Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 46150 articles
Browse latest View live

ऊस तोडणीची शेतकऱ्यांना प्रतीक्षा

0
0

म. टा. वृत्तसेवा, कळवण

दोन वर्षापासून वसंत दादा पाटील सहकारी साखर कारखाना लि. विठेवाडी (ता. देवळा) या कारखान्याचे चाके न फिरल्याने कळवण तालुक्यातील विशेषतः पश्चिम पट्ट्यातील शेतकऱ्यांचे नुकसान होत आहे. एप्रिल महिना संपत आला तरी पश्चिम पट्ट्यातील शेतकऱ्यांची ऊस तोडणी झालेली नाही.

सटाणा तालुक्यातील द्वारकाधीश साखर कारखाना हा आजमितीस सुरू असल्याने कळवण तालुक्यातील ऊसाचे गाळप याच कारखान्याच्या माध्यमातून सुरू आहे. सदर कारखान्याची गाळप क्षमता कमी असल्याने पश्चिम पट्ट्यात मोठ्या प्रमाणात ऊसाचे गाळप करण्यास विलंब होत आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक संकटाना तोड देण्याबरोबरच उन्हाळी हगाम सुरू झाल्याने ऊसाच्या वजनात घट येत आहे.

वसाकाने जर चालू गळीत हंगामात आपली चाके फिरविली असती, तर कळवण तालुक्यातील पश्चिम पट्ट्यामधील शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले नसते. याचे कारण म्हणजे वसाकाचे संपूर्ण कार्यक्षेत्र हे वर्तुळाकार पद्धतीने फक्त वीस कि. मी. चे असून वसाकाची गाळप क्षमता ५००० मे. टन आहे. त्यामुळे कार्यक्षेत्रातील उसाव्यतिरिक्त बाह्य कार्यक्षेत्रातून सुध्दा मिळालेला ऊस हा वसाकाच्या गाळप क्षमतेला कमी पडतो. त्याचप्रमाणे ऊसतोड कार्यक्रमाच्या वेळापत्रकानुसार नियोजन करून दहा ते अकरा महिन्यातच शेतकऱ्यांच्या ऊसाची तोड करून गाळप केल्याने ऊसाच्या वजनात घट येत नव्हती. वसाका सुरू नसल्याने शेतकरी फक्त ऊसतोड केव्हा होईल याच प्रतीक्षेत सध्या दिसत आहे.

वसाका हा कसमादे भागातील ऊस उत्पादक शेतकरी यांच्यासाठी अतिशय जिव्हाळा असलेला कारखाना असल्याने हा कारखाना आगामी काळात तरी सुरू झाला पाहिजे, अशी भावना शेतकरी वर्गात आहे. राज्यातील युती शासनाने याबाबतीत योग्य निर्णय घेऊन हा कारखाना वाचविण्यासाठी प्रयत्न करावे, अशी प्रामाणिक इच्छा शेतकऱ्यांची आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


लेखी आश्वासनावर आंदोलक ठाम

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिकरोड

प्रशासनाकडून लेखी व ठोस आश्वासन मिळत नसल्याने आपला लढा सुरूच ठेवण्याचा निर्णय नर्मदा प्रकल्पग्रस्तांनी घेतला आहे.

पुनर्वसन नियोजन समितीची बैठक मंत्रालयात घ्यावी, त्यात पुनर्वसनाचा आराखडा तयार करावा, किती जणांचे पुनर्वसन बाकी आहे, किती जमिनी द्यायच्या, त्या आहेत का, नसल्यास खाजगी जमिनी खरेदी करणार का असे नवे प्रश्न शुक्रवारी प्रकल्पग्रस्तांनी चर्चेत उपस्थित केले. सरकारने हे सर्व लिखीत स्वरुपात द्यावे अशी मागणी आंदोलकांनी केली. त्यावर प्रशासनाने लेखी न देण्याची आपली भूमिका कायम ठेवल्याने आंदोलनही सुरुच ठेवण्याचा निर्धार आंदोलकांनी व्यक्त केला.

अद्याप ७९१ प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन बाकी असल्याच्या आंदोलकांच्या दाव्यावर प्रशासनाने असहमती दर्शवली. त्याचवेळी किती जण बाकी आहे, त्यांचे पुनर्वसन कसे करणार हे लेखी देण्यास असमर्थता व्यक्त केल्याने आंदोलक नाराज झाले. विभागीय महसूल आयुक्त एकनाथ डवले यांच्यासमवेत मेधा पाटकर आणि प्रकल्पग्रस्तांची गुरुवारी सलग आठ तास चर्चा झाली. शेवटच्या क्षणी प्रशासनाने जमीन वाटप कार्यक्रमाबाबत ताठर भूमिका घेतल्याने चर्चा फिस्कटली. आंदोलकांनी कार्यालय न सोडल्यास बळाचा वापर करण्याचा इशारा पोलिस आयुक्तांनी दिल्यानंतर प्रश्न आणखीनच चिघळली. आंदोलकांनी गेटबाहेर रात्र काढली. शुक्रवारी दुपारी पुन्हा चर्चेची फेरी झाली.

घोडं कुठे अडले?

जमीन दाखविण्याचा कार्यक्रम २७ एप्रिल रोजी सुरू करून २८ जुलै रोजी समाप्त करावा या सरकारी प्रस्तावाला आंदोलकांनी आक्षेप घेतला. प्रकल्पग्रस्तांना जमीन दाखविण्याचे डावपेच न खेळता ठोस कृती करावी असे सांगून मेधा पाटकर म्हणाल्या, की जमीन पाहणीची प्रक्रिया २७ एप्रिलला सुरू करुन १५ मेपर्यंत संपवावी. एकच जमीन दोन विभन्न गावातील लोकांना पसंत पडल्यास वाद होऊ नये म्हणून बाधीत गावांना जमीन दाखवायला न्यावे. पुनर्वसन महाराष्ट्रात करावे की गुजरातमध्ये याचा निर्णय प्रकल्पग्रस्तांवर सोपवावा, त्यांच्यावर सक्ती करू नये, चांगली जमीन नसल्यास बाजाराभावाप्रमाणे जमिनी घेऊन द्याव्यात. किती जमीन लागणार, कृती कार्यक्रम काय हे स्पष्ट करावे. आंदोलकांच्या रास्त मागण्यांना सहमती दर्शवत डवले यांनी प्रस्ताव तयार करण्यास त्यांना सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

नाशिकसह पाच शहरांत नवीन वैद्यकीय कोर्स

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

वैद्यकीय शिक्षणाचे वाढते महत्त्व लक्षात घेऊन महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाने नवनवीन पदव्युत्तर शिक्षणाचे अभ्यासक्रम सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार पुढील शैक्षणिक वर्षापासून नाशिक, पुणे, औरंगाबाद, कोल्हापूर आणि नागपूर या शहरात पदव्युत्तर शिक्षणाचे अभ्यासक्रम सुरू होण्याची शक्यता आहे.

