आता १३ ऑगस्टला होणार सुनावणी

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

महापालिकेच्या ७६९ मिळकतींचा सर्व्हे करून त्याचे तीन टप्प्यांत विभागणी करून सार्वजनिक मिळकतींचा गैरवापर करणाऱ्यांवर चाप लावण्यासंदर्भात उच्च न्यायालयात बुधवारी (ता. १०) होणारी सुनावणी आता लांबणीवर पडली आहे. ही सुनावणी बुधवारी बोर्डावर न आल्याने आयुक्तांचीही हजेरी लांबली असून, आता या प्रकरणाची सुनावणी १३ ऑगस्ट रोजी होणार आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने मिळकतींसदर्भात जाहीर केलेली प्रारूप नियमावली आणि महासभेच्या लांबलेल्या ठरावामुळे मिळकतींचा प्रश्न आणखी किचकट झाला आहे.

महापालिकेच्या मिळकती वेगवेगळ्या सामाजिक, तसेच सार्वजनिक कारणांसाठी विविध संस्थांना चालविण्यासाठी देण्यात आल्या. मिळकतींचा गैरवापर होत असल्याने फ्रवशी अॅकॅडमीचे संचालक रतन लथ यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. विविध संस्थांकडे असलेल्या ७६९ मिळकतींचा गैरवापर रोखून महापालिकेच्या मिळकतींवर अतिक्रमण काढण्याची मागणी करण्यात आली होती. मुख्य न्यायमूर्ती प्रदीप नंदराजयोग आणि न्या. एन. एम. जमादार यांच्या पीठासमोर ही सुनावणी सुरू आहे. या याचिकेवर सर्वप्रथम ५ एप्रिल रोजी सुनावणी झाली. त्यात ७६९ जागांचा वापर संबंधित संस्था अथवा व्यक्ती करीत असल्या तरी त्यावर सर्वसामान्य नागरिकांना तेथील सुविधा वापरण्याचा अधिकार आहे. त्यामुळे तीन टप्प्यांत हा विषय सोडवावा, असे स्पष्ट निर्देश उच्च न्यायालयाने महापालिकेला दिले होते. या संदर्भात तीन मे रोजी सुनावणी होऊन त्यात महापालिकेच्या वतीने आराखडा सादर करण्याच्या आदेशाची अंमलबजवाणी न केल्याने न्यायालयाने महापालिकेला फटकारले होते. येत्या ३ जूनपर्यंत सर्व माहिती उच्च न्यायालयात सादर करण्याचे, तसेच महापालिकेच्या या हलगर्जीपणा प्रकरणी स्वत: आयुक्तांना ३ जून रोजी उच्च न्यायालयात हजर राहण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार न्यायालयाच्या आदेशामुळे तब्बल ३७४ मिळकती सील केल्या होत्या. या कारवाईने शहरात आगडोंब उसळला होता. मात्र, महापालिकेने कारवाई सुरूच ठेवत बेकायदेशीर वापर असलेल्या मिळकती जप्त केल्या होत्या. सामाजिक वापर असलेल्या संस्थांना कारवाईतून सूट देण्यात आली होती. गेल्या वेळी संबंधित केस बोर्डावर न आल्याने ही सुनावणी १० जुलै रोजी होणार होती. मात्र, बुधवारी पुन्हा सुना‌वणी बोर्डावर आली नाही. त्यामुळे पीठाने आता या प्रकरणी १३ ऑगस्ट रोजी सुनावणी ठेवली आहे. त्यामुळे मिळकतींची सुनावणी लांबणीवर पडण्यासह आयुक्तांची हजेरीही लांबली आहे.

नव्याने निविदा काढण्याची महापालिकेवर वेळ

...

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा ड्रिम प्रोजेक्ट असलेली सिटी बससेवा ठेकेदार मिळत नसल्याने पुन्हा अडचणीत सापडली आहे. सीएनजी, इलेक्ट्रीक आणि डिझेलवर धावणाऱ्या चारशे बसेससाठी महापालिकेला तब्बल चारवेळा निविदा काढावी लागली आहे. चारशे बसेसचे दोन तुकडे केल्यानंतरही ४० इलेक्ट्रिक बससाठीदेखील एकच ठेकेदाराचा प्रतिसाद लाभला आहे. उर्वरित दोनशे बसेसच्या निविदेला ठेकेदार मिळत नसल्याने नवीन निविदा काढण्याचा विचार प्रशासनाने सुरू केला आहे. तसेच, निविदेचेही दोन तुकडे करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. त्यामुळे सिटी बसचा विधानसभेचा मुहूर्त हुकण्याची शक्यता आहे.

मुख्यमंत्र्यांनी बससेवा आपला ड्रिम प्रोजेक्ट असल्याचे सांगत सत्ताधाऱ्यांसह प्रशासनालाही त्यासाठी चाल देण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार महापालिकेमार्फत बससेवा सुरू करण्याचा प्रवास सुरू झाला. 'ग्रॉस कॉस्ट' या तत्त्वावर बससेवा चालविण्यास महासभेने डबलबेल दिली. त्यानुसार सिटी बसला चालना मिळाली. परंतु, त्यात पुन्हा बदल करीत बससेवेचे दोन तुकडे करण्यात आले. दोनशे बसेस इलेक्ट्रीकवर, तर दोनशे बसेस सीएनजीवर चालविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे निविदेचे पुन्हा दोन तुकडे करण्यात आले. त्यात २०० बसेस इलेक्ट्रीकवर, तर १५० बसेस सीएनजी आणि ५० बसेस डिझेलवर चालविण्याचा फेरबदल करण्यात आला. मार्चमध्ये यासाठी स्वतंत्र दोन निविदा काढण्यात आल्या. परंतु, या निविदांना प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यामुळे तीनवेळा मुदतवाढ देण्यात आली. तरीही चौथ्यांदा निविदेला मुदतवाढ देण्यात आली. त्यानंतर इलेक्ट्रीकल्स बस चालविण्यासाठी तेलंगणातील सिकंदराबाद येथील एकाच मक्तेदाराने निविदा भरली आहे. सीएनजी आणि डिझेल बसेससाठी एकही मक्तेदाराने प्रतिसाद दिलेला नाही. विशेष म्हणजे टाटा, अशोका यासारख्या निविदापूर्व बैठकीत सहभागी झालेल्या मोठ्या कंपन्यांनीदेखील पाठ फिरवली. त्यामुळे इलेक्ट्रीक बससाठी आलेल्या एका ठेकेदारालाच काम द्यायचे, की पुन्हा मुदतवाढ द्यायची या पेचात प्रशासन पडले आहे. दुसरीकडे सीएनजी आणि डिझेल बसला प्रतिसाद मिळत नसल्याने यासाठी स्वतंत्र निविदा काढण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतल्याचे वृत्त आहे. त्यामुळे बससेवा पुन्हा लांबणीवर पडली असून, विधानसभा निवडणुकीपूर्वी बससेवेचे नारळ फोडण्याचे सत्ताधाऱ्यांच्या प्रयत्न मात्र यामुळे उधळले जाणार असल्याचे चित्र आहे.

...

शेल्टर, डेपोही लटकले

बससेवेसाठी शहरात पीपीपी तत्त्वावर शेल्टर उभारले जाणार आहेत. त्यासाठी तीनवेळा महापालिकेने स्वारस्य देकार मागवले. परंतु, एकाही मक्तेदाराने त्यासाठी प्रतिसाद दिला नाही. तसेच बससेवेसाठी पायाभूत सुविधा उभारणीसाठी महापालिकेडून तपोवन, आडगाव ट्रक टर्मिनल्स येथे डेपो उभारले जाणार आहेत. त्यासाठीच्या निविदांनाही फारसा प्रतिसाद मिळत नसल्याचे चित्र आहे. एक दोन निविदा आल्या तरी कोणाला काम द्यायचे याबाबतचा घोळ सुरू आहे. उर्वरित बसडेपोंचेही हस्तांतरण रखडले आहे. परिवहन मंडळाकडून प्रतिसाद मिळत नसल्याने पायाभूत सुविधाही वेटिंगवरच असल्याचे चित्र आहे.

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक/ म. टा. वृत्तसेवा, सिडको

सिडकोतील टिप्पर गँगमधील सराईत गुन्हेगार समीर उर्फ छोटा पठाण नासीर पठाण (वय ३२) याच्यासह त्याचा साथीदार नागेश भागवत सोनवणे (वय ३३) यांना दोन वर्षांसाठी नाशिक शहर आणि जिल्ह्यातून तडीपार करण्याचे आदेश पोलिस उपायुक्त अमोल तांबे यांनी काढले आहेत.

आगामी काळातील सण, उत्सव, विधानसभा निवडणूक भयमुक्त वातावरणात पार पाडण्याचे आव्हान या सर्व पार्श्वभूमीवर पोलिसांनी गुन्हेगारी क्षेत्रात कार्यरत गँगवर लक्ष केंद्रित केले आहे. सिडकोतील शिवपुरी चौक आणि उपेंद्रनगर येथील रहिवाशी असलेले पठाण आणि सोनवणे यांच्यावर अंबड पोलिस स्टेशनमध्ये गंभीर स्वरूपाचे अनेक गुन्हे दाखल आहेत. टिप्पर गँगमधील सराईतांवर अनेक गंभीर गुन्हे दाखल आहेत. तसेच टोळीचा म्होरक्या समीर पठाण याच्यासह इतर गुन्हेगारांना पोलिसास मारहाण करणे, खंडणी, मोक्कानुसार अनेक गुन्ह्यांत शिक्षा सुनावण्यात आल्या आहेत. या शिक्षेविरोधात आरोपींनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. त्यांच्या शिक्षेचा अद्याप एक वर्षापर्यंतचा कालावधी शिल्लक असून, काही सराईतांना न्यायालयाने सशर्त जामीन दिला आहे. परंतु, या सराईत गुन्हेगारांच्या वर्तणुकीत सुधारणा होत नसल्याने पोलिसांनी त्यांच्यावर प्रतिबंधात्मक कारवाई सुरू केली आहे. यापुढील काळातही त्यांच्याकडून गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे घडण्याची तसेच यामुळे नागरिकांमध्ये घबराट पसरण्याची शक्यता गृहीत धरून तांबे यांनी दोघांच्या तडीपारीचे आदेश काढले आहेत. या दोहोंचे काही साथीदार जामिनावर सुटले असून, त्यांनी त्यांच्या वर्तनात सुधारणा करावी, असे आवाहन तांबे यांनी केले आहे. वर्तनात सुधारणा ने केल्यास त्यांच्यावरही स्थानबध्दतेची कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा तांबे यांनी दिला आहे.

निफाड : पिंपळगाव बसवंत येथील नारायणटेंभी रोडवरील देवकर वस्ती येथे वीजप्रवाह उतरलेल्या खांबाचा धक्का लागल्याने संतोष गोविंद देवकर (वय ४२) यांचा जागीच मृत्यू झाला. ही घटना बुधवारी सायंकाळी साडेपाचला घडली. त्यांच्या मागे पत्नी, दोन मुली, मुलगा असा परिवार आहे. देवकर पिंपळगाव सोसायटीचे संचालक होते. संतोष देवकर शेतात नेहमीप्रमाणे फेरफटका मारत असताना ही घटना घडली. या घटनेमुळे पिंपळगाव शहरात हळहळ व्यक्त होत आहे. या प्रकरणी पिंपळगाव बसवंत पोलिस ठाण्यात नोंद करण्यात आली आहे.

डॉ. इनामदार यांचा सल्ला

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

रोटरीच्या सकारात्मक उर्जेमुळेच अधिकाधिक समाजाभिमुख कामे करणे शक्य होते. रोटरीसारख्या संस्थेत काम करतांना जास्तीत जास्त गरजवंत, तळा गाळातील लोकांपर्यंत पोहचण्याची गरज आहे, असे प्रतिपादन मुंबईचे ख्यातनाम स्त्रीरोगतज्ज्ञ सर्जन डॉ. बाळ इनामदार यांनी केले.

हॉटेल बीएलव्हीडीमध्ये झालेल्या रोटरी क्लब ऑफ नाशिकच्या ७५ व्या पदग्रहण सोहळ्यात ते प्रमुख पाहुणे म्हणून बोलत होते. यावेळी मावळते अध्यक्ष राधेय येवले यांच्याकडून अॅड. मनीष चिंधडे यांनी अध्यक्षपदाची सूत्रे स्वीकारली. तर मुग्धा लेले यांनी डॉ. श्रीया कुलकर्णी यांच्याकडे सचिवपदाची सूत्रे सुपूर्त केली. पदग्रहण सोहळ्यात प्रमुख पाहुणे म्हणून नाशिक बार असोसिऐशनचे माजी अध्यक्ष अॅड. जयंत जायभावे हे सुद्धा उपस्थित होते.

रोटरी क्लब ऑफ नाशिक हा शहरातील सर्वात जुना क्लब आहे. यावर्षी हा क्लब ७५ व्या वर्षात पदार्पण करत आहे. यानिमित्त विविध योजना राबविल्या जाणार असल्याचे अॅड. चिंधडे यांनी सांगितले. तर या वर्षी या संस्थेने कायदा आणि सुव्यवस्थेची माहिती अधिकाधिक लोकांपर्यंत पोहचवण्याचे काम करावे, अशी अपेक्षा अॅड. जायभावे यांनी व्यक्त केली. सोहळ्यात मुग्धा लेले यांनी गतवर्षरातील कामाचा आढावा घेतला. डॉ. श्रीया कुलकर्णी यांनी आभार मानले.

३० लाख रुपये खर्च करून स्वसरंक्षणाचे धडे

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

जिल्ह्यातील ग्रामीण व आदिवासी भागातील मुलींना स्वसरंक्षणसाठी व त्यांच्या शारीरिक विकासासाठी आता ज्युडो कराटे प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. त्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या महिला व बाल विकास विभागाने प्रशिक्षण देणाऱ्या संस्थेसाठी निविदा प्रसिद्ध केली आहे. तीस लाख या प्रशिक्षणासाठी खर्च केले जाणार आहे.

आदिवासी भागातील मुलींसाठी वेगवेगळे उपक्रम घेतले जातात. त्यात ज्युडो कराटे प्रशिक्षणाचा समावेश आहे. मुलींना स्वसरंक्षण करता यावे यासाठी हे प्रशिक्षण गरजेचे आहे. त्यासाठी हा उपक्रम घेतला जातो. आतापर्यंत खासगी संस्थेमार्फत शहरी भागातच ज्युडो कराटे शिकण्याचे प्रशिक्षण दिले जात होते. आता या निधीतून हे प्रशिक्षण थेट आदिवासी भागात पोहचणार आहे. १० जुलै पासून www.mahatenders.gov.in या वेबसाइटवर २३ पर्यंत ऑनलाइन निविदा भरता येणार आहे. अधिक माहितीसाठी ०२५३-२५०२८१५ या क्रमांकावर संपर्क साधण्याचे आवाहन विभागाने केले आहे. आदिवासी उपाययोजनामधून ही योजना राबविली जाणार आहे.

ज्युडो कराटे प्रशिक्षण

मुलींमध्ये आत्मविश्वास वाढीसाठी ज्युडो कराटे प्रशिक्षण आवश्यक आहे. अनेक शाळा व महाविद्यालय सुद्धा असे प्रशिक्षण शिबिर आयोजित करीत असते. पण, आदिवासी मुलींना हे प्रशिक्षण महत्त्वाचे असणार आहे.

ashwini.kawale@timesgroup.com

Tweet : @ashwinikawaleMT

नाशिक : 'बाप आईला दारू पिऊन मारतो, पैसे उडवतो. आई धुणी-भांडी करून घर चालवत आम्हाला शिकवतेय. शाळा बंद झाली तर घरचे लग्न लावून देतील. आम्हाला हातमजुरी करीत नाही जगायचं...' विद्यार्थिनींनी मांडलेल्या या व्यथा व मनपा शाळा क्रमांक ८३ ची परिस्थिती समाजापर्यंत पोहोचली अन् अनेक मदतीचे हात पुढे येऊ लागले. प्रशासनाने वर्ग सुरू केला असला तरी शिक्षकच नसल्याचे कळताच शहरातील निवृत्त प्राध्यापक गुणवंत शिंदे यांनी अध्यापनास स्वेच्छेने सुरुवातही केली. त्यांच्याबरोबरच, अन्य व्यक्ती व शिक्षकदेखील शाळेच्या संपर्कात असून, समाजातील संवेदनशीलतेचे दर्शन याद्वारे घडत आहे.

नवे शैक्षणिक वर्ष सुरू होऊन एक महिना होत आला असताना, वडाळा येथील महानगरपालिका शाळा क्रमांक ८३ मध्ये अचानक नववीचा वर्ग बंद करून विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचा, भावनांचा खेळ दोन दिवस का होईना प्रशासनाने केला. त्यानंतर वर्ग सुरू केला खरा, पण शाळेला शिक्षक मिळणार नाही अशी अट घालून प्रशासनाने विद्यार्थ्यांना वाऱ्यावर सोडले. शहरातील निवृत्त प्राध्यापक गुणवंत शिंदे यांनी विद्यार्थ्यांवर ओढावलेली परिस्थिती पाहून शाळेत जाऊन शिकवण्याची परवानगी घेतली व आपले कार्यही सुरू केले. त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली पहिल्याच दिवशी विद्यार्थ्यांनी गणित, भूमिती, विज्ञान अशा महत्त्वाच्या विषयांचा अभ्यास केला. उर्वरित विषय शिकविण्यासाठीही शाळेकडे विचारणा केली जात असून, विद्यार्थ्यांना येत्या काही दिवसांतच शिक्षक उपलब्ध होतील, असा विश्वास विद्यार्थ्यांमध्ये निर्माण झाला आहे.

\Bमुख्यमंत्री, शिक्षणमंत्र्यांना पत्र

\Bमराठी शाळांची परिस्थिती बिकट असताना आहे त्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाशी चाललेल्या खेळाची जबाबदारी कोण घेणार, असा प्रश्न नागरिक जमिलभाई रंगरेज यांनी उपस्थित केला आहे. शाळेची व्यथा मांडणारे पत्र त्यांनी मुख्यमंत्री, शिक्षणमंत्री यांना पाठवले आहे. तसेच प्रधानमंत्री सर्व शिक्षण अभियान योजना कार्यालयालाही शाळेची परिस्थिती ते कळविणार आहेत.

विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणात अडचणी येऊ नयेत, म्हणून आठवड्यातून तीन दिवस गणित हा विषय मी शिकवणार आहे. नववीचे वर्ष महत्त्वाचे असून पुढील वर्षी विद्यार्थ्यांना बोर्डाची परीक्षा द्यायची आहे. त्यादृष्टीने या महत्त्वाच्य विषयांची तयारी करून घेणार आहे.

\B- गुणवंत शिंदे, निवृत्त प्राध्यापक

\B

वर्ग पुन्हा भरल्याने विद्यार्थ्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे. वर्गावर शिकवण्यासाठी शिक्षक नसल्याने लोक स्वत:हून फोन करून विचारत आहेत. त्यामुळे शिक्षकांचा प्रश्न तात्पुरता सुटेल.

- जमिलभाई रंगरेज, नागरिक

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

जिल्ह्याच्या बहुतांश भागात पावसाने दमदार हजेरी लावली असली तरी मालेगाव परिसर अजूनही मुसळधार पावसाच्या प्रतिक्षेत आहेत. पाणी आणि चारा टंचाईच्या झळा या तालुक्यामध्ये तीव्र झाल्याने ऐन पावसाळ्यात तालुक्यात चारा छावणी सुरू करण्याची नामुष्की जिल्हा प्रशासनावर ओढावली आहे. मालेगावातील वर्धमाननगर येथे जिल्हा प्रशासनाने चारा छावणी मंजूर केली आहे.

गतवर्षी सरासरीहूनही कमी पाऊस झाल्याने जानेवारीपासूनच जिल्ह्यात पाणीटंचाई जाणवू लागली. एप्रिलनंतर टंचाईच्या झळा अधिकच तीव्र झाल्या. १५ ते ३० मे या काळात सिन्नरमध्ये तीन तर येवला व नांदगावात प्रत्येकी दोन ठिकाणी चारा छावण्या सुरू करण्यात आल्या. यामध्ये ९ हजार २२४ जनावरांची चारा पाण्याची व्यवस्था करण्यात आली. परंतु, पावसाने ओढ दिल्यानंतर शेतकऱ्यांनी छावण्यांमध्ये ठेवलेली जनावरे परत घेऊन जाण्यास सुरुवात केली. सिन्नर तालुक्यातील आडवाडी येथील नंदनवैभव शेतकरी बचत गट, गुळवंच येथील ग्रामविकास फाउंडेशन, नाशिकरोड येथील महिला उत्कर्ष प्रतिष्ठान यांच्याकडून खापराळे चालविल्या जात असलेल्या छावण्या १ ते ४ जुलै या दरम्यान बंद करण्यात आल्या. येवला कृषी उत्पन्न बाजार समितीने अंदरसूल येथे सुरू केलेली छावणी ५ जुलैला, तर नांदगाव येथे छत्रपती शिवाजी महाराज मित्र मंडळाकडून चालविली जात असलेली छावणी १ जुलैला बंद करण्यात आली आहे. नांदगाव तालुक्यातील बहुउद्देशीय सेवाभावी संस्था चांदोरे यांना चालविलेली छावणी ४ जुलैला तर साकोरा परिसर ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्थेची छावणी १ जुलैला बंद करण्यात आली आहे.

मालेगावात आता चार छावण्या

खेडोपाड्यांतच चारा पाण्याची व्यवस्था झाल्याने जिल्ह्यातील सात छावण्या बंद करण्यात आल्या आहेत. मात्र, मालेगावात अजूनही समाधानकारक पाऊस न झाल्याने चारा-पाण्याअभावी जनावरांचे हाल होत आहेत. तालुक्यात मांजरे, झोडगे आणि चिखलओहोळ येथे १९ जूनला छावण्या सुरू करण्यात आल्या आहेत. तेथे अजूनही ३ हजार ९४८ जनावरे वास्तव्यास आहेत. वर्धा जिल्ह्यातील अखिल भारतीय कृषी गो सेवा संघ गोपुरी यांना मालेगावातील डोंगराळे येथे छावणी सुरू करण्यास मंगळवारी मंजुरी देण्यात आली आहे.

म. टा. वृत्तसेवा, नाशिकरोड

चाडेगाव शिवारात गेल्या महिनाभरापासून दर्शन देणारा बिबट्या अखेरीस मंगळवारी रात्री वनविभागाने लावलेल्या पिंजऱ्यात जेरबंद झाला. यामुळे स्थानिक नागरिकांनी सुटकेचा नि:श्वास टाकला.

चाडेगाव शिवारातील निशांत शिवाजी वाघ यांच्या शेतात वनविभागाने बिबट्याला पकडण्यासाठी गेल्या सहा दिवसांपूर्वी पिंजरा लावला होता. परंतु, तो हुलकावणी देत होता. अखेरीस मंगळवारी मध्यरात्रीच्या सुमारास हा बिबट्या पिंजऱ्यात अडकला. बुधवारी सकाळी सहा वाजता निशांत वाघ, मंगेश वाघ, बाळू वाघ, भास्कर वाघ यांच्या ही घटना लक्षात आल्यावर त्यांनी तातडीने वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांना माहिती दिली. वनपाल मधुकर गोसावी, वनरक्षक जी. बी. पंढरे आदींनी चाडेगाव येथे धाव घेत पिंजऱ्यात अडकलेल्या बिबट्याला ताब्यात घेतले. हा नर बिबट्या सुमारे पाच ते सहा वर्षे वयाचा असल्याची माहिती वनविभागाच्या अधिकाऱ्यांनी दिली.

म. टा. वृत्तसेवा, नाशिकरोड

राष्ट्रीय मत्स्य शेतकरी दिनानिमित्ताने बुधवारी (दि. १०) नाशिकरोड येथील सहाय्यक आयुक्त मत्स्य व्यवसाय कार्यालयातर्फे मत्स्य शेतकरी आणि सहकारी संस्थांचा सत्कार करण्यात आला.

आपल्या देशात १० जुलै हा दिवस राष्ट्रीय मत्स्य शेतकरी दिन म्हणून साजरा केला जातो. डॉ. हिलालाल चौधरी यांनी याच दिवशी देशात पहिल्यांदा प्रेरित मत्स्य प्रजनन प्रयोग यशस्वी केला.

राष्ट्रीय मत्स्य शेतकरी दिनानिमित्त नाशिक येथे सहाय्यक मत्स्य व्यवसाय विकास अधिकारी विनोद लहारे यांच्या हस्ते मत्स्यकात्सकारांचा सत्कार करण्यात आला. तसेच, किसान क्रेडिट कार्ड, अपघात गट विमा व निलक्रांती योजनांची माहिती लहारे यांनी संस्थाचालक व मत्स्यकात्सकार यांना दिली.

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

ग्रामीण पोलिस दलालाही नवीन बेसबॉल पद्धतीच्या कॅप (टोपी) उपलब्ध झाल्या आहेत. पोलिस अधीक्षक डॉ. आरती सिंह यांच्या हस्ते बुधवारी प्रातिनिधिक स्वरूपात कर्मचाऱ्यांना या टोप्यांचे वाटप करण्यात आले.

महाराष्ट्र पोलिस दलातील कर्मचाऱ्यांच्या गणवेशात नवीन टोपीची भर पडली आहे. पोलिस शिपायांपासून सहाय्यक उपनिरीक्षकांपर्यंतच्या कर्मचाऱ्यांकरिता या बेसबॉल टोप्या अधिक उपयुक्त ठरू शकणार आहेत. ग्रामीण पोलिस दलाने कर्मचाऱ्यांसाठी ३,४१९ नवीन टोप्यांची मागणी केली होती. पहिल्या टप्प्यात २,७०० टोप्या उपलब्ध झाल्या असून, उर्वरित टोप्या दोन दिवसांत प्राप्त होणार आहेत. पोलिस अधीक्षक डॉ. आरती सिंह यांच्या हस्ते प्रातिनिधिक स्वरूपात पोलिस कर्मचाऱ्यांना या टोप्यांचे वाटप करण्यात आले. या वेळी अपर पोलिस अधीक्षक शर्मिष्ठा वालावलकर, उपअधीक्षक एस. व्ही. जाधव, पोलिस निरीक्षक आर. बी. सानप आदी उपस्थित होते.

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

जुने नाशिक परिसरातील खैरे गल्लीतील नाकीलवाडा बुधवारी सायंकाळी कोसळला. याबाबतची माहिती अग्निशमन विभागाला कळविताच तातडीने मदतकार्य हाती घेण्यात आले. या दुर्घटनेत चार जण जखमी झाले आहेत.

नाकीलवाड्यातील घर नंबर ४१५६ चा काही भाग सायंकाळी सात वाजेच्या सुमारास कोसळल्याची माहिती नगरसेवक शाहू खैरे यांनी दिली. या दुर्घटनेत मंगल काळे, वैदिक काळे आणि आर्शित व साई ही दोन लहान मुले अडकली होती. त्यांना अग्निशमन विभागाच्या पथकाने तातडीने मदत देत सुखरुप बाहेर काढले. याचवेळी सिटी इंजिनीअर शिवाजी चव्हाणके यांच्यासह मनपाचे पथक घटनास्थळी कार्यरत झाले. या वाड्यालगतच्या धोकादायक घरे खाली करण्याचे काम तातडीने हाती घेण्यात आले. अग्निशमन विभागाचे राजेंद्र बैरागी यांच्यासह एकूण २० हून अधिक कर्मचारी या मदतकार्यात सहभागी झाले. शहरात धोकादायक इमारतींचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला असून, गेल्या काही दिवसांत सतत घटना घडत आहेत. धोकादायक वाडे आणि इमारतींचे मालक कोण आहेत आणि प्रत्यक्षात तिथे कोण राहत आहे, याची माहिती घेण्याचे काम महापालिकेने सुरू केले आहे. त्यामुळे महापालिकेकडून या इमारती खाली करण्याची कार्यवाही अधिक वेगाने होण्याची चिन्हे आहेत.

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक महापालिकेच्या ७६९ मिळकतींचा सर्व्हे करून त्याचे तीन टप्प्यांत विभागणी करून सार्वजनिक मिळकतींचा गैरवापर करणाऱ्यांवर चाप लावण्यासंदर्भात उच्च न्यायालयात बुधवारी (ता. १०) होणारी सुनावणी आता लांबणीवर पडली आहे. ही सुनावणी बुधवारी बोर्डावर न आल्याने आयुक्तांचीही हजेरी लांबली असून, आता या प्रकरणाची सुनावणी १३ ऑगस्ट रोजी होणार आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने मिळकतींसदर्भात जाहीर केलेली प्रारूप नियमावली आणि महासभेच्या लांबलेल्या ठरावामुळे मिळकतींचा प्रश्न आणखी किचकट झाला आहे. महापालिकेच्या मिळकती वेगवेगळ्या सामाजिक, तसेच सार्वजनिक कारणांसाठी विविध संस्थांना चालविण्यासाठी देण्यात आल्या. मिळकतींचा गैरवापर होत असल्याने फ्रवशी अॅकॅडमीचे संचालक रतन लथ यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. विविध संस्थांकडे असलेल्या ७६९ मिळकतींचा गैरवापर रोखून महापालिकेच्या मिळकतींवर अतिक्रमण काढण्याची मागणी करण्यात आली होती. मुख्य न्यायमूर्ती प्रदीप नंदराजयोग आणि न्या. एन. एम. जमादार यांच्या पीठासमोर ही सुनावणी सुरू आहे. या याचिकेवर सर्वप्रथम ५ एप्रिल रोजी सुनावणी झाली. त्यात ७६९ जागांचा वापर संबंधित संस्था अथवा व्यक्ती करीत असल्या तरी त्यावर सर्वसामान्य नागरिकांना तेथील सुविधा वापरण्याचा अधिकार आहे. त्यामुळे तीन टप्प्यांत हा विषय सोडवावा, असे स्पष्ट निर्देश उच्च न्यायालयाने महापालिकेला दिले होते. या संदर्भात तीन मे रोजी सुनावणी होऊन त्यात महापालिकेच्या वतीने आराखडा सादर करण्याच्या आदेशाची अंमलबजवाणी न केल्याने न्यायालयाने महापालिकेला फटकारले होते. येत्या ३ जूनपर्यंत सर्व माहिती उच्च न्यायालयात सादर करण्याचे, तसेच महापालिकेच्या या हलगर्जीपणा प्रकरणी स्वत: आयुक्तांना ३ जून रोजी उच्च न्यायालयात हजर राहण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार न्यायालयाच्या आदेशामुळे तब्बल ३७४ मिळकती सील केल्या होत्या. या कारवाईने शहरात आगडोंब उसळला होता. मात्र, महापालिकेने कारवाई सुरूच ठेवत बेकायदेशीर वापर असलेल्या मिळकती जप्त केल्या होत्या. सामाजिक वापर असलेल्या संस्थांना कारवाईतून सूट देण्यात आली होती.

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक रेषा गुरुकुल येथे कुमुदिनी फेगडे यांच्या 'लेवा विवाह : एक मंथन' आणि 'जेथे कर माझे जुळती' या दोन्ही पुस्तकांचे नुकतेच प्रकाशन झाले. अध्यक्षास्थानी रचना विद्यालयाच्या अध्यापिका निर्मल अष्टपुत्रे, प्रमुख पाहुणे म्हणून लेखिका स्वाती पाचपांडे तसेच लेखिका, कवयित्री माधुरी माटे या उपस्थित होत्या. पाचपांडे आणि माटे या दोन्ही प्रमुख पाहुण्यांच्या हस्ते पुस्तकांचे प्रकाशन झाले. उपस्थितांपैकी लेखक व लेवा समाजाचे खंदे कार्यकर्ते सोपानदेव पाटील व डॉ. प्रमोद महाजन यांनी ही आपल्या उत्स्फूर्त मनोगतात दोन्ही पुस्तके उत्कृष्ट असून नक्कीच समाजोपयोगी व प्रेरणादायी ठरतील, असा विश्वास व्यक्त केला. कार्यक्रम यशस्वीतेसाठी मिलिंद कुलकर्णी, अर्चना कुलकर्णी, प्रियांका सरोदे तसेच रेषा परिवाराने मेहनत घेतली. नितीन सरोदे यांनी आभार

मानले.

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

भारत सरकारच्या युवा आणि क्रीडा मंत्रालयाच्यावतीने गुणवंत खेळाडूंना पेन्शन देण्यात येणार असून त्यासाठी केंद्र सरकारच्या वतीने अर्ज मागविण्यात आले आहे. याबाबत केंद्र सरकारने एक पत्रक प्रसिद्ध केले आहे. केंद्र सरकारच्यावतीने गुणवंत खेळाडूंना पेन्शन देण्यात येण्याची योजना आखण्यात आली आहे. यासाठी ऑलिंम्पिक, कॉमनवेल्थ गेम, एशियन गेम्स आणि ऑलिंम्पिक गेम्स मध्ये विशेष प्राविण्य दाखवलेल्या खेळाडूंना ही शिष्यवृत्ती देण्यात येणार आहे. खेळाडूने ऑलिम्पिक, पॅरा ऑलिम्पिक गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स व वर्ल्ड कप या स्पर्धेत सुवर्ण, रौप्य व कांस्य पदक प्राप्त केलेले असावे. या कॅटेगिरी नुसार दरमहा वेतन देण्यात येणार आहे. ही रक्कम त्याच्या आयुष्यापर्यंत कायम रहाणार आहे. ऑलिम्पिक, पॅरा ऑलिम्पिक गेम्स प्राविण्याधारकांसाठी २० हजार रुपये, विश्वचषक सुवर्णपदक, ऑलिम्पिक गेम यासाठी १६ हजार, विश्वचषकामध्ये रौप्य पदक व कांस्यपदक १४ हजार, कॉमनवेल्थ गेम एशियन गेम्स पॅरा एशियन गेम्स १४ हजार, रौप्य व कांस्यपदक कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स १२ हजार रुपये देण्यात येणार आहे. हा लाभ घेण्यासाठी पात्र खेळाडूंनी अधिक माहितीसाठी https://www.yas.nic.in/sports/scheme-sports-fund-pemsion-meritorious-sportspersons यावर संपर्क साधावा असे आवाहन करण्यात आले आहे.

नगरसेवकांची नाराजी उघड होऊ नये म्हणून परस्पर बदलले नाव

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

महापालिकेत भाजपच्या कारभाराची वाटचाल आता मनसेच्या कारभाराच्या दिशेने सुरू झाली असून, विशिष्ट नगरसेवकांनाच महत्त्वाची पदे देण्यावरून धुसफूस सुरू झाली आहे. त्यामुळे नगरसेवकांमध्ये संतापाचा बांध फुटू लागला आहे. महिला व बालकल्याण समितीचे सदस्यपद स्वीकारण्यास प्रियंका घाटेंनी नकार दिल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे महासभेत घाटेंचे नाव जाहीर करणाऱ्या महापौर रंजना भानसी यांनी नाराजी बाहेर जाऊ नये म्हणून घाटेंऐवजी डॉ. सीमा ताजणे यांची परस्पर नियुक्ती केली. विशेष म्हणजे महासभेत फेरनियुक्ती होणे अपेक्षित असतानाही, बेकायदेशीरपणे फेरबदल केल्याने महापौर भानसी यांची भूमिका वादात सापडली आहे.

महापालिकेत महत्त्वाच्या पदांच्या वाटपावरून भाजपमध्ये नाराजी आहे. विशेषत: स्थायी समितीत सभापतीसह नाशिक पूर्वचेच चार सदस्य घुसवल्याने मध्य आणि पश्चिम मतदारसंघातील नगरसेवकांमध्ये नाराजी आहे. विशिष्ट पदाधिकारी आणि त्यांच्या समर्थक नगरसेवकांना मलईदार पदे दिली जात असताना अन्य नगरसेवकांना नाममात्र समित्यांवर वर्णी लावून त्यांचे तुष्टीकरण केले जात आहे. महासभेत मंगळवारी स्थायी समितीच्या एका सदस्यासह विधी, शहर सुधार, आरोग्य व वैद्यकीय, महिला व बालकल्याण समितीच्या एकूण ३७ सदस्यांची नियुक्ती जाहीर करण्यात आली आहे. या समित्यांवर जाण्यासाठी नगरसेवक नाखूश असताना दुसरीकडे मात्र भाजपकडून नियुक्त्यांचा वर्षाव करण्यात आला आहे. महिला व बालकल्याण समितीवर भाजपकडून पूनम सोनवणे, मीरा हांडगे, हेमलता कांडेकर, इंदुमती नागरे यांच्यासह प्रियंका घाटे यांची नियुक्ती जाहीर करण्यात आली. या वेळी भाजपसह शिवसेना आणि काँग्रेसच्या नवनियुक्त सदस्यांनी महापौरांच्या हस्ते पीठासनावर जाऊन शुभेच्छांचा स्वीकारदेखील केला. मात्र, सायंकाळी नगरसचिव विभागाकडून जाहीर करण्यात आलेल्या अंतिम यादीत घाटेंऐवजी डॉ. सीमा ताजणे यांचे नाव टाकण्यात आल्याचे समोर आले. घाटेंनी अगोदरच या समितीवर काम केले आहे. त्यामुळे पुन्हा त्यांनी या समितीवर सदस्य म्हणून काम करण्यास नकार दिल्याने त्यांचे नाव वगळल्याचा दावा महापौरांनी केला आहे. एखादा सदस्य समितीवर काम करण्यास नाखूश असेल तर त्याच्या जागी नवीन सदस्याची नियुक्त करण्यासाठी महासभेवर पुनर्प्रस्ताव सादर करावा लागतो. मात्र, महापौरांनी परस्पर नाव जाहीर केल्याने नव्या वादाला तोंड फुटले असून, विरोधकांनी आता महासभेचे इतिवृत्त काढण्याची तयारी सुरू केली आहे.

