पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्कील इंडियाची हाक दिल्यानंतर देशपातळीवर स्कील डेव्हलपमेंटला झपाट्याने गती आली असली तरी प्रत्यक्षात या योजनेतून मोठा घोटाळा (स्कॅम) निर्माण होत असल्याची धक्कादायक बाब पुढे आली आहे. प्राचार्य आणि शिक्षण संस्थांना हाताशी धरुन स्कील डेव्हलपमेंटच्या नावाखाली बक्कळ पैसा कमावण्याचा उद्योग सुरु झाल्याचे निदर्शनास येत आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 'मेक इन इंडिया' या महत्त्वाकांक्षी उपक्रमाअंतर्गत देशभरातील विद्यार्थ्यांना सॉफ्ट स्किल्सचे प्रशिक्षण देण्याचे जाहीर केले. यासंदर्भातील निर्देश केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने जारी केल्यानंतर विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (युजीसी) देशातील सर्व विद्यापीठांना तसे सूचित केले. याचा आधार घेत सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यपीठाने नुकतेच एक परिपत्रक प्रसिद्ध केले. स्कील बेस्ड कोर्सेस (४ क्रेडीट), ह्युमन राईटस (२ क्रेडीटस) आणि सायबर सिक्युरिटी किंवा इन्फॉर्मेशन सिक्युरिटी (४) असे १० क्रेडीट मिळविणे विद्यार्थ्यांना बंधनकारक केले आहे. या चार कोर्सेसची माहिती विद्यार्थ्यांना देण्यासाठी ट्रेनिंग, सेमिनार किंवा वर्कशॉप आयोजित करण्याचे सांगितले आहे. त्यासाठी विद्यार्थ्यांकडून ७०० रुपयांची फी आकारण्याचेही सक्तीचे करण्यात आले आहेत. याच बाबीचा आधार घेत विविध सेवाभावी संस्था-संघटना आणि व्यक्त‌िंनी या साऱ्या प्रकाराला आर्थिक देवाणघेवाणीचे स्वरुप दिले आहे. त्यामुळेच या चारही कोर्सेसचे एकदिवसीय किंवा ठराविक तासांसाठीचे ट्रेनिंग, सेमीनार किंवा वर्कशॉप या संस्थांकडून आयोजित केले जात आहेत. त्यापूर्वी संबंधित कॉलेजच्या प्राचार्य तसेच शिक्षण संस्थेशी आर्थिक बोलणीही केली जात आहे.
एखाद्या कॉलेजमध्ये १०० विद्यार्थी असल्यास विद्यार्थ्यांकडून ७० हजार रुपयांची फी जमा होते. त्या बदल्यात संबंधित शिक्षण संस्था किंवा कॉलेजला १० किंवा २० टक्के रक्कम दिली जात आहे. परिणामी, संबंधित सेवाभावी संस्थेला अवघ्या काही तासांच्या बदल्यात ५० ते ६० हजार रुपये प्राप्त होत आहेत. हाच प्रकार संपूर्ण देशात सुरु असल्याचे शिक्षण क्षेत्रातील जाणकारांचे म्हणणे आहे. या प्रकाराची दखल घेत नॅशनल स्कील डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनच्या चिफ ऑपरेटिंग ऑफिसरला कॉर्पोरेशनच्या वेबसाईटवरच खुलासा करण्याची वेळ आली आहे. स्कील इंडियाच्या अत्यंत व्यापक मोहिमेला आर्थिक देवाणघेवाणीतून काळीमा फासली जात असल्याचेही यानिमित्ताने उघड होत आहे. दरम्यान, केंद्र आणि राज्यात सत्तेत असलेल्या भाजप आणि त्यांच्या नेत्यांशी निगडीत अनेक संस्था या साऱ्या प्रकारात असल्याचेही बोलले जात आहे. याप्रकरणी मात्र प्राचार्य किंवा शिक्षण संस्था चालकांनी न बोलणेच पसंत केल्याने त्याकडे अधिक संशय बळावत आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
