Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 46150 articles
Browse latest View live

अतिक्रमण पाचवीला पुजलेले

0
0

प्रवेशद्वारापासून व्यावसायिकांची घुसखोरी; कायमस्वरुपी तोडगा काढण्याची


म. टा. प्रतिनिधी, सातपूर

सातपूर गावात होणाऱ्या सततच्या अतिक्रमणामुळे गावकरी त्रस्त झाले आहेत. गावाच्या प्रवेशद्वारापासूनच व्यावसायिकांचे अतिक्रमण झाल्याने वाहने घेऊन घराकडे परततांना रहिवाशांना मोठी कसरतच करावी लागत असल्याची स्थानिकांची तक्रार आहे. यासाठी महापालिकेने सतत होणाऱ्या अतिक्रमणावर कायमस्वरुपी तोडगा काढण्याची मागणी ग्रामस्थांसह छत्रपती शिवाजी मंडईतील भाजीपाला विक्रेत्यांनी केली आहे.

औद्योगिक वसाहत नाशिकमध्ये स्थापन झाल्यावर सर्वात जास्त योगदान होते ते सातपूर ग्रामस्थांचे. एमआयडीसीची स्थापना होतांना सातपूर गावातील शेतकऱ्यांची सतराशे एकर जमीन शासनाने अधिग्रहण केली होती. एमआयडीसीची उभारणी झाल्यानंतर सातपूर पंचक्रोशित अनेक ठिकाणी कामगारांच्या वस्ती वाढल्या होत्या. परंतु, ज्या गावाने नाशिकच्या भरभराटीत योगदान दिले त्या सातपूर गावालाच अतिक्रमणाने वेढले आहे. गेल्या काही वर्षांपासून सातपूर गावाच्या प्रवेशद्वारापासूनच सर्व प्रकराच्या व्यावसायिकांनी अतिक्रमण केले आहे. विशेष म्हणजे महापालिकेने भाजीपाला व इतर व्यावसायिकांसाठी उभारलेले छत्रपती शिवाजी मंडईच्या पार्किंगच्या जागेत देखील मोठ्या प्रमाणावर अतिक्रमण झाले आहे. सततच्या अतिक्रमणाविरोधात भाजी मंडईतील व्यापारी व ग्रामस्थांनी महापालिकेच्या अतिक्रमण निर्मूलन विभागाकडे वेळोवेळी तक्रारी केल्या. मात्र, महापालिकेकडून केवळ नावापुरती अतिक्रमण निर्मूलन मोहीम राबविली जात असल्याचा ग्रामस्थांचा आरोप आहे. नगरसेवक सचिन भोर यांनीही सातपूर गावातील अतिक्रमणाच्या समस्येबाबत महासभेत आवाज उठविला. मात्र, महापालिकेकडून सातपूरगावातील अतिक्रमणावर आयतागायात तोडगा काढण्यात आलेला नाही. त्यातच दिवसगणीत अतिक्रमणधारकांची संख्या वाढतच असल्याने गावातील सर्वच रस्ते अतिक्रमण करत व्यावसायिकांनी वेढले आहेत. यासाठी महापालिकेने अतिक्रमण करणाऱ्या व्यावसायिकांवर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्याची मागणी सातपूर ग्रामस्थांनी केली आहे.

चक्काजाममुळे रहिवाशांचे स्थलांतर

सातपूर गावात राहणाऱ्या ग्रामस्थांना सायंकाळी तर चारचाकी वाहने नेतांना दररोजच कडवा संघर्ष करावा लागतो. सुट्टीच्या दिवशी तसेच बुधवारी बाजाराच्या दिवशी आणि शनिवार सातपूर गावात खरेदीसाठी ग्राहकांची प्रचंड गर्दी उसळते. यावेळी चारचाकी वाहन रस्त्यावरच लावून ग्रामस्थांना घराकडे जावे लागते. यामुळे सतत होणाऱ्या अतिक्रमणाला कंटाळून काही ग्रामस्थांनी गाव सोडून दुसरीकडे राहण्याचा मार्ग स्वीकारला आहे.

एमआयडीसीच्या स्थापनेसाठी सातपूर ग्रामस्थांचे मोठे योगदान आहे. एमआयडीसी स्थापन झाल्यावर कामानिमित्ताने देशभरातून नागरिक नाशिक शहरात आले. नाशिकच्या विकासात योगदान देणाऱ्या सातपूरला रोजच्या अतिक्रमणाचा व्याप सहन करावा लागत आहे. यावर महापालिकेने कामयस्वरूपी तोडगा काढण्याची गरज आहे.

- नितिन निगळ, रहिवाशी

सातपूर गावात रस्त्यावर होणारे अतिक्रमण हटविण्याबाबत नेहमीच महापालिकेकडे पाठपुरावा केला. परंतु, अतिक्रमण निर्मूलन विभागाकडून नावापुरती मोहीम राबविण्यात येते. यासाठी महापालिकेने अतिक्रमण करणाऱ्यांवर कायमस्वरुपी बंदी घालत निश्चि तोडगा काढण्याची गरज आहे.

- नीलेश भंदुरे, रहिवाशी

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


ख्याल एक रचना !

0
0

ख्याल म्हणजे विचार, पण हा विचार एका विशिष्ट रचनेद्वारे रागसंगीतात सादर केला जातो. विशिष्ट नियमांच्या अधिन राहून विशिष्ट चौकटीतही हा ख्याल व्यक्त करायला पूरेसा वाव असतो. हेच भारतीय संगीताचे वैशिष्ट आहे. स्वरंजर हा ख्याल सर्वच कलांमध्ये आढळतो. कोणलाही कलेचा ख्याल हा त्या-त्या कलेच्या विकसित अवस्थेतला अत्यंत महत्त्वाचा टप्पा आहे. संगीतात ज्याप्रमाणे एक एक स्वर फुलवत नेऊन त्याला स्वतःच्या प्रतिभेने विकसित करावे लागते किंवा तसे झाले, तर एक संगीताची अदृष्य रचना समोर उभी राहते. तशीच प्रक्रिया सगळ्या सादरीकरणाच्या कलांमध्ये आहे. कलाकाराला काय म्हणायचे आहे हा विचार त्या-त्या कलेतील रचनेमधून व्यक्त होत असतो. शिवाय ही रचना किंवा अनेक छोट्या छोट्या रचनांचे एक सूत्र असते आणि हे सूत्र सादरीकरणाला मूळ धाग्यापासून तुटू देत नाही. नाटक, नृत्य आणि चित्रामधील यांची रचना दृष्य स्वरूपात समोर येते, गायन वादनाचे तसे नाही. चित्रशिल्प आणि साहित्य यांची रचना एकदा झाली की, त्याच चित्रात किंवा शिल्पात बदलता येत नाही पण संगीत, नृत्य, नाट्यात मात्र या रचना वेळोवेळी आपलं रूप बदलू शकतात. प्रत्येक कलाकृतीतून कलाकार आणि त्याची प्रतिभा व्यक्त होत असते. निर्मितीला महत्त्व आहे. कॉपीआऊट चित्राची किंमत ज्याप्रमाणे मूळ कलाकृतीपेक्षा अगदीच नगण्य असते तसेच आहे. सगळे मूल्य आहे ते मूळ कलावंताच्या प्रतिभेला आणि त्याने विकसित केलेल्या आपापल्या रचनेला. हल्ली प्रत्येक कलेत कॉपी करून स्वतःला प्रसिध्द करण्याकडे कलावंतांचा कल दिसून येतो. सुरूवातीला काही काळ ते चालतेही पण कलावंत जेवढी कॉपी करेल तेवढी कला आणि प्रतिभा मात्र कलावंतापासून दूर जाऊ लागते.

कलाकार आणि नकलाकार असे दोन वर्ग तयार होतात. नवनिर्मितीपासून रसिकही दूर जाऊ लागतो आणि स्वस्तात मिळतंच तर हेच घ्या, अशीही वृत्ती निर्माण होते. म्हणून कलेत काही काळानंतर स्वत:चं वेगळेपण सिध्द करावं लागतं.

कॉपी करण्याची पध्दत आता इतकी टोकाला गेलीये की, कुमार गंधर्वांसारखे गाण्याच्या स्पर्धेत कुमार गंधर्वांचाच शेवटचा नंबर आला' असेही विनोदाने म्हटले जाऊ लागले आहे. आवाजाची, हावभावाची चित्राची कॉपी करणं प्रयत्नानं थोडंफार शक्यही आहे. पण प्रतिभा, विचार आणि रचनांची कॉपी कधी करणार? आपल्या आवडत्या कलावंताच्या सादरीकरणाच्या पध्दतीचा अभ्यास जरूर करावा, पण ते त्या कलावंताच्या प्रतिभेचे सादरीकरण आहे याचे भान असले पाहिजे.

एखाद्या कलावंतासारखी शैली असणं ठिकच आहे. पण आपण अगदीच झेरॉक्स मारत बसले तर नंतरच्या प्रती पूसट येऊ लागतात. अर्थात याचेही मूळ शिक्षणपध्दतीच आहे. आपल्याकडे १ ली पासून पदवीपर्यंतच्या परीक्षा या पाठांतराच्याच असतात. पाठ करा आणि परीक्षा द्या. कुठे शिकवतात आपल्याला विचार करायला आणि विचार व्यक्त व्हायला जाणीवपूर्वक केलेला सराव, रियाज यांची आवश्यकता असते. शंभर टक्के मेहनत, सराव, रियाज यापैकी रंगमंचावर पंचविस टक्केच उतरत असते. उरलेले ७५ टक्के आपल्याला हवं तसं उतरत नाहीये. याची सतत टोचणी देत असतात आणि ही टोचणी असेल तरच ते प्रगतीचे लक्षण असते. प्रगतीचे आणि प्रतिभेचे मोजमाप हे लोकप्रियता नसून आधी स्वतःला मिळणारे समाधान आणि नाविण्याचा शोध घेण्याची प्रवृत्ती यात असते. म्हणून रचनेचा पाया पक्का असावा लागतो आणि तंत्र विकसित करावे लागते. रचनेमध्ये थोडा जरी विस्कळीतपणा आला तर संपूर्ण कलाकृतीवर त्याचा परिणाम होत असतो. संगीत, नृत्यातील कलावंतांनी आपापल्या प्रतिभेमुळे स्वतःची शैली निर्माण केली आणि त्यामुळे घराण्यांची निर्मिती झाली. प्रत्येक कलाकारावर मग तो संगीतकार असो वा चित्रकार किंवा अभिनेता तो जेथे राहतो तिथला निसर्ग समाज, माणसांची देहबोली याचा परीणाम त्याच्या कलेवर म्हणजेच रचनेवर दिसून येतो. रचनेच्या इतर तत्वांबरोबरच निसर्गाच्या प्रभावाने कलात्मकता आणि सुंदरतेचा अविष्कार होतो. हाच प्रत्येक कलेतला विचार आणि कलेच्या प्रत्येक मैफलीत जमणारा ख्याल.

(लेखक के. के. वाघ कॉलेज ऑफ परफॉर्मिंग आर्टसचे प्राचार्य आहेत.)

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

बी-फार्म सीईटीबाबत आज मार्गदर्शन

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

बॅचलर ऑफ फार्मसी (बी-फार्म) या अभ्यासक्रमासाठी घेण्यात येणाऱ्या प्रवेश परीक्षेची (सीईटी) तयारी कशी करावी, यासबंधीचे विशेष मार्गदर्शन सत्र शुक्रवारी (१० एप्रिल) होणार आहे. महाराष्ट्र टाइम्स, गोखले एज्युकेशन सोसायटी आणि तंत्र शिक्षण संचालनालय यांच्यावतीने गोएसो फार्मसी कॉलेजच्या सेमिनार हॉलमध्ये दुपारी १२ वाजता हे सत्र होणार आहे.

तंत्र शिक्षण संचालनालयातर्फे (डीटीई) गेल्या वर्षापासून बी-फार्मसीच्या प्रवेशासाठी स्वतंत्र सीईटी घेण्यात येत आहे. या सीईटीबाबत फारशी माहिती विद्यार्थ्यांना नाही. मात्र, यंदा नाशिक जिल्ह्यातील दहा हजाराहून अधिक विद्यार्थ्यांनी बी-फार्मसी सीईटीसाठी ऑनलाइन अर्ज केले आहेत. येत्या २५ आणि २६ एप्रिलला डीटीईच्यावतीने ही सीईटी घेतली जाणार आहे. स्वतंत्र स्वरुपाच्या या सीईटीचा अभ्यास नक्की कसा करावा, याबाबत विद्यार्थ्यांमध्ये संभ्रम आहे. सीईटीचे स्वरुप आणि इतर शंकाही विद्यार्थ्यांना आहेत. या सर्वांची दखल घेत महाराष्ट्र टाइम्स, गोखले एज्युकेशन सोसायटी फार्मसी कॉलेज आणि डीटीई यांच्यावतीने शुक्रवारी (१० एप्रिल) विशेष मार्गदर्शन सत्राचे आयोजन करण्यात आले आहे. कॉलेजरोडवरील गोएसो फार्मसी कॉलेजच्या सेमिनार हॉलमध्ये दुपारी १२ वाजता हे सत्र होणार असून, प्राचार्य सुनील अमृतकर व फार्मसी कॉलेजची टीम आणि डीटीईचे अधिकारी हे यावेळी मार्गदर्शन करणार आहेत. तरी, विद्यार्थी व पालकांनी या सत्रास उपस्थित राहून त्याचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन आयोजकांनी केले आहे.

मार्गदर्शनाचे स्वरुप

सीईटीचे स्वरुप कसे आहे, किती प्रश्न असतील, एका प्रश्नाला किती गुण आहेत, कुठल्या विषयांची तयारी करायची, निगेटिव्ह गुण पद्धत आहे का, वेळेचे नियोजन कसे करायचे, अभ्यास कसा करावा अशा विविध बाबींचे मार्गदर्शन देण्यात येणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

जेलरोड येथील फलक दिशाभूल करणारा

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिकरोड

जेलरोडच्या पुलावर महापालिकेकडून वाहनचालकांची दिशाभूल करणारा फलक लावल्यात आला आहे. या फलकामुळे वाहनचालकांची सोय होण्याऐवजी गैरसोयच अधिक होत आहे. त्यामुळे वाहनचालकांकडून नाराजी व्यक्त होत आहे.

जेलरोडच्या जेलरोडच्या संत जर्नादन स्वामी पुलाला समांतर पुलाची उभारणी सुरू आहे. येथे काम सुरु असल्याचा फलक तसेच दिवे नसल्याने अपघात होत असल्याचे वृत्त 'मटा'मध्ये येताच प्रशासनाने कामाच्या ठिकाणी प्रखर झोताचे दिवे लावले आहेत. पुलाच्या एका टोकाला काम सुरू असल्याचा कापडी फलक लावला आहे. हा फलक गजांना बांधण्यात आला आहे. तो दिवसाही नीट दिसत नाही. तो एक दिवस असतो तर एक दिवस नसतो. रात्री अंधारामुळे तो वाचता येत नाही. पुलाचे काम सुरू आहे; रस्ता बंद आहे, असा चुकीचा संदेश फलकावर आहे. वस्तुतः रस्ता वाहतुकीस खुला आहे. नवीन पुलावरच दिवे लावण्यात आले आहे. वाहतूक सुरू असलेल्या पुलावर अद्यापही दिव्यांची सोय करण्यात आलेली नाही. पथदीप नसल्याने येथे अंधारांचे स्रामाज्य असते. वीस दिवसांपूर्वी पुलावर एक दुचाकीस्वार ट्रकखाली सापडून ठार झाला होता.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पीएचडीसाठी १० मे रोजी सीईटी

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

पीएचडीसाठी प्रवेश घेऊ इच्छिणाऱ्यांसाठी यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठाने स्वतंत्र सीईटी घेण्याची घोषणा केली आहे. त्यानुसार येत्या १० मे ला ही सीईटी होणार असून, त्यासाठीच्या अर्ज विक्री व स्विकृतीला प्रारंभ झाला आहे.

विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या निर्देशानंतर बाहेरुन पीएचडी करण्याचा अभ्यासक्रम मुक्त विद्यापीठाकडून बंद करण्यात आला. आता या अभ्यासक्रमाची फेररचना करुन विद्यापीठाने या अभ्यासक्रमासाठी स्वतंत्र प्रवेश परीक्षा घेण्याचे निश्चित केले आहे. या अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेण्याबाबतचे वेळापत्रक विद्यापीठाने जाहीर केले आहे. पीएचडीसाठी एकूण ४६ जागा असून येत्या २७ एप्रिलपर्यंत विद्यार्थ्यांना प्रवेश परीक्षेसाठी ऑनलाइन अर्ज करता येणार आहेत. २०० गुणांची असलेली ही प्रवेश परीक्षा ऑनलाइन होणार आहे.

पहिला पेपर ५० तर दुसरा १५० गुणांचा असणार आहे, अशी माहिती परीक्षा नियंत्रक अर्जून घाटोळे यांनी सांगितले आहे. निवड झालेल्या विद्यार्थ्यांना मुक्त विद्यापीठात राहून संशोधन करावे लागणार आहे.

वेळापत्रक असे

अर्ज विक्रीस प्रारंभ : ७ एप्रिल

ऑनलाइन अर्ज स्विकृती मुदत : २७ एप्रिल

हॉल तिकीटाची उपलब्धता : ५ मे

प्रवेश परीक्षा : १० मे

निकाल : १५ मे

मुलाखतीचे वेळापत्रक : २० मे

मेरिट लिस्ट : १५ जून

हरकत घेण्यासाठी मुदत : १७ जून

गाईडची घोषणा : २० जून

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

ग्रंथपाल करणार अवमान याचिका

0
0

सुप्र‌ीम कोर्टाच्या आदेशानंतरही वेतनश्रेणीचा घोळ कायम

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

राज्यातील सव्वाशे ग्रंथपालांनी राज्य सरकारच्या विरोधात सुप्रीम कोर्टात अवमान याचिका दाखल करण्याची तयारी सुरु केली आहे. सुप्रीम कोर्टाने आदेश देऊनही राज्य सरकार माध्यमिक शाळांमधील ग्रंथपालांना पदवीधर वेतनश्रेणी लागू करत नसल्याने ग्रंथपालांमध्ये तीव्र नाराजी आहे.

राज्यातील माध्यमिक शाळांमध्ये सेवेत असलेल्या ग्रंथपालांना पदवीधर वेतनश्रेणी लागू करण्यासंदर्भात २00६ मध्ये सर्वप्रथम हायकोर्टात याचिका दाखल झाली होती. याचिकाकर्त्यांच्या बाजूने निकाल लागल्यानंतर राज्य सरकारने हायकोर्टाच्या निकालाविरोधात सुप्रीम कोर्टामध्ये धाव घेतली. तेथेही कोर्टाने सरकारच्या विरोधात निकाल दिला. या आदेशाला दीड वर्षे उलटल्यानंतरही राज्य सरकारने निर्णय घेतला नाही. शिवाय राज्य सरकारने कोर्टात पुनर्विलोकन याचिका दाखल केली. ती गेल्या जानेवारी महिन्यात फेटाळण्यात आली आहे.

सरकारच्या विरोधात हायकोर्टात २२५ याचिका दाखल झाल्या आहेत. तर सरकारने कोर्टाच्या आदेशाचा अवमान केल्याप्रकरणी ७0 याचिका दाखल झाल्या आहेत; परंतु प्रत्येकवेळी सरकार काही ना काही कारण काढून टाळाटाळ करीत असल्याचा ग्रंथपालांचा आरोप आहे. त्यामुळे आता प्रातिनिधिक स्वरूपात १२५ ग्रंथपालांनी सरकारच्या विरोधात सुप्रीम कोर्टात अवमान याचिका दाखल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तशी माहिती नाशिक जिल्हा माध्यमिक शाळा शिक्षकेतर संघटनेचे अध्यक्ष रवींद्र जोशी, सचिव रामनाथ थेटे, ग्रंथपाल विभाग प्रमुख विलास सोनार यांनी दिली आहे.

हायकोर्ट आणि सुप्रीम कोर्टाने निकाल दिल्यानंतरही ग्रंथपालांना सुधारित वेतनश्रेणी आणि देय रक्कम आणि त्यावर १२ टक्के व्याज देण्यात यावे, अशी एकमुखी मागणी याचिकेत करण्यात आली असल्याचेही सोनार यांनी सांगितले आहे. त्यामुळे ही बाब राज्य सरकारला महागात पडण्याची चिन्हे असून, यासंदर्भात सरकार आता तरी लवकरात लवकर निर्णय घेणार का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पुजारीचे हवाला कनेक्शन नाशिकपर्यंत

0
0

अरविंद जाधव, नाशिक

नाशिकच्या हवाला दलालामार्फत रवी पुजारीपर्यंत तब्बल १५ लाख रुपये पोहच होणार होती, अशी कबुली पुजारीचे हस्तक दयानंद जतन आणि बिपीन पाटील यांनी दिली आहे. जतन आणि पाटील यांना मुंबई क्राईम ब्रँचने सोमवारी अटक केली होती. त्यानंतर हवाल्याचे नाशिक कनेक्शन समोर आले. मुंबई पोलिस लवकरच दलालाचा शोध घेऊन यापूर्वीचे व्यवहार उजेडात आणणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.

मुंबई तसेच ठाणे भागातील आमदार, बिल्डरांना धमकावून लाखो रुपयांची खंडणी उकळणाऱ्या पुजारी गँगच्या दयानंद जतन आणि बिपीन पाटील या दोघांना पोलिसांनी अटक केली आहे. खंडणीचे पैसे ना​शिक येथील हवाला दलालामार्फत परदेशात पाठवण्यात येणार होते, अशी माहिती जतन तसेच पाटीलने पोलिसांना दिली. दयानंद जतन हा गँगस्टर असून पाटील हा माजी मंत्र्याचा नातेवाईक आहे. परदेशात बसून मुंबईतल्या राजकीय नेते, बिल्डर, वाईनशॉप मालक यांना धमकावून त्यांच्याकडून खंडणी उकळायाची आणि पैसे हवालामार्फत पुजारीपर्यंत परदेशात पोहचवण्याचे काम हे दोघे करीत होते. त्यांनी पोलिस तपासात नाशिकच्या हवाला दलालाचा उल्लेख केल्याने अनेकाच्या भुवया उंचावल्या आहेत. नाशिक सेंट्रल जेलच्या निमित्ताने नामचिन गुंडांचे येणे जाणे सुरू असते. त्यातील काही स्थानिकांना हाताशी धरून असे व्यवहार करत असतील, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. कर चुकवणारे व्यापारी देखील हवाल्याचा वापर करतात त्यामुळे नाशिकमधून हवालामार्फत पैशांची देवाण-घेवाण होणे नवीन नसल्याचा दावा संबंधितांनी केला. दरम्यान, याबाबत स्थानिक पोलिसांना विचारणा केली असता त्यांनी कानावर हात ठेवले. संशयित गुन्हेगारांना मुंबई पोलिसांनी अटक केली आहे. संशयितांनी जर अशी काही माहिती दिली असेल तर मुंबई पोलिसच याचा तपास करतील, असे पोलिस आयुक्त एस. जगन्नाथन यांनी स्पष्ट केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

बिझनेस बँकेला पावणेदोन कोटी नफा

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिकरोड

एकोणीसाव्या वर्षात पदार्पण केलेल्या नाशिकरोड येथील बिझनेस बँकेला ३१ मार्च २०१५ अखेर संपलेल्या आर्थिक वर्षात एक कोटी ८५ लाखांचा निव्वळ नफा झाल्याची माहिती बँकेचे अध्यक्ष वसंतराव नगरकर आणि उपाध्यक्ष संजय सुराणा यांनी गुरुवारी दिली.

बँकेचे ३१ मार्च अखेर भागभांडवल ३ कोटी ११ लाख रुपये असून एकूण निधी १९ कोटी ३८ लाख तर राखीव निधी ४ कोटी आहे. बँकेकडे एकूण ११६ कोटीच्या ठेवी असून ५० कोटी ८५ लाखांचे कर्ज वाटप केलेले आहे. निव्वळ एनपीए शून्य टक्के आहे. बँकेची गुंतवणूक ७६ कोटी ९९ लाख आहे. बँकेने रुपे कार्ड सुविधा तसेच मुदत ठेव तारण, सोने तारण, प्रापर्टी कर्ज, नजर गहाण आदी कर्ज सुविधा दिली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


जप्त मालमत्तांचा मनपाकडून आज लिलाव

0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी,नाशिक

नाशिक महापालिकेने थकबाकी पोटी जप्त केलेल्या पहिल्या टप्प्यातील ८२ पैकी ७६ मालमत्तांचे शुक्रवारी (दि. १०) लिलाव करण्यात येणार आहे. सोबतच दुसऱ्या टप्प्यात जप्त केलेल्या ४५० मालमत्तापैंकी २७१ मालमत्तांचे लिलावाचीही कारवाई सुरू केली असून एप्रिलच्या शेवटच्या आठवड्यात ही लिलाव प्रक्रिया राबविली जाणार आहे.

आर्थिक वर्ष उलटल्यानंतर आता मालमत्ता थकबाकीदारांविरोधात धडक कारवाईला महापालिकेन सुरुवात केली आहे. वारंवार सूचनापत्र व नोटिसा देवूनही थकबाकी भरण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या तब्बल ५३० थकबाकीदारांच्या मालमत्ता जप्त करण्यात आल्या आहेत. यात नाशिकरोडच्या २७४ मालमत्तांचा समावेश आहे. पहिल्या टप्प्यात जप्त केलेल्या ८२ मालमत्तांपैकी केवळ ६ थकबाकीदारांनीच प्रतिसाद दिल्याने उर्वरित मालमत्तांचा लिलाव काढण्याची प्रक्रिया पूर्ण केली आहे. शुक्रवारी चार वाजता महापालिकेत या मालमत्तांचा जाहीर लिलाव होणार आहे. महापालिकेन दुसऱ्या टप्प्यात ४५० मालमत्ता जप्त केल्या आहेत.त्यापैकी २७१ मालमत्तांचे लिलावाचींही प्रक्रिया सुरू केली आहे. एकवीस दिवसांची नोटीस दिलेल्या २७१ मालमत्तांचेही जाहीर लिलाव एप्रीलच्या शेवटच्या आठवड्यात केले जाणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

काँग्रेसचे तेलही गेले अन् तुपही!

0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

महापालिकेत मनसेच्या सत्ता स्थापनेत राष्ट्रवादीसोबत महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या काँग्रेसला प्रभाग समित्यामंध्येही लाभापासून वंचीत रहावे लागले आहे. सहा पैकी एकही प्रभाग समिती न मिळाल्याने काँग्रेस नगरसेवकांमध्ये अस्वस्थता असून थेट नेत्यांनाच आरोपीच्या पिंजऱ्यात कार्यकर्त्यांनी उभे केले आहे. तर राष्ट्रवादी काँग्रेससोबत काँग्रेसची फरफट होत असल्याची कार्यकर्ते आणि पदाधिकाऱ्यांमध्ये चर्चा आहे.

महापालिकेत मनसे, राष्ट्रवादी, काँग्रेस आणि अपक्षांची महाआघाडी असून प्रभाग समित्या वाटून घेण्यात आल्या आहेत. काँग्रेसने दोन समित्यांची मागणी केली होती. मात्र, त्यांना केवळ पश्चिम प्रभाग समिती काँग्रेसच्या वाट्याला आली. काँग्रेसनेही योगिता आहेर यांना उमेदवारी दिली. मात्र, ऐनवेळी मनसेत फाटाफूट झाल्याने काँग्रेसला इथेही पराभूत व्हावे लागले. योगिता आहेर यांचा ६ विरुद्ध ८ असा पराभव झाला. या पराभवामुळे आहेर यांना कार्यालयातच रडू कोसळले. मात्र, काँग्रेसच्या वरिष्ठांना त्याचीही दयामया आली नाही. पंचवटी राष्ट्रवादीला तर पूर्वमध्ये अपक्षांना मिळाले. त्यामुळे काँग्रेसची अवस्था तेलही गेले आणि तूपही गेले अशी झाली. महापालिकेत राष्ट्रवादीसोबत राहून काँग्रेसची फरफट होत असल्याचे पदाधिकारी खाजगीत सांगत आहे. पश्चिममध्ये काँग्रेसचा पराभव झाल्यानंतर राष्ट्रवादी आणि मनसेन पुढाकार घेत, पंचवटी किंवा पूर्वमध्ये काँग्रेसला संधी द्यायला हवी होती. मात्र, राष्ट्रवादी आणि मनसेन तसे औदार्य दाखवले नाही.

छाजेड गटाला धक्का

काँग्रेस उमेदवाराच्या पराभवाला काँग्रेसमधील अंतर्गत गटबाजीही कारणीभूत असल्याची चर्चा आहे. योगिता आहेर या काँग्रेसच्या माजी आमदार जयप्रकाश छाजेड यांच्या समर्थक मानल्या जातात. छाजेड यांना धक्का देण्यासाठीच काही काँग्रेसींनी प्रतिष्ठा पणाला लावली. पश्चिममध्ये काँग्रेस उमेदवाराचा पराभव झाल्यानंतरही काँग्रेसचे पदाधिकारी हे पंचवटीत राष्ट्रवादीच्या विजयासाठी प्रयत्न करीत होते. त्यामुळे आहेर यांच्या पराभवाला काँग्रेसमधील गटबाजी कारणीभूत असल्याची चर्चा आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मनसेच्या पाठीत स्वकियांकडून खंजीर

0
0

पश्चिम प्रभागामध्ये धुडकावला पक्षादेश; पूर्वसह पंचवटी प्रभाग समित्यांमध्ये बिनविरोध निवड

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

महापालिकेच्या पश्चिम प्रभागाच्या सभापतीपदासाठी गुरुवारी झालेल्या निवडणुकीत सत्ताधारी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेला (मनसे) स्वकियांच्याच बंडखोरीचा सामना करावा लागला. उर्वरित पूर्व आणि पंचवटी या प्रभाग समितच्यांमध्ये सभापतींची बिनविरोध निवड झाली. या तिन्ही सभापतींपदी महिलांचीच सरशी झाली हे विशेष.

प्रभाग समिती निवडणुकीत पक्षादेश पाळण्याचे आदेश सत्ताधारी मनसेसह सर्वच पक्षांनी काढले होते. मात्र, पश्चिम प्रभाग समितीच्या निवडणुकीत मनसेच्या पाच पैकी तीन नगरसेवकांनी पक्षादेश झुगारत काँग्रेस उमेदवाराला मतदार करण्याचे नाकारले. मनसेने काँग्रेसच्या योगिता आहेर यांना मतदान करण्याचे आदेश दिले होते. तसेच मनसेच्या गतवेळच्या सभापती व उमेदवारी अर्ज दाखल केलेल्या माधुरी जाधव यांना अर्ज मागे घेण्याचा आदेश पक्षाने दिला होता. मात्र, नाट्यमय घडामोडी होवून माधुरी जाधव यांनी पक्षाचा आदेश झुगारत उमेदवारी कायम ठेवली. त्यामुळे आहेर आणि जाधव यांच्यात लढत झाली. मनसेचे माजी महापौर अॅड. यतीन वाघ आणि नगरसेविका सुनिता मोटकरी यांनी जाधव यांनाच मतदान केले. तर मनसेच्या सुजाता ढेरे आणि सुरेखा भोसले यांनी पक्षाचा आदेश मानत काँग्रेसच्या आहेर यांना मतदान केले. तर भाजप-शिवसेनेच्या नगरसेवकांनी जाधव यांच्या पारड्यात आपले मतदान टाकले. त्यामुळे जाधव विजयी झाल्या.

महाआघाडीला झटका

मनसेच्या पाच पैकी तीन नगरसेवकांनी पक्षादेश झुगारत थेट पक्षनेतृत्वाला आव्हान देण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे महाआघाडीलाही झटका बसला आहे. काँग्रेस राष्ट्रवादीशी मनेसेन केलेल्या घरोब्यामुळे नाराज असल्याच्या कृतीतून ही भूमिका घेतल्याचा दावा या नगरसेवकांना केला आहे. त्यामुळे महापालिकेत मनसेला मोठा झटका बसला आहे.

पक्षातर्फे कारवाईचा अहवाल

दरम्यान, पश्चिम प्रभाग निवडणुकीत झालेल्या घटनेचा सविस्तर अहवाल हा मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांच्याकडे पाठविण्यात येणार आहे. निवडणुकीत घडलेल्या घटनाक्रमाची माहिती ठाकरेंना देण्यात येणार असून ठाकरेंच्या आदेशानंतर त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येणार आहे.

पंचवटी सभापतीपदी सुनीता शिंदे

पंचवटीः पंचवटी प्रभाग सभापतीपदाच्या गुरुवारी झालेल्या निवडणुकीत प्रभाग क्रमांक ३ च्या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नगरसेविका सुनिता शिंदे यांची बिनविरोध निवड झाली. सभापतीपदाच्या निवडणुकीसाठी मनसे, काँग्रेस, भाजप, अपक्ष यांच्यासह राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नगरसेवकांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केले होते. मात्र, मनसेच्या रुची कुंभारकर, गणेश चव्हाण, अपक्ष दामोदर मानकर, काँग्रेसच्या विमल पाटील, भाजपच्या ज्योती गांगुर्डे, 'राष्ट्रवादी'च्या रुपाली गावंड (शेट्टी) यांनी माघार घेतल्याने सुनिता शिंदे बिनविरोध निवडून आल्या.

निवडणूक निर्णय अधिकारी म्हणून महापालिकेचे अप्पर आयुक्त रावसाहेब भागडे यांच्यासह नगरसचिव दिलीप जुन्नरे, विभागीय अधिकारी ए. पी. वाघ यांनी काम पहिले. यावेळी महापौर अशोक मुर्तडक, उपमहापौर गुरुमित बग्गा, आमदार बाळासाहेब सानप, शरद आहेर अश्विनी बोरस्ते, अर्जुन टिळे, विशाल घोलप, कविता कर्डक, सुनीता निमसे, रुपाली गावंड, उद्धव निमसे, समाधान जाधव, संजय चौहान, लता टिळे, मीना मालोदे, सुरेखा भोसले, सुजाता डेरे, शालिनी पवार, रंजना भानसी, मनीषा हेकरे, सिंधू खोडे, फुलावती बोडके, ज्योती गांगुर्डे, अरुण पवार आदी उपस्थित होते. रावसाहेब भागडे यांनी निकाल जाहीर करताच सुनिता शिंदे यांचा सर्वांनी टाळ्या वाजून आनंद व्यक्त केला. यावेळी शिंदे यांनी सर्वांना बरोबर घेऊन प्रभागाचा विकास करू व सर्व प्रकारच्य समस्या सोडवण्याचा प्रयत्न करू, असे सांगितले.

पूर्व विभागात अपक्ष शबाना पठाण

जुने नाशिकः महापालिका पूर्व विभागात प्रभाग क्रमांक २८ च्या अपक्ष नगरसेविका शबाना पठाण यांची सभापतिपदी बिनविरोध निवड झाली. पूर्व विभागाचे मावळते सभापती भाजपचे कुणाल वाघ यांनी शेवटच्या क्षणी माघार घेतल्याने शबाना पठाण यांचा निवडीचा मार्ग मोकळा झाला. मनसेने काँग्रेस, राष्ट्रवादी व अपक्षांबरोबर केलेली हातमिळावणीत महाआघाडीच्या बैठकीत झालेल्या जागा वाटपात ठरल्याप्रमाणे पूर्व विभागात अपक्षाला संधी देण्यात आली.

महसूल विभागाचे अप्पर उपायुक्त रावसाहेब भांगडे यांनी गुरुवारी दुपारी चार वाजता सभापतीपदाची निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू केली. दाखल झालेले सर्व अर्ज वैध ठरले. काँगेसच्या वत्सला खैरे, मनसेच्या सुमन ओहळ, मेघा साळवे, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे संजय साबळे, भाजपचे मावळते सभापती कुणाल वाघ व अपक्ष शबाना पठाण यांनी अर्ज दाखल केले. शबाना पठाण वगळता सर्व उमेदवारांनी माघारी घेतली. त्यामुळे शबाना पठाण यांची बिनविरोध निवड झाल्याचे निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी जाहीर केले. पश्चिम प्रभाग समितीच्या निवडणुकीत झालेला गोंधळ व बंडखोरीमुळे पूर्व विभागात तसे काही घडू नये यासाठी मनसे गटनेता, सभागृहनेता, महापौर, उपमहापौर, विरोधी पक्षनेता महाआघाडीतील पक्षनेते जातीने हजर होते. भाजपचे कुणाल वाघ हे माघारी घेत नसल्याचे सभागृहात दब्या आवाजात अफवा पसरल्याने निवडणूक होते की काय असे चित्र निर्माण झाले होते. मात्र, अखेरच्या क्षणी वाघ यांची मनधरणी करून त्यांना माघार घेण्याची विनंती करण्यात आली. मनसेच्या अर्चना जाधव वगळता पूर्व विभागातील सर्व नगरसेवक सभागृहात उपस्थित होते.

पूर्व विभागातील विविध समस्या सोडविण्यासाठी सर्वांना सोबत घेत मी काम करणार आहे. जुने नाशिक परिसरात पाणीप्रश्न ज्वलंत बनला आहे. पाणीप्रश्न सोडविण्याबरोबरच आरोग्य, स्वच्छता व नागरिकांना मूलभूत सोयीसुविधा पुरविण्यावर माझा भर राहील.
- शबाना पठाण, नवनिर्वाचित सभापती, पूर्व विभाग

पक्षाचा मला कोणताही व्हिप नव्हता. मी या अगोदरही सभापती होती. त्यामुळे आताही उमेदवारी केली. मला शिवसेना-भाजपच्या सदस्यांनीही मतदान केले. मी भाजपची प्राथमिक सदस्यता स्वीकारली आहे.
- माधुरी जाधव, सभापती, पश्चिम प्रभाग

आम्हाला पक्षाचा कोणताही व्हिप मिळालेला नाही. ज्या काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या विरोधात लोकांनी आम्हाला मतदान केले त्यानांच मतदान करणे शक्य नाही. महापालिकेतील तडजोडीमुळे आम्ही सद्सदविवेक बुद्धीने आम्ही मनसेच्याच उमेदवाराला मतदान केले.
- अॅड. यतीन वाघ, माजी महापौर

आम्ही पाचही नगरसेवकांना काँग्रेस उमेदवाराला मतदान करण्याचा पक्षादेश दिला होता. मात्र, तीन जणांनी तो पाळला नाही. त्यामुळे घडलेल्या घटनेचा अहवाल पक्षप्रमुखांकडे पाठवला जाणार आहे. तिघांवरही कारवाईची शिफारस आम्ही करणार आहेत.
- सलिम शेख, सभागृह नेता, मनसे

पंचवटीतील फाटाफूट टळली

पश्चिमध्ये मनसेतील बंडाळी बाहेर येताच पंचवटी आणि पूर्व प्रभागात गडबड होवू नये यासाठी शहराध्यक्ष राहुल ढिकले यांच्यासह महापौर अशोक मुर्तडक, सभागृहनेते, गटनेत्यांनी धावाधाव सुरू केली. पंचवटीतही मनसेच्या चार ते पाच नगरसेवकांनी बंडाची तयारी सुरू केली होती. मात्र ढिकले आणि मुर्तडक यांनी डॅमेज कंट्रोल करत, बाजू सारवासारव करण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे मनसेतील आणखी संभाव्य फूट टळली.

वसंत गिते 'किंगमेकर'च्या भूमिकेत

माजी आमदार व सध्या भाजपत दाखल झालेल्या वसंत गिते यांनी या प्रकरणात किंगमेकरची भूमिका निभावली. प्रभाग समितीत बंड करणारे तीनही नगरसेवक हे गीते समर्थक म्हणून ओळखले जात होते. माधुरी जाध‍व या गतवेळी सभापती होत्या. गितेंनी किंगमेकरची भूमिका घेत महाआघाडीला आंधारात ठेवून मनसेला जोरदार धक्का दिला. मनसेतील अनेक नगरसेवक आपल्या संपर्कात असून पक्षांने वेळोवेळी बदललेल्या भूमिकेमुळे पक्षात मोठी नाराजी असल्याचा दावा गितेंनी केला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

गरिबांना स्वावलंबी बनविण्यासाठी कटिबद्ध

0
0

उपायुक्त के. एन. गवळे यांचे प्रतिपादन

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

महाराष्ट्रातील मागासवर्गीयांना आर्थिक दृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी राज्य सरकारकडून पावले उचलली जात आहेत. सामाजिक न्याय विभागाच्या मागासवर्गीय महामंडळांच्या वतीने गरिबांना आर्थिक दृष्ट्या स्वावलंबी करण्याचे काम करण्यात येत आहे. जास्तीत जास्त लाभार्थ्यांना मदत करून गरीब स्वावलंबी झालाच पाहिजे, यासाठी समाजकल्याण कटिबध्द असल्याचे प्रतिपादन समाज कल्याण विभागाचे प्रादेशिक उपायुक्त के. एन. गवळे यांनी केले.

सरकारच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्यावतीने भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जयंती निमित्ताने आयोजित सामाजिक समता सप्ताहात विविध मागासवर्गीय महामंडळाच्या योजनांची माहिती देतांना ते बोलत होते. सामाजिक न्याय भवन सभागृहात कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी गवळे म्हणाले, की दुर्बल घटकांना योजनांचा लाभ पोहचविण्यास सामाजिक न्याय विभाग कटिबध्द आहे. हाताने मैला साफ-सफाई करणाऱ्या कामगारांसाठी सरकारने ही योजना आणली आहे. या योजनांबरोबरच शासकीय वसतिगृहाच्या सुविधांमध्येही भरघोस वाढ करण्यात आली आहे. यावेळी विभागीय जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीचे उपायुक्त राजेंद्र कलाल म्हणाले, की मागासवर्गीय विकास महामंडळांना सध्या अनेक अडचणींना तोंड द्यावे लागत आहे. अपुऱ्या कर्मचारी संख्येअभावी त्यांचा कारभार चालू आहे. त्यासाठी शासनाने महामंडळ व सामाजिक न्याय विभागाच्या योजना तळागाळात पोहचविण्यासाठी तालुकास्तरावर समतादूत नेमण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील १५० समतादूतांचे नाशिक येथे प्रशिक्षणही सुरू आहे. समतादूतांना शासनांच्या माध्यमातून मोबाईल व लॅपटॉप दिला जाणार आहे. यावेळी महामंडळाच्या पदाधिकाऱ्यांनी मागासवर्गीय महामंडळांच्या योजनांची माहिती उपस्थितांना करुन दिली. प्रास्ताविक व आभार जनसंपर्क अधिकारी सुरेश पाटील यांनी मानले. कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी विभागीय जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीचे उपायुक्त राजेंद्र कलाल होते. यावेळी संशोधन अधिकारी साहेबराव जाधव, संत रोहिदास चर्मोद्योग व चर्मकार विकास महामंडळाचे जिल्हा व्यवस्थापक संगिता पराते, विजाभज महामंडळाचे आर. के. गफले, महात्मा फुले मागासवर्गीय विकास महामंडळाचे के. वी. लोहकरे, मागासवर्गीय वित्त व विकास महामंडळाचे जिल्हा व्यवस्थापक ए. एस. मुगदल, विशेष अधिकारी देविदास नांदगांवकर आदी मान्यवर यावेळी उपस्थित होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

काही शाळांवर भार, काही निराधार!

0
0

भावेश ब्राह्मणकर, नाशिक

शिक्षण हक्क कायद्यानुसार आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबातील पाल्यांचा प्रवेश शिक्षण मंडळाच्या भोंगळ कारभाराने अडचणीत सापडला आहे. शहरातील काही शाळांमध्ये मोठ्या संख्येने विद्यार्थ्यांची यादी सोपविण्यात आली आहे, तर काही शाळांना मोजकेच विद्यार्थी सुपूर्द करण्यात आले आहेत.

अल्पसंख्याक शाळा वगळून खासगी आणि विनाअनुदानित असलेल्या शाळांमधील २५ टक्के प्रवेश हे मोफत करण्याचे शिक्षण हक्क कायद्याने निश्चित केले आहे. गेल्या तीन वर्षांपासून त्याची अंमलबजावणी सुरू आहे. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल असलेल्या आणि एक लाखापेक्षा कमी वार्षिक उत्पन्न असलेल्या कुटुंबातील पाल्यांना या २५ टक्के राखीव जागांवर प्रवेश दिला जातो. मात्र, गेल्या तीन वर्षांत सरकारने या २५ टक्के जागांवरील प्रवेशाचे अनुदान शाळांना अद्याप अदा केलेले नाही. त्यामुळे यंदा या प्रवेशावर काहीसे अनिश्चिततेचे सावट आहे.

नाशिक शहरातील एकूण ९८ शाळांमध्ये एकूण ८,८०१ जागा आहेत. २५ टक्क्यांनुसार २२१८ जागांवर मोफत प्रवेश दिले जाणे अपेक्षित आहे. आलेल्या एकूण ऑनलाईन अर्जांपैकी लकी ड्रॉ काढून प्रत्येक शाळेला प्रवेशासाठी निवड झालेल्या विद्यार्थ्यांची यादी पाठविण्यात आली आहे. या यादीवर नजर टाकली असता काही शाळांकडे मोठ्या प्रमाणात विद्यार्थ्यांचे प्रवेश घेण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. तर, काही शाळांमध्ये तुरळक प्रमाणात विद्यार्थ्यांची संख्या आहे. हा सारा प्रकार पाहता या शाळांचे संस्थाचालक प्रचंड हैराण झाले आहेत. शायनिंग स्टार अकॅडमीत ५२, काकासाहेब देवधर शाळेत ३०, होरायझन अकॅडमीत ६८, एस बी कपाडिया शाळेत ६०, नाशिक केंब्रिज शाळेत ९४, के एन केला स्कूलमध्ये ६०, गुरु गोविंदसिंग स्कूलमध्ये ६३, सेंट लॉरेनस स्कूलमध्ये ५९, न्यू इरा शाळेत ८४, रंगूबाई जुन्नरे हायस्कूलमध्ये ७५, विस्डम हायस्कूलमध्ये ४५, सिम्बायोसिसमध्ये ६० विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्याचे फर्मानच महापालिका शिक्षण मंडळाने काढले आहे. मात्र, शहरातील इतर शाळांमध्ये १०, १५, ७, ५ किंवा ३ विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्याचे सूचित केले आहे.

या तफावतीमुळे संस्थाचालक हैराण झाले असून आम्ही इतक्या मोठ्या प्रमाणात प्रवेश द्यायचे आणि इतरांनी कमी. शिवाय सरकारकडून मोफत प्रवेशाचे पैसेही मिळत नाहीत. एक तर आमच्या शाळा विनाअनुदानित आहेत. म्हणजेच, आम्ही सरकारकडून कुठलेही अनुदान घेत नसताना सरकार आमच्यावर अशा प्रकारे दबाव का टाकत आहे, असा प्रश्नच संस्थाचालकांकडून विचारला जात आहे. या सर्व बाबीचा परिणाम आरटीईच्या प्रवेशांवर होत असल्याचे दिसून येत आहे.

प्रत्येक शाळेत विद्यार्थ्यांचे प्रवेश होणे आवश्यक आहे. काही शाळांमध्ये तुरळक विद्यार्थी आणि काही शाळांमध्ये भरमसाठ विद्यार्थ्यांची यादी देणे हे अन्यायकारकच आहे. शिक्षण विभागाने हा प्रकार गांभिर्याने हाताळायला हवा.
-प्रा. दिलीप फडके,उपाध्यक्ष, नाएसो

(क्रमशः)

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

लाचखोर पोलिसाला अटक

0
0

नाशिक : दोन व्यावसायिकांमधील वादाची चौकशी करण्यासाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या पोलिसाला दोन हजार रुपयांची लाच घेताना गुरुवारी सकाळी अटक करण्यात आली. सिन्नर तालुक्यातील वावी पोलिस स्टेशनमध्येच लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या अधिकाऱ्यानी पोलिसाला अटक केली.

तक्रारदार यांचा एका व्यक्तीशी व्यवसायावरून वाद होता. या वादातूनच त्यांनी एकमेकांविरोधात वरिष्ठ कार्यालयात व वावी पोलिस स्टेशनमध्ये तक्रार अर्ज दिले होते. या अर्जांची चौकशी करण्याचे काम पोलिस नाईक भास्कर महाले यांच्याकडे होते. अर्जदाराने दिलेल्या अर्जाच्या आधारे विरोधातील व्यक्तीवर कारवाई करण्यासाठी तसेच विरोधातील व्यक्तीने दिलेल्या अर्जाच्या आधारे अर्जदारावर कोणतीच कारवाई न करण्यासाठी महाले यांनी २ हजार रुपये मागितले होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

तहसीलदारांची मुंबईकडे धाव

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

सुरगाणा धान्य घोटाळाप्रकरणी जिल्ह्यातील ९ तहसीलदारांचे निलंबन करण्यात आल्याने तहसीलदारांमध्ये प्रचंड नाराजीचे वातावरण आहे. त्यामुळेच या ९ तहसीलदारांसह नायब तहसीलदार आणि तहसीलदार संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी गुरुवारी रात्री थेट मुंबईकडे धाव घेतली.

