Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 46150 articles
Browse latest View live

न्यायालयाच्या निर्णयाची प्रतीक्षा

$
0
0

जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीसंदर्भातील हरकतींवर सोमवारी सुनावणी

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

मार्च एण्ड आणि एप्रिलमधील पहिल्या सुटीच्या सप्ताहामुळे नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेची निवडणूक प्रक्रिया पुन्हा लांबली आहे. सुटींमुळे विविध हरकतींवरील निर्णय उच्च न्यायालयात प्रलंबित असल्याने त्यावरील सुनावणी आता सोमवारी होणार आहे. न्यायालयाच्या निर्णयानंतरच पुढील प्रक्रिया अवलंबून राहणार आहे. त्यामुळे न्यायालयाच्या निर्णयाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

नाशिक विभागातील अहमदनगर, नाशिक, जळगाव, धुळे जिल्ह्यातील चार बँकांची निवडणूक प्रक्रिया जाहीर झाली. मात्र, नाशिक जिल्हा बँकेची निवडणूक प्रक्रिया ही न्यायालयीन चक्रात अडकली आहे. जिल्हा बँकेची अंतिम मतदार यादी ही २५ मार्च रोजी प्रसिद्ध होणार होती. मात्र, जिल्हा बँकेच्या मतदार यादीसंदर्भात ५४२ हरकती प्राप्त झाल्या. त्यामुळे सहाय्यक निबंधक कार्यालयात विभागनिहाय सुनावणी घेण्यात आल्या.

दरम्यान, मतदार यादी आणि पाच हजार रुपये सभासद धारक मतदार करण्याच्या मुद्द्यावर काही सभासदांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. यामुळे उच्च न्यायालयाने अंतिम मतदार यादीच्या प्रसिद्धीवर बंदी आणली आहे. न्यायप्रविष्ठ बाब असल्याने जिल्हा बँकेला ही यादी प्रसिद्ध करता येत नाही. उच्च न्यायालयात अंतिम मतदार यादीसंदर्भात सुनावणी ही बुधवारी होणार होती. मात्र, ही सुनावणी होऊ शकली नाही. तर, गुरुवार, शुक्रवार हे सुटीचे दिवस असल्याने न्यायालयाचे कामकाज होऊ शकले नाही.

शनिवारीही कामकाज होण्याची शक्यता कमीच आहे. त्यामुळे उच्च न्यायालयात ही सुनावणी आता सोमवारी होण्याची शक्यता आहे. सोमवारी स्थगिती उठल्यानंतरच निवडणूक प्रक्रिया राबविता येणार आहे. सोमवारी अंतिम निकाल जाहीर होऊन प्रारुप यादी प्रसिध्द झाल्यास त्यापुढील सुमारे ८ दिवसांत निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केला जाईल.

निवडणूक लांबणीवर?

दरम्यान, सोमवारी न्यायालयात हरकतींवर अतिंम सुनावणी होऊन निवडणूक प्रक्रियेला हिरवा कंदील मिळाल्यास आठ दिवसात निवडणूक कार्यक्रमाची घोषणा केली जाणार आहे. मतदार यादी प्रसिद्ध करून निवडणूक कार्यक्रमाला गती येऊन जिल्ह्याचे राजकीय वातावरण पुन्हा तापणार आहे. मात्र, न्यायालयाने हरकती ग्राह्य धरल्यास निवडणूक प्रक्रिया लांबवणीवर पडण्याची शक्यता आहे. पाच हजार रुपये भागधारकांच्या संदर्भातील निर्णय न्यायालयाने तक्रारदाराच्या बाजूने दिला तर, पुन्हा मतदार यादी तयार करावी लागणार आहे. त्यामुळे न्यायालयाच्या निर्णयाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


महाराष्ट्रासाठी सर्वच मुख्यमंत्र्यांचे योगदान

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

महाराष्ट्राच्या जडणघडणीत आतापर्यंतच्या सर्व मुख्यमंत्र्याचा मोलाचा वाटा होता. कोणत्याही पक्षाचा मुख्यमंत्री असला तरी प्रत्येकाने आव्हानाला तोंड देत महाराष्ट्र पुढे नेण्याचे काम केले आहे. त्यामुळेच महाराष्ट्र इतर राज्यांपेक्षा आघाडीवर असल्याचे प्रतिपादन महाराष्ट्राचे माजी महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी केले.

नाशिक जिल्हा जैन सासंकृतिक कला फाऊंडेशनच्या वतीने आयोजित केलेल्या भगवान महावीर जन्म कल्याण सोहळ्याच्या निमित्ताने आयोजित केलेल्या व्याख्यानमालेचे प्रथम पुष्प गुफतांना ते बोलत होते. व्याख्यानाच्या सुरुवातील मान्यवरांच्या हस्ते दिपप्रज्ज्वलन झाले. यावेळी माजीमंत्री शोभा बच्छाव, जयप्रकाश छाजेड यांच्यासह अनेक मान्यवर उपस्थित होते. यावेळी थोरात म्हणाले, की राज्य करणे सोपे नाही प्रत्येक मुख्यमंत्र्यांसमोर अव्हाने असतात. ज्याप्रमाणे जीवनात आव्हानांना तोंड द्यावे लागते त्याप्रमाणे राजकारणातही अनेक आव्हानांना तोंड द्यावे लागते. महाराष्ट्रात यशवंतराव चव्हाणांपासून ते देवेंद्र फडणविसांपर्यंत सर्वच मुख्यमंत्री पहाण्याची संधी मिळाली हे भाग्य समजतो. यशवंतराव चव्हाण यांनी संयुक्त महाराष्ट्राच्या चळवळीत फार मोठी भूमीका बजावली. मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्र करण्यात यशवंतराव चव्हाणाचा मोलाचा वाटा होता. मुंबई ही महाराष्ट्रापासून वेगळी होता कामा नये यासाठी यशवंतरावांनी फार मोठी लढा दिला. चव्हाणांमध्ये दूरदृष्टी होती. त्यांनी कृषी औद्योगिकरणाची धोरणे राबवित सहकार वाढवला, कारखानदारी वाढवली, त्यामुळे महाराष्ट्र आघाडीवर पोहचला. वसंतराव नाईकांनीही महाराष्ट्र घडवण्यात मोलाचे योगदान दिले. ते सत्तेवर येत असताना अन्नधान्याची समस्या होती. ही समस्या जोपर्यंत संपत नाही तोपर्यंत स्वस्थ बसणार नाही असे त्यांनी सांगितले. समस्या सुटली नाही तर मला शनिवार वाड्यावर फाशी द्या असे वसंतराव नाईक यांनी भर सभेत सांगितल्याची आठवण थोरात यांनी करून दिली. शरद पवार यांची प्रशासनावर चांगली पकड होती. त्यांचे निर्णय अत्यंत कठोर होते. कडव्या शिस्तीचा माणूस म्हणून ते सर्वांना परिचित होते. प्रशासनाला दिशा देण्याचे काम पवार यांनी केले. आपल्या अभ्यासपूर्ण शैलीत बाळासाहेब थोरात यांनी सर्वच मुख्यमंत्र्यांच्या शैलीवर विवेचन केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

जलसंपदा-महापालिकेचा वाद मिटवा

$
0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

पाणीपट्टी थकबाकीवरून जलसंपदा विभाग आणि महापालिकेत सुरू असलेला वाद तात्काळ मिटवा, अशी मागणी आमदार देवयानी फरांदे यांनी जलसंपदा आणि नाशिकचे पालकमंत्री गिरीश महाजन यांच्याकडे केली आहे. जलसंपदा विभाग अडेलतट्टूपणाची भूमिका घेत असल्याची टीका करून स्थानिक आमदार-खासदारांची एकत्रित बैठक घेवून हा वाद सोडविण्याची मागणी फरांदे यांनी केली आहे.

