Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 46150 articles
Browse latest View live

रक्तदानासाठी नागरिकांनी पुढे यावे...

0
0

'रक्तदान' या शब्दाकडे 'जीवनदान' या अर्थाने पाहिले जाते. या विषयाची माहिती अलिकडे सर्वत्र झाली असली तरीही प्रतिसादाचा आलेख पाहता बहुसंख्य रक्तदात्यांनी पुढाकार घ्यायला हवा, अशी अपेक्षा अर्पण रक्तपेढीचे संचालक डॉ. नंदकिशोर तातेड यांनी व्यक्त केली. 'महाराष्ट्र टाइम्स' आणि अर्पण रक्तपेढी यांच्या वतीने 'समर चॅलेंज' या उपक्रमांतर्गत महिनाभर रक्त संकलनाचा उपक्रम राबविण्यात आला. या उपक्रमात शहरातून तब्बल १२०० रक्तपिशव्या संकलित करण्यात आल्या. या निमित्ताने डॉ. तातेड यांच्याशी साधलेला हा संवाद...

सद्यस्थितीत रक्तदानाविषयी जागरूकता आहे का ?

माहितीचा प्रसार आणि प्रत्यक्ष कार्यातील सहभाग यात अंतर दिसून येते. रक्तदानाविषयी आजवर तुलनेने बरीचशी माहिती प्रसारीत झाली आहे. याचा अर्थ सहभाग वाढला असा होत नाही. ही दरी भरण्यासाठी प्रत्यक्षात रक्तदात्यांनी रक्तदानासाठी पुढाकार घ्यायची गरज आहे.

कोणत्या काळात रक्तदात्यांची गरज पडते ?

सुट्यांचा कालावधी खूपसा आव्हानात्मक ठरतो. यात एप्रिल, मे यासारखे महिने आणि दिवाळीसारखा कालावधी आहे. या काळात जाणवणारी रक्ताची तूट ही रूग्णांसाठी अत्यंत त्रासदायक ठरते. याच कालावधीत रक्तदात्ये आणि सामाजिक संस्थांनी रक्तसंकलनासाठी अधिकाधिक नियोजन करायला हवे.

रक्तदान करणाऱ्यांनी साखळीची गरज आहे का?

हो, जीवन मरणाच्या रेषेवर संघर्ष करणाऱ्या चार रूग्णांना एकाच दात्याने केलेले रक्तदान एकावेळी जीवदान देऊ शकते. रक्तदात्यांचा हेल्पींग ब्रिज तयार होण्यासाठी या साखळीत एकेक दाता यासाठीच जोडला जायला हवाच.

दूषीत रक्तातून होणाऱ्या संक्रमणाचा धोका आहे का?

तंत्रज्ञानामुळे असा धोका कमी झाला असला तरीही तो संपला असे म्हणता येणार नाही. अनेकदा दूषीत रक्तामुळे कावीळ, एचआयव्ही यासारख्या आजारांनाही रूग्णांना बळी पडू शकतात.

या समस्येला सामोरे जाताना उपाय काय ?

रक्तदात्यांनी दिलेले रक्त विविध चाचण्यांमधून पुढे जाते. या सर्व कसोट्यांमधून पुढे जाणारे रक्त हे बहुतांश सुरक्षित असले तरीही सुरक्षेची शक्यता अधिकांशाने वाढविण्यासाठी रूग्णाच्या नातेवाईकांनी नॅट टेस्टेड रक्ताला प्राधान्य द्यावे.

थॅलेसेमिया रुग्णांना आयुष्यभर रक्ताची गरज भासते ?

होय. रक्ताशी संबंधित असणारा हा आजार आहे. रूग्ण रक्तासाठी आयुष्यभर दुसऱ्यावर अवलंबून रहावे लागते. त्यामुळे समाजातील निरोगी दात्यांनी केलेले रक्तदान हे कधीही वाया जात नाही. मागणीच्या तुलतेन अद्यापही रक्तदाते कमीच आहेत. सर्वत्र हे चित्र आहे.

थॅलेसेमिया आजार कशामुळे होतो ?

या आजारांचा दोष गुणसुत्रांकडे निर्देश करतो. जनुकीय दोषातून उद्भवणारा हा आजार थॅलेसेमिया मायनर आणि मेजर अशा दोन वर्गात मोडतो. हा आजार रोखणे केवळ दोन मायनर रूग्णांचा विवाह रोखण्यातूनच शक्य आहे. जेणेकरून त्या दांपत्याच्या पुढच्या पिढीला याची लागण होणार नाही. यासाठी लग्नाच्या अगोदर रक्त चाचणीही करून घ्यायला प्राधान्य द्यायला हवे.

आपल्या संस्थेच्या माध्यमातूनही थॅलेसेमियाच्या रूग्णांसाठी कार्य सुरू आहे

अर्पण रक्तपेढीच्या माध्यमातून थॅलेसेमियाच्या आजाराची नोंद असलेल्या १८१ रूग्णांना सातत्याने नॅट टेस्टेड डब्ल्युबीसी विरहीत रक्त पुरविण्यात येते. या आजारीतील रक्तदाते त्यांचे जीवन जगण्यासाठी पूर्णत: समाजावर अवलंबून आहेत.

कुठले रक्तदाते सुरक्षित समजावेत ?

नियमित रक्तदाते हे सर्वाधिक सुरक्षित. प्रति तीन महिन्यांच्या कालावधीनंतर रक्तदात्यास रक्तदान करता येते. यानुसार एक दाता वर्षभरात ४ वेळा रक्तदान करू शकतो. वर्षातून चारदा रक्तदान करण्याचे उद्द‌िष्ट पूर्ण करणारा दाता हा सर्वात सुरक्षित असतो. कारण सातत्याने रक्त देण्यासाठी तो स्वत: निरोगी रहाण्याचा प्रयत्न करतो.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


आता स्वाक्षरीसाठी टाळाटाळ

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, जळगाव

महापालिका मार्केटमधील भाडे कराराची मुदत संपलेल्या गाळ्यांपोटी प्रीमियम घेण्यासंदर्भात भाजप नवीन प्रस्ताव आणणार असला तरी कायदेशीर अडचणींच्या भितीपोटी त्यावर स्वाक्षरी करण्यास पक्षाचा एकही नगरसेवक तयार नाही. बळीचा बकरा कोण बनणार?, असे म्हणत प्रत्येक जण एकमेकांकडे बोट दाखवत आहे. त्यामुळे सोमवारी हा प्रस्ताव महापौरांकडे दाखल होऊ शकला नाही. तो मंगळवारी देणार असल्याची माहिती भाजपमधील सूत्रांनी दिली.

महापा‌लिकेने स्वमालकीच्या मार्केटमधील गाळे कराराची मुदत संपलेल्या २१७५ गाळ्यांसंदर्भात ठराव करून वेटेज रेडीरेकनर दराच्या आठ टक्के प्रमाणे ३० वर्षांचे आगाऊ भाडे घेण्याचे धोरण ठरविले होते. मात्र, हा ठराव जीवंत असताना भाजपने येत्या महासभेत नवीन यादी प्रस्ताव आणत असल्याचे जाहीर केले आहे. सोमवारी भाजपा नगरसेवकांकडून हा प्रस्ताव महापौर राखी सोनवणे यांना देण्यात येणार होता. त्यासाठी स्थायी समितीच्या सभापती ज्योती चव्हाण यांच्या कार्यालयात पक्षाच्या सर्व १४ नगरसेवकांना बोलविण्यात आले होते. परंतु, या ठरावामुळे महापालिकेचे ३५० कोटी रुपयांचे नुकसान होणार असल्याचे म्हटले जात असल्याने प्रस्तावाला पाठींबा देण्यास नगरसेवक तयार नाहीत. भविष्यात काही कायदेशीर प्रसंग निर्माण झाल्यास आर्थिक नुकसान आपल्यालाच भरून द्यावे लागेल ही भीती त्यांच्या मनात आहे. त्यामुळे सोमवारी सह्या करण्यास नगरसेवकांची टाळाटाळ चालू होती. सभापतींच्या दालनात दुपारी चार वाजता रवींद्र पाटील, विजय गेही हे दोघेच आले होते. त्यानंतर काहींचे पती हजर झाले मात्र, नगरसेविकांनाच स्वाक्षरी करावी लागेल, असे गटनेते डॉ. अश्विन सोनवणे यांनी निक्षून सांगितले. त्यानंतर काही जणांच्या घरी प्रस्ताव पाठविण्यात आले. परंतु, त्यावर स्वाक्षरी न झाल्याने सोमवारी महापौरांकडे प्रस्ताव दाखल होऊ शकला नाही.

विरोधी पक्षनेते वामनदादा खडके हे सुद्धा उशिरा आले. त्यांनी कायदेशीर बाबी तपासूनच स्वाक्षरी करेल, अशी भूमिका घेतली. या प्रस्तावाचे सूचक म्हणून खडके तर अनुमोदक म्हणून गटनेते डॉ. अश्विन सोनवणे यांना स्वाक्षरी करण्याचे आदेश पक्षाने दिले आहेत. यापूर्वीचा १३५ क्रमांकाचा ठराव जीवंत असताना हा नवीन प्रस्ताव आणण्याचे प्रयोजन काय? असा प्रश्न एका भाजप नगरसेवकांने नेत्यांना विचारला असता, या प्रश्नकर्त्यास कोणतेही ठोस उत्तर मिळाले नाही, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

वाळू माफियांची सरपंचांना धमकी

0
0

म. टा. वृत्तसेवा, दिंडोरी

अनधिकृत वाळू उपसा वाहतूक करू नका, असे सांगणाऱ्या दिंडोरी तालुक्यातील चिंचखेड येथील सरपंच उपसरपंच यांचेसह ग्रामपंचायत सदस्यांना तेथील काही अनधिकृत वाळू वाहतूक करणाऱ्या तिघा ट्रक्टर चालकांनी जीवे मारण्याची धमकी दिल्याची तक्रार सरपंच उपसरपंच ग्रामपंचायत सदस्यांनी वणी पोलीस ठाण्यात दिली आहे. याबाबत दिलेल्या अर्जात सरपंच राधाबाई सताळे, उपसरपंच सुभाष मातेरे यांनी म्हटले आहे कि, चिंचखेड येथील नदी पात्रातून अनधिकृत वाळू वाहतूक करणारे सोमनाथ रघुनाथ मातेरे ,कैलाश पंढरीनाथ मातेरे, भाऊसाहेब पंढरीनाथ मातेरे यांना अनधिकृत वाळू वाहतूक करू नका अशी विनंती केली मात्र, त्यांनी आम्हाला अरेरावीची भाषा करत शिवीगाळ केली उपसरपंच सुभाष मातेरे यांनी जर आमची वाळू वाहतूक करणे थांबविले तर तुम्हाला जीवे ठार मारू, असी धमकीवरील तिघांनी दिली. तरी या वाळू माफियांकडून उपसरपंच मातेरे व इतर ग्रामपंचायत सदस्यांनाही धमकी देण्यात आली आहे. या अर्जावर सरपंच उपसरपंच यांचेसह सर्व सदस्यांच्या सह्या आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

दीड महिन्यापासून मलवाहिनी नादुरुस्त

0
0

प्रशांत धिवंदे, देवळाली कॅम्प

देवळाली कॅम्पवासीयांच्या आवश्यक सेवेसाठी असणारी व्हॅक्युम एम्टीयर व्हॅन (मलवाहिनी) दीड महिन्याभरापासून नादुरुस्त आहे. त्यामुळे शहरातील वाढती अस्वच्छता आटोक्यात आणणे कठीण झाले आहे.

देवळालीच्या कॅन्टोन्मेंट प्रशासनाच्या वतीने देवळालीच्या विविध भागात सोसायट्यांसह रहिवाशी भागात निर्माण होणारा मल वाहून नेण्यासाठी आवश्यक सेवा म्हणून उपलब्ध करून देण्यात आलेली व्हॅक्युम एम्टीयर व्हॅन दीड महिन्यापासून नादुरुस्त आहे. परिसरात सातत्याने या वाहिनीची मागणी नागरिकांकडून केली जात आहे. मात्र, कॅन्टोन्मेंट प्रशासन मात्र ही बाब गांभीर्याने घेत नसल्याचे चित्र आहे. काही नागरिकांच्या घरापुढे मोठ्या प्रमाणात सांडपाणी साचले आहे. या सांडपाण्यात घराच्या आजूबाजूला गवत आणि विषारी वनस्पती वाढत आहेत. काही दिवसांपूर्वी याबाबत प्रशासनाच्या काही अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली असता त्यांनी नवीन व्हॅक्युम एम्टीयर व्हॅन खरेदी करण्यात येणार असल्याचे सांगितले. मात्र, सध्या देवळाली कॅम्पवासीयांना गरज असतांना प्रशासनाने व्हॅन दुरुस्तीसाठी पाठविल्याचे समजते. याबाबत नागरिकांनी आक्षेप घेण्याआधी योग्य मार्ग काढण्यात यावा अशी मागणी नागरिकांनी केली आहे.

अवाजवी दर आकारणी

व्हॅक्युम एम्टीयर व्हॅनच्या मदतीने सांडपाणी व मल उपसण्यासाठी मोठ्या सोसायट्यांकडून ४५०० रुपये घेतले जातात. साधारण दहा ते २५ फ्लॅट असलेल्या सोसायटीला हा दर परवडतो. मात्र, एका घराच्या सांडपाणी व टाकीतील मल उपसण्यासाठी तब्बल ३६०० रुपये आकारले जातात. हा दर कमी करण्याची मागणी नागरिकांनी केली आहे.

पुनर्वसन करावे

जवाहर योजनेतंर्गत महापालिकेनेच दिलेल्या जागेवरील मांडणीधारकांना (छोटी टपरी) आता हटविण्यात आले. रस्ता रुंदीकरणाच्या दृष्टीने गरजेचे असेल म्हणून कारवाई झाली. आता, महापालिकेने खोका मार्केटसाठी आर​क्षित जागेवर आमचे पुर्नवसन करावे, अशी मागणी गंगापूररोडवरील भिंतीलगत असलेल्या टपरीधारकांनी केली आहे. ​अधिकाऱ्यांनी सोमवारी येऊन अतिक्रमण मोहिमेबाबत माहिती दिली होती. मात्र, हे प्रकरण न्यायप्रविष्ठ असल्याने कारवाई होईल, असे वाटले नव्हते. त्यांनी सर्व उद्धवस्त केले. प्रशासकीय राजवटीत १९९० मध्ये महापालिकेनेच ५० लोखंडी मांडण्या देऊन बेरोजागर, विधवांना व्यवसाय करण्यास मान्यता दिली होती, असे टपरीधारकांनी सांगितले.

नंतरच्या काळात मारिया विहारच्या भिंतीलगत पक्के बांधकाम करण्यास परवानगी दिली. काही लोकप्रतिनिधींच्या हस्ते भूमिपूजन झाले. मात्र, काम झाले नाही. मागच्या वर्षात महापालिकेने अतिक्रमण ठरवून मांडणीधारकांना नोटीस बजावली. आता, तर सर्व जमिनदोस्त झाले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

टपऱ्यांचे अतिक्रमण जमीनदोस्त

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, सातपूर

सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमिवर महापालिकेकडून शहरातील अनेक ठिकाणांची अतिक्रमणे हटविण्याची कामे वेगाने सुरू आहेत. गंगापूररोड एसटी कॉलनीतील २० वर्षांहून अधिक काळापासून वसलेल्या सुमारे ५६ टपऱ्या मंगळवारी हटविण्यात आल्या. या टपऱ्यांच्या अतिक्रमणामुळे गंगापूररोडवर नेहमीच ट्रॅफिकजामचा प्रश्न निर्माण झाला होता. यासाठी महापालिका आयुक्तांनी टपऱ्या हटविण्याचा निर्णय घेतला. अतिक्रमित टपऱ्या हटविल्यानंतर गंगापूररोडने मोकळा श्वास घेतला असल्याची प्रतिक्रिया वाहनचालकांनी व्यक्त केली.

शहरातील महत्त्वाचा आणि अतिशय वेगाने विकसित होत असलेला रस्ता म्हणून गंगापूररोडची ओळख आहे. या मार्गालगतच्या आलिशान सोसायट्यांमध्ये उच्चशिक्षित, उद्योग व व्यवसाय करणाऱ्यांचे अधिक वास्तव्य आहे. परंतु, गंगापूररोडवरील अतिक्रमणाबाबत अनेकांनी महापालिका आयुक्तांकडे तक्रारी केल्या होत्या. याचाच एक भाग म्हणून सर्वात प्रथम नवीन गंगापूर नाका जेहान सर्कल ते बेंडकोळी मळ्यापर्यंत येणारे हॉटेलांचे अतिक्रमण महापालिकेने हटविले होते. यामुळे शहरातील अतिक्रमणधारक धास्तावले असतांना अनेकांनी महापालिकेने न सांगता स्वतःहून अतिक्रमण हटविले होते. दरम्यान, गंगापूररोड एसटी कॉलनीत असलेल्या ५६ टपऱ्यांच्या अतिक्रमणाबाबत अनेक तक्रारी आयुक्तांकडे आल्या होत्या. यासाठी मंगळवारी पहाटे साडेसात वाजेलाच सहाय्यक आयुक्त सोमनाथ वाडेकर यांच्या नेतृत्वाखाली महापालिकेचे १५० कर्मचारी पोलिस संरक्षणात एसटी कॉलनीतील अतिक्रमित टपऱ्या काढण्याला सुरुवात केली. या मोहिमेत पाच जेसीबी, २० ते २५ महापालिकेचे मोठी वाहने सहभागी झाली. याप्रसंगी काहींनी टपरीतील साहित्य काढण्याची विनंती केली. परंतु, आयुक्तांच्या आदेशावरून काही वेळातच पाच जेसीबींनी ५६ टपऱ्यांचे अतिक्रमण जमिनदोस्त केले. महापालिकेतील अतिक्रमण, बांधकाम, नगररचना, विद्युत, सुरक्षा रक्षक, विविध कर आदी विभागातील कर्मचारी व अधिकारी मोहिमेत सहभागी होत टपऱ्यांचे अतिक्रमण हटविले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

विकास आणि सुखदु:ख !

