February 9, 2015, 11:22 am
नाशिक : जिल्ह्याच्या विकासासाठी प्रशासनाने १९० कोटी रुपयांच्या अतिरिक्त निधीची सरकारकडे मागणी केली आहे. त्यापैकी १०० कोटी रुपयांचा निधी केवळ सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी मागितल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. नवनियुक्त जिल्हाधिकारी दिपेंद्रसिंह कुशवाह यांनी नाशिकचे जिल्हाधिकारी म्हणून पदभार स्वीकारला असून त्यांनीच हा नियोजन आराखडा सादर केला.
नियोजन आयोगाच्या देखरेखीखाली आणि अर्थमंत्री आणि तत्सम मंत्र्यांच्या उपस्थितीमध्ये नियोजन विकास आराखडा सादर केला जात असतो. सोमवारी मुंबईमध्ये बैठक झाली. त्यास विभागीय आयुक्त एकनाथ डवले, जिल्हाधिकारी विलास पाटील, नवनियुक्त जिल्हाधिकारी कुशवाह यांसह अनेक विभागांच अधिकारी उपस्थित होते. जानेवारीत जिल्हा नियोजन विकास आराखड्याची बैठक झाली. जिल्हा नियोजन समितीच्या नवीन आर्थिक वर्षाच्या प्रारुप आराखड्यामध्ये विकास कामांसाठी १३५९ कोटींची मागणी केली असली तरी प्रत्यक्षात ८२० कोटींच्या खर्चालाच प्रारुप विकास आराखड्यात मंजुरी देण्यात आली आहे. सर्वसाधारण योजनांसाठी ५१७ कोटी ६४ लाखांची मागणी होती.
↧
↧
February 9, 2015, 2:04 pm
म. टा. प्रतिनिधी, देवळाली कॅम्प
नाशिक शहरातून देवळाली कॅम्पमध्ये लामरोडमार्गे प्रवेश करावा लागतो. मात्र, या मार्गावरील उघड्या गटारी तुंबलेल्या गटारी आणि असह्य दुर्गंधी याचे देवळाली कॅम्पसह बाहेरून येणाऱ्या नागरिकांचा दर्शन होते. या समस्येवर कायमस्वरुपती तोडगा काढण्याची मागणी स्थानिकांकडून केली जात आहे.
देवळाली कॅन्टोमेंट प्रशासनाला सर्वाधिक कररुपी महसूल उपलब्ध करून देणारा परिसर म्हणून लामरोडचा नावलौकिक आहे. परंतु, त्यांच्याच वाट्याला सर्वाधिक उपेक्षा असल्याचे चित्र दिसून येत आहे. प्रश्न केवळ स्वच्छतेचा नाही तर पिण्याच्या पाण्यासाठीही या परिसरातील महिलांना संघर्ष करावा लागत आहे. रात्री २ वाजेनंतर पाणी भरण्यासाठी महिलांना उठावे लागते. याशिवाय परिसरातील अंतर्गत रस्त्यांची प्रचंड दुरवस्था झालेली आहे.
देवळालीत प्रवेश करताच सर्वसामान्यांना लामरोड वरून वाहणाऱ्या गटाराच्या पाण्याचा दुर्गंधी येतो. त्यामुळे नागरिकांना चालतांनाही नाकाला रुमाल लावावा लागतो. बालगृह रोड, दस्तगीर बाबा रोड, ओम महालक्ष्मी मंदिर, गोल्ड कॉईन, सहा नंबर नाका, आर्क हेवन एरिया आदी परिसरात अंतर्गत रस्त्यांची अवस्था दयनीय झाली आहे. लामरोड रुंदीकरणाचा घाट घातला; परंतु भविष्याची कोणतीही काळजी न करता आतल्या बाजूने भूमिगत गटाराचे पाईप टाकणे प्रशासनास जमत नसल्याने पुन्हा लामरोड त्या भूमिगत गटाराच्या कामाच्या वेळी रुंदीकरण करण्यात येत असलेला रस्ता खोदून पाइपलाईन टाकावी लागणार आहे.
वॉर्डात काही दानशुरांच्या मदतीने सार्वजनिक उद्यान उभारण्यात आले. पण त्याच्या देखभालीसाठी कामगाराची नेमणूक प्रशासनाने केलेली नाही. त्यामुळे उंच वाढलेले गवत, बसण्यासाठी असलेली बाकांची दुरवस्था, लाईटची पोल व त्यावरील दिवे मोडून पडले आहेत. प्रवेशद्वारावर कायमस्वरूपी कुलुप लावले गेले आहे. नागरिकांसाठी ते उघडलेही जात नाही. परंतु, रात्री मद्यपी संरक्षक जाळी ओलांडून आतमध्ये सर्रासपणे मद्यपान करीत असल्याचे आढळून येते.
पाण्यासाठी कडवा संघर्ष
लामरोडवरील सर्वच भागात रात्री २ वाजता पिण्याचे पाणी येते. त्यामुळे गृहिणीना पाणी भरण्यासाठी रात्री उपरात्री झोपेतून उठावे लागते. पाण्याची वेळ बदण्यात यावी आणि महिलांची या जाचातून मुक्तता करावी अशी मागणी स्थानिकांनी केली आहे.
निधी आला; कामांना विलंब
देवळाली कॅम्पसाठी सिंहस्थ निधी अंतर्गत ५.२३ कोटी रुपये मंजूर झाले आहेत. यातून लामरोड रुंदीकरणाचे काम केले जाणार आहे. परंतु, रस्त्याला अडथळे ठरणारे विजेचे खांब अजूनही त्याच जागेवर आहे. याबाबत प्रशासनाकडे विचारणा केली असता समजले की अजून नवीन बोर्डाची सभा झाली नसून त्यावेळी याबाबत निर्णय घेण्यात येईल.
शहराच्या क्रीडा धोरणात तातडीने बदल करून आनंद रोड येथील मैदानावर खासदार निधीतून भव्य क्रीडा संकुलाची निर्मिती करणार आहे.
- आशा गोडसे, नगरसेविका
वॉर्डातील वाढत्या लोकसंख्येचा विचार करता पिण्याच्या पाण्याचे नियोजन करावे. अन्यथा मागील वर्षासारखे पाणीटंचाईस सामोरे जावे लागेल.
- सुभाष खालकर, नागरिक
↧
February 9, 2015, 2:11 pm
म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक
दूरस्थ शिक्षणाच्या नावाखाली बोगस विद्यार्थी दाखवून विदर्भातील शिक्षण संस्थाकडून बोगस शिष्यवृत्ती लाटण्याचा प्रकार उघड झाल्यानंतर आदिवासी विकास विभागाने २९ प्रकल्प कार्यालयांना या संपूर्ण प्रकरणाच्या चौकशीचे आदेश दिले आहेत. दक्षता म्हणून विदर्भातील शिक्षणसंस्थापाठोपाठ आता उर्वरित महाराष्ट्रातील शिक्षण संस्थांचीही चौकशी करण्याचा निर्णय विभागाने घेतला आहे. गेल्या तीन वर्षात दिलेल्या शिष्यवृत्तीची चौकशी केली जाणार असून, प्रकल्प अधिकाऱ्यांच्या चौकशीत तथ्य आढळल्यास संबधित संस्थाचालकांविरोधात फौजदारी गुन्हेही दाखल होणार आहेत. त्यामुळे बोगस विद्यार्थी दाखवून शिष्यवृत्ती लाटणाऱ्या संस्थाचालकांचे धाबे दणाणले आहेत. या घोटाळ्याचा आकडा शंभर कोटींच्या वर जाण्याची शक्यता आहे.
राज्यात दूरस्थ शिक्षण देणाऱ्या शिक्षण संस्थांमध्ये वर्ध्याच्या राष्ट्रभाषा प्रचार समितीचे २४ व्यावसायिक अभ्यासक्रम शिकवले जातात. एक वर्षावरील या अभ्यासक्रमांना आदिवासी विकास आणि समाजकल्याणमार्फत शिष्यवृत्ती दिली जाते. मात्र, विदर्भातील शिक्षणसंस्थानी बोगस विद्यार्थी दाखवून ३१ कोटींचा घोटाळा केल्याचे उघडकीस आले आहे. त्यामुळे आदिवासी विभाग खडबडून जागा झाला आहे. अशा प्रकारचे अभ्यासक्रम शिकविणाऱ्या सर्व शिक्षण संस्थाची चौकशी करण्याचे
तत्काळ आदेश काढले आहेत. उपसचिव सु. ना. शिंदे यांच्या आदेशनंतर आदिवासी आयुक्तांनी २९ प्रकल्प अधिकाऱ्यांना आदिवासी शिष्यवृत्ती घेणाऱ्या सर्व शिक्षण संस्थांची गेल्या तीन वर्षांत घेतलेल्या प्रकरणांची चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत. विदर्भासह उर्वरित महाराष्ट्रातील सर्व शिक्षण संस्थाची चौकशी केली जाणार आहे. चौकशीत बोगस विद्यार्थी आढळून आल्यास संबधित संस्थाचालकांविरूद्ध फौजदारी गुन्हे दाखल करतानाच त्यांच्याकडूनच ही रक्कम वसूल केली जाणार आहे. पंधरा दिवसांत ही चौकशी करून अहवाल सादर करावयाचा आहे. अशा घटना टाळण्यासाठीच शिष्यवृत्तीसह प्रवेशप्रकिया अॉनलाइन केली जात असल्याचा दावा विभागाच्या वतीने करण्यात येत आहे.
मुक्त विद्यापीठाची केंद्रेही रडावर
यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठामार्फत दूरस्थ शिक्षण देणाऱ्या शिक्षण संस्थाची चौकशीचाही यात समावेश आहे. विद्यापीठाचे अभ्यासक्रमक जवळपास चार हजार ३७२ शिक्षणंसस्थांमार्फत शिकविले जातात. या केंद्रामंध्ये शिक्षण घेणाऱ्यांमध्ये आदिवासी विद्यार्थ्यांचाही समावेश आहे. त्यामुळे या शिक्षण संस्थांमध्येही गडबड असण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
↧
February 9, 2015, 2:25 pm
म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
घरगुती वापराच्या गॅस सिलिंडरचा व्यावसायिक कारणासाठी वापर केल्याप्रकरणी शहरातील २९ जणांवर पुरवठा विभागाने गुन्हे दाखल केले आहेत. शहर व पिंपरी-चिंचवड परिसरात घरगुती वापराच्या गॅस सिलिंडरचा व्यावसायिक कारणांसाठी वापर होत असल्याच्या तक्रारी करण्यात आल्या होत्या. त्या पार्श्वभूमीवर अन्नधान्य वितरण विभागाच्या वतीने या परिसरातील सुमारे तीनशे पथारी व्यावसायिकांची तपासणी करण्यात आली होती.
त्यापैकी २९ व्यावसायिकांनी घरगुती सिलिंडरचा व्यवसायासाठी वापर केला असल्याचे या तपासणीत आढळून आले. या २९ जणांविरोधात विभागाच्या वतीने पोलिसांकडे तक्रार करण्यात आली होती आणि पोलिसांनी त्यांच्याविरोधात गुन्हे दाखल केल्याची माहिती शहराचे अन्नधान्य वितरण अधिकारी धनाजी पाटील यांनी दिली. पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली चार तहसीलदारांच्या पथकाची या तपासणीसाठी नियुक्ती करण्यात आली होती. त्यामध्ये परिमंडळ अधिकारी आणि पुरवठा निरीक्षकांसह अन्य कर्मचारी सहभागी झाले होते.
दरम्यान, 'गॅसचा काळाबाजार रोखण्यासाठी नियमित तपासणीसह अन्य विविध पावले उचलण्यात आली आहेत. तसेच गॅस सिलिंडरचे अनुदान थेट ग्राहकांच्या बँक खात्यात जमा करण्याची योजना (डीबीटीएल) देशभरात सुरू झाली आहे. त्यामुळे सर्वांनाच बाजारभावाने गॅस खरेदी करावा लागणार असून, त्यामुळे गॅसचा काळाबाजार रोखण्यासही मदत होणार आहे,' असे पाटील यांनी सांगितले.
↧
February 10, 2015, 12:29 pm
म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक
येत्या काही दिवसातच इयत्ता दहावी व बारावीच्या परीक्षा सुरु होणार आहेत. परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांवरील तणाव हलका व्हावा तसेच त्यांच्यातील परीक्षेची भीती दूर करणे आवश्यक आहे. त्यासाठीच विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करण्यासाठी नाशिक विभागीय मंडळाने उत्तर महाराष्ट्रातील प्रत्येक जिल्ह्यासाठी स्वतंत्र समुपदेशकांची नियुक्ती केली आहे.
दहावी-बारावीच्या परीक्षा अवघ्या काही दिवसांवर येवून ठेपल्या आहेत. पालकांकडून विद्यार्थ्यांकडे अभ्यासाचा तगादा लावला जात आहे. तासनतास अभ्यास करण्यासह जवळ येवून ठेपलेल्या परीक्षेमुळे विद्यार्थ्यांमध्ये परीक्षेविषयी भीती निर्माण होणे तसेच त्यांच्यावर दडपण येणे सहाजिक आहे. यातूनच काही विद्यार्थी अप्रिय निर्णयही घेतात. विद्यार्थ्यांना तणावरहित मुक्त वातावरणात परीक्षा देता यावी आणि त्यांच्यामध्ये परीक्षेविषयी असलेली भीती दूर व्हावी यासाठी नाशिक विभागीय मंडळाने यंदाही जिल्हानिहाय समुपदेशकांची नियुक्ती केली आहे.
ज्या विद्यार्थ्यांना अथवा पालकांना परीक्षेसंबंधी काही तणाव किंवा समस्या असल्यास त्यांनी समुपदेशकांशी संपर्क साधावा. त्याद्वारे विद्यार्थ्यांना आणि पालकांनाही योग्य ते मार्गदर्शन लाभू शकणार आहे. येत्या २६ मार्चपर्यंत विद्यार्थी व पालकांना समुपदेशकांचे मार्गदर्शन मिळणार आहे. परीक्षेपूर्वी आणि परीक्षा कालावधीत ही सुविधा रहणार असल्याने त्याचा मोठा फायदा विद्यार्थ्यांना होईल, अशी अपेक्षा मंडळाला आहे. विद्यार्थी व पालकांनी परीक्षेसंबंधी काही समस्या असल्यास किंवा दडपण आले असल्यास समुपदेशकांची त्वरीत संवाद साधावा, असे आवाहन विभागीय सचिवांनी केले आहे.
काही वर्षांपासून अशाप्रकारे समुपदेशक नियुक्तीचा मोठा फायदा विद्यार्थी व पालकांना होत आहे. विविध प्रकारच्या मार्गदर्शनासाठी विद्यार्थी समुपदेशकांशी संपर्क करीत असल्याचा अनुभव आहे. यंदाही विद्यार्थ्यांना मोठा लाभ होईल, अशी खात्री मंडळाने व्यक्त केली आहे.
↧
↧
February 10, 2015, 12:30 pm
म. टा. प्रतिनिधी, सातपूर
ग्राहकांची ऑनलाईन बँकिंगद्वारे लूट होण्याच्या तक्रारींमध्ये वेगाने वाढ होत आहे. यासाठी ऑनलाईन बँकिंमध्ये ग्राहकाची फसवणूक झाल्यास तत्काळ संबंधित बँकशाखेला कळवावे, असे आवाहन आरबीआयच्या लोकपाल अधिकारी रोसमेरी सेबस्टीन यांनी केले. याप्रसंगी बँकेचे अधिकारी एस. व्ही. नाडकर्णी व ऐ. ऐ. बंग उपस्थित होते.
तंत्रज्ञानाच्या युगात भारतीय रिझर्व बँकेने अत्याधुनिक तंत्रज्ञान ग्राहकांसाठी आणले आहे. यात ग्राहकांच्या मागणीनुसार ऑनलाईन बँकिंग, एटीएम व क्रेडिट कार्डचा मोठ्या प्रमाणावर वापर ग्राहकांकडून होत आहे. परंतु, यामध्ये ग्राहकांना खोटे अमिष दाखवत लूट होण्याच्या अनेक तक्रारी वाढल्या असल्याचे समोर आले आहे. यासाठी आरबीआयच्या लोकपाल अधिकारी सेबस्टीन यांनी पत्रकार परिषद घेत ग्राहकांनी जागृत राहण्याचे आवाहन केले आहे. ग्राहकांच्या वाढत्या गरजा लक्षात घेता बँकेकडून त्या पुरविण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. यामध्ये ऑनलाईन बँकिंग, एटीएम व क्रेडिट कार्डची पूर्तता ग्राहकांना केली आहे. मात्र, गेल्या काही महिन्यात ग्राहकांची ऑनलाईन बँकिंगमध्ये लूट होण्याच्या अनेक तक्रारी समोर आले असल्याचे सेबस्टीन पत्रकारांशी बोलतांना म्हणाल्या.
↧
February 10, 2015, 12:31 pm
म. टा. प्रतिनिधी, नाशिकरोड
जेलरोड-पवारवाडी मार्गावरील श्रमिकनगर झोपडपट्टीतील नागरिकांसाठी महापालिकेने दोन मजली दोन शौचालये बांधली आहेत. गेल्या सहा महिन्यांपासून ही दोन्ही शौचालये उदघाटनाच्या प्रतिक्षेत आहेत. आठवडाभरात सुरू न झाल्यास या शौचालयांची कुलुपे तोडण्याचा इशारा स्थानिक नागरिकांनी दिला आहे.
श्रमिकनगरची लोकसंख्या दीड हजार असून त्यांच्यासाठी जुने शौचालय आहे. काही गुंड प्रवृत्तीच्या लोकांनी जुन्या सहा सीट असलेल्या शौचालयात मद्याच्या बाटल्या, कापडी बोळे कोंबल्या. त्यामुळे यातील काही शौचालये बंद झाली आहेत. जी शौचालये चांगली होती, त्यावर दगडे टाकण्यात आली आहेत. या शौचालयांमध्ये विजेचे दिवे नाहीत. त्यामुळे महिला, युवतींची कुंचबणा होत आहे. वृद्धांचे हाल होत आहेत. नवीन दुमजली शौचालयात बारा पुरुषांसाठी तर बारा महिलांसाठी सीट आहेत. अपंगासाठी खाली तीन शौचालये राखीव आहेत. असेच शौचालय शेजारील वसाहतीसाठीही बांधून तयार आहे. नागरिक पैसे देण्यास तयार आहेत. चालविण्यासाठी कोणी ठेकेदार पुढे येत नसल्याने शौचालय सुरू करण्यात अडचण असल्याची माहिती प्रभाग सभापती कोमल मेहरोलिया यांनी दिली.
लवकरच कार्यवाही
बचत गटाला हे शौचालय चालविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. परंतु, रहिवासी दाद देत नाही. स्थानिक रहिवासी संस्था स्थापन करून ती चालविण्यास तयार आहेत. तसा प्रस्ताव महापालिकेला सादर केला असून ही शौचालये लवकरच सुरू होतील. ती सुरु झाल्यानंतर तिसरे शौचालय बांधण्यात येणार आहे.
- शोभा शिंदे, नगरसेविका
↧
February 10, 2015, 12:32 pm
म. टा. प्रतिनिधी, सातपूर
ओरटीओकडून नियमानुसारच नोंदणीचे पैसे घेतले जातात. यात शोरुमचालक ग्राहकडून अतिरिक्त हस्तांतर चार्जेस घेणार असतील तर त्याचा आरटीओचा काही संबध नाही, असे प्रादेशिक परिवहन अधिकारी (आरटीओ) जीवन बनसोड यांनी स्पष्ट केले. यासाठी ग्राहकांनीच वाहन खरेदी करतांना काळजी घेतली पाहिजे, असे आवाहन त्यांनी मटाशी बोलतांना केले.
वाहन नोंदणीच्या नावाखाली ग्राहकांची लूट केली जात असल्याचे वृत्त 'मटा'ने नुकतेच प्रसिद्ध केले. यासंदर्भात बनसोड यांना विचारले असता त्यांनी या प्रकराबाबत असहमती दर्शविली. शहरातील शोरुम चालक दुचाकी किंवा चारचाकी वाहने खरेदी करतांना ग्राहकांकडून आरटीओच्या नावाखाली नोंदणी व हस्तांतर चार्जेस म्हणून हजारो रुपयांची लूट करत असतात. याबाबत 'मटा'ने वाहन नोंदणीच्या नावाखाली लूट अशा आशयाचे वृत्त प्रसारित करताच अनेक ग्राहकांनी आपल्या तक्रारी 'मटा'कडे मांडल्या. याबाबत 'आरटीओ' अधिकारी बनसोड यांना विचारला केली असता, त्यांनी वाहनाची नोंदणी करतांना 'आरटीओ'च्या नियमानुसार केली जात असल्याचे सांगितले. तसेच नोंदणी झालेल्या वाहनाची रितसर पावती संबंधित ग्राहकाला दिली जात असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. मात्र, शोरुमचालकांकडून कोटेशनमध्ये 'आरटीओ'त नोंदंणी व हस्तांतर चार्जेस व प्रत्यक्षात 'आरटीओ'ने दिलेली पावती यामध्ये हजारो रुपयाचा फरक असतो. यामुळे शोरुम चालक हस्तांरण जार्चेसच्या नावाखाली वाहने खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांना लुटत असतील तर त्यात 'आरटीओ'चा काय संबध, असा प्रतिप्रश्न बनसोड यांनी केला. यासाठी ग्राहकाने वाहन खरेदी करतांना शोरुमचालकाने दिलेल्या कोटेशनबरोबर आहे, की चुकीचे याची माहिती घेऊनच वाहने खरेदी करण्याचे आवाहनही बनसोड यांनी केले.
'आरटीओ'च्या नियमानुसारच नोंदणीचे पैसे वाहने खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांकडून घेतले जातात. यामध्ये ग्राहकांनी वाहने खरेदी करतांना हस्तांतर चार्जेस म्हणजे नेमके, काय याची माहिती घेऊनच वाहने खरेदी केली पाहिजेत. जेणे करून ग्राहकांची फसवणूक होणार नाही.
- जीवन बनसोड,
प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, नाशिक
चारचाकी वाहन शोरुम चालकांकडून घेतल्यावर आरटीओत नोंदणी व हस्तांतरण चार्जेसची पावती दाखविण्यात आली होती. परंतु, आरटीओ व शोरुमचालकाने दिलेल्या पावतीत हजारो रुपयांचा फरक आहे. यात शोरुम चालकच वाहन हस्तांतरणच्या नावाखाली ग्राहकांची लूट करतात. ते थांबविण्याची गरज आहे.
- अॅड. विनायक पगार,
वाहन खरेदी ग्राहक
↧
February 10, 2015, 12:34 pm
म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक
नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या न‌िवडणूक कार्यक्रमाची घोषणा करणाऱ्या नोट‌िसीमध्ये व‌िश‌िष्ट मतदानाचा हक्क देणाऱ्या अटी या द‌िशाभूल करीत असल्याची तक्रार जिल्हा बँकेचे माजी संचालक राजेंद्र भोसले यांनी राज्य सहकारी न‌िवडणूक प्राध‌िकरणच्या आयुक्तांकडे केली आहे.
नुकत्याच प्रस‌िध्द केलेल्या नोट‌िसीमुळे काही सभासदांवर अन्याय होणार असून त्यांना मतदानाच्या हक्कापासून वंचित ठेवले जात असल्याचा आरोपही भोसले यांनी केला आहे. ही नोट‌िस मागे घ्यावी, अन्यथा न्यायालयीन मार्ग अवलंब‌िला जाईल असाही इशारा त्यांनी दिला आहे.
नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या मुख्य कार्यकारी अध‌िकाऱ्यांनी नोट‌िसीच्या माध्यमातून न‌िवडणूक कार्यक्रमाचे नियोजन नुकतेच जाहीर केले. यामध्ये मतदारांसाठी देण्यात आलेल्या न‌िकषांमध्ये बँकेच्या खात्यातील व‌िश‌िष्ट ठेवी, खात्यावर होणारे ठराव‌िक कालावध‌ीतील व्यवहार किंवा सभासदाकडे पाच हजार रूपये क‌िंमतीपर्यंत बँकेचे असणारे शेअर्स या न‌िकषांची पूर्तता करणाऱ्या सभासदांना क्र‌ियाशील सभासद ठरवून त्यांना मतदानाचा अध‌िकार देण्यात आल्याचा बोध या नोट‌िसमधून होतो.
या न‌िकषांवर हरकत घेताना माजी संचालक भोसले यांनी आयुक्तांना ल‌िहीलेल्या तक्रारीत १४ जानेवारी २०१५ रोजीच्या नव्या परिपत्रकाचा संदर्भ दिला आहे. राज्य सहकारी न‌िवडणूक प्राध‌िकरणचे सच‌िव डॉ. आनंद जोगदंड यांनी या पत्रकामध्ये क्र‌ियाशील सभासदत्व ही बाब या न‌िवडणुकीसाठी लागू नसल्याची बाब मांडली आहे. प्राथमिक मतदार यादी तयार करताना या न‌िकषाची नोंद घेण्याचे आवाहनही जोगदंड यांनी केले असल्याचे भोसले यांनी म्हटले आहे. श‌िवाय २०१८ मध्ये होणाऱ्या जिल्हा बँकेच्या न‌िवडणूक‌ीत क्र‌ियाशील सभासदत्वाचा मुद्दा लागू होऊ शकतो. आताच्या न‌िवडणुकांना हा मुद्दा लागू करणे म्हणजे द‌िशाभूल ठरू शकते असाही दावा भोसले यांनी या तक्रारीत केला आहे.
हे संदर्भ लक्षात घेऊन जाहीर करण्यात आलेली नोट‌िस मागे घेण्यात यावी आणि संस्थेची पायाभरणी करणाऱ्या सभासदांना मतदानाच्या हक्कापासून वंचित ठेवले जाऊ नये अन्यथा बँकेच्या सभासदांच्या माध्यमातून कायदेशीर आणि न्यायालयीन मार्ग अवलंब‌िला जाईल, असा इशाराही माजी संचालक राजेंद्र भोसले यांनी दिला आहे.
↧
↧
February 10, 2015, 12:34 pm
म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक
'तुमची एलआयसी पॉलिसी मॅच्युअर झाली असून बोनस द्यायचा आहे. मी दिल्ली ऑफिसमधून बोलतोय. तुमच्या पॉलिसीची माहिती सांगा....' किंवा 'काही कारणास्तव तुमची पॉलिसी रद्द होऊ शकते, तुम्ही पैसे भरा' असे कॉल सध्या नाशिककरांना येत आहेत. हे फसवे कॉल असून पैसे लुटले जाण्याची शक्यता असल्याने त्यास प्रतिसाद देऊ नये, असे आवाहन 'एलआयसी'सह पोलिसांनी केले आहे.
गेल्या काही दिवसांपासून नाशिकमध्ये दिल्ली व परिसरातून फोनवर, मोबाइवर हे कॉल येत आहेत. ९१३६२४७०३६ किंवा ०१४०९३०३३६५८ या नंबरवरून कॉल्स आले आहेत. ग्राहकांना त्यांची एलआयसीची पॉलिसी मॅच्युअर झाल्याचे, अगर बोनस द्यायचा राहून गेल्याचे सांगितले जाते. त्याचा चेक पाठविण्यासाठी पत्ता व अन्य तपशील विचारला जातो. बहुतेकांची पॉलिसी असल्याने नागरिक त्यावर विश्वास ठेवतात. फोन करणारे तुमच्या स्थानिक एजंटाने याबद्दल सांगितले नाही का, अशी उलट विचारणा करून एजंटांना दोषही देतात.
एजंटांना तुमच्या फायद्याशी देणेघेणे नाही, आम्ही कंपनीच्या ऑफिसमधून बोलत असून तुमचे पैसे तुम्हाला मिळवून देत असल्याचे सांगत विश्वास संपादन करतात. त्यानंतर पुन्हा काही काळाने फोन करून चेक तयार असल्याचे सांगतात. मात्र, त्यासाठी एक अडचण असून तुमच्या खात्यात हप्त्याची रक्कम थकीत असल्याचे सांगतात. मिळणाऱ्या बोनसची रक्कम त्यापेक्षा किती तरी जास्त सांगितलेली असते. त्यामुळे तुलनेत कमी वाटणारी हप्त्याची रक्कम भरण्यास ग्राहक तयार होतात. मात्र, त्यांना हे पैसे एलआयसीच्या खात्यात नव्हे; तर त्यांनी दिलेल्या दुसऱ्याच नावाच्या व दुसऱ्याच बँकेत भरण्यास सांगण्यात येते.
आतापर्यंत अशा प्रकारे फसवणूक झालेले कोणी पुढे आलेले नाही. मात्र, अनेकांना असे फोन कॉल आल्याचे समोर येत आहे. अनेकांनी येथील एलआयसी ऑफिसकडेही यासंबंधी विचारणा केली आहे. हा हेराफेरीचा प्रकार असून याच्याशी एलआयसीचा कोणताही संबंध नाही, त्यामुळे यावर विश्वास ठेवू नये, असे एलआयसीतर्फे सांगण्यात आले.
↧
February 10, 2015, 12:35 pm
म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक
वर्षभरापूर्वी सत्तात्याग करणाऱ्या आम आदमी पक्षाच्या (आप) अरव‌िंद केजरीवालांनी पुन्हा जोरदार मुसंड‌ी मारत दिल्ली विधानसभेत ऐत‌िहास‌िक व‌िजय म‌िळव‌िला. या विजयानिमित्त 'आप'च्या नाश‌िकतील समर्थकांन‌ीही जोरदारपणे जल्लोष केला.
द‌िल्लीमध्ये एकूण ७० पैकी तब्बल ६७ जागांवर म‌िळव‌िलेल्या व‌िजयामुळे 'आप'च्या कार्यकर्त्यांच्या चेहऱ्यावरही आशावादाचे रंग पसरले आहेत. मंगळवारी सकाळपासून मतमोजणीला सुरुवात झाल्यानंतर 'आप'ला मिळणाऱ्या यशाने कार्यकर्ते आनंदित झाले. सर्व जागांवरील प्राथमिक निकाल हाती येताच 'आप'च्या कार्यकर्त्यांनी गाड्यांवर त‌िरंगा ध्वज फडकाव‌ित व‌िजयी म‌‌िरवणूक काढली. हुतात्मा स्मारक येथे स्वच्छता अभ‌ियान राबव‌िण्यात आले. व‌िजयाबद्दल नाशिकरोड परिसरात नागरिकांना आईस्क्रीमचे वाटप करण्यात आले. तर शहरातील इतर परिसरातही कार्यकर्त्यांनी म‌िठाईचे वाटप केले. सामान्यांचा सहभाग सत्याच्या पारड्यात न्याय देतो, हे या न‌िवडणुकीने स‌िध्द केल्याच्या प्रत‌िक्रीया यावेळी 'आप'च्या पदाध‌िकाऱ्यांनी व्यक्त केल्या.
जल्लोषामध्ये जगब‌िंरस‌िंह, ज‌ितेंद्र भावे, प्र‌ियदर्शन भारतीय, अॅड. प्रभाकर वायचळे, स्वप्निल घ‌िया, अक्षय अह‌िरे, अमोल गोरडे, राजीव आचार्य, रमाकांत भारतीय, ज्ञानेश्वरी भावे आदी कार्यकर्ते सहभागर झाले.
लोकशाहीचा व‌िजय
पैसा, साधने किंवा सत्ता या सर्व बाबींपेक्षाही लोकशाही मोठी आहे, हेच द‌िल्लीच्या न‌िकालाने स‌िध्द केले आहे. सर्वार्थाने बलवान असलेल्या व‌िरोधकांची स‌त्ताही सामान्य माणसाच्या ताकदीपुढे कमी पडली. अखेरीला लोकशाहीचाच व‌िजय झाला आहे.
- ज‌ितेंद्र भावे,
आम आदमी पार्टी
↧
February 10, 2015, 12:36 pm
म. टा. खास प्रतिनिधी, मुंबई
नाशिकमधील सिंहस्थ कुंभमेळासाठी आवश्यक तयारीअंतर्गत रस्ता रुंदीकरणाकरिता झाडे तोडण्यास मुंबई हायकोर्टाने नाशिक महापालिकेला तूर्तास मनाई केली. तसेच कोर्टाची मनाई असताना जवळपास शंभर झाडे तोडण्यात आली असतील तर ती कोणी तोडली, याविषयी महापालिका व सरकारने अहवाल द्यावा, असे निर्देश देऊन पुढील सुनावणी ५ मार्चला होणार आहे.
जुलैमधील कुंभमेळासाठी रस्त्यांच्या रुंदीकरणाच्या कामाचे नाशिक महापालिकेचे नियोजन आहे. परंतु, त्याकरिता मोठ्या प्रमाणात झाडांची कत्तल होणार असल्याने त्याविरोधातील नाशिक नागरिक कृती समितीची जनहित याचिका तर झाडे तोडण्यास परवानगी देण्याबाबत महापालिकेचा अर्ज न्या. अभय ओक व न्या. ए. के. मेनन यांच्या खंडपीठापुढे प्रलंबित आहे.
सुमारे दोन हजार ४०० झाडे तोडण्याचे पालिकेने प्रस्तावित केले होते. परंतु, कोर्टाच्या निर्देशांप्रमाणे सरकारने स्थापन केलेल्या तज्ज्ञांच्या समितीने सर्वेक्षण केल्यानंतर सुमारे सोळाशे झाडे तोडावी लागतील आणि त्याबदल्यात सुमारे १६ हजार पर्यायी झाडे लावावी लागतील, असा अहवाल दिला होता. तथापि, १६ हजार झाडांमध्ये सध्या अस्तित्वात असलेल्या झाडांचाही समावेश आहे का, याविषयीचे स्पष्टीकरण महापालिकेतर्फे समितीला परस्पर विचारण्यात आले. समितीनेही याबाबत सरकारी वकिलांना कोणतीच कल्पना न देता परस्पर हायकोर्टात प्रतिज्ञापत्र करून स्पष्टीकरण दिले. त्यातील झाडांचे आकडे आणि आधीच्या प्रतिज्ञापत्रातील आकडे यातही तफावत असल्याचे समोर आले. या साऱ्यामुळे खंडपीठ संतप्त झाले. 'समितीने सरकारी वकिलांना न विचारता परस्पर प्रतिज्ञापत्र कसे केले? यामुळे आता आम्हाला या अहवालांचीच तपासणी करावी, असे वाटत आहे', अशी नाराजी व्यक्त खंडपीठाने समितीकडे स्पष्टीकरण मागितले. तसेच याचिकाकर्त्यांना काही आक्षेप असल्यास तो सादर करण्याची मुभा दिली.
↧
February 10, 2015, 12:37 pm
म. टा. प्रतिनिधी, सातपूर
कर चुकविण्यासाठी शहराबाहेरील किंवा ग्रामीण भागातील पत्ते देणारे महापालिकेच्या रडारवर येणार आहेत. अशा प्रकारे करचुकवेगिरी करणा ऱ्यांची चौकशी करणार असल्याचे महापालिका उपायुक्त हरिभाऊ फडोळ यांनी 'मटा'शी बोलतांना स्पष्ट केले.
'गावाकडे धाव... पण कर चुकविण्यासाठी' या मथळ्याखाली 'मटा'ने नुकतेच वृत्त प्रसिद्ध केले. यानंतर महापालिकेची यंत्रणा खडबडून जागी झाली आहे. यात शहरातील वाहने खरेदी करतांना कर चुकविणाऱ्यांची महापालीका चौकशी करणार असल्याचे कर उपायुक्त हरिभाऊ फडोळ यांनी 'मटा'शी बोलतांना सांगितले. यामुळे महागडी वाहने खरेदी करतांना ग्रामीण भागातील पत्ते देणाऱ्यांचे पितळच उघडे पडण्याची शक्यता आहे.
गेल्या काही वर्षांत शहर झपाट्याने वाढत आहे. यासाठी देश-विदेशातील सर्वच क्षेत्रातील नामांकित कंपन्यांचे जाळे जिल्हाभरात पसरले आहे. यामध्ये बांधकाम व्यावसायिकांबरोबरच महागड्या वाहनांचे देखील मोठ-मोठी शोरुम शहरात दाखल झाले आहेत. परंतु, महागडी वाहने खरेदी करतांना काही ग्राहकांकडून ग्रामीण भागातील बनावट पत्ते पुरावे म्हणून सादर करत महापालिकेचा कर चुकविला जात आहे. या विषयावर 'मटा'ने बातम्यांमधून प्रकाश टाकला. यानंतर महापालिकेची यंत्रणा खडबडून जागी झाली. खोटे पत्ते देणाऱ्यांची चौकशी करणार आहे. तसेच प्रसंगी कारवाई करणार असल्याचे महापालिकेचे कर उपायुक्त फडोळ यांनी सांगितले.
↧
↧
February 10, 2015, 12:42 pm
म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक
गतवर्षाप्रमाणेचे यंदाही फेब्रुवारीत अवकाळी पाऊस व गारपीट झाल्याने शेतकऱ्यांचे धाबे दणाणले आहे. मंगळवारी निफाड, सिन्नर, कळवण तालुक्यात गारपीट झाली तर, सटाणा, मालेगाव व जिल्ह्यातील इतर भागात वादळी वाऱ्यासह पाऊस झाला आहे. यामुळे शेतकऱ्यांचे अतोनात नुकसान झाल्याचा अंदाज आहे.
दिवसभराच्या ढगाळ वातावरणानंतर संध्याकाळच्या सुमारास वादळी वाऱ्यासह पावसाला सुरुवात झाली. निफाड तालुक्यातील गोदाकाठ परिसरात तर सिन्नर तालुक्यातील सांगवी, सोमठाणे, वडांगळी या भागात गारपीट झाली. तसेच कळवण तालुक्यातही मुसळधार पाऊस व गारपीट झाली. यामुळे कांदा, गहू, हरभरा या रब्बी पिकांचे नुकसान झाल्याचा अंदाज आहे. निफाड तालुक्यातील गोदाकाठ परिसर, तामसवाडी, वडगाव, बखतरपूर, खेडले जुंगे, करंजे या भागात गारपीटने झोडपले. यामुळे द्राक्ष उत्पादकांचे धाबे दणाणले आहे. द्राक्ष हंगामाला नुकतीच सुरुवात झाल्याने द्राक्ष उत्पादकांची गारपीटमुळे चिंता वाढली आहे. हरभरा, गहू, लाल व उन्हाळ कांद्यालाही फटका बसण्याची शक्यता आहे.
सायंकाळच्या सुमारास येवला तालुक्यातील शेतकऱ्यांचेही धाबे पुन्हा दणाणले. मुखेडच्या काही परिसरात गारांचा पाऊस झाल्याने बळीराजा पुन्हा च‌िंतेत सापडला आहे. तालुक्यातील मुखेड पट्ट्यासह काही परिसरात विजांच्या कडकडात पाऊस झाला. गारा पडू लागल्याने शेतकऱ्यांची धावपळ उडाली. रस्त्यावर गारा दिसू लागल्याने तालुक्यात लावलेला उन्हाळी कांदा आणि काही परिसरातील द्राक्षबागा संकटात सापडल्या आहेत.
↧
February 11, 2015, 10:48 am
म. टा. प्रतिनिधी, नाशिकरोड
शिखरेवाडी परिसरातील एकमेव ग्राऊंडवर निकृष्ट दर्जाचा मुरुम टाकल्याने खेळाडूंच्या अपघातात वाढ होत असून अनेकांना आपले हातपाय मोडण्याची वेळ आली आहे. याप्रश्नी महापालिकेने दुर्लक्ष केल्यानंतर खेळाडूंनीच मैदान दुरुस्तीसाठी पुढाकार घेतला आहे.
शिखरेवाडीचे मैदान १९८० मध्ये अस्तित्वात आले. तेथे १९९० च्या सुमारास ८०० मीटरचा जॉगिंग ट्रॅक तयार करण्यात आला. अलिकडेच तेथे स्केटिंग व अन्य सुविधा देण्यात आल्या. खेळाडूंप्रमाणे ज्येष्ठ नागरिकही येथे वॉकसाठी येतात. दीड महिन्यापूर्वी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणीस यांच्या हस्ते येथे बॅडमिटन हॉलचा लोकार्पण सोहळा झाला. या कार्यक्रमासाठी या मैदानावर मुरुम टाकण्यात आला. परंतु, मुरुमात दगडाचे प्रमाण अधिक असल्याने मैदान खेळण्याच्या लायकीचे राहिलेले नाही. मैदानावरून रोलर व्यवस्थित न फिरवल्यामुळे दगड वर येऊन खेळाडू जखमी होत आहेत. हे काम निकृष्ठ दर्जाचे झाल्याने खेळाडूंनी वर्गणी गोळा करीत ग्राऊंडची दुरुस्ती सुरू केली आहे.
तीन खेळाडू जखमी
रोजच होणाऱ्या अपघाताने अनेक खेळाडू जखमी होत असून त्यातील तीन खेळाडूंना तर अधिक मार लागला आहे. राजू मोरे या खेळाडूचा हात फ्रॅक्चर झाला आसून अन्य एक खेळाडू मुंबई नाका येथील खासगी दवाखान्यात उपचार घेत आहे. शिखरेवाडी मैदानावर नेहमीच फुटबॉल व क्रिकेटचे सामने होतात. मात्र, गेल्या काही दिवसांपासून या मैदानाची दुर्दशा झाल्याने खेळाडूंचा हिरमोड होत आहे.
नगरसेवकाकडून 'डोस'
निकृष्ठ कामाबाबत स्थानिक नगरसेवक संभाजी मोरुस्कर यांच्याकडे तक्रार केली असता, 'बघून घेतो, पहतो' अशी उत्तरे मिळाली. याउलट 'तुम्हाला व्यवस्थित खेळता येत नाही. जखमी झाले आहेत तर फोटो काढून पाठवा,' असा डोसही त्यांनी खेळाडूंना पाजला. त्यामुळे खेळाडूंनी स्वखर्चाने ग्राऊंडच्या लेव्हलिंगचे काम सुरू केले. तसेच गेल्या अनेक महिन्यांपासून येथे साफसफाई झाली नसल्याने नागरिकांना घाणीतून मार्ग काढावा लागत आहे.
लोकवर्गणीतून काम
शिखरेवाडी मैदानावर दररोज फुटबॉलचे सुमारे १०० तर क्रिकेटचे ५० खेळाडू सरावासाठी येतात त्यांनी प्रत्येकी ५०० रुपये वर्गणी गोळा करीत ट्रॅक्टरद्वारे मुरुम काढण्याचे काम हाती घेतले आहे. ही माती काढल्यानंतर येथे रोलरद्वारे याचे सपाटीकरण केले जाणार आहे.
मैदानावर फक्त मुरुम पसरवण्यात आला. त्यावर रोलरही फिरवला आला नाही त्यामुळे दगड वर येऊन खेळाडू जखमी झाले आहेत. प्रशासनाने लक्ष देऊन पूर्वी प्रमाणे ग्राऊंड तयार करुन द्यावे. - नितीन जगळे, फुटबॉलपटू
कुणाकडे पैसे न मागता आम्ही खेळाडूंनी स्वतः निधी जमा करीत मैदान साफ केले. अनेकांनी स्वयंस्फूर्तीने मदत केली. जॉगिंगला येणारे आम्हाला मदत करण्याच्या तयारीत आहेत. - संदीप बोराडे, क्रिकेटपटू
पूर्वी ग्राऊंड चांगले होते. त्यावर पाणी मारुन साफसफाई केली असती तरी पुरे झाले असते. मात्र मुरुम टाकल्यामुळे बॉल उसळून तोंडावर येतो. यामुळे खेळाडू जखमी होत आहेत. - संजय नागरे, फुटबॉलपटू
ग्राऊंड तयार करतांना जाणकारांचा सल्ला घ्यायला हवा होता. परंतु स्थानिक नगरसेवकांनी वाटेल तसे काम केले आहे. परिसरातील या एकेमव ग्राऊंडची देखभाली अभावी दुर्दशा होत आहे. - इम्तीयाज शेख, फुटबॉलपटू
↧
February 11, 2015, 10:49 am
मंदार देशमुख (लेखक क्रीडा क्षेत्रातील जाणकार आहेत)
स्वातंत्र्यपूर्व काळात महात्मा गांधीजी सव‌िनय कायदेभंग चळवळ व सत्याग्रहाच्या माध्यमातून इंग्रज राजवटीविरुद्धचा असंतोष संघटित करीत होते. त्या काळात सर्व भारतभर फिरताना ते नेहमीच सांगायचे, की खेडी स्वयंपूर्ण झाली तर नवभारत निर्माण करण्याच्या प्रक्रियेतील ते एक महत्त्वाचे पाऊल असेल.
भारताला स्वातंत्र्य मिळून सहा दशकांपेक्षा जास्त काळ लोटला आहे. या काळात क्रीडासंस्कृती ना रुजली, ना फुलली. याचे महत्त्वाचे कारण खेळ हा आपल्या समाज जीवनाचा एक महत्त्वाचा भाग आहे हे समजावून घेण्यात आणि त्यांना पटवून देण्यात सरकार व मूलतःच मर्यादा असलेल्या संघटना कमी पडल्या. म्हणून गांधी विचारावर कितीही मत-मतांतरे असली तरी सर्व क्रीडा संघटकांनी खेळसंस्कृती टिकविण्यासाठी व वाढविण्यासाठी एकत्र येऊन 'गावाकडे चला' हा मंत्र स्वीकारायला हवा.
नाशिक जिल्ह्यापुरता विचार करायचा झाला तर विविध खेळांच्या अंदाजे ७५ पेक्षा जास्त संघटनांची स्थापन झाली आहे. फार पूर्वी पाश्चिमात्य देशांत मनोरंजनासाठी जे खेळ असायचे त्याचे भारतात व महाराष्ट्रात आगमन व्हायचे ते विदर्भातील क्रीडा संघटकांच्या माध्यमातून. कालांतराने त्याचे स्थान नाशिकने घेतले असे म्हटले तर फारसे वावगे ठरू नये ! कारण सध्या नाशिकच्या क्रीडा क्षेत्राकडे जर धावती नजर टाकली तर हे चित्र आपणास सातत्याने पाहावयास मिळेल. भारतीय ऑलिम्पिक संघटना मान्यताप्राप्त खेळ अथवा त्यांच्या संघटकांच्या यादीकडे नजर टाकल्यावर असे लक्षात येते, की बहुतांश संघटक हे शहर अथवा महानगरांशी संबंधित आहेत. अर्थात, हे चित्र देश पातळीवर असेच आहे व त्यात चुकीचे काही नाही.
काळाच्या ओघात खेळ बदलले. त्याचे कौशल्य बदलले. खेळाचे संदर्भ बदलले व त्याच्या आयोजनात फार बदल झाले. नाशिक महानगरात ज्या मैदानांवर खेळ चालतात, त्यांच्या खेळाडूंच्या संख्येवर नजर टाकल्यास एक गोष्ट प्रामुख्याने लक्षात येते. मैदानातील खेळाडूंची संख्या ही फार मोठ्या प्रमाणावर कमी झाली आहे. अर्थात, याला महत्त्वाचे कारण म्हणजे येथील शिक्षणपद्धती, त्यातील जीवघेणी स्पर्धा, परीक्षेतील टक्केवारीला आलेले अनन्यसाधारण महत्त्व, क्लास संस्कृतीचा वाढलेला प्रभाव व शिक्षण संस्थाचालक व पालक यांचा खेळाकडे पाहण्याचा उदासीन दृष्टिकोन या सगळ्यावर मात करण्याचे व जशी आहे तशी क्रीडासंस्कृती टिकविण्याचे अवघड काम आता संघटकांना करायचे आहे. प्रसारमाध्यमांचा वाढलेला प्रसार, संगणक व मोबाइलक्रांतीच्या जमान्यात पुन्हा एकदा नव्याने पंखांना बळ देण्याची वेळ सर्वांवर आली आहे.
शहरीकरणाच्या वाढत्या रेट्याला तोंड देण्यासाठी आता संघटित होऊन सामोरे जाणे हीच काळाची गरज आहे. त्यामुळे आता ग्रामीण भागाकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. प्रत्येक जिल्हा संघटनेने तालुका संघटना स्थापन करणे अनिवार्य झाले आहे. सरकारदरबारी अनुदान मिळावे म्हणून कागदोपत्री तालुका संघटना स्थापन करण्यापेक्षा तेथील मैदानावरील खेळ वाढविणे, त्यांचा दर्जा वाढविण्यासाठी विशेष प्रयत्न करावे लागतील. कारण तेथे अजून क्लास संस्कृती मोठ्या प्रमाणावर रुजलेली नसल्याने तेथे क्रीडासंस्कृती रुजवणे फारसे अवघड असणार नाही. अर्थात, यासाठी येथील संघटकांना आत्ममग्न प्रवृत्ती सोडावी लागेल. फार पूर्वी त्यांच्या उमेदीच्या काळात जशी त्यांनी संघटना वाढावी, खेळ रुजावा यासाठी जे प्रयत्न केले होते, त्यापेक्षा कांकणभर जास्त प्रयत्न त्यांना करावे लागणार आहेत. प्रत्येक खेळाच्या जिल्हा अजिंक्यपद स्पर्धेत नाशिक जिल्ह्यातील १५ तालुक्यांतील निदान निम्मे तालुके तरी सर्व वयोगटांतील स्पर्धेत प्रत्यक्ष सहभागी व्हावेत. त्यासाठी त्यांना विशेष सवलती दिल्या पाहिजेत, तसेच तालुका स्तरावर क्रीडा स्पर्धा आयोजित करणे गरजेचे आहे. कुस्तीत फक्त तालुका पातळीवर स्पर्धेचे आयोजन केले जाते. त्याचे अनुकरण आता सर्व संघटनांनी करणे गरजेचे झाले आहे. काळाच्या ओघात जो स्वतःला बदलतो तो टिकून राहतो हे कालातीत सत्य आहे. पुन्हा एकदा स्वतःला सिद्ध करण्याची व अस्तित्वाची लढाई लढून यशस्वी होण्यासाठी मनाने तरुण असलेले संघटक सज्ज होतात की परिस्थितीला शरण जाऊन सरकार व समाजव्यवस्थेला दोष देण्यात धन्यता मानतात, याचे उत्तर येणारा काळच देईल. आम्ही बदलत आहोत हे नवीन घोषवाक्य नजरेसमोर ठेवून सर्वांनी कार्यरत व्हावे हीच इच्छा.
↧
February 11, 2015, 10:51 am
म. टा. प्रतिनिधी, जुने नाशिक
सर्वाधिक हॉस्पिटल असलेल्या जुने नाशिक परिसरातील वाहतुकीचे कोणतेच नियम पाळले जात नाही. एकेरी मार्गावरून वाहतूक होते तसेच तेथे पोलिस हजर नसल्यामुळे मुख्य रस्त्यावर वारंवार वाहतूक कोंडी होते.
जुने नाशिक परिसरात वोक्हार्ट, सह्याद्री, नाशिक हॅस्पिटल, साईबाबा हार्ट इन्स्टिट्यूट, आपुलकी, सूर्योदय यासारखी अनेक रुग्णालये आहेत; मात्र या रुग्णालयातील रुग्णवाहिका इर्मजन्सीमध्ये रुग्णांना घेऊन जात असताना अनेकदा वाहतूक कोंडीत अडकलेल्या दिसतात. वाहतुक कोंडीत फसलेल्या रुग्णांच्या जिवावर बेतते. मात्र, जुने नाशिकच्या वाहतूक कोंडीवर कोणतेच उपाययोजना होताना दिसत नाही. व्दारका येथून सारडा सर्कलपर्यंतच्या मुख्य रसत्यावर दुतर्फा रसत्यावर बेशिस्तपणे वाहने उभी राहतात. या रस्त्यावरुन वाहने पुढे चालविणे वाहनचालकांना मोठी कसरतीचे ठरते. या रस्त्यावरील दुकादारांनी भर रस्त्यापर्यंत दुकानांची अतिक्रमणे वाढवून दुकानांचा विस्तार वाढविल्याने मुख्य रस्ताच अरुंद पडला आहे. सारडा सर्कल चौकात गंजामाळ, गडकरी चौक, मौलाना आझाद रोड, दादासाहेब फाळके रोड या चोहोबाजुनी होणारी वाहतूक येथे एकत्रित होते. येथे वाहतूक कोंडा झाल्यास परिणामी वाहतूक कोंडी वाढते. सारडा सर्कल येथे वाहतूक पोलिस कायम गायबच असतो.
↧
↧
February 11, 2015, 10:53 am
म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक
मेडिक्लेम कंपनीनी पेशंटच्या उपचारासाठी कॅशलेस हॉस्प‌िटलला मंजूर केलेली रक्कम मिळत नसल्याने भाभानगर येथील नाशिक हेल्थ केअर अॅण्ड रिसर्च सेंटरने युनिर्व्हसल सोम्पो जनरल इन्शुरन्स कंपनी विरोधात दोन वर्षापूर्वी जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंचात दावा दाखल केला होता. त्याचा निकाल हॉस्प‌िटलच्या बाजूने लागला असून हॉस्प‌िटलला २० हजार दंडासह मंजूर केलेली उपचाराची रक्कम मिळाली आहे. या लढ्यामुळे व निकालामुळे कॅशलेसवरून होणाऱ्या वादाला पेशंट व हॉस्प‌िटलला दिलासा मिळणार आहे.
नाशिक हेल्थ केअरमध्ये एक महिला पेशंटला २३ मे २०११ रोजी दाखल करण्यात आले होते. या पेशंटवर शस्त्रक्रियेनंतर २६ मे २०११ रोजी डिस्चार्ज देण्यात आला. दरम्यान, हॉस्पिटलने युनिर्व्हसल सोम्पो जनरल इन्शुरन्स कंपनीच्या टीपीएला उपचाराच्या खर्चाच्या मंजूरीसाठी संवाद साधला होता. त्यानुसार मेडिक्लेम कंपनीने ३३,५०० रुपये मंजूर करण्यात आले. पण मेडिक्लेम कंपनीकडून हॉस्प‌िटलला फक्त ११,३५० रुपये देण्यात आले. इतर २२,००० रुपयांसाठी हॉस्पिटलने अनेकदा पाठपुरावा केला मात्र कंपनीकडून प्रतिसाद न मिळाल्याने हॉस्पिटने ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंचात तक्रार दाखल करण्यात आली. न्यायमंचाने दोन वर्षात प्रक्रियेनंतर १ ऑगस्ट २०१४ रोजी कंपनीने २२ हजार व ९ टक्के व्याजासह तसेच दंडापोटी २० हजार रुपये देण्याचे आदेश दिले होते. कंपनीला अपील करण्यासाठी दोन महिने देण्यात आले होते. कंपनीने दोन महिन्यानंतरही पैसे द्यायची टाळाटाळ केली.
सध्या कॅशलेस हॉस्पिटल असा अनेक वादांमधून जात आहेत. त्यामुळे अनेकदा हॉस्प‌िटलला नावे ठेवली जातात. त्यामुळे नाशिककरांसमोर एक उदाहरण उभे रहावे म्हणून हॉस्पिटलने मेडिक्लेप कंपनीविरोधात लढण्याच निर्णय घेतला अन् यात हॉस्प‌िटलला यश आले. यातून शहरातील हॉस्प‌िटल्स आणि मेडिक्लेम असूनही हाल सोसणाऱ्या पेशंटला याचा फायदा होईल. - डॉ. गिरीष थोरात
↧
February 11, 2015, 10:54 am
म. टा. प्रतिनिधी, सातपूर
आदिवासी लाभार्थ्यांना सरकारकडून अनुदान मिळात नसल्याचे खंत तालुक्यातील गंगाम्हाळूंगी व परिसरातील आदिवासींनी व्यक्त केली आहे. या प्रश्नी कैफियत मांडण्यासाठी गेलेल्या विद्यार्थ्यांनी जिपचे 'सीईओ' सुखदेव बनकर यांच्या आसनालाच निवदेन दिले. या प्रश्नी जिपने लक्ष न दिल्यास तीव्र आंदोलन छेडले जाईल, असा इशारा सामाजिक कार्यकर्ते कैलास खांडबहाले यांनी दिला आहे.
गेल्या वर्षी डिसेंबर महिन्यात सरकारकडून आदिवासी लाभार्थींना दिले जाणारे बैलगाडी, बैलजोडी व विहिरीचे प्रकरण मंजूर करण्यासाठी कृषी अधिकारी पवार लाच घेत असल्याच्या तक्रारी लाभार्थींनी केल्या होत्या. यानंतर संबंधित कृषी अधिकाऱ्यावर बनकर यांनी चौकशीसाठी निलंबित केल्याचे सांगितले होते. परंतु, निलंबित झाल्यानंतरही पवार याचा पंचायत समिती आवारात वावर असल्याचे खांडबहाले यांचे म्हणणे आहे. तसेच जिपने आदिवासी लाभार्थींचे अनुदान लवकर देणार असल्याचे सांगितले होते. परंतु, दोन महिने उलटल्यानंतरही अनुदानासाठी पंचायत समितीत फेरे मारावे लागत आहेत. तरी 'सीईओ' बनकर यांनी तत्काळ आदिवासींचे अनुदान न दिल्यास आंदोलन छेडण्याचा इशारा खांडबहाले यांनी दिला. बनकर यांना निवेदन देण्यासाठी आदिवासी गेले. मात्र, ते उपस्थित नसल्याने त्यांनी बनकर यांच्या आसनालाच निवेदन दिले.
कृषी अधिकारी पवार याने अनुदान देण्यासाठी आदिवासींकडून पैसे घेतले होते. याबाबत 'सीईओ' सुखदेव बनकर यांनी पवार याला निलंबित केले. मात्र, दोन महिने उलटून गेल्यानंतरही आदिवासींना अनुदान मिळू शकलेले नाही. - कैलास खांडबहाले, सामाजिक कार्यकर्ते
↧
February 11, 2015, 10:57 am
म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक
मुंबई नाका येथील डॉ. इंदोरवाला हॉस्प‌िटलमध्ये महाराष्ट्रातील पहिली बाहा इम्पलांट शस्त्रक्रिया यशस्वी पार पडली. या शस्त्रक्रियेमुळे चौदावर्षीय भुषण महाजनला नवी दिशा मिळाल्याने एका कानाने बहिरेपणा असलेल्यांना आता दिलासा मिळाला आहे.
बाहा शस्त्रक्रियेबाबत माहिती देताना डॉ. इंदोरवाला म्हणाले, 'यापूर्वी हॉस्प‌िटलमध्ये दोन्ही कानांचा बहिरेपणा कॉक्ल‌ियर इम्प्लांट शस्त्रक्रियेने घालविला जात होता. हा प्रकार सर्वत्र वापरला जातो. पण ही शस्त्रक्रिया एका कानाने ऐकायला न येणाऱ्यांवर करता येत नव्हती. परंतु, एफडीएने महाराष्ट्रात बाहा शस्त्र‌क्रियेला परवानगी दिल्याने बाहा पद्धतीची महाराष्ट्रातील पहिली शस्त्रक्रिया भूषण महाजन या चौदा वर्षाच्या मुलावर यशस्वीपणे झाली आहे. बाहामुळे अनेकांना नवसंजीवनी मिळू शकते.
बाहा शस्त्रक्रियेबाबत अधिकाधिक प्रसार होण्याची गरज आहे.' डॉ. इंदोरवाला हॉस्प‌िटलचे सीईओ युसुफ पंजाब म्हणाले, 'बाहा शस्त्रक्रियेचा खर्च पाच ते सहा लाख रूपये असल्याने हॉस्प‌िटलच्या माध्यमातून सरकारी योजना व स्वयंसेवी संस्थांकडूनही मदत मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न केले जातात. गरजू रुग्णांनी कॉक्ल‌ियर व बाहा इम्प्लांटबाबत अधिक माहितीसाठी हॉस्प‌िटलशी संपर्क साधावा, असे आवाहन नाक, कान, घसा तज्ज्ञ डॉ. शब्बीर इंदोरवाला यांनी केले.
↧
