सुरगाण्यातील कोट्यवधी रुपयांच्या रेशन धान्य घोटाळ्यात सामील असल्याचा ठपका ठेवण्यात आलेल्या तहसीलदारांच्या निलंबनावर महसूल मंत्री एकनाथ खडसे यांनी स्वाक्षरी केल्याची माहिती विश्वसनीय सूत्रांनी दिली आहे. ग्रामपंचायत निवडणुकीचा बार उडताच जिल्ह्यातील 'त्या' सात तहसीलदारांना निलंबनाचे आदेश प्राप्त होतील, अशी शक्यता सूत्रांकडून वर्तविण्यात येत आहे.
जानेवारी महिन्याच्या अखेरीस सुरगाण्यात पाच कोटींच्या रेशन धान्याचा घोटाळा उघडकीस आला होता. विधिमंडळाच्या अधिवेशनात हे प्रकरण गाजल्याने अन्न आणि पुरवठा मंत्री गिरीष बापट यांनी सात तहसीलदारांसह १६ जणांच्या निलंबनाची घोषणा केली. त्यानंतर महसूल विभागाशी संबंधित अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी लेखणी बंदचे हत्यारही उपसले. सोमवारी (दि. १३ एप्रिल) अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाचे सचिव दीपक कपूर यांनी जिल्हा पुरवठा अधिकारी ज्ञानेश्वर जवंजाळ, प्रभारी सहायक पुरवठा अधिकारी रवींद्र सायंकर यांसह अव्वल कारकून आर. एम. त्रिभूवन, अश्विनी खर्डे आणि लिपीक यांच्यासह लिपीक लता चामनार यांच्या निलंबनाचे आदेश काढले. मात्र, तहसीलदारांच्या निलंबनाचे आदेश प्राप्त झाले नसल्याचे त्यावेळी जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले होते.
मात्र अन्न व पुरवठा विभागाने पाठविलेला अहवाल ग्राह्य मानत महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांनी निलंबनाच्या आदेशावर स्वाक्षरी केल्याची माहिती विश्वसनीय सूत्रांनी दिली आहे. त्यामुळे कोणत्याही क्षणी तहसीलदारांच्या निलंबनाचे आदेश जिल्हा प्रशासनाला प्राप्त होऊ शकतात.
विधिमंडळात घोषणा झाल्यावर पुढील अधिवेशनापर्यंत मागे घेता येत नाही. तरीही ती मागे घेतलीच तर तो हक्कभंग ठरू शकतो. त्यामुळे ही कारवाई अटळ असल्याची माहिती एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली. कारवाईनंतर काही दिवसांतच अशा निलंबनाचे आदेश मागे घेतले जाऊ शकतात, अशी शक्यताही या अधिकाऱ्याने व्यक्त केली आहे.
यांचा आहे समावेश
नाशिक तालुक्याचे तहसीलदार गणेश राठोड, इगतपुरीचे महेंद्र पवार, त्र्यंबकेश्वरचे नरेशकुमार बहिरम, पेठचे कैलास कडलग, निफाडचे संदीप आहेर, सिन्नरचे मनोज खैरनार यांसह दिंडोरीचे तहसीलदार मंदार कुलकर्णी यांच्यावर निलंबनाच्या कारवाईची घोषणा विधिमंडळात झाली होती.
धुळ्याचे जिल्हाधिकारी करणार चौकशी
विधिमंडळातील घोषणेमुळे या प्रकरणाची सखोल चौकशी होणार हे स्पष्ट झाले होते. कारवाईचा आदेश केव्हाही निघाले तरी चौकशी क्रमप्राप्त आहे. धुळे येथील जिल्हाधिकारी अण्णासाहेब मिसाळ यांची एक सदस्यीय समिती या प्रकरणाची चौकशी करणार असल्याचे विश्वसनीय सूत्रांकडून सांगण्यात आले.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
