दरवर्षी हज कमिटीमार्फत सौदी अरेबियातील पवित्र मक्का शरीफ येथे लाखोंच्या संख्येने मुस्लिम भाविक हजयात्रेसाठी जातात. या यात्रेसाठी केंद्र सरकारकडून अनुदान (सबसिडी) देखील दिले जाते. मात्र, विमान कंपनीकडून अव्वाच्या सव्वा दर आकारला जात असल्याने या अनुदानाचा भाविकांना लाभ होत नसल्याची वस्तुस्थिती आहे. हजयात्रेसाठी दिले जाणारे अनुदान जाते तरी कुठे असा प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित झाला आहे.
पवित्र मक्का शरीफ येथे एका वेळी सुमारे वीस लाख भाविक जाऊ शकतात. यापैकी एक लाख ३६ हजार भाविक एकट्या भारतातून जातात. मागील वर्षी सरकारने वार्षिक अर्थसंकल्पात ६९१ कोटी रुपये हजयात्रा अनुदान म्हणून मंजूर केले. त्यानुसार हजयात्रेला जाणाऱ्या देशातील प्रत्येक भाविकाच्या वाट्याला ५०.८ हजार रुपये सबसिडी म्हणून आले.
हजयात्रेसाठी एका भाविकाला एक लाख ८० हजार रुपये द्यावे लागतात. त्यातून ३४ हजार रुपये (२१०० रियाल) भाविकाला व्यक्तिगत खर्चसाठी मक्का शरीफ येथे पोचल्यावर दिले जाते. १ लाख ८० हजारांमधून ३४ हजार कमी झाल्यामुळे १ लाख ४६ हजार रुपये हजयात्रेसाठी एक भाविकामागे केंद्र सरकारला प्रत्याक्षात अदा करावे लागतात.
मुबंई ते जेद्दाह परतीच्या विमान भाडे २५ हजार रुपयांपेक्षाही कमी आहेत. दुसरीकडे भाविकांना हजयात्रा पूर्ण होईपर्यंत जेवण, टॅक्सी, बस भाड्याचा खर्च व्यक्तिश: खर्च करावा लागतो. सरकारकडून हजयात्रेसाठी अदा करण्यात आलेल्या एक लाख ४६ हजार रुपयांतून होणारा खर्च देखील चकीत करणारा आहे. यात विमान प्रवासभाडे २५ हजार, मक्का शरीफ येथे २५ दिवस राहण्याचा खर्च ५० हजार, मदिना शरीफ येथे १५ दिवस राहण्याचा खर्च २० हजार आणि अन्य खर्च २५ हजार असा एकूण १ लाख २० हजार रुपये खर्च होतो.
एका भाविकाचा हजयात्रेचा संपूर्ण खर्च एक लाख ४६ हजार रुपये वसूल केला जातो. मात्र, प्रत्याक्षात एक लाख २० हजार रुपयेच खर्च होत असल्याचे दिसून आले आहे. सबसिडीचा एकही पैसाचा फायदा भाविकांना होत नाही. उलट एकेका भाविकाकडून सरकारला सुमारे २५ हजार रुपये अधिक दिले जात आहेत.
सत्य परिस्थिती वेगळीच
हजयात्रेचा संपूर्ण खर्च भाविकांना करावा लागत असेल तर हजयात्रेसाठी दिले जाणारे सरकारी अनुदान जाते कुठे? केंद्र सरकार तर दरवर्षी वार्षिक अर्थसंकल्पात कोट्यवधींचे अनुदान मंजूर करते व ती रक्कमही खर्च झाल्याचे कागदोपत्री दाखविले जाते. मग ही रक्कम कुठे चखर्च केली जाते? असा प्रश्न उपस्थित होऊ लागला आहे. दुसरीकडे मुस्लिम समाजाला हजयात्रेसाठी दिले जाणारे सरकारी अनुदानाविषयी काही पक्ष व संघटनांकडून टीकेचा सूर उमटतो. मात्र, सत्य परिस्थिती वेगळीच असल्याचे दिसून आले आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट