म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक महापालिकेतील पेस्ट कंट्रोलच्या विद्यमान वादग्रस्त ठेकेदाराला मुदतवाढ मिळवून देण्यासाठी भाजपच्या काही पदाधिकाऱ्यांवर आरोप झाल्यानंतर आणि पालकमंत्री गिरीश महाजन यांनी कानउघाडणी केल्यानंतर अखेर नव्या पेस्ट कंट्रोलच्या ठेक्यासाठी आरोग्य व वैद्यकीय विभागाने घाईघाईत नवीन निविदा प्रसिद्ध केली आहे. मात्र, तीन वर्षे साडेसतरा कोटींत झालेल्या कामासाठी तब्बल ३७ कोटींचे 'उड्डाण' घेण्यात आल्याने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत. पंधरा दिवसांत नवीन निविदेची प्रक्रिया पूर्ण केली जाणार आहे. विशेष म्हणजे लेखापरीक्षण विभागाने ३७ कोटींच्या वाढीव किमतीबाबत घेतलेल्या आक्षेपावर विभागाने खुलासाही सादर केला आहे. पेस्ट कंट्रोलसाठी सदरची वाढीव रक्कम ही कर्मचाऱ्यांची वाढीव संख्या, वेतनात झालेली वाढ, तांत्रिक कामे वाढल्यानेच झाल्याचा दावा करण्यात आला आहे. महापालिकेच्या गेल्या तीन वर्षांचा पेस्ट कंट्रोलचा ठेका वादात सापडला असतानाच नव्याने काढण्यात येत असलेला ३७ कोटींचा ठेकाही प्रसिद्धीपूर्वीच वादात सापडला आहे. सदरच्या ठेक्याची मुदत ९ ऑगस्टला संपत असतानाही महापौर रंजना भानसी यांनी नवीन ठेक्याचा ठराव देण्यास विलंब केला. त्याचा फायदा घेत विद्यमान ठेकेदारालाच मुदतवाढ देण्याची वेळ प्रशासनावर आली. दुसरीकडे सन २०१६-१७ मध्ये महापालिकेने तब्बल १७ कोटी ३५ लाख रुपये खर्चून तीन वर्षांकरिता धूरफवारणीचा ठेका दिला होता. परंतु, नवा ठेका तब्बल ३७ कोटींवर पोहोचल्याने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत. गेल्या तीन वर्षांत पेस्ट कंट्रोलचे काम १७ कोटी ३५ लाखांत झाले असताना नव्या तीन वर्षांसाठी अचानक ३७ कोटांची प्रस्ताव आल्याने विभागही आश्चर्यचकित झाला आहे. जबाबदारी ढकलण्याची व्यवस्था! नव्या प्रस्तावात तांत्रिक बाबी आणि कर्मचाऱ्यांची संख्या अवघी १२५ ने वाढली असताना दुपटीपेक्षा अधिक रक्कम वाढलीच कशी, असा शेरा मारत सदरची फाइल लेखापरीक्षण विभागाने आरोग्य व वैद्यकीय विभागाकडे पाठविली होती. रक्कम वाढली कशी याचा खुलासा झाल्याशिवाय शेरा मारणार नसल्याचा पवित्रा लेखापरीक्षण विभागाने घेतल्यानतर आरोग्य व वैद्यकीय विभागाने खुलासा सादर करीत कर्मचाऱ्यांची वाढीव संख्या, वेतनात झालेली वाढ, तांत्रिक कामे वाढल्यानेच रक्कम वाढल्याचा दावा केला आहे. त्यामुळे लेखापरीक्षण विभागाने आरोग्य व वैद्यकीय विभागाने कागदावर सदरच्या वाढीव रकमेचे समर्थन केल्यानंतर आपल्या मागणीनुसार मंजूर करीत असल्याचा शेरा मारला आहे. त्यामुळे सदरच्या ठेक्याची जबाबदारी आपल्यावर येऊ नये अशी व्यवस्था लेखापरीक्षण विभागाने केली आहे. लेखापरीक्षकांच्या अहवालानंतर प्रशासनाने बुधवारी घाईघाईत पंधरा दिवसांची कमी कालावधीची निविदा काढली आहे. या ठेक्यासाठी भाग घेऊ इच्छिणाऱ्या ठेकेदारांसाठी १४ ऑगस्ट रोजी प्री-बीड बैठक बोलावली आहे. --- मुदतवाढीचे स्वप्न भंगले विद्यमान ठेकेदाराला पद्धतीतशीरपणे तीन ते सहा महिने मुदतवाढ मिळावी यासाठीची व्यूहरचना सत्ताधाऱ्यांकडून करण्यात आली होती. परंतु, त्यातील गुपिताचा बोभाटा झाल्यानंतर आणि पालकमंत्री गिरीश महाजन यांनी याबाबत पदाधिकाऱ्यांची कानउघाडणी केल्यानंतर अखेर ठेकेदाराला महिनाभर मुदतवाढ मिळेल, असा दावा आता केला जात आहे. त्यासाठी कमी कालावधीच्या निविदा काढण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला आहे. त्यामुळे भाजपमधील काही पदाधिकाऱ्यांची विद्यमान ठेकेदारावर केलेली मेहेरबानी फसली असल्याची चर्चा आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
