Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 46150 articles
Browse latest View live

साधुग्रामच्या कामात त्रुटी

$
0
0


म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी तपोवनात उभारण्यात येत असलेल्या साधुग्रामच्या कामात किरकोळ त्रुटी असल्याची कबुली पालकमंत्री आणि कुंभमेळामंत्री गिरीश महाजन यांनी दिली आहे. कामातील त्रुटी तात्काळ दूर करण्याच्या सुचना अधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत. दरम्यान, साधुग्रामचे काम पन्नास टक्के पूर्ण झाले असून, उर्वरीत काम वेळेत पूर्ण होईल असा दावा केला आहे.

कुंभमेळामंत्री गिरीश महाजन यांनी बुधवारी अधिकाऱ्यांसमवेत सिंहस्थ घाटासह साधुग्रामच्या कामांची पाहणी केली. यावेळी महापौर अशोक मुर्तडक, जिल्हाधिकारी दीपेन्द्रसिंह कुशवाह, आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांच्यासह जलसंपदाचे अधिकारी उपस्थित होते. महाजन यांनी घाटकामांसह साधुग्राममध्ये उभारण्यात येत असलेल्या शौचालय, रस्ते, वाहतूक व्यवस्था, इलेक्ट्र‌िकल्स कामाची पाहणी केली. यावेळी माध्यमांशी बोलताना महाजन यांनी साधुग्रामच्या कामांमध्ये किरकोळ त्रुटी असल्याचे मान्य केले. साधुग्रामसाठी जुनेच पत्रे वापरण्यात येत असून, टॉयलेटची भांडेही छोटी वापरण्यात आली आहेत. सोबतच अनेक ठिकाणी खिळे लावण्यात आलेले नाहीत. त्यामुळे या कामातील त्रुटी तात्काळ दूर करण्याच्या सुचना त्यांनी अधिकाऱ्यांना दिल्याचे त्यांनी यावेळी सांग‌ितले. साधुग्रामसह सिंहस्थाची कामे ही पन्नास टक्के पूर्ण झाली आहेत. उर्वरीत कामेही वेळेत पूर्ण होतील, असा दावा त्यांनी केला आहे. कामांचा दर्जाही राखण्यासाठी प्रयत्न केल जातील असेही त्यांनी यावेळी सांगीतले.

'रामवाडी ते होळकर पुल घाट बांधा'

घारपुरे घाटासमोरील होळकर पूल ते रामवाडी पुलापर्यंत जलसंपदा विभागाने गोदावरीचे प्रदूषण रोखण्यासाठी घाट बांधावा, अशी मागणी महापौर अशोक मुर्तडक यांनी केली आहे. घारपुरे घाटासमोरील जागेवर बांधकाम नसल्याने नागरिक या ठिकाणी कचरा नदीत टाकतात. त्यामुळे नदीचे प्रदूषण होते. त्यामुळे या ठिकाणी जलसंपदा विभागाने घाट बांधावा अशी विनंती त्यांनी केली. महापौरांची सुचना महाजन यांनी तत्त्वतः मान्य केली असून, जलसंपदाकडून हे घाट बांधू असे आश्वासन त्यांनी यावेळी दिले.

गुंडगिरी थांबवा

शहरातील वाढलेल्या गुन्हेगारी संदर्भात आपण पोल‌िस आयुक्तांशी रात्री दोन वाजता चर्चा केली असून, शहरातील गुंडगिरी थांबवण्याचे निर्देश दिल्याचे महाजन यांनी यावेळी सांगीतले. गुन्हेगारी ही प्रक्रिया सुरूच असते. कौटुंबीक कलह व भानगडींमुळे गुन्हे होतच राहतात. मात्र टोळीयुद्धासारखे प्रकार खपवून घेणार नाही. गुन्हेगांरावर कडक कारवाई करण्याचे निर्देश आपण पोल‌िस आयुक्तांना दिल्याचे महाजन यांनी यावेळी सांगीतले.

जिल्हाधिकाऱ्यांचे आदेश

सिंहस्थाच्या पार्श्वभूमीवर बनविण्यात येणारे नदीघाट, रस्ते ही कामे पावसात अडकली तर अडचणी वाढतील. ही कायमस्वरुपी होणारी मोठी कामे असून, दर्जा खालावू न देता ती पावसाळ्यापूर्वी लवकरात लवकर पूर्ण करा असे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी बुधवारी दिले. सिंहस्थाची आढावा बैठक जिल्हाधिकारी कार्यालयामध्ये दुपारी पार पडली. जिल्हाधिकारी ‌दीपेन्द्रसिंह कुशवाह यांनी विविध विभागांकडून सुरू असलेल्या तयारीचा आढावा घेतला. मुदत संपूनही अद्याप कोणती कामे पूर्ण झाली नाहीत याची माहिती घेण्यात आली. त्यामध्ये प्रामुख्याने नदी घाटांची कामे, रस्त्यांची कामे पिछाडीवर असल्याचे कुशवाह यांच्या लक्षात आले. ही कामे तात्पुरत्या स्वरुपाची नाहीत. ती कायमस्वरुपी नागरिकांच्या सोईची असणार आहेत. जून महिन्यापासून पावसाला सुरूवात होते. ही कामे पावसात अडकून पडली तर त्यांचा दर्जा ढासळण्याची शक्यता आहे. म्हणूनच नदीघाटांवरील प्रलंबित कामे, शाहीमार्ग, शहरातील मुख्य तसेच अंतर्गत रस्ते ही तातडीने पूर्ण करावीत. या कामांची गुणवत्ता कायम राहील याची काळजी घ्यावी, असे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले आहेत. विविध विभागांकडून सुरू असलेल्या अॅक्शन प्लॅनचाही आढावा या बैठकीत घेण्यात आला. सिंहस्थ काळात नाशिक तसेच त्र्यंबकेश्वर नगरीत दाखल होणाऱ्या साधूंना धान्य तसेच सिलेंडरची आवश्यकता भासणार आहे. २५ हजार सिलिंंडर तसेच मोठ्या प्रमाणावर गहू, साखर, तांदूळ व तत्सम धान्याची मागणी त्यांच्याकडून नोंदविण्यात आली आहे. शिधा तसेच सिलेंडर मिळावेत, मंजूर निधीपैकी काही निधी अजूनही मिळू शकलेला नाही. याकडे जिल्हाधिकाऱ्यांनी आज पालकमंत्र्यांचे लक्ष वेधले.

ट्युब लाइट खरेदी

महापालिकेच्या स्थायी समितीची सभा गुरूवारी सभापती शिवाजी चुंभळे यांच्या अध्यक्षतेखाली होत आहे. या सभेत सिंहस्थांच्या कामांसह स्ट्र‌ीटलाईटसाठी ट्युब आणि बल्ब खरेदीचा ६० लाखांचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे. सोबतच सिंहस्थ कुंभमेळा अंतर्गत सव्वा कोटीची १८ वाहने खरेदीचा प्रस्तावही ठेवण्यात आला आहे. दरम्यान विद्युत विभागासाठी ३६ लाखाची हायड्रोलिक प्लॅटफार्म वाहने खरेदीचा प्रस्तावही आहे. या सभेत विविध विकासकामांचे तब्बल ६० विषय मंजूरीसाठी ठेवण्यात आले आहे. सिंहस्थांच्या कामांसह स्ट्रीटलाईटसाठी ट्युब आणि बल्ब खरेदीचा ६० लाखांचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला असून, सोबतच सिंहस्थ कुंभमेळा अंतर्गत सव्वा कोटीची १८ वाहने खरेदीचा प्रस्तावही ठेवण्यात आला आहे. दरम्यान, विद्युत विभागासाठी ३६ लाखाची हायड्रोलिक प्लॅटफार्म वाहने खरेदीचा प्रस्तावही ठेवण्यात आला आहे. आरोग्य विभागासाठी कॉम्बीजेट मशीनची ४६ लाखाला खरेदी करणे, उद्यानांच्या देखभाल दुरूस्तीसाठी २१ लाख रुपयांची तरतूद करण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


सिंचन घोटाळ्याची चौकशी

$
0
0


म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

सिंचन घोटाळ्याचा तपास योग्य दिशेने सुरु असून, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाला आवश्यक कागदपत्रांसह तांत्रिक मनुष्यबळ आणि अधिकारी उपलब्ध करून दिल्याचा दावा जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी केला आहे. तपास पथकांनी माग‌ितलेल्या सर्व फाईल्स त्यांना उपलब्ध करून देण्यात आल्या असून, चौकशीत कोणताही खोडा आणला जात नसल्याचे स्पष्टीकरण महाजन यांनी दिले. दरम्यान, ज्या ज्या मोठ्या कामांमध्ये अनियमीतता झाली असेल त्या सर्व कामांची चौकशी होणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली आहे.

नाशिकमध्ये पत्रकारांशी बोलताना महाजन यांनी सिंचन घोटाळ्यातील चौकशी पथकाशी होत असलेल्या असहकार्यासंदर्भात बोलताना म्हणाले की, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे आयजी प्रवीण दीक्षित यांच्याशी आपले नियमीत बोलणे होते. त्यांनी आपल्याकडे कोणतीही तक्रार केली नाही.

चौकशी पथकाला आवश्यक कागदपत्र आणि तांत्रिक मनुष्यबळ लगेच उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. पथकाकडून करण्यात येत असलेल्या मागण्या पूर्ण केल्या जात आहेत. आवश्यक ती मदत चौकशीत केली जात असतानाही होत असलेले आरोप आणि बातम्या या चुकीच्या आहेत. दक्ष आणि प्रामाणिक अधिकाऱ्यांकडे या प्रकरणाचा तपास सुरू असून, तपास योग्य दिशेने सुरू असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. ज्यादा निव‌िदा देवून मोठ्या प्रमाणावर कामे हाती घेण्यात आली आहेत. त्या सर्व कामांची छाननी सुरू असून, ज्या मोठ्या कामांमध्ये अनियमीतता असेल, त्या सर्व कामांची चौकशी करू असे त्यांनी यावेळी सांगीतले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

'त्या' मिळकतींवर मनपाचे नाव

$
0
0


म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

जप्ती आणि लिलावाची कारवाई करूनही मालमत्ताकर भरण्यास प्रतिसाद न देणाऱ्या व बेपत्ता थकबाकीदारांच्या मिळकतींवर महापालिकेचा बोजा चढवण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे. पहिल्या टप्प्यात लिलाव करूनही मालमत्ता कर न भरणाऱ्या ४८ मालमंत्ताच्या सातबाऱ्यावर महापालिकेचे नाव लावण्यात येणार आहे. त्यामुळे मालमत्ता कर भरल्याशिवाय या संपत्ती आता विकता येणार नाहीत. वारंवार सूचनापत्र व नोटीसा देऊनही थकबाकी न भरणाऱ्या थकबाकीदारकांच्या ७६ मालमत्ता जप्त करण्यात आल्या होत्या. गेल्या शुक्रवारी ७६ मालमंत्ताचा लिलाव करण्यात आला. या मालमत्ता धारकांकडे २५ लाख ४५ हजार ६२६ रुपयांची थकबाकी आहे.