जलसंपदा विभागाने १० कोटीच्या थकीत पाणीपट्टीसाठी थेट २० टक्के पाणीकपातीची नोटीस महापालिकेली बजावली होती. त्यावरून हा वाद जलसंपदा मंत्र्यांपर्यंत पोहचला होता. मंत्र्यांनी यात तात्पुरता हस्तक्षेप करून वाद मिटवला असला तरी, त्यावर कायमचा तोडगा काढण्यात यावा, अशी मागणी फरांदे यांनी केली आहे. जलसंपदा विभागाने सिंचन पूनरनस्थापनेच्या नावाखाली १५१ कोटीची थकबाकी महापालिकेकडे काढली. हिशेब चुकीचा असल्याचे दाखविल्यावरही ८५ कोटीची थकबाकी काढण्यात आली. तरीही जलसंपदा विभागाने पाणीकरारापोटी ५३ कोटीची वसुली काढली आहे. या थकबाकीसाठी महापालिकेन केलेल्या करारावर जलसंपदा विभाग स्वाक्षरी करीत नाही. तर आता पाणीपट्टीचे बिल २.५ ऐवजी पाच टक्के औद्योगिक दराने पाठवित आहे. त्यामुळे ९ कोटी ८५ लाख रुपयांची थकबाकी असल्याचे सांगून पाणी कपातीची नोटीस दिली.

तर कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न

शहराचा पाणीपुरवठा खंडीत झाल्यास कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होवू शकतो. त्यामुळे पालकमंत्र्यांनी हा विषय कायमचा मिटवून यावर तोडगा काढावा अशी मागणी करत, आमदार व खासदार आणि महापालिकेतील पदाधिकाऱ्यांची एकत्रित बैठक घ्यावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पाल्यांना नोकरीत आरक्षण

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळाच्या तिन्ही कंपन्यातील कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना सरळ सेवा भरतीमध्ये आरक्षण देण्याच्या सूचना ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिल्या. तिन्ही वीज कंपन्यांच्या अध्यक्षांना व व्यवस्थापकीय संचालकांना तसे आदेश दिले असल्याची माहिती महाराष्ट्र राज्य वीज तांत्रिक कामगार संघटनेचे सरचिटणीस सय्यद जहीरोद्दीन यांनी दिली.

मुंबई येथे मंत्रालयात महाराष्ट्र राज्य तांत्रिक कामगार संघटनेसमवेत झालेल्या बैठकीत बावनकुळे यांनी सांगितले. राज्यातील तिन्ही वीज कंपन्यामधील तांत्रिक कामगारांच्या वाढत्या समस्येवर सरकारचे व प्रशासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी २३ मार्च रोजी प्रचंड मोर्चा काढण्याची नोटीस संघटनेने दिली होती. त्याची दखल घेत ऊर्जा मंत्र्यांनी संघटनेचे प्रतिनिधी व वीज कंपन्यांचे वरिष्ठ अधिकारी यांची संयुक्त बैठक बोलवली होती. बैठकीत दोन्ही बाजुने सकारात्मक चर्चा झाली. या बैठकीत तांत्रिक कामगारांच्या स्वतंत्र्य वेतन श्रेणीबाबत ऊर्जा मंत्र्यांनी प्रधान ऊर्जा सचिवांना संघटनेबरोबर चर्चा करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. तांत्रिक व अतांत्रिक कर्मचाऱ्यांच्या कामाचे केंद्र सरकारकडून कामाचे ऑडीट करून त्याच्या अहवालानुसार कार्यवाही करण्यात येईल. तसेच पेन्शन प्लॅनबाबत काय करता येईल काय, याबाबत चर्चा करण्यात येणार आहे. तसेच उपअभियंत्यांप्रमाणे तांत्रिक कर्मचाऱ्यांना एक पदोन्नती देण्याचे आदेश ऊर्जा मंत्र्यांनी दिले आहे.

७ हजार विद्युत सहाय्यकांची यादी लावणार असल्याचे यावेळी ऊर्जा मंत्र्यांनी जाहीर केले. सर्व प्रश्नांवर तिन्ही कंपनींच्या एमडींनी चर्चा करून प्रश्न सोडवावेत असे यावेळी सांगितले. यावेळी सोलापूर येथे होणाऱ्या अधिवेशनाचे निमंत्रणही ऊर्जा मंत्र्यांनी स्वीकारले. बैठकीत ऊर्जा मंत्री बावनकुळे यांच्यासह सार्वजनिक बांधकाममंत्री एकनाश शिंदे, प्रधान ऊर्जा सचिव मुकेश खुल्लर महावितरणचे एम. डी. ओपी गुप्ता वरिष्ठ अधिकारी तर संघटनेच्या वतीने सय्यद जहिरोद्दीन आदी उपस्थित होते.

कंत्राटी कामगारांनी 'कायम'चे आश्वासन

तिन्ही वीज कंपन्यातील कॉन्ट्रॅक्टवर असलेल्या कर्मचाऱ्यांना कायम करण्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे. स्वेच्छा निवृत्तीबाबतही येत्या काही दिवसात निर्णय घेण्यात येईल असे आदेश ऊर्जा मंत्र्यांनी दिले आहे. त्याचप्रमाणे मेडिक्लेम योजनेचा लाभ मिळवण्यासाठी जिल्हानिहाय प्रतिनिधी नेमण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत. एखाद्या कर्मचाऱ्याचा अपघाती मृत्यू झाल्यास त्याच्यावर अवलंबून असलेल्यास १० लाख रुपये देण्याच्या मागणीबाबतही विचार करण्याचे आश्वासन ऊर्जा मंत्र्यांनी दिले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

वसुलीची जबाबदारी अधिकाऱ्यांवर

$
0
0

ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांचा आदेश

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

वीज बिलांची वसुली कठोरपणे व्हावी यासाठी अधिकाऱ्यांच्या अख्त्यारित असलेल्या फिडरवर २० टक्क्क्यांपेक्षा अधिक नुकसान झाल्याचे आढळल्यास अशा अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे संकेत उर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले आहेत.

मुंबई येथे नुकतीच फिडरनिहाय भारनियमन कमी करण्यासाठी बैठक झाली. या बैठकीत ज्या अधिकाऱ्यांच्या अख्त्यारीत असलेल्या फिडरवर २० टक्क्यापेक्षा जास्त लॉस आहे, अशा अधिकाऱ्यांची यादी तयार करण्यात येणार असून अशा अधिकाऱ्यांवर लवकरच कारवाई करण्यात येणार असल्याचे संकेत देण्यात आले आहेत. अशा अधिकाऱ्यांना बदलीच्या कारवाईला तोंड द्यावे लागणार असल्याची चर्चा वरिष्ठांमध्ये सुरु आहे.

कंपनीने वीज भारनियमनाचे नवे निकष लावण्यास सुरुवात केली असून त्यानुसार भारनियमन केले जात आहे. आता हे निकष अधिकाऱ्यावर लागू करण्याचे निर्देश देण्यात आले असून वसुली न झाल्यास अधिकाऱ्यांना कारावाईला तोंड द्यावे लागणार आहे.

सध्या सहा गटात फिडरची रचना करण्यात आली आहे. वीज बिल थकीत प्रमाण वाढल्याने हे भारनियमन लागू झाले होते. भारनियमन केल्याने ग्राहक पैसे भरतील, अशी आशा होती. मात्र, अधिकाऱ्यांनीही वसुलीकडे कानाडोळा केल्याने वसुली कमी होण्याऐवजी वाढतच गेली. युतीच्या सरकारने जास्तीत जास्त महसूल जमा व्हावा व राज्याला वीजेच्या संकटातून मुक्त करावे, वीज भारनियमन कमी व्हावे यासाठी अधिकाऱ्यांवर देखील कारवाई सुरू केली आहे.

यंदा राज्यात उन्हाळ्यात विजेची तूट मोठ्या प्रमाणात जाणवणार आहे. त्यामुळे वीज भारनियमन हे अनिवार्य होणार आहे. परंतु, भारनियमन राबवताना पूर्वीप्रमाणे सरसकट सर्वच ग्राहकांना त्याचा त्रास होऊ नये, असा प्रयत्न वीज वितरणने सुरू केला आहे. वीज भारनियमन राबविताना यंदा उत्पन्न, खर्च आणि तोटा याचा मेळ घातला जाणार आहे. यासाठी जास्तीत जास्त वसुली करण्यावर भर देण्यात आला आहे.

