Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 46150 articles
Browse latest View live

आदिवासी सेनेचा रास्तारोको

0
0

म. टा. वृत्तसेवा, इगतपुरी

इगतपुरी शहर व तालुक्यातील विविध मागण्यांसाठी अखिल भारतीय आदिवासी सेनेचे संस्थापक अध्यक्ष दि. ना. उघाडे यांच्या नेतृत्वाखाली शहरातून जाणाऱ्या जुना मुंबई-आग्रा महामार्गावरील रेल्वे पुलावर सुमारे एक तास रास्तारोको आंदोलन करण्यात आले. यावेळी प्रभारी तहसीलदार संघमित्रा बाविस्कर यांना विविध मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले. तहसीलदार यांनी आश्वासन दिल्यानंतर आंदोलन मागे मागे घेण्यात आले.

राज्य शासनाच्या प्रत्येक क्षेत्रात अनागोंदी कारभार होत असून शेतकरी, धरणग्रस्त, प्रकल्पग्रस्त, भूमिहीन, शेतमजूर व सामान्य माणूस यामध्ये भरडला जात आहे. तालुक्यातील जनतेला धरणे उशाशी असूनही पिण्यासाठी पाणी मिळत नाही याला जबाबदार कोण आहे. शहरात नव्याने सिमेंट काँक्रिटीकरणाचे काम झाले. मात्र, काही ठिकाणी काम अर्धवट ठेवल्याने नागरिकांना व वाहनधारकांना समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. रेल्वे पुलावर कामच न केल्यामुळे मोठमोठे खड्डे पडले आहेत.

या पुलावरील रस्त्याचे सिमेंट काँक्रिटीकरणाचे काम त्वरित पूर्ण करण्यात यावे, अशी मागणी या निवेदनात केली आहे. सदरच्या मागण्या मान्य न झाल्यास अथवा आमचा आवाज चिरडण्याचा प्रयत्न केल्यास अखिल भारतीय आदिवासी सेनेच्या वतीने तालुका बंद करण्याचा इशारा दि. ना उघाडे यांनी यावेळी दिला. या रास्तारोकोप्रसंगी अखिल भारतीय आदिवासी सेनेचे संस्थापक प्रमुख दि. ना. उघाडे, जनरल सेक्रटरी सुरेश चौधरी, नीलेश निकाळे, राहुल गोडे, संदीप शर्मा, जगन जोशी, नईम शेख, फईम शेख, रामचंद्र कर्डक, नरेश गोसावी, इंदुबाई पवार, शांताबाई पवार यांच्यासह कार्यकर्ते उपस्थित होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


ताबा नव्या विश्वस्तांकडे

0
0

म. टा. वृत्तसेवा, त्र्यंबकेश्वर

श्री संत निवृत्तीनाथ महाराज संजीवन समाधी मंदिर विश्वस्त मंडळाच्या माजी अध्यक्षांनी नव्या अध्यक्ष व विश्वस्तांना संस्थानचा ताबा दिला आहे. पोलिस उपाधीक्षक प्रवीण मुंढे यांच्यासमोर माजी अध्यक्ष मुरलीधर पाटील यांनी नव्याने नियुक्त झालेल्या विश्वतांचे पत्र स्वीकारले. दरम्यान, माजी अध्यक्ष मुरलीधर पाटील यांनी नवीन अध्यक्ष त्र्यंबकराव गायकवाड आणि सचिव जयंत गोसावी यांच्याकडे चोवीस तासात सर्व उपलब्ध कागपत्र तसेच मालमत्तेच्या किल्ल्या आणि बँक खात्यासह सर्व व्यवहार सुपुर्द करण्याचे कबूल केले आहे.

कोट्यवधी वारकऱ्यांचे श्रध्दास्थान श्री संत निवृत्तीनाथ महाराज समाधी मंदिर विश्वस्त मंडळाचा नव्या-जुन्या पदाधिकाऱ्यांचा वाद पोलिसांनी मिटवला आहे. माजी अध्यक्ष मुरलीधर पाटील हे नव्या विश्वस्तांची धर्मदाय आयुक्तांनी नेमणूक करूनही ताबा सोडत नसल्याने नव्या-जुन्याच्या वादात काहीसा तणाव निर्माण झाला होता. दिनांक २० मे २०१५ रोजी नेमणूक झाली व त्यानंतर काही दिवसातच नव्या विश्वस्तांनी त्र्यंबकराव गायकवाड यांची अध्यक्ष म्हणून निवड केली. कार्यका‌‌रिणीही जाहीर केली. मात्र, १९९२ पासून पदावर असलेल्या विश्वस्त मंडळाचे अध्यक्ष मुरलीधर पाटील यांनी ताबा सोडला नव्हता.

जिल्हा पोलिस उपाधीक्षक प्रवीण मुंढे यांनी माजी अध्यक्ष मुरलीधर पाटील व नवीन अध्यक्ष त्र्यंबकराव गायकवाड आणि इतर सर्व विश्वस्त यांची बैठक घेतली. या बैठकीत मुरलीधर पाटील यांनी आपली वर्तमानपत्रातील बातम्यांमधून बदनामी झाली. आपणास पत्र मिळालेले नाही त्याचप्रमाणे नवीन विश्वस्त मंडळाने जाहीर केलेली विविध पदे असेलेली कार्यकारिणी घटनेप्रमाणे नाही. चेंज राईटस् झालेले नाही. अशा विविध पळवाटा काढल्या. परंतु, पोलिस प्रशासन त्यास बधले नाही. त्यांनी कणखर भूमिका घेऊन धर्मदाय आयुक्तांच्या निर्णयाप्रमाणे नवीन विश्वस्तांना ताबा द्यावा, असे सुनावले. तसेच वारकरी संप्रदायाच्या आराध्य दैवताच्या ठिकाणी असे राजकारण करू नका असे खडसावले. या प्रसंगी पोलिस निरीक्षक अनिल बडगुजर आणि त्यांचे सहकारी यांनी महत्त्वपूर्ण माहिती सादर केली. यावेळेस विश्वस्त मंडळातील अध्यक्ष त्र्यंबकराव गायकवाड, ललिता शिंदे, पुंडलिक थेटे, रामभाऊ मुळाणे, पवन भुतडा, डॉ. धनश्री हरदास, संदीप कोल्हे, संजय धोंगडे आदींसह विश्वस्त आणि मधुकर लांडे, कैलास देशमुख, अंबादास मुळाणे कार्यकर्ते हजर होते.

विश्वस्तांना नोटिसा

दरम्यान, आज (दि.१) पालखी प्रस्थान होणार आहे. कायदा आणि सुव्यवस्था अबाधित रहावी, शांतताभंग होऊ नये म्हणून माजी अध्यक्ष मुरलीधर पाटील आणि सर्व नवे विश्वस्त यांना १४९ अंतर्गत नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सफाई कर्मचाऱ्यांच्या भरतीला मंजुरी

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

आर्थिक वादामुळे संशयाच्या भोवऱ्यात सापडलेल्या सफाई कर्मचाऱ्यांच्या तात्पुरत्या भरतीला अखेर स्थायी समितीने मंगळवारी हिरवा कंदील दर्शवला. दुसऱ्या दिवशी सुध्दा स्थायी समिती सदस्य आणि सभापती यांच्यात खडाजंगी झाली.

