म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक
जिल्हा प्रशासनाने इ-गव्हर्नन्सच्या दिशेने पाऊल टाकण्यास सुरुवात केली असून, सातबारा उतारा थेट ऑनलाइन उपलब्ध होणार आहे. आतापर्यंत जिल्ह्यातील नऊ तालुक्यांमधील सातबार ऑनलाइन करण्यात आल्याची माहिती उपजिल्हाधिकारी निलेश जाधव यांनी दिली आहे.
एप्रिलपर्यंत जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यांचे सातबारा ऑनलाइन केले जातील, अशी माहितीही त्यांनी दिली. राष्ट्रीय लॅण्ड रेकॉर्ड मॉड्युलेशन प्रोग्रामअंतर्गत सातबारा उतारा व त्यावरील अद्ययावत नोंदी ऑनलाइन करण्याचा उपक्रम जिल्हा प्रशासनाने हाती घेतला आहे. खरेदी-विक्री करणाऱ्यांची नावेही उताऱ्यावर ऑनलाइन नोंदविली जाणार आहेत. देवळा, त्र्यंबकेश्वर, पेठ, बागलाण, चांदवड, येवला आणि इगतपुरी तालुक्यांचे सातबारा गेल्या महिन्यापर्यंत ऑनलाईन करण्यात आले होते. आता नांदगाव आणि सुरगाणा या दोन तालुक्यांची कामे प्रायोगिक स्तरावर पूर्ण झाली आहेत. उपनिबंधक कार्यालयालाही त्याची एक लिंक असेल. व्यवहार झाल्यानंतर लागलीच नोंद अद्ययावत करता येणार आहे. या दोन्ही पक्षकारांची नावे एनआयसीकडे असलेल्या सॉफ्टवेअरमध्ये अद्ययावत होतील. त्याची नोंद घेण्यासाठी मंडळ अधिकाऱ्यांकडे ऑनलाइन अहवाल जाईल. त्यांनी बायोमॅट्रिकमार्फत त्यावर कार्यवाही केल्यास लागलीच त्याची नोटीस तयार होईल आणि नोंद अद्ययावत होणार आहे.
ऑनलाइन सातबारा
एनर्जी प्रकल्पाला मंजुरी
म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक
स्थायी समितीच्या सभेत विल्होळी येतील खत प्रकल्पावर वेस्ट टू एनर्जीच्या प्रकल्पाला मंजुरी देण्यात आली. सभापती राहुल ढिकले यांच्या अध्यक्षतेखाली सभा पार पडली. यावेळी विविध विषयांना मंजुरी देतानाच सिंहस्थाच्या कामांचा आढावा घेण्यात आला.
स्थायी समितीच्या सभेत विविध विषय चर्चेसाठी मांडण्यात आले होते. गेल्या दोन वर्षापासून विल्होळी येथील वेस्ट टू एनर्जीचा हा प्रकल्प अनेक कारणांनी खोळंबला होता. त्यामुळे कचऱ्यापासूनची वीज निर्मितीला ब्रेक लागला होता. या मंजुरीमुळे वीज निर्मितीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. जीआयझेड या कंपनीमार्फत प्रकल्प पूर्ण करण्यात येणार असून, कचऱ्यातून बाहेर पडणाऱ्या कार्बन आणि मिथेन वायुचे प्रमाण कमी होण्यास मदत होणार आहे. या कंपनीतर्फे प्रकल्पासाठी १०. ८० कोटीचे अनुदान देण्यात येणार असून, त्याद्वारे प्रकल्पाची उभारणी करण्यात येणार आहे. प्रकल्पातून एकावेळी ३० टन कचऱ्याची विल्हेवाट लावता येणार आहे. या प्रकल्पातून ९९ हजार युनिट वीज निर्मिती होणार असून, ६ लाख रुपये त्यांची किंमत असणार आहे. याचा मोबदला म्हणून नाशिक महापालिकेने ४ लाख ९४ हजार रुपये दरमहा कंपनीला द्यावे लागणार आहेत. त्याचप्रमाणे नवीन भूसंपादन कायद्यानुसार नाशिक महापालिकेचा भूसंपादन निधी सिंहस्थाच्या
भूसंपादनासाठी वर्ग करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मात्र, यातून शाही मार्ग व गंगापूर मलनिस्सारण केंद्राचे भूसंपादन वगळण्यात आले. तसेच, गेल्या अनेक दिवसांपासून प्रलंबित असलेला गणवेश खरेदीचा चेंडू पुन्हा महासभेकडे टोलवण्यात आला. दोन महिन्यांपूर्वी गणवेश खरेदीचा प्रस्ताव महासभेत मांडण्यात आला होता. परंतु, तो चुकीने सादर केल्याची माहीती प्रशासनाने लोक प्रतिनिधींना दिली त्यावरून पुन्हा हा प्रस्ताव स्थायी समितीकडे बुधवारी सादर केला. स्थायी समितीने पुन्हा हा विषय महासभेकडे पाठवला आहे. यानंतर अनधिकृत होर्डींगच्या विषयावर चर्चा करण्यात आली. होर्डींगबाबत राज्य सरकारकडे नियमावली पाठवण्यात आली असून, तिला मंजुरी मिळत नसल्याने नाशिक महापालिकेचे उत्पन्न घटत आहे. त्याबाबत राज्य सरकारकडे पाठपुरावा करण्याची मागणी करण्यात आली. विरोधी पक्ष नेते सुधाकर बडगुजर यांनी शिक्षण विभागाच्या किरण कुवर या मनमानी कारभार करत असल्याचा आरोप केला त्यांनी नियमबाह्य
कामकाज केले असून, त्यांच्या विरोध राज्याचे शिक्षण संचालक सर्जेराव जाधव यांच्याकडे तक्रार केली आहे. तसेच कुवर यांनी मनमानी करीत पंचवटीतील एका शिक्षेवर कारवाई केली असून, ती घटनाबाह्य असल्याचे म्हटले आहे.
उद्धव ठाकरेंना उत्तर
म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक
'दुसऱ्याच्या घरामध्ये पोर झाले म्हणून फार दिवस आनंद साजरा करता येत नाही. त्यामुळे दिल्लीत केजरीवालांचे सरकार आले म्हणून इतरांनी फार आनंदी होण्याचे कारण नाही. चांगल्या आणि वाईट वेळेस सोबत राहाणाराच खरा सहकारी असतो,' असा टोला शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांना लगावत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी मोदी टीकेचा हिशेब चुकता केला.
दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाचा धुव्वा उडाला. केजरीवाल सरकारने विरोधी पक्षात बसायलाही जागा ठेवली नाही. त्यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजपवर सध्या टीकेची झोड उठवली जात आहे. या पार्श्वभूमीवर फडणवीस म्हणाले, 'अनेक राज्यांमध्ये आम्ही जिंकलो. दिल्लीत मात्र आम्हाला पराभवाला सामोरे जावे लागत आहे. त्याबाबत आम्ही आत्मपरीक्षण करू. दिल्लीच्या पराभवाचे मूल्यमापन करून पंतप्रधान मोदी यांना त्यासाठी जबाबदार ठरवणे योग्य नाही,' असे मत फडणवीस यांनी व्यक्त केले. 'एखादा पक्ष हरला म्हणून पक्षप्रमुखाला दोषी धरणे चुकीचे आहे. उद्या शिवसेना एखाद्या नगरपालिका निवडणुकीत पराभूत झाली म्हणून उद्धव ठाकरे हरले, असे म्हणता येणार नाही. संकटकाळी जे सोबत राहतात, तेच खरे सहकारी असतात,' असा टोलाही त्यांनी लगावला. प्रत्येक पराभवातून विजयाकडे जाण्याचा आमचा इतिहास आहे. ही परंपरा आम्ही यापुढेही कायम ठेवू, राज्यात जनतेने आम्हाला कौल दिला आहे. त्यामुळे जनतेला काय हवे ते समजून घेऊन त्यांच्या अपेक्षांची पूर्तता करण्यासाठी प्रयत्न करू अशी ग्वाही फडणवीस यांनी दिली.
