Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 46150 articles
Browse latest View live

राज यांचे सेना मंत्र्यांना साकडे

$
0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

शिवसेना आणि मनसेत फारसे सख्य नसले तरी, शिवसेनेचे जलसंपदा राज्यमंत्री विजय शिवतारे यांनी विश्रामगृहावर राज ठाकरे यांनी भेट घेतली. यावेळी पाथर्डी फाटयावरील बोटॅनिकल गार्डनच्या जागेसह सिंहस्थ कुंभमेळ्यातील सोयीसुविधांसाठी लक्ष घालण्याच्या सूचना ठाकरेंनी शिवतारेंना केल्या.

ठाकरे मनसेच नेते असल्याने आणि त्यांच्या कार्यकर्त्यांकडून निरोप आल्यानेच आपण भेट घेतल्याचा खुलासा शिवतारेंनी केला आहे. नाशिकमध्ये आपत्ती व्यवस्थापनच्या कार्यशाळेसाठी शिवतारे आज नाशिकमध्ये आले होते. विश्रामगृहातील त्यांच्या सूटसमोरच राज ठाकरेही थांबले होते. त्यामुळे ठाकरेंकडून शिवतारेंना भेटण्याचे फर्मान सोडण्यात आले. त्यामुळे शिवतारे ठाकरेंचे शिवसेना प्रमुखांशी असलेले वैर विसरून थेट भेटीसाठी दाखल झाले. बराच वेळ चर्चा केल्यानंतर माध्यमांत वाद नको म्हणून शिवतारेंनी भेट औपचारिक असल्याचा खुलासा केला. पाथर्डी फाटयावरील बोटॅनिकल गार्डनच्या जागेसह सिंहस्थ कुंभमेळ्यातील सोयीसुविधांसाठी लक्ष घालण्याच्या सूचना ठाकरेंनी शिवतारेंना केल्या.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


त्र्यंबकः नागरी जीवन विस्कळीत

$
0
0


म. टा. वृत्तसेवा, त्र्यंबकेश्वर

त्र्यंबकेश्वर येथे सिंहस्थ कामांमुळे परगावच्या मजुरांना रोजगाराची संधी प्राप्त झाली आहे. मात्र, स्थानिक व्यावसायिकांना बेरोजगार होण्याची वेळ आली आहे. चार महिन्यांपासून शहरात विकासकामांसाठी झालेल्या खोदकामांचा फटका व्यावसायिकांना बसला आहे. एप्रिलअखेर भाविकांचा ओघ देखील मंदावला आहे. याचा थेट परिणाम फूल, प्रसाद यांच्या व्यावसायिकांना झाला आहे. त्याचबरोबर खाद्यपेय विक्री, निवास व्यवस्था असा सर्वांनाच याची झळ जाणवत आहे.

उन्हाळ्यात त्र्यंबकेश्वरला विक्रमी गर्दी होत असते. मात्र, आज भाविकांची संख्या रोडावली आहे. शहरभर खोदलेले रस्ते, शहराबाहेर दीड किलोमीटर अंतरावर स्थलांतरित केलेले बसस्थानक व तेथे पिण्याच्या पाण्यापासून ते स्वच्छतागृहाची वानवा असा सर्व गैरसोयीचा प्रकार असल्याने भाविकांनी पाठ फिरविल्यास नवल ते काय? एकूणच सिंहस्थात कोट्यवधी भाविक येणार असतील मात्र, आज येथे भाविक पर्यटनावर आधारित व्यवसायास मंदीचा तडाखा बसला आहे. सिंहस्थात येथे भाविक मोठ्या संख्येने येतात. मात्र, त्याचा थेट फायदा येथील व्यवसायास होत नाही, असा आजपर्यंतचा अनुभव आहे.

पर्वकालामध्ये येथे लष्करी छावणीचे स्वरूप येत असते. भाविक येणार आणि जाणार याचे मार्ग ठरलेले असतात. नागरिकांना दररोजचे व्यवहार करणे दुरापास्त होते. तेथे व्यवसाय धंदा कसा होणार, अशी स्थिती आहे. मेनरोड, वाहनतळासह सर्वत्र व्यावसायिक स्थलांतरीत होत आहेत. नव्याने पुनर्वसनाचा वायदा नगरपालिका प्रशासन करीत असेल. मात्र, त्याबाबत साशंकताच दिसून येते. भाविक त्र्यंबक येथे पूजाविधीकरिता उन्हाळ्यात अधिक पसंती देत असतात. यावर्षी मात्र या संख्येत घट झाली आहे. याचा परिणाम या धार्मिक पूजाविधीवर आधारीत लॉजिंग बोर्डिंग, खाणावळ व्यवसायास देखील उतरती कळा लागली असल्याचे दिसून येत आहे.

भाविक पर्यटनावर आधारीत असलेल्या शहराची आर्थिक उलाढाल प्रचंड आहे. पतसंस्थाची अल्पबचत म्हणून दररोज गोळा होणारी रक्कम जवळपास पाच ते सात लाखांच्या दरम्यान असल्याचे बोलले जाते. अर्थात काही दिवसांपासून यात घट झाली असून, अवघे पंचवीस टक्के कलेक्शन होत असल्याची चर्चा आहे. या व्यवसायावर सुमारे ६५ अल्पबचत प्रतिनिधी व त्यांचे कुटुंबीय अवलंबून आहेत.

शहराची आर्थिक उलाढाल मंदावली आहे. प्रशासनाने मे महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत कामे पूर्ण होतील, असा निर्वाळा दिला आहे. आजची कामांची अवस्था पाहता मे अखेर कामे पूर्ण होण्यास वेळ लागणार आहे. तेथून पुढे सिंहस्थाचे पडघम वाजत राहतील. एकूणच त्र्यंबकच्या व्यावसायिकांना मंदीचा काळ आणखी काही दिवस अनुभवावा लागणार आहे, असे दिसून येते.

.......

शहरात एकही रस्ता रहदारीस शिल्लक राहिलेला नाही. नागरिक शहराबाहेर वाहने पार्क करतात. एक दोन किलोमीटर अंतर पायी चालावे लागत आहे. आजारी, अपंग, वयोवृध्द यांचे हाल होत आहेत. शहरात काही अनास्था प्रसंग उद्भवल्यास रुग्णवाहिका चालविण्यास रस्ता नाही. पायी चालणे देखील कठीण झाले आहे. रस्ते चार महिन्यांपूर्वी खोदले आहेत. सर्वच रस्त्यांचे काम एकाच वेळेस हाती घेतले. सर्व कामे पूर्ण होण्यास मे महिन्याचा मुहूर्त निवडल्याने असे रहदारीचे बारा वाजले आहेत. ठेकेदार आपल्या सवडीप्रमाणे कामे पूर्ण करीत आहेत. सिंहस्थ कामावर स्थानिक लोकप्रतिनिधींसह कोणाचाही अकुंश नसल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘निर्मल गोदा अभियानास’ नागरिकांचा पाठिंबा

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

गोदावरी प्रदूषण आणि गटारीकरण विरोधात नाशिकमधील जागरूक नागरिकांनी सुरु केलेल्या 'निर्मल गोदा अभियान'अंतर्गत रामकुंड, गंगाघाट येथे जनजागृती मोहीम राबविली गेली.

सामान्य जनतेला गोदापात्रातील पाण्याच्या प्रदूषणाबद्दल योग्य माहिती मिळावी, यासाठी मुंबईहून आलेल्या जलतज्ज्ञ नितीन वाल्मिकी आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी गोदावरी नदीच्या पाण्याचे नमुने शास्त्रीय तपासणीसाठी घेतले. तसेच गोदाप्रदुषण विरोधात जनजागृतीसाठी 'एक स्वाक्षरी गोदेसाठी'च्या माध्यमातून सामान्य नागरिक आणि गोदाप्रेमी जनतेमध्ये स्वाक्षरी मोहीम राबविली गेली. त्याला नागरिकांनी उदंड प्रतिसाद दिला. तसेच गोदावरी नदी 'निर्मल' व्हावी अशी कळकळीची भावना सर्वांनी व्यक्त केली. नाशिक गंगा गोदावरी पुरोहित संघाने देखील 'निर्मल गोदा' अभियानास पाठिंबा दिला. पुरोहित संघाचे अध्यक्ष सतीश शुक्ल यांनी सरकारी अनास्थेबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त केली. गोदावारीबद्दल जनजागृती जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचावी म्हणून साकेत देशपांडे या तरुण संगणक अभियंत्याने 'निर्मल गोदा अभियान' या नावाने गुगल मोबाइल अॅप बनविले असून, त्याचे उद्घाटन यावेळी झाले.

अभियानात रमेश अय्यर, जगबीर सिंग, नितीन शुक्ल, भारती जाधव, अनिल सिंग, ऐश्वर्या साने, सरोज देशपांडे, नीरज सिंग, जेनील, जिमी, स्वप्नील ओसवाल आदी नागरिक आणि पर्यावरण प्रेमी उपस्थित होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

वारली कार्यशाळेने भरले रंग

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

नामवंत वारली चित्रकार सुनील खरपडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली वारली चित्रकला शिबिराचे आयोजन मंगळवारी नाशिक येथील ओवारा रेस्टोरंट, चांदशी, नाशिक येथे आयोजित करण्यात आले होते.

या शिबिरामध्ये चित्रकारांची जत्रा रंगली. लहानथोर चित्रकारांनी आपापल्या कल्पनेप्रमाणे वारली कलेचे रंग भरले. विख्यात वारली चित्रकार सुनील खरपडे यांनी सहज सोप्या पद्धतीने वारली चित्रकलेचे द्वार या नवचित्रकारांसाठी खुले केले. ओवारा स्पाइस ऑफ लाईफ प्रस्तुत हे शिब‌िर सर्वांसाठी खुले व मोफत होते. या शिबिराला ज्येष्ठ चित्रकार मुक्ता बालिगा व मुंबईच्या सोसायटी मॅगेझिनचे निवृत्त कला दिग्दर्शक उदय गायकर यांची विशेष उपस्थिती लाभली होती. प्रवेश मर्यादित असल्याने सकाळपासूनच नावनोंदणीसाठी रांग लागली होती. सकाळी १०, दुपारी १२.३० व ३.०० अशा तीन वर्गांमध्ये वारली चित्रकलेचे ओळख करून देण्यात आली. लहान मुले व स्त्रियांमध्ये वारली चित्रकौशल्य वाढीस लागावे यासाठी या श‌ि‌बिराचे आयोजन करण्यात आलो होते. चित्रकार सुनील खरपडे यांनी भारतात अनेक ठिकाणी वारली चित्रकलेची प्रात्याक्षिके दिली आहेत. या शिबिराचे आयोजन नाशिकच्या ओवारा या नव्या रेस्टोरंटने केले होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मुलांच्या सुरक्षिततेसाठी...

$
0
0

प्रवीण घोडेस्वार, नाशिक

सध्या मुलांच्या उन्हाळी सुट्या सुरू आहेत. त्यामुळे बच्चे कंपनी खूष आहे. पण मुलांची सुटीच्या काळात योग्य काळजी घेणे गरजेचे आहे. त्यांची सुरक्षितता हा सध्याच्या काळातला कळीचा मुद्दा झाला आहे. एकूणच सध्याचे बदललेले सामाजिक वातावरण पाहता पालकांवर मोठी जबाबदारी येऊन पडली आहे. बालकांच्या सुरक्षिततेचा मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे, त्याकडे गंभीरतेने लक्ष द्यायला हवे. अपहरण, लैंगिक अत्याचार यासारखे धोके उद्भवत आहेत. मुलीच नव्हे तर मुलेही लैंगिक शोषणाला बळी पडताना दिसत आहेत. यामुळेच मुलांना सुरक्षित ठेवण्याच मोठे आव्हान पालकांसमोर उभे ठाकले आहे. त्यातही मुलींची सुरक्षा जास्त गंभीर प्रश्न आहे. सुटीमध्ये मुला-मुलींची सुरक्षितता जपण्याच्या दृष्टीने पालकांसाठी या काही टिप्स -

> मुलांना मोठ्या/वडीलधाऱ्या आणि विश्वासू व्यक्तींच्या देखरेखीखालीच खेळू द्या. सोसायटीच्या सुरक्षा रक्षकांवर ही जबाबदारी देऊ नका.

> अपरिचित/अनोळखी व्यक्तींशी मुलांनी न बोलण्याच्या सूचना त्यांना द्या. तसेच कुरीअरवाले, भंगारवाले, सिलेंडर पोहचवणारे आणि तत्सम इतर सेवा देणाऱ्या व्यक्तींसोबत पत्ता सांगण्यासाठी सोबत जाणे टाळायला सांगा.

> मुलांना आई-बाबा आणि घरातल्या मोठ्या व्य्क्तींचा मोबाइल नंबर पाठ आहे याची खात्री करुन घ्या.

> अनोळखी/अपरिचित लोकांकडून चॉकलेटस किंवा इतर खाद्य पदार्थ तसेच खेळणी अथवा भेट वस्तू स्वीकारण्याचे टाळायला सांगा.

> घरात एकटे असताना, दाराबाहेर ओळखीची व्यक्ती असल्याची खात्री झाल्याशिवाय दरवाजा न उघडण्याची ताकीदच मुलांना द्या.

> गालगुच्चा घेणे, जोरात मिठी मारणे किंवा हात हातात घेऊन दाबणे अशा कृती करण्यास कोणत्याही व्यक्तीला संमती देऊ नये हे मुलांना बजावून ठेवा. असे कोणी करत असेल तर पालकांकडे त्या व्यक्तीची तक्रार करण्यास सांगा.

> मुलांसबोत घडणारी प्रत्येक गोष्ट जाणून घेण्याची सवय तुम्ही लावून घ्या. तसेच मुलांनाही ही सवय लावा.

> मुल जर पाळणा घरात राहत असेल किंवा घरी सांभाळायला कोणी येत असेल तर त्यांच्या अनुभवाबाबत मुलांना बोलत करा. मुलं जे सांगतात ते लक्षपूर्वक ऐका.

> शक्य असल्यास मुलांना चालत चालत एखाद्या शेजाऱ्याकडे घेऊन जा. कोणाच्या घरी जाणार आहात त्याची पूर्व कल्पना द्या. एखाद्याच्या घरी गेल्यावर कसं वागायचं याचा अनुभव त्यांना द्या. घरातून निघताना घरातल्या लोकांची संमती घ्यायची असते हे मुलांना शिकवा.

> एखाद्या गोष्टीबाबत अथवा कृतीबाबत त्यांना भीती वाटत असल्यास, ते गोंधळात पडत असल्यास किंवा त्यांना ती गोष्ट रुचत नसल्यास मुलांच्या मनात काय आहे हे जाणून घ्या.

> अनोळखी व्यक्तीच्या वाहनातून प्रवास न करण्यास सांगा.

> कोणी त्यांना पळवून नेत असल्यास त्याच्या तावडीतून निसटण्यासाठी शक्य ते सर्व करण्यास मुलांना सांगा. म्हणजे मोठ्याने ओरडणे, लाथा मारणे, चावा घेणे.

> घरात कोणी मोठी व्यक्ती नसताना फोन आल्यास घरी कोणी नाही असं फोनवर सांगण्याऐवजी माझे आई-बाबा यावेळी फोन घेऊ शकणार नाहीत हे सांगायला शिकवा.

> या काही उपाययोजना अंमलात आणल्या तर आपण आपल्या मुलांना नक्कीच सुरक्षित वातावरण देऊ शकतो. त्यामुळे यावर विचार करायला हवा.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

ना नफा तत्त्वावर आरोग्यसेवा

$
0
0

>> डॉ. शाम अष्टेकर

नफा मिळवणे ही माणसाची सामाजिक अर्थशास्त्रीय प्रवृत्ती आहे आणि त्यामुळेच आजवर जगाची प्रगती झालेली आहे. परंतु न्याय, शिक्षण आणि आरोग्यक्षेत्रात नफा मिळवणे हे त्या क्षेत्रांना बाधक ठरू ठकते. ना नफा तत्त्वावर चालणाऱ्या संस्था जगभर आरोग्यसेवा आणि शिक्षण क्षेत्रात तसेच भूतदया व विकासाच्या इतर क्षेत्रात कार्यरत आहेत. खरे म्हणजे सरकार ही देखील एक ना नफा तत्त्वावर चालणारी प्रचंड संस्था असते, फक्त एका विभागाचा नफा दुसऱ्या गरजू विभागात वळवला जातो. आरोग्यसेवा सरकारी असाव्यात हे अनेक तज्ज्ञांचे प्रतिपादन यासाठी असते. परंतु नोकरशाही, दिरंगाई, भ्रष्टाचार व बेपर्वाई या अनेक कारणांनी सरकारी आरोग्यसेवा (मनपा देखील) व्याधीग्रस्त झाल्याची अनेक उदाहरणे आहेत, इंग्लंडमधली सुप्रसिद्ध राष्ट्रीय आरोग्यसेवा देखील याच दुष्टचक्रात सापडली आहे. कमीजास्त नफा मिळवणाऱ्या खाजगी वैद्यकीय सेवा आणि टॅक्सवर चालणाऱ्या अकार्यक्षम सरकारी सेवा या दोन्हींच्या मधोमध ना नफा संस्थांचे कार्यक्षेत्र निर्माण होऊ शकते.

भारतात काही काळापासून पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप म्हणजे सहकारी खाजगी सहकार्य करून अशा आरोग्यसेवाही विकसित करण्याचे धोरण आहे, पण ते अद्याप मोठ्या प्रमाणावर झालेले नाही. ना नफा तत्त्वावर आरोग्यसेवा चालवणे म्हणजे मुख्यत: त्या संस्थेने इतर साधन स्त्रोतांमधून काही भांडवली खर्च आणि काही चालू खर्च सोसून रुग्णांना आरोग्यसेवा माफक दराने उपलब्ध करणे. सरकारी सेवा बहुश; मोफत तर ना नफा सेवा बहुश: माफक दरात मिळाव्यात अशी अपेक्षा असते. ना नफा प्रकारच्या संस्थांमध्ये एकतर धर्मादाय संस्था असतात किंवा कंपनी ऍक्टनुसार सेक्शन २५ मध्ये नोंदलेल्या कंपन्या असू शकतात. सहकारी संस्था ना नफा असतीलच असे नाही.

सध्याच्या परिस्थितीत आरोग्यसेवांना निरनिराळ्या कारणांमुळे पुष्कळ खर्च येतो. डॉक्टर कर्मचाऱ्यांचे वाढते पगार, तंत्रज्ञान उपकरणांचा खर्च, रुग्णालयासाठी जमीन व इमारत, औषधांचा खर्च हे सगळे खर्च असतातच. यापैकी भांडवली खर्च म्हणजे जमीन, इमारत, यंत्रोप्रकरणे आदी शक्यतो त्या संस्थेने आधीपासून सोसला असेल, तर रुग्णांना आरोग्यसेवा पुष्कळ स्वस्तात पडू शकतात.अनेक धर्मादाय म्हणून नोंदलेल्या संस्था महागड्या दराने सेवा देत आहेत (मुंबईत अंबानी, बॉंबे हॉस्पिटल). याचबरोबर अगदी कमीत कमी दरात चांगल्या वैद्यकसेवा देणाऱ्या संस्थाही अनेक आहेत. मागच्या वर्षी मी ओडीसातल्या दुर्गम अशा रायगड जिल्ह्यात गेली ५०-६० वर्षे चालू असलेले एक हॉस्पिटल बिशमकटक या गावी पाहिलंय. २०० खाटा, सुमारे ४० डॉक्टर्स व शंभरावर इतर स्टाफ, रोज सुमारे २५ लहानमोठ्या शस्त्रक्रिया, रोज एकही खाट रिकामी नाही असे भरगच्च सेवा देणारे हे तिथले हॉस्पिटल आजूबाजूच्या गरीब कोंध आदिवासी समाजाला एक वरदान ठरलेले आहे. तरीही इथे कुणालाही फुकट सेवा मिळत नाहीत. आज ना उद्या रुग्ण बिल भरतातच. अशी प्रचंड रुग्णसेवा करणाऱ्या या हॉस्पिटलची २०१३-१४ ची वार्षिक उलाढाल केवळ ८ कोटी रुपयांच्या आत होती. यात त्यांना थोडा भांडवली खर्चही मिळतो. हे रुग्णालय एकही सरकारी बिमा योजना चालवत नाही कारण त्यांच्याकडे शिल्लक नाही. माझ्या मते भारतातले हे सर्वात स्वस्त रुग्णालय असावे. अशी अनेक रुग्णालये देशभर आहेत व ती विविध धर्माच्या संस्थांनी चालवलेली आहेत. याशिवाय अनेक फौंडेशन्सनी अशा स्वस्त सेवा उपलब्ध केलेल्या आहेत. हे क्षेत्र वाढत गेले तर महागड्या कॉर्पोरेट रुग्णालयांपेक्षा अधिक खात्रीच्या, पारदर्शक सेवा स्वस्तात मिळू शकतात. यासाठी सरकारी-धर्मादाय सहकार्याने रुग्णालये चालवायला हवीत. खऱ्या ना नफा आरोग्यसेवांपैकी एक मुख्य वैशिष्ट्य म्हणजे इथले दर कमी असतात आणि रुग्णसेवेचा तपशिल बिलाच्या अपेक्षेने नाही तर रुग्णाची शास्त्रीय गरज ओळखून ठरवला जातो. पुण्यातले सिंहगड कॉलेजचे रुग्णालय हे असेच एक नामांकित मोफत रुग्णालय आहे.

नाशिकमध्ये शालीमारचे आय.एम.ए. चे देसाई बाल रुग्णालय, म्हसरूळ इथले टीबी सॅनिटोरियम गणेशवाडीतले आयुर्वेद रुग्णालय या जुन्या संस्था आहेत. गेल्या काही वर्षात पेठ रोडचे नामको कॅन्सर हॉस्पिटल, म.विप्र. समाजाचे डॉ. वसंतराव पवार रुग्णालय (आडगाव मेडिकल कॉलेज), आनंदवल्लीचे गुरुजी हॉस्पिटल व इतर अनेक संस्था सुरू झालेल्या आहेत. डॉ. वसंतराव पवार रुग्णालय नावारुपाला आलेले आहे आणि अनेक प्रकारच्या सेवा इथे अगदी स्वस्तात मिळतात. आनंदवल्लीचे गुरूजी रुग्णालयही वर्षभरातच बरेच कार्यक्षम झालेले आहे. (नामको कॅन्सर रुग्णालयाची फार ख्याति नाही. नामकोच्या भागधारकांनी याबद्दल लक्ष घालायला पाहिजे.) नागरिकांसाठी अशी अनेकविध धर्मादाय रुग्णालये उत्तरोत्तर जास्त महत्त्वपूर्ण होतील यात शंका नाही. ही रुग्णालये आर्थिकदृष्ट्या सक्षम यशस्वी झाली, तर आणखी वाढू शकतील व प्रगत होतील. शासनाच्या जीवनदायी वगैरे योजना अशा सर्व रुग्णालयांना प्राधान्याने व आपोआप मिळायला पाहिजेत. त्यापुढे जाऊन मध्यमवर्गीय नागरिकांनी या रुग्णालयांमध्ये वार्षिक प्रिमियम भरून विवक्षित रकमेचे वैद्यकीय संरक्षण मिळेल, अशा आकर्षक योजना सुरू होण्याची गरज आहे. खरे म्हणजे विद्यमान सरकारने आहे ती जीवनदायी योजना गरीबेतर नागरिकांनाही आवश्यक प्रिमियम भरून खुली केली तर त्या योजनेला आणि अशा रुग्णालयांनाही चालना मिळेल. भारत व महाराष्ट्र सरकारकडे सामाजिक क्षेत्रांसाठी पुरेसा निधी उपलब्ध नाही ही वस्तुस्थिती आहे. अशा वेळी समाजातल्या उपलब्ध क्रयशक्तीचा व योग्य अशा संस्थांचा उपयोग करून चांगल्या आरोग्यसेवा माफक खर्चात अधिक जनतेला उपलब्ध होऊ शकतात. महाराष्ट्र सरकारने केंद्र सरकारची वाट न पाहता स्वत: याबद्दल पुढाकार घेतला पाहिजे. निर्धन सरकारने काही बाबतीत नौका स्वत: वल्हवण्यापेक्षा त्याचे सुकाणू वळवून आणि शिडात वारा घेउन काम चालवले पाहिजे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

शिक्षकांच्या वेतनाचा घोळ सुरूच

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पंचवटी

नाशिक जिल्ह्यातील खासगी प्राथमिक शाळेतील शिक्षक व शिक्षककेतर कर्मचारी यांचे वेतन शासनाने वर्षापूर्वीच नव्याने आणलेल्या शालार्थ प्रणालीनुसार दर महिन्याच्या एक तारखेलाच देणे अपेक्ष‌‌ित होते. मात्र अजूनही ही प्रणाली सुरू झाली नसल्याने शिक्षकांचे हाल होत आहेत.

वेळेवर वेतन करावे व सर्वांची वेतनामुळे दर महिन्याला होणारी कुचबना थांबवावी अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य मान्य खासगी प्राथमिक शिक्षक व शिक्षककेतर महासंघाचे वतीने निवेदनाद्वारे केली आहे. संघाच्या सर्व पदाधिकारी यांनी जिल्हा बँकेचे अधिकारी सुभाष देसले व अन्य अधिकारी यांचेशी वेतनाला होणाऱ्या विलंबाविषयी यावेळी चर्चा केली. दर महिन्याला वेळेवर वेतन होत नसल्याने अनेक कर्मचारी कर्जाच्या फेऱ्यात अडकले आहेत. जिल्ह्यातील एकूण १८८ अनुदानित शाळांचे पगार बिले ऑनलाइन व ऑफलाइन पाठविण्यात येतात. परंतु एकाच वेळी वेतन अदा केले जात नसल्याने नाराजी व्यक्त करण्यात आली आहे. वेळेवर वेतन व्हावे यासाठी तीव्र आंदोलन छेडले जाईल असा इशारा इशाराही संघटनेतर्फे देण्यात आला आहे. यावेळी रमेश अहिरे, राजेंद्र निकम, नंदलाल धांडे, सुनिल बिरारी, दादाजी अहिरे, राजेंद्र गोसावी, विमल काकड, मंगला गोविंद, हरिकृष्ण सानप, कैलास जमदाडे, नितीन पाटील, मंगला पवार यांचेसह अनेक पदाधिकारी हजर होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

विकासाला बळ अन् व्यवसायाला झळ

$
0
0

त्र्यंबकला सिंहस्थ कामांमुळे नागरी जीवन विस्कळीत

म. टा. वृत्तसेवा, त्र्यंबकेश्वर

त्र्यंबकेश्वर येथे सिंहस्थ कामांमुळे परगावच्या मजुरांना रोजगाराची संधी प्राप्त झाली आहे. मात्र, स्थानिक व्यावसायिकांना बेरोजगार होण्याची वेळ आली आहे. चार महिन्यांपासून शहरात विकासकामांसाठी झालेल्या खोदकामांचा फटका व्यावसायिकांना बसला आहे. एप्रिलअखेर भाविकांचा ओघ देखील मंदावला आहे. याचा थेट परिणाम फूल, प्रसाद यांच्या व्यावसायिकांना झाला आहे. त्याचबरोबर खाद्यपेय विक्री, निवास व्यवस्था असा सर्वांनाच याची झळ जाणवत आहे.

उन्हाळ्यात त्र्यंबकेश्वरला विक्रमी गर्दी होत असते. मात्र, आज भाविकांची संख्या रोडावली आहे. शहरभर खोदलेले रस्ते, शहराबाहेर दीड किलोमीटर अंतरावर स्थलांतरित केलेले बसस्थानक व तेथे पिण्याच्या पाण्यापासून ते स्वच्छतागृहाची वानवा असा सर्व गैरसोयीचा प्रकार असल्याने भाविकांनी पाठ फिरविल्यास नवल ते काय? एकूणच सिंहस्थात कोट्यवधी भाविक येणार असतील मात्र, आज येथे भाविक पर्यटनावर आधारित व्यवसायास मंदीचा तडाखा बसला आहे. सिंहस्थात येथे भाविक मोठ्या संख्येने येतात. मात्र, त्याचा थेट फायदा येथील व्यवसायास होत नाही, असा आजपर्यंतचा अनुभव आहे.

पर्वकालामध्ये येथे लष्करी छावणीचे स्वरूप येत असते. भाविक येणार आणि जाणार याचे मार्ग ठरलेले असतात. नागरिकांना दररोजचे व्यवहार करणे दुरापास्त होते. तेथे व्यवसाय धंदा कसा होणार, अशी स्थिती आहे. मेनरोड, वाहनतळासह सर्वत्र व्यावसायिक स्थलांतरीत होत आहेत. नव्याने पुनर्वसनाचा वायदा नगरपालिका प्रशासन करीत असेल. मात्र, त्याबाबत साशंकताच दिसून येते. भाविक त्र्यंबक येथे पूजाविधीकरिता उन्हाळ्यात अधिक पसंती देत असतात. यावर्षी मात्र या संख्येत घट झाली आहे. याचा परिणाम या धार्मिक पूजाविधीवर आधारीत लॉजिंग बोर्डिंग, खाणावळ व्यवसायास देखील उतरती कळा लागली असल्याचे दिसून येत आहे.

भाविक पर्यटनावर आधारीत असलेल्या शहराची आर्थिक उलाढाल प्रचंड आहे. पतसंस्थाची अल्पबचत म्हणून दररोज गोळा होणारी रक्कम जवळपास पाच ते सात लाखांच्या दरम्यान असल्याचे बोलले जाते. अर्थात काही दिवसांपासून यात घट झाली असून, अवघे पंचवीस टक्के कलेक्शन होत असल्याची चर्चा आहे. या व्यवसायावर सुमारे ६५ अल्पबचत प्रतिनिधी व त्यांचे कुटुंबीय अवलंबून आहेत.

शहराची आर्थिक उलाढाल मंदावली आहे. प्रशासनाने मे महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत कामे पूर्ण होतील, असा निर्वाळा दिला आहे. आजची कामांची अवस्था पाहता मे अखेर कामे पूर्ण होण्यास वेळ लागणार आहे. तेथून पुढे सिंहस्थाचे पडघम वाजत राहतील. एकूणच त्र्यंबकच्या व्यावसायिकांना मंदीचा काळ आणखी काही दिवस अनुभवावा लागणार आहे, असे दिसून येते.

नागरी जीवनही विस्कळीत

शहरात एकही रस्ता रहदारीस शिल्लक राहिलेला नाही. नागरिक शहराबाहेर वाहने पार्क करतात. एक दोन किलोमीटर अंतर पायी चालावे लागत आहे. आजारी, अपंग, वयोवृध्द यांचे हाल होत आहेत. शहरात काही अनास्था प्रसंग उद्भवल्यास रुग्णवाहिका चालविण्यास रस्ता नाही. पायी चालणे देखील कठीण झाले आहे. रस्ते चार महिन्यांपूर्वी खोदले आहेत. सर्वच रस्त्यांचे काम एकाच वेळेस हाती घेतले. सर्व कामे पूर्ण होण्यास मे महिन्याचा मुहूर्त निवडल्याने असे रहदारीचे बारा वाजले आहेत. ठेकेदार आपल्या सवडीप्रमाणे कामे पूर्ण करीत आहेत. सिंहस्थ कामावर स्थानिक लोकप्रतिनिधींसह कोणाचाही अकुंश नसल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


मोहनदरी घाटाची वाट बिकट

$
0
0

दोन्ही बाजूंनी दरड कोसळण्याची शक्यता

म. टा. वृत्तसेवा, कळवण

कळवण तालुक्यातील अभोणा ते नांदुरी रस्त्यावरील मोहनदरी घाट वाहनधारकांसाठी धोकादायक ठरण्याची शक्यता आहे. दोन्ही बाजूंनी दरड कोसळू शकते. तसेच, अपघात होऊन मोठी दुर्घटना होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. संबंधित विभागाचे दुर्लक्ष असल्यामुळे नागरिकांचा जीवाला धोका निर्माण झाला आहे.

गुजरातहून सप्तशृंगी गडावर दर्शनासाठी मोठ्या प्रमाणात भाविक येत असतात. अभोणा ते नांदुरी परिसरातील सुमारे ६० गावांचा संपर्क असलेला हा महत्वाचा रस्ता आहे. येथील घाटाची स्थिती काही ठिकाणी धोकादायक आहे. अवजड वाहतुकीमुळे हादरे बसून काही ठिकाणी दरड कोसळू शकते. त्यामुळे शासनाने लवकरात लवकर उपयोजना करणे आवश्यक आहे. घाटाचा कडा केव्हाही रस्त्यावर कोसळून रस्ता वाहतूक बंद होऊ शकते. अलीकडेच्या काळात दरडी कोसळण्याचा प्रमाणात काही अंशी घट झाली असली तरी या मार्गावर ही समस्या तापदायक ठरू शकते. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने दुर्लक्ष केल्याचे दिसून येत आहे. घाट वन विभागाचा असला तरी रस्त्याचे काम सार्वजनिक बांधकाम विभागाने केले आहे. घाट कटींग बरोबर झाली नाही. कटींग करताना आजूबाजूचे दगड चांगल्या पद्धतीने काढल्या गेले नाहीत. दरीच्या दोन्ही बाजूने ही झाडे वाढल्याने झाड कधीही खाली कोसळू शकते. कधी मोठा अपघात केव्हा होईल ते सांगता येणार नाही. त्यामुळे नागरिकांच्या जीवाला धोका निर्माण झाला आहे.

जाळी बसविण्याची मागणी

नांदुरी ते अभोणा रस्त्यावर मोठ्या प्रमाणात वाहतूक असते. गडावर येण्यासाठी सापुतारा मार्गे गुजराती पर्यटकांसाठी व परिसरातील शेतकऱ्यांसाठी शेतमाल वाहतुकीसाठी हा प्रमुख मार्ग आहे. यामुळे मोहनदरी घाटात त्वरित जाळी बसवावी, अशी मागणी भाविकांनी व परिसरातील नागरिकांनी केली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

तहानलेल्या गावांकडून टँकरची मागणी

$
0
0

सिन्नरमधील आठ गावे आणि ५८ वाड्यांना टँकरने पाणीपुरवठा

म. टा. वृत्तसेवा, सिन्नर

सिन्नर तालुक्यातील आठ गावे आणि ५८ वाड्यांना ४२ फेऱ्यांच्या सहाय्याने पाणीपुरवठा करण्यात येत असून, गारपीट व अवकाळी पावसाच्या पार्श्वभूमीवर तालुक्यात गतवर्षापेक्षा उशिरा पाणीटंचाईच्या झळा जाणवू लागल्या आहेत.

बारागावपिंप्री, धोंडवीरनगर, नळवाडी, शिंदेवाडी, फुलेनगर, श्रीरामपूर, पांगरी खुर्द, निऱ्हाळे या आठ गावांसह पूर्व भागातील ५८ वाड्यांना १२ सरकारी टँकरने पाणीपुरवठा सुरू आहे. तसेच, पिंपरवाडी आणि दोडी खुर्द येथील आव्हाड वस्तीवरील पाण्याचे टँकर नुकतेच मंजूर करण्यात आले असून, त्यांना पाणीपुरवठा सुरू करण्यात येणार आहे. मऱ्हळच्या तीन वस्त्या, खापराळे, जयप्रकाशनगर आणि सोनारी यांनी पंचायत समितीकडे टँकर मागणीचे प्रस्ताव सादर केले आहेत. पाट पिंपरी येथे दोन दिवसापूर्वी महिलांनी तीव्र पाणीटंचाईच्या पार्श्वभूमीवर केलेल्या आंदोलनावर टँकर सुरू करण्याची सूचना आमदार राजाभाऊ वाजे यांनी केली आहे.

तालुक्यात भीषण पाणीटंचाई असतानाही शासनाकडून थकलेली देयके देण्यास विलंब झाल्याने नागरिकांना ऐन उन्हाळ्यात पाण्यासाठी वणवण फिरण्याची वेळ आली होती. गेल्या तीन महिन्यांची सुमारे २५ लाखांहून अधिक रकमेची इंधन देयके थकल्याने पाणीटंचाई ओढवण्याची शक्यता निर्माण झाली होती. जानेवारी ते मार्च या तीन महिन्यांची २५ लाखांहून अधिक रकमेची इंधन देयके थकल्याने पंचायत समितीसमोर पाणीपुरवठा खंडित होण्याचे संकट उभे ठाकले होते. मात्र, जिल्हा परिषदेकडून नुकतेच २६ लाख ३२ हजारांचे अनुदान पंचायत समितीस प्राप्त झाल्याने थकीत देयक अदा करण्यात आले असून, त्यामुळे कृत्रिम पाणीटंचाईचे संकट दूर झाले आहे.

पाटपिंप्रीला टँकरसाठी मोर्चा

दोन दिवसापूर्वी पाटपिंप्री येथे टंचाईमुळे त्रस्त झालेल्या महिलांनी टँकर सुरू होत नसल्याने आक्रमक पवित्रा घेत हंडा मोर्चा काढला. सरपंच, उपसरपंच सदस्यांना ग्रामपंचायतीत दोन तास कोंडून तातडीने पाणी उपलब्ध करण्याची मागणी केली. चर्चेतून समाधान न झाल्याने संतापलेल्या महिलांनी बारागावपिंप्री-निमगाव रस्ता एक तास अडविला. आमदार राजाभाऊ वाजे यांच्यासह पोलिस, तहसीलदार, गटविकास अधिकारी असा ताफा हजर झाला. 'पिण्याचे पाणी मिळत नसल्याने विमल ताकाटे, अनुसया उगले, कमल उगले, रेखा ताकाटे, सुमन उगले, प्रतिभा हरणे आदींसह २०० पेक्षा अधिक महिलांनी मोर्चा काढला. या प्रकरणी आमदार राजाभाऊ वाजे यांनी दखल घेत आंदोलनकर्त्यांची समजूत घालून टँकर सुरू करण्याचे आश्वासन दिले. त्यानंतर आंदोलन मागे घेण्यात आले.

विहीर अधिग्रहणास प्राधान्य

गतवर्षी झालेल्या कथित टँकर घोटाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर अधिकाऱ्यांनी यावर्षी पाणीपुरवठा करताना सावध पवित्रा घेतला आहे. टँकरची मागणी आलेल्या गावात तहसीलदार, पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी, लपाचे अधिकारी यांनी संयुक्तरित्या पाहणी केल्यानंतरच वस्तुस्थिती बघून टँकर देण्याचे निश्चित केले जात आहे. त्यामुळे टँकर मागणी केलेल्या गावच्या परिसरात पाणी असलेल्या विहिरी अधिग्रहित करण्यास प्राधान्य देण्यात येत आहे. तेथील पाणीसाठा संपल्यानंतरच टँकर मंजूर केला जातो.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

माहिती तंत्रज्ञानावर सिंहस्थात भर

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या नियोजनात माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात येणार आहे. त्यादृष्टिने राज्याच्या माहिती तंत्रज्ञान विभागाचे संचालक विरेंद्र सिंग यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत विविध पर्यायांवर चर्चा करण्यात आली.

बैठकीस जिल्हाधिकारी दीपेंद्रसिंह कुशवाह, महापालिका आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम, मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुखदेव बनकर, मेळा अधिकारी रघुनाथ गावडे, पोलिस उपायुक्त पंकज डहाणे, उपजिल्हाधिकारी महेश पाटील, उदय किसवे आदी उपस्थित होते. गर्दीच्या नियोजनासाठी मोबाइल तंत्रज्ञानाचा वापर, विविध मार्गाने येणाऱ्या गर्दीचे तंत्राज्ञानाच्या माध्यमातून नियोजन, महत्त्वाच्या सेवेत उपयोगात आणल्या जाणाऱ्या वाहनांचे जीआयएस मॅपिंग, आपत्कालीन परिस्थितीत संवाद प्रणाली आदी विविध पर्यायांवर चर्चा करण्यात आली. विशेषत: आरोग्य, स्वच्छता, अग्निशमन, सुरक्षा आदी महत्त्वाच्या सेवेत माहिती तंत्रज्ञानाचा प्रभाविपणे वापर करण्याच्या विविध पर्यायांविषयी चाचपणी देखील यावेळी करण्यात आली. 'कुंभथॉन'च्या सदस्यांनीदेखील या चर्चेत सहभाग घेऊन त्यांनी तयार केलेल्या विविध प्रणालींविषयी माहिती दिली. त्यांनी गर्दीच्या नियोजनासाठी विकसित केलेल्या प्रणालीचे लवकरच प्रायोगिक तत्त्वावर प्रात्यक्षिक घेण्यात येणार आहे.

मोबाइल अॅप तयार करताना ते सामान्यजनांना वापरता येईल, अशा पद्धतीने विकसित करावे. तसेच संवादासाठी मोबाइल, दूरध्वनीसोबतच पर्यायी साधनांचा उपयोग करण्यात यावा, अशा सूचना सिंग यांनी यावेळी केल्या. बैठकीत विविध विभागांमार्फत करण्यात येणाऱ्या विकासकामांचा आढावा घेण्यात आला. साधूग्रामसंबंधित कामे अधिक वेगाने करावीत, अशा सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिल्या. बैठकीस विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

एचएएलला नाशिकच्या उद्योजकांनी सेवा पुरवावी

$
0
0

सीईओ दलजितसिंग यांची भूमिका

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

हिंदुस्थान एरॉनॉटीक्स लि.(एचएएल) या कंपनीसाठी बहुतांश प्रमाणात राज्याबाहेरील उद्योजक सेवा पुरवितात. नाशिककरांनाच यासाठी संधी मिळाल्यास आणि नाशिककरांनी कंपनीच्या अपेक्षा पूर्ण केल्यास शहराच्या विकासासाठी फायदाच होईल, अशी अपेक्षा एचएएलचे सीईओ दलजितसिंग यांनी व्यक्त केली.

निमा इंडेक्स २०१५ या प्रदर्शनाचा समारोप सोमवारी करण्यात आला. याप्रसंगी ते बोलत होते. यावेळी निमा डिरेक्टरी २०१५ चा ही समारोप करण्यात आला. त्र्यंबकेश्वर रोडवरील ठक्कर मैदानात आयोजित या प्रदर्शनाला उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला. या चार दिवसीय प्रदर्शनास सुमारे दोन लाख नागरिकांनी भेट दिल्याचा दावा आयोजकांनी केला आहे.

दलजितसिंग म्हणाले, उद्योजक बनणे हे आव्हानात्मक ध्येय आहे. उद्योजकाला बाजारपेठेत सातत्याने अद्ययावत रहावे लागते. या प्रदर्शनाच्या निमित्ताने मोठ्या संख्येने उद्योजकांशी भेटी झाल्या. यामुळे उद्योजकांचे भावविश्व समजावून घेण्याची संधीही मिळाली. सरकारने मांडलेली 'मेक इन इंडिया' ची संकल्पना नाशिकसारख्या शहरांच्या स्तरावरही राबविता येणे शक्य असल्याचा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला. एचएएलची बहुतांश कामे ही राज्यांतील इतर उद्योजकांच्या माध्यमातून पूर्ण होतात. याऐवजी नाशिककर उद्योजकांनाच ही संधी मिळाल्यास नाशिकचे उत्पन्न डॉलर्सच्या परिमाणापर्यंत वाढणे शक्य राहील, असा विश्वासही त्यांनी यावेळी व्यक्त केला.

सिमेन्सचे एमडी सुनील माथूर यांनीही मनोगत व्यक्त केले. ते म्हणाले, नाशिकच्या उद्योजकांमध्ये मोठी क्षमता दडली आहे. उद्योग विश्वातील बदलत्या घडामोडींचा अद्ययावत अभ्यास आणि तंत्रज्ञानातील अद्ययावतता या मुद्द्यांच्या बळावर नाशिकचे स्थान उद्योग वर्तुळात अधिकाधिक भक्कम होत जाईल. बँक ऑफ महाराष्ट्राचे संचालक आर. आत्माराम म्हणाले, नाशिकमध्ये लघु उद्योजकांनाही मोठा वाव आहे. उद्योग चालविताना जाणविणारा सर्वात महत्वाचा म्हणजे फायनान्सचा प्रश्न बँकेच्या माध्यमातून सोडविला जाईल, असे आश्वासन त्यांनी दिले. अवघ्या महिनाभराच्या कालावधीत कर्जप्रक्रिया बँकेच्या माध्यमातून पूर्ण करून नाशिकमध्ये उद्योग वर्तुळाला सहकार्य करण्यासाठी बँक प्रयत्नशील राहील, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.

प्रदर्शन समितीचे अध्यक्ष एच. बी. थाँटेश म्हणाले, 'निमा इंडेक्स २०१५' या प्रदर्शनाने नाशिकच्या उद्योग विश्वाला आशावादी दृष्टिकोन दिला आहे. यंदा या प्रदर्शनाच्या आयोजनाचे बारावे वर्ष होते. मुख्यत: येथे भेट देणाऱ्या अनेक नाशिककर उद्योजकांना मिळालेल्या वर्क ऑर्डर्स या नाशिकमधील उद्योजकांचा हुरूप वाढविणाऱ्या आहेत. याच धर्तीवरील उपक्रमांची नाशिकला गरज आहे. या प्रदर्शनास भेट देणाऱ्या मोठ्या उद्योजकांचीही संख्याही जास्त

होती. व्हेंडर्सच्या शोधात असणाऱ्या मोठ्या उद्योजकांना या प्रदर्शनाने अपेक्षित असे व्हेंडर्स देणे आणि स्थानिक व्हेंडर्सना अपेक्षित अशा वर्क ऑर्डर्स मिळण्यासाठी निमा इंडेक्स २०१५ महत्वाचा दुवा बनू शकले, याबद्दल थाँटेश यांनी समाधान व्यक्त केले.

स्टॉल्स धारकांच्या वतीने टेक्नोक्रॅट ग्रुपचे प्रतिनिधी नीलेश साळगावकर यांनी अनुभव मांडले. निमा इंडेक्सच्या मोबाइल अॅपचे लवकरच अनावरण होणार आहे. या विषयी निमाचे माजी अध्यक्ष मनिष कोठारी यांनी माहिती दिली.

उत्कृष्ट स्टॉलधारकांचा गौरव

निमा इंडेक्स २०१५ या प्रदर्शनात सुमारे अडीचशे उद्योगांचे स्टॉल्स उभारण्यात आले होते. उद्योजकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी प्रदर्शन समितीच्या वतीने लार्ज आणि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रिजमधून नऊ स्टॉलधारकांना प्रातिनिधीक स्वरुपात गौरविण्यात आले. हे स्टॉल्स पुढील प्रमाणे :

प्रथम : हिंदुस्थान एरॉनॉटिक्स लि.

व्दितीय : अशोका इंडस्ट्रियल पार्क

तृतीय : टेक्नोक्रॅट ग्रुप

स्मॉल स्केल इंडस्ट्री

‍प्रथम : टेक्नोक्रॅट ग्रुप

व्दितीय : प्रसाद टेक्नोकॉम

तृतीय : मोटवानी इंन्स्ट्रुमेंट्स

उत्तेजनार्थ

प्रथम : बेदमुथा इंडस्ट्रिज

व्दितीय : जीव्हीओ टेक्नो सोल्युशन्स

तृतीय : समर्थ असोसिएशन

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पोलिस स्टेशनची प्रतीक्षाच

$
0
0

कुंभमेळ्यापूर्वी पोलिस स्टेशन सुरू होण्याची अपेक्षा

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

मुंबई नाका व म्हसरूळ या दोन महत्त्वपूर्ण पोलिस स्टेशनच्या निर्मितीसाठी अद्यापपर्यंत सरकारकडून हालचाली झाल्याचे दिसत नाही. कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर जुलै २०१५ पर्यंत दोन्ही पोलिस स्टेशन सुरू होणे अपेक्षित आहे.

मुंबई नाका येथील वाहतूक शाखेचे कार्यालय स्थलांतरीत झाल्यापासून ही इमारत बंद अवस्थेत आहे. त्यामुळे पोलिस स्टेशनसाठी जागा उपलब्धतेचा मुद्दा येत नाही. म्हसरूळ पोलिस स्टेशनला साजेशी जागा शोधण्याचे काम सुरू आहे. या पोलिस स्टेशनसाठी किती कर्मचारी लागणार, हे देखील नि​श्चित असून पायाभूत सुविधा उपलब्ध झाल्यास पोलिस स्टेशन सुरू करता येऊ शकते. मुंबई नाका पोलिस स्टेशनच्या हद्दीत सरकारवाडा, अंबड, इंदिरानगर, भद्रकाली आणि उपनगर पोलिस स्टेशनचा काही भागा समाविष्ट करण्यात येणार आहे. विशेषतः सरकारवाडा पोलिस स्टेशनवरील सरकारी कार्यालयांचा भार यामुळे कमी होऊ शकेल.

म्हसरूळ पोलिस स्टेशनच्या हद्दीत पंचवटी व आडगाव पोलिस स्टेशनच्या काही भागांचा समावेश होईल. पंचवटी पोलिस स्टेशनच्या विभाजनामुळे पोलिसांचे छोट्या भागावर लक्ष केंद्रित होईल. सिंहस्थ काळात येथे गर्दी वाढणार आहे. आडगावाचा विस्तारही यामुळे कमी होऊ शकेल. मात्र, यासाठी राज्य सरकराने त्वरित कार्यवाही करणे अपेक्षित आहे.

दरम्यान, नाशिक शहरात सध्या ११ पोलिस स्टेशन आहेत. यात झोन एकमध्ये गंगापूररोड, सरकारवाडा, भद्रकाली, आडगाव आणि पंचवटीचा समावेश आहे. झोन दोनमध्ये अंबड, सातपूर, इंदिरानगर, उपनगर, नाशिकरोड आणि देवळाली कँम्प पोलिस स्टेशन येतात. पोलिस स्टेशनच्या निर्मितीमुळे पोलिस अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या संख्येत देखील वाढ होईल.

नोटीफिकेशनचे काम रखडले

नूतन पोलिस स्टेशनच्या निर्मितीबाबतचा प्रस्ताव सरकारला सादर करण्यात आला होता. त्यास सरकारची मंजुरीही मिळाली. मात्र, त्याचे नोटी​फिकेशनचे काम रखडले असून, त्यास मुहूर्त कधी लाभणार याची प्रतीक्षा शहर पोलिस दलाला आहे. जुलै २०१५ पूर्वी पोलिस स्टेशनबाबत निर्णय झाला तर, कुंभमेळ्याच्या नियोजनात त्याचा फायदा होऊ शकतो​, असा दावा पोलिस अधिकाऱ्यांकडून केला जात आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

शिक्षकांची संख्या हवी ८० टक्के

$
0
0

आरोग्य विद्यापीठाच्या विद्यापरिषदेचा निर्णय

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

राज्यातील आरोग्यशास्त्र कॉलेजांचा शैक्षणिक दर्जा अधिक वाढविण्यासाठी आरोग्य विद्यापीठाच्या मान्यताप्राप्त शिक्षकांची संख्या ८० टक्के असावी, असा निर्णय महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाच्या विद्या परिषदेमध्ये घेण्यात आला आहे. तसेच, एकूण शिक्षक संख्या विविध परिषदांच्या निकषांप्रमाणे असावी, असेही निश्चित करण्यात आले आहे.

महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाच्या यंदाच्या पहिल्या विद्या परिषदेची (अकॅडमिक कौन्सिल) बैठक नुकतीच विद्यापीठात झाली. कुलगुरू प्रा. डॉ. अरूण जामकर यांच्या अध्यक्षस्थानी होते तर, प्रति-कुलगुरू डॉ. शेखर राजदेरकर, डॉ. अजय चंदनवाले, परीक्षा नियंत्रक डॉ. के. डी. चव्हाण व्यासपीठावर उपस्थित होते. याप्रसंगी डॉ. जामकर म्हणाले, की आरोग्य विद्यापीठाने सातत्याने शैक्षणिक दर्जा उंचावण्याचे धोरण अंमलात आणले आहे. विद्यापीठाशी संलग्नित सर्व कॉलेजांचा शैक्षणिक दर्जा वाढविण्यासाठी विद्या परिषदेद्वारे कॉलेजांचे संलग्निकरण/विस्तारीकरण प्रदान करण्यासाठी निकष ठरविले जातात. या बैठकीत गतवर्षीपेक्षा निकष अधिक कडक करण्यात आले असून प्रत्येक आरोग्य विद्याशाखेच्या कॉलेजांमध्ये विद्यापीठाचे मान्यताप्राप्त शिक्षकांची संख्या ८० टक्के असावी आणि एकूण शिक्षक संख्या विविध केंद्रीय परिषदांच्या निकषांप्रमाणे असावी, असा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयामुळे प्रत्येक कॉलेजमध्ये आवश्यक शिक्षक संख्या उपलब्ध होऊन विद्यार्थ्यांना अधिक चांगल्या दर्जाचे शिक्षण प्राप्त होऊ शकेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

कुलसचिव डॉ. काशिनाथ गर्कळ यांनी सांगितले की, शैक्षणिक वर्ष २०१२-१३ मध्ये विद्यापीठ मान्यता प्राप्त कॉलेजांना शिक्षक संख्या ६५ टक्के इतकी होती. २०१३-१४ मध्ये ती ७० टक्के, २०१४-१५मध्ये ती ७५ टक्के तर यंदा ती ८० टक्के इतकी करण्यात आली आहे. संबंधित अभ्यासक्रमाच्या केंद्रीय परिषदेच्या मानकानुसार एकूण शिक्षक संख्येपैकी किती शिक्षक असणे गरजेचे आहे, असे नमूद केलेले नाही. ज्या अभ्यासक्रमांना केंद्रीय परिषद अस्तित्वात नाही अशा अभ्यासक्रमांच्या कॉलेजांसाठी एकूण शिक्षक संख्या ९० टक्के निर्धारित करण्यात आली आहे, असे त्यांनी सांगितले. बैठकीत डॉ. अरूण भस्मे, डॉ. सचिन मुंब्रे, वैद्य यशवंत पाटील, डॉ.एस. सी. भोयर, वैद्य सतीश डुंबरे, डॉ. व्ही. व्ही. कविश्वर, डॉ. एस. डी. ननंदकर, डॉ.विलास वांगीकर, डॉ.अजय चंदनवाले, डॉ. किशोर मालोकर, वैद्य रागिणी पाटील, डॉ. शांतीलाल देसरडा, डॉ. ज्योती टेंभुर्ले, वैद्य मिलींद निकुंभ आदींनी सहभाग घेतला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

२१ जागांसाठी ११० उमेदवार

$
0
0

जिल्हा बँक निवडणूक रिंगणातून चार उमेदवार बाद; ३३ अर्ज नामंजूर

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

व्ही. एन. नाईक संस्थेचे अध्यक्ष कोंडाजी मामा आव्हाड यांच्याविरोधात हरकत निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी मंजूर केल्याने आव्हाड जिल्हा बँकेच्या निवडणूक रिंगणातून बाद झाले आहेत. आव्हाड यांच्यासह कमलाकर पवार, नामदेव शिंदे, नामदेव बोडके यांच्याही विरोधातील हरकतीही मंजूर झाल्याने चार उमेदवार निवडणूक रिंगणातून बाहेर गेले आहेत. तर शिवाजी चुंभळे, उदय सांगळे, सागर जाध‍व, परवेझ कोकणी, उदय आहेर आणि अपूर्व हिरे यांच्या विरोधातील हरकती फेटाळण्यात आल्याने त्यांना दिलासा मिळाला आहे. नामनिर्देशन पत्र छाननीनंतर बँकेच्या २१ संचालक मंडळाच्या जागांसाठी ११० उमेदवार निवडणूक रिंगणात आहेत.

नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या पंचवार्षिक निवडणूक प्रक्र‌ियेला आता सुरूवात झाली आहे. परिणामी, इच्छूक उमेदवार आणि समर्थकांचे पेच डावपेचांच्या आखणीलाही चालना मिळते आहे. २१ जागासांठी तब्बल २५० अर्ज दाखल करण्यात आले होते. त्या अर्जांच्या छाननी प्रक्रियेत १० हरकती प्राप्त झाल्या होत्या. त्यामुळे ३३ अर्ज नामंजूर करण्यात आले. मालेगावमधून अद्वय हिरे, शिवाजी चुंबळे, परवेज कोकणी, अपूर्व हिरे, कोंडाजीमामा आव्हाड यांसह विविध उमेदवारांचा समावेश आहे. त्या अर्जांची छाननी प्रक्रिया आणि हरकतींवरील सुनावणी पूर्ण झाली असून, १० हरकतींपैकी चार हरकती मंजूर करण्यात आल्या आहेत. तर सहा हरकती फेटाळण्यात आल्या आहेत.

विमुक्त भटक्या जमाती गटातून कोंडाजी मामा आव्हाड यांच्या उमेदवारीवर जर्नादन पाटील, कुणाल दराडे आणि बाळासाहेब सोनवणे यांनी हरकत घेतली. आव्हाड हे ज्या संस्थेचे प्रतिनिध‌ीत्व करतात त्या संस्थेचा लेखापरीक्षण वर्ग 'अ' किंवा 'ब' नाही व ती संस्था थकबाकीदार असल्याचे हरकतदारांचे म्हणणे आहे. निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी हरकत मान्य करत आव्हाड यांचा अर्ज फेटाळला. त्यामुळे आव्हाड निवडणूक रिंगणातून बाद झाले आहे. व्ही. एन. नाईक निवडणुकीच्या राजकारणाचा फटका आव्हाड यांना बसला असून, दराडेंनी वचपा काढला आहे. यासोबतच कमलाकर पवार, नामदेव शिंदे आणि नामदेव बोडके यांच्याविरोधात घेण्यात आलेल्या हरकतीही मंजूर करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे या चौघांना निवडणूक रिंगणातून बाद व्हावे लागले.

दरम्यान, शिवाजी चुंभळे, उदय सांगळे, सागर जाध‍व, परवेझ कोकणी, उदय आहेर आणि अपूर्व हिरे यांच्या नामनिर्देशन पत्रा विरोधातील हरकती निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी फेटाळून लावल्या आहेत. त्यामुळे या सहाही जणांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. परवेझ कोकणी आणि आमदार अपूर्व हिरे यांनी एकमेकांच्या अर्जावर हरकत घेतली होती. मात्र दोघांच्या हरकती फेटाळण्यात आल्या आहेत. तर, देविदास पिंगळे यांनी शिवाजी चुंभळे यांच्या नामनिर्देशन पत्रावर हरकत घेतली होती. मात्र निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी त‌ीही फेटाळल्याने चुंभळेनाही मोठा दिलासा मिळाला आहे. बँकेच्या २१ जागासांठी आता ११० उमेदवार रिंगणात असून, अर्ज माघारीला सुरूवात होणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


मनसेच्या जिल्हाप्रमुखपदी जाधव

$
0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

महापौर पदाची संधी मिळाली नसल्याने पक्षावर नाराज असलेल्या माजी सभागृहनेते शशिकांत जाधव यांची अखेर मनसेच्या ग्रामीण जिल्हाप्रमुखपदी वर्णी लावण्यात आली आहे. तर शहर प्रवक्ता म्हणून स्विकृत नगरसेवक संदीप लेनकर यांना संधी देण्यात आली आहे. राज ठाकरेंचा दौरा आटोपताच नव्या नियुक्त्या जाहीर करून पक्षातील नाराजी दूर करण्याचा प्रयत्न केला आहे.

विधानसभा निवडणुकीनंतर माजी आमदार वसंत गीतेच्या बंडानतर मनसेनेच्या प्रदेश सरचिटणीससह दोन्ही जिल्हाप्रमुखांची पदाचे राजीनामे दिले होते. सचिन ठाकरेंच्या राजीनाम्यामुळे ग्रामीण जिल्हाप्रमुखपद रिक्तच होते. सहा महिन्यापासून या पदावर कोणाचीही वर्णी लागली नव्हती. तर मध्यंतरी शहर जिल्हाप्रमुखपदी नगरसेवक सुदाम कोंबडे यांची नियुक्ती करण्यात आली होती, मात्र ग्रामीण जिल्हाप्रमुखपद रिक्तच होते. यासाठी अनेक जण इच्छूक होते. राज ठाकरेंनी आपल्या दोन दिवसांच्या नाशिक दौऱ्यात पक्षातील नाराजांशीही चर्चा करून त्यांची नाराजी दूर करण्याचा प्रयत्न केला. माजी आमदार गिते समर्थकांचा मोठा गट मनसेतून फुटणार असल्याची चर्चा होती. त्या पार्श्वभूमीवर संघटन अधिक मजबूत करण्यासाठी ठाकरेंसह पदाधिकाऱ्यांनी शर्थीचे प्रयत्न सुरू केले आहेत. त्याचाच भाग म्हणून नव्या लोकावर संघटनात्मक जबाबदारी टाकण्यात आली. महापौर पदाने हुलकावणी दिल्याने नाराज असलेले जाधव यांच्यावर ग्रामीण जिल्हाप्रमुखपदाची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. जिल्हाप्रमुख पद देऊन त्यांची नाराजी दूर करण्याचा प्रयत्न झाला. तर शहराच्या प्रवक्तेपदी स्विकृत नगरसेवक संदीप लेनकर यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यामुळे पक्षाची ध्येयधोरणे पोहचण्यासह पक्षाच्या विस्ताराची मोठी जबाबदारी दोघांवर आली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

जेईईची वेबसाईट निकालात ‘फेल’

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

इंजिनीअरिंग प्रवेशासाठी घेण्यात आलेल्या जॉईन एन्ट्रान्स एक्झामिनेशन (जेईई) चा निकाल सोमवारी जाहीर करण्यात आला. मात्र, उत्सुकतेपोटी ऑनलाइन निकाल पाहणाऱ्या विद्यार्थी व पालकांच्या पदरी निराशा पडली. हा निकाल दाखविण्यात ही वेबसाईट फेल झाल्याचे दिसून येत होते.

बारावीनंतर इंजिनीअरिंग क्षेत्रात करिअर घडवू इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी जॉईन एन्ट्रान्स एक्झामिनेशन (जेईई) मेन्स ही परीक्षा गेल्या ४ एप्रिलला घेण्यात आली होती. नाशिकमधील २३ केंद्रावर १५ हजार विद्यार्थ्यांनी ही परीक्षा दिली होती. इंजिनीअरिंग, आयआयटी प्रवेशासाठी जेईई मेन्स परीक्षा महत्त्वाची आहे. बोर्डाची परीक्षा १४ मार्च रोजी संपली. त्यानंतर अवघ्या पंधरा दिवसात झालेल्या या परीक्षेचे विद्यार्थ्यांना टेन्शन होते. गणित, रसायनशास्त्र आणि भौतिकशास्त्र या तीन विषयांचे ३६० गुणांसाठी प्रत्येकी ३० प्रश्‍न तीन तासात सोडविणे आवश्यक होते. योग्य उत्तरास ४ गुण तर चुकीच्या उत्तरास १ गुण वजा असा निकष होता. जिल्ह्यातील २३ केंद्रांवर १५ हजार ९०६ विद्यार्थ्यांनी ही परीक्षा दिली होती. गणिताचे प्रॉब्लेम्स सोडविण्यासाठी खूप कालावधी गेल्याने पेपर अवघड गेल्याची भावना बहुतांशी विद्यार्थ्यानी मांडली होती. त्यानंतर सोमवारी परीक्षेचा निकाल जाहीर करण्यात आला. निकाल जाहीर झाल्याचे समजताच विद्यार्थी व पालकांनी http://cbseresults.nic.in/jee/jee-2015.html या वेबसाटवर जाऊन निकाल पाहण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, तो अयशस्वी ठरला. निकाल दाखविण्यात वेबसाईट आणि परीक्षा आयोजकांचे नियोजन फेल ठरल्याचे दिसून आले. त्यामुळे विद्यार्थी व पालकांमध्ये तीव्र नाराजी होती. येत्या ७ जुलै रोजी राष्ट्रीय स्तरावरील गुणवत्ता यादी जाहीर करण्यात येणार असल्याचे सीबीएसईने स्पष्ट केले आहे.

