म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

श्री समर्थ सहकारी बँकेने एमआयडीसीमधील उद्योजक आणि ग्राहकांसाठी रविवारी (दि. २८) मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले आहे. अंबड येथील आयमा रिक्रिएशन सेंटर येथे सायंकाळी चार वाजता हा मेळावा होईल. त्याचा गरजूंनी लाभ घ्यावा असे आवाहन बँकेचे चेअरमन डॉ. प्रशांत पुरंदरे यांनी केले आहे.

मेळाव्याच्या उद्घाटनाला 'आयमा'चे अध्यक्ष वरुण तलवार, 'निमा'चे उपाध्यक्ष शशिकांत जाधव, 'निमा'चे माजी अध्यक्ष देवेंद्र बापट उपस्थित राहणार आहेत. सातपूर, अंबड, सिन्नर, गोंदे या एमआयडीसीमधील उद्योजकांना हा मेळावा मार्गदर्शक ठरेल. याच मेळाव्यात बँकेकडून अर्थ सहाय्य घेत उद्योग क्षेत्रामध्ये भक्कमपणे पाय रोवणाऱ्या २० हून अधिक उद्योजकांना गौरविण्यात येणार आहे. बँकेकडून राबविण्यात येणाऱ्या विविध कर्ज योजनांची माहिती देखील दिली जाणार आहे. पत्रकार परिषदेस अलका कुलकर्णी, बाळकृष्ण कुलकर्णी, राधाकृष्ण नाईकवाडे, अरुण भांड, हेमा दशपुत्रे आदी उपस्थित होते.

समर्थ बँकेने १४ नोव्हेंबर २०१८ रोजी रौप्य महोत्सवी वर्षात पदार्पण केले आहे. याच निमित्ताने बँकेने अलिकडेच महिला मेळाव्याचे आयोजन केले होते. आता उद्योजक आणि ग्राहकांसाठी मेळावा घेतला जाणार आहे.

मटा विशेष

vinod.patil@timesgroup.com

tweet-@vinodpatilMT

नाशिक : एकीकडे भाजप सरकार 'बेटी बचाओ, बेटी पढाओ' नारा देऊन स्त्रीशिक्षणाचा जास्तीत जास्त प्रसार करीत आहे. मात्र, दुसरीकडे नाशिकमध्ये भाजपच्या महिला आमदाराकडूनच मुलींच्या शिक्षणाची कोंडी केली जात असल्याचे चित्र आहे. कामाचे श्रेय आपल्याला मिळावे यासाठी ऐतिहासिक मातोश्री रमाबाई आंबेडकर वसतिगृहाचे भूमिपूजन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याच हस्ते व्हावे, या आमदार देवयानी फरांदे यांच्या अट्टहासापायी राज्यभरातील १८० गोर-गरीब आणि मागास विद्यार्थिनींवर अक्षरश: कोंडवाड्यात आयुष्य कंठण्याची वेळ आली आहे.मुख्यमंत्री आणि आमदारांच्या या अट्टाहासापायी आम्ही आणखी किती दिवस या कोंडवाड्यातच जगायचे असा आर्त सवाल या मुली करत आहेत.

भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या १२५ व्या जयंतीनिमित्त अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांसाठी बाबासाहेबांनी निर्माण केलेल्या ऐतिहासिक व सांस्कृतिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या असणाऱ्या स्थळांचा विकास करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने गेल्या वर्षी घेतला होता. या अंतर्गत आमदार फरांदे यांनी कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड यांनी १९५४ मध्ये बांधलेल्या तसेच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी उद्घाटन केलेल्या नाशिकमधील मातोश्री रमाबाई आंबेडकर मुलींच्या वसतिगृहाच्या पुनर्बांधणीसाठी चार कोटी ९८ लाखांचा निधी मंजूर करून घेतला होता. राज्यभरातून गोरगरीब आणि मागासवर्गीय मुली या वसतिगृहात राहून शिक्षण घेतात. डिसेंबर २०१८ मध्ये हा निधी मंजूर करण्यात आला. प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर ठेकेदाराकडे १५ एप्रिल २०१९ रोजी नवीन वसतिगृहाची इमारत बांधण्याचे काम सोपविण्यात आले. ठेकेदाराने जुनी इमारत पाडून नवीन इमारतीच्या भूमिपूजनाचा आग्रह आमदार फरांदेंकडे धरला. परंतु, या भूमिपूजनाला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची वेळ मिळत नसल्यामुळे गेल्या पाच महिन्यांपासून हे काम रखडले आहे. विधानसभा निवडणुकीत या कामाचे श्रेय घेण्यासाठी आमदारांनी लांबवलेल्या या भूमिपूजनाच्या प्रक्रियेमुळे इमारतीचे पुढील कामच ठप्प झाले आहे. त्यामुळे या वसतिगृहात शिक्षण घेणाऱ्या १८० मुलींवर बेघर होण्याची वेळ आली आहे.

बांधकामाची कुदळ कोणाच्या हाताने मारायची या वादातून स्थानिक पुढाऱ्यांनी काम रखडून ठेवले आहे. त्यामुळे मुलींना कोंडवाड्यात दिवस काढावे लागत आहेत.त्यामुळे श्रेयवाद सोडून कामाला तात्काळ सुरूवा करण्याची ‌आवश्यकता आहे.

- पी. के. गायकवाड, सचिव, वसतिगृह

- ना अंघोळीला जागा, ना पिण्याचे पाणी...२

राज्य बालहक्क आयोग अध्यक्ष प्रवीण घुगे यांची अपेक्षा

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

मुलांनी भीक मागणे, त्यांना पालकांनी भीक मागण्यासाठी प्रवृत्त करणे हा कायदेशीर गुन्हा आहे. त्यामुळे नाशिकमध्ये अशा पालकांवर कठोर कारवाईची पाऊले उचलण्यात येतील, असा इशारा महाराष्ट्र राज्य बालहक्क आयोगाचे अध्यक्ष प्रवीण घुगे यांनी शनिवारी दिला. बालकांचे हक्के जोपासणे ही अत्यंत गुंतागुंतीची प्रक्रिया असल्याची कबुली देतानाच हे अधिकार त्यांना मिळवून देण्यासाठी समाजातील विविध घटकांनी पुढे येण्याचे आवाहन त्यांनी केले.

जिल्हा बालहक्क समितीची आढावा बैठक घेण्यासाठी घुगे नाशिकमध्ये आले आहे. सरकारी विश्रामगृहावर झालेल्या आढावा बैठकीस जिल्हा बालकल्याण समितीच्या अध्यक्ष शुभांगी बेलगावकर, उद्धव खंदारे, नितीन आडके, शोभा पवार, मंगल नेहे आदी उपस्थित होते. यानंतर घुगे यांनी माध्यम प्रतिनिधींशी संवाद साधला. हल्ली सिग्नल, रस्त्यांवर भीक मागण्यासाठी लहान मुलांचा उपयोग करून घेण्याचे प्रमाण वाढल्याकडे घुगे यांचे लक्ष वेधण्यात आले. भीक मागणे आणि भीक मागायला लावण्यासंदर्भातील कायदे कठोर करण्यात आले आहेत. शहरात आणि जिल्ह्यात असे प्रकार वाढले असतील तर त्यांची तातडीने दखल घेऊन संबंधितांवर कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा त्यांनी यावेळी दिला.

अनाथाश्रम, बालगृहांमध्ये जिल्हा बालहक्क समित्या कार्यरत आहेत. सामाजिक संस्थांही याकामी हातभार लावतात. परंतु, बालकांचे प्रश्न खूप गुंतागुंतीचे आहेत. त्यामुळे हे प्रश्न तडीस नेण्यास मर्यादा येतात. बालकामगारांचे प्रमाण मोठे असले तरी तुलनेने खूपच कमी कारवाया होत असल्याचे घुगे यांनी नंदुरबारमधील उदाहरणाचा दाखला देत मान्य केले. तेथे पाच वर्षात बालकामगार सापडला नसल्याबद्दल त्यांनी आश्चर्य व्यक्त केले. जिल्हा बालकामगारमुक्त झाल्याबद्दल संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांचा सत्कार करावा लागेल, असा टोलाही त्यांनी लगावला.

बालहक्क समित्या सक्षम करू

बालकांचे हक्क अबाधित रहावेत याची प्रमुख जबाबदारी बाल हक्क समित्यांची आहेत. या समित्या अधिकाधिक सक्षम करण्यावर आपला भर आहे. बाललैंगिक अत्याचारांबाबत राईट टू एज्यूकेशनसाठी शालेय व्यवस्थापन समित्यांनी दक्ष राहायला हवे. गतिमंद मुलांसाठीचे बालगृहे समाज कल्याण विभागाकडे हस्तांतरीत केले जात असल्याची माहिती घुगे यांनी यावेळी दिली.

आधारकार्डबाबत सकारात्मक पाऊले

जिल्हा बालकल्याण समितीने गेल्या वर्षभरामध्ये नऊ बालकामगारांची सुटका केल्याचा दावा यावेळी बाल हक्क समितीच्या स्थानिक पदाधिकाऱ्यांनी दिला. बालकांच्या आधारकार्डची नोंदणी केल्याशिवाय त्याला अनाथाश्रमात, बालगृहात प्रवेशच दिला जात नसल्याचे त्यांनी सांगितला. यासाठी काही निकषांमध्ये बदल करणे अनिवार्य असून याबाबत यूआयडीएआयशी सकारात्मक चर्चा सुरू आहे. केंद्र सरकारच्या विशिष्ट वेबसाइटवर महाराष्ट्रासह देशातील अनाथ बालकांची माहिती लवकरच उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. तसे झाल्यास देशातील कानाकोपऱ्यातील हरवलेल्या बालकांचा शोध घेणे शक्य होईल, असा विश्वास घुगे यांनी व्यक्त केला.

शहर पोलिसांकडून तीन टोळ्यांमधील ४३ जणांवर कारवाई

arvind.jadhav@timesgroup.com

Tweet: @ArvindJadhavMT

नाशिक : मालमत्ता अथवा शरीराविरुद्धचे गुन्हे करणाऱ्या आरोपींवर प्रतिबंधक कारवाई करण्यात येते. आता पोलिसांनी त्यास जुगाराचीही जोड दिली आहे. मागील काही महिन्यांपासून शहर पोलिसांनी वेगवेगळ्या तीन जुगारी गँग थेट जिल्ह्याबाहेर घालविल्या आहेत. त्यात ४७ जुगाऱ्यांचा समावेश आहे. शिवाय पोलिसांनी गंभीर गुन्हे करणाऱ्या टोळ्यांना आपल्या रडारवर घेतले असून, अशा टोळ्यांना सुद्धा हद्दपार करण्यात येते आहे. परिमंडळ एकमधून वैयक्तिक तसेच गँगमधील सदस्य असे मिळून तब्बल १४३ जणांवर तडीपारीची कारवाई झाली आहे.

गुन्हेगारी रोखण्यासाठी प्रतिबंधक कारवाई महत्त्वाची असते. प्रतिबंधक कारवाई सातत्याने होत असल्यास गुन्हेगारी प्रवृत्तींना आळा बसतो. या पार्श्वभूमीवर पोलिस आयुक्त विश्वास नांगरे पाटील यांनी प्रतिबंधक कारवाई करण्यावर भर दिला आहे. परिमंडळ एकमधून पोलिस उपायुक्त लक्ष्मीकांत पाटील यांनी तब्बल १४३ गुन्हेगारांना तडीपार केले आहे. शरीर तसेच मालमत्तेविरुद्ध सातत्याने गुन्हे करणाऱ्यांवर तडिपारीची कारवाई करण्यात येते. आयुक्त नांगरे-पाटील यांनी मात्र सातत्याने दोन गुन्हे करणाऱ्यांना सुद्धा तडीपारीच्या टप्प्यात आणण्याचे आदेश दिले आहे. यात जुगार खेळणाऱ्या गँगचा सुद्धा समावेश आहे.

याबाबत पोलिस उपायुक्त लक्ष्मीकांत पाटील यांनी सांगितले, की प्रतिबंधक कारवाईमध्ये तडीपारी, एमपीडीए तसेच मोक्का असा चढता क्रम असतो. तडीपारी पूर्वी संबंधित गुन्हेगारांना समज दिली जाते. तरीही गुन्हेगाराच्या वर्तनात बदल झाला नाही तर तडीपारीची कारवाई केली जाते. सध्या दोन गुन्हे दाखल असलेल्यांना सुद्धा रडारवर घेण्यात येते आहे. वेगवेगळ्या ठिकाणी सुरू असलेल्या जुगार अड्ड्यांवर पोलिस छापे मारतात. या आरोपींना जामीन मिळाला की ते पुन्हा तोच उद्योग सुरू करतात. त्यामुळे सातत्याने सापडणाऱ्या जुगारी टोळ्यांवर ठोस कारवाई व्हावी म्हणून त्यांच्यावर तडीपारीची कारवाई हाती घेण्यात आली.

आतापर्यंत तीन टोळ्यांवर ही कारवाई झाली असून, त्यात तब्बल ४७ जणांना शहरासह जिल्ह्याबाहेर काढण्यात आले आहे. याच महिन्यात गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या दोन मोठ्या टोळ्यांना हद्दपार करण्यात आले. त्यात १३ सराईत आरोपींचा समावेश आहे. पंचवटीसह भद्रकाली पोलिस ठाणे हद्दीतील या पाच टोळ्या आहेत. दरम्यान, पंचवटीतील एकाच टोळीतील १८ आणि सरकारवाडा पोलिस ठाणे हद्दीतील एकाच टोळीतील सात सराईत गुन्हेगारांना लवकरच तडीपार केली जाणार असल्याचे पाटील यांनी स्पष्ट केले.

..

गँगवरील तडीपारी

२०१८

पहिली टोळी-२३ सदस्य

दुसरी टोळी-१३ सदस्य

तिसरी टोळी-७ सदस्य

एकूण-४३

२०१९

पहिली टोळी-६

दुसरी टोळी-७

एकूण-१३

.....

दाखल गुन्ह्यांमधील आरोपींवर तडीपारी

२०१७-२३

२०१८-१९

२०१९-४३

एकूण-८५

.................

गुन्हे सिद्ध झाल्यानंतर तडीपारी

२०१९-२

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

औद्योगिक क्षेत्रातील कामगार व कर्मचाऱ्यांच्या कौशल्य विकासासाठी प्रशिक्षण मिळावे, यासाठी निमाचे पदाधिकारी व मुक्त विद्यापीठाचे कुलगुरु ई. वायुनंदन यांची बैठक मुक्त विद्यापीठात संपन्न झाली. या बैठकीत सामंजस्य करार ऑगस्ट महिन्यात करण्याचा निर्णय झाला. या करारामुळे उद्योगांमध्ये असलेली कुशल मनुष्यबळाची आवश्यकता व शिक्षण घेवून बाहेर पडणारे कुशल विद्यार्थ्यांचे प्रमाण यात ताळमेळ साधण्यास पूरक ठरणार असल्याचे निमातर्फे सांगण्यात आले.