राज्यमंत्र्यांना हवीत अधिकची खाती
राज्यमंत्र्यांना खात्यांचे वाटप करण्यात आले आहे. मात्र, त्यांना अधिकची खाती हवी आहेत. शिवसेनेतील राज्यमंत्र्यांची त्या त्या विभागाच्या मंत्र्यांबाबत तक्रार आहे, तशाच तक्रारी शिवसेनेकडे महत्त्वाची खाती असलेल्या मंत्र्यांबाबत भाजपच्या राज्यमंत्र्यांच्याही आहेत. आपापसात चर्चा करून त्यावर तोडगा काढण्यात येईल, असे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
राजकीय अस्पृश्यता नाही
पंतप्रधान मोदींनी बारामती येथे येण्यात गैर नसल्याचे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. मोदी शरद पवार यांच्याकडे येणार नाहीत. ते कृषिविज्ञान केंद्राच्या उद् घाटनासाठी येणार आहेत. आमचे पवारांशी राजकीय मतभेद आहेत म्हणून त्यांच्या मतदार संघात जाऊ नये एवढी राजकीय अस्पृश्यता आपल्याकडे नाही. ती असूही नये, असे स्पष्ट मत फडणवीस यांनी व्यक्त केले.
साडेपाच हजार हेक्टरचे नुकसान
म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक
गेल्यावर्षीच्या गारपटिीतून शेतकरी अद्याप सावरला नसताना पुन्हा निसर्गाने उभ्या पिकांवर हल्ला चढविल्याने शेतकरी बेहाल झाला आहे. जिल्ह्यातील सात तालुक्यांमध्ये पिकांची अतोनात हानी झाली आहे. निफाड, सिन्नर आणि कळवण तालुक्यांमध्ये अंदाजे ५ हजार ४५२ हेक्टर क्षेत्रावरील पिकांचे नुकसान झाल्याचा अंदाज प्रशासनाने व्यक्त केला आहे. तर इतर तालुक्यातील नुकसानीचे आकडेवारी येणे बाकी आहे.
जिल्हयातील काही भागांमध्ये मंगळवारी अवकाळी पाऊस आणि गारपीट झाली. त्यामध्ये मालेगाव, सटाणा, येवला, दिंडोरीसह सात तालुक्यामधील शेतपिकांचे नुकसान झाले आहे. गतवर्षी गारपटिीमुळे झालेल्या नुकसानीतून शेतकरी अजूनही सावरला नसताना पुन्हा गारपीट झाल्याने शेतकरी पुरते उध्वस्त झाले आहेत. द्राक्ष, डाळिंब या फळ पिकांसह कांदा आणि गव्हाचे त्यामुळे मोठे नुकसान झाल्याचा अंदाज आहे. तलाठ्यांनी गाव पातळीवर झालेल्या नुकसानाची शेतकऱ्यांकडून माहिती घेऊन त्याची माहिती मंडळ अधिकाऱ्यांना कळविली आहे. मंडळ अधिकाऱ्यांनी तहसिलदारांना तीन तालुक्यांमधील नुकसानाचा प्राथमिक अंदाज दिला आहे. त्यानुसार निफाड तालुक्यातील १५ गावांमधील २६०० हेक्टर क्षेत्रावरील पिकांचे नुकसान झाले आहे. १५२० हेक्टरवरील गहू आणि ५० हेक्टरवरील द्राक्ष पिकाची हानी झाल्याची माहिती शेतकऱ्यांनी दिली आहे. कळवण तालुक्यामध्ये २ हजार १५२ हेक्टरवरील पिकांचे नुकसान झाले आहे. ६२ गावांमधील ४ हजार १९५ शेतकऱ्यांना या पावसामुळे फटका बसला असण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. सिन्नर तालुक्यात सात गावांमधील ७०० हेक्टर शेतपिकांचे नुकसान झाल्याचा अंदाज वर्तविण्यात आला आहे. त्यामध्ये ३३४ हेक्टरवरील कांद्याचे तर २३६ हेक्टरवरील गव्हाचे नुकसान झाल्याचा अंदाज आहे.
पत (दडवलेल्या) संस्था
अशोक सूर्यवंशी, नाशिक
जळगावच्या भाईचंद हिराचंद रायसोनी पतसंस्थेतील अपहारामुळे संचालकांना झालेली अटक आणि निफाड तालुक्यातील संजीवनी पतसंस्थेतही साडेचार कोटी रुपयांचा घोटाळा उघडकीस आला आहे. यामुळे पतसंस्था आणि सहकारी बँकांची परिस्थिती आजही तितकीशी आलबेल नाही, हे दिसून येते.
ग्रामीण आणि दुर्गम भागात बँकांच्या शाखा नसल्यामुळे तेथील लोकांच्या ठेवी सुरक्षित रहाव्यात तसेच त्यांना कर्ज उपलब्ध व्हावे या हेतूने गावोगावी बिगरशेती, नागरी पतसंस्था उघडण्यात आल्या. गावच्या राजकारणातील प्रतिष्ठित व्यक्तिंचाच यासाठी पुढाकार असल्यामुळे गावातील लोकांनीही मग बिनधास्तपणे या गावच्या 'बँकां'मध्ये आपला पैसा ठेवण्यास सुरुवात केली. हळुहळू या पतसंस्थांचे आर्थिक व्यवहार काही कोटींवरून काहीशे कोटींवर गेले. एवढी रक्कम आपल्या 'घरच्या' पतसंस्थेत पडलेली असताना त्याचा फायदा न घेतील ते संचालक कसले? संचालक आणि त्यांच्या नातेवाईकांना कर्जे घेण्यास मर्यादा घातलेल्या असतानाही बेकायदेशीरपणे कोट्यवधींची कर्जे संचालक मंडळानेच उचलली आणि ती वेळेत परतफेड न केल्यामुळे ठेवी-कर्ज या तराजूवर उभा असलेला डोलारा कोसळायला वेळ लागला नाही. अशा अनेक पतसंस्था जितक्या वेगाने नावारुपास आल्या, त्यापेक्षा कितीतरी जास्त वेगाने त्या डबघाईला आल्या. यामुळे या पतसंस्थांची 'पत' पाहून विश्वासावर पैसा ठेवणाऱ्या लहान ठेवीदारांचे मात्र दिवाळे निघाले. आज नाशिक जिल्ह्यात दहापेक्षा जास्त ग्रामीण पतसंस्थांमध्ये कोट्यवधींचा भ्रष्टाचार झाला असून, त्यांचे ठेवीदार देशाधडीला लागले आहेत. बुडालेल्या ठेवींचा हा आकडा शंभर कोटींच्या वर आहे तर ठेवीदारांची संख्या सुमारे दीड लाख आहे. बुडालेल्या सहकारी बँकांची संख्या धरून हा आकडा तीसवर जातो.
पतसंस्था, बँका अडचणीत का येतात?
कुठलीही पतसंस्था किंवा सहकारी बँक अडचणीत येण्यास बहुतांश वेळा संचालक मंडळ आणि त्यांच्या नातेवाईकांनी घेतलेली आणि परत न केलेली कोट्यवधींची कर्जेच निमित्त ठरतात. एकदा का कुठल्याही संस्थेत ठेवीदाराला पैसे देण्यास नकार दिला गेला, की मग दुसऱ्या दिवशी त्या संस्थेसमोर ठेवीदारांची रांगच लागते. हजारोंच्या संख््येने असलेल्या सर्व ठेवीदारांना पैसे देणे शक्यच नसते. अशा गोष्टी वायुवेगाने पसरतात. याचा विपरित परिणाम म्हणजे, 'बँक बुडाली ना, मग कर्ज कशाला फेडायचे' असे म्हणून बहुतेक कर्जदार निवांत होतात. कारण, त्यांना पुढील कायदेशीर प्रक्रिया किती 'वेगाने' आणि 'कशी' होते याची माहिती असते. कुठलीही पतसंस्था किंवा बँक डबघाईस आल्यानंतर सुरुवातीची अनेक वर्ष या संस्थेची 'चौकशी'च सुरू असते. यात सहकार विभागाचे 'सहकार्य' हा कळीचा मुद्दा ठरतो. ठेवीदार संघटना स्थापन करून आंदोलनांवर आंदोलने केली जातात. निवेदने दिली जातात. काही जण तर आत्महत्येसारखा मार्ग पत्करतात. मुलींची लग्ने मोडतात. मात्र, एवढे सगळे होऊनही संचालक मंडळावर तात्काळ कारवाई झाल्याची उदाहरणे अगदी बोटावर मोजण्याइतकीच समोर येतात. सरकारने ठेवीदारांसाठी जाहीर केलेली पॅकेजेसही वेळेवर मिळत नाहीत. त्यामुळे एकदा का वित्तसंस्था बुडाली की ठेवीदारांच्या नशिबी ठणाणा करण्यावाचून पर्याय राहत नाही.
कायदेशीर अडथळे
गेल्या वर्षी थकबाकीदारांचे छायाचित्र वृत्तपत्रात प्रसिध्द करण्याचा निर्णय सहकार विभागाने घेतला होता. त्याचे पुढे काय झाले, हे अद्याप कळले नाही. जाहिरात स्वरूपात प्रसिद्ध करण्यासाठी संस्थेकडे पुरेसा निधी नसल्याचे तर काही ठिकाणी कायदेशीर अडचणी असल्याचे कारण पुढे करण्यात आले. त्याचबरोबर दोषी संचालकांवर जबाबदारी निश्चित करण्याबाबतचे आदेश देऊनही सहकार विभागातर्फे यासाठी फारशी उत्सुकता दाखवली जात नाही. ते ना समन्स काढू शकतात, ना वॉरंट. त्यामुळे निव्वळ आढावा घेण्यापलीकडे समितीचे कामकाज पुढे सरकत नाही. सहकार खात्याच्या खालच्या अधिकाऱ्यांनी कारवाई करण्याचे ठरविले, तर विभागीय सहनिबंधकांकडून स्थगिती मिळते, सहनिबंधकांनी स्थगिती दिली तर राज्य सरकार स्थगिती उठविते, दोन्हींनी कारवाई केली तर संबंधित न्यायालयात धाव घेतात. त्यामुळे ठेवीदार कोंडीत सापडतात.
वेळखाऊ प्रक्रिया
कर्जवाटप आणि कर्जवसुली या दोनच बाबींवर कुठल्याही वित्तसंस्थेचे भवितव्य अवलंबून असते. या दोन्हींत योग्य ताळमेळ ठेवला तर संस्था भरभराटीस येते. मात्र, संचालक मंडळ, कर्मचारी कर्जमर्यादेचे उल्लंघन करतात. जवळच्या लोकांना पात्रता न पाहता कर्जवाटप केले जाते. संस्था डबघाईस आल्यानंतरही कारवाईची प्रक्रिया खूपच स्लो असते. संस्थेवर कारवाई होऊन संबंधितांवर लगेच गुन्हे दाखल होत नाहीत. यात अनेकांचे हितसंबंध गुंतलेले असतात. समजा संस्थेवर प्रशासक नेमला आणि मालमत्तेवर जप्ती जरी आणली, तरी तिची लगेच विक्री होऊन ठेवीदारांचे पैसे वसूल होतीलच असे नाही.
ऑडिटरची भूमिका
प्रत्येक सहकारी संस्थेला सहकार कायद्यानुसार ऑडिट करून त्याचा अहवाल विभागाकडे सादर करणे बंधनकारक असते. मात्र, सहकार विभागाची यंत्रणा प्रभावी नसल्यामुळे कित्येक संस्था वर्षानुवर्ष ऑडिट करतच नाहीत. जरी केले तरी ऑडिटर्सशी हातमिळवणी करून त्यांना हवे तसे रिपोर्ट दिले जातात. जर संस्था डबघाईस आली, तर मग हे खोटे रिपोर्ट उघडे पडतात. पण तोपर्यंत वेळ निघून गेलेली असते. अशा ऑडिटर्सवर कारवाई होण्याची प्रक्रियाही संथच आहे. डबघाईस आलेल्या संस्थांचे सहकार विभागाकडून विशेष ऑडिट लावले जाते. मात्र, हे 'विशेष' ऑडिटर यासाठी दोन-तीन वर्षांचा काळ लावू शकतात. आता संस्थांना स्वतःचे ऑडिटर स्वतःच नेमण्याचे अधिकार सरकारने दिले आहे. राज्यस्तरीय ऑडिटरच्या पॅनलमधून आपल्या पसंतीचा ऑडिटर संस्था नेमू शकते. हे ऑडिटर्स आर्थिक लाभांना बळी पडणारे असतील, तर मग संस्थेची खरी आर्थिक स्थिती लोकांसमोर येणे अवघड असते.
कुंभमेळ्याची तयारी मंदावली
म. टा. प्रतिनिधी, जुने नाशिक
अवघ्या काही दिवसांवर येऊन ठेपलेल्या सिंहस्थ कुंभमेळाच्या पाश्वभूमीवर जुने नाशिक परिसरात अद्यापही विकास कामांना विशेष सुरुवात होऊ शकलेली नाही. ठप्प पडलेली कामे सुरु होणार तरी कधी याची स्थानिक रहिवाशांना प्रतीक्षा लागलेली आहे.
सिंहस्थ कुंभमेळात देशभरातील भाविक नाशिकचे प्रवेशव्दार असलेल्या जुने नाशिक परिसरातून शहरात प्रवेश करतील. मात्र, हे प्रवेशद्वारच भकास अवस्थेत आहे. परिसरात ठिकठिकाणी झालेल्या खोदकामामुळे रस्ते उखडलेले आहे. एलईडीचे नवीन पथदीप बसविण्याची जाहीर करण्यात आले. मात्र, महापालिकेकडून त्या कामालाही अद्याप सुरुवात झालेली नाही.
अतिक्रमणांचा वाढता पसारा
परिसरातील अतिक्रमित भागांवर रेड मार्कींग होऊन एक महिना उलटला तरी अद्यापही अतिक्रमण निर्मूलन पथक न फिरल्याने अतिक्रमणे आहे त्याच स्थितीत आहेत. काही ठिकाणी पूर्वीपासून सुरू असलेली विकास कामे ठप्प पडली आहेत. या कामांसाठी करण्यात आलेल्या खोदकामामुळे स्थानिकांना पायी चालणेही कठीण झाले आहेत. अनेक महिन्यांपासून दादासाहेब फाळके रोड परिसरातील जहाँगीर मशिदसमोरी रस्ता दुरुस्तीचे काम सुरु आहे. रस्ता काँक्रिटीकरणाचे काम पूर्ण न झाल्यामुळे नागरीकांना मोठा फेरा मारुन बाजारात जावे लागत आहे. शहीद अब्दुल हमीद चौकात वदर्ळीच्या ठिकाणी खोदकाम झाल्याने येथे वारंवार वाहतुक कोंडी होत आहे.
काझीगढी अजुनही धोकादायक
काझीगढीची सरंक्षक भिंत बांधण्याचा निर्णय महापालिकेच्या महासभेत होऊनही अद्याप प्रत्यक्षात कामाच्या कोणत्याही हालचाली दिसत नाहीत. सिंहस्थ कुंभमेळाच्या शाहीस्नानच्या वेळी काझीगढी परिसरात भाविकांची गर्दी वाढणार आहे. पावसाळ्यात होणाऱ्या सिंहस्थात काझीगढी अधिक धोकादायक होऊन तेथे मोठी दुर्घटना घडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
वाहतूक बेटांना अवकळा
जुने नाशिकच्या सुशोभिकरणासाठी महापालिकेने उभारलेले वाहतुक बेटे व शिल्पांची दुरवस्था झाली आहे. मुख्य रस्त्यांवरील या वाहतूक बेटे व शिल्पांची नव्याने बांधणी करण्याची स्थानिकांची मागणी आहे. बाहेरगावी परसणाऱ्या भाविक आणि पर्यटकांना 'सुंदर नाशिक'ऐवजी अस्वच्छतेचे दर्शन होत आहे. हेच वाईट चित्र बाहेरगावी जाणाऱ्या पर्यटकांच्या नजरेत होत आहे.
...तर जेलभरो आंदोलन
म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक
केंद्र सरकार आणत असलेल्या प्रस्तावित रोड ट्रान्सपोर्ट व सेफ्टीबिलाच्या विरोधात महाराष्ट्र एस. टी. वर्कर्स काँग्रेस आणि इंटकने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर नुकतीच निदर्शने केली. हे बिल रद्द न झाल्यास जेलभरो आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा संघटनेचे अध्यक्ष जयप्रकाश छाजेड यांनी दिला आहे.
रोड ट्रान्सपोर्ट व सेफ्टीबिलास विरोध दर्शविण्यासाठी छाजेड यांच्या नेतृत्वाखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करण्यात आले. त्यामध्ये काँग्रेसचे माजी शहराअध्यक्ष अॅड. आकाश छाजेड, विभागीय अध्यक्ष गोरख खोकले, नगरसेविका योगिता आहेर, समिना मेमन, रमेश इप्पर यांसह सुनील आव्हाड, पप्पू शेख, अशोक जाधव, रामप्रसाद कातकाडे आदींसह कार्यकर्ते सहभागी झाले.
या संदर्भात संघटनेने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, परिवहन मंत्री नितीन गडकरी यांना निवेदन पाठविले आहे. या बिलामुळे एस. टी. सारख्या सार्वजनिक संस्थांना देण्यात आलेली स्टेज कॅरेजची मक्तेदारी संपुष्टात येण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. नवीन विधेयकामधील कलम १४५, १४७, १४८ अन्वये राज्य, महानगर तसेच पंचायत पातळीवर वेगवेगळ्या प्रकारे प्रवासी वाहतूक करणारी व्यवस्था निर्माण होईल. शहर, गावांच्या हद्दीमध्ये प्रवासी वाहतूक करण्याकरीता टेंडर काढले जातील. खासगी कंपन्या त्यामध्ये भाग घेतील. त्यामुळे पैशाच्या बळावर खासगी मालक प्रवासी मार्ग विकत घेतील, अशी भीती व्यक्त करण्यात आली आहे.
'किमान जाचक अटी तरी वगळा'
प्रवाशांची गर्दी नसलेल्या मार्गांवर एसटीला वाहतूक करावी लागेल. त्यामुळे महामंडळाला अधिकच नुकसान सहन करावे लागेल, अशी भीती निवेदनातून व्यक्त करण्यात आली आहे. सेफ्टीबिल लागूच करणार असाल तर त्यामधील जाचक अटी आणि शर्थी वगळा, अशी मागणी करण्यात आली आहे. मागणीचा विचार झाल्यास जेलभरो आंदोलन करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
प्रेमदिनी ‘गोदावरी’ची स्वच्छता
म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक
जगभरात शनिवारी (दि. १४) 'व्हेलेंटाइन डे' साजरा होणार आहे. मात्र, आगामी कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर गोदावरीच्या स्वच्छतेसाठी 'सनविवि फाउंडेशनतर्फे नाशिक मधील तरूणाई एकत्र येत गोदावरी नदी परिसराची स्वच्छ करून नदीप्रती असलेले प्रेम व्यक्त करणार आहेत.
कॉलेजमधील तरुणाई 'व्हेलेंटाइन डे'ची मोठ्या आतुरतेने वाट पाहत असते. 'सनविवि फाउंडेशन'ने नेमक्या त्याच दिवशी गोदावरीच्या स्वच्छतेसाठी महाअभियान राबविण्याचा संकल्प सोडला आहे. त्यासाठी विविध ग्रुप बनवून व्हॉट्सअप आणि फेसबुकच्या माध्यमातून तरुणाईला एकत्र आणून महाअभियानात सामील होण्यासाठी आवाहन करण्यात येत आहे.
या वर्षी कुंभमेळा नाशिकमध्ये होणार आहे. त्यामुळे गोदावरी शुद्धीकरणाची, कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर तिचे संवर्धन करणे गरजेचे आहे. गोदेच्या शुद्धीकरणासाठी सर्वांनी पुढाकार घेणे गरजेचे आहे. यात 'सनविवि फाउंडेशन' खारीचा मात्र मोलाचा वाटा उचलला आहे. शहरातील तरुणाईला एकत्र आणून गोदा स्वच्छता व शुद्धीकरणासाठीची जनजागृती केली जाणार आहे. तरुणांनी या उपक्रमात सहभागी झाल्यास त्यांचा आवाज शहरभर पसरेल आणि गोदेचे गटारीकरण थांबेल अशी आशा व्यक्त केली जात आहे.
गोदावरी संवर्धन महाअभियानात गोदावरीच्या प्रदूषण मुक्ततेसाठी उपाय करून तरुण नागरिकांना स्वच्छतेचे धडे देतील. तसेच नदीत वाहने व कपडे धुणाऱ्याचे प्रबोधन करतील, निर्माल्य कलाशाचा वापरासंदर्भात मार्गदर्शन करून निर्माल्य नदीत न टाकण्याचे आवाहन करतील. जलसंवर्धानाच्या दृष्टीने अनेक महत्वपूर्ण उपक्रम राबवून नाशिक एज्युकेशन सोसायटीच्या उंटवाडी विद्यालयातील विद्यार्थीनी पथनाट्य सादर करणार आहेत.
या उपक्रमात शहरातील कॉलेजच्या विद्यार्थ्यांनी तसेच सामाजिक व राजकीय संस्था-संघटनांनी, आध्यात्मिक केंद्रानी सहभाग घ्यावा आणि गोदावरीचे होत असलेल्या गटारीकरणावर आवाज उठवून गोदावरी संवर्धनाच्या महाअभियानात सामील व्हावे असे आवाहन संस्थेचे अध्यक्ष धीरज बच्छाव यांनी केले आहे.
सेनाप्रमुखांच्या तैलचित्रावरून राजकारण
म. टा. वृत्तसेवा, येवला
येवला पंचायत समिती कार्यालयातील सभापती व उपसभापती यांच्या दालनात बुधवारी शिवसेनेच्या पंचायत समिती सदस्य अन् पदाधिकाऱ्यांनी लावलेले शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांची तैलचित्रे लागलीच काढून टाकण्यात आले. यामुळे संतप्त शिवसेना पदाधिकारी व शिवसैनिकांनी गुरुवारी येवला पंचायत समितीवर ठिय्या आंदोलन केले.
शिवसेनेा पदाधिकाऱ्यांनी पाऊन तास ठिय्या देत जोपर्यंत शिवसेनाप्रमुखांचे तैलचित्र दालनात पूर्ववत लावले जात नाही तोपर्यंत जागचे हलणार नाही, असा पवित्रा घेतल्याने सभापती अन् उपसभापतींची कुलूपबंद दालने उघडली गेली. सहाय्यक गटविकास अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत पंचायत समिती कर्मचाऱ्यांच्या हाताने शिवसेनाप्रमुखांची तैलचित्रे पुन्हा भिंतीवर लावण्यात आली.
येवला पंचायत समितीत राष्ट्रवादी काँग्रेसची सत्ता असून, पंचायत समितीच्या येवला-कोपरगाव राज्य मार्गालगतच्या इमारतीतील सभापती व उपसभापती यांच्या दालनात राष्ट्रपुरुषांची छायाचित्रे आहेत. याचबरोबर राष्ट्रवादीचे नेते राज्याचे माजी मंत्री तथा आमदार छगन भुजबळ यांचेही भले मोठे छायाचित्र आहे. बुधवारी दुपारी विद्यमान सभापती प्रकाश वाघ व उपसभापती जयश्री बावचे यांच्या दालनात आमदार छगन भुजबळ यांच्या छायाचित्राशेजारी शिवसेनेचे पंचायत समिती सदस्य रतन बोरणारे, दिलीप मेंगळ, शकुंतला कोंढरे यांनी माजी सभापती संभाजी पवार यांनी भेट दिलेले शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांची दोन तैलचित्रे लावली होती. मात्र, सभापती प्रकाश वाघ अन् उपसभापती जयश्री बावचे यांना ही तैलचित्रे लावल्याचे समजताच त्यांनी ही तैलचित्रे गटविकास अधिकाऱ्यांना काढून टाकण्यास भाग पाडले होते. हे वृत्त मजताच गुरुवारी दुपारी पावणेतीनच्या सुमारास शिवसेना पदाधिकारी, पंचायत समिती सदस्य व शिवसैनिका येवला पंचायत समिती कार्यालयावर थडकले. गटविकास अधिकारी सुनील आहिरे यांच्या दालनासमोरील मोकळ्या जागेत ठिय्या देत आंदोलनाला सुरुवात केली. या आंदोलनात शिवसेना जिल्हा उपप्रमुख वाल्मिक गोरे, तालुकाप्रमुख झुंजार देशमुख, शहरप्रमुख राजेंद्र लोणारी, माजी सभापती संभाजी पवार, माजी तालुकाप्रमुख भास्कर कोंढरे, पंचायत समिती सदस्य रत्न बोरनारे, दिलीप मेंगळ आदी सहभागी झाले होते.
शिवसेनाप्रमुखांविषयी आम्हाला आदर आहे. छगन भुजबळ हे आमचे नेते असल्याने त्यांचा फोटो अडीच वर्षांपूर्वीच सभापती अन् उपसभापतींच्या दालनात लावण्यात आले आहे. विनापरवानगी लावलेले शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचे ते तैलचित्रे काढून टाकण्यास आम्ही गटविकास अधिकाऱ्यांना सांगितले होते. - प्रकाश वाघ, सभापती
द्राक्षांवर संक्रांत
म. टा. वृत्तसेवा, येवला
मंगळवारी सायंकाळी अवकाळी पावसासह गारपिटीने हजेरी लावल्याने बळीराजाची मोठी धावपळ उडाली. मुखेड व मानोरी परिसरातील काढणीला आलेल्या निर्यातक्षम द्राक्षांच्या मण्यांना तडे गेले आहेत. यामुळे निर्यातीवर मोठा परिणाम होणार आहे.
अवकाळीच्या झटक्यात येवला तालुक्यातील मुखेड व मानोरी परिसरात गारपिटीने द्राक्षपिकांसह गहू पिकाचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे. महसूल व कृषी विभागाने बुधवारी संयुक्त पाहणी केली. मात्र, या पाहणीत अत्यल्प नुकसानीचा अहवाल तहसीलदारांना सादर करण्यात आल्याने नुकसानीचे पंचनामे केले जाणार नसल्याची माहिती महसूल सूत्रांकडून प्राप्त झाली आहे.
येवला तालुक्यातील मुखेड व मानोरी परिसरात रात्री साडेसातवाजेपासून गारपिटीला सुरुवात झाली. मानोरी येथील दत्तात्रेय शेळके यांच्या एक एकर द्राक्षबागेचे नुकसान झाले. निर्यातक्षम द्राक्षबागेची दोनच दिवसांपूर्वी शुगरची तपासणीही झाली होती. येत्या २-३ दिवसानंतर द्राक्षमाल काढणीला सुरुवात होणार होती. मात्र, मंगळवारच्या गारपिटीत द्राक्षमण्यांना तडे गेल्याने निर्यात होणाऱ्या मालावर संक्रात आली आहे. मुखेड येथील रामभाऊ केदू शिंदे यांच्या सुमारे तीन एकर द्राक्षबागेचे नुकसान झाले असून शिंदे यांच्या द्राक्षबागेतील मालाची काढणी सुरू होती. मुखेड येथीलच भाऊसाहेब रामराव गुंड यांच्या दोन एकर द्राक्षबागेच्या काढणीला मंगळवारी सुरुवात झालेली असताना गारपिटीने गुंड यांच्या द्राक्षमण्यांना मोठ्या प्रमाणावर तडे जाऊन नुकसान झाले आहे. बबन उखाजी गुंड यांच्या अडीच एकरातील कांदा व गहू या पिकांचे नुकसान झाले. खंडेराव पगार यांचा एक एकर तर, शिवाजी शेळेके यांच्या एक एकर गहू पिकांचे भुईसपाट झाल्याने गारपिटीनंतर नुकसान दिसून आले.
पुणे हायवेबंद
म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक
नाशिक-पुणे महामार्गावर उपनगर येथील बाळ येथू यात्रेचे १४ व १५ फेब्रुवारी रोजी होणार आहे. यात्रेसाठी मोठ्या संख्येने भाविक दाखल होण्याची शक्यता असल्याने पोलिसांनी या दोन्ही दिवशी सकाळी ६ ते रात्री ११ वाजेपर्यंत जडवाहतूक तसेच मालवाहतूक करणाऱ्या सर्व प्रकारच्या वाहनांना बंदी घातली आहे.
दरवर्षी या यात्रेचे आयोजन केले जाते. त्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर भाविक येतात. तसेच हायवेवर मोठ्या प्रमाणात वाहतूक कोंडीची समस्या उद्भवते. या दृष्टीकोनातून पोलिसांनी १४ तसेच १५ फेब्रुवारी रोजी उपनगर परिसरातील हायवे जड वाहनांसाठी पूर्णपणे बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या वाहनांना पुढील प्रमाणे पर्यायी रस्ता देण्यात आला आहे.
पुणे व सिन्नरकडून येणाऱ्या व द्वारकाकडे जाणाऱ्या वाहनांसाठी बिटको चौक, देवळाली गाव आणि पाथर्डी फाटा हा पर्यायी मार्ग असेल.
पुणे व सिन्नरकडून येणाऱ्या व द्वारकामार्गे धुळ्याकडे जाणाऱ्या वाहनांसाठी बिटको चौक, जेलरोड, नांदूरनाका आणि जत्राचौफुली हा मार्ग निश्चित करण्यात आला आहे.
द्वारकेकडून सिन्नर व पुणेकडे जाणाऱ्या वाहनचालकांसाठी फेम सिनेमा सिग्नल, ड्रीमसीटी, नारायणबापूनगर, सैलानी बाबा चौक पुढे जेलरोड हा पर्यायी मार्ग देण्यात आला आहे.
इंडियाबुल्सला नोटीस
सेझ अंतर्गत वारंवार मुभा दिल्यानंतरही गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यास अन् ऊर्जा प्रकल्पाच्या उभारणीत इंडियाबुल्स सात वर्षांपासून अपयशी ठरल्याने आता औद्योगिक विकासाच्या उद्देशाने कंपनीला दिलेली जमीन परत का घेण्यात येऊ नये? अशी विचारणा करणाऱ्या दोन नोटिसा राज्याने कंपनीला बजाविल्या आहेत.
महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी भूषण गगराणी यांनी इंडिया बुल्स कंपनीस या नोटिसा बजाविल्या आहेत. सिन्नर परिसरात सुमारे अडीच हजार एकर क्षेत्रावर विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेझ) अंतर्गत इंडिया बुल्स कंपनीला जागा उपलब्ध करून देण्यात आली होती. सन २००७ मध्ये ही प्रक्रिया पूर्ण होण्यास आता सात वेर्षे होत आहे.
औद्योगिक विकासासाठी उपलब्ध करून दिलेल्या जागेत आतापर्यंत कंपनीच्या माध्यमातून झालेली शून्य टक्के गुंतवणूक हे एमआयडीसीच्या नाराजीचे कारण आहे. सेझ अंतर्गत विकसित करण्यात येणारे मात्र नियोजनाच्या तुलनेत शून्य प्रतिसाद देणारे प्रकल्प देशभरात धोक्यात येत आहेत. या प्रकल्पांच्या तुलनेत इंडिया बुल्सला आजवर सूट देण्यात आली आहे. या स्थितीत इंडिया बुल्सवरही कारवाई करण्यात आल्यास औद्योगिक विकासासाठी कंपनीस दिलेली जमीन परत करावी लागण्याची नामुष्कीही येऊ शकते.
सेझ क्षेत्राच्या विकसनासाठी इंडिया बुल्स आणि महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ (एमआयडीसी) यांच्या संयुक्त विद्यमाने इंडिया बुल्स इंडस्ट्रीयल इन्फ्रास्ट्रक्चर लि. विकसित करण्यात आले होते. यामध्ये एमआयडीसीच्या जमीनीवर इंडिया बुल्स कंपनीचा खर्च आणि येथे गुंतवणूक करणाऱ्या कंपन्यांची उत्पादनाची जबाबदारी अशा आपसातील सौहार्दानुसार हे काम होणार होते. सेझअंतर्गत विकसित होणाऱ्या उर्जा प्रकल्पांसाठी कस्टम आणि एक्साईझ करही माफ करण्यात आला होता.
सन २०१४ मध्ये इंडिया बुल्सच्या साम्राज्याची विभागणी करण्यात आली होती. यानुसार रिअल इस्टेट आणि वीज कंपनी असे दोन प्रकल्पांचे विभाजन करण्यात आले होते. या प्रकल्पास रतान इंडिया असे नावही देण्यात आले होते.
'पर्यावरण'च्या परवानगीसाठी प्रतीक्षा
सन २००६ मध्ये केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाच्या सूचनांनुसार सेझ अंतर्गत येणाऱ्या ऊर्जा प्रकल्पांवर बंधने घालण्यात आली होती. यानुसार सन २०१० मध्ये आम्ही याबाबतचा पर्यावरण प्रभाव निर्धारण अहवाल मंत्रालयाला सादर करण्यात आल्याची माहिती इंडिया बुल्सच्या वतीने देण्यात आली. तर ऑगस्ट २०१४ मध्ये याबाबत सुनावणीही पार पडली होती. यानुसार पुढील प्रक्रियेत प्रकल्पांना चालना देण्यसाठी पर्यावरण मंत्रालयाच्या परवानग्यांची वाट बघत असल्याचीही भूमिका इंडिया बुल्सच्या वतीने मांडण्यात आली.
‘ओझर विमानतळाला दादासाहेबांचे नाव द्यावे’
ओझर येथील विमानतळाला कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड यांचे नाव देण्यात यावे, अशी मागणी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियातर्फे करण्यात आली आहे. विभागीय महसूल उपायुक्त रावसाहेब भागडे यांना या मागणीचे निवेदन देण्यात आले. ओझरचा एच. ए. एल. हा विमानाचा कारखाना यशवंतराव चव्हाण ओझर जवळील कर्मभूमी असलेले दादासाहेब गायकवाड यांच्या प्रयत्नातून साकारला आहे. या विमानतळाला दादासाहेबांचे नाव देणे उचित ठरेल. पक्षाचे अध्यक्ष रामदास आठवले यांनीही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे तशी मागणी केली असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. निवेदनावर उपाध्यक्ष प्रियकीर्ती त्रिभुवन, जिल्हा युवा उपाध्यक्ष ललित पाटील, शहर उपाध्यक्ष सुभाष गांगुर्डे, आदींच्या सह्या आहेत.
माथाडी कामगारांची नोंदणी करण्याची मागणी
मध्य रेल्वेच्या खेरवाडी मालधक्क्यावरील नोंदणी न केलेल्या कामगारांची नोंदणी न केल्यास तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा राष्ट्रीय माथाडी, वाहतूक आणि जनरल श्रमिक उत्कर्ष सभेने निवेदनाद्वारे दिला आहे. कामगार आयुक्त कार्यालय आणि नाशिक माथाडी व असंरक्षित कामगार मंडळाला निवेदन कडे देण्यात आले आहे.
खेरवाडी मालधक्क्यावर दीडशे कामगार असून त्यातील फक्त ३५ नोंदणीकृत आहे. त्यांच्या नोंदणीसाठी संघटनेने अनेकदा आंदोलन केली, निवेदने दिली. नोंदणीसाठी अर्ज मिळावा म्हणून कामगार आयुक्त कार्यालयात अनेकदा मागणी करण्यात आली. मात्र, कार्यालयाकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळालेला नाही. मालकांची लेव्ही वाचविण्यासठी येथील प्रशासन अनोंदणी कामगारांकडूनच काम करुन घेण्यावर भर देत असल्यामुळे सरकारचा महसूल बुडवला जात आहे. कामगारांची नोंदणी न केल्यास आंदोलन केले जाईल. निवेदनावर संघटनेचे प्रशांत संत, विशाल साळवे, राजेंद्र जगझाप, विजय जादव, सनी ढालिया आदींची नावे आहेत.
साथीच्या आजारांची कॅथे कॉलनीला धास्ती
देवळाली कॅन्टोमेंट बोर्ड हद्दीतील कॅथे कॉलनीतील रहिवासी अस्वच्छतेमुळे हैराण आहेत. या समस्येकडे प्रशासन सातत्याने दुर्लक्ष करीत असल्यामुळे स्थानिकांना साथीच्या रोगांचा प्रार्दूभाव होण्याची धास्ती आता सतावू लागली आहे.
कॅथे कॉलनी परिसरात निधीअभावी येण्याजाण्यास डांबरीकरण किंवा खडीकरण केलेला साधा रस्ता देखील नाही. पावसाळ्यात तर फुटभर पाण्यातून ये-जा करावी लागते. तसेच गटारीमधील पाणी मोकळ्या भूखंडावर साचत असल्यामुळे परिसरात डासांची उत्पती वाढलीआहे. यातून डेंग्यू मलेरिया यासारख्या साथीचे रोग फोफावण्याची भीती निर्माण झाली आहे. स्वच्छतेकडे दुर्लक्ष होत असल्यामुळे शेजारी असलेल्या भगूर गावातून स्वाईन फ्ल्यू सारख्या आजाराची साथ देवळाली परिसरात पसरते की काय अशी धास्ती नागरिकांमध्ये निर्माण झाली आहे. याबाबत स्थानिक प्रशासनाने त्वरित उपाययोजना कराव्यात, अशी स्थानिक नागरिकांकडून मागणी केली जात आहे. कॅथे कॉलनी परिसरातील उर्वरित भागातील उघड्या गटारी भूमिगत करणे गरजेचे आहे. त्याच बरोबर कचराकुंड्यांची व उघड्या गटारांची स्वच्छता नियमित होत नसल्याची नागरिकांची तक्रार आहे.
पिण्यासाठी बोअरवेलचे पाणी
भगूर लहवित रस्त्यावर पथदीप नसल्याने अनेकदा दुर्घटना घडतात. कॅन्टोन्मेन्ट बोर्डाची पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था असलेला बंधारा असूनही त्याचा स्थानिकांना लाभ होऊ शकत नाही. बोअरवेलच्या पाण्याचा वापर करावा लागत आहे. देवळालीच्या दगड चाळ भागात उर्वरित रस्त्यांचे अद्याप काँक्रिटीकरण करण्यात आलेले नाही. भगूरकडे जाण्याच्या रस्त्यावरील पुलाखाली पावसाळ्यात प्रचंड पाणी तुंबते. या रस्त्याजवळून गटार तयार करण्याची गरज आहे. भगूर नगरपालिकेनेही अनेकदा यासंदर्भात कॅन्टोन्मेन्ट प्रशासनाला माहिती दिली. पण याकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. भगूर बस स्थानक परिसरातील सरकारी जागेवर अनेक ठिकाणी अतिक्रमण झाल्यामुळे वाहतुकीस अडथळा निर्माण झाला आहे.
बसस्टॉपवर नाही बाक
बनात चाळ परिसरात लोकवर्गणीतून काढण्यात आलेल्या बसथांब्यावर नागरिकांना उन्हात उभे राहून बसची वाट पहावी लागते. बसथांबा जाहीर तर केला मात्र, तेथे प्रवाशांना बसण्यासाठी बाकडासुद्धा नाही. उन्हा-पावसात उभे रहातच नागरिकांना बसची वाट पहावी लागते. खासदार निधीतून प्रत्येक भागात बस स्थानक उभारण्यात आले. परंतु, त्यात बसण्यासही बाके नसल्याची खंत स्थानिक नागरिकांनी व्यक्त केली आहे.