प्रवेश परीक्षेची मान्यता

असोशिएशन ऑफ मॅनेजमेंट ऑफ एमबीए एमएमएस इन्स्टिट्यूटस (एएमएमआय) या संस्थेला शैक्षणिक वर्ष २०१५ साठी एएमएमआय-सीईटी ही एमबीए प्रवेश प्रक्रिया घेण्यासाठी परवानगी मिळाली आहे. तशी माहिती असोसिएशनचे अध्यक्ष व अधिष्ठाता व्यवस्थापन विद्याशास्त्र डॉ. एकनाथ खेडकर यांनी दिली. सरकारी स्तरावर तंत्रशिक्षण संचलनालयामर्फत प्रवेश प्रक्रिया राबवली जाते. यंदा १४ व १५ मार्च रोजी सरकारी प्रवेश प्रक्रिया घेण्यात आली होती. या परीक्षेसाठी न बसू शकलेल्या विद्यार्थ्यांना एएमएमआय-सीईटी देता येणार आहे. या परीक्षेची माहिती www.mahaammi.com या वेबसाईटवर उपलब्ध आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

विद्यार्थ्यांचा आरोग्य विमा!

$
0
0

रविंद्र विद्या प्रसारक मंडळाचा निर्णय

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

पालकांकडून छदामही न घेता शाळेकडूनच सर्व विद्यार्थ्यांचा आरोग्य विमा काढण्याचा निर्णय द्वारका येथील रविंद्रनाथ टागोर इंग्लिश मीडिअम स्कूलने घेतला आहे. विद्यार्थ्यांच्या विम्यासाठी शाळेकडून ५० हजार रुपयांपर्यंतचा खर्च केला जात आहे.

शाळेने २७५ विद्यार्थ्यांचा आरोग्य विमा काढला आहे. त्याद्वारे सर्व विद्यार्थ्यांना सुरक्षा कवच मिळाले आहे. त्यामुळे कुठल्याही आजारपणामुळे किंवा दुखापतीमुळे त्या विद्यार्थ्यावर होणारा सर्व वैद्यकीय खर्च शाळेकडून केला जाणार आहे. ५० हजार रुपयांपर्यंतचा खर्च शाळा करणार असल्याने पालकांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे. तसेच, एखाद्या विद्यार्थ्याच्या पालकांचा काही कारणास्तव मृत्यू झाला तर त्या विद्यार्थ्याच्या भावी शिक्षणासाठी शाळेकडून एक लाख रुपयांची एफडी (फिक्स डिपॉझिट) सुद्धा केली जाणार असल्याची माहिती स्कूलचे संचालक वसंत राऊत यांनी दिली आहे. पालकांकडून कुठलीही आर्थिक मदत न घेता अशा प्रकारचा निर्णय घेणारी आमची एकमेव शाळा असल्याचे राऊत यांनी सांगितले आहे.

पालकांवर कुठलाही आर्थिक भार न देता सामाजिक कार्य म्हणून आम्ही हा निर्णय घेतला आहे. - वसंत राऊत, संचालक

आमच्या विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेचा विचार शाळेने केला आहे. आम्ही शाळेच्या व्यवस्थापनाचे आभारी आहोत. - लिना देशपांडे, पालक

पालकांकडून कसे पैसे उकळायचे, असाच विचार सर्वसाधारणपणे शाळा विचार करतात. पण, रविंद्र स्कूल त्याला अपवाद आहे. ठरली आहे. - निनाद कुलकर्णी, पालक

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

संघाला स्मृतीभ्रंश झालाय!

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

'भारतत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची जयंती यंदा पहिल्यांदाच धामधुमीत साजरी करीत असल्याचा देखावा भाजपा व संघाने साकारला आहे. पण १९७७ च्या आणीबाणीतही डॉ. आंबेडकरांचे आणीबाणी संदर्भातील कोट संघाने सरकार विरोधातील भूमिका मांडताना वारंवार वापरले होते. यामुळे डॉ. आंबेडकरांच्या प्रतिमेआड संघ पहिल्यांदाच लपत नसून संघाला स्मृतीभ्रंश झाला आहे', अशी टीका प्रकाश आंबेडकर यांनी मांडली.

अत्याचार प्रत‌िबंधक चळवळीच्या वतीने आयोजित जातीअंत परिषदेसाठी भारिप बहुजन महासंघाचे अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर नाशिकमध्ये आले होते. यावेळी पत्रकारांशी त्यांनी साधलेल्या संवादात या मुद्द्यांवर प्रकाश टाकला.

ते म्हणाले, 'संघ या प्रकारे करीत असलेल्या प्रयोगांमुळे आंबेडकरवाद्यांनी घाबरण्याचे कारण नाही. उलट वादाचा ठरलेला हा विषय संघानेच पुन्हा पुढे आणला आहे. आम्ही चर्चेसाठी तयार आहोत. संघानेच माघार घेऊ नये', असे आवाहनही त्यांनी केले. जाती आणि धर्माविषयी डॉ. बाबासाहेबांची परखड मते संघास मान्य आहेत काय ? असा सवालही प्रकाश आंबेडकर यांनी व्यक्त केला.

सध्या बहुचर्चित असणाऱ्या भूसंपादन विधेयकावरही त्यांनी कडाडून टीका केली. केवळ भांडवलदारांची एजंटगिरी करण्याची भूमिका म्हणजे भूसंपादन विधेयक, अशा शब्दात त्यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. या अगोदरच्या सरकारनेही भांडवलदारांची भलावण केली अन् आताचे सरकारही तीच पुनरावृत्ती करीत असल्याचाही आरोप प्रकाश आंबेडकर यांनी केला.

१९८० मध्येही आपण गांधीवाद मानत असल्याचा आव संघाने आणला. यानंतर वर्षभरातच भूमिका बदलत केवळ गांधीजींना राष्ट्रप‌िता म्हणून स्वीकारत असल्याची पण गांधीवादी नसल्याची विरोधाभासी भूमिका संघाने मांडली होती. हे चित्र आठवल्यास आज डॉ. बाबासाहेबांची प्रतिमा स्वीकारणारा संघ हीच भूमिका आगामी काळात मान्य करेल काय? असाही सवाल प्रकाश आंबेडकर यांनी उपस्थित केला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

एलबीटीच महापालिकेला तारणार!

$
0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

नाशिक महापालिकेत जकातीऐवजी एलबीटी लागू झाल्यानंतर प्रथमच चालू एप्रिलमध्ये एलबीटीची विक्रमी वसुली झाली आहे. २६ एप्रिलपर्यंत एलबीटीची वसुली ६५ कोटींपर्यंत पोहचली आहे. ३० तारखेपर्यंत ती ७० कोटींपर्यंत जाणार आहे. गेल्या दोन वर्षांत एलबीटीतून सरासरी ५५ ते ६० कोटीपर्यंतचीच वसुली होत होती. मात्र, एप्रिल महिन्यात प्रथमच वसुलीचा आकडा ७० कोटींपर्यंत जाणार असल्याने पालिकेला चांगलाच दिलासा मिळाला आहे.

स्थानिक स्वराज्य संस्था कर, की जीएसटी या वादामुळे व्यापाऱ्यांनी गेल्या तीन-चार महिन्यांपासून एलबीटी भरण्यास असहकार पुकारला आहे. तरीही प्रशासनाने वसुलीवर जोर देत, एलबीटीचे उद्दिष्टे साध्य करण्याचे प्रयत्न चालवले आहेत. गेल्या वर्षी वसुली ६७१ कोटींपर्यंत पोहचली होती. त्यात सर्वाधिक वसुली डिसेंबरमध्ये (६३ कोटी) झाली होती. तर एप्रिल महिन्यात सुरुवातीला ५९ कोटींचे उत्पन्न एलबीटीतून मिळाले होते. सरासरी आकडा हा ५५ ते ६० कोटी रुपये उत्पन्नाचा होता.

चालू वर्षी एप्रिल महिन्यातच एलबीटी वसुलीला चांगला प्रतिसाद मिळाला आहे. २६ एप्रिलपर्यंत एलबीटीतून ६० कोटी, तर सरचार्जमधून पाच कोटींची वसुली झाली आहे. उर्वरित पाच दिवसांत हा आकडा पाच कोटींच्यावर जाणार असून, एकूण वसुली ७० कोटींच्या वर जाणार आहे.

महापालिकेत एलबीटी लागू झाल्यानंतर प्रथमच एलबीटी ७० कोटींचा टप्पा ओलांडणार आहे. त्यामुळे आर्थिक संकटात सापडलेल्या प्रशासनाला एलबीटीतून चांगलाच दिलासा मिळाला आहे. प्रशासनाने चालू वर्षात एलबीटीचे उद्दिष्टे हे साडेसातशे कोटींच्या वर ठेवले आहे. त्यामुळे सध्याचा ट्रेन्ड पाहता ह्या उद्दिष्ट्याच्या पुढे एलबीटी जाईल असा अंदाज बांधला जात आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 46150 articles
Browse latest View live




Latest Images