0
0

>> अविनाश ‌सिसोदे

विकास आणि त्याला देता येऊ शकणारा मानवी चेहरा याबाबत आपण मागल्यावेळी काही गोष्टी समजून घेण्याचा प्रयत्न केला. आज त्याच अनुषंगाने थोडं पुढे जाण्याचा प्रयत्न करू. मुळातच आपल्याला विकास हा तुलनेतूनच शिकवला गेला. शिक्षणप्रक्रियेतही आपल्याला आपला देश 'विकसनशील' असल्याचं सांगण्यात येऊन बुचकाळ्यात टाकलं गेलं. अविकसित-विकसित याच्या मधली अवस्था म्हणजे विकसनशीलता हे अलीकडे कळायला लागलं. विकास हा पाश्चात्य राष्ट्रांच्या चकचकीत इन्फ्रास्ट्रक्चरचे दाखले देत आपल्यापुढे एक डोळे विस्फारणारी गोष्ट म्हणून ठेवली गेली. अजूनही आपल्याला नाशिकचे रस्ते चकचकीत नवे डांबरी दिसू लागले की आश्चर्य आणि आनंद होतो. याचं कारण आपल्या समाजातील आर्थिक विषमता. विकासाची परिभाषा फायनान्सशिवाय केलीच जाऊ शकत नाही. सामाजिक दरी नीट लक्षात घेऊनच आपल्याकडे विकासाची नवी व्याख्या तयार करावी लागेल. असं ऐकलंय, की जागतिक बँकेने घालून दिलेल्या दंडकानुसार तुमच्याकडे सीसीटीव्ही कॅमेरे असले पाहिजे. ट्रॅफीक मॅनेजमेन्टसाठी आणि शहराच्या सुरक्षेसाठी ते अत्यंत आवश्यक आहेत. ही भौतिक सुरक्षा. आवश्यक असलेली. तसेच इन्फ्रास्ट्रक्चरचा विचार करताना सामाजिक सुरक्षेचाही विषय महत्वाचा आहेच. विशिष्ट शहरातील स्त्रिया, लहान मुले, ज्येष्ठ नागरिक किती सुरक्षित आहेत, यावरही त्या शहराचा विकासाचा वेग ठरतो. वर आपण पाश्चात्य विशेषत: अमेरिकेशी वर्षानुवर्ष होत असलेल्या तुलनेची चर्चा केली. ही तुलना आपल्या मध्यमवर्गीय विकसनशील मानसिकतेला निराशही करते. पण मग असाही विचार करून पाहू, की अमेरिकेत अगदी सगळं काही इन्फ्रास्टक्चर उपलब्ध आहे. कसलीही कमतरता नाही. मग तो देश, तेथील नागरिक सुखी आहेत का?

याउलट भूतानमध्ये इन्फ्रास्ट्रक्चरचा स्पर्शही नाही. एखादीदोन विमानं आहेत. भौतिक विकास आपण बघतो तो तिथं नाहीच. तरीही तिथली माणसं मजेत जगतात. सुखी आहेत. हे असं का? आपल्याकडच्या आदिवासी वस्तीवाड्यांवर जाऊन बघीतलं, तर तिथं आपल्याकडे जे जे आहे त्यातलं काहीच नाही. आपल्याला कणव येते. दया येते. दु:ख वाटतं. त्यांना गाड्या नाहीत, चकचकीत डांबरी रस्ते नाहीत. स्विमींग पूल नाहीत. एसी नाही. मॉल्स नाहीत. कसं जगत असतील? मग ते दु;खी आहेत असं समजायचं का? आपल्याकडे सगळं आहे म्हणून आपण विकसित आहोत का? त्यांच्याकडे यातलं काहीच नाही. मग ते अविकसित आहेत का? आपल्याकडे सगळं चकचकीत आहे म्हणून आपण प्रचंड आनंदी आहोत का? त्यांच्याकडे काहीच नाही म्हणून ते प्रचंड दु:खाने रोज हंबरडा फोडत बसतात का?

विकास ही इतकी सहज समजू शकणारी, हाती पकडता येणारी, सहज राबविता येणारी गोष्ट नाही, हे लक्षात आलंच असेल... म्हणूनच हे नीट टप्प्याटप्पयाने समजून घ्यावं लागेल... कसं ते पुढच्या लेखांत पाहू...

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘मटा’तर्फे शुक्रवारी ‘राशीचक्र’

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

महाराष्ट्र टाइम्स आपल्या वाचकांना नेहमीच दर्जेदार कार्यक्रमाची मेजवानी देत असते. मटा क्लचर क्लबच्या सभासदासाठी `मटा`ने खास राशीचक्र या एकपात्री नाटकाचा प्रयोग आयोजित केला आहे. हा प्रयोग शुक्रवार दि २२ रोजी रात्री ९ वाजता कालिदास कलामंदिर येथे होणार आहे.

रंगबहार निर्मित राशीचक्रचा प्रयोग शरद उपाध्ये सादर करणार आहे. या एकपात्री प्रयोगात १२ राशींचे स्वभाव त्यांची वैशिष्टे व गंमतीजमती खास शैलीतून शरद उपाध्ये सादर करणार आहेत. या कार्यक्रमात ज्ञान आणि मनोरंजन अशा दोन्हीचा संगम साधण्यात आला आहे. भविष्यासारख्या किचकट विषय, त्याविषयी असलेल्या समजूती गैरसमजूती यामाध्यमातून उलगडण्यास मदत होणार आहे. या कार्यक्रमाचे तिकीट ३०० रुपये आहे. मटा कल्चर क्लबच्या सभासदांसाठी २०० रुपयात हे तिकीट मिळणार आहे. तर २०० रुपयाचे तिकीट १०० रुपयांना उपलब्ध होणार आहे. तिकीट सकाळी ९ ते १२ व सायंकाळी ५ ते ८ या वेळेत कालिदास कलामंदिर येथे उपलब्ध करुन देण्यात आले आहे. या प्रयोगाचे तिकीट सवलतीत मिळवण्यासाठी जाहिरातीचे कात्रण आणणे गरजेचे आहे. जाहिरातीचे कात्रण नसल्याचे तिकीट सवलत मिळणार नाही. त्याचप्रमाणे ९७९६८७७७१ या क्रमांकावर संपर्क साधून देखील तिकीटाचे बुकींग केले जाणार आहे. तिकीट घेते वेळी कात्रण देणे गरजेचे आहे. यासाठी कोणताही सर्विस चार्ज घेतला जाणार नाही. मटा कल्चर क्लब मेंबर होण्यासाठी सकाळी ११ ते सायंकाळी ६ पर्यंत ०२५३- ६६३७९३७ या क्रमांकावर चौकशी करावी किंवा महाराष्ट्र टाइम्स, तिसरा मजला, अल्फा स्क्वेअर, डिसुझा कॉलनी, कॉलेजरोड नाशिक येथे संपर्क साधावा.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

बाराशे रक्तपिशव्यांचे संकलन

0
0

समर चॅलेंजमध्ये तीस संस्थांनी नोंदवला सहभाग

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

महाराष्ट्र टाइम्स, कामगार विकास मंच आणि अर्पण रक्तपेढी यांच्या संयुक्त विद्यमाने २ मे ते १७ मे दरम्यान समर चॅलेंज २०१५ हा उपक्रम आयोजित करण्यात आला. या उपक्रमात बाराशे रक्तपिशव्यांचे संकलन करण्यात आले. याचा समारोप नुकताच मान्यवरांच्या हस्ते करण्यात आला.

या समर चॅलेंज २०१५ मध्ये शहरातील ३० विविध संस्थांनी सहभाग घेतला होता. या संस्थामधील कर्मचारी अधिकारी यांनी रक्तदान करुन मोठ्या प्रमाणात रक्त संकलित केले. त्यामुळे दर उन्हाळ्यात भासणारी रक्ताची गरज काही अशी दूर होऊन रुग्णांना रक्त उपलब्ध झाले. समर चॅलेंज २०१५ मध्ये २ मे १७ मे या दरम्यान आयोजित उपक्रमात २ मे रोजी सिटी सेंटर मॉल येथे ५३ , तर ३ मे रोजी ४० रक्त पिशव्या संकलित झाल्या. दिंडोरी येथील दिंडोरी बॉईस् होम यांच्यातर्फे आयोजित केलेल्या शिबिरात ३२ रक्तपिशव्या संकल‌ित झाल्या.

५ मे ऑटोमोटीव्ह मॅनिनचर प्रा .लि येथे १८, गोंदे येथील पार्ले बिस्किट प्रा. लि. मध्ये ३२ रक्तपिशव्या संकल‌ित झाल्या. ६ मे पंचवटी ग्रुप तर्फे २५, ७ मे महिंद्रा अ‍ॅण्ड महिंद्रा मध्ये ३५०, ९ मे डब्ल्यू एन. एस. कॅनडा कॉनर येथे ४७, ९ मे डब्ल्यू. एन. एस. इंदिरानगर मध्ये ४०, ९ मे विश्वमंगल आयर्वेदीय चिकित्सालय, सातपूर कॉलनी येथे १२, १० मे पु. ना. गाडगीळ ज्वेलर्स २६, ११ मे दैनिक लोकपर्याय १५, १२ मे एस. आर. ग्रुप पंचवटी १२, १२ मे सॅसन इंडस्ट्रिज प्रा. लि. तर्फे २८, फर्निचर

खोजतर्फे २०, १२ मे भारत संचार निगम लिमिटेडतर्फे १६, १३ मे हॉटेल रॉयल हेरिटेज येथे १८, १४ मे बिग बझार नाशिकरोड येथे १७ रक्तपिशव्या, १५ मे वोक्हार्ट हॉस्पिटल येथे ४५, १७ मे गॅब्रियल इंडिया लि.तर्फे ८५, १७ मे डिकॅथलॉन येथे १९ , साईबाबा हार्टकेअर इन्स्टिट्यूटमध्ये ५४ , १७ मे जेम्स अ‍ॅन्थोनी यांच्या स्मृतिदिनानिमित्त सिल्व्हर ओक हायस्कूल

शरणपूररोड येथे ९३ रक्तपिशव्या संकल‌ित झाल्या.

शिबिराच्या समारोप प्रसंगी महाराष्ट्र पोलिस अकॅडमिचे सहसंचालक हरिष बैजल, जिजेस लाल, शेखर गवळी, गोल्डी आनंद, अशोक मुर्तडक- महापौर, सुधीर सातपुते, समीर लचके, राजेश मनसानी तसेच अर्पण रक्तपेढीचे डॉ. एन. के. तातेड, डॉ. अतुल जैन, वर्षा उगांवकर आदी उपस्थित होते. १८ मे एबीबी इंडिया १०३ रक्त पिशव्या संकल‌ित करण्यात आल्या.

शिबिरांत एकूण १२०० रक्तपिशव्यांचे

संकलन झाले. यावेळी समर चॅलेंजमध्ये सहभाग घेतलेल्या संस्थांचे अर्पण रक्त पेढीच्यावतीने आभार मानण्यात आले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


पाटील दाम्पत्याचा सभागृहात ठिय्या

0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

विकास कामे होत नसल्याच्या निषेधार्त भाजपचे प्रभाग क्रमांक १७ मधील नगरसेवक दिनकर पाटील आणि त्यांच्या पत्नी लता पाटील यांनी महासभा संपल्यानंतर सभागृहातच बेमुदत ठिय्या आंदोलन सुरू केले आहे. प्रभागातील विकासकामांना सुरुवात होत नाही तोपर्यंत आंदोलन मागे न घेण्याचा दावा त्यांनी केला आहे. महापौर अशोक मुर्तडक, सभागृहनेते सलिम शेख आणि अपक्ष गटनेता संजय चव्हाण यांनी त्यांची समजूत काढण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, त्यांची शिष्टाई अयशस्वी ठरली असून आता माघार नाही असा निर्धार पाटील यांनी व्यक्त केला आहे.

प्रभागातील विविध विकासकामे आणि समस्यांबाबत दिनकर पाटील यांनी आतापर्यंत महासभेतच तीन वेळा ठिय्या आंदोलन केले आहे. प्रत्येक वेळी सत्ताधाऱ्यांकडून आश्वासन मिळण्यापलीकडे काहीच झाले नाही. त्यामुळे मंगळवारच्या महासभेत पाटील यांनी महापौरांकडे महासभेत बोलण्याची परवानगी मागितली. मात्र, महापौरांनी परवानगी न दिल्याने पाटील यांनी पत्नीसह सभागृहातच ठिय्या आंदोलन सुरू केले. पथदीप बसवणे, गंगापूर रोडचे काम पूर्ण करणे, बेकादेशीर अतिक्रमण हटवणे, अवैध मांसविक्रीची दुकाने बंद करणे, हिरव्या पट्ट्यातील अनधिकृत बांधकामे हटवणे, नगरसेवक निधीची ५० लाखाची कामे मंजूर करणे आणि पोलिस संरक्षण मिळण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.

महापौर, सभागृहनेत्यांनी त्याची अर्धा तास समजूत काढण्याचा प्रयत्न केला. आंदोलन मागे घेण्याची विनंती केली. मात्र, आता कामे सुरू झाल्याचे लेखी मिळत नाही तोपर्यंत माघार घेणार नसल्याचे सांगत पाटील ठाम राहिले. त्यामुळे रात्री उशिरापर्यंत आंदोलन सुरूच होते.

महापौरांचा पाटलांना दंडवत

दिनकर पाटील यांनी ठिय्या आंदोलन मागे घ्यावे यासाठी महापौर मुर्तडक यांनी सभागृहात दिनकर पाटील यांच्यापुढे दंडवत घातला. दोन तीन दिवसात कामे मार्गी लावतो असे आश्वासन दिले. पुढील महासभेत आपल्या विषयांना प्राधान्य देण्याचे आश्वासन देत, आंदोलन मागे घेण्याची विनंती केली. मात्र, आता आंदोलनात माघार नाही, असा ठाम निर्धार पाटील यांनी व्यक्त केला. त्यामुळे महापौरांचा दंडवतही वाया गेला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

महापालिकेविरोधात रास्ता रोको

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

महापालिकेच्या नगररचना विभागाच्या कारभाराविरोधात बिल्डर, इंजिनीअर, आर्किटेक्ट, छोटे बांधकाम व्यावसायिकांनी उत्स्फूर्तपणे विल्होळी मुंबई-आग्रा हायवेवर मंगळवारी रास्ता रोको केला. महापालिकेने त्वरित दखल घेऊन प्रश्न निकाली काढण्याची मागणी यावेळी करण्यात आली.

सहा ते साडेसात मीटर लांबीच्या रस्त्यालगत टीडीआर बंद करणे, जानेवारीपासून महापालिकेने इमारतींना बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला न देणे, कपाटाचा प्रश्न भिजत ठेवणे, अशा विविध बाबींमुळे शहरातील बिल्डर, इंजिनीअर, आर्किटेक्ट व छोट्या बांधकाम व्यावसायिकांनी मंगळवारी उत्स्फूर्तपणे रास्ता रोको केला. सायंकाळी पाच वाजेच्या सुमारास विल्होळी नाका येथे रास्ता रोको करण्यात आला. याप्रसंगी बांधकाम व्यावसायिक शाम सुखा, रवी अमृतकर, महेंद्र शिरसाट, विजय सानप, पुनित राय, आर्किटेक्ट ऋषिकेश पवार, प्रदीप काळे आदी उपस्थित होते. महापालिकेच्या आडमुठ्या धोरणामुळे बांधरकाम व्यवसायाला मोठा फटका बसत आहे. याप्रकरणी वारंवार पाठपुरावा करूनही महापालिकेने त्यास सकारात्मक प्रतिसाद दिलेला नाही. तसेच, येत्या काळात टीडीआरचा मोठा प्रश्न निर्माण होणार आहे. बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला न दिल्याने अनेकांना घराचा ताबा देणे शक्य होत नाही. परिणामी, सर्वमान्यांना गृहप्रवेशही करता आलेला नाही. ही बाब अतिशय गंभीर असून त्याची त्वरित दखल घ्यावी, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली. या रास्ता रोकोमुळे महामार्गावर वाहतुकीचा प्रश्न निर्माण झाला होता.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मुकणे पाणी योजनेला महासभेची स्थगिती

0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

मुकणे पाणीपुरवठा योजनेला राज्य सरकारने स्थगिती दिल्याने मंगळवारच्या महासभेतही हा विषय तात्पुरता तहकूब ठेवण्यात आला. राज्य सरकारच्या पत्राचा सन्मान करीत असल्याचे महापौरांनी सांगितले. मात्र, कुठल्या कलमाच्या आधारे ही स्थगिती देण्यात आली याची विचारपूसही त्यांनी सरकारला केली आहे.

मुकणेची सर्व प्रक्रिया प्रशासनाने राबविल्याचे सांगून लोकप्रतिनिधींनी यातून अंग काढून घेण्याचा प्रयत्न केला आहे. आता या योजनेसाठी विशेष महासभा आयोजित करण्याचे महापौरांनी जाहीर केल असून तोपर्यंत हा विषय तहकूब ठेवण्यात आला आहे. दरम्यान, सभेत नगरसेवकांच्या विकासकामांचे प्रस्ताव मंजूर करण्यात आले.

महापौर अशोक मुर्तडक यांच्या अध्यक्षतेखाली महासभा झाली. मुकणे पाणीपुरवठा योजनेच्या वाढीव ३६ कोटींच्या खर्चाला मंजुरी देण्याचा प्रमुख विषय होता. मात्र, नगरविकास राज्यमंत्र्यांनी या योजनेला तात्पुरती स्थगिती दिल्याने, त्याचे सावट महासभेवर होते. महासभेत प्रथम नगरसेवकांच्या विकासकामांच्या विषयांना मंजुरी देण्यात आली. त्यानंतर महापौरांनी मुकणे धरण पाणीपुरवठा योजनेसंदर्भात कक्ष अधिकाऱ्यांना स्थगितीचे पत्र पाठविले असून, महासभा या पत्राचा सन्मान करीत असल्याचे सांगितले. मात्र, ही स्थगिती कोणत्या नियमाखाली देण्यात आली आहे, याचा पत्रात उल्लेख नाही. ही सर्व प्रक्रिया प्रशासनाने राबविली असून यात मनपातील लोकप्रतिनिधींचा संबध नाही. आयुक्तांनी पाठविलेल्या प्रस्तावानुसार ही प्रक्रिया कायदेशीर आहे असे प्रशासनाचे मत आहे. त्यामुळे याबाबतची सर्व माहिती महासभेपुढे सादर करून विशेष महासभेत याचा निर्णय घेणार असल्याचे महापौरांनी जाहीर केले.

महापौरांनी महासभेत दिलेल्या निवेदनात राज्य सरकारसह प्रशासनावरही ताशेरे ओढले आहेत. कुठल्या कायद्याखाली ही स्थगिती देण्यात आली याचा उल्लेख नसल्याने या स्थगितीवर सत्ताधाऱ्यांनी आक्षेप घेतला आहे. सोबतच ही प्रक्रिया प्रशासनाने राबविल्याचे सांगून अंग झटकून घेतले आहे. सरकारच्या चौकशीत काही गडबड झाली तर अंगावर काही येवू नये यासाठी या योजनेतून सर्वच लोकप्रतिनिधींनी अंग काढून घेतल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. आता विशेष महासभेत या योजनेचा फैसला केला जाणार आहे. तोपर्यंत हा विषय तहकूब ठेवण्यात आल्याने चौकशीनंतरच हा विषय मार्गी लागणार आहे. दरम्यान, सहाव्या योजनेचा आणि भूमिगत गटार योजनेचा विषयही तहकूब ठेवण्यात आला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पाण्याइतके स्फोटक दुसरे काहीही नाही

0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

पाण्यावर कायम पहारा ठेवावा लागला आहे, पाण्यामुळे अनेक ठिकाणी संघर्ष सुरू आहे, यापुढेही पाण्यामुळे अनेक लढाया होणार आहेत. कारण पाण्याइतके स्फोटक दुसरे काहीही नाही, असे प्रतिपादन पर्यावरण तज्ज्ञ अतुल देऊळगावकर यांनी केले.

गोदाघाटावरील यशवंतराव देवमामलेदार पटांगणावर सुरु असलेल्या ९४ व्या वसंत व्याख्यानमालेत 'युध्दाचा प्रसंग' या विषयावर ते बोलत होते. हे व्याख्यान लीलाताई रहाळकर यांच्या स्मृतीला अर्पण करण्यात आले होते.

देऊळगावकर पुढे म्हणाले की, तेलापेक्षाही पाण्याचे राजकारण मोठे आहे. पाकिस्तान व चीनने धरणे बांधली तर आपण पाणी वाचविण्यासाठी काहीही करू शकणार नाही. पाण्यावरून सख्ख्या भावांमध्ये भांडणे होत आहेत जातीधर्म ही तर दूरची बाब आहे. असेही ते म्हणाले.

देऊळगावकर पुढे म्हणाले की, मत मागण्यासाठी आलेले राजकारणी म्हणतात 'आमच्याकडे कुणी शुध्द पाणी मागितले तर आम्ही त्याला ते देऊ, लोक दारू मागतात म्हणून दारू देतो.' काळानुरूप रहायचे असेल तर योग्य मागणी करायला शिकले पाहीजे. स्वच्छ पाणी हा आपला अधिकार आहे, आपण ते मागितलेच पाहीजे हे सांगतानाच देऊळगावकर पुढे म्हणाले की, पाकिस्तानला आपण ८० टक्के पाणी दिलेय तरीही त्यांची कुरकूर सुरूच आहे. अतिरेकी म्हणतात की सिंधू नदीचे पाणी सोडले नाही तर रक्त सांडेल असेही ते म्हणाले.

हिमालय वाचला नाही तर ३५० कोटी लोकांचे अस्तित्त्व धोक्यात येणार आहे. आज हिमालयावर सात ते आठ देशांचे वर्चस्व आहे. त्यांनी सर्वांनी मिळून एकत्र येत हिमालय वाचविण्यासाठी प्रयत्न करण्याची गरज असल्याचे देऊळगावकर म्हणाले. राजकारणाचा पाया पर्यावरणाचा विनाश हाच आहे. पर्यावरण नासवायचे व त्या पैशातून राजकारण करायचे असा उद्योग सध्या सुरू आहे. आपली तरूण पिढी मात्र फेसबूक व व्हॉटसअपच्या जाळ्यात अडकली आहे. त्यातून बाहेर पडून त्यांनी पाण्याचा विचार करण्याची गरज असल्याचेही ते म्हणाले.

लीलाताई रहाळकर यांच्याबद्दल माहिती देऊन भूषण काळे यांनी त्यांना अभिवादन केले. संगीता बाफणा यांनी वक्त्यांचा परिचय करून दिला तर वसंत व्याख्यानमालेचे कार्याध्यक्ष चंद्रशेखर शहा यांच्या हस्ते देऊळगावकर यांचा सत्कार करण्यात आला. यावेळी व्यासपीठावर नेचर क्लबचे आनंद बोरा, राजेश पंडित, व्ही.बी. जाधव व शेखर गायकवाड यांची प्रमुख उपस्थिती होती.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

निलंबनाचे घोंगडे भीजत

0
0

सुरगाणा रेशन धान्य घोटाळा प्रकरण

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

तहसीलदारांच्या निलंबनाचे घोंगडे तीन महिन्यांपासून भीजत पडले असून, तहसीलदारांना पाठीशी घालण्याचा प्रयत्न होत असल्याचे आता उघडपणे बोलले जाऊ लागले आहे. दरम्यान, विधीमंडळात घोषणा होऊनही तहसीलदारांना निलंबित केले नाही तर चुकीचा संदेश जाण्याची शक्यता मंगळवारी मुंबईत वरिष्ठ स्तरावर झालेल्या बैठकीत व्यक्त करण्यात आली.

सुरगाणा रेशन घोटाळ्याची विधीमंडळात चर्चा होताच अन्न व पूरवठा मंत्री गिरीष बापट यांनी पूरवठा विभागातील अधिकारी कर्मचाऱ्यांसह जिल्ह्यातील नऊ तहसीलदारांच्या निलंबनाची घोषणा केली. एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर कारवाईची घोषणा झाल्याने जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या वर्तुळात त्यावेळी खळबळ उडाली. मात्र ही कारवाईची घोषणा अन्यायकारक असल्याचा दावा करीत तहसीलदार व महसूल कर्मचारी संघटनेने आंदोलनाचा आक्रमक पवित्रा स्वीकारला. १३ एप्रिल रोजी अन्न व पूरवठा विभागाचे सचिव दीपक कपूर यांनी जिल्हा पुरवठा अधिकारी ज्ञानेश्वर जवंजाळ, प्रभारी सहायक पुरवठा अधिकारी रवींद्र सायंकर यांसह अव्वल कारकून आर. एम. त्रिभूवन, अश्विनी खर्ड आणि लिप‌ीक यांच्यासह लिपीक लता चामनार यांना निलंबित केले. मात्र महिना उलटूनही तहसीलदारांवर निलंबनाची कारवाई होऊ शकलेली नाही. दरम्यान, आपल्यावर अन्याय होत असल्याची कैफियत मुख्यमंत्र्यांपासून विविध विभागांचे मंत्री, सचिव आणि राज्यपालांपर्यंत मांडण्याचा प्रयत्न तहसीलदारांकडून सुरू आहे. परंतू त्यांना अद्याप कोठेही दाद मिळालेली नाही.

विधीमंडळात झालेल्या घोषणेची अंमलबजावणी करणे बंधनकारक असतानाही कारवाई होत नसल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे. मंगळवारी तहसीलदारांनी विधीमंडळाचे उपसभापती रामराजे निबांळकर यांना भेटण्याचा प्रयत्न केला. मात्र सायंकाळपर्यंत त्यांना तिष्ठत थांबावे लागले. याच विषयासंदर्भात चर्चा करण्यासाठी जिल्हाधिकारी दीपेंद्र सिंह कुशवाह यांनाही तातडीने मुंबईला बोलावण्यात आले होते. अन्न व पूरवठा मंत्री गिरीष बापट, महसूल मंत्री एकनाथ खडसे, दोन्ही विभागांचे सचिव यांच्यासमवेत तहसिलदारांवरील कारवाई संदर्भात चर्चा करण्यात आली. प्रशासनाने या विषयावरील त्यांचा अहवाल बैठकीत सादर केला. त्यानुसार या प्रकरणात सर्वच तहसीलदार दोषी नसून, काही तहसीलदारच दोषी आहेत, असे म्हटल्याचे समजते. कारवाई झाल्यास अथवा न झाल्यास काय परिणाम होऊ शकतात याचा अंदाज या बैठकीत घेण्यात आला. तसेच विधीमंडळातील घोषणेनंतरही कारवाई झाली नाही तर समाजात चुकीचा संदेश जाऊ शकतो, यावरही या बैठकीत चर्चा झाल्याचे समजते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

स्पेशल कोर्टासाठी प्रयत्न

0
0

लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे नूतन एसपी प्रधान यांची माहिती

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या (एसीबी) केसेसचा निपटरा करण्यासाठी पुण्यामध्ये दोन स्पेशल कोर्टात कामकाज चालते. नाशिकमध्येही मोठ्या प्रमाणात लाचखोरीचे गुन्हे दाखल होतात. गुन्हा दाखल झाल्यानंतरची प्रक्रिया गतीमान करण्यासाठी स्पेशल कोर्टाची आवश्यकता असून त्यादृष्टीने पाठपुरावा करू, अशी माहिती एसीबीचे नूतन पोलिस अधिक्षक डी. पी. प्रधान यांनी दिली.

लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे पोलिस अधीक्षक प्रवीण पवार यांची बदली झाल्यानंतर डी. पी. प्रधान यांच्याकडे गृहविभागाने सूत्रे दिलीत. प्रधान, शनिवारी हजर झाले असून नाशिक विभागातील कामांचा आढावा घेण्यास त्यांनी सुरूवात केली आहे. एसीबीने १0६४ हा टोल फ्री क्रमांक सुरू केला. त्याबरोबर फेसबुक, मोबाईल अॅप्लिकेशनद्वारे नागरिकांना सहजतेने तक्रार करता यावी, यादृष्टीने संवाद वाढवण्यात येतो आहे.

यामुळे गेल्या काही वर्षांपासून तक्रारदारांच्या संख्येत लक्षणिय वाढ होते आहे.

तक्रारदारांची संख्या वाढली तसे यशस्वी सापळ्यांचे प्रमाण वाढते आहे. त्यामुळे गुन्हा दाखल झाल्यानंतर चार्टशिट दाखल करणे, साक्षी पुराव्यांची नोंद होऊन गुन्हा सिध्द होणे महत्वाचे ठरते. हे काम स्पेशल कोर्टात झाल्यास फायदा होतो. पुण्यामध्ये एसीबीसाठी दोन स्पेशल कोर्ट सुरू करण्यात आले आहे. परिणामी, खटले त्वरीत निकाली निघण्यास मदत मिळाली. नाशिकमध्ये सुध्दा स्पेशल कोर्ट करण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न करणार असल्याचे प्रधान यांनी स्पष्ट केले. नाशिक विभागातील ४०० पेक्षा जास्त खटले आजमितीस प्रलंबीत आहेत.

थेट पोलिस अधीक्षकांकडे करा तक्रार

टोलफ्री नंबर, दूरध्वनी क्रमांक, मोबाईल अप्लिकेशन असे नवनवीन संवाद माध्यमे वापरून एसीबी नागरिकांपर्यंत पोहचण्याचा प्रयत्न करते आहे. तरीही अनेकदा नागरिकांच्या मनात संदेह निर्माण होण्याची शक्यता असते. किंवा फक्त वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनाच माहिती द्यायची, असे तक्रारदारांना वाटू शकते. यापार्श्वभूमीवर, प्रधान यांनी आपला मोबाईल नंबर क्रमांक प्रसिध्द केला आहे. यापुढे तक्रारदार पोलिस अधीक्षक डी. पी. प्रधान यांच्या ९९२३१ ८५५६६ या क्रमांकावर थेट संवाद साधू शकतात. किंवा अपर पोलिस अ​धीक्षक बी. एस. जाधव यांच्या ९९६७४ 0९२२३ या मोबाईल क्रमांकावर नागरिक तक्रार करू शकतील.

पुण्यात आम्ही अधिकाऱ्यांचे नंबर प्रसिध्द केल्यानंतर खूप फायदा झाला. तक्रारदारांच्या मनातील भिती दूर होऊन ते संवाद साधू लागले. एसीबीचे काम तक्रारदारांच्या संख्येवर अवलंबून असते. तक्रारदार पुढे आले तरच सापळे रचले जातात. एसीबीच्या कार्यपध्दतीत सकारत्मक बदल करण्यावर आमचा भर आहे.

- डी. पी. प्रधान, पोलिस अधीक्षक, एसीबी

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

झेंडेंनी फेटाळले आरोप

0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

गेल्या दोन वर्षांपासून अतिशय शांततेच्या वातावरणात चाललेला सावानाचा कारभार माजी अध्यक्ष मधुकर झेंडे यांच्यावरील सभासदत्व कायमस्वरूपी रद्द करण्याच्या कारवाईमुळे पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. मधुकर झेंडे यांनी अनेक अवैधानिक गोष्टी केल्याचा ठपका ठेवत सावानाच्या कार्यकारिणीने सोमवारी त्यांचे सदस्यत्व कायमस्वरूपी रद्द केले. मात्र, यावर झेंडे यांनी आपण लवकरच पत्रकारपरिषद घेऊन याचे उत्तर देणार असल्याचे सांगितले.

अल्पमतातील कार्यकारिणीस अनियमित कारभार करू दिल्याचा तसेच घटना, नीतिमूल्ये व सार्वजनिक संस्था यांची तमा न बाळगता मनमानी कारभारास कारभारास खतपाणी घातल्याचा ठपका झेंडे यांच्यावर ठेवण्यात आला आहे. त्यासाठी अनियमितता चौकशी समिती स्थापन करण्यात आली होती. प्रा. रा. शां. गोऱ्हे आणि सीए मधुकर जगताप यांचा समावेश असलेल्या या समितीने झेंडे यांचा सार्वजनिक सत्कार, राजीनामा दिलेल्या सदस्यांच्या जागी नव्या लोकांची नेमणूक असे आरोप झेंडे यांच्यावर करण्यात आले आहे. कारवाई स्वरूपात प्राथमिक व सर्वसाधारण तसेच आजीव सभासदत्व कायमस्वरूपी रद्द करण्यात आल्याचे सोमवारी जाहीर करण्यात आले.

सावानाची २२ जून २००८ मध्ये पंचवार्षिक निवडणूक होऊन त्यात नवीन कार्यकारी मंडळ अस्तित्त्वात आले. ३० जानेवारी २०११ मध्ये १५ पैकी ८ सदस्यांनी एकत्रित राजीनामे दिले. त्यानंतर मिलिंद चिंधडे यांनीही राजीनामा दिला. ८ आणि त्यापेक्षा जास्त सदस्यांनी राजीनामा दिल्यास घटनेप्रमाणे निवडणूक घेणे अपरिहार्य आहे. मात्र अध्यक्ष मधुकर झेंडे यांनी राजीनामा दिलेल्या सदस्यांच्या जागी नव्या लोकांची नेमणूक करून घटनेची पायमल्ली करीत अनियमित कारभार सुरूच ठेवला. नव्या बदली सदस्यांना न्यायालयाने स्थगिती दिल्यानंतरही काही धोरणात्मक अर्थविषयक निर्णय उर्वरित कार्यकारी मंडळा सदस्यांनी घेतले.

अल्पमतातील कार्यकारी मंडळ कोणताही निर्णय घेऊ शकत नाही मात्र अध्यक्ष या नात्याने त्याला झेंडे यांनी अटकाव न केल्याचे समितीचे म्हणणे आहे. तसेच झेंडे यांचा सार्वजनिक सत्कारामुळे सावानाला मोठी आर्थिक झळ बसल्याचेही पत्रकात नमूद करण्यात आलेले असून, त्याचे उत्तर देताना झेंडे मात्र हा सर्व प्रकार नाकारत आहेत.

`निवडणूक हेच कारण`

सत्काराची चार वर्षांपूर्वीची बाब उकरुन काढण्याचे कारण म्हणजे वर्षभरानंतर तोंडावर आलेल्या निवडणुका आहे. निवडणुकीत मी उभे राहू नये तसेच अन्य खटाटोप करू नये यासाठी हा अट्टहास असल्याचा आरोप झेंडे यांनी केला. सत्कारामध्ये वाचनालयाच्या पैशांचा वापर केलेलाच नव्हता तर ते पैसे महापालिकेने आपल्या सत्कार समारंभावर खर्च करण्यासाठीच दिले होते याउलट उरलेले पैसे वाचनालयाकडे असल्याचेही झेंडे यांनी सांगितले. मला माझी बाजू मांडायची संधी द्यायला हवी होती, मला कार्यकारी मंडळासमोर बोलू द्यायला हवे होते, खर्चाचा अहवालही द्यायला हवा होता मात्र कार्यकारिणीने तसे केलेले नाही, असेही झेंडे यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


कामे बंद, मजूर ‘रस्त्यावर’ !

0
0

प्रवीण बिडवे, नाशिक

पंतप्रधान ग्रामसडक योजनेंतर्गत हाती घेण्यात आलेली बहुतांश कामे बंद पडल्याने जिल्ह्यात सुमारे पाच हजार मजूर कुटुंबांचा संसार उघड्यावर आला आहे. जेसीबी, पोकलेनसारखी अवजड यंत्रे हाताळणाऱ्या चालकांच्या कुटुंबांवरही उपासमारीची वेळ आली असून, लेबर कॉन्ट्रॅक्टर्सलाही आर्थिक अरिष्टांना सामोरे जावे लागत आहे.

ग्रामविकासाचा दूर दृष्टिकोन ठेऊन देशात १४ वर्षांपूर्वी पंतप्रधान ग्रामसडक योजना कार्यान्वित करण्यात आली. ग्रामीण भागाला प्रगतीपथावर नेण्यासाठी या योजनेत रस्ते विकासाला प्राधान्य देण्यात आले. योजनेसाठी सरकारकडून दरवर्षी १०० टक्के निधी मिळत असे. मात्र, यंदा सरकारच्या काही धोरणांमुळे राज्याला फारसा निधी मिळू शकलेला नाही. या योजनेंतर्गत होणाऱ्या एका कामावर किमान शंभर ते दीडशे मजुरांना रोजगार मिळतो. काम पूर्ण होईपर्यंत त्यांचे तेथेच वास्तव्य असते. स्त्री किंवा पुरूष असा भेदभाव न करता प्रत्येक मजुराला २५० ते ३०० रुपये रोजगार दिला जातो. मात्र, मजुरांना यंदा जानेवारीपासूनच आर्थिक अरिष्टाचा सामना करावा लागतो आहे. योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी केंद्र सरकारकडून पुरेसा निधी उपलब्ध करून दिला जात नसल्याने ठेकेदारांनी कामे बंद ठेवण्याचा पवित्रा स्विकारला आहे. परिणामी कामगारांचाही रोजगार बुडतो आहे. आज ना उद्या कामे सुरू होतील या आशेने ही मजूर कुटुंब कामांच्या ठिकाणीच तळ ठोकून आहेत. त्यामध्ये धुळे जिल्ह्यातून आलेल्या अनेक मजूर कुटुंबांचा समावेश आहे. योजना अडचणीत आल्याने जिल्ह्यात चार ते पाच हजार मजूर तसेच त्यांच्या कुटुंबीयांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. असह्य उन्हाळा व पाणी टंचाईचाही त्यांना सामना करावा लागतो आहे.

मजुरांना २५ ते ३० हजारांची उचल दिलेली आहे. काही मजूर कुटुंबांत लग्नकार्य असल्याने तपैशांची मागणी होत आहे. ठेकेदारांकडून पैसे मिळत नसल्याने मजुरांना पैसे कोठून देणार? माझ्याकडील टोळ्या सुरगाणा, कळवण तालुक्यात कामाच्या ठिकाणी थांबून आहेत.

गुलाब गांगुर्डे, लेबर कॉन्ट्रॅक्टर

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मुख्यमंत्री शुक्रवारी नाशकात

0
0

नाशिक : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस येत्या शुक्रवारी (ता. २२) नाशिक दौऱ्यावर येत आहेत. आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाच्या पदवीदान सोहळ्याला ते उपस्थित राहणार आहेत. सोबतच मुख्यमंत्री सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या कामाचा आढावा घेणार आहेत. शुक्रवारी मुख्यमंत्री दिवसभर नाशिकमध्ये थांबणार असून, विविध संस्थाच्या पदाधिकाऱ्यांचीही भेट घेणार आहेत. मुख्यमंत्र्यांसोबत पालकमंत्री गिरीश महाजन आणि शिक्षण मंत्री विनोद तावडेही उपस्थित राहणार आहेत. मुख्यमंत्र्याच्या दौऱ्याच्या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाने तयारी सुरू केली असून, विविध विभागामांर्फत माहितीची जमवाजमव सुरू आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पिंगळे-चुंभळे समर्थक भिडले

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

अर्ज छाननीवेळी शिवाजी चुंभळे आणि देविदास पिंगळे या उमेदवारांमध्ये पडलेल्या वादाच्या ठिणगीचे रूपांतर मंगळवारी एनडीसीसी बँकेच्या मतदानावेळी फ्री स्टाईल हाणामारीत झाले. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या या दोन्ही नेत्यांच्या समर्थकांनी भर रस्त्यात एकमेकांविरोधात बळाचा उपयोग केल्याने पोलिसांना हस्तक्षेप करून लाठीमार करावा लागला. पोलिसांना अजिंक्य चुभळे यांना ताब्यात घेतले. जिल्हा बँकेसाठी एकूण ९७ टक्के मतदान झाले आहे.

दुपारी अकराच्या सुमाराला मतदान केंद्राच्या आवारातच स्थायी समितीचे अध्यक्ष शिवाजी चुंभळे यांचे चिरंजीव अजिंक्य आणि माजी खा. देविदास पिंगळे यांचे बंधू गोकुळ पिंगळे या दोघांमध्ये बाचाबाची झाली. मतदार पळवापळवीच्या वादातून हा वाद सुरू झाला. बाचाबाचीचे रूपांतर फ्री स्टाईल हाणामारीत झाल्याने दोन्हीही बाजूच्या समर्थकांनीही भर रस्त्यात हैदोस घालण्यास सुरूवात केली. पोलिसांना गर्दी पांगविण्यासाठी लाठीमार करावा लागला. गर्दी पांगवून मध्यवर्ती कार्यकर्त्यांना सरकारवाडा पोलिसांनी ताब्यात घेतले. पोलिस उपायुक्त निस्सार तांबोळी यांनी घटनास्थळी येवून परिस्थितीचा आढावा घेतला. सहाय्यक पोलिस आयुक्त वाडेकर यांनी रिसरातील गर्दी हटवल्याने परिस्थिती नियंत्रणात आली. या प्रकरणी संध्याकाळी उशिरापर्यंत कुणावरही कारवाई करण्यात आली नव्हती. या कार्यकर्त्यांना पोलिसांनी समज देऊन सोडून दिल्याचे समजते.

हिरे-वाडेकरांमध्ये खडाखडी

मतदान केंद्राबाहेर उभे असलेले आमदार अपूर्व हिरे आणि सहाय्यक पोलिस आयुक्त रवींद्र वाडेकर यांच्यातही शाब्दिक चकमक झाली. वाडेकर यांनी हिरेंना आपल्या समर्थकांना मतदान केंद्राबाहेर जाण्याचे फर्मान सोडले. मात्र, हिरे यांनी आपण कोण आहोत असे सांगत, वाडेकरांवर दबाव टाकण्याचा प्रयत्न केला. मात्र वाडेकरांनीही आपण माझी तक्रार करा असे सांगत कायदा सर्वांसाठी समान असल्याचे हिरेंना सुनावले. शेवटी हिरेंना आपल्या समर्थकांना बाहेरचा रस्ता दाखवावा लागला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

साडेचार कोटींची ‘डर्टी’ खरेदी!

