Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 46150 articles
Browse latest View live

बळीराजाचा उद्रेक!

$
0
0

अर्थसंकल्पाची होळी; निफाडला मोर्चा, सटाण्यात आंदोलन

टीम मटा

एकीकडे अवकाळी पाऊस व गारपिटीची आपत्ती, तर दुसऱ्या बाजूला मदतीबाबत शासनाची उदासिनता यामुळे घायकुतीला आलेला बळीराजा आक्रमक होऊ लागला आहे. अर्थसंकल्पातही आपत्तीग्रस्तांसाठी तरतूद नसल्याने शेतकऱ्यांच्या संतापाचा उद्रेक होत असून, त्यातूनच अर्थसंकल्पाची प्रतिकात्मक होळी करण्यात आली. तर कुठे रास्ता रोको, मोर्चा, आंदोलनेही होऊ लागली आहेत.

अर्थसंकल्पाची प्रतिकात्मक होळी निफाड तालुक्यातील वनसगाव येथे संतप्त शेतकऱ्यांनी केली. सरकारने नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसल्याचा आरोप करतानाच आपत्तीग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी सरकारने अर्थसंकल्पात कोणताही मदतनिधी व पॅकेजचा समावेश न केल्याच्या निषेधार्थ हे आंदोलन करण्यात आले. तर, आपत्तीग्रस्त शेतकऱ्यांचे पीककर्ज व वीज बिल माफ करा या मागणीसह शेतकऱ्यांना भेडसावणाऱ्या प्रश्नांवर स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या वतीने निफाड तहसील कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला. तहसील कार्यालयासमोर आंदोलकांनी काही काळ ठिय्या आंदोलन केले. कांदा, डाळींब, कापूस या पिकांना उत्पादन खर्चावर आधारित हमीभाव मिळावा, मध्यम मुदतीचे कर्ज माफ करावे अशा मागण्यांचे निवेदन निफाडचे तहसीलदार डॉ. संदीप आहेर यांना देण्यात आले. सरकाच्या शेतीविषयक धोरणावर टीका करण्यात आली.

सटाणा येथे राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वतीने रास्ता रोको करण्यात आला. आंदोलनानंतर शेतकरी व राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी तहसील कार्यालयात मोर्चा नेऊन तहसीलदारांना निवेदन दिले.

जेटलींकडून मदतीची ग्वाही

नवी दिल्ली : अवकाळी पाऊस आणि गारपिटीमुळे देशभरातील रब्बी पिके आणि फळबागायतींच्या झालेल्या नुकसानीचा कृषी खात्याची स्वतंत्र पथके प्रत्येक राज्यात जाऊन अंदाज घेतील आणि संकटग्रस्त शेतकऱ्यांना सर्वतोपरी मदत करण्यासाठी केंद्राकडून प्रशासकीय तसेच अन्य उपाययोजना केल्या जातील, अशी घोषणा केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी गुरुवारी राज्यसभेत केली. आपत्तीग्रस्त राज्यांचा कृषीमंत्री राधामोहन सिंह आणि त्यांचे दोन सहकारी दौरा करीत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

पवारांच्याही सूचना

नवी दिल्ली : अवकाळी पावसामुळे महाराष्ट्रात द्राक्षे, संत्री आणि आंब्याचे अतोनात नुकसान झाले असून अनेक वर्षांमध्ये कृषी क्षेत्रावर कधी एवढे गंभीर संकट ओढवले नव्हते, असे माजी कृषीमंत्री, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार म्हणाले. कर्जवसुलीला स्थगिती, कृषी कर्जांवर व्याजमाफी, कृषी विम्याची तातडीने भरपाई यासारख्या उपायांनी शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यात यावा, अशी सूचनाही त्यांनी केली. अवकाळी पावसामुळे चाऱ्याची टंचाईही उद्‍भवणार असून ती दूर करण्यासाठी सरकारने पावले उचलावी, असेही ते म्हणाले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


सायबर गुन्हेगार लॅबद्वारे ‘टप्प्यात’

$
0
0

प्रत्येक जिल्ह्यात होणार ५० लाखांची लॅब

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

पारंप‍रीक गुन्ह्याबरोबर सायबर क्राइमचे गुन्हे हळुहळू डोके वर काढत आहे. राज्यात वर्षभरात ५०० पेक्षा जास्त गुन्हे घडले असून सायबर क्राइम आणि गुन्हेगारांना रोखण्यासाठी राज्यभरात सायबर लॅब स्थापन करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने अर्थसंकल्पात जाहीर केला आहे. या लॅबसाठी प्रत्येकी ५० लाख रूपयांपर्यंत खर्च करण्यात येणार आहे. सायबर सेलची जागा सायबर लॅबने घेतल्यास सायबर गुन्हेगार पोलिसांच्या टप्प्यात येणार येऊ शकतील.

इंटरनेटचा सर्वत्र झालेला प्रसार, सोशल नेटवर्किंगचे वाढते प्रस्थ यामुळे सायबर गुन्हेही वाढत आहेत. त्यातच तंत्रज्ञानाचा दुरुपयोग करून आपली ओळख लपविण्याचा प्रयत्न गुन्हेगार करतात. कोणाचे बनावट प्रोफाइल तयार करणे, अश्‍ल‌िल छायाचित्रे प्रकाशित करणे, एखाद्याची बदनामी करणे अशा अनेक गुन्ह्यांचा यात समावेश होतो. यापार्श्वभूमीवर पारंपरीक पध्दतीने तपास करणाऱ्या पोलिसांच्या हातात काही पडत नाही. सायबर गुन्ह्यांचा तपास करणारी यंत्रणाही गतिमान होणे आवश्यक आहे. सायबर गुन्हेगारांना शोधण्यासाठी नुकत्याच स्थापन झालेल्या सायबर सेलने काही प्रमाणात हातभार लावला असला तरी त्यास अनेक मर्यादा आहेत. कुशल मनुष्य बळाची कमतरता, अत्याधुनिक साहित्यांचा तुटवडा आणि त्याचा वापर करण्याची मर्यादा, अशा बाबींमुळे सायबर सेलचे काम मोबाइल कॉल ट्रेकिंग किंवा मोबाइल चोरांना शोधण्यापुरते राहिले आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने अखेर जिल्हानिहाय सायबर लॅब सुरू करण्याचा निर्णय अर्थसंकल्पात जाहीर केला.

सायबर लॅब आणि सायबर सेल यात विशेष फरक आहे. सायबर लॅबमुळे तांत्रिक दृष्ट्या सक्षम कर्मचारी मिळू शकतील. तपासाची गुणवत्ता वाढून गुन्हेगारापर्यंत पोहचणे शक्य होईल. तसेच सायबर गुन्हा कोर्टात सिध्द करण्यास आवश्यक पुरावे, यामुळे पोलिसांच्या हातात पडू शकतात. - कुलवंतकुमार सरंगल, पोलिस आयुक्त

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

क्रीडासंकुलांना मिळणार संज‌ीवनी

$
0
0

अर्थसंकल्पात जिल्हानिहाय ५० कोटींची तरतूद

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

महाराष्ट्र सरकारने नुकत्याच जाहीर केलेल्या अर्थसंकल्पात जिल्हानिहाय क्रीडासंकुलांसाठी ५० कोटीची तरतूद केली आहे. यातील बहुतांश रक्कम जास्तीत जास्त भागात खेळाचा प्रसार व प्रचार व्हावा. यासाठी खर्च करण्यात येणार आहे. या तरतुदीमुळे नाशिक जिल्ह्याचे क्रीडासंकुलाचे काम मार्गी लागणार आहे. त्याच प्रमाणे विभागीय क्रीडा संकुल जिल्हा क्रीडासंकुल व तालुका क्रीडा संकुल यासाठी मोठ्या प्रमाणात खर्च करण्यात येणार आहे.

राज्यात आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या पायाभूत क्रीडा सुविधा निर्माण करण्यासाठी विभागस्तरावर विभागीय क्रीडासंकुल उभारण्यात येत आहे. यात आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे क्रीडा साहित्य खरेदीचाही समावेश आहे. या विभागीय क्रीडासंकुलासाठी २४ कोटी अनुदान देण्यात येणार आहे. जिल्हास्तरीय क्रीडा संकुलासाठी एक खुले सभागृह बांधण्यात येणार असून त्यासाठी ४०० मी. रनिंग ट्रॅक, ५ हजार प्रेक्षकांसाठी गॅलरी २५ मी बाय २१ मी फिल्ट्रेशन प्लॅटसह जलतरण तलाव, सागवानी किंवा सिंथेटिक फ्लोअरिंग असलेले बंदीस्त प्रेक्षागृह, हॉलीबॉल, कबड्डी, खो-खो, बास्केटबॉल, टेनिस इत्यादी खेळांसाठी लागणारी विविध खेळांची क्रीडांगणे, बाहेरहून येणाऱ्या मुलामुलींसाठी वसतिगृह, मल्टीजिम, वेटलिफ्टिंग, फिजिकल एक्झरसाईझ हॉल, इत्यादींचा समावेश जिल्हा क्रीडासंकुलात करण्यात आला आहे. जिल्हा क्रीडा संकुल समितींना ८ कोटी अनुदान देण्यात येणार आहे.

क्रीडा विकासाकरिता तालुका क्रीडासंकुल उभारण्यात येत आहे. तालुका क्रीडा संकुलामध्ये ४०० मी. रनिंग ट्रॅक, इनडोअर गेम हॉल, खो-खो, हॉलीबॉल, कबड्डीची प्रत्येकी दोन मैदाने, बास्केटबॉल कोर्ट, टेनिस व अन्य सुविधा शूटिंग रेंज, पाणीपुरवठा, ड्रेनेज, विद्युतीकरण, अंतर्गत रस्ते, संरक्षक भिंत इत्यादी बाबींचा समावेश असून क्रीडा साहित्य इत्यादी बाबींचा समावेश आहे. तालुका क्रीडासंकुल समितींना १ कोटी अनुदान देण्यात येते. अनुदान मर्यादेच्या १० टक्के रक्कम संकुलाची जागा खरेदी करण्यासाठी वापरता येते.

सिंथेटीक ट्रॅक अजूनही प्रगतीपथावरच

नाशिक शहरात एक विभागीय क्रीडा संकुल असून त्यासाठी सरकारकडून २४ कोटी रुपयांचा निधी प्राप्त झाला आहे. त्यापैकी २२ कोटी रुपये हे सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे हस्तांतरीत केले असून दोन कोटी रुपये जमा करणे बाकी आहे. यामुळे येथील सिंथेटीक ट्रॅकचे काम अजूनही पूर्ण झालेले नाही. यामुळे या अर्थसंकल्पात मंजूर झालेल्या निधीतून हे काम तातडीने पूर्ण होईल, अशी अपेक्षा खेळाडू करत आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

ई-टॅक्सी देणार महिलांना रोजगार

$
0
0

म टा. प्रतिनिधी, नाशिक

किफायतशिर आणि पर्यावरणपुरक ई- टॅक्सी आणि रिक्षा आता लवकरच राज्यातील महत्त्वाच्या शहरांमध्ये धावणार आहेत. विद्यार्थ्यांची ने-आण करण्यासाठी महिला चालक असलेल्या ई-टॅक्सींना राज्यात प्रोत्साहन देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला असून आजवर महिलांसाठी निष‌िध्द मानल्या जाणाऱ्या प्रातांचे दरवाजे उघडले गेल्यास यातून रोजगार निर्मिती होऊ शकते.

शहरात शेकडो शाळा कॉलेजस असून विद्यार्थ्यांच्या वाहतुकीसाठी ई-रिक्षांचा तसेच टॅक्सीचा प्रभावी वापर होऊ शकतो. सध्या शहराच्या अनेक भागात महिला चालक विविध वाहनांच्या मदतीने विद्यार्थ्यांची वाहतूक करतात. मात्र, हे प्रमाण पुरूषांच्या तुलनेत नगण्य ठरते. नवीन योजनेची भविष्यात प्रभावी अंमलबजावणी झाल्यास हे चित्र पालटू शकते.

विद्यार्थ्यांना सुरक्षित पध्दतीने शाळेत सोडणे आणि परत घरी आणणे पालकांसाठी दिव्य ठरते. अशा वेळी मुलांना समजून घेणारा तसेच मुलींच्या सुरक्ष‌िततेची काळजी घेणारा चालक पालकांना हवा असतो. हे काम महिला चांगल्या करू शकतील. त्यामुळे हा निर्णय नक्कीच महत्त्वाचा ठरू शकतो, अशी प्रतिक्रिया निलेश चव्हाण यांनी व्यक्त केली. त्यांची पाचवीत शिकणारी मुलगी शाळेसाठी घरापासून तीन किलोमीटर दूरपर्यंत येते. तर रिक्षाचालकांनीही याचे स्वागत केले आहे.

महिलांचे सक्षम‌िकरण करणे असा सरकारचा हेतू असून महिलांनी त्याचा लाभ घेतला पाहिजे. सध्या, विद्यार्थ्यांची वाहतूक करण्यात महिला चालकांचे प्रमाण नगण्य आहे. रिक्षा किंवा टॅक्सी चालवण्याकडे महिलांचा कल कमी असून नवीन योजनेमुळे यात बदल होऊ शकतो.

जीवन बनसोड, प्रादेशीक परिवहन अधिकारी, नाशिक

विद्यार्थ्यांच्या सुरक्ष‌ित वाहतुकीचा मुद्दा संस्था चालकांसाठी महत्त्वपूर्ण आहे. विद्यार्थ्यांची वाहतूक करण्यासाठी महिलांना संधी मिळणार असेल, तर हा सरकारचा चांगला निर्णय मानला पाहिजे. परिवहन समितीने यात आवश्यक तो पुढाकार घेऊन महिला सबल‌िकरणासाठी प्रयत्न करावेत.

सूर्यकांत रहाळकर, अध्यक्ष, नाशिक एज्युकेशन सोसायटी

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

नायपरचा अधिकार केंद्राचा की, राज्याचा?

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

नॅशनल फार्मा एज्युकेशन अँड रिसर्च इन्स्टिट्यूट (नायपर) ही संस्था केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत असताना राज्य सरकारने अर्थसंकल्पात तिची घोषणा करण्याचा प्रकार जाणकारांनी प्रश्नांकित ठरविला आहे. तसेच, नायपर हे नाशिकलाच येणे अत्यावश्यक असून त्यासाठी ठोस प्रयत्न करण्याची गरजही व्यक्त केली जात आहे.

नायपर ही राष्ट्रीय संस्था महाराष्ट्रात देण्याची घोषणा केंद्र सरकारने केंद्रीय अर्थसंकल्पात केली आहे. त्यानुसार या संस्थेसाठी सर्वोत्तम असलेल्या ठिकाणाचाच प्रस्ताव महाराष्ट्र सरकारकडून केंद्र सरकारकडे जाणे आवश्यक आहे. नाशिक जिल्ह्यातील फार्मसी कॉलेज, उद्योग, वातावरण आणि सर्वंकष विचार करता नायपर हे नाशकातच येणे आवश्यक असल्याचे मत तज्ज्ञांनी यापूर्वीच व्यक्त केले आहे. मात्र, राज्य सरकारने अर्थसंकल्पात नायपरची घोषणा नागपुरसाठी केली आहे.

विशेष म्हणजे, केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील संस्था स्थापण्याचा कुठलाही अधिकार राज्य सरकारला नसल्याचे मविप्र संस्थेचे संचालक आणि सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचे विद्यापरिषद सदस्य प्रा. अशोक पिंगळे यांनी सांगितले आहे. पुणे विद्यापीठाचे नाशिक उपकेंद्र प्रस्तावित आहे. हे राज्य सरकारच्याच अधिकार कक्षेत आहे. या उपकेंद्रासाठी निधीची तरतूद करण्याची कुठलीही घोषणा न करता राज्य सरकारने केंद्राच्या अखत्यारीतील संस्था स्थापण्याचा निर्णय कसा घेतला, असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला आहे. केंद्र सरकारच या संस्थेसाठी आर्थिक तरतूद आणि सर्व बाबी करणार आहे. या संस्थेसाठी राज्य सरकारला केवळ जागा उपलब्ध करुन द्यायची आहे. त्यामु‍ळे नायपरसाठी नाशिककरांनी जोरदार पाठपुरावा केला आणि जनचळवळ उभारली तर नक्कीच त्यात यश येऊ शकते, असेही जाणकारांचे मत आहे.

एम्स आणि आयआयएमसारख्या राष्ट्रीय संस्थेनंतर पुन्हा नायपर ही संस्था नागपूरला नेणे राज्याच्या हितावह नाही. शिवाय नागपूर हे शहर उष्ण आहे. तर नाशिकचे वातावरण अतिशय आल्हादादायक आहे. नवनवीन औषधांच्या चाचण्या करण्यासाठी नाशिक हेच उत्तम ठिकाण आहे. त्यामुळे आता नाशिककरांनी नायपरसाठी मोठा लढा उभारण्याची आवश्यकताही सर्व स्तरातून व्यक्त होत आहे. असे झाले तरच नायपर नाशिकला आणता येईल.

आज स्वाक्षरी मोहीम

नायपर नाशिकलाच मिळावी, असा आग्रह फार्मसी कॉलेजच्या प्राचार्यांनी केला असून यासाठीच पूर्वनियोजित मोहिमेनुसार विद्यार्थ्यांची स्वाक्षरी मोहिम शुक्रवारी राबविण्यात येणार असल्याचे मविप्र फार्मसी कॉलेजचे प्राचार्य डॉ. दिलीप डेर्ले आणि असोसिएशन ऑफ फार्मास्युटिकल टीचर्स ऑफ इंडियाचे उपाध्यक्ष तथा प्राचार्य डॉ. राजेंद्र भांबर यांनी सांगितले आहे. नायपरसाठी विद्यार्थ्यांनी आंदोलन उभारल्यास याबाबत जनजागृती करणे सोपे जाईल. यामुळे स्वाक्षरी मो‌हीम सुरू करण्यात येणार आहे.

लोकप्रतिनिधींची उदासिनता

नायपर ही संस्था नागपूरला देण्याची घोषणा झालेली असताना नाशिकच्या एकाही लोकप्रतिनिधींनी त्याबाबत निषेध नोंदविला नाही किंवा विरोध केला नाही. त्याबाबत नाशिककरांनी आश्चर्य व्यक्त केले असून मोठी क्षमता असूनही लोकप्रतिनिधी नायपरसाठी प्रयत्न करणार की नाही, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. नाशिकच्या विकासासाठी लढण्याची गरज नागरिकांनी व्यक्त केली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

शहरात मुलींसाठी नवीन होस्टेल साकारणार?

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

राज्य सरकारने अर्थसंकल्पात मुलींच्या होस्टेलसाठी भरघोस तरतूद करण्याचे आणि संरक्षक भिंतीसाठी निधी उपलब्ध करुन देण्याचे घोषित केले आहे. त्याची दखल घेता नाशकात आणखी एक नवीन होस्टेल होण्याची शक्यता आहे.

विभागात १९ होस्टेल सामाजिक न्याय विभागाने नाशिक विभागातील पाच जिल्ह्यात एकूण १९ मुलींचे होस्टेल उपलब्ध करुन दिले आहेत. त्यात मागासवर्गीय मुलींसाठी नाशिक शहरात १, गुणवंत मुलींचे १, मालेगाव येथे मागासवर्गीय मुलींसाठी १ आणि आडगाव येथे १ होस्टेल आहे. भुसावळ, रावेर, चाळीसगाव, अनळनेर, जळगाव, नंदुरबार, धुळे, अहमदनगर, कोपरगाव, पारनेर, नेवासा, कर्जत, जामखेड, श्रीगोंदा आणि साक्री येथे प्रत्येकी १ होस्टेल उपलब्ध करुन देण्यात आले आहे.

आडगावला नवे होस्टेल

आडगाव शिवारात आर्थिकृष्ट्या दुर्बल घटकातील मुलींसाठी होस्टेल साकारण्यात येणार आहे. येत्या वर्षभरात हे होस्टेल साकारण्याचे आदेश देण्यात आले असून त्याचा निधीही जिल्हा प्रशासनाला प्राप्त झाला आहे. राज्याचे पहिले मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांच्या जन्मशताब्दिनिमित्त आर्थिकृष्ट्या दुर्बल घटकातील मुलींसाठी होस्टेल साकारण्याची घोषणा राज्य सरकारने केली होती. नाशिक, औरंगाबाद, कराड, नागपूर येथे होस्टेलची सुविधा निर्माण करण्यात येईल, असेही स्पष्ट करण्यात आले होते. सरकारी कामकाजाचा विचार करता एखादा प्रकल्प साकारण्यासाठी त्याचा आराखडा निश्चिती, त्याला मंजुरी अशा टप्प्यांमधून जावे लागते. पण, राज्य सरकारने नाशिकच्या होस्टेलसाठी तातडीने सुमारे ५ कोटी ८३ लाख रुपयांचा निधी जिल्हा प्रशासनाला वितरीत केला आहे. या होस्टेलसाठी प्रशासनाने आडगाव शिवारातील गट क्रमांक २४ येथील जागा निश्चित केली असल्याची माहिती निवासी उपजिल्हाधिकारी जितेंद्र काकुस्ते यांनी दिली. २०० मुलींसाठी हे वसतीगृह उभारले जाणार असून येत्या वर्षभरात ते सेवेत येण्याची शक्यता आहे.

उच्च शिक्षणापासून वंचित राहणाऱ्या विद्यार्थिनींचा विचार करुन सरकारने होस्टेल निर्मितीची घोषणा केली होती. आता हे होस्टेल साकारण्यातून उत्तर महाराष्ट्रातील नाशिक, जळगाव, धुळे, नंदुरबार, अहमदनगर येथील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल विद्यार्थिनींना मोठा फायदा होणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘निफ्फ’ फिल्म मेकिंग टॅलेंटला चांगले व्यासपीठ

$
0
0

अभिनेत्री मृणाल कुलकर्णी यांचे प्रतिपादन; नाशिक इंटरनॅशनल फिल्म फेस्ट‌ीव्हला सुरुवात

म. टा. प्रतिनिधी, न‌ाशिक

'फिल्म मेकिंग क्षेत्रातील टॅलेंटला एक चांगले व्यासपीठ अशा चित्रपट महोत्सवांमुळे मिळते, 'असे प्रतिपादन अभिनेत्री मृणाल कुलकर्णी हिने यावेळी व्यक्त केले.

गेल्या सहा वर्षांपासून नाशिकमध्ये दरवर्षी भरविल्या जाणाऱ्या 'नाशिक इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टीव्हल' अर्थात 'निफ्फ'ला गुरुवारी नाशिकमध्ये सुरुवात झाली असून, हे या महोत्सवाचे सातवे वर्ष आहे. नाशिकमधील कुसुमाग्रज स्मारकामध्ये झालेल्या उद् घाटन कार्यक्रमाला अभिनेत्री मृणाल कुलकर्णी प्रमुख पाहुणी म्हणून उपस्थित होती. आयोजक मुकेश कणेरींसह नाशिकमधील अनेक मान्यवर यावेळी उपस्थित होते. 'निफ्फ'च्या वाटचालींचा आढावा घेणारी एक व्हिडिओ क्लिप उपस्थितांना दाखविण्यात आली. यावेळी गायक अनुप जलोटा सत्य साईबाबांच्या वेषामध्ये कार्यक्रम ठिकाणी उपस्थित झाले. नाशिकचे माजी महापौर बबन घोलप यांच्या आगामी चित्रपटामध्ये अनुप जलोटा सत्य साईबाबांच्या भूमिकेमध्ये दिसणार आहेत.

या महोत्सवासाठी २०० पेक्षाही अधिक फिल्मस दाखल झाल्याची माहिती आयोजकांनी कार्यक्रमाच्या उद् घाटनावेळी दिली. १९ ते २२ मार्चदरम्यान कुसुमाग्रज स्मारकामध्ये यातील विविध फिल्मसचे स्क्रिनिंग केले जाणार आहे.

२१ मार्चला संध्यकाळी ६.३० वाजता सुला विनयार्ड येथे 'निफ्फ मिस इंडिया' ही स्पर्धा होणार आहे तर याच ठिकाणी २२ मार्चला संध्याकाळी ६.३० वाजता 'निफ्फ अॅवॉर्ड नाईट'चा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला आहे.

यावेळी महापालिका आयुक्त प्रविण गेडाम, नाशिकचे माजी महापौर बबन घोलप, खास या महोत्सवासाठी फ्रान्सहून आलेले मरीना बोर्गो, सोफिया व फ्रेड्रिक हे पाहुणे, युक्रेनचे फिल्ममेकर अलेक्झांडर कलाशनिकल स्विडनचे फिल्ममेकर बोरिस इरसन, महंत सुधीरदास पुजारी व अनुप जलोटा उपस्थित होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘आम्हालाही द्या पोलिस संरक्षण’

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

येवल्यातील प्रांत, तहसीलदार, मंडल अधिकारी, तलाठी यांच्यावर वाळूमाफियांनी केलेल्या हल्ल्याची दखल जिल्ह्यातील सर्व तहसीलदारांनी घेतली आहे. त्यामुळेच आम्हा सर्वांना पोलिस संरक्षण द्या, अशी एकमुखी मागणी तहसीलदारांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली आहे.

येवला येथील प्रांत वासंती माळी, भारमच्या तलाठी प्रतिभा नागलवाडे यांनी अनधिकृत रेती वाहतूक करणाऱ्या वाहनांना थांबविले असता बंटी परदेशी या व्यक्तीने दमदाटी आणि दहशत करून रेतीचे वाहन पळवून नेले. तसेच, या प्रकरणी माळी व नागलवाडे यांना जिवे मारण्याची धमकीही देण्यात आली आहे. हा प्रकार अतिशय गंभीर असून वाळूमाफियांचे धाडस वाढत असल्यामुळे महसूल अधिकाऱ्यांचा जीव धोक्यात आहे. त्यामुळेच आम्हा सर्वांना संरक्षण द्या, तरच आम्ही अनधिकृत कारवायांना आळा घालण्यासाठी बाहेर पडू, असे साकडेच राज्य तहसीलदार व नायब तहसीलदार संघटनेने जिल्हाधिकारी दिपेंद्रसिंह कुशवाह यांना घातले आहे. तसे निवेदनही त्यांनी दिले आहे. वाळूमाफियांवर तडिपारीची कारवाई करण्याची मागणीही त्यांनी केली असून याप्रकरणी जिल्हा पोलिस अधीक्षकांशी चर्चा करणार असल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


वीज उपकेंद्र जागेचा वाद चिघळणार

$
0
0

राज्य सरकारच्या विरोधात महापालिका उच्च न्यायालयात जाणार

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

सिंहस्थासाठी गणेशवाडीतील विद्युत उपकेंद्राच्या जागेवरून महापालिका आणि राज्य सरकार आमने-सामने आले आहेत. तीन हजार स्केअर फूट जागेच्या बदल्यात रक्कम देण्यात राज्य सरकारने नकार दिला असून मोबदला देण्याचा महापालिकेचा ठराव सरकारने अंशत: निलंबित केला आहे. या ठरावा विरोधात दाद मागण्याचा ठराव बुधवारच्या महासभेत करण्यात आला. प्रसंगी उच्च न्यायालयात दाद मागण्याचाही निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे विद्युत उपकेंद्राचा वाद चिघळणार आहे.

सिंहस्थाच्या पार्श्वभूमिवर पचंवटीतल्या गणेशवाडीत वीज महावितरण कंपनीला तीन हजार स्केअर फूट जागेची गरज असून ती जागा मिळावी, अशी मागणी महावितरणने केली आहे. मात्र, महापालिकेन जागेच्या बदल्यात आर्थिक मोबदला मागितला. त्याला महावितरणने नकार दिला. त्यामुळे जागेच्या बदल्यात जागा द्या, असा ठरावही महापालिकेन केला. मात्र, सरकारने मोबदल्याचा ठराव अशंता निलंबित करत महापालिकेला झटका दिला. राज्य सरकारने निलंबित केलेल्या ठरावात पुन्हा दाद मागण्याची तरतूद आहे. त्यामुळे बुधवारच्या सभेत या निलंबनाच्या विरोधात अपिल करण्याचा निर्णय महासभेत घेण्यात आला. कोणत्याही परिस्थितीत फुकटात जागा दिली जाणार नाही असा पवित्रा घेतला असून या निर्णयाविरोधातप्रसंगी उच्च न्यायालयात दाद मागण्याचा निर्णय सभागृहात घेण्यात आला. त्यामुळे या उपकेंद्राच्या जागेवरून राज्यसरकार आणि महापालिका पुन्हा आमने-सामने येण्याची शक्यता आहे.

...तर शेतकऱ्यांच्या जमिनीवर टोल लावू

गत सिंहस्थात पंचवटीतील रस्त्यांच्या कामांसाठी दिलेल्या जमिनींचा मोबदला शेतकऱ्यांना अद्यापही मिळू शकला नसल्याचा मुद्दा नगरसेवक उद्धव निमसे यांनी महासभेत मांडला. एकीकडे बिल्डरांना लागलीच मोबदला दिला जातो. तर दुसरीकडे शेतकऱ्यांवर अन्याय केला जात आहे. आमच्या जमिनी आता आम्ही परत घेतो, असा इशारा निमसे यांनी दिला. आमच्या जमिनींचा मोबदला न दिल्याने सिंहस्थात आम्ही जमिनी खोदून काढू किंवा या जमिनीतल्या रस्त्यांवर टोल लावून वसुली करू. जिल्हाधिकाऱ्यांकडे भूसपांदनाचे प्रस्ताव १२ वर्षांपासून पाठविण्यात आले नसल्याचा आरोप निमसे यांनी पुराव्यानिशी केला. त्यामुळे अधिकाऱ्यांचीही कोंडी गोची झाली. शेतकऱ्यांच्या जमिनींच्या मोबदल्या सदर्भात तातडीने बैठक घेऊन प्रश्न मार्गी लावण्याचे आदेश महापौरानी यावेळी दिले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

बालनाट्य चळवळ उरली चर्चेपुरतीच!

$
0
0

म. टा. प्र‌‌‌ति‌निधी, ना‌शिक ‌

शिनचॅन, पोकॅमन, छोटा भीम, डोरेमॉन, ‌मि. बीन या पात्रांच्या प्रभावामुळे शहरातील बालनाट्य चळवळ अखेरची घटका मोजत असून शहरात औषधालाही बालनाट्य होत नसल्याने काही वर्षानंतर बालनाट्य चळवळ फक्त चर्चेपुरतीच राहील का अशी शंका निर्माण होत आहे. शहरातील मान्यवर संस्थांची बालनाट्य वर्षानुवर्षे होत नसल्याने बच्चेमंडळी नाराज तर आहेतच; परंतु मोठ्याची नाटके होत नाहीत तेथे बालनाट्याचा विचार दूरच राहिलेला बरा असे मत रंगकर्मी व्यक्त करत आहेत.

नाशिक शहराचा भौगो‌लिक विस्तार झाला पण सांस्कृतिक विस्तार तसा कमीच झाला. असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही. पूर्वी नाशिकला बालनाट्यांची मांदीयाळी असायची पण आज शहरात मुलांना दाखवायला बालनाट्य राहिली नसल्याची खंत पालक व्यक्त करीत आहे. आणखी काही काळ गेल्यास मुलांना खास बालनाट्य पहाण्यासाठी मुंबई, पुणे गाठावे लागल्यास नवल वाटू नये, अशी काहीशी परीस्थिती नाशिक शहरात सध्या बालनाट्याबाबतीत आहे. बालनाट्य चळवळ नाशिकमध्ये चांगली रुजली होती आज अनेक नावाजलेले कलाकार बालनाट्यातूनच पुढे आले आहेत. परंतु, व्यावसायिक गणितात बालनाट्य बसत नसल्याने निर्माते बालनाट्य करण्यास पुढे येत नाहीत.

नाशिक शहरात सुधा करमरकर, सुलभा देशपांडे, सई परांजपे यांची बालनाट्य येत असत. ती पाहून अनेक मंडळींना अशा बालनाटकांमध्ये आपणही कामे करावित, असे वाटत असे ही मुलांची आवड ओळखून भिकूबाई आंग्लेंच्या सहकार्याने नाशिकमध्ये सुषमा अभ्यंकर, कुमूद अभ्यंकर, राधिका राजपाठक यांनी बालनाट्य चळवळ उभी केली. त्यातूनच नाशिकमधील अनेक कलाकार उदयास आले. नॉव्हेल्टी ड्रामॅटिक्स या संस्थेच्या माध्यमातून अनेकानी बालनाट्य चळवळीस हातभार लावला तसेच सदाफुली बालनाट्य संस्थाही कार्यरत होती. यात हेमा जोशी सारख्या दिग्गज कलाकारांनीही भूमिका केल्या होत्या. तसेच बाळ भाटे यांनी लिहिलेली मुकुंद कुलकर्णींनी दिग्दर्शीत केलेली चिकटजाव गुंडा सारखी बालनाट्य त्यावेळेस गाजली. पूर्वी दिवाळीच्या आणि मे महिन्याच्या सुट्यांमध्ये नाट्यगृहांमध्ये गर्दी असायची आज सुट्यांमध्ये नाट्यगृहे ओस पडली आहेत. त्यात लहान मुलांपेक्षा पालकांना आपला मुलगा झटपट अभिनेता व्हावा अशी इच्छा असते. नाटकांकडे बघण्याचा दृष्टीकोन बदलला पाहिजे व बालनाट्याला नाशिकमध्ये कशी उर्जितावस्था येईल हे बघितले पाहीजे असे जाणकारांचे मत आहे. नाटकात झटपट काही मिळत नसते संयम महत्त्वाचा असतो पण तोच आज कोणाकडे नाही. महीनाभराच्या शिबिरात नट तयार होत नसतात हा विचार पालकांच्या मनात रुजला पाहीजे नेहमीच शासन काही करीत नाही असा गाजावाज करीत असतो. तसेच स्वत:हून प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. तरच बालनाट्य चळवळ धीर धरेल.

बालनाट्य चळवळ रुजायला पूर्वीसारखे वातावरण राहिले नाही. नाटकाकडे सिरीयलसाठी नट तयार कारखाना म्हणून पाहीले जात आहे. अभिनय शिकण्यासाठी मेहनत घ्यावी लागते यावर कुणाचा विश्वास राहीलेला नाही. आम्ही आशा सोडलेली नाही एकवेळ नक्की येईल पुन्हा नव्याने बालनाट्य सुरु हाेतील.

- हेमा जोशी, बालनाट्य ‌दिग्द‌शिका

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मुख्यमंत्र्याच्या मध्यस्तीनंतर बिऱ्हाड आंदोलन मागे

$
0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

नोकरीत कायम करण्याच्या मागणीसाठी गेल्या २४ दिवासापासून सुरू असलेले आश्रमशाळा शिक्षक आणि शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांचे बिऱ्हाड आंदोलन गुरूवारी मुख्यमंत्र्यांच्या आश्वासनानंतर मागे घेण्यात आले. शुक्रवारी मंत्रालयात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि आंदोलकांमध्ये सकारात्मक चर्चा होवून मुख्यमंत्र्यांनी तातडीने निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिले. एस. पी. गावित आणि कमलाकर पाटील यांनी मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा केली. आदिवासी विकास मंत्री विष्णू सावरा यांना या शिक्षकांचा व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांचा सकारात्मक निर्णय घेण्याचे आदेशित केले.त्यामुळे आंदोलकांनी आंदोलन मागे घेण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयावर त्यामुळे शासनाचे प्रतिनिधी म्हणून आमदार उदेसिंग पाडवी यांनी आयुक्तालयात येवून निर्णयाची माहीती दिली. त्यानंतर आंदोलन मागे घेण्यात आले. त्यामुळे सांयकाळी उशिरापर्यंत आंदोलक आपल्या गावाकडे रवाना झालेत.

मोलकरीण बोर्डावर सदस्य नियुक्तीची मागणी

आयटकच्या नाशिक जिल्हा घरकामगार मोलकरीण संघटनेच्या वतीने कामगार उपायुक्ता कार्यालयावर विविध मागण्यांसाठी धरणे आंदोलन करण्यात आले. याप्रसंगी नोंदणी झालेल्या ५५ वर्षांवरील महिला घरेलू कामगारांचे सन्मानधन व मोलकरीण बोर्डावर सदस्य नियुक्तीची मागणी निवेदनाद्वारे कामगार उपायुक्त आर. एस. जाधव यांच्याकडे करण्यात आली.

सरकारच्या घरेलू महिला कामगारांसाठी बोर्डाची स्थापना केली आहे. अनेक महिला कामगारांनी कामगार उपायुक्त कार्यालयात नोंदणी केली. परंतु, नोंदणी केलेल्या महिला घरेलू कामगारांना सरकारचा कुठलाच लाभ मिळत नसल्याचे मोलकरणींचे म्हणणे आहे. यासाठी आयटक संघटनेच्या नाशिक जिल्हा घरकामगरा मोलकरीण संघटनेच्या वतीने कामगार उपायुक्त कार्यालयासमोर एक दिवसीय धरणे आंदोलन करण्यात आले. आंदोलनात महिला घरेलू कामगारांचे वय ५५ वर्षांवरील महिलांना सन्मानधन रुपये दहा हजार देण्याची मागणी करण्यात आली. तसेच महिला घरेलू कामगारांच्या मुलांना मिळणारी शिष्यवृत्ती मिळावी. यात अनेक महिन्यांपासून महिला घरेलू कामगार बोर्डावर महिला सदस्यांची नियुक्ती तात्काळ करण्याचीही मागणी निवेदनाद्वारे कामगार उपायुक्त जाधव यांच्याकडे करण्यात आली.

रिपब्लिकन युवक आघाडीतर्फे आंदोलन

महापालिका हद्दीतील झोपडपट्ट्यांना नागरी सुविधा देत त्यांचा जवाहरलाल नेहरू नागरी पुनरूत्थान योजनेत समाविष्ट करण्यासाठी रिपब्लिकन युवक आघाडीच्या वतीने आंदोलन करण्यात आले. महापालिकेच्या घरकूल योजनेत झोपडपट्टीतील रहिवाशांचे स्थलांतर करण्यात यावे, झोपडपट्ट्यांचे सीटीसर्व्हे करून सातबारा उतारे देण्यात यावेत, कुटुंबांमध्ये तीनपेक्षा जास्त कुटुंबसंख्या असल्यास त्या कुटुंबांस दोन सदनिका द्याव्यात, पाथर्डी फाटा येथे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा पूर्णाकृती पुतळा बसविण्यात यावा आदी मागण्या करण्यात आल्या.

वीज जोडणी योजनेत फसवणुकीचा आरोप

नाशिकरोड : महावितरण आपल्या दारी या योजनेत ग्राहकांची फसवणूक झाल्याचा आरोप करत आठ दिवसात वीज जोडणी झाली नाही तर तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा सिन्नर तालुक्यातील नागरिकांनी दिला आहे. नाशिकरोड येथील महावितरण कार्यालयात सिन्नर तालुक्यातील संतप्त नागरिकांनी मुख्य अभियंता सुहास रंगारी यांना निवेदन दिले. महावितरणच्या या योजनेत सहभागी ग्राहकांनी वीज जोडणीसाठी १२ नोव्हेंबर ते ३ डिसेंबर २०१४ या कालावधीत अनेकदा पत्रव्यवहार केला. मात्र, संबंधित अधिकाऱ्यांनी अद्याप त्याची दखलच घेतलेली नाही. वीज जोडणीसाठी पावले उचलण्याची मागणी असतानाही कृती झालेली नाही. आठ दिवसात योग्य कारवाई न झाल्यास महावितरणच्या कार्यालयापुढे आंदोलन केले जाईल. मदन गोळेसर, रामनाथ शिंदे, नामदेव सानप, शिवाजी नवले, रामनाथ नागरे, पांडुरंग शिरोळे, एकनाथ शिंदे, संजय शिंदे आदींची नावे निवेदनावर आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सिंहस्थ कुंभमेळ्यात अॅम्ब्युलन्सचा क्रमांक १०८

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्यात शहरासह जिल्ह्यातील अॅम्ब्युलन्ससाठी १०८ क्रमांक देण्यात येणार असून राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य योजनेशी त्याची सांगड घातली जाणार आहे. यासंदर्भात जिल्हाधिकारी दीपेंद्रसिंह कुशवाह यांनी योजनेचे राज्य प्रमुख डॉ. ज्ञानेश्वर शेळके यांच्याशी चर्चा केली आहे.

नाशिक शहरात १०० व १०८ तर जिल्ह्यात केवळ १०८ हा क्रमांक अॅम्ब्युलन्सला जोडण्यात आला आहे. या क्रमांकावर आलेल्या तक्रारींची दखल घेत अपघातस्थळी अॅम्ब्युलन्स पाठविण्यात येते. मात्र, आगामी कुंभमेळ्यात या दोन्ही क्रमांकांमुळे गोंधळ होण्याची शक्यता आहे. यात सूसूत्रता येण्यासाठीच सिंहस्थ काळात अॅम्ब्युलन्सचा क्रमांक १०८ ठेवण्याचा निर्णय जिल्हाधिकारी कुशवाह यांनी घेतला आहे. त्यामुळेच अॅम्ब्युलन्सची सेवा राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य योजनेशी जोडली जाणार आहे. त्यासंदर्भात योजनेचे राज्यप्रमुख डॉ. शेळके यांच्याशी जिल्हाधिकाऱ्यांनी मोबाईलद्वारे संपर्क साधून चर्चा केली आहे. सिंहस्थ काळात कुठलीही आपत्ती घडली तर नागरिकांनी १०८ या क्रमांकावर फोन केल्यानंतर त्यांना तातडीने अॅम्ब्युलन्स उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. त्यासाठीच शहरासह जिल्ह्यातील हॉस्पिटल्सची नावे, त्यांचे संपर्क क्रमांक आदींची माहिती १०८ क्रमांकाच्या कॉल सेंटरमध्ये उपलब्ध करून दिली जाणार असल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले आहे. दरम्यान, आपत्ती व्यवस्थापनाच्या संदर्भात सर्व विभागांनी त्यांचा विस्तृत आराखडा पुढील आठवड्यात होणाऱ्या आढावा बैठकीत सादर करावा, असे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘राष्ट्रवादी’ने मनसेला झुकवले

$
0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी,नाशिक

नाशिक महापालिकेच्या स्थायी समितीच्या सभापतीपदाच्या निवड प्रक्रियेला सुरुवात झाली असून शुक्रवारी (दि. २०) एक वाजेपर्यंत अर्ज दाखल केले जाणार आहेत. मनसे आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून शुक्रवारी उमेदवारी अर्ज दाखल केले जाणार आहे. मात्र, सभापतीपदासाठी 'राष्ट्रवादी'चे शिवाजी चुंभळे यांची उमेदवारी निश्चित झाली आहे. दुसरीकडे, शिवसेनेने चमत्काराची भाषा केली असून भाजप सावध भूमिकेत आहे. तर सभापतीच्या प्रक्रियेत 'राष्ट्रवादी'ने विचारात घेतले नसल्याने काँग्रेसमध्ये नाराजी असून तळ्यात मळ्यात आहे.

सभापती निवडी प्रक्रियेला आता वेग आला असून शुक्रवारी अर्ज दाखल केले जाणार आहेत. सभापती पदासाठी मनसे, राष्ट्रवादी आणि अपक्षांनी मोट बांधली असून शिवाजी चुंभळे यांची उमेदवारी जवळपास निश्चित केली आहे. मनसे, राष्ट्रवादी आणि अपक्षांच्या वतीने ते शुक्रवारी अर्ज दाखल करणार आहेत.

त्यामुळे मनसेला आता सभापतीपदावर पाणी सोडावे लागणार आहे. मात्र, तरीही मनसेच्या वतीने अनिल मटाले यांचा अर्ज दाखल केला जाणार आहे. मनसे आणि राष्ट्रवादीत सभापतीपदावरून सुरू असलेल्या डावपेचात राष्ट्रवादी सरस ठरली आहे. त्यामुळे राष्ट्रवादीच्या गळ्यात आता विरोधी पक्षनेत्यासह सभापतीपदही मिळाले आहे.