बाबूमंडळींची धाबे दणाणले

पूर्वी वीज बीलांच्या वसुलीचे काम हे फक्त कनिष्ठ श्रेणीच्या कर्मचाऱ्यांना दिले जात होते अधिकारी या जबाबदारीतून मुक्त होते. या नवीन अध्यादेशाने वीज बील वसुलीसाठी अधिकाऱ्यांना देखील जबाबदार धरले जाणार असून कारवाईच्या भितीने त्यांचे धाबे दणाणले आहे. या निर्णयामुळे लाईन स्टाफने मात्र आनंद व्यक्त केला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

आश्रमशाळांना मिळेना छप्पर

$
0
0

विनोद पाटील,नाशिक

आदिवासी विकास विभागाच्या अनुदानित आश्रमशाळांचा बकालपणा आणि त्यांच्या गुणवत्तेची ओरड होत असतांनाच, खुद्द आदिवासी विभागाच्या आश्रमशाळांचीही दयनीय स्थिती समोर आली आहे. ५५२ पैकी २६६ शासकीय आश्रमशाळांना स्वतःच्या इमारती नाहीत. त्या पडक्या इमारती किंवा शेड्समध्ये भरत असल्याचे आदिवासी विभागाच्या सर्व्हेक्षणात उघड झाले आहे. महत्त्वाचे म्हणजे यांसदर्भातील अहवाल शासनाकडे सोपवून आठ महिने झाले तरी त्यावर कार्यवाही झालेली नाही.

राज्यात आदिवासी विभागाच्या १,१०६ आश्रमशाळा असून, त्यात ५५२ शासकीय तर ५५४ खाजगी अनुदानित आश्रमशाळा आहेत. शासकीय आश्रमशाळांच्या इमारतींसह देखभाल दुरूस्तीची जबाबदारी आदिवासी विकास विभागाची आहे. तर खाजगी शाळांच्या इमारतीसाठी संबधित शिक्षण संस्थाचालकांना अनुदान दिले जाते. मात्र, आता खाजगी आश्रमशांळाप्रमाणेच शासकीय आश्रमशाळांची अवस्था भयावह असल्याचे वास्तव खुद्द विभागाच्याच सर्व्हेक्षणात पुढे आले आहे. उच्च न्यायालयाने आश्रमशाळांमधील मुलांच्या मुत्यूच्या घटनांनतर शाळांची तपासणी करण्याचे आदेश दिले होते. त्यामुळे शासनाने महसूल विभागाच्या पथकामार्फत ऑगस्ट २०१४ मध्ये शासकीय आश्रमशाळांची तपासणी केली. ५५२ पैकी २८६ शाळांना स्वतःच्या इमारती आहेत. तर २६६ शाळा शेडमध्ये भरत आहेत.

नाशिक विभागात ९९ आश्रमशाळांना स्वतःच्या इमारती नाहीत. त्यापाठोपाठ ठाणे विभागात ७९ शाळा पडक्या इमारतीत भरतात, तर नागपूर, अमरावती आणि मराठवाड्यात ८८ आश्रमशाळा खुराड्यात भरतात. विशेष म्हणजे २६६ पैकी ४५ आश्रमशाळा उघड्यावरच भरत असून, मुलांना उन्हातान्हातच शिक्षण घ्यावे लागत आहे.

पाच ते सहा हजार कोटींची गरज

महसूल यंत्रणेने शासकीय आश्रमशाळांसह वसतीगृहांच्या असुविधा आणि दयनीय अवस्थेबद्दलचा अहवाल शासनाकडे गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्येच सुपूर्द केला. शासनाने हा अहवाल उच्च न्यायालात सादर करून पक्क्या इमारती बांधण्याचे आश्वासन न्यायालयाला दिले. मात्र हा अहवाल धूळखात पडला आहे. आश्रमशाळांच्या बांधकामासाठी पाच ते सहा हजार कोटीचीं आवश्यकता आहे. विभागाच्या वतीने २०२ आश्रमळाशांळांचे बांधकाम हाती घेतले असल्याचा दावा केला जात आहे. मात्र, यासाठी आवश्यक निधीची तरतूद होत नसल्याने बांधकामे कासवगतीने सुरू आहेत.

वसतिगृहेही चिंताजनक

आदिवासी विभागाच्या ४८२ वसतिगृहांचीही क्षमता ४५ हजार मुलांची असली तरी त्यात आवश्यक सोयी सुविधांची वानवा आढळून आली आहे.सर्वच वसतीगृहांमध्ये पिण्याचे पाणी, पोषण आहार, स्वच्छता, मूलभूत सुविधा आदींचा अभाव आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

जगन्नाथन यांनी घेतला चार्ज

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, ना​शिक

एस. जगन्नाथन यांनी शुक्रवारी पोलिस आयुक्तालयात आयुक्तपदाचा पदभार स्वीकारला. रूढ होत गेलेल्या समजुतींना फाटा देण्याचा प्रयत्न करून 'स्मार्ट पोलिस' ही संकल्पना यापुढे व्यापक स्वरूपात राबवण्यात येणार असल्याचे जगन्नाथन यांनी सांगितले. राज्य सरकारने कुलवंतकुमार सरंगल यांची तातडीने बदली केल्यानंतर शुक्रवारी सकाळी जगन्नाथन यांनी पदभार स्वीकारला. पोलिस आयुक्तालयात या वेळी सरंगल आणि जगन्नाथन हे दोघेही हजर होते.

'स्मार्ट पोलिस' संकल्पना राबविण्यावर भर

रूढ होत गेलेल्या समजुतींना फाटा देण्याचा प्रयत्न करून 'स्मार्ट पोलिस' ही संकल्पना यापुढे व्यापक स्वरूपात राबवण्यात येणार असल्याची माहिती नवनियुक्त पोलिस आयुक्त एस. जगन्नाथन यांनी मुलाखतीदरम्यान दिली. राज्य सरकारने कुलवंतकुमार सरंगल यांची तातडीने बदली केल्यानंतर शुक्रवारी (दि.3) सकाळी जगन्नाथन यांनी पदभार स्वीकारला. पोलिस आयुक्तालयात सकाळी सरंगल आणि जगन्नाथन हे दोघेही हजर होते. जगन्नाथन यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर सरंगल आयुक्तालयातून रवाना झाले. प्रतिनिधीक कार्यक्रम आटोपल्यानंतर जगन्नाथन यांनी आपल्या संकल्पनाविषयी माहिती दिली. पोलिस आणि जनता यांच्यात एकमेकांबाबत काही गैरसमजुती निर्माण झाल्या आहेत. कायदा व सुव्यवस्था कायम राहण्याच्या दृष्टिकोनातून अशा उणिवा दूर झाल्या पाहिजे. त्यामुळे यापुढे 'स्मार्ट पोलिस' या संकल्पनेवर भर देणार असल्याचे जगन्नाथन यांनी स्पष्ट केले. चांगले काम करण्यासाठी त्यात व्यावसायिकता पाहिजे. विशेषतः पोलिस दलाला आपल्या दृष्टिकोनात बदल करावा लागणार आहे. गुन्हा घडल्यानंतर पोलिस तपास करून कोर्टात चार्टशिट दाखल करतात. मात्र, पुरावे भक्कम नसतील तर त्याचा उपयोग होत नाही. म्हणून यापुढे चार्टशिट दाखल करतानाच भक्कम पुरावे सादर करण्याचा प्रयत्न वाढवला जाईल. कामाच्या कौशल्यात होणारा हा बदल नक्कीच फायद्याचा ठरेल, असा आशावाद त्यांनी पहिल्याच दिवशी व्यक्त केला. पारदर्शक तपास व गुन्हेगारीवरल अंकुश हा आपला पहिला अजेंडा असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

दरम्यान, शुक्रवारी सकाळी पदभार स्वीकारल्यानंतर लागलीच त्यांनी बैठका घेण्यास सुरुवात केली. सर्व पोलिस उपायुक्त, सहायक पोलिस आयुक्त, वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक यांच्याकडून त्यांनी गुन्ह्यांचे स्वरूप, गुन्ह्यांची संख्या आदी माहिती घेतली. यानंतर रात्री उशिरा सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या कामांचा आढावा पोलिस आयुक्त जगन्नाथन यांनी घेतला.

कुंभमेळ्याचा बाऊ नको

सिंहस्थ कुंभमेळ्याचे निर्विघ्न आयोजन होणे गरजेचे आहे. त्यादृष्टीने सर्वच विभागाची कामे सुरू आहेत. यापार्श्वभूमीवर आयएएस आणि आयपीएस विभागातील अधिकारी एकमेकांवर कुरघोडी करण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचा प्रश्न त्यांना विचारण्यात आला. त्यावर, जगन्नाथन यांनी आपले मत व्यक्त केले. ते म्हणाले की, कुंभमेळ्यातील पोलिसांची भूमिका आ​णि कायदा व सुव्यवस्था कायम राखणे या दोन वेगळ्या बाबी आहेत. त्यांचा बाऊ करण्याची गरज नाही. कुंभमेळ्यासंदर्भात वरिष्ठ अधिकाऱ्यांमध्ये काही गैरसमजुती निर्माण झाल्या असतील तर त्या बोलून दूर केल्या जातील.लोकप्रतिनिधींचा दबाव येण्याची शक्यता असतचे. कायद्याच्या चौकटीत राहून काम करण्यास प्राधन्य असेल असे त्यांनी स्पष्ट केले. कुंभमेळ्यासाठी तसेच गुन्हेगारी नियंत्रणात आणण्यासाठी सरंगल यांनी आणलेल्या मांडलेल्या संकल्पाना पुढेही राबवण्यात येणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

अंजनेरी गडावर भक्तांचा मेळा

$
0
0



म. टा. वृत्तसेवा, त्र्यंबकेश्वर

बोल बजरंग बली की जय, पवनसुत हनुमान की जय, अंजनीपुत्र हनुमान की जय, आदी घोषणांनी हमुनंमाचे जन्मस्थान अंजनेरी गड दुमदुमून गेला होता. पहाटेपासूनच भाविकांनी दर्शनासाठी अंजनेरी गडावर गर्दी केली होती. धार्मिक कार्यक्रमांची दिवसभर रेलचेल होती. भाविकांच्या गर्दीने गड परिसर फुलून गेला होता. सुमोर दीड लाख भाविकांनी हनुमंताचे दर्शन घेतले.

अंजनेरी गड हे हनुमानाचे जन्मस्थान आहे. येथे जन्मोत्सवाचे निमित्ताने दर्शनासाठी लाखो भाविकांनी हजेरी लावली. अहोरात्र अंजनेरी गडाचा रस्ता भाविकांनी गजबजला होता. शुक्रवार सायंकाळपासून अंजनेरी गडावर भाविक दाखल झाले होते. पहाटे सहावाजेपूर्वी जन्मोत्सव साजरा झाला. येथे हनुमान जन्मस्थान विकास समितीने महापूजा केली. याप्रसंगी अॅड. बाळासाहेब राहाडे उपस्थित होते. मंदिर जीर्णोध्दारासाठी वनविभागाची परवानगी मिळाली असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. यावर्षी किमान दीड ते दोन लाख भाविकांची हजेरी लावल्याचे त्यांनी सांगितले.

अंजनेरी गडाच्या पायथ्याजवळ महामंडलेश्वर १००८ शांतीगिरी महाराज यांच्या प्रेरणने जयबाबाजी परिवारातर्फे आयोजित अनुष्ठानाची सांगता झाली. महामंडलेश्वर शांतीगिरी महाराज यांनी सकाळी १० वाजता प्रवचन केले. यावेळी खासदार हेमंत गोडसे उपस्थित होते. या प्रसंगी संतपूजन आदी कार्यक्रम झाले. पायथ्याजवळ अन्नदान महाप्रसाद वाटप करणाऱ्या दानशुरांचा मेळा भरला होता. सायंकाळी ग्रहण असल्याने सकाळपासून भाविकांची रीघ लागली होती. वनविभागाने पायऱ्या बांधून भाविकांची सोय केली आहे.

अद्याप काही ठिकाणी कामे होणे गरजेचे आहे. काही पायऱ्या तुटल्या आहेत. त्यांची दुरुस्ती आवश्यक आहे. सपाटीला असलेल्या तलावाचे संर्वधन करणे गरजेचे आहे. गावापासून पायथ्यापर्यंत झालेल्या रस्त्याचे काँक्रिटीकरण अत्यावश्यक झाले आहे. अर्थात रेलिंग आदी कामे समाधानकारक झाले असून, त्यामुळे सुरक्षितता वाढली आहे. अनेक भाविकांनी याबाबत समाधान व्यक्त केले. अर्थात रस्त्याच्या दुरवस्थेबद्दल नाराजी व्यक्त करण्यात आली. नाशिक-त्र्यंबक रस्त्याच्या बाजूस असलेल्या हनुमान मंदिरात भाविकांची गर्दी होती. येथील ध्यानस्थ भव्य हनुमान मूर्तीसमोर भाविक तल्लीनतेने भजन करताना दिसून येत होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


येमेनमधून बाहेर पडण्याची शिकस्त!

$
0
0



म. टा. प्रतिनिधी, ना​शिक

कामानिमित्त येमेनमध्ये वास्तव्यास असलेले नाशिकचे अनिल हातरोटे (वय ५७) तेथील युध्दजन्य परिस्थितीमुळे तीयाझ शहरात अडकून पडले आहेत. विमानतळापासून २५० किलोमीटर दूर अंतरावर असलेल्या दुर्गम भागातील तीयाझ शहरातील वातावरणात सध्या भितीयुक्त शांतता असली तरी प्रवासादरम्यान लुटमारीचे प्रसंग घडत आहेत. त्यामुळे नाशिकमध्ये राहणाऱ्या पत्नी सुचित्राचे (वय ५१) लक्ष केंद्र सरकारच्या बचाव मोहिमेकडे लागले आहे.

शहरातील गंगापूररोड भागात राहणारे हातरोटे कुंटूब १८ ते १९ वर्षापूर्वी येमेन देशातील तीयाझ शहरात राहण्यास गेले. येमेनचे तिसरे सर्वांत मोठे शहर म्हणून तीयाझ ओळखले जाते. या शहरातील एका खासगी कंपनीत अनिल हातरोटे कार्यरत आहेत. त्यांच्या पत्नी मुलांच्या शिक्षणासाठी काही वर्षापूर्वी येमेनमधून परत आल्या.

हातरोटे दाम्पत्याला दोन मुली असून, त्यातील एक विवाहित आहे. येमेनमधील परिस्थिती दोन

वर्षांपासून खराब होत गेली. आतातर युध्दजन्य परिस्थिती निर्माण झाली असून केंद्र सरकारने राजधानी सनामधील भारतीयांना परत आणण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. मात्र, तीयाझ हे शहर आंतरराष्ट्रीय विमानतळापासून २५० किलोमीटर दूर आहे. डोंगर दऱ्यांच्या दुर्गम भागात प्रवासादरम्यान लुटमारीचे प्रसंग उद्भवतात. अशावेळी सर्वसामन्यांना संरक्षणाची आवश्यकता पडू शकते. सध्या, हातरोटे व त्यांचे सहकारी कंपनीने दिलेल्या एका फ्लॅटमध्ये राहत असल्याची माहिती सुचित्रा यांनी दिली.

व्हॉटस अॅप तसेच मोबाइलवरून अनिल यांच्याशी संवाद होतो. तीयाझ शहरात शांतता असली तरी आणखी गोंधळ वाढण्यापूर्वी सनाप्रमाणे इतर शहरातील नागरिकांना काढण्यासाठी भारत सरकारने मोहीम हाती घेण्याची मागणी त्यांनी केली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

दोन तपानंतर मिळाली शाळा

$
0
0



म. टा. वृत्तसेवा, दिंडोरी

कधी मारुती मंदिरात, कधी गोठ्यात, पडक्या घरात, पत्र्याच्या शेडमध्ये, गोदामात तर कधी उघड्यावर झाडाच्या सावलीत शाळा सुरू राहिली. निगडोळ गावातील सर्व मालसाने परिवारांनी एकत्र येत शिक्षकांच्या जेवणासह शालेय साहित्य पुरविण्याचे काम केले. मात्र, शाळेच्या जागेसाठी तब्बल बावीस वर्षे संघर्ष करावा लागला. अथक प्रयत्नांनंतर आज शरदराव पवार माध्‍यमिक शाळेला नवी व हक्कीची इमारत मिळाली आहे. ग्रामस्‍थांनी लोकवर्गणी जमा करून शाळेच्या इमारतीसाठी हातभार लावला.

दिंडोरी तालुक्यातील निगडोळ या आदिवासी बहुल भागात मुलींच्या शिक्षणासाठी सातवीनंतर विशेषतः खुल्या वर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी शिक्षणाची सोय नव्हती. अशा परिस्थितीत निगडोळ येथील बबनराव मालसाने यांनी गावकऱ्यांच्या सहभागातून ९ जून १९९२ ला माध्यमिक शाळा सुरू केली. या शाळेमुळे परिसरातील वाघाड, उमराळे, नळवाडी, नळवाडपाडा, पिंपळगाव धूम या भागातील विद्यार्थ्यांना शिक्षणाची सुविधा उपलब्ध झाली. तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवार यांचे शाळेला नाव देत राज्यातील अग्रणी रयत शिक्षण संस्थेशी शाळा संलग्न केली. मात्र, ही शाळा सुरुवातीपासूनच राजकारणाच्या फेऱ्यात अडकली.

या शाळेला गावकीची जागा मिळू न देण्याबरोबरच शाळाच सुरू राहू नये यासाठी मंजुरी मिळू नये, अनुदान मिळू नये यासाठी काहींनी जाणीवपूर्वक प्रयत्न केले. अनेक वेळा गावाने ठराव करून शाळेसाठी देवू केलेल्या जागेच्या प्रस्तावात अडथळे आणले गेले. कधी मारुती मंदिरात कधी गोठ्यात, तर कधी उघड्यावर झाडाच्या सावलीत शाळा सुरू राहिली. निगडोळ गावातील सर्व मालसाने परिवारांनी एकत्र येत शिक्षकांच्या जेवणासह शालेय साहित्य पुरविण्याचे काम केले. शेवटी गावाची जागा शासनाने शैक्षणिक संस्थेला देण्याचे बंद केल्यावर बबनराव मालसाने यांनी आपले बंधू दौलतराव यांना साकडे घालत त्यांची एक एकर जागा शाळेला दान देण्याची कल्पना सांगितली. दौलतराव मालसाने यांनी त्यास होकार दिला. शाळेला तब्बल बावीस वर्षांनी जागा मिळाली. संस्थेचे मॅनेजिंग कौन्सिलचे सदस्य अॅड. भगीरथ शिंदे यांना गावकऱ्यांना इमारतीच्या बांधकामसाठी तीस टक्के वाटा उचलण्याचे साकडे घतले. गावकऱ्यांनी एकीने लोकवर्गणी जमा करीत सुमारे दहा लाख निधी जमा केला. संस्थेच्या मदतीने या शाळेची इमारत उभी राहिली. या शाळा उभारणीच्या बबनराव मालसाने यांच्या संघर्षात त्यांना त्यांचे कुटुंबीय तसेच कादवाचे अध्यक्ष श्रीराम शेटे, आमदार नरहरी झिरवाळ, माजी आमदार रामदास चारोस्कर, धनराज महाले, शरद मालसाने यांच्यासह गावातील सर्व मालसाने परिवार तसेच संस्थेचे मॅनेजिंग कौन्सिलचे सदस्य अॅड. भगीरथ शिंदे, अॅड. एन. एम. आव्हाड, माजी सदस्य डी. एस. वडजे, भाई माळोदे, विभागीय अधिकारी बी. वाय. शिरसाठ यांच्यासह गेली तेवीस वर्ष संस्थेच्या विविध पदाधिकारी, पंचायत समितीचे सभापती, अधिकारी शाळेचे शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी यांचे अनमोल सहकार्य लाभले.

निगडोळ येथील शरदरावजी पवार माध्यमिक विद्यालयाच्या नवीन इमारतीचे उद्घाटन उत्तर विभागीय सल्लागार समितीचे अध्यक्ष अरुण कडू पाटील यांच्या हस्ते झाले. यावेळी प्रमुख पाहुणे म्हणून मॅनेजिंग कौन्सिलचे सदस्य अॅड. भगीरथ शिंदे, कादवाचे अध्यक्ष श्रीराम शेटे, अॅड एन. एम. आव्हाड, जिल्हा बँकेचे संचालक गणपतराव पाटील, पंचायत समिती सदस्य भास्कर भगरे, माजी सदस्य डी. एस. वडजे, भाई माळोदे, विभागीय अधिकारी बी. वाय. शिरसाठ, विश्वासराव देशमुख आदी उपस्थित होते.

आजही या परिसरातील अनेक विद्यार्थ्यांना अकरावी बारावीनंतर उच्च शिक्षणाची सोय उपलब्ध नसल्याने अनेकांना शिक्षण अर्धवट सोडावे लागते. अशा परिस्थितीत आता ही सोय येथे उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रयत्न करणार आहे. - बबनराव मालसाने

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पीडित महिला, शेतकऱ्यांना लायन्सने मदत करावी

$
0
0



म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

नैसर्गिक प्रकोपांमध्ये शेतकरी होरपळून निघत आहे. चरितार्थ चालविणेही अवघड होऊन बसल्याने परिस्थितीअभावी ते मुलांना घडवू शकत नाहीत. अशा शेतकऱ्यांच्या मुलांसाठी तसेच, अत्याचारांमुळे पीडित होणाऱ्या महिलांसाठी लायन्स क्लब इंटरनॅशनलने भरीव कार्य करावे, अशी अपेक्षा खासदार डॉ. प्रीतम मुंडे खाडे यांनी शनिवारी नाशिक येथे व्यक्त केली.

लायन्स क्लब इंटरनॅशनलच्या वतीने आयोजित त्रिवेणी वार्षिक डिस्ट्रिक्ट कॉन्फरन्सच्या उद्घाटनप्रसंगी त्या बोलत होत्या. हॉटेल ग्रीन व्ह्यू येथे झालेल्या या कार्यक्रमाला ना‌शिकचे प्रांतपाल वैद्य विक्रांत वैद्य, माजी प्रांतपाल नरेंद्र भंडारी, माजी आंतरराष्ट्रीय संचालक प्रेमंचद बाफना, उपप्रांतपाल श्रीकांत सोनी, चंद्रहास शेट्टी, विनोद कपूर आदी उपस्थित होते. नाशिक, पुणे आणि अहमदनगर जिल्ह्यातील लायन्स इंटरनॅशनलचे सदस्य या दोन दिवसीय परिषदेला मोठ्या संख्येने उपस्थित आहेत. या सर्वांना संबोधित करताना डॉ. मुंडे म्हणाल्या वक्तृत्वाचा गंध नसणारी मी अपघातानेच ‍राजकारणात आले. मला समोर बसलेल्या श्रोत्याच्या भूमिकेत जाऊन कार्यक्रम अनुभवायला आवडते. राजकारण्यांना माईकसमोर तासनतास बोलण्याची खमखुमी असली तरी रटाळ भाषणे श्रोत्यांचा भ्रमनिरासच अधिक करता, असे मत त्यांनी व्यक्त केले. सामाजिक क्षेत्र आणि महिला या विषयावर बोलताना त्या म्हणाल्या, मी महिला म्हणून भारतात आणि तेही महाराष्ट्रात जन्माला आले याचा मला सार्थ अभिमान आहे. मला अन्य राज्यांशी महाराष्ट्राची तुलना करून राज्या राज्यांमध्ये वाद पेटवायचा नाही. परंतु, महाराष्ट्र जेवढा पुरोगामी आहे तेवढे अन्य कोणतेच राज्य नाही, असे माझे निरीक्षण सांगते. मुलांवर केल्या जाणाऱ्या प्रत्येक छोट्या संस्कारातून देखील सामाजिक बांधिलकी जपली जाते. हे देखील समाजाला दिले जाणारे खूप मोठे देणे आहे.

वडिलांच्या मृत्यूनंतर माझ्या बहिणीने सक्षमतेने पुढील वाटचाल सुरू केली याचा अभिमान वाटतो. ‌‌स्त्रिया मुलांच्या बरोबरीने काम करू शकतात, असा उल्लेख जेथे होतो तेथे त्या उल्लेखातूनच मुलींना कमी लेखले जाते, असे मी मानते. ही मानसिकता बदलण्याकडे आता वाटचाल सुरू झाली आहे. बेटी बचाओ बेटी पढाओ ही मोहीम केंद्र सरकारने हाती घेतली असून तिचे फलित देशवासीयांना पहावयास मिळेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. लायन्सच्या कार्याला शासकीय जोड मिळाली तर मोठे कार्य उभे राहू शकते, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. अजूनही देशात ‌स्त्रियांवर अत्याचार होत आहेत. अशा महिलांना पाठबळ मिळू शकेल, अशा योजना लायन्सने तयार करून अंमलात आणाव्यात, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली. प्रांरभी वैद्य विक्रांत वैद्य यांनी प्रास्ताविक केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पंचवीस ऑनलाइन कंपन्यांना नोटिसा

$
0
0



वसुलीसाठी महापालिकेच्या स्थानिक संस्था कर विभागाची कारवाई

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

महापालिकेचा एलबीटी चुकवून इंटरनेटवर ऑनलाइन व्यवहार करणाऱ्या प्रमुख अशा २५ कंपन्या महापालिकेच्या रडावर आल्या असून, त्यांच्यावर कारवाईची प्रक्रिया सुरू केली आहे. महापालिकेन एलबीटीची नोंदणी न करताच शहरात व्यवहार करणाऱ्या राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील जवळपास २५ कंपन्यांना नोटीस बजावली आहे.

या कंपन्याकडून जवळपास तीस ते चाळीस कोटीची उलाढाल केल्याचा महापालिकेचा अंदाज आहे. त्यामुळे अजूनही काही ऑनलाईन व्यवहार करणाऱ्या कंपन्याचा शोध सुरू केल्याने या कंपन्या चांगल्याच धास्तावल्या आहेत.

नाशिक शहरात खरेदी विक्रीसाठी महापालिकेच्या स्थानिक संस्था कर विभागाकडे नोंदणी करणे आवश्यक आहे. यासंबंधीचे प्रमाणपत्र महापालिकेकडून व्यापाऱ्यांसह, उद्योजक आणि कंपन्यांना आवश्यक आहे. मात्र, माहिती तंत्रज्ञानाच्या युगामुळे आता इंटरनेटवर ऑनलाइन खरेदी विक्रीचा फंडाही जोरात आहे. इंटरनेटवर ग्राहकांकडून ऑनलाइन मालाचे बुकिंग केल्यानंतर कंपन्यांकडून संबंधित व्यक्तीला घरपोच मालाची डिलेव्हरी दिली जाते. त्यामुळे एलबीटी विभागाचे कोणतेही नियंत्रण या कंपन्यावर राहात नाही. सोबतच या कंपन्यांकडून एलबीटी विभागाकडे नोंदणी केली जात नाही. त्यामुळे शहरात मालाची खरेदी विक्री होऊनही महापालिकेला एलबीटीची रक्कम मिळत नाही. त्यामुळे एलबीटी विभागाने या कंपन्या रडावर घेतल्या असून, असा व्यवहार करणाऱ्या कंपन्याची यादीच तयार केली आहे.

वर्षभरात या कंपन्याकडून जवळपास ३० ते ४० कोटींचा व्यवहार केला गेला असण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे महापालिकेचे जवळपास एक ते दीड कोटीचे नुकसान झाले आहे. त्यामुळे अशा 25 कंपन्यांना महापालिकेन एलबीटी वसुलीची नोटिसा बजावल्या आहेत. त्यात ब्लोझम मर्चंट ट्रेडिंग कंपनी, स्नॅपडील, सेवन मंत्राज, मार्व्हल सर्वो, फस्ट क्राय, ग्रोथवेज ट्रेडिंग कंपनी, फॅशन अॅण्‍ड यू, ईकार्ट

लॉजिस्टीक, हर्बल फॉर हेल्थ अशा कंपन्याचा समावेश आहे. या कंपन्यांनी वर्षभर केलेल्या व्यवहाराची माहिती सादर करण्याचा नो‌टिसा देण्यात आल्या आहेत. महापालिकेच्या कारवाईने या कंपन्या धास्तावल्या आहेत.

अमेझॉन, फ्लिपकार्डकडून विवरण सादर

महापालिकेन अॅमेझॉन, नेपटाल शॉप राईट, फ्लिपकार्ड या कंपन्यांना यापूर्वी नोटिसा बजावल्या होत्या. त्यामुळे या कंपन्यांनी स्थानिक संस्था कर विभागाकडे आपले म्हणणे सादर केले असून, खरेदी विक्री व्यवहाराची माहिती सादर करण्यासाठी वेळ मागून घेतला आहे. या कंपन्यांनीच जवळपास १४ कोटींच्या मालाची विक्री केल्याचा संशय आहे. या कंपन्यांनी विवरण सादर केल्यानंतर एलबीटीत वसुलीत वाढ होणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

MPSC साठी १०,४४० परीक्षार्थी

$
0
0



म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगांतर्गत वर्ग एकच्या पदांसाठी रविवारी राज्य सेवा पूर्व परीक्षा घेण्यात येणार आहे. ही पूर्वपरीक्षा सुरळीत आणि शांततामय वातावणात पार पडावी यासाठी जिल्हा प्रशासनाने तयारी पूर्ण केल्याची माहिती निवासी उपजिल्हाधिकारी जितेंद्र काकुस्ते यांनी शनिवारी दिली. जिल्ह्यात १० हजार ४४० विद्यार्थी या परीक्षेला सामोरे जाणार आहेत. शहरातील ३० केंद्रांवर ही परीक्षा होणार असून, ती सुरळीत पार पडावी यासाठी जिल्हा प्रशासनाने तब्बल ९२१ अधिकारी कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करून त्यांना जबाबदाऱ्या ठरवून दिल्या आहेत. सहा जणांची समन्वय अधिकारी म्हणून नेमणूक करण्यात आली असून ३० उपकेंद्र प्रमुख, १२५ पर्यवेक्षक, ४६० समवेक्षक, ६० लिपीक, १५० शिपाई परीक्षाप्रक्रियेत कर्तव्यावर असणार आहेत. याखेरीज कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी केंद्रनिहाय ६० पोलिस बंदोबस्त तैनात करण्यात येणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

दरवाढीला काँग्रेसचा तीव्र विरोध

$
0
0



म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

महापालिकेच्या सोमवारी होणाऱ्या सर्वसाधारण सभेत घरपट्टी व पाणीपट्टीच्या प्रस्तावित दरवाढीला काँग्रेसने विरोध करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सोबतच घंटागाडीचा ठेका दहा वर्षांसाठी देण्यास काँग्रेसचा विरोध असून, घंटागाडीचा ठेका वॉर्डनिहाय घेण्यात यावा, अशी मागणी गटनेता उत्तमराव कांबळे यांनी केली आहे. तसेच, मुकणे धरणासाठी महापालिकेन पैसे देऊ नयेत, अशी काँग्रेसची भूमिका असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. सोमवारी महापालिकेची सर्वसाधारण सभा होत असून, त्यात घर आणि पाणीपट्टीत दरवाढ करण्याचा प्रस्ताव प्रशासन ठेवणार आहे. तसेच, घटांगाडीचा ठेका दहा वर्षांसाठी देण्याचा विषयही महासभेत येणार आहे. यासंदर्भात धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी काँग्रेसची महापालिकेत बैठक झाली. त्यात शहराध्यक्ष शरद आहेर, नगरसेवक शाहू खैरे, राहुल दिवे, माजी मंत्री डॉ. शोभा बच्छाव यांच्यासह काँग्रेसचे नगरसेवक उपस्थित होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

महाआघाडी ठरविणार सभापती

$
0
0




मनसेचे सर्वाधिक आठ, तर राष्ट्रवादीचे पाच सदस्य

म. टा. प्रतिनिधी, जुने नाशिक

महापालिका पूर्व विभागात सर्वाधिक मनसेचे आठ सदस्य असले तरी, तूर्त मनसेने राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस व अपक्षांची सूत जुळवित महाआघाडी स्थापन केली आहे. यामुळे पूर्व विभागात महाआघाडी ठरविणार त्याच उमेदवाराच्या गळ्यात सभापतीपदाची माळ पडणार आहे. इतर प्रभाग समितींवर महाआघाडीतील इतर राजकीय पक्ष मनसेला कशी मदत करतात व जागा वाटणी कशी होते, यावर बरेच काही अवलंबून आहे. येत्या मंगळवारी (दि.७) महाआघाडीची बैठक होत असून, यात प्रभाग समिती सभापतींचे चित्र स्पष्ट होईल.

गेल्या तीन वर्षात अनुक्रमे काँग्रेसच्या समिना मेमन, मनसेच्या वंदना शेवाळे व भाजपचे प्रा. कुणाल वाघ यांनी सभापतीपद भूषवले. भाजप-मनसेची युती असताना त्यावेळी शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस, अपक्ष व काँग्रेसने आघाडी करून पूर्व विभागाचे सभापतीपदी पटकावले होते. अवघ्या एका मताने काँग्रेसच्या समिना मेमन सभापतीपदी आरुढ झाल्या होत्या. दुसऱ्या टर्मला पुन्हा राजकीय परिस्थिती बदलली. शिवसेना मनसेला जाऊन मिळाल्याने मनसेच्या वदंना शेवाळे व अपक्ष रशिदा शेख यांना निवडणुकीत समसमान मते मिळाल्याने चिठ्ठीव्दारे झालेला फैसला मनसेच्या वंदना शेवाळेंच्या बाजूने लागल्याने त्या सभापती झाल्या होत्या. तिसऱ्या टर्मला हीच परिस्थिती होती. मनसेचा मित्र पक्ष असलेला व पूर्व विभागात अवघे दोन सदस्य असलेल्या भाजपचे प्रा. कुणाल वाघ यांना आयते सभापतीपद चालून आले. यंदा मात्र, परिस्थिती पूर्णपणे बदललेली असून, मनसेतून फुटून सतीश सोनवणे हे भाजपवासी झाले असल्याने भाजपचा एक सदस्य वाढला आहे.

दरम्यान, महाआघाडीमुळे मनसे व मित्र पक्षांची बाजू मजबूत बनली असून राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस व अपक्षांतर्फे मनसेच्या पाठिंब्यावर सभापतीपद खेचून आणण्यासाठी हालचाली गतिमान झाल्या आहेत. काँग्रेसने तर इच्छुक उमेदवारांना सभापतीच्या निवडणुकीत अर्ज दाखल करण्याचे आदेशही दिले आहेत. प्रभाग २६ च्या काँग्रेस नगरसेविका समिना मेमन या अर्ज दाखल करणार आहेत, तर याच प्रभागातील राष्ट्रवादी

काँग्रेसचे सुफियान जीन हे देखील सभापतीसाठी इच्छुक आहेत. इतरांनी मात्र आपले पत्ते उघडे न केल्याने त्यांची नावे अजूनही गुलदस्त्यातच आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


मनसे लवकरच टाकणार कात

$
0
0



म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

मनसेची नूतन शहर व जिल्हा कार्यकारिणी गठीत करण्याच्या सूचना मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी दिल्या आहेत. कार्यकर्त्यांचे मेळावे घेवून लवकरात लवकर शहर व जिल्हा कार्यकारिणी गठीत केली जाईल, अशी माहिती महापौर अशोक मुर्तडक यांनी दिले.

मनसेच्या शहर व ग्रामीण पदाधिकाऱ्यांची तातडीची बैठक शनिवारी राजगड कार्यालयात संपन्न झाली. यावेळी मुर्तडक यांच्यासह शहराध्यक्ष राहूल ढिकले, जिल्हाध्यक्ष सुदाम कोंबडे, नगरसेवक संदीप लेनकर, अनिल मटाले, गणेश चव्हाण, यशंवत निकुळे यांच्यासह नगरसेवक उपस्थित होते. शहर व जिल्ह्याची नवीन कार्यकारिणी गठीत केली जाणार आहे.

त्यामुळे कार्यकारिणीच्या सदस्यांची निवड करण्यासाठी विभागवार मेळावे घेतले जाणार आहेत. ज्यांना सक्रीय काम करावयाचे असेल, त्यांनी पुढे यावे असे आवाहनही यावेळी करण्यात आले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

साडेचारशे मालमत्ता जप्त

$
0
0



विनोद पाटील, नाशिक

नाशिक महापालिकेने आर्थिक वर्ष उलटल्यानंतर आता थकबाकीदारांविरोधात धडक कारवाईला सुरूवात केली आहे. वारंवार सूचनापत्र व नोटिसा देवूनही थकबाकी भरण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या तब्बल ४५० थकबाकीदारांच्या मालमत्ता जप्त करण्यात आल्या आहेत. यात नाशिकरोडच्या २७४ मालमत्तांचा समावेश आहे. पहिल्या टप्प्यात जप्त केलेल्या ८२ मालमत्तांपैकी केवळ ६ थकबाकीदारांनीच प्रतिसाद दिल्याने उर्वरित मालमत्तांचा येत्या शुक्रवारी जाहीर लिलाव करण्यात येणार आहे.

महापालिकेने गेल्या आर्थिक वर्षात मालमत्ता करांच्या वसुलीचे ११५ कोटींचे उद्दिष्टे ठेवले होते. त्यापैकी केवळ ७५ कोटींचीच वसुली झाली आहे. मार्चमध्ये वसुलीसाठी विविध करवसुली विभागाने ७५ हजार थकबाकीदारांना सूचनापत्र आणि नोटिसा बजावल्या होत्या. त्यापैकी अनेकांनी प्रतिसाद देत, थकबाकी जमा केली. मात्र, काही बड्या थकबाकीदारांकडून प्रतिसाद मिळत नसल्याने महापालिकेने आक्रमक पवित्रा घेत, थेट थकबाकी वसुलीसाठी मालमत्ता जप्तीचीच कारवाई सुरू केली आहे. पहिल्या टप्प्यात शहरातील बड्या ८२ थकबाकीदारांच्या मालमत्ता जप्त केल्या होत्या. त्यापैकी आता उर्वरित ७६ थकबाकीदारांच्या मालमत्तेचा लिलाव करण्याची प्रक्रिया महापालिकेने सुरू केली आहे. येत्या शुक्रवारी (ता. १०) या मालमत्तांचा लिलाव केला जाणार आहे.

आर्थिक वर्षे संपल्यानंतर थकबाकी वसुलीचा दुसरा टप्पा महापालिकेने सुरू केला आहे. त्यामुळे कर संकलन विभागाने वारंवार सूचनापत्र व नोटिसा देवूनही प्रतिसाद न देणाऱ्यांच्या पाच दिवसांत तब्बल साडेचारशे मालमत्ता जप्त केल्या आहेत. या मालमत्ताधारकांना अखेरची मुदत म्हणून २१ दिवसांची अंतिम नोटीस देण्यात आली आहे. त्यानंतरही थकबाकी जमा झाली नाही, तर या मालमत्तांचाही लिलाव केला जाणार आहे. महापालिकेच्या या धडक कारवाईमुळे मालमत्ताधारकांमध्ये खळबळ उडाली आहे.

पाणीपट्टी थकबाकीदारांवरही बडगा

मालमत्ता धारकांप्रमाणेच पाणीपट्टीची थकबाकी वसुलीसाठी मालमत्ता जप्तीची कारवाई केली जात आहे. पाणीपट्टी थकबाकी न भरणाऱ्या साडेनऊशे थकबाकीदारांचे नळकनेक्शन अगोदरच तोडण्यात आले आहे. त्यामुळे या थकबाकीदारांनाही आता अंतिम नोटिसा काढल्या जाणार असून, थकबाकी न भरल्यास त्यांच्याही मालममत्ता जप्त केल्या जाणार आहेत.

यादीत बड्या आसामी

महापालिकेने दुसऱ्या टप्प्यात जप्त केलेल्या मालमत्तांच्या यादीत अनेक बड्या आसामींचा समावेश आहे. तर काही वर्षानुवर्षे बंद अवस्थेत असलेल्या मालमत्ताही त्यात आहेत. यापैकी अनेकांनी महापालिकेकडे अपील करून त्या लिटीकेशनमध्ये टाकून कारवाईपासून सुटका करण्याचा प्रयत्न केला आहे. मात्र, महापालिका प्रशासन आक्रमक झाले असून, शेवट जप्तीची कारवाईच सुरू केल्याने मालमत्ताधारक चांगलेच धास्तावले आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

महाआघाडी ठरविणार सभापती

$
0
0




मनसेचे सर्वाधिक आठ, तर राष्ट्रवादीचे पाच सदस्य

म. टा. प्रतिनिधी, जुने नाशिक

महापालिका पूर्व विभागात सर्वाधिक मनसेचे आठ सदस्य असले तरी, तूर्त मनसेने राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस व अपक्षांची सूत जुळवित महाआघाडी स्थापन केली आहे. यामुळे पूर्व विभागात महाआघाडी ठरविणार त्याच उमेदवाराच्या गळ्यात सभापतीपदाची माळ पडणार आहे. इतर प्रभाग समितींवर महाआघाडीतील इतर राजकीय पक्ष मनसेला कशी मदत करतात व जागा वाटणी कशी होते, यावर बरेच काही अवलंबून आहे. येत्या मंगळवारी (दि.७) महाआघाडीची बैठक होत असून, यात प्रभाग समिती सभापतींचे चित्र स्पष्ट होईल.

गेल्या तीन वर्षात अनुक्रमे काँग्रेसच्या समिना मेमन, मनसेच्या वंदना शेवाळे व भाजपचे प्रा. कुणाल वाघ यांनी सभापतीपद भूषवले. भाजप-मनसेची युती असताना त्यावेळी शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस, अपक्ष व काँग्रेसने आघाडी करून पूर्व विभागाचे सभापतीपदी पटकावले होते. अवघ्या एका मताने काँग्रेसच्या समिना मेमन सभापतीपदी आरुढ झाल्या होत्या. दुसऱ्या टर्मला पुन्हा राजकीय परिस्थिती बदलली. शिवसेना मनसेला जाऊन मिळाल्याने मनसेच्या वदंना शेवाळे व अपक्ष रशिदा शेख यांना निवडणुकीत समसमान मते मिळाल्याने चिठ्ठीव्दारे झालेला फैसला मनसेच्या वंदना शेवाळेंच्या बाजूने लागल्याने त्या सभापती झाल्या होत्या. तिसऱ्या टर्मला हीच परिस्थिती होती. मनसेचा मित्र पक्ष असलेला व पूर्व विभागात अवघे दोन सदस्य असलेल्या भाजपचे प्रा. कुणाल वाघ यांना आयते सभापतीपद चालून आले. यंदा मात्र, परिस्थिती पूर्णपणे बदललेली असून, मनसेतून फुटून सतीश सोनवणे हे भाजपवासी झाले असल्याने भाजपचा एक सदस्य वाढला आहे.

दरम्यान, महाआघाडीमुळे मनसे व मित्र पक्षांची बाजू मजबूत बनली असून राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस व अपक्षांतर्फे मनसेच्या पाठिंब्यावर सभापतीपद खेचून आणण्यासाठी हालचाली गतिमान झाल्या आहेत. काँग्रेसने तर इच्छुक उमेदवारांना सभापतीच्या निवडणुकीत अर्ज दाखल करण्याचे आदेशही दिले आहेत. प्रभाग २६ च्या काँग्रेस नगरसेविका समिना मेमन या अर्ज दाखल करणार आहेत, तर याच प्रभागातील राष्ट्रवादी

काँग्रेसचे सुफियान जीन हे देखील सभापतीसाठी इच्छुक आहेत. इतरांनी मात्र आपले पत्ते उघडे न केल्याने त्यांची नावे अजूनही गुलदस्त्यातच आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मनसे लवकरच टाकणार कात

$
0
0



म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

मनसेची नूतन शहर व जिल्हा कार्यकारिणी गठीत करण्याच्या सूचना मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी दिल्या आहेत. कार्यकर्त्यांचे मेळावे घेवून लवकरात लवकर शहर व जिल्हा कार्यकारिणी गठीत केली जाईल, अशी माहिती महापौर अशोक मुर्तडक यांनी दिले.

मनसेच्या शहर व ग्रामीण पदाधिकाऱ्यांची तातडीची बैठक शनिवारी राजगड कार्यालयात संपन्न झाली. यावेळी मुर्तडक यांच्यासह शहराध्यक्ष राहूल ढिकले, जिल्हाध्यक्ष सुदाम कोंबडे, नगरसेवक संदीप लेनकर, अनिल मटाले, गणेश चव्हाण, यशंवत निकुळे यांच्यासह नगरसेवक उपस्थित होते. शहर व जिल्ह्याची नवीन कार्यकारिणी गठीत केली जाणार आहे.

त्यामुळे कार्यकारिणीच्या सदस्यांची निवड करण्यासाठी विभागवार मेळावे घेतले जाणार आहेत. ज्यांना सक्रीय काम करावयाचे असेल, त्यांनी पुढे यावे असे आवाहनही यावेळी करण्यात आले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

साडेचारशे मालमत्ता जप्त

$
0
0



विनोद पाटील, नाशिक

नाशिक महापालिकेने आर्थिक वर्ष उलटल्यानंतर आता थकबाकीदारांविरोधात धडक कारवाईला सुरूवात केली आहे. वारंवार सूचनापत्र व नोटिसा देवूनही थकबाकी भरण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या तब्बल ४५० थकबाकीदारांच्या मालमत्ता जप्त करण्यात आल्या आहेत. यात नाशिकरोडच्या २७४ मालमत्तांचा समावेश आहे. पहिल्या टप्प्यात जप्त केलेल्या ८२ मालमत्तांपैकी केवळ ६ थकबाकीदारांनीच प्रतिसाद दिल्याने उर्वरित मालमत्तांचा येत्या शुक्रवारी जाहीर लिलाव करण्यात येणार आहे.

महापालिकेने गेल्या आर्थिक वर्षात मालमत्ता करांच्या वसुलीचे ११५ कोटींचे उद्दिष्टे ठेवले होते. त्यापैकी केवळ ७५ कोटींचीच वसुली झाली आहे. मार्चमध्ये वसुलीसाठी विविध करवसुली विभागाने ७५ हजार थकबाकीदारांना सूचनापत्र आणि नोटिसा बजावल्या होत्या. त्यापैकी अनेकांनी प्रतिसाद देत, थकबाकी जमा केली. मात्र, काही बड्या थकबाकीदारांकडून प्रतिसाद मिळत नसल्याने महापालिकेने आक्रमक पवित्रा घेत, थेट थकबाकी वसुलीसाठी मालमत्ता जप्तीचीच कारवाई सुरू केली आहे. पहिल्या टप्प्यात शहरातील बड्या ८२ थकबाकीदारांच्या मालमत्ता जप्त केल्या होत्या. त्यापैकी आता उर्वरित ७६ थकबाकीदारांच्या मालमत्तेचा लिलाव करण्याची प्रक्रिया महापालिकेने सुरू केली आहे. येत्या शुक्रवारी (ता. १०) या मालमत्तांचा लिलाव केला जाणार आहे.

आर्थिक वर्षे संपल्यानंतर थकबाकी वसुलीचा दुसरा टप्पा महापालिकेने सुरू केला आहे. त्यामुळे कर संकलन विभागाने वारंवार सूचनापत्र व नोटिसा देवूनही प्रतिसाद न देणाऱ्यांच्या पाच दिवसांत तब्बल साडेचारशे मालमत्ता जप्त केल्या आहेत. या मालमत्ताधारकांना अखेरची मुदत म्हणून २१ दिवसांची अंतिम नोटीस देण्यात आली आहे. त्यानंतरही थकबाकी जमा झाली नाही, तर या मालमत्तांचाही लिलाव केला जाणार आहे. महापालिकेच्या या धडक कारवाईमुळे मालमत्ताधारकांमध्ये खळबळ उडाली आहे.

पाणीपट्टी थकबाकीदारांवरही बडगा

मालमत्ता धारकांप्रमाणेच पाणीपट्टीची थकबाकी वसुलीसाठी मालमत्ता जप्तीची कारवाई केली जात आहे. पाणीपट्टी थकबाकी न भरणाऱ्या साडेनऊशे थकबाकीदारांचे नळकनेक्शन अगोदरच तोडण्यात आले आहे. त्यामुळे या थकबाकीदारांनाही आता अंतिम नोटिसा काढल्या जाणार असून, थकबाकी न भरल्यास त्यांच्याही मालममत्ता जप्त केल्या जाणार आहेत.

यादीत बड्या आसामी

महापालिकेने दुसऱ्या टप्प्यात जप्त केलेल्या मालमत्तांच्या यादीत अनेक बड्या आसामींचा समावेश आहे. तर काही वर्षानुवर्षे बंद अवस्थेत असलेल्या मालमत्ताही त्यात आहेत. यापैकी अनेकांनी महापालिकेकडे अपील करून त्या लिटीकेशनमध्ये टाकून कारवाईपासून सुटका करण्याचा प्रयत्न केला आहे. मात्र, महापालिका प्रशासन आक्रमक झाले असून, शेवट जप्तीची कारवाईच सुरू केल्याने मालमत्ताधारक चांगलेच धास्तावले आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 46150 articles
Browse latest View live




Latest Images