कुंभमेळ्यादरम्यान साधुग्राम, रामकुंड तसेच भाविक मार्गांची साफसफाई करण्यासाठी महापालिकेने अतिरिक्त सफाई कर्मचारी नियुक्त करण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीवर आणला. तीन हजार ३०० कर्मचारी साफसफाईच्या कामासाठी तात्पुरत्या स्वरूपात घेण्यात येणार आहेत. एकाच कामाचे दोन प्रस्ताव तयार करण्यात आले. त्यातील एक ठेका ५ कोटी ५२ लाख रुपयांचा तर, दुसरा ठेका ४ कोटी ७३ लाख रुपयांचा आहे. सोमवारच्या बैठकीत सुध्दा सदस्य व सभापतींनी एकमेकांविरोधात आक्रमक भूमिका घेतल्याने हा प्रस्ताव तहकूब करण्यात आला होता. सोमवारी रात्री उशिरा महापौर अशोक मुर्तडक, आयुक्त प्रवीण गेडाम, स्थायी समिती सभापती शिवाजी चुंबळे यांच्यात बैठक पार पडली. सिंहस्थ कुंभमेळ्यात साफसफाईची कामे खासगी संस्थेच्या माध्यमातून करण्याला वाल्मिकी मेघवाळ समाज संघर्ष समितीच्या वतीने विरोध करीत पारंपरिक सफाई कर्मचाऱ्यांच्या माध्यमातूनच कामे करण्याची मागणी लावून धरल्याने ठेक्याचा तिढा वाढला होता. हा ठेका देणे ​अनिवार्य असून, पारंपरिक पध्दतीने काम करणाऱ्या समाजातील मुलांना प्राधान्य देण्यात येईल, अशी भूमिका प्रशासनाने घेतल्याने या ठेक्यावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले.

विषय एक, प्रस्ताव दोन

साफसफाईच्या एकाच कामाचे दोन प्रस्ताव तयार करण्यात आल्याने संशय निर्माण होत असल्याचा आरोप स्थायी समिती सदस्य राहुल दिवे यांच्यासह कुणाल वाघ यांनी केला. कर्मचाऱ्याचे वेतन बँकेत जमा करण्यात यावे, कर्मचाऱ्यांची बायोमेट्रीक पध्दतीने हजेरी घेण्यात यावी अशी सूचना सदस्यांनी मांडली.

कंत्राटी पध्दतीला सीटुचा विरोध

कंत्राटी कामगार पध्दतीमुळे कामगारांचे शोषण होते. ही पध्दत बंद करण्यासाठी २ जुलै रोजी सीटुतर्फे महापालिकेसमोर निर्दशने करण्यात येणार आहे. महापालिकेत अनेक वर्षांपासून कर्मचारी भरती झाली नसून, प्रशासन सातत्याने कंत्राट पध्दतीचा अवलंब करीत आहे. याचा फटका कर्मचारी वर्गला बसत असल्याचा आरोप सिटुच्या पदाधिकाऱ्यांनी केला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

संतप्त नगरसेवकांचे ठिय्या आंदोलन

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पंचवटी

पचंवटी विभागात बंद पडलेले पथदीप दुरुस्त करण्यासाठी गेल्या अनेक दिवसापासून नगरसेवक विद्युत विभागाकडे सतत पाठपुरावा करीत आहेत. सभापती सुनिता शिंदे यांनी पथदीप दुरूस्त न झाल्यास आंदोलनाचा इशारा दिला होता; परंतू अधिकाऱ्यांकडून त्यांच्या इशाऱ्याचीही दखल घेतली जात नसल्याने संतप्त नगरसेवकांनी विद्युत विभागाला टाळे ठोकून दालनासमोर ठिय्या आंदोलन केले. विभागातील कामे पंधरा दिवसात पूर्ण करण्याच्या अधिकाऱ्यांच्या आश्वासनानंतर आंदोलन मागे घेण्यात आले.

नागरिकांच्या समस्या सोडविण्यासाठी नगरसेवक सतत पुढाकार घेतात मात्र अधिकाऱ्यांकडून चांगला प्रतिसाद मिळत नसल्याने लोकप्रतिनिधींना नागरिकांच्या रोषाला सामोरे जावे लागत असल्याने संतप्त नगरसेवकांनी आंदोलन करीत विद्युत विभागाचे कामकाज बंद पाडले.

'सर्व अधिकारी त्वरित हजर व्हावे आणि आम्हाला उत्तरे द्यावीत' अशी मागणी यावेळी नगरसेवकांनी केली. कामे वेळेवर झालीच पाहिजेत असा सज्जड दमही भरला. कामगार टाळाटाळ करतात तर अधिकारी उडवाउडवीची उत्तरे देतात असेही तक्रार नगरसेवकांनी यावेळी केली. नागरिकांच्या समस्या सोडविताना अधिकाऱ्यांनी कामाबाबत वेळ व सहकार्य करावे, अशी मागणी करीत विभागाची सभा तोपर्यंत न करण्याचा इशारा दिला.

नगरसेवकांच्या भूमिकेनंतर सर्व अधिकारी तातडीने कार्यालयात उपस्थित झाले. अधिकाऱ्यांच्या विनंती नंतर आंदोलन मागे घेण्यात आले. विभागातील कामे १५ दिवसात पूर्ण होतील, असे आश्वासन अधिकाऱ्यांनी दिल्याचे नगरसेवकांनी सांगितले.

यावेळी मनसेचे नगरसेवक गणेश चौहान, रुची कुंभारकर, डॉ. विशाल घोलप, प्रा. परशुराम वाघेरे, रंजना भानसी, शालिनी पवार, रुपाली गावंड, सिंधुताई खोडे, फुलवाती बोडके, लताताई टीळे, विभागीय अधिकारी ए. पी. वाघ, कार्यकारी अभियंता एस. पी. बनकर, उपअभियंता डी. बी. वनमाली, शाखा अभियंता श्याम वाईकर उपस्थित होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

जनता विद्यालयाच्या प्रवेशद्वारावरच कचरा

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, सातपूर

विद्यार्थ्यांना ज्ञान देणाऱ्या ज्ञानगंगेच्या प्रवेशद्वारवर अस्वच्छतेचे दर्शन घडत असल्याने विद्यार्थी, शिक्षक व पालक हैराण झाले आहेत. जनता विद्यालयाच्या प्रवेशद्वारावर पडलेल्या कचऱ्यामुळे परिसरात दुर्गंधी पसरली आहे. महापालिकेच्या सातपूर विभागातील आरोग्य विभागाने लक्ष घालत स्वच्छता करण्याची मागणी विद्यार्थी व शिक्षकांनी केली आहे.

सातपूर विभागात सर्वात मोठे विद्यालय म्हणून जनता विद्यालय ओळखले जाते. परंतू हे महाविद्यालय अस्वच्छतेमुळे हैराण झाले आहेत. असे असूनही आरोग्य विभागाकडून प्रवेशद्वारावर टाकण्यात येणारा कचरा उचलला जात नाही. याबाबत अनेकदा तक्रारी करून अधिकारी दखल घेत नसल्याचे दिसते. एकिकडे स्वच्छतेबाबतीत सातपूर विभागाने संत गाडगे महाराज स्वच्छता अभियानाचा पुरस्कार घेतला असताना दुसरीकडे ज्ञानगंगेच्या प्रवेशद्वारावर अस्वच्छतेचे दर्शन होत असल्याने आर्श्चय व्यक्त होत आहे. आरोग्य विभागाने जनता महाविद्यालयाच्या प्रवेशद्वारा समोरील कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी प्रयत्न करावे, अशी मागणी होत आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

रस्ता उरला फक्त नावापुरता!

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पंचवटी

पंचवटीतील मेरी दिंडोरी रोडवरील तारवाला नगरासमोरील लामखडे मळा परिसरातील रहिवाशी नागरी समस्यांच्या गर्तेत सापडले आहेत. घंटागाडी न येणे, अनियमित पाणीपुरवठा, अस्वच्छता अशा समस्यांनी नागरिक त्रस्त आहेत. तारवाला नगरकडून व दिंडोरीरोडकडून स्वामीकृपा कॉलनीकडे जाणारा १०० फुटी रोड जवळपास नामशेष होण्याच्या स्थितीत आहे. त्याचाही फटका नागरिकांना बसतो आहे.

पोकार कॉलनीकडून तलाठी कॉलनी समोरून 'स्वामी कृपा' नगर समोरून पाटाकडे येणारा व काळाराम मंदिराकडे जाणारा खरा रस्ता सध्या फक्त नकाशावरच उरला आहे. पाटावर जर मोरी किंवा पूल टाकला तर हे रहिवाशी सरळ मेरी-दिंडोरी रोडकडे जावू शकतील पण आज तो रस्ता अस्तित्वात राहिला नाही. त्यामुळे या नागरिकांना तारवाला नगरला वळसा घालून जावे लागत आहे. औरंगाबाद रोडकडे जाणाराही रस्ता राहिला नाही. त्यामुळे रहिवाशांना हिरावाडीकडून जावे लागत असल्याने सर्वांचे खूप हाल होत आहेत. मेरी कार्यालयाने भिंत बांधली आहे. त्यामुळे फेरा मारून जावे लागते. पाटावर पूल बांधावा आणि सरळ रस्ता करावा अशी मागणी रहिवाशी नागरिकांनी केली आहे.

पाणीपुरवठ्याची वेळ ठरवा

बंद पथदीप सुरू करावेत, घंटागाडी नियमित करावी अशी मागणी रहिवाशांनी केली आहे. पाणीपुरवठा कमी दाबाने होत असून, पाणी येण्याची वेळ नक्की नसते. महापालिका व लोकप्रतिनिधींनी या याकामी तातडीने लक्ष घालावे, अशी मागणी माधवराव भणगे, वसंतराव चौहान, त्रंबक महाजन, दिगंबर बागडे, भाऊसाहेब लामखडे, दीपक बैचे आदींनी केली आहे.

घंटागाडीची वाजेना घंटा!

स्वामीकृपा नगरात दररोज घंटागाडी येत नाही. ती आलीच तर वेळ नक्की नाही. त्यामुळे वाट पहावी लागते. या ठिकाणी गणपती मंदिर आहे. मंदिराभोवती सभामंडप बांधल्यास परिसरातील जेष्ठ नागरिक व महिलांना विविध धार्मिक कार्यक्रम घेता येतील. मंदिर परिसरात देखरेख नाही. त्यामुळे गवताचे साम्राज्य आहे. संरक्षक भिंती भोवती झाडी वाढली आहेत. त्यांची कापणी करावी, अशीही मागणी केली आहे. या झाडाझुडपांमुळे डासांचे प्रमाणही वाढले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘आधार’साठी पालकांची ससेहोलपट

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

लाखो विद्यार्थी अन् अवघे एक मशिन अशा सरकारी कारभारामुळे पाल्यांच्या आधारकार्डसाठी पालकांचीच ससेहोलपट होते आहे. एकीकडे विद्यार्थ्यांच्या आधारकार्डचा डेटा मिळविण्यासाठी सरकारचा तगादा अन् दुसरीकडे केवळ पुरेशा इन्फ्र्रास्ट्रक्चरअभावी रखडणारे विद्यार्थ्यांचे 'आधार' अशा अनुभवातून जाताना पालकांची ससेहोलपट होते आहे.

यंदाच्या शैक्षणिक वर्षाअगोदर शाळेच्या सुट्या संपत आल्या असतानाच विद्यार्थ्यांचा आधार डेटा जमा करण्याचे आदेश सरकारने शाळांना दिले होते. यासाठी १० जून ही तारीख अंतिम मुदत म्हणून देण्यात आली होती. हा डेटा जमा करण्यासाठीचा कालावधी अत्यंत तोकडा असल्याने आता जून महिना संपत येऊनही विद्यार्थ्यांचा आधार डेटा जमा होऊ शकलेला नाही.

पहाटे चारपासूनच लागतात रांगा

राजीव गांधी भवन शेजारील विद्यार्थ्यांच्या आधार केंद्रावर पहाटे चार वाजेपासूनच रांग लावण्याचा विक्रम घडला आहे. दिवसाकाठी येथे सुमारे सुमारे ५० विद्यार्थ्यांचे कार्ड रजिस्टर केले जाते. अन् वेटींगला मात्र रोजच शेकडो पालक असतात. येथे रांगेतील लोकांना टोकन देण्याची पध्दत आहे. टोकन केवळ त्या दिवसापुरताच मर्यादीत असते. त्या दिवशी काम न झाल्यास पुन्हा पालक नवे टोकन घेण्यासाठी उभे राहतात. एका पालकाने पहाटे चार वाजेपासून नंबर लावून आधार कार्ड काढल्याचाही प्रकार येथे घडला.

विद्यार्थ्याचे आधार कार्ड काढण्यासाठी शाळांच्या सोबतीलाच पालक अन् विद्यार्थीही वेठीस धरले जात आहेत. शाळांपासून दूर असणाऱ्या केंद्रामुळे शाळा, रजा टाकून किंवा व्यवसायातून सुटी घेऊन येणारे पालक अन् तरीही हाताचे ठसे वारंवार देऊन कंटाळणारे लहानगे विद्यार्थी हे सर्व घटक वेठीला धरले जाते आहेत. या मुलांच्या हाताचे ठसे मिळविण्यासाठी तितकीच अपडेट यंत्रणाही केंद्रांवर गरजेची आहे. या यंत्रणेअभावी अनेक लहानग्यांच्या हातांचे ठसेही उमटत नाहीत. इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांचीही वेळ सकाळी ८ ते दुपारी ३ आहे. याच वेळेत हे केंद्र सुरू असूनही काम होण्याची शाश्वती नसते. मग वारंवार पाल्याची शाळा बुडविणार कि पालक सुट्या घेणार असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

लाखो विद्यार्थी अन् एकुलते एक केंद्र

शहरात खासगी, अनुदानित, विनाअनुदानित, महापालिका आदींच्या मराठी आणि इंग्रजी माध्यमाच्या सुमारे पाचशे शाळा आहेत. या शाळांमधून प्राथमिक व माध्यमिक स्तरावर सुमारे दोन लाखांवर विद्यार्थी शिक्षण घेतात. या सर्व शाळा आणि तेथील विद्यार्थ्यांच्या पालकांसमोर आधारकार्डचा यक्षप्रश्न रोजच उभा ठाकतो आहे. या सर्व शाळांमधील विद्यार्थ्यांचे आधार काढण्यासाठी राजीव गांधी भवन शेजारील केंद्रात व्यवस्था करण्यात आली आहे. या एकट्या केंद्राच्या मर्यादेमुळे येथून रोजच शेकडो पालक तास अन् रांगेत तिष्ठत राहूनही विन्मुख परत जात आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

विद्युत विभागाला टाळे

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पंचवटी

पचंवटी विभागात बंद पडलेले पथदीप दुरुस्त करण्यासाठी गेल्या अनेक दिवसापासून नगरसेवक विद्युत विभागाकडे सतत पाठपुरावा करीत आहेत. सभापती सुनिता शिंदे यांनी पथदीप दुरूस्त न झाल्यास आंदोलनाचा इशारा दिला होता; परंतू अधिकाऱ्यांकडून त्यांच्या इशाऱ्याचीही दखल घेतली जात नसल्याने संतप्त नगरसेवकांनी विद्युत विभागाला टाळे ठोकून दालनासमोर ठिय्या आंदोलन केले. विभागातील कामे पंधरा दिवसात पूर्ण करण्याच्या अधिकाऱ्यांच्या आश्वासनानंतर आंदोलन मागे घेण्यात आले.

नागरिकांच्या समस्या सोडविण्यासाठी नगरसेवक सतत पुढाकार घेतात मात्र अधिकाऱ्यांकडून चांगला प्रतिसाद मिळत नसल्याने लोकप्रतिनिधींना नागरिकांच्या रोषाला सामोरे जावे लागत असल्याने संतप्त नगरसेवकांनी आंदोलन करीत विद्युत विभागाचे कामकाज बंद पाडले.

'सर्व अधिकारी त्वरित हजर व्हावे आणि आम्हाला उत्तरे द्यावीत' अशी मागणी यावेळी नगरसेवकांनी केली. कामे वेळेवर झालीच पाहिजेत असा सज्जड दमही भरला. कामगार टाळाटाळ करतात तर अधिकारी उडवाउडवीची उत्तरे देतात असेही तक्रार नगरसेवकांनी यावेळी केली. नागरिकांच्या समस्या सोडविताना अधिकाऱ्यांनी कामाबाबत वेळ व सहकार्य करावे, अशी मागणी करीत विभागाची सभा तोपर्यंत न करण्याचा इशारा दिला.

नगरसेवकांच्या भूमिकेनंतर सर्व अधिकारी तातडीने कार्यालयात उपस्थित झाले. अधिकाऱ्यांच्या विनंती नंतर आंदोलन मागे घेण्यात आले. विभागातील कामे १५ दिवसात पूर्ण होतील, असे आश्वासन अधिकाऱ्यांनी दिल्याचे नगरसेवकांनी सांगितले. यावेळी मनसेचे नगरसेवक गणेश चौहान, रुची कुंभारकर, डॉ. विशाल घोलप, प्रा. परशुराम वाघेरे, रंजना भानसी, शालिनी पवार, रुपाली गावंड, सिंधुताई खोडे, फुलवाती बोडके, लताताई टीळे, विभागीय अधिकारी ए. पी. वाघ, कार्यकारी अभियंता एस. पी. बनकर, उपअभियंता डी. बी. वनमाली, शाखा अभियंता श्याम वाईकर उपस्थित होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


प्रयोगशाळा डिपॉझिटवरही डल्ला

0
0

सौरव बेंडाळे, कॉलेज क्लब रिपोर्टर

सायन्स कॉलेजमध्ये घेतले जाणारे प्रयोगशाळा डिपॉझिटही लायब्ररी डिपॉझिटप्रमाणेच लुटीचा प्रयोग असल्याचे दिसते. यासंदर्भात विद्यार्थ्यांमध्ये मात्र मोठीच अनभिज्ञता आहे. ३०० रुपयांपासून हजारो रुपयांपर्यंत घेतले जाणारे हे डिपॉझिट कॉलेजसाठी सोन्याचे अंडी देणारी कोंबडीच ठरत आहे.

ज्या कॉलेजांमध्ये सायन्स शाखा आहे, त्या कॉलेजेसमध्ये प्रयोगशाळा डिपॉझिट घेतले जाते. विद्यार्थ्यांना त्यांच्या अभ्यासक्रमाशी निगडीत प्रयोग आणि प्रात्यक्षिकांसाठी प्रयोगशाळेची सुविधा दिली जाते. या प्रयोगशाळेतील उपकरणांच्या सुरक्षिततेसाठी कॉलेजेसकडून डिपॉझिट आकारले जाते. प्रवेश घेतेवेळी दिल्या जात असलेल्या रिसीटमध्ये या डिपॉझिटचा समावेश असतो. शहरातील विविध कॉलेजेसमध्ये प्रयोगशाळा डिपॉझिटची रक्कम वेगवेगळी आहे. साधारणपणे ३०० रुपयांपासून हजारो रुपयांपर्यंत हे डिपॉझिट घेतले जाते. विद्यार्थ्यांचा संबंधित अभ्यासक्रम पूर्ण झाला की, हे डिपॉझिट विद्यार्थ्यांना कॉलेजने परत करणे आवश्यक असते. परंतु कॉलेज प्रशासन स्वतःचा फायदा बघत विद्यार्थ्यांना याबद्दल कसलीही माहिती पुरवत नसल्याचे चित्र आहे. कॉलेजकडून कोणतीही नोटीस लावली जात नाही किंवा प्रयोग वा प्रात्यक्षिकावेळीही विद्यार्थ्यांना सूचना दिली जात नाही. परीक्षा संपल्यानंतर विद्यार्थी प्रयोगशाळेत येत नाही किंवा परीक्षा आटोपली की विद्यार्थी कॉलेजकडे फिरकतही नसल्याने डिपॉझिटची रक्कम कॉलेजच्याच मालकीची होते. विद्यार्थ्यांना मेसेज किंवा मेल करण्याचा पर्यायही अद्याप कॉलेजेसने स्विकारलेला नाही. त्यामुळे कॉलेजची तिजोरी दिवसेंदिवस भरत आहे.

डिपॉझिट परत घेण्यासाठीही पहिल्या वर्षी भरलेल्या रकमेची रिसीट दाखविणे बंधनकारक असते. प्रयोगशाळेच्या विभागातून आपल्या नावावरील क्लिअरन्स सर्टीफिकेट घेऊन ते अकाउन्ट विभागात सर्व ओरिजिनल पावत्या तसेच ओळखपत्र दाखवून डिपॉझिट विद्यार्थ्यांना सुपूर्द केले जाते. अनेकदा विद्यार्थ्यांना डिपॉझिट देण्यात टाळाटाळ होते. एक वर्षात एका कॉलेजच्या सायन्स शाखेत किमान हजार विद्यार्थी प्रवेश घेतात. यांच्यातील बोटावर मोजण्याइतकेच विद्यार्थी डिपॉझिटची रक्कम घेतात. इतर डिपॉझिटचे काय होते याकडे शिक्षण विभाग दुर्लक्ष करीत आहे.

कॉलेजच्या प्रोस्पेक्ट मध्येच प्रयोगशाळेच्या डिपॉझिटची माहिती देण्यात आली आहे. डिपॉझिटची रक्कम क्लिअरन्स मिळाल्यावर परत दिली जाते. मार्च किंवा नोव्हेंबरमध्ये या डिपॉझिटची परतफेड विद्यार्थी घ्यावी.

- प्रा. व्ही. एन. सूर्यवंशी, प्राचार्य, आरवायके कॉलेज

कॉलेजने एफवायमध्ये घेतलेले डिपॉझिट टीवायनंतर परत द्यायला हवे. यासंदर्भात नोटीस काढावी किंवा निकाल देताना विद्यार्थ्यांना याबद्दलच्या सूचना द्याव्यात. याची जबाबदारी प्रयोगशाळा विभागाने घ्यावी आणि जर्नल्ससाठी वारंवार नोटीस देतात तशीच नोटीस काढावी.

- जगदीश खाडे, विद्यार्थी

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

कविता कर्डकच विरोधी पक्षनेत्या

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

विरोधी पक्षनेतेपदाचा वाद प्रलंबित असताना यात हस्तक्षेप करण्याचा राज्य सरकारला अधिकार नसल्याचे मुंबई हायकोर्टाने स्पष्ट केल्याने कविता कर्डक यांचे पद कायम राहणार आहे. गेल्या आठवड्यात राज्य सरकारने कर्डक यांची नियुक्ती रद्द करण्याचे आदेश दिले होते.

महापालिकेत सत्ता समीकरणे बदलल्यानंतर मार्च महिन्यात महापौर अशोक मुर्तडक यांनी संख्याबळाच्या आधारे कविता कर्डक यांची विरोधी पक्षनेता म्हणून निवड जाहीर केली होती. महापौरांच्या घोषणेनंतर शिवसेनेचे सुधाकर बडगुजर यांना पद सोडावे लागले. २०१२ मध्ये निवडणुकीनंतर विरोधी पक्षनेतेपद वाद राष्ट्रवादीला द्यायचे की शिवसेनेला असा वाद उपस्थित झाला होता. मात्र, हे पद शिवसेनेकडे गेले. यानंतर, राष्ट्रवादी काँग्रेसपक्षाकडे सर्वाधिक नगरसेवक असल्याचा दावा करीत कर्डक यांनी हायकोर्टात धाव घेतली होती. सध्या हे प्रकरण प्रलंबित आहे. दरम्यान, मार्च महिन्यात महापौरांनी कर्डक यांच्या नावाची घोषणा केल्यानंतर आमदार बाळासाहेब सानप यांनी राज्य सरकारला पत्र दिले. कर्डक यांची नियुक्ती रद्द करण्याची मागणी सानप यांनी पत्राद्वारे केली. त्यानुसार सरकारने महापौरांचा ठराव रद्दबातल ठरवला होता. दरम्यान, सरकारच्या या भूमिकेनंतर कर्डक यांनी तत्काळ हायकोर्टान अर्ज दाखल केला. या अर्जावर सुनावणी करताना कोर्टाने सदर खटला प्रलंबित असताना राज्य सरकारला हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार नसल्याचे स्पष्ट केले. यामुळे कविता कर्डक यांचे पद कायम राहणार असल्याचे दिसून येते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

विद्यार्थिनीचा आत्महत्येचा प्रयत्न

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

केटीएचएम कॉलेजच्या इमारतीहून उडी घेत एका विद्यार्थिनीने मंगळवारी दुपारच्या सुमारास आत्महत्येचा प्रयत्न केला. या प्रकारामुळे मंगळवारी दुपारी कॉलेजच्या कॅम्पसमध्ये गोंधळ उडाला होता. या घटनेनंतरही सुदैवाने ही मुलगी सुखरूप आहे. मात्र, या प्रकाराचे कारण समजू शकलेले नाही. या प्रकरणी सरकारवाडा पोलिसांशी संपर्क साधला असता त्यांच्याकडे याबाबत कुठलीही तक्रार दाखल नाही. तर संस्थेशी संपर्क साधला असता वैयक्तिक तणावातून हा प्रकार घडला असल्याची शक्यता प्राचार्य डॉ. दिलीप धोंडगे यांनी व्यक्त केली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

शिक्षण सभापतीपदासाठी नगरसेवकांमध्ये चुरस

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

नाशिक महापालिकेच्या शिक्षण समिती सभापती निवडणुकीसाठी तिघा नगरसेवकांनी अर्ज घेतले असून, निवडणुकीतील चुरस वाढण्याची शक्यता आहे. मनसे, अपक्ष आणि राष्ट्रवादी​ या सत्ताधाऱ्यांमध्येच खरी लढाई असून, सत्ताधारी एकमेकांना शह देण्याचा प्रयत्न करू शकतात.

शिक्षण समिती सभापतीपदासाठी अपक्ष आघाडीचे संजय चव्हाण, काँग्रेसच्या वत्सला खैरे आणि योगिता आहेर यांनी अर्ज घेतले असून, मनसेने अद्याप पत्ते उघड केलेले नाहीत. महापालिकेत सभापतीपदाची निवडणूक पीठासन अधिकारी तथा अप्पर आयुक्त आर. जी. कुलकर्णी यांच्या उपस्थित ४ जुलै रोजी सकाळी ११ वाजता होणार आहे. विभागीय आयुक्त कार्यालयाकडून महापालिकेच्या शिक्षण समिती सभापती निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला. सभापतीपदासाठी सदस्यांना २ जुलै रोजी सकाळी ११ ते दुपारी १ वाजेपर्यंत उमेदवारी अर्ज दाखल करता येणार आहेत. त्यानंतर ४ जुलै रोजी सभापतीपदाची निवडणूक होणार आहे. या विशेष सभेत उमेदवारांना काही वेळ अगोदर माघार घेता येणार आहे. त्यानंतर मतदानाची प्रक्रिया पार पडेल. महापालिकेच्या निवडणुकीनंतर लगेच काही दिवसात शिक्षण मंडळाच्या १३ सदस्यांची निवड महासभेत करण्यात आली होती. मात्र, काही महिन्यातच राज्य सरकारने एक अध्यादेश काढून राज्यातील सर्व महापालिकांचे शिक्षण मंडळ बरखास्त केले. या निर्णयामुळे शिक्षण मंडळात नियुक्त झालेल्या सदस्यांना काम करण्याची संधी मिळालीच नाही. नंतर शिक्षण हक्क कायद्यानुसार सरकारच्या नवीन निर्देशानुसार नुकतीच शिक्षण समिती गठित करण्याचे निर्देश सरकारने दिले होते. त्यानुसार महापौरांनी गेल्या महिन्यात विशेष महासभा घेत स्थायी समितीप्रमाणे पक्षीय बलाबलनुसार शिक्षण समितीसाठी नगरसेवकांतून १६ सदस्यांची निवड केली होती. या समिती व सभापती निवडीला मुख्यमंत्र्यांनी स्थगिती दिली होती.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

नाहक त्रास न देण्याची वाळू ठेकेदारांची मागणी

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिकरोड

प्रशासनाने वाळू ठेकेदारांना नाहक त्रास देणे थांबवावे, नदीवरील वाळूच्या ठेक्याच्या ठिकाणी कारवाई करावी, या मागणीचे निवेदन शिवसेनाप्रणित वाळू वाहतूकदार सेनेतर्फे विभागीय महसूल आयुक्त एकनाथ डवले यांना देण्यात आले.

निवेदनावर शिवसेनेचे शिवाजी भोर, दिनकर गांगुर्डे, दिलीप शिरसाठ, अजय दठ्ठीया, राजू धुर्जड, नितीन चिडे, धनंजय सोनगिरे, राहुल ताजनपुरे, सुभाष पोरजे, संतोष कापसे, विकास बोराडे, ज्ञानेश्वर शेंडगे, अशोक शिंदे, सतीश शेगणे, आदींच्या सह्या आहेत. कारवाईच्या नावाखाली सर्कल वाळू वाहतूकदारांना त्रास देत असून, मोठा दंड वसूल करत आहेत. सरकारी लिलावाची वाळू नियमाप्रमाणे खरेदी करुन ठेकेदार वाळू विकतो. तरीही बाजारभावानुसार प्रतिब्रास साडेसात हजार रुपये भाव धरुन पाचपट दंड आकारला जात आहे. वाळू आणताना ओली असल्याने वजन जास्त असते. ट्रकचालक वाळूची मोजदाद करत नाही. अशावेळी अर्धा ब्रास वाळू जास्त असली तरी संपूर्ण ट्रकवर पाचपट दंड आकारला जातो.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

तहसीलदार निलंबनप्रकरणी राज्य सरकार बॅकफूटवर

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

सुरगाणा रेशन धान्य घोटाळ्यातील निलंबित तहसीलदारांना रूजू करून घेण्याचे आदेश देणाऱ्या मॅटविरोधात उगारलेली तलवार राज्य सरकारने अखेर म्यान केली आहे. तहसीलदारांनी आपापल्या कार्यक्षेत्रात रूजू व्हावे असे आदेश मंगळवारी देण्यात आले. त्यामुळे तहसीलदार बुधवारपासून कामकाज सुरू करणार आहेत.