पक्षालाही धरले गृहीत

महापालिकेत स्थायीसह विषय समित्यांवरील नियुक्त्या संघटनमंत्री आणि पालकमंत्र्यांच्या आदेशानेच करण्यात आल्याचा दावा महापौरांनी केला होता. मात्र, महिला व बालकल्याण समितीतील सदस्यांचे नाव परस्पर बदलल्याचे कोणाच्या लक्षात येऊ नये आणि याची चर्चा होऊ नये, यासाठी महापौरांनीच परस्पर दुसऱ्या सदस्याचे नाव यादीत घुसवले. यासाठी पक्षातील लोकांनाही गृहीत धरत, पक्षाचा प्रोटोकॉल धुडकावून लावल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे महापौरांनी नवा वाद ओढवून घेतल्याची चर्चा आहे.

गोंधळात भर

महापौरांसह प्रशासनालाही सावळागोंधळ करण्याची सवय झाली असून, महासभेत महापौरांनी आरोग्य व वैद्यकीय समितीत भाजपच्या अंबादास पगारे यांची नियुक्ती केल्याचे जाहीर केले. मात्र, नगरसचिव आणि जनसंपर्क विभागाकडून सायंकाळी जाहीर करण्यात आलेल्या यादीत पगारे यांच्याऐवजी राष्ट्रवादीच्या सुषमा पगारे यांचे नाव टाकण्यात आले. त्यामुळे आधीच गोंधळ सुरू असताना, नगरसचिव आणि जनसंपर्क विभागाने भाजपच्या गोंधळात भर टाकल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.

म. टा. वृत्तसेवा, सातपूर

पावसाने एक दिवस विश्रांती घेतल्याने सातपूर पंचक्रोशीतील शेतकऱ्यांना पेरणीसाठी वेळ मिळाला. मात्र, बुधवारी पुन्हा सायंकाळी चार वाजेनंतर पावसाने जोरदार हजेरी लावली. पहाटे ऊन व दुपारनंतर पाऊसाने सुरुवात केल्याने चाकरमान्यांची तारांबळ उडाली.

ड्रेनेज लाइनमधून पाणी वाहून जाण्यासाठी योग्य व्यवस्था केली नसल्याने पावसाचे पाणी रस्त्यांवर वाहत असल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे. याकडे महापालिकेच्या स्वच्छता विभागाने लक्ष घालावे, अशी मागणी नागरिकांनी केली. पावसाचे पाणी रस्त्यांवरून वाहत असल्याने त्याचा त्रास पायी चालणाऱ्यांसह वाहनचालकांना सहन करावा लागला.

प्राध्यापकांच्या वेतनस्थितीवर राहणार वॉच

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

सपकाळ नॉलेज हबमधील प्राध्यापक व कर्मचाऱ्यांचे वर्षभरापासून रखडलेले वेतन विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर प्रतिकूल परिणाम करत आहे. तरी कर्मचाऱ्यांचे वेतन लवकर व्हावे आणि तासिका सुरळीत केल्या जाव्यात, असे निर्देश तंत्रशिक्षण संचलनालयाचे संचालक अभय वाघ यांनी सपकाळ नॉलेज हबच्या व्यवस्थापनास दिले. याशिवाय व्यवस्थापनाने रखडले वेतन दिले की नाही याबाबतच्या स्थितीवर 'डीटीई'च्या अधिकाऱ्यांचा वॉच राहणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

मुंबईत तंत्रशिक्षण संचलनालयात सपकाळ संस्थेतील अनागोंदीबाबत मंगळवारी रात्री उशिरा बैठक झाली. त्यास 'डीटीई'चे संचालक वाघ यांच्यासह सहसंचालक डी. पी. नाठे, सपकाळ संस्थेचे अध्यक्ष रवींद्र सपकाळ, संचालक बी. बी. रायते, भाजपाचे सुनील देसाई, सुनील थोरात उपस्थित होते. त्र्यंबक रोडवरील या संस्थेत विविध अभ्यासक्रमांमध्ये सुमारे साडेचार हजार विद्यार्थी शिक्षण घेतात. त्यांच्या अध्यापनासाठी सुमारे २५० प्राध्यापकांचा स्टाफ आहे. त्यांचे सुमारे वर्षभरापासून वेतन रखडले आहे. हे प्रकरण 'डीटीई'कडे पोहोचले. त्यानंतर मंगळवारी बैठक झाली. त्यात सपकाळ संस्थेचे अध्यक्ष रवींद्र सपकाळ यांनी सर्व कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि पीएफ लवकरच नियमित करण्यासंदर्भात आश्वासन दिले. या आश्वासनाप्रमाणे प्राध्यापकांच्या वेतनाची स्थिती काय, यावर लक्ष ठेवण्याची जबाबदारी 'डीटीई'ची असेल असा सार या बैठकीतून निघाला.

संबंधित सर्व घटकांच्या उपस्थितीत बैठक झाली. यातून हाती आलेल्या सारानुसार संबंधित प्राध्यापक व कर्मचाऱ्यांचा वेतनप्रश्न लवकर मार्गी लागेल अशी आशा आहे.

- प्रा. देवयानी फरांदे, आमदार

बैठकीतून तोडगा शोधण्याचा प्रयत्न केला. यातून लवकरच मार्ग निघेल. विद्यार्थ्यांची एकही तक्रार यापुढे यायला नको, यादृष्टीने संस्थेने यापुढे चूक करू नये.

- अभय वाघ, संचालक, डीटीई

संस्थेसमोर उभे राहिलेले प्रश्न लवकरच सोडविले जाते. विद्यार्थ्यांच्या नियमित तासिका व पुढील प्रवेशप्रक्रियेसही सुरुवात करण्यात आली आहे.

- डॉ. रवींद्र सपकाळ,

संचालक, सपकाळ नॉलेज हब

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर क्षेत्रीय अधिकारी, सहाय्यक पोलिस उपनिरीक्षक किंवा उपनिरीक्षकांनी एकत्रितपणे संवेदनशील मतदान केंद्रांना भेटी देऊन तेथील परिस्थितीचा आढावा घ्यावा. याबाबतचा अहवाल २० जुलैपर्यंत सादर करावा, अशा सूचना उप जिल्हा निवडणूक अधिकारी अरुण आनंदकर यांनी बुधवारी यंत्रणेला दिल्या.