वैद्यकीय शिक्षणाकडे विद्यार्थ्यांचा असलेला कल लक्षात घेता आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाने नावीन्यपूर्ण अभ्यासक्रम उपलब्ध करून देण्याचे निश्चित केले आहे. पुण्यातील संचेती हॉस्पिटलमध्ये 'एमबीए इन हेल्थ केअर अॅडमिनिस्ट्रेशन' पदव्युत्तर शिक्षण अभ्यासक्रम यंदाच्या शैक्षणिक वर्षापासून सुरू करण्यात येत आहे. आता त्याच धर्तीवर पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशीपद्वारे (पीपीपी) नाशिक, पुणे, औरंगाबाद, कोल्हापूर आणि नागपूर या शहरांमध्ये पदव्युत्तर शिक्षणासाठीचे अभ्यासक्रम सुरू करण्याचा विद्यापीठाचा प्रयत्न आहे. विशेष म्हणजे, अन्य विद्यापीठ, प्राधिकरण, कंपनी, खासगी संस्था, संघटना, कॉलेज यांच्या ठिकाणी हे अभ्यासक्रम सुरू होऊ शकणार आहेत. अभ्यासक्रमासाठी आवश्यक त्या पायाभूत सोयीसुविधा त्या संस्था कॉलेज किंवा हॉस्पिटलमध्ये असणे आवश्यक आहे. इच्छुकांनी येत्या ७ मे पर्यंत विद्यापीठाकडे अर्ज करावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

एखाद्या कॉलेज, हॉस्पिटल किंवा संस्थेकडे चांगल्या पायाभूत सोयीसुविधा असतील तर तेथे वैद्यकीय शिक्षणाचे अभ्यासक्रम सुरू होऊ शकतात. वैद्यकीय शिक्षणाचे प्रमाण वाढविण्यासठी ही बाब मोलाची ठरेल.

- डॉ. अरुण जामकर, कुलगुरू

असे आहेत अभ्यासक्रम

एमबीए इन हेल्थ केअर अॅडमिनिस्ट्रेशन, एमबीए इन मेडिकल टुरिझम, एमबीए इन जेनेटिक्स, एमबीए इन मेडिकल इन्फॉर्मेटिक्स, स्कूल ऑफ डिझास्टर मॅनेजमेंट, इन्स्टिट्यूट ऑफ अॅडव्हान्स्ड होमिओपॅथी आणि स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

राष्ट्रवादीत शहराध्यक्षपदावरून घमासान

0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नाशिक शहराध्यक्ष पदावरून पक्षात आता घमासान सूरू झाले आहे. शहराध्यक्षपदासाठी प्रदेश पातळीवर तीनच नावे पाठविण्याच्या निर्णयावर काही पदाधिकाऱ्यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. तीनच इच्छुकांची नावे का पाठविण्यात आली असा सवाल उपस्थित केला आहे. त्यामुळे ही निवडणूक वादात सापडली आहे.

राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या संघटनात्मक निवडणुका सुरू असून, नाशिक शहराध्यक्षांसह ग्रामीण जिल्हाध्यक्ष निवडीची प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. शहराध्यक्षपदासाठी विद्यमान शहराध्यक्ष अर्जून टिळे यांच्यासह छबू नागरे, प्रदेश सरचिटणीस दिलीप खैरे, देवांग जानी, संजय खैरनार आणि महेश भामरे इच्छुक आहेत. निरीक्षक प्रसाद लाड यांनी संघटनात्मक पातळीवरच्या निवडणुकांचा आढावा घेऊन शहराध्यक्षपदासाठी पदाधिकाऱ्यांची मते जाणून घेतली. मात्र शहराध्यक्ष आणि जिल्हाध्यक्ष पदावर एकमत होत नसल्याने पक्षाकडून खैरे, टिळे, नागरे यांची नावे प्रदेशाध्यक्षांकडे पाठविण्यात आली. सोबतच निर्णय प्रदेशपातळीवरूनच घ्यावा, असा निर्णय घेण्यात आला. जिल्ह्यात सध्या ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका असल्याने तुर्तास या पदांवरील निवड स्थगित ठेवण्यात आली आहे.दरम्यान, स्थानिक नेत्यांकडून पक्षाकडे तीनच नावे पाठविण्याच्या उद्देशावर इच्छुक असलेल्या जानी, खैरनार आणि भामरे यांनी आक्षेप घेतला आहे. हा विशिष्ट पदाधिकाऱ्यांना झुकते माप दिल्याचा आरोप केला आहे. शहराध्यक्ष पदासाठी लोकशाही पद्धतीने रितसर निवडणूक व्हावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. इच्छुकांनी स्थानिक नेत्यांच्या कृतीवरच आक्षेप घेतल्याने राष्ट्रवादीत घमासान होण्याची शक्यता आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

घंटागाडी कर्मचाऱ्यांचे आंदोलन मागे

0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

खासगी वाहनाच्या धडकेमुळे ठार झालेल्या घंटागाडी कर्मचाऱ्याच्या वारसाला एक लाखाची आर्थिक मदत देण्यास ठेकेदारांने तयारी दर्शवल्याने घंटागाडी कर्मचाऱ्यांनी आपले आंदोलन मागे घेतले. पंटवटी विभागात घंटागाडी कर्मचाऱ्यांनी कामबंद आंदोलन सुरू केल्याने अखेर महापौर अशोक मुर्तडक आणि उपमहापौर गुरुमीत बग्गा यांची शिष्टाई करीत तोडगा काढला. मृत श्रावण टोंगरेच्या पत्नीला एक लाखाची रोख मदत, मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीतून मदत मिळवून देण्याचे आश्वासन देण्यात आले. त्यामुळे घंटागाडी कर्मचाऱ्यांनी आंदोलन मागे घेत कामाला सुरुवात केली आहे.

मृत श्रावण टोंगारे यांच्या कुटुंबीयांना आर्थिक मदत मिळवण्यासाठी केलेले आंदोलन पोलिसांनी चिरडून टाकल्यानंतर घंटागाडी कर्मचाऱ्यांनी पंचवटीत विभागात कामबंद आंदोलन सुरू केले. कचरा उचलण्याचे काम ठप्प झाल्याने महापौर अशोक मुर्तडक, उपमहापौर गुरुमीत बग्गा, नगरसेवक तानाजी जायभावे यांनी रामायणवर घंटागाडी शिष्टमंडळाशी चर्चा केली. यावेळी ठेकेदार ऋषीकेश चौधरी यांनाही पाचारण करण्यात आले. मृताच्या वारसाला दहा लाखांची मदत आणि वारसाला नोकरीच्या मागणीवर आंदोलक ठाम होते. मात्र, शेवटी कुटुंबीयांना एक लाखाची आर्थिक मदत देण्यास ठेकेदारांने तयारी दर्शवली. सोबतच विम्याची एक लाखाची मदत, मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीतून मदतीसाठी महापालिका मदत करणार, असा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे घंटागाडी कर्मचाऱ्यांनी आंदोलन मागे घेण्याचा निर्णय घेतला.

नेतेगिरी आली अंगलट

महापालिकेतील एका नगरसेविकेच्या पतीला महापौरांनी रामायणावर आपला चांगलाच हिसका दाखवला. शिक्षक म्हणून कार्यरत असलेल्या नेत्यांने घंटागाडी कर्मचाऱ्यांमध्ये आणि महापौर यांच्यात सुरू असलेल्या चर्चेत सहभाग घेऊन हस्तक्षेप करण्याचा प्रयत्न केला. त्यावर महापौर अशोक मुर्तडक यांनी हस्तक्षेप करून आपण कोण असा सवाल केला. त्यावर या नेत्याने आपली माहिती सांगितल्यावर महापौरांनी त्यांना चालते होण्याचे फर्मान सोडले. सोबतच शिक्षकाचे इथे काय काम असे सांगत निलंबित करण्याचा इशारा दिला. मात्र, उपस्थितांनी मध्यस्थी करीत हा वाद मिटवला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

बिबट्याच्या हल्ल्यात चिमुरडा ठार

0
0

लासलगाव : निफाड तालुक्यातील भुसे गावातील पोटे वस्तीवर शुक्रवारी सायंकाळी बिबट्याच्या हल्ल्यात साडेतीन वर्षांचा चिमुरडा ठार झाला. गणेश मदन पोटे असे त्याचे नाव आहे. सायंकाळी साडेसात वाजेच्या सुमारास पोटे कुटुंब घराच्या अंगणात बसले होते. यावेळी तेथे दबा धरून बसलेल्या बिबट्याने गणेशला जबड्यात धरून उसाच्या शेतात पळ काढला. गणेशच्या वडिलांनी व गावकऱ्यांनी बिबट्याचा माग काढण्याचा प्रयत्न केला. बरीच शोधाशोध केल्यानंतर उसाच्या रानात गणेशचा मृतदेह आढळून आला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

गोडसे शब्द वगळला

0
0

नाशिकरोड : गोडसे शब्दाला असंसदीय शब्दांच्या सूचीतून वगळण्याची खासदार हेमंत गोडसे यांची मागणी अखेर मान्य झाली आहे. हा शब्द सूचितून वगळण्यात आला आहे. गोडसे शब्दाला संसदेने असंसदीय शब्द ठरवलेले होते. त्यावर खासदार गोडसे यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त करून असंसदीय शब्दांच्या सूचितून तो वगळण्याची मागणी केली होती.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

प्रशासनाची सूट; ग्राहकांची लूट

0
0

ग्राहक संरक्षण समितीने वाचला तक्रारींचा पाढा; कारवाईची प्रशासनाची ग्वाही

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

शहरात काही हॉटेल्स पाण्याच्या बाटलीसाठी ग्राहकांकडून ७९ रुपये आकारत आहेत. मॉलवाले कॅरिबॅगवर त्यांची जाहिरात करतात. मग, ग्राहकांनी कॅरिबॅगसाठी पैसे का मोजावेत अन् पेट्रोलचे भाव कमी होऊनही रिक्षाचे प्रवास भाडे कमी का केले जात नाही यांसारख्या तक्रारींचा पाढाच शुक्रवारी जिल्हा प्रशासनासमोर वाचण्यात आला. त्यामुळे तब्बल आठ महिन्याने बोलावण्यात आलेली ग्राहक संरक्षण समितीची बैठक चांगलीच गाजली.

अपर जिल्हाधिकारी भानुदास पालवे यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयात ही बैठक झाली. यावेळी उपजिल्हाधिकारी गोरक्षनाथ गाडीलकर यांसह उपमहापौर गुरुमीत बग्गा, जिल्हा परिषद सदस्या मनीषा बोडके, ग्राहक पंचायतीचे जिल्हाध्यक्ष सुधीर काटकर, संघटक अरुण भार्गवे, मनोहर चव्हाण, प्रभारी जिल्हा पुरवठा अधिकारी गोरक्षनाथ गाडीलकर, सहाय्यक जिल्हा पुरवठा अधिकारी सुनील सैंदाणे यांच्यासह प्रादेशिक परिवहन विभाग, महावितरण, अन्न व औषधी प्रशासन यासह विविध विभागांचे शासकीय अधिकारी व ग्राहक परिषदेचे सर्व सदस्य उपस्थित होते.

ग्राहकांची अनेक ठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर लूट सुरू असल्याकडे प्रशासनाचे लक्ष वेधण्यात आले. शहरातील काही मोठ्या हॉटेल्समध्ये पाण्याच्या बाटलीसाठी ग्राहकांना छापील किमतीपेक्षा अधिक पैसे मोजावे लागत आहेत. काही हॉटेल्स एका बाटलीसाठी ७९ रुपये दर आकारत असल्याची तक्रार याप्रसंगी करण्यात आली. असे अनेक हॉटेल्स शहरामध्ये असण्याची शक्यता गृहीत धरून जिल्हा प्रशासनाने संबंधितांना जाब विचारीत सुमोटो कारवाई करावी, अशी मागणी करण्यात आली.

काही मॉल्स कॅरिबॅगसाठी ग्राहकांकडून पैसे आकारतात. कॅरिबॅगवर मॉलचीच जाहिरात केली जात असेल, तर ग्राहकांकडून पैसे आकारणे चुकीचे आहे, ही बाब प्रशासनाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली. पेट्रोलचे दर वाढले की प्रवासभाडे वाढते. गेल्या काही महिन्यांत पेट्रोलचे दर लिटरमागे तब्बल १२ रुपयांनी कमी होऊनही प्रवासभाडे कमी का केले जात नाही, अशी विचारणा यावेळी करण्यात आली. रिक्षाचालकांकडून ग्राहकांची लूट नेहमीच होते. सिंहस्थ काळात ती मोठ्या प्रमाणावर होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली. आरटीओ अधिकाऱ्यांनी त्वरित कार्यवाही करून ग्राहकांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी बैठकीत झाली. बियाणे खरेदी करणाऱ्या शेतकऱ्यांची फसवणूक टाळावी, अशा मागण्यांकडे प्रशासनाचे लक्ष वेधण्यात आले.

अधिकाऱ्यांना द्यावा लागणार खुलासा

ग्राहक संरक्षण समितीची किमान सहा महिन्यातून एकदा बैठक व्हावी, असा शासन आदेश असताना नाशिकमध्ये तब्बल आठ महिन्यांनी बैठक होत असल्याबद्दल नाराजी व्यक्त करण्यात आली. सर्वात महत्वाचे म्हणजे बैठकीला अनेक विभागांचे अधिकारी अनुपस्थित असल्याबाबतही नापसंती व्यक्त करण्यात आली. ग्राहक संरक्षण समितीची बैठक दरमहा घ्यावी, तिला आवश्यक ते सर्व अधिकारी उपस्थित राहावेत, अशी मागणी पालवे यांच्याकडे करण्यात आली. बैठकीला अनुपस्थित असलेल्या अधिकाऱ्यांकडून खुलासा मागविण्यात येईल, तसेच मे महिन्याच्या तिसऱ्या शनिवारी बैठक घेण्याचे निश्चित करू, असे आश्वासन पालवे यांनी समितीला दिले.

पाण्याची बाटलीची अव्वाच्या सव्वा किमतीला विक्री होते ही गंभीर बाब आहे. अशा तक्रारी संबंधित विभागाला पाठवून खुलासा मागविण्यात येणार आहे. ग्राहकांना लुबाडणाऱ्या मॉल्सलाही नोटीस देण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे. सिंहस्थ काळात मीटरप्रमाणे रिक्षा चालविण्यावरच भर राहील. रिक्षांवर मीटरप्रमाणे भाडे आकारणी असा उल्लेख असेल.

- भानुदास पालवे, अपर जिल्हाधिकारी

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


अवकाळी, गारपीटग्रस्तांना मिळाला मदतीचा हात

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

अवकाळी पाऊस तसेच गारपिटीमुळे जीवितहानी तसेच व घरांची पडझड झाली असेल, अशा नुकसानग्रस्त कुटुंबांना मदत देण्याचा निर्णय महसूल विभागाने घेतला आहे.

फेब्रुवारी आणि मार्चमध्ये अवकाळी पाऊस अणि गारपिटीमुळे नुकसान झालेल्या पिंकाचे पंचनामे करण्यात आले आहेत. त्यांना मदतही देण्याचे निश्चित झाले आहे. मृत्युमुखी पडलेल्या व्यक्तींच्या वारसांना सरकारकडून दीड लाख तर मुख्यमंत्री निधीतून एक लाख असे अडीच लाख रुपये दिले जाणार आहेत. गाय, बैल, म्हैस यासांरखे जनावरे मृत्युमुखी पडली असल्यास केवळ एकाच जनावरासाठी २५ हजार रुपये देण्यात येणार आहेत. गाढव, खेचरांसारख्या मध्यम जनावरासाठी १० हजार रुपये, वासरासाठी पाच हजार तर शेळी, मेंढी मृत्युमुखी पडली असल्यास साडेतीन हजार रुपये याप्रमाणे केवळ चारच जनावरांसाठी नुकसानभरपाई देण्यात येणार आहे.पूर्णत: उद्ध्वस्त झालेल्या पक्क्या घरांसाठी ७० हजार रुपये तर कच्च्या घरासाठी २५ हजार रुपये भरपाई देण्यात येणार आहे. घराचे १५ टक्क्यापेक्षा अधिक नुकसान झाले असल्यास १५ हजार रूपये नुकसान भरपाई देण्याचे निश्चित करण्यात आले आहे. याखेरीच अशा शेतकरी कुटुंबांना महसुलात सूट, सहकारी कर्जाचे पुनर्गठण, शेतीशी निगडीत कर्जाच्या वसुलीसाठी एक वर्ष स्थगिती, तीन महिन्यांच्या कालावधीसाठी कर्जावरील व्याज माफ, तिमाही वीजबिलामध्ये माफी, परीक्षा शुल्कात माफी तसेच दहावी आणि बारावीच्या विद्यार्थ्यांना फी माफी करण्यात येणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

नाशिक जपतंय पौराणिक, ऐतिहासिक खुणा

0
0

अमोघ पोंक्षे, कॉलेज क्लब रिपोर्टर

जगातील वेगाने वाढणाऱ्या काही मोजक्या शहरांमध्ये नाशिकचा क्रमांक लागतो. प्राचीन संस्कृती आणि आधुनिकतेचा अनोखा संगम या शहरात अनुभवायला मिळतो. कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर हे शहर कात टाकतयं. आज १८ एप्रिल म्हणजेच जगभरात हा दिवस 'वर्ल्ड हेरिटेज डे' म्हणून साजरा केला जातो. याच पार्श्वभूमीवर नाशिकमधील काही ऐतिहासिक वास्तूंबद्दल महाराष्ट्र शासनाच्या पुरातत्व विभागातील अधिकारी श्रीकांत घारपुरे यांच्याशी खास बातचीत केली. पुरातत्व विभागाने कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर नाशिकमधील विविध मंदिरांचे व ऐतिहासिक वास्तूंचे डागडूजीचे काम हाती घेतले असून या मे अखेरीपर्यंत पूर्ण होईल, अशी आशा आहे. अशाच काही स्थळांचा कालरेषेनुसार घेतलेला हा आढावा...

नाशिक जिल्ह्याचा विचार करता ऐतिहासिक वारसा तर या शहराला लाभलेला आहेच पण, सोबतच अगदी रामायणातील पौराणिक काळाशी ही नाशिकचा फार घनिष्ठ संबंध आहे. अंजनेरी येथील मंदिर, त्र्यंबकेश्वर येथील शंकराचे प्राचीन मंदिर, गोदाघाट, काळाराम, गोराराम यासारखी मंदिरं किंवा अगदी आत्ताच्या रविवार कारंजा भागातील पेशवेकालीन सुंदर नारायण मंदिर अशा जागांची नावं ऐकली की नाशिक म्हणजे मंदिरांचं शहर असा आपला समज झालाच तर त्यात आपल्याला अतिशयोक्ती वाटू नये. कारण, एकीकडे मोठे मॉल्स, रस्ते, उड्डाणपूल बांधून आपण विकास साधायचा ठरवला तरी अगदी पौराणिक काळापासून चालत आलेल्या या वारशाचं जतन करणं ही आजच्या काळाची गरज आहे.

पौराणिक कालखंड

सध्याच्या रामकुंड परिसरात अमृत मंथनातून बाहेर पडलेल्या अमृताचे थेंब ही पडल्याचे बोलले जाते. त्यामुळे तीर्थक्षेत्र म्हणून नाशिकचं नाव कायमच मानाने घेतलं जातं. एवढचं नाही तर लक्ष्मणाने शूर्पणखा या राक्षसीचं नाक ही याच भूमीत कापून रावणाला पहिला झटका दिला होता. याचाच आधार घेत नाक म्हणजे नासिक असा संदर्भ ही दिला या शहराच्या नावामागे असल्याचे सांगितले जाते हे विशेष...!

इ.स.पू दुसरे शतक ते इ.स २ दुसरे शतक

या कालखंडात आज पांडवलेणी म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या लेण्या खोदल्या गेल्या होत्या. याच दरम्यान सातकर्णी राजाने मोठा दान धर्म करीत येथील लोकांचं जीवनमान उंचवण्याचा प्रयत्न केला. औरंगाबाद येथील अजिंठा वेरुळ पाठोपाठ पांडवलेणीचं नाव ऐतिहासिक वास्तूंमध्ये घेतलं गेलंच पाहिजे.

८ वे ते ९ वे शतक

नाशिक शहरातील पंचवटी भागाला जसे पौराणिक महत्त्व आहे, त्याचप्रमाणे रामाचा निस्सिम भक्त व सेवक म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या हनुमानाचा जन्म अंजनेरी इथलाच असे ही जाणकार सांगतात. पण, अंजनेरीचा इतिहास या पौराणिक गोष्टींपर्यंतच मर्यादीत राहिलेला नाही.

८ व्या ते ९व्या शतकादरम्यान राष्टकुट अमोघ राजा ने अंजनेरीला ताम्रपटाच्या माध्यमातून विकसित केले. कारण, आज मुंबईला एक ट्रेडिंग सेंटर म्हणून जितके महत्त्व आहे त्याहूनही जास्त एक व्यापारी केंद्र म्हणून त्या काळी अंजनेरीला महत्त्व होते. ही माहिती आज येथे राहत असलेल्या फार कमी जणांना माहित आहे.

११ वे शतक

या काळात धर्म व समाज पद्धती यांचं महत्व समाजात दृढ होतं गेलं. याच दरम्यान शिलाहार राजाने सध्या उत्तर महाराष्ट्र म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या नाशिक, नंदुरबार, धुळे अशा भागांवर आपली सत्ता प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न केला होता. हा राजा मुळात ठाणक म्हणजे आजचं ठाणे येथील होता. मात्र, त्यासंदर्भातील माहिती आज हवी तेवढी आपल्याकडे उपलब्ध नाही

१२ वे शतक

बाराव्या शतकात देवगिरीचे यादव यांनी नाशिकजवळील सिन्नर येथे गोंदेशवर मंदिराची स्थापना केली. अनेकांना याची कल्पना नसली तरी अनेक प्राचीन मंदिरांपैकी एक म्हणून हे मंदिर आजही ओळखले जाते. नाशिकपासून अवघ्या ३० ते ३५ किमी अंतरावर हे मंदिर वसलेले असून या मुख्य मंदिराच्या आजूबाजूला चार आणखी देवतांची मंदिरे आहेत. पण, मुख्य मंदिर मात्र शंकराचे असून, या मंदिर समुहाला पंचायतन असे म्हणतात. हे मंदिर १३ व्या शतकात बांधले गेले असल्याचे कळते.

१३ वे शतक

तेराव्या शतकात मालेगाव येथील झोडगे गावात तसेच तिथूनच जवळ असलेल्या देवळाणा गावात ही शंकराचे प्राचीन मंदिर आहे. ही दोन्ही मंदिरे देवगिरीच्या यादवांनी बांधलेली असून, त्या काळी असलेल्या अनेक राजांनी समाजासाठी अशा अनेक मंदिरांची स्थापना केल्याचे आपल्या लक्षात येईल.

सूरत व्हाया नाशिक

श्रीरामांबरोबरच शिवाजी महाराजांच्या पदस्पर्शाने ही नाशिक भूमी पावन झाल्याचे इतिहासात दाखले सापडतात. सूरतेची लूट करण्यासाठी निघालेले महाराज आणि त्यांचे सहकारी त्र्यंबकेश्वर मार्गे गेल्याचे कळते तसेच पेशव्यांनी जीर्णोध्दार करण्यापूर्वी महाराजांनी त्या काळी त्र्यंबकेश्वरचे दर्शन घेऊन मग सूरतवर स्वारी केल्याचे कळते.

पेशवाईचा काळ

पेशव्यांच्या काळात खऱ्या अर्थाने नाशिकमध्ये मंदिरांची स्थापना झाली. सुंदर नारायण मंदिर, त्र्यंबकेश्वर मंदिर, काळाराम मंदिर, बल्लाळेश्वर मंदिर, त्रिभूनेश्वर मंदिर, गंगाधरेश्वर मंदिर, कुशावर्त तीर्थकुंड, केदारेश्वर मंदिर व इंद्राळेश्वर मंदिर ही सर्व मंदिरं पेशवेकालीन असून, फार मोठा स्थापत्य केलेला नमुना म्हणून आज या मंदिरांकडे पाहिलं जातं. सुंदर नारायण मंदिराला तर खूप मोठा इतिहास आहे. हे मंदिर १८ व्या शतकात बांधण्यात आलेले असून पेशव्यांचे सरदार चंद्रचूड यांनी ते बांधल्याचे समजते. रामजन्म उत्सवात जी रथयात्रा निघते तो रथ ही माधवराव पेशव्यांच्या मातोश्री गोपिका बाईंनी मंदिराला दिल्याचे कळते.

सरकारवाडा

पेशवाई १८१८ साली खालसा झाली आणि हळूहळू इंग्रजांनी भारतभर आपला साम्राज्य विस्तार करण्यास सुरुवात केली आणि याचा एक साक्षीदार म्हणजे आजही नाशिकमध्ये डौलाने उभा असलेला सरकार वाडा. या वाड्याची भिंत अतिशय गुळगुळीत दगडातून बनवलेली असल्याने यालाच चोपडावाडा असेही म्हणतात. याच वाड्याला पुलावरचा वाडा असेही काही लोक संबोधतात.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘हॅपी स्ट्रीट्स’ची उद्या धमाल!

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

नाशिककरांची उत्सुकता शिगेला पोहोचवणारा 'हॅपी स्ट्रीट्स' उद्या (१९ एप्रिल) नाशिकरोड येथे रंगणार आहे. 'महाराष्ट्र टाइम्स'तर्फे आयोजित या अनोख्या उपक्रमात डान्स, म्युझिक, खेळ या सगळ्यांची धमाल करता येणार आहे. बिटको पॉईंट ते कोठारी कन्या शाळेपर्यंत तुम्हाला आनंदाचा सर्वोच्च क्षण अनुभवता येणार आहे.

'हॅपी स्ट्रीट्स'वर सकाळी साडेसात ते साडेनऊ हे यावेळेत सर्व वयोगटातील व्यक्तींना यामध्ये सहभागी होता येणार आहे. आठवडाभराच्या टेन्शनमधून तुम्हाला रिलॅक्स करणारी ही ट्रीट ठरणार आहे. 'श्रद्धा डान्स अँड फिटनेस स्टुडिओ'तर्फे झुम्बा डान्स सादर केला जाणार आहे. सकाळी साडेसात वाजता बिटको पॉईंट येथील स्टेजवर डान्सचे सादरीकरण होईल.

'आराध्य ग्रुप'तर्फे ढोलवादन होणार आहे. 'निसर्गानंद हास्य क्लब'तर्फे हास्ययोगचे विविध प्रकार सादर केले जाणार असून, 'इस्ट अँड वेस्ट ग्रुप'तर्फे गिटार वादन केले जाणार आहे. सौरभ सोनवणे यांच्या वारली कलाकृतींचे प्रदर्शन मांडण्यात येणार आहे. तसेच संस्कारभारती रांगोळी स्पर्धाही होणार आहे. चिमुकल्यांसाठी मॅस्कॉट आणि खेळांची मेजवानी इथे असणार आहे. सुनिता देशपांडे यांचे पेंटिंग एग्झिबिशन, 'नाशिक डिस्ट्रिक्ट व्हॉलीबॉल असोसिएशन'तर्फे व्हॉलबॉल, निधी अग्रवाल यांच्या 'फितूर' ग्रुपतर्फे रोड आर्ट, हँड आर्ट, लाईव्ह डोको पेज, लाईव्ह फोटोग्राफी, चिंतामणी पगार यांच्यातर्फे कॅलिग्राफी, 'फोटो सर्कल'तर्फे फोटो प्रदर्शन व 'कीर्ती कला मंदिर'तर्फे नृत्यसादरीकरण होईल.

रांगोळी स्पर्धेसाठी नावनोंदणी

'हॅपी स्ट्रीटस'वर आयोजित करण्यात आलेल्या रांगोळी स्पर्धेत सहभागी होण्यासाठी नावनोंदणी आवश्यक आहे. ज्यांना या स्पर्धेत सहभागी होण्याची इच्छा आहे, त्यांनी आज, शनिवारी सकाळी अकरा ते दुपारी तीन यावेळेत ०२५३-६६३७९३९ या क्रमांकावर नाव नोंदवायचे आहे.

टॅटू आर्ट, कराटे स्पर्धा अन् बरेच काही...

'एट वन एट' टॅटूजतर्फे टॅटू आर्ट येथे रंगणार आहे. तसेच ध्रुव चांदे यांचा डान्स परफॉर्मन्स, अमोल शारंगधर आणि गिरीश पुजारी यांच्यातर्फे कराटे डेमो, चित्रकार अशोक धिवरे यांचे लाईव्ह पेंटिंग, रवींद्र जोशी यांच्या 'वेणूवंदना'तर्फे बासरी वादन, विनेश आणि गणेश यांच्या ड्रम्स लॅबतर्फे ड्रम वादनाचा कार्यक्रम होणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

लोंढेंचा आज फैसला?

0
0

महासभा तहकूब होण्याची शक्यता

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

महापालिकेच्या आज होणाऱ्या महासभेत अनधिकृत बांधकामप्रकरणी प्रकाश लोंढे यांच्या नगरसेवकपदासह मुख्य लेखाधिकारी पदावर कोणाची वर्णी लावावी यावर निर्णय घेतला जाणार आहे. सोबतच महापालिका रुग्णालयामंध्ये सीपीएस पदविका अभ्यासक्रम सुरू करण्यासह विविध विकासकामांचे प्रस्ताव ठेवण्यात आले आहेत. तसेच, माजी महापौर आणि आमदार उत्तमराव ढिकलेंच्या निधनामुळे सभा तहकूब करण्याची मागणी काही सदस्यांकडून केली जात आहे. त्यामुळे ही सभा तहकूब होण्याची शक्यता आहे.