लिलावाच्या दिवशी २८ थकबाकीदारांनी १२ लाखांची थकबाकी भरली. तर उर्वरीत ४८ थकबाकीदार हजर झाले नाहीत. या ४८ थकबाकीदारांचा पत्ता लागत नसून, जप्त केलेल्या मालमत्ता या बंद व कुलूप लावलेल्या आहेत. त्यामुळे कोणाकडे थकबाकी वसूल करावी, असा प्रश्न प्रशासनाला पडला आहे. अखेर आता यावर महापालिका प्रशासनाने मार्ग काढला असून, या ४८ मालमत्तांवर महापालिकेचा बोजा चढवण्यात येणार आहे. या मिळकतींच्या सातबाऱ्यावर महापालिकेचेही इतर हक्कांमध्ये नाव लावण्यात येणार असल्याची माहिती उपायुक्त रोहीदास बहिरम यांनी दिली आहे. यामुळे महापालिकेच्या परवानगीशिवाय या मालमत्ता मालमत्ताधारकाला विकता येणार नाहीत. अनेक थकबाकीदारांनी महापालिकेच्या नोटिसांना अजूनही प्रतिसाद न दिल्याने असा निर्णय घ्यावा लागत असल्याने बहिरम यांनी सांगितले. या निर्णयामुळे थकबाकीदारांना झटका बसणार आहे, अशी प्रतिक्रिया व्यक्त होत होती.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मिस वर्ल्डला शिरपूर पॅटर्नची भुरळ!

$
0
0

गायत्री काळकर, नाशिक

ग्रामीण विकासाचे मॉडेल मानल जाणाऱ्या धुळे जिल्ह्यातील शिरपूर गावाला २०१४ ची मिस वर्ल्ड रोलेन स्ट्रॉसने बुधवारी भेट दिली. या गावातील जलसंधारण प्रकल्प, आदिवासी जीवन, महिला सबलीकरण तसेच विविध प्रकल्पांची तिने आवर्जून पाहणी केली आणि भारत भेट सार्थ ठरवली. टीव्हीच्या पडद्यावरची मिस वर्ल्ड गावात पाहून शिरपूरवासीय सुद्धा अवाक झाले होते.

मिस वर्ल्ड ऑर्गनायझेशनच्या चेअरवूमन ज्युलिया मोर्ले आणि मिस वर्ल्ड रोलेन स्ट्रॉस या ग्रामीण विकासाचे उदाहरण शोधत होत्या. याचदरम्यान त्यांना शिरपूर पॅटर्नची माहिती मिळाली. शिरपूरमध्ये जलसंधारणामुळे उंचावलेले जीवनमान आणि टेक्सटाईल उद्योगांमुळे झालेले महिला सबलीकरणाचे वृत्त ऐकून त्या प्रभावित झाल्या. त्यांनी लागलीच पहिला भारत दौरा म्हणून थेट शिरपूरची निवड केली. रोलेनने मंगळवार व बुधवार असे दोन दिवस दौरा केला. प्रो. रवी औंधे, चिंतन पटेल, तपन पटेल यांच्या पुढाकाराने ही मिसवर्ल्डची शिरपूर भेट आयोजित करण्यात आली होती.

शिरपूरमधील ८ ते १० टेक्सटाईल हब, जलसंधारण प्रकल्प, आश्रमशाळा, आदिवासी पाडे, शाळा-कॉलेज, हॉस्पिटल्सला रोलेनने भेटी दिल्या. आदिवासी महिलांशी संवाद साधत तिने त्यांची जीवनशैली जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला. तसेच विद्यार्थ्यांशीही संवाद साधला.

रोलेन स्ट्रॉस म्हणाली, की मी भारतामध्ये पहिल्यांदाच आले आहे. शिरपूरमध्ये तयार करण्यात आलेला जलसंधारणाचा प्रोजेक्ट खूपच उत्तम आहे. आदिवासी जनतेला यामुळे किती लाभ झाला आहे हे आज मी माझ्या डोळ्यांनी पहिले. शेतातील पिके, पिण्यासाठी पाणी, शिक्षण या सर्वामध्ये त्यांनी प्रगती केल्याचे दिसून येत आहे. अमरीश पटेल यांच्या या प्रकल्पाचे उदाहरण घेऊन प्रत्येक देशाने याचा अवलंब करायला हवा.

ब्युटी फॉर द पर्पज

जलसंधारणाचा हा शिरपूर पॅटर्न जगभरासाठी उपयुक्त ठरणार आहे. आज अनेक देशांमध्ये पाण्याचे दुर्भिक्ष्य आहे. अशा देशांसाठी हा पॅटर्न महत्त्वाचा ठरेल. कारण धरणे बांधण्याच्या तुलनेत याची किंमत दहापट कमी आहे. त्यामुळेच याबाबत विविध देशांमध्ये याचा प्रसार करणार असल्याची माहिती मिस वर्ल्ड ऑर्गनायझेशनचे वर्ल्ड वाईल्ड इव्हेंटचे संचालक स्टीव्ह डग्लस यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. ते ज्युलिया मोर्ले यांच्यावतीने बोलत होते.

खरे तर या भागातील लोकांची भाषा आणि माझी भाषा फारच वेगळी आहे. पण त्यांच्या डोळ्यातील प्रेमाची भाषा मला समजली. खूपच सुंदर कार्यक्रमांनी त्यांनी माझे स्वागत केले. महिलांशी संवाद साधल्यानंतर कापड उद्योगामुळे उपलब्ध झालेला रोजगार आणि आर्थिक स्वावलंबन याचीही मला जाणीव झाली. - रोलेन स्ट्रॉस, मिस वर्ल्ड

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

तंबाखूमुक्ती मोहीम

$
0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

तंबाखूमुक्तीसाठी देशात कायदे असले तरी त्याची योग्य अंमलबजावणी होत नाही. त्यामुळे तंबाखू मुक्तीसाठी विद्यार्थीदशेपासूनच संस्कार व्हावेत आणि तंबाखू विरोधी कायद्याची कडक अमंलबजावणी व्हावी, या मागणीसाठी केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करणार असल्याची माहिती खासदार आणि यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठानच्या अध्यक्षा सुप्रिया सुळे यांनी दिली आहे. महाराष्ट्र तंबाखूमुक्त करण्याचे आमचे ध्येय असून त्यासाठी विद्यार्थ्यांमंध्ये तंबाखू सदंर्भात जनजागृती करण्याचे आमचे प्रमुख लक्ष असल्याचेही सुळे यांनी सांगितले.

यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान, सलाम मुंबई फाऊंडेशन आणि जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक आणि माध्यमिक विभागातर्फे तंबाखू विरोधी जागर केला जात आहे. त्याअंतर्गत तंबाखू विरोधी पदयात्रेचे आयोजन करण्यात आले. यात खा. सुळे सहभागी झाल्या. या पदयात्रेत आमदार सीमा हिरे, मविप्रच्या सरचिटणीस नीलिमा पवार, नाशिक एज्युकेशन सोसायटीचे अध्यक्ष भारद्वाज रहाळकर, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुखदेव बनकर, विश्वास ठाकूर, नाना महाले, सलाम मुंबई फाऊंडेशनच्या संस्थापिका पद्मिनी सोमाणी, एव्हरेस्ट कंपनीचे अध्यक्ष आदित्य सोमाणी, शिक्षणाधिकारी नवनाथ औताडे यांचा प्रमुख सहभाग होता.

पत्रकारांशी बोलतांना सुळे यांनी, तंबाखू मुक्त महाराष्ट्र हे आमचे ध्येय असल्याचे सांगितले. कर्करोगाचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत आहे. त्यामुळे याला अटकाव घालणे आवश्यक असून त्यासाठी तंबाखू व कॅन्सर विरोधातला जागर हाच आमचा प्रमुख उद्देश आहे. त्यासाठी विद्यार्थीदशेपासून मुलांवर संस्कार झाले पाहिजेत. त्यासाठी विद्यार्थ्यांनाच लक्ष करून त्यांच्यात अधिकाधिक जनजागृती करण्याचा आमचा प्रयत्न असल्याचेही खा. सुळे यावेळी म्हणाल्या. तंबाखू मुक्तीसाठी देशात आणि राज्यात अनेक कायदे आहेत. मात्र, त्यांची योग्य अंमलबजावणी होत नाही. त्यासाठी आपण केंद्र सरकारकडे या कायद्यांच्या कडक अंमलबजावणीसाठी आणि जनजागृतीसाठी पाठपुरावा करणार असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सिडकोत वाढली गुन्हेगारी

$
0
0

योगेश तिदमे, सिडको

सिडको परिसरातील गुन्हेगारीने पुन्हा डोके वर काढायला सुरुवात केली आहे. गुंडांची दहशत, वाढती बालगुन्हेगारी ही अंबड पोलिसांसाठी मोठी डोकेदुखी ठरत आहे. 'इझीमनी'च्या नादात अनेक महाविद्यालयीन विद्यार्थी गुन्हेगारीकडे वळत आहे तर काही बालगुन्हेगारांना पालकांचेच समर्थन मिळत असल्याने गुन्हेगारीवर नियंत्रण मिळविण्यासोबतच सामाजिक मानसिकता बदलण्याचे आव्हानही यंत्रणेसमोर आहे. सामाजिक, आर्थिक विषमता हे ही गुन्हेगारी प्रवृत्ती वाढविणारे घटक आहेत.

कामगार व मध्यमवर्गीयांची वस्ती म्हणून सिडको परिसर ओळखला जातो. सिडकोत लोकसंख्येसोबत घरांच्या संख्येबरोबर अतिक्रमणेही वाढली. अनेक घरमालकांनी उत्पन्नाचे नवीन साधन म्हणून वाढीव बांधकाम करून भाडेकरूंना घरे दिली. शहरात तुलनेने स्वस्त दरात घर आणि सातपूर व अंबड औद्योगिक वसाहती जवळ असल्यामुळे जिल्ह्याबाहेरील तसेच परराज्यातील कामगार आश्रयासाठी सिडकोत आले. लगतच्या अंबड, कामटवाडे या शिवारात इमारती उभ्या राहिल्या आणि पोलिस यंत्रणेवरील ताण वाढत गेला. वसाहत वाढली तशी गुन्हेगारी वाढू लागली. परिसरात हॉटेल्स, परमिट रूम्स, बार, ऑनलाईन लॉटरीची दुकाने वाढत गेली, चंगळवादही सुरू झाला. रोज हॉटेलात खाणेपिणे, महागड्या दुचाकी, स्मार्टफोन वापरणे हाच जीवनाचा मुख्य उद्देश आणि आनंद बनल्याने तो परिपूर्ण करण्यासाठी 'इझीमनी'चा मार्ग तरुणांना आकर्षित करू लागला. काही सुशिक्षित घरातील मुले, विद्यार्थी 'इझीमनी'च्या नादात गुन्हेगारीकडे वळाले. त्यातूनच चेन स्नेचिंग, दुचाकी चोऱ्या, भुरट्या चोऱ्या करणे, रात्री मद्यपान करून चौकात धिंगाणा घालणे, दहशत निर्माण करणे असे प्रकार वाढत गेले. चौकाचौकात 'भाई' निर्माण होत असून खून, प्राणघातक हल्ले, हाणामाऱ्यांचे प्रकारही वाढत गेले. त्यातूनच पोलिस यंत्रणेला धक्का देण्यासाठी दुचाकी, चारचाकी जाळणे, काचा फोडणे असे प्रकार सुरू झाले. सिडकोत अनेक टोळ्या, गँग, ग्रुप तयार झाल्या. यातून सामान्यांचे जीवन धोक्यात सापडले आहे.

तरुणाईला हव्यास 'इझीमनी'चा

सिडकोतील काही झोपडपट्ट्यामध्येही गुन्हेगारी प्रवृत्तीने प्रवेश केला. अवघ्या पाच-सात वर्षांची मुलेही भुरट्या चोऱ्या करून लोखंड, भंगार विकून व्यसनाधीन होत आहेत. आजही सिडकोतील बालगुन्हेगारी मोठया प्रमाणात वाढली आहे. पोलिसही बालगुन्हेगारांवर कारवाई करण्यास अनेकदा कानडोळा करते. बालगुन्हेगारांवर कारवाई केली तरी ते दुसऱ्या दिवशी बालनिरीक्षण गृहातून सुटून येतात आणि पुन्हा मोकळे फिरतात. बालगुन्हेगाराविरुद्ध तक्रार केल्यास त्याचे पालक मोठ्या संख्येने फिर्यादीच्या घराबाहेर गर्दी करून त्यालाच धमकावतात, असे अनेक प्रकार घडले आहेत. चैनी जीवनशैली जगण्यासाठी कष्ट करण्याची मानसिकताच राहिली नाही. चोऱ्या, घरफोड्या, चेन स्नेचिंग, लोखंडी वस्तूंची चोरी करून इझीमनी मिळविणे, चौकात दहशत निर्माण करणे, छोट्या मोठया हातगाड्या, फेरीवाले यांच्याकडून हप्ते गोळा करणे हे प्रकारही उघडकीस आले. 'इझीमनी'साठी काहींनी नवनवीन क्लुप्त्या शोधून काढल्या. देवाच्या नावाने भंडारा किंवा राष्ट्रपुरुषांच्या जयंत्या आल्या की काही मंडळी व्यापारी, रिक्षाचालक, घरमालक, उद्याजक यांच्याकडून वर्गणी गोळा करतात. उत्सवासाठी गोळा केलेल्या निधीतील बहुतांश भाग नंतर 'चंगळ' करण्यासाठी खर्च केला जातो.

पालकांकडूनच पाठिंबा

सिडकोतील गुन्हेगारी वाढण्यास केवळ पोलीस यंत्रणाच जबाबदार नाही तर गुन्हेगारांना पाठीशी घालणारे काही लोकप्रतिनिधी आणि पालकही तितकेच जबाबदार आहेत. गुन्हेगारी वाढण्यास सामाजिक विषमता, आर्थिक विषमता हेही प्रमुख घटक कारणीभूत आहेत. सामाजिक मानसिकता बदलण्याची आवश्यकता आहे. अंबड पोलिसांनी आता केवळ अंबड-सातपूर लिंकरोडच्या 'अर्थपूर्ण' संबंधांकडे लक्ष न देता अधिक जबाबदारीने काम करण्याची गरज आहे. काही झारीतील शुक्राचार्यांना हटविण्याची गरज आहे. अंबड पोलिस ठाण्यात कर्मचाऱ्यांमधील अंतर्गत धुसफूसही संपली पाहिजे. गुन्हांची संख्या जास्त दिसू नये यासाठी अनेकदा फिर्याद न घेता केवळ तक्रार अर्ज घेतला जातो. गुन्हांची संख्या जास्त दिसू नये यासाठी अनेकदा फिर्याद न घेता केवळ तक्रार अर्ज घेतला जातो. कोम्बिंग ऑपरेशन, नाकाबंदी सोबतच प्रत्येक चौकातील गुन्हेगारी प्रवृत्तींवर बारकाईने लक्ष ठेवले पाहिजे. पूर्वी अनेक पोलिस कर्मचाऱ्यांना स्थानिक गुन्हेगाराची, गुन्हे पद्धतीची सविस्तर माहिती असायची. पोलिस चौकाचौकात येऊन त्यांच्यावर नियंत्रण ठेवायचे. पोलिसबळ वाढवून त्याच पद्धतीने काम झाले तर गुन्हेगारीवर काही अंशी तरी नियंत्रण मिळेल. त्यासाठी नायक बदलून उपयोग नाही तर पोलिस कर्मचाऱ्यांची विचारसरणी बदलणे आवश्यक आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

चाकांवरच्या व्यवसायाची धाव

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, सातपूर

शहरात दिवसेंदिवस जामिनींचे भाव गगनाला भिडत आहेत. स्वत:चा व्यवसाय सुरू करण्यासाठी स्वतंत्र गाळा घेणे सगळ्यांच शक्य होत नाही. यावर तोडगा काढत व्यावसायिकांनी वाहनांचाच वापर व्यवसायासाठी केल्याचे दिसून येत आहे. रिक्षा किंवा छोट्या चार चाकी गाड्या यासाठी प्राधान्याने उपयोगात आणल्या जात आहे.

नाशिक शहर चारही बाजूंना वेगाने वाढत आहे. वाढत्या महागाईत स्वतःची जागा घेऊन किंवा भाड्याच्या जागेत छोटा व्यावसाय करणे अवघड झाले आहे. मात्र, अशा परिस्थितीतही होतकरू लोकांनी मार्ग शोधून काढला आहे. स्वत:च्या जागेला पर्याय म्हणून तीनचाकी किंवा चारचाकी वाहनाचा व्यावसायिकांकडून वापर केला जात आहे. यात शहरातील मुख्य रस्त्याच्या कडेला वाहने उभी करून व्यावसाय केला जात आहे. या वाहनांमधून भाजीपाल्यासह फळ, कपडे, रुमाल-टॉवल, ताक-लस्सी, भांडी, अशा एक नव्हे अनेक वस्तुंची विक्री केली जात आहे.

महाग जागा घेणे परवडत नसल्यामुळे वाहनाचा पर्याय निवडल्याचे अशा प्रकारे व्यवसाय करणाऱ्यांनी सांगितले. कुणालही कोणत्याही प्रकारचा अडथळा होणार नाही, अशा ठिकाणी वाहने उभी केली जातात, असे या व्यावसायिकांनी सांगितले. तसेच कुणी आक्षेप घेतला तर आपला व्यवसाय तातडीने अन्यत्र हलविणे शक्य होते. हातगाडीवर साहित्यासह फिरणे शक्य होत नाही. त्याऐवजी तीनचाकी किंवा चार चाकी गाडीच्या मदतीने फिरता व्यवसाय करता येतो, असेही या व्याव‌सायिकांनी आवर्जून नमूद केले. शहराच्या वाढत्या विस्तारीकरणात अतिक्रमणाची मोठी समस्या निर्माण होत आहे. यात अनेकदा रस्त्यावर हातगाडी किंवा मोकळ्या जागेवर व्यवसाय करणाऱ्यांवर महापालिकेच्या अतिक्रमण निर्मूलन विभागाकडून थेट कारवाई केली जाते. व्यावसायिकांचे विक्री साहित्य जप्त केले जाते. अशा वेळी तीन चाकी किंवा चार चाकी वाहनातून व्यवसाय सुरक्षित ठिकाणी हस्तांतरीत करता येतो.

भाडे तत्वानेही वाहने उपलब्ध

कमी जागेत वाहन उभे करून व्यावसाय होत असल्याने कुणालाही विशेष त्रास सहन करावा लागत नाही. अशा व्यवसायासाठी स्वत:चेच वाहन असले पाहिजे, असे काही नाही. भाडे तत्वानेही वाहन घेऊन व्यवसाय करणे शक्य होत असल्याचे व्यावसायिकांनी सांगितले. वाहनाचा दररोजचा हप्ता भरून दै‌नंदिन गरजा पूर्ण करणे आणि थोडी फार शिल्लक टाकण्याइतका व्यवसाय करता येत असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सिंहस्थाची कामे निकृष्टच!

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

अवघ्या अडीच महिन्यांवर येवून ठेपलेल्या सिंहस्थ कुंभमेळ्याची कामे ही अत्यंत निकृष्ट दर्जाची होत असून, या साऱ्या प्रकाराला प्रशासन जबाबदार असल्याचा आरोप नाणीज धामचे नरेंद्र महाराज यांनी केला आहे. त्यांनी गुरुवारी साधुग्रामसह रामकुंड परिसराची पाहणी केली.

दर १२ वर्षांनी कुंभमेळा होत असला, तरी प्रशासनाकडून सिंहस्थाच्या कामांचे योग्य नियोजन होत नाही. साधुग्रामच्या ठिकाणी उभारण्यात आलेल्या पायाभूत-सुविधा या निकृष्ट दर्जाच्या आहेत. खासकरुन तेथील शौचलय अत्यंत खराब असून, ही बाब अत्यंत वाईट असल्याचे नरेंद्र महाराज यांनी सांगितले. सिंहस्थ कामांची कुर्मगतीही अत्यंत चिंताजनक असून, ही कामे नक्की कधी पूर्ण होतील आणि त्यांचा दर्जा कसा राहील, असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला. गेल्या सिंहस्थाप्रमाणे यंदाही माझ्याच हस्ते ध्वजारोहण होणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

आखाड्यांमध्ये सुसंवाद असून, महंत ग्यानदास महाराज हेच अखिल भारतीय आखाडा प्रमुख आहेत. येत्या काही दिवसातच आखाड्यांचे प्रमुख सिंहस्थ कामांचा दौरा करतील. पालकमंत्र्यांनी यापूर्वीच सिंहस्थ कामांवर नाराजी व्यक्त केली आहे. गेल्या २ वर्षांपूर्वी मी सिंहस्थ कामांबाबत सरकारला पत्र दिले होते. पण, त्याची दखल घेण्यात आलेली नाही. अशा प्रकारचे काम करणाऱ्या प्रशासनाकडून आता सुधारणेची अपेक्षा कशी ठेवता येईल, असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला आहे. साधुग्रामसाठी कायमस्वरुपी जागा असणे आवश्यक आहे. ११ वर्षे त्या जमिनीवर शेती करण्याची परवानगी शेतकऱ्यांना द्यावी. आणि सिंहस्थ काळात ही जागा साधुग्रामाठी वापरावी, असे त्यांनी सांगितले.

गोदावरीचे प्रदूषण पाहून नरेंद्र महाराज यांनी तीव्र संताप व्यक्त केला. इतके दूषित पाणी असेल तर त्यात शाहीस्नान कसे होईल, असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला. गोदावरीचे प्रदूषण दूर करण्यात प्रशासनाने कुठलेही प्रयत्न केले नसल्याने त्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


नर्मदा प्रकल्पग्रस्तांचा एल्गार

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिकरोड

नर्मदा प्रकल्पग्रस्तांना जमीन वाटपाचा प्रस्ताव अयोग्य ठरवत आंदोलकांनी विभागीय आयुक्त कार्यालयात ठिय्या आंदोलन सुरुच ठेवण्याची भूमिका घेतल्याने पेच वाढला आहे.

नर्मदा बचाव आंदोलनाच्या नेत्या मेधा पाटकर, विभागीय महसूल आयुक्त एकनाथ डवले, उपायुक्त सतीश देशमुख, पुरवठा उपायुक्त रावसाहेब बागडे, रोजगार उपायुक्त प्रविण पुरी, विवेक गायकवाड, उपविभागीय अधिकारी विनायक गोसावी आणि प्रकल्पग्रस्त यांच्यात आज सात तास मॅरेथान बैठक झाली. आंदोलकांच्या बहुतांश मागण्या प्रशासनाने मान्य केल्या. मात्र, जमीन वाटप कार्यक्रमाबाबत सहमती न झाल्याने आंदोलन सुरुच ठेवण्याचा निर्णय आंदोलकांनी घेतला.

प्रशासनाची भूमिका

विभागीय महसूल आयुक्त एकनाथ डवले म्हणाले की, शासन पुनर्वसनास कटीबद्ध आहे. जमीन मिळण्याचा आदिवासींचा हक्क अबाधीत राहील. ६६१ हेक्टर जमीन वाटपाचा कालबद्ध कायर्क्रम तयार करुन आंदोलकांना देण्यात येईल. इतर मागण्यांवर नियमित बैठकांमध्ये तोडगा काढला जाईल. विभागीय स्तरावरील सर्व मुद्दे निकाली काढू. स्थानिक स्तरावरील प्रश्नांबाबत प्रस्ताव पाठविला जाईल. २२ एप्रिलला
सोळा जणांना जमीन वाटप केले जाईल.

इथे निर्माण झाला पेच

विभागीय महसूल आयुक्त डवले यांनी जमीन कोणाला देणार, संख्या काय असेल हे आताच सांगता येणार नसल्याचे स्पष्ट केले. मात्र, जमीन वाटपाचा कार्यक्रम आंदोलकांना दिला जाईल. यावर पाटकर म्हणाल्या की, ६६१ हेक्टर जमीन कोठे आहे ते सांगावे. किती प्रकल्पग्रस्तांना जमिनी देणार, कोणाला देणार, कोणत्या गावांतील लोकांना देणार ते स्पष्ट करावे. गावांच्या प्रतिनिधींना विश्वासात घ्यावे. आयुक्तांनी पाहिजे तर मुख्यमंत्र्यांशी बोलावे. परंतु, युद्धस्तरावर कृती करावी. डवले म्हणाले,'आमची भूमिका स्पष्ट आहे. हे शासकीय कार्यालय आहे. आंदोलकांनी येथे कृपया धरणे धरु नये पाहिजे तर बाहेर बसावे.' आंदोलकांनी त्यांनी दिलेल्या योगदानाबद्दल आभार मानले. नंतर प्रमुख कार्यकर्त्यांशी मेधा पाटकर यांनी चर्चा करुन आंदोलन सुरुच ठेवण्याचा निर्णय घेतला. आजची रात्र कार्यालयात बसू देण्याची त्यांची मागणी आयुक्तांनी मान्य केली. उद्यापासून कार्यालयाबाहेर आंदोलन केले जाणार आहे.

आंदोलनाने सर्वच हॅँग

काल सकाळी तीनशे आदिवासी प्रकल्पग्रस्तांनी आयुक्तलायावर धावा बोलत आयुक्तांच्या केबीनबाहेरच ठिय्या दिला. आज दिवसभर चर्चा झाली. दोन रात्र आंदोलक कार्यालयातच बसले. सुखद झालेल्या चर्चेचा शेवट गोड झाला नाही. त्यामुळे आंदोलनाचा भडका उडणार का? या एकाच चिंतेने पोलिस, प्रशासकीय अधिकारी, कमर्चारी, मीडीया अशी सर्वांचीच झोप उडाली आहे.

हे प्रश्न दुर्लक्षित

पुनर्वसन झालेल्या वसाहतीत जमिनी मिळूनही ताबा पावती मिळालेली नाही. सातबारा एकाच्या नावावर तर जमीन दुसऱ्याच्या नावावर आहे. जमिनीचे स‌ीमांकन झालेले नाही. सिंचनाचा प्रश्न आहे. बोगस प्रकल्पग्रस्तांनी लाभ घेऊनही त्यांच्यावर कारवाई नाही. ५७ प्रकल्पग्रस्त घोष‌ित केले पण त्यांची जमीन बुडाली. त्यांचे भूसंपादन झालेले नाही.

आंदोलकांची भूमिका
मेधा पाटकर म्हणाल्या की, 'पावसाळ्याच्या आधी जमिनी द्याव्यात. मणीबेलीसारख्या बुडणाऱ्या गावांचे प्रथम पुनर्वसन करावे. एकेक गाव पूर्ण घ्यावे. मध्यप्रदेशात पुनर्वसनात मोठा भ्रष्टाचार झाला. सकारात्मक भूमिका घेणाऱ्या महाराष्ट्र सरकारला आम्ही आरोपी करु इच्छित नाही. उलट नियोजनाला मदत करु. आयुक्तांनी जशी पारदर्शकता दाखवली तशी इतर स्तरांवरील अधिकाऱ्यांनी दाखवावी.'

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

MIM, शिवसेनेवर बंदी घाला

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

ओवेसे बंधूंनी केलेल्या विविध विधानांमुळे दोन धर्मात तेढ निर्माण करण्याचे प्रयत्न होत आहेत. ही बाब देशहिताला बाधा पोहचविणारी आहे. शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनीही वादग्रस्त वक्तव्य केले आहे. त्यामुळे एमआयएम आणि शिवसेना या दोन्ही पक्षांची मान्यता रद्द करा, अशी मागणी राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसच्या पदाधिकाऱ्यांनी केली आहे.

गेल्या काही दिवसांपासून एमआयएम पक्षाचे असउद्दीन आणि अकबरउद्दीन ओवेसी बंधूंची विविध वक्तव्ये तर, मुस्लिमांचा मताधिकार काढून घेण्याची शिवसेना खासदार राऊत यांची वादग्रस्त मागणी ही राज्यघटनेच्या कलम २०० अन्वये गुन्हेगारी प्रवृत्तीची आहेत. यामुळे दोन धर्मात तेढ निर्माण होण्याचा मोठा धोका असून, समाजात भितीचे वातावरण निमार्ण केले जात आहे. याची गंभीर दखल राज्य सरकार आणि केंद्र सरकार यांनी घ्यावी. शिवसेना आणि एमआयएम या दोन्ही पक्षांकडून राज्यघटनेचाच अनादर होत असल्यामुळे या दोन्ही पक्षांची मान्यता रद्द करावी, ओवेसी बंधू आणि राऊत यांच्याविरोधात गुन्हे दाखल करावेत, अशी मागणी राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसचे प्रदेश सरचिटणीस डॉ. जाकिर शेख यांनी केली आहे. त्यासंबंधीचे निवेदन त्यांनी निवासी उपजिल्हाधिकारी जितेंद्र काकुस्ते यांना दिले आहे. याप्रसंगी पक्षाचे अन्य पदाधिकारीही डॉ. शेख यांच्यासमवेत उपस्थित होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

नर्मदा प्रकल्पग्रस्तांचा एल्गार

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिकरोड

नर्मदा प्रकल्पग्रस्तांना जमीन वाटपाचा प्रस्ताव अयोग्य ठरवत आंदोलकांनी विभागीय आयुक्त कार्यालयात ठिय्या आंदोलन सुरुच ठेवण्याची भूमिका घेतल्याने पेच वाढला आहे.

नर्मदा बचाव आंदोलनाच्या नेत्या मेधा पाटकर, विभागीय महसूल आयुक्त एकनाथ डवले, उपायुक्त सतीश देशमुख, पुरवठा उपायुक्त रावसाहेब बागडे, रोजगार उपायुक्त प्रविण पुरी, विवेक गायकवाड, उपविभागीय अधिकारी विनायक गोसावी आणि प्रकल्पग्रस्त यांच्यात आज सात तास मॅरेथान बैठक झाली. आंदोलकांच्या बहुतांश मागण्या प्रशासनाने मान्य केल्या. मात्र, जमीन वाटप कार्यक्रमाबाबत सहमती न झाल्याने आंदोलन सुरुच ठेवण्याचा निर्णय आंदोलकांनी घेतला.

प्रशासनाची भूमिका

विभागीय महसूल आयुक्त एकनाथ डवले म्हणाले की, शासन पुनर्वसनास कटीबद्ध आहे. जमीन मिळण्याचा आदिवासींचा हक्क अबाधीत राहील. ६६१ हेक्टर जमीन वाटपाचा कालबद्ध कायर्क्रम तयार करुन आंदोलकांना देण्यात येईल. इतर मागण्यांवर नियमित बैठकांमध्ये तोडगा काढला जाईल. विभागीय स्तरावरील सर्व मुद्दे निकाली काढू. स्थानिक स्तरावरील प्रश्नांबाबत प्रस्ताव पाठविला जाईल. २२ एप्रिलला
सोळा जणांना जमीन वाटप केले जाईल.

इथे निर्माण झाला पेच

विभागीय महसूल आयुक्त डवले यांनी जमीन कोणाला देणार, संख्या काय असेल हे आताच सांगता येणार नसल्याचे स्पष्ट केले. मात्र, जमीन वाटपाचा कार्यक्रम आंदोलकांना दिला जाईल. यावर पाटकर म्हणाल्या की, ६६१ हेक्टर जमीन कोठे आहे ते सांगावे. किती प्रकल्पग्रस्तांना जमिनी देणार, कोणाला देणार, कोणत्या गावांतील लोकांना देणार ते स्पष्ट करावे. गावांच्या प्रतिनिधींना विश्वासात घ्यावे. आयुक्तांनी पाहिजे तर मुख्यमंत्र्यांशी बोलावे. परंतु, युद्धस्तरावर कृती करावी. डवले म्हणाले,'आमची भूमिका स्पष्ट आहे. हे शासकीय कार्यालय आहे. आंदोलकांनी येथे कृपया धरणे धरु नये पाहिजे तर बाहेर बसावे.' आंदोलकांनी त्यांनी दिलेल्या योगदानाबद्दल आभार मानले. नंतर प्रमुख कार्यकर्त्यांशी मेधा पाटकर यांनी चर्चा करुन आंदोलन सुरुच ठेवण्याचा निर्णय घेतला. आजची रात्र कार्यालयात बसू देण्याची त्यांची मागणी आयुक्तांनी मान्य केली. उद्यापासून कार्यालयाबाहेर आंदोलन केले जाणार आहे.

आंदोलनाने सर्वच हॅँग

काल सकाळी तीनशे आदिवासी प्रकल्पग्रस्तांनी आयुक्तलायावर धावा बोलत आयुक्तांच्या केबीनबाहेरच ठिय्या दिला. आज दिवसभर चर्चा झाली. दोन रात्र आंदोलक कार्यालयातच बसले. सुखद झालेल्या चर्चेचा शेवट गोड झाला नाही. त्यामुळे आंदोलनाचा भडका उडणार का? या एकाच चिंतेने पोलिस, प्रशासकीय अधिकारी, कमर्चारी, मीडीया अशी सर्वांचीच झोप उडाली आहे.

हे प्रश्न दुर्लक्षित

पुनर्वसन झालेल्या वसाहतीत जमिनी मिळूनही ताबा पावती मिळालेली नाही. सातबारा एकाच्या नावावर तर जमीन दुसऱ्याच्या नावावर आहे. जमिनीचे स‌ीमांकन झालेले नाही. सिंचनाचा प्रश्न आहे. बोगस प्रकल्पग्रस्तांनी लाभ घेऊनही त्यांच्यावर कारवाई नाही. ५७ प्रकल्पग्रस्त घोष‌ित केले पण त्यांची जमीन बुडाली. त्यांचे भूसंपादन झालेले नाही.

आंदोलकांची भूमिका
मेधा पाटकर म्हणाल्या की, 'पावसाळ्याच्या आधी जमिनी द्याव्यात. मणीबेलीसारख्या बुडणाऱ्या गावांचे प्रथम पुनर्वसन करावे. एकेक गाव पूर्ण घ्यावे. मध्यप्रदेशात पुनर्वसनात मोठा भ्रष्टाचार झाला. सकारात्मक भूमिका घेणाऱ्या महाराष्ट्र सरकारला आम्ही आरोपी करु इच्छित नाही. उलट नियोजनाला मदत करु. आयुक्तांनी जशी पारदर्शकता दाखवली तशी इतर स्तरांवरील अधिकाऱ्यांनी दाखवावी.'

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

MIM, शिवसेनेवर बंदी घाला

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

ओवेसे बंधूंनी केलेल्या विविध विधानांमुळे दोन धर्मात तेढ निर्माण करण्याचे प्रयत्न होत आहेत. ही बाब देशहिताला बाधा पोहचविणारी आहे. शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनीही वादग्रस्त वक्तव्य केले आहे. त्यामुळे एमआयएम आणि शिवसेना या दोन्ही पक्षांची मान्यता रद्द करा, अशी मागणी राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसच्या पदाधिकाऱ्यांनी केली आहे.

गेल्या काही दिवसांपासून एमआयएम पक्षाचे असउद्दीन आणि अकबरउद्दीन ओवेसी बंधूंची विविध वक्तव्ये तर, मुस्लिमांचा मताधिकार काढून घेण्याची शिवसेना खासदार राऊत यांची वादग्रस्त मागणी ही राज्यघटनेच्या कलम २०० अन्वये गुन्हेगारी प्रवृत्तीची आहेत. यामुळे दोन धर्मात तेढ निर्माण होण्याचा मोठा धोका असून, समाजात भितीचे वातावरण निमार्ण केले जात आहे. याची गंभीर दखल राज्य सरकार आणि केंद्र सरकार यांनी घ्यावी. शिवसेना आणि एमआयएम या दोन्ही पक्षांकडून राज्यघटनेचाच अनादर होत असल्यामुळे या दोन्ही पक्षांची मान्यता रद्द करावी, ओवेसी बंधू आणि राऊत यांच्याविरोधात गुन्हे दाखल करावेत, अशी मागणी राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसचे प्रदेश सरचिटणीस डॉ. जाकिर शेख यांनी केली आहे. त्यासंबंधीचे निवेदन त्यांनी निवासी उपजिल्हाधिकारी जितेंद्र काकुस्ते यांना दिले आहे. याप्रसंगी पक्षाचे अन्य पदाधिकारीही डॉ. शेख यांच्यासमवेत उपस्थित होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

लॅपटॉप धूळखात पडून

$
0
0



म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

जिल्ह्यातील प्रत्येक धान्य गोडाऊनसाठी खरेदी करण्यात आलेले लॅपटॉप जिल्हा पुरवठा विभागाच्या नाकर्तेपणामुळे धूळखात पडल्याची बाब पुढे आली आहे. कंत्राटदाराने सॉफ्टवेअर उपलब्ध न केल्याने ही परिस्थिती उदभवली असून, तब्बल पाच अधिकाऱ्यांच्या निलंबनानंतर खडबडून जागे झालेल्या या विभागाने हे लॅपटॉप शुक्रवारीच (१७ एप्रिल) वितरीत करण्याचे निश्चित केले आहे.

सुरगाणा घोटाळ्यामुळे संपूर्ण राज्यात ख्यात झालेल्या जिल्हा पुरवठा विभागातील बाबी आता हळूहळू समोर येवू लागल्या आहेत. जिल्ह्यातील एकूण १९ सरकारी गोडाऊनच्या कामकाजात पारदर्शकता आणण्यासाठी गेल्यावर्षी लॅपटॉपची खरेदी करण्यात आली. प्रत्येक गोडाऊनला एक लॅपटॉप देऊन ते तहसीलदारांकडे सुपूर्द करण्यात येणार होते.

चार महिन्यांपासून लॅपटॉप जिल्हा पुरवठा कार्यालयात चक्क धूळखात पडल्याचे दिसून आले आहे. जिल्हा पुरवठा अधिकारी ज्ञानेश्वर जवंजाळ यांच्यासह एकूण ५ कर्मचाऱ्यांचे निलंबन झाल्यानंतर पुरवठा विभागाचा कारभार उपजिल्हाधिकारी गोरक्षनाथ गाडीलकर यांच्याकडे देण्यात आला आहे. त्यांनी गुरुवारी पुरवठ्याचा कारभार हाती घेतल्यानंतर लॅपटॉपचे प्रकरण समोर आले आहे. यासंदर्भात त्यांनी अधिक माहिती घेतली असता, लॅपटॉपचा पुरवठा करणारा कंत्राटदार हा जालना येथील असून, त्याने लॅपटॉपचे सॉफ्टवेअर देण्यास टाळाटाळ केली आहे. याप्रकरणी संबंधित कंत्राटदारास वारंवार नोटिसा देण्यात आल्या. मात्र, सॉफ्टवेअरअभावी लॅपटॉपचे वितरण झाले नाही. परिणामी, कामात पारदर्शकता प्रत्यक्षात येवू शकलेली नाही.

या साऱ्या प्रकरणात पुरवठा विभागाच्याच कर्मचाऱ्यांचा काही हात आहे की अन्य बाबी त्यास कारणीभूत आहेत, याची चौकशी होणे आवश्यक आहे. हे लॅपटॉप शुक्रवारीच संबंधित तहसीलदारांकडे देण्यात येणार असल्याचे गाडीलकर यांनी सांगितले आहे. तर, येत्या आठवड्याभरात गोडाऊनमधील कामकाज लॅपटॉपद्वारेच करण्यात येईल, अशी माहितीही त्यांनी दिली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सिंहस्थाची कामे निकृष्टच!

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

अवघ्या अडीच महिन्यांवर येवून ठेपलेल्या सिंहस्थ कुंभमेळ्याची कामे ही अत्यंत निकृष्ट दर्जाची होत असून, या साऱ्या प्रकाराला प्रशासन जबाबदार असल्याचा आरोप नाणीज धामचे नरेंद्र महाराज यांनी केला आहे. त्यांनी गुरुवारी साधुग्रामसह रामकुंड परिसराची पाहणी केली.

दर १२ वर्षांनी कुंभमेळा होत असला, तरी प्रशासनाकडून सिंहस्थाच्या कामांचे योग्य नियोजन होत नाही. साधुग्रामच्या ठिकाणी उभारण्यात आलेल्या पायाभूत-सुविधा या निकृष्ट दर्जाच्या आहेत. खासकरुन तेथील शौचलय अत्यंत खराब असून, ही बाब अत्यंत वाईट असल्याचे नरेंद्र महाराज यांनी सांगितले. सिंहस्थ कामांची कुर्मगतीही अत्यंत चिंताजनक असून, ही कामे नक्की कधी पूर्ण होतील आणि त्यांचा दर्जा कसा राहील, असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला. गेल्या सिंहस्थाप्रमाणे यंदाही माझ्याच हस्ते ध्वजारोहण होणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

आखाड्यांमध्ये सुसंवाद असून, महंत ग्यानदास महाराज हेच अखिल भारतीय आखाडा प्रमुख आहेत. येत्या काही दिवसातच आखाड्यांचे प्रमुख सिंहस्थ कामांचा दौरा करतील. पालकमंत्र्यांनी यापूर्वीच सिंहस्थ कामांवर नाराजी व्यक्त केली आहे. गेल्या २ वर्षांपूर्वी मी सिंहस्थ कामांबाबत सरकारला पत्र दिले होते. पण, त्याची दखल घेण्यात आलेली नाही. अशा प्रकारचे काम करणाऱ्या प्रशासनाकडून आता सुधारणेची अपेक्षा कशी ठेवता येईल, असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला आहे. साधुग्रामसाठी कायमस्वरुपी जागा असणे आवश्यक आहे. ११ वर्षे त्या जमिनीवर शेती करण्याची परवानगी शेतकऱ्यांना द्यावी. आणि सिंहस्थ काळात ही जागा साधुग्रामाठी वापरावी, असे त्यांनी सांगितले.

गोदावरीचे प्रदूषण पाहून नरेंद्र महाराज यांनी तीव्र संताप व्यक्त केला. इतके दूषित पाणी असेल तर त्यात शाहीस्नान कसे होईल, असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला. गोदावरीचे प्रदूषण दूर करण्यात प्रशासनाने कुठलेही प्रयत्न केले नसल्याने त्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

आंबा महागला

$
0
0

नाशिक टाइम्स टीम

फळांचा राजा आंबा बाजारात दाखल झाला असला तरीही तो खाण्याचा मोह नाशिककरांना आवरता घ्यावा लागणार आहे. अवकाळी पावसाचा फटका आंबा उत्पादनाला बसला असल्याने यंदा बाजारात आंब्याची आवक घटली आहे. त्यामुळेच आंब्याचे भाव वधारले असून ग्राहकांच्या खिशालाही यामुळे फटका बसणार आहे.

आंब्याचा सीझन म्हणजे सर्वांसाठीच पर्वणी असते. लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत प्रत्येकाच्या आवडीचे हे फळ असल्याने वर्षभर लोक त्याची वाट पहात असतात. त्यातच हापूस आंबा म्हणजे अनेकांचा जीव की प्राण असतो. मात्र यंदा झालेल्या अवकाळी पावसाने आंब्याचे प्रचंड नुकसान झाले आहे. परिणामी आंब्याची आवक घटली आहे. त्यामुळे गेल्या वर्षीच्या तुलनेत हापूस आंब्यासोबत लालबाग, पायरी, बदाम यांचेही भाव दुप्पट वाढले आहे.

सध्या बाजारपेठेत लालबाग पायरी, बदाम आणि हापूस आंबा दाखल झाला असून पायरी १६० रुपये किलो, बदाम १२० रुपये किलो आणि हापूस ४०० रुपये किलो असे भाव आहेत. पावसाचा फटका बसल्याने यंदा बाजारात पन्नास टक्केच माल दाखल झाल्याने ही भाववाढ झाल्याचे विक्रेत्यांचे म्हणणे आहे. याचबरोबर हापूस आंबादेखील गेल्या वर्षीच्या तुलनेत दुप्पट किमतीने वाढला आहे.

वर्षभराने चाखायला मिळणारा आंबा पाहिल्याने सर्वांच्या तोंडाला पाणी सुटते. मात्र यंदा बाजारात कमी प्रमाणात दिसणारा आंबा ग्राहकांच्या तोंडचे पाणी पळवणारा ठरतो आहे. त्यामुळे ग्राहकदेखील खिशाचा विचार करून आंबा खरेदीला प्राधान्य देत आहेत.

अवकाळी पावसाने आंब्याची आवक घटली आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत पन्नास टक्केच माल दाखल झाला आहे. त्यामुळे ही भाववाढ झाली आहे. ग्राहकही आंबा खरेदी करताना हात आखडता घेत असल्याची सध्या परिस्थिती आहे.

दिलीप बेलगावकर, विक्रेता

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


करिअरची गवसणार नवी वाट!

$
0
0

२२ ते २५ एप्रिल दरम्यान करिअर महोत्सवाचे आयोजन

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

दहावी आणि बारावीच्या परीक्षेनंतर विद्यार्थ्यांना वेध लागले आहेत ते पुढील शैक्षणिक प्रवेशाचे. पालकांनाही विद्यार्थ्यांच्या करिअरची मोठी चिंता आहे. हीच बाब लक्षात घेऊन 'महाराष्ट्र टाइम्स' आणि सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्यावतीने पुढील आठवड्यात करिअर महोत्सवाचे आयोजन करण्यात आले आहे. या महोत्सवातून विद्यार्थी व पालकांना करिअरच्या नव्या वाटा गवसणार आहेत.

विद्यार्थी दशेत बारावी ही प्रत्येकासाठी जणू टर्निंग पॉईंटच असते. हीच बाब लक्षात घेऊन 'महाराष्ट्र टाइम्स' आणि सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ यांच्यावतीने 'करिअरच्या नव्या वाटा' या विशेष मार्गदर्शन महोत्सवाचे आयोजन करण्यात आले आहे. येत्या २२ ते २५ एप्रिल दरम्यान हा महोत्सव शरणपूर रोडवरील पुणे विद्यापीठाच्या विभागीय केंद्रातील सेमिनार हॉलमध्ये होणार आहे. या महोत्सवाच्यानिमित्ताने विद्यार्थ्यांना मौल्यवान मार्गदर्शन मिळतानाच त्यांचे भाविष्य उज्ज्वल होण्यासाठीचा मार्गही गवसणार आहे. करिअरच्या पारंपरिक मार्गांव्यतिरीक्त वेगळ्या विषयांवर त्या त्या क्षेत्रातील तज्ज्ञ हे पॉवर पॉईंट प्रेझेंटेशनद्वारे विद्यार्थ्यांना माहिती देणार आहेत. त्यानंतर विद्यार्थी व पालकांच्या शंकांचे निरसनही हे तज्ज्ञ करणार आहेत. या महोत्सवाचे उदघाटन येत्या बुधवारी (२२ एप्रिल) सकाळी ११ वाजता होणार आहे. याप्रसंगी पुणे विद्यापीठाच्या बीसीयूडीचे संचालक डॉ. व्ही. बी. गायकवाड, विनजीत टेक्नॉलॉजीचे सहसंस्थापक अभिजीत जुनागडे आणि पुणे विद्यापीठाच्या नाशिक केंद्राचे समन्वयक डॉ. रावसाहेब शिंदे उपस्थित राहणार आहेत. २२ ते २५ एप्रिल दरम्यान दररोज दोन विषयांवरील करिअरच्या वाटा विद्यार्थ्यांना गवसणार आहेत. त्यामुळेच दहावी व बारावीची परीक्षा दिलेल्या विद्यार्थ्यांसह त्यांच्या पालकांनाही हा महोत्सव मोलाचा ठरणार आहे.

२२ एप्रिल- बुधवार

इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी- सकाळी ११.३०- विग्नेश अय्यर, उपाध्यक्ष, विनजीत टेक्नॉलॉजी

हॉटेल मॅनेजमेंट -दुपारी १ वाजता-नितीन जाधव, प्राचार्य, हिरे कॉलेज, पंचवटी

२३ एप्रिल- गुरुवार

फॉरेस्ट- सकाळी ११ वाजता-अरविंद विसपुते, मुख्य वनसंरक्षक

मॅथ्स, स्टॅटेस्टिक्स-दुपारी १ वाजता - डॉ. दिलीप गोटखिंडीकर,

गणित तज्ज्ञ

२४ एप्रिल- शुक्रवार

इंटेरिअर डिझायनिंग- सकाळी ११ वाजता- हेमंत दुगड, अध्यक्ष, ट्रीपल आयडी

अॅग्रिकल्चर- दुपारी १ वाजता- डॉ. जयराम पूरकर, प्राचार्य, के के वाघ कॉलेज

२५ एप्रिल-शनिवार

सायकॉलॉजी-सकाळी ११ वाजता-डॉ. सुचेता कोचरगावकर, प्राचार्य, भोसला कॉलेज

खगोलशास्त्र- दुपारी १ वाजता -

डॉ. निवास पाटील, खगोलतज्ज्ञ

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

प्रतिबंधक कारवाईचा ‘लगाम’

$
0
0

>> अरविंद जाधव

प्रतिबंधक कारवाईचा लगाम ढिला पडली की समाजकंटकांना मोकळे रान मिळते. एमपीडीए, तडीपारी, मुंबई पोलिस अॅक्टचा प्रभावी वापर कमी झाल्यानंतर फोफावणारी गुन्हेगारी काबूत आणताना पोलिसांच्या नाकीनऊ येऊ शकते. दुर्दैवाने सध्या हेच चित्र शहरात निर्माण होऊ लागले आहे. वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांचा 'प्रेझेंन्स' ऑफीसमध्येच जास्त वाढत असून सर्वसामन्यांना याचा त्रास भोगावा लागतो आहे.

