म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक
शहरात काही हॉटेल्स पाण्याच्या बाटलीसाठी ग्राहकांकडून ७९ रुपये आकारत आहेत. मॉलवाले कॅरिबॅगवर त्यांची जाहिरात करतात. मग, ग्राहकांनी कॅरिबॅगसाठी पैसे का मोजावेत अन् पेट्रोलचे भाव कमी होऊनही रिक्षाचे प्रवास भाडे कमी का केले जात नाही यांसारख्या तक्रारींचा पाढाच शुक्रवारी जिल्हा प्रशासनासमोर वाचण्यात आला. त्यामुळे तब्बल आठ महिन्याने बोलावण्यात आलेली ग्राहक संरक्षण समितीची बैठक चांगलीच गाजली.
अपर जिल्हाधिकारी भानुदास पालवे यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयात ही बैठक झाली. यावेळी उपजिल्हाधिकारी गोरक्षनाथ गाडीलकर यांसह उपमहापौर गुरुमीत बग्गा, जिल्हा परिषद सदस्या मनीषा बोडके, ग्राहक पंचायतीचे जिल्हाध्यक्ष सुधीर काटकर, संघटक अरुण भार्गवे, मनोहर चव्हाण, प्रभारी जिल्हा पुरवठा अधिकारी गोरक्षनाथ गाडीलकर, सहाय्यक जिल्हा पुरवठा अधिकारी सुनील सैंदाणे यांच्यासह प्रादेशिक परिवहन विभाग, महावितरण, अन्न व औषधी प्रशासन यासह विविध विभागांचे शासकीय अधिकारी व ग्राहक परिषदेचे सर्व सदस्य उपस्थित होते.
ग्राहकांची अनेक ठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर लूट सुरू असल्याकडे प्रशासनाचे लक्ष वेधण्यात आले. शहरातील काही मोठ्या हॉटेल्समध्ये पाण्याच्या बाटलीसाठी ग्राहकांना छापील किमतीपेक्षा अधिक पैसे मोजावे लागत आहेत. काही हॉटेल्स एका बाटलीसाठी ७९ रुपये दर आकारत असल्याची तक्रार याप्रसंगी करण्यात आली. असे अनेक हॉटेल्स शहरामध्ये असण्याची शक्यता गृहीत धरून जिल्हा प्रशासनाने संबंधितांना जाब विचारीत सुमोटो कारवाई करावी, अशी मागणी करण्यात आली.
काही मॉल्स कॅरिबॅगसाठी ग्राहकांकडून पैसे आकारतात. कॅरिबॅगवर मॉलचीच जाहिरात केली जात असेल, तर ग्राहकांकडून पैसे आकारणे चुकीचे आहे, ही बाब प्रशासनाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली. पेट्रोलचे दर वाढले की प्रवासभाडे वाढते. गेल्या काही महिन्यांत पेट्रोलचे दर लिटरमागे तब्बल १२ रुपयांनी कमी होऊनही प्रवासभाडे कमी का केले जात नाही, अशी विचारणा यावेळी करण्यात आली. रिक्षाचालकांकडून ग्राहकांची लूट नेहमीच होते. सिंहस्थ काळात ती मोठ्या प्रमाणावर होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली. आरटीओ अधिकाऱ्यांनी त्वरित कार्यवाही करून ग्राहकांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी बैठकीत झाली. बियाणे खरेदी करणाऱ्या शेतकऱ्यांची फसवणूक टाळावी, अशा मागण्यांकडे प्रशासनाचे लक्ष वेधण्यात आले.
अधिकाऱ्यांना द्यावा लागणार खुलासा
ग्राहक संरक्षण समितीची किमान सहा महिन्यातून एकदा बैठक व्हावी, असा शासन आदेश असताना नाशिकमध्ये तब्बल आठ महिन्यांनी बैठक होत असल्याबद्दल नाराजी व्यक्त करण्यात आली. सर्वात महत्वाचे म्हणजे बैठकीला अनेक विभागांचे अधिकारी अनुपस्थित असल्याबाबतही नापसंती व्यक्त करण्यात आली. ग्राहक संरक्षण समितीची बैठक दरमहा घ्यावी, तिला आवश्यक ते सर्व अधिकारी उपस्थित राहावेत, अशी मागणी पालवे यांच्याकडे करण्यात आली. बैठकीला अनुपस्थित असलेल्या अधिकाऱ्यांकडून खुलासा मागविण्यात येईल, तसेच मे महिन्याच्या तिसऱ्या शनिवारी बैठक घेण्याचे निश्चित करू, असे आश्वासन पालवे यांनी समितीला दिले.
पाण्याची बाटलीची अव्वाच्या सव्वा किमतीला विक्री होते ही गंभीर बाब आहे. अशा तक्रारी संबंधित विभागाला पाठवून खुलासा मागविण्यात येणार आहे. ग्राहकांना लुबाडणाऱ्या मॉल्सलाही नोटीस देण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे. सिंहस्थ काळात मीटरप्रमाणे रिक्षा चालविण्यावरच भर राहील. रिक्षांवर मीटरप्रमाणे भाडे आकारणी असा उल्लेख असेल.
- भानुदास पालवे, अपर जिल्हाधिकारी
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट