Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 46150 articles
Browse latest View live

वक्फ बोर्डाला मिळणार अध्यक्ष

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, जुने नाशिक

राज्य सरकारच्या अल्पसंख्यांक विभागाने २९ जून रोजी राज्य वक्फ मंडळाच्या अध्यक्षपदाची निवडणूक जाहीर केली आहे. यापूर्वी वक्फ बोर्डाला अध्यक्षपद मिळावे, यासाठी सुरू असलेली न्यायालयीन लढाई तारीख पे तारीखमुळे रेंगाळली होती. या संदर्भातील वृत्तही महाराष्ट्र टाइम्सने प्रसिध्द केले होते.

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात राज्य वक्फ बोर्ड सदस्यांनी याचिका दाखल केली होती. अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीचा मार्ग मोकळा करून देण्यासाठी शासन नियुक्त सदस्यांची नियुक्ती राज्य सरकारने त्वरित करण्याची मागणी केली होती. मात्र, सुनावणी तारीख पे तारीख फेऱ्यात अडकल्याने वक्फ बोर्डाला अध्यक्ष मिळण्याची आशाही धुसर होत होती. राज्य सरकाराने राज्य वक्फ बोर्डाला शासन नियुक्त सदस्यांची नियुक्त्यांच्या फेऱ्यात न पडता सध्या आहे त्या सदस्यांमधून अध्यक्ष निवडण्याची प्रक्रिया सुरू करून दिली आहे. येत्या २९ जून रोजी मुंबईच्या मंत्रालयातील विस्तारीत कक्षात सकाळी अकरा वाजता सदस्यांची विशेष सभा बोलावण्यात आली आहे. याच सभेत राज्य वक्फ बोर्डाचे सात वर्षांपासून रिक्त असलेले अध्यक्षपद निवडणुकीच्या माध्यामातून निवडले जाईल.

राज्य वक्फ बोर्डात गेल्या सात वर्षांपासून अध्यक्षपद रिक्त होते. राज्य सराकारने अध्यक्षपदाची निवडणूक जाहीर केली असून, तसे आदेश प्राप्त झाले आहेत. २९ जून रोजी मुंबईत राज्य वक्फ बोर्डचा नवीन अध्यक्ष निवडणुकीच्या माध्यामातून निवडला जाईल.

- सय्यद एजाज हुसेन, मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीइओ) राज्य वक्फ बोर्ड औरंगाबाद

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


आठवड्यातून तीनच दिवस सेवा

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

नाशिक ते पुणे ही सेवा आठवड्यातून पाच दिवस घेण्याचे जाहीर करणाऱ्या मेहेर कंपनीने आता ही सेवा केवळ तीन दिवसच देण्याचे स्पष्ट केले आहे. या तीन दिवसात प्रत्येकी दोन फेऱ्या होणार असून, प्रतिसाद वाढल्यास आठवड्यातून पाच दिवस सेवा देण्याचे कंपनीने सांगितले.

नाशिक ते पुणे ही विमानसेवा सुरू करण्याचे मेरीटाईम एनर्जी हेलि एअर सर्व्हिसेस लि. (मेहेर) या कंपनीने घोषित केले आहे. येत्या ६ जुलैपासून ही सेवा ओझर विमानतळाच्या ठिकाणाहून पुणे लोहगाव विमानतळाच्या ठिकाणी ही सेवा दिली जाणार आहे. प्रारंभीच्या काळात म्हणजेच ६ ते ३१ जुलैच्या काळात नाशिक ते पुणे सेवेसाठी सहा हजार रुपये तिकीट आकारले जाणार आहे. मात्र, सुरुवातीच्या पहिल्या आठवड्यात रिटर्न तिकिटासाठी ७४९९ रुपये घेण्यात येणार आहेत. तर, रिटर्न तिकिटासाठी ८९९९ रुपये आकारण्यात येतील, असे मेहेरचे संचालक सिद्धार्थ वर्मा यांनी स्पष्ट केले. दि. १ ऑगस्टपासून रिटर्न तिकिटासाठी प्रवाशांना ९४९९ रुपये अदा करावे लागणार आहेत. सोमवार, बुधवार आणि शुक्रवार हे तिन्ही दिवस प्रत्येकी दोन सेवा दिल्या जाणार आहेत. या सेवेला प्रतिसाद मिळाला तर आठवड्यातून पाच दिवस ही सेवा करण्यात येईल. बुधवारपासून (२४ जुलै) तिकीट बुकिंग सुरू होणार आहे, असेही वर्मा यांनी सांगितले.

सेवेचे वेळापत्रक असे

सेवा दर सोमवार, बुधवार आणि शुक्रवार असेल

ओझरहून निघेल - सकाळी ९.४५ वाजता आणि संध्याकाळी ५.३० वाजता

लोहगाव (पुणे) पोहचेल - सकाळी १०.३५ वाजता आणि संध्याकाळी ६.२० वाजता

लोहगावहून (पुणे) निघेल - सकाळी ११ वाजता आणि संध्याकाळी ६.५० वाजताओझरला पोहचेल - सकाळी ११.५० वाजता आणि संध्याकाळी ७.४० वाजता

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

फार्मसीसाठी स्पर्धा तीव्र

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

मेडिकल शाखेच्या प्रवेशासाठी तीव्र झालेली स्पर्धा विचारात घेऊन विद्यार्थ्यांनी पर्यायी करिअरसाठी आता फार्मसीच्या पदवी अभ्यासक्रमाकडे कल वळविला आहे. गेल्यावर्षी या अभ्यासक्रमासाठी नाशिक जिल्ह्यात हजार जागांसाठी सुमारे पावणेदोन हजार अर्ज आले होते. यंदा तितक्याच जागांसाठी सुमारे चार हजार अर्ज तंत्रशिक्षण संचलनालयाकडे आले आहेत.

एकूण प्रवेश क्षमतेच्या चौपट अर्ज आल्याने यंदा फार्मसी प्रवेशांची स्पर्धाही तीव्र होणार असल्याचे चित्र आहे. फार्मसीच्या अभ्यासक्रमासाठी राज्यभरात सुमारे १६१ कॉलेज उपलब्ध असून राज्यात एकूण ११ हजार जागा उपलब्ध आहे. तर पुणे विद्यापीठांतर्गत ५५ कॉलेज उपलब्ध असून राज्यभरात ५ गव्हर्न्मेंट कॉलेज आहेत. यापैकी पुणे विद्यापीठांतर्गत नाशिकमध्ये एनडीएमव्हीपी संस्थेचे कॉलेज आहे. हे सर्व प्रवेश डीटीईच्या केंद्रीय प्रवेश प्रक्रियेतून होणार असून केवळ डिम्ड युनिर्व्हसिटीज त्यांची स्वतंत्र प्रवेश प्रक्रिया राबविणार आहेत.

पुढील टप्प्यामध्ये शुक्रवारी (दि. २६ जून) पहिला ऑप्शन फॉर्म दाखल करता येईल. ७ जुलै रोजी दुसरा कॅप राऊंड तर १५ जुलै रोजी तिसरा कॅप राऊंड (कौन्सिलींग राऊंड) होणार आहे. या प्रक्रीयेत यंदा दोन फेऱ्या या कॅप राऊंडच्या तर तिसरी फेरी समुपदेशनाची राहणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

४८ ठिकाणी हातभट्ट्यांवर धाडी!

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

हातभट्टीची दारू प्यायल्याने मुंबईत १०० हून अधिक जणांनी जीव गमावल्याची घटना ताजी असल्याने नाशिकचा राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने कारवायांची गती वाढवली आहे. जिल्ह्यातील हातभट्टयांवर कारवाईची मोहीम उघडण्यात आली असून, ४८ धाडींमध्ये पाच लाखांहून अधिक किमतीचा मुद्देमाल हस्तगत करण्यात आला आहे.मुंबईतील लक्ष्मीनगर झोपडपट्टीत गुत्त्यावरील दारू प्यायल्याने १०२ जणांना जीव गमवावा लागला. अजूनही काही लोक गंभीर असून, त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत. या प्रकरणामुळे हातभट्टयांसारख्या अवैध व्यवसायाचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. राज्य उत्पादन शुल्क आणि पोलिसांवर संशयाची सुई फिरू लागली आहे.

नाशि‌कच्या राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने जिल्ह्यातील हातभट्टयांवर धाडसत्र सुरू केले आहे. गेल्या चार दिवसांत ४८ ठिकाणी धाडी टाकल्या असून, तेथून ३५ हजार ३२० लिटर रसायन, तसेच ७० लिटर गावठी दारू ताब्यात घेतली आहे. कळवण विभागात सर्वाधिक १२ ठिकाणी धाडी टाकण्यात आल्या असून, तेथूनच सर्वाधिक रसायनही जप्त करण्यातआले आहे. त्र्यंबकेश्वर, इगतपुरी विभागात सहा, मालेगाव विभागात तीन, येवला, नांदगाव, मनमाड विभागात चार, सिन्नर तालुक्यात एक ठिकाणी धाड टाकून कारवाई करण्यात आली आहे. १८ जूनपासून हे धाडसत्र सुरू असून पेठ, सुरगाणा या तालुक्यांसह शहरात वाघाडी, फुलेनगर झोपडपट्टी, शिवाजीवाडी, वडाळा, द्वारका परिसरातही कारवाई झीली आहे.

१ ते २० जून या कालावधीत १२० कारवाया करण्यात आल्या. ४६ जणांना अटक करून नऊ लाख ५० हजार रूपये किमतीचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला. त्यामध्ये १३९२ लिटर दारु, तर ३९ हजार ५०० लिटर रसायन जप्त करण्यात आले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

`ते` आम्ही नव्हेतच!

$
0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी,नाशिक

महापालिकेत चहापान आणि पुष्पगुच्छांच्या उधळपट्टीत आपला सहभाग नसल्याचा दावा महापौर तसेच उपमहापौरांनी केला आहे. संबंधित खर्च २०१३-१४ मधील असल्याचा खुलासा उपमहापौर गुरूमीत बग्गा यांनी केला आहे. आपल्या कारकिर्दीत सहा महिन्यांत केवळ नऊ हजाराचाच खर्च झाल्याचा दावा त्यांनी केली आहे. त्यामुळे संबंधित उधळपट्टीची जबाबदारी आता माजी महापौर ऍड. यतीन वाघ, उपमहापौर सतीश कुलकर्णी यांच्यावर आली आहे.

महापालिकेची आर्थिक स्थिती चांगली नसतानाही सत्ताधारी आणि विरोधकांनी एकत्रितपणे एप्रिल २०१४ ते ३१ मार्च २०१५ या एक वर्षाच्या कालावधीत चहापान, अल्पोपाहार, हार व पुष्पगुच्छांवर तब्बल १५ लाखांचा खर्च झाल्याचे उघडकीस आले आहे. चहापान, अल्पोपहारावर प्रतिदिन चार हजार, तर पुष्पगुच्छांवर प्रतिदिन सतराशे रुपयांचा खर्च झाला असल्याचे वृत्त प्रसारमाध्यमांमध्ये आल्यानंतर महापौर मुर्तडक व उपमहापौर बग्गा यांनी आपले हात झटकले आहेत. आपल्या कारकिर्दीत गेल्या सहा महिन्यात केवळ नऊ हजार सहाशे रुपयेच खर्च झाल्याचा दावा बग्गा यांनी केला आहे. गेल्या सहा महिन्यात महापौरांसह उपमहापौर कार्यालयाचा खर्च हा पंधरा हजार असून, माध्यमांमध्ये आलेली माहिती २०१३-१४ या आर्थिक वर्षाची असल्याचा दावाही करण्यात आला आहे. नगरविकास विभागाच्या वतीने चुकीने २०१४-१५ या आर्थिक वर्षाची माहिती दिली दिल्याचा दावा केला जात आहे.

वाघ, कुलकर्णींवर जबाबदारी!

चहापान, पुष्पगुच्छ यांच्यावर तब्बल पंधरा लाख खर्च झाल्याच्या वृत्तानंतर विद्यमान महापौरांसह उपमहापौरांनी के‍वळ पंधराच हजार रुपये खर्च केल्याचा दावा केला आहे. त्यामुळे उर्वरित रक्कम सन २०१३-१४ या वर्षाची असल्याने या काळात कार्यरत असलेल्या अॅड. यतीन वाघ आणि सतीश कुलकर्णी यांच्यावर या खर्चाची जबाबदारी आली आहे. नगरविकास विभागाने केलेल्या खुलाशानुसार आता वाघ आणि कुलकर्णी यांच्यावरच उधळपट्टीची जबाबदारी आली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

अनंत अडसर तरीही गुंजला ‘‌निनाद’

$
0
0

जितेंद्र तरटे, नाशिक

निसर्गाने त्याच्या पावलातली ताकद जन्मत:च काढून घेतली... पुढे तर त्याची श्रवणेंद्रीय अन् वाचाही मुकी झाली... हे आघात इथेच थांबतील ती नियती कसली ! तो सहा वर्षांचा असतांना मातृछत्र अन् बाराव्या वर्षी पितृछत्र हरपलं... एकाकी पडलेल्या 'निनाद'च्या संघर्षाला आयुष्याच्या संध्याछायेत वावरणाऱ्या आजी-आजोबांच्या सावलीचं अभय लाभलं अन् यंदा त्याने कर्णबधीर मुलांमधून दहावीत प्रथमश्रेणीसह यश मिळविलं.

निनाद मनोज रहाटकर. हा पडसाद कर्णबधीर विद्यालयाचा विद्यार्थी. मूळचा अहमदनगरच्या असलेल्या निनाद हा आजोळ असलेल्या नाशिकमध्येच बालपणापासून राहतो. पोलिस खात्यातून निवृत्त झालेले ८१ वर्षांचे व्ही. एन. तांबे हे त्याचे आजोबा. निनादचे व्यंग समजताच त्याला स्वत:जवळ वाढविण्याचा निर्णय त्यांनी घेतला आणि १५ वर्षांपासून आजी आजोबांनी त्याला तळहाताच्या फोडाप्रमाणे जपला आहे. बौद्धिकदृष्ट्या सामान्य मुलांच्या तुलनेत कुठेही कमी नसलेल्या निनादला केवळ अडसर आहे तो मुकबधीर असल्याचा.

निनादचे गुडघ्याखालील पाय कमकुवत आहेत. श्रवणशक्ती अभावी त्याला सामान्यांची शाब्दिक भाषाही समजत नाही, त्याच्याशी संवाद साधण्यासाठी खाणा-खुणांच्या भाषेचा आधार घ्यावा लागतो. नियतीने त्याच्या जन्मापासून त्याच्यावर हवे तसे आघात केले. तरीही आजी- आजोबांसह घरामध्ये मावशी, मामा अन् मावसबहिणीकडून मिळणाऱ्या आधाराच्या हातावर 'निनाद' हतबल होण्याऐवजी कणखरच बनत गेला. निनादला कॉम्प्युटरची आवड आहे. परिस्थितीच्या प्रवाहाविरोधात पोहताना त्याने हतबलतेला शरण जाणाऱ्या खचलेल्या मनांनाही कृतीतून विधायक संदेश दिला आहे.

अंकूर फुलण्याची आस

निनादचे ८१ वर्षीय आजोबा आजही न्यायमंदिराच्या पायऱ्या नव्या दमाने चढतात. गेले कित्येक वर्षांपासून हा क्रम सुरू आहे. आई-पित्याशिवाय पोरक्या अन् कर्णबधीर ठरणाऱ्या लेकरासाठी जन्मभराच्या शिदोरीचे साधन व्यवस्थेने त्याला द्यावे, अशी अपेक्षा त्याचे आजोबा तांबे यांची व्यक्त केली आहे. अशक्यतेला जिद्दीने दूर लोटत त्याच्यासाठी आजवर अनुक्रमे ७५ अन् ८१ वर्षांच्या आजी-आजोबांनी केलेला संघर्षही आता वृध्दापकाळाच्या संध्याछायेत झाकोळतो आहे. यामुळे 'निनाद'च्या पुढील आयुष्याला आवाज मिळवून देण्याची आस तांबे आजोबा अन् आजीच्या कापऱ्या आवाजातून व्यक्त होते. स्वत:ची काया वृध्दापकाळाशी झगडताना घरातून उगवणारा नवा अंकूर फुलविण्यासाठीचा हा संघर्ष हतबल समाजघटकांना जिद्दीचे धडे देऊ पाहतो आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

व्यापाऱ्यांना दंडाचा भुर्दंड!

$
0
0

फणिंद्र मंडलिक, नाशिक

नागरिकांच्या आरोग्याची काळजी करण्यासाठी निर्मिती असलेल्या अन्न व औषध प्रशासनाच्या (एफडीए) भोंगळ कारभाराचा मोठा फटका व्यापाऱ्यांना बसत आहे. फूड लायसनचे नूतनीकरण वेळेत करण्याची जनजागृती व्यापाऱ्यांमध्ये करण्याऐवजी एफडीएने व्यापाऱ्यांकडून थेट व्याज आकारण्याचा सपाटा लावला आहे. परिणामी व्यापाऱ्यांना अनभिज्ञतेचा मोठा भुर्दंड बसत असल्याचे स्पष्ट होत आहे.

शहरात फूड लायसन्स प्राप्त केलेले हजारो व्यापारी आहेत. ज्या व्यापाऱ्याचे लायसन्स ३० जूनला संपणार आहे अशा व्यापाऱ्यांनी लायसन्सची मुदत संपण्याच्या १ महिना अगोदर नूतनीकरणाचा अर्ज करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. हा अर्ज एक महिना अगोदर न दिल्यास प्रत्येक दिवसाला शंभर रुपये याप्रमाणे दंडाची आकारणी करण्यात येते. मात्र या नियमाची माहिती नसल्याने मुदतीत अर्ज व्यापाऱ्यांकडून होत नाही. त्यामुळे प्रत्येक दिवसाला शंभर रुपयाची आकारणी करण्यात येते. ही रक्कम मोठी असल्याने लायसन्सची फी १०० रुपये व दंडाची रक्कम ३ हजार रुपये अशी वसुली व्यापाऱ्यांकडून केली जाते. या जाचक वसुली मुळे व्यापारी हैराण झाले असून, या नियमात बदल करावा अशी व्यापाऱ्याची मागणी आहे. त्याच प्रमाणे दरवर्षी व्यापाऱ्यानी किती खाद्यपदार्थ मालाची हाताळणी केली त्याचे विवरण देखील देणे गरजेचे असते. हे विवरण विहीत नमुन्यात न दिल्यास त्या व्यापाऱ्यांवर देखील १०० रुपये रोज याप्रमाणे दंडात्मक कारवाई करण्यात येते. या कारवाईमुळे व्यापारी हैराण झाले आहेत. लायसनच नको, अशी भूमिका काही विक्रेत्यांनी घेतली आहे. एकीकडे सरकार उद्योगांना चालना देण्यासाठी विविध प्रकारच्या उपाययोजना आणत असताना अन्न आणि औषध प्रशासन राबवित असलेले जुने कायदे बदलण्याची मागणी नागरिकांनी केली आहे.

ज्यांनी प्रामाणिकपणाने लायसन्स काढले त्यांना भुर्दंड बसतो आहे. मी पाच वर्षासाठी १० हजार रुपये लायसन्स फी भरली, त्यावर अडीच हजार रुपये दंड भरला. व्यापाऱ्यांनी धंदा करायचा का नाही असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

- गोविंद नाणकर, व्यापारी

हा निर्णय धोरणात्मक आहे. केंद्र सरकारने कायदा बदलल्यास त्याची अंमलबजावणी आम्ही करू.

- चंद्रकांत पवार, सहआयुक्त, एफडीए

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

विरोधी पक्ष नेतेपदाचा सुटेना पेच

$
0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

महापौर अशोक मुर्तडक यांनी विरोधी पक्षनेतेपदावर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या कविता कर्डक यांच्या केलेल्या नियुक्तीचा आदेश निलंबित करण्याच्या नगरविकास विभागाच्या निर्णयाला कर्डक यांच्याकडून हायकोर्टात आव्हान दिले जाणार आहे. यासंदर्भातील खटला अगोदरच न्यायालयात प्रलंबित असल्याने त्याला आव्हान देण्यात येईल, अशी माहिती कर्डक यांनी दिली आहे. निकालाची प्रत प्राप्त झाल्यानंतर त्यावर निर्णय घेतला जाईल, अशी प्रतिक्रिया महापौर अशोक मुर्तडक यांनी दिली आहे. त्यामुळे विरोधी पक्षनेतेपदाचा वाद पुन्हा न्यायालयीन लढाईत अडकण्याची शक्यता आहे.

महापालिकेत सत्ताधारी गटात राहूनही विरोधी पक्षनेते पटकावण्याच्या राष्ट्रवादीच्या प्रयत्नांना शिवसेनेने खो दिला आहे. महापौरांनी १८ मार्च २०१५ रोजी झालेल्या महासभेत तत्काल‌ीन विरोधी पक्षनेते सुधाकर बडगुजर यांचे पद काढून राष्ट्रवादीच्या कविता कर्डक यांची विरोधी पक्षनेतेपदावर नियुक्ती केली होती. बडगुजर यांनी आमदार बाळासाहेब सानप यांच्यामार्फत मुख्यमंत्र्यांकडे दाद मागितली होती. महापालिकेत मनसेच्या ३९, शिवसेना आरपीआय गट २२ आणि राष्ट्रवादीचे २० सदस्य आहेत. राष्ट्रवादीने महापौर निवडणुकीत मनसेला मतदान केले आहे. त्यामुळे नियमानुसार विरोधी पक्ष नेतेपदावर शिवसेनेचा दावा असतांना महापौरांनी तो काढून घेतला. त्यामुळे नगरविकास विभागाने आयुक्तांकडून पक्षनिहाय बलाबल मागवल्यानंतर मनसेच्या संख्याबळानंतर विरोधात पहिल्या क्रमांकाचा पक्ष शिवसेना-आरपीआयचे २२ सदस्य आहेत. त्यामुळे २० सदस्य असलेल्या राष्ट्रवादीला हे पद देणे बेकायदेशीर असल्याचे सांगत, महापौरांचे आदेश निलंबित केला आहे. सोबतच पंधरा दिवसांत विरोधी पक्षातील सर्वांत मोठ्या पक्षाच्या सदस्याची विरोधी पक्षनेतेपदी निवड करावी असे आदेश काढले आहेत. कविता कर्डक यांनी मात्र राज्य सरकारच्या या निर्णयाला हायकोर्टात आव्हान देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


पंचवटीत निम्म्या घंटागाड्या बंद

$
0
0

नाशिक : महापालिकेच्या पंचवटी विभागातील २७ पैकी १४ घंटागाड्या ह्या ठेकेदारांच्या वादामुळे बंद आहेत. कामगारांचे वेतनही महिनाभरापासून थांबले आहे. ठेकेदारांमधील वाद सोडविण्याची आणि तत्काळ वेतन अदा करण्याची मागणी घंटागाडी कर्मचाऱ्यांनी केली आहे. वादावर तोडगा काढण्यासाठी बुधवारी आरोग्य अधिकारी पंचवटी विभागीय कार्यालयाला भेट देणार आहेत. विभागात २७ घंटागाड्या आहेत. मात्र, यातील १४ घंटागाड्या दोन-तीन दिवसांपासून बंद आहेत. ठेकेदारांने उपठेकेदार नेमला असून, हा ठेकेदार आता गायब झाला आहे. मूळ ठेकेदारावर बोजा वाढला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

डॉ. गावित हॉस्प‌िटलमध्ये दाखल

$
0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

माजी आदिवासी विकास मंत्री आणि नंदुरबारचे भाजपचे आमदार डॉ. विजयकुमार गावित यांना ब्रेनस्ट्रोकचा झटका बसल्याने त्यांना मंगळवारी पहाटे अत्यवस्थ अवस्थेत नाशिकच्या खासगी हॉस्प‌िटलमध्ये उपचारासाठी दाखल करण्यात आले.

डॉ. गावित हे नंदुरबारहून मुंबईला जात असताना घोटीच्या जवळ त्यांना ब्रेनस्ट्रोकचा झटका आला. त्यामुळे त्यांच्या सोबत असलेल्या कार्यकर्ता एन. डी. गावित यांनी डॉक्टरांशी संपर्क साधून तात्काळ हॉस्प‌िटलमध्ये दाखल केले. घटनेची माहिती समजताच त्यांच्या कुटुंबीयांनी हॉस्प‌िटलमध्ये धाव घेतली. पालकमंत्री गिरीश महाजन यांनीही डॉक्टरांशी संपर्क साधून प्रकृतीची विचारपूस केली. प्रकृती स्थिर असल्याची माहिती डॉ. हेमंत ओस्तवाल यांनी दिली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सहकारी बँकांसाठी उत्कर्ष योजना

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, सिन्नर

सहकारी बँकांना अडचणीतून बाहेर काढण्यासाठी शासन प्रयत्न करीत आहे. अशा सहकारी बँकांना कमी व्याजदराने कर्ज देऊन उत्कर्ष करण्यासाठी शासन योजना तयार करीत आहे. सहकारातील वातावरण चांगले नसताना काही बँका तालुकास्तरावर चांगले काम करीत आहेत. सहकारमध्ये संस्था या आपला कारखाना, दुकान आहे असे समजून बँकांनी कामे करावी, असे आवाहन राज्याचे सहकार व सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी केले.

येथील ओझर मर्चंट को. ऑप बँकेच्या सातव्या सिन्नर शाखेच्या उद्घाटनप्रसंगी ना. चंद्रकांत पाटील बोलत होते. अध्यक्षस्थानी सुरेश बाबा पाटील होते. प्रमुख पाहुणे म्हणून बँकेचे चेअरमन रत्नाकर कदम, आमदार राजाभाऊ वाजे, माजी आमदार माणिकराव कोकाटे, माजी राज्यमंत्री तुकाराम दिघोळे, माजी आमदार दिलीप बनकर, नगराध्यक्षा आश्विनी देशमुख, त्रंबकबाबा भगत, कृष्णाजी भगत आदी मान्यवर उपस्थित होते. ना. पाटील पुढे म्हणाले की, सहकाराबाबत लोकांची विश्वासार्हता कमी होत आहे. राज्य सहकारी बँकेपासून अनेक अप्रामाणिक बँकांवरील ठेवीदारांचा विश्वास उडाला आहे. तसेच या पुढे केवळ कागदोपत्री काम करणाऱ्या (पिशवीतील संस्था) संस्था बंद करण्यात येणार आहेत. जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीसाठी मतदार म्हणून काम करणाऱ्या संस्थांनाही शासनाने नोटिसा काढल्या आहेत. त्‍या संस्था ३० सप्टेंबर अखेर बंद करणार असल्याचे पाटील यांनी स्पष्ट केले.

मनसेतर्फे निषेध

डबघाईस आलेल्या सिन्नर व्यापारी बँकेची इमारत ओझर मर्चंट बँकेस भाड्याने देण्यात आली आहे. सिन्नरकरांची जनसामान्यांची बँक भाड्याने देताना सिन्नर व्यापारी बँकेच्या सभासदांना विश्वासात घेतले नाही. या बँकेतील ठेवीदारांच्या ठेवी परत दिलेल्या नाही. बँक बुडवणाऱ्या संचालकांच्या विरोधात प्रशासकांनी कुठलीही कारवाई केली नाही. या निषेधार्थ मनसेच्या तालुकाप्रमुख शरद शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली बँकेच्या उद्घाटनाच्या पूर्वसंध्येला निदर्शने केली. सहाय्यक निबंधक व प्रशासकाना काळे झेंडे दाखवून निषेध करण्यात आला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

रिझर्व्ह बँकेने घ्यावी दखल...

$
0
0

>> मेजर पी. एम. भगत

बँकांजवळ असलेला पैसा ही जनतेची ठेव असून, तिचा दुरुपयोग बँकांनी टाळावयास हवा. पण तसे होतांना दिसत नाही. ग्राहकांविरुध्द्ध कर्ज वसुलीसाठी कधीकधी विनाकारण आणि न्यायालयाकडून विपरीत निकालाची तमा न बाळगता, कर्जदाराला घाबरवण्यासाठी, आणखी अडचणीत आणण्यासाठी, बँकांकडून कोर्टात दावे ठोकले जातात. ह्या दाव्यांमध्ये विपरीत निकाल लागल्यास, दाव्यांवर वकिलाच्या अमाप फीसह केलेल्या खर्चामुळे बरीच वित्तहानी होते. पण ही बाब जनतेसमोर कधीच येत नाही. म्हणून माहितीच्या अधिकाराखाली एका बँकेला "कोर्टातील एका विशिष्ट दाव्यावर वकिलांच्या फीसह एकूण किती खर्च केलेला आहे" याचा अर्ज केला. बँकेच्या जनमाहिती अधिकाऱ्याने आणि पहिल्या अपीलिय अधिकाऱ्याने, माहितीच्या अधिकारातील कलम ८ मधील गोपनीयतेच्या मुद्द्यावर माहिती देण्याचे नाकारले. त्याविरोधात राष्ट्रीय माहिती आयोगाकडे दुसरे अपील दाखल केले. "बँकांजवळ असलेला पैसा ही जनतेची ठेव असून त्यातून होणाऱ्या खर्चाचा हिशोब मागण्याचा अधिकार सामान्य नागरिकांना आहे. कुणाच्याही पर्सनल बँक अकाऊंटमधील आर्थिक व्यवहाराची माहिती मागितलेली नसल्यामुळे विचारलेली माहिती दिल्यास, बँकेच्या व्यावहारिक किंवा व्यावसायिक गोपनीयतेचा भंग होत नसल्याचे प्रतिपादन केंद्रीय माहिती आयोगापुढे केले. माहिती आयुक्त शैलेश गांधी ह्यांनी हे अपील मान्य करून विचारलेली माहिती बँकेने ताबडतोब द्यावी, असे आदेश पारित केले.

कोर्ट कचेऱ्या आणि वकिलांवर पैसे खर्च करण्याची आणि हा खर्च कर्जदारावर लादण्याची, पॉवर असलेल्या आणि कुणालाही उत्तर देण्यास बाध्य नसलेल्या बँकेने राष्ट्रीय माहिती आयोगाच्या आदेशांचे पालन करण्याऐवजी मुंबई उच्च न्यायालयात ह्या आदेशांविरुद्ध रिट पिटिशन दाखल केली. ती रद्दबातल झाली. बँकांनी दाखल केलेले कैक दावे रद्दबातल होतात किंवा बँका दावे हारतात. जनतेच्या पैशाचा अपव्यय होतो. तरीही त्याच बँकेने पुन्हा तोच दावा लार्जर बेंचसमोर दाखल केला आहे. पुढची तारीख २ जुलै पडली आहे. पैशाचा अपव्यय चालूचआहे. ह्याची दखल खरंतर रिझर्व्ह बँकेने घेवून मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करणे आवश्यक झाले आहे. विचारलेली माहिती विनाकारण नाकारणे म्हणजे कार्यप्रणालित अपेक्षित असणारी पारदर्शिता नाकारणे आहे. बँकांच्या ह्या मानसिकतेमध्ये माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ बदलाव आणू शकेल, जर ग्राहक जनतेने बँकांच्या विरुध्द्ध ह्या कायद्याचा सातत्याने वापर केला तर ! पण ह्या कायद्याचा दुरुपयोग होता कामा नये, ह्याची जनतेने काळजी घ्यावयास हवी.

माहिती अधिकारातील अर्जामुळे बँकेची गोची झाली आणि त्यांना ह्या प्रकरणातून माहिती न देता बाहेर पडण्यासाठी उच्च न्यायालय गाठावे लागले. हे प्रकरण अजूनही प्रलंबित आहे. अजूनही तारखा पडतील पण न्यायदेवता योग्य तो न्यायनिवाडा करतील. पण या माहिती अधिकार प्रकरणात बँकेविरुध्द्ध निर्णय देणारे माजी केंद्रीय माहिती आयुक्त शैलेश गांधी ह्यांना ह्याच कायद्याअंतर्गत काय न्याय मिळाला हेही गमतीशीर आहे. त्यांनी आयकर विभागाकडून माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार ह्यांच्या 'इन्कम टॅक्स रिटर्नची' प्रत देण्याबाबत मागणी केली. आयकर विभागाकडून ती कलम ११ अंतर्गत (थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेशन) नाकारण्यात आली. केंद्रीय आयोगाने सुद्धा त्यांचे अपील फेटाळले. कारण शैलेश गांधी हे " विचारलेली माहिती विस्तृत जनहितासाठी आहे" हे सिद्ध करू शकले नाहीत. गांधी ह्यांनी उच्च न्यायालय गाठले. उच्च न्यायालयाने सुद्धा, पदावर असतांना माहिती अधिकार कायद्याचा कीस काढून निर्णय देणाऱ्या माजी माहिती आयुक्तांचाच विनंती अर्ज " विचारलेली माहिती जनहितात नाही" या कारणास्तव फेटाळला आहे. तात्पर्य माहितीचा अधिकार अधिनियम लवचिक पण तितकाच ताकदवर आणि परिपूर्ण आहे.

(लेखक ग्राहक संरक्षण कार्यकर्ते आहेत.)

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

निरामय आरोग्य

$
0
0

महाराष्ट्र टाइम्स व सुयश हॉस्पिटलचा उपक्रम

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

आयुष्याच्या उत्तरार्धात किंवा त्या आधी काहींना बीपी, डायबिटीस, हृदयरोग अशा विविध प्रकारच्या व्याधींनी ग्रासलेले असते. मुळात हे आजार होऊच नये याकरता काय काळजी घ्यावी यासाठी महाराष्ट्र टाइम्स आणि सुयश हॉस्पिटल यांच्यातर्फे निरामय आरोग्य या उपक्रमाचे आयोजन करण्यात आले आहे.

हा उपक्रम २५ जून रोजी दुपारी ३ ते ६ या वेळेत चित्पावन मंगल कार्यालय, (मॅनेज बाय, एस.आर कॅटरर्स) एकमुखी दत्तमंदिराजवळ, रविवार कारंजा, नाशिक येथे आयोजित केला आहे. प्रमुख मार्गदर्शक म्हणून सुयश हॉस्पिटलचे डॉ. हेमंत ओस्तवाल उपस्थित राहणार आहेत. हा उपक्रम सर्व वाचकांसाठी मोफत असून, यात कल्चरल क्लबच्या सभासदांसाठी विनामुल्य आरोग्य तपासणी करण्यात येणार आहे. त्यासाठी कल्चर कल्बच्या मेंबरर्सनी आपल्याजवळील कार्ड सोबत आणणे गरजेचे आहे. या तपासणीमध्ये जनरल हेल्थ चेक अप, विविध प्रकारच्या रक्त तपासणी चाचण्या करण्यात येणार आहे. रक्तातील साखर, हिमोग्लोबिनचे प्रमाण, ब्लड प्रेशर मॉनिटरींग, गरज भासल्यास ४० वयाच्या पुढील नागरिकांसाठी इसीजी, डोळ्याची तपासणी करण्यात येणार आहे.

या सेमिनारमध्ये अकाली मृत्यू आणणारे जे आजार आहेत जसे बीपी, डायबिटीस, हार्ट अॅटेक यावर मार्गदर्शन करण्यात येणार आहे. हार्ट अॅटेक म्हणजे नेमके काय, तो येऊ नये यासाठी काय काळजी घ्याची, तसेच तो आल्यास कशा प्रकारे उपचार करायचे याबाबतही मार्गदर्शन केले जाणार आहे. सध्या धकाधकीच्या जीवनात मनुष्याचे जीवनमान विस्कळीत झाले आहे. त्यासाठी प्रत्येकाचा आहार, विहार, विचार कसे असावे याचे देखील डॉ. ओस्तवाल मार्गदर्शन करणार आहेत. डॉ. ओस्तवाल यांच्यासोबत सुयश हॉस्पिटलच्या अर्थोपेडीक विभाग व ट्रामा युनिटचे डायरेक्टर डॉ. प्रशांत पाटील व गायनेकोलॉजी विभागाचे डायरेक्टर डॉ. प्रदीप पवार हेदेखील उपस्थित रहाणार आहेत. उपक्रमाचे व्हेन्यू पार्टनर चित्पावन मंगल कार्यालय (मॅनेज बाय एस.आर. कॅटरर्स) हे आहेत. जास्तीत जास्त लोकांनी उपक्रमाचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

दोषींची गय करणार नाही

$
0
0

सामाजिक न्यायमंत्री दिलीप कांबळे यांचे प्रतिपादन

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

काँग्रेस आघाडी सरकारने अण्णाभाऊ साठे महामंडळात केलेल्या घोटाळ्याची व्याप्ती वाढत आहे. हा घोटाळा आता ३८५ कोटीपर्यंत पोहचला आहे. येत्या काही दिवसात प्रत्यक्ष अहवाल प्राप्त होणार आहे. या घोटाळ्यातील दोषींना भाजप सरकार जेलमध्ये टाकल्याशिवाय राहणार नाही, असे प्रतिपादन राज्याचे सामाजिक न्याय मंत्री दिलीप कांबळे यांनी केले.

कालिदास कलामंदिरात बुधवारी झालेल्या राजश्री शाहु महाराज नागरी पतसंस्थेच्या उद्घाटनप्रसंगी ते बोलत होते. यावेळी पतसंस्थेचे उद्धाटन राज्याचे सहकार, पणन व सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या हस्ते झाले. यावेळी मातंग हक्क परिषद देखील झाली. दिलीप कांबळे म्हणाले, की राज्यातील सरकार गोरगरीब, शेतकरी, शेतमजूर गावाबाहेर रहाणाऱ्यांचे सरकार आहे. यांच्यासाठी प्रामुख्याने काम करणे हे सरकारचे ध्येय आहे.

राज्य सरकारतर्फे आगामी वर्ष हे समता वर्ष म्हणून साजरे केले जाणार आहे. राज्यातील मातंग समाजाला मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी विविध योजना तयार करण्यात येणार आहे. मातंग समाजाची सध्या काय अवस्था आहे, याची मला कल्पना आहे. काही लोकांनी समाजाच्या नावाखाली फक्त स्वतःची घरे भरली आणि समाजाला उपेक्षित ठेवले. आता हे सरकार समाजाला घेऊन पुढे जाणार आहे. येत्या १ ऑगस्ट पासून महामंडळाच्या कर्जाचे वितरण करण्यात येणार आहे, असेही मंत्री दिलीप कांबळे यांनी सांगितले.

१ लाख बोगस संस्था

सहकार मंत्री पाटील म्हणाले, की राज्यातील २ लाख ३० हजार सहकारी संस्थांपैकी १ लाख संस्था बोगस आहेत. त्यांचे सर्वेक्षण करणार असून बोगस संस्था तातडीने बंद करणार आहे. मातंग समाजाच्या मागण्याचा विचार करून त्यांच्या विकासासाठी सरकार बांधील आहे. यावेळी प्रमुख मार्गदर्शक म्हणून भाजपचे ज्येष्ठ नेते सुरेश पाटील व माजी आमदार माणिकराव कोकाटे यांच्यासह भाजप शहराध्यक्ष लक्ष्मण सावजी, सुरेश अण्णा पाटील, भास्कर कोठावदे, सुभाष देशमुख आदी उपस्थित होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

कालसुसंगत शिक्षण पद्धतीची गरज

$
0
0

ज्येष्ठ शिक्षणतज्ज्ञ डॉ. राम ताकवले यांचे प्र‌तिपादन

म. टा. प्र‌ति‌निधी, नाशिक

स्पर्धेच्या युगात नवीन माध्यमे, दळणवळणाची साधने आणि संप्रेषणाच्या कक्षा आधुनिक तंत्रज्ञानामुळे अमुलाग्र बदल होत आहेत. बदलत्या जगाबरोबर शिक्षण पद्धती व मूल्यमापन पद्धती बदलाने अपरिहार्य आहे. आता पुढील युग डिजिटल युग आहे. त्याच्याशी समन्वय साधने काळाची गरज आहे. तेव्हा काळाशी सुसंगत शिक्षण पद्धती विकसित करण्याची गरज आहे, असे प्र‌तिपादन ज्येष्ठ शिक्षणतज्ज्ञ डॉ. राम ताकवले यांनी केले.

भारतीय विद्यापीठ संघ आणि यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठाच्या वतीने विद्यापीठाच्या यश इन सभागृहात 'परीक्षा सुधार' या विषयावर झालेल्या तीन दिवसीय राष्ट्रीय कृतीसत्राचा समारोप बुधवारी झाला. त्यावेळी ते बोलत होते. कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी मुक्त विद्यापीठाचे कुलगुरू प्रा. डॉ. माणिकराव साळुंखे होते.

डॉ. राम ताकवले म्हणाले, की प्राचीन काळात जशी माध्यमे उपलब्ध होती तसे शिक्षण होते. मध्ययुगीन काळात सरंजामशाहीत त्या सामाजिक आणि भौगोलिक रचनेवर आधारित शिक्षणपद्धती अस्तित्वात होती. त्यामुळे डिजिटल युगाशी समन्वय साधून तशा प्रकारची शिक्षण पद्धती विकसित करण्याची गरज आहे. मागणीनुसार परीक्षा ही संकल्पना १५-२० वर्षांपूर्वी नवीन होती. मात्र, सद्यस्थितीतील तंत्रज्ञान विकसनाची गती लक्षात घेता मागणीनुसार परीक्षा ही काळाची गरज आहे. तिचा अवलंब करणे समाजासाठी महत्त्वाचे असल्याचे डॉ. ताकवले यांनी स्पष्ट केले.

तीन दिवसांच्या राष्ट्रीय कृतीसत्राच्या समारोपप्रसंगी विविध शिफारसी करण्यात आल्या. तंत्रज्ञानावर आधारित शिक्षण व मूल्यमापन पद्धतीचा अवलंब, श्रेयांकांतरणावर आधारित मूल्यमापन पद्धती आणि श्रेयांकांतरण पद्धतीचा अवलंब, मागणीनुसार परीक्षेकडून ऑनलाइन परीक्षेकडे, बदलत्या आणि डिजिटल जगाशी समन्वय साधणारे शिक्षणक्रम व मूल्यमापन पद्धती, अंतर्गत मूल्यमापनासोबतच अंतर्गत परीक्षेलाही महत्त्व, सर्वांकाश आणि सातत्यपूर्ण मूल्यमापनावर भर, विश्वसनीय यथार्थ व वस्तुनिष्ठ मूल्य निर्धारणासाठी प्रयत्न आणि प्राश्निक परीक्षक, समीक्षक यांच्यासाठी सर्वांश प्रशिक्षणाची शिफारस करणे या महत्त्वाच्या शिफारसींचा यामध्ये समावेश आहे.

मुक्त विद्यापीठाचे परीक्षा नियंत्रक डॉ. अर्जुन घाटुळे यांनी कृतीसत्राचा गोषवारा सादर केला. या कृतीसत्राच्या नियोजन आणि आयोजनाबद्दल भारतीय विद्यापीठ संघाचे महासचिव प्रा. फुरकान कमर, भारतीय विद्यापीठ संघाच्या संशोधन विभागाचे उपसंचालक डॉ. अमरेंद्र पाणी, डॉ. उषा नेगी आदींनी समाधान व्यक्त केले. कृतीसत्रासाठी २२ राज्यांतील २६ विद्यापीठांतील ५८ प्रतिनिधींनी प्रत्यक्ष सहभाग घेतला. प्रफुल्ल चिकेरूर यांनी कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन केले. कृतीसत्राचे मुख्य समन्वयक डॉ. सुरेश पाटील आणि डॉ. अमरेंद्र पाणी यांनी उपस्थितांचे आभार मानले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


२५ जुलै रोजी वैद्यकीय पूर्वपरीक्षा

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

गेल्या महिन्यात ३ मे रोजी झालेल्या वैद्यकीय प्रवेश पूर्वचाचणी परीक्षेत गैरव्यवहार झाल्याच्या आरोपानंतर आता ही परीक्षा २५ जुलै रोजी होणार आहे. याबाबत सुप्रीम कोर्टाने आदेश दिल्यानंतर आता विद्यार्थ्यांसमोर २५ जुलैचे लक्ष्य आहे.

अखिल भारतीय वैद्यकीय पूर्व परीक्षा आणि दंत वैद्यकीय पूर्वचाचणी परीक्षा आता पुन्हा २५ जुलै रोजी होणार असल्याची घोषणा सीबीएसईने केल्यानंतर विद्यार्थ्यांचा अभ्यास पुन्हा एकदा गती घेईल. ३ मे रोजीची परीक्षा देणारे विद्यार्थ्यांच २५ जुलैच्या परीक्षेस पात्र ठरणार आहेत. परीक्षेची अद्यावत माहिती मिळविण्यासाठी विद्यार्थ्यांनी ई-मेल आयडी आणि मोबाईल क्रमांक अपडेट ठेवावेत, असेही आवाहन सीबीएसईच्या वतीने करण्यात आले आहे. अधिक माहिती www.aipmt.nic.in या वेबसाईटवर उपलब्ध आहे.

अॅडमिशन लांबण्याची चिन्हे

वैद्यकीयची ३ मे रोजी पूर्वपरीक्षा पार पडल्यानंतर दोनच दिवसात पेपर फुटल्याचे वृत्त पसरले होते. यावर संबंधित यंत्रणांच्या तपासणीचा हवाला देत या वृत्तात तथ्य नसल्याचा दावाही सीबीएसई बोर्डाने केला होता. यानंतर हा मुद्दा कोर्टासमोर उपस्थित झाला. परीक्षेमधील अनियमिततेच्या प्रश्नी पालकांनी मोठ्या प्रमाणावर तक्रारीही केल्या होत्या. सुप्रीम कोर्टाने याप्रकरणी सुनावणी करताना या परीक्षेचे पूनरआयोजन करण्याचे आदेश दिले. परिणामी यंदा वैद्यकीय आणि दंत वैद्यकीय कॉलेजेसची प्रवेश प्रक्रियाही लांबण्याची चिन्हे आहेत. १ डिसेंबर २०१४ ते ३१ जानेवारी २०१५ या कालावधीत या परीक्षेसाठी अर्ज केलेल्या विद्यार्थ्यांनाच ही पुर्नपरीक्षा देता येणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सीबीएसईला उशिराने जाग

$
0
0

जेईई मेन्स निकाल अपडेटेशनसाठी आजची मुदत

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

जेईई मेन्सचा लांबलेला आणि विद्यार्थी पालकांची तगमग वाढविणारा निकाल आता लवकरच लागण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. या निकाल प्रक्रियेला गती देण्यासाठी परीक्षा घेणाऱ्या सीबीएसई बोर्डाला उशिराने जाग आल्याने निकालाच्या रुतलेल्या गाडीला धक्का दिला जाणार आहे. निकाल प्रक्रियेतील महत्त्वाचा टप्पा म्हणून ही परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे बारावीच्या लेखी परीक्षेचे मार्क्स संबंधित बोर्डांकडून सीबीएसईने मागविले आहेत. हे मार्क्स अपडेट करण्यासाठी सीबीएसईला गुरुवार (दि. २५) अखेरची मुदत देण्यात आली आहे.

सुमारे दोन महिन्यांपूर्वी पार पडलेल्या जेईई आणि जेईई मेन्स परीक्षांपैकी जेईईचा निकाल जाहीर झाला. मात्र, जेईई मेन्सचा निकाल जून महिन्याचा अखेरचा आठवडा उगवून देखील लागलेला नाही. या प्रकाराचा फायदा खाजगी कॉलेजेसकडून घेतला जातो आहे. या मार्कांशिवाय प्रवेश प्रक्रिया राबविण्याचा फंडा खाजगी कॉलेजेसने सुरू केला आहे. सीबीएसईने काढलेल्या नोटीफिकेशनमध्ये दहावीची परीक्षा घेणाऱ्या विविध बोर्डांना सूचना करण्यात आली आहे. गुरुवारनंतर आलेले बारावीच्या मार्कांचे अपडेटेशन स्वीकारले जाणार नसल्याचे सीबीएसईने म्हटले आहे.

खासगी कॉलेजांचे दिरंगाईमुळे फावले!

जेईई मेन्सचा निकाल जाहीर करण्यात झालेली सीबीएसई बोर्डाची दिरंगाई खासगी कॉलेजेसच्या पथ्यावर पडली आहे. या कॉलेजेसच्या संघटनांनी जागा भरून घेण्यासाठी या निकालाची वाट न बघताच प्रवेशांना सुरुवात केली आहे. जेईई मेन्स नंतरच्या अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश घेण्याची सरकारी प्रक्रिया ही केंद्रीय प्रवेश पध्दतीने राबविण्यात येते. यामध्ये सहभागी कॉलेजेसना केंद्रीय प्रवेश पध्दतींचे पालन करावे लागते. या प्रक्रियेनुसार संबंधित कॉलेजसमध्ये रिक्त जागांवर प्रवेश होतात. मात्र, या प्रवेश पध्दतीशी संलग्न नसलेल्या कॉलेजांनी प्रवेशांचे आर्थिक समीकरण सांभाळण्यासाठी अगोदरपासून प्र्रवेशाचे दरवाजे विद्यार्थ्यांसाठी खुले केले आहेत.

प्रवेशाच्या तगाद्यामागे नफेखोरी

व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या कॉलेजेसमध्ये उपलब्ध जागांच्या तुलनेत विद्यार्थी कमी होत असल्याचा संस्थांचा अनुभव आहे. यातच डीटीईच्या केंद्रीय प्रवेश प्रक्रियेपासून अलिप्त असणाऱ्या कॉलेजेसना रिक्त जागा भरण्याचे वेध लागले आहेत. या जागा भरल्या जाण्यामागे कॉलेजेसचे अर्थकारण आणि नफेखोरीही दडली आहे. जेईई मेन्समध्ये स्पर्धेला साजेशा स्कोअर करू न शकण्याची शक्यता असणाऱ्या विद्यार्थ्यांना शहरातील काही कॉलेजेसकडून हेरले जात आहे.

विद्यार्थी-पालक संभ्रमात

जेईई मेन्सचा लांबलेला निकाल तर दुसरीकडे खाजगी कॉलेजांकडून सुरू झालेली प्रवेश प्रक्रिया यामुळे बहुतांश विद्यार्थी व पालकांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे. यातच डीटीईने (तंत्रशिक्षण संचलनालय) त्यांच्याशी संलग्न कॉलेजेसची अपडेट न केलेली यादी, अन् प्रवेश निश्चित करण्यासाठी खाजगी असोसिएशन्सकडून विद्यार्थ्यांकडे लावला जाणारा तगादा या कचाट्यामुळे विद्यार्थी कोंडीत सापडले आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

फोक्सवॅगनची नवीन वेंटो कार

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

जर्मन टेक्नोलॉजीच्या फोक्सवॅगन कंपनीने नवीन वेंटो कार नाशिक शहरात लॉन्च केली आहे. शहरातील श्रीकृपा ऑटो प्रा. लि. या शोरूममध्ये खासदार हेमंत गोडसे यांच्या हस्ते या कारचे लाँचिंग करण्यात आले. ही माहिती दालनाचे संचालक अमित शहा यांनी दिली.

अंबड येथील फोक्सवॅगन कंपनीचे अधिकृत डिलर श्रीकृपा ऑटो प्रा. लि. या शोरूममध्ये नवीन वेंटो कारच्या लाँचनंतर शहा म्हणाले की, लाँचिंगप्रसंगी आठ ग्राहकांनी नवीन वेंटो कार बुक केली आहे. फोक्सवॅगन कंपनीने वेंटो या सेडान कारच्या नवीन आवृत्तीला लाँच करून ग्राहकांसाठी नवीन पर्याय उपलब्ध करून दिला आहे. १.६ लीटर एमपीआय, ७ स्पीड डीएसजीने युक्त १.२ लीटर टीएसआय आणि १.५ टीडीआय इंजिनने युक्त आहे. तसेच, ही कार पेट्रोल आणि डिझेल प्रकारात असून ५ स्पीड मॅन्यूअल आणि ७ स्पीड ऑटो ट्रान्समिशन पर्यायांमध्ये उपलब्ध असणार आहे. या कारची मुंबई एक्स-शोरूम किंमत ७.७० लाख असून, असंख्य पर्यायात कारचे मॉडेल उपलब्ध असेल. या कारमध्ये सर्वच प्रकारात बदल केले असले तरी कारच्या आतील आणि बाहेरील इंटेरियरवर जास्त भर दिला असल्याने ग्राहकांना वेंटो कारचा नवीन लूक नक्कीच आवडेल, अशी आशा संचालक शरद शहा यांनी व्यक्त केली. यावेळी कंपनीचे जनरल मॅनेजर विनोद मातेरे, नगरसेवक अमोल जाधव आदी उपस्थित होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

५० कोटी कर्जाचा प्रस्ताव फेटाळला

$
0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

सिहंस्थामुळे प्रभागातील कामेही होत नाहीत. यामुळे सिंहस्थाच्या भूसंपादन प्रस्तावांसह ५० कोटींचे कर्ज उभारण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीने नामंजूर केला आहे. सिंहस्थासाठी कर्ज तर नागरिकांच्या कामांसाठी का नाही असा सवाल सदस्यांनी उपस्थित केला आहे.

सभापती शिवाजी चुंभळे यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थायी समितीची बुधवारी बैठक झाली. यात सिंहस्थ भूसंपादनाचे आणि ५० कोटी कर्ज घेण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाने मांडला. मात्र, प्रभागातील किरकोळ कामांसाठी निधी न देणाऱ्या प्रशासनाला चपराक लावण्यासाठी सदस्यांनी प्रशासनाचे दोन्ही प्रस्ताव हाणून पाडले. सदस्यांच्या कामांसाठी आर्थिक स्थिती खराब सांगतात आणि सिंहस्थासाठी कर्ज घेतात असा सवाल करीत जनतेला पाणी नाही, नालेसफाई नाही असे सांगत कर्ज घेण्यास विरोध केला. भूसपांदनाचे केवळ १२७ ची नोटीस मिळालेल्या नऊ विषयांना मंजुरी दिली. तसेच, भूसंपादनाच्या उर्वरित विषयांसाठी शनिवारी स्थायी समितीची बैठक घेण्याचा निर्णय घेतला.

जादा विषयांवरून वादंग

जादा विषयांच्या विषयावरून सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये वादंग सुरू झाले. इतिवृत्त मंजूर करतांना जादा विषयांमध्ये ४५ कोटींचे प्रस्ताव मंजूर केल्याचा आरोप कुणाल वाघ, राहुल दिवे, रंजना भानसी यांनी केला. त्यामुळे त्‍यांना आमचा पाठिंबा नसल्याचे सांगितले. या विषयावरून वाघ आणि मनसेचे यशवंत निकुळे आमने सामने आले. जादा विषयांना प्रशासन प्रमुख जबाबदार असल्याचे सांगत आम्हाला जळगावसारखे जेलमध्ये जायचे नाही, असे सदस्यांनी ठणकावले. यावरून सभापती विरुध्द वाघ यांच्यात वादावादी झाली तर काही सदस्य तू तू मै मै वर उतरले.

बजेट मंजुरीवर जोर

सदस्यांनी किरकोळ कामांच्या फाईल्स मंजूर होत नसल्यावरून आयुक्तांना घेरण्याचा प्रयत्न केला. त्यावर आयुक्तांनीही सडेतोड उत्तर देत आधी बजेट मंजूर करा, असे ठणकावले. महसुली कामे थांबली नसल्याचे सांगत केवळ बजेट रखडल्याने भांडवली कामे थांबल्याचे सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

छोटी शहरेही विमानाव्दारे जोडणार

$
0
0

सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चंद्रकांत पाटील यांची माहिती

म. टा. खास प्रतिनीधी, नाशिक

नाशिकसह जळगाव, कोल्हापूर अशा राज्यातील छोट्या शहरांना विमानाद्वारे जोडण्यासाठी राज्य सरकार मध्य प्रदेशच्या पॅटर्नवर विचार करीत असल्याची माहिती राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चंद्रकात पाटील यांनी दिली. तसेच, ओझर विमानतळ पार्टीप्रकरणी अधिकाऱ्यांना झालेली शिक्षा पुरी असल्याचे ना. पाटील यांनी सांगितल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.

नाशिकमध्ये सिंहस्थ कामांचा आढावा घेतल्यानंतर पत्रकारांशी बोलताना ना. पाटील यांनी मुंबई, पुणे, औरंगाबाद आणि नागपूर ही चार शहरे वगळता राज्यातील छोटी जिल्ह्याची ठिकाणे लहान विमानसेवेद्वारे जोडण्याबाबतीत गंभीर असल्याचे सांगितले. काल केंद्रीय हवाई वाहतूक मंत्र्यांसोबत मुख्यमंत्र्याची बैठक झाली. त्यात मध्य प्रदेश पॅटर्नवर चर्चा करण्यात आली. मध्य प्रदेश सरकारने आपल्या राज्यातील छोट्या शहरांमध्ये विमानसेवा देणाऱ्या कंपन्याना येणारा तोटा स्वतःच्या तिजोरीतून देते. त्याच पद्धतीने राज्यातही करावे, असा आमचा मानस आहे. या प्रस्तावावर इंडियन एअरलाईन्स या कंपनीने रस दाखवला आहे. नऊ आणि अठरा आसनी विमानांना ही सवलत दिली जाणार आहे. रिकामे तिकीट राहिलेल्या सीटचे पैसे राज्य सरकार देणार आहे. या संदर्भात पुढील आठवड्यात एक बैठक होणार असल्याचे त्यांनी यावेळी नमूद केले. हा प्रस्ताव मान्य झाल्यास राज्यातील छोट्या शहरांमध्येही विमानसेवा सुरू होऊ शकणार असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे.

मुख्यमंत्री सक्षम

महिला बालकल्याण मंत्री पंकजा मुंडे यांच्या खात्यातील भ्रष्टाचारप्रकरणी पाटील यांनी सावध भूमिका घेत काँग्रेसला आरोप करण्याची सवय असल्याची टीका केली. तसेच, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे पारदर्शी असून, कोणी दोषी निघाले तर कोणाची गय करणार नसल्याचा दावा त्यांनी केला. सोबतच शासनाच्या दरसूचीप्रमाणेच खरेदी झाली असल्याचा दावाही त्यांनी केला आहे.

लवकरच रस्ता दुरुस्ती

मुंबईसह राज्यातील महत्त्वाच्या रस्त्यांवर मुसळधार पावसामुळे खड्डे पडले आहेत. पाऊस थांबताच खड्डे बुजविले जातील, अशी माहिती पाटील यांनी दिली. संबंधित विभागाच्या सीईओ यांना या संदर्भातील आदेश देण्यात आले असून, एक दोन दिवसात पाऊस थांबल्यानंतर खड्डे बुजविले जातील, असे त्यांनी नमूद केले.

सिंहस्थ कामांसाठी वेळ

पाटील यांनी यावेळी सिंहस्थ कामांचा आढावा घेतला. सिंहस्थ कामांचे आलबेल असल्याचे सांगत डेटलाईन असली तरी, अद्याप जुलै महिना बाकी असल्याचे सांगितले. सार्वजनिक बांधकाम विभागाचीही कामे समाधानकारक असल्याचे सांगून अजून थोडा वेळ द्या. कोणतीही कमतरता राहणार नसल्याचे सांगून त्यांनी अधिकाऱ्यांची पाठ थोपटली.

विमानतळ पार्टीप्रकरणी क्लिनचीट!

राज्यभर गाजलेल्या ओझर विमानतळावरील अधिकारी आणि बिल्डरांच्या दारू पार्टीप्रकरणी अधिकाऱ्यांवर झालेली निलंबनाची कारवाई पुरेशी असल्याचे यावेळी सांगितले. बडतर्फी करण्याइतपत हा गुन्हा गंभीर नसल्याचे सांगत त्यांची पाठराखण केली. घटना फार गंभीर नसल्याचे सांगत अडीच महिने निलंबित असलेल्या अधिकाऱ्यांना सेवेत परत घेतल्याचे सांगून त्यांनी धक्कादायकरित्या अधिकाऱ्यांच्या कृतीचे समर्थन केल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 46150 articles
Browse latest View live




Latest Images