म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक
पश्चिम महाराष्ट्रातील देवस्थान व्यवस्थापन समितीची सीआयडीच्या माध्यमातून विशेष तपास पथक (एसआयटी) नेमून चौकशी करण्यात येईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी विधानसभेत केली. यामध्ये कोल्हापूरचे महालक्ष्मी मंदिर व ज्योतिबा देवस्थानाचाही समावेश आहे. नाशिकमधील अनेक मंदिरांच्या उत्पन्नाला सुध्दा वादाचे कोंदण लाभले असून, स्वच्छ कारभारासाठी सुसूत्र व्यवहार व्यवस्था निर्माण होण्याची गरज भाविक व्यक्त करू लागले आहेत.
वनवास काळारामाचा!
भारतात प्रसिध्द असलेल्या काळाराम मंदिराचे माजी विश्वस्त आणि पुजारी यांचेही वाद विकोपाला गेले असून, हा कलह न्यायालयात गेला आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून धुमसत असलेल्या वादाने भाविकांमध्ये कमालीची नाराजी आहे.
जिल्हा सत्र न्यायाधिश व धर्मदाय आयुक्त मुंबई यांच्याकडे पाठवण्यात आलेल्या अर्जात सुशील पुजारी यांनी म्हटले आहे की, काळाराम मंदिर संस्थानमध्ये पुजारी आणि विश्वस्त हे पदाचा दुरुपयोग करीत आहेत. मंदिराच्या नावे लाखो रुपये जमा करीत असून त्याचा कुठेही हिशेब दाखवण्यात येत नाही. मंदिराच्या आवारात पुजारी वर्गातर्फे दक्षिण दरवाजा समोर देणगी कक्ष उभारण्यात आला आहे. हा कक्ष नियमबाह्य असून, भाविकांकडून अनधिकृत पैसे जमा करण्यात येत आहे. या देणगी केंद्रात देण्यात येणाऱ्या पावत्या नियमबाह्य आहेत, त्यावर कुठलाही क्रमांक टाकण्यात आलेला नाही, त्याचा कुठलाही हिशेब ठेवण्यात आलेला नाही. या सर्व पावत्या अनधिकृत आहेत. मंदिराच्या विश्वस्तांमध्ये अनेक पुजारी हे दादागिरी करुन व्यवहार चालवीत आहेत. काहींवर गंभिर स्वरुपाचे गुन्हे आहेत. असे असतानाही त्यांच्यावर विश्वस्तपदाची जबाबदारी देण्यात आली आहे. नाशिकच्या धर्मदाय आयुक्तांनी गैरकारभाराबाबत अनेकदा नोटीसा काढल्या आहेत त्याबाबत त्यांना कोणतेही उत्तर देण्यात आलेले नाही. गेल्या अनेक वर्षांत मंदिरात आलेल्या दागिन्यांचे व्हॅल्युएशन झालेले नाही. तसेच, दागिन्यांचे ऑडीट होणे बाकीचे आहे. पं. पलुस्कर यांना रामनाम आश्रमाची जागा ९९ वर्षाच्या कराराने दिली होती. तीला ९९ वर्ष पूर्ण होऊनही ती ताब्यात घेण्याबाबत कार्यवाही करण्यात आलेली नाही. या जागेवर महापालिकेने आरक्षण टाकले आहे. त्याबाबत कोणतीही कारवाई करण्यात आलेली नाही. पश्चिम महाराष्ट्रातील देवस्थान व्यवस्थापन समितीची ज्या प्रमाणे सीआयडीच्या माध्यमातून विशेष तपास पथक (एसआयटी) नेमून चौकशी करण्यात येईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केले असे आदेश नाशिकच्या काळाराम मंदिराच्या आर्थिक व्यवहाराची तपासणी करण्यासाठी देण्यात यावे अशी मागणी सुशील पुजारी यांनी केली आहे. पश्चिम महाराष्ट्राप्रमाणेच काळाराम मंदिरातही गैरव्यवहार होत असून, लेखा परीक्षण होत नसल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
फोटो शुटींगसाठी पैसे
मंदिरात फोटो काढण्यासाठी मज्जाव असताना पी. के. चित्रपटाच्या चित्रीकरणासाठी पैसे घेऊऩ परवानगी देण्यात आली, याबाबत लोकांमध्ये चर्चा आहे. काही दिवसांपूर्वी येथे परदेशी नागरिक पर्यटनासाठी आला असताना त्याच्याकडेही फोटो काढण्यासाठी पैशांची मागणी करण्यात आली होती.
दानपेटी हाच मुद्दा!
धार्मिक महत्वामुळे शहरातील सर्वच प्रमुख मंदिरांमध्ये भक्तांची रिघ लागलेली असते. यामुळे दानाची रक्कम वर्षागणीक वाढते आहे. पैशांच्या वाढत्या रासेमुळे ट्रस्टी आणि पुजारी असा वाद सुरू झालेला दिसतो. या वादाचा परिणाम भक्तांच्या सोयी- सुविधांवर होतो आहे. अनेकदा वाद असलेल्या मंदिरातील दानपेट्यांमधील हजारो दानपेटीतच पडून खराब होतात. देवाच्या भक्तापेक्षा मंदिरातील दानपेटी हाच कळीचा मुद्दा ठरला असून, नुकतेच मुख्यमंत्र्यांनी 'संथ' असे नामाभिदान दिलेल्या धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाने कामाची व्याप्ती वाढवणे आवश्यक आहे.
