प्राचार्य डॉ. हरिष आडके
महाराष्ट्रातील शिक्षणक्षेत्रातील माणसे दिल्लीतील युजीसीच्या कार्यालयात गेल्यावर त्यांना 'आप पीएचडी है क्या' असे विचारले जाते. पीएचडीचा अर्थ पदवी नसून पंजाब, हरियाणा आणि दिल्ली असा आहे. म्हणजेच या प्रदेशातून आलेल्यांनाच येथे आदराची वागणूक मिळते. त्यांची कामे प्राधान्याने होतात. या एकाच गोष्टीवरून युजीसी बरखास्तीची गरज स्पष्ट होते. मनुष्यबळ विकास मंत्रालयापेक्षा (एचआरडी) युजीसी वरचढ झालेली आहे. शिक्षणासारख्या पवित्र क्षेत्राचा खेळखंडोबा करणारी, उद्देशापासून भरकटलेली, भेदभावाची वागणूक देणारी युजीसी बरखास्त करून नवीन संस्था आणणे ही काळाची गरज झाली आहे.
भारतीय उच्च शिक्षणाची दिशा ठरविण्यासाठी १९३७ साली डॉ. झाकीर हुसेन यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली. ती वर्धा समिती म्हणून प्रसिद्ध झाली. मात्र, तिच्या शिफारशींची दखल घेण्यात आली नाही. दुसऱ्या महायुद्धानंतर ब्रिटीश सरकारने सर सार्जंट यांच्या अध्यक्षतेखाली १९४४ साली युद्धोत्तर शैक्षणिक पुनर्रचना समिती नेमली. समितीच्या शिफारशींनुसार १९४५ साली विद्यापीठ अनुदान समिती स्थापन झाली. समितीचे काम समाधानकारक न झाल्याने स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर ती बरखास्त करून १९५२ साली राधाकृष्ण आयोगाची स्थापना करण्यात आली. आयोगाचे उद्घाटन भारताचे पहिले शिक्षणमंत्री डॉ. मौलाना अब्दूल कलाम आझाद आणि पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्या उपस्थितीत झाले. सन १९५४ साली विद्यापीठ अनुदान आयोग कायदा आणून १९५६ साली युजीसीची स्थापना करण्यात आली. उच्च शिक्षणाचा दर्जा उंचावणे, विकास आणि संशोधनासाठी अनुदान देणे, विद्यापीठे, महाविद्यालये, शिक्षक, विद्यार्थी यांना प्रोत्साहन देणे ही उद्दिष्टे युजीसीला देण्यात आली आहेत. मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाच्या (एचआरडी) धोरणाची अंमलबजावणी युजीसी करीत आहे. एचआरडी हे युजीसी, एआयसीटी, डेन्टल कौन्सिल, बार कौन्सिल, मेडिकल कौन्सिल, आयुर्वेदिक, होमिपॅथी, अग्रीकल्चर, ब्रिटीश कौन्सिल, बायोटेक्निकल, ह्युमन रिसोर्स कौन्सिल, व्हेटर्निटी कौन्सिल, एनसीआरटी अशा तेरा कौन्सिलना अनुदान देऊन त्यांच्यावर नियंत्रण ठेवते.
देशात ६९३ विद्यापीठे युजीसीच्या अधिपत्याखाली आहेत. राज्य विद्यापीठे, स्वायत्त विद्यापीठे, केंद्रीय विद्यापीठे, अभिमित विद्यापीठे, खासगी व केंद्रशासीत विद्यापीठांचा समावेश त्यात होतो. गेल्या पन्नास वर्षात युजीसीने सर्वात जास्त अनुदान केंद्रीय विद्यापीठांना दिले आहे. दोन वर्षांपूर्वी मेडिकल कौन्सिलच्या अध्यक्षाकडे प्रचंड बेहिशेबी मालमत्ता मिळाली. मेडिकल कौन्सिल म्हणजे सोन्याची खान आहे. तिची निवडणूक होत असताना सात हजार मतपत्रिका दादरच्या एकाच पोस्टातून पाठविण्यात आल्या. यावरून या निवडणुकीचे गौडबंगाल समजते.
युजीसीबाबत डॉ. गौतम यांनी एचआरडीला नुकताच अहवाल सादर केला. त्यात युजीसीचे अध्यक्ष सतत दौऱ्यावर असतात. त्यांचे लक्ष्य नसते आदी गंभीर आक्षेप नोंदवले आहेत. नियोजन मंडळाचे माजी सदस्य डॉ. नरेंद्र जाधव यांनी युजीसी कुचकामी ठरल्याने ती बरखास्त करावी, असे मत तीन वर्षापूर्वीच नोंदवले होते. याबाबतचे विधेयक संसदेच्या पटलावर आहे.