कॅथे कॉलनी परिसरात घर तेथे नळ तसेच उर्वरित ड्रेनेज लाईनची त्वरित मंजुरी मिळविण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. तसेच लहवित रस्त्यावर दरवर्षी १० स्ट्रीट लाईट मंजूर करण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत.
- कावेरी कासार, नगरसेविका
यंत्रखरेदी अडकली लालफितीत
सिंहस्थ यशस्वीतेचे मोठे आव्हान जिल्हा प्रशासनापुढे असले तरी आपत्कालीन व्यवस्थापन सुसज्जतेचा प्रस्ताव पुढे सरकू शकलेला नाही. त्यामुळे टेंडर प्रक्रिया, साधन सामग्रीची खरेदी आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे ही साधने हाताळण्याचे प्रशिक्षण देण्यास विलंब होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
सिंहस्थ काळात कोणत्याही आपत्तीला तोंड देण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाला सज्ज राहावे लागणार आहे. आपत्कालीन परिस्थितीमध्ये उपयुक्त ठरू शकेल, अशी १२ कोटींची सामग्री खरेदी करावयाचे निश्चित झाले असून त्यावर त्वरित कार्यवाहीसाठी पावले उचलावी लागणार आहेत.
गत सिंहस्थाप्रमाणे यंदा चेंगराचेंगरीसारखी दुर्घटना घडू नये, यासाठी जिल्हा प्रशासन सर्वेतोपरी खबरदारी घेत आहे. त्यासाठी शाहीमार्गही बदलण्यात आला. सिंहस्थ काळात भाविकांना चांगली आरोग्य सेवा मिळावी यासाठी सिव्हिल हॉस्पिटलच्या आवारात शंभर खाटांची स्वतंत्र इमारतच उभी राहात आहे. त्र्यंबकेश्वरमध्येही हॉस्पिटलच्या इमारतीचे काम प्रगतीपथावर आहे. असे असताना आपत्तीजनक परिस्थितीत बचावकार्यासाठी महत्त्वाची मानली जाणारी साधनसामुग्रीची खरेदी अद्याप होऊ शकलेली नाही.
कोणत्याही आपत्तीला सक्षमपणे तोंड देण्यासाठी राज्यात कोठे नसेल एवढा सुसज्ज आपत्ती व्यवस्थापन कक्ष नाशिकमध्ये असेल असा दावा तत्कालीन जिल्हाधिकारी विलास पाटील यांनी केला. भारतीय तसेच परदेशी बनावटीची सुमारे १२ कोटींची साधनसामुग्री त्यासाठी खरेदी करण्यात येणार आहे. मात्र, जिल्हाधिकारी बदलाच्या हालचालींमध्ये हा विषय मागे पडला आहे. आपत्कालीनच्या यंत्रसामग्रीचे टेंडर काढणे, खरेदी करणे, त्यानंतर ते हाताळण्यासंदर्भात प्रशिक्षण देणे ही सर्व प्रक्रीया पुढील चार महिन्यांत पूर्ण करण्याचे आव्हान प्रशासनापुढे आहे. त्यामुळे आपत्कालीन कक्षाच्या प्रस्तावाला लवकर मान्यता मिळवून टेंडरची प्रक्रिया सुरू करणे गरजेचे आहे.
पोलिस प्रशासन, त्र्यंबक नगरपालिका, आरोग्य विभाग, नागरी संरक्षण दल, गृहरक्षक दलाने नोंदविलेल्या मागणीनुसार १२ कोटींहून अधिक किमतीची साधनसामुग्री खरेदी करण्यात येणार आहे. पूर, भूकंप, आग यासारख्या नैसर्गिक आपत्तींबरोबरच चेंगराचेंगरी, दंगल, बॉम्बस्फोट, अपघातांसारख्या मानवनिर्मित आपत्तींमध्ये उपयुक्त ठरतील अशा साधनांचा त्यामध्ये समावेश आहे. आपत्कालीन परिस्थिती हाताळणे हे प्रशासनापुढील सर्वात मोठे आव्हान असल्याने त्याच्या सुसज्जतेसाठी प्रशासनाने हालचाली गतिमान कराव्यात. अशी चर्चा शहरात रंगू लागली आहे. आपातकालीन परिस्थितीत शहर तयारीत रहावे, अशी नाशिककरांकडून अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. मात्र, अद्याप टेंडर सुद्धा निघाले नसल्यामुळे चिंता व्यक्त केली जात आहे. टेंडरनंतर अद्ययावत यंत्रांची खरेदी कधी होणार, प्रशिक्षण कधी दिले जाणार असा प्रश्न निर्माण झाले आहेत.
या अद्ययावत साधनांची होणार खरेदी
खरेदी करण्यात येणाऱ्या साधनसामुग्रीपैकी मेटल कटर, लाईट वेट चेन सॉ, काँक्रीट कटींग चेन सॉ, फायर इस्टिंग्यूशर आरसी, गॅस डिटेक्टर, तुर्कीचे व्हीक्टीम लोकेशन कॅमेरे, बोल्ट कटर, पोर्टेबल लाईट सिस्टम, पोर्टेबल फोम जनरेटर, इमरजन्सी इस्केप मास्क, स्मोक एक्झॉस्टर, लिफ्टींग बॅग सेट, जंपींग नेट, व्हीऐतनाम कुलींग जॅकेट, लाइटनिंग अरेस्टर यांसारखी ४० हून अधिक साधने जर्मनी, अमेरिका, व्हीएतनाम, कोरीया यांसारख्या देशांच्या उत्पादक कंपन्यांकडून खरेदी करण्यात येणार आहे. ही साधने हाताळणे, त्यांचा सराव होणे, मॉकड्रील घेणे यासाठी काही वेळ द्यावा लागणार आहे.
चोरीनंतर चोरट्यांनी पेटवले घर
चोरीचा थांगपत्ता लागू नये म्हणून, चोरट्यांनी घरालाच आग लावून दिल्याची घटना शरणपूररोडवरील लिटिल फ्लॉवर हौसिंग सोसायटीत घडली. चोरट्यांनी अवघा १२ हजार रुपयांचा मुद्देमाल चोरी केला होता. मात्र, त्यांनी लावलेल्या आगीत घराचे पाच लाखापेक्षा जास्त नुकसान झाले.
चोरीची घटना गुरुवारी दुपारी तीन ते साडेतीन वाजेच्या सुमारास घडली. चोरट्यांनी घराचा कडीकोयंडा तोडून आत प्रवेश केला. तसेच १२ हजार रुपये रोख व नकली दागिने लंपास केले. मात्र, या चोरीचा सुगावा लागू नये म्हणून चोरट्यांनी घरालाच आग लावून दिली. यात घरातील फर्निचर व साहित्य जळून खाक झाले. घरातून निघणाऱ्या धुरामुळे चोरीची घटना लक्षात आली. याप्रकरणी सरकारवाडा पोलिसांनी गुन्ह्याची नोंद केली आहे.
साधुग्रामसाठी तीनशे एकर जागा ताब्यात
सिंहस्थ कुंभमेळ्यात साधुग्रामसाठी लागणाऱ्या ३२४ एकर जागेपैकी जवळपास ३०० एकर जागा संपादीत करण्यात आली असून, त्यावर साधुग्रामच्या उभारणीला सुरुवात झाली आहे. पहिल्या टप्प्यात ५४ एकर दोन सेक्टरमध्ये साधुग्रामची उभारणी करण्यात येत आहे. जवळपास तीन लाख साधू येतील, असा अंदाज बांधून साधुग्रामवर १० हजार शौचालय उभारणीचे काम हाती घेण्यात आले आहे. सुसज्ज सोयीसुविधा उपलब्ध करण्यात येत असल्याची माहिती अधीक्षक अभियंता यू. बी. पवार यांनी दिली आहे. पहिल्या पर्वणीच्या महिनाभर आधी साधुग्राम हस्तांतरीत केले जाणार असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
साधुग्रामवर सुविधा निर्माण करण्यासाठी ८२ कोटींचा निधी प्राप्त झाला आहे. यातून साधुग्रामच्या सुविधा उपलब्ध करण्यात येत आहेत. जवळपास तीनशे एकर जागा साधुग्रामसाठी ताब्यात मिळाली असून, त्यातील ५४ एकर क्षेत्रावर साधुग्रामची उभारणी सुरू झाली आहे. त्यात एक नंबरच्या सेक्टरमध्ये प्रमुख तीन आखाड्यांची व्यवस्था करण्यात आली आहे. दुसऱ्या सेक्टरमध्ये सर्व सातशे खालश्यांच्या निवासाची व्यवस्था करण्यात येत आहे. साधुग्रामवर दहा हजार शौचालये, अकरा हजार बाथरुम्सची उभारणी हाती घेण्यात आली आहे. पिण्याचे पाणी, मलनिःसारण आणि घनकचऱ्याची विल्हेवाट लावण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे.