काळाराम संस्थानचा कारभार हा जिल्हा सत्र न्यायाधिशांच्या अध्यक्षतेखाली चालत असल्याने तो अत्यंत पारदर्शी आहे. सुशील पुजारी यांनी केलेले आरोप धादांत खोटे आहेत. ते विश्वस्त नसल्याने ते दुसऱ्यांवर आग पाखड करीत आहे. त्यांनी केलेले आरोप बिनबुडाचे आहेत.
- महंत सुधीरदास पुजारी, विश्वस्त
सुशील पुजारी हे पूर्वी काळाराम संस्थानमध्ये विश्वस्त होते. त्यांच्या म्हणण्यानुसार मंदिराच्या आवारात अभिषेक केंद्र सुरू करण्यात आले होते. मात्र, सर्व विश्वस्तांनी आक्षेप घेतल्यानंतर हे केंद्र काढून टाकण्यात आले आहे.
- मंडलेश्वर काळे, विश्वस्त
साधी नोंदही नाही
नाशिकमधील अनेक मंदिरांची नोंदही सरकार दरबारी नाही. त्यामुळे भक्त किती देणगी देतात? त्याचे काय होते? याचा मागमुसही शिल्लक राहत नाही. ज्या मंदिराची नोंदणी धर्मादाय आयुक्तांकडे आहे. तसेच, मंदिरासाठी विश्वस्त नियुक्त करण्यात आले आहे, त्यांच्याही व्यवहाराबाबत संदेह निर्माण होतो. बहुतांश मोठ्या मंदिरात पुजारी (गुरव) विरूध्द विश्वस्त असा संघर्ष सुरू आहे. भक्त मात्र सोयी सुविधापासून वंचित राहतो आहे.
कपालेश्वरही कोर्टात
शहरातील सर्वात प्राचिन मंदिर म्हणून ओळख असलेल्या कपालेश्वर मंदिराच्या उत्पन्नाचा वाद २००४ पासून जिल्हा कोर्टात सुरू आहे. पारंपरिक वारसा हक्क असल्याने पुजारी आपल्या उत्पन्नाच्या मागणीवर ठाम असून, याविरोधात ट्रस्टींनी दंड थोपटले आहेत. मंदिराकडे येणाऱ्या उत्पन्नाचे नियमानुसार संकलन व्हावे, त्याचा विनियोग चांगला व्हावा यासाठी २००४ मध्ये कोर्टात दाद मागण्यात आली, अशी माहिती कपालेश्वर मंदिराचे ट्रस्टी भाऊसाहेब गंभीरे यांनी दिली. २००४ पूर्वी मंदिराचे उत्पन्न अवघे २४ हजार रूपये होते. तसेच, मंदिराच्या नावे वर्षानुवर्षे अवघे १ लाख रूपये शिल्लक राहत होते. ट्रस्टी म्हणून आमची निवड झाल्यानंतर उत्पन्नाचा मुद्दा आम्ही उचलून धरला. धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाकडे सातत्याने पाठपुरावा केल्याने मंदिराचे उत्पन्न दिसायला लागले. गेल्या वर्षात मंदिराच्या नावे २२ लाख रूपयांच्या एफडी जमा असून बँक खात्यात १२ लाख रूपयांपर्यंत पैसे जमा आहेत. हे उत्पन्न १ कोटी रूपयांपर्यंत जमा होऊ शकते. आर्थिक शिस्त लागावी म्हणूनच आम्ही कोर्टात धाव घेतली आहे असे गंभीरे यांनी स्पष्ट केले. कपालेश्वर मंदिरात पूजेचे काम पाच गुरव पाहतात. तर, प्रशासनाची जबाबदारी सात ट्रस्टींवर टाकण्यात आली आहे. विश्वस्त मंडळाचे तहसीलदार पदसिध्द अध्यक्ष असतात. यानंतर, पंचवटी पोलिस स्टेशनचे पोलिस निरीक्षक, महापालिकेचा एक अधिकारी, धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाचा एक अधिकारी तसेच भाऊसाहेब गंभीरे आणि मंडलेश्वर काळे हे ट्रस्टी म्हणून काम पाहतात. दरम्यान, शहरात १ हजाराच्या जवळपास मंदिरे असून, त्यातील अनेक मंदिरांची धर्मादाय आयुक्तांकडे नोंदच झालेली नाही. या मंदिरात लाखो रूपयांची आर्थिक उलाढाल होते. धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाने हा गैरकारभार बाहेर काढणे आवश्यक असल्याचा मुद्दा यानिमित्ताने समोर येतो आहे.
(संकलन-अरविंद जाधव, फणिंद्र मंडलिक)
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट