जिल्हाधिकारी कार्यालय आंदोलनकर्त्यांनी गजबजले; नाशिकरोडलाही संघटनांची आंदोलने
म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक
केंद्र आणि राज्य सरकारच्या निषेधाच्या घोषणा, जिल्हा प्रशासनाच्या विरोधातील निदर्शने अन् तीव्र आंदोलनाचा इशारा देणारी सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या भाषणांनी सोमवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोरील परिसर दणाणून गेला. आम आदमी पार्टी, नाशिक जिल्हा इ. पी. एफ पेन्शनर्स फेडरेशन, ऑल इंडिया पोस्टल जी. डी. एस एम्प्लॉईज युनियन यासारख्या संघटनांनी आंदोलन करून जिल्हा प्रशासनाचे लक्ष वेधले तर काही संघटनांनी निवेदनांद्वारे सरकारला परिणामांना सामोरे जाण्याचा इशारा दिला आहे. शनिवार आणि रविवारच्या सरकारी सुटीनंतर सोमवारचा दिवस आंदोलनवार ठरला.
ग्रामीण डाक सेवकांचा मोर्चा
सर्व ग्रामीण डाक सेवकांना त्वरीत खात्यात समाविष्ठ करा यासह अनेक मागण्यांसाठी १० मार्चपासून बेमुदत संपावर असलेल्या डाक सेवकांनी आज शहरातून मोर्चा काढला. ऑल इंडिया ग्रामीण डाक सेवक युनियनने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने केली. याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात आले आहे. देशात २ लाख ६३ हजार ग्रामीण डाक सेवक आहेत. त्यापैकी ७५ टक्के कर्मचारी १० मार्चपासून संपावर आहेत. नाशिक विभागात २८० सभासद संपावर गेल्याने नाशिक, दिंडोरी, सुरगाणा, पेठ, त्र्यंबक, इगतपुरी, सिन्नर आणि निफाड तालुक्यांमधील टपाल वितरणावर विपरीत परिणाम झाला आहे. या प्रश्नावर समन्वयाने तोडगा काढावा अशी मागणी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या निवेदनामध्ये करण्यात आली आहे.
आम आदमीने मागितला पालकमंत्र्यांचा राजीनामा
अवकाळी पावसामुळे जिल्ह्यातील शेतकरी अगतिक झाला असून त्यांना मदतीची प्रतीक्षा आहे. शेतकऱ्यांची अवस्था पहावेनाशी झाल्याचा प्रत्यय आम आदमी पक्षाने केलेल्या निदर्शनांमधून आला. पालकमंत्री गिरीष महाजन यांनी शेतकऱ्यांकडे पाठ फिरविल्याचा निषेध करीत आपचे कार्यकर्ते आक्रमक झाले. जिल्ह्यातील महत्त्वाच्या घटकाकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या पालकमंत्र्यांच्या राजिनाम्याची मागणी करण्यात आली. शेतकऱ्यांचे दु:ख जाणून घेण्यासाठी वेळ नसणाऱ्या महाजन यांना पालकमंत्री पदावर राहण्याचा नैतिक अधिकार नसल्याची टीका संयोजक जितेंद्र भावे, दिनानाथ चौधरी यांसह कार्यकर्त्यांनी केली. याखेरीज ओझर विमानतळ पार्टी प्रकरणात कार्यकारी अभियंत्यावर तात्काळ फौजदारी गुन्हा दाखल करावा, त्यास बडतर्फ करून त्याच्या मालमत्तेसंबंधी चौकशी करावी, संबंधीत संलग्न ठेकेदारांचे परवाने तात्काळ रद्द करून त्यांच्याविरुध्द फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत तसेच याच प्रकरणात राज्य उत्पादन शुल्क विभागातील निष्काळजी अधिकाऱ्यांना त्वरीत निलंबित करून त्यांची विभागीय चौकशी करावी अशा मागण्या आपने केल्या. वरवरची कारवाई करून सामान्य नागरिकांची फसवणूक करण्याचा प्रयत्न करू नये अशी विनंतीही निवेदनामध्ये करण्यात आली आहे.
पोलिसांसाठी पोलिस मित्र रस्त्यावर !
कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी अहोरात्र परिश्रम घेणाऱ्या पोलिसांची सरकारकडून हेळसांड होत असल्याचा पोलिस मित्र संघटनेतर्फे निषेध करण्यात आला. पोलिस आणि त्यांच्या कुटुंबियांना निवृत्तीनंतरही दर्जेदार वैद्यकीय सेवा मिळावी, पोलिसांना आठ तासांची ड्युटी करावी, त्याव्यतिरिक्त त्यांच्याकडून अधिक वेळ काम करवून घेतल्यास त्याचा मोबदला दिला जावा, महसूल व पोलिस अधिकारी यांच्या वेतनातील तफावत दूर करावी, प्रत्येक जिल्ह्यात पोलिस बोर्ड स्थापन करावे, पोलिसांना हक्काची घरे द्यावीत किंवा त्यांना २० लाखापर्यंत कर्जसुविधा उपलब्ध करून द्यावी, राज्यात पोलिस मतदारसंघ निर्माण करून पोलिसांच्या व्यथा मांडण्यासाठी विधान परिषदेवर प्रतिनिधी पाठविता यावा, पोलिसांच्या पाल्यांसाठी प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी निवासी शाळा असावी आदी मागण्या करण्यात आल्या. संघटनेचे अध्यक्ष कैलास मोरे, जगदीश बागुल, प्रकाश कुंवर, राजेंद्र खैरनार, यशवंत पगारे आदींसह कार्यकर्ते यावेळी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
मजदूर फोर्सचा उपोषणाचा इशारा
वाढती महागाई आणि तुटपुंजा पगार यामुळे नाशिक जिल्हा सुरक्षा मंडळात काम करणाऱ्या सुरक्षारक्षकांना आर्थिक अडचणींना तोंड द्यावे लागते आहे. सुरक्षा रक्षकांना किमान १५ हजार रुपये वेतन मिळावे यासह अनेक मागण्या राष्ट्रीय मजदूर फोर्स सुरक्षा रक्षक जनरल कामगार युनियनने केल्या आहेत. कामगार उपायुक्तांकडे वारंवार मागणी करूनही त्यांच्याकडून दखल घेतली जात नसल्याने जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देण्याचा निर्णय संघटनेने घेतला. जिल्हाधिकाऱ्यांनी मागण्यांबाबत १५ दिवसांत समाधानकारक तोडगा काढला नाही तर आमरण उपोषण करण्यात येईल असा इशारा देण्यात आला आहे. नाशिक जिल्हा सुरक्षारक्षक मंडळ महामंडळात रुपांतरीत करावे, सुरक्षा रक्षकांच्या वेतनाची तारीख निश्चित करावी, पी.एफ भविष्य निर्वाह निधीत जमा करण्यात यावा, खासगी आस्थापनांमध्ये खासगी सुरक्षारक्षक नेमणे त्वरीत बंद करून नाशिक जिल्हा सुरक्षा मंडळाच्या सुरक्षा रक्षकांचीच तेथे नेमणूक करण्यात यावी, विद्युत महापारेशन कंपनीमध्ये काम करणाऱ्या सुरक्षा रक्षकांना वाढीव वेतनवाढ मिळावी आदी मागण्या करण्यात आल्या आहेत. संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष सचिन राऊत, निवृत्ती देवरे, लक्ष्मण कोळी, हरिष माने आदी यावेळी उपस्थित होते.
