म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक
अवैधरित्या वाळूचे उत्खनन आणि वाहतूक करणाऱ्यांकडून आता वाळूच्या बाजारमूल्यापेक्षा पाचपट अधिक दंड वसूल करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यामुळे चोरट्या मार्गाने वाळूची वाहतूक करणे वाळू माफियांना चांगलेच महागात पडणार आहे. विशेष म्हणजे केवळ वाळू वाहतूक करणारी वाहनेच नव्हे तर वाळूच्या उत्खननासाठी वापरण्यात येणारी यंत्रसामग्री देखील यापुढे जप्त केली जाणार आहे.
वाळूचे अवैध उत्खनन आणि वाहतुकीला आळा घालण्यासाठी सरकारने कठोर नियमावली बनवली आहे. सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांनी ती अंमलात आणण्याचा कसोशीने प्रयत्न करावा, असे आदेशच देण्यात आले आहेत. पुण्यात अलीकडेच राज्यातील महसूल विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक पार पडली. त्यामध्ये अवैध गौणखनिज उत्खनन रोखण्यासंदर्भात महत्त्वपूर्ण चर्चा झाल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
गेल्या काही महिन्यांत अवैध गौणखनिज वाहतुकीची अनेक प्रकरणे राज्यात उघडकीस आली. महसूलच्या अधिकाऱ्यांवर हल्ला करण्यापर्यंत वाळू माफियांची मजल गेली. अशा गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी राज्य सरकारने अत्यंत कठोर पावले उचलण्याचा निर्णय घेतला आहे. वाळूचे अवैधरित्या उत्खनन करणाऱ्यांकडून महाराष्ट्र अ जमीन महसूल संहिता १९६६ मधील कलम ४८(७) मध्ये दंडाची तरतूद आहे. या तरतुदीत सुधारणा करण्यात आली आहे. पूर्वी अशी अवैध वाहतूक करणाऱ्यांकडून वाळूच्या किमतीच्या तिप्पट दंड वसूल केला जात होता. मात्र २०१५ च्या अध्यादेश क्र. १२ नुसार यापुढे पाचपट दंड वसूल केला जाणार आहे. तसे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले असून, नवीन नियमान्वयेच कार्यवाही करावी, असे त्यामध्ये म्हटले आहे.
तिप्पट दंडांच्या माध्यमातून भुर्दंड बसत असूनही अवैधरित्या वाळू तस्करीचे प्रमाण कमी होत नसल्यानेच राज्य सरकारच्या महसूल विभागाने अधिक कठोर होण्याचा निर्णय घेतला आहे. महसूल विभागाला पाचपट दंड भरण्याऐवजी वैधरित्या वाळूचे ठेके घेऊन व्यवसाय करणेच व्यावसायिकांसाठी फायद्याचे ठरणार आहे.
यंत्रसामग्रीही करणार जप्त
नदीपात्रातून वाळूचा उपसा करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर अवैध यंत्रसामग्री वापरण्यात येते. तसेच उत्खनन केलेल्या वाळूची वाहतूक करण्यासाठी ट्रक व तत्सम वाहनांचा वापर केला जातो. आतापर्यंत ही वाहतूक करणारी वाहनचे प्रशासनाकडून जप्त केली जात होती. परंतु, आता उत्खननासाठी वापरण्यात येणारी यंत्रसामग्री देखील जप्त करावी, असे आदेश महसूल विभागाने जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट