नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप सरकारने मांडलेल्या अर्थसंकल्पाबाबत नाशिककरांनी संमिश्र प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत. काही क्षेत्रातील जाणकारांना तो आशादायी, पथदर्शी वाटतो आहे, तर काही मंडळींनी एकदम टोकाच्या प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत. आयकरात सूट न देता केलेला अपेक्षाभंग आणि सेवाकराचा वाढविलेला दर या मुद्द्यांवर बहुतांशी जनतेने नाराजी व्यक्त केली आहे. तर उद्योग वर्तुळातून संमिश्र प्रतिक्रिया व्यक्त झाल्या आहेत.
अर्थव्यवस्थेसाठी बुस्टर डोस!
आयकरामधून सूट मिळेल ही सामान्य जनतेची अपेक्षा होती. मात्र प्रत्यक्षात सूट मिळाली नाही. याउलट सेवाकराचा दर वाढविल्याने सेवा आणि वस्तूंच्या किमती नक्कीच वाढतील. या बाबी वगळता अर्थसंकल्प अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने उत्तम आहे. सरकारच सगळे करेल या मानसिकतेला या अर्थसंकल्पाने धक्का दिला आहे. सुरक्षा, आरोग्य आणि निवृत्ती वेतन या बाबींचा विचार अर्थसंकल्पात करण्यात आला. मात्र, नागरिकांचाही सहभाग सरकारने काही तरतूदींच्या माध्यमातून करवून घेतला आहे. लघु, मध्यम आणि मोठे उद्योग या सर्वांसाठी त्या त्या क्षेत्राची गरज ओळखून ती भागविण्याचा प्रयत्न मुद्रा बँक (व्यापारी येणी) बँक करप्सी (दिवाळखोरी संदर्भातील नियम) या आहेत. पायाभूत सुविधांची कमतरता लक्षात घेऊन मोठी तरतूद करण्यात आली. शिवाय, करमुक्त इन्फ्रा बॉन्डची योजना देऊन सामान्यांना गुंतवणुकीचे साधन मिळाले आहे. काळ्या पैशाच्या बाबतीत सरकार वचनबध्द दिसते आहे. देश आणि विदेशातील काळ्या पैशांबाबत सकारात्मक तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. काळा पैसा दडविणाऱ्यांसाठी दहा वर्षे कारावासाची करण्यात आलेली तरतूद हे सरकारचे धाडसी पाऊलच म्हणावे लागेल. मालमत्तेचा तपशील आयकर विवरणात करावा लागणार ही सुध्दा महत्वाची तरतूद आहे.
डॉ. विनायक गोविलकर, अर्थतज्ज्ञ
अष्टपैलू अर्थसंकल्प
नवीन रोजगाराच्या निर्मितीसोबतच उद्योगांना चालना देण्याचे नियोजन यंदाच्या अर्थसंकल्पनातून दिसते. एप्रिल २०१६ पासून जीएसटीची घोषणा, मुद्रा बँकेची स्थापना व कॉर्पोरेट टॅक्स ३० हून २५ टक्के या उद्योगासाठी आनंदाच्या योजना तर गोल्ड बॉन्ड, व्हीसा ऑन अरायव्हल आणि २० हजार गावांमध्ये सोलर प्रकल्प यासारख्या तरतुदींमुळे उद्योजकांना चालना मिळेल.
प्रदीप पेशकार,
महाराष्ट्र प्रदेश चिटणीस, भाजप उद्योग आघाडी
सर्वसमावेशक बजेट
यंदाच्या अर्थ संकल्पात मोदी सरकारने शेती आणि कॉर्पोरेट क्षेत्राला प्राधान्य दिले आहे. परिणामी सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योगांच्या विकासाला चालना मिळेल. सबसीडी कमी करण्यऐवजी त्यातील गळती थांबविण्यासाठीची योजनाही चांगली आहे. आयकराच्या स्लॅबमध्ये कुठलाही बदल नाही. मात्र करकपातीसाठी असलेल्या मर्यादा वाढविण्यात आल्या आहेत. यामुळे नोकरदार वर्गाला दिलासा मिळेल. कररचनेच्या सुधारणेच्या नावाखाली संपत्ती कर काढून टाकला आहे तर अन्य सवलतीही काढून घेतल्या आहेत. सर्व सेवाही महागणार असल्याने अत्यंत चातुर्य आणि कल्पकतेने सामान्यांच्या खिशातूनही पैसे काढत सर्वसमावेशक अर्थसंकल्प मांडला आहे.
संतोष मंडलेचा, उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री अॅण्ड अग्रीकल्चर
संमिश्र तरतुदी
आगामी पाच वर्षांचा विचार करून मोदी सरकारकडून अर्थसंकल्प मांडला जाण्याची अपेक्षा होती. मात्र मोदी सरकारच्या पहिल्या अर्थसंकल्पाने उद्योजकांच्या अपेक्षा पूर्ण केलेल्या नाहीत. उत्पादन शुल्क या संकल्पात कमी करणे अपेक्षित होते. तसे घडले नाही. सेवाकरही वाढविण्यात आला आहे. इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्राच्या दृष्टीने काही तरतुदी चांगल्या आहेत. उर्जा क्षेत्रालाही नव्या धोरणांचा काही प्रमाणात फायदा होईल. मात्र, ऑटोमोबाईलसारख्या क्षेत्रांचा फारसा सकारात्मक विचार करण्यात आलेला नाही. 'मेक इन इंडिया' ही उत्तम संकल्पना सरकारने मांडली असली तरीही तिच्या अंमलबजावणीसाठी पाठबळ देणाऱ्या आणखी काही बाबींच्या तरतूदीची आवश्यकता होती.
मनिष कोठारी, अध्यक्ष, निमा
गृह स्वप्नांवर घाला
सर्व्हिस टॅक्स यापूर्वी ३.०९ टक्के एवढा होता. आता तो ३.५० टक्के करण्यात आला आहे. म्हणजेच ३० लाख रुपयांचे घर घेण्यासाठी ९२ हजार ७०० रुपये सर्व्हिस टॅक्स ग्राहकाला भरावा लागत होता. तोच आता १ लाख ५ हजार रुपये भरावा लागणार आहे. त्यामुळे ग्राहकांवर मोठा बोजा पडणार आहे. सरकार केवळ परवडणाऱ्या घरांची भाषा करते. पण, ती उपलब्ध कशी होणार? एकंदरीत, अर्थसंकल्प हा गृहस्वप्न बाळगणाऱ्यांसाठी बुरे दिन आणणाराच आहे.
जयेश ठक्कर, अध्यक्ष, क्रेडाई
उद्योगांना मिळेल चालना
यंदाच्या अर्थसंकल्पात कॉर्पोरेट टॅक्स कमी करण्यात आला आहे. परिणामी उद्योगांमध्ये देशांतर्गत आणि परकीय गुंतवणुकीस चालना मिळेल. उद्योग क्षेत्राच्या विस्ताराच्या दृष्टिकोनातून ही बाब सकारात्मक आहे. सुरक्षेच्या क्षेत्रातही यंदा मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक करण्यात आली आहे. तर 'मेक इन इंडिया' या संकल्पनेवरही करण्यात आलेल्या मोठ्या तरतुदींमुळे उद्योग क्षेत्राच्या वाढीला चालना मिळणे शक्य होणार आहे.
विवेक पाटील, अध्यक्ष, आयमा
नोकरदारांची निराशा
यंदाच्या अर्थसंकल्पनाने गरीब व नोकरदार वर्गास महागाईचा चटका दिला आहे. इन्कम टॅक्सच्या दरात कुठलीही सवलत न दिल्याने कर्मचारी व नोकरदार वर्गाची घोर निराशा झाली आहे. सेवाकरात वाढ केल्याने सर्वच क्षेत्रांमध्ये प्रतिकूल परिणाम जाणवेल. संरक्षण क्षेत्रात परकीय गुंतवणुकीस वाव देण्यात आला आहे. विमा आणि कोळसा उद्योगात खासगीकरणाला प्रोत्साहन देण्यात आले आहे. सन् २०२२ पर्यंत सर्वांना घरे देण्याची केवळ घोषणाच राहील, असे चित्र हा अर्थसंकल्प निर्माण करतो.
मोहन देशपांडे, सरचिटणीस, विमा कर्मचारी संघटना
शिस्तबध्द अर्थसंकल्प
भविष्यातील वाटचाल सकारात्मक करण्यासाठी यंदाच्या अर्थसंकल्पात सरकारला काही कठोर निर्णय घ्यावे लागले असले तरीही शिस्तबध्द अर्थसंकल्प असे म्हणता येईल. पुढील वर्षापासून जीएसटी लागू होणार असल्याने अर्थव्यवस्थेला बळकटी मिळेल. कॉर्पोरेट टॅक्स घटविल्याने टॅक्स चुकवेगिरी कमी होईल. तंत्रज्ञान विकासासाठी रॉयल्टी फी कमी केल्याने उत्पादन दर्जा वाढण्यास मदत होईल. अत्यल्प दरात कामगार क्षेत्रासाठी अपघाती विमा मिळणार आहे.
आशिष नहार, अध्यक्ष, उद्योग आघाडी, भाजप
उद्योग वाढीस चालना
उद्योग आणि तंत्रज्ञानाच्या दृष्टिकोनातून या अर्थसंकल्पात करण्यात आलेली तरतूद आशावादी आहे. लघु उद्योगांनाही नव्या धोरणांमुळे चालना मिळणे शक्य होणार आहे. काळ्या पैशावर बंधने आणण्यासाठी करण्यात आलेल्या तरतुदीही सकारात्मक आहेत. तर 'मेक इन इंडिया' सारखी संकल्पना देशातील उद्योग क्षेत्राला नवे बळ पुरवून जाईल. अर्थसंकल्पाचे स्वागतच सर्वांनी करायला हवे.
आशिष कुमार,
मुख्य वित्त अधिकारी, इएसडीएस सॉफ्टवेअर सोल्युशन्स
आरोग्याचे उत्तरदायित्व
प्रत्येक खेड्याला मेडिकल युनिट देण्याची घोषणा अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. हे आशादायी असले तरी त्याची अंमलबजावणी कशी होणार? कारण सध्याची प्राथमिक आरोग्य केंद्रे चांगल्या स्थितीत नाहीत. करसवलतींमुळे मेडिकल इंडस्ट्री व मेडिक्लेम उद्योग क्षेत्राला बूस्ट मिळेल. पण नॅशनल हेल्थ पॉलिसी अंतर्गत येणाऱ्या आरोग्य योजनांबाबत केंद्राने धोरण स्पष्ट केलेले नाही. हे थोडे चिंतेचे आहे. कारण याचा अर्थ, तुमची काळजी तुम्हीच घ्या!
डॉ. शाम अष्टेकर,
वैद्यकीय क्षेत्रातील अभ्यासक
आशादायी बजेट
आरोग्य क्षेत्र दिवसेंदिवस महागडे होत आहे. हा महागडेपणा परदेशातून येणारी औषधे व वैद्यकीय साहित्य-साधनांमुळे निर्माण झालेला असतो. ही औषधे व साहित्यसाधने निर्माण करणाऱ्या इंडस्ट्रीला केंद्राने बूस्ट दिला तर आरोग्य-सुविधा सर्वसामान्यांच्या खिशाला परवडू शकतील. यादृष्टीने विचार केल्यास यंदाचा अर्थसंकल्प आशादायी आहे. कारण आरोग्य क्षेत्राच्या वाढीसाठी करसवलती मिळणे गरजेचे होते. त्यादृष्टीने तरतुदी या अर्थसंकल्पात आहेत.
डॉ. राज नगरकर, कॅन्सरतज्ज्ञ
सामान्य जनतेची निराशा
घरगुती बचतीला प्रोत्साहन व रोजगाराच्या संधींमध्ये वाढ करणे हेही गरजेचे होते. मात्र जनतेच्या माफक अपेक्षाही सरकारला पूर्ण करता आलेल्या नाहीत. वाढत्या महागाईचा विचार करून आयकर मुक्त उत्पन्नाची मर्यादा मोठ्या प्रमाणावर वाढविणे, प्रमाणित वजावटी (स्टॅन्डर्ड डिडक्शन) पुन्हा सुरू करणे, स्लॅबमध्ये वाढ करणे अशा माफक अपेक्षाही सरकारने पूर्ण केलेल्या नाहीत.
अॅड. कांतीलाल तातेड,
अर्थविषयक अभ्यासक
मेक इन इंडियाकडे वाटचाल
स्कील इंडियाच्या संकल्पनेवर मेक इन इंडियाकडे वाटचाल करणारा सरकारचा अर्थसंकल्प आशादायी म्हणावा लागेल. शालेय शिक्षणासाठी या अर्थसंकल्पात करण्यात आलेली तरतूद ही शैक्षणिक दर्जावाढीसाठी सकारात्मक आहे. वीज निर्मितीसाठी यंदाच्या अर्थसंकल्पातील भरीव तरतूद विकासाच्या दिशेने घेऊन जाणारी आहे. कॅशलेस व्यवहाराला देण्यात आलेल्या चालनेमुळे भ्रष्टाचाराला आळा बसेल. या अर्थसंकल्पात छोट्या छोट्या समूहांचाही विचार करण्यात आला आहे. सेवा कर वाढविण्यऐवजी कॉर्पोरेट कर जसाच्या तसा ठेवण्यास हरकत नव्हती.
रतन लथ, अध्यक्ष, फ्रवशी इंटरनॅशनल स्कूल
शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने
शेतीप्रधान देशामध्ये सरकारने शेतकरी, मजुरांच्या तोंडाला पाने पुसली आहेत. सिंहस्थ कुंभमेळा, टोलमाफीबद्दल चकार शब्दही उच्चारलेला नाही. सेवाकर वाढवित अप्रत्यक्षरित्या सामान्यांच्या खिशात हात घातला आहे. गृहकर्जावरील व्याजदराबाबत सवलत मिळाली असती तर लोकांचे घराचे स्वप्न पूर्ण होऊ शकले असते.
रवींद्र पगार, जिल्हाध्यक्ष, राष्ट्रवादी काँग्रेस
सामान्यांनाच फटका
अर्थमंत्र्यांनी सादर केलेले हे बजेट म्हणजे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दहा कोटींच्या कोटसाठी गरीबांच्या अंगावरचे कपडे काढण्याचाच प्रकार आहे. त्यांनी अप्रत्यक्ष करामध्ये वाढ करून सर्व सेवा महागड्या केल्या आहेत. ज्याचे परिणाम सामान्य नागरिकांना सहन करावे लागणार आहेत. जनतेने मोठ्या विश्वासाने मोदी सरकारला निवडून दिले होते. प्रत्यक्षात जनतेचा विश्वासघात झाला आहे.
सुदाम कोंबडे, शहराध्यक्ष, मनसे