दरम्यान, विरोधी पक्ष असलेल्या शिवसेना आणि भाजपमध्ये चर्चेचे गुऱ्हाळ सुरू आहे. शिवसेनेकडे उमेदवार नसतांनाही चमत्काराची भाषा केली आहे. सभापतीपदाच्या निवडणुकीत चमत्कार घडवू असा दावा गटनेता अजय बोरस्ते यांनी केला आहे. तर भाजपने सावध पवित्रा घेतला असून वेळीच निर्णय घेवू अशी भूमिका घेतली आहे. काँग्रेसमध्ये मात्र नाराजी आहे. 'राष्ट्रवादी'ने विचारात न घेतल्याने काँग्रेस ऐनवेळी निर्णय घेणार आहे. मात्र, काँग्रेसकडून दबाव टाकला जात असून काँग्रेस राष्ट्रवादी सोबतच राहण्याची शक्यता आहे.

राहुल दिवे, सचिन मराठे यांची अर्जखरेदी

सभापतीसाठी शिवसेनेच्या सचिन मराठे आणि काँग्रेसच्या राहुल दिवे यांनी गुरूवारी अर्ज खरेदी केले. मराठे यांना शिवसेनेकडून उमेदवारी हवी आहे. मात्र, पक्षाने अद्याप उमेदवारी निश्चित केलेली नाही. तरीही मराठे यांनी अर्ज नेला आहे. तर दुसरीकडे दिवे यांनी काँग्रेसह 'राष्ट्रवादी'वर दबाव वाढवण्यासाठी उमेदवारी अर्ज खरेदी केला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

घटांगाडीचा ठेका दहा वर्षांसाठी?

$
0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी,नाशिक

महापालिकेची आर्थिक परिस्थिती चांगली नसतांनाही प्रशासनाने कोटीच्या कोटी उड्डाणे घेण्याची पंरपरा कायम ठेवली आहे. घटांगाडीचा वादग्रस्त ठेका तीनऐवजी तब्बल दहा वर्षांसाठी तीनशे कोटीत देण्याचा घाट प्रशासनाने घातला आहे. जीपीएस प्रणालीसह सेवा-सुविधांच्या नावाखाली ठेकेदाराचे उखळ पांढरे केले जात असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे.

विद्यमान घंटागाडीच्या ठेक्याची मुदत पुढील महिन्यात संपत आहे. महापालिकेच्या मालकीच्या गाड्या असतांनाही हा ठेका वादग्रस्त ठरला होता. घंटागाड्यांच्या बाबतीत नागरिकांचीही ओरड होती. आता हा ठेका दहा वर्षासाठी देण्याचा निर्णय झाला आहे. त्याचे सविस्तर डॉकेट मंजुरीसाठी महासभेवर ठेवण्यात आले आहे. प्रतिटन कचरा उचलण्याचा दर १३५२ ते २१९६ रुपयांपर्यंत धरला आहे. अगोदरचा तीन वर्षांचा ठेका ६५ कोटीत देण्यात आला होता. त्यात आता प्रतिवर्ष जवळपास तीस कोटींचा खर्च अपेक्षित धरण्यात आला आहे. घंटागाड्यांवर सर्वच जबाबदारी ठेकेदाराची राहणार आहे. ठेकेदाराला गाड्या घेतल्यानंतर त्याच्या मेन्टेनन्ससह सोयी सुविधांचा खर्च निघावा म्हणून त्याला दहा वर्षांची मुदत देण्यात आली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

शिक्षण मंडळात डर्टी पिक्चर!

$
0
0

किरण कुंवर यांच्यावर मारहाणीचा आरोप

म. टा. खास प्रतिनिधी,नाशिक

मनपा शिक्षण मंडळाच्या प्रशासन अधिकारी किरण कुंवर यांना मूळ सेवेत परत पाठविण्याच्या ठरावाचे पडसाद गुरूवारी शिक्षण मंडळात उमटले. निलंबित मुख्याध्यापिका सुरेखा खांडेकर आणि किरण कुंवर यांच्यात हातापायी झाली असून, खांडेकर यांनी कुंवर यांच्याविरोधात पोलिसांत मारहाण आणि जीवे मारण्याची धमकी दिल्याची तक्रार दिली आहे.

खांडेकर यांना जिल्हा रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल झाल्या आहेत. खांडेकर यांनी बचावासाठी बनाव केल्याचा दावा कुंवर यांनी केला आहे. दुपारी सव्वा वाजेच्या सुमारास शिक्षण मंडळाच्या कार्यालतच खांडेकर आणि कुंवर यांच्यात वाद होवून प्रकरण हातघाईपर्यंत गेले. मंगळवारच्या प्रकरणाने राग आल्याने कुंवर यांनी आपल्याला शिवीगाळ करून मारहाण केली. तसेच, जीवे मारण्याची धमकी दिल्याचा आरोप खांडेकर यांनी केला आहे. यांसदर्भातील तक्रार त्यांनी सरकारवाडा पोलीसात दाखल केली. मुरलीधर भोर यांच्या समक्ष हा प्रकार घडल्याचा दावा केला आहे. भोर यांच्या साक्षीने पोलिसांत तक्रार दाखल करण्यात आली. प्रकृती अस्वस्थामुळे त्या दुपारीच जिल्हा रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल झाल्या.

वादाची आयुक्तांकडून गंभीर दखल

मनपा शिक्षण मंडळाच्या प्रशासन अधिकारी किरण कुंवर व निलंबित मुख्याध्यापिका सुरेखा खांडेकर यांच्यातील वादाची आयुक्तांनी गंभीर दखल घेतली आहे. अतिरिक्त आयुक्त अनिल चव्हाण यांना यात लक्ष घालण्याचे आदेश त्यांनी दिले आहेत. अनिल चव्हाण यांनी सायंकाळी जिल्हा रुग्णालयात जावून खांडेकर यांची भेट घेतली आहे. सोबतच उपायुक्त टी. डी. गोतिसे यांना शुक्रवारी शिक्षण मंडळात जावून चौकशी करून वस्तुस्थिती अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे उपायुक्त गोतिसे शुक्रवारी या प्रकरणाची चौकशी करणार आहेत.

मी कार्यालयात बसले असतांना कुंवर यांनी मला शिवीगाळ करत मारहाण केली. सोबत कुटुंबासह जीवे मारण्याची धमकी दिली. - सुरेखा खांडेकर, निलंबित मुख्याध्यापिका

महासभेतील घटनेचा राग आल्याने आणि नगरसेवकांकडून बदनामी केल्याने त्यांनी खांडेकर यांच्या सोबत असभ्य वर्तन करीत मारहाण केली. - मुरलीधर भोर, निलंबित शिक्षक, शिक्षण मंडळ

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


‘झूम’ला अखेर मिळाला मुहूर्त

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

शहराच्या औद्योगिक वर्तुळाच्या समस्या सोडविण्यासाठी समन्वय साधणाऱ्या 'झूम' या बैठकीला अखेर शुक्रवारचा (दि. २०) मुहूर्त लागला आहे. प्रत्येक महिन्याकाठी एकदा अपेक्षित असणारी ही बैठक आज तब्बल आठ महिन्यांच्या प्रतिक्षेनंतर पार पडणार आहे. दरम्यानच्या कालावधीत जिल्हाधिकाऱ्यांसह औद्योगिक संघटनांच्या अनास्थेच्या परिणामी बैठकीचा मुहूर्त साधण्यात आठ महिन्यांचा अपव्यय झाला.

जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली होणारी 'झूम' ही बैठक नाशिक जिल्ह्यातील औद्योगिक समस्या सोडविण्यासाठीचे महत्त्वाचे माध्यम आहे. या बैठकीत महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ, वीज महावितरण, महापालिका, पोलिस प्रशासन, अग्निशमन, आरोग्य, कामगार उपायुक्त, प्रदूषण नियंत्रण अशा विविध सरकारी विभागांचे अधिकारी उपस्थित असतात. शासनाच्या निर्देशानुसार ही बैठक दर महिन्याकाठी होणे अपेक्षित आहे. या बैठकीचे गांभिर्य न ओळखणाऱ्या नाशिकच्या एका जिल्हाधिकाऱ्यांची राज्य सरकारने तातडीने बदलीही केली होती. हा सारा प्रकार असतानाही या बैठकीचे संयोजकत्व असलेल्या जिल्हा उद्योग केंद्राला (डीआयसी) या बैठकीच्या यशस्वी आयोजनासाठी आठ महिन्यांचा कालावधी उलटावा लागला.

गत सव्वा वर्षात जिल्हा उद्योग मित्रच्या अवघ्या सहाच बैठका झाल्या आहेत. ऑगस्ट २०१४ मध्ये पार पडलेल्या झूमच्या बैठकीनंतर आजच पुढची बैठक होणार आहे. दरम्यानच्या कालावधीत लोकसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेमुळे काही महिने बैठक रखडली होती. यानंतर कुठलेही निमित्त हाती नसताना या बैठकीच्या आयोजनात अनास्था दाखविल्याचा आरोप औद्योगिक वर्तुळातून होत असला तरीही एरव्ही विविध मुद्द्यांवर आक्रमक असणाऱ्या औद्योगिक संघटनाही या बैठकीसाठी पाठपुराव्यात पिछाडीवर पडल्याचे चित्र होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

विरोधी पक्षनेतेपदी कविता कर्डक

$
0
0

शिवसेना न्यायालयात आव्हान देण्याच्या तयारीत

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

नाशिक महापालिकेचे विरोधी पक्षनेतेपद शिवसेनेऐवजी राष्ट्रवादी काँग्रेसला देण्यात आल्याने सत्ताधारी शिवसेना आणि मनसे पुन्हा आमने सामने आले आहेत. महापौरांनी महासभेत शिवसेनेचे सुधाकर बडगुजर यांच्याकडून विरोधी पक्षनेतेपद काढून घेत, ते 'राष्ट्रवादी'च्या कविता कर्डक यांच्याकडे सोपविले. त्यामुळे महापालिकेच्या राजकारणाने वेगळी कलाटणी घेतली असून न्यायालयात जाण्यासाठी शिवसेनेला महापौरांच्या पत्राची प्रतीक्षा आहे. महापौरांचे पत्र मिळताच शिवसेना न्यायालयात धाव घेणार असल्याने विरोधी पक्षनेतेपद न्यायालयाच्या फेऱ्यात अडकण्याची शक्यता आहे.

महापालिकेत बुधवारच्या महासभेत मनसेन ऐनवेळी चाल खेळत शिवसेनेचे विरोधी पक्षनेतेपद काढून घेतले. कोणतीही चर्चा नसतांना अचानक स्थायी समिती सभापतीच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमिवर बदलेल्या या समीकरणांमुळे सगळ्यानाच आश्चर्याचा धक्का बसला. मनसेच्या महापौरांनी गत वेळी 'राष्ट्रवादी'ऐवजी शिवसेनेला विरोधी पक्षनेतेपद दिले होते. मात्र, बुधवारी अचानक प्रकरण न्याय प्रविष्ठ असतांना 'राष्ट्रवादी'च्या कर्डक यांना विरोधी पक्षनेतेपद बहाल करण्यात आले.

सभापती निवडीच्या पार्श्वभूमिवर सत्ताधारी मनसेने शिवसेनेला शह देत 'राष्ट्रवादी'ला चुचकारण्याचा प्रयत्न केला आहे. तर दुसरीकडे या घटनेमुळे विरोधी शिवसेना दुखावली गेली आहे. या निर्णयाविरोधात न्यायालयात जाण्याचा निर्णय शिवसेनेन घेतला आहे. प्रकरण न्याय प्रविष्ठ असतांनाच अशा प्रकारचा निर्णय घेणे चुकीचे असून महापौरांचे पत्र मिळताच, त्याला उच्च न्यायालात आव्हान देण्यात येणार आहे. यासाठी शिवसेनेने तयारीही केली असून वकिलांशी सल्ला मसलत केली जात आहे. आव्हानासाठी महापौरांच्या पत्राची प्रतीक्षा सेनेला आहे. मात्र, महापौर आता स्थायीच्या निवडणुकीत गुंतल्याने पत्राची प्रक्रिया पूर्ण होऊ शकली नाही. शिवसेना-मनसे एकमेकांना भिडणार

मनसेने दोन वर्ष बाकी असतांनाच शिवसेनेकडील विरोधी पक्षनेतेपद काढून घेतल्याने सेना चवताळली आहे. त्यामुळे यापुढे महापालिकेत आता शिवसेना आणि मनसे यांच्यात थेट संघर्ष रंगणार आहे. मनसेने भाजपलाही दुखावले आहे. त्यामुळे मनसेच्या विरोधात शिवसेना आणि भाजप एकत्र येणार आहेत. त्यामुळे सत्ताधाऱ्यांना युतीकडून कडवे आव्हान मिळण्याची शक्यता वर्त‌वली जात आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

लाल कांद्याचा भाव घसरला

$
0
0

प्रतवारी खराब होण्याच्या भीतीने वाढली आवक; शेतकऱ्यांकडून लिलाव बंद

किशोर वडनेरे, लासलगाव

लासलगाव, पिंपळगाव, येवला, निफाडसह जिल्ह्यातील प्रमुख बाजार समित्यांमध्ये गुरुवारी लाल कांद्याच्या दरात जोरदार घसरण झाली. या भाव घसरणीचे तीव्र पडसाद निफाड उपबाजार आवारावर पहावयास मिळाले आहेत. गेल्या सप्ताहात पंधराशे रुपयांच्या आसपास असणारे लाल कांद्याचे दर गुरुवारी दोनशे ते अडीचशे रुपयांनी घसरल्याने निफाड उपबाजार आवारावर संतप्त शेतकऱ्यांनी लिलावाचे कामकाज बंद पडले होते.

व्यापारी बाजारभाव कमी पुकारत असल्याचा आरोप करत लासलगाव बाजार समितीच्या निफाड उपबाजार आवारावर कांदा उत्पादकांनी लिलावाचे कामकाज सुमारे तासभर रोखून धरले. त्यामुळे येथे एकच गोंधळ निर्माण झाला होता. अखेर लासलगाव बाजार समितीचे संचालक शिवाजी ढेपले यांनी संतप्त शेतकऱ्यांची समजूत काढल्याने तासाभराने लिलावाचे कामकाज सुरळीत झाले. एकीकडे अवकाळी पाऊस व गारपिटीचा सामना करत असतांना जो काही लाल कांदा हाताशी आला आहे तोही आता कमी भावाने विकावा लागत असल्याने शेतकऱ्यांच्या चिंतेत मात्र वाढ होताना दिसत आहे. उन्हाळ कांद्याच्या तुलनेत लाल कांद्याची टिकवण क्षमता कमी असल्याने व त्यातच अवकाळी

पाऊस व गारपिटीने कांद्याची प्रतवारी खराब होण्याच्या भीतीने शेतकऱ्यांना मिळेल त्या भावात कांदा विक्री करणे भाग पडत आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील सर्वच बाजार समित्यांमध्ये शेतकरी कांदा विक्रीसाठी गर्दी करतांना दिसत आहे. सध्या सर्वच प्रमुख बाजार समित्यांमध्ये लाल कांद्याच्या अावकेची विक्रमी नोंद होत आहे. परिणामी आवक वाढल्याने मागणी कमी व पुरवठा अधिक होत असल्याने बाजार भावात घसरण होत आहे. दरम्यान निफाड उपबाजार आवारावर लाल कांद्याचे किमान बाजारभाव ३०० कमाल १ हजार १४१ तर सरासरी भाव ८०० रुपये राहिले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

बळीराजाचा उद्रेक!

$
0
0

अर्थसंकल्पाची होळी; निफाडला मोर्चा, सटाण्यात आंदोलन

टीम मटा

एकीकडे अवकाळी पाऊस व गारपिटीची आपत्ती, तर दुसऱ्या बाजूला मदतीबाबत शासनाची उदासिनता यामुळे घायकुतीला आलेला बळीराजा आक्रमक होऊ लागला आहे. अर्थसंकल्पातही आपत्तीग्रस्तांसाठी तरतूद नसल्याने शेतकऱ्यांच्या संतापाचा उद्रेक होत असून, त्यातूनच अर्थसंकल्पाची प्रतिकात्मक होळी करण्यात आली. तर कुठे रास्ता रोको, मोर्चा, आंदोलनेही होऊ लागली आहेत.

अर्थसंकल्पाची प्रतिकात्मक होळी निफाड तालुक्यातील वनसगाव येथे संतप्त शेतकऱ्यांनी केली. सरकारने नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसल्याचा आरोप करतानाच आपत्तीग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी सरकारने अर्थसंकल्पात कोणताही मदतनिधी व पॅकेजचा समावेश न केल्याच्या निषेधार्थ हे आंदोलन करण्यात आले. तर, आपत्तीग्रस्त शेतकऱ्यांचे पीककर्ज व वीज बिल माफ करा या मागणीसह शेतकऱ्यांना भेडसावणाऱ्या प्रश्नांवर स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या वतीने निफाड तहसील कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला. तहसील कार्यालयासमोर आंदोलकांनी काही काळ ठिय्या आंदोलन केले. कांदा, डाळींब, कापूस या पिकांना उत्पादन खर्चावर आधारित हमीभाव मिळावा, मध्यम मुदतीचे कर्ज माफ करावे अशा मागण्यांचे निवेदन निफाडचे तहसीलदार डॉ. संदीप आहेर यांना देण्यात आले. सरकाच्या शेतीविषयक धोरणावर टीका करण्यात आली.

सटाणा येथे राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वतीने रास्ता रोको करण्यात आला. आंदोलनानंतर शेतकरी व राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी तहसील कार्यालयात मोर्चा नेऊन तहसीलदारांना निवेदन दिले.

जेटलींकडून मदतीची ग्वाही

नवी दिल्ली : अवकाळी पाऊस आणि गारपिटीमुळे देशभरातील रब्बी पिके आणि फळबागायतींच्या झालेल्या नुकसानीचा कृषी खात्याची स्वतंत्र पथके प्रत्येक राज्यात जाऊन अंदाज घेतील आणि संकटग्रस्त शेतकऱ्यांना सर्वतोपरी मदत करण्यासाठी केंद्राकडून प्रशासकीय तसेच अन्य उपाययोजना केल्या जातील, अशी घोषणा केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी गुरुवारी राज्यसभेत केली. आपत्तीग्रस्त राज्यांचा कृषीमंत्री राधामोहन सिंह आणि त्यांचे दोन सहकारी दौरा करीत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

पवारांच्याही सूचना

नवी दिल्ली : अवकाळी पावसामुळे महाराष्ट्रात द्राक्षे, संत्री आणि आंब्याचे अतोनात नुकसान झाले असून अनेक वर्षांमध्ये कृषी क्षेत्रावर कधी एवढे गंभीर संकट ओढवले नव्हते, असे माजी कृषीमंत्री, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार म्हणाले. कर्जवसुलीला स्थगिती, कृषी कर्जांवर व्याजमाफी, कृषी विम्याची तातडीने भरपाई यासारख्या उपायांनी शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यात यावा, अशी सूचनाही त्यांनी केली. अवकाळी पावसामुळे चाऱ्याची टंचाईही उद्‍भवणार असून ती दूर करण्यासाठी सरकारने पावले उचलावी, असेही ते म्हणाले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सफाई कर्मचाऱ्यांना कायम तत्त्वावरच घ्या!

$
0
0



म. टा. प्र‌तिनिधी, नाशिक

सिंहस्थ कुंभमेळ्यानिमित्त सफाई कामगारांची भरती कायम तत्वावरच करा. कंत्राटी कामगारांना कायम करण्यास प्राधान्य देऊन जिल्ह्यात ही भरती प्रक्रिया राबवावी, अशी सूचना राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोगाचे सदस्य विजयकुमार यांनी जिल्हा प्रशासनाला केली आहे. सफाई कर्मचाऱ्यांना प्रशासनाकडून हीन वागणूक दिली जात असल्याचे तसेच, त्यांना हक्कांपासून वंचित ठेवले जात असल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर विजयकुमार यांनी महापालिकेसह अनेक विभागांच्या अधिकाऱ्यांची खरडपट्टी काढली. सूचनांवर कार्यवाही करून अहवाल सादर न केल्यास अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करू, असा इशाराही त्यांनी दिला. तीन तास चाललेल्या या बैठकीत विजयकुमार यांनी सूचनांचा पाऊस पाडला.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वच्छ भारतचा नारा दिला असून, सफाई कर्मचाऱ्यांना मिळणाऱ्या सुविधा तसेच, कर्मचाऱ्यांच्या समस्या ऐकून घेण्यासाठी विजयकुमार शुक्रवारी नाशिक दौऱ्यावर आले होते.

जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित बैठकीला जिल्हाधिकारी दीपेन्द्रसिंह कुशवाह, पोलिस अधीक्षक संजय मोहिते, पोलिस उपायुक्त निसार तांबोळी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुखदेव

बनकर, उपजिल्हाधिकारी नीलेश जाधव, माजी नगरसेवक प्रताप मेहरोलिया यासह समाज कल्याण, आरोग्य, शिक्षण अशा विविध विभागांचे अधिकारी, सफाई कर्मचारी आणि त्यांच्या संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

जिल्ह्यात सफाई कर्मचाऱ्यांबाबत असलेली वास्तव परिस्थिती प्रामाणिकपणे मांडा अशी सूचना प्रारंभीच करण्यात आली. सफाई कर्मचाऱ्यांना गमबुट, मास्क, हॅन्ड ग्लोव्हज् व तत्सम सुरक्षेची साधने पुरवली जात असल्याची माहिती महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी दिली. मात्र, गेल्या दहा वर्षांत अशी साधनेच मिळत नसल्याची तक्रार बैठकीतच सफाई कामगारांनी केल्यानंतर विजयकुमार यांनी अधिकाऱ्यांना चांगलेच धारेवर धरले. चुकीची माहिती देऊन आयोगाची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न करू नका, अन्यथा कठोर कारवाई करावी लागेल असा इशारा दिला. कर्मचाऱ्यांच्या जीवाशी खेळले जात असल्याप्रकरणी अधिकाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हा दाखल केला जाईल, तसेच त्यांना कारागृहात पाठविले जाईल असा इशारा देण्यात आला. २०१३ पासून सफाई कर्मचाऱ्यांसाठी महापालिकेने आरोग्य तपासणी मोहीमच राबवली नसल्याची गंभीर दखल घेण्यात आली. प्रत्येक तीन महिन्यांनी कर्मचारी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांसाठी आरोग्य शिबिरांचे आयोजन करा. त्याची सुरुवात रविवारी (दि. २९) पासून व्हायलाच हवी अशी सूचना करण्यात आली.

शहरात हवे ३,७५० सफाई कर्मचारी

एक लाख लोकसंख्येमागे २५० सफाई कर्मचारी असावेत असा निकष आहे. नाशिक शहरात २० लाख लोकसंख्येमागे केवळ १९९६ सफाई कर्मचारी आहेत. सिंहस्थात नाशिकमध्ये सुमारे १ कोटी लोक येणार

आहेत. त्यामुळे उपलब्ध मनुष्य बळावर साफसफाईचा मोठा ताण येणार असल्याचे काही कार्यकर्त्यांनी विजयकुमार यांच्या निदर्शनास आणून दिले. सरकारच्या निकषानुसार २० लाख लोकसंख्येसाठी किमान

३ हजार ७५० सफाई कर्मचारी हवे. या व्यतीरिक्त कुंभमेळ्यातही मोठ्या प्रमाणावर अतिरिक्त मनुष्यबळ उपलब्ध करून द्यावे, अशी मागणी करण्यात आली. सिंहस्थात नाशिक शहरात साडेचार हजार, तर त्र्यंबकेश्वरसाठी ५०० सफाई कामगारांची नियुक्ती करण्यात येणार आहे. हे लोक कायम तत्वावर घेण्यात यावेत, अशी मागणी करण्यात आली.

हे स्वास्थ्य रक्षक

देशाच्या सीमांवर पहारा देऊन सैनिक जसे देशबांधवांचे रक्षण करतो तसे देशभर स्वच्छता ठेऊन सफाई कर्मचारी देशवासीयांच्या आरोग्याचे रक्षण करतात. म्हणूनच त्यांना स्वास्थरक्षक असे संबोधले जावे असा प्रस्ताव आपण राष्ट्रपती तसेच पंतप्रधान, सर्व मुख्यमंत्री यांना देणार आहोत अशी माहिती विजयकुमार यांनी दिली.

विजयकुमार यांनी केलेल्या सूचना

> आरोग्य तपासणी शिबिरात कर्मचाऱ्यांना मोफत औषधे द्या. कोठे किती कॅम्प घेतले याचा अहवाल सादर करा.

> सफाई कर्मचारी जेथे काम करतात त्या परिसरात महिला आणि पुरूष कर्मचाऱ्यांसाठी स्वतंत्र चेंजिंग रूम तयार करा. तेथे स्वच्छ पाणी, साबण असावा. चेंजिंग रूम बनविण्यापूर्वी त्याचे मॉडेल आयोगाकडे पाठवा.

> सफाई कर्मचाऱ्यांच्या कॉलनीमध्ये सामाजिक सभागृह, शाळा, व्यायामशाळा, शिलाई सेंटर सुरू करा.

> आंबेडकर निवास योजनेंतर्गत सफाई कर्मचाऱ्यांना शहराच्या मध्यवस्तीत घरे द्या.

> दरवर्षी १५ ऑगस्ट किंवा २६ जानेवारीला निवडक सफाई कर्मचाऱ्यांना पुरस्कार देऊन सन्मानित करा.

> दरमहा किंवा दर तीन महिन्यांनी त्यांच्याशी वार्तालाप करा.

> सफाईची कामे खासगीकरणाच्या माध्यमातून न करता कायम तत्वावर देण्यास प्राधान्य द्या.

> सफाई कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या शिक्षणानुसार पदोन्नती द्या. तसेच, त्यांच्या वारसांना सेवेत घेताना शिक्षणानुसारच पद द्या.

> सफाई कर्मचाऱ्यांना कंत्राटी पध्दतीने न राबविता सेवेत कायम करा. सफाईच्या कामांचा ठेका देतानाही वाल्मिकी, मेहतर आणि तत्सम समाजाच्या लोकांनाच तो प्राधान्याने दिला गेला पाहिजे.

> सफाई कर्मचाऱ्यांना महापालिकेने व्यवसायासाठी बाजारपेठांच्या मध्यवर्ती भागात गाळे देऊन त्यांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणावे.

> सफाई कर्मचाऱ्यांसाठी असलेल्या योजनांची माहिती त्यांच्यापर्यंत पोहोचवा.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 46150 articles
Browse latest View live




Latest Images