पूर्वापारपासून दुर्लक्षित राहिलेल्या आदिवासी समाजाला मुख्य प्रवाहात आणण्याच्या राज्य सरकारच्या प्रयत्नांना राज्यातील नामांकित इंग्रजी शिक्षण संस्थांनी सुरूंग लावला आहे. यंदा २५ हजार आदिवासी मुलांना इंग्रजी शाळांमध्ये प्रवेश देण्याच्या महत्वाकांक्षी प्रकल्प या संस्थांच्या प्रतिसादाअभावी बारगळणार आहे. २५ हजार मुलांसाठी ५०० शिक्षण संस्थाची गरज असतांना अवघ्या २१५ शाळांनी त्यास प्रतिसाद दिला आहे.
महत्त्वाचे म्हणजे यात नामांकित संस्थाचा समावेश नाही. शैक्षणिक शुल्काचे कारण त्यांनी पुढे केले असले तरी आदिवासी मुलांना प्रवेश दिल्यास शाळांच्या प्रवेशांवर परिणाम होत असल्यानेच या संस्थांनी हात आखडता घेतला आहे. त्यामुळे इंग्रजी शाळांसाठी आदिवासी मुले अद्यापही बहिष्कृतच असल्याचे चित्र आहे.
आश्रमशाळांमधील शिक्षणाचा दर्जा सुमार असल्याने आदिवासी मुले मुख्य प्रवाहापासून दूर राहतात. त्यामुळे आदिवासी विकास विभागाने या मुलांना इंग्रजीचे शिक्षण देण्याचे धोरण अवलंबले आहे. आघाडी सरकारच्या काळात दरवर्षी ५ हजार मुलांना प्रवेश दिला जात होता. भाजप सरकारने यात बदल करून जास्तीत जास्त मुलांना इंग्रजी शिक्षण देण्याचा महत्वाकांक्षी प्रकल्पच हाती घेतला. त्याअंतर्गत चालू वर्षी २५ हजार विद्यार्थ्यांना पहिली ते पाचवीच्या इंग्रजी माध्यमांच्या खाजगी शाळांमध्ये प्रवेश देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या संस्थाना विद्यार्थ्यामागे ५० हजार रूपयांचे अनुदान दिले जाते. एका शिक्षण संस्थेत ५० आदिवासी मुलांना प्रवेश दिला जातो. या प्रकल्पांतर्गत आदिवासी विभागाने २९ प्रकल्प कार्यालयांमार्फत इंग्रजी शाळांचे प्रस्ताव मागवले होते.
विदर्भातील संस्था आघाडीवर
नाशिकपाठोपाठ ठाणे, नागपूर आणि अमरावती या तीन पट्टयात आदिवासींचे प्रमाण जास्त आहे. मात्र, नाशिक वगळता या तीनही विभागातील इंग्रजी शाळांनी या प्रकल्पाबाबत स्वारस्य दाखवलेले नाही. नागपूर आणि ठाणे विभागातून अल्प प्रतिसाद मिळाल्याने विभागापुढे मोठे संकट उभे राहिले आहे. सर्वाधिक मुलांची संख्या याच विभागातून राहणार असल्याने इथल्या मुलांना आता कुठे प्रवेश द्यावा असा प्रश्न पडला आहे.
मुदतीत केवळ २१५ शाळांनीच प्रस्ताव सादर केले आहेत. केवळ सात ते आठ हजार मुलेच शिक्षण घेवू शकतात. आणखी प्रस्तांवाची आम्हाला प्रतीक्षा आहे. - अरुण जाधव, उपायुक्त, आदिवासी शिक्षण विभाग
५० हजार रुपये शुल्क आम्हाला परवडत नाही. एकीकडे महागाई वाढत असताना शैक्षणिक खर्चातही मोठ्या प्रमाणात वाढ होत आहे. शाळांचे ग्रेडेशन करून फी ठरविण्याची आवश्यकता आहे. राजाराम पानगव्हाणे - अध्यक्ष, शिक्षण संस्था फेडरेशन
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