कला शाखा १८५७ पासून आहे. तिची अवस्था दयनीय आहे. कारण युपीएससी, एमपीएससी सारख्या परीक्षांमध्ये इंजिनीअरिंग, मेडिकलचे विद्यार्थी पास होतात पण इतिहास, भूगोलासारखे विषय घेऊन पदवी मिळवणारे बी. ए. चे विद्यार्थी नापास होतात. कॉलेजच्या पटावर अगणित संख्या आणि वर्गात उपस्थिती नगण्य, कॉपीचे वाढलेले प्रमाण या सर्वांचा हा परिणाम आहे. चाईस बेस क्रेडिट सिस्टीम २०१५-१६ पासून पदव्युत्तर स्तरावर लागू झाली. त्याला १३० कुलगुरुंनी विरोध केला. पांडेचेरी विद्यापीठात १९९२-९३ पासून कॅफेटेरिया (जेवता जेवता शिक्षण) ही अमेरिकन शिक्षण पद्धती आहे. युजीसी याबाबत २० ते २५ वर्षे मागे आहे. राज्यात उच्चशिक्षण मंत्रालयाला नवीन महाविद्यालये मंजुरी व अनुदानाचे जे अधिकार आहेत ते केंद्रातील एचआरडीलाही नाही. मात्र युजीसीला आहेत. म्हणजेच युजीसी शिरजोर झाली आहे. त्यामुळे स्थानिक खासदारांना जाब विचारण्याची संधी मिळत नाही. राईट टू एज्युकेशनचा (शिक्षणाचा हक्क) विद्यार्थी आता पाचवीत आला आहे. पाचवी ते आठवी, नववी ते बारावी अशा स्थरावर बदल होत आहेत. या बदलांमुळे शिक्षकांची संख्या वाढणार असताना पात्र शिक्षकच मिळत नाहीत. एअर कंडिशनमध्ये बसून जसे वस्तूच्या मालाचे भाव ठरवले जातात तसेच युजीसीचे कारभारी वागत आहेत. नेट-सेटची सक्ती १९-९-९१ पासून एचआरडीने केली. मात्र, युजीसीने नेट-सेट परीक्षा महाराष्ट्रात २४-१०-९२ पासून सक्तीची केली. ४-२-२००९ पर्यंत पीएचडी मिळालेल्यांना नेट- सेट परीक्षेच्या सक्तीतून सूट दिली. मर्यादा सोडून युजीसी वागू लागली आहे. त्यामुळेच सुप्रिम कोर्टाने युजीसीला फक्त अनुदान देण्याचा अधिकार आहे, धोरण ठरविण्याचा अधिकार नाही असे नुकतेच फटकारले. भविष्यात तेरा लाख शिक्षकांची गरज भासणार आहे. ती त्वरित पूर्ण होणार नसल्याने प्रश्न गंभीर होणार आहे. याला कारण युजीसीचा अंदाधुंद कारभार आहे. जगात सर्वात तरूण देश म्हणून भारताची ओळख होत आहे. मात्र, युवकांचे भवितव्य भलत्याच दिशेला नेण्याचे काम युजीसी करीत आहे.
युजीसी गुंडाळून एचआरडीला जास्त अधिकार द्यायलाच हवेत. खासदारांनी संसदेत आवाज उठविल्यास शैक्षणिक विकास, अनुदान आदींबाबतची तळागाळाची गरज भागेल. काळ्याभिन्न पाषणात एक सुंदर फूल उगवते. जाणारा येणारा त्याकडे पाहतो. हवा आल्यावर फूल पाषणावर आदळले की ते फूल पाषणाला म्हणते, बघ माझ्याकडे किती लोक बघतात, तुझ्याकडे कोणी पाहत नाही. पण मोदीरुपी चाणाक्ष शिल्पकार अशा पाषणातून अद्भूत शिल्प तयार करेल आणि समाज त्या मूर्तीकडे आकर्षित होईल. पाषणाचा हेवा करणारे फूल मूर्तीवर वाहतील. अशा तोऱ्यात मिरवणाऱ्या युजीसीच्या फुलाला मनुष्यबळ मंत्रालयाने जागा दाखवणे ही काळाची गरज आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