औद्योगिक क्षेत्रात काम करणारे कामगार, सुपरवायझर तसेच कर्मचारी यांच्याकडे संबंधित काम करण्यासाठी आवश्यक असणारे प्रमाणपत्र नसते. सदर कामगार तसेच सुपरवायझरला पदविका (डिप्लोमा) अथवा तत्सम प्रशिक्षण देऊन प्रमाणपत्र देण्यात आल्यास त्याची उत्पादकता व कार्यक्षमता वाढून सदर प्रमाणपत्राचा लाभ त्या कर्मचाऱ्यास भविष्यात देखील होऊ शकतो व उद्योगास देखील अशा प्रशिक्षित कर्मचाऱ्यांच्या कौशल्याचा उपयोग होत असतो. या बाबीचे महत्त्व ओळखून निमाच्या शिष्टमंडळ व यशवंतराव चव्हाण मुक्त विद्यापीठाचे कुलगुरू श्री. ई. वायुनंदन मुक्त विद्यापीठात बैठक झाल्याचे निमाचे मानद सरचिटणीस तुषार चव्हाण यांनी सांगितले.

यावेळी निमाचे उपाध्यक्ष शशिकांत जाधव, कार्यकारिणी सदस्य रावसाहेब रकिबे, एन. डी. ठाकरे, संजय महाजन, यशवंतराव चव्हाण मुक्त विद्यापीठाचे रजिस्ट्रार डॉ. दिनेश भोंडे, प्राचार्य माधव पळशीकर, रजिस्ट्रार डॉ. प्रकाश अतकरे, विद्यापीठाच्या कृषी विज्ञान केंद्राचे समन्वयक रावसाहेब पाटील हे उपस्थितीत होते.

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

नाशिक विभागातील पाचही जिल्ह्यांत पावसाने कमी-अधिक प्रमाणात हजेरी लावली आहे. दोन महिन्यांत विभागात ४५ टक्के पावसाची नोंद झाली असून, चार तालुक्यांमध्ये २५ टक्क्यांपेक्षाही कमी पाऊस झाल्याने येथे दमदार पावसाची प्रतीक्षा आहे. ३२ तालुक्यांमध्ये २५ ते ५० टक्केच पाऊस झाला असून, या तालुक्यांमधील शेतकरीही चिंताग्रस्त आहेत.

पाऊस चांगला बरसला तर शेतकऱ्यांना सुखाचे दिवस पाहायला मिळतात. यंदा तर उत्तर महाराष्ट्रातील नाशिकसह जळगाव, धुळे, नंदुरबार आणि अहमदनगर या जिल्ह्यांनी दुष्काळाच्या झळा सोसल्या. या पाचही जिल्ह्यांमध्ये निम्म्याहून अधिक जून महिना कोरडाच गेला. जूनच्या पंधरवड्यानंतर पावसाला सुरुवात झाली. गेल्या एक ते सव्वा महिन्यात विभागात साधारणत: ४५.७ टक्के पाऊस झाला आहे. यातही अन्य जिल्ह्यांच्या तुलनेत नाशिक जिल्ह्यात चांगला पाऊस झाला आहे. जिल्ह्यात ५८ टक्के पाऊस झाला आहे. धुळ्यात ५३, तर नगरमध्ये ५१ टक्के पाऊस झाला आहे. जळगाव जिल्ह्यात सर्वांत कमी म्हणजेच अवघा ३४ टक्के पाऊस झाला असून, नंदुरबारमध्ये ३८ टक्के पाऊस झाल्याची माहिती विभागीय आयुक्तालयातील सूत्रांनी दिली आहे. विभागात एकूण ५४ तालुके असून, यापैकी ३२ तालुक्यांत २६ ते ५० टक्के पाऊस झाला आहे. १६ तालुक्यांत ५१ ते ७५ टक्के पाऊस झाला आहे.

चार तालुक्यांत २५ टक्के पाऊस

नाशिक जिल्ह्यातील नांदगाव आणि कळवण, नगर जिल्ह्यातील कर्जत, तसेच नंदुरबार जिल्ह्यातील अक्कलकुवा या तालुक्यांमध्ये २५ टक्क्यांपेक्षाही कमी पावसाची नोंद झाली आहे. त्यामुळे या तालुक्यांमधील शेतकरी आभाळाकडे डोळे लावून बसले आहेत.

२५ ते ५० टक्के पाऊस झालेले तालुके

नाशिक : चांदवड, सुरगाणा, देवळा

धुळे : धुळे, साक्री

नंदुरबार : नंदुरबार, शहादा, अक्राणी आणि नवापूर

जळगाव : जळगाव, जामनेर, अंमळनेर, पाचोरा, चोपडा, चाळीसगाव, मुक्ताईनगर, भुसावळ, भडगाव, बोदवड, यावल, रावेर, पारोळा, धरणगाव, एरंडोल

अहमदनगर : श्रीरामपुर, राहुरी, राहाता, शेगाव, पाथर्डी, जामखेड, पारनेर, अहमदनगर

अकोलेत १०० टक्के पाऊस

अहमदनगर जिल्ह्यातील अकोले तालुक्यात आतापर्यंत जून आणि जुलै महिन्यातील सरासरीच्या १०० टक्के पाऊस झाल्याची माहिती विभागीय आयुक्तालयातील सूत्रांनी दिली आहे. त्यामुळे १०० टक्के पाऊस झालेला हा विभागात एकमेव तालुका ठरला आहे. विभागातील १६ तालुक्यांमध्ये ५१ ते ७५ टक्के, तर नाशिक तालुक्यात ७६ ते १०० टक्के या दरम्यान पाऊस झाला आहे.

जिल्हानिहाय पावसाची टक्केवारी

जिल्हा पाऊस

नाशिक ५८

अहमदनगर ५१

धुळे ५३

नंदुरबार ३८

जळगाव ३४

जून, जुलै कोरडेच; पाणीसंकटाने बळीराजा भयभीत

म. टा. वृत्तसेवा, सटाणा

सटाणा शहरासह बागलाण तालुक्यात पावसाने आतापर्यंत केवळ नावालाच हजेरी लावली आहे. जून महिन तर कोरडाच गेला. आता जुलै महिनाही कोरडाच जातो की काय अशी भीती शेतकऱ्यांना आहे. त्यामुळे येणारा श्रावण महिन्यात तरी जोरदार सरी बरसतील, अशी आस आता तालुकावासीयांना लागली आहे.

यंदाच्या पावसाळ्यात वरूणराजाने बागलाण तालुक्यावर अन्यायच केलेला दिसून येत आहे. अधूनमधून आलेल्या रिमझिम पावसाने पिकांना दिलासा मिळाला असला तरी विहिरी, नद्या, नाले, धरणे अद्यापही कोरडेच असल्यामुळे भविष्यात पिण्याच्या पाण्यासाठी भयंकर परिस्थित उद्भवणार आहे. सटाणा शहरातील काही भगात तर ५० दिवसांपासून नळांना पाणी आलेले नाही. उन्हाळ्यात दुष्काळाच्या झळा सोसल्यानंतर पावसाळ्यात जोरदार पाऊस बरसेल ही अपेक्षा फोल ठरल्यामुळे बागलाणवासीय चिंतातूर झाले आहेत. जून कोरडाठाक गेल्यामुळे जुलै महिन्यात तरी पाऊसधारा कोसळतील अशी आस लागली होती. मात्र जुलैचे शेवटचे तीन दिवस उरलेले आहेत. मात्र अजूनही पावसाने तालुक्याकडे पाठ फिरवली आहे.

केळझर, हरणबारी कोरडेठाक

जून व जुलै महिन्यात अशी परिस्थिती असल्यामुळे पुढचे दिवस कसे असतील, या भीतीनेच तालुकावासीयांच्या पायाखालची जमीन सरकली आहे. तालुक्यातील केळझर, हरणबारी धरणे अजूनही कोरडीठाक आहेत. लहान प्रकल्पात देखील पाणी नाही. त्यामुळे पिण्याच्या पाण्याचे धर्मसंकट यभे ठाकले आहे. बागलाणमध्ये आजही जुलै अखेरीस ५१ गावांना ३९ ट्रँकरद्वारे पाणीपुरवठा करणे सुरूच आहे. एप्रिल व मे महिन्यातील टँकर जुलैमध्येही सुरू असल्यामुळे तालुक्यावरील हे जलसंकट श्रावणात तरी दूर होईल, अशी आस आता शेतकऱ्यांना लागली आहे.

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक कुसुमाग्रज प्रतिष्ठान, नाशिक व नॅशनल बुक ट्रस्ट, नवी दिल्ली यांच्या संयुक्त विद्यमाने कुसुमाग्रज स्मारक येथे दोन दिवसीय बालसाहित्य मराठी अनुवाद कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले. या कार्यशाळेच्या उद्घाटन समारंभास अध्यक्ष म्हणून ज्येष्ठ साहित्यिक रवींद्र गुर्जर उपस्थित होते. लहान मुले आणि कुमार वयोगटातील मुलांना सांस्कृतिक, बौद्धिक आणि वैचारिक वाढ होण्यासाठी दर्जेदार बालसाहित्य निर्माण होणे गरजेचे असून आंतरभाषीय आदान प्रदान होणे आवश्यक असल्याचे प्रतिपादन रवींद्र गुर्जर यांनी केले. याप्रसंगी व्यासपीठावर भाषा फाउंडेशनच्या संस्थापक स्वाती राजे, एनबीटीचे हिंदी संपादक ललित किशोर मांडोरा, मराठी संपादक निवेदिता मदाने-वैशंपायन, विनायक रानडे, उपस्थित होते. यावेळी रवींद्र गुर्जर म्हणाले की, मोबाइल गेम्समुळे मुलांचे भावविश्व संपत चालले आहे. ही अत्यंत धोकादायक बाब आहे. बालसाहित्यामुळे मुलांचे भावविश्व कायम राहू शकते. शिक्षकांनी व पालकांनी यासाठी प्रयत्नशील रहाणे आवश्यक आहे. दिवसभरात झालेल्या या कार्यशाळेत 'अनुवादाचे विश्व' या विषयावर गुर्जर यांनी मार्गदर्शन केले. उत्तम अनुवादासाठीचे साहित्य आणि भाषिक कौशल्य या विषयावर स्वातीराजे यांनी मार्गदर्शन केले. या कार्यशाळेत भावना भालेराव, भाग्यश्री गुजर, किरण काळे, सुवर्णा चव्हाण, गौरी जोशी, डॉ. समिधा कसरेकर, ॲड. दीप्ती नाशिककर, मृदुला शुक्ल, सरिता पटवर्धन, प्रथमा पुंडे, प्रा. नागार्जुन वाडेकर आदींनी सहभाग नोंदविला. सूत्रसंचालन डॉ. स्वप्नील तोरणे यांनी केले तर आभार वंदना अत्रे यांनी मानले.

तळीरामांवर पोलिसांचे विशेष लक्ष

'गटारी'साठी विशेष नियोजन

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

'आषाढ महिन्यातील शेवटचा दिस गोड व्हावा' म्हणून झटणाऱ्या तळीरामांच्या आनंदावर पोलिसांच्या कारवाईमुळे विरजण पडण्याची शक्यता आहे. तळीरामांमुळे कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये तसेच अपघाताच्या घटना रोखता याव्यात म्हणून पोलिसांनी गटारीचे 'नियोजन' हाती घेतले आहे. गत वर्षभरात शहर पोलिसांनी तब्बल सव्वासहाशे तळीरामांवर कारवाई केली होती. चालू वर्षातही तीनशेहून अधिक मद्यपी चालकांवर कारवाई झाली असून, नव्याने मिळालेल्या ५० ब्रेथ अॅनालायझरमुळे जास्तीत जास्त तळीरामांना कायद्याच्या कक्षेत आणणे पोलिसांना शक्य होत आहे.

श्रावण महिन्यास धार्मिक महत्त्व असल्याने या काळात मांसाहार आणि मद्याची मागणी कमी होते. मात्र, श्रावण सुरू होणार म्हणून आषाढ महिन्याच्या शेवटच्या दिवशी म्हणजे आषाढ अथवा गटार अमावस्येच्या दिवशी मोठ्या प्रमाणावर मद्य रिचवण्याची स्पर्धा तळीरामांमध्ये सुरू असते. यंदा १ ऑगस्ट रोजी आषाढ अमावस्या असून, यादिवशी मोठ्या प्रमाणावर मद्य रिचवले जाते. त्यात हॉटेलमध्ये हाणामाऱ्यांपासून गंभीर अपघातापर्यंतच्या घटना सर्रास घडतात. यामुळे कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होतो.

गटार अमावस्येची ही बाजू लक्षात घेत दरवर्षी शहर वाहतूक शाखेकडून मोठ्या प्रमाणावर तळीरामांवर कारवाई करण्यात येते. विशेषत: रॅश ड्रायव्हिंगमुळे मद्यपीचालकांसह इतर नागरिकांचा जीव धोक्यात येण्याची शक्यता असते. याबाबत बोलताना सूत्रांनी सांगितले की, यापूर्वी शहर पोलिसांकडे बोटावर मोजण्याइतपत ब्रेथ अॅनालायझर होते. त्यामुळे चेक पॉईंटवर मद्यपी वाहनचालकांची तपासणी करणे जिकरीचे ठरत असे. या वर्षात शहर पोलिसांना नवीन ५० ब्रेथ अॅनालायझर उपलब्ध झाले असून, या अॅनालायझरची संख्या ६५ इतकी झाली आहे. आषाढ अमावस्येसह नववर्ष स्वागत कार्यक्रमांसह इतर वेळी त्यांचा उपयोग होतो. हे ब्रेथ अॅनालायझर आधुनिक असून, वाहनचालकाने त्यात हवेची फुंकर मारताच वाहनचालकांच्या शरीरातील अल्कोहोलचे प्रमाण स्पष्ट होते.

गतवर्षी नऊ लाखांची दंडवसुली

गत वर्षात शहर पोलिसांनी ६२४ मद्यपी वाहनचालकांवर कारवाई करीत तब्बल ९ लाख एक हजार ६०० रुपयांचा दंड वसूल केला होता. यंदाही मद्यपी वाहनचालक पोलिसांच्या रडारवर असून, जवळपास तीनशेहून अधिक मद्यपी वाहनचालकांवर कारवाई करण्यात आली आहे. मद्य प्राशन करून वाहन चालविणे हे त्या चालकासह इतरांना त्रासदायक ठरते. तसेच ड्रंक अॅण्ड ड्राइव्हच्या केसेस सरळ कोर्टात पाठविल्या जातात, त्यामुळे नागरिकांनी नियम पाळावेत, असे आवाहन वाहतूक पोलिसांनी केले आहे.

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर शनिवारी आणि रविवारी राबविण्यात आलेल्या मतदारनोंदणी आणि मतदारयादी शुद्धीकरण मोहिमेला भरपावसातही उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला. तब्बल साडेसात हजार मतदारांनी या मोहिमेत सहभाग नोंदविला. विशेष म्हणजे या मोहिमेमध्ये ४,८४५ नवमतदारांनी नावनोंदणी केल्याची माहिती जिल्हा प्रशासनाच्या निवडणूक शाखेने दिली आहे.

होऊ घातलेल्या विधानसभा निवडणुकीची जिल्हा प्रशासनाच्या निवडणूक शाखेने जोरदार तयारी सुरू केली आहे. मतदारयाद्या दोषरहित असाव्यात, यावर प्रशासनाने अधिक भर दिला आहे. याचसाठी गेल्या दोन आठवड्यांपासून शनिवारी आणि रविवारी जिल्ह्यातील सर्व विधानसभा मतदारसंघांमध्ये मतदारयाद्या शुद्धीकरण आणि नवमतदारांच्या नोंदणीची मोहीम राबविण्यात येत आहे. जिल्हाभर पावसाचा जोर असून, या मोहिमेला मतदारांनी उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिल्याची माहिती उप जिल्हा निवडणूक अधिकारी अरुण आनंदकर यांनी दिली आहे. शनिवारी ३,४८५ मतदारांनी या मोहिमेत सहभाग नोंदविला. त्यापैकी २३९८ नवमतदारांनी अर्ज क्रमांक ६ भरून मतदार नावनोंदणी केली. उर्वरित मतदारांनी मृत व्यक्तीचे नाव वगळणे, नाव, पत्ता, वय, छायाचित्र यांमध्ये दुरुस्त्या करवून घेण्यास प्राधान्य दिले आहे. रविवारी पाऊस असूनही या मोहिमेला मतदारांनी चांगला प्रतिसाद दिला आहे. ३,९६९ मतदारांनी मतदान केंद्रांवर धाव घेतली. यापैकी २,४४७ मतदारांनी मतदार नोंदणी केली. उर्वरित मतदारांनी दुरुस्त्या करून घेण्यास प्राधान्य दिल्याची माहिती निवडणूक शाखेने दिली आहे. बूथ लेव्हल ऑफिसर्सनी (बीएलओ) सहकार्य केल्यानेच ही मोहीम यशस्वी झाल्याची माहिती आनंदकर यांनी दिली.

सह्याद्रीच्या कुशीत वसलेले गवळीपाडा हे छोटेसे गाव. नाशिक जिल्ह्यातील दिंडोरी तालुक्यातील महाजे येथील हे गाव वन व्यवस्थापनात अग्रेसर ठरले आहे. अवघ्या आठशे ते हजार लोकसंख्येच्या या गावाने शासनाच्या संत तुकाराम वनग्राम योजनेंतर्गत ९९.५० गुण मिळवत राज्यात द्वितीय क्रमांक पटकाविला. वन व्यवस्थापनासाठी पुढाकार घेत वन क्षेत्रावरील अतिक्रमण काढत तेथे सागाचे जंगल तयार करण्यात हे गाव यशस्वी ठरले. वनसंपत्ती जोपासण्याचा अचूक धागा धरत सागाचे जंगल म्हणून हे गाव आता नावारुपास येऊ पाहते आहे.

...

जपले सागाचे जंगल

संयुक्त वन व्यवस्थापन समिती अंतर्गत गवळीपाडा गावात वन व्यवस्थापनेच्या कार्याला प्रारंभ केल्यावर वन क्षेत्रातील अतिक्रमण काढण्यात आले. यावेळी तेथे सागाचा फुटवा निदर्शनास आला. वन व्यवस्थापनासाठी सागाचे जंगल तयार करीत वनसंपत्तीचे संवर्धन होऊ शकते, हा निर्णय घेत या ठिकाणी सागाच्या वृक्षांची लागवड करण्यात आली. सुमारे ७५ हेक्टर वन क्षेत्रात सागाचे जंगल तयार करण्यात आले आहे. यासह गावात पळस, ऐन, आवळा, आंबा, जांभूळ, करंज, शिवण, आपटा यांचे जंगल तयार केले आहे. सागाच्या जंगलाची वाढ करीत हे जंगल जपण्यासाठी ग्रामस्थांनी पुढाकार घेतला आहे. तसेच वन व्यवस्थापनाच्या माध्यमातून गवळीपाडाची 'सागाचे जंगल' ही नवी ओळख सर्वांसमोर यावी यासाठी सकारात्मक उपक्रम राबविण्यात येत आहेत.

...

वन्यजीवांची भागतेय तहान

गवळीपाडा क्षेत्रात बिबटे, तरस, रानमांजर, रानडुक्कर, मोर, ससे, पारवे, पोपट, भारद्वाज, खंड्या, हळद्या तितर, लावरी, नाग, धामण, मण्यार, घोणस हे वन्यप्राणी आढळतात. जंगलातील एखादा वन्यप्राणी आजारी पडला अथ‌वा जखमी झाल्यास गावकरी स्वत: त्याच्यावर प्रथमोपचार करतात. या गावात वन्यपशुपक्ष्यांना संपूर्ण अभय आहे. शिवाय येथे वन व्यवस्थापनांतर्गत शेततळे आणि दगडी नाला बांध तयार करण्यात आला आहे. वन संवर्धनासह वन्यजीवांचे रक्षण करण्यासाठी येथील ग्रामस्थांनी पुढाकार घेतला आहे. येथे असलेल्या शेततळ्यांमध्ये मे महिन्यातही पाणी असते. यामुळे रणरणत्या उन्हात पाण्यासाठी वन्यजीवांना जंगल सोडून गावाची वाट धरावी लागत नाही. जंगलाच्या क्षेत्रातच त्यांची तहान भागत असल्याने वन्यजीवांच्या संवर्धनासाठी हे पाऊल अतिशय कौतुकास्पद ठरले आहे.

...

नेहमीच होते सर्वेक्षण

गवळीपाडा येथील वनामध्ये अवैध चराईस प्रतिबंध असून, अवैधपणे चराई करणाऱ्या व्यक्तीकडून दंड आकारण्यात येतो. यासोबतच गवळीपाडाच्या क्षेत्रात दररोज संयुक्त वन व्यवस्थापन समितीचे सदस्य सर्वेक्षण करतात. या सर्वेक्षणात चुकीच्या बाबी आढळल्यास त्यावर त्वरित कार्यवाही केली जाते. जंगलात कुऱ्हाड बंदी असल्याने यावर बारीक लक्ष ठेवले जाते. गावाच्या बाहेरील व्यक्ती जंगलात गेल्यास त्यावरही समितीच्या सदस्यांचे लक्ष असते. जंगलात वाळलेली लाकडे सरपणासाठी वापरण्यात येतात. वन क्षेत्रात कोणतेही अतिक्रमण होणार नाही यासाठी लोकसहभागातून जनजागृती करण्यात येते. दररोज समितीचे दहा सदस्य सर्वेक्षण करीत असल्यामुळे ग‌वळीपाडा वन व्यवस्थापनात अग्रेसर ठरले आहे.

...

वनेत्तर इंधनाचा वापर

गवळीपाडा या गावाच्या आजूबाजूचा परिसर निसर्गाने नटलेला आहे. यामुळे ग्रामस्थांना जीवसृष्टीच्या समतोलासाठी वृक्षांचे महत्त्व अधिक असल्याची बाब ग्रामस्थांना पटली असून, त्याचे प्रबोधन व जनजागृती करण्याचे काम समितीमार्फत केले जात आहे. यामुळे सध्या सरपण वापरण्याऐवजी पर्यायी इंधनाचा वापर येथे होत आहे. वन विभाग व ग्रामपंचायतीच्या माध्यमातून गावात गॅस उपलब्ध करून देण्यात आला असून, सूर्य बंबाचा वापरही गावात केला जात आहे. वनेत्तर इंधनाचा वापर वाढल्याने येथील वनसंपत्तीच्या संवर्धनाचा आलेख उंचावतो आहे.

...

शेतीत सुधारणा

गवळीपाडा येथे घरासमोर मोकळ्या जागेत तुळस, अडुळसा, गवती चहा, कोरपड या औषधी वनस्पतींची लागवड करण्यात आली आहे. वन व्यवस्थापनेसाठी महिला व शालेय विद्यार्थ्यांचा सहभाग असून, गावात जलसंधारणाचे कार्य मोठ्या प्रमाणावर केले आहे. यामुळे गावातील विहिरींची पातळी वाढली असून, शेत जमिनीचा कसदारपणाही वाढला आहे. यामुळे येथील शेतीत सुधारणा झाली असून, ग्रामस्थ बागायती पिके घेऊ लागली आहेत. यासाठी शेततळे आणि दडगी नाला बांध तयार करीत शेतीचा दर्जा अधिकाधिक वाढविण्यासाठी समितीने कार्य केले आहे.

...

अशी आहे समिती

संत तुकाराम वनग्राम योजनेंतर्गत गावात संयुक्त वनव्यवस्थापन समिती कार्यरत आहे. या समितीचे अध्यक्ष विष्णू ठाकरे, तर सचिव वनपाल रामकृष्ण देवकर हे आहेत. समितीत ग्रामपंचायतीच्या सर्व सदस्यांचा सहभाग असून, ननाशीचे वन परिक्षेत्र अधिकारी रवींद्र भोगे आणि वनरक्षक हिरामण चौधरी यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही समिती कार्यरत आहे. राज्यात दुसऱ्या क्रमांकाने विजयी झाल्यानंतर येत्या वर्षात वन व्यवस्थापनाचा आलेख उंचावत प्रथम क्रमांक मिळविण्याचे उद्दिष्टे समितीने ठेवले आहे.

...

ठळक मुद्दे

- ३६७ हेक्टर क्षेत्रावर चराई आणि कुऱ्हाडबंदी

- वनविकासांतर्गत ७५ हेक्टर क्षेत्रात सागाचे जंगल

- सागाच्या सुमारे दीड लाख वृक्षाचे संवर्धन

- २० हेक्टर क्षेत्रात रोपवन

- ७ वनतळे

- सुमारे ६०० घनमीटर दगडी नाला बांध

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

केवळ शहरवासीयांचेच नव्हे, तर मराठवाडा आणि अहमदनगर जिल्हावासीयांचे लक्ष लागून राहिलेले गंगापूर धरण रविवारी सायंकाळपर्यंत ७७ टक्के भरले होते. धरणातील उपयुक्त पाणीसाठा ८० टक्क्यांच्या पुढे गेल्यास धरणामधून विसर्ग सुरू करण्यात येणार असल्याची माहिती पाटबंधारे विभागाने जिल्हा प्रशासनाला दिली.

धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रात पावसाचा जोर वाढला, तर कोणत्याही क्षणी विसर्ग सुरू करण्यात येणार असून, नदीकाठच्या रहिवाशांनी सतर्कता बाळगावी, असे आवाहन प्रशासनाने केले आहे. गेल्या आठवडाभरापासून नाशिककरांवर पाऊस मेहेरबान झाला असून यामुळे काही धरणांमधील पाणी पातळीत लक्षणीय वाढ होण्यास मदत झाली आहे. गंगापूर धरणातील पाणीसाठा रविवारी ७३ टक्क्यांवरून ७७ टक्क्यांवर पोहोचला आहे. गंगापूर धरण सूमहामध्येदेखील ६ हजार ८०१ दशलक्ष घनफूट पाणी उपलब्ध झाले असून, धरण समूहाचा पाणीसाठा ६६ टक्क्यांवर पोहोचला आहे. काश्यपीमध्ये ४९ टक्के, गौतमीत ५९ टक्के, तर आळंदी धरणातील पाणीसाठा ६६ टक्क्यांवर पोहोचला आहे. पालखेड धरण समूहामधील भावली धरण शनिवारीच ओव्हर फ्लो झाले. इगतपुरी तालुक्यात पावसाचा जोर कायम असून, दारणा धरणातूनही विसर्ग सुरूच आहे. वालदेवी धरणही ८३ टक्के भरले असून, कडवा धरण ७६ टक्के भरल्याची माहिती प्रशासनाने दिली. मुकणे धरणातील साठा ३८ टक्क्यांवर गेला असून, पालखेड धरणातील साठाही ५३ टक्क्यांवर गेला आहे. जिल्ह्यातील धरणांमध्ये २४ हजार २८० दशलक्ष घनफूट साठा उपलब्ध झाला असून, हा साठा ३७ टक्क्यांवर गेल्याची माहिती जिल्हा प्रशासनाने दिली.

--

नदीकाठी सतर्कतेचा इशारा

गंगापूर धरण समूहाच्या पाणलोट क्षेत्रात पावसाचा जोर चांगला असल्याने कोणत्याही क्षणी गंगापूर धरणातील उपयुक्त पाणीसाठा ८० टक्क्यांच्या पुढे जाऊ शकतो. हा पाणीसाठा ८० टक्क्यांहून अधिक झाला, की धरणातून पाणी सोडा, असे आदेश पाटबंधारे विभागाचे कार्यकारी अभियंता राजेंद्र शिंदे यांनी दिले आहेत. त्यामुळे गोदावरी नदीपात्रातील पाणी पातळीदेखील वाढणार असून, नदीकाठच्या रहिवाशांनी सतर्कता बाळगावी, असा इशारा जिल्हा आणि महापालिका प्रशासनाने दिला आहे. धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रात रविवारी दुपारनंतर पावसाचा जोर ओसरला. परंतु, रात्रीतून पावसाचा जोर वाढला, तर पाण्याचा विसर्ग केला जाण्याची शक्यता आहे.

-

धरणनिहाय साठा असा

--

धरण साठा टक्क्यांत (दलघफू)

--

गंगापूर ७७

काश्यपी ४९

गौतमी ५९

आळंदी ६६

पालखेड ५३

वाघाड ३२

करंजवण १६

दारणा ८७

मुकणे ३२

वालदेवी ८३

कडवा ८९

-

सुरू असलेला विसर्ग

--

नांदूरमध्यमेश्वर बंधारा : २३ हजार ९५९ क्युसेक

दारणा धरण : १६ हजार ५९८ क्युसेक

भावली धरण : १२१८ क्युसेक

राज्यस्तरीय नेमबाजी स्पर्धेचा समारोप

…म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

गेल्या काही दिवसांपासून सुरू असलेल्या भीष्मराज बाम मेमोरियल राज्यस्तरीय नेमबाजी स्पर्धेत नाशिकसह, पुणे, मुंबईच्या स्पर्धकांनी वर्चस्व गाजविले. या स्पर्धेतील विजयी नेमबाजांना नगरसेवक तसेच स्थायी समितीच्या माजी सभापती हिमागौरी आडके यांच्या हस्ते बक्षीस देण्यात आले.