नगरसेवक प्रकाश लोंढे यांच्या धम्मतीर्थ विहाराचे अतिक्रमण काढल्यानंतर त्यांचे नगरसेवक पद रद्द करण्याची मागणी फ्रवशी अकॅडमीचे संचालक रतन लथ यांनी उच्च न्यायालयात केली होती. उच्च न्यायालयाने लोढें याच्या नगरसेवकपदाचा फैसला महासभेकडे सोपवला होता. आयुक्तांनी या प्रकरणात चौकशी करून त्याबाबतचा प्रस्ताव महासभेत ठेवण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते. त्यामुळे आयुक्तांनी दोन्ही बाजूंचे युक्तीवाद ऐकल्यानंतर त्याबाबतचा अहवाल आजच्या महासभेवर ठेवला आहे. आयुक्तांच्या अहवालावर लोंढेंच्या नगरसेवकपदाचा फैसला अवलंबून राहणार आहे. महासभेने धम्मतीर्थ विहाराचे अतिक्रमण लोंढेंचे असल्याचे ठरविल्यास लोंढेना आपले पद गमवावे लागू शकते. या प्रस्तावासोबतच महापालिकेच्या मुख्य लेखाधाकारीपदी कोण असावे यावरही निर्णय घेतला जाणार आहे. महापालिकेन घोलप यांना मुख्य लेखाधिकारीपदी पदोन्नती दिली असतानाही शासनाने या पदावर राजेश लांडे याची नियुक्ती केली आहे. त्यामुळे घोलप यांनी उच्च न्यायालयात दाद मागीतली होती. त्यामुळे परसेवेतील अधिकाऱ्यांच्या नियुक्तीचा निर्णय उच्च न्यायालयाने महासभेवर सोपवला होता. यावरही शनिवारच्या महासभेत निर्णय घेतला जाणार आहे. सोबतच महापालिका रुग्णालयांमध्ये सीपीएस पदविका अभ्यासक्रम सुरू करण्यासह विविध विकासकामांचे प्रस्ताव ठेवण्यात आले आहेत. महापालिकेच्या विकास नियंत्रण नियमावलीत सुधारणा करणे, गंगापूर धरण पंम्पिग स्टेशन येथून नऊशे मीमी व्यासची उर्ध्ववाहिनी टाकण्याचे कामासह विविध विषय चर्चेला येणार आहेत.

तहकूबचे सावट

महापालिकेन महासभा तहकूबची नियमावली तयार केली असली, तरी शनिवारच्या महासभेवर तहकूबचे सावट आहे. अॅड. उत्तमराव ढिकले हे माजी महापौर असल्याने त्यांच्या निधनामुळे महासभा तहकूब करावे, अशी नगरसेवकांसह काही पक्षांची धारणा आहे. मात्र, सत्ताधारी महासभा नियमावलींचा आधार घेत केवळ अर्धा तास सभा तहकूब करावी या विचारात आहे. ढिकलेंना श्रद्धाजंली वाहण्यासाठी स्थायी समितीची सभा तहकूब करण्यात आली होती. मात्र, महासभा तहकूब करायची की नाही यावर सत्ताधाऱ्यांमध्ये संभ्रम आहे.

निकालाची उत्सुकता शिगेला

नगरसेवक प्रकाश लोंढे यांना धम्मतीर्थ विहाराच्या अतिक्रमण प्रकरणात क्लिनचीट मिळण्याची शक्यता अधिक आहे. आयुक्तांनी केलेल्या चौकशी अहवालात लोंढे यांचेच अतिक्रमण असल्याचे सिद्ध झालेले नाही. केवळ आरोप प्रत्यारोप दोन्ही पक्षांच्या वतीने करण्यात आले आहेत. तर संबंधित जागा ही महापालिकेच्या मालकीची नाही. त्यामुळे महासभेचा फैसला लोंढेच्या बाजूनेच जाण्याची शक्यता अधिक आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

प्रमाणित सिरिंजचा अभाव

0
0

जाड सिरिंजमुळे गोवरची लस घेतांना चिमुकल्यांना पीडा

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

चिमुकल्यांना गोवरची लस देण्यासाठी जिल्ह्यातच नव्हे तर राज्यातील सरकारी दवाखान्यांमध्ये प्रमाणित सिरिंज उपलब्ध नसल्याचा दावा शुक्रवारी ग्राहक संरक्षण समितीच्या बैठकीत काही डॉक्टरांकडून करण्यात आला. परिणामी बालकांना अधिक जाडीच्या सिरिंजने लस द्यावी लागत असल्याची शोकांतिका या बैठकीत मांडण्यात आली.

नवजात बालकास नवव्या आणि पंधराव्या महिन्यात गोवरची लस देणे आवश्यक असते. मात्र, त्यासाठी कोणती सिरिंज वापरात आणावी याचे निकष ठरलेले आहेत. बाळाला लस देताना अन्य सिरिंजच्या तुलनेने कमी जाडीची सिरिंज वापरावी असा नियम असला तरी सध्या सर्वच सरकारी दवाखान्यांमध्ये अधिक जाडीची सिरिंज वापरली जात असल्याची तक्रार डॉ. प्रतिभा औंधकर यांनी जिल्हा प्रशासनाने आयोजिलेल्या ग्राहक संरक्षण समितीच्या बैठकीत केली.

बालकांसाठी २६ क्रमांकाची सिरिंज प्रमाणित करण्यात आली असून तिचाच वापर करणे आवश्यक आहे. मात्र, सरकारने पाच वर्ष पुरेल एवढ्या मोठ्या प्रमाणात २३ क्रमांकाच्या सिरिंजचा साठा करून ठेवला आहे. या सिरिंज तुलनेने जाड आहेत. त्यामुळे लस घेतेवेळी बालकांना अधिक त्रास होतो. बाळाच्या माता पित्यांना औषध दुकानांमधून सिरिंज आणण्यास सांगितले तर वाद विवादाचे प्रसंग उदभवतात.

आयुक्तांचे लक्ष वेधणार

गोवरची लस देण्यासाठी प्रमाणित सिरिंज उपलब्ध करून द्याव्यात अशी मागणी जिल्हा प्रशासनाकडे करण्यात आली आहे. हा विषय महापालिका आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांच्या निदर्शनास आणून देण्यात येईल अशी ग्वाही अपर जिल्हाधिकारी भानुदास पालवे यांनी दिली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

आदिवासी विभागात ‘साफसफाई’

0
0

भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी परसेवेतील अधिकाऱ्यांना नो एंट्री

विनोद पाटील, नाशिक

आदिवासी विकास विभागातील प्रकल्प कार्यालयांमध्ये प्रतिनियुक्तीवर येवून खाबुगिरी करणाऱ्या परसेवेतील अधिकाऱ्यांना यापुढे विभागात प्रतिनियुक्तीवर येण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. सोबतच सध्या संवेदनशील प्रकल्पात कार्यरत परसेवेतील अधिकाऱ्यांचीही घरवापसी केली जाणार आहे. यामुळे प्रशासनाचे बळकटीकरण होवून भ्रष्टाचाराला आळा बसणार असल्याचा दावा आदिवासी विभागाकडून केला जात आहे.

आदिवासी विभागाचा कारभार राज्यातील २९ प्रकल्प कार्यालयांमार्फत हाकला जातो. कोट्यवधी रूपयांच्या योजनांची अंमलबजावणी करणाऱ्या प्रकल्प कार्यालयांमध्ये येण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात परसेवेतील अधिकारी इच्छुक असतात. याबाबत सन २००३ मध्ये प्रतिनियुक्तीवर येणाऱ्यांसाठी विभागाकडूनच आदेश काढण्यात आला होता. कृषी, वन, पशुसंर्वधन, महसूल विभागातील अधिकारी आर्थिक व्यवहार करून विभागात प्रतिनियुक्तीवर येतात. याच अधिकाऱ्यांमुळे विभागात कोट्यवधी रूपयांची अनियमितता झाल्याचे आढळून आले आहे.

२९ पैकी १८ पदे रिक्त?

२९ प्रकल्पांपैकी ११ संवेदनशील प्रकल्पांना सध्या कोणीच वाली नसल्याचे वास्तव आहे. आता नव्या आदेशामुळे सात प्रकल्प अधिकाऱ्यांची घरवापसी होणार आहे. त्यामुळे तब्बल १८ प्रकल्प अधिकारीपदे रिक्त राहणार आहेत. आता प्रकल्पांवर कोणाची नियुक्ती होणार असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. विभागातीलच अधिकाऱ्यांना पदोन्नती देणार की, शासनाकडून आयएएस अधिकारी मिळणार याबद्दल विभागातीलच अधिकाऱ्यांमध्ये संभ्रम आहे.

अधिकाऱ्यांची `घरवापसी`

मंत्रालयातील बाबूंना आणि लोकप्रतिनिधींना लक्ष्मीदर्शन करून हे अधिकारी विभागात येवून भ्रष्टाचार करतात. यामुळे विभागाचीच बदनामी होते. अशा भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांमुळे सध्या विभागाची चौकशीही सुरू आहे. न्यायालयातही भ्रष्टाचाराची अनेक प्रकरणे प्रलंबित आहेत. त्यामुळे भाजप सरकारने आता आदिवासी विभागात प्रतिनियुक्तीवर येणाऱ्या अधिकाऱ्यांचा रस्ताच बंद करण्याचा निर्णय़ घेतला आहे. परसेवेतून आदिवासी विभागात प्रतिनियुक्तीवर घेण्याचा २००३ चा आदेश रद्द करण्यात आला आहे. पहिल्या टप्प्यात कळवण, तळोदा, नंदूरबार, जव्हार, डहाणू, किनवट, पांढरकवडा, धारणी, देवरी, भामरागड, अहेरी या ११ संवेदनशील प्रकल्प कार्यालयांमध्ये हा आदेश लागू करण्यात आला आहे. इतर प्रकल्पांसाठीही हा आदेश लागू केला जाणार आहे. त्यामुळे विभागाची आणि आदिवासींच्या योजनांची माहितीही नसणाऱ्या कृषी, वन व पशुसंवर्धन विभागातील अधिकाऱ्यांचा विभागात येण्याचा मार्ग बंद होणार आहे. या निर्णयामुळे विभागातील भ्रष्टाचार आपोआप कमी होईल असा दावा आदिवासी विकास मंत्र्यांकडून केला जात आहे. या निर्णयाने खरोखरच या विभागातील आर्थिक गैरप्रकार थांबतील, याबाबत आदिवासी संघटनांनी साशंकता व्यक्त केली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

अतिक्रमण हटविल्याने तणाव

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, सिडको

वेळ देऊनही अतिक्रमण न काढल्यामुळे महापालिकेने शुक्रवारी राजीवनगर झोपडपट्टीतील ७५ अतिक्रमण हटवली. शंभर पोलिस व ८० महापालिका कर्मचाऱ्यांच्या मदतीने ही कारवाई करण्यात आली.

राजीवनगर ते वडाळा या १०० मीटर रोडलगत राजीवनगर झोपडपट्टीतील अतिक्रमण हटविण्यासाठी गुरुवारी महापालिका कर्मचाऱ्यांनी खुणा केल्या होत्या. त्यास रहिवाशांनी तीव्र विरोध केला होता. त्या पार्श्वभूमीवर शुक्रवारी पोलिस बंदोबस्त वाढविण्यात आला होता. पोलिस उपायुक्त विजय पाटील, सहाय्यक पोलिस आयुक्त अतुल झेंडे, वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक दिनेश बर्डेकर, हेमंत सावंत, राजेश आखाडे या वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांसह १०० कर्मचारी बंदोबस्तासाठी होते. सकाळी एक तास रहिवाशांना अतिक्रमण स्वतःहून काढून घेण्यासाठी वेळ देण्यात आला. काही नागरिकांनी घराचे पत्रे, सामान स्वतःहून काढले. त्यानंतर, ५ जेसीबी, ५ डंपर, ६ ट्रक आणि अन्य ११ वाहनांच्या मदतीने ७५ अतिक्रमणे हटविण्यात आली. महापालिकेच्या अतिक्रमण विभागाचे सहाय्यक आयुक्त सोमनाथ वाडेकर यांच्या उपस्थितीत अभियंता किरण बागुल, एस. एस. रौंदळ, नगररचना विभागाचे अभियंता सुभाष पाटील, नंदकुमार शिरसाठ, हेमंत पाटील, अंबादास भानोसे यांच्यासह ८० कर्मचारी या अतिक्रमण निर्मूलन मोहिमेत सहभागी झाले होते. आपला संसार उध्वस्त होतांना पाहून काही महिलांना अश्रू अनावर झाले होते. काही हताशपणे हे सर्व पाहत होत्या.

मोहिमेनंतर तणाव

राजीवनगरमधील अतिक्रमण हटविल्यानंतर झोपडपट्टीवासीयांनी सायंकाळी इंदिरानगर पोलिस ठाण्यात गर्दी केली होती. या ठिकाणी काही जणांनी प्रक्षोभक भाषणे केली. तणाव वाढत चालल्याने तसेच संतप्त झोपडपट्टीवासीयांना हटविण्यासाठी पोलिसांना सौम्य लाठीमार करावा लागला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


नाशिकसह पाच शहरांत नवीन वैद्यकीय कोर्स

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

वैद्यकीय शिक्षणाचे वाढते महत्त्व लक्षात घेऊन महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाने नवनवीन पदव्युत्तर शिक्षणाचे अभ्यासक्रम सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार पुढील शैक्षणिक वर्षापासून नाशिक, पुणे, औरंगाबाद, कोल्हापूर आणि नागपूर या शहरात पदव्युत्तर शिक्षणाचे अभ्यासक्रम सुरू होण्याची शक्यता आहे.

वैद्यकीय शिक्षणाकडे विद्यार्थ्यांचा असलेला कल लक्षात घेता आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाने नावीन्यपूर्ण अभ्यासक्रम उपलब्ध करून देण्याचे निश्चित केले आहे. पुण्यातील संचेती हॉस्पिटलमध्ये 'एमबीए इन हेल्थ केअर अॅडमिनिस्ट्रेशन' पदव्युत्तर शिक्षण अभ्यासक्रम यंदाच्या शैक्षणिक वर्षापासून सुरू करण्यात येत आहे. आता त्याच धर्तीवर पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशीपद्वारे (पीपीपी) नाशिक, पुणे, औरंगाबाद, कोल्हापूर आणि नागपूर या शहरांमध्ये पदव्युत्तर शिक्षणासाठीचे अभ्यासक्रम सुरू करण्याचा विद्यापीठाचा प्रयत्न आहे. विशेष म्हणजे, अन्य विद्यापीठ, प्राधिकरण, कंपनी, खासगी संस्था, संघटना, कॉलेज यांच्या ठिकाणी हे अभ्यासक्रम सुरू होऊ शकणार आहेत. अभ्यासक्रमासाठी आवश्यक त्या पायाभूत सोयीसुविधा त्या संस्था कॉलेज किंवा हॉस्पिटलमध्ये असणे आवश्यक आहे. इच्छुकांनी येत्या ७ मे पर्यंत विद्यापीठाकडे अर्ज करावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

एखाद्या कॉलेज, हॉस्पिटल किंवा संस्थेकडे चांगल्या पायाभूत सोयीसुविधा असतील तर तेथे वैद्यकीय शिक्षणाचे अभ्यासक्रम सुरू होऊ शकतात. वैद्यकीय शिक्षणाचे प्रमाण वाढविण्यासठी ही बाब मोलाची ठरेल.

- डॉ. अरुण जामकर, कुलगुरू

असे आहेत अभ्यासक्रम

एमबीए इन हेल्थ केअर अॅडमिनिस्ट्रेशन, एमबीए इन मेडिकल टुरिझम, एमबीए इन जेनेटिक्स, एमबीए इन मेडिकल इन्फॉर्मेटिक्स, स्कूल ऑफ डिझास्टर मॅनेजमेंट, इन्स्टिट्यूट ऑफ अॅडव्हान्स्ड होमिओपॅथी आणि स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

राष्ट्रवादीत शहराध्यक्षपदावरून घमासान

0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नाशिक शहराध्यक्ष पदावरून पक्षात आता घमासान सूरू झाले आहे. शहराध्यक्षपदासाठी प्रदेश पातळीवर तीनच नावे पाठविण्याच्या निर्णयावर काही पदाधिकाऱ्यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. तीनच इच्छुकांची नावे का पाठविण्यात आली असा सवाल उपस्थित केला आहे. त्यामुळे ही निवडणूक वादात सापडली आहे.

राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या संघटनात्मक निवडणुका सुरू असून, नाशिक शहराध्यक्षांसह ग्रामीण जिल्हाध्यक्ष निवडीची प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. शहराध्यक्षपदासाठी विद्यमान शहराध्यक्ष अर्जून टिळे यांच्यासह छबू नागरे, प्रदेश सरचिटणीस दिलीप खैरे, देवांग जानी, संजय खैरनार आणि महेश भामरे इच्छुक आहेत. निरीक्षक प्रसाद लाड यांनी संघटनात्मक पातळीवरच्या निवडणुकांचा आढावा घेऊन शहराध्यक्षपदासाठी पदाधिकाऱ्यांची मते जाणून घेतली. मात्र शहराध्यक्ष आणि जिल्हाध्यक्ष पदावर एकमत होत नसल्याने पक्षाकडून खैरे, टिळे, नागरे यांची नावे प्रदेशाध्यक्षांकडे पाठविण्यात आली. सोबतच निर्णय प्रदेशपातळीवरूनच घ्यावा, असा निर्णय घेण्यात आला. जिल्ह्यात सध्या ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका असल्याने तुर्तास या पदांवरील निवड स्थगित ठेवण्यात आली आहे.दरम्यान, स्थानिक नेत्यांकडून पक्षाकडे तीनच नावे पाठविण्याच्या उद्देशावर इच्छुक असलेल्या जानी, खैरनार आणि भामरे यांनी आक्षेप घेतला आहे. हा विशिष्ट पदाधिकाऱ्यांना झुकते माप दिल्याचा आरोप केला आहे. शहराध्यक्ष पदासाठी लोकशाही पद्धतीने रितसर निवडणूक व्हावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. इच्छुकांनी स्थानिक नेत्यांच्या कृतीवरच आक्षेप घेतल्याने राष्ट्रवादीत घमासान होण्याची शक्यता आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

घंटागाडी कर्मचाऱ्यांचे आंदोलन मागे

0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

खासगी वाहनाच्या धडकेमुळे ठार झालेल्या घंटागाडी कर्मचाऱ्याच्या वारसाला एक लाखाची आर्थिक मदत देण्यास ठेकेदारांने तयारी दर्शवल्याने घंटागाडी कर्मचाऱ्यांनी आपले आंदोलन मागे घेतले. पंटवटी विभागात घंटागाडी कर्मचाऱ्यांनी कामबंद आंदोलन सुरू केल्याने अखेर महापौर अशोक मुर्तडक आणि उपमहापौर गुरुमीत बग्गा यांची शिष्टाई करीत तोडगा काढला. मृत श्रावण टोंगरेच्या पत्नीला एक लाखाची रोख मदत, मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीतून मदत मिळवून देण्याचे आश्वासन देण्यात आले. त्यामुळे घंटागाडी कर्मचाऱ्यांनी आंदोलन मागे घेत कामाला सुरुवात केली आहे.

मृत श्रावण टोंगारे यांच्या कुटुंबीयांना आर्थिक मदत मिळवण्यासाठी केलेले आंदोलन पोलिसांनी चिरडून टाकल्यानंतर घंटागाडी कर्मचाऱ्यांनी पंचवटीत विभागात कामबंद आंदोलन सुरू केले. कचरा उचलण्याचे काम ठप्प झाल्याने महापौर अशोक मुर्तडक, उपमहापौर गुरुमीत बग्गा, नगरसेवक तानाजी जायभावे यांनी रामायणवर घंटागाडी शिष्टमंडळाशी चर्चा केली. यावेळी ठेकेदार ऋषीकेश चौधरी यांनाही पाचारण करण्यात आले. मृताच्या वारसाला दहा लाखांची मदत आणि वारसाला नोकरीच्या मागणीवर आंदोलक ठाम होते. मात्र, शेवटी कुटुंबीयांना एक लाखाची आर्थिक मदत देण्यास ठेकेदारांने तयारी दर्शवली. सोबतच विम्याची एक लाखाची मदत, मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीतून मदतीसाठी महापालिका मदत करणार, असा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे घंटागाडी कर्मचाऱ्यांनी आंदोलन मागे घेण्याचा निर्णय घेतला.

नेतेगिरी आली अंगलट

महापालिकेतील एका नगरसेविकेच्या पतीला महापौरांनी रामायणावर आपला चांगलाच हिसका दाखवला. शिक्षक म्हणून कार्यरत असलेल्या नेत्यांने घंटागाडी कर्मचाऱ्यांमध्ये आणि महापौर यांच्यात सुरू असलेल्या चर्चेत सहभाग घेऊन हस्तक्षेप करण्याचा प्रयत्न केला. त्यावर महापौर अशोक मुर्तडक यांनी हस्तक्षेप करून आपण कोण असा सवाल केला. त्यावर या नेत्याने आपली माहिती सांगितल्यावर महापौरांनी त्यांना चालते होण्याचे फर्मान सोडले. सोबतच शिक्षकाचे इथे काय काम असे सांगत निलंबित करण्याचा इशारा दिला. मात्र, उपस्थितांनी मध्यस्थी करीत हा वाद मिटवला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

बिबट्याच्या हल्ल्यात चिमुरडा ठार

0
0

लासलगाव : निफाड तालुक्यातील भुसे गावातील पोटे वस्तीवर शुक्रवारी सायंकाळी बिबट्याच्या हल्ल्यात साडेतीन वर्षांचा चिमुरडा ठार झाला. गणेश मदन पोटे असे त्याचे नाव आहे. सायंकाळी साडेसात वाजेच्या सुमारास पोटे कुटुंब घराच्या अंगणात बसले होते. यावेळी तेथे दबा धरून बसलेल्या बिबट्याने गणेशला जबड्यात धरून उसाच्या शेतात पळ काढला. गणेशच्या वडिलांनी व गावकऱ्यांनी बिबट्याचा माग काढण्याचा प्रयत्न केला. बरीच शोधाशोध केल्यानंतर उसाच्या रानात गणेशचा मृतदेह आढळून आला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

गोडसे शब्द वगळला

0
0

नाशिकरोड : गोडसे शब्दाला असंसदीय शब्दांच्या सूचीतून वगळण्याची खासदार हेमंत गोडसे यांची मागणी अखेर मान्य झाली आहे. हा शब्द सूचितून वगळण्यात आला आहे. गोडसे शब्दाला संसदेने असंसदीय शब्द ठरवलेले होते. त्यावर खासदार गोडसे यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त करून असंसदीय शब्दांच्या सूचितून तो वगळण्याची मागणी केली होती.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 46150 articles
Browse latest View live




Latest Images