Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 46150 articles
Browse latest View live

UPSC: मालेगावची ‘मयूर’भरारी

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, मालेगाव

एकदा नव्हे तब्बल पाच वेळा हुलकावणी मिळाल्यानंतरही हार न मानता कष्टाच्या जोरावर यश मिळवून दाखविले. ही कहानी आहे मालेगावमधील मयूर पाटील आणि मयूर मानकर या दोघा तरुणांची. नुकत्याच जाहीर झालेल्या यूपीएससी निकालात मयूर पाटील सलग तिसऱ्यांदा यश मिळवित देशातून ९७२ व्या तर मयूर मानकर देशातून ९०८ क्रमांकाने उत्तीर्ण झाला आहे.

मयूर पाटील हा मालेगाव येथील गुलाबराव पाटील यांचा मुलगा. सन २०१०-११ मध्ये पहिल्याच प्रयत्नात 'यूपीएससी'त यश मिळविले. त्याची 'आयआयएस'साठी निवड झाली. पुन्हा सन २०१२-१३ मध्ये त्याने परीक्षा दिली. तेव्हाही यश मिळाले. मात्र, रँक सुधारण्यासाठी त्याने पुन्हा सन २०१३-१४ ला पुन्हा परीक्षा दिली आणि सलग तिसऱ्यांदा यश मिळविले. आता ९७२ व्या क्रमांकाने पास झाला. दाभाडी गावातील मयूर मानकर देशात ९०८ व्या क्रमांकाने पास झाला आहे. मात्र, यासाठी त्याला वारंवार अपयश पचवावे लागले.

प्रयत्नांची योग्य दिशा व अभ्यासातील सातत्य महत्त्वाचे आहे. ग्रामीण भागातील मुलांकडे चिकाटी असते. फक्त न्यूनगंड काढून आत्मविश्वास बाळगायला हवा. यश आपल्याकडे चालत येते. - मयूर पाटील

मी सन २००९ पासून 'यूपीएससी'ची तयारी करीत होतो. यश हुलकावणी देत होते. मी अभ्यासतंत्रात काही महत्त्वाचे बदल केले आणि यश मिळवले. यासाठी सातत्य ठेवणे गरजेचे आहे. - मयूर मानकर

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


ई निविदेत काळेबेरे

$
0
0


अशोक सूर्यवंशी, नाशिक

जिल्हा परिषद किंवा समाज कल्याण विभागाची कामे घेण्यासाठी अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने विशिष्ट ठेकेदारच निविदा भरत असल्याची बाब पुढे आली आहे. एकाच कॉम्प्युटरवरून प्रतिस्पर्धी निविदाही भरली गेल्याचे यावर नोंद झालेल्या आयपी अॅड्रेसवरून लक्षात येते. त्यामुळे प्रतिस्पर्धी ठेकेदारांमध्ये एकाच कॉम्प्युटरमधून निविदा भरण्याइतका बंधुभाव कसा, हाही प्रश्न उपस्थित होत आहे.

अहमदनगर येथे जिल्हा परिषदेच्या वतीने पाचवी ते दहावीच्या मुलींसाठी सायकलींचा पुरवठा करण्यासाठी ई निविदा बोलावण्यात आल्या. यात वर्षा ट्रेडिंग कंपनी (३५५८ रुपये), प्रीतम एंटरप्रायजेस (३९५० रुपये), संजय ट्रेडर्स(४,४४४ रुपये) आणि श्रीनाथ जनरल स्टोअर्स (४,१४१ रुपये)अशा चार निविदा आल्या. यात वर्षा ट्रेडिंग कंपनी आणि प्रीतम एंटरप्रायजेस या दोन्ही ठेकेदारांच्या निविदा १.३८.२४.१९५ या एकाच आयपी अॅड्रेसवरून भरल्या असल्याचे दिसून येते. तर संजय ट्रेडर्स आणि श्रीनाथ जनरल स्टोअर्स या दोघांच्या निविदा ११७.२२८.९५.४७ हा आयपी अॅड्रेस असलेल्या एकाच कॉम्प्युटरवरून भरल्या असल्याचे नोंदीवरून स्पष्ट होते. यातीलच श्रीनाथ जनरल स्टोअर्स, संजय ट्रेडर्स आणि प्रीतम एंटरप्रायजेस यांनी सातबाऱ्यामध्येही निविदा भरल्याचे स्पष्ट झाले असून, तिथले कामही मिळविले आहे. यातही श्रीनाथ जनरल आणि संजय ट्रेडर्स या दोन्ही निविदा ११७.२१२.१९२.२१८ या एकाच आयपी अॅड्रेसवरून भरल्या आहेत.

दोन वर्षांपूर्वी ठाणे समाज कल्याण विभागाच्या वतीने लेडिज आणि जेन्टस सायकलींसाठी काढण्यात आलेल्या निविदांमध्येही असाच प्रकार झाल्याचे स्पष्ट होत आहे. यात निखिल जयकुमार शाह यांच्या मालकीची युनिव्हर्सल ट्रेडिंग, जयकुमार शाह यांची मुरबाडकर बिझनेस आणि रितेश शाह यांची रितेश एंटरप्रायजेस या तीन ठेकेदारांनी निविदा भरल्या आहेत. यात रितेश एंटरप्रायजेस या कंपनीचा पत्ता नाशिकचा असून, युनिव्हर्सल एंटरप्रायजेसचा पत्ता कल्याणचा आहे. मात्र, दोन्ही कंपन्यांनी एकाच आयपी अॅड्रेसवरून आपल्या निविदा भरल्या असल्यामुळे प्रतिस्पर्धी ठेकेदारांमध्ये असलेल्या बंधुभावाविषयी शंका घेण्यास वाव निर्माण झाला आहे. तीच गत अमरावतीच्या अतिरिक्त आयुक्तांनी जेन्ट्स सायकलसाठी मागवलेल्या निविदांच्या बाबतीतही आहे. नुरेन सुशिक्षित बेरोजगार संस्था, युवा प्रहार स्वयंरोजगार नागरिक संस्था आणि मालती एंटरप्रायजेस अशा तीन कंपन्यांनी निविदा भरल्या अहेत. यात नुरेन आणि युवा प्रहार या दोन्ही निविदा एकाच आयपी अॅड्रेसवरून भरल्याचे निदर्शनास येत आहे.

अव्वाच्या सव्वा दर

सरकारी अध्यादेशाप्रमाणे आयएसआय मार्क असलेली सायकल आवश्यक असते. मात्र, निविदाकार आपल्या पध्दतीने त्यातील स्पेसिफिकेशन बदलून सायकलची किंमत दोन ते चार हजार रुपयांनी जास्त दाखवतात. जी किंमत दर करारानुसार तीन हजार रुपयांच्यादरम्यान आहे, त्याच सायकलला पाचशे-सहाशे रुपयांचे स्पेअर पार्ट जोडून तिची किंमत आठ ते नऊ हजारांपर्यंत नेऊन घातल्याचीही उदाहरणे आहेत. विशेष म्हणजे एकाच ठिकाणाहून निविदा भरल्या जात असल्यामुळे सर्व निविदा त्याच दरम्यान असतात. त्यामुळे त्यातीलच कुणाला ना कुणाला काम मिळणार असते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘आधार’ करा बँकेशी कनेक्ट

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

स्कॉलरशिपधारक विद्यार्थ्यांची स्कॉलरशिप त्यांच्याच खात्यात जमा व्हावी यासाठी आधार क्रमांक बँक खात्याशी संलग्न करावा, अशा सूचना समाजकल्याण विभागाच्या वतीने स्कॉलरशीपधारक विद्यार्थ्यांना देण्यात आल्या आहेत.

यामुळे आता स्कॉलरशीपचा लाभ घेणाऱ्या प्रत्येक विद्यार्थ्याला आधारकार्ड काढणे बंधनकारक बनले आहे. स्कॉलरशिप आपल्याच खात्यावर जमा होण्यासाठी स्कॉलरशिप, शिक्षण फी, परीक्षा फीचा ऑनलाईन अर्ज भरतानाही अचूक आधार क्रमांक व बँकेचा खाते क्रमांक न विसरता लिहावा अशा सूचना समाजकल्याण विभागाचे प्रादेशिक उपायुक्त काशिनाथ गवळे यांनी दिल्या आहेत.

सामाजिक न्याय विभागाच्या https://mahaeschool.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर येणाऱ्या काही दिवसात शिष्यवृत्ती अर्ज भरण्याची ऑनलाईन प्रक्रिया सुरू होणार आहे. नाशिक विभागात दरवर्षी अडीच लाख विद्यार्थी स्कॉलरशिपसाठी ऑनलाईन अर्ज करतात.

या विद्यार्थ्यांनी आपले राष्ट्रीयकृत बँकेतील वैयक्तिक खाते आधारकार्डशी लिंक करून घ्यावे. यामुळे आपल्या खात्याची रक्कम इतरत्र वर्ग होणार नाही. यामुळे शिष्यवृत्ती वाटपाच्या प्रक्रियेत गतिमानता येण्याचा आशावाद समाजकल्याण विभागाकडून व्यक्त केला जातो आहे. विद्यार्थ्यांनी आपल्या बँक खात्यातून किमान तीन महिन्यातून एका वेळेस व्यवहार करावा अन्यथा बँक खाते गोठविण्यात येईल व विद्यार्थ्यांची स्कॉलरशीप समाज कल्याण विभागाकडे परत जाईल, असेही या सूचनांमध्ये म्हटले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पंढरपूरसाठी २६० जादा बसेस

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

आषाढी एकादशीनिमित्त तीर्थक्षेत्र पंढरपूर येथे गुरुवारपासून (दि. २३) यात्रा भरणार आहे. १ ऑगस्टपर्यंत चालणाऱ्या या यात्रेनिमित्त राज्य परिवहन महामंडळाच्या नाशिक विभागाच्या वतीने पंढरपूरपर्यंत २६० जादा बसेस सोडण्यात येणार आहेत.

आषाढी एकादशी निमित्त विठुरायाच्या दर्शनासाठी जिल्ह्यातून मोठ्या संख्येने भाविक जातात. वारीतून पायी चालत जाणे शक्य होत नाही ते भाविक बसने पंढरपूरपर्यंत जातात. त्यांची गैरसोय होऊ नये यासाठी महामंडळाने जादा बसेस सोडण्याचे नियोजन केले आहे. २७ जुलैला भागवत एकादशी तर शुक्रवारी ३१ जुलैला गुरुपौर्णिमा आहे. या दिवशी भाविकांची बसस्थानकांवर अधिक गर्दी होण्याची शक्यता असते. त्यामुळेच जिल्ह्यातील १२ बसस्थानकांवरून पंढरपूरसाठी बसेस सोडण्यात येणार आहेत. याखेरीज ४० ते ५० भाविकांच्या गटाने मागणी केल्यास थेट त्यांच्या गावातून बस सोडण्याची व्यवस्था महामंडळाकडून केली जाणार आहे. महामार्ग बसस्थानक, नाशिक आणि मालेगाव जुने बसस्थानक येथे यात्रा कालावधीमध्ये स्वतंत्र नियंत्रण कक्ष, ध्वनीक्षेपन यंत्रणा इतकेच नव्हे तर स्वतंत्र आरक्षण सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार असल्याची माहिती विभाग नियंत्रक यामिनी जोशी यांनी दिली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पालिकेला आर्थिक फटका

$
0
0


म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

राज्य सरकारने ५० कोटींच्या वर उलाढाल असलेल्या एलबीटी नोदंणी धारकांकडूनच एलबीटी वसुलीचा निर्णय घेतल्यास महापालिकेला मोठा आर्थिक फटका सहन करावा लागणार आहे. ५० कोटींच्या वर व्यवहार असलेल्या सुमारे ९० ते ९५ कंपन्या नाशिकमध्ये आहेत. त्यातून जवळपास ३२५ कोटींच्या आसपास एलबीटी मिळणार असल्याने पालिकेच्या उत्पन्नावर विपरीत परिणाम होऊ शकतो. यामुळे महापालिकेला पूर्णतः सरकारच्या अनुदानावर अवलंबून रहावे लागणार आहे.

महापालिकांमध्ये जकात बंद करून एलबीटी लागू केल्याने राज्यातील अनेक महापालिकांची आर्थिक स्थिती डळमळीत झाली आहे. पालिका कसेबसे एलबीटीतून उत्पन्न काढून आपला कारभार हाकत आहेत. विधानसभा निवडणुकीपूर्वी राज्यातील व्यापाऱ्यांनी एलबीटीलाही विरोध केला. त्याचा फटका काँग्रेस आघाडी शासनाला विधानसभा निवडणुकीत मोजावा लागला.

भाजपने सरकार आल्यास एलबीटी रद्द करण्याची घोषणा केली होती. त्यामुळे व्यापाऱ्यांनी आता सरकारवर दबाव टाकण्यास सुरुवात केली. त्यामुळे एलबीटी रद्द करण्यासाठी राज्य सरकारने १ ऑगस्टचा मुहूर्त शोधला आहे. परंतु, त्याची सरसकट अंमलबजावणी करणे राज्य सरकारलाही शक्य होत नाही. एलबीटी रद्द झाल्यानंतर पर्याय असलेल्या जीएसटीबाबत केंद्र शासनाकडून निर्णय झालेला नाही. त्यामुळे तूर्तास आता एलबीटीतून लहान उद्योजक, व्यापारी, व्यावसायिक अर्थात वार्षिक ५० कोटींच्या आत उलाढाल असलेल्यांची मुक्तता करण्याचा विचार सरकारने सुरू केला आहे. जे व्यापारी अथवा उद्योजकांची उलाढाल ५० कोटींच्या वर असेल त्यांच्याकडूनच एलबीटी वसूल केली जाणार आहे.

राज्य सरकारने अशा प्रकारचा निर्णय घेतल्यास नाशिक महापालिकेला मोठा आर्थिक फटका सहन करावा लागणार आहे. पालिकेचे उत्पन्न निम्म्याने कमी होणार आहे. सद्यस्थितीत ६५० कोटींपर्यंत पालिकेची एलबीटी मिळत आहे. मात्र, हा निर्णय लागू झाल्यास ५० कोटींपेक्षा अधिक उलाढाल असलेल्या ९० ते ९५ कंपन्या आणि व्यापाऱ्यांकडूनच एलबीटी मिळणार आहे.

अंबड, सातपूर एमआयडीसी वगळता कुठेही एलबीटी वसूल करता येणार नाही. अशा कंपन्यांकडून वर्षाकाठी जवळपास ३२५ ते ३४० कोटी रुपयेच एलबीटी मिळणार आहे. त्यामुळे आर्थिक अनुदानासाठी पालिकेला पूर्णतः शासनाच्या अनुदानावरच अवलंबून रहावे लागणार आहे. त्याचा थेट फटका विकासकामांना बसणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पशुधन अधिका-यास अटक

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

पशुधन पर्यवेक्षकाकडे २० हजार रुपयांची लाच मागून त्यापैकी पाच हजार रूपये स्व‌िकारणाऱ्या आणि पर्यवेक्षकाला धमकावणाऱ्या जिल्हा पशुधन अधिकाऱ्याला लाच घेताना पकडले. लाचलूचपत प्रतिबंधक विभागाने मंगळवारी पावणेदहाच्या सुमारास ही कारवाई केली.

जिल्हा परिषदेमध्ये डॉ. पुंडलीक धर्मा बागुल पशुधन अधिकारी म्हणून कार्यरत आहे. मखमलाबाद येथील पशुधन पर्यवेक्षकाने बागुल याच्या विरोधात तक्रार केली होती. मे २०१५ मध्ये या विभागातील काही अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या झाल्या. मात्र तक्रारदाराची बदली झाली नव्हती. ही बदली आपण होऊ दिली नाही, असे सांगून डॉ. बागुल याने त्याच्याकडे २० हजार रुपये लाच मागितली. १८ मे रोजी तक्रारदाराने त्याला १० हजार रूपये दिले. उर्वरीत पैसे जुलैमध्ये देतो असे सांगितले. त्यानंतर लाचलूचपत प्रतिबंधक विभागाशी संपर्क साधून त्यांच्याकडे तक्रार दिली होती.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

साधुग्राम स्वच्छता ठेक्याला स्थगिती

$
0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

साधुग्राममधील साडेपाच कोटींचा स्वच्छतेचा ठेका वॉटरग्रेस ऐवजी क्रिस्टल कंपनीला देण्याच्या स्थायी समितीच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयाने कायमची स्थगिती दिली आहे. सोबतच न्यायालयाने स्थायी समितीला वॉटरग्रेसला डावलल्याप्रकरणी फटकारले असून, घाई असेल तर फेरप्रस्ताव सादर करून योग्य तो निर्णय घेण्याचे निर्देश दिल्याची माह‌िती वॉटरग्रेसचा ठेकेदार चेतन बोरा यांनी दिली. त्यामुळे साधुग्रामच्या स्वच्छतेच्या ठेक्याचे शुक्लकाष्ठ संपत नसल्याचे चित्र असून, साधुग्रामच्या स्वच्छतेचे आव्हान प्रशासनासमोर उभे राहिले आहे.

सिंहस्थात साधुग्राममधील स्वच्छतेचा साडेपाच कोटींचा ठेका सर्वाधिक कमी निव‌िदा असलेल्या वॉटरग्रेस कंपनी ऐवजी दुसऱ्या क्रमांकाच्या क्रिस्टल कंपनीला देण्याचा ठराव स्थायी समितीने केला होता. त्या निर्णयाविरोधात वॉटरग्रेस कंपनीने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. निव‌िदेत सर्वाधिक कमी दरकरार असल्याने वॉटरग्रेस कंपनीला ठेका देण्याचा प्रस्ताव आयुक्तांनी स्थायी वर ठेवला होता. मात्र काळ्या यादीत समावेश आणि ९५ लाखाची थकबाकीवरून वॉटरग्रेसला ठेका देण्याऐवजी तो दुसऱ्या क्रमांकावर असलेल्या क्रिस्टलला देण्याचा ठराव करण्यात आला. मात्र महापालिका यासंदर्भातील पुरावे सादर करण्यात अपयश आले. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने अशा प्रकारचा निर्णय घेता येत नसल्याचे सांगून स्थायीच्या निर्णयाला स्थगिती दिली आहे. सोबतच न्यायालयाने स्थायीच्या या आततायी निर्णयावरून समितीला फटकारले असून, महापालिकेला या कामांची घाई असेल तर त्यांनी स्थायी समितीवर फेरप्रस्ताव सादर करून योग्य तो निर्णय घ्यावा, असे निर्देश दिल्याचे बोरा यांनी सांग‌ितले आहे. त्यामुळे साधुग्रामच्या स्वच्छतेचा विषय पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.

प्रशासनावर दडपण वाढले

साधुग्रामच्या स्वच्छतेच्या ठेक्याला पुन्हा स्थगिती दिल्याने प्रशासनावरील दडपण वाढले आहे. साधुग्राममध्ये १३०० स्वच्छता कर्मचारी भरले जाणार आहे. साधुग्राममध्ये साधुमहंताचे निवास सुरू झाला तरी, या ठेक्याचा प्रश्न मिटत नसल्याने साधुग्रामची स्वच्छता आता कशी करायची असा प्रश्न प्रशासनासमोर उभा राहिला आहे. १९ ऑगस्टला आखाड्यांचे ध्वजारोहण होणार आहे. त्यामुळे पुन्हा निविदा प्रक्रिया राबवायची झाल्यास महिन्याचा अवधी जाऊ शकतो. त्यामुळे प्रशासनच आता कात्रीत सापडले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

दंगलखोरांना अटक

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

हरसूलमधील दंगल आणि लूटमार प्रकरणी पोलिसांनी ४६ जणांना अटक केली आहे. त्यांच्यावर दरोडा, खुनाचा प्रयत्नासारखी गंभीर स्वरुपाची कलम लावण्यात येत असून, लूटमार केलेला १ लाख १८ हजारांचा मुद्देमालही घरझडतींमधून जप्त करण्यात आला आहे.

भगिरथ तुळशीराम चौधरी (वय २६) या तरुणाचा मृतदेह ७ जुलै रोजी एका शेतातील विहिरीत संशयास्पद अवस्थेत आढळला होता. या घटनेचे पडसाद उमटून दंगल उसळली. पोलिसांनी गेलेल्या गोळीबारात एक तरूण मारला गेला. तर दंगलखोरांनी केलेल्या दगडफेकीत ६७ पोलिस जखमी झाले. हरसूलमध्ये उसळलेल्या या दंगलीला आठवडा उलटला. तेथील परिस्थिती आता नियंत्रणात येऊ लागली आहे. गृह राज्यमंत्री प्रा. राम शिंदे यांनी दोषींवर सक्त कारवाई केली जाणार असल्याचा इशारा दिला होता. पोलिसांनी दंगल आणि लूटमारीमध्ये सहभागी असणाऱ्यांची धरपकड सुरू केली आहे. विशेष म्हणजे दंगलीमध्ये होरपळेली शांतताप्रिय जनता आणि उद्ध्वस्त दुकानदारही पोलिसांना तपासात सहकार्य करीत आहेत. दंगल आणि लूटमारीचे बरेचसे फुटेज पोलिसांच्या हाती असून, त्याच्या मदतीने दंगलखोरांची शोधाशोध सुरू आहे. आतापर्यंत ४६ जणांना पोलिसांनी अटक केली आहे. खबऱ्यांनी माहिती दिल्यानुसार अनेक घरांची झडती घेऊन १ लाख १८ हजार रुपये किमतीचा माल जप्त केला आहे. या दंगलीदरम्यान तब्बल ६८ लाखांचा माल लूटला गेल्याची व्यावसायिकांची तक्रार आहे. हरसूलजवळील गावे आणि आसपासच्या ५५ पाड्यांमध्ये शोध मोहीम राबवून संशयितांना अटक केल्याची माहिती पोलिस अधीक्षक संजय मोहिते यांनी दिली आहे. दंगलीच्या वेळचे फुटेज दंगलखोरांविरोधात सबळ पुरावा ठरणार आहे.

गंभीर गुन्हे

दंगलखोरांवर गंभीर स्वरुपाचे गुन्हे दाखल केले जातील, असा इशारा प्रशासनाने दिला होता. अटक केलेल्या संशयितांवर पोलिसांनी गंभीर स्वरुपाचे गुन्हे दाखल करण्यास सुरुवात केली आहे. त्यामुळे दंगलखोरांना जामीन मिळणेही मुश्किल होणार आहे. दंगल, दरोडा, खुनाचा प्रयत्न, बेकायदा जमाव जमविणे, सरकारी मालमत्तेचे नुकसान, सरकारी कामात अडथळा आणून सरकारी कर्मचाऱ्यांना किरकोळ आणि गंभीर दुखापत करणे यास्वरुपाचे गुन्हे त्यांच्यावर दाखल करण्यात येत आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


महापौरांची माणुसकी

$
0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

सत्ताकारणात लोकप्रतिनिधींच्या संवदेना बोथट होत असतांना शहराचे महापौर मात्र त्यास अपवाद ठरले आहेत. कामाच्या व्यग्रतेतही रस्त्यावरील निराधार अपघातग्रस्तांना योग्यवेळी संवेदनशीलतेन मदत करून तिघांचे प्राण त्यांनी वाचविले. दोन मुलांसह एका वृद्धाला थेट मदत करून त्यांना जिल्हा रुग्णालयात दाखल करून तातडीने उपचार उपलब्ध करून जीवदान दिले. प्राणीप्रेमी महापौरांच्या या माणुसकीच्या दर्शनाने अपघातग्रस्तही भारावले.

कामाच्या धावपळीत शहरी नागरिकांमधील संवेदना कमी होत आहेत. त्याचा अनुभव मंगळवारी सकाळी तीन अपघात ग्रस्तांना आला. मुंबई नाक्यावरून द्वारकेकडे जात असलेल्या मोटारसायकलस्वाराची धडक वृद्धाला बसली. यात तिघेही खाली पडून गंभीर जखमी झाले. अशा परिस्थितीतही आजूबाजूला जाणाऱ्या नागरिकांनी अपघातग्रस्तांकडे दुर्लक्ष केले. रस्त्यावरून रहदारी असतांनाही कोणीच मदत करत नसल्याचे चित्र होते. या तिघांनाही जखमी अवस्थेत पडलेले पाहून दुसऱ्या रस्त्यावरून जाणाऱ्या महापौर अशोक मुर्तडक यांच्यातील माणुसकी जागी झाली. त्यांनी तातडीने आपली गाडी थांबवून अपघातग्रस्तांना मदतीचा हात दिला. रस्त्यावरून जाणाऱ्या एका रिक्षाचालकाला थांबवून त्यांनी तिघा जखमींना तातडीने जिल्हा रुग्णालयात दाखल केले. केवळ रिक्षात बसवून देण्याची मदत केली नाही तर त्यांच्या पाठोपाठ जिल्हा रुग्णालयही गाठले. तिथे डॉक्टरांशी प्रत्यक्ष संपर्क करून तातडीने उपचारही मिळवून दिले. जखमींच्या कुटुंबीयांशी संपर्क करून त्यांना जिल्हा रुग्णालयात बोलावून घेतले. जखमींना तातडीने उपचार उपलब्ध करून दिल्याने तिघा जखमींवर तातडीने उपचार करता आले. शहराच्या पहिल्या नागरिकाच्या सहृदतेने आणि माणुसकीने केलेल्या मदतीने आजूबाजूचेही भारावले. शहरात जखमी अवस्थेत सापडलेल्या प्राण्यांवर महापौर उपचार करून त्यांना पुन्हा जंगलात सोडून देतात. प्राण्यांप्रमाणेच मनुष्याच्याही जीवाचे मोल त्यांनी जाणून मदतीचा हात दिला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सुखकर ऑटो प्रवास

$
0
0

डॉ. बाळकृष्ण शेलार, नाशिकरोड

रिक्षाचालक म्हणजे प्रवाशांशी आरेरावी करणारा, प्रवाशांची लुबाडणूक करणारा असा बहुतांश जणांचा समज असतो. मात्र, याला छेद देणारी व प्रामाणिकपणे सेवा देणारी कृती रिक्षाचालकांकडून होणार आहे. भारतरत्न मागासवर्गीय सहकारी ग्राहक संस्थेने नाशिकरोड रेल्वे स्टेशन येथून प्री-पेड रिक्षा सेवा सुरू केली आहे. देशभरातून येणाऱ्या भाविकांना २४ तास सुरक्षित सेवा मिळणार आहे. प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणाच्या संमतीने आक्टोबर २०१६ पर्यंत ही सेवा सुरू राहणार असल्याची माहिती संस्थेचे व्यवस्थापकीय संस्थापक डॉ. गिरीश मोहिते यांनी दिली.

कुंभमेळ्यासाठी लाखो भाविक नाशिकला येणार आहेत. त्यांची फसवणूक होऊ नये, प्रवास सुखकर व सुरक्षित व्हावा हा या सेवेचा मुख्य उद्देश आहे. प्रवाशांना ऑनलाइन आरक्षण करता यावे म्हणून हेल्पलाईन सुरू करण्यात आली आहे. रेल्वेतून उतरण्यापूर्वीच प्री-पेड केबिनवर दूरध्वनीद्वारे बुकींग करता येईल. त्यासाठी आरटीओने मान्यता दिलेले दर आकारले जातील. प्रवाशांना जिल्हाधिकारी कार्यालय, तपोवन, आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ, मुक्त विद्यापीठ, पांडव लेणे, शिंदे-पळसे अशा शहरातील ७० ठिकाणी (पाईंट) रिक्षातून जाता येईल.

मे आय हेल्प यू

प्री-पेड रिक्षा सेवेकरीता ऑनलाइन बुकींगसाठी ०२५३-२४६४०९९ या तर हेल्पलाईन व तक्रारीसाठी ७०८३६१०९९ या क्रमांकावर संपर्क साधता येईल. www.prepaidrickshawnashik.com ही वेबसाइटही सुरू करण्यात आली आहे. रेल्वे स्टेशनात विशेष केबिन तयार करण्यात आली असून ऑपरेटर नेमण्यात आले आहेत. त्यांना संगणक व प्रिंटर देण्यात आला आहे.

चारित्र्याला महत्त्व

ज्यांचे चारित्र्य स्वच्छ आहे, कागदपत्रे वैध आहेत, रिक्षाचा विमा उतरवला आहे असे रेल्वे स्टेशन व शहरातील २०० रिक्षाचालक या योजनेत सहभागी झाले आहेत. रिक्षाचालकांची कागदपत्रे व मोबाइल नंबर घेण्यात आले आहेत. त्यांना कायमचे फ्री सीमकार्ड देण्याबाबत आयडीया व एअरटेल या कंपन्यांशी बोलणी सुरू आहे. नगरसेवक सुनील वाघ आणि नाशिकरोड रेल्वे स्टेशन रॅक रिक्षा युनियनचे अध्यक्ष किशोर खडताळे यांचे विशेष सहकार्य उपक्रमाला लाभले आहे.

विशेष सॉफ्टवेअर

प्री-पेड सेवेसाठी आरटीओ अधिकारी जीवन बनसोड यांच्या मार्गदर्शनाखाली सॉफ्टवेअर तयार करण्यात आले आहे. संस्थेचे प्रितम दातरंगे, मयूर बोडके हे नाशिकरोडला २४ तास सेवा देतील.

विभागीय आयुक्त एकनाथ डवले यांनी कुंभमेळा निधीतून सीसीटीव्ही आणि पारदर्शी फायबर केबिन देण्याचे मान्य केले आहे.

महिला प्रवाशांना रात्रीही इच्छित स्थळी सुरक्षितपणे जाता यावे यासाठी रेल्वे पोलिस, शहर वाहतूक शाखा, आरटीओ आणि संस्थेचे हेल्पलाईन नंबर देण्यात आले आहेत. ही सेवा सचोटीने चालवून प्रवाशांच्या विश्वासास पात्र ठरेल. - डॉ. गिरीश मोहिते

सिस्टीम

प्रवाशांनी किमान अर्धातास आधी फोनवर बुकिंग करावे. रेल्वे स्टेशनवर उतरल्यानंतर प्री-पेड केबीनमध्ये अॅडव्हान्स पैसे भरावे. प्रवाशांना दोन पावत्या दिल्या जातील. त्यात रिक्षाचा नंबर व चालकाचे नाव असेल. इच्छित स्थळी पोचल्यानंतर प्रवासी दुसऱ्या पावतीवर चालकाला सही देईल. ती पावती केबिनला दाखवल्यावरच रिक्षाचालकाला त्याचे पैसे मिळतील. मीटरनुसारच दर आकरले जातील. रात्री बारा ते पहाटे पाच दरम्यान २५ टक्के जास्त दर असेल.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

भाविकांना मोफत निवारा

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

कुंभमेळ्याचे भक्तिमय वातावरण निर्माण होत असून नाशिककरांचा उत्साह दिवसागणिक वाढतो आहे. त्यापैकी एक असलेल्या किशोर अहिरे यांनी 'खास हाऊस' ही संकल्पना मांडली असून त्यासाठी एक वेबपोर्टल सुरू केले आहेत. आतापर्यंत १ हजार ५०० पेक्षा जास्त नाशिककरांनी यावर नोंदणी केली आहे. याद्वारे भाविकांना मोफत निवारा उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. आजवर, २५० भाविकांची नोंद या वेबपोर्टलवर झाली आहे.

हॉटेल व्यवसायाशी निगडीत असलेल्या आहिरे यांनी सांगितले, की मागील कुंभमेळ्यात स्थानिक नागरिकांना इच्छा असूनही भाविकांना मदत करता आली नव्हती. 'अतिथी देवो भव' ही संकल्पना खऱ्या अर्थाने रुजवण्यासाठी ही संधी चांगली असल्याची वाटल्याने 'खास हाऊस' ही योजना पुढे आणल्याचे आहिरे यांनी स्पष्ट केले. शहरात सर्व हॉटेल्स मिळून अवघ्या ३ हजार ५०० रुम्स उपलब्ध आहेत. लाखो भाविकांच्या तुलनेत ही संख्या फारच कमी आहे. त्यामुळे दीड हजार नाशिककरांनी पुढे येऊन भाविकांच्या मोफत राहण्याची व्यवस्था देऊ केली असल्याचे त्यांनी सांगितले.

www.nashikho-mestays.com या वेबसाईटवर भाविकांची तसेच घरमालकांची नोंदणी केली जात असल्याचे अहिरे यांनी स्पष्ट केले. नोंद केलेले प्रत्येक सदस्य २ ते ३ भाविकांना मोफत राहण्याची व्यवस्था पुरवणार आहेत. हॉटेल्सची कमतरता आणि चढे भाडे यापार्श्वभूमीवर नाशिककरांची 'खास हाऊस' ही संकल्पना भाविकांना मोठी मदत करणार असल्याचा दावा आहिरे यांनी केला. आजवर २५० भाविकांनी ऑनलाइन बुकींग केली असून स्थानिक नागरिक भाविकांसाठी गाईडचेही काम करू शकतील.

भाविकांना आश्चर्याचा धक्का

एकत्र कुंटुब पध्दती लोप पावली आहे. विचारांची देवाणघेवाण करण्याच्या जागा उपलब्ध नसून यानिमित्ताने चांगले व्यासपीठ उपलब्ध होणार असल्याचे निवृत्ती सरकारी कर्मचारी विजय हाके यांनी सांगितले. 'वसुदेव कुंटुबम्' ही संकल्पना प्रत्यक्षात उतविरण्यासाठी तसेच भारतीय संस्कृतीचा भाग बनण्यासाठी यात सहभागी झाल्याचे हाके यांनी सांगितले. अशाच एका 'खास हाऊस'साठी बुकींग केलेल्या आ​शिषकुमार या लुधियाना येथील भाविकांना हा आश्चर्याचा धक्का असल्याचे सांगितले. महागड्या हॉटेल्सपासून भाविकांना दिलासा मिळाला असून आम्ही पाच जण कुंभमेळ्यासाठी येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. कोल्हापूर येथील अभिजीत पाटील यांनीही अशीच प्रतिक्रिया व्यक्त केली. पाटील कुंटुंबातील १० सदस्यांना 'खास होम'मध्ये जागा मिळाली आहे. अशा ठिकाणी वास्तव्यास असलेल्या परकीय व्यक्तीबाबत स्थानिक पोलिस स्टेशनमध्ये माहिती देणे कायदेशीरदृष्ट्या आवश्यक असल्याचे जिल्हा माहिती अधिकारी राजेश साळवे यांनी सांगितले. भारतीय व्यक्तीसाठी हा नियम लागू नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

रेल्वे भाडेवाढ रद्द करण्याची मागणी

दर १२ वर्षातून एकदा आयोजित होणाऱ्या सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमिवर रेल्वेने तिकीट दरवाढ केली असून हिंदूच्या धार्मिक उत्सावावर जाणिवपूर्वक बंधने लादण्याचा हा प्रकार आहे. त्यामुळे सरकारने तातडीने ही दरवाढ रद्द करावी, अशी मागणी हिंदू जनजागृती समितीने केली आहे. समितीने जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन दिले. सरकारने रेल्वे तिकीट दरवाढ त्वरित मागे न घेतल्यास तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. सरकार हज यात्रेसाठी अनुदान देत असतांना हिंदू कार्यक्रमांवर निर्बंध आणले जातात. हा प्रकार यापुढे खपवून घेतला जाणार नाही, असा इशारा संघटनेचे महाराष्ट्र राज्य संघटक सुनील घवनट यांनी दिला.
भाविकांना मोफत निवारा
म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

कुंभमेळ्याचे भक्तिमय वातावरण निर्माण होत असून नाशिककरांचा उत्साह दिवसागणिक वाढतो आहे. त्यापैकी एक असलेल्या किशोर अहिरे यांनी 'खास हाऊस' ही संकल्पना मांडली असून त्यासाठी एक वेबपोर्टल सुरू केले आहेत. आतापर्यंत १ हजार ५०० पेक्षा जास्त नाशिककरांनी यावर नोंदणी केली आहे. याद्वारे भाविकांना मोफत निवारा उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. आजवर, २५० भाविकांची नोंद या वेबपोर्टलवर झाली आहे.

हॉटेल व्यवसायाशी निगडीत असलेल्या आहिरे यांनी सांगितले, की मागील कुंभमेळ्यात स्थानिक नागरिकांना इच्छा असूनही भाविकांना मदत करता आली नव्हती. 'अतिथी देवो भव' ही संकल्पना खऱ्या अर्थाने रुजवण्यासाठी ही संधी चांगली असल्याची वाटल्याने 'खास हाऊस' ही योजना पुढे आणल्याचे आहिरे यांनी स्पष्ट केले. शहरात सर्व हॉटेल्स मिळून अवघ्या ३ हजार ५०० रुम्स उपलब्ध आहेत. लाखो भाविकांच्या तुलनेत ही संख्या फारच कमी आहे. त्यामुळे दीड हजार नाशिककरांनी पुढे येऊन भाविकांच्या मोफत राहण्याची व्यवस्था देऊ केली असल्याचे त्यांनी सांगितले.

www.nashikho-mestays.com या वेबसाईटवर भाविकांची तसेच घरमालकांची नोंदणी केली जात असल्याचे अहिरे यांनी स्पष्ट केले. नोंद केलेले प्रत्येक सदस्य २ ते ३ भाविकांना मोफत राहण्याची व्यवस्था पुरवणार आहेत. हॉटेल्सची कमतरता आणि चढे भाडे यापार्श्वभूमीवर नाशिककरांची 'खास हाऊस' ही संकल्पना भाविकांना मोठी मदत करणार असल्याचा दावा आहिरे यांनी केला. आजवर २५० भाविकांनी ऑनलाइन बुकींग केली असून स्थानिक नागरिक भाविकांसाठी गाईडचेही काम करू शकतील.

भाविकांना आश्चर्याचा धक्का

एकत्र कुंटुब पध्दती लोप पावली आहे. विचारांची देवाणघेवाण करण्याच्या जागा उपलब्ध नसून यानिमित्ताने चांगले व्यासपीठ उपलब्ध होणार असल्याचे निवृत्ती सरकारी कर्मचारी विजय हाके यांनी सांगितले. 'वसुदेव कुंटुबम्' ही संकल्पना प्रत्यक्षात उतविरण्यासाठी तसेच भारतीय संस्कृतीचा भाग बनण्यासाठी यात सहभागी झाल्याचे हाके यांनी सांगितले. अशाच एका 'खास हाऊस'साठी बुकींग केलेल्या आ​शिषकुमार या लुधियाना येथील भाविकांना हा आश्चर्याचा धक्का असल्याचे सांगितले. महागड्या हॉटेल्सपासून भाविकांना दिलासा मिळाला असून आम्ही पाच जण कुंभमेळ्यासाठी येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. कोल्हापूर येथील अभिजीत पाटील यांनीही अशीच प्रतिक्रिया व्यक्त केली. पाटील कुंटुंबातील १० सदस्यांना 'खास होम'मध्ये जागा मिळाली आहे. अशा ठिकाणी वास्तव्यास असलेल्या परकीय व्यक्तीबाबत स्थानिक पोलिस स्टेशनमध्ये माहिती देणे कायदेशीरदृष्ट्या आवश्यक असल्याचे जिल्हा माहिती अधिकारी राजेश साळवे यांनी सांगितले. भारतीय व्यक्तीसाठी हा नियम लागू नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

रेल्वे भाडेवाढ रद्द करण्याची मागणी

दर १२ वर्षातून एकदा आयोजित होणाऱ्या सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमिवर रेल्वेने तिकीट दरवाढ केली असून हिंदूच्या धार्मिक उत्सावावर जाणिवपूर्वक बंधने लादण्याचा हा प्रकार आहे. त्यामुळे सरकारने तातडीने ही दरवाढ रद्द करावी, अशी मागणी हिंदू जनजागृती समितीने केली आहे. समितीने जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन दिले. सरकारने रेल्वे तिकीट दरवाढ त्वरित मागे न घेतल्यास तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. सरकार हज यात्रेसाठी अनुदान देत असतांना हिंदू कार्यक्रमांवर निर्बंध आणले जातात. हा प्रकार यापुढे खपवून घेतला जाणार नाही, असा इशारा संघटनेचे महाराष्ट्र राज्य संघटक सुनील घवनट यांनी दिला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

गावोगावी विद्यार्थ्यांची लूट

$
0
0

रक्तगट तपासणी, आधारकार्डसाठी ५० ते १५० रुपये शुल्क आकारणी

म. टा. वृत्तसेवा, सटाणा

पहिली ते बारावीपर्यंतच्या सर्व शालेय व विद्यालयीन विद्यार्थी व विद्यार्थीनीनींची सखोल माहिती सरल या संगणकीय प्रणालीच्या माध्यमातून भरण्याचे शासनाचे निर्देश असल्याने यासाठी आवश्यक रक्तगट, आधारकार्ड क्रमांक व जन्मनोंदणी क्रमांक मिळविण्यासाठी विद्यार्थ्यांना द्रविडीप्राणायाम करावा लागत आहे. काही ठिकाणी खासगी संस्था सर्रासपणे विद्यार्थ्यांची लूट करीत आहेत.

रक्तगट तपासणीसाठी तर आदिवासी ग्रामीण भागात सोय नसल्याने विद्यार्थ्यांना तालुक्याच्या ठिकाणी येण्यासाठी पायपीट करावी लागत आहे. इतके करूनही सर्वच कामे मार्गी लागत नसल्याचे प्रचंड वेळ व पैसा कारणी लागत असल्याने सरल योजना विद्यार्थ्यांच्या जिवावर बेतली आहे. राज्य शासनाने नुकतेच सरल या संगणकीय प्रणालीच्या माध्यमातून इयत्ता पहिली ते बारावीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांची सखोल माहिती संगणकात भरण्याचे फर्मान सोडले आहे. यामुळे संबंधित शालेय विद्यार्थी-विद्यार्थिनींचे रक्तगट, आधारकार्ड क्रमांक व जन्माचा नोंदणी क्रमांक आवश्यक केला आहे.

यासाठी विद्यार्थ्यांना स्वताचा रक्तगट व आधार कार्ड क्रंमाक बंधनकारक करण्यात आले आहे. शहरातील शाळा व विद्यालयातील विद्यार्थ्यांना रक्तगट तपासणीकरण्यासाठी विविध पॅथॉलॉजी लॅब उपलब्ध असल्याने पॅथॉलॉजी लॅबला सद्यस्थितीत सुगीचे दिवस आलेले आहेत. मात्र ग्रामीण भागातील आदिवासी बहुल खेड्यामध्ये रक्तगट तपासणी करण्यासाठी सोय नाही. किंबहुना ग्रामीण भागात आरोग्याच्या दृष्टीने अस्तित्वात असलेल्या प्राथमिक आरोग्य केंद्राखेरीज अन्य सोयी नाहीत. यामुळे विद्यार्थ्यांना यासाठी तालुक्याच्या अथवा मोठ्या शहरात रक्तगट तपासणीसाठी यावे लागत आहे. यासाठी जाण्यायेण्याच्या खर्चाबरोबरच रक्तगट तपासणीसाठी किमान ५० रूपये प्रति विद्यार्थी

खर्च मोजावा लागत आहे. त्यात संबंधित विद्यार्थ्यांचे आधारकार्ड क्रमांक नसल्यास मोठी गैरसोय होवून विद्यार्थ्यांना त्यासाठी देखील तालुक्याच्या ठिकाणी लांबच लांब रांगा लावून १५० रूपये प्रति कार्ड खर्च द्यावा लागत आहे. यामुळे तर पालकांसह विद्यार्थी वर्ग भरडला जात आहे.

बागलाणच्या पश्चित पट्ट्यातील आदिवासी विद्यार्थ्यांची रक्तगट तपासणीसाठी मोठ्या प्रमाणावर हेळसांड सुरू आहे. शासनाने रक्तगट तपासणी करण्यासाठी प्राथमिक आरोग्य केंद्रांना कोणत्याही प्रकारची सुविधा उपलब्ध केलेली नाही. किंबहुना शिक्षण विभागाने आरोग्य विभागाला निर्देश देणारे असे कोणतही परिपत्रक काढलेले नाहीत. यामुळे प्राथमिक आरोग्य केंद्र व ग्रामीण रूग्णालयात कोणत्याही प्रकारची सोय उपलब्ध करण्यात आलेली नाही. किंबहुना कोणतीही मदत मिळत नसल्याने खाजगी ठिकाणी जावून विद्यार्थी व पालकांना रक्तगट तपासणी करण्यासाठी पैसे मोजावे लागत आहेत.

आधारकार्डसाठी लूट

रक्तगटाबरोबरच विद्यार्थ्यांचे आधारकार्ड अनेक ठिकाणी काढण्यात आलेले नाही. यामुळे तर दुष्काळात तेरावा महिना अशी अवस्था पालकांसह शालेय विद्यार्थ्यांची झाली आहे. आधार कार्ड काढण्याचे केंद्रे बंद करण्यात आल्याने खाजगी सेवा पुरविण्या-या सेतू केंद्रातुन यासाठी चक्क १५० रुपये प्रती व्यक्ती घेण्यात येत आहेत. यासाठी देखील मोठ्या प्रमाणात रांगा लागल्याने शालेय विद्यार्थ्यांची ससेहोलपट होत आहे. एकाच दिवशी दोघे कामे होणे शक्य नसल्याने शालेय विद्यार्थ्यांच्या शाळेला दांड्या बसत असून, पालकांची देखील गैरसोय होवू लागली आहे.

राज्य शासनाने शिक्षण विभागाला परिपत्रक काढले असून, शिक्षण विभागाने आरोग्य विभागाला कोणतेही परिपत्रक काढून सूचित केलेले नाही. नामपूर व सटाणा येथे १५ रुपये घेवून रक्तगट तपासणी सुरू करण्यात आली असून, जिल्हाशल्यचिकित्सक यांना उपरोक्त बाब निर्दशनास आणून देत अधिक मनुष्यबळ उपलब्ध होण्यासाठी मागणी करण्यात आलेली आहे. - डॉ. एस. व्ही. सोनवणे, तालुका वैद्यकिय अधिकारी

आरोग्य विभागाने प्रत्येक शाळेवर रक्तगट तपासणी शिबिरे आयोजित करून विद्यार्थ्यांना सेवा उपलब्ध करून द्यावी, तसेच शाळेतच उत्पन्नाचे दाखले व आधार कार्ड काढण्यासाठी विशेष कक्ष स्थापन करावा. जेणेकरून शालेय विद्यार्थ्यांचे होणारे नुकसान टळणार आहे. - सचिन कोठावदे, पदाधिकारी, युवक काँग्रेस

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

दारणातून ३५०० क्युसेसचा विसर्ग

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, घोटी

इगतपुरी तालुक्यात चार दिवसांपासून समाधानकारक पाऊस होत असल्याने धरणांतील पाण्याच्या साठ्यात कमालीची वाढ केली आहे. दारणा धरणात ५,३६४ दशलक्ष घनफूट साठा संचित झाला असून, भावली धारण ही ७२ टक्के भरले आहे. दारणा धरणातून बुधवारी दुपारपर्यंत जवळपास ३५०० क्युसेस पाण्याचा विसर्ग करण्यात आला आहे.

इगतपुरी तालुक्यातील पश्चिम पट्ट्यात इगतपुरी, नांदगाव, फांगुळगाव, मानावेढे, भावली, काळुस्ते या परिसरात जोरदार पाऊस झाल्याने भावली, भाम व दारणा ह्या नद्या जोराने प्रवाहीत झाल्या. त्यात गेल्या तीन दिवसापासून तालुक्यातही सर्वदूर पाऊस झाल्याने समाधान व्यक्त होत आहे. आज संपलेल्या २४ तासांत सकाळी ८ वाजेपर्यंत तालुक्यात ९७ मिमी पाऊस झाला असून, एकूण ११९३ मिमी पाऊस झाल्याची नोंद आहे. सरासरीच्या तुलनेत ३६.१८ टक्के पाऊस झाला आहे. दरम्यान, तालुक्याच्या तुलनेत भावली धारण परिसरात १२७ मिमी व दारणा धारण क्षेत्रात अवघे ९ मिमी पाऊस झाल्याची नोंद आहे. दारणा धरणात आज अखेर ५,३६४ दशलक्ष घनफूट (७५.०३ टक्के) पाणीसाठा निर्माण झाला आहे. तर भावली धरणातही १०४३ दशलक्ष घनफूट ( ७२.७३ टक्के ) पाणी संचित झाले आहे. याबरोबरच वैतरणा, वाकी, मुकणे या धरणांतही बऱ्यापैकी पाणीसाठा वाढत असल्याचे सांगण्यात आले आहे. बुधवारी दुपारनंतर पावसाने काहीशी उघडीक दिली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

नंदिनी नदी पुलावर आता नवीन कठडे

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, सिडको/सातपूर

शहरातील नंदिनी नदीवरील पुलांवरून वाहतूक करणे आता अधिक सुरक्षित होणार आहे. या नदीवरील पुलांचे कठडे नव्याने उभारले जात आहेत. या कठड्यांची नव्याने निर्मिती करण्याचे काम महापालिकेने हाती घेतले आहे. तसेच या नदीवरील समांतर पुलावर दुभाजकही उभारले जाणार आहे.

नंदिनी नदीच्या पुलाला असलेले कठडे गायब झाल्याचे वृत्त 'मटा'ने नुकतेच प्रसिद्ध केले. यानंतर महापालिका यंत्रणा जागी झाली. या नदीवरील पुलावर नवीन कठडे बसविण्याचे काम हाती घेण्यात आले आहे. यामुळे लवकरच नंदिनी नदीच्या पुलाला संरक्षक नवीन कठडे बसणार आहेत. तर अंबड लिंकरोडवरील नंदिनी नदीच्या पुलाला उभारण्यात आलेल्या समांतर पुलात दुभाजकही टाकणार असल्याचे कुंभमेळा बांधकाम अधिकारी यांनी सांगितले.

सातपूर व अंबड या दोन्ही एमआयडीसीला जोडणारा अंबड लिंकरोडवरील नंदिनी नदीवरील पूल सन १९७८ मध्ये बांधण्यात आला होता. यासाठी एमआयडीसीनेच पुढाकार घेतला होता. मात्र, पूल बांधला तेव्हापासून त्याच्या डागडुजीचे काम झालेलेच नव्हते. प्रशासनाच्या सातत्याच्या दुर्लक्षामुळे पुलाचे कठडेच गायब झाले होते. या पुलावरून नेहमी अवजड वाहतूक होते. तसेच 'एमआयडीसी'मध्ये काम करणारा कामगार वर्गही येतो-जातो. त्यांच्या सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

तसेच नंदिनी नदीवरील जुन्या पुलाला लागूनच महापालिकेने समांतर पुलाची उभारणी केली. मात्र, या त्यावर दुभाजकच टाकण्यात आलेले नाही. या मुद्यावरही 'मटा'ने प्रकाशझोत टाकला. 'मटा'च्या वृत्ताची दखल घेत महापालिकेने गायब झालेल्या कठड्यांच्या ठिकाणी नवीन कठडे बसविण्याचे काम हाती घेतले आहे. यात जुने झालेले उर्वरित निकामी झालेले कठडे तोडण्यात आले आहेत. येत्या काही दिवसात नवीन कठडे बसविले जाणार आहे तसेच दुभाजकही टाकले जाणार असल्याचे कुंभमेळा अधिकाऱ्यांनी 'मटा'शी बोलतांना सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

तीन हजारांची शिलाई मशिन तेरा हजारांना

$
0
0

अशोक सूर्यवंशी, नाशिक

आदिवासी भागातील महिलांना किंवा गावात स्वयंरोजगार करणाऱ्या महिलांना पंचायत समितीच्या वतीने शिलाई मशिनचे वाटप करण्यात येते. या शिलाई मशिनच्या खरेदीतही लाखो रुपयांचा भ्रष्टाचार झाल्याचे समोर येत आहे. दर करार पध्दतीने जी शिलाई मशिन ३३०० रुपयांना मिळत होती, तीच शिलाई मशिन थोडेफार स्पेसिफिकेशन बदलून १३ हजार ५०० रुपयांपर्यंत कोट करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे प्रत्येक वेळी ज्या तीन निविदा आल्या आहेत, त्यातील दर अवघ्या शंभर, दोनशे रुपयांनी इकडे तिकडे आहेत.

अमरावतीच्या अतिरिक्त आयुक्तांनी आयएसआय मार्क शिलाई मशिन हेड, टेबल, स्टॅण्डसह निविदा मागवल्या होत्या. त्यात १९ लाख ४० हजारांच्या या कामासाठी नुरेन सुशिक्षित बेरोजगार संस्था (७४००), युवा प्रहार स्वयंरोजगार नागरिक संस्था (७२००) व स्वस्तिक एजन्सीज (६२००) या तीन संस्थांनी निविदा दिल्या होत्या. यातील स्वस्तिक एजन्सीजला हे काम मिळाले. दर करारात ३३०० मध्ये मिळणारी मशिन स्वस्तिक एजन्सीजकडून ६२०० रुपयांना खरेदी करण्यात आली. म्हणजे जवळपास दुप्पट रेट लावण्यात आले. रत्नागिरी जिल्ह्यातील राजापूर पंचायत समितीच्या वतीने शिलाई मशिनसाठी मागवण्यात आलेले दर तर डोळे विस्फारणारे आहेत. वरील स्पेसिफिकेशन्सचीच मशिन संजय गांधी यांनी १२ हजार ५००, भास्कर तिखे यांनी १३ हजार ५०० रुपयांना कोट केली आहे. यातील तिसरी निविदा बिजली इलेक्ट्रॉनिक्स यांची आहे. यात ६२०० रुपये दर कोट करण्यात आला आहे. साहजिकच काम बिजली इलेक्ट्रॉनिक्सला मिळाले. मात्र, या ठेकेदाराला काम मिळण्यासाठी इतर दोन निविदा बोगस सादर केल्याचे समोर येते. बिजली एंटरप्रायजेस या संस्थेनेच ही मशिन देवगड येथे ८६०० रुपयांना कोट केली होती, जी त्यावेळी आलेल्या निविदांपैकी सर्वात कमी रेट होता.

त्यामुळे ते काम या संस्थेला मिळाले. यातील इतर दोन कोट प्रकाश इलेक्ट्रिकल्सचे ८७०० इतके होते तर शाह डिस्ट्रिब्युटर्स यांचे ८९०० इतके होते. यातही मशिनच्या किमतीपेक्षा सुमारे तिप्पट रक्कम वसूल करण्यात आली. सातारा जिल्ह्यातील खंडाळा येथे याच मशिनसाठीचे दर पाच हजारांच्या आत देण्यात आलेले आहेत. तर भुसावळसाठी हे दर साडेपाच ते सहा हजारांच्या दरम्यान आहेत.

वेगवेगळे दर कशासाठी?

सरकारने या प्रणालीत पारदर्शकपणा येण्यासाठी ऑनलाइन निविदा प्रणालीचा स्वीकार केला असला, तरी त्यातूनही भ्रष्टाचारासाठी पळवाटा शोधून काढल्या जात आहेत. आलेल्या तीन निविदांपैकीच एक फायनल करायची असल्यामुळे ठेकेदार त्याला हव्या असलेल्या रेटने तीन निविदा सादर करतो. यात दरामध्ये थोडाफार फरक ठेवलेला असतो. त्यामुळे येनकेन प्रकारेन हे काम त्यालाच मिळणार असते. ऑनलाइन प्रणालीने राज्यातील सर्व दर करार, निविदा यांची माहिती एका क्लिकच्या अंतरावर उपलब्ध असतानाही एकाच वस्तूंसाठी इतके जास्त आणि वेगवेगळे दर कसे, असा प्रश्न इतका मोठा व्याप सांभाळणाऱ्या सरकारी बाबूंना पडत नाहीत, हे विशेष.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


बैठकीपासून महापौरांनाच ‘बायपास’

$
0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

महापालिका प्रशासनाने स्मार्ट सिटी संदर्भात शहरातील विविध संघटनांसाठी बोलावलेल्या बैठकीपासून महापौर अशोक मुर्तडक यांनाच लांब ठेवल्याने त्यांनी उघड नाराजी व्यक्त केली आहे. सर्व संघटनाच्या उपस्थितीवेळी महापौरांची उपस्थिती आवश्यक होती. मात्र, प्रशासनाने त्यांना आमंत्रण दिले नाही.

स्मार्टसिटी योजनेत नाशिकचा समावेश करण्यासाठी शहरातील विविध महत्त्वपूर्ण संघटनांचा सहभाग महत्त्वाचा आहे. त्यामुळे आयुक्तांनी निमा, आयमा, क्रेडाई, आयएमए, बार असोशिएशन, इंजिनीअरिंग क्लस्टर, आर्किटेक्ट असोसिएशन, कुंभथॉन प्रतिनिधी, आर्किटेक्ट अॅण्ड बिल्डर असोसिएशनसह शहराच्या विकासाशी संबंधित सर्व संघटनाची बुधवारी बैठक बोलावली होती. मात्र, या बैठकीला महापौरासंह उपमहापौरांना डावलण्यात आले. प्रशासनाने केवळ आयुक्तांच्या उपस्थितीतच हा बैठक पार पाडण्याचे सोपस्कार पार पाडले. त्यामुळे महापौरांनी प्रशासनातील अधिकाऱ्यांना बोलावून नाराजी प्रकट केली आहे. असे प्रकार घडू नये यासाठी दक्षता घेण्याच्या सूचनाही महापौर मुर्तडक यांनी दिल्या आहेत. तर प्रशासनाने फक्त महापालिका पदाधिकाऱ्यांसाठी स्वतंत्र बैठक लवकरच घेणार असल्याचा दावा केला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सीसीटीव्हींमध्ये नाही ‘राम’

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

गाजावाजा करून अन लक्षावधी रुपये खर्च करून शहरात सीसीटीव्ही यंत्रणा बसविण्यात आली असली तरी ही यंत्रणाच पोलिसांचे भले करण्याऐवजी त्यांच्याच मुळावर उठू लागली आहे. शहरात विशेषत: रामकुंड परिसरात सीसीटीव्ही बसवूनही चोरटे पकडण्यासाठी ते निरुपयोगी ठरत असतील तर त्यावर लाखोंचा खर्च का? असा सवाल नागरिकांकडून उपस्थित होतो आहे.

सिंहस्थ पर्वणीकाळात येणाऱ्या कोट्यवधी लोकांवर लक्ष ठेवणे शक्य नसल्याने शहरात सीसीटीव्ही यंत्रणा बसवायला हवी अशी अपेक्षा पोलिसांनी व्यक्त केली होती. सुरक्षितततेच्या दृष्टीने सीसीटीव्ही कायमस्वरुपी बसवावेत की केवळ सिंहस्थ कालावधी पुरतेच यावर निर्णयावर प्रशासनाचे घोडे बरेच दिवस अडले. ठराविक कालावधीपुरतेच सीसीटीव्ही यंत्रणा बसविली जावी या निर्णयावर शिक्कामोर्तब झाल्याने अखेर अडलेले घोडे गोदावरीत न्हाले. गुन्हेगारी रोखण्यासाठी पोलिस प्रशासनाने या सीसीटीव्हींचा उपयोग करून घ्यावा अशी अपेक्षा पालकमंत्री गिरीश महाजन यांनी सीसीटीव्हींच्या नियंत्रण कक्षाच्या उदघाटन प्रसंगी व्यक्त केली होती. आता सीसीटीव्हींमध्ये चोरट्यांची छबी कैद होईल आणि अशा चोरट्यांना गजाआड करण्यात पोलिसांना यश येईल अशी आशा पालकमंत्र्यांसह सामान्यांनाही होत्या. परंतु, त्या फोल ठरत असल्याचे स्पष्ट होऊ लागले आहे. रामकुंडच सिंहस्थाच्या केंद्रस्थानी असल्याने तेथे प्राधान्याने सीसीटीव्ही बसविण्यात आले आहेत. ध्वजारोहण सोहळा झाला तेव्हापासून येथे चोऱ्यांचे सत्र सुरूच असून चेन स्नॅचिंगसह वाहन चोरीच्या घटनांमुळे नागरिक हैराण झाले आहेत. अशा चोरट्यांची छबी खरेतर सीसीटीव्हींमध्ये कैद व्हायला हवी; परंतु ती कैद न होणे, झाली तरी पुसटशी दिसणे किंवा मग नेमका त्यावेळी सीसीटीव्ही कार्यरत नव्हता यांसारखी थातूरमातूर कारणे पोलिसांकडून दिली जाणे आश्चर्यकारक आहे. सीसीटीव्हींची आताच अशी परिस्थिती असाल तर पर्वणीच्या वेळी त्यांचा कितीसा उपयोग होणार असा सवालही नागरिक उपस्थित करीत आहेत.

मोटरसायकली लक्ष्य

चोरट्यांनी गोदाघाट परिसरात लावल्या जाणाऱ्या मोटरसायकलींना लक्ष्य केले आहे. बुधवारी (दि. १५) रोजी छायाचित्रकार पंकज चांडोले यांची मोटरसायकल क्रमांक एमएच १५ सीपी ४३७७ चोरीला गेली. आठ दिवस उलटूनही ती मिळून आलेली नाही. रामकुंडावर दशक्रिया विधीसाठी गेलेल्या संदीप बोऱ्हाडे यांची मोटरसायकल क्रमांक एमएच १५ डीएच ५८०० दोन दिवसांपूर्वी चोरीस गेली आहे. तिचाही अद्याप थांगपत्ता लागलेला नाही. या चोऱ्या रोखण्यासाठी पोलिस उपाययोजना करणार की नाही, असा सवाल उपस्थित होतो आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘त्या’ अधिकाऱ्याकडे सदनिका, स्कॉर्पिओ

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

लाचप्रकरणी अटक केलेल्या जिल्हा पशुधन अधिकाऱ्याकडे सदनिका, गाळ्यासह एक स्कॉर्पिओ मोटार, दोन मोपेड व्हेईकल असल्याची माहिती तपासात पुढे आली आहे. न्यायालयाने बुधवारी त्याला जामीन दिला.

जिल्हा परिषदेतील डॉ. पुंडलिक धर्मा बागुल या अधिकाऱ्याला पाच हजार रूपयांची लाच स्वीकारताना मंगळवारी पकडण्यात आले. बदली होऊ दिली नाही म्हणून मखमलाबाद येथील पशुधन पर्यवेक्षकाकडून त्याने ही लाच स्वीकारली होती. त्याच्याकडे घबाड असण्याची शक्यता वर्तविली जात होती. बागुल याच्या म्हसरूळ येथील सदनिकेमध्ये अकरा हजार रूपयांची रोकड आढळली. त्याचे कुटुंबीय पनवेल येथे राहतात. त्यामुळे तेथील सद‌निकेचीही तपासणी करण्यात आली. बागुलकडे सदनिका, गाळा आणि स्कॉर्पिओ गाडी असल्याची माहिती लाचलुचपत प्रतिबंधक कार्यालयातील सूत्रांनी दिली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सिंहस्थ अडकला टक्केवारीत

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, त्र्यंबकेश्वर

त्र्यंबकेश्वरमध्ये ध्वजरोहण होऊन दहा दिवस उलटल्यानंतरही प्रशासनाकडून सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या नाहीत. तसेच ‌शहरातील विकासकामे रखडलेली आहे. यापार्श्वभूमिवर संतापलेल्या अटल आखाड्याचे महंत उदयगिरी महाराज यांनी सिंहस्थ टक्केवारीत अडकल्याची तोफ डागली आहे.

त्र्यंबक परिसरात जोरदार पाऊस होत असून याचा थेट परिणाम सिंहस्थंच्या रखडलेल्या कामावर झाला आहे. मात्र, मध्यंतरी सुमारे तीन आठवडे पावसाने घेतलेल्या विश्रांतीचा प्रशासनाला फायदा घेता आला नाही. बहुतेक आखाड्यातील वाढीव मंजुरीची कामे अजुनही अपूर्ण आहेत. ती पूर्ण करतांना प्रशासनाची कसोटी लागणार आहे.

प्रशासनाच्या कारभाराबाबत साधू महंतांमध्ये नाराजी दिसून येत आहे. अखेर आखड्यांनी स्वत:च कामे करण्यास सुरुवात केली आहे. मात्र, वाळू वेळीच उपलब्ध होऊ न शकल्यामुळे ती कामे रखडली आहेत. आखाड्यांच्या कामांची पूर्तता नाही, प्रशासनाने दुर्लक्ष केल्याचा आरोप महंत उदयगिरी महाराज यांनी केला आहे. गंगाद्वार पायथ्याशी असलेल्या अटल आखाड्यास भेट दिली असता त्यांनी तीव्र शब्दात प्रशासनाबाबत नाराजी व्यक्त केली आहे. वीज आणि पाण्याचा प्रश्न अद्याप सुटलेला नाही. रखडलेल्या कामांबाबत 'सिंहस्थ टक्केवारीत अडकला' असल्याचा आरोप त्यांनी केला. इंग्रजांनी जीवनावश्यक वस्तुंचा व्यापार सुरू केला तर स्वतंत्र भारतात धार्मिक बाबतीत बाजार भरला आहे व उत्सवांना बाजारू स्वरूप आले. शासन धनिकांचे झाले. येथे सर्व दुरावस्था असल्याने आखाड्याचे आचार्य महामंडलेश्वर यांना बोलवणार कसे असा प्रश्न पडल्याचे उदयगिरी महाराज यांनी स्पष्ट केले आहे.

मीडियामुळे वाढली गर्दी

त्र्यंबकमध्ये भाविकांच्या वाढलेल्या गर्दीबाबत विचारले असता उदयगिरी महाराज यांनी मीडियामुळे गर्दी वाढल्याचे सांगितले. आणि आता मीडिया साधुंची गर्दी कशी नियंत्रित करणार याबाबत विचार आहे असे मार्मिक उत्तर दिले. दळणवळणाची साधने वाढली, वाहतुकीच्या सुविधा वाढल्या. आता गर्दीत वाढ होईल. याचा परिणाम त्र्यंबकमध्ये जाणवणार. शाही मार्ग अरुंद आहेत तर कुशावर्ताचा परिसर अपुरा पडणार आहे, असे मत नोंदविले जात आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

साधुग्राम स्वच्छतेचा

$
0
0

पेच वाढला सत्ताधाऱ्यांना आता कंत्राटच नको

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

साधुग्रामच्या स्वच्छतेचा ठेक्याचा वाद आता प्रशासनाच्या अंगलट आला आहे. कोर्टबाजीत अडकलेल्या ठेक्यात मार्ग काढण्याचा बाकाप्रसंग प्रशासनासमोर उभा राहिला आहे. दुसरीकडे साधुग्रामच्या स्वच्छतेचे काम करण्याची तयारी मेहतर समाजासह शहरातील अंगणवाडी सेविकांनी दर्शवली आहे. त्यामुळे सत्ताधाऱ्यांसह प्रशासनावरही दबाव वाढला आहे. सत्ताधाऱ्यांनी आता साधुग्रामच्या स्वच्छतेचा ठेका देण्यास विरोध केला आहे.

सिंहस्थात साधुग्राममध्ये तेराशे स्वच्छता कर्मचारी नियुक्त करण्याचा वाद आता चांगलाच पेटला आहे. साधुग्राममधील स्वच्छतेचा साडेपाच कोटींचा ठेका सर्वाधिक कमी निव‌िदा असलेल्या वॉटर ग्रेस कंपनीऐवजी दुसऱ्या क्रमांकाच्या क्रीस्टल कंपनीला देण्याचा ठराव स्थायी समितीने केला होता. त्या निर्णयाविरोधात वॉटरग्रेस कंपनीने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. निव‌िदेत सर्वाधिक कमी दरकरार असल्याने वॉटरग्रेस कंपनीला ठेका देण्याचा प्रस्ताव आयुक्तांनी स्थायीवर ठेवला होता. मात्र, काळ्या यादीत समावेश आणि ९५ लाखांच्या थकबाकीवरून वॉटरग्रेसला ठेका देण्याऐवजी तो दुसऱ्या क्रमांकावर असलेल्या किस्टलला देण्याचा ठराव करण्यात आला. मात्र, महापालिका यासंदर्भातील पुरावे सादर करण्यात अपयश आले. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने अशा प्रकारचा निर्णय घेता येत नसल्याचे सांगून स्थायीच्या निर्णयाला स्थगिती दिली आहे. महापालिकेला या कामांची घाई असेल तर त्यांनी योग्य तो निर्णय घ्यावा असे आदेश दिले आहेत.

साधुग्राममध्ये स्वच्छतेसाठी एक जुलैपासून कर्मचारी उपलब्ध होणे अपेक्षित होते. मात्र, स्थानिक कामगार की ठेकेदार या वादामुळे २२ दिवसांपासून हा वाद प्रलंबित आहे. साधुग्राममध्ये स्वच्छता करण्यासाठी पंचवटी विभागातील सफाई कर्मचारी यांची मदत घ्यावी लागत आहेत. त्यामुळे पंचवटीत घाणीचे साम्राज्य होवू लागले आहे. तर साधुग्रामचीही स्वच्छता पुरेशी होत नाही. दुसरीकडे साधूंची संख्या वाढल्याने महापालिकेच्या सफाई कर्मचाऱ्यांवर त्याचा ताण वाढला आहे. हा वाद सोडविण्यासाठी आता सत्ताधाऱ्यांनी ठेका नको तर स्थानिक बेरोजगारांनाचा स्वच्छतेचे काम देण्याची मागणी केली आहे. यासाठी मेहतर समाजाने तयारी दर्शवली असून, त्यासाठीचा ठरावही स्थायी आणि महासभेत करण्यात आला आहे. मेहतर समाजापाठोपाठ शहरातील अंगणवाडी सेविकांनीही स्वच्छतेचे काम करण्याची तयारी दर्शवली आहे. महापौरांसह, सभागृह नेत्यांना निवेदन देताना, त्यांनी सुरक्षारक्षकासह स्वच्छतेचे काम करण्यास आम्ही तयार आहोत, असे त्यांनी म्हटले आहे. साडेचारशे अंगणवाडी सेविका, मेहतर समाजाचे ६०० कर्मचारी असे एक हजाराच्या वर कर्मचारी उपलब्ध होणार आहेत. त्यामुळे आता काय करायचे असा प्रश्न प्रशासनासमोर पडला आहे.

चेंडू आयुक्तांच्या कोर्टात

साधुग्रामच्या स्वच्छतेसाठी पुन्हा ठेका द्यायचा की, स्थानिक बेरोजगारांनाच काम द्यायचे यासंदर्भातील निर्णय आता आयुक्तांनाच घ्यावा लागणार आहे. न्यायालयाने प्रशासनाने योग्य तो निर्णय घ्यावा असे आदेशात म्हटले आहे. त्यामुळे स्थायीवर जबाबदारी ढकलणाऱ्या प्रशासनाच्या अडचणी वाढल्या आहेत. कमी कालावधीत निविदा प्रक्रिया राबवली तर वाद होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे स्थानिकांनाच काम देण्याशिवाय पर्याय नाही. प्रशासनाही आता वादात पडण्याच्या तयारीत नसल्याचे चित्र आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 46150 articles
Browse latest View live




Latest Images