विधानसभा निवडणूक ऑक्टोबरमध्ये होण्याची शक्यता गृहीत धरून जिल्हा प्रशासनाची निवडणूक शाखा तयारीला लागली आहे. लोकसभेप्रमाणेच ही निवडणूकप्रक्रिया सुरळीत आणि शांततेत पार पाडण्याचा प्रशासनाचा प्रयत्न आहे. जिल्ह्यातील संवदेनशील मतदान केंद्रांवर अनुचित प्रकार घडल्यास निवडणूकप्रक्रियेला गालबोट लागते. या पार्श्वभूमीवर आनंदकर यांनी बुधवारी पोलिस अधिकाऱ्यांची बैठक बोलावली होती. बैठकीला निवडणूक विभागाचे तहसीलदार प्रशांत पाटील, पोलिस निरीक्षक एन. आर. गायकवाड, आर. एफ. पगारे, विशेष शाखा पोलिस निरीक्षक एम. जी. बागूल, जी. एस. शिंदे आदी उपस्थित होते.

लोकसभा सार्वत्रिक निवडणुकीमध्ये काही मतदान केंद्रांवर कायदा व सुव्यवस्थेबाबत प्रश्न निर्माण झाला असल्यास त्याची माहिती द्यावी, असे निर्देश या पोलिस अधिकाऱ्यांना देण्यात आले. ज्या मतदान केंद्रावर ९० टक्क्यांपेक्षा अधिक मतदान झाले अशा सर्व केंद्रांची माहिती एकत्रित करून त्याचे विश्लेषण करण्याचे निर्देश आनंदकर यांनी दिले. आगामी विधानसभा निवडणूक शांततामय व निर्भय वातावरणात पार पडावी, याकरिता आवश्यक सर्व उपाययोजना हाती घ्याव्यात, अशा सूचना बैठकीत देण्यात आल्या. सहाय्यक पोलिस आयुक्त, उपविभागीय अधिकारी व पोलिस निरीक्षकांनी उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदारांशी समन्वय साधून संवेदनशील मतदान केंद्रांची यादी निश्चित करावी, अशा सूचना या वेळी देण्यात आल्या. ही कार्यवाही २० जुलैपर्यंत पूर्ण करून त्याचा अहवाल सादर करावा, असे निर्देश आनंदकर यांनी दिले.

हॅक अकाउंट सापडत नाही; तक्रारदाराला उडवाउडवीची उत्तरे

....

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

फेसबुक अकाउंट हॅक झाल्याप्रकरणी तक्रार नोंदणी करण्यास गेलेल्या तक्रारदाराला, तुमची फेसबुकवरील माहिती मिळत नाही, यामुळे तक्रार नोंद होणार नाही, असे अजब कारण देत सायबर पोलिसांनी माघारी परतवले. तुमचे अकाउंट तुम्हीच शोधा, असेही तक्रारदाराला सुनावण्यात आले. यामुळे सायबरसंदर्भात घडलेल्या गुन्ह्यांची माहितीही फिर्यादीनेच गोळा करायची का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

नाशिक पोलिसांची स्मार्ट पोलिसिंगकडे वाटचाल सुरू असून, पोलिस स्टेशनमध्ये आल्यास तक्रारदारांच्या समस्या सोडविल्या जातील. तसेच तक्रारदारांकडून फिर्याद नोंदणीसंदर्भात फिडबॅक घेण्यात येईल, असे पोलिस आयुक्तांनी नुकतेच जाहीर केले. मात्र, सायबर पोलिसांमध्ये फेसबुक अकाउंट हॅक झाल्याबाबत तक्रार देण्यासाठी गेलेल्या व्यक्तीला उडवाउडवीची उत्तरे देण्यात आल्याचे दिसून आले.

बुधवारी दुपारी दीड वाजेच्या सुमारास फेसबुक अकाउंट हॅक झाल्याबाबत तक्रार नोंदणीसाठी एक फिर्यादी सायबर पोलिसांकडे गेला. यावेळी फिर्यादीने 'माझे फेसबुक अकाउंट हॅक झाले असून, चिनी भाषेतील नाव वापरत त्याचा वापर होतो आहे', असे सांगितले. फिर्यादीच्या माहितीनुसार पोलिसांनी अकाउंट शोधण्याचा प्रयत्न केला. पण, पोलिस अकाउंट शोधण्यात अयशस्वी ठरले. याउलट 'तुमचे फेसबुक अकाउंट सापडत नसल्याने, युआरएल लिंक मिळणार नाही. यामुळे तक्रार नोंदणी करता येणार नाही. जेव्हा तुमचे फेसबुक अकाउंट ओपन होईल. तेव्हाच अकाउंटसंदर्भात तक्रार घेऊन लिंकद्वारे पुढील कार्यवाही होईल', असे कारण सायबर पोलिसांनी दिले. यामुळे अकाउंट हॅक झाल्यावर, पुन्हा ओपन कसे करायचे हा प्रश्न तक्रारदारासमोर उभा राहिला. अखेर हताश होऊन तक्रारदार माघारी फिरला.

स्मार्ट पोलिसिंग आणि सायबर गुन्ह्यांची उकल केल्याचा डंका एकीकडे पोलिसांकडून वाजविला जात आहे, तर दुसरीकडे केवळ अकाउंट सापडत नसल्याचे सांगत तक्रार घेण्यास टाळाटाळ होत आहे. यामुळे पोलिस खरेच स्मार्ट झाले, की नागरिकांच्या डोळ्यात धूळफेक होत आहे, हा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.

...

परदेशी भाषेचे वावडे

'तुमचे अकाउंट चिनी भाषेतल्या नावाने वापरले जात आहे. ई-मेल, मोबाइल यावरून ते ट्रॅक होत नाही. तसेच अकाउंटचे नाव आता चिनी भाषेत असून, चिनी भाषेत आम्ही तरी कसे लिहिणार?', असे सांगत तक्रारदाराला परत पाठविण्यात आले. यावरून सायबर पोलिसांनी सुसज्ज यंत्रणा असूनही परदेशी भाषेचे वावडे असल्याची बाब समोर आली आहे.

...

कोणत्याही भाषेतून अकाउंट हॅक झालेले असले तरी त्याची तक्रार नोंदणी होते. अकाउंट शोधण्याचे व हॅकर्सपर्यंत पोहोचण्याचे काम सायबर पोलिसांचे आहे. यामुळे परदेशी भाषेत अकाउंट वापर होत असेल आणि अकाउंट सापडत नसेल, तरी तक्रार घेण्याच्या सूचना केल्या आहेत.

- आर. आर. पाटील, सहाय्यक पोलिस उपायुक्त