मागील तीन महिन्यात चेन स्नॅचर्सने शहराच्या विविध भागात धुमाकूळ घालत ३० घटनांत तब्बल १४ लाख १४ हजार रुपयांचे सोने लुटले. गेल्या वर्षीपेक्षा चेन स्नॅचिंगच्या गुन्ह्यात वाढ झाली असून स्नॅचर्सवर ताबा मिळवताना पोलिसांना नाकीनऊ येते आहे. तसेच वरील कालावधीतच खूनाच्या १० तर खूनाच्या प्रयत्नाच्या २० पेक्षा जास्त घटना घडल्यात. वाहनचोरीला ब्रेक लावणे पोलिसांसाठी दिव्य ठरते आहे. शहर पोलिसांनी यापूर्वी कडक भूमिका घेतल्यानेच 'टिप्पर गँग'ला वेसण बसले. चांगले हत्याकांडानंतर संशयितांना मदत करणाऱ्यांना पोलिसांवर निलंबनाची कारवाई झाली. पंचवटीतील काही अपवाद वगळता जुगारासह इतर अवैध धंदे पोलिसांनी बंद केले. मागील सहा महिन्यापासून मात्र वेगळे वारे वाहण्यास सुरुवात झाली. कोम्बिंग, मिशन ऑलआऊट, नाकाबंदी यासारख्या चांगल्या योजना काही पोलिसांच्याच असहाकार्यामुळे गुंडाळून ठेवण्यात आल्या. परिणामी, रस्त्यावरील क्राइम वाढण्यास हातभार लागला. शहरात २०११ मध्ये समाज कंटकानी उच्छाद मांडला होता. गंभीर गुन्ह्यासह उघड्यावर मद्यप्राशन, रॅश ड्रायव्हिंग, हाणामारी अशा किरकोळ समजल्या जाणाऱ्या घटनांमुळे दहशतीचे वातावरण निर्माण झाले होते. समाज कंटकांना रोखण्यासाठी शहर पोलिसानी कॉम्बिंग, मिशन ऑल आऊट सारख्या योजना सुरू केल्यात. रस्त्यावरील गुन्हे कमी करण्याच्या दृष्टीने टवाळखोरांना वेसण घालणे आवश्यक असल्याने मुंबई पोलिस अॅक्टच्या कलम ११०, ११२ आणि ११७ चा आधार घेण्यात आला. सार्वजनिक ठिकाणी असभ्य वर्तन, रॅश ड्रायव्हिंग, टवाळखोरी, परस्परात किरकोळ हाणामारी अशा कारणांसाठी या कलमांचा वापर केला जातो. २०१२ मध्ये १३ हजार ७५१ जणांविरोधात मुंबई पोलिस अॅक्टमधील वरील कलमानुसार कारवाई करण्यात आली होती. यानंतर कारवाईचा वेग वाढवत पोलिसांनी टवाळखोरांना रडारवर घेतले. २०१३ मध्ये ३८ हजार ४८५ आणि गत वर्षी म्हणजे २०१४ मध्ये ४५ हजार २१३ जणांविरोधात कारवाई केली. २०१४ मधील आकडेवारीचा विचार करता, पोलिसांनी सरासरी महिन्याभरात ३ हजार ७६७ तर दिवसाकाठी १२५ टवाळखोरांवर कारवाई केली. प्र​तिबंधक उपाययोजना राबवताना पोलिस आणि नागरिकांचा संवाद वाढला. पोलिस उपायुक्त, सहायक पोलिस आयुक्त, व​रिष्ठ पोलिस निरीक्षक सहजतेने नागरिकांना उपब्लध होत तसेच मिळालेल्या तक्रारीवर लागलीच कारवाई देखील करण्याचे धाडस अधिकारी दाखवत होते. शहरातील सर्वच प्रमुख रस्त्यावर पोलिसांची संख्या तुलनेत वाढवण्यात आल्याने चोरट्यांच्या संधी कमी झाल्यात. नाकाबंदी दरम्यान होणाऱ्या तपासणीमुळे संभाव्य हाणामारीचे गुन्हे रोखता आले. मात्र, यामुळे पोलिसांवरचा ताण वाढला. हळुहळू कोम्बिंग किंवा नाकाबंदी सारख्या योजनांकडे 'उपचार' म्हणून पाहण्यास सुरूवात झाली. त्यातच एखादा गुन्हा घडल्यानंतर थेट एसीपी किंवा डीसीपी घटनास्थळी पोहचल्यामुळे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक 'नाराज' होऊ लागले. वरिष्ठ पोलिस निरीक्षकांचा रूबाबच कमी झाल्याच्या तक्रारी (?) अजूनही केल्या जातात. अधिकाऱ्यांमधील ही संदुपोसुंदी सर्वसामन्यांच्या मुळावर उठणे सहाजिकच होते. आणि झालेही तसेच. कुंभमेळ्यामुळे सर्वसामन्यांना त्रास होणार नाही, याची दक्षता घेऊ असे आश्वासन पोलिस आयुक्त एस. जगन्नाथन यांनी दिले आहे. मात्र, त्यासाठी काम करणाऱ्या मनुष्यबळाची उणिव जगन्नाथन यांना भरून काढावी लागेल. रस्त्यावरील गुन्हेगारीमुळेच समाजात दहशतीचे वातावरण निर्माण होते. अनेक नवीन गुन्हेगार अशाच छोट्या-छोट्या घटनामधून पुढे येतात. उघड्यावर मद्यप्राशन करून सर्वसामन्यांना दमदाटी करणे, रॅश ड्रायव्हिंग करता-करता महिलेच्या गळ्यातील चेन ओढणे, छेडछाडीचे प्रकार यामुळे घडतात. घडलेल्या गुन्ह्यांचा तपास करण्यापेक्षा गुन्हा घडूच नये, यासाठी पोलिसांनी सर्वोत्परी प्रयत्न केल्यास निश्चितच त्याचा फायदा होऊ शकतो.

हवा समान कायदा

काही दिवसापूर्वी कॉलेजला जाणाऱ्या मुलाला वाहतूक पोलिसांनी अडवले. त्यांच्याकडे लायसन्ससह कागदपत्राची मागणी केली. मुलाने पीयूसीसह सर्व कागदपत्रे सादर केल्यानंतर पोलिस दादाचे नंबर प्लेटकडे लक्ष गेले. ती नंबरप्लेट तीन नंबरी होती. कायद्यानुसार चार अंकी नंबरप्लेट असणे आवश्यक असल्याचे सांगत पोलिस कर्मचाऱ्याने दंडाची पावती फाडली. हा प्रकार समजल्यानंतर बारकाईने पाहण्यास सुरुवात केली असता, खुद्द पोलिसांकडील अनेक वाहनांवर तीन अंकीच नंबर असल्याचे सापडले. अगदी वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांपासून पोलिस स्टेशनच्या वाहनांवर तीन अंकी नंबर आहे. पोलिसांसाठी एक आणि सर्वसामन्यांसाठी दुसरा असा न्याय लावण्याचा अधिकार पोलिसांना कोणी दिला? एका बाजुला पोलिसच कायद्याचा भंग करतात त्यांच्यावर काहीच कारवाई होत नाही. दुसरीकडे त्यांच्यातीलच काही कर्मचारी तोच नियमभंग करणाऱ्या सर्वसामन्यांविरोधात कारवाईचे अस्त्र उगरतात.

- एक वाचक

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

गँगवॉर रोखण्याचे आव्हान

$
0
0

नामदेव पवार, सातपूर

सातपूर परिसरामध्ये गँगवॉरने पुन्हा डोके वर काढले आहे. यामुळे गँगवार रोखण्याचे मोठे आवाहन सातपूर पोलिसांसमोर आहे. गेल्या आठवड्यात हत्येचे दोन प्रकार सातपूर परिसरात घडले. कामगार वस्ती असलेल्या सातपूर भागात भुरट्या चोऱ्यांचा सुळसुळाट झाला आहे. यात पोलिसांनी पेट्रोलिंग व ठाण्यात पोलिस कर्मचारी संख्या वाढविण्याची गरज व्यक्त केली जात आहे.

कामगार वस्ती म्हणून परिचित असलेल्या सातपूर भागात एकापाठोपाठ एक अशा दोन हत्या झाल्या. अनेक वर्षांपासून शांत असलेल्या या भागात दोन गटात उफाळलेल्या गँगवाॅरमुळे रहिवाशांच्या मनात धास्ती निर्मार झाली आहे. गँगवारमधून ४ एप्रिल रोजी अमोल मोहिते या तरुणाचा खून झाला. मोहिते हा देखील २०११ च्या अजय मांगटे खून प्रकराणातील आरोपी होता. जामिनावर बाहेर असलेल्या मोहितेला पाच ते सात जणांनी घराजवळून नेत वासाळी शिवारात खून करून फेकून दिले. मोहिते खुनातील आरोपींचा अद्याप शोध लागू शकलेला नाही. मोहितेचा खुन करणारे देखील अनेक गुन्हांमध्ये आरोपीच असल्याचे मानले जात आहे. दरम्यान, शिवाजीनगर भागात घरफोडीतील असलेला आरोपी संतोष कसबे याचा खून झाल्याची घटना उघडकीस आली. यामुळे पोलिसांसमोर अजून तपासाचा व्याप वाढला होता. परंतु, कसबेचाच एकेकाळचा मित्र जावेद शेख याला पोलिसांनी संशयित म्हणून परभणी जिल्ह्यातील गंगाखेड येथून ताब्यात घेतले. शेखने गुन्हात वापरलेले हत्यार देखील पोलिसांनी साब्यात घेतले आहे.

