमध्ये लोकसंख्येनुसार निधीची तरतूद केली. त्यामुळे आदिवासींवर बजेटच्या ९.५० टक्के रक्कम खर्च केली जात आहे. मात्र, एवढ्या मोठ्या संख्येने निधी खर्च केला जात असला तरी आदिवासींच्या विकासाचा वेग मात्र मंदावलेलाच आहे. १९८४ पासून आदिवासींच्या विकासावर ३१ हजार ८५० कोटींचा खर्च करण्यात आला आहे. मात्र, आदिवासी समाजाच्या स्थितीत फरक पडलेला नाही.

८१.११ टक्के आदिवासी आजही दारिद्रयरेषेखाली आहेत. राज्यातील ४३.२५ टक्के आदिवासी हे भूमिहीन आहेत. ६७ टक्के आदिवासी महिला अॅनेमियाच्या शिकार आहेत. आदिवासींची ५० टक्के मुले कुपोषित आहेत. दरवर्षी सहा हजार आदिवासी बालके ही पुरेशा आहाराअभावी कुपोषणाने मरतात. अर्भक मृत्यूचे प्रमाण ७३ टक्के आहे. ६५ टक्के आदिवासींचा उदरनिर्वाह हा शेतमजूर आणि बांधकाम मजुरीवर चालतो. महिलांच्या साक्षरतेचे प्रमाणही चिंताजनक आहे. त्यामुळे आदिवासींच्या विकासासाठी मंत्रालयातून सुटलेले ३२ हजार कोटी रुपये कुठे जिरले, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.

आदिवासी विभागच कुपोषित

राज्यातील आदिवासींच्या विकासाठी नाशिकमध्ये आदिवासी विकास विभागाची स्थापना करण्यात आली. मंत्रालयातून योजना तयार होत असल्या तरी, त्याची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी विकास आयुक्तालयाची आहे. मात्र, या विभागात तब्बल पाच हजार जागा रिक्त आहेत. आदिवासींची जिल्हाधिकारी कार्यालये असलेली २९ प्रकल्प कार्यालयापैंकी २० कार्यालयांचा कारभार प्रभारी आणि दुय्यम अधिकाऱ्यांच्या हातात आहे. तर प्रकल्प कार्यालयांमध्ये काम करण्यासाठी कर्मचारीच नाहीत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


बिबट्याच्या हल्ल्यात चापडगावला मुलगा ठार

0
0

म. टा. वृत्तसेवा, लासलगाव

निफाडच्या चापडगाव शिवारात बिबट्याच्या हल्ल्यात दहा वर्षांचा मुलगा ठार झाल्याची घटना शनिवारी घडली. विकी शांताराम पीठे असे मृत मुलाचे नाव आहे. आदिवासी कुटुंबातील विकी इयत्ता चौथीत होता. शनिवारी दुपारनंतर शाळेला सुट्टी असल्याने तो मोठ्या बहिणीबरोबर गायीला आणण्यासाठी शेतावर गेला होता. दबा धरून लपलेल्या बिबट्याने विकीवर हल्ला चढवत त्याला उसाच्या शेतात पळवून नेले. त्याच्या बहिणीने गावाकडे पळत जाऊन ती गावकऱ्यांना मदतीसाठी घेऊन आली. बरीच शोधाशोध केल्यानंतर अत्यंत जखमी अवस्थेत विकी आढळून आला. रक्तस्त्राव अधिक झाल्याने उपचारादरम्यान त्याचा मृत्यू झाला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

दरवाजा बंद’चा निर्णय चुकीचाच

0
0

त्र्यंबकेश्वर देवस्थान ट्रस्ट अध्यक्ष न्या. दौलताबादकर यांचे स्पष्टीकरण; सिंहस्थासाठी सज्ज

म. टा. वृत्तसेवा, त्र्यंबकेश्वर

भाविकांना मनाप्रमाणे दर्शन घेऊ दिले नाही म्हणून विश्वस्त ललिता शिंदे यांनी दरवाजा बंदचे केलेले आंदोलन अत्यंत चुकीचे आहे. देणगीतून मिळणारे उत्पन्न कमी असल्याने पेड दर्शनामुळेच खर्च भागत आहे. पेडदर्शन बंधनकारक नाही. सिंहस्‍थ कामांसाठी ट्रस्टने लाखो रुपये खर्च केले असून काही कामे प्रस्तावित आहेत. ‌सिंहस्थ काळात भाविकांच्या सुरक्षेसाठी तसेच दर्शनासाठी काही निर्णय घेण्यात आले आहेत, असे देवस्थान ट्रस्टचे अध्यक्ष न्या. दौलताबादकर यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.

त्र्यंबकेश्वर देवस्थान ट्रस्टने पत्रकार परिषद घेऊन भाविकांच्या दर्शनाबाबत आपली भूमिका स्पष्ट केली. विश्वस्त ललिता शिंदे यांनी माध्यमांना विपर्यास्त महिती दिल्याने नाहक गैरसमज निर्माण होत आहेत, असे न्या. दौलताबादकर यांनी सांगितले. मात्र, ललिता शिंदे यांनी या गोष्टीचे खंडन केले. भाविकांना धक्काबुक्की करीत दर्शन करावे लागते. याची सीआयडी चौकशी करा, अशी मागणी त्यांनी केली. दोनशे रुपये पेड दर्शन हे देणगी दर्शन आहे. त्याची सक्ती नाही. एकादशीच्या कालावधीत ते बंद असते. वृध्द, अपंग, लहानमुले यांना दोनशे रुपये आकारले जात नाहीत.

नारळवर कायमस्वरुपी बंदी!

फूल आणि नारळ बंदी ही गरजेची होती. फूल देवावर न वाहता तसेच पुन्हा विक्रीसाठी जात असायचे म्हणून फुले जमा केली जातात. नारळ एटीएसने बंद केले आहे. लवकरच ते दरवाजावर देखील घेतले जाणार नाही. अभिषेक हे मंदिर प्रांगणात केले जातील. सभामंडप मोकळा ठेवला जाईल. सिंहस्थ कालावधीत पहाटे चार वाजेपासून मंदिर दर्शनासाठी खुले राहणार आहे. शिवलिंगावर चांदीचे कवच टाकल्यास अधिक प्रश्न निर्माण होतील, अशा काही मुद्यांचे स्पष्टीकरण करण्यात आले.

एका भाविकास दोन त पाच सेकंद दर्शनासाठी अवधी दिला जातो, तो पुरेसा नाही. मध्यंतरी भाविकांना मनाप्रमाणे दर्शन घेऊ दिले नाही म्हणून ललिता शिंदे या विश्वस्तांनी दरवाजा बंद करण्याचे आंदोलन केले. याबाबत चेअरमन यांनी ही घटना अत्यंत चुकीची आहे. येथे पुजारी, तुंगार मंडळी, ट्रस्ट आहे. त्यांना मंदिरातील गर्भगृहाच्या समोरील थाळीतील उत्पन्न घेण्याचा अधिकार आहे. भाविकांना थाळीत पैसे टाकण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळत नव्हता म्हणून शिंदे यांनी असे केले असावे, असे न्या. दौलताबादकर यांनी सांगितले.

ट्रस्टची प्रस्तावित कामे

मंदिर संस्थानने दर्शनबारीकरिता ३६ लाखांचा मंडप दिला आहे. तसेच ४५ लाखांची उभे राहण्याची व बसण्याची बॅरेकेटिंग व्यवस्था स्वतः खरेदी केली. बिल्वतीर्थ येथे मल्टीस्पेशालिस्ट मोफत हॉस्पिटल बांधणे, बगीचा तयार करणे आदी कामे लवकरच हाती घेतली जाणार आहेत. जागा मिळाल्यास भोजन आदी व्यवस्था करण्यात येणार आहे. पक्की दर्शनबारी व्यवस्था पुरातत्व खात्याच्या नियमावलीत अडकली आहे. याबाबत लवकरच निराकरण होईल, असे सांगण्यात आले.

दान पेटीतून दर महिन्याला सरासरी १५ ते २० लाख मिळतात. यामथ्ये पगार वाटप दहा लाख आहे. इतर खर्च वजा जाता भाविकांच्या सुविधेसाठी शिल्लक राहत नाही. देणगी दर्शनातून हे शक्य होत आहे. पुरातत्व खात्याने असे कोणतेही निर्बंध देणगी दर्शनावर ठेपवलेले नाहीत, असे स्पष्ट करण्यात आले.

याप्रसंगी विश्वस्त यादवराव तुंगार, अॅड. श्रीकांत गायधनी, डॉ. सत्यप्रिय शुक्ल, सचिन पाचोरकर, ललिता शिंदे उपस्थित होते. सर्वप्रथम अॅड. श्रीकांत गायधनी यांनी सर्वांचा परिचय करून दिला. जगदगुरू कृष्णदेवानंद भूमिकेवर ठाम

जगदगुरू कृष्णदेवानंद हे देणगी दर्शन बंद करावे, या भूमिकेवर ठाम असून, आजपासून (दि.१०) सकाळी ९ वाजता मंदिराच्या उत्तर दरवाजासमोर उपोषण करणार आहेत. याबाबत आपण थेट पंतप्रधान कार्यालयाशी पत्रव्यवहार केला असून, आपला निर्णय कायम आहे, असे त्यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

जॉगिंग ट्रॅक हरवला गाजर गवतात

0
0

कामटवाडेतील स्थिती; नागरिकांची गैरसोय

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

सिडको परिसरातील जॉगिंग ट्रॅक गाजरगवताच्या विळख्यात सापडले असून, सकाळच्या वेळी या ठिकाणी फिरायला जाणेही धोकेदायक बनले आहे. गाजर गवतात साप, बेडूक यासारखे उभयचर सुखनैव नांदत असतात. तर उंदीर, घुशींनी हे ट्रॅक रोजच उकरून ठेवलेले असतात. त्यामुळे या परिसरातील जॉगिंग ट्रॅक नक्की सुरक्षित आहेत का असा सवाल उभा रहात आहे.

सिडको परिसरातील नागरिकांसाठी काही नगरांमध्ये जॉगिंग ट्रॅक बनविण्यात आले आहेत. महापालिकेच्या अंतर्गत येणाऱ्या या ट्रॅकची देखभाल व्यवस्थित न झाल्याने त्यांना गाजरगवताने विळखा घातला आहे. या गवतामुळे लोक आता ट्रॅककडे न येता खुटवडनगर, डीजीपीनगर तसेच त्रिमूर्ती चौक या ठिकाणी फिरायला जातात. वृंदावननगर येथील जॉगिंग ट्रॅकची दुरवस्था झाली असून ट्रॅकवरच गवत उगलेले आहे. भरमार वाढलेल्या गवतामध्ये अनेक उंदीर, घुशी खेळत असतात. त्यांच्या वासाने साप येण्याचीही शक्यता आहे. त्यामुळे जॉगिंग ट्रॅक स्वच्छ करण्याची गरज आहे. या ट्रॅकभोवती अनेक मोठे दगड पडलेले असून या दगडांखाली घातक कीटक असण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही.

ट्रॅक नेहमीच चिखलाने भरलेला असल्याने वृध्द माणसे यावरून घसरून पडू शकतात. वृंदावननगरच्या ट्रॅकमध्ये लहान मुलांना खेळण्यासाठी काही खेळणी ठेवण्यात आलेली आहे; परंतु याठिकाणी मोठे खड्डे असल्याने कायम पाणी साचलेले असते. पाण्यामुळे लहान मुलांना खेळणेही दुरापास्तच होत आहे. ट्रॅक स्वच्छ केल्यास निसरडेपण राहणार नाही व ज्यांना थोड्या अधिक वेगाने जॉगिंग करावयाची असेल ते न घाबरता चालू शकतील.

बालमुक्तांगण समोरील ट्रॅक बंदच

वृंदावननगर परिसरातच असलेल्या बालमुक्तांगण शाळेसमोरील जॉगिंग ट्रॅक तर गेल्या काही वर्षांपासून बंदच अवस्थेत आहे. आत ट्रॅकची प्रचंड दुरवस्था झालेली असून, याला महापालिकेने कुलूप का लावून ठेवले आहे हे कोडेच उलगडत नाही. हा ट्रॅक सुरू केला तर परिसरातील अनेक लोकांना त्याचा फायदाच होणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

चेहेडी नाक्यावर अपघातांची मालिका

0
0

डॉ. बाळकृष्ण शेलार, नाशिकरोड

रस्ता रुंदीकरणाची पूर्वप्रक्रिया सुरू झाल्यामुळे सिन्नरफाटा, चेहेडी नाका येथे रस्त्यावर माती साचत आहे. त्यामुळे दिवसाला किमान डझनभर दुचाकी चालक घसरुन जखमी होत आहेत. नगरसेवकांचे दुर्लक्ष असल्याने नागरिकांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.

सिन्नरफाटा ते शिंदेदरम्यानचा रस्ता अत्यंत अरुंद आहे. येथे दुचाकीच नव्हे तर चारचाकी वाहनेही चालवणे अशक्य झाले आहे. अनेक लोकांचे प्राण या अरुंद रस्त्यामुळे आजपर्यंत गेले आहेत. सिन्नरपासून रस्ता चौपदरी झाला आहे. मात्र, नाशिकरोड ते सिन्नरदरम्यान रस्ता रुंदीकरणाचे काम भूसंपादना अभावी रखडले आहे. रुंदीकरणाची पूर्व तयारी म्हणून रस्त्याच्या कडेची डीपी हलविण्यात आली आहे. तिच्या भूमिगत केबलसाठी रस्ता खोदण्यात आला आहे. त्याची माती रस्त्यावर येऊन वाहनचालक घसरत आहेत. त्यातच पाऊस झाल्याने रस्त्याच्या कडेला चिखल तयार होऊन तेथेही दुचाकी घसरत आहेत. येथे जलवाहिनीला गळती लागली होती. त्यामुळे तिचे काम महापालिकेने केले. त्यामुळेही चिखल व माती रस्त्यावर येऊन वाहने घसरुन अपघात होत आहेत.

नागरिकांनीच शोधला उपाय

चेहेडी नाका येथे रस्ता अरुंद आहे. अवजड वाहनामुळे माती रस्त्यावर आली. त्यातच पाऊसही पडला. त्यामुळे रस्ता निसरडा झाला. शनिवारी किमान पंधरा दुचाकीस्वार घसरुन जखमी झाले. वाहनचालकांनीच चिखलाच्या ठिकाणी खडी व दगड टाकून उपाययोजना केली.

वाहतुकीला अडथळा

जलवाहिनी आणि केबलच्या कामामुळे सिन्नरफाटा, चेहेडी नाका येथे वाहतुकीला अडथळा निर्माण होत आहे. अरुंद रस्ता असल्याने वाहतुकीचा खोळंबाही होत आहे. रस्ता रुंदीकरण, केबल आणि जलवाहिनीचे काम त्वरित करण्याची मागणी नागरिकांनी केली आहे.

सिन्नरफाटा ते शिंदे दरम्यान रस्ता अरुंद असल्याने वाहनांना अपघात होत आहेत. अनेक लोक बळी जात आहेत. प्रशासनाने रस्ता रुंदीकरणाचे काम तातडीने हाती घ्यावे, सिन्नरफाटा येथील कामही त्वरित पूर्ण करावे. - बाजीराव भागवत, भाजप नेते

आमची बाईक स्लिप झाल्याने मला व मित्राला मार लागला. आमच्यासमोरच आणखी चार ते पाच बाईकस्वार घसरले. नंतर आम्ही इतरांना थांबवून गाड्यांचा वेग कमी करण्याचे आवाहन केले. - सचिन शिंदे

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘नन्ही कली’ खुलवणार

0
0

गरजू विद्यार्थिनींना नांदीचा मिळणार आधार

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

नांदी फाऊंडेशन या स्वयंसेवी संस्थेमार्फत 'नन्ही कली' हा प्रकल्प चालवण्यासाठी महापालिका शिक्षण मंडळाने मंजुरी दिली आहे. २०१५-१६ या शैक्षणिक वर्षात नांदी फाऊंडेशन या स्वयंसेवी संस्थेमार्फत नाशिक महापालिकेच्या शाळांमधील गरजू विद्यार्थिनींच्या शिक्षणास साह्य या प्रकल्पाच्या माध्यमातून करण्यात येणार आहे. महिंद्रा अँड महिंद्रच्या सीएसआर विभागाच्या सहकार्याने हा उपक्रम राबविला जाणार आहे.

नाशिकमधील एकूण २० शाळांमधील दुसरी ते आठवी इयत्तेतील ३०८३ विद्यार्थिंनाना या माध्यमातून साह्य मिळणार आहे. विद्यार्थिनींच्या सर्वांगीण विकासासाठी नियोजन केलेल्या नन्ही कली उपक्रमामध्ये संबंधित शाळेतील मुख्याध्यापकांशी चर्चा करुन सामाजिक उपक्रम, कार्यशाळा, नन्ही कली पालक सभा, गृहभेटी व वस्तीभेटी अशा विविध उपक्रमांचा समावेश पालक व शिक्षकांच्या संमतीने केला जाणार आहे. या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी महापालिका शिक्षण मंडळाकडून अभ्यास वर्गासाठी मुख्याध्यापकांनी व इमारत प्रमुखांकडून मोफत वर्ग खोली उपलब्ध करुन दिली जाणार आहे. मनपा शाळांमध्ये विद्यार्थिनींसाठी मोफत अभ्यासिका वर्ग, काही निवडक शाळांमध्ये वाचनालय प्रकल्प, आरोग्य शिबिरे, कार्यशाळा याबरोबरच आवश्यक शालेय साहित्य 'नन्ही कली' किटमार्फत मोफत दिले जाणार आहे.

विद्यार्थिनींच्या सर्वांगीण विकासाच्या दृष्टीकोनातून हा प्रकल्प फायदेशीर ठरणार असून सुटीच्या दिवशी आयोजित केलेल्या उपक्रमांबाबत संपूर्ण जबाबदारी महापालिका प्रशासनाने संस्थेवर सोपवली आहे. शिक्षकांच्या प्रशिक्षणाकरिता व इतर शैक्षणिक कार्यक्रमांकरिता मनपाच्या शाळांमधील हॉल सर्व सुट्ट्यांच्या वेळी व शाळा चालू असतानादेखील मुख्याध्यापक व इमारत इतर प्रमुखांकडून विनामूल्य उपलब्ध करुन दिले जाणार आहेत. या कार्यक्रमास आवश्यक असणारा निधी, साहित्य आणि मनुष्यबळ नांदी फाऊंडेशनतर्फे पुरविण्यात येणार आहे.

मुलींचे शाळेतील प्रमाण वाढावे व शाळेविषयी त्यांना गोडी निर्माण व्हावी, यासाठी 'नन्ही कली' प्रकल्प उपयुक्त ठरणार आहे. ज्या मुलींची अभ्यासातील कामगिरी सरासरी असेल त्यांचा विकास करण्याचा उद्देशही या माध्यमातून साध्य होणार आहे. - उमेश डोंगरे, प्रशासनाधिकारी, महापालिका शिक्षणमंडळ

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सिंहस्थासाठी सोळा सेक्टर्स

0
0

सेक्टरसाठी १० ते १५ जणांची टीम

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

सिंहस्थात घडणाऱ्या अनुचित घटना टाळण्यासाठी काटेकोर नियोजन केले जात आहे. भाविकांची गर्दी आणि दुर्घटना घडण्याची शक्यता गृहीत धरून ठिकठिकाणी स्टेजिंग एरिया केले आहेत. अशा स्टेजिंग एरियाचा अंतर्भाव असलेले नाशिक आणि त्र्यंबकेश्वरमध्ये एकूण १६ सेक्टर करण्यात आले आहेत. प्रत्येक सेक्टरला उपजिल्हाधिकारी प्रमुख असतील.

जिल्हा प्रशासनही आता पहिल्या पर्वणीसाठी ‌शिल्लक राहिलेले दिवस मोजू लागले आहे. राजमुंद्री आणि जगन्नाथपुरी येथे अलीकडेच घडलेल्या दुर्घटनांनंतर प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचे पथकही अभ्यास दौरा करून परतले आहे. त्यामुळे आता प्रशासनाने खऱ्या अर्थाने रिव्हिजन सुरू केली आहे. कुंभमेळा यशस्वीतेच्या पेपरला सामोरे जाण्यासाठी जिल्हा प्रशासन सज्ज होत आहे. शाहीमार्गासह धुळे, पुणे, मुंबई, पेठ, दिंडोरी, त्र्यंबकेश्वर, औरंगाबाद अशा सात मार्गांवरील गर्दीचा अंदाज घेऊन हे सेक्टर निश्चित करण्यात आले आहेत. या प्रत्येक सेक्टरचा प्रमुख म्हणून उपजिल्हाधिकाऱ्यांची नेमणूक केली आहे. याखेरीज सहायक पोलिस आयुक्त किंवा पोलिस निरीक्षक, महापालिका, एमएसईबी, राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ, सार्वजनिक बांधकाम विभाग अशा विविध विभागांचा प्रत्येकी एक अधिकारी या सेक्टरमध्ये कार्यरत राहील. प्रत्येकाच्या जबाबदाऱ्या निश्चित केल्या जाणार आहेत. इर्मजन्सी ऑपरेटींग सेंटरशी प्रत्येक सेक्टरचे अधिकारी कनेक्टे असणार आहेत.

नाशकात ११, त्र्यंबकला पाच

नाशिकमध्ये शाहीमार्ग, रामकुंड, रेल्वे स्टेशन हे स्वतंत्र सेक्टर तयार केले आहेत. याखेरीज साधुग्रामचा परिसर मोठा असल्याने त्यास स्वतंत्र दोन सेक्टर म्हणून नियोजनात गृहीत धरले आहे. असे एकूण ११ सेक्टर कार्यान्वित राहणार असून, त्यामुळे प्रत्येकावर जबाबदाऱ्याही निश्चित करता येणार आहेत. त्र्यंबकेश्वरमध्ये कुशावर्त आणि मंदिर हे स्वतंत्र दोन सेक्टर आहेत. याखेरीज जव्हार, नाशिक आणि घोटी हे तीन मार्ग म्हणजे तीन सेक्टर असणार आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मतभेद दूर सारून कुंभाला प्राधान्य द्या

0
0

छगन भुजबळ यांचे राजकीय पक्षांना आवाहन

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

कुंभमेळ्यासारख्या महासोहळ्याने जगभराचे लक्ष नाशिककडे वेधले आहे. धार्मिक पर्यटन आणि त्यामुळे या शहरात होणारी कोट्यवधींची उलाढाल या शहराच्या अर्थकारणास गती देणारी ठरावी. या दृष्टीने या सोहळ्याकडे बघायला हवे. कुंभामध्ये या शहराचे अतिथी असणाऱ्या साधू-महंतांची गैरसुविधा होऊ नये, यासाठी सर्वच राजकीय पक्षांनी भेदाभेद विसरून पुढाकार घ्यायला हवा, अशी अपेक्षा माजी मंत्री, आमदार छगन भुजबळ यांनी व्यक्त केली.

अखिल भारतीय आखाडा परिषदेचे अध्यक्ष महंत ग्यानदास यांची आमदार भुजबळ यांनी रविवारी भेट घेतली. या भेटीदरम्यान साधुग्राममधील सुविधा, आखाड्यांच्या मागण्या आदी मुद्द्यांचाही त्यांनी आढावा घेतला. आमदार भुजबळ म्हणाले, कुंभाची बहुतांश कामे ही गेल्या सरकारनेच पूर्ण केली आहेत. अद्यापही काही कामे शिल्लक असली तरीही ती प्रशासनाच्या माध्यमातून पूर्ण करण्यात येतील. राजकीय पक्षांची विचारधारा आणि तत्व यात भेदाभेद असले तरीही कुंभामुळे नाशिकला होणारा फायदा नाकारता येणार नाही. या शहराच्या विकासाच्या दृष्टीने सर्वच पक्षांनी पुढाकार घ्यायला हवा. कुंभाच्या मुद्द्यावर सर्वांनी हातात हात घालून 'मिशन कुंभमेळा' या उद्देशावर लक्ष केंद्रित करावे, अशी अपेक्षाही व्यक्त केली.

यावेळी महंत ग्यानदास यांनीही साधुग्राममधील कामांबाबत समाधान व्यक्त केले.

त्र्यंबकेश्वरलाही भेट

नाशिकच्या अगोदर आमदार भुजबळ यांनी त्र्यंबकेश्वरलाही भेट दिली. येथेही विविध साधू-महंत आणि आखाड्यांशी संवाद साधत तेथील सुविधांचा आढावा घेतला. नाशिक आणि त्र्यंबकेश्वर या दोन्हीही ठिकाणच्या साधुग्राममधील सुविधांच्या पूर्ततेसाठी सहकार्य करण्याचे आश्वासनही यावेळी भुजबळ यांनी साधू-महंतांना दिले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


प्लॉटच्या ‘आखाड्या’वर उतारा

0
0

३४ खालशांसाठी जागा उपलब्ध तर ४५ प्रतीक्षेत; महंत ग्यानदासांच्या भूमिकेकडे लक्ष

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

खालशांसाठी पुरेशी जागा उपलब्ध असल्याचा दावा करणाऱ्या अखिल भारतीय आखाडा परिषदेचे अध्यक्ष महंत ग्यानदास यांनीच शेवटी हस्तक्षेप करीत ३४ खालशांच्या जागेचा वाद मिटवला. दिगंबर आखाड्याशी संबंधित अजूनही ४५ खालसे जागेच्या प्रतीक्षेत असून, महंत ग्यानदास काय भूमिका घेतात, याकडे लक्ष लागले आहे.

साधुग्राममध्ये पुरेशी जागा उपलब्ध असताना अनेक खालसे जागेपासून वंचित राहिले आहेत. विशेषतः दिगंबर अनी आखाड्याच्या खालशांना जागा मिळत नसल्याचा आरोप सातत्याने होत आहे. काही खालशांकडून जागा बळकावणे, अतिरिक्त जागा मिळवणे असे प्रकार केले जात असून, यामुळे साधू-महंतांत आपापसात वाद निर्माण होत आहेत. या पार्श्वभूमीवर रविवारी सकाळी महंत ग्यानदास यांनी दिगंबर आखाड्यात जाऊन श्री महंत रामकृष्णदास शास्त्री यांच्याशी सविस्तर चर्चा केली. तसेच दिगंबर आखाड्याच्या खालशाच्या जागेवर अतिक्रमण केलेल्या महंत श्यामसुंदरदास यांना बोलावून घेत फैलावर घेतले. साधू असताना तुम्ही असे कृत्य करणे योग्य नसल्याचे स्पष्ट करीत ही जागा त्वरित सोडण्याचे आदेश दिले. महापालिकेने नव्याने उपलब्ध केलेले प्लॉट शनिवारीच दिगंबर अनी आखाड्याला मिळणार होते. मात्र, प्रत्यक्ष वाटप करतांना साधूंची मोठी गर्दी झाली. त्यात इतर महंतांनी​ सदर प्लॉटवर परस्पर कब्जा केला. ज्यांच्यासाठी प्लॉट दिले होते, त्या महंतांनी आखाडा परिषदेचे अध्यक्ष महंत ग्यानदास यांच्याकडे मध्यस्थीची विनंती केली होती. त्यानुसार महंत ग्यानदास यांनी प्रत्यक्ष पाहणी केली. हरिषभाई मकवाना यांनी स्वतःची जागा १२ खालशांना उपलब्ध करून दिली. त्यानंतर तीन्ही दिगंबर अनीच्या सर्व प्रमुख महंतांची बैठक झाली. त्यात जबरदस्ती जागा घेणारे महंत श्यामसुंदरदास यांना ग्यानदास यांनी साधू असूनही सहकारी साधूंशी वाद घातल्याबद्दल समज दिली. श्यामसुंदरदास यांनी क्षमा मागितल्यानंतर या प्लॉटचे फेरवाटप केले. यावेळी दिगंबर आखाड्याचे महंत रामकृष्णदास शास्त्री, निर्वाणी आखाड्याचे महंत धर्मदास, महंत किसनदास, महंत ग्यानदास यांचे उत्तराधिकारी महंत संजयदास, महंत हेमंतदास, महंत भक्तीचरणदास, महंत परमात्मादास, महामंडालेश्र्वर जनार्दनदास आदी उपस्थित होते. महापालिकेचे मिळकत विभागाचे प्रमुख बी. यू. मोरे, सिंहस्थ सेलचे जी. बी. पगारे यांनी कामांची माहिती दिली.

अजूनही ४५ खालसे प्रतीक्षेत

खालशांसाठी पुरेशी जागा असल्याचा ग्यानदासांचा दावा फोल ठरल्याचे या घटनेवरून स्पष्ट होते. रविवारी ३४ खालशांना जागेचे वाटप झाले. मात्र, अजूनही ४५ खालसे जागेच्या प्रती​क्षेत असून, वादाचे प्रकार पुन्हा घडू नये म्हणून आखाडा परिषदेकडून व्यूहरचना आखली जात आहे. जागा वाटपाबाबत आखाड्यांकडून सविस्तर माहिती सादर होत नसल्याने प्रशासनाने ग्रॅससह धान्य पुरविण्याच्या कामास ब्रेक लावला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

२४ तास वैद्यकीय सेवा

0
0

म.टा.प्रतिनिधी, नाशिक

मथुरेतील रमणरेती आश्रमस्थित अनंतश्री महामंडलेश्वर कार्ष्णिगुरू शरणानंद यांच्या आश्रमाच्या माध्यमातून सेवाकार्य आणि सत्संगावर भर राहणार आहे. प्रत्येक कुंभमेळ्यात श्री गुरूकार्ष्णि यांचा आश्रम भव्य रचनेमुळे चर्चेत असतो. यंदाही त्र्यंबकेश्वरमधील आश्रमात बड्या संत महंतांच्या उपस्थितीत विविध समाजोपयोगी उपक्रमही राबविण्यात येणार आहे.

त्र्यंबकेश्वरी यंदाच्या कुंभमेळ्यासाठी श्री गुरू कार्ष्णि यांचे आगमन पर्वणीच्या अगोदर होणार आहे. यानंतर महिनाभराच्या कालावधीत त्र्यंबकमध्ये ७ हजार स्क्वेअर फुटांवर उभारण्यात आलेल्या निवासस्थानात ते वास्तव्य करतील. या कालावधीत होणाऱ्या सत्संगांसाठी सुमारे २५ हजार स्क्वेअर फुटांचा परिसर उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. या परिघात हजार भाविकांची महिनाभर निवासाची व्यवस्थाही करून देण्यात आली आहे. त्र्यंबकेश्वरच्या मेळा बसस्थानका शेजारील जव्हार फाट्यानजीकच्या आश्रमात हे उपक्रम होणार असल्याची माहिती विश्वस्तांनी दिली.

मथुरेतून वैद्यकीय पथक

कुंभाच्या कालावधीत नागरीकांना आश्रमाच्या वतीने वैद्यकिय सेवाही पुरविण्यात येणारआहे. यासाठी तज्ज्ञ डॉक्टरांच्या टीमसह नर्सेस मथुरेतून येणार आहेत. या कालावधीत तातडीची औषधे, अँब्युलन्स या सुविधाही रूग्णांसाठी उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. २७ऑगस्ट ते २५ सप्टेंबर या कालावधीत महिनाभर हे उपक्रम राबविण्यात येणार आहेत.

२७ ऑगस्ट ते २५ सप्टेंबर या महिनाभराच्या कालावधीत सुमारे ४ एकरच्या परिसरात सत्संगाचा सभामंडप असणार आहे. यासाठी सुमारे ३५०० स्क्वेअर फुटांचे स्टेज असणार आहे. श्रीगुरू कार्ष्णि यांच्या निवासासाठी ७ हजार स्क्वेअर फुटांचे निवासस्थान बनविण्यात आले आहे. देवदार लाकूड वापरण्यात आले आहे.

सर्व धर्मगुरूंना निमंत्रण

सर्व धर्म आणि परंपरांचा आदर करण्याची या आश्रमाची परंपरा आहे. यानुसार सर्व धर्माच्या प्रमुखांना सत्संग कालावधीत आमंत्रित करून त्यांचा आदर सत्कार करण्यात येतो. यंदाच्या उपक्रमात असे नियोजन केले जाणार आहे.

एक कोटी लाडू

कुंभपर्वाच्या कालावधीत महिनाभर आश्रमात अखंड यज्ञही सुरू राहणार आहे. या कालावधीत येथे सलग महिनाभर अहोरात्र अखंड अन्नछत्र सुरू राहणार आहे. येथे भाविकांना रोज गणेश प्रसाद म्हणून ५१०० मोदक आणि महिन्याच्या कालावधीत एक कोटी लाडू देण्यात येणार आहेत.

भजनसंध्येसाठी विख्यात गायक अनूप जलोटा यांसह आचार्य रमेशभाई ओझा, मलूक पीठाधिश्वर राजेंद्रदास देवाचार्य महाराज, योगर्षि स्वामी रामदेव, महामंडलेश्वर जूनापीठाधिश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी, स्वामी गोविन्ददेव गिरी, महामंडलेश्वर स्वामी ज्ञानानंद महाराज आदी उपस्थित राहणार आहेत. श्रीगुरू कार्ष्णि यांचा मथुरेच्या नजीक ८० एकर रम्य परिसरावर आश्रम आहे. या आश्रमात सुमारे ५ हजार गायी, ५०० हरीण, शेकडो मोर अशी संपदा आश्रयाला आहे.विविध सामाजिक क्षेत्राच्या विकासासाठीही त्यांच्या आनमाचे मोठे योगदा आहे. याशिवाय बनारस, मथुरा, दिल्ली, हरिव्दार , नाशिक आणि त्र्यंबकेश्वर येथेही आश्रम आहेत. श्रीगुरू कार्ष्णि यांनी श्रीमद् शंकराचार्यांच्या अव्दैत तत्वाज्ञानासंदर्भातील 'खंडन खंड खंडाणी' या हर्ष लिखीत टीकेवर बनारस हिंदू विश्वविद्यापीठातून पीएच.डी.संपाद न केली आहे. ही पीएच.डी.त्यांनी विद्यापीठाच्या तत्कालीन कुलगुरूंच्या विनंतीहून पूर्ण केली होती.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पण नियमांचा अतिरेक!

0
0

तपोवनातील रहिवासी वैतागले

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

तब्बल १२ वर्षांनी येणाऱ्या कुंभमेळ्याचे आकर्षण तपोवनातील नागरिकांनाही तितकेचे आहे. मात्र, प्रशासनाकडून लादल्या जाणाऱ्या नियमांमुळे वैताग झाला असून, नियोजनात कोठे तरी सुसूत्रता येणे आवश्यक असल्याचे मत तपोवनातील नागरिकांकडून व्यक्त होते आहे. साधुग्रामसह तपोवनात एकूण २ हजार ७०० नागरिक वास्तव्यास आहे.

मागील काही वर्षांत झालेल्या बदलांचे साक्षीदार असलेले अनेक कुंटुबे तपोवनात वास्तव्यास आहेत. कुंभेमळ्याचा धार्मिक विधी आता 'ग्रँड इव्हेंट' झाला असून त्याचे प्रत्यक्ष साक्षीदार असल्याचे समाधान या नागरिकांमध्ये आहे. मात्र, अचानक रस्ते बंद होणे, एका कुंटुंबासाठी एकच पास मिळणे, चोऱ्या अशा अनेक समस्यांनी हे नागरिक त्रस्त आहेत. मळे परिसरातील नागरिकांना सुध्दा अशाच समस्यांना समोरे जावे लागत आहे. साधू, भाविक आणि स्थानिक यांच्या माध्यमातूनच

कुंभमेळ्याचे यशस्वी आयोजन होऊ शकते, असा विश्वास या नागरिकांना आहे. सध्या तपोवनातील प्रत्येक घरासमोरच छोटेसे का होईना दुकान थाटले आहे. साधू-महंत तसेच भाविकांना आवश्यक त्या बाबी पुरवण्याचा प्रयत्न तपोवनवासी करीत आहे. घराजवळ दोन पैसे मिळतील, तसेच साधूंची सेवाही या निमित्ताने घडेल, अशी अपेक्षा अनेक नागरिकांना आहे. आठवड्याच्या अखेरीस भाविकांची गर्दी वाढते आहे. ही गर्दी आणखी वाढणार असून हा वेगळाच अनुभव असल्याचे मत नव्याने स्थायिक झालेल्या एका कुंटुंब प्रमुखाने व्यक्त केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

आदिवासींमधील घुसखोरी रोखणार

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पंचवटी

आदिवासींच्या सर्वांगीण विकासासाठी सरकार आणि मुख्यत्वे करून आदिवासी विभाग प्रयत्नशील आहे. अनुसूचित जमातीत दुसऱ्या कोणत्याही जातीला घुसखोरी करू दिली जाणार नाही. समाजातील सर्व समाज बांधवांनी याकरिता संघटित होणे काळाची गरज आहे, असे प्रतिपादन राज्याचे आदिवासी विकास मंत्री विष्णू सावरा यांनी केले.

पंचवटीतील स्व. मीनाताई ठाकरे विभागीय क्रीडा संकुलात महाराष्ट्र राज्याच्या आदिवासी विकास विभागाच्या वतीने 'जागतिक आदिवासी दिनानिमित्त आयोजित राज्यस्तरीय 'विद्यार्थी गौरव समारंभ व एकलव्य क्रीडा प्रबोधिनीच्या उद्घाटन समारंभ' प्रसंगी ना. सावरा बोलत होते. अध्यक्षस्थानी खासदार हरिश्चंद्र चव्हाण होते. व्यासपीठावर जिल्हा परिषद अध्यक्षा विजयश्री चुंभळे, आमदार सीमा हिरे, माजी आमदार शिवराम झोले, भाजप शहराध्यक्ष लक्ष्मण सावजी, नगरसेवक परशराम वाघेरे, सुरेश पाटील, राज्याचे आदिवासी विकास विभागाचे सचिव राजगोपाल देवरा, व्यवस्थापकीय संचालक बाजीराव जाधव, आयुक्त संभाजीराव सरकुंडे, आयुक्त सोनाली पोंक्षे आदी उपस्थित होते.

प्रारंभी वीर एकलव्य, क्रांतिवीर बिरसा मुंडा, तंट्या भिल्ल, राघोजी भांगरे, खाज्या नाईक, नाग्या महादू कातकरी, वीरांगणा राणी दुर्गावती यांच्या प्रतिमांचे पूजन करून दीपप्रज्वलन करण्यात आले. आयुक्त सोनाली पोंक्षे यांनी स्वागत व प्रास्ताविक केले. यावेळी त्यांनी यंदाचे वर्षी 'सर्वांचे हेल्थ आणि वेल्थ' ही विकास थीम असल्याचे सांगून सर्वांचा सर्वांगीण विकास करण्याचे ध्येय असल्याचे नमूद केले. यावेळी शासकीय आश्रमशाळा खरपडी यांनी 'तारपा' हे आदिवासी समूह नृत्य सादर केले. नाशिकच्या शासकीय वसतिगृहातील मुलींनी 'पावरी' हे समूह नृत्य सादर करून सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले.

याप्रसंगी मार्च २०१५ च्या शालांत परीक्षेत संपूर्ण राज्यात विशेष नैपुण्य मिळवणाऱ्या गणेश गावित, सचिन तोता, कैलास पावरा, नारायण बारेला, सुजाता गावित, ललिता जाधव, ज्योती जाधव यांचा पारितोषिक देवून गौरव करण्यात आला. नाशिक विभागात नीलेश जीवा राऊत व नीलम रघुनाथ कुवर यांना रोख २०,००० रुपये पारितोषिक आणि पुणे विभागातील सुदाम दिलीप भवारी, सचिन मोहन सोनवणे यांच्यासह काळूबाई चिंधू भांगरे यांना रोख २०,००० रुपये देऊन सन्मानित करण्यात आले.

उच्च माध्यमिक शालांत परीक्षेत राज्यात मुलांमध्ये मंगेश भागीत, नरेंद्र गवळी, जमसू झिरवा तर मुलींमध्ये साक्षी माडावी, अस्तिविका साबळे, सुवर्णा मोरमारे आणि सुनीता वाबळे यांना रोख पारितोषिके देऊन गौरविण्यात आले. नाशिक विभागातील उत्तम बदादे, दीपक झुरड तर मुलींमध्ये देवयानी मालघरे आणि वनिता राऊत यांना रोख पारितोषिके देवून गौरविण्यात आले. याचबरोबर विविध स्पर्धा परीक्षेत घवघवीत यश संपादन करणाऱ्या डॉ. राजेंद्र भारुड, डॉ. योगेश भरसट यांचाही गौरव करण्यात आला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

आयुक्तांच्या आदेशाला केराची टोपली

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

पोलिस आयुक्त एस. जगन्नाथन यांच्या आदेशांना त्यांचेच 'सरदार' अर्थात पोलिस निरीक्षकांकडून केराची टोपली दाखवली जात असल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे. तत्काळ एफआयआर दाखल करून तक्रारदारांना दिलासा द्या, असे आदेश जगन्नाथन यांनी निरीक्षकांना दिले असतानाही त्यासाठी तक्रारदारांना थेट पोलिस आयुक्तांकडेच गाऱ्हाणे मांडावे लागत असल्याचे प्रकार शहरात घडू लागले आहेत.

'सरकारी काम आणि बारा महिने थांब' ही म्हण महसूल आणि अन्य विभागांच्या कारभाराला तंतोतंत लागू पडते. पोलिसांचा कारभार तर त्याहीपुढचा असल्याचे निदर्शनास येऊ लागले आहे. तक्रारदाराचे गाऱ्हाणे शांतपणे ऐकून घेण्याऐवजी त्याला पिटाळून कसे लावता येईल याचाच विचार पोलिसांकडून सातत्याने सुरू असल्याने तक्रारदारांना मनस्ताप सहन करावा लागत आहे. कुठल्याही गुन्ह्याची फिर्याद तत्काळ दाखल करून घ्यावी, असे आदेश दस्तुरखुद्द पोलिस आयुक्त एस. जगन्नाथन यांनी सर्व पोलिस निरीक्षकांची बैठक घेऊन दिले होते.

तक्रारदाराची तक्रार घेऊन त्याला दिलासा देणे हे पोलिसांचे कर्तव्य असून या कर्तव्यात कसूर करू नका, असे आदेश सर्व पोलिस स्टेशन्सच्या कारभाऱ्यांना दिले होते. मात्र, आयुक्तांच्या अशा आदेशांना केराची टोपली दाखविण्याचा प्रताप शहरातील काही पोलिस स्टेशन्समध्ये घडू लागला आहे. अलीकडेच पंचवटी पोलिस स्टेशनबाबत अशी तक्रार पोलिस आयुक्तांना प्राप्त झाली आहे. पंचवटी परिसरात राहणाऱ्या उदय शिवाजी जगताप यांच्या घरातून

सुमारे साडेचार लाख रुपयांचा ऐवज गेल्या आठवड्यात चोरीस गेला. त्यांचे कुटंबीय तक्रार देण्यासाठी पोलिस स्टेशनमध्ये गेले असता पोलिसांनी तक्रार दाखल करून घेण्यास सुरुवातीला नकार दिला. जगताप यांनी दागिने खरेदी केल्याच्या सर्व पावत्या पोलिसांना सादर केल्या. मात्र, तरीही पोलिस केवळ दीड लाख रुपये किमतीचे दागिने चोरीस गेल्याची तक्रार घेण्यास राजी झाले. मात्र साडेचार लाख रुपये किमतीचा ऐवज चोरीस गेला असताना दीड लाखांचीच फिर्याद का? या प्रश्नावरून तक्रारदार आणि पंचवटी पोलिसांत वाद उद्भवला. यामुळे तक्रारदारांना पोलिस आयुक्तालयाची पायरी चढावी लागली.

पोलिस निरीक्षक दाद देत नसल्याने जगताप यांनी थेट जगन्नाथन यांची भेट घेऊन त्यांच्याकडेच तक्रार केली. जगन्नाथन यांनी पोलिस निराक्षकांना आदेश दिल्यानंतर लगेचच गुन्हा दाखल करून घेण्यात आला. फिर्याद दाखल करून घेणे हा तक्रारदारांचा अधिकार असताना तो मिळविण्यासाठी त्यांना थेट पोलिस आयुक्तांपर्यंत धाव घ्यावी लागत असल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे.

मोटरसायकल चोरीच्या गुन्ह्यात कागदपत्रे तपासणे आवश्यक असून, त्यामुळे गुन्हा दाखल करण्यास एखादा दिवस लागू शकतो. मात्र अन्य चोऱ्या, घरफोड्यांबाबत तत्काळ गुन्हे दाखल करा असे आदेश आपण सर्व अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. यापुढे कुणी गुन्हे दाखल करून घेत नाही अशा तक्रारी प्राप्त झाल्या तर संबंधित अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्यात येईल. - एस. जगन्नाथन, पोलिस आयुक्त

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

एलईडीच्या मानांकनाचा ‘अंधार’!

0
0

चीनच्या तकलादू बल्बची सर्रास विक्री

भावेश ब्राह्मणकर, नाशिक

व‌िजेची टंचाई आणि वीज बचत या दोन्हींवर प्रभावी असलेल्या एलईडी बल्बची बाजारपेठ देशभरात अत्यंत तेजीत असली तरी या बल्बच्या मानांकनाची पद्धत भारतात उपलब्ध नसल्याची धक्कादायक बाब उजेडात आली आहे. त्यामुळेच बनावट आणि तकलादू एलईडीचा धंदा तेजीत आला असून, सरकारी पातळीवरील अंधारही यानिमित्ताने प्रकाशात आला आहे. २०२० पर्यंत एलईडी बल्बची भारतीय बाजारातील उलाढाल तब्बल २१ हजार ६०० कोटींवर जाणार असल्याने केंद्र सरकारने हे मानांकन तातडीने जाहीर करणे अत्यावश्यक बनले आहे.

बदलत्या काळानुसार वीजेच्या बचतीबरोबरच आर्थिकदृष्ट्या एलएडी दिव्यांचा वापर अपरिहार्यही बनला आहे. मात्र, सरकारी पातळीवरील डुलक्यांनी एलईडीच्या वापरावर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे. एलईडी बल्बच्या मानांकनाची पद्धतच देशात अस्तित्वात नसल्याची बाब पुढे आली आहे. ठराविक वस्तू किंवा पदार्थ हे कुठल्या तरी मानांकनाद्वारेच विक्री केले जातात. त्यामुळेच सोने खरेदीसाठी हॉलमार्क, खाद्य पदार्थांसाठी एफएसएसएआय, इलेक्ट्रॉनिक किंवा इतर वस्तूंसाठी आयएसआय हे मानांकन देशात आहे. मात्र, एलईडी बल्बसाठीचे मानांकन अद्याप केंद्र सरकारने निश्चित न केल्याने बनावट बल्बचा बाजारात झगमगाट आहे. ही संधी साधत चीनी उत्पादकांनी तर भारतीय बाजारपेठेत शिरकाव केला असून, त्याचा मोठा फटका ग्राहकांना बसण्याची चिन्हे आहेत. महागडे एलईडी बल्ब कमी कालावधीतच खराब होतात अशी तक्रार होत आहे.

देशभरात सध्या एलईडी बल्बची उलाढाल २ हजार कोटी रुपये एवढी आहे. हीच उलाढात येत्या पाच वर्षात तब्बल २१ हजार ६०० कोटी रुपयांवर जाणार असल्याचे भाकित ऊर्जा उद्योगाने वर्तवले आहे. भारतीय बनावटीच्या एलईडी बल्बचे उत्पादन अत्यल्प असून, परदेशी एलईडी बल्बचे प्रचंड आयात होत आहे. देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर पडणारा हा भार लक्षात घेता केंद्र सरकारने तातडीने एलईडी बल्बचे मानांकन जाहीर करावा. एलईडी बल्बच्या मानांकनाची कुठलीही पद्धत भारतात अस्तित्वात नसल्याचे ऊर्जा तज्ज्ञ अमित कुलकर्णी यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सिंहस्थावर स्वाइन फ्ल्यूचे संकट

0
0

सात महिन्यांत ४७ नागरिकांचा मृत्यू

अरविंद जाधव, नाशिक

स्वाइन फ्ल्यू या संसर्गजन्य आजाराने शहरासह जिल्ह्यात थैमान घातले आहे. मागील सात महिन्यात तब्बल ४७ नागरिकांचा स्वाइन फ्ल्यूूने मृत्यु झाला असून, २०१० साला पेक्षा हा आकडा अधिक आहे. सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्यादृष्टीने स्वाइन फ्ल्यूूचा फैलाव धोक्याची घंटा असून, याबाबत तातडीच्या उपाययोजनांची गरज आहे.

यंदा बेमौसमी पावसामुळे स्वाइन फ्ल्यूच्या विषाणूंची संख्या झपाट्याने वाढली आहे. मागील वर्षी स्वाइन फ्ल्यूूने चार नागरिक मृत्युमुखी पडले होते. २०१३ मध्ये १४ नागरिक स्वाइन फ्लूमुळे दगावले. स्वाइन फ्ल्यूने सर्वांत जास्त थैमान २०१० मध्ये घातले होते. त्यावर्षी २५४ नागरिकांना स्वाइन फ्ल्यूूची लागण झाली होती. तर, ३९ व्यक्ती मृत्युमुखी पडल्या होत्या. यंदा, म्हणजे २०१५ मध्ये स्वाइन फ्ल्यूूची मगरमिठी घट्ट होत असून, ६ ऑगस्टपर्यंत ४६ व्यक्ती मृत्यूमुखी पडल्याची नोंद झाली आहे.

विशेष म्हणजे यातील २५ व्यक्ती महापालिका हद्दीसह सिन्नर, सटाणा, मालेगाव आणि मनमाड तालुक्यातील रहिवाशी आहेत. उर्वरीत १२ व्यक्ती नाशिक शहरालगतच्या खेड्यातील तर अन्य नऊ मृत व्यक्ती शेजारील जिल्ह्यातील आहेत.

स्वाइन फ्ल्यूचा पसार झपाट्याने होतो आहे. दिंडोरी तालुक्यातील सवारपाडा येथील २० वर्षीय गरदोर महिलेचा नुकताच स्वाइन फ्ल्यूूने मृत्यू झाला. या वर्षातील हा ४७ वा मृत्यू ठरला. आजवर १८० पेशंटला स्वाइन फ्ल्यूची लागण झाली तसेच ते बरे झाले. स्वाइन फ्ल्यूच्या वाढत्या धोक्याची दखल प्रशासनाने घेतली असून, याबाबत जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. एकनाथ माले म्हणाले, स्वाइन फ्ल्यू कक्षात ८ बेडची सुविधा होती. आता ती २५ पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. गरोदर महिलांना व्हॅक्स‌िनेशन करण्यात येत अाहे. तर शहरात येणाऱ्या संशयितांच्या तपासणीसाठी बाह्य वाहनतळावर स्क्रिनिंग सेंटर उभारण्यात येणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


वाकी धरणग्रस्त पुन्हा ऐरणीवर

0
0

म. टा. वृत्तसेवा, घोटी

नांदूरमध्यमेश्वर प्रकल्पांतर्गत इगतपुरी तालुक्यातील वाकी खापरी धरणाला गेट टाकण्याचा प्रयत्न स्थानिक प्रकल्पग्रस्तांनी सोमवारी हाणून पाडला. या धरणाचे ७० टक्के काम पूर्ण झाल्याने अधिकारी व ठेकेदारांनी धरणाला गेट टाकण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, धरणग्रस्तांनी धरणावर धाव घेऊन त्यांना रोखले. त्यामुळे सलग दुसऱ्या वर्षीही धरणाला गेट टाकण्याचा अधिकाऱ्यांच्या मनसूबा उधळला गेला.

जलसंपदामंत्री, जिल्हाधिकारी व धरणग्रस्त यांची संयुक्त बैठक होऊन धरणग्रस्तांच्या मागण्या व पुनर्वसनाबाबत ठोस व सकारात्मक निर्णय होत नाही तोपर्यंत धरणाला गेट टाकण्याबाबत अधिकाऱ्यांनी प्रयत्न करू नये अशी भूमिका धरणग्रस्तांनी यावेळी घेतल्याने अधिकाऱ्यांची कुचंबना झाली. यापूर्वीही दोन वेळा असा प्रयत्न झाला. परंतु, अधिकारी प्रकल्पग्रस्तांच्या मागण्यांकडे गांभीर्याने न पाहता धरणग्रस्तांना गाफिल ठेऊन गेट टाकण्याबाबत प्रयत्नशील असतात.

अॅड रतनकुमार ईचम यांच्या नेतृत्वाखाली कृती समितीचे अध्यक्ष काशीनाथ गातवे, प्रकाश लचके प्रभाकर इचम, रामा सराई, पं. स. सदस्य लहानु हिंदोळे, अरूण कोकणे, शिवाजी कोकणे, रामचंद्र पाचरने, अंजना इचम आदिंनी धरणावर धाव घेऊन अधिकाऱ्यांना जाब विचारला. यावेळी जलसंपदा विभागाचे तथा या धरणाचे सहाय्यक अभियंता हरिभाऊ गीते, पी. ए. पाटील, शाखा अभियंता जी. के. पीळोन्देकर, ठेकेदार पुसदकर हे अधिकारी उपस्थित होते.

या अधिकाऱ्यांनी धरणग्रस्तांची समजूत काढण्याचा आटोकाट प्रयत्न केला. परंतु, तो असफल ठरला. स्थानिक धरणग्रस्तांना शासकीय खर्चाने उपसा सिंचन योजना राबवा तसेच पुनर्वसनाचे काम मार्गी लावा नंतरच गेट बसविण्याच्या कामाला आम्ही हिरवा कंदील देऊ, अशी भूमिका स्थानिकांनी घेतली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

कर्ज पुनर्गठनाचा प्रश्न सुटला

0
0

म. टा. वृत्तसेवा, येवला

राज्य शासनाने कर्ज पुनर्गठन करण्यास लागणारी हमी दिल्याने दुष्काळी परिस्थितीमुळे संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांचा रखडलेला कर्ज पुनर्गठनाचा प्रश्न मार्गी लागला आहे. जिल्हा बँकेने यामुळे ७० कोटी रुपयांच्या पुनर्गठनला गती दिली असून, सुमारे १० कोटींचे पुनर्गठन केले आहे. नाबार्ड व राज्य सहकारी बँकेनेही यासाठी निधी देण्यास मंजुरी दिली आहे.

पुनर्गठन होणाऱ्या भागातील शेतकऱ्यांना पुढील पाच वर्षांसाठी या कर्जाचे हप्ते पाडून देण्यात येणार आहेत. सर्व अडचणी दूर झाल्याने आता जिल्हा बँकेतून सुमारे ७० कोटींची कर्ज पुनर्गठन प्रक्रिया वेगाने होईल, असा विश्वास जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष नरेंद्र दराडे यांनी व्यक्त केला. गेल्यावर्षी अल्प पाऊस पडल्याने काही जिल्हे दुष्काळाच्या छायेखाली तर अल्प पर्जन्यमानामुळे खरीप आणि रब्बी हे दोन्ही हंगाम बाधित झाले. या दोन्ही हंगामात बाधित शेतकऱ्यांनी लागवडीसाठी केलेला खर्चही वसूल झालेला नाही. परिणामी हंगामासाठी घेतलेल्या पीक कर्जाची वेळेत परतफेड करणे शेतकऱ्यांना शक्‍य झालेले नाही. डिसेंबरमध्ये आणि फेब्रुवारीमध्ये राज्याच्या काही भागांत गारपिटीनेही थैमान घातले होते. या सर्व बाधित शेतकऱ्यांच्या पीककर्जाचे पुनर्गठन आणि वसुलीला स्थगिती देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने यापूर्वीच घेतला आहे.

राज्यातील जिल्हा जिल्हा बँकांनी शेतकऱ्यांच्या पीक कर्जाचे रुपांतरन केल्यानंतर रुपांतरित कर्जाच्या ६० टक्के रक्कम नाबार्ड, १५ टक्के हिस्सा राज्य शासन, १० टक्के हिस्सा राज्य सहकारी बँक यांच्याकडून तर उर्वरित १५ टक्के रक्कम बँकेने स्वखर्चातून उपलब्ध करावी, अशी तरतूद आहे. गतवर्षी ५० पैशापेक्षा कमी पैसेवारी असलेल्या राज्यातील जिल्ह्यांपैकी अकोला, अमरावती, यवतमाळ, गडचिरोली, चंद्रपूर, भंडारा तसेच नाशिक या सात जिल्हा बँकांनी पीक कर्जाचे रूपांतरण केले असून, त्या रकमेचा प्रस्ताव राज्य शासनाकडे दिला होता. मात्र, कर्जाचे रूपांतरण करण्यासाठी 'नाबार्ड' जो हिस्सा देणार होते, त्यासाठी शासन हमीची मागणी केली जात होती. त्यामुळेच घोडे अडले गेले होते.

पाच वर्षांचे व्याज सरकार देणार

आता राज्य शासनाने हमी घेतल्याने अल्पमुदत कर्जाचे मध्यम मुदत कर्जात रूपांतरण केलेल्या ६६ कोटी १६ लाख रुपयांपैकी ६० टक्के म्हणजेच ३९ कोटी ६९ लाख रुपये हिस्सा मिळणार आहे. राज्य सरकारच्या १५ टक्के हिश्शाची रक्कम ९ कोटी ९२ लाख रुपये देखील राज्य सरकारने मंजूर केली आहे. पहिल्या वर्षाचे संपूर्ण तर त्यापुढील चार वर्षांचे सहा टक्के व्याजही राज्य सरकार भागवणार आहे, अशी माहिती जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष नरेंद्र दराडे यांनी दिली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

किरकोळ व्यापार धोरण मसुदा जाहीर

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, सातपूर

राज्यात व्यापार धोरण असावे याबाबत महाराष्ट्र चेंबर ऑफ अॅग्रिकल्चरने सरकारकडे सातत्याने मागणी केली होती. त्याची दखल घेत सरकारचा किरकोळ व्यापार धोरण मसूदा जाहीर करण्यात आला आहे.

राज्य सरकारला सर्वाधिक महसूल व्यापारी वर्गाकडून ‌मिळतो. परंतु, असंघटित व्यापारी वर्गाला कुठल्याच प्रकारचे व्यापारी धोरण नसल्याने महाराष्ट्र चेंबरने किरकोळ व्यापार धोरण बनविण्याबाबत सरकारला सूचना केली होती. यासाठी चेंबरचे माजी अध्यक्ष खुशालचंद्र पोद्दार यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती गठित करण्यात आली होती. या समितीने राज्यातून विविध व्यापारी संघटनांना बरोबर घेऊन व्यापार धोरणाबाबत चर्चा केली होती. यानंतर समितीने किरकोळ व्यापार धोरण मसूदा सरकारकडे सादर केला. यानंतर सरकारने नुकताच समितीने सादर केलेल्या सूचनेनुसार किरकोळ व्यापार धोरण २०१५ हा प्रारुप मसूदा सरकारने जाहीर केला आहे. यासाठी गठीत करण्यात आलेल्या समितीत चेंबरचे माजी अध्यक्ष विक्रम सारडा, मानसिंग पवार, माजी उपाध्यक्ष अरुण दांडेकर, दिलीप साळवेकर यांसह विविध संघटनांचे पदाधिकारी होते. सरकारकडे धोरणाचा मसूदा तयार होण्यासाठी महाराष्ट्र चेंबरचे अध्यक्ष शंतनू भडकमकर, वरिष्ठ उपाध्यक्ष संतोष मंडलेचा यांनी परिश्रम घेतले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पोलिसांकडून वाहनांची कसून तपासणी

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

सिंहस्थात दहशतवादी कारवायांचा धोका लक्षात घेऊन पोलिसांनी वाहनांची तपासणी मोहीम सुरू केली आहे. ही मोहीम दररोज सुरूच राहणार असल्याची माहिती सहायक पोलिस आयुक्त सचिन गोरे यांनी दिली.

खासगी प्रवासी वाहने, अन्य खासगी वाहने याद्वारे दहशतवादी किंवा स्फोटके शहरात आणले जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे ठिकठिकाणी वाहनांची कसून तपासणी सुरू करण्यात येत आहे. धुळे, औरंगाबाद, पुणे, मुंबई, पेठ, दिंडोरी, त्र्यंबकेश्वर अशा सर्वच मार्गांवर त्या त्या ठिकाणी बंदोबस्तावर नेमलेल्या पोलिसांकडून ही तपासणी करण्यात येत आहे. वाहनांमध्ये काही संशयास्पद वस्तू आढळण्याची शक्यता आहे. गांजा व तत्सम अंमली पदार्थही अशा वाहनांद्वारेच आणले जाऊ शकतात. त्यामुळे अशा सर्व संशयास्पद हालचालींवर लक्ष ठेवण्याचे काम हे पथक करीत आहे. साधुग्राम आणि तपोवन परिसरात साधू वास्तव्यास आले आहेत. त्यांच्या सुरक्षा व्यवस्थेत कसूर राहू नये, यासाठी तेथे दररोज अशा प्रकारची तपासणी केली जात आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

गैरसोय नको तर; टाळा मुख्य पर्वण्या

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

सिंहस्थातील गर्दीचे नियोजन करतानाच वृध्द तसेच अपंग भाविकांची गैरसोय टाळण्यासाठी पोलिसांनी अनोखा फंडा अवलंबला आहे. पहिल्या तीन पर्वण्याऐवजी अन्य ४० उपपर्वण्यांना नाशिकमध्ये यावे, असे आवाहन पोलिसांकडून केले जाऊ लागले आहे. विशेष म्हणजे अन्य राज्यांमध्ये पोलिस निरीक्षक, सहायक पोलिस आयुक्त दर्जाचे अधिकारी पोहोचून माध्यमांच्या माध्यमातून ही माहिती देत आहेत.

पुष्कर, जगन्नाथपुरी या ठिकाणांवर अलीकडेच चेंगराचेंगरीच्या घटना घडल्या. यंदाच्या सिंहस्थात कोट्यवधी भाविक नाशिकमध्ये येण्याची शक्यता असून, दुर्घटना घडण्याची शक्यता बळावली आहे. म्हणूनच ही गर्दी नियंत्रणात कशी ठेवता येईल, याचे नियोजन पोलिसांनी सुरू केले आहे. मुख्य पर्वण्यांच्या कालावधीत वृध्द नागरिक आणि अपंग बांधवांची अधिक गैरसोय होण्याची शक्यता असून त्यांना नाशिकमध्ये आणू नये, असे आवाहन केले जात आहे. पोलिस उपायुक्त पंकज डहाणे अलीकडेच त्यासाठी मध्यप्रदेशात जाऊन आले. सहायक आयुक्त सचिन गोरे गुजरातमधील बडोदा, अहमदाबाद, सूरत या शहरांमध्ये गेले होते. तर, पोलिस निरीक्षक विनायक मेढे सध्या उत्तर प्रदेशात असून वाराणसी, लखनऊ आणि अलाहाबाद येथे पत्रकार परिषद घेऊन माध्यमांना माहिती देणार आहेत.

उपपर्वण्यांसाठी आवाहन

अन्य राज्यांतून येणाऱ्या भाविकांनी महत्त्वाच्या पहिल्या तीन पर्वण्यांना गर्दी करण्याऐवजी वर्षभरात होणाऱ्या ४० उपपर्वण्यांना येऊन स्वत:ची गैरसोय टाळावी, असे आवाहन पोलिसांकडून केले जात आहे. त्यासाठी पोलिस अधिकारी अन्य राज्यात जाऊन तेथे पत्रकार परिषद घेत आहेत. त्यामध्ये प्रामुख्याने उर्वरीत पर्वण्यांची माहिती माध्यमांना दिली जात आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 46150 articles
Browse latest View live




Latest Images