0
0

जंतुनाशकाने भरलेला ट्रक महापालिकेने पाठवला परत

रमेश पडवळ, नाशिक

राज्यात जंतुसंसर्गाची लाट आली आहे की काय, अशी भीती डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ (आरोग्य संचालनालय, मुंबई) ने खरेदी केलेल्या साडेचार कोटींच्या सोड‌यिम हायपोक्लोराईड सोल्यूशन (जंतुनाशक औषध)मुळे निर्माण झाली आहे. विशेष म्हणजे ही खरेदी महापालिकांच्या मागणीशिवायच करण्यात आली आहे. जंतुनाशकांची मागणी केली नसताना औषधे घेऊन आलेल्या ट्रक नाशिक महापालिकेने घरचा आहेर देत परत पाठविला आहे. तीन दिवसांपासून हा ट्रक सिव्ह‌लि हॉस्पिटलच्या आवारात उभा असून, या औषधांचे करायचे काय, असा प्रश्न सर्वांनाच पडला आहे.

हेल्दी वातावरणासाठी हेल्थ डायरेक्टरेटने केलेल्या जंतुनाशकांच्या खरेदीमध्ये डर्टीपणा झाल्याची चर्चा सुरू झाली आहे. हे जंतुनाशक पाण्यातील जंतू नष्ट करण्यासाठी, तसेच वैद्यकीय साहित्य व स्वच्छतेसाठी हॉस्प‌टिल्समध्ये वापरले जाते. हे औषध राज्यातील महापालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषद, कॅन्टोन्मेंट बोर्ड अशा ९५ स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी नॅशनल अर्बन हेल्थ मिशनअंर्तगत खरेदी करण्यात आले आहे. पाच लिटरचा एक कॅन २६७ रूपयांना असून, असे १ लाख ६५ हजार ९१० कॅन ४ कोटी ४२ लाख ९७ हजार ९७० रूपयांना खरेदी करण्यात आले आहेत. पण ही खरेदी मागणी नसतानाही केल्याने ही औषधे फेकून द्यावी लागणार आहेत. सहा महिन्यांत वापर झाला नाही तर त्यांची मुदत संपणार आहे.

२,४५० जंतुनाशकाचे कॅन असलेल्या ट्रक शनिवारी महापालिकेच्या आवारात दाखल झाला. पण अशा जंतुनाशकांची मागणीच केली नसल्याने औषधे घेता येणार नाहीत, अशी भूम‌किा महापालिकेने घेतली. याबाबत उपसंचालक आरोग्य सेवा विभागाशी पत्रव्यवहार केला. महापालिकेला केवळ ५० कॅन्सची गरज असल्याने फक्त तेवढीच घेत असल्याचेही महापालिकेने पत्रात म्हटले आहे.

चौकशीची गरज

पालिकांना एवढ्या मोठ्या प्रमाणात जंतुनाशकांची गरज होती का? हे विचारात न घेता झालेली ही खरेदी अन् औषधे ठेऊन घेण्याबाबत वाढत असलेला दबाव याने अधिकारीही हैराण झाले आहेत. या खरेदीची चौकशी होण्याची गरज अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली आहे.

औषधे महापालिकांच्या माथी!

मुंबई महापालिकेसाठी ३४६९, ठाणे ४७७०, पिंपरी चिंचवड ३६१२, वसई विरार २९९०, औरंगाबाद २८२६, भिंवडी निजामपूर ११,४४०, नांदेड ३३४६, सांगली मिरज २५२६, परभणी २४९९, जळगाव २४३५, तर इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांना जंतुनाशकांच्या प्रत्येकी १५ कॅन येत्या आठवडाभरात पोहचविल्या जाणार आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

२७ मेपासून ‘एज्यु करिअर फेस्ट’

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

दहावी, बारावी आणि पदवी परीक्षेनंतर करिअरच्या संधींबाबत मार्गदर्शन करण्यासाठी 'महाराष्ट्र टाइम्स'च्या वतीने येत्या २७ आणि २८ मे रोजी एज्यु करिअर फेस्टचे आयोजन करण्यात आले आहे. दोन दिवसीय या फेस्टमध्ये नाशिकसह मुंबई-पुण्यातील तज्ज्ञही मार्गदर्शन करणार आहेत. उच्च शिक्षणासह स्कॉलरशीप, एज्युकेशन लोन, होस्टेल, शैक्षणिक दाखले आदींची माहिती या फेस्टमध्ये दिली जाणार आहे.

शाळा आणि कॉलेजला सुट्या लागल्यामुळे विद्यार्थी आणि पालक सध्या करिअरच्या संदर्भात अधिक विचार करीत आहेत. कुठल्या शाखेची निवड केली किंवा शिक्षण घेतले म्हणजे करिअर उत्तम होऊ शकेल, असा विचार सर्वांकडूनच होत आहे. विविध प्रकारचे पर्याय उपलब्ध असल्यानेही निर्णय घेण्याबाबत संभ्रमाचे वातावरण तयार होते. हीच बाब लक्षात घेऊन 'महाराष्ट्र टाइम्स'च्या वतीने करिअरच्या विविध संधींबाबत मार्गदर्शन करण्यासाठी दोन दिवसीय एज्यु करिअर फेस्टचे आयोजन केले आहे. येत्या २७ आणि २८ मे रोजी त्र्यंबकरोडवरील फ्रावशी अकॅडमीच्या ऑडिटोरिअममध्ये हा फेस्ट होणार आहे.

सकाळी ११ ते दुपारी ३.३० या वेळात विविध विषयांवर तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन मिळणार आहे. या फेस्टसाठी फ्रावशी अकॅडमी ही व्हेन्यू पार्टनर आहे.

असा असेल फेस्ट

२७ मे (बुधवार)

एज्युकेशन लोनसंदर्भात स्टेट बँक ऑफ इंडियाचे रिजनल मॅनेजर बाबुलाल बंब आणि त्यांचे सहकारी पॉवर पॉईंट प्रेझेंटेशनद्वारे माहिती देतील. सकाळी ११ ते दुपारी १२.३० या वेळात हे सत्र होईल.

जिल्हाधिकारी कार्यालयातून विविध प्रकारचे शालेय दाखले वितरीत केले जातात. या दाखल्यांसाठी लागणारे विविध कागदपत्र, निकष, सेतू केंद्राची ठिकाणे, ऑनलाईन स्वरुपातील उपलब्धता आणि इतर माहिती प्रशासन उपजिल्हाधिकारी निलेश जाधव आणि त्यांचे सहकारी दुपारी १२.३० ते २ या वेळात देणार आहेत.

गेल्या काही वर्षांपासून विद्यार्थ्यांचा आर्मी, नेव्ही आणि एअर फोर्स या तिन्ही दलांकडे विशेष ओढा आहे. त्यामुळेच डिफेन्स क्षेत्रातील करिअरच्या संधींबाबत निवृत्त ब्रिगेडिअर हरीष चांदे हे दुपारी २ ते ३.३० या वेळेत मार्गदर्शन करणार आहेत.

२८ मे (गुरुवार)

सरकारच्यावतीने विविध प्रकारच्या स्कॉलरशीप विद्यार्थ्यांना दिल्या जातात. मात्र, त्याची योग्य माहिती नसल्याने विद्यार्थी त्यापासून वंचित राहतात. राज्याच्या समाजकल्याण विभागाकडून स्कॉलरशीपचे वितरण केले जाते. म्हणूनच विविध सरकारी स्कॉलरशीपची माहिती विभागाचे प्रादेशिक उपायुक्त राजेंद्र कलाल आणि त्यांचे सहकारी सकाळी ११ ते दुपारी १२.३० यावेळात देणार आहेत.

दहावीनंतर कुठल्या शाखेची निवड करावी याबाबत विद्यार्थी व पालकांमध्ये मोठी संभ्रमावस्था असते. म्हणूनच १०वी नंतरची शाखा निवड या विषयावर प्रख्यात मार्गदर्शक विवेक वेलणकर यांचे दुपारी १२.३० ते २ या वेळेत व्याख्यान होणार आहे.

उत्तर महाराष्ट्रासह राज्याच्या विविध भागातून मोठ्या संख्येने विद्यार्थी नाशकात शिक्षण घेण्यासाठी येतात. मात्र, सरकारी होस्टेलविषयी त्यांना फारशी माहिती नसल्याने अनेकांना भाड्याच्या घरात रहावे लागते. म्हणूनच विविध सरकारी होस्टेल्स आणि त्यांच्या प्रवेश प्रक्रियेबाबत सामाजकल्याण विभागाच्या सहायक उपायुक्त वंदना कोचुरे आणि त्यांचे सहकारी दुपारी २ ते ३.३० या वेळेत मार्गदर्शन करणार आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 46150 articles
Browse latest View live


Latest Images