दोन गटातील वाद पुन्हा उफळून आल्याने गँगवाॅर पेटणार नाही यासाठी सातपूर पोलिसांकडून कडक सुरक्षा व्यवस्था ठेवली जात असल्याचे सातपूर पोलिस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलिस निरिक्षक व्ही. एन. मेढे यांनी 'मटा'शी बोलतांना सांगितले. परंतु, सातपूर भागात दिवसेंदिवस वाढत असलेल्या भुरट्या चोऱ्यांवर अंकुश ठेवण्यात पोलिसांना यश आलेले नाही. गाड्यांमधील पेट्रोलचोरी किंवा गाड्यांचे पार्टसची चोरी यासारख्या घटना दिवसगणीत वाढतच आहेत. यासाठी पोलिसांनी पेट्रोलिंगसाठी जास्त करण्याची मागणी रहिवाशींकडून केली जात आहे. प्रशासनाकडे अतिरिक्त पोलिस कर्मचाऱ्यांची मागणी केली. आहे. तसेच आहे त्या पोलिसांच्या मदतीने अधिकाधिक सुरक्षा परिसरात कशी देता येईल याचीही काळजी घेतली जात असल्याचे मेढे यांनी सांगितले.

पोलिसांची संख्या कमीच

सातपूर भागाचा विकास चारही बाजूंनी गेल्या काही वर्षांत झपाट्याने वाढलेला आहे. झपाट्याने वाढलेल्या सातपूर भागात मात्र लोकसंख्येच्या मानाने पोलिसांची संख्या खुपच कमी आहे. पोलिस ठाण्यात पोलिस कर्मचाऱ्यांची मागणी अनेक वर्षांपासून येणार प्रत्येक अधिकारी करतांना दिसतात. मात्र, पोलिस कर्मचारी उपलब्ध नसल्याचे उत्तर प्रशासनाकडून देण्यात येते. यामुळे परिसरात भुरट्या चोरट्यांची संख्या वाढलेली आहे. लोकसंख्येच्या तुलनेत पोलिसांची कुमक वाढविण्याची गरज आहे.

परप्रांतियांचे वाढते लोंढे

सातपूर भागात औद्योगिक वसाहत असल्याने परप्रांतियांचे लोंढे कामाच्या शोधाच्या निमित्ताने येतात. बहुतांश परप्रांतिय घर भाड्याने घेऊन राहतात. पोलिस अनेकदा घरमालकांना भाडेकरूंची माहिती पोलिसांकडे देण्याचे आवाहन करतात. परंतु, अनेकदा भाडेकरूंची माहिती पोलिसांकडे घरमालक देत नसल्याने एखादा गुन्हा घडल्यास पोलिसांना परप्रांतिय गुन्हेगाराच्या शोधासाठी अन्य राज्यांमध्येही जावे लागते. यात पोलिसांचा खूप वेळ वाया जातो.

सातपूर परिसरात गुन्हेगारी रोखण्यासाठी पोलिसांकडून प्रयत्न केले जात आहेत. परिसरात नियमितपणे पेट्रोलिंग केले जाते. तसेच ठिकठिकाणी चेक पॉइंट असून वाहनांची नियमित तपासणी देखील केली जाते. नागरिकांनी गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या व्यक्ती आढळल्यास पोलिसांना कळविले पाहिजे.

- व्ही. एन. मेढे, वरिष्ठ पोलिस निरिक्षक

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

भावनांची तीव्रता कमी झालीय का?

$
0
0

>> प्राजक्त देशमुख

आजकालच्या धक्काधकीच्या लाईफस्टाईलमध्ये ..... हो हो ! 'धक्का'धकी म्हणायचंय मला 'प्रिंटींगमिस्टेक' किंवा माझं अशुद्धलेखन नाही ते. म्हणजे कसंय दर दुसऱ्या दिवशी कसलीतरी ब्रेकिंग न्यूज, कुठेतरी धक्कादायक बातमीचा 'आखों देखा हाल' आपल्या फोनवर चित्रासकट येतो. तर आजकालच्या या धकाधकीच्या लाईफस्टाईलमध्ये आपली अभिव्यक्ती आणि संवेदनांची तीव्रता कमी झालीय का? असा प्रश्न पडू लागलाय. शुद्ध मराठीत म्हणायचं झालं तर 'आपल्या इमोशन्स आणि फिलिंग्जची इंटेंसिटी कमी झालीय का?' म्हणजे काहीही घडो, कितीही तीव्र असो पण आत खळबळ शून्य.

श्वास आणि उच्छवासाप्रमाणे नियमित अंतरावर मोबाइलचा मेसेज बॉक्स शुकशुक करून बोलवत राहतो. एखादा किरकोळ विनोद असो किंवा एखादी 'पुलं लेवल'ची कोटी असो, वाचणारा गंभीर मुद्रेने, शुन्य नजरेने रिप्लाय देतो LOL. LOL म्हणजे असं सांगायचं असतं कि मी इकडे खळखळून हसलो. किंवा असाही रिप्लाय जातो ROFL. ROFL म्हणजे अरे तुझ्या विनोदामुळे मी इकडे जमिनीवर गडाबडा लोळून हसतोय. परंतु, प्रत्यक्ष परिस्थिती अशी की चेहऱ्याचे भाव शून्य. नजरेतला आनंद शून्य आणि महत्वाचं म्हणजे आत खळबळ शून्य.

रस्त्यांने चालणारे दिसतील. चालतांना पावलांचे आवाज कमी आता किपॅडचे आवाज जास्त येतात. सगळेच 'अंगठेबहाद्दर'. कधी कुणाला आनंद किंवा काळीज पिळवटणारं दु:ख झालंच तर आधी 'स्टेटस अपटेड' होतो मग ग्रुप मेसेजमध्ये बातमी जाते. नंतर प्रत्यक्ष घरात बातमी सांगितली जाते. अशा प्रकारे मानसिक आधार पण, आता व्हर्च्युअल झालाय. जेवण महत्वाचं की टिव्ही या संभ्रमात जेवत जेवत टीव्ही बघतांना किंवा टीव्ही बघत बघत जेवतांना 'आणखी दोन शेतकऱ्यांची आत्महत्या' ही बातमी चालू असतांना दुसरा घास कालवलाच कसा जाऊ शकतो, हे माझ्यासाठी कोडच आहे. अशा वेळेस चॅनेल बदलाल पण, डोक्यातला विचार खरकट्या हातासारखे धुवू नाही शकत नाही. नंतर हात धुतांना बेसिनच्या नळाचीही खळबळ होते पण, आपल्या आत खळबळ शून्य.

लहानपणी गिरकी गिरकी खेळायचो. वर आभाळाकडे बघत, मागे मान टाकून गर गर गिरकी घ्यायची. मग थांबलो की समोरचे सगळे जग एकमेकांत मिसळून जायचे. पांढऱ्यांत लाल, लालमध्ये पिवळा, बिल्डिंगमधे रस्ता, रस्तामधून ढग, ढगामधून पिंपळाच्या पारंब्या सगळं जग उलट पालट होऊन जायचं. अंगणात चाफ्याचं झाडं होतं. गरगरत जात आधार म्हणून त्याला धरलं की परत हळूहळू सगळं जागेवर यायचं. आता आधाराला अंगण नाही, अंगणामध्ये चाफा नाही. चाफा आणि मोबाइल दोन्ही सायलेंट मोडवर. सायलेंट मोड असल्याने आत खळबळ शून्य.

कुणी म्हणेल तंत्रशिक्षण पुढारलं आहे वगैरे वगैरे. हो पुढालंय ना. सगळं जग पुढे जातंय वगैरे वगैरे. हो जातंय ना. मग, जर तेच आपण अंगिकारलं तर चुकलं कुठे वगैरे वगैरे? नाहीच चुकलं पण गुलजार म्हणतात तसं पानं उलटवतांना जीभेवर जी पुस्तक पानांची चव रेंगाळते ती मजा या क्लिकमध्ये कुठे हो? तंत्र नको सोडू या पण, छोट्या गोष्टींमधली मजा तशीच अनुभवून पाहू. इतकंच की मित्राकडे गेल्यावर नेहमीसारखं घराखालून मिस् कॉल देण्याऎवजी त्याला पूर्वीसारखा एकदा तार स्वरात आवाज देऊन पाहू. टीव्हीवरच्या कॉमेडी नाईटसोबत कधीतरी तळहातावर भवरा फिरवल्यावरची हुळहूळसुद्धा अनुभवून पाहू. एसी जिममध्ये ट्रेडमीलवर घाम घाळतोच पण, एखाद्या सकाळी जिमखान्याच्या रस्त्यावरचा गुलमोहर तुडवून पाहू. चालतांना शेवटचा घाम कधी आला होता? पळतांना पायात शेवटचा गोळा कधी आला होता? हसतांना पोटात शेवटचा मुरडा कधी आला होता? मिश्किलपणे मित्राच्या डोळ्यात संत्र्याचे साल शेवटचं कधी पिळलं होतं? पिंपळाची सळसळ शेवटची कधी ऎकली होती? या प्रश्नांचा मागेमागे गेलं की सापडेल खरं उत्तर. कोणत्या प्रश्नाचं उत्तर? हाच प्रश्न की 'आत शेवटची खळबळ कधी झाली होती?'

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मालेगावी आज विजेचा मेगाब्लॉक

$
0
0

मालेगाव : शहर व तालुक्यातील वीजपुरवठा येत्या १८ एप्रिल म्हणजेच शनिवारी सकाळी ६ ते रात्री ८ या वेळेदरम्यान खंडित करण्यात येणार आहे. ही माहिती महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनीचे कार्यकारी अभियंता एस. आर. आडे यांनी निवेदनाद्वारे दिली आहे.

शनिवारी वीज कंपनीच्या साह्यने बु. वीज विद्युत उपकेंद्रातील २२० के.व्ही च्या विद्युत वाहिनीच्या दुरुस्तीचे काम हाती घेण्यात आले आहे. यासाठी दाभाडी वीज उपकेंद्राची २२० के. व्ही ची वीज वाहिनी बंद करणे आवश्यक आहे. यामुळे शनिवारी १८ एप्रिल रोजी सकाळी सहा ते रात्री आठ दरम्यान वीज कंपनीकडून हा मोठा मेगाब्लॉक जाहीर करण्यात आला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 46150 articles
Browse latest View live




Latest Images