समितीची स्थापना
आखाड्यांना प्लॉटचे अॅलोटमेन्ट करण्यासाठी जिल्हाधिकारी, मेळा अधिकारी आणि आखाड्यांची एक समिती तयार करण्यात आली आहे. त्यानुसार सर्वांना जागा वाटप केली जाणार आहे. साधूंना चोवीस तास पाण्याची सुविधा उपलब्ध राहणार आहे. पहिल्या पर्वणीच्या एक महिनाआधी साधूग्राम सुसज्ज होवून त्याचे हस्तांतरण केले जाणार असल्याची माहिती पवार यांनी दिली.
चर्चेबरोबरच मराठीचा व्यवहारात वापर व्हावा
मराठी भाषेवरील चर्चासत्र हे राज्यातील नऊ विद्यापीठात आयोजित करण्यात येत असून, याद्वारे मराठी भाषेचे महत्त्व विद्यार्थ्यांसह अनेकांपर्यंत पोहचविण्याचे उद्दिष्ट आहे. मराठीच्या विकासासाठी केवळ पुस्तक प्रकाशन, कवी संमेलन होणे गरजेचे नाही तर, भाषा, शास्त्र, व्याकरण, मराठी बोली, शब्दसंग्रहक, विश्वकोश यावर चर्चा होणे आणि रोजच्या व्यवहारात मराठीचा वापर होणे आवश्यक असल्याचे प्रतिपादन विनय मावळणकर यांनी केले.
एसएमआरके कॉलेजमध्ये आयोजित 'मराठी भाषा धोरण' या विषयावरील एकदिवसीय जिल्हास्तरीय चर्चासत्रात ते बोलत होते. राज्याच्या पुढील २५ वर्षांसाठी 'मराठी भाषा विषयक धोरणावर' डॉ. नागनाथ कोत्तापल्ले यांच्या अध्यक्षतेखाली 'भाषा सल्लागार समिती'ने मराठी भाषा विकासाचे धोरण अर्थात मसुदा राज्य शासनासमोर मांडला आहे. राज्य सरकारच्या भाषा विभागाच्या वतीने मराठी भाषेच्या विकासाच्या धोरणावर शिफारशी, हरकती व सूचना मागविण्यात आल्या आहेत.
या पार्श्वभूमीवर राज्याचे शिक्षण व सांस्कृतिक मंत्री विनोद तावडे यांच्या सूचनेवरून हे चर्चासत्र घेण्यात आले. चर्चासत्राचे उदघाटन सकाळी ११ वाजता झाले. प्राचार्य डॉ. दीप्ती देशपांडे यांनी प्रास्ताविक केले. त्यानंतर सांस्कृतिक मंत्र्यांची ध्वनीचित्रफीत यावेळी दाखविण्यात आली. अध्यक्षस्थानी गोखले एज्युकेशन सोसायटीचे सचिव डॉ. मो. स. गोसावी होते.
पहिल्या सत्रात एसएनडीटी विद्यापीठाचे डॉ. राजाराम जाधव, डॉ. अस्मिता वैद्य, डॉ. जयश्री पाटणकर आणि कवी किशोर पाठक यांनी संवाद साधला. त्याचा समन्वय डॉ. मोहिनी पेटकर यांनी केला. दुसऱ्या चर्चासत्रात प्राचार्य डॉ. दिलीप धोंडगे, डॉ. एकनाथ पगार, पत्रकार दीप्ती राऊत, डॉ. वृंदा भार्गवे, डॉ. इंदिरा आठवले, प्रा. जयश्री कदम यांनी मार्गदर्शन केले. चर्चासत्राचा समारोप सोसायटीचे अध्यक्ष प्राचार्य एस. बी. पंडित, डॉ. दीप्ती देशपांडे, डॉ. के. आर. शिंपी यांच्या उपस्थितीत झाला. चर्चासत्रात शहरातील विविध कॉलेजमधील प्राध्यापक, विद्यार्थी यांनी सहभाग घेतला. कार्यक्रम यशस्वीतेसाठी डॉ. मनीषा राणे, डॉ. राम कुलकर्णी, प्रा. छाया लोखंडे, प्रा. श्वेता साबे यांनी परिश्रम घेतले.
समितीची स्थापना
आखाड्यांना प्लॉटचे अॅलोटमेन्ट करण्यासाठी जिल्हाधिकारी, मेळा अधिकारी आणि आखाड्यांची एक समिती तयार करण्यात आली आहे. त्यानुसार सर्वांना जागा वाटप केली जाणार आहे. साधूंना चोवीस तास पाण्याची सुविधा उपलब्ध राहणार आहे. पहिल्या पर्वणीच्या एक महिनाआधी साधूग्राम सुसज्ज होवून त्याचे हस्तांतरण केले जाणार असल्याची माहिती पवार यांनी दिली.
मित्रांच्या दुचाकी चोरणारी टोळी पोलिसांच्या ताब्यात
दुचाकी चोरणाऱ्या सात जणांच्या टोळीला उपनगर पोलिसांनी अटक करून त्यांच्याकडून पाच दुचाकी जप्त केल्या आहेत. मित्रांचीच वाहने ते चोरी करीत असल्याचे उघडकीस आले आहे. जयभवानी रोडवर उपनिरीक्षक चन्ना व हवालदार आरोटे हे सहकाऱ्यांसह गस्त घालत असताना राहुल सोपान गायकवाड (अरिंगळे मळा, एकलहरा रोड) हा तरूण दुचाकीवर संशयास्पदरित्या फिरताना आढळला. आरोटे यांनी त्याला बोलावून चौकशी केली असता तो भांबावून गेल्याने संशय वाढला. त्याने अचानक धूम ठोकली. पोलिसांनी पाठलाग करून त्याला पकडले. उपनगर पोलिस ठाण्यात आणल्यावर त्याची कसून चौकशी करण्यात आली. मित्रांच्या गाड्या थोड्या वेळासाठी नेऊन राहुल त्यांची डुप्लिकेट चावी बनवायचा. गाडी मित्राला परत केल्यानंतर काही दिवसांनी डुप्लिकेट चावीने ती चोरायचा. या गाड्या चार हजार रुपयात सुभाष हिरे याला विकायचा. हिरे बनावट क्रमांक टाकून अठरा हजार रुपयांपर्यंत त्यांची पुनर्विक्री करायचा. शाहरुख युसूफ सय्यद ( रा. अनुसया नगर, टाकळीरोड), शंकर सुकदेव जमधडे (जेहान नगर) नरेश योगराज परदेशी (सातपूर), आकाश अशोक कांबळे (गोदरेजवाडी, सिन्नरफाटा), चेतन जगदीश सताळे (लोखंडे मळा, विठ्ठल मंगल कार्यालयाजवळ, जेलरोड) यांच्या मदतीने राहुल वाहनांची चोरी करीत होता. या टोळीकडून दोन अॅक्टिवा, एक प्लेजर, एक आपाची व अन्य दुचाकी अशा पाच गाड्या जप्त केल्या. त्यांच्याविरुध्द चोरीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलिस निरीक्षक नम्रता देसाई यांच्या मार्गदर्शनाखाली उपनिरीक्षक साईप्रकाश चन्ना, हवालदार प्रकाश आरोटे, सुनील कोकाटे, निवांत जाधव, लक्ष्मण भामरे, संजय गामणे, मांदळे आदींनी ही कारवाई केली.