Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 46150 articles
Browse latest View live

आयटीआय निकालाचा खेळखंडोबा

$
0
0

विजय महाले, नाशिक

राज्यभरातील औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमधील (आयटीआय) निकाल अद्याप पूर्णपणे लागू शकलेला नाही. काही ट्रेडचा निकाल जाहीर तर काही ट्रेडच्या विद्यार्थ्यांच्या पदरी अजूनही प्रतीक्षा असे वातावरण जवळपास प्रत्येक 'आयटीआय'मध्ये दिसून येत आहे. ऑनलाईन कारभाराचा ढोल बडविणाऱ्या प्रशासनाच्या 'एमआयएस' या पोर्टलच्या ढिसाळ कारभारामुळे सगळा खेळखंडोबा झाल्याचे दिसून येत आहे.

निकालाच्या प्रक्रियेत पारदर्शकता यावी, गतीमान पद्धतीने कारभार व्हावा या उद्देशाने ऑनलाइन पद्धतीचा स्वीकार करण्यात आला. गेल्या वर्षी ऑनलाइन पद्धतीने परीक्षा तसेच प्रवेश प्रक्रिया पार पाडण्याचे 'दिव्य' व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण विभागाने पार पाडले. यात गोंधळ झालाच होता. आताही तीच परंपरा कायम राहिल्याचे दिसून आले आहे. साधारण ऑगस्ट महिन्यात ऑनलाइन पद्धतीने प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांच्या पहिल्या सेमिस्टरची परीक्षा फेब्रुवारीमध्ये झाली. सुमारे ५० हजार पेक्षा अधिक विद्यार्थ्यांनी दिलेल्या परीक्षेचा निकाल ३० दिवसात लागणे अपेक्षित होते. मात्र, आता चार महिने उलटून गेल्यानंतर हा निकाल पूर्णपणे लागू शकलेला नाही.

निकाल का रखडला?

केंद्र सरकारच्या अध्यारित येणाऱ्या रोजगार व स्वयंरोजगार महानिदेशनलायाने (डीजीइटी) 'एमआयएस' या पोर्टलद्वारे आयटीआयसाठीची ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया राबविली. एमआयएस' पोर्टलवर प्रत्येक 'आयटीआय'ला युझर्स नेम व पासवर्ड देण्यात आला. या पोर्टलवर संबंधित विद्यार्थ्याचे संपूर्ण नाव, आठवी किंवा दहावीत मिळालेले गुण, वैयक्तिक आणि शैक्षणिक माहिती भरावी लागणार होती. मात्र, या पोर्टलवर ही माहिती व्यवस्थित भरण्यात आली नाही. ती नंतर अपडेटही करण्यात आली नाही. या पोर्टलची आयटीआयच्या शिक्षक व कर्मचाऱ्यांना माहिती किंवा प्रशिक्षणही देण्यात आले नाही. अर्धवट आणि चुकीच्या माहितीच्या आधारावर विद्यार्थ्याला प्रवेश तर दिला गेला. मात्र, त्यात दुरुस्ती करण्याची संधी मिळू शकली नाही. याशिवाय 'आयटीआय'कडून दिले जाणारे सत्र गुण (सेश्नल मार्क्स) याच पोर्टलवर नोंदविणे आवश्यक होते. या गुणांसह परीक्षेचे गुण एकत्र करून निकाल देणे आवश्यक आहे. मात्र, बहुतांश 'आयटीआय'ने सत्र गुणांची नोंदच केलेली नाही. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या हातात अंतिम निकाल पडलेला नाही.

आयटीआयमधील सर्वच ट्रेडचे निकाल जाहीर झालेले नाही, ही खरी परिस्थिती आहे. मात्र, 'डीजीइटी'च्या पोर्टलवर माहिती पूर्णपणे भरली गेली नसल्याने हा विलंब होत आहे. या पोर्टलचा वेग अतिशय संथ आहे. कर्मचाऱ्यांना माहिती भरण्यास अनंत अडचणी येत आहेत. परंतु, लवकरच ही माहिती भरून सर्वच निकाल जाहीर होण्याची अपेक्षा आहे.

- योगेश पाटील, सहसंचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचलनालय

विद्यार्थी अडकले संभ्रमावस्थेत

ऑनलाइन पद्धतीमुळे निकाल वेळेत लागण्याची विद्यार्थ्यांना अपेक्षा होत‌ी. मात्र, 'एमआयएस' पोर्टलमध्ये माहिती भरली जात नसल्याने निकाल रखडले आहेत. आता महिनाभरानंतर दुसऱ्या सत्राची परीक्षा सुरू होईल. एका ट्रेडचा निकाल जाहीर तर दुसऱ्या ट्रेडबाबत कोणतिही माहिती नाही, अशी अवस्था राज्यातील सर्वच आयटीआयमध्ये दिसून येत आहे. त्यामुळे विद्यार्थी प्रचंड संभ्रमावस्थेत अडकलेले आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


सिंहस्थ कुंभमेळा अन् रोचक दंतकथा

$
0
0

>> रमेश पडवळ, नाशिक

पृथ्वीवरचा श्रद्धेचा सगळ्यात मोठा दृश्य सोहळा म्हणजे कुंभमेळा. बारा वर्षांतून एकदाच नाशिक आणि त्र्यंबक क्षेत्री भरणारा सिंहस्थ कुंभमेळा धार्मिक सोहळा राहिलेला नाही, तर तो आंतरराष्ट्रीय इव्हेन्ट झाला आहे. मात्र, कुंभमेळ्याची संस्कृती काही निराळीच आहे. संस्कृती नेहमी इतिहासाचा समृद्ध वारसा घेऊन वाटचाल करीत असते. विचारमंथनातून ती विकसित होत जाते. या मंथनात काळाशी अनुरूप ते स्वीकारले जाते अन् नको त्याचा त्याग केला जातो. कुंभमेळा संकल्पनाही अशा विचारातून अवतरली अन् रूजली. या संस्कृतीविषयी...

आपली संस्कृती ही धर्मप्राण असल्याने समाजाच्या ऐहिक आणि पारमार्थिक कल्याणाचा विचार करीत ती पुढे जाताना दिसते. या प्रक्रियेत समाजधारणेची क्षमता देशकाळाच्या गतीनुसार क्षीण होते तेव्हा तिला पुन्हा गती देण्यासाठी प्राचीन काळापासून तीर्थक्षेत्री धर्मकार्याचे मंथन होताना दिसते. यातून समाजधारणेचा विचार उभा करण्यासाठी माणसे एकत्र येतात तेव्हा विश्वाच्या संरचनेतही व्यक्ति‌विचारांत पोषक बदल होतात. याच काळाला 'पर्वकाळ' म्हटले जाते. पंचांगातील विशिष्ट वर्ष, महिना, दिवस आणि ग्रहस्थिती नमूद केलेली एक ओळ हेच या पर्वकाळाचे निमंत्रण असते. म्हणूनच भारतात प्रयाग, हरिद्वार, नाशिक आणि उज्जैन येथे दर १२ वर्षांनी येणारे पर्वकाळ कुंभमेळा म्हणून परिचित आहेत. मात्र, नाशिकचा कुंभमेळा सिंह राशीत येत असल्याने त्याला सिंहस्थ म्हटले जाते. यापर्वकाळात विविध आखाडे, खालसे, संप्रदाय, व विचार प्रवाह एकत्रित येऊन विचार मंथन करतात. म्हणूनच नाशिक आणि कुंभमेळा हे समीकरण धर्म, भक्ती, श्रद्धा अन् पवित्रतेचे प्रतीक बनले आहे. कुंभमेळ्याचा इतिहास खूपच रोचक अन् दंतकथांनी भरलेला आहे.

नाशिकमध्ये भरणारा सिंहस्थ कुंभमेळा हा सर्वश्रेष्ठ आहे. कारण तो सिंह राशी येतो अन् तो `अद्या सा गौतमी-गंगा द्वितीया जान्हवी स्मृत' म्हणजे आद्या व ज्येष्ठ नदी असलेल्या गोदातीरी साजरा केला जातो. सिंहस्थात सर्व महानद्या, तीर्थे, देव, ऋषी, समुद्र गौतमीकाठी वास करतात, असे म्हटले जाते. तर कृतयुगाची दोन लक्ष वर्षे संपल्यावर सिंह राशीत गुरू ग्रह असताना गौतमी गंगा भूतलावर प्रकटल्याने या काळाला 'सिंहस्थ' पर्व म्हटले गेले. हा सिंहस्थकाल १३ महिने असतो. म्हणून नाशिकमध्ये कुंभमेळ्याला सिंहस्थ म्हटले जाते. कुंभ म्हणजे पवित्रता आणि मांगल्य यांचे प्रतीक असणारा कलश. शास्त्रानुसार कुंभाच्या मुखात भगवान श्रीविष्णू, कंठामध्ये श्री महादेव आणि तळाशी श्री ब्रह्मदेव देवतांचा वास असतो. कलशाच्या मध्यभागात सर्व देवता, सर्व समुद्र, पर्वत, पृथ्वी आणि चारही वेद यांचा वास असल्याचे मानले जाते; म्हणूनच आपल्यासाठी कुंभाचे धार्मिक आणि आध्यात्मिक महत्त्व आहे. कुंभमेळ्याचा आरंभ कधीपासून झाला, याप्रश्नाचे उत्तर कोठेही मिळत नसले तरी महाभारतात एका ठिकाणी ओझरता उल्लेख आढळतो. गंगापुत्र भीष्माचार्य पुलस्त्य ऋषींना विचारतात की, 'त्रिथा' वर (म्हणजे संगम) जाऊन आत्मिक उन्नयन साधता येते. त्यांनी याबाबत स्नाने आणि दानाची दिलेली माहिती कुंभमेळ्याशी मिळतीजुळती आहे. अनेक पौराणिक ग्रंथांत कुंभमेळ्यासंदर्भात उल्लेख आढळतात. नारदपुराणात कुंभमेळा धर्मोत्सव आणि विचारमंथनाचा काळ असल्याचे म्हटले आहे. रामानुज संप्रदायाचे प्रमुख श्री गोपाळदत्त शास्त्री यांनी लिहिलेल्या 'कुंभमाहात्म्य' या पुस्तकात कुंभमेळ्याविषयी महर्षी दुर्वासांची कथा, कद्रू-विनताची कथा व समुद्रमंथनाची कथा या तीन प्रचलित कथांचा समावेश आहे.

महर्षी दुर्वासांच्या कथेत इंद्रदेव आणि दुर्वास ऋषी यांचा प्रसंग आला आहे. दुर्वास ऋषींनी दिलेल्या दिव्य पुष्पहाराचा इंद्रदेवाकडून अपमान झाला होता. तो अपमान ऋषींना सहन झाला नव्हता. इंद्रदेवांची हत्तीवरून स्वारी निघाली असता. दुर्वास ऋषींनी त्यांना पुष्पहार देऊ केला मात्र इंद्रदेवाने तो पुष्पहार हत्तीच्या पायाने तुडविला. त्याचा दुर्वास ऋषींना खूप राग आला. त्यांनी इंद्रदेवाला शाप दिला. शापाचा परिणाम इतका झाला की, सगळीकडे हाहाकार माजला. दुष्काळजन्य स्थिती निर्माण झाली. नंतर देवांनी समुद्रमंथन केले. त्यातून लक्ष्मी प्रकटली, वृष्टी झाली. त्यामुळे शेतकरीवर्ग सुखावला. समुद्र मंथनातून अमृतकलश बाहेर आले होते. ते राक्षसांनी पळवून नाग लोकांत लपवून ठेवले. हा अमृत कलश गरुडाने तेथून क्षीरसागरापर्यंत पोचविण्यासाठी ज्या चार ठिकाणी अमृतकुंभ ठेवला ती चार ‍स्थळ म्हणजे नाशिक, उज्जैन, प्रयाग, हरिद्वार हे होय. त्यामुळे हे चार तीर्थक्षेत्रावर कुंभमेळा भरतो, असे म्हटले जाते.

दुसरी कथा ही राजा कश्यप यांच्या दोन पत्नींसंदर्भात आहे. एकदा कश्यप राजाच्या या दोन पत्नींमध्ये सूर्याचा अश्व (घोडा) काळा आहे की पांढरा, यावरून वाद झाला. जी खोटी ठरेल ती दासी बनेल, अशी त्यांच्यात शर्यत लागली. कद्रूचा मुलगा नागराज वासू व विनताचा पुत्र गरुड होता. कद्रूने आपल्या नागवंशाकडून प्रेरणा घेऊन आपल्या काळेपणामुळे सूर्याच्या अश्वाला झाकून टाकले. त्यामुळे सूर्याचा अश्व काळा दिसत होता. विनता आपली शर्यत हरली व ती दासी झाली. नागलोकांतून अमृतकुंभ आणला तर विनता शापातून मुक्त होणार असल्याने विनताच्या पुत्र गरूडाने दायित्व यशस्वी केले. गरुड अमृतकुंभ घेऊन भूलोकमार्गे पिता कश्यप मुनी यांच्या उत्तराखंडमधील गंधमादन पर्वतावरील आश्रमाकडे निघाला. दरम्यान, इंद्रदेवाने गरुडावर चार वेळा आक्रमण केले. हे युद्ध बारा दिवस (म्हणजे बारा वर्ष) चालले. त्याच्या युध्दात ज्या चार ठिकाणी अमृताचे थेंब पडले, ती चार ठिकाणे म्हणजे कुंभमेळ्याची चार स्थळे मानली जातात.

कुंभमेळ्यासंदर्भात समुद्रमंथनाच्या कथेला अधिक महत्त्व देण्यात आले आहे. समुद्रमंथनातून अमृतकलश बाहेर आला व तो राक्षसांनी पळविला होता. तेव्हा स्वत: विष्णू भगवान यांनी मोहिनीचे रूप धारण करून राक्षसाकडून परत मिळविला होता. मोहिनीच्या नाचकामात अमृतकलशातील चार थेंब भूलोकी पडले. ही चार ठिकाणे म्हणजे प्रयाग (अलाहाबाद ), हरिद्वार, नाशिक व उज्जयिनी (उज्जैन). कुंभमेळ्याबाबत उपरोल्लेखित दंतकथा सर्वतोमुखी आहेत. तथाप‌ि, पुराणात व इतर धार्मिक ग्रंथांमध्ये कुंभमेळ्यासंदर्भात आणखीही बऱ्याच दंतकथा सांगितलेल्या आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सिंहस्थ कामांची स्थायी समितीला घाई

$
0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या कामाची लगीनघाई सुरू झाल्याने शुक्रवारी होणाऱ्या स्थायी समितीत सिंहस्थ कामांचेच विषय प्राधान्याने घेण्यात आले आहेत. विषय सुचीतील २६ विषयांपैकी १३ विषय सिंहस्थाचे आहेत. सिंहस्थ काळात साधूग्राममध्ये तात्पुरते शौचालय व स्वच्छतागृह उभारण्यासाठी तब्बल नऊ कोटीच्या कंत्राटाचा विषय मंजुरीसाठी ठेवण्यात आला आहे. सोबतच दिशादर्शक फलक बसविणे, वाहनांची खरेदी असेही विषय असल्याने सिंहस्थाच्या प्राधान्यावरून सदस्य आक्रमक होण्याची शक्यता आहे.

स्थायी समितीचा सभा येत्या शुक्रवारी होत आहेत. या सभेत सिंहस्थ कामांचीच यादी असल्याने नगरसेवक आक्रमक झाले आहेत. सिंहस्थ काळात साधूग्राममध्ये शौचालय व स्वच्छतागृह उभारण्यासाठी नऊ कोटीचे वेगवेगळे कंत्राट मंजुरीसाठी आले आहेत. सोबतच दिशादर्शक फलकाचे आठ कोटीचे दोन प्रस्ताव मंजुरीसाठी सादर केले आहेत. पथदीपांच्याही कामांचा समावेश आहे. यासोबतच महापालिका अधिकारी व कर्मचारी यांना संपत्ती घेण्यासाठी आतापर्यंत आयुक्तांच्या मंजुरीची गरज होती. आयुक्तांनी आता ही मंजुरीचे अधिकार प्रशासन उपायुक्तांकडे हस्तातंतरीत केले असून, त्याच्या मंजुरीचाही विषय स्थायीवर ठेवण्यात आला आहे.

रामकुंड, साधूग्राम स्वच्छतेचा ठेका

सिंहस्थ कुंभमेळ्यादरम्यान रामकुंडासह भाविका आणि साधूग्रामच्या स्वच्छतेचे काम खासगी ठेकेदाराकडून करण्यात येणार आहे. त्यासाठीची निविदा महापालिकेन प्रसिद्ध केली आहे. सिंहस्थातील स्वच्छतेची कामे महापालिकेतील स्वच्छता व सफाई कर्मचारी करायला तयार असताना खासगी करणातून तब्बल आठ कोटी खर्चून हे काम देण्यात आल्याबद्दल नगरसेवकांनीच आश्चर्य व्यक्त केले आहे. खासगीकरणातून हे काम केल्यास शाहीमार्गावर मैला फेकण्याचा इशारा सफाई कर्मचारी संघटनेने दिला आहे. त्यामुळे या ठेक्यावरून महापालिका आणि सफाई कर्मचाऱ्यामंध्ये संघर्ष होण्याची शक्यता आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

नियोजनातील सहभाग हरवला

$
0
0

>> मुरलीधर थेटे

पूर्वी गावची वस्ती अत्यंत लहान होती. आता गावालगत व गावात असलले आखाडे तेव्हा गावाच्या बाहेर दूर अंतरावर आहेत, असे वाटायचे. शहरामध्ये धर्मशाळांच्या ठिकाणी काही भाविक पर्वकालपर्यंत मुक्कामी असायचे. गावात साधू, महात्मा यांच्या दर्शनाने तसेच, अल्प वस्ती असतांना पर्वकाल साधण्यासाठी आलेल्या भाविकांनी शहरात भक्तीमय वातावरण निर्माण झालेले असायचे. साधू, संतांचे आशीर्वाद घेण्यासाठी भाविक, ग्रामस्थ आखाड्यांमध्ये नित्यनेमाने जात असायचे. कोणत्या आखाड्यात कोण अवलिया साधू आला आहे, त्याचे तेज काय आहे, अशा चर्चा हमखास व्हायच्या.

सन १९५६ आणि त्यापूर्वीचा सिंहस्थ चांगला आठवणीत आहे. सिंहस्थ निमित्ताने माजी पतंप्रधान स्व. मोरारजीभाई देसाई यांनी महाराष्ट्र राज्याच्या निर्मितीपूर्वी नाशिक-त्र्यंबक रस्त्याची बांधणी केली होती. सन १९६८ च्या सिंहस्थात मी स्वतः नगरसेवक राहिलो. त्यानंतर सन १९८० आणि सन १९९२ च्या सिंहस्थात देखील काम पाहिले आहे. नियोजन करताना स्वातंत्र्य सैनिक माजी नगराध्यक्ष यादवराव तुंगार यांच्या मार्गदर्शनाने अनेक सुविधांची पायभरणी झाली. राजकीय मतभेद असायचे मात्र, सिंहस्थ कामांचे नियोजन करतांना एकोप्याने एकमताने कामे व्हायची. पूर्वी नगराध्यक्ष व नगरसेवक यांना एक सन्मान असायचा. माजी नगराध्यक्ष यादवराव तुंगार आदींसह तत्कालीन नगराध्यक्षांकडे जिल्हाधिकारी स्वतः भेटीस जात असायचे. तासनतास बैठका होऊन महत्त्वपूर्ण कामांचे नियोजन होत असायचे. अलीकडील काही वर्षात ही परिस्थिती पूर्णत: बदलली आहे. प्रशासन आणि नगरसेवक यांच्यात समन्वय राहिलेला नाही. नियोजनाची कामे करताना महत्त्वाची कामे कोणती व ती प्राधान्याने व्हायला पाहिजे याचा विसर पडलेला दिसून येतो. निधी मिळाला परंतु, त्याचा विनियोग कसा झाला हे पाहिले जात नाही. शहरात सध्या नियोजनाच्या नावाने सुरू असलेला गोंधळ याच कारणाने झालेला आहे.

पूर्वी सिंहस्थात मिरवणुका पाहणे हा एक आगळा वेगळा आनंद होता. आखाड्यांमध्ये धर्मध्वजा उभारल्यानंतर दानधर्म होत असायचे. गावोगावहून आलेले याचक तृप्त होत. सन १९८० पर्यंत गावातील बहुतेक भागात दगडी रस्ते होते. कुशावर्ताच्या बाजूस नाला होता. एकूणच रस्त्यांची स्थिती जुन्या धाटणीची होती. तथापि, शाहीपर्वणी, मिरवणुका पाहण्याचा आनंद अवर्णनीय असा होता. सन १९९२ पासून गर्दीला सुरुवात झाली. तशा सुविधा देखील वाढीस लागल्या. सन १९९२ च्या सिंहस्थात मुख्य शाहीस्नान पर्वणी साधू आखाड्यांच्या वादात रद्द झाली. अर्थात विकासकामांच्या बाबत खऱ्या अर्थाने तेव्हा भरीव काम झाले. तेव्हा उमेशचंद्र सरंगी जिल्हाधिकारी होते. यादवराव तुंगार नगराध्यक्ष होते. त्यांनी आणि सर्व सहकाऱ्यांनी अथक प्रयत्नाने केलेली कामे आजही साक्ष देत आहेत. सन २००४ चा सिंहस्थ आधुनिक प्रसिध्दी माध्यमांचा होता. आताचा येऊ घातलेला सिंहस्थ हा सोशल मीडियाने सर्वदूर पसरला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सिताराम आखाड्यास त्र्यंबकच्या साधूंचा विरोध

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, त्र्यंबकेश्वर

त्र्यंबकेश्वर येथे संन्याशांचे दहा आखाडे असून, त्या व्यतिरिक्त एकही आखाडा नसल्याचे आखाडा परिषदेचे अध्यक्ष स्वामी सागरानंद सरस्वती यांनी जाहीर केले आहे. सिताराम आश्रमास आखाडा म्हणावा आणि त्यास आखाड्यांच्या सुविधा दिल्या पाहिजे, असे वृत्त प्रसिध्द झाले. त्यास त्र्यंबकेश्वर आखाडा परिषदेने विरोध केला असून, अशा प्रकारे पूर्वापार असलेल्या नियमांचे उल्लंघन होत असल्यास शासनास सुविधा रोखण्याचे कळविण्यात येणार असल्याचे सचिव महंत शंकरानंद सरस्वती यांनी सांगितले.

शासनदरबारी देखील दहा आखाड्यांचीच नोंद आहे. त्या व्यतिरिक्त आश्रम अथवा मठ आहेत. मात्र, त्यांचा उल्लेख आखाडा म्हणून होऊ शकत नाही. शासनाबरोबर वारंवार झलेल्या बैठकीत शासनाने दिलेल्या सुविधांबाबत चर्चा होऊन निवाराशेड, रस्ते, पाणीपुरवठा याबाबत आराखडा ठरविण्यात आला. त्याप्रमाणे कामे होत आहेत. याच वेळेस आश्रमांना शेड देण्याचे निश्चित करण्यात आले होते. त्याचप्रमाणे सिताराम आश्रमास शेड दिलेले आहे.आखाडा परिषदेच्या साधू, महंतांनी काही दिवसांपूर्वी सर्व आखाड्यांमध्ये भेट देऊन पाहणी केली असता कामांची समाधानकारक परिस्थिती आढळून आली आहे. आखाडा नसताना अशा प्रकारे आखाडा म्हणून मागणी होत असल्यास याचे तीव्र पडसाद उमटतील, याची शासनाने दखल घेण्याची मागणी विविध आखाड्यांच्या साधूंनी केली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

कार्तिक स्वामींना पूजणारा आखाडा

$
0
0

त्र्यंबकेश्वरमधील दहा आखाड्यांचे कार्य हे एकसारखेच आहे. त्यांच्या रचनेत थोडाफार फरक असला तरी या आखाड्यांचा उद्देश एकच आहे तो म्हणजे धर्म व संस्कृतीचे रक्षण करणे. या आखाड्यातर्फे गोशाळा व शेतीही केली जाते. त्र्यंबकेश्वरमधील श्री तपोनिधी निरंजनी आखाड्याची स्थापना संवत ९६० मिती वद्य ६ सोमवार इ. स. ९०४ मध्ये कच्छमधील मांडवी येथे झाली. सर्वश्री अत्रीगिरीजी, मौनी सरजूनाथ गिरीजी, पुरुषोत्तम गिरी, हरिशंकर गिरी, रणछोड भारती, अर्जून भारती, जगजीवन भारती, जगन्नाथपुरी, स्वभावपुरी, कैलाशपुरी, खंडनारायण पुरी, क्षेमवन ‌अग्निहोत्री, उदयवन तसेच भीमवन यांनी केली आहे.

आखाड्याचे इष्टदेव

श्री तपोनिधी निरंजनी आखाड्याचे इष्टदेव म्हणजे उपासक हे कार्तिक स्वामी आहेत. याचा गोल (शंभू) गोलाकार असतो. निरंजनी आखाड्याचे मुख्य कार्यालय हे अलाहाबाद, हरिव्दार येथे आहे.

आखाड्याच्या शाखा

श्री तपोनिधी निरंजनी आखाड्याच्या शाखा या प्रयाग, वाराणसी, उज्जैन, त्र्यंबकेश्वर, बनारस, काशी, कोल्हापूर येथे आहेत. देशभरात तब्बल १४० ठिकाणी आखाड्याच्या शाखा आहेत. तसेच या आखाड्याजवळ १२० एकर जमीन आहे. आखाड्याचे मुख्य सचिव हे श्रीमहंत नरेंद्रगिरी महाराज हे आहेत. महंत रवींद्र पुरी, महंत दिनेश गिरी, महंत प्रेमगिरी, महंत धर्मराज भारती, महंत डोंगरीगिरी व महंत नरेंद्रपुरी या आखाड्याचे मुख्य महंत आहेत.

आखाड्याचे कार्य

धर्म व संस्कृतीच्या रक्षणाबरोबरच श्री तपोनिधी निरंजनी आखाड्यातर्फे गो रक्षा व गो पालनाचे कार्य केले जाते. या आखाड्यातर्फे सुमारे ६० गायी आहेत. महंत धनंजय गिरी हे गो शाळेचे काम पाहतात. पोळा या सणावेळी त्र्यंबकेश्वमध्ये सर्वाधिक बैलांची मिरवणूक ही या आखाड्यातर्फेच काढली जाते. अंबोली येथे आखाड्यातर्फे भात पिकवला जातो. आखाड्याचे ध्वजारोहण व नगरप्रवेश सोहळा अद्याप निश्चित नाही. महंत आशिष गिरी हे सचिव आहेत. त्र्यंबकेश्वर येथे हा आखाडा आनंद आखाड्याजवळ तसेच स्वामी समर्थ केंद्राजवळ आहे.

सिंहस्थ कामे

त्र्यंबकेश्वरमध्ये सरकारतर्फे निवारा शेड बांधून दिले जात आहेत. श्री तपोनिधी निरंजनी आखाड्यातही विकासकामे सुरू असून, नव्या जागेत होणारा आखाडा हा भव्यदिव्य आहे. आखाड्याचे बरेचसे काम झाले आहे. दोन मजली इमारत उभी झाली असून, काम प्रगतीपथावर आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सिंहस्थात दर्जेदार सेवा द्या

$
0
0

जिल्हाधिकाऱ्यांचे मोबाइल कंपन्यांना निर्देश

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

मोबाइल सेवा देणाऱ्या कंपन्यांनी सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी विशेष उपाय योजावेत, असे निर्देश जिल्हाधिकारी दीपेंद्रसिंह कुशवाह यांनी दिले आहेत. मोबाइल सेवा विस्कळीत होऊ नये, यासाठी मोबाइल कंपन्यांनी जास्त गर्दी होणाऱ्या क्षेत्रात अधिक टॉवर्सच्या सहाय्याने क्षमता वाढविण्याचा प्रयत्न करावा, असे आवाहनही त्यांनी केले.

हॉटेल सेवन हेवन येथे भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राय) चे सल्लागार आणि महाराष्ट्र, गोवा, केरळ आणि कर्नाटक राज्याचे विभाग प्रमुख डॉ. शिबिचेन के. मॅथ्यू यांच्या प्रमुख उपस्थितीत घेण्यात आलेल्या दूरसंचार कंपनी प्रतिनिधीच्या बैठकीत ते बोलत होते. या वेळी ट्रायचे वरिष्ठ संशोधन अधिकारी मुरलीधर आणि सिंहस्थ उपजिल्हाधिकारी महेश पाटील उपस्थित होते.

पर्वणीच्या काळात प्रशासनाची दूरध्वनी सेवा आणि कार्यरत अधिकारी तसेच कर्मचाऱ्यांची मोबाइल सेवा विस्कळीत होऊ नये, यासाठी विशेष व्यवस्था करण्यात यावी. तसेच, कंपन्यांनी येणाऱ्या भाविकांची संख्या आणि त्यांच्या ग्राहकांचे सरासरी प्रमाण याची सांगड घालत आवश्यक उपाय योजावेत, अशी अपेक्षा जिल्हाधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली. ट्रायने मोबाइल कंपन्यांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना क्षमतावृद्धीचे उपाय करण्याबाबत अवगत करावे, असे कुशवाह यांनी सांगितले.

मोबाइल कंपन्यांच्या प्रतिनिधींनी टॉवर्सची अस्तित्वात असलेली क्षमता आणि येणाऱ्या भाविकांची संख्या लक्षात घेऊन निर्धारीत करण्यात आलेल्या उद्दिष्ट पूर्ततेसाठी करण्यात येणाऱ्या उपाययोजनांची माहिती जिल्हाधिकाऱ्यांना द्यावी, असे निर्देश मॅथ्यू यांनी दिले.

प्रशासनाला प्राधान्य द्या

पर्वणीच्या दिवसात क्षमता वाढविण्यासाठी प्रतिनिधींनी वरिष्ठांशी तत्काळ चर्चा करावी आणि तांत्रिक उपायांबाबत आवश्यक नियोजन करावे. तात्पुरते टॉवर्स, टॉवर्स शेअरिंग आदी उपायांचाही विचार करण्यात यावा. पोलिस आणि प्रशासनातील अधिकाऱ्यांच्या क्रमांकांना प्राथमिकता देण्याबाबत उपायांचा विचार करण्यात यावा, अशा सूचना त्यांनी कंपन्यांच्या प्रतिनिधींना केल्या आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

आदिवासींच्या जमिनी झाल्या बागायती

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, कळवण

रोजगार ‌हमी योजनेमुळे कळवण तालुक्यातील धार्डे दिगर या गावातील आदिवासींना मोठा फायदा झाला आहे. रोजगार हमी योजनेतून बांधलेल्या विहिरींमुळे आदिवासींच्या जमिनी बागायती झाल्या आहेत. यामुळे उत्पन्नही वाढल्याने आदिवसांनी समाधान व्यक्त केले आहे.

कळवण तालुक्यातील आदिवासी पश्चिम भाग म्हणजे मुबलक पाणी आणि हिरवेगार मळे म्हणून प्रसिद्ध आहे. यासाठी येथील आदिवासी शेतकऱ्यांनी आपल्या जीवाचे रान करून स्वप्न सत्यात उतरवली आहेत हे जितके खरे...तितकेच श्रेय येथील लोकप्रतिनिधी आणि शासकीय कर्मचाऱ्यांना द्यावे लागेल. तळागाळापर्यंत पोहचलेल्या योजनांमुळे येथील आर्थिक आणि सामाजिक स्तर उंचावण्यास हातभार लागला आहे.

महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेंतर्गत वैयक्तिक लाभातून बांधलेल्या विहिरींमुळे सर्व सामान्य शेतकऱ्याची शेतीही बागायती म्हणून डोलू लागल्या आहेत. येथील धार्डे दिगर परिसरातील कोरडवाहू जमिनींना रोजगार हमीच्या विहिरींमुळे नवसंजीवनी मिळाली असून, वर्षाकाठी लाख रुपयाचे उत्पन्न निघू लागल्याची प्रतिक्रिया लाभार्थ्यांनी दिली आहे. मोहनाबाई रामचंद्र चौधरी (रा.धार्डे दि.) यांनी रोजगार हमीच्या विहिरीबाबत बोलताना सांगितले की, दोन एकर शेती फक्त पावसाच्या पाण्यावर अवलंबून होती. बाजरी, मका, भूईमुग इतकीच पिके आम्हाला घेता येत होती. खाण्यापुरते झाले की तेल मिर्चीलाही पैसे निघणे कठीण होऊन बसायचे. आता सर्व ठिक झाले आहे. त्यांच्या शेतात आता कांदा, गहू, टोमॅटो आदी पिके वर्षभर घेता येणे शक्य झाले आहे. याच बरोबरीने रोजगार हमीतून विहिरीचा लाभ मिळविलेले लाभार्थी सोमनाथ गायकवाड, चिंतामण बहिरम, दीपक गांगुर्डे, लक्ष्मण चव्हाण, विश्वनाथ बहिरम, संजय बहिरम, घनसू चौधरी, काळूराम पवार, पोपट पवार, पूनमचंद पवार, यशवंत माळी, सोमनाथ पवार, नारायण बागुल आदी धार्डे दिगर शिवारातील आदिवासी शेतकऱ्यांनी या पाण्याचे नियोजन करण्यासाठी भविष्यात ठिबक सिंचन करणार असल्याचेही सांगितले. गावाच्या वरील भागात धरण असल्यामुळे या विहिरींना वर्षभर मुबलक पाणी उपलब्ध असते. रोजगार हमीने आमच्या शिवाराचे नंदनवन झाले असल्याचे यावेळी लाभार्थ्यांनी बोलून दाखविले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


कारागृहात अपुरी सुविधा अन् मनुष्यबळ

$
0
0

डॉ. बाळकृष्ण शेलार, नाशिकरोड

नाशिकरोडच्या मध्यवर्ती कारागृहात स्टाफ, डॉक्टर आणि तांत्रिक सुविधांची मारामार असल्याने कैद्यांना त्याची किंमत चुकवावी लागत आहे. वारंवार मोबाईल सापडणे, कैद्यांचा अकाली मृत्यू, खून, आत्महत्या आदी बाबी वाढीस लागल्या आहेत.

कारागृहात अडीच हजार कैदी आहेत. मात्र, त्यांच्या उपचारासाठी फक्त एकच डॉक्टर आहे. तो राज्य सरकारकडून नियुक्त केला जातो. एका डॉक्टरला सर्व कैद्यांची नियमित तपासणी करणे शक्य होत नाही. मानसिक व शारिरीक आजारांकडे कैदीही दुर्लक्ष करतात व ते स्वतःच्याच जीवाशी खेळतात. कैद्यांसाठी मानसोपचार तज्ज्ञ व समुपदेशकही नसल्याने आत्महत्या, खूनी हल्ले यामध्ये वाढ झाली आहे. एडस् झालेल्या कैद्यांना उपचार मिळत नसल्याची ओरड एका कैद्याने जामीनावर आल्यावर मीडियाकडे केली होती.

महिला डॉक्टरच नाहीत

कारागृहामध्ये सुमारे दीडशे महिला कैदी आहेत. नियमाप्रमाणे त्यांच्या उपचारासाठी महिला डॉक्टर हवा. महिला डॉक्टर अथवा नर्स नसल्याने महिला कैदी संकोच करतात व आजार गंभीर स्वरुप धारण करतो.

साधनांची कमतरता

कारागृह अप्पर महासंचालक मीरा बोरवणकर यांनी महिनाभरापूर्वी कारागृहावर छापा घातला. त्यांच्यासमवेत श्वानपथक, बॉम्बशोध पथक, धातूशोधक यंत्रणा होती. अशी यंत्रणा कारागृहाकडे नाही. आश्चर्याची बाब म्हणजे गल्लीबोळात सीसीटिव्ही आहेत पण कारागृहात ते नाहीत. कारागहातून खंडणीसाठी धमक्या देण्याचे प्रकार घडले असल्याने मोबाईल जॅमर बसविण्यात आला. मात्र, त्याची क्षमता फार कमी आहे. विद्यमान मुख्यमंत्र्यांनी कारागृहाकडे आधुनिक यंत्रणा नसल्याबद्दल आणि शासनाने आजपर्यंत लक्षच न दिल्याबद्दल सखेद आश्चर्य व्यक्त केले होते.

अपुरे मनुष्यबळ

कारागृहात बाम्बस्फोटातील तसेच गँगवॉरमधील कैदी आहेत. अडीच हजार कैद्यांसाठी कारागृहाची सुरक्षारक्षकांची संख्या तोकडी असल्याने सध्या ५० होमगार्डची मदत घेण्यात आली आहे. कैद्यांकडे मोबाइल, शस्त्र किंवा कंडोम यारख्या आक्षेपार्ह्य वस्तू सापडल्यावर तुरुंगाधिकाऱ्यांवर दोषारोप होतात. पण वस्तुस्थिती लक्षात घेतली जात नाही असे त्यांचे म्हणणे आहे. रक्षकांकडे जुनाट बंदुका आहेत. त्यांना बुलेटप्रूफ जॅकेट नाही की हेल्मेट नाही. बाहेर पोलिस निरीक्षकाला राजपत्रित अधिकाऱ्याचा दर्जा आहे, तुरुंगाधिकाऱ्यांना तो नाही. पोलिसांच्या समकक्ष वेतनश्रेणी असली तरी कारागृह अधिकाऱ्यांना कमी वेतन आहे.