एअर पिस्तूल आयएसएसएफ आंतरराष्ट्रीय मान्यताप्राप्त संघटनेच्यावतीने या स्पर्धा पार पडल्या. यात वरिष्ठ गट मुले-मुली, कनिष्ठ गट मुले-मुली, युवा गट मुले-मुली इत्यादी गटातील स्पर्धक सहभागी झाले होते. बक्षीस वितरणप्रसंगी जिल्हा नेमबाजी क्रीडा संघटनेच्या अध्यक्षा शर्वरी लथ, मिलिंद अग्निहोत्री, मोनाली गोऱ्हे जिल्हा नेमबाजी संघटना सचिव, श्रद्धा नालमवार उपस्थित होते

वरिष्ठ गट मुले

अभय धमले : सुवर्ण (अमरावती)

गणेश दराडे :- रौप्य (नाशिक)

विकास पोटे :- कांस्य (मुंबई)

कनिष्ठ गट मुले

अभय धमले : सुवर्ण (अमरावती)

हर्ष नाईक : रौप्य (पुणे)

सिद्धेश गोवर्धने : कांस्य (नाशिक)

युवा गट मुले

हर्ष नाईक : सुवर्ण (पुणे)

संकेत पाटील : रौप्य (कोल्हापूर)

मोसिंन शेख : कांस्य (सातारा)

वरिष्ठ गट मुली

शर्वरी भोईर : सुवर्ण : (मुंबई)

जान्हवी देशमुख : रौप्य (पुणे)

मनीषा राठोड : कांस्य (नाशिक)

कनिष्ठ गट मुली

शर्वरी भोईर : सुवर्ण (मुंबई)

जान्हवी देशमुख : रौप्य (पुणे)

मनीषा राठोड : कांस्य (नाशिक)

युवा गट मुली

शर्वरी भोईर : सुवर्ण : (मुंबई)

जान्हवी देशमुख : रौप्य (पुणे)

मंजिरी वानीरे : कांस्य (कोल्हापूर)

दहा दिवसांसाठी आधार सुविधा केंद्र बंद

...

- स्कॉलरशीपच्या विद्यार्थ्यांची पंचाईत

- १ मार्चनंतर सुविधा होणार सुरू

- शहरात १६, तर जिल्ह्यात १०० केंद्र

- पेन्शनधारक, ज्येष्ठ नागरिक, गरोदर माता, रेशनकार्डधारक, कामगार, नोकरदारांनाही फटका

....

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

आधार अपग्रेडेशनसाठी नवीन सॉफ्टवेअर यंत्रणा कार्यान्वित होत असल्याने आगामी दहा दिवसांसाठी राज्यातील आधार सुविधा केंद्र बंद ठेवण्याच्या सूचना युनिक आयडेंटिफिकेशन ऑथरिटी ऑफ इंडियाने दिल्या आहेत. परिणामी, आधार अपग्रेडेशनच्या भरवश्यावर विविध शासकीय योजनांचा लाभ घेऊ पाहणाऱ्या नागरिकांना याचा फटका बसणार आहे. यातच भारत सरकार शिष्यवृत्ती, शिक्षण शुल्क-परीक्षा शुल्क योजना आणि इतर शिष्यवृत्ती योजनांसाठी अपग्रेड आधारसह विद्यार्थ्यांना २८ फेब्रुवारीपर्यंत अर्ज करायचा आहे. मुदतीच्या दिनांकानुसार कागदोपत्री विद्यार्थ्यांच्या हाती आठ दिवस दिसत असले तरीही आधार केंद्र १ मार्चपर्यंत बंद राहणार असल्याने विद्यार्थ्यांच्या हातची मुदत आताच संपली आहे. ही मुदतवाढ न मिळाल्यास राज्यातील लाखो विद्यार्थी शिष्यवृत्तीपासून वंचित राहणार आहेत.

शासनाच्या सर्वच योजनांसाठी आधारकार्डचा अद्ययावत तपशील गरजेचा आहे. मात्र, आधार अपग्रेडेशनसाठी नवीन सॉफ्टवेअर यंत्रणा यापुढील कालावधीत वापरण्यात येणार आहे. त्यासाठी तांत्रिक अडचणींमुळे आगामी ७ ते १० दिवस आधार केंद्र बंद राहणार आहेत. १ मार्चनंतर ही सुविधा पुन्हा सुरू होईल. मात्र त्या अगोदर २८ फेब्रुवारीपर्यंत शिष्यवृत्तीसाठी विद्यार्थ्यांना अर्ज करायचे आहेत. ज्यांचे आधार अपडेट नाही त्यांना मात्र या योजनांचा लाभ घेता येणार नाही. त्यामुळे हा कालावधी शासनाने वाढवून द्यावा, अशी विद्यार्थ्यांची मागणी आहे.

...

अन्य लाभार्थ्यांचीही परवड

शिष्यवृत्तीचे लाभार्थी असलेल्या विद्यार्थ्यांप्रमाणेच पेन्शनधारक ज्येष्ठ नागरिक, गरोदर माता, रेशनकार्डधारक नागरिक, खासगी क्षेत्रातील कामगार, नोकरदार आदींना याचा फटका बसणार आहे. यासंदर्भातील सूचना ऐनवेळी मिळाल्याने नागरिकांच्या हाती दुसरा पर्याय राहिलेला नाही. यामुळे नागरिकांमधून नाराजी व्यक्त होते आहे. सद्यस्थितीत शहरात १६ शासनाधिकृत, तर जिल्ह्यात १०० केंद्र सुरू आहे. या सर्व ठिकाणचे काम आगामी आठ ते दहा दिवस ठप्प होणार असल्याने नागरिकांसमोर पेच निर्माण झाला आहे.

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

श्रेयवादासाठी वसतिगृहाचे भूमिपूजन लांबविल्याने विद्यार्थिनींना कोंडवाड्यात दिवस कंठावे लागत असल्याचे वास्तव 'मटा'ने उघडकीस आणल्यानंतर प्रशासकीय यंत्रणा खडबडून जागी झाली. आमदार प्रा. देवयानी फरांदे तसेच समाजकल्याण आयुक्तालयाने रविवारी सूत्रे हलवत सामाजिक न्याय मंत्री डॉ. सुरेश खाडे यांच्याशी संपर्क साधून भूमिपूजनासाठी गळ घातली. त्यामुळे आता हा प्रश्न मार्गी लागणार असून, ७ ऑगस्टला मातोश्री रमाबाई आंबेडकर वसतिगृहाच्या नवीन इमारतीसाठी कुदळ मारण्यात येणार आहे.

कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड यांनी १९५४ मध्ये बांधलेल्या मातोश्री रमाबाई आंबेडकर मुलींच्या वसतिगृहाच्या पुनर्बांधणीचे काम हाती घेण्यात आले आहे. त्यासाठी आमदार फरांदे यांनी समाजकल्याण मंत्रालयातून चार कोटी ९८ लाखांचा निधी मंजूर करून घेतला होता. समाजकल्याण मंत्रालयाचा निधी असल्याने या विभागानेच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते भूमिपूजन करण्याचा आग्रह धरला होता. परंतु, मुख्यमंत्र्यांसह समाजकल्याण मंत्र्यांचीही वेळ मिळत नसल्याने गेल्या पाच महिन्यांपासून हे काम रखडले आहे. त्यामुळे येथील १८० मुलींवर कोंडवाड्यात राहण्याची वेळ आली आहे. त्यासंदर्भातील वृत्त 'मटा'मध्ये प्रसिद्ध होताच आमदार फरांदे यांनी रविवारी तत्काळ समाजकल्याण मंत्री खाडे यांच्याशी संपर्क साधला. समाजकल्याण विभागाचे उपायुक्त भगवान वीर आणि बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांनीही समाजकल्याण विभागाशी चर्चा केली. घटनेचे गांभीर्य लक्षात आल्यानंतर खाडे यांनीही तत्काळ येत्या ७ ऑगस्टला भूमिपूजनासाठी उपस्थित राहण्याचे आश्वासन दिले.

संस्थेचाही उतावीळपणा

बांधकाम विभागाने सदरच्या संस्थेला भूमिपूजनानंतर वसतिगृह पाडावे अशी सूचना केली होती. परंतु, संस्थेतील काही उतावीळ पदाधिकाऱ्यांनी बांधकाम विभागाला लागलीच इमारत पाडण्यासाठी आग्रह धरला. स्थानिक लोकप्रतिनिधी आणि अधिकाऱ्यांना विश्वासात न घेताच, परस्पर विद्यार्थिनींचे स्थलांतर केल्याची चर्चा आहे.

वसतिगृहाचे भूमिपूजन करण्याचे आदेश बांधकाम विभागाला देण्यात आले असून, ऑगस्टच्या पहिल्या आठवड्यात समाजकल्याण मंत्री डॉ. सुरेश खाडे आणि आमदार प्रा. देवयानी फरांदे यांच्या हस्ते कुदळ मारली जाईल. मंत्र्यांच्या कार्यालयातून तसे सूचित करण्यात आले आहे.

- भगवान वीर, उपायुक्त, समाजकल्याण

सामाजिक न्याय विभागाचा निधी असल्याने विभागाच्या मंत्र्यांच्या हस्ते भूमिपूजन व्हावे अशी त्या विभागातील अधिकाऱ्यांची इच्छा होती. परंतु, मध्यंतरी मंत्रिमंडळात फेरबदल होऊन विभागाला नवीन मंत्री आले. त्यामुळे भूमिपूजनाला उशीर झाला. मुलींच्या राहण्यासाठी चांगली व्यवस्था केली जाईल.

- प्रा. देवयानी फरांदे, आमदार

नाशिक : वाहनाची कागदपत्रे मागितल्याचा राग आल्याने रिक्षातील मायलेकांनी पोलिसाला धक्काबुक्की केली. ही घटना शालिमार येथील बसस्थानकाजवळ घडली. या प्रकरणी हवालदार प्रेमचंद टी. गांगुर्डे यांनी दिलेल्या फिर्यादीनुसार, भद्रकाली पोलिसांनी दोन जणांविरुद्ध सरकारी कामात अडथळा आणल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला. रूपेश सुरेश तांबे आणि मंगल सुरेश तांबे (दोघे रा. पंचशीलनगर) अशी या मायलेकांची नावे आहेत. गांगुर्डे यांनी शनिवारी (दि. २७) दुपारी साडेबाराच्या सुमारास एक रिक्षा अडवली. रिक्षाची कागदपत्रे मागितल्याचा राग आल्याने दोन्ही संशयितांनी गांगुर्डे यांना अरेरावी करीत धक्काबुक्की केली.

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

श्रेयवादासाठी वसतिगृहाचे भूमिपूजन लांबविल्याने विद्यार्थिनींना कोंडवाड्यात दिवस कंठावे लागत असल्याचे वास्तव 'मटा'ने उघडकीस आणल्यानंतर प्रशासकीय यंत्रणा खडबडून जागी झाली. आमदार प्रा. देवयानी फरांदे तसेच समाजकल्याण आयुक्तालयाने रविवारी सूत्रे हलवत सामाजिक न्याय मंत्री डॉ. सुरेश खाडे यांच्याशी संपर्क साधून भूमिपूजनासाठी गळ घातली. त्यामुळे आता हा प्रश्न मार्गी लागणार असून, ७ ऑगस्टला मातोश्री रमाबाई आंबेडकर वसतिगृहाच्या नवीन इमारतीसाठी कुदळ मारण्यात येणार आहे.

कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड यांनी १९५४ मध्ये बांधलेल्या मातोश्री रमाबाई आंबेडकर मुलींच्या वसतिगृहाच्या पुनर्बांधणीचे काम हाती घेण्यात आले आहे. त्यासाठी आमदार फरांदे यांनी समाजकल्याण मंत्रालयातून चार कोटी ९८ लाखांचा निधी मंजूर करून घेतला होता. समाजकल्याण मंत्रालयाचा निधी असल्याने या विभागानेच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते भूमिपूजन करण्याचा आग्रह धरला होता. परंतु, मुख्यमंत्र्यांसह समाजकल्याण मंत्र्यांचीही वेळ मिळत नसल्याने गेल्या पाच महिन्यांपासून हे काम रखडले आहे. त्यामुळे येथील १८० मुलींवर कोंडवाड्यात राहण्याची वेळ आली आहे. त्यासंदर्भातील वृत्त 'मटा'मध्ये प्रसिद्ध होताच आमदार फरांदे यांनी रविवारी तत्काळ समाजकल्याण मंत्री खाडे यांच्याशी संपर्क साधला. समाजकल्याण विभागाचे उपायुक्त भगवान वीर आणि बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांनीही समाजकल्याण विभागाशी चर्चा केली. घटनेचे गांभीर्य लक्षात आल्यानंतर खाडे यांनीही तत्काळ येत्या ७ ऑगस्टला भूमिपूजनासाठी उपस्थित राहण्याचे आश्वासन दिले.

संस्थेचाही उतावीळपणा

बांधकाम विभागाने सदरच्या संस्थेला भूमिपूजनानंतर वसतिगृह पाडावे अशी सूचना केली होती. परंतु, संस्थेतील काही उतावीळ पदाधिकाऱ्यांनी बांधकाम विभागाला लागलीच इमारत पाडण्यासाठी आग्रह धरला. स्थानिक लोकप्रतिनिधी आणि अधिकाऱ्यांना विश्वासात न घेताच, परस्पर विद्यार्थिनींचे स्थलांतर केल्याची चर्चा आहे.

वसतिगृहाचे भूमिपूजन करण्याचे आदेश बांधकाम विभागाला देण्यात आले असून, ऑगस्टच्या पहिल्या आठवड्यात समाजकल्याण मंत्री डॉ. सुरेश खाडे आणि आमदार प्रा. देवयानी फरांदे यांच्या हस्ते कुदळ मारली जाईल. मंत्र्यांच्या कार्यालयातून तसे सूचित करण्यात आले आहे.

- भगवान वीर, उपायुक्त, समाजकल्याण

सामाजिक न्याय विभागाचा निधी असल्याने विभागाच्या मंत्र्यांच्या हस्ते भूमिपूजन व्हावे अशी त्या विभागातील अधिकाऱ्यांची इच्छा होती. परंतु, मध्यंतरी मंत्रिमंडळात फेरबदल होऊन विभागाला नवीन मंत्री आले. त्यामुळे भूमिपूजनाला उशीर झाला. मुलींच्या राहण्यासाठी चांगली व्यवस्था केली जाईल.

- प्रा. देवयानी फरांदे, आमदार