कुठलाही आरोप किंवा तो सिद्ध झालेला नसतानाही सरसकट ९ तहसीलदारांना निलंबित करणे अन्यायकारक असल्याचे तहसीलदारांचे म्हणणे आहे. नाशिकरोडच्या धान्य गोदामातून नाशिक, सुरगाणा, त्र्यंबकेश्वर, इगतपुरी, सिन्नर, नाशिक शहर, पेठ, निफाड आणि दिंडोरी तालुक्यांना धान्य पुरवठा केला जातो. या पुरवठ्याची जबाबदारी जिल्हा पुरवठा विभागाकडे असते. तर, तालुक्याच्या गोदामात आलेले धान्य थेट रेशन दुकानांकडे पोहचविण्याची जबाबदारी तहसील प्रशासनाकडे असते. या साऱ्याच पुरवठ्यात गैरव्यवहार झाल्याचा ठपका आता ठेवण्यात आला आहे. मात्र, कोट्यानुसार धान्य प्राप्त न झाल्यास त्याची माहिती लेखी वारंवार जिल्हा पुरवठा विभागाला देण्यात आली आहे. त्यामुळे आमच्यावर कुठलाही आरोप नाहीत शिवाय चौकशी अंती ते सिद्धही झालेले नाही. म्हणून सरकारने याप्रकरणी भले आमची चौकशी करावी पण, निलंबन तत्काळ मागे घ्यावे, अशी मागणी तहसीलदारांनी केली आहे. त्यासाठी हे सर्व जण तातडीने गुरुवारी संध्याकाळीच मुंबईकडे रवाना झाले आहेत. त्यांच्यासोबत संघटनेचे सचिव बाळासाहेब वाघचौरे हे सुद्धा असून, संघटनेचे अन्य पदाधिकारी आणि हे सर्व तहसीलदार गुरुवारी रात्रीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री गिरीश बापट आणि विरोधी पक्ष नेते धनंजय मुंडे व राधाकृष्ण विखे पाटील यांची भेट घेणार असल्याचे सांगितले जात आहे.

डीएसओंविरोधी रोष

या साऱ्या प्रकरणात जिल्हा पुरवठा अधिकाऱ्यांची (डीएसओ) भूमिका महत्वाची आहे. निश्चित मागणीपेक्षा कमी धान्य तालुक्याला प्राप्त झाल्याबाबत आम्ही वारंवार जिल्हापुरवठा विभागाकडे पत्रव्यवहार केला आहे. आमच्या गोदामात धान्य आले नाही तर त्याची जबाबदारी आमची कशी, असा प्रश्न तहसीलदारांनी उपस्थित केला आहे. शिवाय, गुरुवारी विधीमंडळात पुरवठा मंत्र्यांनी प्रश्नाला उत्तर दिले असले तरी त्यांना माहिती ही डीएसओंनीच पुरविली आहे. सुरगाणा वगळता

इतर तहसिल कार्यालयांचा दोष नसतानाही आम्हाला निलंबित केले जाणे अन्यायकारक आहे, अशी भावना तहसीलदारांनी बोलून दाखविली आहे.

कुठलाही आरोप किंवा तो सिद्ध झालेला नसतानाही सरसकट ९ तहसीलदारांना निलंबित करणे अन्यायकारक आहे.
- बाळासाहेब वाघचौरे सचिव, तहसीलदार संघटना

सुरगाणा घोटाळा

सुरगाणा येथे तीन हजार मेट्रिक टन रेशन धान्याचा गैरव्यवहार झाल्याचे जानेवारी महिन्यात उघडकीस आले. या धान्याची खुल्या बाजारातील किंमत ५ कोटी रुपये एवढी आहे. याप्रकरणी जिल्हा पुरवठा अधिकाऱ्यांनी पोलिस स्टेशनमध्ये तक्रार दाखल केली होती. तर, तीन कर्मचाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करुन त्यांना तत्काळ निलंबित करण्यात आले. तसेच, तहसीलदारांचीही चौकशी सुरू असल्याचे तत्कालिन जिल्हाधिकारी विलास पाटील यांनी सांगितले होते. मोठे रॅकेट यात गुंतले असल्याचा संशय वारंवार व्यक्त झाला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


आरटीई प्रवेशासाठी पालकांची धाव

0
0

सक्षम अधिकारी नसल्याने पालकांचा संताप; प्रवेशाची मुदत वाढवून देण्याच्या हालचाली



म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

शिक्षण हक्क कायद्यानुसार शाळांमध्ये मोफत प्रवेश मिळत नसल्यामुळे पालकांनी महापालिकेच्या शिक्षण मंडळाकडे धाव घेतली आहे. मात्र, मंडळाचा कारभार पाहण्यासाठी सक्षम अधिकारी नसल्याने पालकांचा संताप होत असून, प्रवेशाची मुदत वाढवून देण्याच्या हालचाली मंडळाने सुरु केल्या आहेत.

आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल असलेल्या कुटुंबातील पाल्यांना विनाअनुदानित शाळांमध्ये २५ टक्के मोफत प्रवेश देण्याची तरतूद आहे. यंदा या प्रवेशाची प्रक्रिया ऑनलाईन राबविण्यात आली. त्यानुसार संबंधित पालक त्यांच्या पाल्याचा प्रवेश घेण्यासाठी शाळांमध्ये जात असले तरी त्यांना प्रतिसाद मिळत नसल्याने पालकांना तर गेटवरुनच परतावे लागण्याचे प्रकार घडत आहेत. येत्या शनिवारपर्यंत (११ एप्रिल) शाळेत प्रवेश घेण्याची मुदत आहे.

विद्यार्थ्यांना शिक्षणापासून वंचित न ठेवण्याचा अधिकार करण्यात आला आहे तर दुसरीकडे सरकारने गेल्या तीन वर्षात विनाअनुदानित शाळांना मोफत प्रवेशाचा निधी दिलेला नाही. त्यातच काही शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्याचे आदेश काढले आहेत. तर काही शाळात तुरळक विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशाचे निर्देश मंडळाने दिले आहेत. या साऱ्या प्रक्रियेत शाळा संस्थाचालकही मोठ्या अडचणीत सापडले आहेत. तर प्रवेश मिळत नसल्याने पालकांचा संयम संपत चालला आहे. अखेर गुरुवारी दुपारी शिवाजी बरके, विजय अहिरे, साईनाथ गाढे, शिवनाथ धात्रक, शुभम लाड, विजय पाटील आदी पालकांनी पालकांनी पंडित कॉलनीतील महापालिका शिक्षण मंडळाचे कार्यालय गाठले.

मंडळाचे अधीक्षक चंद्रकांत थोरात यांनी संतप्त झालेल्या पालकांना विश्वासात घेत प्रवेशासाठी आठवडाभराची मुदतवाढ करण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचे सांगितले. तसेच संबंधित शाळांना प्रवेश देण्याबाबत पत्र देण्याचे त्यांनी मान्य केले. ऑनलाईन पद्धतीत निवड झालेल्या विद्यार्थ्याला आपल्या शाळेने प्रवेश द्यावा. जर या पाल्याचे शैक्षणिक नुकसान झाले तर त्याची जबाबदारी शाळेवर राहिल, असा इशाराही देण्यात आला आहे.

एकूण शाळा - ९८ एकूण जागा - ८८०१ २५ टक्क्यांच्या जागा - २२१८ गुरुवारपर्यंत प्रवेश - १२१५


पारदर्शकता नाही

वार्षिक उत्पन्न एक लाखापेक्षा कमी असलेल्या आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबातील पाल्यांना प्रवेश देण्याचा निकष आहे. मात्र, या निकषात पारदर्शकता नसल्याचे संस्था चालकांचे म्हणणे आहे. एक लाखापेक्षा कमी उत्पन्न असल्याचा दाखला आणला जात असला तरी तो विश्वासार्ह नसल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळेच शाळांकडून पॅनकार्डची मागणी पालकांकडे केली जात आहे. अनेक पालक हे स्वतःच्या कारनेच पाल्याचा प्रवेश घेण्यासाठी येत असल्याचे प्रकारही घडत असल्याचे शाळांकडून सांगितले जात आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

धान्य घोटाळ्यातले खडे

0
0

सुपातून जात्यात! सुरगाण्यातील प्रकरणात १६ अधिकाऱ्यांचे निलंबन

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

सुरगाणा तालुक्यातील धान्य वितरण व्यवस्थेतील ५ कोटी रुपयांच्या अपहाराची गंभीर दखल घेत राज्य सरकारने निलंबनाचे हत्यार उपसले आहे. याप्रकरणी जिल्हा पुरवठा अधिकाऱ्यांसह जिल्ह्यातील तब्बल ९ तहसीलदारांसमवेत एकूण १६ अधिकाऱ्यांचे निलंबन करण्यात आले. तशी घोषणा अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री गिरीष बापट यांनी विधान परिषदेत केली. यासंबंध‌‌ीचा प्रश्न आमदार जयवंत जाधव, नरेंद्र पाटील आणि हेमंत टकले यांनी उपस्थित केला होता.

सार्वजनिक वितरणासाठीचे साडेपाच कोटी रुपयांचे धान्य २६ जानेवारी रोजी परस्पर विक्रीसाठी जात असताना जप्त करण्यात आले. यासंबंधी स्थानिक अधिकाऱ्यांनी माहिती न दिल्याने सचिव स्तरावर विशेष पथक पाठविण्यात आले. या पथकास गैरव्यवहाराची साखळी आढळून आली. तेव्हा लेखाधिकारी, सहाय्यक लेखाधिकारी, नायब तहसीलदार, वाहतूक प्रतिनिधी यांना लगेच निलंबित करण्यात येऊन त्यांची सचिव स्तरावर चौकशी करण्यात येत आहे. अशा गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी बायोमॅट्रिक प्रणाली, बारकोड सिस्टीमसाठी अर्थसंकल्पात तरतूद केली असल्याचेही बापट यांनी यावेळी सांगितले.

याप्रकरणी तब्बल १६ अधिकाऱ्यांना निलंबित केल्याची घोषणा मंत्र्यांनी करताच विरोधी बाकांवरील सदस्यांनी मंत्र्यांचे आभार मानले. सुरगाणा तालुक्यातील धान्य अपहाराचा तारांकीत प्रश्न १७व्या क्रमाकांवर होता. प्रश्नोत्तराच्या तासात कमाल ९ ते १० प्रश्नच होतात. परंतु, गुरुवारी हा प्रश्न पहिल्यांदा घेण्यात आला आणि १६ कर्मचाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई झाली.

राज्याच्या अन्न व नागरी पुरवठा विभागाचे एकूण सात विभाग आहेत. मात्र धान्य वितरण व्यवस्थेवर लक्ष ठेवण्यासाठी एकही दक्षता पथक (व्हीजलन्स) नाही की भरारी पथक नाही अशी खंत बापट यांनी व्यक्त केली.


हे अधिकारी निलंबित

१. ज्ञानेश्वर जवंजाळ, जिल्हा पुरवठा अधिकारी, २. रशिद तडवी (तहसीलदार, सुरगाणा) ३. मनोज खैरनार (तहसीलदार, सिन्नर), ४. अरुण उजागरे (तहसीलदार, नाशिक शहर), ५. गणेश राठोड (तहसीलदार, नाशिक तालुका), ६. कैलास कडलग (तहसिलदार पेठ), ७. महेंद्र पवार (तहसिलदार, इगतपुरी), ८. संदीप आहेर (तहसीलदार, निफाड), ९. नरेशकुमार बहिरम (तहसीलदार त्र्यंबकेश्वर), १०. मंदार कुलकर्णी (तहसीलदार दिंडोरी), ११. रविंद्र सायंकर (नायब तहसीलदार), १२. एस. भोसले (लेखाधिकारी), १३. एस. के. खैरनार (सहाय्यक लेखाधिकारी), १४. अश्विनी खर्डे (अव्वल कारकून), १५. चमनार, १६. त्रिभुवन, (नियतनाशी संबंधित).

रेशन गैरव्यवहार करणाऱ्यांना आता मोक्का

मुंबई : रेशन धान्य वितरणात गैरव्यवहार करणाऱ्या वाहतूक कंत्राटदारांसह दोषी अधिकाऱ्यांवर यापुढे 'महाराष्ट्र संघटीत गुन्हेगारी नियंत्रण कायदा' (मोक्का) लावण्यात येईल, अशी घोषणा अन्न व नागरीपुरवठा मंत्री गिरीश बापट यांनी गुरुवारी विधान परिषदेत केली. नाशिक जिल्ह्यातील सुरगाणा तालुक्यात सार्वजनिक धान्य वितरणातील गैरव्यवहाराचा मुद्दा राष्ट्रवादीचे हेमंत टकले यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासात उपस्थित केला होता. दरम्यान, रेशनच्या धान्याचा काळाबाजार रोखण्यासाठी उपायुक्त दर्जाच्या अधिकाऱ्याच्या देखरेखेखाली ३५ पोलिस अधिकारी- कर्मचाऱ्यांचे स्वतंत्र पथक स्थापण्याची घोषणा त्यांनी यावेळी केली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

... तर कुंभमेळ्याला अपशकून करू!

0
0

मधुकर पिचड यांची सरकारला धमकी

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

'आदिवासींच्या आरक्षणाला धक्का लावाल, तर नाशिकमध्ये भरणाऱ्या सिंहस्थ कुंभमेळ्याला अपशकून करू' अशी धमकी राष्ट्रवादीचे माजी मंत्री मधुकर पिचड यांनी सरकारला दिली आहे. सोबतच आदिवासींच्या नादी न लागण्याचा सल्ला त्यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांना दिला असून, 'आदिवासी पेटला तर, तो आदिवासी भागातून जाणाऱ्या रेल्वे अडवून तुम्हाला धडा शिकवू' असा इशाराही त्यांनी दिला आहे. 'आदिवासी हे जंगलाचे वाघ असून, आमची भाजी भाकरी हिसकावण्याचा प्रयत्न केला, तर मोदींसह तुमची पोटं टराटरा फाडू' असा सज्जड दम त्यांनी राज्य सरकारला भरला आहे.

धनगर समाजाला आदिवासी समाजात आरक्षण देण्याच्या राज्य सरकारच्या प्रयत्नांविरोधात आदिवासी आरक्षण बचाव समितीतर्फे गुरूवारी नाशिकमध्ये राज्यातील विविध संघटनांचा मोर्चा काढण्यात आला होता. आदिवासी आयुक्तालयासह जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढत जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात आले. या मोर्चात राष्ट्रवादीचे माजी मंत्री आणि आदिवासी नेते मधुकर पिचड यांच्यासह माजी मंत्री अॅड. पदमाकर वळवी, राजेंद्र गावीत यांच्यासह महासंघाचे अनेक पदाधिकारी उपस्थित होते.

मोर्चात भाषण करताना पिचड यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर आगपाखड केली. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी आदिवासींना संरक्षण दिले आहे. मात्र, हे संरक्षण हटवण्याचा प्रयत्न युतीचे सरकार करत आहे. 'आदिवासींच्या नादी लागू नका' असे सांगून 'सिंहस्थ कुंभमेळ्याला अपशकुन नको असेल, तर आदिवासीच्या आरक्षणाला धक्का लावू नका. आदिवासींचा इतिहास हा लढायांचा आहे. आरक्षणासाठी आमच्या सरकारमध्ये आम्ही मंत्रिपदाचेही राजीनामे दिले होते. त्यामुळे आता काहीही करू शकतो.'

मुख्यमंत्र्यांच्या घरावर मोर्चा

आदिवासी आरक्षण बचाव समितीतर्फे गुरूवारपासून राज्यात प्रत्येक जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढणार आहे. नाशिकमधला हा पहिलाच मोर्चा असून, शेवटचा मोर्चा हा मुख्यामंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नागरपूरच्या निवासस्थानी काढण्यात येणार असल्याची माहिती मधुकर पिचड यांनी दिली आहे. वेळ पडल्यास आदिवासींचा स्वतंत्र पक्ष काढू, पण आरक्षणासाठी लढू !' असा इशारा देत पिचड यांनी स्वतःच्या पक्षाला घरचा आहेर दिला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मंदिरांच्या उत्पन्नासंदर्भात वाद

0
0

देणगी-व्यवहारांमध्ये हवी पारदर्शकता; सुसूत्र अन् नियोजनबद्ध व्यवहार व्यवस्थेचीही अपेक्षा

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

पश्चिम महाराष्ट्रातील देवस्थान व्यवस्थापन समितीची सीआयडीच्या माध्यमातून विशेष तपास पथक (एसआयटी) नेमून चौकशी करण्यात येईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी विधानसभेत केली. यामध्ये कोल्हापूरचे महालक्ष्मी मंदिर व ज्योतिबा देवस्थानाचाही समावेश आहे. नाशिकमधील अनेक मंदिरांच्या उत्पन्नाला सुध्दा वादाचे कोंदण लाभले असून, स्वच्छ कारभारासाठी सुसूत्र व्यवहार व्यवस्था निर्माण होण्याची गरज भाविक व्यक्त करू लागले आहेत.

वनवास काळारामाचा!

भारतात प्रसिध्द असलेल्या काळाराम मंदिराचे माजी विश्वस्त आणि पुजारी यांचेही वाद विकोपाला गेले असून, हा कलह न्यायालयात गेला आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून धुमसत असलेल्या वादाने भाविकांमध्ये कमालीची नाराजी आहे.

जिल्हा सत्र न्यायाधिश व धर्मदाय आयुक्त मुंबई यांच्याकडे पाठवण्यात आलेल्या अर्जात सुशील पुजारी यांनी म्हटले आहे की, काळाराम मंदिर संस्थानमध्ये पुजारी आणि विश्वस्त हे पदाचा दुरुपयोग करीत आहेत. मंदिराच्या नावे लाखो रुपये जमा करीत असून त्याचा कुठेही हिशेब दाखवण्यात येत नाही. मंदिराच्या आवारात पुजारी वर्गातर्फे दक्षिण दरवाजा समोर देणगी कक्ष उभारण्यात आला आहे. हा कक्ष नियमबाह्य असून, भाविकांकडून अनधिकृत पैसे जमा करण्यात येत आहे. या देणगी केंद्रात देण्यात येणाऱ्या पावत्या नियमबाह्य आहेत, त्यावर कुठलाही क्रमांक टाकण्यात आलेला नाही, त्याचा कुठलाही हिशेब ठेवण्यात आलेला नाही. या सर्व पावत्या अनधिकृत आहेत. मंदिराच्या विश्वस्तांमध्ये अनेक पुजारी हे दादागिरी करुन व्यवहार चालवीत आहेत. काहींवर गंभिर स्वरुपाचे गुन्हे आहेत. असे असतानाही त्यांच्यावर विश्वस्तपदाची जबाबदारी देण्यात आली आहे. नाशिकच्या धर्मदाय आयुक्तांनी गैरकारभाराबाबत अनेकदा नोटीसा काढल्या आहेत त्याबाबत त्यांना कोणतेही उत्तर देण्यात आलेले नाही. गेल्या अनेक वर्षांत मंदिरात आलेल्या दागिन्यांचे व्हॅल्युएशन झालेले नाही. तसेच, दागिन्यांचे ऑडीट होणे बाकीचे आहे. पं. पलुस्कर यांना रामनाम आश्रमाची जागा ९९ वर्षाच्या कराराने दिली होती. तीला ९९ वर्ष पूर्ण होऊनही ती ताब्यात घेण्याबाबत कार्यवाही करण्यात आलेली नाही. या जागेवर महापालिकेने आरक्षण टाकले आहे. त्याबाबत कोणतीही कारवाई करण्यात आलेली नाही. पश्चिम महाराष्ट्रातील देवस्थान व्यवस्थापन समितीची ज्या प्रमाणे सीआयडीच्या माध्यमातून विशेष तपास पथक (एसआयटी) नेमून चौकशी करण्यात येईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केले असे आदेश नाशिकच्या काळाराम मंदिराच्या आर्थिक व्यवहाराची तपासणी करण्यासाठी देण्यात यावे अशी मागणी सुशील पुजारी यांनी केली आहे. पश्चिम महाराष्ट्राप्रमाणेच काळाराम मंदिरातही गैरव्यवहार होत असून, लेखा परीक्षण होत नसल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.

फोटो शुटींगसाठी पैसे
मंदिरात फोटो काढण्यासाठी मज्जाव असताना पी. के. चित्रपटाच्या चित्रीकरणासाठी पैसे घेऊऩ परवानगी देण्यात आली, याबाबत लोकांमध्ये चर्चा आहे. काही दिवसांपूर्वी येथे परदेशी नागरिक पर्यटनासाठी आला असताना त्याच्याकडेही फोटो काढण्यासाठी पैशांची मागणी करण्यात आली होती.

दानपेटी हाच मुद्दा!
धार्मिक महत्वामुळे शहरातील सर्वच प्रमुख मंदिरांमध्ये भक्तांची रिघ लागलेली असते. यामुळे दानाची रक्कम वर्षागणीक वाढते आहे. पैशांच्या वाढत्या रासेमुळे ट्रस्टी आणि पुजारी असा वाद सुरू झालेला दिसतो. या वादाचा परिणाम भक्तांच्या सोयी- सुविधांवर होतो आहे. अनेकदा वाद असलेल्या मंदिरातील दानपेट्यांमधील हजारो दानपेटीतच पडून खराब होतात. देवाच्या भक्तापेक्षा मंदिरातील दानपेटी हाच कळीचा मुद्दा ठरला असून, नुकतेच मुख्यमंत्र्यांनी 'संथ' असे नामाभिदान दिलेल्या धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाने कामाची व्याप्ती वाढवणे आवश्यक आहे.

काळाराम संस्थानचा कारभार हा जिल्हा सत्र न्यायाधिशांच्या अध्यक्षतेखाली चालत असल्याने तो अत्यंत पारदर्शी आहे. सुशील पुजारी यांनी केलेले आरोप धादांत खोटे आहेत. ते विश्वस्त नसल्याने ते दुसऱ्यांवर आग पाखड करीत आहे. त्यांनी केलेले आरोप बिनबुडाचे आहेत.
- महंत सुधीरदास पुजारी, विश्वस्त

सुशील पुजारी हे पूर्वी काळाराम संस्थानमध्ये विश्वस्त होते. त्यांच्या म्हणण्यानुसार मंदिराच्या आवारात अभिषेक केंद्र सुरू करण्यात आले होते. मात्र, सर्व विश्वस्तांनी आक्षेप घेतल्यानंतर हे केंद्र काढून टाकण्यात आले आहे.
- मंडलेश्वर काळे, विश्वस्त


साधी नोंदही नाही

नाशिकमधील अनेक मंदिरांची नोंदही सरकार दरबारी नाही. त्यामुळे भक्त किती देणगी देतात? त्याचे काय होते? याचा मागमुसही शिल्लक राहत नाही. ज्या मंदिराची नोंदणी धर्मादाय आयुक्तांकडे आहे. तसेच, मंदिरासाठी विश्वस्त नियुक्त करण्यात आले आहे, त्यांच्याही व्यवहाराबाबत संदेह निर्माण होतो. बहुतांश मोठ्या मंदिरात पुजारी (गुरव) विरूध्द विश्वस्त असा संघर्ष सुरू आहे. भक्त मात्र सोयी सुविधापासून वंचित राहतो आहे.

कपालेश्वरही कोर्टात

शहरातील सर्वात प्राचिन मंदिर म्हणून ओळख असलेल्या कपालेश्वर मंदिराच्या उत्पन्नाचा वाद २००४ पासून जिल्हा कोर्टात सुरू आहे. पारंपरिक वारसा हक्क असल्याने पुजारी आपल्या उत्पन्नाच्या मागणीवर ठाम असून, याविरोधात ट्रस्टींनी दंड थोपटले आहेत. मंदिराकडे येणाऱ्या उत्पन्नाचे नियमानुसार संकलन व्हावे, त्याचा विनियोग चांगला व्हावा यासाठी २००४ मध्ये कोर्टात दाद मागण्यात आली, अशी माहिती कपालेश्वर मंदिराचे ट्रस्टी भाऊसाहेब गंभीरे यांनी दिली. २००४ पूर्वी मंदिराचे उत्पन्न अवघे २४ हजार रूपये होते. तसेच, मंदिराच्या नावे वर्षानुवर्षे अवघे १ लाख रूपये शिल्लक राहत होते. ट्रस्टी म्हणून आमची निवड झाल्यानंतर उत्पन्नाचा मुद्दा आम्ही उचलून धरला. धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाकडे सातत्याने पाठपुरावा केल्याने मंदिराचे उत्पन्न दिसायला लागले. गेल्या वर्षात मंदिराच्या नावे २२ लाख रूपयांच्या एफडी जमा असून बँक खात्यात १२ लाख रूपयांपर्यंत पैसे जमा आहेत. हे उत्पन्न १ कोटी रूपयांपर्यंत जमा होऊ शकते. आर्थिक शिस्त लागावी म्हणूनच आम्ही कोर्टात धाव घेतली आहे असे गंभीरे यांनी स्पष्ट केले. कपालेश्वर मंदिरात पूजेचे काम पाच गुरव पाहतात. तर, प्रशासनाची जबाबदारी सात ट्रस्टींवर टाकण्यात आली आहे. विश्वस्त मंडळाचे तहसीलदार पदसिध्द अध्यक्ष असतात. यानंतर, पंचवटी पोलिस स्टेशनचे पोलिस निरीक्षक, महापालिकेचा एक अधिकारी, धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाचा एक अधिकारी तसेच भाऊसाहेब गंभीरे आणि मंडलेश्वर काळे हे ट्रस्टी म्हणून काम पाहतात. दरम्यान, शहरात १ हजाराच्या जवळपास मंदिरे असून, त्यातील अनेक मंदिरांची धर्मादाय आयुक्तांकडे नोंदच झालेली नाही. या मंदिरात लाखो रूपयांची आर्थिक उलाढाल होते. धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाने हा गैरकारभार बाहेर काढणे आवश्यक असल्याचा मुद्दा यानिमित्ताने समोर येतो आहे.

(संकलन-अरविंद जाधव, फणिंद्र मंडलिक)

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘मनसे’त फाटाफूट

0
0

राज ठाकरेंना वसंत गितेंचा 'दे धक्का'

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

महापालिकेत सत्ता टिकविण्यासाठी मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्यासोबत केलेल्या महाआघाडीला मनसेच्याच माजी महापौर अॅड. यतीन वाघ यांच्यासह तिघा नगरसेवकांनी 'दे धक्का' दिला. नाशिक पश्चिम प्रभाग समितीच्या निवडणुकीत मनसेच्या पाच पैकी तीन नगरसेवकांनी पक्षादेश झुगारत काँग्रेस उमेदवाराला मतदार करण्याचे नाकारले.

विशेष म्हणजे शिवसेना भाजपच्या मदतीने मनसेच्याच माधुरी जाधव या सभापतीपदी निवडून आल्या. पश्चिमच्या सभापतीपदाच्या निवडणुकीत नाट्यमय घडामोडी होवून काँग्रेसच्या योगिता आहेर यांना ऐनवेळी वसंत गिते यांच्या एन्ट्रीने पराभवाचा सामना करावा लागला.

स्थायी समितीच्या निवडणुकीपाठोपाठ मनसे, राष्ट्रवादी, काँग्रेस आणि अपक्षांच्या महाआघाडीने प्रभाग समित्या आपसात वाटून घेत बिनविरोध निवडणूक करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार बुधवारी नाशिकरोड, सातपूर आणि सिडकोच्या निवडणुका बिनविरोध पार पडल्यात. महाआघाडीत पश्चिम प्रभाग हा काँग्रेसला सोडण्यात आला होता. काँग्रेसच्या वतीने योगिता आहेर यांना उमेदवारी देण्यात आली. त्यामुळे मनसेच्या गतवेळच्या सभापती व उमेदवारी अर्ज दाखल केलेल्या माधुरी जाधव यांना अर्ज माघे घेण्याचा आदेश पक्षाने दिला होता. मात्र, नाट्यमय घडामोडी होवून माधुरी जाधव यांनी पक्षाचा आदेश झुगारत उमेदवारी कायम ठेवली. त्यामुळे आहेर आणि जाधव यांच्यात सामना झाला. मनसेच्या माजी महापौर यतीन वाघ आणि नगरसेविका सुनिता मोटकरी यांनीही जाधव यांच्यापाठोपाठ बंडखोरी करत, जाधव यांनाच मतदान केले. तर मनसेच्या सुजाता ढेरे आणि सुरेखा भोसले यांनी पक्षाचा आदेश मानत आहेर यांना मतदान केले. तर भाजप शिवसेनेच्या नगरसेवकांनी जाधव यांच्या पारड्यात आपले मतदान टाकले. त्यामुळे जाधव यांना ८ तर आहेर यांनी ६ मते मिळालीत. त्यामुळे जाधव यांना विजयी घोषित करण्यात आले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 46150 articles
Browse latest View live


Latest Images