सुविधांचा अभाव

पोलिसांना कमी किमतीत घरे उपलब्ध केली जातात. कारागृह कर्मचाऱ्यांना अशी सुविधा नाही की आरोग्य सेवा नाही. कारागृह आवारातील रस्त्यांचे अनेक वर्षांपासून डांबरीकरण झालेले नाही व निवासस्थानांची डागडुजी झालेली नाही. या सर्वांमुळे कर्मचाऱ्यांच्या मनोधैर्यावर परिणाम होत आहे. कारागृहाचे संचलन श्रेणी एकचे तुरुंगाधिकारी करतात. त्यातील जे एमपीएससी उत्तीर्ण असतील त्यांना उपअधीक्षकपदी पदोन्नती दिल्यास गैरप्रकारांना आळा बसू शकतो. प्रशासनाने उपअधिक्षक दर्जाची पदे भरणे गरजेचे आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

परवड नाट्यगृहांची

$
0
0

>> प्रशांत भरवीरकर

नाशिक ही सांस्कृतिक भूमी असल्याने येथे सभागृह व नाट्यगृहांचा भरणा अधिक आहे. परंतु, त्यांची देखभाल हव्या त्या प्रमाणात होत नसल्याने रसिकांचा हिरमोड होत आहे. नाटक पहाताना पुरेसे समाधान न मिळणे, तांत्रिकदृष्ट्या उणीवा जाणवणे, नेपथ्याच्या वेळी अनेक अडचणींचा डोंगर समाेर येणे या समस्या कायमच जाणवत आहेत. त्यामुळे नाट्यगृहांची पर्यायाने प्रेक्षकांची वणवण होत आहे.

नाशिक हा आधुनिक महाराष्ट्राच्या सुवर्ण त्रिकोणातला एक कोन, प्राचीन काळापासून धार्मिकदृष्ट्या महत्त्वाचे तीर्थक्षेत्र म्हणून गणल्या जाणाऱ्या या शहराने साधारणपणे तीन दशकांपूर्वी विकासाची कास धरली अन् पाहता पाहता ते मुंबई-पुण्याच्या पंगतीत जाऊ न बसले. अर्थात नाशिक महानगराची वाटचाल विकासाच्या महामार्गावरून समर्थपणे सुरू असल्याचा जो बोलबाला आज सर्वत्र आहे, त्यात सांस्कृतिक कार्यक्रमांचा वाटाही मोठा असल्याचे म्हणावे लागेल. बदलत्या नाशिकच्या गरजा लक्षात घेऊन महापालिकेने सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, मनोरंजन, क्रीडा या क्षेत्रांमधील विविधांगी उपक्रमाची जोडही शहराला दिली. दादासाहेब फाळके स्मारक, बुद्ध स्मारक, आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे जलतरण तलाव, यशवंतराव चव्हाण तारांगण, कुसुमाग्रज काव्य उद्यान, दादासाहेब गायकवाड सभागृह, मीनाताई ठाकरे इनडोअर स्टेडियम, वसंत कानेटकर उद्यान, महाकवी कालिदास कलामंदिर, पंडित विष्णू दिगंबर पलुस्कर नाट्यगृह अशा अनेक महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांची महापालिकेने केलेली उभारणीही नजरेत भरते. एकेकाळी तीर्थक्षेत्र आणि सिंहस्थ कुंभमेळ्याचे स्थान एवढ्यापुरतीच ओळख असणाऱ्या नाशिकने १९७० च्या दशकात विकासाच्या मार्गावरून वाटचाल सुरू केली आणि त्याला शहरी तोंडवळा प्राप्त होऊ लागला. यात बऱ्याच अंशी सांस्कृतिक परंपरेचा वाटा आहे. नाशिकमधील कोणताही मोठा पुरस्कार असो, कार्यक्रम असो प्रथम नाट्यगृहांची आठवण येते. जनस्थान, गोदा गौरव यासारखे मोठे पुरस्कार सोहळे, बॉलिवूडमधील कोणत्याही मोठ्या संगीतकाराची मैफल, मराठीतील नाटके, राज्यनाट्य स्पर्धा एक ना दोन कितीतरी कार्यक्रम या नाट्यगृहांमध्ये होतात. नाट्यगृहांनी सावरकरांपासून तर आताच्या हिट लिस्टवरील सर्वच अभिनेत्यांना पाहिलं आहे. त्यामुळे नाट्यगृह म्हणजे शहराचा सांस्कृतिक वारसा आहे.

नाट्यगृहांची अवस्था वाईट

महाकवी कालिदास कलामंदिर, परशुराम साईखेडकर नाट्यगृह, कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सभागृह, पंडित पलुस्कर नाट्यगृह आणि देवळालीचे महात्मा गांधी नाट्यगृह या पाच नाट्यगृहांच्या जोरावर सध्या नाशिकची सांस्कृतिक परंपरा वृध्दींगत होत आहे. या नाट्यगृहांच्या समस्याही आहेत. या नाट्यगृहांमध्ये येणारी एक समान अडचण म्हणजे येथील स्वच्छतागृहे. शहरातील कलाकारांसाठी खुल्या असलेल्या या नाट्यगृहांचा उपयोग विशेषतः बाहेरून येणाऱ्या कलाकारांना अधिक होतो मात्र येथील स्वच्छता व्यवस्थेमुळे बऱ्याचदा त्यांची गैरसोय होते.

'पसा'त पसरते प्रचंड दुर्गंधी

'पसा'चे मोडकळीस आलेले दरवाजे तर सतत उघडे असल्याने त्यातून येणारी दुर्गंधी कार्यक्रमातून निघून जाण्यासाठी भाग पाडते. बाहेरच्या बाजुला असलेली पाण्याची टाकी केवळ शोभेसाठी आहे की काय असे वाटून जाते. त्यात कधी पाणी असते तर कधी कोरडीठाक. आता उन्हाळ्याचे दिवस आहेत, त्यामुळे पाणी उपलब्ध झाले पाहिजे अशी प्रेक्षकांची ओरड असते. अचानक आग लागल्यानंतर वापरावयाच्या 'फायर एक्स्टींग्युशर'ची अवस्था पाहिली तर त्याने आग विझेल की नाही अशी शंका येते. अनेक खुर्च्यांना आत टेकवायला जागाच नाहीत. त्यातून करकर आवाज येत असल्याने कार्यक्रम सुरू असताना रसभंग होतो.

खुर्च्यांची अवस्था वाईट

'कालिदास'ला बसल्यानंतर डास हैराण करून सोडतात. अंधार झाला की डास तुटून पडत असल्याने रसभंग होऊन कार्यक्रम पाहण्यात सारखा व्यत्यय येतो. खुर्च्या, स्वच्छतागृहांची अवस्था चांगली असली तरीही बाहेरील गार्डनमुळे डास वाढण्यास मदत होते. कालिदासची कॅन्टीन हा त्याचा पॉझिटीव्ह पॉईंट आहे. खुर्च्यांची मोडतोड झालेली असून त्या बदलण्याची गरज आहे.

चिल्ड्रेन्स रुमची दुरवस्था

नाट्यगृहाच्या निकषानुसार तेथे चिल्ड्रन्स रुम असणे आवश्यक असते. नाट्यगृहांमध्ये नाटक पहाण्यासाठी येणाऱ्या पालकांची सोय व्हावी म्हणून चिल्ड्रन रुम असते. चिमुरडे रडायला लागले किंवा अंधारामुळे त्यांना अस्वस्थ वाटू लागले तर त्या रुममध्ये नेले जाते. तेथून नाटक बघण्याची तसेच वेगळ्या स्पिकरर्सचीही व्यवस्था असते. कालिदास कलामंदिरात असा चिल्ड्रन रुम आहे. तेथील खुर्च्या मोडकळलेल्या अवस्थेत असून साफसफाई झालेली नाही. सध्या मद्यपींचा वावर वाढलेला असून नाटक सुरू असताना चिल्ड्रन रुममध्ये येऊन एखादी डुलकी घेण्याकडे त्यांचा कल असतो. त्यामुळे चिल्ड्रन रुम बालकांसाठी की मद्यपींसाठी असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

गांधी नाट्यगृहाला अवकळा

सांस्कृतिक कार्यक्रमांच्या बाबतीत नाशिकरोड नेहमीच उदासिन असल्याची ओरड होते मात्र त्यामागची कारणे शोधू गेले असता तेथे त्या दर्जाची सुविधा उपलब्ध नसल्याचे प्रथमदर्शनी लक्षात येते. महापालिकेच्या माध्यमातून देवळाली येथे मोठे नाट्यगृह उभारण्यात आले. त्याचे महात्मा गांधी नाट्यगृह असे नामकरणही करण्यात आले; मात्र आज या नाट्यगृहाची अवस्था पाहिली तर त्याचे माकड झालेले दिसून येते. बसण्यासाठी खुर्च्या नाहीत, पडदा नाही, विंग नाही. केवळ पैसे काढण्यासाठी अनेकदा वस्तुंसाठी निविदा काढण्यात आल्या मात्र कमी प्रतीच्या वस्तू आणल्याने त्या फार काळ टिकाव धरू शकल्या नाही. आता सध्या हे नाट्यगृह केवळ सत्कार समारंभ, शाळांचे सांस्कृतिक कार्यक्रम यासाठी देण्यात येते. तेथे नाटकांना वावच नाही. उभारल्यानंतर तीन ते चार वर्षे सारे सुरळीत चालले मात्र नंतर कोठे माशी शिंकली हे कळायला मार्ग नाही. कोणत्याही तांत्रिक गोष्टीसाठी सपोर्ट नसल्याने आता येथे कार्यक्रम घ्यायला कुणी धजावत नाही. मध्यंतरी तर ते एसआरपी, बंदोबस्ताचे पोलिस यांना राहण्यासाठी खुले करून देण्यात आले होते. नाशिक ही सांस्कृतिक नगरी आहे. कुसुमाग्रज, कानेटकर, वामनदादा कर्डक यांसारखी मंडळी येथे वास्तव्याला होती. परंतु, नाशिकरोडला एकही नाट्यगृह नसावे ही खेदाची बाब आहे.

उत्पन्नाचे स्त्रोत

शहरातील मुख्य नाट्यगृह महाकवी कालिदास कलामंदिर आहे. तेथे मुंबई-पुण्याहून व्यावसायिक नाटके येत असल्याने उत्पन्नाचा मुख्य स्त्रोत तोच आहे. परंतु, याशिवाय परशुराम साईखेडकर नाट्यगृह, तसेच दादासाहेब गायकवाड सभागृह या ठिकाणी शाळांची स्नेहसंमेलने होतात. यातून नाट्यगृहांना उत्पन्न मिळते.

देखभालीवर होणारा खर्च

सध्या परशुराम साईखेडकर नाट्यगृहाच्या नूतनीकरणाचे काम जोरात सुरू आहे. परंतु, पसा नाट्यगृह खासगी आहे, सार्वजनिक वाचनालय नाशिक यांच्या मालकीचे ते नाट्यगृह असल्याने देखभालीवरील खर्च त्यांच्या पैशाने होत आहे. पंडित पलुस्कर नाट्यगृहदेखील नुतनीकरणाच्या वाटेवर असून तेथे मोठ्या प्रमाणात खर्च होत आहे. महाकवी कालिदास कलामंदिर नाट्यगृहावर खर्च करण्याची सध्या गरज आहे. खुर्च्या, अॅक्रेलिक सिस्टिम या बाबींवर त्वरित खर्च करण्याची गरज असल्याने महापालिकेने तेथे लक्ष द्यावा, अशी अपेक्षा रंगकर्मी व्यक्त करीत आहेत. सभागृहांची अवस्था सध्या तरी सुसह्य असल्याने तेथे खर्च करण्याची आवश्यकता अद्याप नाही; परंतु दादासाहेब गायकवाड सभागृहासारखे एखादे सभागृह सध्या प्रचंड दुरवस्थेत असल्याने तात्काळ दुरुस्तीची गरज निर्माण झाली आहे.

नववसाहतींमध्ये हवी नाट्यगृहे

शहराचा विकास होऊ लागला तशा नववसाहती वाढू लागल्या. सद्यस्थिती अशी आहे की, नाशिकच्या चारही बाजुंना नववसाहती वाढल लागल्या आहेत. तेथे वस्तीला आलेली माणसे उच्चभ्रू असल्याने त्यांना रोटी, कपडा, मकान या गरजांइतकेच मनोरंजनाचे साधन हवे असते. पंचवटीबाहेरील बोरगडपर्यंतचा पट्टा, समांतर असणारा म्हसरूळपर्यंतचा भाग, सातपूर परिसरातील अशोकनगरपर्यंतचा भाग, सिडको परिसरातील पवननगर-उत्तमनगर तसेच पाथर्डी परिसरातील प्रशांत नगरपर्यंतचा भाग अशी नववसाहतींची चारही टोके लक्षात घेतली तर तेथील रहिवाशांना करमणुकीसाठी शहरात मध्यवर्ती ठिकाणी असलेल्या नाट्यगृहांमध्ये यावं लागतं. यातील काही भागात अगदी मल्टिप्लेक्स उभी आहेत; परंतु काहींना नाटकाची आवड असते. नाटक पाहायचे म्हटले तर रात्री ९ ते १२ चा शो असतो. या चारही टोकावरून केवळ नाटकासाठी ते ही कुटुंबियांना घेऊन १० किलोमीटर येणं चाकरमान्यांना शक्य होत नाही. पैशांचा अपव्यय व सुरक्षिततेची हमी नसल्याने ती रिस्क कुणी सहसा घेत नाही. त्यामुळे नववसाहतींमध्ये नाट्यगृहे उभी केली तर त्याचा फायदा महापालिकेला तर होईलच पण त्यामुळे शहराच्या चलनवलनाचीही वाढ होईल. शहर विकासाच्या दृष्टीने नाट्यगृहे ही काळाची गरज बनली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

अमोघ ग्राहकशस्त्रे

$
0
0

मुंबई उच्च न्यायालयाने मुंबई ग्राहक पंचायतीच्या जनहित याचिकांची दखल घेवून महाराष्ट्र सरकारला आदेश दिल्यामुळे जिल्हा ग्राहक संरक्षण परिषदांची, नुकतीच महाराष्ट्राच्या सर्व जिल्ह्यांमध्ये दहा वर्षांनंतर पुनर्स्थापना करण्यात आली. ग्राहक हक्कांचे निर्बाधित संरक्षण करण्यासाठी कलम ८ अ अंतर्गत असणाऱ्या या परिषदा आघाडी सरकारच्या काळात बंद करण्यात आल्या होत्या. नाशिक जिल्हा ग्राहक संरक्षण परिषदेच्या सदस्यांनी १७ एप्रिल रोजी झालेल्या बैठकीत परिषद अध्यक्षांसमोर म्हणजे अपर जिल्हाधिकाऱ्यांसमोर तक्रारींचा पाढा वाचला, अशी माहिती 'महाराष्ट्र टाइम्स'च्या १८ एप्रिल २०१५ च्या अंकातील 'प्रशासनाची सूट; ग्राहकांची लूट' या शीर्षकाखाली वाचावयास मिळाली. अशा अनेक तक्रारी करण्यासारख्या घटना आपल्या आसपास घडत असतात.

काही हॉटेल्समध्ये पिण्याच्या पाण्याची बाटली ७९ रुपयांना विकली जाते अशी एका परिषद सदस्याची तक्रार होती. तशीही उत्पादन खर्चासह जास्तीत जास्त ५-६ रुपये किंमतीच्या पाण्याच्या बाटलीवर छापील किंमत १२ ते १५ रुपये असतानाही ती २-३ रुपये अधिक कूलिंग चार्जेस घेवून विकली जाते हे सर्वविदित आहे. बाटलीची किंमत हॉटेलने दिलेल्या बिलामध्ये असणार. मग ही बाटली आणि हॉटेलची पावती एवढा भक्कम पुरावा असताना तक्रारदार सदस्यांनी सरकारपुढे तक्रार मांडण्याऐवजी, ही घटना घडताच ग्राहक मंचावर तक्रार नोंदवली असती तर त्यांना न्याय मिळाला असता आणि इतर पाणी विक्रेत्या व्यापाऱ्यांना धडा मिळाला असता. काही काळापूर्वी एका ग्राहकाने पाण्याची बाटली एमआरपीपेक्षा जास्त किमतीत (कूलिंग चार्जेस लावून) विकल्याची तक्रार केली होती. ग्राहक मंचाने हॉटेल मालकाला ५ हजार रुपये दंड केला होता. हा निकाल ग्राहक मंचांच्या वेबसाइटवर आहे.

तसेही हॉटेलमध्ये विकल्या जाणाऱ्या खाद्य पदार्थांच्या किंमती काय असाव्यात याचा निर्णय मालक किंवा हॉटेलचे प्रशासन करते. यावर सरकारचा अंकुश असू शकत नाही. त्यामुळे सरकारकडे तक्रार करून कोणताही फायदा होऊ शकत नाही. यावर ग्राहक पंचायतीच्या तत्वांनुसार एकच उपाय आहे. तो म्हणजे अशा अवास्तव किंमत लावलेल्या वस्तूंवर बहिष्कार टाकणे, विरोध प्रकट करणे आणि न्याय मिळवण्यासाठी ग्राहक तक्रार निवारण मंचांवर तक्रार नोंदविणे. वैधमापन खात्याने या तक्रारीवर कितपत लक्ष दिले याबद्दल अजून तरी काही कळलेले नाही.

दुसरी तक्रार होती मॉलवाले कॅरी बॅगवर त्यांची जाहिरात करतात, मग ग्राहकांनी कॅरीबॅगसाठी पैसे का द्यावेत? ही एकदम बरोबर तक्रार आहे. ही अनुचित व्यापार पद्धती आहे आणि यावर ग्राहक तक्रार निवारण मंचामध्ये तक्रार करता येऊ शकते. खरेदीची पावती आणि बॅग हे पुरावे होतेच. मग या तक्रारदार सदस्याने ग्राहक मंचावर तक्रार नोंदवल्यास न्याय मिळाला असता आणि सर्वच ग्राहकांचे भले झाले असते. हा विचार तक्रारदार सदस्यांनी सरकारपुढे तक्रार मांडण्याआधी करावयास हवा होता. परिषद सदस्यांना विनंती आहे, की त्यांनी नुसतीच तक्रार करू नये तर ग्राहक संरक्षण कायद्याअंतर्गत कायदेशीर कृती करून ग्राहकांना न्याय मिळवून द्यावा. सरकार यामध्ये काहीच करू शकत नाही. कारण जीवनावश्यक वस्तू सोडून बाकी बस्तूंच्या किंमती ठरवण्याचा अधिकार व्यापाऱ्यांना आहे, सरकारला नाही. अगदी हेही करायचे नसेल तर ग्राहक पंचायतीच्या तत्वांनुसार, ग्राहक त्या मॉलवर बहिष्कार टाकू शकतात.

सर्वच ग्राहकांनी हा निर्णय घेतल्यास मॉलवाले आपोआपच बॅगांवर पैसे घेणे बंद करतील. एकावर एक फुकट ही मॉल संस्कृती ग्राहकांना आकर्षित करते. पण सत्य हे आहे की कुठलाही व्यापारी घाट्याचा सौदा करत नाही. मग कुठलातरी फायदा असल्याशिवाय मॉल वस्तू फुकट का देतील याचे उत्तर ग्राहकांनी शोधावायस हवे. या फसव्या व्यापार प्रथांविरुद्ध असे ग्राहक प्रबोधन करण्याची जबाबदारी ग्राहक संरक्षण परिषद सदस्यांवर येते आणि ती त्यांनी पूर्ण करावयास हवी.

(लेखक ग्राहक संरक्षण कार्यकर्ते आहेत)

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

भांडण पालकांचे; परिणाम पाल्यांवर

$
0
0

काही दिवसांपासून अक्षयचं शाळेमध्ये लक्ष नसल्याचं पत्र त्याच्या पालकांना मिळालं. वर्गात उपस्थित असला तरी हरवल्यासारखं असणं, खेळामध्ये सहभागी न होणं, एकट्याने डबा खाणं आणि फारसं कोणाशी न बोलणं ही काही निरीक्षणं त्याच्या वर्गशिक्षिकेने पत्रात नमूद केली होती. अचानक पाच सहा दिवसांपासून झालेला हा बदल शिक्षकांच्या तर लक्षात आला पण त्याच्या पालकांना मात्र हे काही फारसं जाणवलं नव्हतं.

शिक्षिकेच्या पत्रानंतर त्याच्या आईवडिलांनी त्याचं घरातलं वर्तन थोडं जाणीवपूर्वक न्याहाळलं. त्यांनाही त्याच्या वागण्यामध्ये बराच बदल आढळला. त्यांनी अक्षयला खूप विचारण्याचा, समजावण्याचा प्रयत्न केला. पण सहा वर्षांचा तो चिमुरडा त्यावर काहीच प्रतिक्रिया देत नव्हता. मावशी, आजी, मोठी आते बहीण सगळ्यांनीच या ना त्या पध्दतीने त्याला खोदून खोदून विचारलं पण अक्षय ढिम्म होता. मैत्रिणीच्या सल्ल्याने अक्षयची आई अखेर त्याला बालमानसोपचार तज्ज्ञांकडे घेऊन गेली.

खेळणी, चॉकलेट आणि काही गप्पा झाल्यानंतर त्या डॉक्टरनी सहज अक्षयला विचारलं, 'तुला, आई आवडते की बाबा?' यावर अक्षय पटकन उत्तरला 'दोघेही नाही, ते सारखे भांडतात.' हे वाक्य ऐकताच बालमानसोपचारतज्ज्ञाला या प्रकरणाचा उलगडा झाला आणि त्यांनी अक्षयच्या मनाची अवस्था त्याच्या आईवडिलांशी शेअर केली. खरं तर या अक्षयसारखी अनेक मुले तुम्हाला आपल्या आसपास दिसतील किंवा कदाचित तुमची मुलंही यातून जात असतील तर तुम्ही पालक म्हणून तुमच्या नात्यातबद्दल सजग असायला हवं.

मुलांसमोर भांडण टाळा

- एखादवेळी वाद झालाच तर रागावर नियंत्रण ठेवा

- एकमेकांशी मोठ्या आवाजात, रागाने आणि उध्दटपणे बोलणे टाळा

- एकमेकांचा किती कंटाळा आला आहे अशी किंवा एकमेकांमुळे किती अडचणीत आहोत याचा उल्लेख मुलांसमोर करू नका

- एकमेकांच्या नातेवाईकांना म्हणजे नणंद, मेहुणी किंवा दोघांचे आईवडिला यांना मुलांसमोर दुषणे देऊ नका.

- कितीही मोठा प्रॉब्लेम असेल तरी तो मुलांसमोर शांतपणे सोडविण्याचा प्रयत्न करा.

- पैसे, जमिनीचे वाद, नातेवाईकांमधील हेवेदावे याबाबत चुकूनही मलांसमोर चर्चा करू नका.

- मुलांसमोर वादाचे प्रसंग उद्भविल्यास त्यांना बाहेर खेळायला पाठवा आणि नंतर त्यावर चर्चा करा. शक्य नसल्यास विषय तिथेच थांबवा.

- एकमेकांना सोडून जाण्याची भाषा मुलांसमोर करू नका. यामुळे त्यांच्या मनात असुरक्षित भावना तयार होईल.

- तुम्ही नवरा-बायको असण्यापेक्षा आता अधिक पालक आहात हे लक्षात ठेवूनच व्यक्त व्हा.

- मुलांच्या मनावर तुमच्या भांडणांचा होणारा परिणाम शक्य तितक्या लवकर दूर करण्याचा प्रयत्न करा.

- तुम्ही त्यांच्यासमोर एकमेकांशी प्रेमाने, आपलेपणाने वागलात तर ते स्वत:ला सुरक्षित समजतील.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

...तर यमालाही रोखणे शक्य

$
0
0

प्रवीण बिडवे, नाशिक

महामार्गावरील अनेक त्रुटी अपघातांना निमंत्रण देऊ लागल्या आहेत. वेगावर नियंत्रण ठेवण्याचे स्मरण गतिराधक करून देतात. परंतु, वाहनचालकास गतिरोधकच दिसणार नसेल तर त्यामुळेही अपघातच घडणार. मानवी चुकांमुळेच अनेक अपघात होतात हे मान्य. मात्र, रस्त्यांवरील परिस्थितीही अनेकदा अपघातांना कारणीभूत ठरतेच की शहरातून जाणाऱ्या महामार्गांवरील अनेक ठिकाणे मृत्यूचा सापळा ठरू लागली आहेत. मानवी चुका टाळतानाच रस्त्यांवरील त्रुटीही वेळीच दूर झाल्या तर अनेकांचे जीव वाचतील.

पिंपळगाव बसवंत येथील पाच डॉक्टरांचा अपघाती मृत्यू ही प्रत्येकाच्या मनाला चटका लावणारी घटना आहे. अत्यवस्थ रुग्णालाही मृत्यूच्या दाढेतून काढणाऱ्या या देवदूतांना स्वत:वरील उपचारासाठी संधीही मृत्यूने दिली नाही. मानवी जीवन क्षणभंगूर आहे, याची जाणीव अशा घटना करून देतात. मुंबई आग्रा महामार्गावर काही महिन्यांत झालेले अपघात मन सुन्न करणारे आहेत. हे अपघात नेमके कशामुळे होतात याची नोंदही घ्यायलाच हवी. मानवी चुका हे अपघातांमागील सर्वात महत्त्वाचे कारण आहे. वेगावर नियंत्रण न राहिल्यामुळे चालकाचा वाहनावरील ताबा सुटणे हे त्यातल्या त्यात मुख्य कारण होय. मात्र, वाऱ्यावर स्वार करणाऱ्या वेगाचा मोह चालकांना टाळता येत नसल्याने अपघात होतात अन मृत्यूला कवटाळले जाते. गोंदे ते पिंपळगाव हा महामार्ग असो अथवा नाशिक ते नांदूर शिंगोटेपर्यंतचा रस्ता असो त्यावर अनेकांना जीव गमवावा लागला आहे. अलिकडेच टाकण्यात आलेले नियमबाह्य गतिरोधक हे अपघातवाढीमागील महत्त्वाचे कारण आहे. अर्थात याच गतिरोधकांमुळे काही अपघात रोखलेही गेले असतील. तरीही नियमबाह्य गतिरोधकांबाबत वाहनचालकांची ओरड वाढू लागली आहे.

प्रबोधनाचा अभाव

'अति घाई संकटात नेई', 'नजर हटी दुर्घटना घटी', 'आवरा वेगाला सावरा जीवनाला' यांसारखी प्रबोधनपर वाक्ये वाहनचालकाला भानावर आणण्याचे काम करतात. काही क्षणांसाठी का असेना विवेक हरवून बसणाऱ्या वाहनचालकांना वेगावरील नियंत्रणाची जाणीव करून देण्याचे काम असे प्रबोधनात्मक फलक करतात. मात्र, असे प्रबोधनही सहजतेने घेण्याची वृत्ती बळावल्याने अपघातांना निमंत्रण मिळू लागले आहे. अशा फलकांचा अभाव महामार्गावर प्रामुख्याने जाणवतो.

पिंपळगाव ते नाशिक दरम्यान सोमा टोल वेचा पॅटर्न राबविल्यास अपघात रोखता येऊ शकतात. पिंपळगाव बसवंतपासून पुढे धुळ्यापर्यंत सोमा टोल वेने पुरेपूर काळजी घेतलेली दिसते. गतिरोधकांवर इतकेच नव्हे तर अपघात प्रभावित क्षेत्रांवर सफेद पट्टे मारण्यात आले आहेत. रिफ्लेक्टर, दिशादर्शक फलकांमूळेही अपघातांचा संभाव्य धोका कमी झाला आहे. मात्र, पिंपळगाव ते नाशिक या मार्गावर नेमका विरोधाभास दिसतो. पिंपळगाव-नाशिक-गोंदे या मार्गाचे सहापदरीकरण होऊनही येथे विना अडथळा प्रवास स्वप्नवतच राहिला आहे. सेवा रस्त्यांचा अभाव, चुकीचे अंडरपास, उड्डाणपूलाचे फसलेले डिझाईन यांमुळेही पिंपळगाव ते नाशिक हा टप्पा कायम वादाच्या भोवऱ्यात राहीला आहे.

गतिरोधकांचा बोजवारा

ओझरजवळील दहावा मैल येथे उड्डाणपूल किंवा अंडरपासची उपाययोजना असणे आवश्यक होते. परंतु, तसे होऊ शकलेले नाही. महामार्गावरील दुभाजकांना पंक्चर देण्यात आले आहेत. तेथेच गतिरोधक टाकले आहेत. ओझर ते पिंपळगाव दरम्यान दहावा मैल, टिळकनगर, सायखेडा फाटा, खंडेराव महाराज मंदिर, ओझरगाव, टाऊनशीप सर्व्हिस रोड, कोकणगाव फाटा, मार्केट यार्ड, चिंचखेड फाटा या ठिकाणी दोन्ही बाजूने तब्बल १२ गतिरोधक टाकले आहेत. मात्र, पुढे गतिरोधक आहे, हे वाहनचालकाच्या लक्षात यावे यासाठी कुठलीही खबरदारी घेतली गेलेली नाही. त्यामुळे अपघात रोखणे हा गतिरोधक बसविण्याचा मुख्य उद्देश असला तरी दक्षतेअभावी अपघातांना निमंत्रण मिळते आहे, अशी नियमबाह्य गतिरोधके वाहनचालकांच्या जीवीतासाठी धोकेदायक ठरू लागली आहेत.

समांतर रस्त्याची गरज

कोकणगाव येथून कसबे सुकेणे, निफाड साखर कारखाना, शिरसगाव, वडाळी आणि साकोरे मिग असे दोन फाटे आहेत. साकोरे फाट्यावरील दुभाजकाला पंक्चर दिलेला नाही. त्यामुळे या फाट्याकडून येणाऱ्या व जाणाऱ्या वाहनचालकांना दोन्ही बाजूंनी उलट मार्गाने वाहने घेऊन यावे लागते. त्याचा परिणाम कोकणगाव फाट्यावरील वाहतुकीवरही होतो. येथील वाहतूक खंडीत होऊन वाहनचालकांना उलट दिशेने येणाऱ्या वाहनांना सामोरे जावे लागते. येथे समांतर रस्ता नाहीच; तसेच गतिरोधकांची उंची आणि जाडीही अधिक आहे. विशेष म्हणजे या गतिरोधकांवर ना रिफ्लेक्टर आहे, ना सफेद पट्टे. ‍कोकणगाव जवळ गतिरोधक मुळातच चुकीच्या पध्दतीने बसविले आहेत. तेथे लावलेले फलकही लक्षात येत नसल्याने अपघातांना निमंत्रण मिळते. याठिकाणी अंडरपास व समांतर रस्त्याची गरज आहे. ओझर गावाजवळ बाणगंगा पुलावर दिलेला अंडरपास चुकीचा व गैरसोयीचा असल्याचा नागरिकांचा दावा आहे. म्हणूनच येथे उड्डाणपूलाची मागणी नागरिकांकडून होत आहे.

येथे अपघातांचा धोका

पिंपळगाव ते गोंदे या रस्त्याचे सहापदरीकरण झाले ही वाहतुक व्यवस्थेच्या दृष्टीने चांगली बाब आहे. मात्र या मार्गावर अपघातांचे प्रमाणही मोठे आहे. विशिष्ट ठिकाणे अशी आहेत, जेथे अपघात होतात. त्यामध्ये कोकणगाव फाटा, टिळकनगर, दहावा मैल, जुना आडगाव नाका, नवीन जकात नाका, कोणार्कनगर, जत्रा हॉटेल आणि के. के. वाघ कॉलेज परिसर, गरवारे पॉईंट, नवीन वडाळा नाका येथे अपघात होण्याचे प्रमाण अधिक आहे. ओझरच्या नव्या वसाहतींना जोडणाऱ्या टिळकनगर परिसरातही महामार्ग ओलांडतांना अनेकांना आपला जीव गमवावा लागला आहे. या परिसरात महाविद्यालय, हॉटेल, मंगल कार्यालये असल्याने वाहनचालकांची नेहमीच वर्दळ असते. येथे गतिरोधक असूनही अपघातवाढ रोखता आलेले नाहीत. त्यामुळे येथे गतिरोधकांना समर्थ पर्याय देण्याची आवश्यकता आहे.

अपघात होण्याची येथे धास्ती - मुंबई नाका सर्कल परिसरात प्रत्येक दिशेला जाणाऱ्या वाहनधारकाला पुढे जाण्याची घाई असते. याच चौकात गजरे विकणारी लहान मुले अचानक वाहनांना आडवी येतात. - सर्व्हिस रोड दोन्ही बाजूने वाहतूक करण्यासाठी आहे; परंतु महामार्गावरच वाहनचालक गर्दी करतात. - द्वारका चौकात पुलावरून खाली उतरणाऱ्या वाहनचालकांना अन्य बाजूने येणाऱ्या वाहनांचा अंदाज येत नाही. याच चौकात प्रवासी वाहनांच्या बेशिस्तीमुळे वाहतुकीला अडथळा होतो. - डेंटल कॉलेजजवळील सर्व्हिस रोडवर विद्यार्थ्यांच्या वाहनांची लांब रांग लागते. याच कॉलेजच्या चौफुलीवर गतिरोधक आहे. तेथून धूमस्टाईल वाहने चालविली जात असल्याने अपघात होतात. - के. के. वाघ कॉलेज परिसरही वाहतुकीसाठी धोकादायक बनला आहे. विद्यार्थी आणि स्थानिक रहिवाशी बेफिकीरपणे महामार्ग ओलांडतात. - बळीमंदिर चौकातून गुजरातकडे मालवाहतूक करणारी वाहने वळतात. त्यामुळे सायंकाळी येथे ट्रॅफिक जाम होते. - आडगावपासून पुढे रस्त्याच्या मधोमध झाडे आहेत. त्यामुळे रस्ता ओलांडणारी माणसे दिसत नाहीत. येथील दुभाजकांमध्ये असलेल्या मोकळ्या जागेतून मोटरसायकलस्वार रस्ता ओलांडतात. त्यामुळे तेथे अपघात होतात. - गरवारे पॉईंटवरून ओझरकडे जाताना मोठा उतार आहे. तेथे वाहनांचा वेग वाढतो.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

कारागृहाला न्याय आणि चपराकही

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिकरोड

महापालिकेच्या अतिक्रमण निर्मूलन विभागाने नाशिकरोड मध्यवर्ती कारागृहाच्या जागेतील अतिक्रमण हटवितानाच कारागृहाची अतिक्रमित कमानही बुधवारी जमीनदोस्त केली. महापालिकेने कारागृहाला एका बाजूला न्याय आणि दुसऱ्या बाजूने चपराक दिल्याची नागरिकांमध्ये चर्चा होती.

कारागृहाची जेलरोडवरील प्रवेशव्दाराची अतिक्रमित कमान हटविण्यात आली. ही कमान हटविण्याची मागणी गेल्या काही वर्षापासून केली जात होती. महापालिकेने कारागृहाशी पत्रव्यवहार करुनही कारागृह प्रशासन लक्ष देत नव्हते. अतिक्रमण निर्मूलन विभागाच्या कर्मचाऱ्यांनी कैद्यांच्या मदतीने ही कमान पाडून टाकली.

जेलरोडच्या गोरेवाडी भागातील रेल्वे गेटजवळ कारागृह प्रशासनाच्या जागेत गेल्या अर्ध्या शतकापासून मगनलाल सामनानी यांचे किराणा दुकान आहे. ते हटविण्यासाठी कारागृह प्रशासनाने जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे अनेकदा पत्रव्यवहार केला होता. जिल्हाधिकारी कार्यालयाने महापालिकेला आदेश दिल्यानंतर हे अतिक्रमण महापालिकेने हटविले. प्रकरण न्याय प्रविष्ठ असल्याचा दावा करत आणि पूर्वसूचना न दिल्याबद्दल सामनानी यांनी मोहिमेबद्दल नाराजी व्यक्त केली. महापालिकेचे सहाय्यक आयुक्त सोमनाथ वाडेकर, पूर्व विभागाच्या विभागीय अधिकारी मालिनी शिरसाठ यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिस बंदोबस्तात हे अतिक्रमण हटविण्यात आले. यावेळी दोन जेसीबी मशिन, ६० कर्मचारी, चार वाहने मदतीला होती. कारागृह अधिक्षक के. पी. भवर व अन्य अधिकारी उपस्थित होते.

पिपल्स रिपब्लिकनचा मोर्चा

महापालिका, पोलिस आणि बिल्डरांच्या संगनमताने गरिबांवर अन्याय करत असल्याचा आरोप करत पिपल्स रिपब्लिकनने महसूल कार्यालयावर मोर्चा काढून महसूल उपायुक्त सतीश देशमुख यांना निवेदन दिले. महापालिकेचा अतिक्रमण विभाग पोलिसांच्या मदतीने अतिक्रण निर्मूलनाच्या नावाखाली झोपडपट्ट्या, व्यावसायिकांना उद्धवस्त करून बिल्डरांच्या घशात जागा घालत आहेत. पक्षाचे पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांवर खोटे गुन्हे दाखल केले जात असल्याचा आरोप निवेदनात करण्यात आला आहे. मोर्चात पक्षाचे महामंत्री गणेश उन्हवणे, शशिकांत उन्हवणे, संजय अढांगळे, सुरेंद्र शेजवळ, हरिभाऊ जाधव, संदीप काकळीज आदी सहभागी झाले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘त्या’ तहसीलदारांचे अखेर निलंबन

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

सुरगाणा येथील कोट्यवधी रूपयांच्या रेशन घोटाळा प्रकरणी दोषी असल्याचा ठपका ठेवलेल्या जिल्ह्यातील सात तहसीलदारांचे अखेर निलंबन करण्यात आले आहे. एकाचवेळी एवढ्या मोठ्या संख्येने तहसीलदार निलंबित होण्याची राज्यातील ही पहिलीच घटना असून, त्यामूळे महसूल विभागात खळबळ उडाली आहे.

पाच कोटी रुपयांच्या तीन हजार मेट्रीक टन रेशन धान्याच्या अपहाराने जिल्ह्यात खळबळ उडाली होती. विधीमंडळाच्या अधिवेशनात हा प्रश्न उपस्थित झाल्याने अन्न व पुरवठा मंत्री गिरीष बापट यांनी पूरवठा विभागातील अधिकारी, कर्मचारी, नऊ तहसीलदारांसह १६ जणांच्या निलंबनाची घोषणा केली होती. पुरवठा अधिकाऱ्यांसह कर्मचाऱ्यांचे एप्रिलमध्येच निलंबन करण्यात आले. मात्र तहसीलदारांवरील कारवाईचे घोंगडे भिजत पडले होते. आंदोलने तसेच विविध संघटनांच्या माध्यमातून तहसीलदारांनी राज्यसरकारवर दबाव निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र तो असफल ठरला. मंगळवारी विधीमंडळाचे उपसभापती रामराजे निंबाळकर, महसूल मंत्री एकनाथ खडसे, अन्न व पुरवठा मंत्री गिरीष बापट, दोन्ही विभागांचे सचिव, विभागीय आयुक्त एकनाथ डवले, जिल्हाधिकारी दीपेन्द्र सिंह कुशवाह यांची बैठक झाली. जिल्हाधिकाऱ्यांनी काही तहसिलदार निर्दोष असल्याचा अहवाल दिला. मात्र विधीमंडळात घोषणा झाल्याने कारवाई अटळ असल्याचा इशारा देत मंगळवारी रात्री निलंबनाचे आदेश काढण्यात आले.

कारवाई झालेल्या तहसीलदारांमध्ये नाशिकचे गणेश राठोड, सिन्नरचे मनोज खैरनार, इगतपूरीचे महेंद्र पवार, पेठचे कैलास कडलग, दिंडोरीचे मंदार कुलकर्णी, निफाडचे सं‌दिप आहेर आणि त्र्यंबकेश्वरचे नरेशकुमार बहिरम यांचा समावेश आहे. धान्य अपहार प्रकरणात सकृतदर्शनी दोषी दिसत असल्याचे आदेशात म्हटले आहे.

दबावाला भीक घालणार नाही

धान्याच्या काळाबाजाराविषयी आपण नियमानुसार आणि निष्पक्ष चौकशी होण्याच्या उद्देशानेच तहसीलदारांवर निलंबनाची कारवाई केली आहे. आता 'काम बंद'च्या आंदोलनाने ते कारवाई मागे घेण्यासाठी दबाव आणण्याचा प्रयत्न करत असतील तर आमचे सरकार अशा दबावाला भीक घालणार नाही, असे अन्न व नागरी पुरवठामंत्री गिरीश बापट यांनी मंत्रालयातील एका पत्रकार परिषदेत स्पष्ट केले. आता तहसीलदारांच्या संघटनेने मुख्यमंत्र्यांना काय निवेदन दिले, मला माहीत नाही. मात्र, त्याविषयी योग्य निर्णय घेण्यास मुख्यमंत्री सक्षम आहेत, असे बापट म्हणाले. त्याचवेळी संघटनेने भ्रष्ट अधिकाऱ्यांच्या पाठिशी उभे राहू नये, असे अवाहनही त्यांनी केले.

तहसीलदार संघटनेचा कामबंदचा इशारा

सुरगाणा येथील रेशन धान्य घोटाळ्यात दोषी असल्याचा ठपका ठेवत सात तहसीलदारांना निलंबित करण्यात आल्याचा महाराष्ट्र राज्य तहसीलदार व नायब तहसीलदार संघटनेने तीव्र निषेध नोंदविला आहे. सात दिवसांच्या आत ही अन्यायकारक कारवाई मागे घेतली नाही तर राज्यभर कामबंद आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा संघटनेने मुख्यमंत्र्यांना निवेदनाद्वारे दिला आहे. तसेच, पुरवठा विभागाचे कामकाजही आजपासूनच बंद करण्यात आल्याने सामान्य नागरिक त्यामध्ये भरडले जाणार आहेत.

जिल्ह्यातील सात तहसीलदार एकाचवेळी निलंबित करण्यात आल्याने महसूल विभागात खळबळ उडाली आहे. अपहार प्रकरणात तहसीलदारांचा काही दोष नसताना ही अन्यायकारक कारवाई करण्यात आल्याचा दावा संघटनेने केला आहे. ‌निलंबनाच्या कारवाईची विधीमंडळात घोषणा झाल्यानंतर संघटनेने या प्रकरणाची सविस्तर वस्तुस्थिती व तपशील आवश्यक दस्तऐवजासह अन्न व पुरवठा मंत्री यांच्या निदर्शनास आणून दिली होती. अन्न व नागरी पुरवठा विभागाच्या सहाय्यक संचालकांच्या पथकाने डिसेंबर २०१४ मध्ये गोदामांची तपासणी केली होती. त्यात कोणतीही अनियमितता आढळून आली नाही. असे असताना ही कारवाई होणे अन्यायकारक असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे. कोणतीही चौकशी न करताच ही कारवाई करण्यात आल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे. या कारवाईमुळे समाजात तहसीलदारांबद्दल चुकीचा संदेश जात असून, त्याचा संघटनेने निषेध केला आहे. पुरवठा विभागामुळेच महसूल विभागाची बदनामी होत असून, पुरवठा विभागाचे कामकाज करण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा उभारावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. तसेच, पुरवठा विभागाचे कामकाज आजपासूनच बंद करण्याचा निर्णय देखील संघटनेने घेतला आहे.

कामकाजावर परिणाम

तहसीलदरांच्या निलंबनानंतर पुरवठा विभागाचे कामकाज आजपासूनच बंद करण्याचा निर्णय देखील संघटनेने घेतला आहे. याचा धान्य वितरण व्यवस्थेवर मोठा परिणाम होणार आहे. यामुळे गोरगरिबांच्या उदरनिर्वाहाचाही प्रश्न निर्माण होणार आहे. यामुळे तहसीलदरांच्या निलंबनाचा मुद्दा चिघळण्याची दाट शक्यता आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


पाटील दाम्पत्याचे आंदोलन सुरूच

$
0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

विकास कामे होत नसल्याच्या निषेधार्त भाजपचे प्रभाग क्रमांक १७ मधील नगरसेवक दिनकर पाटील आणि त्यांच्या पत्नी लता पाटील यांचे सभागृहातील ठिय्या आंदोलन सलग दुसऱ्या दि‍वशी सुरूच आहे. आंदोलनाला ३२ तास लोटल्यानंतरही प्रशासनासह सत्ताधाऱ्यांनीही आंदोलनाकडे पाठ फिरवली. दरम्यान, महापालिकेन पाटील यांच्या आंदोलनाचे चित्रीकरण सुरू केले आहे.

पाटील यांनी महापालिकेच्या कारभाराविरोधात बुधवारी मुख्यमंत्र्यांसह पालकमंत्री गिरीश महाजन यांच्याकडे तक्रारी केल्या. महापौरांनीही प्रभाग क्रमांक १७ मधील विकासकामांची माहिती मागवली आहे. तर प्रभागातील विकासकामांना सुरुवात होत नाही तोपर्यंत आंदोलन सुरूच ठेवण्याचा निर्धार पाटील दाम्पत्याने व्यक्त केला आहे.

प्रभागातील विविध विकासकामे आणि समस्यांबाबत दिनकर पाटील यांनी मंगळवारपासून महासभेत ठिय्या आंदोलन सुरू केले आहे. पथदीप बसवणे, गंगापूर रोडचे काम पूर्ण करणे, बेकादेशीर अतिक्रमण हटवणे, अवैध मांसविक्रीची दुकाने बंद करणे, हिरव्या पट्ट्यातील अनधिकृत बांधकामे

हटवणे, नगरसेवक निधीची ५० लाखाची कामे मंजूर करणे आणि पोलिस संरक्षण मिळण्याची मागणी त्यांनी केली आहे. महापौरांसह नगरसेवकांनी पाटील दाम्पत्याची मंगळवारी समजूत काढण्याचा प्रयत्न केला होता. प्रकृती खालावल्याने पाटील यांनी बुधवारी डॉक्टरांकडून तपासणी करून घेतली. प्रशासनाकडून डिवचण्याचा प्र‍यत्न?

पाटील यांच्या आंदोलनाकडे सत्ताधाऱ्यांसह प्रशासनानेही दुसऱ्या दिवशी दुर्लक्ष केले. पाटलांच्या मागण्या अवास्तव असल्याने त्यांनी आडमुठी भूमिका सोडावी अशी भूमिका सत्ताधाऱ्यांनी घेतली आहे. प्रशासनाने आंदोलनावर मार्ग काढण्यापेक्षा पाटील यांच्या आंदोलनाचे चित्रीकरण सुरू करून त्यांना डिवचण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यामुळे या आंदोलन अधिक चिघळल्याचे मानले जात आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

जिल्हा बँकेचा निकाल आज

$
0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

जिल्हा बँकेच्या ११ जागांसाठी गुरुवारी (ता. २१) मतमोजणी होत असून, बँकेवर नेमकी कोणाची सत्ता असेल याचा कौल लागणार आहे. ११ जागांसाठी ४१ उमेदवार निवडणूक रिंगणात असून अ गटातील पाच, तर राखीव गटातील सहा जागांचा त्यात समावेश आहे.

जिल्हा बऋकेच्या रिंगणात उतरलेल्या खासदार हरिश्चंद्र चव्हाण, माजी खासदार देविदास पिंगळे, आमदार अनिल कदम, सीमा हिरे, अपूर्व हिरे, माजी मंत्री डॉ. शोभा बच्छाव, स्थायी समिती सभापती शिवाजी चुंभळे यांची प्रतिष्ठा पणाला लागली आहे. दरम्यान प्रशासनाने मतमोजनीची तयारी पूर्ण केली असून दुपारी बारा वाजेपर्यंत संपूर्ण निकाल स्पष्ट होणार आहे.

जिल्हा बँकेच्या २१ जागांपैकी अ गटातील दहा जागा यापूर्वीच बिनविरोध निवडून आल्या आहेत. त्यामुळे उर्वरित ११ जागांसाठी ४१ उमेदवार रिंगणात आहेत प्रमुख तीन पॅनलमध्ये लढत होत असून, बँकेत दिग्गजांची प्रतिष्ठा पणाला लागली आहेत.

माजी आमदार माणिकराव कोकाटे यांचा शेतकरी विकास पॅनेल, डॉ. सुनील ढिकले यांचा सहकार महर्षी स्व. उत्तमराव ढिकले पॅनेल आणि माजी अध्यक्ष अद्वय हिरे यांच्या लोकनेते कर्मवीर भाऊसाहेर हिरे पॅनेलमध्ये चुरशीची लढत आहे. माजी खासदार देविदास पिंगळे, स्थायी समिती सभापती शिवाजी चुंभळे, आमदार सीमा हिरे, अपूर्व हिरे, अनिल कदम, माजी आमदार माणिकराव कोकाटे, वसंत गिते, माजी मंत्री डॉ. शोभा बच्छाव याची प्रतिष्ठा पणाला लागली आहे.

कडक बंदोबस्त तैनात

बुधवारच्या मतमोजणीची तयारी प्रशासनाने पूर्ण केली आहे. द्वारका येथील स्वामी समर्थ मंगल कार्यालयात मतमोजणीसाठी दहा टेबल्स लावण्यात आले असून ३५ कर्मचारी तैनात करण्यात आले आहेत. सर्वप्रथम अ गटातील मतांची मोजणी करण्यात येणार आहे. त्यानंतर राखीव जागांवरील मतांची मोजणी होणार आहे. दुपारी बारा वाजेपर्यंत सर्व निकाल लागणार असल्याची माहिती निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी दिली आहे. मतदानाच्या वेळी झालेल्या संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर पोलिस बंदोबस्तातही वाढ करण्यात आली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

काँग्रेसच्या योजनेला कुलूप

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

सरकार बदलले की प्रशासनातील अन्य बाबीदेखील बदलतात, असा सार्वत्रिक अनुभव आहे. केंद्रात भाजपचे सरकार आल्यानंतर त्याचा 'इफेक्ट' महाराष्ट्रामध्येही दिसू लागला आहे. आदिवासींना सरकारच्या विविध योजनांची माहिती व्हावी या उद्देशाने तयार करण्यात आलेल्या राजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान (आरजीपीएसए) गुंडाळण्यात आले आहे. यासाठी चालू आर्थिक वर्षात निधी उपलब्ध नसल्याचे कारण पुढे करण्यात आले आहे.

महाराष्ट्रातील आदिवासी बहुल १३ जिल्ह्यांसाठी 'आरजीपीएसए' योजना आखण्यात आली होती. दऱ्या खोऱ्यांमध्ये अतिशय दुर्गम भागात हाल अपेष्टेने जगणाऱ्या आदिवासींना सरकारच्या विविध कल्याणकारी योजनांची माहिती व्हावी, त्यांच्या विकासासाठी काय उपाययोजना करता येतील याचे सर्व्हेक्षण करणे, यासाठी हे अभियान राबविण्यात येणार होते. ३ मार्च रोजी म्हणजेच तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांच्या कार्यकाळात या योजनेला सुरुवात करण्यात आली. डिसेंबर अखेरपर्यंत तर या अभियानासाठी राज्यभरात सुमारे ७५७ कर्मचाऱ्यांची कंत्राटी पद्धतीने नियुक्ती करण्यात आली. यामध्ये राज्य, विभाग आणि जिल्हा स्तरावर प्रकल्प व्यवस्थापक, पेसा कर्मचारी, गट अभियंता व पंचायत अभियंता यांचा समावेश होता. त्यांना कामे सुरू करण्याचे निर्देशही देण्यात आले. चार महिने काम केल्यानंतर आता निधी नसल्याचे सांगत या योजनेला थांबविण्याचा निर्णय झाला आहे. विशेष म्हणजे त्यांना एकाही दिवसाचे वेतन मिळू शकलेले नाही. योजना थांबविण्यात येत असल्याचे ग्रामविकास व जलसंधारण विभागाचे उपसचिव गिरीश भालेराव यांचे पत्र राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदांना पाठविण्यात आले आहे.

करारभंग कुणाकडून?

राज्य किंवा केंद्र सरकारच्या योजनांसाठी कंत्राटी पद्धतीमध्ये ११ महिन्यांच्या करारावर कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती केली जाते. या दरम्यानच्या काळात कर्मचाऱ्याने नोकरी सोडल्यास त्याला दंडाची रक्कम सरकार दरबारी जमा करावी लागते. त्यानंतरच त्याला कार्यमुक्ती मिळते. मात्र, आता मुदतीपूर्वीच योजना गुंडाळली आहे. त्यातील कर्मचाऱ्यांना वेतनही मिळालेले नाही. अशा प्रसंगी कराराचा भंग कुणी केला? असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.

'आरजीपीएसए' योजना थांबविण्याचे आदेश वरिष्ठांकडून आले आहेत. त्या आदेशाची अमलबजावणी केली जाणार आहे.

- संदीप माळोदे, अतिरिक्त कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद

निधीचा नाही 'गांधी'चा अडसर?

'आरजीपीएसए' योजना गुंडाळण्यामागे या योजनेसाठी निधी उपलब्ध नसल्याचा मुद्दा सरकारकडून नमूद करण्यात आला आहे. मात्र, प्रत्यक्षात या योजनेमध्ये असलेल्या 'गांधी' नावालाच केंद्रातील भाजप सरकारचा आक्षेप असल्याचे समजते. या योजनेचे नाव बदला किंवा आम्हाला अन्य योजनांमध्ये वर्ग करावे, अशी आर्जव 'आरजीपीएसए' योजनेमधील संबंधित कर्मचाऱ्यांनी केली आहे. ही योजना किमान ११ महिने तरी राज्याने स्वखर्चाने चालवावी, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

ईडन गार्डनवरील थरार नाशकात

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

नाशिकमध्ये आयपीएलची फायनल? दचकलात ना! हा सुखद धक्का दिला आहे बीसीसीआयच्या फॅन पार्कने. आयपीएलची फायनल २४ मे रोजी कोलकात्याच्या ईडन गार्डनवर होणार आहे. मात्र, या ईडन गार्डनचा आभास नाशिककरांना छत्रपती शिवाजी स्टेडियमवर विनामूल्य अनुभवायला मिळणार आहे. मोठ्या स्क्रीनवर हा सामना दाखविण्यात येणार असून, स्टेडियमवरील वातावरण साकारण्यात येणार आहे.

बीसीसीआयने पेप्सीच्या सहकार्याने तयार केलेल्या फॅन पार्क योजनेत देशभरातील १५ शहरे निवडण्यात आली असून, यात नाशिकची प्रथमच निवड करण्यात आली आहे. आयपीएलमधील आठ संघांचे सामने १२ शहरांमध्ये आयोजित करण्यात आले आहेत. या शहरांना वगळून देशातील निवडक १५ शहरांची फॅन पार्कसाठी निवड करण्यात आलेली आहे. त्यासाठी मोठ्या स्क्रीनवर सामने दाखवितानाच स्टेडियमचा आभास निर्माण करण्यात येणार आहे. सुमारे दहा हजारांवर प्रेक्षकांना कुटुंबासह हा सामना विनामूल्य पाहता येणार आहे.

काय आहे फॅन पार्क?

फॅन पार्क म्हणजे क्रिकेटप्रेमींसाठी सामन्याचा थरार प्रत्यक्ष स्टेडियममध्ये 'याचि देही याचा डोळा' दाखविण्याचा प्रयत्न. ज्या शहरांमध्ये सामने होत नाहीत, अशी देशभरातील १५ शहरे या फॅन पार्कसाठी निवडली जातात. प्रत्यक्ष स्टेडियमचे वातावरण तयार करून मोठ्या स्क्रीनवर सामन्याचे थेट प्रक्षेपण केले जाते.

सुमारे १० हजारांवर प्रेक्षक सामन्याचा आनंद विनामूल्य लुटू शकतील, अशी व्यवस्था या फॅन पार्कमध्ये केली जाते. प्रथम येणाऱ्याला प्रथम संधी या योजनेतून दिली जाते. विविध खाद्यपदार्थांचीही सुविधा केली जाते. मात्र, त्यासाठी प्रेक्षकांना स्वतःचे पैसे खर्च करावे लागतील. डीजे, म्युझिक, रोषणाईच्या झगमगाटात या 'फॅन पार्क'मध्ये स्टेडियमचा आभास निर्माण केला जातो.

प्रथमच निवड

आयपीएल क्रिकेट सामन्यांच्या फॅन पार्कसाठी नाशिकची प्रथमच निवड करण्यात आली असून, नाशिकसह आग्रा, नागपूर, डेहराडून, लुधियाना, गुंटूर, सूरत, वारंगल, उदयपूर, बेळगाव, कानपूर, इंदूर, अलाहाबाद, भोपाळ या १५ शहरांची निवड करण्यात आली. यापैकी भोपाळमध्ये उपउपांत्य फेरीचा दुसरा सामना २२ मे रोजी, तर स्पर्धेचा फायनल सामना नाशिककरांना २४ मे रोजी छत्रपती शिवाजी स्टेडियमवर पहायला मिळणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

निधी वाटपात दुजाभाव

$
0
0

प्रवीण बिडवे, नाशिक

ग्रामीण भागात रस्त्यांचे जाळे विणण्यासाठी कार्यान्वित केलेली पंतप्रधान ग्रामसडक योजना सरकार दरबारी उपेक्षितच ठरली आहे. योजनेवर काम करणाऱ्या ज्युनियर इंजिनीअरपासून एक्झिक्युटीव्ह इंजिनीअरपर्यंतची पदे डेप्युटेशनवर भरली जात आहेत. योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी स्वतंत्र आणि सक्षम यंत्रणेचा अभाव आहे. विशेष म्हणजे केंद्रात आणि राज्यातही भाजपचेच सरकार असतानाही अन्य राज्यांच्या तुलनेत अल्प निधी देत महाराष्ट्राशी दुजाभाव केल्याने संताप व्यक्त होऊ लागला आहे.

पंतप्रधान ग्रामसडक योजनेंर्तगत होणारे प्रत्येक काम गुणवत्तापूर्णच असावे, असा ग्रामविकास मंत्रालयाचा आग्रह असतो. स्टेट तसेच नॅशनल क्वॉलिटी मॉनिटरिंग पथकांद्वारे दर तीन महिन्याला रस्त्यांच्या कामांचा दर्जा आणि गुणवत्ता तपासली जाते. निकष डावलल्याचे लक्षात आलेच तर संबंध‌ति ठेकेदारावर कारवाई केली जाते. गुणवत्तेच्या बाबतीत ग्रामविकास विभाग आग्रही असला तरी अजूनही योजनेला गती देण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा कार्यान्वित नाही. परिणामी कामे मार्गी लावण्याबाबतचे निर्णय घेण्यासाठी सतत कुणावर तरी विसंबून राहावे लागते. एक्झिक्युटीव्ह इंजिनीअर, डेप्युटी इंजिनीअरसारखी पदे सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून डेप्युटेशनवर भरली जात असून, ज्युनियर इंजिनीअरलाही कंत्राटी पध्दतीने कामावर घेतले जात असल्याने एकूणच अंमलबजावणीच्या गतीमानतेवरही त्याचा परिणाम होऊ लागला आहे. योजनेसाठी निधी उपलब्ध करून देण्याच्या धोरणात सरकारने बदल केल्याने ठेकेदार धास्तावले आहेत.

सार्वजनिक बांधकाम विभागापेक्षा या योजनेंतर्गत होणाऱ्या कामांना जाचक निकष लावले जात असतानाही निधीचा तुटवडा नसल्याने ठेकेदार कामे घेण्यासाठी उत्सुक असत. कामासाठी मंजूर रकमेच्या २.५ टक्के अनामत रक्कम, बिलातून कपात होणारी ७.५ टक्के रक्कम, १.२५ टक्के या प्रमाणे पाच वर्षांत केला जाणारा परतावा आणि पाच वर्षांचाच दोष निवारण कालावधी अशा काही अटींची पूर्तता ते करीत असत. परंतू आता बिहार, तसेच उत्तर भारतातील अन्य राज्यांना काही हजार कोटींमध्ये निधी देऊन महाराष्ट्राला मात्र अल्प निधी दिला गेल्याने योजनेचे भवितव्य संकटात सापडल्याच्या प्रतिक्रिया व्यक्त होऊ लागल्या आहेत. (समाप्त)

सरकारकडून पहिल्या टप्प्यात दोन हजार कोटींपैकी किमान २५ टक्के म्हणजे पाचशे कोटी रुपयांचा निधी मिळणे अपेक्षित होते. मात्र केवळ २९८ कोटी रूपयांचाच निधी मिळाला. ठेकेदारांनी त्यांच्याजवळील पैसेही खर्च केल्याने व परतावाही मिळत नसल्याने ही कामे सध्या बंद आहेत. व्ही. एन. अष्टपुत्रे, अधीक्षक अभियंता

ठेकेदारही कर्जबाजारी

प्रत्येक जिल्ह्यात सरासरी २० याप्रमाणे राज्यात सरासरी सातशे ठेकेदार पंतप्रधान ग्रामसडक योजनेंतगर्त कामे घेतात. कामांसाठी सक्षम व महागडी यंत्रसामग्री खरेदीसाठी त्यांना कोट्यवधींचे कर्ज काढावे लागते. पूर्वी कामाचे पैसे मिळण्यात अडचणी येत नसे. त्यामूळे ठेकेदारांनाही या कर्जाची भीती वाटत नव्हती. परंतू आता निधी देण्यास केंद्र सरकारमधील मंत्र्यांनीच असमर्थता दर्शविल्याने कर्ज फेडायचे कसे असा प्रश्न ठेकेदारांना छळू लागला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 46150 articles
Browse latest View live


Latest Images