महेंद्र पवार (इगतपुरी), गणेश राठोड (नाशिक), नरेश बहिरम (त्र्यंबकेश्वर), मनोज खैरनार (सिन्नर), संदीप आहेर (निफाड), मंदार कुलकर्णी (दिंडोरी), कैलास कडलग (पेठ) या सातही तहसीलदारांच्या पुनर्नियुक्तीचे आदेश राज्य सरकारने काढले आहेत. सुमारे पाच कोटी रुपये किमतीच्या रेशन धान्याचा घोटाळा केल्याचा ठपका ठेऊन राज्य सरकारने जिल्ह्यातील सात तहसीलदारांसह १६ जणांवर निलंबनाची कारवाई केली होती. तहसीलदारांनी प्रशासकीय न्यायाधिकरण (मॅट)मध्ये धाव घेतली होती. सकृतदर्शनी तहसीलदारांविरोधात कोणताही ठोस पुरावा न आढळल्याने मॅटने त्यांच्या निलंबनाला स्थगिती दिली. तसेच, त्यांना सात दिवसांच्या आत रूजू करून घेण्याचे आदेश दिले होते. परंतु, राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठामंत्री गिरीश बापट यांनी 'मॅट'च्या निर्णयावर अविश्वास व्यक्त करीत निर्णयाला हायकोर्टात आव्हान देण्याचे तसेच मॅट प्राधिकरणच रद्द करण्याचे सूतोवाच केले होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

आठवलेंना चिंता बैलाच्या व्यायामाची

0
0

नाशिक : घोडा बैल शर्यतीला घातलेली बंदी अन्यायकारक असून, सरकारने ती उठवावी या शर्यतीला प्रोत्साहन द्यावे, अशी मागणी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाचे खासदार रामदास आठवले यांनी केली. याबाबत काही कायदे करावे लागल्यास सरकारला ते करण्यास भाग पाडू असेही ते म्हणाले. सामाजिक समता अभियानच्या उद्घाटनावेळी ते बोलत होते.सामाजिक आणि अर्थिक समता प्रस्थापित करावी यासाठी पक्षाच्यावतीने सामाजिक समता अभियान सुरु करण्यात आले आहे या अभियानाचे उद्घाटन मंगळवारी गोल्फ क्लब विश्राम गृहावर रामदास आठवले यांच्या हस्ते करण्यात आले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


कोट्यासाठी घोडेबाजार

0
0

जितेंद्र तरटे , नाशिक

तिसरी मेरीट लिस्टही यंदा ९२ टक्क्यांच्या खाली न उतरल्याने चांगले मार्क्स मिळवूनही विद्यार्थ्यांचा प्रवेशासाठीचा संघर्ष तीव्र झाला आहे. आवडीच्या कॉलेजमधले अॅडमिशन पदरात पाडून घेण्यासाठी आता मॅनेजमेंट कोट्यातून प्रवेशासाठी देणगीमूल्यांच्या माध्यमातून घोडेबाजार तीव्र झाला आहे.

विद्यार्थ्यांच्या कोंडीचा फायदा काही शैक्षणिक संस्था घेऊ लागल्या आहेत. मॅनेजमेंट कोट्यातून देणगीमुल्यांची सेटलमेंट फायनल करताना प्रवेश प्रक्रियेला घोडेबाजाराचे स्वरूप आले आहे. तरीही देणगीमुल्यांचे भाव सांगणारी दबक्या आवाजातील चर्चा थेट तक्रारींसाठी पुढे सरसावत नसल्याने प्रशासनही हतबल झाल्याचे चित्र आहे. अकरावीच्या प्रवेशासाठी यंदा विद्यार्थ्यांची संख्या लक्षात घेत शहरात सुमारे २१ हजार जागांचे नियोजन करण्यात आले होते. अकरावीसाठीच्या तीनही ज्ञानशाखा आणि सोबतीला पॉलिटेक्नीकचे विभागात सुमारे २५ हजार जागांचे असणारे ऑप्शन यामुळे या प्रवेशाची कोंडी होणार नसल्याचा प्रशासनाचा कयास होता.

यंदा उंचावलेली मेरीट ल‌स्टि आण‌ि प्रवेशांचे बदललेले समीकरण याचा प्रभाव हजारो व‌द्यिार्थ्यांवर पडला आहे. यामुळे व‌द्यिार्थ्यांना अपेक्ष‌कि कलेज क‌िंवा अपेक्ष‌ति शाखाही म‌ळिणे शक्य राहीलेलेे नाही. या ‌व‌द्यिार्थ्यांचे स्पेशल कौन्स‌लिींग करण्यासाठी पालकांना कौन्स‌लिरची भूम‌किा बजवावी लागते आहे.

मॅनेजमेंट कोट्यासाठी देणगी किती?

शहरातील प्रत्येक कॉलेजमध्ये एकूण प्रवेशाच्या तुलनेत सात ते आठ टक्के व्यवस्थापनाचा कोटा आहे. या माध्यमातून होणारा प्रवेश रितसर असला तरीही त्यासाठी छुप्या मार्गाने मोजावे लागणारे देणगीमुल्य रितसर नाही. काही कॉलेजेसकडे प्रवेशासाठी होणाऱ्या गर्दीच्या परिणामी व्यवस्थापनाच्या कोट्यातून जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या हाती तब्बल दहा हजारांच्या कच्च्या पावत्याही थोपविल्या जात आहेत. या पावत्यांवर देणगीमुल्याचा उल्लेख असल्याने कुणी, कुणास अन् कुठल्या उद्देशाने या देणग्या बहाल केल्या याचा खुलासा केवळ पावत्यांवरून होणे शक्य नाही. मात्र अशा पावत्या बाळगणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या चेहऱ्यावरील प्रवेशाचा तणाव दूर झालेला होईल असेही नाही. देणगीमुल्याच्या या फंड्यामुळे प्रवेशाच्या या टप्प्यात काही कॉलेजेस लाखो रूपयांची माया जमविण्यात गुंतले आहेत. तर तक्रारी आल्यानंतरच कारवाईची करण्याची भूमिका मांडणाऱ्या शिक्षण विभागाच्या या धोरणांमुळे या प्रकारांवर वचक कोण ठेवणार ? असाही सवाल उपस्थित होतो आहे.

प्रवेशप्रक्रिया केंद्रीयच हवी

थेट प्रवेश पध्दतीचा फायदा घेत कॉलेजेसने गतवर्षीपर्यंत नफेखोरीचा मार्ग अवलंबला होता. या नफेखोरीला काही प्रमाणात शहरातील ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रियेने यंदा रोख लावला आहे. शहरातील मध्यवर्ती पाच कॉलेजेसने यंदा ऑनलाइन प्रवेश दिले. राज्यात इतर मोठ्या शहरांमध्ये अकरावीचे प्रवेश हे केंद्रीय प्रवेश प्रक्रियेतून देण्यात येतात. मात्र नाशिक यास अपवाद आहे. याच्या परिणामी काही कॉलेजेसकडे प्रवेशासाठी न हटणारी गर्दी तर काही कॉलेजेसकडे मात्र विद्यार्थ्यांची प्रतीक्षा असे विरोधाभासी चित्र आहे. प्रवेशाचा हा फुगवटा नियंत्रणात आणण्यासाठी व समतोल साधण्यासाठी आगामी वर्षापासून नाशिकमध्येही केंद्रीय प्रवेश प्रक्रिया राबविण्यात यावी, अशी मागणी पालक अन् विद्यार्थी संघटनांमधून जोर धरू लागली आहे. केंद्रीय प्रवेश प्रक्र‌यिेमुळेे शहरातील कॉलेजेसमध्ये व‌द्यिार्थ्यांची समान व‌भिागणी होत असल्याने प्रवेशाच्या फुगवट्यावर उतारा शक्य आहे. याचा दुहेरी फायदा व‌द्यिार्थ्यांची लूट थांबण्यासाठीही होण्याची अपेक्षा आहे.

‍विद्यार्थी संघटनांचे मौन

विद्यार्थी हिताच्या मुद्द्यावरुन आंदोलने छेडणाऱ्या विद्यार्थी संघटनांनी मात्र देणगीमुल्याच्या मुद्द्यावर मौन धारण केले आहे. छात्रभारती सारख्या संघटनांनी हा मुद्दा यंदाही उचलण्याचा प्रयत्न केला; मात्र उपसंचालकांकडे निवेदने आणि आंदोलनाच्या इशाऱ्यांपलिकडे यावर संघटनांचे लक्ष केंद्रीत झालेले नाही. विविध राजकीय पक्षांशी निगडीत संस्थाचालकांच्याच संस्थांविरोधात देणग्यांच्या मुद्द्यांवरून आंदोलने कशी छेडावीत, असाही प्रश्न या संघटनांना सतावित असल्याची चर्चा मध्यमवर्गीय पालकांमध्ये आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मोबाइलवरून कैद्यांमध्ये हाणामारी

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिकरोड

नाशिकरोड कारागृहात पाच-सहा कैद्यांनी मोबाइलवर बोलण्यावरून एका कैद्यावर हल्ला करून त्याला गंभीर जखमी केले. नाशिकरोड पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आहे. या प्रकरणामुळे कारागृहात मोबाइलचा राजरोसपणे वापर सुरूच असल्याचे पुन्हा स्पष्ट झाले आहे.

दीपक अंबादास पोकळे (वय 31, संगमनेर, जिल्हा-नगर) या कैद्याने नाशिकरोड पोलिस ठाण्यात दिलेल्या फिर्यादित म्हटले आहे की, सोमवारी दुपारी तीनच्या सुमारास पोकळे हा बॅरेक क्रमांक दोनच्या आवारात होता. तेथे विशाल चंद्रकांत भालेराव हा कैदी बिछाण्यावर बसून मोबाइलवर बोलत होता. पोकळेने त्याला अन्य ठिकाणी जाऊन फोनवर बोल, असे सांगितले. भालेरावला त्याचा राग आला व त्याने अजय बोरिला, अजय इंगळे, अविनाश एमके, निखील मराठे व किरण निकम या कैद्यांच्या मदतीने कांदा कापण्याच्या पत्र्याने पोकळेवर हल्ला केला. डोक्यावर वार झाल्याने पोकळे गंभीर जखमी झाला. त्याच्यावर उपचार सुरू आहेत. पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला असून, पोलिस निरीक्षक नारायण न्याहळदे यांच्या मार्गदर्शनाखाली उपनिरीक्षक शिंदे तपास करत आहेत.

प्रशासन करते काय?

कारागृहात मोबाइल वापरण्यास कैद्यांनी बंदी आहे. तरीही कैद्यांकडे मोबाइल सापडत आहेत. मोबाइलवरुन दुसऱ्या टोळीच्या सफायाच्या सुपाऱ्याही दिल्या जात आहेत. तसेच खंडणीसाठीही धमकावले जात आहेत. सरकारी वकील अजय मिसर यांना कारागृहातून मोबाइलवरुन धमक्या आल्याचे नुकतेच उघड झाले होते. कारागृहाच्या अतिरिक्त पोलिस महासंचालक मीरा बोरवणकर यांनी काही महिन्यांपूर्वी येथे छापा घातला तर मोबाइल, अमली पदार्थ सापडले होते. नव्या प्रकरणावरून मोबाइलचा वापर सर्रास सुरू असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. प्रशासन करते तरी काय असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

गुंडगिरी खपवून घेणार नाही

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

सिंहस्थाचे आव्हान समोर असून, शहरात गुन्हेगारी डोके वर काढणार नाही याची कटाक्षाने काळजी घ्या. याबाबत वारंवार सूचना करूनही माझ्याकडे तक्रारी प्राप्त होत आहेत. आम्ही गुंडांच्या जीवावर राजकारण करणाऱ्यांपैकी नाही. त्यामुळे गुंडावर एमपीडीए, तडीपारीसारख्या कठोर कारवाया करा. गुन्हेगारी आटोक्यात आणा, असे आदेश पालकमंत्री गिरीष महाजन यांनी शहरातील पोलिस अधिकाऱ्यांना मंगळवारी दिले.

सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर बोलावलेल्या लोकप्रतिनिधींच्या बैठकीत वाढत्या गुन्हेगारीचा मुद्दा चर्चेत आला. गंगापूर पोलिस स्टेशनच्या हद्दीत गुन्हेगारी वाढली असून, शहरात अवैध धंदेही सर्रास सुरू आहेत. अशा अवैध धंद्यांवर कारवाई करावी तसेच, गंगापूर परिसरातील गुन्हेगारी नियंत्रणात आणावी, अशी मागणी वारंवार करूनही पोलिस दुर्लक्ष करीत असल्याची तक्रार नगरसेवक दिनकर पाटील यांनी पालकमंत्र्यांकडे केली. या पार्श्वभूमीवर पालकमंत्र्यांनी

वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांना इशारा दिला. आपण गुंडांच्या जीवावर राजकारण करीत नाही. त्यामुळे शहरात गुंडगिरी खपवून घेणार नाही. गुंडांवर प्रतिबंधात्मक कारवायांबरोबरच एमपीडीए, तडीपारी, मोक्का सारख्या कठोर कारवाया करा. शहरातील अवैध धंदे तातडीने बंद करा, असे आदेश पोलिस अधिकाऱ्यांना देण्यात आले.

पोलिस निरीक्षक काळेंची बदली करा

गंगापूररोड परिसरात गुन्हेगारी वाढली आहे. चोऱ्या, जबरी चोऱ्या, घरफोड्यांच्या घटनांमुळे नागरिक हैराण आहेत. वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक शंकर काळे तक्रारींची दखल घेत नाहीत. त्यांची बदली करावी, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली. मागण्यांची दखल घेऊ, असा सूचक इशारा पालकमंत्र्यांनी दिल्याने काळे यांची उचलबांगडी होण्याची शक्यता बळावली आहे.

पोलिसांच्या वेबसाईटचे अनावरण

पोलिस विभागाने तयार केलेल्या www.kumbhmela2015.nashikpolice.com या वेबसाईटचे उद्घाटन पालकमंत्र्यांच्या हस्ते करण्यात आले. या वेबसाईटवर नाशिकचा परिचय, कुंभमेळा, पर्यटनस्थळे, आखाडे, साधुग्राम, विविध मार्ग, हॉस्पिटल्स, हॉटेल्स, परिवहन सेवा, स्वयंसेवक नोंदणी आदी माहिती असल्याचे पोलिस उपआयुक्त पंकज डहाणे यांनी दिली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

तर, अधिकाऱ्यांना कोर्टात खेचणार!

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

पर्वणीकाळात साधूंना भाविकांच्या दिशेने वस्तू उधळू देऊ नका. त्यामुळेच गतवेळी चेंगराचेंगरीची घटना घडली. या कुंभमेळ्यात अनुचित घटना घडली तर त्याला सर्वस्वी प्रशासनातील अधिकारीच जबाबदार राहतील. भाविकांची गैरसोय झाल्यास अधिकाऱ्यांविरोधात जनहित याचिका दाखल करू, असा इशारा मंगळवारी सिंहस्थाबाबत लोकप्रतिनिधींसाठी बोलावलेल्या बैठकीत देण्यात आला. याउलट अनेक लोकप्रतिनिधींनी प्रशासनाची पाठ थोपटतानाच सूचनांचा पाऊसही पाडला.

पालकमंत्री गिरीष महाजन यांच्या उपस्थितीत जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन भवनात ही बैठक झाली. सिंहस्थाच्या पार्श्वभूमीवर सुरू असलेल्या तयारीची माहिती शहर आणि जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींना यावेळी देण्यात आली. खासदार हरिश्चंद्र चव्हाण, हेमंत गोडसे यांसह जिल्ह्यातील आमदार, नगरसेवक, त्र्यंबकेश्वरमधील पदाधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. जिल्हाधिकारी दीपेंद्रसिंह कुशवाह, महापालिका आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम, पोलिस आयुक्त एस. जगन्नाथन, आणि अधीक्षक संजय मोहिते यांनी प्रशासनाने केलेल्या तयारीची माहिती दिली. त्यानंतर लोकप्रतिनिधींनी अनेक सूचना मांडल्या.

कुंभमेळा बैठकीसाठी प्रशासनाने एकदाही त्र्यंबकेश्वरमधील लोकप्रतिनिधींना निमंत्रत केले नाही, अशी तक्रार पालकमंत्र्यांकडे करण्यात आली. साधूंनी शाही पर्वणी काळात भाविकांच्या दिशेने पैसे उधळल्याने गतवेळी चेंगराचेंगरीसारखी घटना घडली. यावेळी तसे घडू नये यासाठी काळजी घ्या. अन्यथा अधिकाऱ्यांनाच जबाबदार धरून जनहित याचिका दाखल करू असा इशारा काही कार्यकर्त्यांनी दिला. या बैठकीला शहर परिसरातील शेकडो नागरिक उपस्थित होते. त्यांनीही यावेळी सिंहस्थ कंुभमेळ्याबाबत विविध सूचना मांडल्या.

राष्ट्रीय खेळाडूंचा सरकारला विसर

फणिंद्र मंडलिक, नाशिक केरळमध्ये झालेल्या ३५ व्या राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धेत महाराष्ट्राच्या संघातील १२३ खेळाडूंना विविध पदके मिळाली. त्यानंतर या खेळाडूंना राज्य सरकारकडून भरघोस रकमेची बक्षिसे देण्यात येतील अशी घोषणा राज्याचे क्रीडामंत्री विनोद तावडे यांनी बालेवाडी येथे खेळाडूंच्या सत्कारप्रसंगी केली. मात्र, सहा महिने उलटल्यानंतरही राज्य सरकारने बक्षिसाची रक्कम खेळाडूंना दिलेली नाही.

केरळच्या त्रिवेंद्रम येथील ग्रीन फिल्ड स्टेडीयम येथे ३१ जानेवारी ते १४ फेब्रुवारी या कालावधीत आयोजित केलेल्या ३५ व्या राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धेत ३१ राज्य व सर्व्हिसेस अशा ३२ संघांनी सहभाग घेतला होता. त्यात २९ क्रीडा प्रकारासाठी महाराष्ट्राचे ६९५ खेळाडू व ५५ प्रशिक्षक सहभागी झाले होते ३० गोल्ड, ४३ सिल्वर व ५० ब्रांझ अशी १२३ पदके महाराष्ट्राला मिळाली. सुवर्णपदक प्राप्त खेळाडूला ५ लाख, सिल्वरपदक मिळवलेल्या ३ लाख, तर ब्रांझ पदक मिळालेल्या खेळाडूला १ लाख रुपये देण्याची घोषणा क्रीडामंत्री विनोद तावडे यांनी केली. प्रत्यक्षात सहा महिन्यानंतरही ही रक्कम खेळाडूंना द्यायला राज्य सरकार तयार नाही. महाराष्ट्र ऑलिंम्पिक संघटनेने खेळाडूंच्या बक्षिसांच्या रकमेबाबत वारंवार पत्रव्यवहार करूनही राज्य सरकारने दाद दिली नाही.

राष्ट्रीय स्पर्धांमध्ये सहभागी झालेले बहुतांश खेळाडू गरीब कुटुंबातील आहेत. त्यांना वेळेवर रक्कम मिळाल्यास इतर स्पर्धांच्या तयारीसाठी उपयोगच होईल.

बाळासाहेब लांडगे, जनरल सेक्रेटरी, ऑलिम्पिक असोसिएशन

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

राष्ट्रीय खेळाडूंचा सरकारला विसर

0
0

फणिंद्र मंडलिक, नाशिक

केरळमध्ये झालेल्या ३५ व्या राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धेत महाराष्ट्राच्या संघातील १२३ खेळाडूंना विविध पदके मिळाली. त्यानंतर या खेळाडूंना राज्य सरकारकडून भरघोस रकमेची बक्षिसे देण्यात येतील अशी घोषणा राज्याचे क्रीडामंत्री विनोद तावडे यांनी बालेवाडी येथे खेळाडूंच्या सत्कारप्रसंगी केली. मात्र, सहा महिने उलटल्यानंतरही राज्य सरकारने बक्षिसाची रक्कम खेळाडूंना दिलेली नाही.

केरळच्या त्रिवेंद्रम येथील ग्रीन फिल्ड स्टेडीयम येथे ३१ जानेवारी ते १४ फेब्रुवारी या कालावधीत आयोजित केलेल्या ३५ व्या राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धेत ३१ राज्य व सर्व्हिसेस अशा ३२ संघांनी सहभाग घेतला होता. त्यात २९ क्रीडा प्रकारासाठी महाराष्ट्राचे ६९५ खेळाडू व ५५ प्रशिक्षक सहभागी झाले होते ३० गोल्ड, ४३ सिल्वर व ५० ब्रांझ अशी १२३ पदके महाराष्ट्राला मिळाली. सुवर्णपदक प्राप्त खेळाडूला ५ लाख, सिल्वरपदक मिळवलेल्या ३ लाख, तर ब्रांझ पदक मिळालेल्या खेळाडूला १ लाख रुपये देण्याची घोषणा क्रीडामंत्री विनोद तावडे यांनी केली. प्रत्यक्षात सहा महिन्यानंतरही ही रक्कम खेळाडूंना द्यायला राज्य सरकार तयार नाही. महाराष्ट्र ऑलिंम्पिक संघटनेने खेळाडूंच्या बक्षिसांच्या रकमेबाबत वारंवार पत्रव्यवहार करूनही राज्य सरकारने दाद दिली नाही.

राष्ट्रीय स्पर्धांमध्ये सहभागी झालेले बहुतांश खेळाडू गरीब कुटुंबातील आहेत. त्यांना वेळेवर रक्कम मिळाल्यास इतर स्पर्धांच्या तयारीसाठी उपयोगच होईल.

बाळासाहेब लांडगे, जनरल सेक्रेटरी, ऑलिम्पिक असोसिएशन

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 46150 articles
Browse latest View live




Latest Images