माहेश्वरी समाजातर्फे मोर्चा
नाशिकरोड : नगर जिल्ह्यातील वांबोरी येथे भराडीया कुटुंबाला मारहाण करुन नग्न धींड काढण्यात आली. त्याचे व्हिडीओ शुटिंग करुन कळस करण्यात आला. या अमानुष घटनेच्या निषेधार्थ माहेश्वरी समाजातर्फे सोमवारी नाशिकरोडला मोर्चा काढून विभागीय आयुक्त एकनाथ डवले यांना निवेदन देण्यात आले. या घटनेच्या निषेधार्थ माहेश्वरी प्रगती मंडळ, माहेश्वरी बालाजी मंदीर ट्रस्ट यांच्यातर्फे देवीचौकातून मोर्चा काढण्यात आला. मंडळाचे अध्यक्ष श्रीनिवास लोया, सचिव रामेश्वर मालाणी, अशोक तपाडीया, जयप्रकाश जातेगावकर, विनोद जाजू, अशोक बंग, उमेश मुंदडा, अशोक तापडीया, नंदलाल लाहोटी, अनिल मालपाणी, दिनेश करवा आदी सहभागी झाले होते.
पेन्शनर्स फेडरेशनकडून केंद्र सरकारचा निषेध
कामगारांच्या हक्काची पी.पी.एफ, ई.पी.एफची सुमारे ९ हजार कोटींची रक्कम ज्येष्ठ नागरिक कल्याणासाठी वर्ग करण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाचा नाशिक जिल्हा इ.पी.एफ पेन्शनर्स फेडरेशनने निषेध केला आहे. फेडरेशनचे संस्थापक निमंत्रक राजु देसले, जिल्हाध्यक्ष सुधाकर गुजराथी यांसह डीबी. जोशी, प्रशांत देशमुख, सुभाष काकड, विलास विसपुते, मुकूंद प्रभू आदींसह मोठ्या संख्येने कार्यकर्ते आंदोलनात सहभागी झाले. फेडरेशनने वित्तमंत्री अरुण जेटली यांना निवेदन पाठविले असून त्याची प्रत जिल्हाधिकारी कार्यालयातही देण्यात आली. ज्येष्ठांच्या कल्याणाकरीता कामगारांच्या घामाचे पैसे तिकडे वर्ग करणे संयुक्तिक नाही. हे पैसे ज्येष्ठ नागरिकांच्या कल्याण फंडात वर्ग न करता अनक्लेम्ड रक्कम ही ई.पी.एफ.९५ फंडामध्ये वर्ग करण्यात यावी. देशातील ३१ लाख इ.पी.एफ अंतर्गत मिळणारी पेन्शन दरमहा १ हजार रुपये दिली जात आहे. या रकमेने पेन्शनधारक केवळ गॅस सिलिंडर खरेदी करू शकतात. या सर्व बाबींकडे लक्ष वेधण्यासाठी दिल्लीत २४ एप्रिलला मोठे आंदोलन छेडण्यात येणार आहे. त्यामध्ये जिल्ह्यातून १ हजाराहून अधिक जण सहभागी होतील, अशी माहिती देसले यांनी दिली.
वकिलांचा कामबंद निषेध
अलाहाबाद येथील कोर्टाच्या आवारात पोलिसाने गोळी झाडून एका वकिलाची हत्या केल्याच्या निषेधार्थ नाशिक बार असोसिएशने सोमवारी कोर्टाच्या कामकाजापासून दूर राहण्याचा निर्णय घेतला होता. अत्यावश्यक केसेससाठी सुट देण्यात आल्याने या अघोषीत बहिष्काराचा तितकासा परिणाम जाणवला नाही. नाशिक बार असोसिएशनच्या आजच्या आंदोलनामुळे नाशिकसह नाशिकरोड येथील कोर्टाच्या कामकाजावर थोड्या फार प्रमाणात परिणाम जाणवला. नाशिक जिल्हा कोर्टाच्या आवारात एकूण ३६ कोर्ट कार्यरत असून दररोज किमान १ हजार ५०० पेक्षा जास्त वकील कोर्टाच्या कामात सहभागी होतात. आजच्या अघोषीत बंद दरम्यान निकाल देणे किंवा इतर तांत्रिक बाबी पार पडल्या. मात्र, दैनंदिन सुनावणी किंवा साक्षी पुरावे तपासणीचे काम ठप्प झाल्याचे चित्र दिसून आले.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट